काठमाडौं । ‘हामी २ करोड ५० लाखको पुँजीमा काम गरिहेका थियौं, अब एकै पटक ५० करोड पुँजी पुर्याउन भनिएको छ, त्यसमा पनि ५ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर स्वामित्व कायम गर्न नपाउने भनिएको छ’, यो गुनासो हो मर्कन्टाइल एक्सचेञ्ज लिमिटेडका डेपुटी जनरल मेनेजर नरेन्द्र प्रसाद भट्टको । २ करोडको पुँजीमा काम गरिरहेको डेरिभेटिभ कमोडिटिज एक्सचेञ्च नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेन्द्र बास्कोटाले पनि पुँजी पुर्याउन सहज नभएको बताए ।
‘बिभिन्न ग्रुपहरुसँग छलफल भैरहेको छ, सञ्चालनमा रहेका र दर्ता मात्रै भएर बसेको बिभिन्न कम्पनीहरुसँग मर्जरका बारेमा पनि छलफल भैरहेको छ’, डेरिभेटिम कमोडिटिज एक्सचेञ्ज नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बास्कोटाले विकासन्युजसँग भने । उनले आगामी २ महिनाभित्रै पुँजी पुर्याएर नयाँ कारोबार थालिसक्ने योजना बनेको पनि जानकारी दिए ।‘२ महिना भित्र नयाँ लगानी कर्ता खोजेर वा मर्जर गरेर ५० करोड पुँजी पुर्याउँछौं र नयाँ करार सुरु गर्छाै’, बास्कोटाले भने । उनीहरुले पुँजीसँगै बजार पनि बढ्ने अपेक्षामा आफुहरु रहेको पनि बताए ।‘पुँजी र रेगुलेसनसँगै बजार पनि बढ्छ, त्यसैले हामी केहि उत्साहित पनि भएका छौं’, बास्कोटाले भने । मर्कन्टाइल, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज तथा अन्य केहि कम्पनीहरुसँग मर्जरका बारेमा प्रारम्भिक छलफल भैरहेको जानकारी पदि दिए ।
नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रवि शंकर सिंहले पनि जनवरी महिनाको अन्तिमसम्ममा धितोपत्र बोर्डसँग आसय पत्र(एलओआई) लिईसक्ने बताए । उनले आफ्नो कम्पनीमा केहि एनआरएनहरुले समेत लगानी गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘हाम्रो कम्पनीमा केहि एनआरएनको पनि लगानी रहनेछ, हामीले कमोडिटिज मार्केट्सका विदेशि विज्ञहरुलाई समेटेर सल्लाहकार परिषद पनि गठन गरेका हौं, उनीहरुले नेपालमा कमोडिटिज मार्केट्सको विस्तारमा सहयोग गर्नेछन्’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिंहले विकासन्युजसँग भने ।
हाल मर्कन्टाईल एक्सेचेञ्ज, डेरिभेटिभ कमोडिटिज एक्ससचेञ्ज नेपाल र नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड सञ्चालनमा रहेका छन् । धितोपत्र बोर्डले मंसिरको दोश्रो सातामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ५० करोड पुँजी पुर्याउन र बोर्डबाट अनुमति लिन भनेको थियो । ‘हामीले सार्वजनिक सूचना निकालेर वस्तु विनियम बजार ऐन र नियमावली अनुसार पुँजी, पुर्वाधार र दर्ताका लागि सार्वजनिक आव्हान गरेका छौं, अब यो प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै नयाँ करार गर्न पाइन्छ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले विकासन्युजसँग भने ।
बोर्डले वस्तु विनिमयबजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ, वेयर हाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायको सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताको एक करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत भदौ ११ गते ऐनमा लाल मोहर लगाएकी थिइन् भने मंसिर ९ गतेदेखि बोर्डले नियमावली समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
