नेपालमा बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत
काठमाडौं । नेपालमा बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशतमा झरेको छ । अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले विकास गरेर संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले समेत मान्यता दिइसकेको बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपीआई)ले वास्तविक गरिबीको स्थिति देखाउँछ । बहु-आयामिक गरिबीअन्तर्गत स्वाथ्य, शिक्षा, जीवनयापनका १० सूचकलाई गणना गरिन्छ, जसमा पोषण, शिशु मृत्युदर, विद्यालयमा रहने वर्ष, खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, खानेपानी, विद्युत्, भूइँ (बसोबासको गुणस्तरीयता) र सम्पत्ति पर्छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अक्सपोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओफी)द्वारा सार्वजनिक गरिएको ग्लोबल मल्टिडाइमेन्सल पोभर्टी इन्डेक्स-२०१७ (एमपीआई)अनुसार नेपालमा बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत छ । सन् २००६ को तथ्यांकमा आधारित पहिलो विश्लेषणअनुसार नेपालमा बहुआयामिक गरिब ६४.७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०११ को तथ्यांकमा आधारित विश्लेषणले यो ४२.२ प्रतिशतमा झरेको थियो। हाल सन् २०१४को तथ्यांकमा आधारित विश्लेषणअनुसार घटेको हो । यसका पछाडि रेमिट्यान्स, सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको बढ्दो खर्च र छिमेकी मुलुकहरूको उच्च वृद्धिबाट पोखिएको प्रभावजस्ता बहुपक्षीय कारणहरूले भूमिका खेलेका छन् । यो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको एमपीआई सूचक ०.१२६ रहेको छ । आयको आधारमा १.९० अमेरिकी डलरको सीमाभन्दा कम आय हुने १४.९ प्रतिशत, ३.१० डलरको सीमामा ४८.४ प्रतिशत गरिब छन् भने राष्ट्रिय गरिबीको सीमारेखाअनुसार २५.२ प्रतिशत (हाल २३.२ प्रतिशतको अनुमान) गरिब छन् । नेपालका कुल गरिबमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा ३३.१ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ७ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी भएको वा कुल गरिबमध्ये ८२.६ प्रतिशत गाउँमा बस्ने र १७.४ प्रतिशत सहरमा बस्ने गरेको यो अध्ययनले देखाएको छ । कहाँ कति गरिब? भौगोलिक क्षेत्रअनुसार गरिबीको सघनता पनि फैलिएको छ । यसअनुसार सबैभन्दा धेरै गरिबी सुदूरपश्चिमी हिमाली क्षेत्रमा ५९.५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मध्य पहाडी क्षेत्रमा ११.६ प्रतिशत मात्र छ । अध्ययनअनुसार मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली क्षेत्र बहुआयामिक गरिबीको सघनता फैलिएको क्षेत्र हो, जहाँ औसत गरिबी दर ५२।५ प्रतिशत छ । यसपछि अत्याधिक गरिबी रहेको क्षेत्र मध्य तराई हो, जहाँ गरिबीको दर ४२.८ प्रतिशत छ । भौगोलिक अवस्थाका आधारमा नेपाललाई १५ क्षेत्रमा विभाजित गरेर निकालिएको सूचकांकअनुसार मध्यपश्चिमी हिमाली क्षेत्रमा ५९.५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम पहाडी क्षेत्रमा ५०.७ प्रतिशत, मध्यपश्चिम पहाडी क्षेत्रमा ४७.५ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबहरू रहेकोमा मध्य तराइ क्षेत्रमा ४२.८ प्रतिशत गरिब छन् । यसैगरी, सुदूरपश्चिमी हिमाली क्षेत्रमा ३२.८ प्रतिशत, पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा ३०.९ प्रतिशत, मध्यपश्पचिमी तराइ क्षेत्रमा ३०.२ प्रतिशत, पूर्वी तराइ क्षेत्रमा ३०.५ प्रतिशत गरिब छन् । (Source:gajenomics.blogspot.com )
जुनसुकै निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरी बनेका भूकम्प प्रतिरोधी घरले राहात पाउने
काठमाडौं । महाभूकम्प गएको दुई वर्षपछि भत्केका घरहरुको पुननिर्माणले गति पाउने भएको छ । भूकम्पबाट भत्केका घरहरुको पुननिर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै सरकारबाट सार्वजनिक डिजाइनमामात्रै सिमित नभई जुनसुकै निर्माण सामाग्रीको प्रयोगबाट पनि घर पुननिर्माण गर्न पाइने भएपछि पुननिर्माणले गति लिने देखिएको हो । सरकारले पहिलो चरणमा १७ र पछि थप ६ प्रकारका घरका डिजाइन सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधीकरण सिंहदरवार काठमाडौंका सहसचिव प्रवक्ता यमलाल भुषालले सम्वन्धित इन्जिनियरको परामर्शमा जुनसुकै निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरेर घर पुननिर्माण गरे पनि सरकारले दिने अनुदान रकम प्राप्त गर्न सकिने जनाए । ‘पुननिर्माण गरिएको घर भूकम्पप्रतिरोधी हुने गरी चाहिं बनाउनुपर्छ, उनले भने, कुन सामाग्रीको प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा गौण हो ।’ स्थानीयस्तरमा पाइने काठ अथवा ट्रष्ट उठाइ त्यसमा ढुंगा, इटामात्रै नभई बैकल्पिक निर्माण सामाग्री रुपमा रहेको इको प्यालनलगायतका हलुका निर्माण सामाग्रीलाई वालको रुपमा प्रयोग गरिए पनि राहत रकम पाइने प्राधीकरणले जनाएको छ । प्राधीकरणका सहसचिव भुषालले प्राधीकरणले सार्वजनिक गरेको डिजाइन अनुसार बनेका घरले मात्रै अनुदान रकम पाउने नभई जुनसुकै निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरी बनेका भूकम्प प्रतिरोधी घरले राहत रकम पाउने स्पष्ट पारे । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण प्रविधिकाबारेमा जानकारी प्रदान गर्ने र नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार आवासहरुको डिजाइन गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ डिजाइन बनाएको उनले स्पष्ट पारे । डिजाइन सूचीको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रका जनताले विभिन्न प्रकारका विकल्पहरु प्रस्तुत गरिएका आवासहरुको डिजाइन सम्बन्धी नमूनाहरु उपलब्ध गरी यसलाई उपयोगमा ल्याउन सक्नेछन् भन्ने आशाले प्राधीकरणले डिजाइन सार्वजनिक गरेको थियो । प्राधीकरणले प्रस्तुत गरिएका डिजाइनहरु सम्बन्धी जानकारीहरुबाट ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई आफ्नो आवास निर्माण गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेविश्वासले डिजाइन सार्वजनिक गरिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । भूकम्प प्रतिरोधी आवासहरुको पूनःनिर्माण गर्नका लागि डिजाइन पुस्तिकामा विभिन्न नमूना सहितका डिजाइनहरु प्रस्तुत गरिएका छन् । यसमा लागत, आकार, नक्सा र अवस्थितिका आधारमा विभिन्न विकल्पहरु समावेश गरिएका छन् । तर दोश्रो चरणमा बनाइएका थप ६ वटा डिजाइन त्यहाँं नहुँंदा सेवाग्राही अलमलमा छन् । प्रभावित क्षेत्रका परिवारहरुले यस डिजाइन सूचीमा प्रस्तुत गरिएको डिजाइनलाई नै छनौट गर्नुपर्ने वाध्यता नभएको हुँदा यस पुस्तिकामा समावेश गरिएकोबाहेक अन्य प्रकारको डिजाइन तयार गर्न सकिने त्यहाँं उल्लेख छ । तर यस्तो डिजाइन तयार गर्दा राष्ट्रिय भवन आचार संहिताको पालना भने गरिएको हुनुपर्छ । यस्ता आवास भवनहरुको डिजाइन तयार गर्दा वास्तुकला शैलीे र आवास निर्माण सम्बन्धी न्यूनतम आधारहरुको पालना गर्नुका साथै भूकम्प प्रतिरोधी प्रावधानहरुको सुनिश्चितता हुने गरी पहिलेको भन्दा सुधारिएको निर्माण शैली अपनाई आवासहरु निर्माण गर्न आवश्यक छ । पनुःनिर्माण कार्यक्रम दीर्घकालिनसम्म बलियो, सधुारिएको, भरपदो र नयाँ पविधिसहितिको रुप्मा बनाएर हरेक समुदायलाई आउने प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न र जोगिन सक्ने क्षमताको विकास गराउने , पनुःनिर्माण कार्यक्रमलो स्थानीय अर्थतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउने, जलबायु परिवर्तन, प्राकृतिक श्रोत साधनहरुको व्यवस्थापन तथा चुनौतीहरुको विश्लेषण गरी दिगो र वातावरणमैत्री पुननिर्माण प्रक्रियाहरु सुनिश्चित गर्ने सरकारी योजना छ । प्राधीकरणका उपसचिव एवं सूचना अधिकृत विजय रानाले पीडित परिवारले यथाशक्य घर पुननिर्माण गर्न सकियोस् भन्ने प्राधीकरणको मुख्य चासो रहेको बताए । २०७२ वैशाख १२ र २९ गतेगएको ववनाशकारी भकूम्पले नौ हजार भन्दा वढीले ज्यान गुमाएको र ६ लाख दुई हजार दुई सय ५७ घरहरु पूर्ण रुपमा र दुई लाख ८५ हजार ९९ घरहरु आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएको सरकारी तथ्यांक छ ।
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले ३५ सय मेगावाट विद्युतमा ३५ अर्ब लगानी गर्ने
काठमाडौं । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले अबको ५ वर्षमा ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रणनीतिक योजना अघि सारेको छ । कम्पनीले विभिन्न १८ आयोजनामा ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेर उक्त विद्युत् उत्पादन गर्न लागेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले जानकारी दिए । कम्पनीले अन्य आधा दर्जन आयोजनामा लगानीे प्रस्ताव अघि सारेको छ । सरकारले ७ वर्र्षिभत्र १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको भने सो अवधिसम्म नेपालमा १९ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने अनुमान गरिएको छ । यसैलाई लक्षित गरी कम्पनीले ५ वर्षे रणनीतिक योजना बनाएको हो । रणनीतिक योजनामा कम्पनीले दुई वटा व्यापारिक मोडलमा अघि सारेको छ । अहिलेको लगानी निरन्तर बढाउँदै लैजाने या निजी र सरकारी आयोजनामा ऋणमात्र होइन सेयर पनि बढाउने हो । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । ५ वर्षे योजनाअनुसार काम गर्दा नपुग हुने करिब ३० अर्ब पुँजीका विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने छ । आयोजना निर्माणको लागि ५ अर्बभन्दा बढी रकम एशियाली विकास बैंकले सघाउने भएको छ भने वाँकी रकम जोह गर्दै जाने कम्पनीको योजना छ। ‘हामीलाई एक्कै पटक रकमको आवश्यकता पर्दैन, पोखरेलले भन्नु भयो ‘पुँजी विस्तारै जुट्दै जाने छ ।’ साथै कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्दा रकम नपुग हुन आएमा स्वदेशी तथा विदेशी दुबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनुदान तथा ऋण पनि लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको उज्यालो अभियानलाई सघाउन तथा देशमा प्रचुर सम्भावना रहेको जलविद्युत्को उपयोग गर्दै समृद्ध देश निर्माणमा सघाउन कम्पनीले यस्तो योजना अघि बढाएको हो । कम्पनीले अहिलेसम्म सह–वित्तीयकरणमार्फत १३ आयोजनामा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस्तै, रेमिट हाइड्रो कम्पनी स्थापना गरी दुई आयोजना निर्माण गर्न अध्ययन थालेको छ । जलविद्युतमा विश्वासिलो लगानीकर्ता आवश्यक महसुश गरी सरकारले २०६८ असार २७ गते कम्पनीको स्थापना गरेको होे । कम्पनी स्थापना हुँदा २ अर्ब पुँजीबाट गरिएपनि हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले ऋणतर्फ अहिलेसम्म करिब ५ सय मेगावाटका १३ आयोजनामा ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय सम्झौता गरेकोे छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएफसी) सँग सहकार्य गरेर ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’मा पनि लगानी गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार अहिले ७ आयोजना ‘पाइपलाइन’मा छन् । यी आयोजनाको अध्ययन भइरहेको छ । योसँगै वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले कमाएको रकम आयोजनामा परिचालन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा खुलेको रेमिट हाइड्रो कम्पनीले पनि काम थालनी गरिसकेको छ । रेमिट हाइड्रोमा कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर छ । स्थानीयको १० प्रतिशत भने उक्त कम्पनीमा बाँकी वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको लगानी हुनेछ । रेमिट हाइड्रो अन्तर्गत एक सय २५ मेगावाटको घुन्सा र सिम्बुवा आयोजनाको अध्ययन कार्य अघि बढेको छ ।
नेपाल व्यवस्थापन संघको कार्यकारी निर्देशकमा यादवप्रसाद पौड्याल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन संघ(म्यान)को कार्यकारी निर्देशकमा यादवप्रसाद पौड्याल नियुक्त भएका छन् । संघले असार १ गतेदेखि लागु हुने गरि कम्पनीको कार्यकारी निर्देशकमा पौड्याललाई नियुक्त गरेको हो ।
२२ दिनपछि कसरी खुल्यो एनसीसीको सेयर कारोबार
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार खुल्ला गरेको छ । कारोबार बन्द भएको २२ दिनपछि मंगलबारबाट एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार खुल्ला भएको हो । नेप्सेले जेठ १६ गतेदेखि एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार रोक्का गरेको थियो । एनसीसी बैंकमा मर्ज भएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा विवादमा परेको मुद्धामा पाटन उच्च अदालतले एपेक्सकोहिसाब किताब छुट्टै राख्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेश अनुसार एनसीसी बैंकले नेप्सेलाई पत्र लेखेर एपेक्सको सेयर कारोबार रोक्न भनेको थियो । तर एकिकृत कारोबारपछि सेयर समेत खरिद बिक्रि भैसकेकाले एपेक्सको मात्रै सेयर कारोबार रोक्न नसकिने भन्दै नेप्सेले एनसीसी कै सेयर कारोबार रोकेको थियो । एनसीसी बैंकले नै नेप्सेलाई पत्र लेखेर सेयर कारोबार खोल्न आग्रह गरेपछि सेयर कारोबार खोलिएको हो । ‘अदालतले एपेक्सको हिसाब किताब छुट्टै राख्न भनेको थियो, हामीले हिसाब भनेको सेयर पनि हो भन्ने निष्कर्ष निकालेर एपेक्सको सेयर कारोबार रोक्न भनेका थियौं तर सिडिएसले एपेक्सको सेयर छुट्याउन नसक्ने भनेर लिखित पत्र पठाएपछि लगानी कर्तामाथी अन्याय नहोस भनेर सेयर कारोबार खुल्ला गर्न फेरी नेप्सेलाई पत्र लेखेका हौं’, एनसीसी बैंक उच्च श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो ।
नेशनल हाइड्रोको सेयर कारोबार रोक्का
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरेको छ । बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पत्र लेखेर कारोबार रोक्न निर्देशन दिएसँगै नेप्सेले मंगलबारदेखि कारोबार रोक्का गरिदिएको हो । सञ्चालकहरुका बिचमा आधिकारीकता विवाद उत्पन्न भएर कम्पनी नै लथालिंग अवस्थमा पुगेकाले सेयर कारोबार रोकेको बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए । ‘सञ्चालकहरुको मनमुटाबले कम्पनी आफैं लथालिंग अवस्थमा पुगेको छ, दोश्रो बजारका लगानी कर्तालाई डुब्नबाट जोगाउन सेयर कारोबार रोकेका हौं’, बोर्डका सहायक प्रवक्ता घिमिरेले भने । नेशनल हाइड्रोको सेयर १३५ रुपैंयाँमा कारोबार भैरहेको थियो ।
प्रभु टेक्नोलोजीद्धारा मोवाइल पेमेन्ट सिस्टम शुरु, केही महिनामै संचालनमा आउने
काठमाडौं । प्रभु टेक्नोलोजीले मोवाइल पेमेन्ट सिस्टमको शुरुवात गर्न लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पहिलोपटक मोवाइल पेमेन्ट सिस्टम संचालनका लागि प्रभु टेक्नोलोजीलाई लाइसेन्स दिइएको हो । योसँगै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्रिएको छ । लामो समयको अध्ययनपछि यो प्रकृया अघि बढेको हो । यसका लागि नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंंकको टोलीले सबै गृहकार्य सम्पन्न गरेको छ । यसका लागि प्रभु टेक्नोलोजीले यो सेवा संचालनको लागि पहिलो लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो । क्यास लेस ट्रान्जेक्शनको आवश्यकतालाई यसले सहजिकरण गर्ने छ । खल्तीमा पैसा पनि बोक्ने कार्ड पनि बोक्ने प्रचलनलाई यो प्रविधिले अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ । अहिले एटिएममा गएर पैसा निकाल्ने अनि पसलमा गएर त्यहि पैसाले रिचार्ड कार्ड किन्ने अबस्था छ । तर मोवाइल पेमेन्ट सिस्टमले डिजिटल फाइनान्सको सरल एवं सहज व्यबस्था भित्राउने छ । जसबाट अब नेपालमा पनि मोवाइलमै पैसा बोकेर हिड्न मिल्ने भएको छ । तपाईको मोवाइलमा रकम जम्मा गरेर त्यही रकमबाट विभिन्न सामान खरीद गर्ने तथा स्कूल कलेजको शुल्क तिर्ने, अन्य विभिन्न बिल तिर्ने लगायतका सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ । यो सेवाका लागि करिव १ बर्षदेखि राष्ट्र बैंकले होमवर्क गरेको थियो । विदेशी टेक्नोलोजीलाई नेपालमा भित्राएपछि यसबाट नेपालमा पनि थप सरल बैंकिङ सेवा सुरु हुने भएको हो । यस प्रकृया अनुसार मोवाइलबाटै सबै कुराको पेमेन्ट हुन्छ । केहो हो मोवाइल पेमेन्ट सिष्टम ? मोवाइल पेमेन्ट सिस्टम अन्तरगत मोवाइल वालेट डिजिटल फाइनान्सको सबैभन्दा लेटेस्ट, विकसीत र सरल प्रविधि हो । यो प्रविधि अनुसार मोवाइलमै रकम जम्मा गर्न मिल्छ । मोवाइमा जम्मा भएको रकम फेरि बैंककै खातामा पनि पठाउन सकिन्छ भने बैंक खातामा भएको रकम आफूलाई आबश्यकता परेअनुसार बैंकबाट मोवाइल वालेटमा राख्न सकिन्छ । यसै वालेटबाट रेमिट्यान्स, स्कूलको फि, टेलिकमको शुल्क, मोवाइल रिचार्ज, डिसहोम, सिम टीभी विजुलीको बील तथा खानेपानीको वील तिर्न सकिन्छ भने फिल्मको टिकट खरीद गर्न पनि सकिन्छ । त्यसबाहेक जुनसुकै पसलबाट जुनसुकै सामान खरीद गर्न सकिन्छ । यो प्रविधि सरल भएका कारण हरेकजसो चिया पसल, किराना पसल र अन्य ससाना व्यबसायीहरुले प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि हो । यसका लागि मोवाइल फोन भएपछि अरु केही आबश्यक पर्दैन । प्रभु टेक्नोलोजीको सेवा कसरी लिने ? प्रभु टेक्नोलोजी नेपालको बैंकिङ ग्रुप अन्तरगतको प्रभु ग्रुपद्धारा संचालिन कम्पनी हो । यस कम्पनीले मोवाइल पेमेन्ट सिस्टम सुरु गरेको हो । जसले मोवाइल पेमेन्ट सिस्टमको सबै जिम्मेवारी लिएको छ । यसको प्रयोगका लागि प्रभु बैंंकमा रहेको खाताबाट आफ्नो मोवाइलमा रकम जम्मा गर्न सकिन्छ भने अन्य बैंकको खातामा रहेको रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ । साथै मोवाइलमा जम्मा गरेको रकम सिधै कुनै पनि बैंकको खातामा पठाउन सकिन्छ । यसबाहेक विदेशबाट नेपालमा रकम पठाउने व्यक्तिले सिधै मोवाइलमा रकम पठाउन सक्ने छ । तर प्रभु बैंकमा खाता रहेको हुनु पर्ने छ । खाताबाट मोवाइलमा पठाइसकेको रकम भने जुनसुकै बैंकको खातमा पनि जम्मा गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी अन्य बैंकको खातामा रहेको रकम पनि मोवाइलमा पठाउन तथा अर्को बैंकका जम्मा गर्न सकिन्छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकको संचालकमा विजयकुमार त्यागी नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकको संचालकमा विजयकुमार त्यागी नियुक्त भएका छन् । असार ४ गते बसेको बैंकको संचालक समितिको ४०८औँ बैठकले त्यागीलाई कम्पनीको संचालकमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि बैंकको संचालकमा प्रबोध पारिख रहेका थिए । पारिखले असार ४ गतेदेखि नै लागु हुने गरि बैंकको संचालकाे पदबाट राजिनामा दिएका हुन् ।
