आइतबार मात्रै १० लाख कित्ता बोनस र ११ लाख कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं, १९ मंसिर । आइतबार मात्रै १० लाख ९७ हजार २८५ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । साथै, सो दिन ११ लाख ५५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । फष्ट माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको ३ लाख ४५ हजार कित्ता, सिद्धार्थ फाइनान्सको ३ लाख ५५ हजार ९५० कित्ता र माल्लिका विकास बैंकको ७ लाख ६ हजार ८३५ कित्ता गरि सो मात्रामा बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, आइतबार नै रिद्धी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको १० लाख कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । त्यसैगरी नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको १० लाख कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । तर सो मात्राको सेयर बोनस हो या हकप्रद हो भनेर चाँही नेप्सेमा छुट्टाइएको छैन ।
एनसीसी र चारवटा विकास बैंक मर्ज हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले दियाे अन्तिम स्वीकृति
काठमाडौं, १९ मंसिर । एनसीसी बैंकसँग चार वटा विकास बैंक मर्ज गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । आइतबार बसेको नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले एनसीसी, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकको मर्जरलाई प्रक्रियालार्इ अन्तिम स्वीकृति दिएको राष्ट बैंक स्राेतले बतायाे । यी बैंकहरुले गत साउन १७ गते मर्जरका लागि अनुमति माग्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका थिए । कात्तिक एक गतेदेखि नै संयुक्त कारोबार गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि अनुमति नदिएपछि ढिला हुँदै आएको थियो । मर्जपछि बैंकको नाम नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श(एनसीसी) बैंक नै रहनेछ भने लोगो परिवर्तन गरिनेछ । । मर्जपछि एनसीसी बैंकबाट ४ जना, चारवटा विकास बैंकबाट एक/एक जना र एक जना विज्ञ सञ्चालक नियुक्त हुनेछन् । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकमा चार वटा विकास बैंक मर्ज हुँदा चुँक्ता पुँजी ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
आइतबारसम्म ५ लाख ३० हजार घरधनीसँग अनुदान सम्झौता, ४ लाख बढी घरधनीको पहिलो किस्ता बैंक खातामा जम्मा
काठमाडौं, १९ मंसिर । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार मंसिर १९ गतेसम्म ५ लाख ३० हजार ६ सय ४६ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । जसमा ४ लाख ४४ हजार ४४ हजार ४ सय ६२ घरधनीको पहिलो किस्ता बैंक खातामा जम्मा भइसकेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडित जनतालाई प्रथम किस्ता अनुदान उपलब्ध गराउन अहिलेसम्म २७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई निकासा दिएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले व्यवस्थापिका संसद्मा व्यक्त गर्नु भएको प्रतिबद्धता र गत असोज १० गते बसेको निर्देशक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार भूकम्प पीडित जनतालाई तीन किस्तामा रु. ३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यकारी समितिको ३८ औं बैठकबाट निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधिको परिमार्जित मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय बमोजिम मस्यौदा भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने तयारी भैइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्देशक समितिको बैठकबाट स्वीकृत भएको १ खर्ब ७ अर्ब बजेट मध्ये विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुका कार्यक्रम स्वीकृत गरी चालूतर्फ २९ अर्ब ७८ करोड ८ लाख ९६ हजार र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ६३ करोड ६० लाख ७४ हजार रुपैयाँ अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
सुन जस्तै धातुको ल्याब रिपोर्ट तीन दिन भित्रै, स्थानीयले सुनका गहना लगाई सकेः शेर्पा
काठमाडौं, १९ मंसिर । गत बिहिबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान नजिकै फेला परेको पहेलो धातुको ल्याब रिपोर्ट तीन दिनपछि मात्रै आउने भएको छ । खानी तथा भुगर्भ विभागले तीन दिन लगाएर परिक्षण गरेपछि मात्रै सुन जस्तै देखिएको धातुको वास्तविकता पत्ता लगाउन सकिने बताएको छ । ‘ढिक्का थियो भने एक छिनमै तथ्य पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो, तर परिक्षणका लागि प्राप्त नमुनामा चट्टान रहेछ, तीन दिनपछि मात्रै रिपोर्ट दिन सक्छौं’, खानी तथा भुगर्भ विभागका निमित्त महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेले भने । आइतबार मेलम्ची खानेपानी आयोजना सरोकार समितिका पदाधिकारीहरुको उपस्थितीमा सुन जस्तै देखिने धातुको नमुना सार्वजनिक गरिएको हो । गाउँलेले सुनका गहना लगाई सके : शेर्पा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष भालु शेर्पाले मेलम्चीका स्थानिय जनताले खानीबाट निस्किएको पहले धातु पगालेर गहना लगाईसकेको दावी गरे ।‘गाउँका सुनारले खानीबाट निस्केको धातु पगालेर सुनका गहना लगाईसकेका छन्’, आइतबार खानी विभागमा ल्याब परिक्षणका लागि नमुना बोकेर पुगेका शेर्पाले भने । विभागले भने ल्याब परिक्षण बिना केहि भन्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । विभागको ल्याबका प्रमुख शैलेश कुमार झाले भने–‘यो टेक्निकल कुरा हो, अनुमानका भरमा केहि भन्न सक्दैनौं, हामी ल्याब परिक्षण गरेपछि के हो पत्ता लगाउनेछौं ।’
सनराइज बैंकद्धारा बचतकर्ता सामुहिक दुर्घटना अन्तर्गत बीमा रकम भुक्तानी
ललितपुर, १९ मंसिर । सनराइज बैंक लिमिटेडले शिखर ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड संगको सहकार्यमा “बचतकर्ता सामुहिक दुर्घटना बीमा व्यवस्था” प्रदान गर्दै आएको छ । यस सुविधा अन्तर्गत दुर्घटनामा परी कुनै बचतकर्ताको मृत्यु वा स्थायी तवरले व्यक्ति अशक्त भएमा ५ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी बचत खातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणा सम्म दावी गर्न सकिनेछ । यस बैंकका निक्षेप ग्राहक मिनबहादुर सिल्वालकोे नाती सानोकान्छा सिलवालको छोरा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर न.पा. वडा नं. ४ विशंखूनारायण बस्ने दशरथ सिल्वालको घाइते भई उपचारको क्रममा निधन भएकोमा “बचतकर्ता सामुहिक दुर्घटना बीमा व्यवस्था” अन्र्तगत मृतकको नाममा यस बैंकको टौखेल शाखामा रहेको निक्षेप रकमको ४ गुणा अर्थात ५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम हस्तान्तरण गरियो । उक्त रकम बराबरको चेक बैंकले आयोजना गरेको सुरक्षित घर कर्जा तथा अन्य बैंकिङ्ग सेवा सुविधा सम्बन्धी जानकारी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बैंकका टौखेल शाखाका शाखा प्रबन्धक उपेन्द्रवीर बज्रचार्यले मृतककी श्रीमती भुमकुमारी महतलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
भृकुटीमण्डपमा पाचौँ बम्पर जुत्ता चप्पल सेल मेला शुरु, पुष ४ गते सम्म हुने
काठमाडौं, १९ मंसिर । काठमाडौं स्थित भृकुटी मण्डपमा पाचौँ बम्पर जुत्ता चप्पल सेल मेला शुरु भएको छ । उक्त मेला यही मंसिर १५ देखि पुष ४ गते सम्म हुने आयोजकले बताएका छन् । उक्त मेला “स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौं, आत्मनिर्भरको बाटोमा कदम बढाऔं” सुरुवाती नाराका साथ विगत पाँच वर्षदेखि शुरु हुँदै आइरहेको छ । मेलामा स्वदेशी जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्ने नेपालको लगभग सम्पुर्ण ब्राण्डहरु सहभागी छन् । महोत्सवमा १०० रुपैयाँ देखि हजार रुपैयाँ भन्दा माथि मुल्य पर्ने जुत्ता चप्पलहरु उपलब्ध रहेका छन् । जसमा उपभोक्ताहरुले हरेक खरिदमा १५ प्रतिशत देखी ७० प्रतिशत सम्म छुट पाउन सकिने आयोजकले बताएका छन् । नेपालका उच्चस्तरीय छाला जुत्ता तथा चप्पल उत्पादकहरु रन शुज, स्मार्ट शुज, पि. जि शुज प्यरगोन फूटवेर, सिटिजन, सम्राट, कदम र हाईलाईफ शुज एण्ड स्लिपर्सले संयुक्त रुपमा आयोजना भइरहेको छ । उक्त मेलामा दैनिक दश हजार भन्दा धेरै सहभागी भै रहेको आयोजकको दावी रहेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय बीच पेन्सन भुक्तानी सम्झौता
काठमाडौं, १० मंसिर । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच विश्वविद्यालयका अवकास प्राप्त प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको निवृत्तिभरण(पेन्सन) भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा आइतबार सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डिल्लिराम उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेका छन् । समारोहमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष डा.रविन्द्र प्रसाद पाण्डे र विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा.डा.तीर्थ खनियाको उपस्थिती थियो । समारोहमा उपकूलपति खनियाले हाल विश्वविद्यालयका करिव ४ हजार ५ सय अवकास प्राप्त प्राध्यापक तथा कर्मचारीले यो सुविधा लिने र भविष्यमा करिव १५ हजार प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरु समेत यो सम्झौताबाट लाभान्वित हुने सम्भावना भएको बताएका छन् । त्यसैगरी वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष डा.पाण्डेले बैकिङ्ग क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि आगामी दिनमा वाणिज्य बैंक र विश्वविद्यालय मिलेर अगाडी बढ्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । बैंंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले सम्झौता अनुसारको सेवाको अतिरिक्त विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई बैंकले आफ्ना आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गराउंदै जाने बताएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल सम्म नेपालको ६७ जिल्लामा १७१ वटा शाखा कार्यालय मार्फत आफ्नो सेवा ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराउंदै आइरहेको छ । बैंकका हालसम्म ८६ वटा एटिएम संचालनमा छन् । बैंकले नेपाल सरकारका सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु(निजामति,प्रहरी,नेपाली सेना र शिक्षक), नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र नेपाल टेलिकमका सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुको पेन्सन वितरणको कार्य समेत गर्दै आइरहेको छ । बैंकले वार्षिक करिव २० अर्व रुपैंया भन्दा बढि पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दछ । उक्त समारोहमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका का.मु.नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिष्णुप्रसाद बैद्य, भुपेन्द्र पाण्डे, नायव महाप्रवन्धकहरु, विभागीय प्रमुखहरु र विश्वविद्यालयका अधिकारीहरुको उपस्थिती थियो ।
१२ बुँदे सहमतिपछि गोविन्द केसीको अनसन तोडियो, तीर्थ खनियाँले राजीनामा नगर्ने
काठमाडौँ, १९ मंसिर । सरकारसँग बाह्रबुँदे सम्झौता भएपछि डा गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । दसौँ पटक आमरण अनशन बसेका केसी २२ दिनपछि अनसन तोडेका हुन् । उनलेआफ्ना शुभेच्छु र सञ्चारकर्मीबीच भूकम्पमा परी आमा गुमाएका सिन्धुपाल्चोकका अढाइवर्षीया मर्साङ तामाङको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका हुन् । डा गोविन्द केसी सरकारसँग भएको १२ बुँदे सहमतिपछि अभिवादन गर्दै । अनशन तोडेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रा डा केसीले आफ्नो लडाइँ व्यक्ति विशेषका लागि नभई समग्र चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवाको सुधारका लागि भएको बताए । देश संविधान सशोधनको विषयले अशान्त भइरहेका बेलामा आफू अनशनमा बसिरहन सान्दर्भिक नभएकाले अनशन तोड्नुपरेको उनले बताए । त्रिवि उपकुलपतिले राजीनामा दिनैपर्ने उल्लेख गर्दै सहमतिको कार्यान्वयन नभएसम्म आफ्नो लडाइँ कायम रहने बताए । अनशनका क्रममा उनको स्वास्थ्य गम्भीर रहेकाले आजदेखि नै उनलाई थप उपचारका लागि सघन उपचार कक्षमा भर्ना गरिएको छ । त्रिविका उपकुलपति डा तीर्थ खनियाँ र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन प्रा डा केपी सिँहको राजीनामा लगायत बाह्रबुँदे माग राखी गत कात्तिक १८ गतेदेखि उनी अनशनमा बसेका थिए । गत कात्तिकमा नियुक्त डिन प्रा डा सिंहले शुक्रबार राजीनामा दिएका छन् । त्यसपछि सरकारले केसीले माग गरेझैँ वरिष्ठताका आधारमा प्रा डा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई शनिबार नयाँ डिन नियुक्त गरेको थियो । डा गोविन्द केसी सरकारसँग भएको १२ बुँदे सहमतिपछि अभिवादन गर्दै । सरकारी वार्ता टोली संयोजक तथा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र प्रा डा केसीबीच त्रिवि र प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्न र पदाधिकारी नियुक्तिको कानुन मस्यौदा बनाउनका लागि १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति बनाउन सहमति भएको छ । साथै एमबिबिएस अध्ययन शुल्क काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ कायम गर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगले अर्को शुल्क नतोकेसम्म सोही शुल्क कायम गर्ने सहमति भएको छ । एमबिबिएस वा सोभन्दा माथि भर्ना हुँदा शुल्कको पहिलो किस्ता बैंकमा जम्मा गर्ने सहमति पनि भएको छ । पूर्वसम्झौतानुसार आइओएमलाई स्वायत्तता दिनेबारे सहकुलपतिले त्रिविलाई पुनः निर्देश गरिने, संसद्मा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नहुन्जेल मेडिकल कलेजलाई नयाँ मनशायपत्र, आशयपत्रको नवीकरण, सम्बन्धन र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिइने र चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधनयोग्य विषय व्यवस्थापिका– संसद्बाटै सम्बोधन हुने सहमति गरिएको छ । यसैगरी दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति थप सुनिश्चितता गर्ने, ५० प्रतिशत स्थानमा निःशुल्क अध्ययन भइरहेको सरकारी संस्थातर्फको चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा स्थान सङ्ख्या शतप्रतिशत पु¥याउने र जयराम गिरीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पुनः लेखी पठाउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको सम्बन्धन, परीक्षा शुल्क र स्थान सङ्ख्या निर्धारणलगायतमा संङ्लग्न काठमाडौंँ विवि र त्रिवि तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी एवं बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको परीक्षाको छानबिनका लागि सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी दुई विज्ञसहितको उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै एक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले आगामी दिनमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा जनसङख्या, भौगोलिक अवस्थिति र नक्साङ्कन एवम् गिरी प्रतिवेदन समेतलाई आधार मान्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ । रासस
