सहकारीप्रति झन अनुदार बन्यो राष्ट्र बैंक, बचतको सीमादेखि सीईओ र सञ्चालकलाई कडाइसम्म
काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक कडा बनेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार सहकारी संस्थाका लागि निर्देशा तथा मापदण्ड जारी गर्द…
सञ्चय र योगदानकर्ताको खातामा ईपीएफले जम्मा गर्यो साढे ५ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्जन गरेको कुल मुनाफाबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूलाई करिब ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मुनाफा व…
फेरि अख्तियारमा पुग्यो टेलिकमको बिलिङ विवाद, ‘निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन सेटिङ’
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित विषयका रूपमा अगाडि बढिरहेको नेपाल टेलिकमको बिलिङको विषय फेरि विवादमा तानिने भएको छ । नेपाल टेलिकमले चैत ५ गते बि…
सहकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक बन्न नपाइने, सीईओलाई पनि कडाइ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुका सञ्चालकका लागि कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै, सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तिमा पाँच र बढीमा नौ जना जना सदस्य रहन सक्ने, उपलब्ध भएसम्म समितिमा कम्तिमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्ने र परिवारको एकभन्दा वढी ब्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारीको रुपमा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सहकारीको सञ्चालक समितिमा निर्वाचित हुनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीमा परेको भएमा फुकुवा भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएको हुनु पर्ने र सञ्चालकले आफू जमानी बसी कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सञ्चालक कालो सूचीमा परेमा र आफँैले वा परिवारका सदस्यले लिएको ऋण र जमानी दिएको ऋण खराब वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो सञ्चालक स्वतः पदमुक्त हुनेछ । तर समस्याग्रस्त संस्थाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ । सञ्चालकले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी कुनै प्रकारको व्यक्तिगत फाइदा हुने वा संस्थालाई हानी हुने क्रयाकलापहरुमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो छ सीईओका लागि व्यवस्था राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लागि पनि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाबाट आफूले वा एकाघर परिवारको नाममा ऋण नलिएको, फौजदारी अभियोगमा कारवाही नभएको, कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा भएको, अन्य सहकारी संस्थाहरुमा संलग्न नभएको र राजनैतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्ति सहकारीको सीईओ हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, ठूला कारोवार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकको हकमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दश जोड दुई वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाहरुको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनु पर्ने, सञ्चालकको एकाघर परिवारको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख÷संस्था प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न नपाउने र कार्यालय प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी जानकारी नियमनकारी निकायलाई १५ दिनभित्र दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेविसङ्घ, पर्यटन बोर्डसहित ५१ व्यक्ति तथा संस्थाले तिरेनन् भृकुटीमण्डपको करोडौं भाडा (सूचीसहित)
काठमाडौं । विभिन्न ५१ व्यक्ति तथा कम्पनीले भृकुटीमण्डपमा जमिन तथा भवन भाडामा लिएर भाडा रकम नबुझाएको पाइएको छ । समाज कल्याण परिषद् भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागले बक्यौता भाडा रकम नबुझाउने ५१ व्यक्ति तथा संस्थाको नाम सार्वजनिक गरेको हो । समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गतको भृकुटीमण्डप परिसरमा रहेका पसल, कवल, स्टल, भवन लगायतको जग्गा जमीन भाडामा लिई विगतमा व्यवसाय, कार्यालय संचालन गरेका साथै हाल स्टल, बुथ, भवन प्रयोग गरिरहेका व्यक्ति एवं संघ संस्थाहरूले तत्काल बक्यौता रकम बुझाउन परिषदले ताकेता गरेको हो । बक्यौता रकम बुझाई हिसाब मिलान गर्न पटकपटक पत्राचार, निर्देशन एवं सूचना जारी गरेपनि अटेर गरी नबुझाएको परिषदले जनाएको छ । परिषदको गत माघ २ गतेको निर्णयअनुसार ३५ दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाई हिसाब मिलान गर्न ताकेता गरेको हो । उक्त समयभित्र पनि बक्यौता नबुझाएमा कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । परिषदका अनुसार २०८१ पुस मसान्तसम्म नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघले २ लाख रुपैयाँ, ह्यापी डिलले ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, राईज ग्लोबलले १४ हजार ८८ रुपैयाँ, नेविसङ्घले ८ लाख ७८ हजार ४७६ रुपैयाँ, उपभोक्ता मञ्च नेपालले ४० लाख ७५ हजार ४०२ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले १० लाख ६७ हजार ९०३ रुपैयाँ, राजेन्द्र खड्काले ३१ हजार ९५६ रुपैयाँ, लेदर विङ्गस प्रालिले २ हजार ४९६ रुपैयाँ, कराँते संघले ३ लाख ४८ हजार ९३६ रुपैयाँ, रिपोर्टस क्लबले ४६ लाख ५८ हजार ६४९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको परिषदले जनाएको छ । परिषदका अनुसार सिर्जना आर्ट ग्यालरीले २ लाख ३३ हजार ७७८ रुपैयाँ, काठमाण्डौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले ९४ लाख ३५ हजार ३६५ रुपैयाँ, नेपाल साना पसल श्रमिक संघले ३ लाख ६० हजार ९०४ रुपैयाँ, ग्रामीण महिला तथा बालबालिकाले ५२ हजार ५१ रुपैयाँ, नेपाल प्यारा ओलम्पिक कमिटीले ५ लाख ७६ हजार ६९१ रुपैयाँ, केन्द्रीय उपभोक्ताले ७३ हजार ५६७ रुपैयाँ, डिलु रानाले २ लाख १५ हजार ७६८ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । लब्जी बहादुर कार्कीले ४ लाख ६४ हजार १७८ रुपैयाँ, लक्ष्मण श्रेष्ठले ३ लाख ५८ हजार ४८३ रुपैयाँ, रुपरत्न तुलाधरले २ लाख ३८ हजार ६६२ रुपैयाँ, रेश्मा तुलाधरले ६५ हजार २८९ रुपैयाँ, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघले १५ लाख ५२ हजार ५९० रुपैयाँ भुक्तानी गर्न रहेको छ । यस्तै, नेपाल नेत्रहिन संघले ३९ लाख ८२ हजार २०६ रुपैयाँ, नेपाल अपाङ्ग समाज ब–उ संस्थाले ३१ लाख ६१ हजार ४६ रुपैयाँ, नेपाल अपाङ्ग समाज ब.उ संस्था लि.ले ४ लाख ९५ हजार ४६४ रुपैयाँ, सनद कुमार श्रेष्ठले ३१ हजार १६२ रुपैयाँ, रोहित बस्नेतले ३ हजार ३४९ रुपैयाँ, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले २९ लाख २९ हजार ५४१ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । यस्तै, विश्व बहादुर जोशीले ८ लाख ३१ हजार १८२ रुपैयाँ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले ९७ लाख ९५ हजार ७३१ रुपैयाँ, पिसी सिटी नेटवर्कले १ लाख २२ हजार ८०१ रुपैयाँ, डाइरेक्सन नेपालले १२ लाख ३७ हजार ३६४ रुपैयाँ, कृष्ण बहादुर गुरुङले १ लाख ३५ हजार ३९४ रुपैयाँ, दल बहादुर शाहीले ५ लाख १४ हजार ७३७ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । मुकुन्द मान प्रधानले २ लाख ८७ हजार ३६२ रुपैयाँ, रोशनी श्रेष्ठले १६ लाख ६ हजार २३० रुपैयाँ, बालकृष्ण कृचिकारले ३६ हजार ४३ रुपैयाँ, विनोद तण्डुकारले २ लाख १० हजार ३३३ रुपैयाँ, माइकल लामाले १६ हजार ८६८ रुपैयाँ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले १९ लाख ५१ हजार ९४५ रुपैयाँ, नेपाल पत्रकार महासंघले ६१ हजार ३३७ रुपैयाँ, काठमाण्डौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले १ करोड ४६ लाख ५९९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस्तै, बालबालिकाको निम्ति गैरसरकारी संघले ७५ लाख २ हजार ५६७ रुपैयाँ, राजनीतिक पीडित सहायताले १ लाख ७६ हजार ९१७ रुपैयाँ, लोकतान्त्रिक सहिद तथा घाइते समाजले ११ लाख ५५ हजार २८० रुपैयाँ, नेपाल पत्रकार महासंघले २७ लाख ७१ हजार ३९८ रुपैयाँ, नेपाल ह्वील चियर क्लबले २७ लाख ४६ हजार २२१ रुपैयाँ, नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग मानव अधिकार संरक्षण मञ्चले १६ लाख ६९ हजार ८९२ रुपैयाँ, स्थानीय विकास मन्त्रालयले २ लाख ३७ हजार ११९ रुपैयाँ र यशोदा कुमारी सेट्टीले ५ लाख ८१ हजार १८७ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
साल्ट ट्रेडिङकी सीइओ श्रेष्ठले पाइन् नेपाल व्यवस्थापन संघको ‘म्यानेजर अफ द इयर’ अवार्ड
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उर्मिला श्रेष्ठले ‘म्यानेजर अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित भएकी छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघको ४४ औं वार्षिक साधारणसभा तथा राष्ट्रिय व्यवस्थापन सम्मेलनमा श्रेष्ठलाई उक्त अवार्डले सम्मान गरिएको हो । नेपाल व्यवस्थापन संघले हरेक वर्ष उक्त अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा रहेर देशभर नुन वितरणको राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्नुका साथै व्यापार विविधिकरणमार्फत साल्ट ट्रेडिङको वित्तीय दिगोपना एवं सामाजिक कल्याणमार्फत उदाहरणीय योगदान पुर्याउँदै आएकाले श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको संघले जनाएको छ । श्रेष्ठ सन् २००७ यता (सीईओ) रहेर काम गरिरहेकी छिन् । उनले ३७ वर्ष साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा काम गरिसकेकी छन् ।
