इरानले ४२ हजार नागरिकको हत्या गर्यो, अब कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार बनाउन दिइने छैन: राष्ट्रपति ट्रम्प
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि इरानविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले इरानलाई कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार विकास गर्न नदिने स्पष्ट सन्देश दिएका हुन् । ट्रम्पका अनुसार यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि इरानलाई परमाणु हतियार बनाउन नदिने कुरामा सहमत छ भने आफूले अघिल्लो कदमहरू सफल भएको दाबी गरे । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो सेनाले इरानलाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाएको छ, जसका कारण इरानको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ ।’ ट्रम्पले इरान सरकारमाथि गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन् । उनका अनुसार, इरानमा विरोध प्रदर्शन गर्ने करिब ४२ हजार निहत्था र निर्दोष नागरिकहरूको हत्या गरिएको छ । उनले इरान सरकारलाई ‘उग्रवादी समूह’को संज्ञा दिँदै त्यसलाई कमजोर पारिएको दाबी गरे । यता यूनाइटेड स्टेट्स सेन्ट्रल कमाण्डका कमाण्डर एडमिरल ब्रैड कूपरले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इरानविरुद्ध सम्भावित सैन्य विकल्पहरूको जानकारी दिएका छन् । फक्स न्युजका अनुसार ह्वाइट हाउसको सिचुएसन रूममा भएको बैठकमा ‘सानो तर अत्यन्त शक्तिशाली हमला’ गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त विकल्पअनुसार, आवश्यक परेमा अमेरिका पहिलोपटक इरानविरुद्ध हाइपरसोनिक मिसाइल प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ । यसले मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव अझ बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
भारतमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा ४८ प्रतिशतले वृद्धि, जेट इन्धन पनि महँगियो
काठमाडौं । इरान युद्धबाट आपूर्तिको दबाब बढ्दै जाँदा भारतले शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सका लागि व्यावसायिक तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास र जेट इन्धनको मूल्य बढाएको एक सरकारी ऊर्जा कम्पनीले जनाएको छ । भारत आयातित ऊर्जामा धेरै निर्भर छ । भारतले तरलीकृत पेट्रोलियम ग्याँस (एलपिजी) को लगभग ६० प्रतिशत विदेशबाट ल्याउँछ । विश्वमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको भारतको ठूलो हिस्साले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने इन्धन ग्यास हो । फेब्रुअरीको अन्त्यमा मध्यपूर्व युद्ध सुरु भएदेखि नै आयातमा अवरोध आइरहँदा नयाँ दिल्लीले घरपरिवार र अत्यावश्यक क्षेत्रहरू पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति भएको सुनिश्चित गर्न कदम चालेको छ, जसले धेरै रेस्टुरेन्ट, निर्माता र पावर प्लान्टहरूलाई अलपत्र पारेको छ । सरकारले भारतले समग्र इन्धनको अभाव नरहेको बताउँदै आएको छ । सरकारी कम्पनी इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेड (आइओसिएल) ले भनेको छ, ‘ धेरै मात्रा र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने एलपिजी सिलिन्डरको मूल्य संशोधन गरिएको छ ।’ आइओसीएलको मूल्य तालिकाअनुसार व्यावसायिक प्रयोगका लागि बनाइएको १९ केजीको ग्यास सिलिन्डरको मूल्य ९९३ भारतीय रूपैयाँ (१०.५० अमेरिकी डलर) कायम भएको छ । यो भनेको राजधानी नयाँ दिल्लीमा ग्यासको मूल्यमा झण्डै ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । स्थानीय करका कारण दरहरू शहर अनुसार फरक हुन्छन् । तीव्र वृद्धिले रेस्टुरेन्टहरूलाई विशेष गरी कडा असर पार्नेछ, मध्य पूर्व युद्धको समयमा धेरैले पहिले नै सेवाहरू घटाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमान सञ्चालनका लागि जेट इन्धनको मूल्य पनि समायोजन गरिएको भारतीय इन्धन कम्पनीले जनाएको छ । आइओसीएलको तालिकाअनुसार दिल्लीमा हवाई इन्धन (एटिएफ) करिब पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।
काठमाडौं महानगरको वडा तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा भूमि प्रशासन सेवा केन्द्रबाट १५ दिनमा ४८ जनालाई सेवा प्रदान गरेको छ । विसं २०८२ चैत १२ गते मालपोत कार्यालय चाबहिल, डिल्लीबजार र कलङ्कीसँग सम्झौता गरेर २०८३ वैशाख २ गतेदेखि नमूनाका रूपमा सेवा थालिएका वडा नं ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ बाट यो सेवा प्रदान गरिएको हो । प्रदान गरिएका सेवामध्ये सबैभन्दा धेरै २१ जनाको स्वामित्व परिवर्तनको हो । भूसेवा केन्द्र तथा भूसूचना प्रणाली कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ति अशोक श्रेष्ठका अनुसार यस्तै, १९ जनालाई प्रमाणपुर्जा प्रदान गरिएको छ । यसमा सगोलनामाको लिखत पारित, मृत्युपछिको नामसारी, राजीनामा लिखत पारित, छोडपत्र लिखत पारित, हालैदेखिको लिखत पारित, रैकर जग्गा दर्ता सेवा प्रदान गरिएका छन् श्रेष्ठले भने । काठमाडौंले यसअघि चारकिल्ला सिफारिस, घरबाटो सिफारिसजस्ता सेवा दिँदै आएको थियो । यो सेवा प्रारम्भ भएपछि भूमिको स्वामित्व तथा हकसम्बन्धी सेवा, लेखापढी, स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा सिफारिस, कर तथा राजस्वसम्बन्धी सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएका वडाबाटै प्राप्त हुनेछन् । नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, सेवाग्राहीबाट लिनुपर्ने राजस्व वडा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था, सेवाग्राहीको पहिचानका सुनिश्चित गर्न बायोमेट्रिक विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था, बैंकमा रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा सिफारिस र अभिलेख व्यवस्थापनको काम पनि वडाबाटै हुनेछ । यस प्रक्रियामा वडाले नामसारी निवेदन र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बमोजिम पारित हुने लिखतमा आफ्नो रोहवरमा कारणीको ल्याप्चे सही छाप, दस्तखत तथा सनाखत गराएर थप प्रक्रियाका लागि मालपोत पठाउने छ । जग्गाधनी सङ्केत नम्बर कायम भएका र ससिम कित्ताको कारोबारका लागि मात्र लिखत र नामसारी निवेदन तयार गर्नेछ । जग्गाधनी सङ्केत नम्बर कायम नभएका जग्गाधनीको हकमा जग्गाधनी विवरण अद्यावधिकका लागि मालपोत कार्यालयमा पठाउने कामपाले जानकारी दिएको छ । नेपालको संविधानले भूप्रशासनको काम स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसअघि पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नभएकाले यो काम सङ्घ सरकारबाटै हुँदै आएको थियो ।
पोखराको ३१ पार्क होटलमा पूर्व राजपरिवार, 'छु मी' रेस्टुरेन्टमा लिए चिनियाँ परिकारको स्वाद
काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कोमल राज्य लक्ष्मी देवी शाहले परिवारसहित पोखराको बाराहीघाटस्थित ३१ पार्क होटलमा रहेको ‘छु मी चाइनीज रेस्टुरेन्ट’ मा शुक्रबार भोजन गरेका छन् । होटल स्रोतका अनुसार निजी भ्रमणका क्रममा पोखरामा रहेका पूर्व राजपरिवार चिनियाँ परिकारको स्वाद लिन सो रेस्टुरेन्ट पुगेका हुन् । उनको आगमनले होटलमा एक विशिष्ट र गरिमामय वातावरण सिर्जना भएको व्यवस्थापनले जनाएको छ । ‘शुक्रबार अपराह्न हाम्रा लागि विशेष बन्यो, जहाँ हामीले पूर्व राजपरिवारलाई आत्मीय भोजनको अनुभव प्रदान गर्ने अवसर पायौं,’ होटल स्रोतले भन्यो । भोजनपछि पूर्व राजा शाहले रेस्टुरेन्टको आतिथ्यता, सेवा र शान्त वातावरणप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले पोखराको आतिथ्य संस्कृति र सेवाको स्तरले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई थप उचाइमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् । अंशुवरा ग्रुपको लगानी रहेको ३१ पार्क होटल परिसरमा अवस्थित ‘छु मी चाइनीज रेस्टुरेन्ट’ गुणस्तरीय चिनियाँ खानाका लागि पोखरामै परिचित मानिन्छ । स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरूले यस्ता उच्चस्तरीय र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको भ्रमणले पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । निजी र अनौपचारिक भ्रमण भए तापनि पूर्व राजपरिवारको उपस्थितिले पोखराको पर्यटकीय छवि अझ सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार (आज) सो अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
पहिरोले डोजर पुर्दा चालकको मृत्यु
काठमाडौं । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका-१ बेगमा शुक्रबार (आज) पहिरोले डोजर पुर्दा चालकको मृत्यु भएको छ । बेगको भिजरादेखि भजने जाने सडक निर्माणका क्रममा पहिरो खसेर रुइसे देउराली कन्ट्रक्सन प्रालिको डोजर पुरिँदा रघुगङ्गा गाउँपालिका-२ भगवतीका ५१ वर्षीय पदम कार्कीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । घटनास्थलमा रहेका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाले अन्य डोजर र ब्याकुहोलोडर परिचालन गरेर पहिरोमा पुरिएका कार्कीको शव निकालेर परीक्षणका लागि प्रदेश अस्पताल बेनीमा पठाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्की उक्त डोजरका चालक हुन् । सडकको मार्ग खनिरहेको अवस्थामा मिथिबाट सुक्खा पहिरो खसेर डोजर र चालकलाई पुरेको थियो । प्रहरी र स्थानीयवासीले करिब चार घण्टाको प्रयासपछि पहिरोबाट कार्कीको शव निकालेका थिए ।
लागुऔषधसहित देशका विभिन्न स्थानबाट ३४ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषध कारोबारमा संलग्न ३४ जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले झापा, सुनसरी, कैलाली, चितवन, कास्की, काठमाडौँलगायत जिल्लाबाट लागुऔषधसहित ३४ जना पक्राउ गरेको हो । काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका-५, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका-६ र चन्द्रागिरी नगरपालिका-२ नागढुङ्गाबाट एक/एक जना पक्राउ परेका छन् । झापाको मेचीनगर नगरपालिका-६ बाट दुई, धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका-६ बाट दुई जना पक्राउ परेका नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ । त्यस्तै, कैलालीको भजनी नगरपालिका-३ र धनगढी उपमहानगरपालिका-६ बाट एक/एक, इलामको सूर्योदय नगरपालिका-७ हर्कटेबाट दुई, सुनसरीको दुहवी नगरपालिका-१०, बराहक्षेत्र नगरपालिका-२ पुनर्वास र धरान उपमहानगरपालिका-१७ बाट एक/एक जना पक्राउ परेका प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-११ भोजाडबाट तीन, भरतपुर महानगरपालिका-१ आँपटारीबाट एक, राप्ती नगरपालिका-११ डुम्रेखाडी जङ्गलबाट एक जना पक्राउ परेका छन् । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-१८ लामागाउँबाट दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका-३ सामादैजीबाट एक, बेलौरी नगरपालिका-१० सडकघाटबाट चार जना पक्राउ परेका इलाका प्रहरी कार्यालय बेलडाँडीले जनाएको छ । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका- छेडाचौरबाट अवैध लागुऔषधसहित चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पर्साको पोखरिया नगरपालिका-४ बाट एक जना पक्राउ परेका इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाले जनाएको छ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-५ बसपार्कबाट दुई, मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-९ बाट एक जना पक्राउ परेका नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
आईसीटी डिस्कर्स २०८३ : नीतिगत अल्झन र न्यून बजेटमै सीमित प्रविधि क्षेत्र
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै आयोजित प्रि–बजेट आईसीटी डिस्कर्स २०८३ कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नीतिगत सुधार, पर्याप्त बजेट, कर प्रणालीमा सहजीकरण र प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा शिक्षाविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले आईसीटी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य स्टेकहोल्डरबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । कृष्पना पौडेलले आईसीटी फाउन्डेसनले गरेका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै आईसीटीलाई गाउँदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म जोड्ने प्लेटफर्म बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन् । टक्सार न्युजका प्रधानसम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकीले आईसीटी क्षेत्रको योगदान अझै औपचारिक रूपमा मान्यता नपाएको बताए । उनले सन् १९९८–९९ मा आईसीटीसम्बन्धी समाचार लेख्दा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको स्मरण गर्दै अहिले पनि अवस्था खासै नबद्लिएको बताए । उनका अनुसार अर्बौंको कारोबार भइरहेको भएपनि सरकारी तथ्यांकमा आईसीटीको योगदान न्यून देखिन्छ । उनले ठूलो राष्ट्रिय बजेट हुँदा हुँदै पनि आईसीटी क्षेत्रमा न्यून लगानी रहेको, इनोभेसन बजेट सीमित भएको र घरेलु बजारमै समस्या रहेको उल्लेख गरे । यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्काले नेपाल आईसीटी क्षेत्रमा संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बताए । उनले आईटी उद्योगको स्पष्ट परिभाषा अझै नबनेको र नीति निर्माण प्रक्रियामा चुनौती रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय वेबसाइट तथा डिजिटल प्रणाली सुधार गर्न थालेको भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष मनोहर भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो सम्भावना भएपनि नीतिगत अस्पष्टता, डेटा सुरक्षा अभाव र कमजोर कानुनी संरचनाले काम गर्न कठिन भएको बताए । उनले सरकारी सेवा प्रणाली जटिल भएको भन्दै सिंगल फर्म र वन स्टेप सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बताए । डेटा सेन्टर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र विभागीय समन्वय सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । एनएएस आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले १० वर्षमा आईसीटी क्षेत्रबाट ठूलो आर्थिक योगदान सम्भव भएपनि हालको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । आईसीटी विज्ञ तथा मोडरेटर आनन्दराज खनालले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अझै समस्याग्रस्त रहेको बताए । क्रस(बोर्डर पेमन्ट सहज नभएको, पेपलजस्ता सेवाहरू भित्र्याउन नसकिएको र राजनीतिक तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौती रहेको उनले बताए । उनले मौद्रिक नीति र सरकारी नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । पूर्वमन्त्री गणेश साहले डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासनसँग जोड्दै आईसीटी र गैर–आईसीटी क्षेत्र दुवैमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले आईसीटी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्ने भए पनि नीतिगत अस्पष्टता, बजेट अभाव, करको बोझ, कमजोर कार्यान्वयन र समन्वय अभावले विकास अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सार्वजनिक–निजी सहकार्य, स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालले आईसीटी क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्नेमा सबै सहभागीहरू एकमत देखिएका छन् ।
