ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न थप १६ सय साइट निर्माणको तयारी
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले देशभर दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारका लागि थप करिब १६ सय नयाँ टेलिफोन टावर तथा सम्बन्धित पूर्वाधार (साइट) निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर कमजोर रहेको गुनासो धेरै आउने गरेको र त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको बताए । उनले दूरसञ्चार सेवाको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल टेलिकममार्फत मन्त्रालयको बजेटभन्दा बढी रकम लगानी हुने जानकारी दिए । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि नेपाल टेलिकमले मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ थियो । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार हाल देशभर चार हजार ८२९ साइट सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये कोशी प्रदेशमा ७६०, मधेशमा ५६८, बागमतीमा एक हजार २७७, गण्डकीमा ५९९, लुम्बिनीमा ८१९, कर्णालीमा ३०५ र सुदूरपश्चिममा ५०१ साइट सञ्चालनमा छन् । उनले सेवाको पहुँच र गुणस्तरका आधारमा थप पूर्वाधार आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको बताउँदै कोशीमा २५७, मधेशमा २२८, बागमतीमा ३८९, गण्डकीमा ७६, लुम्बिनीमा २००, कर्णालीमा १२१ र सुदूरपश्चिममा १७२ गरी देशभर एक हजार ४४३ नयाँ साइटको आवश्यकता पहिचान गरिएको जानकारी दिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको मूल्याङ्कनअनुसार यी अतिरिक्त साइट सञ्चालनमा आएपछि देशभर दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले आवश्यकताभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणलाई लक्ष्य गरी करिब १६ सय साइटका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको बताए । दूरसञ्चार उपकरणको अधिकांश सामग्री विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने भए पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग नियमित समन्वय गरी समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी जनगुनासोप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकले गुणस्तरीय सञ्चार सेवा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेकोसमेत बताए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले बुधवार (आज) सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूलाई दरखास्त दिन आह्वान गरेको हो । समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार पहिलो पटक प्रकाशित भएको मितिदेखि १० दिनभित्र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वेबसाइटमा दिइएको लिंकमा दरखास्त पेस गर्न सकिनेछ । उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया केयूको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०८३ बमोजिम अघि बढाइएको हो । यसअघि जेठ १९ गते बसेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा केयूका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य छन् । समितिले प्राप्त आवेदनका आधारमा योग्य उम्मेदवारहरूको छनोट गरी उपकुलपति पदका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ । शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्तिसँगै भावी शैक्षिक तथा संस्थागत विकासले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
१२५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, ३ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ०.०८ अंकले बढेर २७०५ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १२५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १३२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३५२ कम्पनीको ८३ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फाइस्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको भएको छ । एनआरएनको २१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिलाइन्स स्पिीनिङको १८ करोड, बुंगल हाइड्रोको १७ करोड, सेन्ट्रल फाइनान्सको १६ करोड र आँखु खोलाको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज २ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सोपन फर्माक्युटिकल्स र एपोलो हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेका छन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीको अवरोधपछि संसद १५ मिनेटका लागि स्थगित
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूको विरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेट स्थगित भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल भइरहेको थियो । छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका थिए। यसैबीच श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै बैठकमा विरोध जनाएका थिए । उनीहरूको लगातारको अवरोधपछि सभामुख डीपी अर्यालले १५ मिनेटका लागि संसद स्थगित गरेका हुन् । संसद स्थगित भएसँगै विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफल र मन्त्रीहरूको जवाफ दिने कार्यसमेत प्रभावित भएको छ ।
थप दुई जना नियन्त्रणमा, अनुसन्धान गर्न ३ दिनको म्याद
काठमाडौं । ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । राहदानी छपाइमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न जर्मन कम्पनी भेरिकोषका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई आयोगले नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीहरूलाई विशेष अदालतले अनुसन्धान गर्न ३ दिनको म्याद थप गरेको छ । केही दिनअघि मात्र आयोगले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पक्राउ गरेको थियो । अदालतले उनीहरूलाई चार दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । महानिर्देशक अर्यालले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए, यस्तो छ घटनाको नालीबेली
प्रहरीको अपरेसनमा १४ सय जना नियन्त्रणमा, २३ लाखको अवैध सामान बरामद
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जेठ महिनामा राजस्व चुहावट तथा भन्सार छलिका २३ लाख ९९ हजार रुपैयाँबराबरको पदार्थ बरामद गरेको छ । काठमाडौं प्रहरीले हरियो केराउ, कोइला, चश्मा, बिस्कुट, मोबाइल र शक्तिबद्र्धक जस्ता पेय पदार्थ बरामद गरेको हो । प्रहरीले गत जेठ महिनामा सञ्चालित ‘स्वीप अपरेसन’अन्तर्गत एक हजार ४१० जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको छ । काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा सो अभियान सञ्चालन गरी १९९ महिला, एक हजार २१८ पुरुष र अन्य तीन जनालाई पक्राउ गरी कारबाही गरिएको परिसरका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । अपराध न्यूनीकरण र समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन काठमाडौं प्रहरीले स्वीप अप्रेसन चलाएको थियो । सो अवधिमा काठमाडौंको ठमेल क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई अश्लिल कार्यका लागि दुःख हैरानी दिने युगाण्डा, भियतनाम, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश र केन्याका २१ महिलालाई नियन्त्रणमा लिई ‘डिपोर्ट’ गरिएको छ । जेठमा जघन्य तथा गम्भीर अपराध २५७, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित ५१, आर्थिक अपराध ४९४ र अन्य ३५८ गरी एक हजार १६० मुद्दा दर्ता भएका परिसरले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको छ भने हुण्डीसम्बन्धी दुई मुद्दामा २० लाख ७५ हजार ५०० रुपैयाँ बिगो रकमसहित मुद्दा दर्ता भएको छ । सो अवधिमा १२२ महिला र ८८२ पुरुष गरी चालु मुद्दातर्फ एक हजार चार अभियुक्त पक्राउ परेका प्रहरीले जनाएको छ । जेठ महिनामा ३०९ वटा धर्ना गत जेठ महिनामा ३०९ धर्ना, ७७ विरोध कार्यक्रम, छ मसाल जुलुस, चार रिलेअनसन, तीन कोणसभालगायत ४३४ कार्यक्रम भएका थिए । ती कार्यक्रम व्यवस्थापनमा १० हजार बढी प्रहरी परिचालित भएका थिए । काठमाडौं प्रहरीले राजस्व चुहावट तथा भन्सार छलिका २३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको हरियो केराउ, कोइला, चश्मा, बिस्कुट, मोबाइल र शक्तिबद्र्धक पेय पदार्थ बरामद गरेको छ । सो अवधिमा दुई थान बन्दुक र त्यसको गोली ४६ राउन्डसहित चार जनालाई पक्राउ गरिएको परिसरले जनाएको छ । शान्ति सुरक्षाका लागि मोबाइल, चेकिङ, पैदल र मोटरसाइकल गस्ती, ड्युटी अनुगमन र एसआरपीअन्तर्गत कुल ६७ हजार ९४९ प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
५ हजारभन्दा बढी फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज, काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले नवीकरण नगरेका देशभरका ५ हजार ३ सय २ वटा फार्मेसीको दर्ता (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । विभागले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरिएका औषधि पसलहरूको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः खारेज गरिदिएको हो । विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै औषधि ऐन, २०३५ मा गरिएको संशोधनअनुसार नवीकरण म्याद समाप्त भएका औषधि पसलको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था लागू भएको जनाएको हो । विभागका अनुसार औषधि ऐनको दफा ११ मा गरिएको संशोधनअनुसार औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्रको अवधि, नवीकरण र त्यससम्बन्धी व्यवस्था लागू भइसकेको छ। ऐनको उपदफा (५) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरिएका अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार विभागबाट जारी भएका औषधि पसल सञ्चालनसम्बन्धी प्रमाणपत्रमध्ये म्याद समाप्त भइसकेका तथा निर्धारित समयभित्र नवीकरण नगरिएका प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको विभागले जनाएको छ । यससम्बन्धी विवरण सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सूचना प्रकाशित गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । विभागले सम्बन्धित औषधि पसल सञ्चालकहरूलाई आफ्नो प्रमाणपत्रको अवस्था यकिन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न तथा औषधिको बिक्री–वितरण गर्दा प्रचलित कानुन र विभागीय निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। कुन जिल्लामा कति फार्मेसी बन्द विभागले लाइसेन्स खारेज गरेका फार्मेसीमा सबैभन्दा धेरै फार्मेसी काठमाडौं जिल्लाका रहेका छन् । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार काठमाडौंमा मात्रै १ हजार १ सय ३८ वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । त्यसपछि मोरङमा ३ सय ५१, ललितपुरमा २ सय ८०, रुपन्देहीमा २ सय ६० र झापामा २ सय २७ वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ । सुनसरीमा १ सय ८४, धनुषामा १ सय ७४, कैलालीमा १ सय ७२ तथा कास्कीमा १सय ७१ वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । यस्तै, चितवनमा १ सय ६७, सिरहामा १ सय ४७, पर्सामा १ सय ४४, बाँके र भक्तपुरमा समान १ सय ३१, १ सय ३१ तथा नवलपरासी पश्चिममा १ सय ७ वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ । मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाहीमा ५५–५५, महोत्तरीमा ६६, कपिलवस्तुमा ६१ तथा बारामा ५३ वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा भने तुलनात्मक रूपमा कम संख्यामा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ। हुम्लामा तीन, रुकुम पश्चिममा तीन, मुगुमा छ तथा कालिकोट र सोलुखुम्बुमा सात–सात वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, अछाम र ताप्लेजुङमा पाँच–पाँच तथा भोजपुर, दार्चुला, डोल्पा र ओखलढुंगामा चार–चार वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ ।
एउटै पालिकामा दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मन्त्रालयको निर्णय विवादमा
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै दिन एउटै स्थानीय तहमा दुई फरक कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । दुवै प्रशासकीय प्रमुखहरू रामारोशन गाउँपालिका, अछाममा हाजिर गर्न पुगेपछि प्रशासनिक अन्योल सिर्जना भएको छ । मन्त्रालयले बिहान ११ बजे चलानी नम्बर ११ सहितको निर्णयमार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को ४ अनुसार हाल गाउँपालिकामा कार्यरत सातौं तहका कर्मचारी जगतबहादुर रावललाई जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी कार्य सञ्चालनको अधिकार दिएको थियो । तर सोही दिन दिउँसो ४ बजे चलानी नम्बर १८ सहितको अर्को निर्णय जारी गर्दै मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत तारादत्त भट्टलाई पनि सोही गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाएको छ । एकै दिन एउटै पालिकाका लागि दुई अलग–अलग व्यक्तिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरहको जिम्मेवारी दिइएपछि कुन निर्णय लागू हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा प्रशासनिक अन्योल देखिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका आर्थिक हस्ताक्षर, प्रशासनिक निर्णय र सेवा प्रवाहका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो दोहोरो निर्णयले कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने पालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले बताए । बजेट निर्माणको बेलामा मन्त्रालयले विवाद सिर्जना गरिदिएको साउदको दाबी छ । साउदले यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामशहादेर भण्डारीको जेठ २४ मा सरुवा गरेपछि असार १ गते नयाँ प्रशासकीय अधिकृत तोक्न आफैं मन्त्रालय गएर अनुरोध गरेको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले आफू मन्त्रालयबाहिर रहेकोले यसबारे जानकारी नभएको बताए । अध्यक्ष साउदका अनुसार एउटै पदमा दुई फरक निर्णय जारी हुनु नीतिगत अस्पष्टता मात्र होइन, कार्यान्वयन तहमा द्विविधा सिर्जना गर्ने गम्भीर समस्या पनि हो ।
