साधारणसभाको मिति तय नहुदै सिभिल बैंकमा चुनाबी चटारो, कर्मचारी खटाएर प्रोक्सी संकलनमा दौडधुप
काठमाडौं । दुई वर्षदेखि साधारणसभा गर्न नसकेको सिभिल बैंक लिमिटेडमा आगामी सञ्चालक समिति सदस्य बन्नको लागि दौडधुप चलेको छ । खासगरी संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक पदहरुमा आफू अनुकूल व्यक्ति बैंकमा ल्याउन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले बैंकका कर्मचारी लगाएर प्रोक्सी संकलन थालेका छन् । बैंक स्थापनादेखि नै अध्यक्ष तामाङको इसारामा काम गर्दै आएकी सिर्जना गुरुङ प्रोक्सी संकलनमा खटिरहेकी छन् । उनले संस्थापक सेयरधनीहरुसँग भेटेर तामाङ समूहको उम्मेदवारलाई सञ्चालक समितिमा जिताउन भन्दै प्रोक्सी संकलन थालेकाे बैंकका सेयरधनीहरुले बताएका छन् । तर गुरुङले आफूले प्रोक्सी संकलन गर्ने काम नगरेको दावी गरिन् । बैंकको कामले मुख्य प्रवद्र्धकहरुसँग भेट्नु एउटा पाटो हो तर प्रोक्सी लिन भनेर म प्रमोटरलाई भेट्न गएकी छैन’ सिर्जना गुरुङले भनिन् । संस्थापकहरु गुटगुटमा विभाजित भएकाले यस बैंकभित्र स्वार्थको लडाई पेचिलो बन्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् । बैंक स्थापना भएदेखि ९ वर्षसम्म इच्छाराज तामाङले यस बैंकको नेतृत्व गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ ले सांसदलाई बैंकको संचालक बन्न रोक लगाएपछि इच्छाराज तामाङ्ले बैंक छोडेका थिए । तर उनको सट्टामा तामाङकाे श्रीमती सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएकी थिइन् । संसाद पद गुमेपछि तामाङ फेरि बैंकको अध्यक्ष भएका छन् । रियलस्टेट विजनेशमा समस्या भाेग्दै अाएका तामाङलार्इ पुन नेतृत्व दिदा बैंककाे दुरुपयाेग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाे अाशंका अन्य प्रवर्द्धककाे मनमा पलाएकाे छ । एउटै व्याक्तिले लामाे समय नेतृत्व गरेकाे संस्थामा संस्थागत सुशानस कमजाेर भएकाे भन्दै राष्ट्र बैंकले पनि समय समयमा नेतृत्व परिवर्तन खाेजेकाे छ । सिभिल, कुमारी, एनसीसी बैंकहरुले वार्षिक साधारणसभा समयमा नगरेको, तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि नगरेको, वित्तीय रिपोर्ट समयमा नबुझाएको विषयलाई राष्ट्र बैंकले गम्भिर रुपमा लिएको छ । ‘२०७४ असार मसान्तसम्मको नाफालाई पुँजीकृत गरी चुक्ता पुँजी ८ अर्ब बनाउने राष्ट्र बैंकले अवसर दिएको हो । तर अबसरको सदुपयोग गर्नुको साट्टो विभिन्न वहानामा लेखापरीक्षण भएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउन ढिला गरेका छन् । कम्पनी ऐनले तोकेको अवधिमा साधारणसभा समेत गरेका छैनन्, यो राम्रो अभ्यास होइन’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने । मर्ज, हकप्रद सेयर निष्काशन जस्ता पुँजी वृद्धिको प्रसायले केही समय बढी लागे पनि दुई आर्थिक वर्षसम्मको आर्थिक विवरण लेखापरीक्षण नहुनु, साधारणसभा नगर्नु, ठिक ठिक समयमा सञ्चालक समिति चयन नहुनु बैंकहरुको लापारवाही भएको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखापरीक्षण भएको आर्थिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भईसकेको उनले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकले केही सुझाव र निर्देशनसहित वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेको छ, साधारणसभा बोलाउन बैंकले किन ढिला गरेको छ, त्यो जानकारी भएन’ उनले भने । २८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये सिभिल बैंक सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । अझैसम्म पनि बैंकले न्युनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सकेको छैन । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफा र आईएलएफसीसँगको मर्जबाट संचित कोषमा जम्मा भएको रकम बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेर पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने बैंकको योजना थियो ।
सांसदले भने : राजधानीका सडक हुन् कि धान रोप्ने खेतका गरा छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्यो
काठमाडौ । राजधानीकै सडकमा खाल्डाखुल्डी नपुरिँदा ट्राफिक जामलगायत यातायातको आवागमनमा समस्या भएकाले समितिकै बैठकमा आउन ढिला भयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेत कार्यक्षेत्र रहेको संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको आजको पहिलो बैठकमा उपस्थित केही सांसदले यस्तो गुनासो गरे । यस्तो समस्या व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिमा पनि सांसदहरुले राख्ने गरेका थिए। सांसद दुर्गा पौडेलले राजधानीकै सडक हुन् कि धान रोप्ने खेतका गरा छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताइन्। जिल्ला जिल्लामा बिना योजना सडक निर्माण गर्दा वर्षामा पहिरो गएर गाउँ नै बगाइरहेकाले विकासका काम गर्दा ध्यान दिन सरोकार भएका निकायलाई सचेत गराउन उनले माग गरिन। “यातायात एकाधिकार कागजमा मात्र तोडिएको छ, व्यवहारमा केही परिवर्तन भएको छैन, यसले यात्रुलाई समस्या भइरहेको छ, यो समस्या समाधानमा समितिले प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उनले भनिन्। खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि १० हजार जनसंख्या चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न पनि सांसद पौडेलले अनुरोध गरिन। जिल्लाका गाउँपालिकामा पाँच हजार मात्र जनसंख्या हुने भएकाले १० हजार जनसंख्याको व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो ।सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले विकास र समृद्धिका लागि सरकारले जलमार्ग एवम् रेलमार्गको सोच अघि सार्नु सकारात्मक भए पनि राजधानीकै सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरिँदा बोलाइ तथा गराइमा एकरुपता नदेखिएको बताए। अघिल्लो वर्षको जेठमै बजेट आउने गरे पनि कार्यान्वयनमा जाँदा अर्को वर्षको असार पुग्ने प्रवृत्ति रोक्न समितिले अनुगमनलगायत नीति निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । रासस
युनिलिभर नेपालले ल्यायो नयाँ लुगा धुने साबुन, फूलहरुको बास्नाका साथै गहिरो सफाइ दिने
काठमाडौं । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले ‘व्हील टु इन वान’ नामक नयाँ लुगा धुने साबुन लन्च गरेको छ । नयाँ जमानाको नेपाललाई नयाँ जमानाकै लुगा धुने साबुनको खाँचो भएको कुरालाई मध्येनजर गरेर कम्पनीले उक्त साबुन नेपाली बजारमा ल्याएको हो । यस साबुनको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनको लागि ‘व्हील टु इन वान’ले अब प्रवद्धनात्मक अभियान सुरु गरेको छ, जसमा यसले दिने गहिरो सफाइ र हजारौं फूलहरुको बास्नाको बारेमा रोचक तरिकाले बताइएको कम्पनीको जनाएको छ । यो अभियानको रोचक र विशेष पक्ष भनेको यी कुराहरु प्रस्तुत गर्नको लागि नेपालकै लोकप्रिय नायिका प्रियंका कार्की र प्रतिभाशाली नायक एवं निर्देशक अर्पण थापालाई युनिलिभर नेपालले आवद्ध गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यस विज्ञापनमा प्रियंका कार्की र अर्पण थापाले व्हील टु इन वानले दिने गहिरो सफाइ र हजारौं फूलहरुको बास्नाको बारेमा रोचक तरिकाले बताउने छन् । पुरानो जमानाको साधारण नाङ्गो साबुनहरुको जमाना अब गएको र अहिलेको नयाँ जमानामा नयाँ लुगा धुने साबुन व्हील टु इन वानको आवश्यकता रहेको कुरा यो विज्ञापन मार्फत् प्रियंका र अर्पणले गर्नेछन् ।
पशु उपर निर्दय व्यवहार गर्न नदिन सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले पशुहरुको ढुवानीका क्रममा निर्दयी व्यवहार नगर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले निर्दयी तरिकाले पशुहरुको ढुवानी नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै १५ दिन भित्र कारणसहित उपस्थित हुन पशु सेवा विभागलाई आदेश दिएको हो । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, पदम बहादुर श्रेष्ठ, शोभा कार्की, सुलोचना धिताल र बिष्णु कुमार थोकरले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
रोग लागेको प्रमाण पेश गर्ने बित्तिकै हामी दाबी भुक्तानी दिन्छौं-प्रकाशविक्रम खत्री
कम्प्युटर साईन्समा स्नातकोत्तर गरेका प्रकाशविक्रम खत्रीले संसारकै ठूलो मानिने बाराक्लेज बैंकमा ५ बर्ष काम गरे । बेलायतको केन्द्रिय कार्यालयमा काम गरेका उनी नेपाल फर्किएर लक्ष्मी बैंकको मेनेजरका रुपमा ४ बर्ष थप जिम्मेवारीमा रहे । नेपाल लाइफ र एनआईसी एसिया बैंकको सञ्चालक समेत बनेका उनी अहिले ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको डेपुटी सिइओको जिम्मेवारीमा छन् । कम्प्युटर इञ्जिनियरको शैक्षिक पृष्ठभूमि, बाराक्लेज बैंक हुँदै लक्ष्मी बैंकको जागिर, नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र एनआईसी एसिया बैंकको सञ्चालक हुँदै ज्योति लाइफको जिम्मेवारीमा पुगेका खत्रीसँग विकास न्युजले गरेको कुराकानी : प्रकाश विक्रम खत्री, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड असार मसान्तको रिपोर्ट कस्तो रह्यो ? निर्धारित लक्ष्य भेटियो ? हामीले असार मसान्त सम्ममा ३० करोेडको प्रिमियम संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं । साढे २८ करोड प्रिमियम संकलन गरियो । हामीले कन्भेन्सनल पोलिसी मात्रै बेचेका हौं । म्यादी बीमा तर्फ हामी गएनौं । म्यादी बीमा पोलिसी बेच्नेहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । नयाँ कम्पनीमा हामी तेश्रो नम्बरमा रह्यौं । पहिलो युनियन, दोश्रो आईएमई र तेश्रो ज्योति लाइफ भएको हो । म बीमा क्षेत्रको मान्छे होइन, तै पनि राम्रो काम गरियो । हामीले ६० वटा शाखा उपशाखा खोलिसकेका छौं । तीमध्ये धेरै शाखाहरु आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा खोलिएका हुन् । ती शाखाहरुको बिजनेश त अब मात्रै आउने हो । गएको बर्षको व्यवसायबाट सन्तुष्ट भएका छौं । नाफा चाँही कति कमाउनुभयो ? जीवन बीमा कम्पनीमा आर्थिक बर्ष सकिने वित्तिकै तुरुन्तै नाफा यति भनेर देखाउन मिल्दैन् । एक्चुरी गर्नु पर्छ । तै पनि तेश्रो त्रैमासिकमा साढे ६ करोड नाफा कटेको थियो । चौथो त्रैमासिकको रिपोर्टमा १० करोड भन्दा बढी नाफा हुनेछ । यद्यपी त्यो एक्चुरी गर्नु भन्दा पहिलेको हुनेछ । एक्चुरी गरेपछि फेरी त्यो केहि तलमाथी हुन सक्छ । कति वटा पोलिसी बजारमा पुगेका छन् ? अहिलेसम्म हामीले ६ वटा पोलिसी बजारमा पुर्याईसकेका छौं । टर्म लाइफ छ, त्यसमा रिटर्न छैन कभरेज मात्रै छ । इन्डोमेन्ट प्लन छ, मासिक वा बार्षिक प्रिमियम तिर्नु पर्छ । त्यसमा अन्तिममा बीमांक र बोनस दिन्छौं । अर्काे होल लाइफ छ, त्यसमा पनि प्रिमियम लिएर समय सकिएपछि बीमांक बराबरको रकम र बोनस पाइन्छ । यसमा मृत्युपछि परिवारले पैसा पाउँछन् । अर्काे बाल बीमा पनि छ । त्यसमा बालबालिकाका अविभावकको मृत्यु भएमा पनि पढ्न पाउने अवसर प्राप्त होस भनेर त्यो ल्याएका हौं । सिंगल प्लान पनि छ, त्यसमा एकल भुक्तानी हुन्छ । १५ बर्षका लागि १० लाखको बीमा गर्दा एकै पटक साढे सात वा ८ लाख तिरे पुग्छ । ज्योति लाइफ बजारका अन्य कम्पनी भन्दा के अर्थमा फरक छ ? हामीले क्रिटिकल इलनेश(जटिल प्रकारका रोग)हरुको प्रडक्ट ल्याएका छौं । यसले हामीलाई अहिलेको बजारमा सबै भन्दा फरक कम्पनीका रुपमा स्थापीत गराएको छ । यो प्रडक्ट अन्य प्रडक्टमा जोडेर लिन सकिन्छ । यो अतिरिक्त सुबिधा हो । यसमा ११ वटा रोगहरु समावेश गरेका छौं । तीमध्ये कुनै पनि रोग लागेको मेडिकलले प्रमाणित गर्यो भने हामीले १० लाखसम्म तिर्छाै । १० लाखको प्रिमियम लिनेले थप १० लाख पाउँछ । मेडिकलले रोग लागेको छ भनेर प्रमाणित गरेपछि नै हामी पैसा दिन्छौं । अरु कम्पनीले खर्चको विल बुझाएपछि मात्रै पैसा दिन्छन् । तर हामी रोग लागेको प्रमाण पेश गर्ने वित्तिकै पैसा दिन्छौं । विमितले जहाँ सुकै गएर उपचार गरेपनि हुन्छ । रोग प्रमाणित हुने वित्तिकै १० लाख दिन्छौं । यो पोलिसी बजारमा सबै भन्दा रुचाईएको छ । हामीले पुराना कम्पनीहरुले जसरी कुनै पनि बेला मरिन्छ, परिवारलाई कसले हेर्छ भनेर त्रसित वातावरण बनाएर पोलिसी बेच्दैनौं । हामीले नारा नै सधै तपाईको साथ भनेर राखेका छौं । विमितलाई कुनै पनि रोग लागेको छ भने बचाउँछौं भनेर अघि बढिरहेका छौं । बाल बीमामा अविभावकलाई केहि भयो भने बीमांकको १ प्रतिशत मासिक दिने भन्ने छ । १० लाखको बीमा गर्नेहरुले मासिक १० हजार पाउँथे । १६ वा १८ बर्षसम्म मात्रै त्यस्तो पैसा दिने व्यवस्था थियो । हामीले चाँही त्यो भन्दा फरक योजना ल्याएका छौं । अहिले एसईई वा प्लस टु पास गरेर जागिर पाइन्न । त्यसकारण हामीले १६ बर्षसम्म मात्रै होइन २५ बर्षसम्म पैसा दिन्छौं । त्यसो भयो भने बालबालिकाले स्नातकोत्तरसम्म पढ्न पाउँछ । त्यसपछि उसले जागिर वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छ । जीवन बीमा कम्पनीमा सेवा भनेकै जोखिम ग्रहण गर्नु हो । हामी त्यहि गरिरहेका छौं । अरु कम्पनीले बीमा गराएका बालबालिकाको अविभावकलाई केहि भयो भने १६ बर्षसम्म पैसा तिरे पुग्ने थियो तर हामी त २५ बर्षसम्म सहयोग गर्छौ । क्रिटिकल इलनेशमा हामीले रोगबाट बचाएर पनि बीमा र बोनस पनि दिईरहेका छौं । यहि सेवाले हामीलाई बजारमा अरु भन्दा फरक देखाएको छ । नेपालको जीवन बीमा कम्पनीहरुमा जटिल प्रकारका रोगहरुको पोलिसी ल्याउने ज्योति लाइफ नै हो । नयाँ पोसिली बनाउँदा के केलाई आधार बनाउनु हुन्छ ? छिमेकको अभ्यास हेर्ने वा आफ्नो बजार ? हामीले कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउँदा कपि पेष्ट गर्दैनौं । अहिले बीमितहरु धेरै बाठा भैसकेका छन् । हामीले जोड्ने भनेको प्रडक्ट र आवश्यकतालाई हो । नेपालमा शिक्षामा केहि समस्या छ, मेडिकल उपचारमा केहि समस्या छ । यी दुईलाई हामीले जोड्ने प्रयास गरेका हौं । जीवन बीमा भनेको बीमा गर्नैका लागि मात्रै गर्ने होइन् । बजारको आवश्यकतालाई हेरेर नै पोलिसी बनाउने हो । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुको आगमनले बजारमा नयाँ प्रडक्टहरु कत्तिको ल्याएका छन् ? नयाँ कम्पनीहरुको आगमनले नयाँ प्रडक्ट ल्याउन मदत गरेको छ । युनियन लाइफको पनि इन्डोमेन्ट होल लाइफ राम्रो छ रे । इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जति नै राम्रो गर्न खोजे पनि केहि सिमाहरु हुन्छन् । सिमा भन्दा बाहिर जान पाइँदैन् । हामीले सिमा भित्र रहेर नयाँ पोलिसी बनाउने प्रयास गर्ने हो । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले नयाँ प्रडक्ट ल्याएका छन् नै । नयाँ जीवन बीमा कम्पनी आएपछि देशले के पायो ? नागरिकले के पाए ? ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएका छन् । हामीले बजार विस्तारका लागि ९ महिनाको समय पायौं । यो बर्ष जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रथम प्रिमियम साढे १६ अर्ब पुग्यो । त्यसमा साढे ३ अर्ब नयाँ जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरेका छन् । ज्योति लाइफले नै साढे २८ करोड संकलन गरेको छ । यति प्रिमियम संकलन गर्न नेपाल लाइफलाई ८ बर्ष लागेको रहेछ । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीले जुन आकारमा प्रिमियम संकलन गरेका छन्, त्यसले लाइसेन्सको पुष्टि गरेको छ । साढे १६ अर्बमा साढे ३ अर्ब प्रिमियम संकलन गर्नु भनेको चानचुने कुरा होइन् । त्यसमा ८८ करोड म्यादी बीमाको हिस्सा छ । बाँकी २१२ करोडमा ज्योतिको हिस्सा साढे २८ करोड छ । जुन नयाँ कम्पनीको बजार हिस्सामा १४ प्रतिशत हुन आउँछ । यो त बजारको कुरा भयो, नागरिकको बीमाप्रतिको दृष्टिकोण र चेतनामा चाँही कति परिवर्तन आयो ? आजको दिनमा बीमा पोलिसीको आकार औसत ५ लाख पुगेको छ । केहि समय अघि एक/ढेड लाखको पोलिसी हुन्थ्यो । पाँच लाखको पोलिसी बेच्दा बार्षिक प्रिमियम ३५ देखि ४० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यो पनि परिवर्तनको प्रमाण हो । हाम्रो जस्तो नयाँ कम्पनीले यति छोटो समयमा एक करोड भन्दा ठूलो पोलिसी १२ वटा भन्दा बढी बेचिकसेको छ । ९ वटा नयाँ कम्पनी आउँदा नै बीमा क्षेत्रमा नयाँ तरंग आएको थियो जुन विस्तारै पुष्ठि हुँदै गएको छ । लाइफ र नन लाइफबिचीको भिन्नता बुझाउन पनि कठिन थियो, अहिले त्यस्तो अवस्था नि हट्दै गएको छ । अहिले घर घरमा गएर बीमा बारेमै भन्नुपर्ने अवस्था हट्दै गएको छ । अहिले नागरिकले फोन गरेर बीमाबारे सोध्ने अवस्था बन्दै गएको छ । चालु आवमा कति वटा शाखा उपशाखा थपिँदैछन् ? आजको दिनमा ९ महिनामा ६६ वटा शाखा उपशाखा खोल्ने कम्पनी अरु छैनन् । चालु आवमा यो संख्यालाई बढाएर १०० वटा पुर्याउने उदेश्य हो । अहिलेसम्म शहरमा शाखा खोलियो अब गाउँ गाउँमा जाने योजना छ । गाउँमा ठूला पोलिसी नबिक्लान तर स साना प्रडक्ट राम्रोसँग बेच्न सकिन्छ । ग्रामिण क्षेत्रका न्युन आय भएका नागरिकहरुका लागि केहि नयाँ प्रडक्ट ल्याउने योजना छ की ? न्युन आय भएका ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकहरुका लागि पनि केहि प्रडक्ट चाँही बनाईरहेका छौं । आजका दिनमा पाँच लाखको पोलिसी भनेको खासै ठुलो होइन रहेछ । नागरिकहरुको क्रयशक्ति बढेकै देखियो । बाराको बहुअरी भन्ने ग्रामिण क्षेत्रमा एउटा दावी भुक्तानी गरेका छौं भर्खरै, त्यहाँ पनि पाँच लाखको बीमा गरिएको थियो । नागरिकहरुको क्रयशक्ति बढेकै देखेका छौं । हामीले दाह संस्कारमा पनि केहि रकम उपलब्ध गराउने गरि केहि सोचिरहेका छौं । शहरमा धुँवा धुलोका कारण जटिल रोग लाग्छ भने गाउँमा कृषि बालीमा हालिने बिषादी वा अन्य कुनै कारणले जटिल रोग लाग्न सक्छन् । त्यसकारण गाउँका नागरिकहरुका लागि जटिल प्रकृतिका रोगका लागि पोलिसी बनाउने योजनामा छौं । गाउँमा पोलिसी बेचेर कमाउने भन्दा पनि सेवा दिने हो । त्यहाँ प्रिमियममा भन्दा पनि सेवामा ध्यान दिन्छौं । बीमितहरुले गलत अभ्यास कत्तिको गर्छन् ? त्यस्तो जोखिम न्युनीकरणको उपाय के हुन सक्छ ? संसार भरको बीमा बजारमा बीमितको गलत अभ्यासका घट्ना आउने गरेका छन् । हामी त नयाँ कम्पनी हौं । भर्खरै एउटा दावी मात्रै भुक्तानी गरेका छौं । दावी भुक्तानीको संख्या बढेसँगै यस्ता समस्या आउँछन् । बीमा कम्पनीले सिधै बीमितसँग कुरा नगर्ने भएकाले अभिकर्ता मार्फत बीमा पोलिसी बिक्रि हुन्छन् । बीमा कम्पनीले जोखिम लिने हो । यो जोखिमको व्यवसाय हो । जोखिम नलिने हो भने बीमा नै हुन्न । हामीले अण्डरराईटिङ मार्फत बीमितहरुको खराब नियतको अध्ययन गर्छाै । ठूला इन्स्योरेन्समा मेडिकल पनि गराउँछौं । बीमा गराउँदा उमेर अनुसार प्रिमियम बढ्दै जान्छ । आजका दिनमा १२ वटा भन्दा बढी एक करोड भन्दा ठूला बिमित छन् । हामीले जर्मनीको ह्याण्डोभर रिमा पुनर्बिमा गरेका छौं । त्यहाँ जोखिम हस्तान्तरण गरेका हुन्छौं । हामीले लिने जोखिम भनेको थोरै हुन्छ । हामी सुरक्षित हुन्छौं । पुनर्बीमा कम्पनीका लागि एक दुई करोडको दावी भुक्तानी ठुलो कुरा हुन्न । यद्यपी हामीले गुणस्तरिय बीमा गराउनु पर्छ । धेरै दावी आउने कुरा पनि राम्रो मानिन्न । अण्डर राइटिङले स्वास्थ्य रिपोर्ट, सम्पतिको श्रोत लगायतका सबै कुरा हेर्ने गरेका छौं । आईपीओ कहिले आउँछ ? चालु आर्थिक बर्षमै आइपीओ आउँछ । वित्तिय विवरण पास गरेपछि हाम्रो आइपीओका प्रक्रिया सुरु हुन्छ । आईपीओका लागि आवश्यक धेरै आधार तयार भैसकेका छन् । चुक्ता पुँजीका आधारमा हामी चौथो ठुलो कम्पनी हौं । अहिले एक अर्ब ५४ करोड पुँजी छ । ६६ करोडको आइपीओ ल्याउँदा २ अर्ब २० करोड चक्ता पुँजी पुग्ने रहेछ । ज्योति लाइफले सीइओ कहिले पाउँछ ? सुरु देखि नै कम्पनीको प्रमुखको जिम्मेवारीमा मै छु । डेपुटी सिइओका रुपमा काम गरिरहेको छु । अब कम्पनीले चाँडै सिइओ पाउँछ । सिईओ छनौटको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । विश्वास गरौं, अब चाँडै ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सिइओ पाउनेछ ।
जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जग्गा कित्ताकाट खोल्ने तयारी भैरहेको बताएकी छिन् । सोमबार राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले फुकुवा गर्न आदेश दिएकोले खुल्ला गर्ने तयारी अघि बढेको बताएकी हुन् । उनले भनिन, ‘मन्त्रालयको निर्णय र अदालतको आदेशबारेमा म अध्ययन गर्दैछु । छिट्टै निर्णय गर्छु ।’ उनले भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याहरु पहिचान गरि ऐन बनाउने र सोही ऐनले मार्गनिर्देश गरे बमोजिम सकुम्वासी समस्या, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या, अव्यवस्थित बसोबास र गुठी संस्थान सम्बन्धीको समस्या हल गर्ने पनि बताइन् । ‘हामी अब भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याहरु पहिचान गर्छौं । ती सबै समस्याहरुलाई नयाँ ऐन बनाएर सोही बमोजिम हल गर्छौं ।’, मन्त्री अर्यालले भनिन् । उनले सहकारीप्रति नेपाली जनतामा व्यापक आकर्षण रहेको बताईन् । उनले थपिन्,‘सहकारीका माध्यमबाट गाउँदेखि शहरसम्मका जनताको जीवनस्तर उकासिएको छ । अब सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै हरेक युवायुवतीहरुलाई व्यवसायी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ त्यस्तै उनले सहकारी ऐन अहिले बाधकको रुपमा रहेको बताउँदै यसलाई पनि साधक हुनेगरि संशोधन गर्ने जनाईन् । उनले गरिवी निवारणको लागि अब गरिव पहिचान गर्न परिचयपत्र वितरण गर्ने पनि बताईन् । गरिबलाई माथि उकास्ने गरि ‘स्पेशल–प्याकेज’ घोषणा गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । उनले थपिन्,‘विकसित मुलुकमा पनि गरिबी उन्मुलन नभई न्यूनिकरण भएको छ । केही प्रतिशत गरिबी बाँकी नै छ । हाम्रो देशमा पनि गरिबी न्यूनिकरण हुन्छ । यसको लागि नयाँ प्याकेज ल्याउँछौं । वर्तमान सरकार र म स्वयम्पनि संवेदनशील छु ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लागि सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्ने उनको भनाई छ ।
भारतीय टम्बो मोबाइल सेट नेपालमा, ३६५ दिनको फिर्ता वारेन्टी
काठमाडौं । भारतमा बनेको टम्बो ब्राण्डको नयाँ मोवाइल सेट नेपाली बजारमा आएको छ । टम्बो ब्राण्डको मोवाइल सेट भारतको अगस्टन र चीनको ओईएम कम्पनीको संयुक्त लगानीमा तयार पारिएको हो । शंकराचार्य मोवाइल प्राइभेट लिमिटेडले टम्बो ब्राण्डको मोवाइल नेपालमा भित्राएको हो । सन् २०१८ को अप्रिलदेखि भारतमा टम्बो ब्राण्डका विभिन्न मोवाइल सेट सार्वजनिक गरेको थियो । कम्पनीले पहिलो चरणमा सीमित मोडलका सुपर र फीचर मोवाइल सेट बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले हाल ६ मोडलका बार फोनहरु र २ मोडलका सुपरफोनहरु सार्वजनिक गरेको छ । टम्बो सुपरफोन टिए ३ नामका फोन सार्वजनिक गरेको छ, जुन सस्तो मुल्यमा आउने कम्पनीले बताएको छ । टम्बो ब्राण्डका फीचर फोनहरु १ हजार रुपैयाँबाट बजारमा उपलब्ध हुनेछ । टम्बो मोबाइलको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सबै मोडलका फोनहरुमा २०० दिनसम्मको रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी र ३६५ दिनको स्क्रीन रिप्लेसमेन्ट दिईने कम्पनीले बताएको छ । टम्बोका नेपालमा उपलब्ध हुने सबै सुपरफोनहरुमा प्रिमियम स्मार्टफोनहरुमा हुने फेस रिकोग्निसन, फिंगरप्रिन्ट सेन्सरलगायतका फीचरहरु राखिएका छन् । यी फोनहरुमा फोरजी भिओएलटिई सपोर्ट हुनसका साथै वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, हेडफोन ज्याकलगायतका फीचर छन् । कम्पनीले भारतमा रहेको ग्रेटर नोइडाको कारखाना छ ।
तामाकोशीको लागत संसदमा प्रवेश, छानविनको माग
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागतले संसदमा प्रवेश पाएको छ । आयोजनाको लागत शतप्रतिशत भन्दा बढि वृद्धि भएकोमा सांसदले आपक्ति जनाएका हुन् । सांसद शान्तिमाया तामाङ पाख्रिनले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको लागत बृद्धि भएको भन्दै संसद बैठकमा चिन्ता व्यक्त गरिन् सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद तामाङले लगातार लागत रकम बढेकोबारे छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेकी हुन् । २०६६ सालमा ३५ अर्ब २९ करोड अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत ६५ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । निरन्तर लागत बढ्दा शेयरधनीको टाउकोमा पर्ने भएकाले छानबिन गर्नुपर्ने उनले माग गरिन् ।
