विकासन्युज

बुढानिलकण्ठ मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल

काठमाडौं । काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको बुढानीलकण्ठ मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक सङ्गठन (युनेस्को) सँग बुढानीलकण्ठ विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिएको सो नगरका प्रमुख मीठाराम अधिकारीले बताए । नगरको १२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अधिकारीले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय र पक्षसँग सो विषयमा विभिन्न चरणमा कुरा भएको जनाए । उनले अधिग्रहण भएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन पालिका सक्रिय भएको बताए । प्रमुख अधिकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र खेलकूदलाई प्राथमिकता दिइएको र शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाएर १३ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याइएको जनाउँदै कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइएको बताए । सो पालिकाले ४  जिपिए ल्याउने सामुदायिक विद्यालयलाई  पाँच लाख रुपैयाँ र विद्यार्थीलाई एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिँदै आएको जनाएको छ । नगरपालिकाले नगर अस्पतालबाट दैनिक ३०० भन्दा बिरामीको उपचार गर्दै आएको छ । स्थापना दिवसका अवसरमा बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले गरेको कामप्रति प्रशंसा व्यक्त गरे । नगरका उपप्रमुख अनिता लामाले जनताले पाउने सेवालाई परिणामुखी बनाउन कर्मचारी संयन्त्रले राम्रो काम गर्दै आएको बताए ।  

एमालेले महाधिवेशनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आसन्न ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने भएको छ ।      एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेतृत्व चयन प्रक्रिया छिटो छरितो बनाउन यसपटक पनि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने बताए । एमालेले यसअघि चितवनमा सम्पन्न १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेको थियो ।      'हामीले नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छौँ' उनले भने, 'टेण्डर आव्हान भइसकेको छ । चाँडै नै कुन कम्पनीले गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।'      महाधिवेशनले यसपटक एमालेमा १५ पदाधिकारीसहित २५१ जना केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने छ । गत भदौमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले पारित विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी सङ्ख्या घटाएको थियो । एमाले महाधिवेशनमा करिब दुई हजार २०० प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् ।      एमाले महाधिवेशन यही मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदै छ । महाधिवेशनको बन्दसत्र भने भृकुटीमण्डपमा हुने जनाइएको छ ।

गुण्डुमा ओलीको घर निर्माण सुरु

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।  भक्तपुरको गुण्डुमा ओलीकुटी नाम दिइएको निवास निर्माण सुरु भएको एमालेको पोलिट्ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले जानकारी दिए । बिहीवार मध्यान्ह ओली पत्नी राधिका शाक्यले कुटी निर्माणको सुरुवात गरिन् ।  ओलीको बालकोटको घरमा भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनी भएपछि उनी गुण्डुमै भाडाको घरमा बस्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आह्वान गरिन् सर्वपक्षीय बैठक, निर्वाचनको तयारी मुख्य एजेन्डा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक बोलाएकी छन्।  शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे बस्ने बैठकमा मुख्य ५ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोगका प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि सबै राजनीतिक दललाई एकै पटक छलफलमा बोलाइएकोमा ठूला दलका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । यसपटक भने बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, रास्वपा र राप्रपालाई मात्र सहभागी गराइने बताइएको छ । बैठकको मुख्य एजेन्डा माघ ११ गते राष्ट्रियसभा र फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्बन्धी तयारी, वातावरण निर्माण र समन्वयका विषयमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपनि चुनावी वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

नेपालका आईटी कम्पनी र प्रतिनिधिहरू एपीआईसीटीए अवार्डमा सहभागी हुन ताइवान प्रस्थान

काठमाडौं । नेपाल सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सेवा कम्पनी संघ (नास-आईटी) ले एशिया प्यासिफिक सूचना प्रविधि एलायन्स (एपीआईसीटीए) अवार्ड २०२५ का लागि नेपालका आइटी कम्पनी  र प्रतिनिधिहरू ताइवान प्रस्थान गरेको जनाएको छ । सूचना प्रविधि अवार्ड २०२४ का श्रेणी विजेता तीन कम्पनीहरूले डिसेम्बर ५ देखि ८ सम्म आयोजना हुने यस प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने जनाइएको छ ।  कार्यक्रममा उनीहरूसँगै तीन निर्णायक र अर्थ संयोजकसमेत रहेका चार प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पनि सहभागी छन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक प्यानल र कार्यक्रम समन्वयमा आफ्नो विशेषज्ञता र नेतृत्व प्रदान गर्नेछन् । नेपाल प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीहरू क्रिमसन टेक प्रालि, अल्पस टेक्नोलोजी प्रालि, र एड्रेसग्राफ नेपाल प्रालि रहेका छन् । यसैगरी निर्णायक प्रतिनिधिहरूमा रिचन श्रेष्ठ, संस्थापक अध्यक्ष, एनएएस–आईटी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, क्विकफक्स टेक्नोलोजीज प्रालि, दीपन चापागाईं, उपाध्यक्ष, एनएएस–आईटी र देश निर्देशक, लगपोइन्ट नेपाल प्रालि, नारायण कोइराला, कार्यसमिति सदस्य, एनएएस–आईटी र प्रबन्ध निर्देशक, एमिनेन्स वेज प्रालि, सोनिया श्रेष्ठ, अर्थ संयोजक, एपीआईसीटीए अवार्ड र सचिवालय, एनएएस–आईटी रहेका छन् । संघले सहभागी कम्पनी, निर्णायक र प्रतिनिधिहरूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाललाई प्रविधि र नवप्रवर्तनको विश्वव्यापी केन्द्र बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।

बजारमा दुई दर्जन इन्टरनेट कम्पनी, कसको वर्चस्व कति ?

काठमाडौं । नेपाली बजारमा इन्टरनेट कम्पनीहरूको बाढी नै छ । करिव दुई दर्जन बढी कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरुले सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउन भन्दा पनि ग्राहक संख्या बढाउन होडबाजी गरिरहेका हुन्छन् । वर्ल्डलिंक, डिसहोम, नेपाट टेलिकमसहित करिव दुई दर्जन कम्पनीको अहिले बजारमा हालिमुहाली छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढि बजार हिस्सा वर्ल्डलिंकको रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।  प्राधिकरणकाअनुसार असोजसम्ममा बजार हिस्साको  हिसाबले वर्ल्डलिंकका सबैभन्दा ग्राहक छन् । वर्ल्डलिंकका ग्राहक १० लाख ३६ हजार पुगेका छन् भने इन्टरनेट कम्पनीहरूमा सबैभन्दा बढी बजार हिस्सा कायम गर्न सफल वल्र्डलिंक पछिको डिस होम हो । डिसहोमका ग्राहक ३ लाख ७७ हजार पुगेका छन् । बजार हिस्साको हिसावले तेस्रो नम्बरमा सरकारी लगानी रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) रहेको छ । टेलिकमका ग्राहक ३ लाख ६० हजार पुगेका छन् । बजार हिस्साको रुपमा चौथो नम्बरमा भायनेट रहेको छ । बजार विस्तारमा आक्रामक देखिएको भायनेटका ग्राहक ३ लाख २५ हजार पुगेका छन् भने पाँचौ नम्बरमा क्लासिक टेक रहेको छ । क्लासिक टेकले असोज मसान्तसम्मा २ लाख ५९ हजार ग्राहक संख्या पुर्याएको छ । बजार हिस्साका रुपमा छैटौं नम्बरमा सुबिसु इन्टरनेट देखिएको छ । सुबिसुका ग्राहक २ लाख ५४ हजार पुगेका छन् भने सातौँ नम्बरमा वेभसफर देखिएको छ । अहिले बजारमा वेभसफरका ग्राहक १ लाख ७६ हजार रहेका छन् । यस्तै बजार हिस्साको हिसाबले आठौँ नम्बरमा टेकमाइन्सले देखिएको छ । टेकमाइन्सका ग्राहक १ लाख १५ हजार रहेका छन् भने नबौँ नम्बरमा वाइफाई नेपाल, दशौँ नम्बरमा सिजि कम्युनिकेशन रहेको छ ।  इन्टरनेट कम्पनीहरूले यसरी ग्राहक तानातानमा उत्रिएका छन् । अहिले पनि उपभोक्ता भने इन्टरनेट प्रयोगमा सन्तुष्ट देखिँदैनन् । इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेटमा देखिएका समस्याहरू समाधानमा समयमै समाधान गर्न चासो नदेखाउने गरेको गुनासाहरू गर्ने गरेका छन् । 

‘क्रेटा ईभीले दिने पिस अफ माइन्ड नै यसको मुख्य विशेषता हो’ [अन्तर्वार्ता]

नेपाली अटो बजार पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा ईभीमय बन्दै गएको छ । ग्राहकको रुचि, व्यवसायीबीचको कडा प्रतिस्पर्धा र चार्जिङ पूर्वाधारमा भइरहेको विस्तारका कारण अहिले नेपाली सडकमा इलेक्ट्रिक भेइकल ईभीको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ । यही परिवर्तनको भीडमा हुन्डाईको क्रेटा ईभी कत्तिको प्रभावशाली रूपमा स्थापित हुँदैछ ? यसले नेपाली ग्राहकलाई कति आकर्षित गर्न सफल भएको छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहँदै हुन्डाईका आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियासँग विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : पछिल्लो समय नेपाल ईभीमय बन्दा क्रेटा ईभीको बजार कस्तो छ ?  अहिले अटो बजार ईभीमय नै देखिन्छ । किनभने सरकारले विद्युतीय गाडीमा जुन कर र छुट दिएको छ, त्यही कारण यो बजार ह्वात्तै बढेको हो । जबकि परम्परागत गाडी (इन्धनबाट चल्ने) गाडीको तुलनामा ईभी धेरै सस्तो पर्न आउँछ । विगत दुई वर्षको तथ्यांक हेर्दा बजार हिस्सा ७०/७५ प्रतिशत ईभीले नै ओगटेको छ । यद्यपि हुन्डाईले भने ग्राहकको आवश्यकताअनुसार इलेक्ट्रिक र इन्धन दुवै विकल्प उपलब्ध गराइरहेको छ । नेपाली बजारमा भएका विभिन्न ईभीमध्ये हाम्रो क्रेटा ईभी एक उत्कृष्ट सवारी हो । हुन्डाईले जहिले पनि भन्ने गरेको छ– हामीले मोबिलिटी बेच्ने हो । हामीसँग सबै अप्सन छन् । जुन ग्राहकको आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हुन्छ । इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमा हाम्रो क्रेटा ईभी, आयोनिक फाइभ र कोना छ भने आईसीईमा इन्ट्री लेभलको गाडी स्यान्ट्रोदेखि पालिसेडसम्मको छ । अहिलेसम्म अरू ब्रान्डको भीडमा क्रेटाको उपस्थिति बलियो नै छ ।  लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलिया क्रेटा ईभी अहिलेसम्म कतिवटा बिक्री भए ?  हामी गाडीको बिक्री संख्यालाई सफलताको मानक मान्दैनौं । आज धेरै गाडी बेच्ने तर भोलि बजारबाटै हराउने ब्रान्डको अर्थ छैन । हाम्रो लागि ४०/४५ हजार ग्राहकको सन्तुष्टि नै ठूलो कुरा हो । क्रेटा ईभीको सन्दर्भमा यसले दिने पिस अफ माइन्ड नै यसको मुख्य विशेषता हो । दुई वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने कतिपय ब्रान्डको संख्या तपाईंले मनग्य देख्नु भएको थियो होला । आज तीमध्ये कति बजारबाट हराइसके । त्यसकारण यो नम्बर संख्याले केही पनि गर्दैन । जति ग्राहकले किन्नु भएको छ, उहाँहरूको सन्तुष्टिलाई हामीले मापन गरेका छौं । सबै ग्राहक खुसी हुनुहुन्छ । नेपालको सडकको अवस्था विकराल छ, यस्तो अवस्थामा ईभी अलिक चुनौतीपूर्ण हुँदैन र ? नेपालको भौगोलिक संरचना बुझ्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यहाँ यात्रा गर्दा केवल ‘चार्ज सकिएला कि ?’ वा ‘गाडी बीचमा रोकिएला कि ?’ भन्ने चिन्ता मात्र होइन, सडक, उचाइ, मौसम र अनिश्चितताका सयौं चुनौतीहरू एकैपटक सामना गर्नुपर्छ । यिनी सबै तनावको व्यवस्थापन गर्न हुन्डाईले आफ्नो प्रणालीलाई तयार पारेको छ । नेपाल विविध भौगोलिकताबाट भरिएको देश हो । उचाइ, तापक्रम, हावापानी र भू–सतह अनुसार गाडीको प्रदर्शन बदलिरहन्छ ।    क्रेटा ईभीले दिने पिस अफ माइन्ड नै यसको मुख्य विशेषता हो । दुई वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने कतिपय ब्रान्डको संख्या तपाईंले मनग्य देख्नु भएको थियो होला । आज तीमध्ये कति बजारबाट हराइसके । त्यसकारण यो नम्बर संख्याले केही पनि गर्दैन । जति ग्राहकले किन्नु भएको छ, उहाँहरूको सन्तुष्टिलाई हामीले मापन गरेका छौं । सबै ग्राहक खुसी हुनुहुन्छ । अहिले नेपालमा आएका गाडीहरूमा फरक–फरक किसिमका ब्याट्रीहरू छन् । यिनीहरूको क्षमता २५० देखि ५०० किलोमिटर गुड्ने हुन्छ । तर त्यो किलोमिटर मात्र पार गरेर भएन । विभिन्न चुनौतीहरूलाई पार गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ । बाटोको अवस्था र ग्राउण्ड क्लियरेन्स पनि हेर्नुपर्छ । सडकमा गुड्दा तल ठोक्किने डर हुन्छ ।  गाडीको लोड क्षमता हेर्नुपर्छ । ईभी गाडीको सस्पेन्सन एकदमै सफ्ट हुनु जरूरी छ । अनि कति बेला गाडी चार्ज गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । कुनै बेला ज्यादा भीड हुनाले चार्ज गर्न पाइँदैन । कैले प्राविधिक कठिनाइ पनि आइदिन्छन् । ईभीमा जति धेरै फिचर्स हुन्छन् त्यति नै जटिलताहरू पनि हुन्छन् । ती जटिलताहरू हाम्रोसामु आइपर्न सक्छन् । जस्तोसुकै बाटोमा यात्रा गर्दा होस् त्यो बेला हुन्डाई मात्र यस्तो ब्रान्ड हो जसले यी समस्याहरू भोगिरहनुपर्दैन ।  क्रेटा ईभीले ३०० किलोमिटर सजिलोसँग पार गर्न सक्छ । अफरोडमा जानको लागि जति लोड राखे पनि कुनै समस्या आउँदैन । क्रेटामा ग्राउन्ड क्लियरेन्स २०० एमएम हुँदा अफरोडमा आनन्दले गुड्न सक्छ । यसका साथै केही परेको खण्डमा हुन्डाईको सर्भिस नेटवर्क अल ओभर नेपालमा छँदैछ । केही परेको खण्डमा स्पेयर पाट्र्सदेखि सबै कुराहरू सजिलोसँग उपलब्ध हुन्छ ।  प्रतिस्पर्धी अन्य ब्रान्डका ईभी नकिनी क्रेटा ईभी किन रोज्ने ? ग्राहकलाई के फाइदा ? हामीले चार्जिङ स्टेशनमात्र होइन, ‘रिपेयर स्टेसन’ लाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । नेपालभर ६६ वटा नेटवर्क (चार्जिङ + सर्भिस) मार्फत पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र प्रमुख शहरहरू जोडिएका छन् । लिथियम–आयन ब्याट्री र ४२ किलोवाट आवरको प्याकले गर्दा फूल चार्ज गरेर काठमाडौं उपत्यकामा हप्तासम्म र लामो दुरीमा ३०० किमीसम्म ढुक्कले यात्रा गर्न सकिन्छ । हुन्डाईले सुरुवातदेखि नै आफ्नै विश्वसनीयता कायम गर्दै आइरहेको छ । यस ब्रान्डप्रति ग्राहकहरू निकै भरोसा गर्नुहुन्छ । कुन ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने कुरामा हुन्डाई एकदमै सचेत छ । हामी हाम्रा ग्राहकलाई चार्ज गर्न नपाएको गुनासो गर्न दिँदैनौं ।  ग्राहकलाई आवश्यक पर्ने सर्भिस, स्पेयर पार्ट्स कत्तिको सजिलै पाइन्छ ? अनि गाडीको रिसेल भ्यालु कस्तो छ ? चिनियाँ वा अन्य थर्ड कन्ट्रीका ब्रान्डको तुलनामा हुन्डाईका पार्ट्सहरू सस्तो र सहजै उपलब्ध छन् । भारतसँगको स्थिर विनिमय दर र सहज आयातले गर्दा पाट्र्सको मूल्य र उपलब्धतामा ग्राहकले चिन्ता लिनुपर्दैन ।  रिसेल भ्यालुको हकमा हुन्डाईको ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम  उत्कृष्ट छ । ७/८ वर्ष पुराना कोना ईभीमा पनि ९५ प्रतिशत ब्याट्री हेल्थ कायमै छ । जसले गर्दा पुराना गाडीको रिसेल भ्यालु पनि राम्रो हुन्छ । परम्परागत गाडीभन्दा ईभीको रिसेल नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि कम छ। इलेक्ट्रिक गाडीमा ब्याट्रीको लागत हिस्सा ठूलो हुन्छ । साधारणतया एउटा ईभीको कुल लागतको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा ब्याट्रीमै खर्चिन्छ । त्यसैले ब्याट्री नै गाडीको सबैभन्दा महँगो कम्पोनेन्ट हो । तर यही कारणले ग्राहकलाई मनोवैज्ञानिक डर हुन्छ । ब्याट्री समयसँगै डिग्रेड (क्षमता घट्दै जाने) हुन्छ । यसको रासायनिक गुणकै कारण पुरानो हुँदै जाँदा ब्याट्रीको कार्यक्षमता घट्नु स्वाभाविक हो । हामीले चलाएको मोबाइल वा अरू ग्याजेटका ब्याट्री जसरी कमजोर हुँदै जान्छन्, त्यही सिद्धान्त ईभीमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले ग्राहकले सोच्ने गर्छ-गाडी किनेपछि कतै केही वर्षमै ब्याट्री फेर्नुपर्ने त हुँदैन ? यदि फेर्नुर्पयो भने त गाडीको आधा मूल्य बराबर खर्चिनुपर्ला । यसैले धेरै ग्राहकहरूले रिसेलमा पनि कम रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यिनै चुनौतीलाई समाधान गर्न लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले दीर्घकालीन भिजन बनाएर काम गरिरहेको छ। कम्पनीले सुरुवाती दिनदेखि नै सिधै गाडी ल्याएर बेच्ने होइन, सेवामुखी र व्यवस्थित प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यही दीर्घ सोचका कारण कम्पनीले करिब २–३ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गरेको छ, जहाँ अहिले ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगार पाएका छन् । हुन्डाईको चार्जिङ स्टेशनमा दिनमा कति गाडी चार्ज हुन आउँछन् ? हाम्रो सर्भिस नेटवर्कमा प्रत्येक दिन करिब ४००/५०० ग्राहक जोडिनुहुन्छ । हामीले उहाँहरूसँग अनुभव सोध्छौं । अपेक्षाकृत भएको छ कि छैन भनी फिडब्याक लिन्छौं । हामीले उहाँहरूलाई सक्दो सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौं ।  हुन्डाईको एसेम्बल प्लान्टमा बनेको क्रेटा आईसीईलाई लिएर ग्राहकले के कस्तो प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् ? हामीले नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्न सुरु गरिसकेका छौं । अहिलेसम्म नेपालमा बनेका १ हजार ५०० भन्दा बढी हुन्डाईका गाडी सडकमा गुडिरहेका छन् । नेपाली इन्जिनियर र कामदारले तयार पारेको गाडी चढ्दा ग्राहकले गर्व गरिरहेका छन् । अहिले भेन्यु र क्रेटाको उत्पादन भइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमै बनेको प्रोडक्टमा अहिले धेरै नै आकर्षण पाएका छौं । गाडीलाई लिएर धेरै ग्राहकले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइरहनु भएको छ ।  अब अन्य मोडल उत्पादन गर्नेबारे कुनै योजना छ कि छैन ?  हामी अहिले भेन्यू र क्रेटाको उत्पादन गर्दैछौं । नयाँ भेन्यू नेपाली बजारमा आउने तयारीमा छ । तर नयाँ मोडेल ल्याउन केवल घोषणा गरेर हुँदैन । यसको आफ्नै विस्तृत प्रक्रिया हुन्छ । एसेम्बली प्लान्टबाट गाडी निकाल्नुअघि क्लिनिक ट्रायल अनिवार्य हुन्छ, जहाँ हामी पहिला पाइलट प्रोडक्सन गर्छौं ।  त्यसपछि गुणस्तर, सुरक्षा, प्रदर्शन र समग्र उत्पादन क्षमतासम्बन्धी सबै परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा भएपछि मात्र मोडेललाई एसओपी अर्थात् आधिकारिक उत्पादनको रूपमा पास गर्न पाइन्छ । यही प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र हामी त्यो गाडीलाई नेपालमै ‘रिटेल मोडेल’ का रूपमा बजारमा प्रस्तुत गर्न सक्षम हुन्छौं । अहिले पनि यही चक्रमा हामीले भेन्यू र क्रेटाको उत्पादन जारी राखेका छौं र नयाँ भेन्यू पनि यही कडा प्रक्रियाबाट हुँदै बजारमा आउने अन्तिम चरणतिर उक्लिरहेको छ । ईभी लक्जरी सेग्मेन्टमा आयोनिक फाइभ कत्तिको रुचाइएको छ ? नेपालमा आयोनिक सिक्स किन आएन ? आयोनिक फाइभ एकदमै रुचाइएको गाडीमध्येको एक हो । यो गाडी बजारमा आउने बित्तिकै आधुनिक र प्रिमियम डिजाइनका कारण निकै लोकप्रियता कमायो । यो मोडेल आजसम्म निकै मन पराइने ईभीमध्ये एक बन्न सफल भएको छ । यद्यपि १०० किलोवाटभन्दा माथिको मोटर भएकाले यो उच्च कर श्रेणीमा पर्छ । उच्च कर संरचना हुँदाहुँदै पनि यसको बिक्री अझै सन्तोषजनक छ । आयोनिक सिक्सको डिजाइन अत्यन्तै स्टाइलिस र एरोडाइनामिक भए पनि नेपालको सडक र ट्राफिक अवस्थाले यो मोडेल सबैका लागि उचित नहुन सक्छ । त्यसैले हामीले अहिलेका लागि आयोनिक सिक्स नेपाली बजारमा नल्याइ विस्तृत अध्ययन गर्न नै प्राथमिकता दिएका छौं ।  आगामी दिनमा हुण्डाइले केकस्ता गाडी ल्याउँदैछ ? अहिले हामी नेपालीले ईभी मात्रै देखिरहेका छौं । धेरैलाई भविष्य भनेको ईभी नै हो जस्तो लाग्न सक्छ । तर वास्तविकता त्यति सरल छैन । मोबिलिटीको भविष्य एकै दिशामा सीमित हुँदैन, किनकि ४/५ वर्षमै प्रविधि कुन दिशातिर मोडिन्छ भन्ने कुरामा कोही निश्चित भएर भन्न सक्दैन । यही कारणले हामी इलेक्ट्रिक नै भविष्य हो भन्दा पनि नयाँ इनर्जी भन्न रुचाउँछौं । किनभने आउने दिनमा ऊर्जा परिवर्तनले धेरै रूप लिन सक्छ ।  नयाँ ऊर्जा भन्नाले केवल ईभी मात्र होइन, हाइब्रिड, हाइड्रोजन र अन्य सम्भावित समाधानहरू सबै समेटिन्छन् । कुन प्रणाली सबैभन्दा व्यवहारिक, दिगो र ठूलो बजारका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा समय, प्रविधि र सरकारी नीतिले निर्धारण गर्छ । खुसीको कुरा के छ भने हुन्डाईका यी सबै प्रकारका नयाँ विद्युतीय सवारीसाधनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध छन् । र, नेपालमा पनि तिनको सम्भाव्यता अनुसार ल्याउन सकिने अवस्था बन्दैछ ।  नेपालमा कुन प्रविधि कति उपयुक्त हुन्छ, त्यो उपभोक्ताको आवश्यकता, सरकारको कर संरचना र दिगोपनाका लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । नेपाल सरकारले कुनै प्रविधिलाई बढी प्रोत्साहन दियो भने त्यो मोडेल नेपालमा छिट्टै सम्भव हुन्छ ।  हामी त्यसैको आधारमा भविष्यका मोडलहरू योजना बनाइरहेका छौं ।  अब निकट भविष्यको कुरा गर्दा हुन्डाईको नयाँ आईसीई लाइनअप २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकतिर नेपालमा आउने अपेक्षा छ । त्यस्तै, भारतमै निर्माण भएको अर्को ईभी मोडल २०२६ को अन्त्यतिर उपलब्ध हुन सक्छ र २०२७ सम्ममा दुईवटा नयाँ ईभी थपिने सम्भावना छ । यदि सरकारले बीएचईभी तथा हाइब्रिड गाडीलाई कर छुट वा प्रोत्साहन दियो भने सान्ता फे र प्यालिसेड जस्ता हाइब्रिड/पीएच मोडलहरू पनि नेपाली बजारमा सहजै ल्याउन सकिन्छ । सरकारको नीतिबारे तपाईंको भन्नु केही छ ? सरकारले अहिलेको अवस्थामा ग्रीन मोबिलिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने ठम्याइ सही नै हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो खर्चमध्ये एक हो इन्धन आयात । त्यसैले इन्धन खपत घटाउने र घरेलु उत्पादनको ऊर्जा प्रयोग बढाउने उद्देश्यले सरकारले ईभीसँगै ग्रीन टेक्नोलोजीलाई प्रोत्साहन दिएको हो ।  हाम्रो देशमा ३/४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ र यही ऊर्जा देशभित्रको माग धान्न पनि सक्षम छ । यही कारणले सरकारको नीति इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने दिशामा केन्द्रित छ । तर, केवल ब्याट्री इलेक्ट्रिक गाडीले नै सबै समस्याको समाधान दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा व्यावहारिक होइन । सरकार अहिले एक पक्षलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ र त्यो अहिलेका लागि ठीक नै हो, तर दीर्घकालीन दृष्टिकोणले अझै वैज्ञानिक र बहुआयामिक सोच आवश्यक पर्छ ।  सरकारले दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा इन्धन खपत पनि घटोस्, राजस्व पनि नघटोस् र देशले टिकाउ ऊर्जा भविष्य तयार गर्न सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । कुनै ऊर्जा आधारित सवारीमा सहुलियत दिँदा त्यसले देशलाई वित्तीय रूपमा कमजोर नबनाओस् र ग्रीन मोबिलिटीलाई पनि अग्रता दिने सोच आओस् ।  नेपालको अटो क्षेत्रमा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले आफूले कसरी अब्बल सावित गर्छ ?  अरू ब्रान्डको बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन किनकि हरेक कम्पनीको आफ्नै प्रक्रिया, रणनीति र प्राथमिकता हुन्छन् । कसैले व्यवसायिक हिसाबले हेर्न सक्छ, कसैले केवल नम्बर पुर्याउने लक्ष्य राख्न सक्छ । तर मैले सुरुबाटै भन्न खोजेको कुरा के हो भने नम्बरको खेलबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । केवल कति बेचिन्छ भनेर हेर्ने दृष्टिकोणले दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना हुँदैन । ग्राहकले हाम्रो हातबाट गाडी लिएपछि सिर्फ बिक्री पूरा भयो भनेर होइन, उहाँहरूको सन्तुष्टि सुनिश्चित भयो कि भएन, त्यसपछि कस्तो अनुभव पाउनुभयो । त्यसमाथि लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले धेरै ध्यान दिन्छ । हामीले बेचेको प्रत्येक गाडी हाम्रो प्रतिबद्धताको प्रतिनिधि हो ।  अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो केवल व्यापार मात्र होइन । यो क्षेत्र एक फर्मल सेक्टर हो, जसले देशलाई योगदान गर्नुपर्छ, मानिसहरूलाई अवसर दिनुपर्छ । हामी सबै ब्रेन ड्रेनको गुनासो गर्छौं, तर त्यसलाई रोक्न कदम पनि चाल्नुपर्छ । चीनबाट सामान ल्याएर मार्जिन राखेर बेच्नु सजिलो काम हो, तर हामीले त्यो बाटो रोजेनौं । हामीले कारखाना बनायौं । ठूलो लगानी गर्यौं, नयाँ जनशक्ति भर्ती गर्यौं, उनीहरूलाई प्रशिक्षण, सीप, करिअर ग्रोथ दियौं, यी सबै सजिलो थिएन । यी सबै झमेलाहरू हामीले बोक्नुको कारण एउटै हो भिजन ।  यो उद्योगलाई केवल बिक्री केन्द्रित होइन, सेवा केन्द्रित र देशलाई योगदान गर्न सक्ने दिशामा लैजाने उद्देश्य हो । हाम्रो लक्ष्य केवल बजारमा गाडी ल्याएर बेच्नु होइन, यो क्षेत्रलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउनु हो ।  हामीले ग्राहकलाई दिएको वाचा पूरा गर्नु, सही ठाउँमा सही स्रोत लगानी गर्नु र देशको आर्थिक/सामाजिक मूल्य बढाउनु यी तीनै कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यही कारणले हामी फरक देखिन्छौं र फरक सोचले अघि बढ्छौं । जहाँसम्म ईभी लाइनअपको कुरा छ, हाम्रा ईभीहरू एन्ट्री लेभलबाट सुरु हुँदैनन् । हाम्रो सेग्मेन्ट क्रेटाबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि कोना र आयोनिक फाइभ । सुरु नै प्रिमियम सेग्मेन्टबाट हुन्छ जुन आफैमा फरक दर्शनको प्रतिनिधि हो । मेरो बुझाइमा यो कम्पनीलाई यति गहिरो रूपमा बुझेर, यति दीर्घकालीन सोचाइसहित अघि बढिरहेको अर्को कम्पनी छैन । 

सरकारले अनुमति दिए विदेशमा बिजुली बेच्न तयार छौं : अध्यक्ष कार्की {अन्तर्वार्ता}

काठमाडौं । लामो समय जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत थप निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरूमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्ने बताए । सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा विदेशमा बिजुली निर्यात गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए । यसमा निजी क्षेत्रको धारणा र विद्युत उत्पादनसँगै बिक्रीका बारेमा ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :  लामो समय पीपीए रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए गर्ने तयारी गरेको छ, यो ठीक हो ?  १० मेगावाटसम्मकालाई मात्रै पीपीए खोलेर हामीले खोजेअनुसारको विकास र प्रगति हुन सक्दैन । हामीले जुन खालको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भारतलाई भनेर सपना देखेका छौँ । बंगलादेशसँग अहिले बिजुली बेचिरहेका छौँ र भोलिका दिनमा अझ बढी बेच्ने योजना छ । अहिले भर्खरै पनि तीनवटा ट्रान्समिसन लाइन थप बनाउने भनेर नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भएको छ । त्यो सहमति नेपालको बिजुली भारतमा लैजानका लागि भएको हो । उनीहरू बिजुली लैजान तयार हुँदै जाने तर हामी पीपीए नगरेर १० मेगावाटसम्म मात्रै भनेर बसेर हुँदैन । यसले बिजुली निर्यात गर्ने हाम्रो सपना साकार हुनलाई सकस पुर्‍याउँछ । त्यसैले १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरूमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्छ ।  पीपीए गर्न बाँकी आयोजना अहिले कति छन् ?  विद्युत प्राधिकरणमै निवेदन दिइसकेका १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी छन् । वास्तवमा सरकारले एउटा दीर्घकालीन योजना लिनुपर्छ । किनकि हामी २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने भनेर एउटा सरकारले भनिसकेको अवस्था छ । अब साँच्चै नै त्यो लक्ष्य २०३५ मा कसरी पूरा गर्ने ? त्यसमा सोच्नुपर्छ । अहिले भूटानले २०४० सालमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ र त्यहीअनुसार काम गरिरहेको छ । कम्तिमा हाम्रो लक्ष्यअनुसार हामी कहाँ पुग्ने हो भन्ने खालको कार्ययोजना लिनुपर्छ । आजको दिनमा भारतले बिजुली किन्यो–किनेन, नेपालमा खपत हुन्छ–हुँदैन भन्दा पनि पाँच वर्षपछि नेपालको माग कति हुन्छ ? भारतले कति किन्छ ? भनेर योजना बनाएर जानुपर्ने हो । हिजोको दिनमा ५ हजार मेगावाट तुरुन्तै पीपीए गर्ने भनेर प्राधिकरणले सूचना निकालेको थियो । कम्तिमा त्यसैलाई सुरुआत गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । किनकि आज पीपीए गर्दै गर्दा ठूलो प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुनलाई पाँचदेखि सात वर्ष लाग्छ । सात वर्षपछि माग भनेको आजभन्दा फरक हुन सक्छ, त्यसैले पीपीए सबैलाई खोल्दै जानुपर्छ । १० मेगावाटसम्म मात्र खोल्ने भनिएको छ- त्यो स्वागतयोग्य हो, तर सँगसँगै अरूलाई पनि खोल्दै जानुपर्छ ।  वर्षायाममा विद्युत बढी हुने र सुख्खा याममा आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छ, यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने ?  लोड ब्यालेन्स दुईवटा कुरा छन् । एउटा-रन अफ रिभरबाट धेरै बिजुली उत्पादन हुँदा वर्षामा बिजुली बढी हुन्छ । वर्षामा भारतलाई बेच्यौँ, जसले गर्दा बिजुली खेर जान पाएन । भारतले आजको दिनसम्म १० हजार मेगावाटसम्म किन्दिन्छु भनेको छ । त्यसैले हामी उत्पादनमा जानैपर्छ, नत्र हामीले जीवनभर भारतबाट नै बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन बढाउन र खेर जान नदिन स्टोरेज प्रोजेक्टमा लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले सोलारका कुरा आउँछन्, त्यसले केही राहत दिन सक्छ, तर राति दिन सक्दैन । ब्याट्री स्टोरेज पनि क्लिन इनर्जी होइन । त्यसैले उपलब्ध स्रोतलाई बढावा दिनुपर्छ । पिकिङ प्रोजेक्ट थप्नुपर्छ र स्टोरेज प्रोजेक्टलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ ।  कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा ल्याइएको २८ हजार ५ सय मेगावाटको योजनालाई लक्ष्यमा राखेर पीपीए गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ । हामीलाई अघि बढ्न सहज हुन्छ, नत्र अन्धकारमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । आजसम्म करिब ११ हजार ५ सय मेगावाटजति पीपीए भइसकेका छन् । त्यसैलाई मात्र डेडलाइन मानेर बसियो भने हिउँदमा सधैँ लोडसेडिङ हुन सक्छ । धेरै उद्योगलाई १२ महिना बिजुली चाहिन्छ, तर दिन सकेका छैनौँ । भविष्यमा पनि पर्याप्त बिजुली नदिने हो भने त्यस्ता उद्योग नेपालमा आउन सक्दैनन् ।  अहिले माइनिङ, क्रिप्टो, एआईका कुराहरू आउन थालेका छन् । त्यसैले उत्पादन बढाउन र पीपीए खोल्नुपर्छ । यसबारे सरकारलाई धेरैपटक भन्यौँ, अझै सरकार विश्वस्त छैन ।  पिपीए धेरै खुलाउँदा बिजुली उत्पादन बढ्ने र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकै कारण सरकारले उत्पादन रोकेको हो त ?  निजी क्षेत्रलाई कम्तिमा सरकारले लाइसेन्स दिने हो भने हामी उत्पादनसँगै बजार पनि खोज्दै जान्छौँ । नेपालमा खपत नभएको बिजुली भोलि कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ । अहिले विद्युतमा दुई समस्या छन्-एउटा उत्पादन अनुमति नदिने, अर्को ट्रेडिङको समस्या । अहिले प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बेच्न सक्छ भने निजी क्षेत्रलाई बिक्रीको लाइसेन्स छैन । उत्पादनतर्फ प्राधिकरणले पीपीए गरेको छैन । सरकारले पहिले धेरै लाइसेन्स बाँडिसकेको थियो, बाँड्नु नहुने कुरा थियो । जहिले जति आवश्यक छ त्यति मात्र लाइसेन्स दिनुपथ्र्यो । अहिले धेरै खर्च भइसकेको छ, त्यसपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानैपर्छ । अर्को कुरा- विद्युत ऐन संसदमा पास हुने संघारमा थियो, जसले निजी क्षेत्रलाई पनि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्थ्यो । संसद विघटन भएसँगै त्यो रोकिने सम्भावना छ । अहिले पनि सरकारले धेरै गर्न सक्छ-कस्तो गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।  यदी सरकारले तपाईंहरुलाई आफैँ उत्पादन गर्नुस्, आफैँ बेच्नुस् भन्ने हो भने तयार हो ?  अहिले हामीले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौं । सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएर बेच्न समेत लाइसेन्स दिनुपर्छ ।  सरकारले बिक्रीको लाइसेन्स दिने हो भने हामीले बंगलादेशसहित भारतका निजी क्षत्रहरु जसले विद्युत ट्रेड गर्छन् । उनीहरुलाई हामी २५–३० वर्षका लागि अहिले नै हामी रेट कमर्फम गरेर बिजुली बेच्न पनि सक्छौं । हामीले धेरै चरणमा कुराकानी पनि गरिरहेका छौं । सरकारले लाइसेन्स नदिएकै कारण हाम्रो प्रयास सफल भएको छैन ।