काठमाडौं । बैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको संकट गहिरदै गएको बेलामा नेपाल टेलिकमले विभिन्न बैंकबाट ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ निक्षेप निकाल्ने भएको छ । त्यस मध्ये ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउने छ ।
१५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको यस कम्पनीले ५५ प्रतिशत नगद लाभांश दिदैछ । यस कम्पनीमा करिव ९६ प्रतिशत सेयर सरकारको भएकोले कम्पनीले नाफा वापतको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउने छ ।
अघिल्ला वर्षहरुमा चैत महिनामा साधारणसभा गर्दै आएको नेपाल टेलिकमले यस पटक तीन महिनाअघि अर्थात आगामी पुस ३० गते गर्दैछ । सञ्चालक समितिको प्रस्ताव साधारणसभाबाट अनुमोदन भएको भोलिपल्ट देखि नै सेयरधनीलाई लाभंश वितरण गर्ने कम्पनीको अभ्यास भएको सो कम्पनीको सूचना अधिकारी शोभन अधिकारीले बताए ।
कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफा विभिन्न बैंकमा निक्षेपको रुपमा राखेको छ । सरकारले लाभांश लैजादा सो रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन जान्छ । पुस मसान्तमा ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ राजश्व वापत जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमाथि टेलिकमबाट करिव ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा जाँदा बजारमा तरलताको संकटमाथि थप दवाव पर्ने जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइअाे) परशुराम क्षेत्रीको भनाई छ ।
हाल सरकारको खातामा करिव ३५७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको कुल निक्षेपको १८ प्रतिशत हो । तरलता संकट गहिरीदै जाँदा बैंकहरूले निक्षेप र कर्जा दुबैकाे व्याज बढाउँदै अाएका छन् । त्यसकाे कर्जाकाे व्याजदर पनि बढ्दै गएकाे छ । उच्च व्याजदरले अर्थतन्त्र महँगाे हुने र त्यसले उत्पादन लागत बढाउने र उपभाेक्ता मुल्य पनि बढाउने विश्लेषकहरूकाे भनार्इ छ ।
पुसमा करको रुपमा अर्बौ रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जाने भएपछि बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुने बैकरले बताएका छन् । सरकारले खर्च बढाउन नसके बैंकिङ प्रणालीमा ठुलो समस्या आउने संभावना रहेको माछापुच्छे बैंकका सीईओ निरजकुमार श्रेष्ठ बताउछन् ।
