संकटमा नाडा अटो शो, ३ कम्पनी मात्र इच्छुक

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले मुलुकको मूल्य तथा बाह्य स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न बैंकले मौद्रिक नीति, नियामकीय नीति, विदेशी विनियम नीतिलगायतका नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि बैंकले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गर्दै वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ४.१६ प्रतिशत छ भने ७ महिनाको औसत ४.४६ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै सबल बन्दै गइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा चालु खाता १६७ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ भने शोधनान्तर खाता २८४ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । चैत १५ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १८ अर्ब ५३ करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति छ । २०७९ वैशाखमा ६.५५ महिना क्षमता रहेको आयात अहिले बढेर १४ महिनाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्याप्त मात्रामा तरलता छ । राष्ट्र बैंकले तरलता खिचिरहेको अवस्था छ । यसबाट ब्याजदरमा कमी आएको छ । ब्याजदर स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लगायत प्रभावकारी विधि अपनाएको छ । २०८१ माघमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर औसत ८.५५ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि चैतसम्म बैंकहरूले कुल ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ थप निक्षेप संकलन गरेका छन् भने ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।  २०७६ चैत २४ गते ५ वर्षे कार्यकालका लागि मलाई राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारबाट प्राप्त भएको जिम्मेवारी पूरा गरी बिट मार्ने अवस्थामा आइपुगेको छु । उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै जाने यात्रामा विसं २०७७ देखि २०८१ सम्म १७औँ गभर्नरको रूपमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो । सन् २०१९ को अन्त्यतिर सुरु भएको विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण अधिकांश आर्थिक गतिविधि प्रभावित भई नेपाललगायत विश्व अर्थतन्त्र उल्लेख्य रूपमा संकुचन हुन पुगेको थियो । उक्त महामारीबाट पुनर्उत्थान नहुँदै रुस र युक्रेनबीचको तनावका कारण सिर्जित उच्च मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्याे । यस्तो असहज एवं चुनौतीपूर्ण समयमा समेत यस बैंकले लिएको सजग एवं उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाका कारण समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छ । संक्रमणको त्रास सँगसँगै यस बैंकको सञ्चालक समिति र समस्त कर्मचारीको सक्रिय भूमिकाबाट बैंकको काम कारबाहीलाई सदैव निरन्तरता दिन सम्भव भएको छ । असहज अवस्थामा समेत यस बैंकको निर्देशनलाई पालना गरी बैंकिङ क्षेत्रले आफू पनि बच्ने अरूलाई पनि बचाउने गरी सेवालाई कायम राखेका छन् । पछिल्लो समयमा बाह्य क्षेत्र सुदृढ बन्दै गएको छ भने मूल्यमा सिर्जना भएको दबाब विस्तारै कम भई मुद्रास्फीति मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभित्रै रहेको छ । कानुनबाट प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विगत पाँच वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण सुधारका काम सम्पन्न भएका छन् । मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ । तरलता व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाई ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगिएको छ । कोरोना महामारी विश्व अर्थव्यवस्थाका लागि निकै ठूलो चुनौती रहेको थियो । आधुनिक विश्वले यस किसिमको चुनौतीको सामना गर्नु परेको थिएन । महामारीको प्रभाव कहिलेसम्म र कस्तो रहन्छ भन्ने अनुमान गर्न अवस्था थिएन र कसैले पनि प्रयोग नगरेको चार्टर्ड टेरिटोरी थियो । उपलब्ध सीमित स्रोत साधनलाई सदुपयोग गरी आर्थिक व्यवस्थालाई लयमा राख्नु ठूलो चुनौति थियो । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा सजगता पूर्वक तथा तथ्यमा आधारित भएर केही परम्परागत र केही गैर परम्परागत उपाय अवलम्बन गर्नुपर्याे । यस्ता उपायले अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्नुको साथै समकक्षी देशहरूको तुलनामा बलियो अवस्थामा राख्न निकै मद्दत पुर्यायो ।  यस अवधिमा वित्तीय क्षेत्रमा गाभ्ने तथा गाभिने र प्राप्ति मार्फत थप सुदृढीकरण भएको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित भएको छ भने वित्तीय क्षेत्रमा रहेको विकृतिजन्न क्रियाकलापहरू हदैसम्म न्यूनीकरण भएका छन् । कर्जा प्रवाह गर्ने र ऋणी दुवै पक्षमा देखिने गरेका अनुशासनहीनताले दृष्टिगतमा महत्वपूर्ण सुधार गरिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको स्रोत साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा  परिचालन नीति लिएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था, कृषि तथा उर्जा लगायतको क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी सम्बन्धी व्यवस्था, एकल ग्राहक सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, चालु पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन हितको लागि समर्पित छन् । उक्त व्यवस्थाहरूले कतिपय व्यक्ति, समुदाय र क्षेत्रलाई अल्पकालीन सहजता महसुस भएपनि ती व्यवस्थाबाट दीर्घकालीन रुपमा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रको लागि अत्यावश्यक र सुधारका रुपमा रहनेछन् ।  वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी सुपरिवेक्षण, भुक्तानी प्रणालीमा संलग्न संस्थाको निगरानी, गैर बैंकिङ  वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण लगायतका अवधारणा समेतका आधारमा वित्तीय संस्थाको निरन्तर सुपरिवेक्षण तथा निगरानी गरिदैं आएको छ । बैंकले लिएको प्रोत्साहन मूलक व्यवस्थाका कारण डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा मुलुकले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । फिनटेक कम्पनीहरूको लगानी, भुक्तानी सेवासँग सम्बन्धित संस्थाहरू, बैंक वित्तीय संस्थाको सक्रियता र सर्वसाधारणको अभिरुचिले विद्युतीय भुक्तानीमा क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ । वित्तीय समावेशिता प्रवर्द्धन गर्दै वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । यस अवधिमा वैदेशिक लगानी तथा ऋण आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने अभिप्रायले वैदेशिक पुँजी लगानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्ने दोहोरो स्वीकृतिलाई हटाइएको छ भने वैदेशिक ऋण सम्बन्धमा स्पष्ट र पारदर्शी र अनुमान योग्य व्यवस्था गरिएको छ । सबै नेपालीहरूले अत्यावस्यकका लागि अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति ५ सय कार्ड लिन सटही सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विद्यार्थी तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई फाइदा पुगेको छ भने सुविधाको सदुपयोग गरी प्रशस्त कामहरू सम्पादन गरेका छन् ।  सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा २०२२/२३ मा नेपालको तेस्रो सामूहिक मूल्याङ्कनले नेपालले विगत १० वर्षमा गरेको प्रगतिबारे प्रशंसा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पूर्णता दिन थप काम गर्न सुझाव दिएको छ । हाम्रो सामाजिक परिवेश, व्यवहार, विद्यमान जोखिमहरू, बुझाइको स्तर तथा तय भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारीतालाई आधार मानि मुलुकलाई अनुगमनमा राखेको छ । पारस्परिक मूल्याङ्कन पछि स्वभावैले अधिकांश मुलुक सुधार गर्ने गराउने हिसाबले अनुगमनमा रहन्छन् । हाम्रो जस्तो प्रणालीको विकास न्यून भएको मुलुकको लागि यस्तो अनुगमन अस्वाभाविक होइन ।  मुलुकभित्र गैरकानुनी आर्जनलाई सुद्धिकरण हुन नदिन प्रशस्त मात्रामा निरुधात्मक कानुनी र नियामकीय व्यवस्थाहरू भएका छन् । कुनै पनि संस्था र संरचनाहरू सम्पत्ति सुद्धिकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको माध्यम नबनुन् भन्ने अभिप्रायका साथ व्यवस्थाहरू लागू गरिएका छन् । तर, यस्तो हुँदाहुँदै पनि संसार भर त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जो यस्तो गैरकानुनी धन्दामा संलग्न हुन्छन् । यस अवस्थामा कथमकदाचित त्यस्तो गैरकानुनी आर्जन देखिएमा र  सोको सुद्धिकरणको प्रयासमा आशंका भएमा सोको रिपोर्टिङ, विश्लेषण, छानविन, अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरुपण तथा त्यसबाट सिर्जित सम्पत्ति जफत सरकारी गर्नेसम्मको व्यवस्था छन् ।  राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी २०७३ को संशोधन सम्बन्धित प्रस्तावित मस्यौदा अर्थमन्त्रालय समक्ष प्रेसित गरिएको छ । यस्तै, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐन २०१९ को संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव मस्यौदा अर्थमन्त्रालय समक्ष प्रेसित गरिएको छ । लेजिङ सम्बन्धी कानून, वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानून, वित्तीय सम्पत्ति पुनर्संरचना र धितोपत्रिकरण सम्बन्धी कानुन र सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून मस्यौदा तयार भइसकेका छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी छुट्टै कानुनका आवश्यकता सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतबाट आदेश बमोजिम राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । यससम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा प्रेसित गरिएको छ ।  राष्ट्र बैंकले गर्ने कार्यलाई समग्र रुपमा व्यवस्थित गर्न विभिन्न नीति हरु तर्जुमा भएका छन् । ५ वर्षको अवधिमा ११ वटा नीति, ९ वटा फ्रेम वर्क, १८ वटा मार्गदर्शन, ११ वटा निर्देशिका ७ वटा म्यानुअल र ४१ वटा कार्यविधि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । यस अवधिमा बैंकको कार्यलाई आधुनिक, व्यवस्थित तथा थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधार भएका छन् । सेवा प्रवाहलाई छरितो तथा प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त जनशक्ति भर्ना गर्दै बैंकका अधिकांश काम कारबाहीलाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको छ । यस अवधिमा राष्ट्र बैंकलाई बलियो बनाउन सूचना प्रविधि महाशाखालाई विभागमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।  विप्रेषण कम्पनी, गैर बैंकिङ संस्था सुपरीवेक्षण गर्न नयाँ विभागको स्थापना गरिएको छ । यस्तै, सम्पत्ति सुद्धिकरण विषयमा केन्द्रित सुपरिवेक्षण गर्न छुट्ट महाशाखा स्थापना गरिएको छ भने वित्तीय समावेशिता सहितको ग्राहक संरक्षण महाशाखा स्थापना गरी बजार आचरण समेतका सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थितिमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । लगानी विविधीकरण, सिफ्टमा कामकाज गर्ने परिपाटीको सुरुवातको कारण बैंकको आयमा थप वृद्धि भएको छ । विगत चार वर्षको बैंकको लेखापरीक्षण तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गरी वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सकिएको छ । बैंकको भौतिक निर्माणको पक्षमा प्रगति भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन थप प्रयासहरू गरिएका छन् । यस अवधिमा बैंकको वित्तीय स्थितिमा समेत प्रशस्त सुधार भएको छ । परिस्थिति जन्य कारणका अलवा विदेशी लगानी विविधीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको लगानी शाखामा थप घण्टामा काम गर्ने परि पार्टीको सुरुवात भएको छ । यसले बैंकको वित्तीय स्थिति सुदृढ भई सरकारको खातामा रकमान्तर भइ बचतमा समेत उल्लेख्य भएको छ । कार्यकालको दोस्रो वर्ष आइपुग्दा राष्ट्र बैंक नेतृत्वमाथि प्रहार भई केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता माथि ठाडो हस्तक्षेप भयो । केन्द्रीय बैंक सञ्चालनको विश्वव्यापी मान्यता तथा मर्म अनुरूप सर्वाेच्च अदालतबाट यस बैंकको स्वायत्ततालाई अछुण्ण राख्न सफल भइयो । यसका साथै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि गरिएका हस्तक्षेपमा पूर्वगभर्नर,अर्थशास्त्री लगायतले खबरदारले फिर्ता गर्न सफल भए ।  जस्तोसुकै असहज परिस्थिति आएपनि ती चुनौती सामना गर्न सबैको सद्भाव, सहयोग, बल र आँट मिलेको फलस्वरुप विगत ५ वर्ष मेरा लागि सन्तुष्टिका वर्ष रहे । राष्ट्र बैंकको इतिहासमा महत्वपूर्ण इट्टा थपिएको महसुस मैले गरेको छु मूल्याङ्कन तपाईंहरूले गर्ने हो ।  (राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो विदाई कार्यक्रममा राखेको मन्तव्य)