आईटी विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र इन्टर्नशिप अवसर, क्यान महासंघ र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयबीच सहकार्य
काठमाडौं । कम्प्युटर एशोसिएसन अफ नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयबीच दीर्घकालीन सहकार्यको सम्झौता भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रको विकास, नवप्रवर्तन र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा मिलेर काम गर्ने उद्देश्यले आइतबार दुबै संस्थाले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान तथा तालिम, सेमिनार र इन्टर्नशिप अवसर उपलब्ध गराउने कार्यमा दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन् । सहकार्यका कार्यक्रम समन्वय गर्न विश्वविद्यालयबाट डा. राजीव सुब्बा र महासंघबाट रणजित कुमार पोदारलाई फोकल पर्सन तोकिएको छ । सम्झौता पाँच वर्षसम्म लागू हुनेछ र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन वा विस्तार गर्न सकिनेछ । क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना पाण्डे घिमिरेका अनुसार यो सहकार्यले नेपालको आईसीटी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । यसैबीच, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहका दुई प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम-मास्टर अफ एप्लाइड साइन्स (एमएएस) इन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डेटा साइन्समा आंशिकदेखि पूर्ण छात्रवृत्तिसम्मको व्यवस्था गरेको छ । आवेदन दिने अन्तिम म्याद २०२५ अप्रिल २३ सम्म कायम गरिएको छ भने छनोटको नतिजा अप्रिल २६ मा प्रकाशित हुनेछ । छात्रवृत्ति पाउनका लागि न्यूनतम २.७५ जीपीए (४ स्केलमा) वा सो सरहको अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री आवश्यक हुनेछ । आवेदन अनलाइनमार्फत दिन सकिनेछ । यस सहकार्यले शिक्षालय र उद्योगबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउने, विद्यार्थीलाई व्यावसायिक वातावरणमा तालिम दिने र नेपाली आईसीटीमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै, ५२ हजार स्वयंसेविका परिचालन गरिने
काठमाडौं । सरकारको राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका बालबालिकालाई शनिबार र आइतबार भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदैछ । ६ महिना देखि ५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने छ । साथै, ६ महिनाभन्दा माथिका बालबालिकालाई पोषणयुक्त ‘बाल भिटा’ आहार र नियमित खोप छुटेकालाई खोपसमेत उपलब्ध गराइनेछ । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार दुई दिने अभियानमा करिब २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र २३ लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने लक्ष्य लिएको छ । पोषण शाखाका प्रमुख लिला विक्रम थापाका अनुसार देशभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अभियानमा खटिनेछन् । भिटामिन ‘ए’ को अभावले बालबालिकामा दृष्टि समस्या, कुपोषण र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आउने हुँदा यस कार्यक्रमले दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुधारमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका आमाबाबुलाई आफ्ना बालबालिकालाई नजिकको खोप केन्द्रमा पुगी औषधि खुवाउन आग्रह गरिएको छ । सरकारले भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम वि.सं. २०५० देखि र जुकाको औषधि वितरण वि.सं. २०५६ देखि सुरु गरेको हो । भिटामिन ‘ए’ का प्राकृतिक स्रोतहरूमा चुकन्दर, साग, पालक, गाजर, तरबुजा, मकै, आँप, मटन, डेरीजन्य वस्तु लगायतका रङ्गीन फलफूल र तरकारी पर्नेछन् । भिटामिन ‘ए’ हड्डी मजबुत पार्ने, घाउ निको पार्ने, छाला स्वस्थ राख्ने र प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने महत्वपूर्ण पोषक तत्व हो । यस कार्यक्रमले प्रत्येक वर्ष वैशाख ६-७ र कात्तिक २-३ गते दुई चरणमा देशभर सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा औषधी लिमिटेड संकटमा, डेढ करोडको औषधी स्टक
काठमाडौं । नेपाल औषधी लिमिटेडले विगत डेढ महिनादेखि सिटामोल र जीवनजल उत्पादन रोकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधी खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सरकारी स्वामित्वको औषधी लिमिटेडले औषधी उत्पादन बन्द गरेको हो । कच्चा पदार्थको ठूलो परिमाण खरिद गरेर उत्पादन बढाइए पनि सरकारका विभिन्न निकायहरूले औषधी खरिद नगरेपछि बजारमा विक्री ठप्प हुँदा उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले बताए । उनका अनुसार लिमिटेडमा हाल १.५ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि स्टकमा थन्किएको छ । जसमध्ये सिटामोल र जीवनजल सबैभन्दा धेरै छन् । २०७९ चैत्र २० गते औषधी लिमिटेडलाई २० प्रकारका औषधी उत्पादन गराउन सरकारले २४ करोड रकम दिने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थमन्त्रालयलाई नेपाल औषधी लिमिटेडको सुधार योजना पठाउने र त्यसलाई तीन मन्त्रालयले समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा निर्णय समेत गरेको थियो । त्यही आधारमा लिमिटेडले दुई चरणमा काम गरेर १० प्रतिशत औषधि उत्पादन वृद्धि गरेको भएपनि त्यो रकम अझै पाउन नसकेको महाप्रबन्धक पनेरुले बताउनु भयो । औषधी उत्पादन १० प्रतिशतले बढाएको भएपनि गत वर्षको जति पनि औषधि उत्पादन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । महाप्रवन्धक पनेरुले भने, ‘हामीले यसपालि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयु गर्ने विषयलाई अगाडि सारेर त्यसैअनुसार संघीय अस्पतालहरु, प्रदेशस्थित अस्पतालहरु र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पत्रचार हुन्छ र औषधी बढी बिक्री हुन्छ भनेर दुई सिफ्टमा काम गर्न लगायौं । त्यसले उत्पादनमा वृद्धि भयो । तर पोहोरको जति पनि औषधी बिक्री हुने अवस्था आएन । स्वास्थ्य विभागले पनि किनेन र प्रदेशका आपूर्ति केन्द्रहरूले समेत नकिनेको कारणले हामीले सिटामोटल र जीवन जल उत्पादन बन्द गरेको हो।’ औषधी लिमिटेडसँग सम्झौता गर्न नचाहने स्वास्थ्य मन्त्रालयको रवैयाले औषधी लिमिटेड संकटतर्फ गइरहेको पनेरुले आरोप लगाए । २०७९ चैत २० मा गठित मुख्य सचिवस्तरीय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र लिमिटेडबीच औषधी खरिदसम्बन्धी एमओयु गर्न सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । महाप्रबन्धक पनेरूले पटक-पटक प्रधानमन्त्री, उद्योग मन्त्री र स्वास्थ्य सचिवसँग समय माग्दा पनि बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । उनले स्वास्थ्य विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य विभागमा फाइल ओहोरदोहोर भइरहेपनि निष्कर्षमा नपुगेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले २०७९ चैत २० मा गठन गरेको मुख्य सचिवस्तरीय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग लिमिटेडले एमओयु गर्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यो कार्य हामीले अगाडि सारिसकेका थियौं । स्वास्थ्य विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य विभाग हुँदै त्यो फाइल त्यतैतिर घुमिरहेको छ ।’ स्वास्थ्य सेवा विभागका केही कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण एमओयु प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको महाप्रवन्धक पनेरुको आरोप छ । अहिले सातवटै प्रदेशका प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्र, टेकु अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र १२ नगरपालिकाले लिमिटेडको औषधी किन्ने गरेका छन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र लिमिटेडबीच एमओयु भएको अवस्थामा सबै सरकारी अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरुले लिमिटेडबाटै औषधी किन्नेछन् । थप औषधि उत्पादन गर्ने लिमिटेडको योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयका कारण अलपत्र सरकारी स्वामित्वको औषधि निर्माता संस्था नेपाल औषधि लिमिटेडले नयाँ प्रकारका औषधि उत्पादन बिस्तार गर्ने योजनामा काम अघि बढाइरहेको छ । तर आवश्यक सरकारी सहयोग नपाउँदा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको चासोको अभावका कारण यो योजना अलपत्र परेको छ । महाप्रवन्धक पनेरूका अनुसार लिमिटेडले कोलेस्टेरोल, मधुमेह (सुगर) र उच्च रक्तचाप (प्रेसर) का औषधि उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । तर उत्पदादित सिटोमोल र जीवन जलकै बजार सुनिश्चित नदेखिएपछि पछि हट्ने तयारी गरेको छ । लिमिटेडले आफ्ना औषधिहरू सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा विक्रीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयु (समझदारीपत्र) गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर मन्त्रालयले सम्झौताको प्रक्रिया लम्ब्याउँदै आएको कारण संस्थाको उत्पादन र बिस्तार योजना दुवै अलपत्र अवस्थामा छन् ।
बजारमा घट्यो खाने तेलको मूल्य, सनफ्लावर र भटमास तेल सस्तो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा उपभोक्ताका लागि राहत हुने गरी खाने तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघले १ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको खुद्रा मूल्यसूची अनुसार सनफ्लावर र भटमासको तेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ घटेको हो । संघले प्रत्येक महिना १ र १५ गते खाद्यान्नको खुद्रा मूल्य सार्वजनिक गर्दै आएको छ । पछिल्लो विवरण अनुसार हाल भुटेको तोरीको तेल प्रतिलिटर ४१० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ भने काँचो तोरीको तेल २४५ देखि ३२५ रुपैयाँको दायरामा छ । यस्तै भटमास र सनफ्लावर तेल प्रतिलिटर २५० रुपैयाँमा किन्न पाइन्छ । यसअघि १५ चैतमा यी दुई तेलको मूल्य प्रतिलिटर २५५ रुपैयाँ थियो । बजारमा मूल्य घटेसँगै तेलको माग पनि क्रमशः बढ्दै गएको खुद्रा व्यापारीहरुको भनाइ छ ।
७ अर्ब बढीको कारोबार, ५ कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ७ अंकले बढ्दै २,६९६ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेले दिएको जानकारी अनुसार आज १४७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने ९७ कम्पनीको घटेको छ । २ कम्पनीको सेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । आज ३२९ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सबैभन्दा धेरै कारोबार न्यादी ग्रुप पावरको भएको छ । न्यादीको सेयर ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा किनबेच भएको छ । त्यसपछि राधी विद्युत कम्पनीको ५० करोड, बलेफी हाइड्रोपावरको ४२ करोड, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको ४० करोड र हिमालयन पावरको ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, बलेफी हाइड्रोपावर, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, राधी विद्युत कम्पनी र क्रेस्ट माइक्रो लाइफको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आज हाइड्रोपावर समूहमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । सो समूह सबैभन्दा धेरै १.६३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी बैंकिङ ०.३९, विकास बैंक १.११, जीवन बीमा ०.०५, निर्जीवन बीमा ०.५५ र व्यापार समूह ०.११ प्रतिशतले वृद्धि भएका छन् । फाइनान्स ०.६७, होटल तथा पर्यटन ०.१६, लगानी ०.३५, उत्पादन ०.१६, माइक्रोफाइनान्स ०.०६ र अन्य समूह १.०७ प्रतिशतले घटेका छन् ।
कमजोर अर्थतन्त्रमा बिना तयारी विनिमय दर प्रणाली बजार छाड्दा मुलुक ठूलो संकटमा जाने
काठमाडौं । अहिले तत्काल भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर हटाउँदा नेपालले उल्टै नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको बेला बिना तयारी विनिमय दर प्रणाली बजार छाड्दा त्यसले मुलुकलाई ठूलो संकटमा धकेल्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार बजारले निर्धारण गर्नसक्ने विनिमयदर र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न अझै नेपाल तयार भएको छैन । विनिमयदर परिवर्तनपछि त्यसले पार्ने प्रभावहरूको गहिरोसँग अध्ययन हुन नसकेको, मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेका कारण अहिल्यै मूल्य निर्धारण बजारबाट गर्न नहुने विज्ञहरूको बुझाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विनिमयदर अस्थिर छाड्ने चरणमा नेपाल पुगिनसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यो स्थितिमा पुग्नलाई धेरै काम गर्न बाँकी छ, हचुवाका भरमै छाडियो भने देशमा ठूलो संकट निम्तिन सक्छन्। उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यो क्षमता अझै बनाउनै सकेको छैन । भारतसँग वार्षिक झन्डै १० खर्ब बराबरको व्यापार घाटा छ । त्यो व्यापार घाटाले के माग गर्छ भने नेपालको भारु विनिमय दर १६० होइन २०० हुनुपर्छ भन्छ । यद्यपि रेमिट्यान्समार्फत डलरहरू आइरहेको छ त्यसले भरथेग गरिरहेको छ । भारतसँग जुन व्यापार घाटा छ त्यसले नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रा कमजोर हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ । हामी कल्पना गरौं १६० बाट २०० पुग्यो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य के हुन्छ ? ’ तर विनिमय दर बजारमा आधारित गर्ने भनेको आदर्शवादी कुरा रहेको बताउँदै थापाले यो अत्यन्तै राम्रो कुरा पनि भएको थापाले जनाए । थापाका अनुसार आर्थिक विकासको उच्चतम बिन्दुमा माथि जाने हो भने विनिमयदरलाई बजारमा छाड्नैपर्छ । त्यो पहिचानदेखि विकासको प्रतीक पनि रहको उनको बुझाइ छ । उनले भविष्यमा सरकार, राष्ट्र बैंकले ब्याजदरदेखि विनिमयदर बजारलाई नै नियन्त्रण नगरी छाडिदिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार त्यसले नै उचित निकास दिन्छ । त्यसले नै स्रोतको बाँडफाँड कुन क्षेत्रमा छ, त्यो मुलुकले लगानी गर्ने, बजारले लगानी गर्ने भन्ने दिशा निर्देश गर्छ । अर्का अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी विनिमयदर परिवर्तन गर्नका लागि बजारलाई जिम्मा लगाउने बेला अझै नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार हिजो आज र भोलीको अर्थतन्त्रको चरित्रको गहिरोसँग विश्लेषण हुन जरुरी छ । क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु केके हुन् त्यसको ख्याल गरिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । अधिकारीका अनुसार क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु इस्पेकुलेटिभ, दीर्घकालिन तत्वहरुले काम गर्छन् । उनले भने, ‘विनिमय दरको भाउ निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई दिने बेला अझै भएको छैन । यो बेला उपयुक्त छैन । ६५ वर्ष अघि भारु विनिमयदर स्थीर बनाउनुको कारणहरु हेरिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको त्यतिबेलाको चरित्र के थियो ? अहिलेको के छ ? भोलि अर्थतन्त्रमा आउने चरित्रको सम्भावनाहरु केके छन् ? विनियमय दरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु समेत हेरिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार ६ दशक अघि आयात निर्यातको व्यापारलाई हेर्ने हो भने कुल व्यापारमा निर्यातको अंश अझ बढी थियो । ८-१० प्रतिशत बढी निर्यात गर्न सकिँदैन । २००७ सालमा निर्यात १ अर्ब १२ करोड गर्दा आयात ८ करोड गरेका थियौं । जुन बेला विनिमय दर स्थीर गर्दा त्यो बेला अहिलेभन्दा नि बढी आयात नरहेको उनको भनाइ छ । अर्कोतिर सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ । त्यसको दायित्व ठूलो मात्रमा रहेको बताउँदै अर्थतन्त्र ठिक नभएको अवस्थामा नरहेको बेला अहिले बजारलाई विनिमय दरको भाउ निर्धारण गर्न छाड्दा त्यसले ठूलो जोखिम निम्ताउन सक्ने खतरा रहेको उनको बुझाइ छ । अर्थविद् अधिकारीका अनुसार अर्थतन्त्रमा क्षमता विस्तार हुन जरुरी छ । सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयको राष्ट्र बन्ने भनेर नेपालले भनिररहेको छ । त्यो स्तरमा नेपाल पुग्नसके त्यसपछि विनिमय दर बजारमा छाड्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ । अर्थविद अधिकारीका अनुसार विनिमय दर बजारलाई तोक्न दिन वैदेशिक व्यापार घटेर आउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरले मुद्रास्फीतिलाई उछिन्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरमा स्थायित्व हुनुपर्छ । उनले भने, ’वैदेशिक मुद्राको स्रोत के हाम्रो दिगो छ ? अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीति, अनिश्चितता, तरलता, द्वन्द्वले भोलि हामीलाई रेमिट्यान्श घटाइदियो भने के होला ? हाम्रा मान्छेहरु फर्के भने के होला ? त्यतिबेला हाम्रो एक्सचेन्ज रेट कहाँ पुग्ला ? निर्यात बढिरहेको छ भनिरहेका छौं, के त्यो दिगो हो ?’ सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले भारु विनिमय दरको मूल्य निर्धारणका सन्दर्भमा अब बजारलाई छोड्न दिनुपर्ने आशयले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थिर विनिमय दर प्रणालीका कारण मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा कमी रहेको स्थिति छ । यसैका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा व्याज दरमा बढी उतारचढाव आउने गरेको छ । व्याजदरमा आउने उच्च उतारचढाव, खास गरी व्याज दरको वृद्धिले दीर्घकालीन प्रकृतिको व्यवसायिक लगानी नकारात्मक ढंगले प्रभावित हुने गरेको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विनिमय दर नीतिले पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भन्दै आयोगले वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन हुँदा निर्यात बढ्न नसक्ने र आयात बढी हुने गरेको बताएको छ । लामोसमयसम्म एउटै तहमा स्थिर विनिमय दर कायम गर्दा वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन हुन जाने बताइएको छ । त्यसो त, विश्व बैंकले गरेका अध्ययनले नेपालको वास्तविक विनियम दर अधिमूल्यन भएको देखाएको छ । जब कुनै देशको मुद्रा बलियो हुन्छ । अर्थात, त्यो मुद्राले पहिलेभन्दा बढी विदेशी मुद्रा किन्नसक्छ । त्यसलाई विनियम दर अधिमूल्यन भनिने गरिएको छ ।
पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश अहिराजमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप, प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान
काठमाडौं । मधेस प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश झा (अहिराज) विरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर अन्तर्गत भद्रकालीस्थित महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र (महिला सेल) ले अहिराजविरुद्ध यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी उजुरीका आधारमा अनुसन्धान थालेको हो । परिसरका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसपी) अपिलराज बोहराले उजुरी परेकाले आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । ‘दावी गरिएको घटनाको वास्तविकता के हो ? घटना भएको हो कि होइन ? निहित स्वार्थले आरोप लगाइएको पो हो कि भन्ने समेत हेर्दैछौं,’ उनले भने । हालसम्म अहिराजविरुद्ध औपचारिक रूपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएकोरनभएको पुष्टि नभए पनि प्रहरीले सबै पक्षको बयान लिने र आवश्यक प्रमाण संकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । राजेश अहिराज २०७६ सालमा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुखका रूपमा नियुक्त भएका थिए । राजनीतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका अहिराजमाथि लागेको आरोप पुष्टि भए–नभएको विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
एभरेष्ट अस्पताललाई फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै महानगरले तिरायो ५० हजार जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनमा लापरबाही गरेको भन्दै नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेष्ट अस्पताललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ । महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले अस्पतालबाट हानीकारक फोहर उचित तरिकाले व्यवस्थापन नगरेको, पटक–पटकको सूचनालाई बेवास्ता गरेको भन्दै ‘काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत ऐन २०७७’ अनुसार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । विभाग प्रमुख सरिता राईका अनुसार अस्पतालबाट निस्कने रासायनिक, औद्योगिक, स्वास्थ्यजन्य तथा अन्य जोखिमपूर्ण फोहर असावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गरिएको भेटिएको थियो । ऐनको व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक जथाभावी फोहर फाल्ने, राख्ने वा निष्कासन गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ । सोही अपराध दोहोरिएमा पहिलेको जरिवानाको दोब्बर गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने र अस्पतालको इजाजतसमेत खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनमा संवेदनशीलता अपनाउन सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सचेत गराउँदै पटक–पटक अवज्ञा भएमा कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
