सीआर भण्डारी

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा माग गर्दै आएको दुर्गा प्रसाईं समूहसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारले विभिन्न चरणमा वार्ता गरिसकेको छ । यसअघिका सरकारले बेवास्ता गरेको प्रसाईं समूहलाई कार्की सरकारले चासोका साथ वार्तामा समेटेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा चर्को बहस सुरु भएको छ । फेरि माघ ७ गते सरकार र प्रसाईं समूहबीच वार्ता हुने र सहमति पनि हुन सक्ने दाबी गरिएको छ । नागरिक बचाउ दल नेपालका उपसभापति तथा अर्थ एवं ऋण एसोसिएसनका केन्द्रीय संयोजक देवी संर्गौलाका अनुसार माघ ७ गते सम्झौता हुने गरी तयारी भइरहेको छ । यसअघि माघ २ गते सम्झौता हुने भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण मिति सरेको उनले बताए ।  ‘माघ ७ गते कालोसूची हटाउने, लघुवित्त र सहकारीको ३ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा, एक वर्षसम्म एनबीए बुक नगर्ने, धितोमा राखिएको घरजग्गा लिलाम नगर्ने, लिलाम भइसकेको धितो तेस्रो पक्षलाई नबेच्ने वा ऋणीलाई नै सकार्ने वातावरण मिलाउने, व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा पुनर्संरचना वा थप कर्जा दिने विषयमा सहमति हुनेछ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार एकैपटक २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्न कठिन भएकाले तत्काल ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण मिनाहा गर्ने सहमति हुनेछ । आफूहरू सरकारमा पुगेपछि मात्रै २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण मिनाहा सम्भव रहेको उनले दाबी गरे ।  ‘गाउँघरमा २०/२५ हजार रुपैयाँदेखि दुई/तीन लाख रुपैयाँका लागि घर छाडेर हिँड्नु परेको छ । युवाहरू घर छाडेर बाकसमा फर्किएका छन् । दिदी बहिनी र आमाबुवाहरूको आँखाबाट आँसु झरिरहेको छ । अब यो सहमतिसँगै त्यो आँसु पुछ्ने कामको सुरुवात हुनेछ,’ संर्गौलाले भने, ‘हाम्रो एजेण्डा भनेको २० लाखमुनिको ऋण मिनाहा गर्ने हो । तर, सरकारले तत्कालका लागि ३ लाखसम्मको प्रस्ताव ल्याएको हो ।’  प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले दुर्गा प्रसाईं समूहसँग सहमतिको तयारी भइरहेको पुष्टि गरे पनि मिति र विषयवस्तु भने यकिन नभएको बताए । ‘दुर्गा प्रसाईं समूहसँग हामीले सहमति गर्दैछौं । मिति फिक्स भएको छैन तर चाँडै हुन्छ । के-के विषयमा सहमति हुने भन्ने विषय वार्ता टिमलाई थाहा छ । जे होस एउटा अण्डरस्ट्याण्डिङ बनेको छ । सरकार र प्रसाई समूहबीच चाँडै सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने । बैंकरहरूमाथि गालीगलौज, अराजक गतिविधि, हातपातलगायत गतिविधि गर्दै आएको समूहसँग सरकारले ऋण मिनाहासम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग मच्चिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको ऋण माफी आर्थिक रूपमा असम्भव र वित्तीय अनुशासनविपरीत हुने बताउँछन्।  बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईका अनुसार २०४५ सालको भूकम्पपछि सरकारले विशेष उद्देश्यका लागि दिइएका कर्जाहरू मात्र बैंकमार्फत मिनाहा गरेको थियो । तर ती कर्जाहरू नियमित वाणिज्य बैंकिङ कर्जा नभई राहत तथा पुन: निर्माणसँग जोडिएका थिए । उनका अनुसार बैंकहरूले कर्जा असुलीका क्रममा प्यानल ब्याज, ब्याजको ब्याज हटाई साधारण ब्याजमा सेटलमेन्ट गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन् ।  ‘२०४५ सालमा भूकम्प गएपछि सरकारले बैंकको माध्यमबाट मिनाहा गरेको थियो । तर ती कर्जाहरू छुट्टै उद्देश्यका थिए,’ उनले भने, ‘कर्जा असुलीका लागि ब्याज छुट दिने परम्परा छ । साधारण ब्याजमा छुट दिएर सेटलमेन्ट सबै बैंकले गर्छन् । यसरी सेटलमेन्ट गर्दा धेरै ठाउँमा बैंकले लचकता पनि अपनाएको हुन्छ । तर, ऋण माफी भने हुन सक्दैन ।’ भट्टराईका अनुसार वाणिज्य बैंकको निक्षेप जनताको पैसा हो । त्यसकारण बैंकले त्यो पैसाबाट दिएको ऋण छुट दिन सक्दैन । त्यसमा बैंकिङ कसुर ऐनदेखि विभिन्न कानुनी पाटाहरू रहने उनको भनाइ छ । ‘बैंकको कर्जा लिएपछि उपभोग गर्‍या हो नि । उपभोग गर्नेको दायित्व हुँदैन ? ब्याज अलिकति कम गर्दिने होला । तर, त्यसरी सबै माफी दिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । भट्टराईले व्यक्तिगत सापटी र बैंक कर्जाबीचको फरक प्रष्ट पार्दै भने, ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नै पैसाबाट सापटी दिएको हो भने माफी दिन सक्छ । तर अरूबाट पैसा लिएर दिएको छ भने त्यो ट्रस्टीको भूमिका हुन्छ, माफी दिन मिल्दैन ।’ उनका अनुसार बैंक पनि निक्षेपकर्ताको ट्रस्टी भएकाले अरूको अधिकार खोस्न सक्दैन । उनले प्राकृतिक विपत्ति, बाढी-पहिरो, भुकम्पजस्ता कारणले समस्या परेको अवस्थामा कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, दामासाही ऐनमार्फत राफसाफ जस्ता उपायहरू सम्भव भए पनि आम माफी सम्भव नहुने बताए । यसका लागि कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । ‘परिस्थितिजन्यवस समस्या परेका ऋणीलाई अझै व्यापक सुविधा दिन सकिन्छ । अहिले सुविधा दिइएको पनि छ । त्यो सुविधा अपुग छ । तर, नियतवस गर्ने ग्राहकलाई दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘ऋण माफी राजनीतिक एजेण्डा हो, आर्थिक नारा होइन । अर्थतन्त्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कर्जा सही उपभोग गर्ने र त्यसलाई समयमा भुक्तानी गर्ने हो । यदि माफ गर्ने हो भने सुशासन पनि भंग हुन्छ । अहिले एउटा समूह आउला, भोलि अर्काे समूह आएर माफी माग्दै जाने हो भन्ने सिस्टम नै त्यस्तै बन्छ ।’  बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार २० लाख मात्र हैन एक लाखकै लोन भए पनि मिनाहा गर्न सम्भव छैन । निक्षेपकर्ताको निक्षेपबाट ऋण दिएको हुँदा कर्जा तिर्दिन भन्न नपाइने उनको भनाइ छ । ‘निक्षेपकर्ताले बैंकमा राखेको पैसा लिँदैनौं भन्नु हुन्छ र ? भन्दैन नि । अनि राजनीतिक नारा ल्याउने, आफू चर्चित हुन खोज्ने, आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउन बैंकलाई प्रयोग गर्न पाउँदैन । निक्षेपकर्ताको पैसालाई प्रयोग गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यो स्वीकारयोग्य छैन । पैसा लिएर पनि लिएको छैन भन्न पनि मिल्दैन । पैसा लिएको त रेकर्ड हुन्छ नि । आफूले लिएको पैसा तिर्नैपर्छ । बैंकिङ सिस्टम हो, कानुन त छ नि ।’ सरकार जमानी बसे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण मिनाहा गर्न नहुने पौडेलको सुझाव छ । उनले भने, ‘सरकारसँग स्रोत छैन, क्षमता छैन, निरन्तर ऋण लिइरहेको छ, राजस्व बढेको छैन । अनि आकाशबाट पैसा झर्ने त होइन,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो खर्च धान्न सार्वजनिक ऋण बढाइरहेको छ । जीडीपीको ४७ प्रतिशत हाराहारी ऋण छ । यो पैसा तिर्नका लागि त पैसा छैन भने ऋण मिनाहा गर्नका लागि कहाँबाट ल्याउँछ ?’ यदि अहिले सरकारले ऋण मिनाहा गर्‍यो भने भविष्यमा नजिर बस्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने मनसायले कोही पनि काम गर्दैनन् । उनले भने, ‘ऋण मिनाहा हुने भएपछि कोही पनि मान्छे किन काम गर्छ ? त्यसैले यो प्रणाली कहिले पनि काम लाग्दैन । अहिले एउटा समूह आउला, भोलि अर्काे समूह आउन सक्छ । मान्छेलाई पैसा बाँड्ने होइन, क्यापासिटी बिल्डिङ गरेर काम गर्न लगाउने हो ।’

काठमाडौं । ‘नेपाललाई रेमिट्यान्सले धानेको देश भन्ने भाष्य छ । अब रेमिट्यान्सले धानेको देश होइन, आईटी, अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ गरेर धानेको देश बनाउँछौं । रेमिट्यान्समा निर्भर देशको पहिचानबाट क्रमशः बाहिर निस्केर आईटी तथा अकाउन्टिङआउट सोर्सिङमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको छवि निर्माण गर्छाैं,’ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष नीलबहादुर सारु मगरले भने । अध्यक्ष मगरको दाबी अनुसार नेपालमा आईटी तथा अकाउन्टिङ फर्महरूले हाल ३० मिलियन डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङबाट आर्जन गरिरहेका छन् । नेपालको आईटी उद्योग १० वर्षअघि बामे सर्दै थियो भने अहिले आईटी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा ३/४ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । उनले भने, ‘यही सन्दर्भमा आइक्यानको नेतृत्वमा अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङलाई संरचित रूपमा अघि बढाउन ग्लोबल अकाउन्टिङ इनिसियटिभ (गेन) प्रोजेक्ट ल्याइएको हो, जसले आइक्यानलाई देशको कोर अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा स्थापित गर्न सक्ने विश्वास छ ।’ गेन प्रोजेक्टमार्फत आगामी १० वर्षमा अकाउन्टिङ, फाइनान्स र आईटी आउट सोर्सिङबाट ६-७ अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने आइक्यान अध्यक्ष मगरले दाबी गरे । उनका अनुसार अकाउन्टिङ, फाइनान्स तथा आईटी आउट सोर्सिङका लागि कुनै व्यक्तिले गुगल सर्च गर्दा नेपालमा हुन्छ भनेर बनाउनु पर्नेछ । हाल करिब १ हजार भन्दा बढी व्यक्ति कोर लेखा तथा लेखा परीक्षण आउट सोर्सिङ क्षेत्रमा संलग्न छन् । यसलाई आगामी तीन वर्षमा १० हजार, पाँच वर्षमा ५० हजार र एक दशकमा १ लाख ५० हजार पुर्‍याउने उनले बताए ।  ‘नेपालमा पनि उच्च रूपमा अकाउन्टिङ ​​​​​​​आउटसोर्सिङ भइरहेको छ, दक्षिण एसियामा अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङको हब नेपाललाई बनाउछौं,’ उनले भने, ‘१० हजार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) तथा अकाउन्टिङ फर्म र १४ हजार अकाउन्टिङ विद्यार्थीले नेपालमै बसेर विदेशी सेवाको काम गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैछौं ।’ आइक्यानका डेपुटी डाइरेक्टर सीए सन्तोष विष्टका अनुसार सन् १९९० को दशकबाट विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) सुरु भएको हो । विकसित मुलुक अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियाबाट ग्राहक सेवा, कल सेन्टर, तथ्याङ्क प्रविष्टि (डाटा इन्ट्री प्रोसेसिङ), तलब तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन (पेरोल एण्ड एचआर म्यानेजमेन्ट), सूचना प्रविधि सहयोग सेवा सस्तो ज्याला भएका एसिया तथा अफ्रिकी देशमा रूपान्तरण गर्न बीपीओ सेवा हस्तारण गरिन्थ्यो । समयक्रममा अहिले बीओपीबाट नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ (केपीओ) विकास भएको सीए विष्टले बताए । उनका अनुसार केपीओमा नियमित कार्य मात्रै नभई उच्चस्तरीय बौद्धिक क्षमता आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि, लेखा, लेखापरीक्षण, कर प्रणाली, बजार अनुसन्धान, इन्जिनियरिङजस्ता सेवा समावेश हुन्छन्, केपीओको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ । कुन देशको कति ?  सन् २०२५ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर बिजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ (बीपीओ) को बजार ३२ अर्ब (३०२ बिलियन) अमेरिकी डलरको रहेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा ५२५ बिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको विष्टले जानकारी दिए । त्यसैगरी, नलेज प्राेसेस आउट सोर्सिङ (केपीओ)को बजार ८७ अर्ब (बिलियन) अमेरिकी डलरको रहेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा २११ अर्ब (बिलियन) अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम, बंगलादेशजस्ता देशहरूले यस क्षेत्रबाट आफ्नो जीडीपीमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेका उनले बताए ।  आइक्यान अध्यक्ष मगरका अनुसार बेलायत र अमेरिका लगायत विकसित मुलुकमा अकाउन्टेन्सी शिक्षामा संलग्नता ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । तर, ती देशमा अकाउन्टिङ फर्ममा सेवानिवृत्ति उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ, त्यो स्थानमा नयाँ पार्टनर वा दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्न पर्याप्त मानव स्रोत उपलब्ध भइरहेको छैन । विकसित देशहरूमा अकाउन्टेन्सी तथा अडिटिङ क्षेत्रभन्दा आईटी लगायत अन्य क्षेत्रमा युवाहरूको चासो बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘विश्वमा अकाउन्टेन्सी शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै जाँदा मानव स्रोतको अभाव देखिन थालेको छ । यद्यपि, व्यावसायिक कारोबारको पारदर्शिता, सुनिश्चितता र लेखा परीक्षणका लागि प्रोफेसनल चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ । यो असन्तुलन अब अन्य क्षेत्र वा देशहरूबाट पूर्ति हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, जसको अनुभूति एसिया तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले गर्न थालेका छन्,’ अध्यक्ष मगरले भने ।  उनका अनुसार फिलिपिन्सले करिब ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर आम्दानी आईटी तथा अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ गरेको छ, यो फिलिपिन्सको जीडीपीमा करिब ७ प्रतिशत योगदान गरेको छ । फिलिपिन्सको आउटसोर्सिङ मोडलमा बीपीओ, विशेषगरी भ्वाइस-ओभर सेवाको योगदान बढी देखिन्छ ।  भारतमा बीपीओ/केपीओ क्षेत्रले जीडीपीको करिब ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । भारतको आउटसोर्सिङ उद्योगको आकार करिब २५ अर्ब डलर रहेको छ, जहाँ उच्च मूल्यका अकाउन्टिङ, अडिटिङ तथा आईटी-इनेबल्ड सेवाहरूको योगदान प्रमुख रहेको अध्यक्ष मगरको भनाइ छ । फिलिपिन्समा करिब १६ लाख र भारतमा करिब ५० लाख जनसंख्यालाई यस क्षेत्रले रोजगारी प्रदान गरिरहेको उनले बताए । पछिल्लो समय बंगलादेश पनि अकाउन्टिङ तथा अडिटिङ आउटसोर्सिङमा उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । त्यहाँ करिब १.३ अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यको अकाउन्टिङ, अडिटिङ तथा आईटी-इनेबल्ड सेवाको निर्यात भइरहेको छ, जसले एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । त्यस्तै, भियतनाममा म्यानुफ्याक्चरिङ बुमसँगै करिब ४ अर्ब डलर बराबरको अकाउन्टिङ, अडिटिङ र आईटी सेवा आउटसोर्सिङ हुँदै आएको छ, जसबाट ७० हजारदेखि १ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना भएको छ । यस्तो छ आइक्यानको योजना  आइक्यानले गेन प्रोजेक्टलाई दुईवटा पार्टमा अगाडि बढाउनेछ । एक, आफ्नो हिस्साको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ भने अर्को सहजीकरण र नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग निरन्तर समन्वय र लबिङ गर्ने ।  आइक्यान अध्यक्ष मगरका अनुसार अकाउन्टिङ, फाइनान्स तथा आईटी आउट सोर्सिङमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग गरिएको छलफलबाट सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय कन्ट्री ब्रान्डिङ रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छवि अझै बलियो नभएकाले, अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङ खोज्दा नेपाल पनि सम्भावित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ ।  ‘अकाउन्टिङ, आउटसोर्सिङका बारेमा कुनै व्यक्तिले गुगल सर्च गर्दा नेपालमा हुन्छ भनेर बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि कन्टेन्ट भिडियोहरू तयार पारिँदै छन् भने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सीप विकास रहेको छ । विगतमा एक विदेशी कम्पनीले १ हजार जनशक्ति खोज्दा पनि नेपालमा तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिएको अनुभवका आधारमा सीप विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार आइक्यानले क्विकबुक्स, अटोमेटेड अडिटिङ सफ्टवेयर लगायतका तालिम समेट्ने स्किल डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, विश्वविद्यालयबाट ग्राजुएट भएका युवालाई समेत समेटी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरी मेगा स्किल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट ल्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसका साथै, कानुनी स्पष्टता पनि अपरिहार्य देखिएको छ । अकाउन्टिङ ​​​​​​​आउटसोर्सिङ गर्दा विदेशी मुलुकमा शाखा खोल्नुपर्ने अवस्था आउने भए पनि हाल अकाउन्टिङ ​​​​​​​फर्मलाई यस्तो व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन । आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिइएको जस्तै व्यवस्था अकाउन्टिङ ​​​​​​​आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई पनि लागू हुने गरी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको छ,’ उनले भने, ‘कर छुट जस्ता प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ, जुन सरकारको पहलमा सम्भव हुने विश्वास छ ।’ उनका अनुसार गेन प्रोजेक्टको लक्ष्य नेपाललाई लेखा, लेखापरीक्षण तथा वित्तीय सेवा आउटसोर्सिङका लागि एक प्रतिस्पर्धी केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नु हो । यसका लागि नियामक तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने, आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने, पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नेपाली फर्महरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने तथा रणनीतिक साझेदारी विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए ।  नेपालमा करिब ३५ हजारभन्दा बढी लेखा पेशागत जनशक्ति, ठूलो संख्यामा व्यवस्थापन विषयका स्नातकहरू, राम्रो अंग्रेजी भाषागत दक्षता (वैश्विक अंग्रेजी दक्षता सूचकांकमा नेपाल ५६औं स्थानमा) र तुलनात्मक रूपमा कम श्रम लागत हाम्रो प्रमुख शक्ति हुन् । समय क्षेत्रको फाइदा पनि नेपालसँग उपलब्ध छ । आइक्यानका उपाध्यक्ष सीए आनन्दराज शर्मा वाग्ले स्वदेशमै बसेर विदेशको काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन यो प्रोजेक्ट ल्याइएको बताउँछन् । दैनिक २२ सय भन्दा बढी नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ब्रेन ड्रेन हुँदै बाहिर जाँदा यसले दीर्घकालीन रूपमा क्यापिटल फर्मेसनमा असर पार्ने उनको भनाइ छ । ‘लेखा र लेखा व्यवसायको क्षेत्र प्रवर्द्धन, संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । ब्रेन ड्रेनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यसहित अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘दैनिक रूपमा २२ सयका दरले देश छोड्दै गर्दा देश रोइरहेको छ । यही अवस्थामा गेन प्रोजेक्टले सम्पूर्ण सप्लाई सिस्टम, विशेषगरी अकाउन्टिङ सिस्टमलाई देशमै राख्ने कोसिस गर्छाैं ।’ वैदेशिक कामहरूलाई नेपालमै बसेर सेवा प्रवाह गर्न सकिने इकोसिस्टम बनाउन गेन प्रोजेक्ट ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘यो कुनै काल्पनिक वा गगनचुम्बी कुरा होइन । बंगलादेशलगायत हाम्रा पियर कन्ट्रीहरूले यो मोडेल सफलतापूर्वक लागू गरिसकेका छन् । त्यसैले यो सम्भव छ र हामी गरेर देखाउँछौं । नेपाली सीएहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ भन्ने कुरा हामीले बाहिर बताइरहनु पर्दैन । यहाँ लिस्टेड फर्महरू पहिले नै क्वालिटी एसर्ड छन् ।’

काठमाडौं । प्रभु बैंक नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को खोजीमा लागेको छ । हालका सीईओ अशोक शेरचन नबाहिरिँदै बैंक सञ्चालक समिति नयाँ सीईओको खोजीमा लागेको हो । प्रभु बैंकका एक सञ्चालकका अनुसार नयाँ सीईओ भित्र्याउनका लागि अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।  बैंकका केही सञ्चालकहरूले नबिल बैंकका पूर्वसीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानासँग छलफल गरिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने आकांक्षासहित नबिल बैंकबाट बाहिरिएका ढुंगाना गभर्नर बन्न नसकेपछि अहिले कुनै बैंकको नेतृत्व गर्न सक्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छन् । सोही सिलसिलामा प्रभु बैंकका सञ्चालकहरूले उनको विषयमा पनि छलफल चलाएको बुझिएको हो ।  राष्ट्र बैंकमा समेत एक दशक काम गरेको अनुभव भएका ढुंगानाले साविक बैंक अफ काठमाण्डूबाट बैंकिङ क्षेत्रमा करिअर सुरु गरेका थिए । उनी नबिल बैंकको सीईओ बन्नुअघि तत्कालीन साविक नेपाल बंगलादेश बैंकको सीईओ भएर पनि काम गरेका थिए ।  समस्याग्रस्त एनबी बैंकलाई अब्बल वाणिज्य बैंकका रूपमा स्थापित गर्न ढुंगाना सफल भएका थिए भने उनले नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षसमेत भएर काम गरेका थिए । हक्की स्वभावका ढुंगानालाई अहिले प्रभु बैंकको सीईओ बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतको दाबी छ । अहिले प्रभु बैंकको समस्यालाई समाधान गर्ने उनी उपयुक्त पात्र रहेको एक सञ्चालकले बताए ।  प्रभु बैंकको आगामी सीईओको रूपमा सुनिल केसीलाई पनि सम्भावित पात्रका रूपमा लिइएको छ । दुई कार्यकाल सीईओ बनेर गत बैशाखमा एनएमबि बैंकबाट बाहिरिएका केसी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत बनेका थिए । सन् १९९० मा स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका उनले एक वर्ष तत्कालीन एनआइसी बैंकमा आवद्ध भए । त्यसको केही समयपछि नै केसी पुनः स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमै फर्किए । दुई पटक गरेर उनले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा १८ वर्ष काम गरेका थिए । एनएमबी बैंकमा केसी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिजीएम)का रूपमा प्रवेश गरेका थिए र महाप्रबन्धक, डीसीईओ हुँदै सीईओ बनेका थिए । एनएमबि बैंकलाई एउटा उचाइमा पुर्‍याएका केसीलाई पनि प्रभु बैंकको आगामी सीईओको रूपमा सञ्चालकहरूले छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।  कतिपय सञ्चालकले भने बैंक भित्रबाट नै सीईओ बनाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । त्यसका लागि प्रभु बैंककै कायमुकायम सीईओ निरज लम्साल पनि सीईओ बन्न सक्ने सम्भावित पात्रका रूपमा हेरिएको छ । सञ्चालक समितिभित्र इनहाउसकै कर्मचारीलाई सीईओ बनाउने विषयले प्राथमिकता पाएमा लम्साल सीईओ बन्न सक्नेछन् ।  सीईओ शेरचन पक्राउ परेपछि बैंकको नेतृत्व गरिरहेका लम्सालले सन् २००० मा नेपाल बंगलादेश बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका हुन् । २० वर्ष नेपाल बंगलादेश बैंकमा काम गरिसकेका लम्साल हाल प्रभु बैंकमा सहायक महाप्रबन्धक छन् ।  ‘हामीले बाहिरबाट सीईओ ल्याउनु पर्छ भन्दैनौं, हामी आफै बैंक चलाउन सक्छौं । हामी त हामी नै बैंक चलाउने भनेर ढुक्क भएका छौं,’ कामु सीईओ लम्सालले भने, ‘हामी त हामी नै सक्षम छौं भनिरहेका छौं । अब सञ्चालक समितिको निर्णयको विषय हो । सञ्चालक समितिले जे निर्णय गर्छ त्यही नै मान्ने हो ।’ ‘नयाँ सीईओ खोज्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । हामी छलफलमै छौं । ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, सुनिल केसी सम्भावित पात्र हुन्,’ एक सञ्चालकले भने, ‘अशोक शेरचनको पनि टुंगो लागिसकेको छैन । सञ्चालक समिति एक जनाको मात्रै हुँदैन, सञ्चालक समितिको सर्वसम्मत निर्णयबाट हुने विषयमा एउटाको मात्रै निर्णय हुँदैन ।’  प्रभु बैंकको विगतदेखिको नेतृत्व विवादमा पर्दै आएको छ । तत्कालीन किष्ट बैंकका सीईओ कमल ज्ञवाली जेल परेपछि किष्ट बैंकलाई २०७१ मा प्रभु बैंकले प्राप्ति गरेको थियो । प्रभु बैंकको अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन बनेका थिए । उनै भट्टचन, प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन र प्रभु म्यानेजमेन्टकी पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुसुम लामाबीच त्रिपक्षीय विवाद भएपछि भट्टचन र शेरचनलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्‍यो ।  उनीहरूसँगै बैंकका डीसीईओ मणिराम पोखरेल, प्रमुख जोखिम अधिकृत (सीआरओ) रिवाज श्रेष्ठ, रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुजित (सुगेन) शाक्य र गुण समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यलाई सीआईबी पक्राउ गर्‍यो । तर, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको आदेशबमोजिम तारेखमा थुनामुक्त भइसकेका छन् । त्यसअघि प्रभु बैंकका सीईओ मनोज न्यौपानेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । विभिन्न समयमा उच्च व्यवस्थापनको हातमा हतकडी लाग्न थालेपछि प्रभु बैंक सतर्क बन्न थालेको छ । अब नयाँ नेतृत्व ल्याएर बैंक चलाउने पक्षमा सञ्चालक समिति छ ।  सीआईबीमा परेको एकअर्का विरुद्धको उजुरी फिर्ता लिने सम्भावना शून्य छ । त्यसकारण यी तीनैजना विरुद्ध सीआईबीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । अदालतमा मुद्दा पुगिसकेपछि अन्तिम फैसला हुन समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसकारण फैसला हुन समय लाग्ने भएकाले सीईओ अशोक शेरचन बैंकबाट बाहिरिने चर्चा छ । शेरचनले संकेत दिएसँगै बैंक सञ्चालक समितिले सीईओ खोजीलाई तीव्र बनाएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अनुसन्धान सकिएको छैन । तर, थुनेर अनुसन्धान नगर, थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर भनेपछि उहाँहरू तारेखमा थुनामुक्त हुनुभयो । हामीले बोलाएको बेलामा आउनुपर्छ,’ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले, ‘अनुसन्धानको काम जारी छ । अनुसन्धान सकिएपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छाैं । हामी अन्तिम चरणमा छौं ।’ सन् १९९५ बाट आफ्नो बैंकिङ करियर सुरु गरेका शेरचन प्रभु बैंकमा तेस्रो पटक सीईओ बनेका हुन् । उनले तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकबाट बैंकिङ सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनी साविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकमा प्रवेश गरे । त्यसपछि उनी सन् २००६ मा प्रभु फाइनान्समा जोडिए । उनी फाइनान्सको सीईओ बने । साथै तत्कालीन प्रभु फाइनान्स र प्रभु विकास बैंक मर्ज भएपछि सीईओको जिम्मेवारी शेरचनले नै पाएका थिए । जेनिथ फाइनान्स, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र किस्ट बैंकलाई प्राप्तिपश्चात पनि शेरचन नै बैंकको सीईओ बने । प्रभु बैंकमा शेरचन सन् २०१४ देखि सीईओको भूमिकामा छन् । सीआईबीबाट थुनामुक्त भएपनि शेरचन एक दिन मात्रै बैंकमा उपस्थित भएका थिए । तर, उनी सामान्य भेटघाटका लागि मात्रै बैंकमा आएका थिए । त्यसयता भने उनी बैंकमा नआएको बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

बैंकिङ क्षेत्रमा अब्बल र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व गर्दै आएका छन् राजेश उपाध्याय । दुई दशकदेखि बैंकिङमा सक्रिय रहेर काम गर्दै उपाध्यायलाई धेरैले एक अब्बल बैंकर र व्यवस्थापकको रूपमा चिन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपाध्याय समसामयिक विषयमा गहिरो विश्लेषण र टिप्पणी गर्ने बैंकरका रूपमा पनि परिचित छन् । उनै बैंकर उपाध्यायसँग बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान सवाल, बैंकको वित्तीय अवस्था र समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले विकास बहस गरेका छन् ।   गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भयो, यो घटनाबाट बैंकिङ क्षेत्रले के सिक्ने ? अहिले बैंकिङ क्षेत्र कस्तो अवस्थामा छ ? भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट बैंकिङ मात्रै नभएर समग्र क्षेत्रले सिक्नुपर्छ । जेनजीहरूले सुशासन माग्नु भएको थियो, त्यो धारामा पानी आए जस्तै सहज हुनुपर्छ जनतालाई । सुशासन अधिकार हो । हामीलाई शासन गर भनेर पठाएको व्यक्तिले अन्धाधुन्ध गर्न पाउँदैन । बजेटमा कन्ट्रोल छैन, सधैं ऋण मात्र थपिएको छ । व्यावसायिक वातावरण छैन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सकिरहेको छैन । हामी सधैँ तन्त्रको मात्रै कुरा गर्छौं, विकासको कुरै कहिल्यै गरेनौं । जेनजीहरुले भ्रष्टाचार नगर्दिनुस, सुशासन गर्दिनुस, विकास होस् भन्ने जेनजीहरूको माग हो । आकाशको तारा नै झारेर दिनु भनेको पनि होइन ।  राजतन्त्रमा पनि विकास हुन्छ भन्ने तथ्य खाडीमा रोजगारीमा गएर पनि थाहा भएको छ । अब हामी तन्त्रको कुरा गर्ने कि विकासको ? विकासको कुरा गरेको कुनै पनि नेताबाट सुनिँदैन । ९९ प्रतिशत केवल राजनीतिक भाषण मात्रै सुनिन्छ । अब ९९ प्रतिशत विकास र १ प्रतिशत मात्रै राजनीति हुनुपर्यो । अनि बल्ल देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ । यो माग जनताको जायज हो । यसले पक्कै पनि सकारात्मक वातावरण पनि बनाएको छ । युवा भएका नयाँ दलहरू आइरहेका छन्, वैकल्पिक शक्ति पनि उदाइरहेका छन् । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।  आन्दोलनपछि व्यावसायिक वातावरण बिग्रेको छ । विगतमा आर्थिक र राजनीतिक मात्रै थियो भने अब सुरक्षा पनि थपिएको छ । सुरक्षाको चिन्ता सबैभन्दा ठूलो विषय हो । मनमा डर भइरहँदा व्यावसायिक गतिविधि मात्रै नभई कुनै पनि गतिविधि अघि बढ्दैन । यो डरको अवस्था हट्नुपर्छ । चुनाव नै उत्तम विकल्प हो । कसैले पनि चुनावको विरोध गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । सबै दलहरूले चुनावमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।  लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार भइरहेको छ । यो प्रहारको सामना बैंकहरूले कसरी गरिरहेका छन् ? बैठकविरुद्ध भइरहेका प्रहार कसरी सिर्जित भए भनेर हेर्न जरुरी छ । दुर्गा प्रसाईंले गर्नु भएको आन्दोलन तत्कालीन सरकारका कारण भएको हो । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आशय पत्र (एलओवाई) पाएर काम सुरु गर्नु भयो । तर अन्तिम स्वीकृति नपाउँदा उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नु भयो । त्यसपछि उहाँले आन्दोलन गर्नु भएको हो । त्यतिबेला सरकारबाट उहाँमाथि अन्याय भएको हो न कि बैंकबाट । त्यसपछि उहाँले संस्थागत रूपमा बैंकविरुद्ध गतिविधि गर्न थाल्नु भयो । करिब २० लाख कर्जाका फाइल छन् । जसमध्ये १० लाख युनिक ऋणी छन् । मुलुकको आर्थिक स्थिति अप्ठ्यारो परेको बेलामा बैंकविरुद्ध बोल्ने माहोल बन्न पुगेको जस्तो देखिन्छ । त्यहीबेलामा बैंकको ब्याज पनि बढ्यो । तर, ब्याज बैंकको कारणले बढेको थिएन । कोरोना पछि कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्यो । जसको फलस्वरुव बैंकको ब्याज पनि उच्च हुन पुग्यो । त्यसलाई बैंकको गल्ती भन्न मिल्दैन, बजारको मागका आधारमा बढेको हो । ब्याज पनि बढ्दा मान्छेहरूलाई झन् अप्ठ्यारो पर्याे । त्यसको आवेगमा बैठकविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । तर, आजको दिनमा ब्याज घटेर न्यून बिन्दुमा छ । तर, मान्छेका आर्थिक कठिनाइ सहज भइसकेको छैन । आर्थिक वृद्धि सुस्त नै छ । माग घटेको छ ।  सबै मान्छेहरूलाई आर्थिक अप्ठेरो छ । जेनजी आन्दोलनको आक्रोश पनि आर्थिक संकटसँग सम्बन्धित छ । अर्थतन्त्रमा परेको समस्याका कारण रोजगारीका अवसर छैनन् । जागिर भएपनि तलबसुविधा राम्रो छैन । त्यसकारण विदेशमा जागिर खोज्नु पर्याे र उतैको पढाइ गर्नुपर्ने भयो । यस्तो दुस्चक्रमा युवाहरू परिरहेका छन् । त्यसकारण आक्रोश बढ्नु स्वभाविक पनि हो । अर्थतन्त्रको सुस्तताले पनि जेनजीको आक्रोशलाई बढाएको अवश्य हो ।  दुर्गा प्रसाई समूहले २० लाख मुनिको ऋण मिनाहाको आवाज उठाइरहेको छ । यो सम्भव छ ?  यो सम्भव छैन । किनभने सरकारसँग ठूलो आम्दानी हुनुपर्छ । बैंकले जनताको निक्षेप र सेयरधनीको पैसा लिएर मिनाहा गर्न सक्दैन । यो सम्भव पनि छैन । सरकारले चाह्यो भने मिनाहा गर्न सक्छ तर आर्थिक क्षमता सरकारसँग छैन । किनकी सरकार आफैं २७ खर्ब रुपैयाँ ऋणमा छ । जति पनि कर संकलन भइरहेको छ, त्यो साधारण खर्चमा ठिक्क भइरहेको छ । विकास खर्चका लागि बजेट नपुगिरहेको अवस्थामा ऋण मिनाहा सम्भव छैन ।  बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दैछ । यसको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर, लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन नि ? एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले समग्र प्रणालीको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । जस्तो काठमाडौंमा सबै जना बिरामी हुनुभयो भने हामीसँग भएका अस्पतालले धान्दैन । फाट्टफुट्ट बिरामी भएपछि मात्रै धान्न सक्छन् । कोरोना महामारीमा अस्पतालको बेड अभाव भएको उदाहरण छ । अहिलेको बैंकिङ अवस्था पनि त्यस्तै हो । त्यसकारण सबै संस्थामा समस्या आएकाले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्दैन । आजको दिनमा एनपीएल घट्न गाह्रो छ । त्यसकारण भविष्यको वृद्धि संयमित भएर गर्नुपर्छ । एनपीएल नथपियोस् । पुरानो एनपीएल घटाउन अझै नीतिगत सहुलियत आवश्यक छ । हिजोको दिनमा नीतिगत व्यवस्थाहरू केही कडा थिए । तर, अवस्था सामान्य भएकाले देखिएको थिएन । एक वर्षभित्रमा सतप्रतिशत प्रोभिजिन गर्नुपर्ने, कालोसूचीमा समावेश हुने व्यवस्था कडा हो । यसमा सहजीकरण गर्नुपर्याे भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका पनि छौं । किनकी एक वर्षभित्रमा सतप्रतिशत प्रोभिजन पुर्याउन बैंकलाई गाह्रो हुन्छ र व्यवसायीलाई पनि गाह्रो हुने भएकाले यसमा परिमार्जन हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्यूलिङ सुविधा नदिएको भए अहिले बैंकिङ क्षेत्र कुन अवस्थामा हुन्थ्यो ?  बिरामीलाई औषधि नदिएको भए के हुन्थ्यो भने जस्तै हो । बिरामी छ भने औषधि दिनुपर्याे । अहिले त औषधि अझै नपुगेको अवस्था छ । त्यो औषधिको डोज अझ बढाउनु पर्नेछ । थप सुविधा चाहिएको छ । यो प्रतिकूल अवस्थामा त सरकारले सहयोग गर्नुपर्याे नी । सरकारलाई पैसा दिन गाह्रो होला तर नीतिगत सहजता दिन सक्नुपर्छ । अप्ठ्यारोमा नदिए कहिले दिने त ? आज प्रत्येक नेपाली जनताको डिस्पोजेबल इनकम घटेको छ । बुढाबुढीहरू ब्याज खान्थे तर ब्याज आम्दानी छैन । डिभिडेन्डको आम्दानी स्वाट्टै घटेको छ । सबै जनामा एक प्रकारको निराशा छ । यस्तो बेलामा सुविधा सरकारले नदिए कहिले, कुन साइत कुर्ने हो हामीले ? तत्काल खुलेर दिनु पर्यो, बचाउनु पर्यो, उठाउनु पर्यो, त्यसपछि भारी बोकाउनु पर्यो । राष्ट्र बैंकले जे नीति निर्देशन ल्याएपनि बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट कहिले छुटकारा पाउने ? राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर नियुक्त हुनेबित्तिकै फिल्ड भिजिटमा निस्किनु भयो, बैंकिङ क्षेत्र सुधार सम्बन्धी कार्यदल गठन गर्नु भयो । साथै नीतिहरू एम्बुसशैलीमा आउँदैनन्, प्रिडिक्टिबिलिटी किसिमले आउँछन् भन्नु भएको छ । तीनवटै विषय महत्त्वपूर्ण हुन् र उहाँले गरिरहनु भएको पनि छ । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अवश्य पनि होला । हालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेका केही नीति निर्देशनले पनि धेरै सहज बनाउँछ । जस्तो असार मसान्तपछि १५ दिनसम्म प्राप्त ब्याज आम्दानी गणना गर्न नपाउने भनेर आजै घोषणा गरियो । जबकी यही विषय सधैं अन्तिम अवस्थामा मात्रै घोषणा गरिन्थ्यो । जसकारण ऋणीहरू पनि सहुलियत पाइन्छ कि भनेर अन्तिमसम्म कुर्थे । तर, यस विषयमा अगाडि नै स्पष्ट भएको छ । यस्तो किसिमको नीतिगत स्पष्टता हामीले खोजेको हो । नीति आउँदैमा मात्रै हुँदैन, नीतिहरू प्रिडिक्टिबल पनि हुनुपर्छ, एम्बुस शैलीमा आउनु हुँदैन ।  सबैका सुझाव सल्लाह पनि लिनुपर्छ, त्यो भइरहेको पनि छ । त्यसकारण नियामकले बृहत परिस्थिति बुझेर निर्णय लिने हो । हामीले आफुलाई अप्ठ्यारो परेको मात्र भनिराखेका हुन्छौं, तर उहाँहरूले समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरेर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गर्छन् । हामीले मागेकै विषय पाइन्छ भन्ने जरुरी छैन । पर्याप्त छलफल भएर स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्याे भने त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ । जस्तो २०७२ सालमा छोटो समयमै पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन आयो । त्यसपछि बैंकहरू मर्ज भए भने केही बैंकले राइट सेयर जारी गरे । आज बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव ठूलो परेको छ । बैंकहरूलाई कर्जा बढाउनुपर्ने बाध्यता आयो । फलस्वरूप कर्जा बिग्रेका छन् । यदि ४ गुणा पुँजी बढाउनु थियो भने समय दिनुपर्थ्याे, क्रमिक रूपमा पुँजी वृद्धि गर्दै जानुपर्थ्याे ।  यी विभिन्न किसिमका आक्रोश कम गर्नेगरी बैंकको लगानी भएन कि ? बैंकको भूमिका कम देखिएको हो ?  बैंकले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने हो । तर, बैंकले अर्थतन्त्रको सबै बाटाहरू सकारात्मक बनाउन सक्दैन । प्रत्येक वर्ष बजेट घाटामा चलिरहेको छ मुलुक । सरकारको बचत श्रृजना नभई ऋण श्रृजना भइरहेको छ । २६/२७ खर्ब रुपैयाँ ऋण जनताबाट कर असुली गरेर तिर्ने हो । यो सबै आर्थिक बोझ जनतालाई हुने हो । कर तिर्नेहरू तिरिरहेका छन्, तैपनि ऋणको बोझ थपिरहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च (साँवा र ब्याज)ले विकास खर्चलाई नाघ्यो । जबकि विकास खर्च धेरै नै तल आइसकेको छ । यस्तै किसिमको खर्च हुने हो भने विकास खर्च नहुने अवस्था आउँछ । अनि रोजगारी श्रृजना कसरी हुने ? देशको आर्थिक नीति उत्पादनमुखी भन्दा पनि भन्सारमुखी बन्यो । त्यसकारण बैंकले चाहेर मात्रै सबै सुधार हुने अवस्था रहेन । बैंकहरू आफैं चपेटामा परिरहेका छन् । त्यसकारण रोजगारी श्रृजना जस्ता गतिविधि आर्थिक नीतिबाट समावेश हुनुपर्ने हो । बैंकले कृषि, हाइड्रो, पर्यटन लगायत सबैमा लगानी गरेका छन् । आर्थिक नीतिले मौद्रिक नीति डोर्याउनुपर्थ्याे । तर, त्यो सहयोग हुन सकिरहेको छैन । अब महालक्ष्मी विकास बैंकको बारेमा कुरा गरौं, बैंकको साधारण सभामा सेयरधनीहरूलाई खुसी पार्ने के-कस्ता एजेन्डा समावेश गर्नु भएको छ ? बैंकको साधारण सभा सेयरधनीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन हो । मर्जरपछि निरन्तर १० वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएको छु । यो अवधिमा हामीले निरन्तर प्रतिफल दिन पनि सफल भएका छौँ । बोनस सेयरमार्फत बढ्दो पुँजीमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिइरहेका छौँ । स्वमूल्यांकन गर्दा, १० वर्षअघि १०० रुपैयाँको सेयर आज करिब २३० रुपैयाँ पुगेको छ । यो धेरै ठूलो नदेखिए पनि समय सापेक्ष निरन्तर प्रतिफल हो । अहिलेको विषम आर्थिक परिस्थितिमा पनि डबल डिजिट लाभांश दिन सक्नु सकारात्मक पक्ष हो । साथै, बैंकलाई दीर्घकालीन रूपमा अझ सक्षम बनाउने उद्देश्यले आन्तरिक सुदृढीकरणमा जोड दिएका छौँ । विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारी पनि भइरहेको छ । अहिले कुनै ठोस सम्झौता भएको अवस्था भने छैन । जस्तो हिमाल चढ्नुछ भने फिटनेसको आवश्यक परेजस्तै विदेशी साझेदार भित्र्याउन बैंकलाई फिट बनाउने काममा जोड दिएका छौं । बैंकले हासिल गरेको वित्तीय प्रगतिमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म सन्तुष्ट छु । मर्जरअघि संस्था टेकओभर गर्दा रिटेन्ड अर्निङ नेगेटिभ थियो र वित्तीय सूचकहरू कमजोर थिए । शून्यबाट सुरु गरेको अवस्था थिएन । २०७४ मा मर्जरपछि पनि धेरै चुनौतीहरू झेल्नुपर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनले समेत मर्ज भएका बैंकहरूको प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाएको छ । पोस्ट मर्जर कल्चरल र एचआर इन्टिग्रेसन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । मर्जरबाट अपेक्षित सिनर्जी खासै आएको देखिँदैन । हुन त अध्ययन भएको छैन तर सरसती हेर्दा मर्ज नभएका संस्थाहरुले राम्रो पर्फमेन्स गरेको देखिएको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थाका बीच पनि महालक्ष्मी विकास बैंकलाई कमजोर अवस्थाबाट बलियो बनाउनु ठूलो उपलब्धि हो । रोगी शरीरलाई स्वस्थ बनाउनु जत्तिकै गाह्रो थियो । सामान्यबाट माथि जान सजिलो हुन्छ । तर बिग्रेको संस्थाबाट अब्बल बन्न धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण यी तमाम समस्यासँग जुध्नुपर्याे ।  अहिले बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? हामीले अहिले बैंकको आन्तरिक विषयमा जोड दिएका छौं । हाम्रो बैंकको कर्जा वृद्धि समकक्षी विकास बैंकभन्दा कम्तिमा छ । खराब कर्जा (एनपीएल) थप बिग्रिन नदिन कर्जा गुणस्तरीयतालाई ध्यान दिएका छौं । त्यसकारण हामीले आक्रामक वृद्धिभन्दा कर्जाको गुणस्तरमा जोड दिएका छौँ । खराब कर्जा बैंकिङ क्षेत्रकै बढेको छ । कोरोना महामारी अगाडि महालक्ष्मीको खराब कर्जा सवा २ प्रतिशत हाराहारी थियो भने अहिले ५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । तर, कोरोना भन्दा अगाडि १ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा भएका संस्थाको एनपीएल बढेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको तुलनामा महालक्ष्मीको खराब कर्जा वृद्धि न्यून छ । क्यापिटल एडुकेसी, कस्ट अफ फण्ड, आधार दर लगायतका समग्र सूचकमा बैंकको अवस्था बलियो छ ।  नेगेटिभ रिटर्न भएको संस्थालाई अब्बल बनाउन तपाईंले के भूमिका खेल्नुभयो ? मुख्य समस्या जनशक्तिमा थियो । संस्थाका लागि जनशक्ति सबैभन्दा ठूलो आधार पनि हो । संस्थामा ठूलो उथलपुथल नआउने गरी संयमित भएर कर्मचारीहरूको काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्याैं । कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राख्यौं । १० वर्ष अगाडि बैंकका लगानीकर्ताहरु ट्रस्टी हुन भनेर त्यति धेरै चर्चा हुँदैनथ्यो । तर, हामीले त्यतिबेला नै निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ता संरकक्षक कर्मचारी हुन् भन्थ्यौं । हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई आत्मादेखि नै पालना गर्याैं । संस्थामा चलिआएको एक किसिमको सँस्कार परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्छ । हामीले पनि ठूलो उथलपुथल आउन नदिइ संस्थालाई क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै यहाँसम्म ल्यायौं । मुख्यतः दुईटा विषय इमान्दारिता र गुड गभर्नेन्सलाई पालनामा बढी जोड दिएर यो सम्भव भएको हो ।  महालक्ष्मी विकास बैंकले आईटी र एआई प्रयोग कसरी गरिरहेको छ ?  आईटीको सुदृढीकरणबिना अब बैंक मात्र नभई बीमा, हस्पिटल लगायत जुनसुकै संस्था पनि  अगाडि बढ्न सक्दैनन् । विगतमा बैंकमा पुँजीको मात्रै बहस हुन्थ्यो भने अब पुँजी र आईटी दवैको आधार बलियो हुनुपर्छ । हामीले पनि यस विषयलाई मध्यनजर गरेर समयानूकल सुधार गर्दै आईटी प्रयोग गरिरहेका छौं । साथै एआईको पनि प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्थापन तहमा एक किसिमको छलफल भइसकेको छ । त्यसकारण जे नयाँ आउँछ, त्यो सबैलाई आवश्यकता र समयानूकल प्रयोग गर्दै जाने गरी बैंकको प्रणाली विकास गरेका छौं । लागत कम गर्न के–कस्ता काम भइरहेका छन् ? आजको दिनमा व्यापार धेरै नबढ्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कस्ट कन्ट्रोल हुनु एकदमै आवश्यक छ । तर कस्ट कन्ट्रोल (खर्च नियन्त्रण) भन्दैमा हामीले आँखा चिम्लेर कटौती पनि गरेका छैनौं । तर, कस्टलाई अप्टिमाइज गर्ने र कसरी खर्चको सदुपयोगिता बढाउने भन्ने विषयमा हामीले ध्यान दिइरहेका छौंं । जस्तो अहिलेको अवस्थामा घरभाडामा केही सुधार आएको छ । साथै आन्तरिक रुपमा हरेक शीर्षकमा ध्यान दिएर खर्च गरिरहेका छौं । शाखाको प्रोडक्टिभिटी (उत्पादकत्व) र पर्सनल/इन्डिभिजुअलको प्रोडक्टिभिटी (व्यक्तिगत उत्पादकत्व) सँग रुपान्तरण गरेर दाँजेर घटाउने काम भएको छ । तुलनात्मक रूपमा बैंकको लागत नियन्त्रणमा छ । धेरै ठूलो वृद्धि हुन दिइएको छैन । राष्ट्र बैंकले महानगरपालिकामा शाखा मर्जरको नीति ल्याएको छ । शाखा मर्जरका लागि महालक्ष्मी विकास बैंकले कस्तो योजना बनाएको छ ?  हामीले कोरोनाअघि नै डिजिटलमा जोड दिएका थियौं । त्यतिबेलादेखि नै बैंकले शाखा विस्तार रोकेको थियो । कोरोनापछि कर्जा वृद्धिमा जुन कमी आयो, त्यो बैंकको रणनीतिसँग म्याच खायो । हामीले ठूलो कर्जा वृद्धिका लागि गाह्रो हुने आँकलन गरेका थियौं, अहिले त्यहि अवस्था श्रृजना भयो । शाखा विस्तार पनि हामीले पाँच वर्ष अगाडि नै रोकिसकेका थियौं । राष्ट्र बैंकले शाखा बन्दको सुविधा महानगरपालिकामा मात्रै दिएको हो । त्यसैले महालक्ष्मी विकास बैंकले महानगरमा शाखा घटाउनतर्फ केही सोचेको छैन । किनभने हाम्रो व्यवसायको दुई तिहाई व्यवसाय काठमाडौंबाट हुन्छ । बरु दुर्गममा चाहिँ आवश्यक छ । तर, हामी अहिले शाखा घटाउनेतर्फ योजना बनाएका छैनौं ।  वाणिज्य बैंक बन्ने योजनासहित मुक्तिनाथ विकास बैंकले राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसक्यो । महालक्ष्मी विकास बैंकको वाणिज्य बैंक बन्ने योजना के छ ? हाम्रो योजना अहिले विकास बैंकमै रहने र विदेशी रणनीतिक साझेदारीमा जाने प्रयास गर्ने हो । वाणिज्य बैंक बन्नलाई पुँजीको आकार कम्तीमा ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत पुँजी २०/२५ अर्ब पुगिसकेको छ । अहिले महालक्ष्मी विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ । त्यसकारण वाणिज्य बैंकमा प्रवेश गर्ने महालक्ष्मी विकास बैंकको योजना छैन । विकास बैंकमै रहेर व्यवसाय गर्ने हो । तर, वाणिज्य बैंकसरह व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ भनेर विकास बैंकबाट आवाज उठिरहेको हुन्छ नि ? युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा पनि राष्ट्र बैंकमा आएको छ । अहिले विकास बैंकहरूलाई एक/दुई वटामा मात्रै कडाइ गरिएको छ । तर आजको दिनमा बैंकहरुले प्रगति गर्ने अवसर र ग्याप कहाँ छ भन्दा कर्पोरेट गभर्नेन्स सुधारमा । कर्पोरेट गभर्नेन्स सुधार गर्यो भने विकास बैंक होस् या फाइनान्स कम्पनी, त्यो संस्थाले कमाउन सक्छ । यदि कर्पोरेट गभर्नेन्समा जोड दिइएन भने वाणिज्य बैंक हुँदैमा पनि केही हुँदैन । त्यो अवस्था बजारमा देखिएको पनि छ । हामी विकास बैंकबाट वाणिज्य बैंक किन हुनु पर्यो र ? भएकै बैंकलाई पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न गाह्रो भइरहेको छ । अर्थात बैंक हुँदैमा सेयरधनीले प्रतिफल पाउने सुनिश्चितता छैन । इभोलुसनरी ग्रोथ नै सस्टेनेबल हुन्छ । आजको दिनमा बजार सुस्त भइरहेको हुँदा रिभोलुसनरी ग्रोथमा जाने हाम्रो योजना छैन ।  कुनै बैंक तथा संस्थासँग मर्जर गर्ने योजना छ ?  मर्जरबाट पनि हामीले धेरै दुख झेलिसक्यौं । मर्जरबाट हाम्रो आकार बढ्ने भयो तर विज्ञता नबढ्ने समस्या भयो । पुँजीको आकार, जनशक्तिको आकार बढ्यो तर विज्ञता नबढ्ने समस्या आयो । नेपालका बैंकहरू कस्ट मिनिमाइजमा त्यति धेरै प्रभावकारी रुपमा उत्रिएका छैनन् । बैंकको घर भाडा महँगो छ, स्टेशनरीको मूल्य बढी हुन्छ । त्यसकारण अहिले हामी ठूलो हुनु भन्दा कस्ट मिनिमाइज, गुड गभर्नेन्समा सञ्चालन हुन आवश्यक छ । मर्जरबाट सिनर्जी आएको देखिएको छैन । तर, मर्जरबाट आएको समस्या भने धेरै झेल्यौं । फेरि त्यही प्रक्रियामा जाने हाम्रो योजना छैन । पार्टनरशिपमा सम्भव भयो भने विदेशी रणनीतिक साझेदारीमा जान सक्छौं । तर, विगतकै जस्तो मर्जरमा जाने हाम्रो योजना छैन । विदेशी साझेदार धमाधम बाहिरिरहेका अवस्थामा आउलान् र ?  आउन सक्छन् । डेभलपमेन्ट एजेन्सीजहरू जो नेपालमा अहिले पनि छन् । एफएमओजस्तो संस्था एनएमबी बैंकमा छ । एफएमओको एक्जिटको कुनै योजना सुनिएको छैन । हिमालयन बैंकबाट हबिब बाहिरिनु अन्य कारण पनि हुन सक्छ । तर, एफएमओलाई आधार मान्ने हो भने बाहिरिने कुनै योजनामा छैन । त्यसकारण विदेशी साझेदारीमा बैंक मात्रै हुन्छ भन्ने छैन । एफएमओ जस्ता डेभलपमेन्ट एजेन्सीज पनि छन् नि ।

काठमाडौं । १३ वटा वाणिज्य बैंकहरूले साढे २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभांश घोषणा गरेका छन् । २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १३ बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई २४ अर्ब ६४ करोड ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबर लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् । जसमा ८ अर्ब ६५ करोड २५ लाख २ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र १५ अर्ब ९८ करोड ८१ लाख २४ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश रहेको छ । लाभांश घोषणा गरेका १३ बैंकले क्षमता भन्दा १० अर्ब ७५ करोड ५३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ कम वितरण गर्ने भएका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारसम्मको सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार लाभांश घोषणा गरेका १३ बैंकको लाभांश क्षमता ३५ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो । सो आधारमा बैंकहरूको औसत लाभांश दर १६.३७ प्रतिशत हाराहारी थियो । तर, घोषणा गरेको लाभांशका आधारमा बैंकहरूको औसत लाभांश दर ११ प्रतिशत कायम हुन पुगेको छ ।  बैंकर अनिल ज्ञवालीले बैंकहरूको लाभांश दर घट्नुको मुख्य कारण प्रोभिजनिङ वृद्धि भएको बताए । उनका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान भई व्यावसायिक गतिविधि बढेमा प्रोभिजनिङ राइट–ब्याक हुने र त्यससँगै आगामी दिनमा बैंकहरूको लाभांश दर बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । उनले भने, ‘कर्जा बिग्रिँदा निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) बढ्छ । एनपीए बढेपछि प्रोभिजन पनि बढ्ने भएकाले नाफामा दबाब पर्छ । यसैबीच राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको विभिन्न व्यवसायमा सीमा तोकेको छ । ती सीमाका कारण पनि लोन लस प्रोभिजन बढेर वितरणयोग्य नाफा घटेको हो ।’ उनका अनुसार बैंकहरूको रिटर्न रेट पनि क्रमशः घट्दै आएको छ, त्यसैले बैंकहरूले रिटर्नमा थप ध्यान दिनु आवश्यक छ । विगतको तुलनामा बैंकहरूको पुँजी उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको उनले बताए ।  ‘पहिले बैंकहरूको पुँजी २-४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो, अहिले धेरै बढिसकेको छ । क्यापिटल रिस्क वेइटेज एसेट र क्यापिटल क्याल्कुलेसन समेत क्रमशः परिष्कृत हुँदै आएको छ,’ बैंकर ज्ञवालीले भने । आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहँदा बैंकहरूको आम्दानीमा दबाब परेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न कमिसनमा कडाइ गरेकाले पनि लोन लस प्रोभिजन बढ्दै लाभांश दर घट्न पुगेको उनले बताए । ७ बैंकका सेयरधनीहरूको हात रित्तो गत वर्षको नाफाबाट ७ वटा बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने भएका छन् । प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि), हिमालयन बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले लाभांश वितरण नगर्ने भएका हुन् । प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य र एनआईएमबिको लाभांश क्षमता भएपनि वितरण नगर्ने भएका हुन् । तर, हिमालयन, नेपाल बैंक, कुमारी र एनआईसी एशियाको भने लाभांश क्षमता ऋणात्मक छ ।  प्रभु बैंकको ४.४४ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १.९४ प्रतिशत र एनआईएमबिको १.४४ प्रतिशत लाभांश क्षमता थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद पौडेलले बैंकहरूको लाभांश दर घट्नुमा प्रोभिजन वृद्धि र निर्देशित कर्जासम्बन्धी समस्यालाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याए । उनका अनुसार बैंकहरूको पुँजी वृद्धि गरिएपछि व्यवसाय विस्तार आक्रामक रूपमा भयो । पुँजी बढेपछि बैंकहरूले तीव्र रूपमा कर्जा विस्तार गरे । तर, पछि ती व्यवसायहरू बिग्रँदा ठूलो मात्रामा प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।  ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जाले पनि बैंकहरूको नाफामा दबाब सिर्जना गरेको छ । विगतमा कृषि र ऊर्जामा मात्रै निर्देशित कर्जा व्यवस्था रहे पनि पछि साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) कर्जासमेत निर्देशित कर्जामा समावेश गरियो,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा समेत तोकिएको सीमासम्म कर्जा प्रवाह गर्न कठिन भइरहेको थियो । सुरुमा राष्ट्र बैंकले समय दिँदै आएको थियो, तर निश्चित अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरू आक्रामक रूपमा अघि बढ्न बाध्य भए ।’  उनका अनुसार सो क्रममा पर्याप्त जोखिम विश्लेषण नगरी कर्जा लगानी गरियो, जुन अहिले बिग्रँदै गएको छ । अध्यक्ष पौडेलले सुरक्षित ठानेर लगानी गरिएका कर्जासमेत हाल समस्याग्रस्त बनेको बताए ।  खराब कर्जा वृद्धि र ब्याज असुलीमा समस्या देखिनु पनि लाभांश दर घट्नुको अर्को कारण रहेको उनको भनाइ छ । 'रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्युलिङ गरिँदैछ । त्यसमाथि राष्ट्र बैंकको कडाइ पनि थपिएको छ । बैंकहरूको वास्तविक नाफा नै नभएको अवस्थामा लाभांश कसरी वितरण गर्न सकिन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।  उनले यस अवस्थाको जिम्मेवारी बैंकहरूको मात्र नभएको उल्लेख गर्दै अब सबै पक्षले संयमित र जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कुन बैंकको लाभांश कति ?  माछापुच्छ्रे बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६२ करोड १३ लाख ५७ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ८ प्रतिशत अर्थात् ९२ करोड ९७ लाख ८ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको छ । गत असोज १० गते पोखरामा सम्पन्न २७औँ वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ । एभरेष्ट बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ९४ करोड ४६ लाख ९४ हजार रुपैयाँको ६ प्रतिशतका दरले ७७ करोड ६६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि १४ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल २० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको छ । गत कात्तिक १२ गते सम्पन्न ३१औँ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको थियो । सानिमा बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँको करसहित ७.३६ प्रतिशतका दरले ९९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको छ । गत कात्तिक २ गते सम्पन्न २१औँ वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरिसकेको छ । सिटिजन्स बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ७६ करोड ९० लाख १२ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ७३ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६ प्रतिशतका दरले ३ करोड ८८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ५.२६ प्रतिशत अर्थात् ७७ करोड ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको छ । मंसिर १२ गते सम्पन्न १९औँ वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ ।  सिद्धार्थ बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ८ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ७० करोड ४४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५.५३ प्रतिशतका दरले ७७ करोड ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.५३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको हो । कात्तिक ३० गते सम्पन्न २४औँ वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरिसकेको छ।  ग्लोबल आइएमई बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजी ३८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँको करसहित ८ प्रतिशतका दरले ३ अर्ब ४ करोड ९२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको छ । कात्तिक २६ गते सम्पन्न १९औँ वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरिसकेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १० अर्ब ४ करोड २३ लाख ६८ हजार रुपैयाँको करसहित १९ प्रतिशतका दरले १ अबै ९० करोड ८० लाख ४९ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको हो । मंसिर २९ गते सम्पन्न ३९औँ वार्षिक साधारण सभा लाभांश पारित गरिसकेको छ ।   कृषि विकास बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १९ अर्ब २८ करोड ७९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको ३.२५ प्रतिशतका दरले ६२ करोड ६८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ९.७५ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ८८ करोड ५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५० करोड ७४ लाख ३३१ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको छ । मंसिर २९ गते भक्तपुरमा सम्पन्न १९औँ वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी २४ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख १२ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले २ अर्ब ४३ करोड ४६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.५३ प्रतिशतका दरले १२ करोड ८१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.५३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले पुस १४ गते २५औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।  एनएमबि बैंकले चुक्ता पुँजी १८ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ५ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ९१ करोड ८३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थसहित ५ प्रतिशतका दरले ९१ करोड ८३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख ७० हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले पुस २४ गते ३०औँ साधारण सभा बोलाएको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले चुक्ता पुँजी १० अर्ब ८९ करोड ९१ लाख ५८ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले ४३ करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ५ प्रतिशतका दरले ५४ करोड ४९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ९ प्रतिशत अर्थात् ९८ करोड ९ लाख २४ हवार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न पुस १८ गते ३२औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।  नबिल बैंकले चुक्ता पुँजी २७ अर्ब ५ करोड ६९ लाख ९७ हजार रुपैयाँको १२.५ प्रतिशतका दरले ३ अर्ब ३८ करोड २१ लाख २४ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले पुस २८ गते ४१औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । प्राइम बैंकले चुक्ता पुँजी १९ अर्ब ४० करोड २५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ८ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ५५ करोड २२ लाख ६ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४२ प्रतिशतका दरले ८ करोड १६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ८.४२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न पुस ३० गते १८औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।  क्षमताभन्दा कम लाभांश सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्ष एभरेष्ट बैंकको लाभांश क्षमता ३८.३७ प्रतिशत थियो । तर, बैंकले २० प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गरेको छ ।  यस्तै, २०.४७ प्रतिशत लाभांश क्षमता रहेको सानिमाले ७.३६ प्रतिशत, १९.८५ प्रतिशत क्षमता रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले १९ प्रतिशत, १८.४२ प्रतिशत क्षमता रहेको कृषि विकासले १३ प्रतिशत, १८.४ प्रतिशत क्षमता भएको एनएमबिले १० प्रतिशत, १७.६४ प्रतिशत क्षमता भएको नबिल बैंकले १२.५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् ।  यस्तै, १४.३३ प्रतिशत क्षमता रहेको प्राइम बैंकले ८.४२ प्रतिशत, १४.११ प्रतिशत क्षमता भएको ग्लोबल आइएमईले ८ प्रतिशत, १३.२२ प्रतिशत क्षमता भएको सिद्धार्थले १०.५३ प्रतिशत, १२.३४ प्रतिशत क्षमता भएको लक्ष्मी सनराइजले १०.५३ प्रतिशत, ११.२९ प्रतिशत क्षमता भएको नेपाल एसबिआईले ९ प्रतिशत र ९.२३ प्रतिशत क्षमता भएको माछापुच्छ्रे बैंकले ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् ।  तर, सिटिजन्स बैंकले भने लाभांश क्षमता भन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको हो । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्षको नाफाबाट सिटिजन्सको लाभांश क्षमता ५.२५ प्रतिशत थियो । तर, बैंकले थोरै भएपनि ५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत हुँदा एडजस्टमेन्ट भएर आउँदा लाभांश बढेको बैंकले जनाएको छ ।  एक बैंकका सीईओका अनुसार खराब कर्जा बढेका कारण बैंकहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर परेकाले लाभांश पनि घटेको छ । अपेक्षा अनुसार ऋण असुली हुन नसक्दा नाफा घट्ना जाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सेयरधनीहरुले पाउने लाभांशमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुको ब्याज आम्दानी बाहेकको अन्य आम्दानी भइरहेको छैन । साथै पछिल्लो समय कर्जा विस्तार न्यून छ । साथै विगतमा प्रवाह गरेका कर्जामा पनि प्रोभिजन बढेकाले त्यसको असर नाफामा परेको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । ‘काठमाडौंभित्र मात्रै बैंकका ६ सयभन्दा बढी शाखा कार्यालय छन् । वीरगन्जमा पनि एउटा बैंकका २/३ वटा शाखा छन्, हाम्रो मात्रै ३ वटा शाखा छन् । विराटनगरमा ५ वटा शाखा छन्,’ एनआईसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी (एसीईओ) जयेन्द्र रावलले भने । एसीईओ रावलले भनेजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका महानगरपालिकाहरूमा शाखा संख्याको चाप उच्च छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकका ५ हजार १०४ वटा, विकास बैंकका १ हजार १३४ वटा र फाइनान्स कम्पनीका २९१ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । तर, ६ वटा महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका १ हजार ३१९ वटा, विकास बैंकमा २७७ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ९४ वटा शाखा कार्यालय रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कले देखाएको छ । हाल काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र वीरगन्ज गरी ६ वटा महानगरपालिका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि तिनै महानगरपालिकामा मात्रै अधिकांश शाखा कार्यालय विस्तार गरेका छन् । विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल) कारोबार बढिरहेको तथा उल्लेख्य शाखा रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयमले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरेको छ ।  कुन महानगरमा बैंकका कति शाखा ?  ६ वटा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १ हजार ६९० वटा शाखा कार्यालय रहेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकसँग छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा ८२५ वटा, पोखरामा ३१३ वटा, ललितपुरमा २१६ वटा, भरतपुरमा १४६ वटा, विराटनगरमा १०३ वटा र वीरगन्जमा ८७ वटा बैंकका शाखा कार्यालय छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका ६७० वटा, विकास बैंकका ११३ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ४२ वटा गरी कुल ८२५ वटा शाखा कार्यालय रहेका छन् ।  यस्तै, पोखरा महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका २२० वटा, विकास बैंकका ७८ वटा र फाइनान्स कम्पनीका १५ वटा गरी कुल ३१४ वटा शाखा कार्यालय रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।  यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका १७९ वटा, विकास बैंकका २२ वटा र फाइनान्स कम्पनीका १५ वटा गरी कुल २१६ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।  यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका ९८ वटा, विकास बैंकका ३५ वटा र फाइनान्स कम्पनीका १३ वटा गरी कुल १४६ वटा शाखा कार्यालय रहेका छन् ।  यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका ८४ वटा, विकास बैंकका १६ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ३ वटा गरी कुल १०३ वटा शाखा कार्यालय रहेका छन् । यस्तै, वीरगन्जमा वाणिज्य बैंकका ६८ वटा, विकास बैंकका १३ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ६ वटा गरी कुल ८७ वटा शाखा कार्यालय रहेका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।   बैंकर पारस विक्रम थापा शाखा मर्जर गर्दा राम्रो फाइदा हुने बताउँछन् । उनका अनुसार सामान्यतया नयाँ शाखा खोल्यो भने नाफामा आउन १/२ वर्ष लाग्छ । साथै नयाँ शाखा खोल्न ५०/७० लाख खर्च हुन्छ । तर, अब छोटो दुरीमा धेरै शाखा खोलेका बैंकहरुका लागि राहत भएको उनको भनाइ छ । ‘विजनेश गरेर नाफामा आउनै समय लाग्छ । जसको छोटो दूरीमा धेरै शाखा छन् । ती बैंकले शाखा मर्जर गर्याे भने ५०/६० लाख रुपैयाँ खर्च बचत हुन्छ,’ उनले ।   कुन बैंकका कति ?  राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार महानगरपालिकाहरुमा सबैभन्दा धेरै एनआईसी एशिया बैंकका शाखा कार्यालय छन् । ६ वटा महानगरपालिकामा एनआईसी एशियाका १३३ वटा शाखा कार्यालय छन् ।  यस्तै, ६ वटा महानगरमा ग्लोबल आइएमई बैंकका ११७ वटा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) १११ वटा, कुमारी बैंकका ९२ वटा, प्रभु बैंकका ८९ वटा, नबिल बैंकका ८२ वटा, लक्ष्मी सनराइज बैंकका ७८ वटा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ६७ वटा, नेपाल बैंकका ६४ वटा शाखा कार्यालय रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  यस्तै, हिमालयन बैंकका ६३ वटा, प्राइम बैंकका ५७ वटा, सिद्धार्थ बैंकका ५४ वटा, एनएमबि बैंकका ५० वटा, कृषि विकास बैंकका ४९ वटा, सिटिजन्स बैंकका ४५ वटा, माछापुच्छे बैंकका ४४ वटा, सानिमा बैंकका ३९ वटा, नेपाल एसबीआई बैंकका ३८ वटा, एभरेष्ट बैंकका ३५ वटा र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड     बैंकका १२ वटा कार्यालय छन् ।  यस्तै, महानगरहरुमा सबैभन्दा धेरै शाखा कार्यालय विकास बैंकमा मुक्तिनाथ र फाइनान्समा पोखरा फाइनान्सका छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकका ५३ वटा र पोखरा फाइनान्समा १२ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।  यस्तै, गरिमा विकास बैंकका ३६ वटा, महालक्ष्मी विकास बैंकका ३४ वटा, कामना सेवा डेभलपमेन्ट बैंकका ३४ वटा, ज्योति विकास बैंकका २९ वटा, लुम्बिनी विकास बैंकका २९ वटा, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका २८ वटा, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका ९ वटा, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका ८ वटा कार्यालय महानगरपालिकामा छन् । यस्तै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका ४ वटा, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकका ४ वटा, नारायाणी डेभलपमेन्ट बैंकका ३ वटा, सिन्धु विकास बैंकका ३ वटा, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकका २ वटा, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकका १ वटा कार्यालय छन् । मञ्जुश्री फाइनानसका ११ वटा, आइसिएफसि फाइनान्सका १० वटा, बेस्ट फाइनान्सका ९ वटा, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका ९ वटा, गोर्खाज फाइनान्सका ८ वटा, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सका ७ वटा, नेपाल फाइनान्सका ६ वटा, गुडविल फाइनान्सका ६ वटा, सेन्ट्रल फाइनान्सका ५ वटा, रिलायन्स फाइनान्सका ४ वटा, श्रीइन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सका ३ वटा, समृद्धि फाइनान्सका ३ वटा, क्यापिटल मर्चेन्टका १ वटा शाखा कार्यालय छन् । नबिल बैंकका डीसीईओ आदर्श बजगाईंका अनुसार शाखा सञ्चालन खर्च उच्च छ तर बैंकिङ कारोबार डिजिटाइजेशनमा भइरहेको छ । विगतमा शाखाभन्दा बाहिरिसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थामा अहिले मान्छेहरु नै आउन छोडेको उनको भनाइ छ ।  ‘पहिला शाखा बाहिरिसम्म लाइन हुन्थ्यो । अहिले शाखामा मान्छे नै देखिदैँनन् । त्यसैले शाखा बन्द गर्दा सञ्चालन खर्च घट्ने भएकाले राम्रो फाइदा हुन्छ,’ उनले भने ।  लक्ष्मी सनराइज बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) सुमेद भट्टराई अब महानगरपालिकामा मात्रै नभई नगरपालिकामा पनि शाखा मर्जरको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । विशेषगरी नगरपालिका र महानगरपालिमा चाहिने भन्दा बढी शाखा कार्यालय छन् । तर, अधिकांश कारोबार डिजिटलबाट हुने भएकाले ती शाखा बन्द गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । ‘शाखा खोलेर खर्च मात्रै भइरहेको छ । तर, ग्राहकहरु शाखामा आउन छोड्नु भयो । अधिकांश कारोबार डिजिटलबाट हुन्छ । मान्छे नै आउँदैनन् शाखामा । यस्तो अवस्थामा शाखा खोलेर के गर्नु ?’ उनले भने, ‘अब महानगरबाट सुरु हुने मर्जर विस्तारै नगरपालिकामा पनि दिनुपर्छ ।’ 

काठमाडौं । ‘काठमाडौंको न्युरोड, विशाल बजार क्षेत्रमा १०/१५ मिटरको दूरीमा बैंकहरूका ६०/६५ वटा शाखा कार्यालय छन् । विशाल बजार, न्युरोड क्षेत्रमा भाडा पनि एकदमै महँगो छ । १०/१२ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिरिरहेका छन् । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखा मर्जरको नीति ल्याएपछि सहज हुने भयाे । एउटा शाखाबाट अनुमानित कम्तीमा २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ महिनाको बचत हुने देखिन्छ,’ एनआईसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी (एसीईओ) जयेन्द्र रावलले भने ।  उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकहरूले डिजिटल कारोबारलाई जोड दिइरहेकाले राष्ट्र बैंकको शाखा मर्जरको नीति सकारात्मक छ । विगतमा धमाधम खोलिएका बैंकका शाखा अब मर्जरको माध्यमबाट घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘सहरी क्षेत्र विशेषगरी महानगरपालिका र उप-महानगरपालिकामा शाखाहरू धेरै भएका हुन् । साथै पछिल्लो समय डिजिटल ट्रान्जिक्सन एकदमै ह्वात्तै बढेको छ । ग्राहकहरू भौतिक रुपमा शाखामा उपस्थित भएर हुने कारोबार (फिजिकल फुटप्रिन्ट)मा कमी आएको छ,’ एसीईओ रावलले भने, ‘अब शाखा मर्जर गर्न पाउँदा बैंकहरूको नाफामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।’  शाखा मर्जरले बैंकिङ क्षेत्रमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि घट्नेछ भने सेवा प्रवाहमा सहजता आउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एनआईसी एशिया बैंकले शाखा मर्जरका लागि वर्कआउट गरिरहेकाे छ । साथै राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारीपछि मात्रै शाखा मर्जरका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।  ‘कति नाफा हुनसक्ला भनेर हिसाब निकालिसकेका छैनौं । जस्तो काठमाडौं महानगरपालिका भित्र विशाल बजार, न्युरोड क्षेत्रमा एउटै शाखाको १०/१२ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिर्ने गरिएको छ । त्यसैले अब शाखा मर्जर गर्याे भने कर्मचारीबाहेक २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ महिनाको बचत हुने देखिन्छ । किनकी कर्मचारीहरू अरु शाखामा स्थानान्तरण भइहाल्छन्,’ उनले भने, ‘शाखाको आकार, पोर्टफोलियो लगायत विषय हेर्नुपर्छ । त्यसकारण कति वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भनेर अध्ययन हुन बाँकी छ । सर्कुलर आइसकेपछि मात्रै कति शाखा बन्द गर्ने भन्ने तथ्याङ्क आउनेछ ।’ शाखा मर्जरको लागि नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । साथै डिजिटल कारोबारहरू बढ्दै र पहुँच बढ्दै गएपछि बैंकहरुले पनि विभिन्न चरणमा विगत एक/डेढ वर्षदेखि शाखा मर्जरको माग गरिरहेका थिए । ‘कुनै बेला हामीले न्युरोड, विशाल बजार क्षेत्रमा ७/८ वटा काउन्टर राखेका थियौं । अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । अहिले २/३ वटा शाखा राखेपनि पर्याप्त हुन्छ । डिजिटल कारोबारको पहुँच बढ्दै जाँदा मान्छेहरू डिजिटलाईज हुँदैछन् । अब मोबाइल बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डको प्रयोग सामान्य भइसक्यो,’ उनले भने, ‘युवा पुस्ता लगायत सबैलाई सजिलो भएकाले डिजिटलतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । एनआईसी एशियामा ९०/९२ प्रतिशत कारोबार डिजिटलबाट हुन्छ ।’ ग्लोबल आइएमई बैंकका एसीईओ चन्द्रराज शर्मा महानगरपालिकामा शाखा मर्जर गर्न पाउँदा बैंकहरूलाई फाइदा हुने बताउँछन् । बैंकहरूले डिजिटलाइजेशनमा जोड दिइरहेकाले शाखा मर्जर अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकको कुल कारोबारमा ८५ प्रतिशत कारोबार डिजिटलको माध्यमबाट हुने गरेको छ । शाखा कार्यालयमा ग्राहकहरूको उपस्थिति पनि घट्दै गएको उनले बताए । ‘जस कारण शाखा कन्सोलिडेट गर्यो भने खर्च कम हुने भयो । जस्तै भाडा, बिजुली, पानी लगायतमा ठूलो खर्च हुन्छ । त्यसकारण बैंकको फाइनान्सियसमा राम्रो नै प्रभाव पर्नेछ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि शाखा मर्जरका लागि अध्ययन गरिरहेका छौं । ग्राहकको सेवालाई असर नपर्ने गरी कुन–कुन मर्जर गर्न सकिन्छ भने सबै अध्ययन भइरहेको छ ।’  उनका अनुसार नाफा बढाउने भनेको आम्दानी बढाएर वा लागत घटाएर हो । यदि शाखा मर्ज गर्याे लागत बचत भएपछि नाफामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत (डीईओ) पवन रेग्मी शाखा मर्जरले सकारात्मक फाइदा पुर्याउने बताउँछन् । तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शाखा मर्जरका लागि कुनै रणनीति नलिएको उनको भनाइ छ ।  ‘शाखा मर्जरको योजना छैन । त्यसकारण राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले केही असर गर्ने देखिँदैन । बरु हामी डिजिटल विस्तारसँगै शाखा विस्तार पनि गरिरहेका छौं । सबै जनता पूरै शिक्षित छैनन् । सबैले डिजिटल प्ल्याटफर्म प्रयोग गर्न सक्दैनन् । वित्तीय पहुँच हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘लगानी गर्ने, कर्जा दिने, निक्षेप संकलन लगायत अन्य बैंकिङ प्रडक्टहरू बिक्रीका लागि शाखा नै चाहिन्छ । त्यसकारण शाखा मर्ज गर्ने हाम्रो मनसाय छैन।’  मर्ज भएका निजी लगानीका बैंकहरुका लागि शाखा मर्जर आवश्यक परेको हुँदा यो व्यवस्था ल्याइएको हुन सक्ने उनले सुनाए ।  हिमालयन बैंकका एसीईओ सुनिलप्रसाद गोर्खाली विगतमा आक्रामक रुपमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले विस्तार गरिएपनि पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण घाटामा शाखा चलाउनु परेको बताउँछन् । आर्थिक मन्दी र अनलाइन बैंकिङका कारण शाखा मर्जर गर्न आवश्यक देखिएको र शाखामा जाने ग्राहकहरूको संख्या नै कमी आएको उनको भनाइ छ । शाखा मर्ज हुँदा सञ्चालन खर्च लगायत प्रशासनिक खर्चसमेत घट्ने भएकाले नाफा वृद्धि हुने उनले बताए ।  ‘विगत २/३ वर्षदेखि आर्थिक मन्दीका कारण घाटामा चलिरहेका छन् । व्यापार व्यवसाय पनि खासै हुन सकिरहेको छैन । एउटा शाखामा कर्मचारी खर्च, भाडा, प्रशासनिक खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै बैंकले ५० लाख र कुनै बैंकले १ करोडमा शाखा खोलेका हुन्छन् । किनभने फर्निचर फिक्सर, जेनेरेटर, मेच टेबल राख्दा ५० देखि एक करोडसम्म लागत लाग्छ ।’  उनका अनुसार अब मर्जर गरेपछि १ करोड रुपैयाँ बच्ने होइन । त्यो खर्च भइसकेको हो । तर शाखामा हुने विभिन्न खर्च कम हुने भएकाले त्यो रकम बचत हुने उनले बताए ।  ‘टाढाका शाखा मर्ज हुँदैनन् । जस्तो ठमेल र बत्तीसपुतली शाखा मर्जर गर्दैनौं । बिजनेश भायविलिटी नभएका नजिकका शाखा मर्ज गर्छाैं । जस्तो साबिक सिभिल बैंकको भीमसेनथान शाखा छ र साथै एउटा शाखा टेकुमा छ । टेकु र भीमसेनथान शाखाको दूरी २/३ सय मिटरको फरकमा होला,’ उनले भने, ‘तत्कालीन समयमा ती शाखा ठिकै थिए । अब भिमसेनथान शाखाललाई टेकुमा राख्दा त्यहाँको कर्मचारी पनि टेकु नै जान्छन्, बिजनेश पनि टेकुमै जान्छ । त्यसरी शाखा मर्जर गर्न खोजिएको हो ।’ 

काठमाडौं । हाल बैंकिङ क्षेत्र तरंगित छ । बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र ऋणी पक्राउ परेपछि बैंकर र व्यवसायी त्रासमा छन् । गत मंसिर १४ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनसहित नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत (सीसीओ) रिवास श्रेष्ठ पक्राउ गर्‍यो । सोही मुद्दामा सम्बन्धित रहेको भन्दै सीआईबीले गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यलाई पनि पक्राउ गरेको छ । शाक्य पक्राउले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने उद्योगी व्यवसायी त्रासमा छ । ‘प्रतिवादी कुसुम लामा समेत उपर अनुसन्धान भएको ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएका विवरण तथा तथ्यहरूको विज्ञ टोली समेतले अध्ययन विश्लेषण गर्ने क्रममा सीईओ शेरचन समेतले राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन तथा प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरी प्रभु बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको तथा सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौं रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गर्ने/गराउने कसुरमा संलग्न रहेकाले पक्राउ गरी अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ,’ सीआईबीले भनेको छ । बहालवाला सीईओ शेरचन पक्राउ गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा सीआईबीले आक्रमण गरेको आरोप बैंकरहरूले लगाएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका अब्बल नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदा हुँदै पनि सीआईबीको प्रवेशले बैंकरहरू रुष्ट बनेका हुन् । ‘हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । आफ्नो ठाउँबाट कोसिस पनि गरिरहेका छौं । हामीले सीआईबीको टोलीसँग भेट गरेका थियौं । किन बैंकरलाई पक्राउ गर्नु भएको हो ? भनेर प्रश्न गरेका छौं,’ नेपाल बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकसँग पनि कुराकानी गर्याैं र अशोकजीसँग पनि भेट गर्याैं ।’ यसरी ऋण दिने बैंकर र ऋण लिने उद्योगी व्यवसायी पक्राउ पर्दा भोलिका दिनमा लगानीको वातावरण नरहने ती बैंकरको भनाइ छ । तर, सीआईबीले फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा हो भनेपछि बैंकर्स संघले बलियो रूपमा आवाज उठाउन नसकेको उनले बताए । ‘यस मुद्दामा ऋण दिएको र लिएको आधारमा मात्रै पक्राउ गरिएको होइन भनिएको छ । ऋण दिएका कारणले पक्राउ गरिएको थियो भने बैंकर संघले सशक्त आवाज उठाउँथ्यो । तर, त्यो विषयसँग सम्बन्धित छैन भनेपछि हामीलाई बोल्न अप्ठ्यारो परेको हो,’ उनले भने । बैंकिङ मुद्दामा किन सीआईबी ? बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)का पदाधिकारीहरू मुद्दाको स्वरूपबारे नै अनिश्चित छन् । केही अनियमितता देखिए पनि सीआईबीले नियामकलाई छलेर बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको जस्तो देखिएको एक पदाधिकारीले बताए । यदि यो बैंकिङ कसुर हो भने राष्ट्र बैंकमार्फत प्रक्रिया चल्नुपर्ने हो । तर अहिले सिधै प्रहरी प्रवेश गरेको र जसले नियामक निकायकै अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)का एक पदाधिकारीले बताए ।  ‘यदि बैंकिङ कसुर थियो भने राष्ट्र बैंकमार्फत जानुपर्ने हो । सिधै पक्राउ पर्दा नियामक निकाय मार्फत जानुपर्ने भएकाले घुमेर बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । यसले नियामकमाथि पनि प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘यदि प्रभु म्यानेजमेन्टमार्फत बैंकमाथि अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको हो भने भविष्यमा झन् खतरनाक हुन सक्छ । किनभने भोलिका दिनमा प्रत्येक ऋणीमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा सीआईबी छिर्न सक्ने ठाउँ खुला भएको छ ।’  साथै ऋणीमार्फत बैंकरहरू पक्राउ परेका हुन् भने भविष्यमा सबै बैंकर खोरमा जान सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आ-आफ्नै किसिमका समस्या छन् । तर, यो मुद्दाले समाधानतर्फ भन्दा पनि बल्झाउने हो की भन्ने चिन्ता बढेको उनले बताए । सीईओ शेरचन पक्राउ पर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै सुस्ताएको एक बैंकका सीईओले बताए । बैंकहरुले नगद कारोबार, प्रोजेक्ट लगायत विषय अध्ययन गरेर कर्जा दिएका हुन्छन् । तर, सबै ऋणमा पर्याप्त धितो नहुने भएकाले बैंकरलाई पक्राउ गर्नु उचित नरहेको उनको भनाइ छ । ‘क्यास फ्लो, प्रोजेक्ट अध्ययन गरेर कर्जा दिएका हुन्छन् । प्रोजेक्ट लोन सबैमा सतप्रतिशत धितो नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । यदि ऋण दिएका आधारमा पक्राउ परेका हुन् भने हाइड्रोमा ऋण दिएका सबै सीईओ फस्न सक्छन् । किनकी हाइड्रोका लागि धितो नै राखिएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘एउटा बहालवाला सीईओ पक्राउ गर्दा बैंकिङमा ठूलो त्रासको वातावरण श्रृजना उत्पन्न भएको छ । एक सहकर्मी वा एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने साथी पक्राउले हामी चिन्तित छौं ।’ अझै राम्रो र सुदृढ बैंक बनाउने  प्रभु बैंकका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) निरज लम्साल बैंकका सबै सूचक अब्बल रहेको बताउँछन् । बाह्य रुपमा विभिन्न गतिविधि भइरहेको देखिएपनि हरेक क्षणमा बैंकलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकका सबै सूचक राम्रा छन् । स्मुथ्ली चलिरहेको छ । हामी प्रत्येक क्षण क्षण हेरिरहेका छौं । कुनै सूचकांकमा गिरावट आएको छैन,’ उनले भने, ‘भविष्यमा बैंकलाई अझै राम्रो र सुधृढ बनाउँछौं । हामी यसमा कन्फिडेन्स छौं । हामी टिममा काम गर्छाैं । बिहान ७ बजेदेखि सक्रिय भएर काम गरिरहेका छौं ।’  विगतमा विभिन्न अराजक समूहले अराजक गतिविधि गर्दा एनआईसी एशिया बैंकको निक्षेप स्वाट्टै घटेको थियो । तर, प्रभु बैंकमा त्यो समस्या नरहेको बैंकले जनाएको छ । कामु सीईओ लम्सालका अनुसार कर्मचारीहरुमा गिरेको मनोबल बढाउने काम भइरहेको छ ।  ‘कर्मचारीहरूमा कन्फिडेन्ट दिने काम गरिरहेको छु । सबै कर्मचारीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अपराधी नै ठहर गरेको भएको होइन । अपराधसिद्ध गरेर सजाय पाउनु पर्नेमा पहिला नै सजाय दिने गरियो । यसले गर्दा तनाव पक्कै हुन्छ नै ।’ सीआईबीका प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठका अनुसार सीईओ शेचरन लगायत बैंकरलाई बैंकिङ कसुरमा नै पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीले विभिन्न प्रमाणहरू संकलन गरेर अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको उनको भनाइ छ ।  ‘प्रहरीले प्रमाण संकलन गरेर पक्राउ गरेको हो । हामीले बैंकिङ कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको हौं । अदालतको अनुमति लिएर काम गरेको हो,’ उनले भने, ‘यो बैंकिङ कसुर हो । राष्ट्र बैंकको नियमन र अनुगमनकारी भूमिका रहन्छ । कसुर भएको प्रमाण भयो भने अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया हाम्रो भूमिका हो । यो पूर्ण रुपमा बैंकिङ कसुर हो । बैंकिङ कसुर अनुसूची १ मा भएपछि स्वतः फौजदारी भइहाल्यो । हामी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं । बाँकी थप प्रमाणले हेर्छ ।’