सहकारीप्रति झन अनुदार बन्यो राष्ट्र बैंक, बचतको सीमादेखि  सीईओ र सञ्चालकलाई कडाइसम्म

काठमाडौं ।  बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक कडा बनेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार सहकारी संस्थाका लागि निर्देशा तथा मापदण्ड जारी गर्द…

सञ्चय र योगदानकर्ताको खातामा ईपीएफले जम्मा गर्‍यो साढे ५ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्जन गरेको कुल मुनाफाबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूलाई करिब ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मुनाफा व…

फेरि अख्तियारमा पुग्यो टेलिकमको बिलिङ विवाद, ‘निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन सेटिङ’

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित विषयका रूपमा अगाडि बढिरहेको नेपाल टेलिकमको बिलिङको विषय फेरि विवादमा तानिने भएको छ । नेपाल टेलिकमले चैत ५ गते बि…

वायु प्रदूषणले संवैधानिक अधिकार हनन्, देखिन्छन् यस्ता समस्या

प्रगति ढकाल काठमाडौं । वायु प्रदूषणका कारण काठमाडौं उपत्यका केही दिनयता विश्वकै पहिलो प्रदूषित शहरका रूपमा सूचीकृत भएको छ । ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ कोे तथ्याङ्क हेर्दा बिहीबार मध्यान्हसम्ममा पनि पहिलो प्रदूषित शहरका रूपमा सूचीकृत भई वायु प्रदूषण ३४८ एक्युआईसम्म पुगेको थियो ।  प्रदूषण बढेसँगै विभिन्न सरकारी निकायदेखि वातावरण विज्ञ तथा चिकित्सकले विशेष चासो दिँदै सतर्कता अपनाउन र अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बिहीबार सरोकार वालासँग भेट गरी प्रदूषणलाई कसरी रोक्ने ? र असर कम गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेसँगै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको थियो । सरकारबाट स्वीकृत वायु गुणस्तर सूचकाङ्कानुसार ०-५० हुँदा राम्रो, ५१–१०० हुँदा मध्यम, १०१-१५० हुँदा संवेदनशील समूहका लागि अस्वस्थ, १५१-२०० अस्वस्थ, २०१-३०० निकै अस्वस्थ तथा ३०१ भन्दामाथि भएमा खतरनाक तह पुगेको सङ्केत गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले वायु प्रदूषणका कारण दम, फोक्सोका रोग, आँखाको समस्या, नाक र घाँटीमा एलर्जी, छालामा समस्या, हृदयरोग तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने भएकाले संवेदनशील समूहहरू–बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती तथा दीर्घ रोगीलाई विशेष सतर्कता अपनाउन सुझाव दिए ।  विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु विद् डा.धर्मराज उप्रेतीले पश्चिमी वायु कमजोर हुँदा बर्षा हुन पनि नसकेको र हावासमेत चल्न नसक्दा प्रदूषण जहाँको तहीँ थुप्रिएर पनि वायु प्रदूषण बढिरहेको बताए ।  ‘यो समयमा तापक्रम बढ्दै गएको छ, कृषि वस्तु बाल्ने, वन डढेलो, पानी नपर्दा सडकको धुवाँधुलो वातावरणमा गएर मिस्सिनु, पश्चिमी वायु कमजोर हुँदा पानी पर्न सकेन । पानी परेको भए वायुमण्डलमा थुप्रिएको प्रदूषणमा जमिनमा खस्थ्यो र प्रदूषण हट्थ्यो,’ उनले भन, ‘तसर्थ जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका कारण पनि मौसमी अवस्थामा परिवर्तन आउने, वर्षा हुन नसक्दा सुक्खा बढ्ने तथा आगलागी बढ्ने, वायुमा रहेको प्रदूषण हट्न नसकी प्रदूषण बढाउँछ ।’ जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसम विद् प्रतिभा मानन्धरले भने यो साता नै वर्षाको सम्भावना रहे पनि मौसम धुम्म नै रहने बताए ।  ‘बिहीबारदेखि हल्का हावा चल्ने सम्भावना छ । तर प्रदूषण हटाउने किसिमको हावा चल्दैन । पानी भने अर्को साता पर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर महाशाखाले पूर्वानुमान मात्र गर्ने भएकाले लामो समयमा पूर्वानुमान नमिल्न पनि सक्छ । किनकि त्यो बेलासम्ममा परिवर्तन हुनसक्छ,’ उनले भने । मानन्धरले वर्षा नहुँदा वातावरणीय प्रदूषण बढ्नुका साथै  भिजिबिलिटी (पारदर्शिता) कम भई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक उडान प्रभावित भएको बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार चार वर्षयता हिउँदे वर्षा कम भएको प्रिमनसुन लागिसक्दा पनि राम्रोसँग वर्षा हुन नसक्नु, वन डढेलो तथा अन्य आगलागीका घटना बढ्नु, वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नु लगायत कारण प्रदूषण बढेको छ । ‘काठमाडौं कचौरा आकारमा पनि छ । पानी नपर्दा सतहमा रहेको प्रदूषण तल खस्न पाउँदैन र हावा पनि चलेको छैन । जसले गर्दा प्रदूषण उपत्यकामा नै थुप्रिएर बसेको छ,’ उनले भने ।  जेठसम्म वायु प्रदूषण उच्च  विभागले नेपालमा विशेषगरी मङ्सिरदेखि जेठसम्म वायु प्रदूषण उच्च हुने गरेको भन्दै यस समयमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । वायु प्रदूषणको मुख्य कारण उद्योग, कलकारखाना र सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँ, निर्माणकार्य, खुला रूपमा फोहर तथा कुहिने अवशेष जलाउनु, घरबाट निस्कने धुवाँ, सडक तथा निर्माणकार्यबाट उड्ने धुलो आदि रहेको विभागले जनाएको छ ।  विभागले वायु प्रदूषणको समयमा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने हुँदा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, दमका बिरामी, गर्भवतीलाई बढी प्रभाव पर्ने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।  डढेलोको कारण प्रदूषण  डढेलो विद् सुन्दर शर्माले यस वर्ष पनि हिउँदमा कम पानी पर्नु तथा प्रिमनसुन सुरु भएपछि पनि वर्षा हुन नसक्दा डढेलोको घटना बढेको र यसले वातावरणीय प्रदूषण बढाइरहेको बताए ।  ‘बुधबार मात्र २५३ स्थानमा डढेलो लागेको छ । मुलुक भर डढेलोको जोखिम रहे पनि विशेषगरी पर्सा, मकवानपुर, चितवन, बारा, उदयपुरलगायत ४५ जिल्लामा डढेलो बढी लागेको देखिन्छ । हामीसँग डढेलो नियन्त्रणका लागि पर्याप्त साधन नहुनु, युवाहरू नहुँदा आगो नियन्त्रण गर्ने जनशक्तिको अभावले अझै चुनौती छ । डढेलो नियन्त्रण नभएसम्म प्रदूषण पनि नियन्त्रण हुँदैन,’ उनले भने ।  मुटुरोगीलाई बढी असर पछिल्लो समय बढिरहेको वायु प्रदूषणका कारण विशेषगरी मुटुरोगीलाई बढी असर गर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउँछन्, मुटुरोगी विशेषज्ञ डा रञ्जित शर्मा ।  ‘मुटुरोगीलाई प्रदूषणको समयमा श्वासप्रश्वासमा बढी समस्या हुने, हृदय घात हुनसक्ने, अनियन्त्रित रक्तचाप हुने, मधुमेह, उच्च कोलस्ट्रोल, दीर्घरोगी, दमका रोगीले अझै सतर्कता अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदूषणले जुनसुकै बेलामा पनि असर गर्ने भयो, तर बिहानको समयमा प्रदूषण बढी हुने भएकाले विशेषगरी मुटुरोग भएकाहरू घरबाहिर निस्कँदा ख्याल गर्नुपर्छ, आवश्यक पर्दा मात्र निस्किनुपर्छ । माक्सको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ आँखा समस्या तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानका आँखा रोग विशेषज्ञ डा मुना कुँवरले प्रदूषित वायुमा हुने ब्याक्टेरिया वा भाइरसले आँखामा सङ्क्रमण गर्न सक्ने र जसले कन्जक्टिभाइटिस (आँखा पाक्ने रोग) जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्ने र हावामा रहेका प्रदूषक तत्वहरूले आँसु बनाउने ग्रन्थिलाई असर गरी आँखा चिलाउने, पोल्ने र रातो हुने समस्या आउने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे ।  ‘अहिलेको प्रदूषणले आँखा चिलाउने वा सुक्खा हुने हुँदा दृष्टि धमिलो देखिने समस्या देखिएको छ । प्रदूषणले आँखा चिलाउने, सुन्निने र अत्यधिक पानी बग्ने एलर्जीको प्रतिक्रिया निम्त्याउन सक्छ । यहाँ आउने बिरामी पनि आँखा पोल्यो भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदूषण बढी भएका ठाउँमा चस्मा वा सन ग्लास लगाउने, आँखालाई बारम्बार सफा पानीले धुने, प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रमा कम समय बिताउने, सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कने, आँखा सुक्खा भएमा औषधि प्रयोग गर्ने, पोषण युक्त खाना खाने र यदि समस्या बढ्दै गएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ ।’  छालामा पनि समस्या  छाला रोग विशेषज्ञ डा प्रज्ज्वल पुडासैनीले प्रदूषणका कारण छालामा पनि विभिन्न प्रकारका समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै यस्तो बेला उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।  ‘प्रदूषण बढेको बेलामा केमिकल र धुलोका कणले छालामा एलर्जी गराउन सक्छ । जसले गर्दा छाला रातो हुने, पोल्ने वा दाग आउन सक्छन् । डन्डिफोर पनि आउन सक्छ । छालाको चमक हराउन सक्छ । प्रदूषणले छालाको रोग प्रतिरोधी क्षमता कम गर्न सक्छ, जसले गर्दा विभिन्न प्रकारका सङ्क्रमण हुनसक्छ । छाला सुक्खा हुने र चिलाउने समस्या आउनुका साथै छालाको क्यान्सरसमेत हुनसक्छ,’ उनले भने ।  यसैगरी पुडासैनीले वायु प्रदूषणका कारण घाम तथा हावामा धेरै समय बस्ने वा काम गर्ने व्यक्तिको छालामा बढी असर गर्ने र प्रदूषणका कारण कम उमेरमा नै छाला चाउरिएर बुढ्यौली पनजस्तो देखिने बताए ।  ‘छालालाई प्रदूषणबाट जोगाउन नियमित रूपमा सफा पानीले अनुहार सफा गर्ने, सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कने, निस्किनै पर्दा सन क्रिम लगाउने, घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र प्रदूषणबाट छाला जोगाउन उचित स्याहार आवश्यक छ । यदि छालासम्बन्धी समस्या लामो समयसम्म रहन्छ भने छाला रोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुपर्छ,’ उनले भने ।  गर्भवती प्रभावित काठमाडौं नयाँबानेश्वर स्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विभाग प्रमुख डा जितेन्द्र परियारले वायु प्रदूषणका कारण सामान्य मानिसलाई भन्दा बढी गर्भवतीलाई असर गर्ने बताउँछन् ।  ‘गर्भवतीले धूमपान गर्न हुँदैन, जसरी धूमपानले बच्चाको वृत्ति विकासलाई असर गर्छ, त्यसरी नै प्रदूषणका कारण पनि गर्भमा रहेको बच्चालाई असर गर्छ । प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि राज्यले नीति नै बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस्तो बेलामा सकेसम्म गर्भवतीहरू घर बाहिर ननिस्कने, निस्कन पर्दा माक्सको प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  जनचेतनासहित आपत्काल घोषणा गर्न सुझाव वातावरणविद भूषण तुलाधरले प्रदूषण वृद्धिको अवस्था हेरेर आपत्कालीन अवस्था घोषणा गर्न सरकार अब तयार हुनुपर्ने बताए ।  ‘अहिले कतिपय बेलामा वायु प्रदूषणको अवस्था तीन सय एक्युआई कटेको छ । तीन सय कट्ने बित्तिकै विपद्को अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । अहिले प्रदूषणको अवस्था घटबढ हुँदा घोषणा गर्नु पर्दैन । तर प्रदूषण बढ्दो छ । कसरी सतर्कता अपनाउने ? व्यापक जनचेतनासहित प्रदूषण बढिरहेमा आपत्कालीन अवस्था पनि घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  स्वच्छ वातावरणको हक खोइ ? वातावरण कानुनका विज्ञसमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले संवैधानिक सर्वोच्चता भएका मुलुकमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन नहुँदा मानवअधिकार नै हनन भएको भन्दै टिप्पणी गरे ।  ‘यतिबेला एकदमै प्रदूषण बढिरहेको छ । संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक दिए पनि नागरिकले मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाइरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अनि संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक राज्य सञ्चालकका लागि मात्र हो त ? नागरिकले खै प्रत्याभूति गर्न पाएका ? अब न्यायिक निष्पक्षतामा अनुसन्धान हुनुपर्दछ ।’ नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक प्रत्याभूति गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा (२) मा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषणबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ३० को उपधारा (३) मा राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भनी उल्लेख छ । संविधानको भाग ४ मा उल्लेखसित राज्यका नीतिमा वातावरणीय सन्तुलन, पर्यावरणीय दिगो विकास, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी, उद्धार, राहत एवं पुनःस्थापना, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग, वातावरण अनुकूल विकास, विकासमा सहभागिता अभिवृद्धिलगायत व्यवस्था समेटिएको छ । नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ ? काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ ले पनि सरकारले निर्धारण गरेको एक्युआइको मान ३०० भन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपद्को रूपमा लिने बताएको छ । यो विपद् रोक्नका लागि कार्य योजनामा फोहर बाल्ने कार्य रोक्ने, सडक सफा गर्न ब्रमुर तथा भ्याकुमको प्रयोग व्यापक गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीलाई विशेष सावधानी अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्न कार्य योजनामा उल्लेख छ ।  राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ अनुसार प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत्–चुम्बकीय तरङ्ग, रेडियोधर्मी विकिरण, जोखिमपूर्ण रासायनिक प्रदूषण रोकथामसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारको रणनीति छ । प्रमुख सहर, औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायत प्रदूषणको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्दै वायु, जल, ध्वनि गुणस्तरको नक्साङ्कन गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । ‘औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रबाट निस्कने प्रदूषित पानीको प्रशोधनको व्यवस्था गरिने छ । उद्योग र अन्य व्यवसायहरूबाट निष्काशन हुने प्रदूषण युक्त धुवा, धुलो, पानीलाई व्यवस्थित गर्न वातावरणमैत्री प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ,’ नीतिमा उल्लेख छ, ‘घरभित्रको वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न शौर्य चुलो, विद्युतीय चुलो, बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, चिम्नीजस्ता उपकरणको प्रवर्द्धन गरिने छ । ऊर्जा किफायत भवन निर्माणमा जोड दिइने छ ।’ काठमाडौं उपत्यकाको वायु साँच्चिकै हानि कारक र यसको गुणस्तर खस्किने क्रम तीव्र रूपमा निरन्तर बढिरहेको सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदन आइरहेका छन् । सार्वजनिक ‘इन्भारोमेन्ट परफर्मेन्स इन्डेक्स २०१८’ को १८० मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा वायु प्रदूषण बढी भएका पाँच राष्ट्रको सूचीमा नेपाल परेको छ । वातावरण विभागले उपत्यकालाई लक्षित गरी धुलिखेल, पुल्चोक, रत्नपार्क, त्रिवि कीर्तिपुर, सैँवु, सैनिक विद्यालय भक्तपुरमा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरेको छ । सेन्ट्रल सिस्टममा डाटा जाने र सर्वसाधारणले प्रदूषण अवस्थाको जानकारी लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक वातावरणविद भूषण तुलाधरले बर्सेनि हिउँद र प्रिमनसुनको समयमा वातावरणीय प्रदूषण बढिरहेको भन्दै न्यूनीकरणका लागि मुलुक भर प्रदूषण न्यूनीकरणसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए ।  ‘अहिले प्रदूषण बढिरहेको बेला तत्काल के गर्ने भनेर सरकार तयार हुनुपर्छ । डढेलो नियन्त्रण गर्ने, खुला ठाउँमा आगो लगाउन नदिने, जनचेतना अभिवृद्धि, धुवाँ निकाल्ने सवारीसाधनलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने लगायत काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने, सुधारिएको चुलोलाई प्राथमिकता दिने गर्नुपर्छ । वायु गुणस्तर कार्ययोजना मुलुक भर तत्काल बनाउनुपर्छ ।’  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा ५१ प्रतिशतले अझै दाउरा र तीन प्रतिशतले गुइँठा बाल्ने गरेको देखाउँछ ।  ‘घरभित्रको प्रदूषणले महिला तथा बालबालिकालाई अझै बढी प्रभाव पार्छ,’ तुलाधरले भने, ‘नेपालमा वार्षिक ४८ हजार ५०० जनाको मृत्यु वायु प्रदूषणबाट हुने गरेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।’ प्रदूषण नगर्न निर्देशन  वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले वातावरणीय प्रदूषण गर्नेलाई अबदेखि प्रदूषण नगर्न निर्देशन दिए पनि कडाइका साथ कारबाही भने गर्न नसकिएको बताए ।  ‘जसले प्रदूषण गर्नुभएको छ, प्रदूषण नगर्नका लागि हामीले निर्देशन दिएर सुझाव दिएका छौँ । प्रदूषणलाई कारबाही भने गर्न सकिरहेका छैनौँ । वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि निर्देशन नमान्नेलाई कारबाही पनि गर्छौँ,’ उनले भने ।  महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विभागले व्यापक रूपमा जनचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ, प्रदूषण गराइनेलाई निर्देशन गरेर सुझाव दिइएको छ । विभागले डढेलो लगाउने कार्य सार्वजनिक अपराध भएको हुँदा यस्ता कार्य नगर्न, घरायसी ठोस तथा प्लाष्टिक जन्य फोहर र कृषि जन्य अवशेष नजलाउन, सवारीसाधनको नियमित मर्मत सम्भार गर्न, उद्योग कलकारखाना तथा भान्सामा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्न, सडक तथा निर्माणकार्यबाट उड्ने धुवाँ धुलोको यथोचित नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेविसङ्घ, पर्यटन बोर्डसहित ५१ व्यक्ति तथा संस्थाले तिरेनन् भृकुटीमण्डपको करोडौं भाडा (सूचीसहित)

काठमाडौं । विभिन्न ५१ व्यक्ति तथा कम्पनीले भृकुटीमण्डपमा जमिन तथा भवन भाडामा लिएर भाडा रकम नबुझाएको पाइएको छ । समाज कल्याण परिषद् भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागले बक्यौता भाडा रकम नबुझाउने ५१ व्यक्ति तथा संस्थाको नाम सार्वजनिक गरेको हो । समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गतको भृकुटीमण्डप परिसरमा रहेका पसल, कवल, स्टल, भवन लगायतको जग्गा जमीन भाडामा लिई विगतमा व्यवसाय, कार्यालय संचालन गरेका साथै हाल स्टल, बुथ, भवन प्रयोग गरिरहेका व्यक्ति एवं संघ संस्थाहरूले तत्काल बक्यौता रकम बुझाउन परिषदले ताकेता गरेको हो ।  बक्यौता रकम बुझाई हिसाब मिलान गर्न पटकपटक पत्राचार, निर्देशन एवं सूचना जारी गरेपनि अटेर गरी नबुझाएको परिषदले जनाएको छ । परिषदको गत माघ २ गतेको निर्णयअनुसार ३५ दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाई हिसाब मिलान गर्न ताकेता गरेको हो । उक्त समयभित्र पनि बक्यौता नबुझाएमा कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । परिषदका अनुसार २०८१ पुस मसान्तसम्म नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघले २ लाख रुपैयाँ, ह्यापी डिलले ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, राईज ग्लोबलले १४ हजार ८८ रुपैयाँ, नेविसङ्घले ८ लाख ७८ हजार ४७६ रुपैयाँ, उपभोक्ता मञ्च नेपालले ४० लाख ७५ हजार ४०२ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।  नेपाल पर्यटन बोर्डले १० लाख ६७ हजार ९०३ रुपैयाँ, राजेन्द्र खड्काले ३१ हजार ९५६ रुपैयाँ, लेदर विङ्गस प्रालिले २ हजार ४९६ रुपैयाँ, कराँते संघले ३ लाख ४८ हजार ९३६ रुपैयाँ, रिपोर्टस क्लबले ४६ लाख ५८ हजार ६४९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको परिषदले जनाएको छ ।  परिषदका अनुसार सिर्जना आर्ट ग्यालरीले  २ लाख ३३ हजार ७७८ रुपैयाँ, काठमाण्डौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले ९४ लाख ३५ हजार ३६५ रुपैयाँ, नेपाल साना पसल श्रमिक संघले ३ लाख ६० हजार ९०४ रुपैयाँ, ग्रामीण महिला तथा बालबालिकाले ५२ हजार ५१ रुपैयाँ, नेपाल प्यारा ओलम्पिक कमिटीले ५ लाख ७६ हजार ६९१ रुपैयाँ, केन्द्रीय उपभोक्ताले  ७३ हजार ५६७ रुपैयाँ, डिलु रानाले २ लाख १५ हजार ७६८ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।  लब्जी बहादुर कार्कीले ४ लाख ६४ हजार १७८ रुपैयाँ, लक्ष्मण श्रेष्ठले ३ लाख ५८ हजार ४८३ रुपैयाँ, रुपरत्न तुलाधरले २ लाख ३८ हजार ६६२ रुपैयाँ, रेश्मा तुलाधरले ६५ हजार २८९ रुपैयाँ, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघले १५ लाख ५२ हजार ५९० रुपैयाँ भुक्तानी गर्न रहेको छ ।  यस्तै, नेपाल नेत्रहिन संघले ३९ लाख ८२ हजार २०६ रुपैयाँ, नेपाल अपाङ्ग समाज ब–उ संस्थाले ३१ लाख ६१ हजार ४६ रुपैयाँ, नेपाल अपाङ्ग समाज ब.उ संस्था लि.ले ४ लाख ९५ हजार ४६४ रुपैयाँ, सनद कुमार श्रेष्ठले ३१ हजार १६२ रुपैयाँ, रोहित बस्नेतले ३ हजार ३४९ रुपैयाँ, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले २९ लाख २९ हजार ५४१ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।  यस्तै, विश्व बहादुर जोशीले ८ लाख ३१ हजार १८२ रुपैयाँ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले ९७ लाख ९५ हजार ७३१ रुपैयाँ, पिसी सिटी नेटवर्कले १ लाख २२ हजार ८०१ रुपैयाँ, डाइरेक्सन नेपालले १२ लाख ३७ हजार ३६४ रुपैयाँ, कृष्ण बहादुर गुरुङले १ लाख ३५ हजार ३९४ रुपैयाँ, दल बहादुर शाहीले ५ लाख १४ हजार ७३७ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।  मुकुन्द मान प्रधानले २ लाख ८७ हजार ३६२ रुपैयाँ, रोशनी श्रेष्ठले १६ लाख ६ हजार २३० रुपैयाँ, बालकृष्ण कृचिकारले ३६ हजार ४३ रुपैयाँ, विनोद तण्डुकारले २ लाख १० हजार ३३३ रुपैयाँ, माइकल लामाले १६ हजार ८६८ रुपैयाँ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले १९ लाख ५१ हजार ९४५ रुपैयाँ, नेपाल पत्रकार महासंघले ६१ हजार ३३७ रुपैयाँ, काठमाण्डौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले १ करोड ४६ लाख ५९९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।  यस्तै, बालबालिकाको निम्ति गैरसरकारी संघले ७५ लाख २ हजार ५६७ रुपैयाँ, राजनीतिक पीडित सहायताले १ लाख ७६ हजार ९१७ रुपैयाँ, लोकतान्त्रिक सहिद तथा घाइते समाजले ११ लाख ५५ हजार २८० रुपैयाँ, नेपाल पत्रकार महासंघले २७ लाख ७१ हजार ३९८ रुपैयाँ, नेपाल ह्वील चियर क्लबले २७ लाख ४६ हजार २२१ रुपैयाँ, नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग मानव अधिकार संरक्षण मञ्चले १६ लाख ६९ हजार ८९२ रुपैयाँ, स्थानीय विकास मन्त्रालयले २ लाख ३७ हजार ११९ रुपैयाँ र यशोदा कुमारी सेट्टीले ५ लाख ८१ हजार १८७ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।  

साल्ट ट्रेडिङकी सीइओ श्रेष्ठले पाइन् नेपाल व्यवस्थापन संघको ‘म्यानेजर अफ द इयर’ अवार्ड

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उर्मिला श्रेष्ठले ‘म्यानेजर अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित भएकी छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघको ४४ औं वार्षिक साधारणसभा तथा राष्ट्रिय व्यवस्थापन सम्मेलनमा श्रेष्ठलाई उक्त अवार्डले सम्मान गरिएको हो । नेपाल व्यवस्थापन संघले हरेक वर्ष उक्त अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा रहेर देशभर नुन वितरणको राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्नुका साथै व्यापार विविधिकरणमार्फत साल्ट ट्रेडिङको वित्तीय दिगोपना एवं सामाजिक कल्याणमार्फत उदाहरणीय योगदान पुर्‍याउँदै आएकाले श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको संघले जनाएको छ । श्रेष्ठ सन् २००७ यता (सीईओ) रहेर काम गरिरहेकी छिन् । उनले ३७ वर्ष साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा काम गरिसकेकी छन् ।