सीआर भण्डारी

काठमाडौं । मीन प्रसाद गुरुङ मुक्तिनाथ विकास बैंकका संस्थापक हुन् भने भरतराज ढकाल साेही बैंकका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) । विसं २०६२ चैत २२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई विसं २०६३ पुस १८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको मुक्तिनाथ विकास बैंक पुस १९ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । बैंक सञ्चालनमा आउँदा २९ जना संस्थापक सेयरधनीमध्ये गुरुङ पनि एक थिए । बैंकका संस्थापक अध्यक्ष खगेन्द्रराज रेग्मी र संस्थापक सीईओ ढकाल थिए । पछि रेग्मी बैंकको प्रमुख सल्लाहकार बने भने गुरुङ सञ्चालक समिति अध्यक्ष । गुरुङ र ढकालको संयुक्त नेतृत्वमा बैंकले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्दै राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको हैसियत बनायो । तर २०७४ सालको निर्वाचनमा गुरुङ प्रदेश सांसदको उम्मेदवार बनेपछि बैंकको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए । साथै सोही समयमा ढकालको पनि सीईओ कार्यकाल सकिएसँगै उनी पनि बैंकबाट बाहिरिए । त्यसपछि बैंकको अध्यक्षमा खिमप्रकाश मल्ल र सीईओमा प्रद्युमन पोखरेल नियुक्त भए । केही समयपछि ढकाल पुनः अध्यक्ष बनेर मुक्तिनाथ विकास बैंकमा फर्किए । तर दोस्रो कार्यकालको बीचमै विसं २०८१ फागुन २१ गते उनले राजीनामा दिएपछि पुनः खिम प्रकाश मल्ल नै बैंकको अध्यक्ष बनेका छन् । हाल देशभर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को माहोल तातिरहेको छ । कुनै समय एउटै सपनाबाट जन्मिएको मुक्तिनाथ विकास बैंक, एउटै नेतृत्वमा हुर्किएको संस्था र एउटै टिममा बसेर काम गरेका गुरुङ र ढकाल आज राजनीतिक मैदानमा आमनेसामने छन् । मुक्तिनाथ बैंक स्थापनादेखि नेतृत्वसम्म सहयात्रा गरेका यी दुई पूर्वबैंकर राजनीतिक मैदानमा प्रतिद्वन्द्वी बनेपछि स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ चासोको विषय बनेको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्याङ्जा-१ बाट गुरुङ नेकपा एमाले र ढकाल नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।  स्याङ्जा-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार गुरुङले ढकालसँगको प्रतिस्पर्धालाई अनपेक्षित बताउँदै स्वस्थ र सौहार्दपूर्ण ढंगले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘प्रतिस्पर्धा नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर अब भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सहज रूपमा लिएको छु । सौहार्दपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्छु ।’  गुरुङले जनताको निगरानीमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू रहनुपर्ने बताए । साथै उनले आफ्नो उम्मेदवारीलाई सुशासन र विकाससँग जोडिएको अभियानका रूपमा अघि बढाएको बताए । संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य बनाउने विषयलाई आफ्नो प्रमुख राष्ट्रिय एजेण्डा बनाएको उनको भनाइ छ ।  उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा आफ्नो सम्पत्ति बन्दसूचीमा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रावधान सच्याउनुपर्ने धारणा राखे । ‘सार्वजनिक पदमा जाने व्यक्तिको सम्पत्ति जनताले जान्ने गरी खुला हुनुपर्छ । प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा के कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिनुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘यसरी अहिले नै सार्वजनिक गरियो भने कार्यकालभरि पारदर्शिता सुनिश्चित हुन्छ ।’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने विषय पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । स्थानीयस्तरमा भने विकास निर्माणका कामलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी सिद्धार्थ राजमार्गलाई मूल एजेण्डाका रूपमा अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले जनतालाई साना तर प्रत्यक्ष सरोकारका विषयले छोइरहेको बताए । ‘ग्रामीण पर्यटनलाई उद्गमस्थल बनाउने, कृषि पर्यटनसँग जोड्ने योजना छ,’ गुरुङले भने, ‘गाउँमै मानिस बस्न सक्ने वातावरण बनाउन खानेपानी, सडक, बाटो जस्ता आधारभूत पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उत्पादन र रोजगारी पनि हाम्रो एजेण्डामा छन् ।’ उनले धेरै आश्वासन दिनेभन्दा पनि काम गरेर देखाउने आफ्नो शैली रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्य हुँदा पनि आफूले गर्न सक्ने काम मात्रै जनतालाई प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘धेरै वाचा गर्ने तर पाँच प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिन्छ । म त्यस्तो राजनीति गर्दिनँ ।’ प्रदेशसभा सदस्य रहँदा पाएको सेवा-सुविधा निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न सार्वजनिक काममा खर्च गरेको जानकारी दिँदै उनले यसपटक भने सुरुमै त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेको बताए । ‘सामाजिक र शैक्षिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा समिति बनाएर पाएको सेवा-सुविधा सार्वजनिक काममा खर्च गर्ने घोषणा गरेको छु,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासका काम त सरकारसँग पहल गरेर हुन्छन्, तर कतिपय व्यक्तिगत समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ कांग्रेसका उम्मेदवार ढकालले एमालेका उम्मेदवारसँग मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने बताए । गुरुङसँग विगतमा एउटै समूहमा काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एउटै ग्रुपका मान्छेहरू चुनाव लड्दा अलि अप्ठ्यारो लाग्नु स्वाभाविक हो । तर यो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्रै हो ।’ गुरुङको उम्मेदवारी स्वाभाविक भएको बताउँदै ढकालले आफू पनि बाल्यकालदेखि नै नेपाली काँग्रेसमा आबद्ध रहेको स्मरण गरे । ‘पार्टीले परम्परागत शैलीभन्दा फरक तरिकाले जिल्लाको नेतृत्व अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने । व्यावसायिक संलग्नता र व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले चुनावी प्रतिस्पर्धाले आपसी सौहार्दतामा असर नपार्ने दाबी गरे । ‘श्रीमान-श्रीमती, दाजुभाइ फरक-फरक पार्टीबाट चुनाव लडिरहेका उदाहरण पनि छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रतिस्पर्धा राजनीतिक मात्रै हो, सौहार्दता भने कायम रहन्छ ।’ ढकालले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि रूपान्तरण गर्ने र गाउँ केन्द्रित विकासलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएको बताए । भदौ २३ र २४ गते युवाहरूले गरेको आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै ढकालले त्यसले पुराना राजनीतिक दल, वृद्ध नेतृत्व र बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको गहिरो असन्तोषलाई उजागर गरेको बताए । ‘युवाहरूले रोजगारी नपाएको, भ्रष्टाचार बढेको र अहिलेको सरकारबाट केही अपेक्षा गर्न नसकिने भन्दै विद्रोह गरे,’ उनले भने, ‘जेनजी युवाहरूको मागलाई सबैभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसले आत्मसात गर्दै नेतृत्वमा रुपान्तरण गरेको छ ।’ ढकालका अनुसार अबका दिनमा राजनीतिक मुद्दाभन्दा आर्थिक र सामाजिक मुद्दा प्राथमिक हुनुपर्छ । युवालाई नेपालमै रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी दिने विषय ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै उनले यही सोचका आधारमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई उम्मेदवार बनाएको बताए । ‘युवालाई खाडी जान बाध्य बनाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना नै मेरो प्रमुख एजेण्डा हो,’ उनले भने । ग्रामीण भेगमा आधारभूत पूर्वाधार पुगिसकेको तर गाउँका घर खाली हुँदै गएका, जग्गा बाँझो भएको र युवा विदेशिएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ढकालले अब गाउँ फर्क अभियान चलाउने योजना सुनाए । ‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना कृषि हो । कृषिको रूपान्तरण नगरी रोजगारी सिर्जना सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘म चुनाव जितेर गएँ भने गाउँलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधारलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने काम गर्छु ।’ सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउने उनको प्रतिबद्धता छ । मतदाताले आफ्नो सोच र दृष्टिकोणलाई गम्भीर रूपमा लिएको र उम्मेदवारहरूबीच तुलना गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘कुन उम्मेदवार योग्य हो भनेर मतदाताले आफैं मूल्यांकन गरिरहेका छन्,’ उनले भने । नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय एकढिक्का भएको दाबी गर्दै ढकालले पार्टीभित्र कुनै गुट-उपगुट नरहेको बताए । ‘म जित्ने सम्भावना प्रबल छ, चुनावी माहोल बन्दै गएको छ,’ उनले भने । ढकालले आफ्नो उम्मेदवारीलाई युवामैत्री रोजगारी, कृषि रूपान्तरण र गाउँ केन्द्रित विकास अभियानका रूपमा अघि बढाएको बताए । साथै सोही क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट पर्यटन बोर्डका पूर्वसीईओ धनञ्जय रेग्मी पनि उम्मेदवार छन् । यस आधारमा पनि स्याङ्जा-१ लाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । साथै स्याङ्जा-१ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट शैलेन्द्र घिमिरे, नेशनल रिपब्लिक नेपाल पार्टीबाट अर्जुनकुमार गुरुङ, मङ्गोल नेशनल अर्गानाइजेसनबाट यामबहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हुकुमबहादुर राना, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट रविन्द्र मल्ल, नेकपा माओवादीबाट सोमबहादुर परियार, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट रनबहादुर विक, श्रम संस्कृति पार्टीबाट पिरन गुरुङ र स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अशोक बिष्ट चुनावी दौडमा छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्याङ्जा-१ बाट कांग्रेसका राजु थापा विजयी भएका थिए । थापाले ३१ हजार ९९९ मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका नारायणप्रसाद मरासिनीले २८ हजार ७४४ मत ल्याएका थिए । रास्वापाका उम्मेदवार बोधराज रेग्मीले ६ हजार ६५ मत ल्याएर तेस्रो बनेको थियो । यस निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले र रास्वपाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । 

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएसँगै उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा छन् । राजनीतिक दलहरू आफ्ना घोषणापत्र लेख्ने तयारीमा व्यस्त छन् । निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा दलहरूले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित एजेण्डाहरू पनि समावेश गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भए पनि सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले घोषणापत्रमै स्पष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्ने बैंकिङ विज्ञहरू बताउँछन् । कतिपयले त घोषणा पत्र तयार पार्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श लिनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरे । ‘बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरेर सोच्नु साँघुरो दृष्टिकोण हुन सक्छ । त्यसैले समग्र अर्थतन्त्र बलियो भयो भने बैंकिङ र उद्योग क्षेत्र आफैं सबल हुन्छ । अर्थनीति मजबुत भयो भने मौद्रिक नीतिको मुख ताकिरहनु पर्दैन ।’   उनले अर्थमन्त्रालय बलियो भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोहीअनुसार काम गर्ने उल्लेख गर्दै दलहरूले अर्थतन्त्र र अर्थनीतिमा केन्द्रित भएर घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । उपाध्यायका अनुसार जनतामा आत्मविश्वास जगाउने किसिमका नीति अहिलेको आवश्यकता हो । ‘सरकारले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर चुनावी नारा आउनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अब राजनीतिक छलफल काफी भयो, अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र ल्याउने बेला आएको छ ।’ उनले राजनीतिलाई लक्ष्य नभई माध्यमका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिँदै विकासलाई अन्तिम लक्ष्य बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरे । ‘राजनीतिबाट कहिल्यै अपग्रेड हुन सकेनौं । राजनीति माध्यम हो, विकास लक्ष्य हो । तर हामीले राजनीतिलाई नै लक्ष्य बनायौं । अब यो सोच सच्याउन राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने । बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र लेख्दा बैंकर्स संघ र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहे पनि त्यसलाई कसरी विकास खर्चमा परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नआउँदा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा निक्षेपमा कन्भर्ट भएर बढ्दो छ, राष्ट्र बैंकमा पनि थुप्रिएको छ । यसलाई ठूला पूर्वाधार परियोजनामार्फत विकासमा कसरी लगाउने भन्ने स्पष्ट खाका घोषणापत्रमा आउनुपर्छ,’ उनले भने ।  ढुंगानाले निजी क्षेत्र र निजी पुँजीलाई स्वागत गर्ने, सहुलियत दिने किसिमका बुँदाहरू अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने धारणा राखे । ‘जेनजी आन्दोलनजस्ता घटनामा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भयो । यस्तो अराजकता हुन दिँदैनौं, निजी पुँजीलाई रक्षा गर्छौं र खुला अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छौं भन्ने स्पष्ट सन्देश सबै दलबाट आउनुपर्छ,’ उनले भने । ढुंगानाले समाजवादजस्ता नारामा सीमित भएर झारा टार्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै दीर्घकालीन विकास खाका ल्याउनुपर्ने बताए । ‘वृद्ध भत्ता बढाउँछौँ, स्वास्थ्य बीमा बढाउँछौं भन्ने पपुलर नारा मात्रै दिनु हुँदैन । आगामी १५ वर्षमा देशको विकास यसरी गर्छौं भन्ने ठोस रोडम्याप चाहिन्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार वैदेशिक लगानी होस् वा रेमिट्यान्स, पुँजीलाई दीर्घकालीन विकासमा लगाउने प्रतिवद्धता सबै राजनीतिक दलबाट आउनुपर्छ । साथै उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै समग्र निजी क्षेत्र, उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायको शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउने एजेण्डा ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । साथै उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन सहकारी क्षेत्रलाई निश्चित नियमभित्र राख्ने, कडा सुपरभिजन गर्ने, लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने तथा गरिब र किसानको वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने खालका एजेण्डा घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए । हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक एसजेबी राणाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने स्पष्ट एजेण्डा ल्याउनुपर्ने बताए । अहिले अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेकाले सरकारी खर्च र पुँजीगत खर्च बढाउने, ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढाउने नीति घोषणापत्रमै समेटिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।  ‘आर्थिक गतिविधि नै हुन सकिरहेको छैन । अब निर्वाचनपछि सत्तामा आउने सरकारले आर्थिक वृद्धि बढाउने खालको नीति ल्याओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘ईभी बसहरू बैंकहरूले फाइनान्स गर्ने भनिएको छ, तर ग्रीन फाइनान्सिङका लागि सरकारको स्पष्ट योजना चाहिन्छ ।’ राणाले पार्टीहरूको घोषणापत्रमै दीर्घकालीन योजना स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विगतमा राजनीतिक दलहरूले खासै आर्थिक एजेण्डा नराख्ने गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागिता नदेखिएको बताए । उनले बैंकिङ क्षेत्रमाथि भइरहेको आक्रमणको विषयलाई पनि राजनीतिक एजेण्डाका रूपमा उठाउनुपर्ने बताए ।  राणाले जग्गाको मूल्य धेरै घटेकाले ऋणीहरूलाई गाह्रो परेको उल्लेख गर्दै बैंकहरू पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिएर बेच्न नसकिरहेको बताए । ‘जग्गा बेचेर पनि ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यसैले अहिलेको तनावपूर्ण अवस्था आएको हो, सबै ठप्प भएको छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र नियम कानुनअनुसार नै चलिरहेको छ र नियमबाहिर गएको छैन । ‘अहिले बैंकलाई इस्यू बनाएर भोट तान्न खोजिँदैछ । सबैले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने ।  निर्वाचन गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्र चलायमान बनाउँछ भन्ने विगतको अपेक्षा यसपटक पनि दोहोरिए पनि अघिल्लो चुनावमा त्यस्तो नभएको राणाले स्मरण गरे । तर, पछिल्लो अध्ययनअनुसार चुनावपछि लगानी बढ्ने अपेक्षा रहेको उनले बताए । ‘सरकारमा को आउँछ, औद्योगिक वातावरण कस्तो हुन्छ त्यसअनुसार लगानी गर्छौं भन्ने बुझाइ देखिन्छ,’ उनले भने । पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवरले निजी क्षेत्रमैत्री अर्थनीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा जोड दिए । कुँवरका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रले मूलतः अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने भएकाले सरकारको आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ भन्ने विषय नै सबैभन्दा निर्णायक हुन्छ ।  ‘अर्थतन्त्रलाई कतातिर लैजाने हो भन्ने कुरा सरकारले तय गर्छ । यदि निजी क्षेत्रलाई चोर ठानेर नियन्त्रण गर्ने नीति आयो भने राष्ट्र बैंकले पनि त्यही किसिमको नीति लिन बाध्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘उदार आर्थिक नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले पनि त्यसअनुसार सहजीकरण गर्छ । सरकारले आफै सिमेन्ट उत्पादन गर्ने, सबै कुरा आफैं गर्ने होइन । निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न दिने, सरकारले सहजीकरण मात्रै गर्ने नीति हुनुपर्छ।’ कुँवरले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त निकायका रूपमा अगाडि सार्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमै एजेण्डा राख्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छन्, जसलाई आइएमएफलगायत निकायले पनि स्वायत्ततामा कम्प्रमाइज भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यसलाई सच्याएर राष्ट्र बैंकमा कुनै पनि किसिमको सरकारी हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार र सपोर्टिङ निकाय हो, तर यसको भूमिका राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा बाहिर रहनुपर्छ । उनले राष्ट्र बैंकले माइक्रोम्यानेज गर्न नहुने धारणा राख्दै विगतमा राजनीतिक दलहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई राजनीतिक एजेण्डा नबनाएको उल्लेख गरे । ‘बैंकिङ क्षेत्रले वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्ने हो । त्यसैले मुख्य कुरा वित्त नीति के हुन्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।  उनले हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा माग कमजोर रहेकाले कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताए । ‘बैंकले कर्जा माग्न आएपछि मात्रै दिने हो । कर्जाको माग बढाउने काम वित्त नीतिले गर्ने भएकाले दलहरूले एजेण्डा राख्नुपर्छ ।’ कुँवरका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने किसिमका एजेण्डा घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ । ‘निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य गलत हो । निजी क्षेत्र चोर हो भन्ने सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।  साथै केन्द्रीय बैंकले पनि अत्यधिक नियमन गरेर सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नु नहुनेमा कुँवरको जोड छ । बैंकिङ पनि निजी क्षेत्र नै हो, स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न दिनुपर्छ । धेरै नियमन भयो भने इनोभेसन नआउने उनले बताए ।  कुँवरले राज्यले निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा छ कि छैन, नीति नियम पालना भएको छ कि छैन, उपभोक्ताले विकल्प पाएका छन् कि छैनन् भन्नेमा निगरानी गर्नुपर्ने बताए । तर, यी सबै खुला हुन दिनुपर्ने उनले बताए । 

काठमाडौं । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरकारको तर्फबाट दुर्गा प्रसाईंसँग सम्झौता गरे, १ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने ।  ‘लघुवित्त र सहकारीको क्षेत्रमा ऋण मिनाहाको प्रक्रियाका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत सरोकारवालाहरूको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा ऋणी तथा साना बचतकर्ताको हकमा १ लाख रुपैयाँसम्म आगामी असार मसान्तदेखि क्रमशः फिर्ता गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ऋण दिई चक्रवर्ती कोष स्थापना गरिने’ सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यस्तै, बैंक, लघुवित्त, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण स्वरूप ऋणीहरूबाट भविष्यको मिति राखेर चेक लिन नपाउने र यसरी लिइएका चेक खारेज गर्ने, ऋणीहरूको धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्संरचना वा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति पनि भयाे ।  यसैगरी, हालसम्म कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको फुकुवाको लागि कार्यविधि परिवर्तन गर्न सहजीकरण गर्ने, विदेशिएका युवाहरू स्वदेश फर्किएमा उनीहरूलाई सीपयुक्त बनाई क्षमताअनुसार सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराई उत्पादन र रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्ने तथा बैंक र व्यवसायी छुट्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको संशोधन निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी अवस्थामा राखिने सहमति पनि सम्झौतामा समावेश छ । तर, दुर्गा प्रसाईंसँग भएको उक्त सम्झौता कसरी कार्यान्वयन गरिने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय र नियामक संस्थाहरू नै अन्योलमा छन् । जानकारहरूका अनुसार सम्झौतामा उल्लेख गरिएका धेरै प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन छन् र विशेषगरी ऋण मिनाहाले दीर्घकालीन रूपमा बैंकिङ अनुशासन र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने उनीहरू बताउँछन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले सरकारले प्रस्ताव गरेको ऋण मिनाहाको नीति बैंकिङ अनुशासन र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताए । उनका अनुसार ऋण मिनाहाले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले न त अध्ययन गरेको देखिन्छ, न त गम्भीर रूपमा सोंचेको । एक लाख रुपैयाँ होइन, एक रुपैयाँ पनि ऋण मिनाहा गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ऋण मिनाहाले भविष्यमा ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढाउँछ । ‘एक लाख रुपैयाँ होइन, एक रुपैयाँ पनि ऋण मिनाहा गर्नु हुँदैन । ऋण लिएपछि तिर्नु पर्दैन, मिनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था के होला ? बैंक नै बिग्रिए भने देशको अर्थतन्त्र के हुन्छ ?,’ अध्यक्ष यादवले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारलाई अल्पकालीन लोकप्रियताका लागि होइन, दीर्घकालीन असर हेरेर निर्णय गर्न आग्रह छ ।’ सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्म ऋण मिनाहा गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गर्ने विषयमा अध्यक्ष यादवले यस्तो कदम कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । ‘आज एक लाख रुपैयाँ मिनाहा गर्यौं भने भोलि अर्को समूह आएर फेरि ऋण मिनाहाको माग गर्छ । आज एक लाख मिनाहा भएपछि भोलि २० लाखसम्म पनि मिनाहा हुन्छ भन्ने अपेक्षा बस्न सक्छ । अन्ततः सबै ऋण मिनाहा हुन्छ कि भन्ने सोच विकास हुन्छ,’ उनले भने । यस्ता निर्णय गर्दा राज्य अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारसँग ऋण मिनाहा गर्न सक्ने वित्तीय क्षमता नै नरहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘सरकारको भुक्तानी क्षमता नै छैन । कोरोना बीमाको रकम अहिलेसम्म सरकारले दिन सकेको छैन । कृषि तथा पशु बीमा असफल भएका छन्, बीमाबापतको अनुदान रकम दिन नसकेपछि बीमा कम्पनीहरूले स्किम नै रोकेर राखेका छन्,’ उनले भने । अध्यक्ष यादवका अनुसार सहुलियत कर्जाबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउनुपर्ने रकमसमेत सरकारले पूर्ण रूपमा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा फेरि एक लाख रुपैयाँ ऋण मिनाहा दिन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिँदैन । विगतको अभ्यास हेर्दा पनि सरकारले यस्तो दायित्व वहन गर्न सक्छ भन्ने आधार नरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले दिन सक्छ भन्ने आधार नै छैन, विश्वास नै छैन,’ यादवले स्पष्ट पारे ।  साथै सम्झौताका विषयमा हालसम्म सरकारी पक्षबाट आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा बोलाइएको वा जानकारी नआएको समेत उनले बताए । अध्यक्ष यादवका अनुसार ऋण मिनाहाका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । ऋण मिनाहाले रिकोभरी प्रणाली, निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने क्षमता र समग्र वित्तीय स्थायित्वमा के असर पर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो केन्द्रीय बैंकको मुद्दा हो । सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै निर्णय गर्दा कम्तीमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय नगरी यस्ता निर्णय आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऋण फिर्ता पाएपछि ऋणीको मानसिकता के हुन्छ, रिकोभरीको अवस्था के बन्छ र जनताको निक्षेप कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयमा राज्यले सोच्नै पर्छ ।’  राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले हालै गरेको सम्झौता औपचारिक रूपमा नआएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सरसर्ती हेर्दा सम्झौताहरू सहकारी संस्थालाई केन्द्रमा राख्न खोजिएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।  ‘सम्झौतामा सहकारीलाई फोकस गर्न खोजेको संकेत देखिन्छ । सहकारीहरूमा पनि माइक्रोफाइनान्सिङ गरिन्छ । त्यसकारण लघुवित्त संस्थाको नभएर सहकारी क्षेत्रमा लघुवित्तीय कार्य गरिएको भन्न खोजिएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।  प्रवक्ता पौडेलले सम्बन्धित कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा कागजात प्राप्त भएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले थप धारणा बनाउने बताए ।  सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि अपनाइने प्रक्रियाबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘सरकारले गरेका निर्णयहरू सम्बन्धित विभागहरूमा आवश्यक कार्य गर्नुपर्‍यो भनेर पत्रमार्फत पठाइन्छ । सोझै राष्ट्र बैंकलाई पठाइँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विषयहरू अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकमा पठाइन्छन् ।’ प्रवक्ता पौडेलले सरकारबाट राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम स्पष्ट रूपमा तोकेर पत्र आएपछि मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले भने, ‘सरकारबाट राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कामहरू यी यी हुन् भनेर तोकेर आएपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ । कुन प्रकारको पत्र आउँछ, सोही अनुसार हामीले प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’ राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारीसम्बन्धी हालै भएको भनिएको सम्झौता कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नदिइएको र सहभागीसमेत नगराइएको बताए । उनले सम्झौताको स्रोत कसरी सुनिश्चित गरिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै यसबारे धेरै पक्षमा अन्योल कायमै रहेको बताए ।  उनका अनुसार विगतमा पनि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थासम्बन्धी कार्यविधि बनेको थियो, जसअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा तत्कालीन सहकारी मन्त्रीको निर्देशनमा समस्याग्रस्त सिफारिस भएका सहकारीलाई नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई पैसा दिने र प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सोही बराबर रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।  शर्माका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएर दाबी–विरोध गरिएका व्यक्तिहरूलाई रकम फिर्ता दिने मोडलमा प्राधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रूपमा एउटा ड्राफ्ट तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो । सोही ड्राफ्टका आधारमा अहिलेको सम्झौता गरिएको हो कि, वा कुनै अन्य विकल्पका आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा यकिन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘दायित्व र स्रोत-साधन प्राधिकरणसँग नहुने भएकाले नेपाल सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि प्राधिकरणले त्यो पैसा बाँड्ने विषय पनि होइन, किनभने हामीसँग त्यो तथ्याङ्क नै हुँदैन,’ शर्माले भने, ‘प्राधिकरण नियामक निकाय भएकाले सरकारले कुनै काम गराउँदा त्यसमा समन्वय गर्नु स्वाभाविक भए पनि ऋण मिनाहा र बचत फिर्ताको मोडल के हुने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट छैन ।’ ऋण मिनाहाको विषयमा उनले व्यक्तिगत धारणा राख्दै शर्माले भने, ‘म राम्रो वा नराम्रो भनेर टिप्पणी गर्न चाहन्नँ र तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा कसैले पनि ऋण लिएपछि जुन उद्देश्यका लागि लिएको हो, त्यो ऋण सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नुपर्छ । ऋण लिएर नतिर्ने अवस्था भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममै स्रोतसाधन जुटाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएका ऋणहरू मिनाहा गरिँदा राज्यको ढुकुटीले थेग्न सक्दैन ।’ शर्माका अनुसार अब कुन प्रकारको पत्र आउँछ र कस्तो मोडल लिएर आउँछ भन्ने विषयमा केही बनेर आयो भने त्यसमा छलफल होला । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले दिएको तथ्याङ्कका आधारमा बचत फिर्ता १–२ लाख रुपैयाँसम्म गर्ने भनिएको हो । नियमनकारी निकायले नै बचत फिर्ता गर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।  अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेयले हाल चर्चामा रहेको सम्झौताबारे मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी नआएको स्पष्ट पारे । उनले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि मात्रै यसबारे स्पष्ट धारणा बनाउन सकिने बताए । ‘सम्झौताको विषयमा हामीलाई जानकारी छैन । कार्यान्वयनका लागि आयो भने जानकारी हुने नै भयो । तर अहिलेसम्म लिखित जानकारी नआएको हुनाले पर्खनु पर्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने । नागरिक बचाउ दल नेपालका उपसभापति तथा अर्थ एवं ऋण एसोसिएसनका केन्द्रीय संयोजक देवी संर्गौलाले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रका ऋणीहरूको १–१ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण असार मसान्तदेखि मिनाहा गर्ने बताए । उनका अनुसार यसका लागि एउटा आयोग गठन गरी चक्रवर्ती कोष खडा गर्ने र प्रत्येक वर्ष मागअनुसार ऋण मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ ।  ‘एउटा आयोग गठन गरेर असार मसान्तदेखि सहकारी र लघुवित्तको १-१ लाख रुपैयाँ ऋण मिनाहा गरिन्छ । चक्रवर्ती कोष खडा गरेर प्रत्येक वर्ष माग पूरा गर्ने हो,’ संर्गौलाले भने, ‘अहिले सरकारसँग पैसा छैन, चुनाव पनि भएकाले तत्काल सबै भुक्तानी सम्भव छैन ।’ कालोसूचीमा रहेका ऋणीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुरु भइसकेको छ र अबको १५-२० दिनभित्र उनीहरू कालोसूचीबाट हट्ने उनले दाबी गरे । लगानीका कारण रोकिएका व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न जग्गा पुनर्मूल्यांकन गर्ने, कर्जा पुनर्संरचना गरी व्यवसाय चलाउने सहमति पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकरले बैंक चलाउने र व्यवसायीले व्यवसाय चलाउने गरी दुवैलाई छुट्याउने सहमति भएको छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा बैंकको पैसा व्यक्तिमा केन्द्रीकृत भयो र ऋणीले सुविधा पाएनन्,’ उनले भने ।  संर्गौलाका अनुसार ऋण मिनाहाका लागि गठन गरिने कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयबाट एक जना, नागरिक बचाउ दलको अभियानबाट एक जना र सहकारी मन्त्रालयबाट एक जना सहित पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । उनले ऋण मिनाहाका लागि करिब १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक तथ्याङ्क रहेको बताए । ‘यो हाम्रो आँकलन हो । १ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएका ऋणी ७५ हजारभन्दा बढी छन् । यसरी मिनाहा गर्दा करिब ३४ हजार परिवारलाई राहत पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने । संर्गौलाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा पैसा हालिदिन्छ । सरकारको पैसा अर्थ मन्त्रालय र सहकारी मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित संस्थामा जान्छ । ऋण मिनाहाले बजार चलायमान हुने उनको दाबी छ । उनका अनुसार जसको ९९ हजार वा १ लाख रुपैयाँसम्म ऋण छ, उसको ऋण पूर्ण रूपमा मिनाहा हुन्छ । जसको १ लाखभन्दा बढी ऋण छ, उसको हकमा अर्को वर्ष पालो आउँछ । जस्तो २ लाख ऋण छ भने अहिले १ लाख घटाइने होइन । 

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋणीहरूको संख्या २० लाख नाघेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मङसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण खाता संख्या २० लाख १२ हजार ९९४ पुगेको हो । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.४० प्रतिशत अर्थात् ८४ हजार ८८४ ले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मङसिरसम्म ऋण खाता संख्या १९ लाख २८ हजार ११० रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा ऋण खाता संख्या बढेको छ भने विकास बैंकहरूमा भने ऋण खाता घटेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूमा ऋण खाता संख्या ४.०१ प्रतिशत अर्थात् ६४ हजार ४४१ ले बढेर १६ लाख ६९ हजार ८९४ पुगेको छ । गत वर्षको मङसिरमा वाणिज्य बैंकहरूमा १६ लाख ५ हजार ४५३ ऋण खाता सञ्चालनमा थिए । यस्तै, वित्त कम्पनीहरूमा ऋण खाता संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । चालु आवको मङसिरसम्म वित्त कम्पनीहरूमा ऋण खाता संख्या ७६.१४ प्रतिशत अर्थात् ३३ हजार ४१० ले बढेर ७७ हजार २८५ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा वित्त कम्पनीहरूमा ऋण खाता संख्या ४३ हजार ८७५ मात्रै थियो । तर, विकास बैंकहरूमा भने ऋण खाता संख्या घटेको छ । गत वर्षको मङसिरमा २ लाख ७८ हजार ७८२ ऋण खाता रहेकोमा चालु आवको मङसिरमा घटेर २ लाख ६५ हजार ८१५ मा झरेको छ । यो ४.६५ प्रतिशत अर्थात् १२ हजार ९६७ ले घटेको हो । समग्रमा ऋण खाता संख्या बढेको देखिए पनि कर्जा रकमको वृद्धि भने सुस्त देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको मङ्सिरसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै बढेको छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा निजी क्षेत्रमा ३.५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । एभरेष्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) केशवराज पौडेलका अनुसार ऋणी संख्या बढ्नुको मुख्य कारण साना कर्जाको विस्तार हो । ‘घर, कार तथा साना कर्जाको माग बढेको छ । हाल ब्याजदर सस्तो भएकाले पनि रिटेल कर्जा बढेको देखिन्छ । तर ठूला उद्योगतर्फ ठूलो कर्जा गएको छैन,’ उनले भने । माछापुच्छ्रे बैंकका डीजीएम सुभाष जमरकट्टेलका अनुसार कर्जा प्रवाह अझै सुस्त रहेको छ । तर, एउटै ग्राहकले अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कर्जा लिँदा नयाँ खाता खोल्नुपर्ने भएकाले ऋण खाता संख्या बढेको हुन सक्ने पौडेलको भनाइ छ ।   ‘नयाँ ठूला परियोजनाको माग छैन । रिटेल र एसएमई कर्जा सामान्य रूपमा गइरहेको छ । साथै एउटै ग्राहकले फरक प्रयोजनका लागि नयाँ लोन एकाउन्ट खोल्दा पनि ऋण खाता संख्या बढेको देखिन सक्छ,’ उनले भने । एनआईसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) अर्जुनराज खनिया बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण खाता संख्या बढ्दै गए पनि वास्तविक रूपमा नयाँ ऋणीको संख्या भने उल्लेखनीय रूपमा नबढेको बताउँछन् । उनका अनुसार एउटै व्यक्तिले फरक–फरक प्रयोजनका लागि धेरै लोन लिँदा ऋण खाता संख्या बढेको देखिन्छ, तर यसलाई नयाँ ऋणी थपिएको रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पारे ।  ‘एउटै व्यक्तिले पहिला दुई वटा लोन लिएको थियो भने अहिले अर्को एउटा थपिँदा तीनवटा लोन एकाउन्ट हुन्छन् । तर ऋणी त एउटै हो । त्यसैले लोन एकाउन्ट बढ्नु र ऋणी संख्या बढ्नु फरक कुरा हो,’ उनले भने ।  खनियाले हालको आर्थिक अवस्था र कर्जा मागको प्रवृत्तिले धेरै नयाँ ऋणी थपिएको संकेत नगर्ने बताए । उनका अनुसार कर्जा रकममा देखिएको केही वृद्धि पनि ब्याज क्यापिटलाइजेसनका कारण भएको हो । हाल करिब ५६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमध्ये ठूलो अंश ब्याज पुँजीकरणमार्फत जोडिएको उनको भनाइ छ ।  ‘अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा ऋणी धेरै बढेको जस्तो देखिँदैन । हाइड्रोपावर, ठूला पूर्वाधार आयोजना, ओभरड्राफ्ट सुविधा तथा पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) गरिएका कर्जामा सञ्चालनमा नआउँदासम्म ब्याज क्यापिटलाइज हुने प्रचलन छ,’ उनले भने, ‘हाइड्रो आयोजनाले सञ्चालनमा नआउँदासम्म ब्याज तिर्दैनन्, त्यो ब्याज ऋणमै जोडिन्छ । ओभरड्राफ्ट र रिस्ट्रक्चरिङ कर्जामा पनि यही अभ्यास हुन्छ । यी सबै कारणले कर्जा रकम र लोन एकाउन्ट संख्या बढेजस्तो देखिए पनि वास्तविक रूपमा नयाँ कर्जा विस्तार र नयाँ ऋणीको संख्या भने सीमित नै रहेको देखिन्छ ।’ ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कपिल ढकालका अनुसार विकास बैंकहरूले माइक्रोफाइनान्स कर्जा दिन बन्द गरी सेटलमेन्टतर्फ गएपछि साना ऋणीको संख्या घटेको हो । उनका अनुसार ऋणी संख्या घटेको भनिए पनि त्यसको प्रभाव ठूला ऋणीमा भने देखिएको छैन ।  ‘सानासाना माइक्रोफाइनान्स ऋणी घटेका हुन्, ठूला ऋणीमा भने खासै ठूलो मूभमेन्ट छैन,’ ढकालले भने । माइक्रोफाइनान्सका ग्राहकहरू सेटलमेन्टमा गएपछि ऋणी संख्या घटेको तथ्य स्पष्ट भएको उनले बताए । ढकालका अनुसार ऋणी संख्या घट्नुको कारणबारे डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनमा समेत छलफल गरिएको थियो । उक्त छलफलबाट पनि ऋणी संख्या घट्नुको मुख्य कारण ठूला कर्जाग्राही नभई साना माइक्रोफाइनान्स ऋणी नै रहेको निष्कर्ष निकालिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ऋणीको संख्या बढ्नुलाई आर्थिक गतिविधि विस्तार र अर्थतन्त्र चलायमान भएको संकेतका रूपमा लिने गरिन्छ । ऋण लिएर उद्यम र व्यवसाय सञ्चालन गर्नु सकारात्मक मानिए पनि हाल विकास बैंकहरूको तथ्याङ्कले साना ऋणी घटेको अवस्था देखाएको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । होमराज खड्का, विश्वराज बराल र प्रकाशकुमार अधिकारी विसं २०६१ भदौ १ गते नेपाल बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । कार्यसम्पादन र अन्य मूल्याङ्कनका आधारमा खड्काभन्दा दुई वर्षअघि बराल र अधिकारी सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ)मा बढुवा भएका थिए । तर, उनीहरूभन्दा करिब दुई वर्ष जुनियर रहेका खड्काले बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पदमा बाजी मारे ।  बैंक स्रोतका अनुसार बराल र अधिकारी वरिष्ठ भएकाले डीसीईओ पदमा उनीहरूमध्ये एक जना बढुवा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अङ्कका आधारमा पनि बराल र अधिकारी खड्काभन्दा ७ नम्बरले अगाडि थिए । बराल र अधिकारी एकै दिन एसीईओमा बढुवा भए पनि सिफारिस क्रममा बराल पहिलो र अधिकारी दोस्रो भएकाले बराल वरिष्ठ मानिन्छन् । तर, वरिष्ठ र बढी अङ्क प्राप्त उम्मेदवार हुँदाहुँदै जुनियर खड्कालाई डीसीईओ बनाइनु प्रश्नको विषय बनेको बैंकका एक कर्मचारीले बताए । कर्मचारीहरुले राजनीतिक प्रतिसोधका कारण बैंकभित्र सिनियर बाहिरिने र जुनियरहरुले पद पाउने सिर्जना भएको बताएका छन् ।  ‘खै कताबाट जम्प हान्नुभयो ? दुई जना सिनियर हुँदाहुँदै कम अंक भएको व्यक्ति दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएर बढुवा हुनुभयो । यसबाट सञ्चालक समिति आफू पन्छिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । उहाँहरुमा बराल र अधिकारीमध्ये एक जना बनाउँदा विवादमा परिन्छ भन्ने डरले संस्थालाई नै दाउमा राख्नुभयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार डीसीईओ बढुवामा चिफ म्यानेजर (प्रबन्ध निर्देशक) हावी भएका छन् । बराल र अधिकारी दुवै छिट्टै अवकाशमा जाने भएकाले उनीहरूलाई अघि नल्याई भविष्यमा आफूहरू बढुवा हुने बाटो खुलाउन राजनीति गरिएको आरोप बैंकभित्र छ । एसीईओ बराल र अधिकारीको कार्यकाल अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ भने खड्काको कार्यकाल अझै दुई वर्ष थियो । डीसीईओमा बढुवा भएसँगै खड्काले बैंकमा थप चार वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । ‘यदि बराल र अधिकारीलाई छिट्टै घर पठाउन सकियो भने २ वटा एसीईओ पद खाली रहन्छ । यसकारण पनि चिफ म्यानेजरले राजनीति खेल्नुभयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘साथै सञ्चालक समितिले पनि आफ्नो सजिलोको लागि २ जनालाई भिक्टिम बनाएर जुनियरलाई टपक्क टिपेर ल्याएको देखिन्छ ।’ खड्का डीसीईओ नियुक्तिपछि बैंकका केही कर्मचारीहरू निराश बनेका छन् । बरियता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार यस निर्णयले संस्थाभित्र मात्र होइन, समग्र बैंकिङ प्रणालीमै सुशासन, पारदर्शिता र बरियताको विषयलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । यद्यपि, एक सञ्चालकले परिस्थिति, समय र मापदण्डका आधारमा खड्कालाई डीसीईओ बनाइएको दाबी गरे । उनका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, बैंक व्यवस्थापन क्षमता, चेन अफ कमाण्डमा बस्न सक्ने क्षमता र भौगोलिक अनुभवजस्ता ४/५ सूचक पूरा गरेकाले खड्का छनोटमा परेका हुन् । ती सञ्चालकले भने, ‘अङ्क गणनामा पहिलो प्रकाश अधिकारी, दोस्रो होम खड्का र तेस्रो विश्वराज बराल हुनुहुन्थ्यो । मूल्याङ्कनमा दृष्य र अदृष्य अंकहरु पनि छन् । सबै सूचकको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा खड्का उपयुक्त देखिनुभयो । यो फूल बोर्डको निर्णय हो ।’ उनका अनुसार बरालले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नबुझाएको र अधिकारीलाई बढुवा गर्दा कानुनी जटिलता आउन सक्ने भएकाले उनीहरू डीसीईओमा नियुक्त हुन नसकेका हुन् । ‘विश्व सरले कार्यसम्पादन फाराम भर्नु भएको थिएन । फाराम भरेको भए अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो । हामीलाई पनि नियुक्त गर्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्रकाश सरलाई बढुवा गर्दा धेरै कानुनी उल्झन आउन सक्छन् भन्ने हिसाबले नगरिएको हो । वस्तुगत रूपमा बराल र अधिकारी सरलाई नियुक्त गर्न सकिएन, तर व्यक्तिगत रूपमा यस निर्णयले उहाँहरूलाई असर परेको छ ।’ जुनियरलाई डीसीईओ बनाउँदा नजिर बसेको र भविष्यमा राजनीति हावी हुन सक्ने भएकाले बैंकमा काम गर्ने वातावरण नहुने अर्का एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘अब बैंकमा काम गर्ने भन्दा पनि शक्तिको दौडधुप बढी हुने देखिन्छ । किनकी यो नजिर उदाहरण दिन सजिलो भयो ।’  सञ्चालक महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा डीसीईओ र एसीईओ छनोट समिति गठन गरिएको थियो । भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा साधना घिमिरे र जीवन कुमार कटवाल सदस्य थिए । भट्टराई नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरेर डीसीईओ र एसीईओ नियुक्तिका लागि सञ्चालक समितिमा तीनै जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । नैतिक संकटमा बराल  खड्का डीसीईओ बढुवा भएपछि एसीईओ अधिकारीले कार्यकक्षमै पुगेर बधाई दिए । तर, बराल भने कार्यालय आएका छैनन् । बराललाई अब के गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो नैतिक संकट परेको देखिन्छ । गत भदौ २७ गते नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पदबाट समता पन्त बाहिरिएपछि बराललाई निमित्त डीसीईओको जिम्मेवारी दिएको थियो ।  करिब ३ महिना निमित्त डीसीईओ हुँदा बरालले आवश्यकताका आधारमा काम गर्न खड्कालाई निर्देशन दिन्थे । तर, अहिले उनै खड्का आफूभन्दा सिनियर भएपछि बराललाई ठूलो नैतिक संकट आइपरेको एक कर्मचारीले बताए । त्यसकारण खड्का डीसीईओ बढुवा भएपछि बराल बैंकमा नआएको हुन सक्ने ती कर्मचारीको आँकलन छ ।  ‘अधिकारी सरले डीसीईओ खड्का सरलाई बधाई दिइसक्नुभयो । तर, बराल सर भने अफिस आउनु भएको छैन । उहाँलाई ठूलो नैतिक संकट परेको जस्तो देखिन्छ । हिजोका दिनमा आफूले काम लगाएको मान्छेको अण्डरमा बस्न गाह्रो हुने नै भयो । त्यसकारण अब बराल सरले राजीनामा दिनु पर्याे कि बिदा बस्नुपर्याे,’ उनले भने । साथै बरालसँग कानुनी लडाई लड्ने पनि विकल्प रहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । डीसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेपछि बरालले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका विषयमा छानबिन गर्न निवेदन दिएका थिए । तर, उक्त निवेदनमा छानबिन र जवाफ नदिई डीसीईओ सम्बन्धी निर्णय गरेकाले अदालत जान सक्न विकल्प रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘डीसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेपछि बराल सरले आफूले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरेको तर कसले हराएको भन्दै छानबिनका लागि निवेदन दिनु भएको थियो । तर, उक्त निवेदनमा छानबिन नगरेको र जवाफ पनि नदिई निर्णय गर्याे,’ ती कर्मचारीले भने । बरालले कनिष्ठलाई सिनियर बनाएपछि आफूले जागिर छोड्ने निर्णय गरेको सुनाए । ‘यस्ता निर्णयले संस्थालाई राम्रो हुँदैन । अब सिनियर को रह्यो भन्ने कुरा नै रहेन । अब कार्यसम्पादन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा पनि प्रश्न उठ्छ । यसले बोर्डकाे भूमिका के हो ? सीईओको भूमिका के हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्छ । २०/२१ वर्ष काम गरेको संस्थाका विरुद्ध कानुनी लडाइँमा जाने कुरा मेरो नैतिकताले दिएन । अब दुई दिनभित्र राजीनामा दिएर बाहिरिँदै छु,’ बरालले भने ।  उनले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट व्यवस्थापनले बोर्डमा नबुझाउँदा यो समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा माग गर्दै आएको दुर्गा प्रसाईं समूहसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारले विभिन्न चरणमा वार्ता गरिसकेको छ । यसअघिका सरकारले बेवास्ता गरेको प्रसाईं समूहलाई कार्की सरकारले चासोका साथ वार्तामा समेटेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा चर्को बहस सुरु भएको छ । फेरि माघ ७ गते सरकार र प्रसाईं समूहबीच वार्ता हुने र सहमति पनि हुन सक्ने दाबी गरिएको छ । नागरिक बचाउ दल नेपालका उपसभापति तथा अर्थ एवं ऋण एसोसिएसनका केन्द्रीय संयोजक देवी संर्गौलाका अनुसार माघ ७ गते सम्झौता हुने गरी तयारी भइरहेको छ । यसअघि माघ २ गते सम्झौता हुने भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण मिति सरेको उनले बताए ।  ‘माघ ७ गते कालोसूची हटाउने, लघुवित्त र सहकारीको ३ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा, एक वर्षसम्म एनबीए बुक नगर्ने, धितोमा राखिएको घरजग्गा लिलाम नगर्ने, लिलाम भइसकेको धितो तेस्रो पक्षलाई नबेच्ने वा ऋणीलाई नै सकार्ने वातावरण मिलाउने, व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा पुनर्संरचना वा थप कर्जा दिने विषयमा सहमति हुनेछ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार एकैपटक २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्न कठिन भएकाले तत्काल ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण मिनाहा गर्ने सहमति हुनेछ । आफूहरू सरकारमा पुगेपछि मात्रै २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण मिनाहा सम्भव रहेको उनले दाबी गरे ।  ‘गाउँघरमा २०/२५ हजार रुपैयाँदेखि दुई/तीन लाख रुपैयाँका लागि घर छाडेर हिँड्नु परेको छ । युवाहरू घर छाडेर बाकसमा फर्किएका छन् । दिदी बहिनी र आमाबुवाहरूको आँखाबाट आँसु झरिरहेको छ । अब यो सहमतिसँगै त्यो आँसु पुछ्ने कामको सुरुवात हुनेछ,’ संर्गौलाले भने, ‘हाम्रो एजेण्डा भनेको २० लाखमुनिको ऋण मिनाहा गर्ने हो । तर, सरकारले तत्कालका लागि ३ लाखसम्मको प्रस्ताव ल्याएको हो ।’  प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले दुर्गा प्रसाईं समूहसँग सहमतिको तयारी भइरहेको पुष्टि गरे पनि मिति र विषयवस्तु भने यकिन नभएको बताए । ‘दुर्गा प्रसाईं समूहसँग हामीले सहमति गर्दैछौं । मिति फिक्स भएको छैन तर चाँडै हुन्छ । के-के विषयमा सहमति हुने भन्ने विषय वार्ता टिमलाई थाहा छ । जे होस एउटा अण्डरस्ट्याण्डिङ बनेको छ । सरकार र प्रसाई समूहबीच चाँडै सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने । बैंकरहरूमाथि गालीगलौज, अराजक गतिविधि, हातपातलगायत गतिविधि गर्दै आएको समूहसँग सरकारले ऋण मिनाहासम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग मच्चिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको ऋण माफी आर्थिक रूपमा असम्भव र वित्तीय अनुशासनविपरीत हुने बताउँछन्।  बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईका अनुसार २०४५ सालको भूकम्पपछि सरकारले विशेष उद्देश्यका लागि दिइएका कर्जाहरू मात्र बैंकमार्फत मिनाहा गरेको थियो । तर ती कर्जाहरू नियमित वाणिज्य बैंकिङ कर्जा नभई राहत तथा पुन: निर्माणसँग जोडिएका थिए । उनका अनुसार बैंकहरूले कर्जा असुलीका क्रममा प्यानल ब्याज, ब्याजको ब्याज हटाई साधारण ब्याजमा सेटलमेन्ट गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन् ।  ‘२०४५ सालमा भूकम्प गएपछि सरकारले बैंकको माध्यमबाट मिनाहा गरेको थियो । तर ती कर्जाहरू छुट्टै उद्देश्यका थिए,’ उनले भने, ‘कर्जा असुलीका लागि ब्याज छुट दिने परम्परा छ । साधारण ब्याजमा छुट दिएर सेटलमेन्ट सबै बैंकले गर्छन् । यसरी सेटलमेन्ट गर्दा धेरै ठाउँमा बैंकले लचकता पनि अपनाएको हुन्छ । तर, ऋण माफी भने हुन सक्दैन ।’ भट्टराईका अनुसार वाणिज्य बैंकको निक्षेप जनताको पैसा हो । त्यसकारण बैंकले त्यो पैसाबाट दिएको ऋण छुट दिन सक्दैन । त्यसमा बैंकिङ कसुर ऐनदेखि विभिन्न कानुनी पाटाहरू रहने उनको भनाइ छ । ‘बैंकको कर्जा लिएपछि उपभोग गर्‍या हो नि । उपभोग गर्नेको दायित्व हुँदैन ? ब्याज अलिकति कम गर्दिने होला । तर, त्यसरी सबै माफी दिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । भट्टराईले व्यक्तिगत सापटी र बैंक कर्जाबीचको फरक प्रष्ट पार्दै भने, ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नै पैसाबाट सापटी दिएको हो भने माफी दिन सक्छ । तर अरूबाट पैसा लिएर दिएको छ भने त्यो ट्रस्टीको भूमिका हुन्छ, माफी दिन मिल्दैन ।’ उनका अनुसार बैंक पनि निक्षेपकर्ताको ट्रस्टी भएकाले अरूको अधिकार खोस्न सक्दैन । उनले प्राकृतिक विपत्ति, बाढी-पहिरो, भुकम्पजस्ता कारणले समस्या परेको अवस्थामा कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, दामासाही ऐनमार्फत राफसाफ जस्ता उपायहरू सम्भव भए पनि आम माफी सम्भव नहुने बताए । यसका लागि कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । ‘परिस्थितिजन्यवस समस्या परेका ऋणीलाई अझै व्यापक सुविधा दिन सकिन्छ । अहिले सुविधा दिइएको पनि छ । त्यो सुविधा अपुग छ । तर, नियतवस गर्ने ग्राहकलाई दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘ऋण माफी राजनीतिक एजेण्डा हो, आर्थिक नारा होइन । अर्थतन्त्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कर्जा सही उपभोग गर्ने र त्यसलाई समयमा भुक्तानी गर्ने हो । यदि माफ गर्ने हो भने सुशासन पनि भंग हुन्छ । अहिले एउटा समूह आउला, भोलि अर्काे समूह आएर माफी माग्दै जाने हो भन्ने सिस्टम नै त्यस्तै बन्छ ।’  बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार २० लाख मात्र हैन एक लाखकै लोन भए पनि मिनाहा गर्न सम्भव छैन । निक्षेपकर्ताको निक्षेपबाट ऋण दिएको हुँदा कर्जा तिर्दिन भन्न नपाइने उनको भनाइ छ । ‘निक्षेपकर्ताले बैंकमा राखेको पैसा लिँदैनौं भन्नु हुन्छ र ? भन्दैन नि । अनि राजनीतिक नारा ल्याउने, आफू चर्चित हुन खोज्ने, आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउन बैंकलाई प्रयोग गर्न पाउँदैन । निक्षेपकर्ताको पैसालाई प्रयोग गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यो स्वीकारयोग्य छैन । पैसा लिएर पनि लिएको छैन भन्न पनि मिल्दैन । पैसा लिएको त रेकर्ड हुन्छ नि । आफूले लिएको पैसा तिर्नैपर्छ । बैंकिङ सिस्टम हो, कानुन त छ नि ।’ सरकार जमानी बसे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण मिनाहा गर्न नहुने पौडेलको सुझाव छ । उनले भने, ‘सरकारसँग स्रोत छैन, क्षमता छैन, निरन्तर ऋण लिइरहेको छ, राजस्व बढेको छैन । अनि आकाशबाट पैसा झर्ने त होइन,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो खर्च धान्न सार्वजनिक ऋण बढाइरहेको छ । जीडीपीको ४७ प्रतिशत हाराहारी ऋण छ । यो पैसा तिर्नका लागि त पैसा छैन भने ऋण मिनाहा गर्नका लागि कहाँबाट ल्याउँछ ?’ यदि अहिले सरकारले ऋण मिनाहा गर्‍यो भने भविष्यमा नजिर बस्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने मनसायले कोही पनि काम गर्दैनन् । उनले भने, ‘ऋण मिनाहा हुने भएपछि कोही पनि मान्छे किन काम गर्छ ? त्यसैले यो प्रणाली कहिले पनि काम लाग्दैन । अहिले एउटा समूह आउला, भोलि अर्काे समूह आउन सक्छ । मान्छेलाई पैसा बाँड्ने होइन, क्यापासिटी बिल्डिङ गरेर काम गर्न लगाउने हो ।’

काठमाडौं । ‘नेपाललाई रेमिट्यान्सले धानेको देश भन्ने भाष्य छ । अब रेमिट्यान्सले धानेको देश होइन, आईटी, अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ गरेर धानेको देश बनाउँछौं । रेमिट्यान्समा निर्भर देशको पहिचानबाट क्रमशः बाहिर निस्केर आईटी तथा अकाउन्टिङआउट सोर्सिङमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको छवि निर्माण गर्छाैं,’ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष नीलबहादुर सारु मगरले भने । अध्यक्ष मगरको दाबी अनुसार नेपालमा आईटी तथा अकाउन्टिङ फर्महरूले हाल ३० मिलियन डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङबाट आर्जन गरिरहेका छन् । नेपालको आईटी उद्योग १० वर्षअघि बामे सर्दै थियो भने अहिले आईटी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा ३/४ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । उनले भने, ‘यही सन्दर्भमा आइक्यानको नेतृत्वमा अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङलाई संरचित रूपमा अघि बढाउन ग्लोबल अकाउन्टिङ इनिसियटिभ (गेन) प्रोजेक्ट ल्याइएको हो, जसले आइक्यानलाई देशको कोर अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा स्थापित गर्न सक्ने विश्वास छ ।’ गेन प्रोजेक्टमार्फत आगामी १० वर्षमा अकाउन्टिङ, फाइनान्स र आईटी आउट सोर्सिङबाट ६-७ अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने आइक्यान अध्यक्ष मगरले दाबी गरे । उनका अनुसार अकाउन्टिङ, फाइनान्स तथा आईटी आउट सोर्सिङका लागि कुनै व्यक्तिले गुगल सर्च गर्दा नेपालमा हुन्छ भनेर बनाउनु पर्नेछ । हाल करिब १ हजार भन्दा बढी व्यक्ति कोर लेखा तथा लेखा परीक्षण आउट सोर्सिङ क्षेत्रमा संलग्न छन् । यसलाई आगामी तीन वर्षमा १० हजार, पाँच वर्षमा ५० हजार र एक दशकमा १ लाख ५० हजार पुर्‍याउने उनले बताए ।  ‘नेपालमा पनि उच्च रूपमा अकाउन्टिङ ​​​​​​​आउटसोर्सिङ भइरहेको छ, दक्षिण एसियामा अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङको हब नेपाललाई बनाउछौं,’ उनले भने, ‘१० हजार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) तथा अकाउन्टिङ फर्म र १४ हजार अकाउन्टिङ विद्यार्थीले नेपालमै बसेर विदेशी सेवाको काम गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैछौं ।’ आइक्यानका डेपुटी डाइरेक्टर सीए सन्तोष विष्टका अनुसार सन् १९९० को दशकबाट विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) सुरु भएको हो । विकसित मुलुक अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियाबाट ग्राहक सेवा, कल सेन्टर, तथ्याङ्क प्रविष्टि (डाटा इन्ट्री प्रोसेसिङ), तलब तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन (पेरोल एण्ड एचआर म्यानेजमेन्ट), सूचना प्रविधि सहयोग सेवा सस्तो ज्याला भएका एसिया तथा अफ्रिकी देशमा रूपान्तरण गर्न बीपीओ सेवा हस्तारण गरिन्थ्यो । समयक्रममा अहिले बीओपीबाट नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ (केपीओ) विकास भएको सीए विष्टले बताए । उनका अनुसार केपीओमा नियमित कार्य मात्रै नभई उच्चस्तरीय बौद्धिक क्षमता आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि, लेखा, लेखापरीक्षण, कर प्रणाली, बजार अनुसन्धान, इन्जिनियरिङजस्ता सेवा समावेश हुन्छन्, केपीओको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ । कुन देशको कति ?  सन् २०२५ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर बिजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ (बीपीओ) को बजार ३२ अर्ब (३०२ बिलियन) अमेरिकी डलरको रहेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा ५२५ बिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको विष्टले जानकारी दिए । त्यसैगरी, नलेज प्राेसेस आउट सोर्सिङ (केपीओ)को बजार ८७ अर्ब (बिलियन) अमेरिकी डलरको रहेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा २११ अर्ब (बिलियन) अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम, बंगलादेशजस्ता देशहरूले यस क्षेत्रबाट आफ्नो जीडीपीमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेका उनले बताए ।  आइक्यान अध्यक्ष मगरका अनुसार बेलायत र अमेरिका लगायत विकसित मुलुकमा अकाउन्टेन्सी शिक्षामा संलग्नता ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । तर, ती देशमा अकाउन्टिङ फर्ममा सेवानिवृत्ति उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ, त्यो स्थानमा नयाँ पार्टनर वा दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्न पर्याप्त मानव स्रोत उपलब्ध भइरहेको छैन । विकसित देशहरूमा अकाउन्टेन्सी तथा अडिटिङ क्षेत्रभन्दा आईटी लगायत अन्य क्षेत्रमा युवाहरूको चासो बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘विश्वमा अकाउन्टेन्सी शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै जाँदा मानव स्रोतको अभाव देखिन थालेको छ । यद्यपि, व्यावसायिक कारोबारको पारदर्शिता, सुनिश्चितता र लेखा परीक्षणका लागि प्रोफेसनल चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ । यो असन्तुलन अब अन्य क्षेत्र वा देशहरूबाट पूर्ति हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, जसको अनुभूति एसिया तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले गर्न थालेका छन्,’ अध्यक्ष मगरले भने ।  उनका अनुसार फिलिपिन्सले करिब ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर आम्दानी आईटी तथा अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ गरेको छ, यो फिलिपिन्सको जीडीपीमा करिब ७ प्रतिशत योगदान गरेको छ । फिलिपिन्सको आउटसोर्सिङ मोडलमा बीपीओ, विशेषगरी भ्वाइस-ओभर सेवाको योगदान बढी देखिन्छ ।  भारतमा बीपीओ/केपीओ क्षेत्रले जीडीपीको करिब ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । भारतको आउटसोर्सिङ उद्योगको आकार करिब २५ अर्ब डलर रहेको छ, जहाँ उच्च मूल्यका अकाउन्टिङ, अडिटिङ तथा आईटी-इनेबल्ड सेवाहरूको योगदान प्रमुख रहेको अध्यक्ष मगरको भनाइ छ । फिलिपिन्समा करिब १६ लाख र भारतमा करिब ५० लाख जनसंख्यालाई यस क्षेत्रले रोजगारी प्रदान गरिरहेको उनले बताए । पछिल्लो समय बंगलादेश पनि अकाउन्टिङ तथा अडिटिङ आउटसोर्सिङमा उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । त्यहाँ करिब १.३ अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यको अकाउन्टिङ, अडिटिङ तथा आईटी-इनेबल्ड सेवाको निर्यात भइरहेको छ, जसले एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । त्यस्तै, भियतनाममा म्यानुफ्याक्चरिङ बुमसँगै करिब ४ अर्ब डलर बराबरको अकाउन्टिङ, अडिटिङ र आईटी सेवा आउटसोर्सिङ हुँदै आएको छ, जसबाट ७० हजारदेखि १ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना भएको छ । यस्तो छ आइक्यानको योजना  आइक्यानले गेन प्रोजेक्टलाई दुईवटा पार्टमा अगाडि बढाउनेछ । एक, आफ्नो हिस्साको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ भने अर्को सहजीकरण र नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग निरन्तर समन्वय र लबिङ गर्ने ।  आइक्यान अध्यक्ष मगरका अनुसार अकाउन्टिङ, फाइनान्स तथा आईटी आउट सोर्सिङमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग गरिएको छलफलबाट सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय कन्ट्री ब्रान्डिङ रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छवि अझै बलियो नभएकाले, अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङ खोज्दा नेपाल पनि सम्भावित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ ।  ‘अकाउन्टिङ, आउटसोर्सिङका बारेमा कुनै व्यक्तिले गुगल सर्च गर्दा नेपालमा हुन्छ भनेर बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि कन्टेन्ट भिडियोहरू तयार पारिँदै छन् भने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सीप विकास रहेको छ । विगतमा एक विदेशी कम्पनीले १ हजार जनशक्ति खोज्दा पनि नेपालमा तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिएको अनुभवका आधारमा सीप विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार आइक्यानले क्विकबुक्स, अटोमेटेड अडिटिङ सफ्टवेयर लगायतका तालिम समेट्ने स्किल डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, विश्वविद्यालयबाट ग्राजुएट भएका युवालाई समेत समेटी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरी मेगा स्किल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट ल्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसका साथै, कानुनी स्पष्टता पनि अपरिहार्य देखिएको छ । अकाउन्टिङ ​​​​​​​आउटसोर्सिङ गर्दा विदेशी मुलुकमा शाखा खोल्नुपर्ने अवस्था आउने भए पनि हाल अकाउन्टिङ ​​​​​​​फर्मलाई यस्तो व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन । आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिइएको जस्तै व्यवस्था अकाउन्टिङ ​​​​​​​आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई पनि लागू हुने गरी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको छ,’ उनले भने, ‘कर छुट जस्ता प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ, जुन सरकारको पहलमा सम्भव हुने विश्वास छ ।’ उनका अनुसार गेन प्रोजेक्टको लक्ष्य नेपाललाई लेखा, लेखापरीक्षण तथा वित्तीय सेवा आउटसोर्सिङका लागि एक प्रतिस्पर्धी केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नु हो । यसका लागि नियामक तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने, आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने, पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नेपाली फर्महरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने तथा रणनीतिक साझेदारी विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए ।  नेपालमा करिब ३५ हजारभन्दा बढी लेखा पेशागत जनशक्ति, ठूलो संख्यामा व्यवस्थापन विषयका स्नातकहरू, राम्रो अंग्रेजी भाषागत दक्षता (वैश्विक अंग्रेजी दक्षता सूचकांकमा नेपाल ५६औं स्थानमा) र तुलनात्मक रूपमा कम श्रम लागत हाम्रो प्रमुख शक्ति हुन् । समय क्षेत्रको फाइदा पनि नेपालसँग उपलब्ध छ । आइक्यानका उपाध्यक्ष सीए आनन्दराज शर्मा वाग्ले स्वदेशमै बसेर विदेशको काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन यो प्रोजेक्ट ल्याइएको बताउँछन् । दैनिक २२ सय भन्दा बढी नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ब्रेन ड्रेन हुँदै बाहिर जाँदा यसले दीर्घकालीन रूपमा क्यापिटल फर्मेसनमा असर पार्ने उनको भनाइ छ । ‘लेखा र लेखा व्यवसायको क्षेत्र प्रवर्द्धन, संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । ब्रेन ड्रेनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यसहित अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘दैनिक रूपमा २२ सयका दरले देश छोड्दै गर्दा देश रोइरहेको छ । यही अवस्थामा गेन प्रोजेक्टले सम्पूर्ण सप्लाई सिस्टम, विशेषगरी अकाउन्टिङ सिस्टमलाई देशमै राख्ने कोसिस गर्छाैं ।’ वैदेशिक कामहरूलाई नेपालमै बसेर सेवा प्रवाह गर्न सकिने इकोसिस्टम बनाउन गेन प्रोजेक्ट ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘यो कुनै काल्पनिक वा गगनचुम्बी कुरा होइन । बंगलादेशलगायत हाम्रा पियर कन्ट्रीहरूले यो मोडेल सफलतापूर्वक लागू गरिसकेका छन् । त्यसैले यो सम्भव छ र हामी गरेर देखाउँछौं । नेपाली सीएहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ भन्ने कुरा हामीले बाहिर बताइरहनु पर्दैन । यहाँ लिस्टेड फर्महरू पहिले नै क्वालिटी एसर्ड छन् ।’

काठमाडौं । प्रभु बैंक नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को खोजीमा लागेको छ । हालका सीईओ अशोक शेरचन नबाहिरिँदै बैंक सञ्चालक समिति नयाँ सीईओको खोजीमा लागेको हो । प्रभु बैंकका एक सञ्चालकका अनुसार नयाँ सीईओ भित्र्याउनका लागि अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।  बैंकका केही सञ्चालकहरूले नबिल बैंकका पूर्वसीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानासँग छलफल गरिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने आकांक्षासहित नबिल बैंकबाट बाहिरिएका ढुंगाना गभर्नर बन्न नसकेपछि अहिले कुनै बैंकको नेतृत्व गर्न सक्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छन् । सोही सिलसिलामा प्रभु बैंकका सञ्चालकहरूले उनको विषयमा पनि छलफल चलाएको बुझिएको हो ।  राष्ट्र बैंकमा समेत एक दशक काम गरेको अनुभव भएका ढुंगानाले साविक बैंक अफ काठमाण्डूबाट बैंकिङ क्षेत्रमा करिअर सुरु गरेका थिए । उनी नबिल बैंकको सीईओ बन्नुअघि तत्कालीन साविक नेपाल बंगलादेश बैंकको सीईओ भएर पनि काम गरेका थिए ।  समस्याग्रस्त एनबी बैंकलाई अब्बल वाणिज्य बैंकका रूपमा स्थापित गर्न ढुंगाना सफल भएका थिए भने उनले नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षसमेत भएर काम गरेका थिए । हक्की स्वभावका ढुंगानालाई अहिले प्रभु बैंकको सीईओ बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतको दाबी छ । अहिले प्रभु बैंकको समस्यालाई समाधान गर्ने उनी उपयुक्त पात्र रहेको एक सञ्चालकले बताए ।  प्रभु बैंकको आगामी सीईओको रूपमा सुनिल केसीलाई पनि सम्भावित पात्रका रूपमा लिइएको छ । दुई कार्यकाल सीईओ बनेर गत बैशाखमा एनएमबि बैंकबाट बाहिरिएका केसी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत बनेका थिए । सन् १९९० मा स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका उनले एक वर्ष तत्कालीन एनआइसी बैंकमा आवद्ध भए । त्यसको केही समयपछि नै केसी पुनः स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमै फर्किए । दुई पटक गरेर उनले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा १८ वर्ष काम गरेका थिए । एनएमबी बैंकमा केसी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिजीएम)का रूपमा प्रवेश गरेका थिए र महाप्रबन्धक, डीसीईओ हुँदै सीईओ बनेका थिए । एनएमबि बैंकलाई एउटा उचाइमा पुर्‍याएका केसीलाई पनि प्रभु बैंकको आगामी सीईओको रूपमा सञ्चालकहरूले छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।  कतिपय सञ्चालकले भने बैंक भित्रबाट नै सीईओ बनाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । त्यसका लागि प्रभु बैंककै कायमुकायम सीईओ निरज लम्साल पनि सीईओ बन्न सक्ने सम्भावित पात्रका रूपमा हेरिएको छ । सञ्चालक समितिभित्र इनहाउसकै कर्मचारीलाई सीईओ बनाउने विषयले प्राथमिकता पाएमा लम्साल सीईओ बन्न सक्नेछन् ।  सीईओ शेरचन पक्राउ परेपछि बैंकको नेतृत्व गरिरहेका लम्सालले सन् २००० मा नेपाल बंगलादेश बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका हुन् । २० वर्ष नेपाल बंगलादेश बैंकमा काम गरिसकेका लम्साल हाल प्रभु बैंकमा सहायक महाप्रबन्धक छन् ।  ‘हामीले बाहिरबाट सीईओ ल्याउनु पर्छ भन्दैनौं, हामी आफै बैंक चलाउन सक्छौं । हामी त हामी नै बैंक चलाउने भनेर ढुक्क भएका छौं,’ कामु सीईओ लम्सालले भने, ‘हामी त हामी नै सक्षम छौं भनिरहेका छौं । अब सञ्चालक समितिको निर्णयको विषय हो । सञ्चालक समितिले जे निर्णय गर्छ त्यही नै मान्ने हो ।’ ‘नयाँ सीईओ खोज्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । हामी छलफलमै छौं । ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, सुनिल केसी सम्भावित पात्र हुन्,’ एक सञ्चालकले भने, ‘अशोक शेरचनको पनि टुंगो लागिसकेको छैन । सञ्चालक समिति एक जनाको मात्रै हुँदैन, सञ्चालक समितिको सर्वसम्मत निर्णयबाट हुने विषयमा एउटाको मात्रै निर्णय हुँदैन ।’  प्रभु बैंकको विगतदेखिको नेतृत्व विवादमा पर्दै आएको छ । तत्कालीन किष्ट बैंकका सीईओ कमल ज्ञवाली जेल परेपछि किष्ट बैंकलाई २०७१ मा प्रभु बैंकले प्राप्ति गरेको थियो । प्रभु बैंकको अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन बनेका थिए । उनै भट्टचन, प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन र प्रभु म्यानेजमेन्टकी पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुसुम लामाबीच त्रिपक्षीय विवाद भएपछि भट्टचन र शेरचनलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्‍यो ।  उनीहरूसँगै बैंकका डीसीईओ मणिराम पोखरेल, प्रमुख जोखिम अधिकृत (सीआरओ) रिवाज श्रेष्ठ, रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुजित (सुगेन) शाक्य र गुण समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यलाई सीआईबी पक्राउ गर्‍यो । तर, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको आदेशबमोजिम तारेखमा थुनामुक्त भइसकेका छन् । त्यसअघि प्रभु बैंकका सीईओ मनोज न्यौपानेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । विभिन्न समयमा उच्च व्यवस्थापनको हातमा हतकडी लाग्न थालेपछि प्रभु बैंक सतर्क बन्न थालेको छ । अब नयाँ नेतृत्व ल्याएर बैंक चलाउने पक्षमा सञ्चालक समिति छ ।  सीआईबीमा परेको एकअर्का विरुद्धको उजुरी फिर्ता लिने सम्भावना शून्य छ । त्यसकारण यी तीनैजना विरुद्ध सीआईबीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । अदालतमा मुद्दा पुगिसकेपछि अन्तिम फैसला हुन समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसकारण फैसला हुन समय लाग्ने भएकाले सीईओ अशोक शेरचन बैंकबाट बाहिरिने चर्चा छ । शेरचनले संकेत दिएसँगै बैंक सञ्चालक समितिले सीईओ खोजीलाई तीव्र बनाएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अनुसन्धान सकिएको छैन । तर, थुनेर अनुसन्धान नगर, थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर भनेपछि उहाँहरू तारेखमा थुनामुक्त हुनुभयो । हामीले बोलाएको बेलामा आउनुपर्छ,’ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले, ‘अनुसन्धानको काम जारी छ । अनुसन्धान सकिएपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छाैं । हामी अन्तिम चरणमा छौं ।’ सन् १९९५ बाट आफ्नो बैंकिङ करियर सुरु गरेका शेरचन प्रभु बैंकमा तेस्रो पटक सीईओ बनेका हुन् । उनले तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकबाट बैंकिङ सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनी साविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकमा प्रवेश गरे । त्यसपछि उनी सन् २००६ मा प्रभु फाइनान्समा जोडिए । उनी फाइनान्सको सीईओ बने । साथै तत्कालीन प्रभु फाइनान्स र प्रभु विकास बैंक मर्ज भएपछि सीईओको जिम्मेवारी शेरचनले नै पाएका थिए । जेनिथ फाइनान्स, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र किस्ट बैंकलाई प्राप्तिपश्चात पनि शेरचन नै बैंकको सीईओ बने । प्रभु बैंकमा शेरचन सन् २०१४ देखि सीईओको भूमिकामा छन् । सीआईबीबाट थुनामुक्त भएपनि शेरचन एक दिन मात्रै बैंकमा उपस्थित भएका थिए । तर, उनी सामान्य भेटघाटका लागि मात्रै बैंकमा आएका थिए । त्यसयता भने उनी बैंकमा नआएको बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ।