सीआर भण्डारी

काठमाडौं । गत भदौ २७ गते अनिवार्य अवकाशपछि नेपाल बैंकबाट बाहिरिइन् बैंककी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) समता पन्त । बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पछि एउटा डीसीईओ र डीसीईओपछि ४ वटा सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) रहने व्यवस्था छ । डीसीईओ पन्तको कार्यकाल सकिएपछि भोलिपल्टै उक्त पदमा तल्लो तहमा कार्यरत व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थापकीय काम तत्काल सुचारू गर्नुपर्ने हो । तर, लामो समयसम्म उक्त पद रिक्त राख्दा बैंकभित्रका कामहरू प्रभावित भइरहेको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘एउटा संस्थाको व्यवस्थापकीय तह लामो समयसम्म रिक्त रहँदा त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन थालेको छ । त्यो प्रभाव नदेखियोस् । व्यवस्थापकीय पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पदपूर्ति समयमै निश्चित गरियोस्,’ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल बैंकका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदीले भने । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाल बैंकका अध्यक्ष जीवराज ढकाल डीसीईओ पद एक दिन खाली राख्न नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘एक दिन पनि खाली राख्न नहुने पद निमित्तमा टालिएको छ । जबकी निमित्त दिने व्यवस्था विनियमावलीमा नै छैन । विनिमावलीको लूपहोललाई प्रयोग गरिएको छ । एउटा डीसीईओ नभएर कति काम रोकिएको छ ? एसीईओ नभएर कति काम रोकिएको छ ? बिजनेश हेड नभएर कति काम रोकिएको छ ? त्यसको पीडा न उच्च व्यवस्थापकलाई छ न सञ्चालक समितिलाई ।’ पन्त बाहिरिएपछि एसीईओ पदमा कार्यरत विश्वराज बराल, प्रकाशकुमार अधिकारी र होमबहादुर खड्कामध्ये एक जनालाई तत्कालै डीसीईओमा बढुवा गर्नुपर्ने हो । तर, विनियमावलीको लूपहोल प्रयोग गर्दै बराललाई निमित्त डीसीईओको जिम्मेवारी सुम्पिएको कर्मचारीको गुनासो छ । बराललाई नियम विपरीत निमित्त डीसीईओ बनाइएको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् ।  लामो समय पद रिक्त राखेको बैंक सञ्चालक समितिले एक महिना अघि सञ्चालक महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा डीसीईओ र एसीईओ छनोट समिति गठन गरेको थियो । भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा साधना घिमिरे र जीवन कुमार कटवाल सदस्य छन् । भट्टराई नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरेर डीसीईओ र एसीईओ नियुक्तिका लागि सञ्चालक समितिमा नाम सिफारिस गर्नेछ । र, अब बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले एक जना डीसीईओ र एक जना एसीईओ नियुक्त गर्ने तयारी रहेको बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘समिति गठन गरेको एक महिना भइसक्यो । व्यवस्थापनले क्रम संख्या निकालेको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अध्ययन गरिरहेका छौं । अब बस्ने सञ्चालक समिति बैठकले डीसीईओ र एसीईओ नियुक्त गर्नेछ,’ एक सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने ।  को बन्दैछ नेपाल बैंकको डीसीईओ ? विनियमावली अनुसार नेपाल बैंकको सबैभन्दा माथिल्लो पद १२औँ अर्थात् डीसीईओ हो । बैंकको सीईओ बाहिरबाट छनोट गरेर ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । तर, डीसीईओ र एसीईओ भने बैंक भित्रकै कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । अब सञ्चालक समितिले कसलाई उपर्युक्त ठानेर डीसीईओ निर्णय गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको एक कर्मचारीले बताए । बैंकमा हाल विश्वराज बराल, प्रकाशकुमार अधिकारी, होमराज खड्का र प्रतिभा डंगोल एसीईओ छन् । तर, डीसीईओका लागि बराल, अधिकारी र खड्का योग्य उम्मेदवार हुन् । स्रोतका अनुसार बराल, अधिकारी र खड्का विसं २०६१ भदौ १ गते नेपाल बैंक प्रवेश गरेका हुन् । तर, कार्यसम्पादन र अन्य मूल्याङ्कनका आधारमा बराल र अधिकारीको अङ्क खड्काको भन्दा बढी छ ।  ‘वरिष्ठताका आधारमा बराल र अधिकारी भन्दा खड्का जुनियर छन् । त्यसैले बराल र अधिकारीमध्ये एक जना डीसीईओ बन्न सक्ने सम्भावना बलियो छ । अङ्कका आधारमा खड्काको भन्दा बराल र अधिकारीको ७ नम्बर बढी छ,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बराल र अधिकारी एकै दिन एसीईओ हुनु भएको हो । १ नम्बरमा बराल र २ नम्बरमा अधिकारी सिफारिस भएकाले बराल सिनियर देखिन्छन् । तर, अङ्कका आधारमा सिनियर र जुनियर होइनन् ।’  बैंक स्रोतका अनुसार एसीईओ खड्काको २९ अङ्क छ भने बराल र अधिकारीको ३६ अङ्क छ । अब कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन अङ्क भने गोप्य छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जसको बढी छ, सोही आधारमा क्रमशः सिफारिस गरिने बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘बराल र अधिकारी एकैदिन बैंकमा प्रवेश गर्नु भएको हो । एसीईओमा पनि २ जना सँगै बढुवा हुनु भएको हो । त्यसकारण उहाँहरूको नम्बर बराबर छ । कार्यसम्पादनको अङ्क भने गोप्य छ,  कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन अध्ययन भइरहेको छ । त्यो नम्बरका आधारमा थप कार्य अघि बढाइनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।  राजनीति हाबी हुन सक्ने भट्टराई नेतृत्वको समितिले डीसीईओका लागि बराल, अधिकारी र खड्का गरी तीनै जनाको नाम सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले अब सञ्चालक समितिले कसको पक्षमा निर्णय गर्छ भन्नेमा निर्भर रहने स्रोतको दाबी छ।  बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. डिल्लीराज शर्मा र सञ्चालक माया आचार्यलाई निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नियुक्त गरेका हुन् । यस्तै, पौडेल नै अर्थमन्त्री भएका बेलामा बद्री खनाल सञ्चालक नियुक्त भएका हुन् ।  बैंकभित्र अध्यक्ष शर्मा, सञ्चालक आचार्य र खनाललाई एमाले निकट चिनिन्छन् भने अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महेश भट्टराई, साधना घिमिरे र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जीवन कुमार कटवाललाई कांग्रेस निकट सञ्चालकको रूपमा चिनिन्छन् । बैंक स्रोतका अनुसार एसीईओ बराल, अधिकारी र खड्का कुनै पनि राजनीतिक दलमा खुलेर लागेका छैनन् । तर, बैंकभित्र सक्रिय कर्मचारी संघ/संगठनले बोक्दा बराललाई माओवादी निकट, अधिकारीलाई एमाले निकट र खड्कालाई काँग्रेस निकट एसीईओका रुपमा चिनाइएको छ ।   सिफारिस समितिका संयोजक महेश भट्टराईले छलफलका क्रममा प्रणालीका आधारमा डीसीईओ सिफारिस गरिने भनेको एक कर्मचारीले बताए । ‘सिस्टममा रहेर सिफारिस गर्दा कुनै मुद्दा मामिला नहुने र लफडा पनि हुँदैन । अर्थमन्त्रालयको चासो पनि सिस्टम अनुसार नै सिफारिस गर्नुपर्नेछ,’ महेश भट्टराईले भनेको विषय उद्धृत गर्दै एक कर्मचारीले भने, ‘निजामती कर्मचारी भएकाले तलको मान्छेलाई माथि तान्दा खेरी विवाद र अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्ने भएकाले नियम सम्मत गर्छाैं भन्नु भएको छ ।’  शक्ति केन्द्र विष्णु पौडेल विष्णु पौडेल यतिबेला सत्तामा छैनन् । तर, पौडेल नै डीसीईओ नियुक्तिका लागि शक्ति केन्द्रका रुपमा चिनिएका छन् । पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेलामा सञ्चालक नियुक्त भएका डा. शर्मा बैंकको अध्यक्ष छन् । त्यसैले पौडेलले भनेको व्यक्ति नै बैंकको डीसीईओ बन्न सक्ने आँकलन बैंकभित्रका कर्मचारीहरूले गरेका छन् । ‘पुरानै राजनीतिक सिस्टम थियो भने शक्ति केन्द्र विष्णु पौडेल हुन् । त्यसैले अहिलेको शक्तिकेन्द्र भनेको अर्थमन्त्रालय नै हो । तर, अहिलको अर्थमन्त्रालयलाई डीसीईओ नियुक्तिको विषयमा खासै चासो छैन,’ बैंकका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले नै नियुक्त गरेका व्यक्ति सञ्चालक समितिमा हुँदा शक्ति केन्द्र फेरि पौडेल नै हुन् ।’  एसीईओमा मन्त्रालय हाबी  तत्कालीन एसीईओ लक्ष्मण पौडेलले अनिवार्य अवकाश पाएपछि बैंकमा एउटा एसीईओ पद रिक्त थियो । लामो समयसम्म रिक्त रहेको एसीईओ पदका लागि डेढ दर्जन मुख्य प्रबन्धक आकांक्षी थिए । सञ्चालक समितिले गठन गरेको एसीईओ उपसमितिले विभिन्न मूल्याङ्कनका आधारमा मुख्य प्रबन्धक दीपेन्द्रराज काफ्लेलाई एक नम्बरमा, प्रतिभा डंगोल दोस्रो नम्बरमा र शान्तबहादुर शाहलाई तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो ।  तर, अर्थमन्त्रालयको दवाबका कारण दोस्रो नम्बरमा रहेकी डंगोललाई सञ्चालक समितिले एसीईओमा नियुक्त गरेको एक सञ्चालकले बताए । हाल एसीईओ रहेका बराल, अधिकारी र खड्कामध्ये एक जना डीसीईओ बनेपछि फेरि एउटा एसीईओ पद रिक्त रहनेछ ।  उक्त रिक्त रहने एसीईओ पदका लागि १३ जनाले निवेदन दिएको बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । यदि मन्त्रालय र अन्य शक्तिकेन्द्र हाबी भएन भने निमित्त एसीईओ रहेका काफ्ले सबैभन्दा बलियो दाबेदार रहेको बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘डीसीईओ र एसीईओ एकै दिन नियुक्त हुनेछ । १३ जनाले निवेदन दिएका छन् । अरु उम्मेदवारभन्दा दीपेन्द्र काफ्लेको अंक अरूको भन्दा बढी छ । साथै यसअघि पनि पहिलो नम्बरमा सिफारिस हुनु भएको हो । त्यसैले उहाँको सम्भावना उच्च छ,’ बैंक स्रोतले भन्यो । 

काठमाडौं । साविक नेरुडे लघुवित्त र मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच मर्जर प्रक्रिया चलिरहेको थियो, राष्ट्र बैंकले साविक मिर्मिरेका अध्यक्ष टेकबहादुर बोहरालाई कारबाही गर्‍यो । स्वार्थ बाझिनेगरी कर्जा स्वीकृत गरी आफ्नै कम्पनीबाट ऋणी सदस्यलाई सामग्री खरिद गराएको आरोपमा राष्ट्र बैंकले बोहरालाई ५ लाख रुपैयाँ नगद र ५ वर्षका लागि लघुवित्त संस्थाको अध्यक्ष बन्न नपाउने गरी कारबाही गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपश्चात बोहरा सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट स्वतः हटे भने सन्तोष फुयाल नयाँ अध्यक्ष बने । स्रोतका अनुसार बोहरालाई राष्ट्र बैंकबाट कारबाही गराउन मुख्य भूमिका सन्तोष फुयालले नै खेलेका थिए । लघुवित्तको सेयरधनी र सञ्चालक बनाएर भित्र्याएका फुयालको कुटनीतिपछि भिक्टिम बने बोहरा ।  स्रोतको दाबी अनुसार सञ्चालक समिति बैठकमा भएका छलफल र निर्णयलाई रेकर्ड गरेर फुयालले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई सुनाउँथे । साविक नेरुडे र मिर्मिरे लघुवित्तको मर्जर अन्तिम चरणमा रहेका बेला बोहरालाई गलहत्याएर अध्यक्ष बनेका फुयालको संस्थामा हालीमुहाली बढ्न थाल्यो । राष्ट्र बैंकको निर्णय चित्त नबुझेपछि बोहरा अदालत पुगे । अदालतले बाेहराकाे पक्षमा फैसला सुनाएपछि बोहरा पुनः नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्ष बनेर फर्किए । मर्जरपश्चात नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्ष साविक मिर्मिरे लघुवित्तले पाउने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा साविक नेरुडे लघुवित्तबाट बन्ने सहमति थियो । सोहीअनुसार बोहरा मर्जरपछि संस्थाको अध्यक्ष बनेका थिए ।  तर, सन्तोष फुयाल समूहले सपथ नखुवाउन गुनासो र उजुरी गरेपछि राष्ट्र बैंकले बोहराको सपथ अल्झायो । ३० दिनसम्म पनि राष्ट्र बैंकले बोहराको सपथ खुवाएन । लगत्तै मर्जरपछि बनेको नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको चुनावी सभा आउँदै थियो । चुनावका माध्यमबाट सञ्चालक बनेर पुनः अध्यक्ष बन्न अरु सेयरधनीहरूले सुझाएपछि ३० दिनमै बोहराले स्वैच्छिक रूपमा सञ्चालक समेत नरहने गरी संस्थाबाट राजीनामा दिए । साबिक नेरूडे लघुवित्तका संस्थापक रहेका मणिकुमार अर्ज्याल अध्यक्ष बने । ‘टेक बहादुरलाई फेरि राष्ट्र बैंकले रोक्यो, अध्यक्ष भएर आएपनि राष्ट्र बैंकले सपथ खुवाएन, त्यसअघि पनि कारवाही गरेको हो, दाग लागेको हो र भोलिका दिनमा फेरि टेकबहादुर संस्थामा आयो भने बर्बाद हुन्छ भनेर फुयाल समूहले मिर्मिरेका सबै सेयरधनीहरूलाई गलत प्रचार गरेर माहोल आफ्नो बनाइसकेका थिए,’ स्रोतले भन्यो । गत जेठ ५ गते चुनावी साधारण सभा थियो । साविक मिर्मिरेका सेयरधनीहरूले टेकबहादुर बोहरालाई सञ्चालकमा ल्याउन मानेनन् । तर, नेरुडेतर्फका सेयरधनीहरूले भने मिर्मिरे संस्था जन्माउने व्यक्तिलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन भन्दै आफ्नो टिमबाट बोहरालाई सञ्चालक जिताए । ‘केही मत बोहराजीका पनि थिए । तर, उहाँको मतले मात्रै जित्नेवाला थिएन । नेरुडेबाट साढे ७ लाख कित्ता सेयर दिएर उहाँ (बोहरा)लाई सञ्चालकमा जितायौं,’ लघुवित्त स्रोतले भन्यो, ‘साविक नेरुडेबाट मणिकुमार अर्ज्याल, टेक बहादुर बोहरा, सुधीर कुमार श्रेष्ठ र साबिक मिर्मिरेबाट सन्तोष फुयाल, राजकुमार राई र सञ्जु घिमिरे निर्वाचित हुनुभयो ।’ निर्वाचित भएको दोस्रो दिन जेठ ६ गते अध्यक्ष चयन गर्ने र स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने गरी समितिको बैठक बस्यो । समितिको बैठकमा सन्तोष फुयालले राजकुमार राईलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गरे ।  ‘११० कित्ते सेयरधनी, संस्थाको बारेमा केही पनि जानकारी नभएको मान्छे के हिसाबले अध्यक्ष बन्नुहुन्छ भनेर टेकबहादुरजीले बैठकमा कुरा राख्नु भयो । संस्था जन्माउने मणिकुमार अर्ज्याल हुन्। जसको व्यक्ति र परिवारको मात्रै १८ लाख कित्ता सेयर छ । त्यति धेरै सेयर भएको मान्छेलाई हामीले सम्मान गर्नु पर्ने हो,’ जेठ ६ गतेको सञ्चालक समिति बैठकमा बोहराले भनेको कुरालाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मणिजी लामो समयसम्म कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुभयो । २७ वर्ष नेपाल बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । उहाँ जस्तो अनुभवी मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन छाडेर अरूको कसरी आँट आयो ? भनेपछि राजकुमार राईले अध्यक्षबाट प्रस्ताव फिर्ता लिनु भयो । मणिकुमारजी अध्यक्ष बन्नुभयो ।’ त्यसपछि भयो सञ्चालकबीच कुटाकुट सन्तोष फुयाल समूह त्यत्तिकैमा रोकिएन । उनीहरुले सञ्चालक समितिको प्रत्येक बैठकमा दादागिरी देखाउन थालेकाे स्राेतकाे दाबी छ । एक दिन सञ्चालक समिति बैठकमा छलफल हुँदै थियो, सन्तोष फुयालले टेकबहादुर बोहरालाई हातपात गर्ने कोसिस गरे । फुयालले हातपात गर्ने कोसिस गरेपछि बोहरा सामान्य अवस्थामा थिए । तर, फुयालले पटक-पटक उनीमाथि जाइलाग्ने कोसिस गरेपछि दुबै जनाबीच कुटाकुट भएको लघुवित्त स्रोतले बतायो ।  ‘८ बजे बिहान बैठक बसेको थियो, ९ बजेतिर लफडा भयो । बैठकमा सन्तोषजीले तँ तँ भन्दै बोहराजीमाथि हातपात गर्न खोज्नुभयो । टेकबहादुरजीले व्यक्तिगत लेनादेना छ भने छुट्टै बसेर कुरा गरौं, संस्थाको बैठकमा यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाउनु भयो । तर, सन्तोषजीले मान्नु भएन र बोहरामाथि हातपात गर्न खोज्नु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि  टेकबहादुरजीले सबै सञ्चालकलाई बाहिर पठाएर भित्रबाट चुकुल लगाउनु भयो र सन्तोषजीलाई राम धुलाइ गर्नुभयो ।’ बिहानै कुटाई खाएपछि हारगुहार माग्दै फुयाल त्यतिबेलै राष्ट्र बैंक पुगे । तर, राष्ट्र बैंकले यो घटना सल्टाउने काम आफ्नो नभएको भन्दै फिर्ता पठायो ।  ‘उहाँ (सन्तोषजी)लाई अलिकति घाउ-चोट पनि लागेको थियो । लात्ताले हान्दा छातीमा जुत्ताको डाम पनि बसेको थियो । छातीमा डाम बसेर रातो भएको थियो । डाक्टरको सर्टिफिकेट बनाउनु भएछ । सबै प्रमाणसहित टेक बहादुरले मलाई कुटपिट गर्याे भन्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन जानु भयो,’ घटनाको विवरण सुनाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘टेकबहादुर अपराधी हो, मान्छे कुट्दै हिँड्छ भनेर राष्ट्र बैंकले प्रमाणित गर्दैन । प्रहरीबाट प्रमाणित गराएर ल्याउनुहोस्, प्रहरीले यदि ऊ (टेक बोहरा) अपराधी र गुण्डा हो, जेल बसेको प्रमाण छ भने लिएर आउनुहोस् । हामी त्यस्तो गुण्डा र अपराधी व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बस्न अयोग्य छ भनेर लेखिदिन्छौँ भनेर सन्तोषजीलाई राष्ट्र बैंकले फिर्ता पठाएछ ।’ राष्ट्र बैंकबाट फिर्ता पठाएपछि फुयालले प्रहरीवृत्त दरबारमार्गमा बोहराविरुद्ध उजुरी दर्ता गराए । फुयालले हारगुहार गरेर पूर्वडिआईजीदेखि पूर्वसचिवसम्मलाई फोन गरेर बोहरालाई एक दिन भएपनि जेल हाल्ने कोसिस गरे । तर, उनको त्यो कोसिस सम्भव नभएकाे स्राेतकाे दाबी छ ।  ‘शुक्रबारको दिन थियो, प्रहरीबाट फोन आयो,’ टेकबहादुरले विकासन्युजसँग भने, ‘तपाईंको विरुद्धमा दरबारमार्ग प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको छ । तुरुन्त आउनुपर्याे, यदि आउनु भएन भने हामी पक्राउ गर्छाैं भन्नु भयो । मैले आज शुक्रबार हो, अहिले आउन सक्दिनँ, भोलि समय मिलाएर आउँछु भनेर फोन काँटे ।’  दोस्रो दिन शनिबार १२/१ बजेतिर बोहरा प्रहरी कार्यालय पुगे । तर, फुयाल भने नेकपा एमालेका राजन कुमार भट्टराईको समूहसहित ३ बजे मात्रै प्रहरी कार्यालयमा आइपुगे । ‘उनीहरूले मलाई एक दिन भएपनि जेल हालि दिनुहोस् भनेर प्रहरीसँग आग्रह गरिरहेका थिए । जेल हालेपछि त्यसैको आधारमा राष्ट्र बैंकमा उजुरी हाल्ने र मलाई संस्थाबाट निकाल्ने योजना उनीहरूको थियो । उनीहरूले त्यहाँको इन्स्पेक्टरलाई पनि प्रभावमा पारिसकेका थिए । त्यो दिन डीएसपी भने कार्यालयमा थिएनन् । बढी कुरा गर्ने भन्दै इन्स्पेक्टरले डरधम्की दिन थाले,’ बोहराले घटना सुनाउँदै भने, ‘मलाई पनि चोटपटक लागेको छ । तर, मैले व्यक्त नगरेको मात्रै हो । मेरो पनि मुद्दा दर्ता गर्नुहोस् भनेपछि उहाँहरू हच्किनु भयो ।’ आज शनिबारको दिन उजुरी लिँदैनौँ भनेर प्रहरीले इन्कार गरेकाे उनकाे भनाइ छ । जेल हाल्ने हो भने दुवै जनालाई हालौँ, होइन भने कोही पनि जेल जाँदैन भनेपछि मिलापत्र गर्न उनीहरू पनि सहमत भएकाे उनले सुनाए ।  दिउँसो ३ बजेदेखि भएको छलफल राति ८ बजे मात्रै मिलापत्र गराएर टुंगिएको बोहराले विकासन्युजलाई बताए । यसरी अध्यक्ष बने राजकुमार राई  राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्याे भनेर दबाब दिइरहेको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष अर्ज्यालले राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने गरी बैठकमा प्रस्ताव गरे । तर, फुयाल समूहले सहमति दिन मानेनन् । त्यसपछि उनीहरुले झापाका भानुभक्त दवाडीलाई राष्ट्र बैंकबाट भन्न लगाएर अध्यक्ष अर्ज्याललाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न लगाए ।  ‘राष्ट्र बैंकको शक्ति प्रयोग गरेर उनीहरुले भानु दवाडीलाई स्वतन्त्र सञ्चालक चयन गर्न भने । राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग प्रमुखले भनेको मान्छे राम्रो नै होला भनेर अध्यक्ष मणि सर पनि राजी हुनुभयो । बायोडाटा हेर्दा पनि धेरै पहिला एनआईसी एशियामा काम गरेको रहेछ । अहिले एउटा निजी कलेजमा लेक्चरर रहेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ (दवाडी) राम्रो मान्छे नै रहेछ भनेर अध्यक्षज्यूको प्रस्तावमा असार २० गतेको बैठकले फुयाल समूहका ३ जना र हामी ३ जनाले सर्वसम्मतिमै स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्याैं ।’ स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त भएको १ महिना नपुग्दै तपाइको काम छैन, मिसन, भिजन केही पनि छैन भनेर फुयाल समूहले अध्यक्ष मणिलाई थर्काउन थाले । साथै उनीहरुले तत्काल नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि बैठक बोलाउन भन्दै कम्पनी सचिवमार्फत साउन २७ गते अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे । अध्यक्ष अर्ज्यालले भदौ ४ गते सञ्चालक समिति बैठक बोलाए ।  ‘बैठकमा उनीहरू योजनासहित आउनु भएको थियो । प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा सहितको कागज बनाएर ल्याउनु भएको थियो । साथै अध्यक्षलाई हटाउनुपर्ने आधार र कारणहरू पनि थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘३ महिना पनि पुगेको छैन । यो राजनीतिक दल पनि होइन । एउटा वित्तीय संस्था हो । आर्थिक योजनाका विषय हुन्छन् । पब्लिकमा राम्रो सन्देश जाँदैन । तपाईंहरूले लगाएका आरोप सत्य होलान् । तर, यसरी तत्काल परिवर्तन गर्नु राम्रो हुँदैन भनेर बोहराजीले भन्नुभयो ।’  स्वतन्त्र सञ्चालक आफ्नो पक्षमा छ भनेर मणिकुमार अर्ज्याल समूह ढुक्क थियो । तर, स्वतन्त्र सञ्चालक दवाडीले अर्ज्यालको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।  ‘अध्यक्षले कार्यकारी प्रमुखको म्याद सकिँदा पनि नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाई गरेको हुँदा उहाँको पक्षमा म सहमत छैन । अध्यक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा सहमत छु,’ स्वतन्त्र सञ्चालक दवाडीले बैठकमा सुनाएपछि अर्ज्याल समूह तीनछक पर्याे । ‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुँदा उनीहरू पक्षमा ४ जना भयो भने अर्ज्याल समूहमा ३ जना मात्रै । त्यसपछि उनीहरुले सोही बैठकमा राजकुमार राईलाई अध्यक्ष बनाए ।’  त्यसपछि भयो किर्ते काम  अध्यक्ष चयन भएको दोस्रो दिन नै उनीहरुले सपथका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको निवेदनमा राजकुमार राई सर्वसम्मतबाट अध्यक्ष चयन भएको भनेर दाबी गरेका थिए । जबकि राई बहुमतको आधारमा संस्थाको अध्यक्ष बनेका थिए ।  ‘सर्वसम्मतिबाट अध्यक्ष चयन गरिएको भनेर राष्ट्र बैंकमा सपथ ग्रहणका लागि निवेदन दिनु भएछ । तर, मैले फरक मत राखेको थिएँ । त्यहाँ कसरी सर्वसम्मत लेखियो ? सर्वसम्मत होइन, भोटिङ भएको हो । ३/४ भएको हो । उहाँले सर्वसम्मत भनेको गलत हो । मेरो सहमति छैन भनेर मैले राष्ट्र बैंकमा उजुरी हालेपछि राष्ट्र बैंकले सपथ ग्रहण रोक्यो,’ बोहराले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कात्तिक १३ गते एउटा चिठ्ठी पठाउँदै सर्वसम्मत्र भनिएको छ तर, एक जना टेकबहादुरले फरक मत राख्नु भएको छ । यो विषय प्रमाणित गर्नुहोस्, आवश्यक कागजात पठाइदिनुहोस् भनेर पत्र काट्यो । साथै यो सर्वसम्मत हो कि बहुमत हो भनेर स्पष्ट पठाउनुहोस् भन्यो ।’ बोहराका अनुसार भदौ ४ गतेको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष परिवर्तन हुँदा राष्ट्र बैंकको एउटा टोली लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालयमा सुपरीवेक्षण गरिरहेको थियो । उनीहरूले ४ गतेको सञ्चालक समिति बैठकको सबै डकुमेन्टको फोटोकपी गरेर लगेको थियो । तर, किर्ते गरेको कागजका आधारमा राष्ट्र बैंकले राईलाई अध्यक्ष पदको सपथ खुवाएको उनले बताए ।  ‘राष्ट्र बैंकबाट भदौ १३ गते चिठ्ठी पठाएको दिन शुक्रबार थियो । राष्ट्र बैंकबाट चिट्ठी आएको थाहा पाएपछि तत्काल फुयालजीहरू राती ७ बजे लघुवित्तमा अफिस खोल्न लगाएर पुरानै माइन्यूटमा च्याट्ट काटेर बहुमत भन्ने शब्द लेख्नु भयो । बहुमत लेखेर तल र माथि हस्ताक्षर गर्नुभयो । र, त्यसैका आधारमा पुनः सपथ ग्रहणका लागि राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नु भयो,’ बोहराले भने, ‘उहाँहरूले ठूलो कीर्ते काम गर्नुभयो । फटाई काम गर्नु भयो र प्रभावमा पारे भन्दै अर्ज्यालजीले राष्ट्र बैंकमा उजुरी हाल्नु भयो ।’   भदौ २८ गते सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई राष्ट्र बैंकमा बोलाएर छलफल गरियो । ‘तपाईंहरूबीच धेरै विवाद भयो । कि तपाईंहरू सर्वसम्मत निर्णय गराएर ल्याउनुहोस् । राजकुमारलाई मान्नु हुन्न भने अरू कसैलाई मनाएर आउनुहोस् । यदि होइन भने राष्ट्र बैंकले आफ्नै किसिमको निर्णय गर्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएको बोहराले सुनाए ।  त्यसपछि थप छलफल वा कुनै समाधान ननिकाली ३४औँ दिनमा किर्ते कागजका आधारमा राष्ट्र बैंकले राजकुमार राईलाई सपथ खुवाएको बोहराले बताए । यस विषयमा फुयालसँग बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । 

पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलित छन् । धितोपत्र बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न र कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । साथै कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयबाट सेबोनलाई पत्रचार भएपछि स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यही सन्दर्भमा रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सन्तोष नारायण श्रेष्ठसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । समस्या समाधानको लागि के गरिरहनु भएको छ । विकल्पहरू के-के खोज्नु भयो ? कानुनी उपचारमा जाने विषयमा अड्केको छ । अर्थमन्त्रालयबाट आएको निर्देशनमा कर्मचारीहरूको विरोध हो । अब यसको उपचार भनेको कानुनी बाटो नै हो । कानुनी बाटोमा धितोपत्र बोर्ड जाने कि कर्मचारी जाने भन्नेमा अड्किएको छ । अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको हो । त्यसैले कर्मचारीको आन्दोलनको समाधान पनि बोर्ड अध्यक्षले नै गर्नुपर्छ भनिरहेको छ नि ?  विवाद समाधान मैले गर्ने हो । तर, आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर मात्रै गर्ने हो । बोर्ड भनेको अध्यक्ष एकल होइन । कर्मचारीले उठाएको माग सम्बोधन गर्न मेरो एकल अधिकार छैन । यदि बोर्डले त्यसमा सहमति जनाउँछ भने म तयार छु । यदि बोर्डले सहमति दिँदैन भने फरक विषय हो । बोर्ड भनेको सरकारकै एउटा अंग हो । त्यसमा दुई जना मन्त्रालयका सहसचिव द्वय हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि प्राविधिक अप्ठ्याराहरू छन् ।  साथै व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कानुनी निरुपणका लागि जान सकिन्छ भनेर कर्मचारीहरूले दोस्रो विकल्प दिनु भएको छ । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पनि बोर्डको निर्णय चाहिन्छ । मौखिक रुपमा अध्यक्षले भनेर मात्रै हुँदैन । अध्यक्ष त सर्वगुणसम्पन्न र सर्वाधिकार सम्पन्न होइन । बाटो खुलाउने बाटोतिर जाने हो भने सजिलो छ । यदि अप्ठ्यारो नै श्रृजना गर्न खोजेको हो भने एकले अर्कालाई दोषारोपण मात्रै गर्ने हो । कर्मचारीहरुलाई अफ्ठेरो पारेर मलाई के फाइदा हुन्छ ? मैले कर्मचारीहरूसँग मिलेर नै काम गर्ने हो । उहाँहरूको काम गर्ने वातावरण मिलोस् र अहिलेको अड्चन खुलाउन म निरन्तर लागिरहेको छु । त्यसमा अध्यक्षले मात्रै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषय व्यवहारिक होइन ।  यो अवधिमा तपाईंका प्रयासहरू के-के भए ? समाधानका लागि धेरै पटक धेरै प्रयास गरे । समस्या श्रृजना मन्त्रालयकै कारण भएको हो । मन्त्रालयले नै यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर म बारम्बार लागिरहेको छु । तर, अहिलेसम्म निकास ननिस्किएको अवस्था हो । म बोर्डबाट निकासका लागि प्रयास गरिरहेको छु ।  यसअघि सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा कर्मचारीहरूले हामीलाई कार्यालयभित्र थुनेर बाहिर अराजक तत्वहरू ल्याएर अलिकति असहज परिस्थिति पैदा पनि भएको थियो । प्रहरी प्रशासनले हामीहरूलाई रेस्क्यू गरेर त्यहाँबाट निकालेका थिए । त्यसपछि बोर्ड बैठक बस्ने वातावरण बनेको छैन । त्यसपछि आजै हाम्रो बोर्ड बैठक अर्थमन्त्रालयमा राखेको छु । आज साँझ बोर्ड बैठक बस्दैछ ।  आजको बैठकबाट समाधानको निर्णय आउन सक्छ ?  मैले त आशा गरेको छु । यो विवाद धेरै भइसक्यो, अति उत्कर्षमा पुगिसक्यो । मूल जिम्मेवारी मन्त्रालयकै हो । बोर्डले आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने पहल गर्दैछ । हरेक समस्याको निकास निस्किन्छ । यसमा कसले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने मात्रै हो । एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर समाधान निस्किँदैन । यसबीचमा अर्थमन्त्रीलाई भेट्नु भयो ?  अलि अगाडि भेटेको हो । आफूले गरेका सबै पहलहरू लिखित रूपमा दर्ता गराएर छोडेको छु ।  भेटमा के भन्नु भयो ?  जुन निर्देशन प्राप्त भयो, त्यो निर्देशन अख्तियार दुरुपयोगको पत्र बमोजिम हो भनेर उतातिर तेर्साउनु हुन्छ । तर, पत्र प्राप्त गर्दा अख्तियारबाट के भएको हो भनेर जानकारी थिएन । तर, पछि अन्य स्रोतहरूबाट जानकारी पाउँदा अख्तियारको चिट्ठी, अध्ययन रिपोर्ट हेरेको थिए । त्यसमा यी विषयमा केही ल्याप्सेस भएको देखिन्छ । यसलाई नियमित गर भन्ने खालको सन्देश मैले पाएको छु । तर, खारेज गर अथवा कोष अन्तर्गतको प्राप्त रकम फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा केही देखिँदैन ।  कति कर्मचारी अवकाश भइसकेका छन् भने कतिको देहावसान भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा अख्तियारको पत्रमा कहीँ कतै देखिएको छैन । तर, शून्यमा लगेर शून्यको सट्टा केही गर भनेको अवस्था चाहिँ हो । तर, यो जुन किसिमको चिट्ठी आएको छ, त्यो कर्मचारीका लागि अन्यायपूर्वक छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ । म पनि उहाँहरूप्रति सद्भाव राख्छु र यसको निकासको लागि आफूले लागेपुगेसम्म प्रयास गरेकै छु । तर, प्रतिफल निक्लेको छैन । यसको अरु कुनै अप्सन पनि छैन । अर्थमन्त्रालय आफ्नो पत्रबाट पछि हट्ने देखिन्छ कि देखिँदैन ?  उहाँहरूको मौखिकअनुसार देखिँदैन । कानुनी रूपमा केही ल्याप्सेस भएको, कमीकमजोरी भएको हो भने त्यसलाई नियमित गर भन्ने आशय देख्छु । कानुनसम्मत के–के गर्नुपर्ने हो त्यो कारबाही गर भनेको छ अख्तियारको रिपोर्टमा पनि ।  धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्षहरूले पनि कर्मचारीको आन्दोलन समाधानका लागि बोर्ड अध्यक्षले नै कन्भिन्स गर्नुपर्ने भनिरहनु भएको छ । कसरी कन्भिन्स गर्दै हुनुहुन्छ ?  मैले कन्भिन्स गरिरहेको छु । तर, कन्भिन्स हुने पक्ष कन्भिन्स हुन नचाहेपछि मेरो के लाग्छ ?  अर्थमन्त्रालयले आफूले पठाएको पत्रको रेस्पोन्सको पर्खाइमा छु भनिरहेको छ । कस्तो रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ ? यो पत्र बोर्डलाई लेखेको हो । बोर्डबाटै निर्णय गरेर रेस्पोन्स गर्ने हो । तैपनि केही निस्किन्छ कि भनेर प्रयासरत छु । आजको सञ्चालक समितिको बैठकले केही रेस्पोन्स पठाउला ?  मेरो त पहल त्यही हो । विवाद कसका कारण भएको भन्ने विषयमा सबै जना अवेयर हुनुहुन्छ । समस्या र स्थितिप्रति सबै बुझेकै हुनुहुन्छ । पक्कै पनि निष्कर्शमा पुगिएला भन्ने मलाई आशा छ ।  यो अवधिमा कर्मचारीहरूलाई काम गर्नका लागि वातावरण बनाउन केही पहल चाल्नु भयो ?  उहाँ (कर्मचारी)हरूको माग अध्यक्षको एकल अधिकारको विषयमा पर्दैन । सबैभन्दा पहिला यो पत्रलाई मन्त्रालयले रद्द गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो । त्यो पत्र रद्द गर्याे भने समस्या नै रहँदैन । तर, यति लामो समय भइसक्यो अब पत्र रद्द हुने अवस्था छैन । साथै उहाँहरूले त्यो पत्र कानुन सम्मत नभएको भनिरहनु भएको छ । कानुनसम्मत भए/नभएको विषयलाई व्याख्या गर्ने अथवा हस्तक्षेप न्यायालयले गर्छ होला । न्यायालयमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा कर्मचारीहरूको दुई मत छैन । तर, को जाने भन्ने विषयमा अड्किएको छ । कर्मचारीहरूले बोर्ड स्वायत्त निकाय हो, मन्त्रालयको पत्रले बोर्डमाथि प्रहार भयो भनिरहनु भएको छ । मन्त्रालयले बोर्डमाथि प्रहार गरेको हुँदा बोर्ड नै न्यायालय जानुपर्छ भन्नेमा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । तर, अर्थमन्त्रालयको पत्रबाट पीडित कर्मचारी हुन्, त्यसैले कर्मचारी न्यायालय जाँदा उचित हुन्छ हामीले भनिरहेका छौं । यदि बोर्ड नै न्यायालय जाने हो भने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्याे । होइन भने सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी कानुनी निरुपणका लागि बाटो खोल्नुपर्याे । मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु । आजको सञ्चालक समितिका मुख्य एजेण्डा के हुन् ?  कर्मचारीहरुको आन्दोलनलाई समाधान गर्ने एकल एजेण्डा हो । अरु केही गर्ने अवस्था नै छैन । काम सबै ठप्प छ । कर्मचारीको आन्दोलनले सबै रोकिएको हुँदा समाधानतर्फ नलिई अरु केही गर्न सकिँदैन ।  धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामाथि अर्थमन्त्रालयले हमला गरेकै हो त ? जुन कार्यविधि खारेजीको विषय छ, ती विधिपूर्वक सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेरै अभ्यासमा आएका हुन् । तर, आर्थिक विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्नेमा प्रश्न छ । यो प्राविधिक विषय पनि हो । म कानुनको विद्यार्थी होइन तैपनि मैले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म यसमा दुविधा पक्कै भएको देख्छु । हामीहरूले राखेको विषय पनि गलतै छैन तर, हामीमाथि जुन प्रश्न उठाइएको छ, त्यसमा न्यूट्रल भएर हेर्दा प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ । मैले यसमा यही हो भनेर निर्णय दिन सक्दिनँ । तर, म कर्मचारीको पक्षमा छु । यो अहिलेको विषय पनि होइन । दशकौंबाट अभ्यास भएको विषय हो । यो विषयमा हालसम्म कहीँ कतैबाट प्रश्न आएको थिएन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट पनि वार्षिक रुपमा हाम्रो अडिट भएकै हुन्छ । तरपनि त्यहाँबाट पनि प्रश्न गरेको अवस्था छैन । तर, अचानक यतिका वर्षपछि आउँदा समस्या खडा हुने नै भयो ।  आन्दोलनकै बीचमा कर्मचारीहरूले तपाईंमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन् नि ?  ती आरोपहरू नियोजित हुन् । त्यसलाई मैले धेरै महत्व दिएको छैन । समस्याको श्रृजना अध्यक्षले गरेको हो र ? तर, लामो समयसम्म माग पूरा भएन भनेर आवेगमा आएर भनेको जस्तो लाग्छ ।   तपाईं कार्यालय गइरहनु भएको छ ?  छैन । आइतबारदेखि उहाँहरूले प्रवेश निषेध भनेर कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नु भएको छ । त्यसैले बाहिर नै बसेर समाधानका लागि पहल गरिरहेको छु ।  कात्तिक १२ गते प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा कार्यालय जानु भयो है ?  होइन । मैले अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनबाट केही सहयोग मागेको छैन । घेराबन्दी गरेर हामीलाई थुनेको दिन बाहेक अरू दिन सहयोग मागेको छैन । प्रहरीहरू नियमित रूपमा आउने जाने भइरहन्छ ।  बोर्ड अध्यक्षबाट मिति २०८२ कार्तिक १२ गते प्रहरीका साथ कार्यालय प्रवेश गर्ने कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दछौं भनेर कर्मचारीहरूले विज्ञप्तिमा नै भन्नु भएको छ नि ? त्यो भनिएको छ भने विज्ञप्तिप्रति मैले खेद प्रकट गर्छु । दोस्रो म एउटा नियामक निकायको प्रमुख भएकाले प्रहरी प्रशासनमा सुरक्षाका लागि पहल गर्न नसक्ने के नै छ र ? त्यो गर्दा मैले गैर कानुनी काम गरे र ? उहाँहरूले भनेको विषय गलत हो । यदि त्यो भनिएको छ भने प्रहरी प्रशासनबाटै तपाईंहरूले नै भेरिफाइ गर्न सक्नु हुन्छ । त्यो प्रायोजित रूपमा मलाई बदनाम गर्न खोजिएको हो । कर्मचारीको आन्दोलनले कत्तिको तनाव लिइरहनु भएको छ ?  मन्त्रालयको पत्रका कारण जुन परिस्थिति श्रृजना भयो, त्यसले मलाई दु:खी तुल्याएको छ । यो असाध्यै दु:खदायी छ । यो बीचमा मैले कर्मचारीहरूको धेरै कुराहरू सुने । आफूले पनि विवेक विचार गरेको छु । आन्दोलन गर्ने उहाँहरुको अधिकारको विषय हो । तर, आंशिक रुपमा खुला गरेर आन्दोलन जारी राख्न कर्मचारी साथीहरूलाई अनुरोध गरेको छु । कामै ठप्प पार्नु ठीक हुँदैन भनेर उहाँहरूलाई पटकपटक अनुरोध गरेको छु । अरू त  म पनि मान्छे नै हुँ, सामान्य तनाव हुनु आफ्नो ठाउँमा छ । 

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का संस्थापक अध्यक्ष हुन् डम्बर प्रसाद ढुङ्गेल । ढुङ्गेल वि.सं २०५० जेठ २५ गतेदेखि २०६० भदौ १४ गतेसम्म बोर्डको अध्यक्ष पदमा रहे । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी ढुङ्गेलले सेबोनसँगै नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र तत्कालीन सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्र (हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज) को समेत नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गरेका थिए । वि.सं २०४० साल अघिसम्म औद्योगिक नीति-२०३० बमोजिम सेक्यूरिटिज खरिद बिक्री केन्द्र मार्फत सरकारी ऋणपत्र, बण्ड, सेयर लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी औजारलाई चलसम्पत्ति सरह कारोबार हुन्थ्यो । तर, सरकारी ऋणपत्र कारोबारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न पछि औद्योगिक नीतिलाई धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० जारी गरी २०४१ सालदेखि लागू गरियो ।  प्रजातन्त्र पुर्नबहालीपछि धितोपत्र बजारलाई नियमन, सुपरीवेक्षण र नियन्त्रण गर्न छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक परेपछि धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० मा पहिलो संशोधन गरियो । पुँजी बजारको नियामकको रुपमा वि.सं २०५० जेठ २५ गते स्थापना भयो नेपाल धितोपत्र बोर्ड । सोही दिन लागू हुने गरी बोर्डको संस्थापक अध्यक्ष बने ढुङ्गेल । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को दफा ३४ बमोजिम धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० तर्जूमा गरी वि.सं २०५० जेठ १३ गतेदेखि लागू गरिएको थियो । ढुङ्गेल बोर्डको नेतृत्वमा रहँदा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति नियमहरू बनाए, जसमा थिए कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था । राष्ट्र बैंकमा काम गरेको अनभुव भएकोले ढुङ्गेलले कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्थालाई सेबोनमा पनि लागू गरे ।  धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० को नियम ७ को उपनियम १ र २ मा धितोपत्र बोर्डमा निर्धारित संख्यामा कर्मचारी रहने र कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तहरू विनियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरियो । नियम ७ को उपनियम २ बमोजिम धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५६ बनाई लागू भयो । उक्त विनियमावलीको विनियम ८.१६ मा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था थियो भने बोर्ड बैठकको निर्णय नं ४०१ बाट धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०५६ स्वीकृत भई लागू भयो । स्थापनाकालदेखि हालसम्म धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले विभिन्न समयमा नियमावलीले दिएको अधिकारभित्र रहेर कर्मचारी सेवा सम्बन्धि विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । जबकि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा सरकारले नै नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।   सोही सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयका आधारमा बोर्डका कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा पाउँदै आएका छन् भने तोकिएको काम कारबाही पनि । तर, गत असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट सेबोनमा पठाइएको एक पत्रका कारण बोर्डका कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलित छन् भने बोर्डका काम ठप्प छन् ।  भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै असोज २ गते सेबोनमा पत्र पठाउँदै कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दियो । साथै, प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयलले पत्राचार गर्याे । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयले सेबोनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको डेढ महिना भयो । अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको र यसपटक नियमानुसार भएका व्यवस्था कटौती गर्ने काम गरेपछि आन्दोलन गर्नु परेको धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डित बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवले कटौती गर्ने काम गरेको छ । नीति नियम तथा विनियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई राजस्व सचिवले कटौती गर्नु बोर्डको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो,’ उनले भने । कोषमा कति रकम जम्मा भयो ?  बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०६८ को व्यवस्था बमोजिम लागू गरिएको कार्यविधि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०५३/५४ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कर्मचारी कल्याण कोषमा साढे ३९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम बोर्डको आम्दानीको केही प्रतिशतसम्म रकम कल्याण कोषमा छुट्याइन्छ ।  सो कोषमा जम्मा भएको रकम बोर्डका कर्मचारीहरूको हितमा र सामाजिक कार्यका खर्च गरिँदै आएको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए । यदि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम कोष खारेज भएमा कर्मचारीहरुले उपभोग गरिरहेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बोर्ड सञ्चालक समितिको २९३ निर्णय बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा दिर्घकालिन सेवा कोषमा २ लाख रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको थियो । यस्तै, निर्णय नम्बर ३४३ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने निर्णय ३८६ मा कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०५६ स्वीकृत गरिएको र सो नियमावलीको ८.१६ मा कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धी व्यवस्था थियो ।  यस्तै, बोर्डको निर्णय न. ३९५ बमोजिम आव २०५५/५६ मा दिर्घकालिन सेवा कोषमा बचतबाट १ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । साथै, निर्णय नं ३९६ बमोजिम विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार दिर्घकालिन सेवा कोषको नाममा परिवर्तन गरी कर्मचारी कल्याण कोष नामाकरण गरिएको थियो भने निर्णय नं ४०१ बमोजिम कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०५६ स्वीकृत गरिएको थियो ।  त्यसपछि बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम आव २०५६/५७ मा ५ लाख रुपैयाँ, आव २०५७/५८ मा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, आव २०५८/५९ मा ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, आव २०५९/६० मा ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा भएको तथ्याङ्क विकासन्युजले प्राप्त गरेको छ ।  यस्तै, कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०५६ लाई संशोधन गरी बनेको धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त पहिलो संशोधन विनियमावली २०६१ स्वीकृत गरिएको थियो । तर, सो संशोधनमा कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धमा कुनै संशोधन भएको थिएन ।  प्राप्त विवरण अनुसार आव २०६०/६१ मा २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा भएको थियो । तर, आव २०६१/६२ र आव २०६३/६४ मा भने प्रयाप्त बचत रकम नभएकाले कर्मचारी कल्याण कोषमा रकम जम्मा गरिएको थिएन ।  आव २०६२/६३ मा ६ लाख १० हजार ८ सय रुपैयाँ छुट्याउँदा आव २०६४/६५ मा भने कोषमा बचत रकमको ३४ प्रतिशत रकम छुट्याइएको थियो । यस्तै, आव २०६५/६६ मा बचत रकमको २५ प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ६ लाख रुपैयाँ कोषमा छुट्याइएको थियो ।  विकासन्युजलाई प्राप्त विवरण अनुसार आव २०६६/६७ मा १६ लाख २२ हजार ८६६ रुपैयाँ, आव २०६७/६८ मा ११ लाख ७ हजार ४५१ रुपैयाँ, आव २०६८/६९ मा २ लाख ८१ हजार ७७६ रुपैयाँ, आव २०६९/७० मा २१ लाख ४४ हजार ४८० रुपैयाँ, आव २०७०/७१ मा ४५ लाख रुपैयाँ कोषमा बाँडफाँड गरिएको थियो । यस्तै, सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत बोर्डको लेखापरीक्षण अनुसार र कार्यविधि अनुसार बचत रकमको १० प्रतिशत रकम (कर पश्चातको रकम) कोषमा छुट्याइने गरी आव २०७१/७२ मा ४ करोड ८५ लाख ९ हजार ५३० रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा १ करोड १८ लाख १५ हजार ६६२ रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा ३ करोड ५३ लाख ३८ हजार ३१८ रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २ करोड ९६ लाख १९ हजार ६२ रुपैयाँ जम्मा गरिएको तथ्याङ्क छ ।  यस्तै, आव २०७५/७६ मा १ करोड ९९ लाख ५९ हजार ६१७ रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ करोड ६६ लाख ९७ हजार १६ रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ६ करोड ६५ लाख ९ हजार ४८ रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ४ करोड ७९ लाख ७९ हजार ७५१ रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ४ करोड ७७ लाख ५७ हजार ५१८ रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा ४ करोड ७१ लाख ५१ हजार ७ रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको देखिन्छ । क-कसले फिर्ता गर्नुपर्छ रकम ? अर्थमन्त्रालयको निर्देशन लागू भएमा बोर्डबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ । किनभने सुरक्षण कोषमा रहेको रकमबाट सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुँदाको बखत खाइ पाई आएको तलब सुविधा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको थियो ।  बोर्ड स्रोतका अनुसार कर्मचारी सुरक्षण कोषको रकम पाउनका लागि कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । यदि कुनै कर्मचारीको सेवा अवधि १५ वर्ष पुगेर बोर्डबाट बाहिरिने निर्णय गर्याे भने उसले साढे ३ वर्षको सेवा सुविधा बराबरको एकमुस्ट रकम पाउँछ । बोर्डबाट बाहिरिँदा अन्तिम महिना उसले कति तलब पाइरहेको थियो सो तलब सरह साढे ३ वर्षको रकम पाउने व्यवस्था छ । साथै, यदि २० वर्ष सेवा अवधि पुगेर बोर्डबाट बाहिरिने निर्णय गर्याे भने सो कर्मचारीले ५ वर्षको तलब सुविधा बापतको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  बोर्ड स्रोतका अनुसार निरज गिरी, परिष्ठनाथ पौडेल, मञ्जु उपाध्याय, नहकुल भट्टराई, दीपक शर्मा, कृष्णराज पोखरेल, कृष्ण प्रसाद घिमिरे, ध्रुव तिमिल्सिना, लेख बहादुर थापा, राजन थापा, भरत अर्याल लगायतले बोर्डबाट अवकाश पाएका छन् । तर, कृष्णराज पोखरेलबाहेक सबैले १५ वर्षभन्दा बढी समय काम गरेर बोर्डबाट अवकाश पाएका हुन् । पोखरेलले ९ वर्ष मात्रै काम गरेर बाहिरिएका हुन् । त्यसैले उनी सुरक्षण कोषमा योग्य थिएनन् भने अन्य कर्मचारीले सुरक्षण कोषको रकम पाएका थिए । ‘सुरक्षण कोषमा हरेक वर्ष बोर्डको निर्णय अनुसार रकम छुट्याइन्छ । को-को योग्य छन्, उनीहरुलाई अवकाशपछि पुग्ने गरी दायित्व श्रृजना गरेर कोषमा रकम छुट्याइन्छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो । धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी अर्थमन्त्रालयको पत्रका कारण आफूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने बताउँछन् । बोर्डको निर्णय अनुसार सबै कर्मचारीहरुले लिएको सुविधालाई अहिले आएर गैरकानुनी कसरी भयो भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ, कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ । नियमावली अनुसार कार्यविधि बनायो, कार्यविधिलाई सञ्चालक समितिले पारित गरेको हो । त्यो कार्यविधि बनाउन नियमले दिएको हो । तर, अहिले आएर गैरकानुनी भनिएको छ । त्यसको अडिट पनि भएको छ । अडिट पनि महालेखाले गर्ने हो । हरेक वर्ष अडिट रिपोर्ट अर्थमन्त्रालयमा जान्छ । अहिले आएर गैरकानुनी कसरी हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।  उनका अनुसार नियमावली सरकारबाट स्वीकृत भएको हो भने नियमावलीले सिधैँ बोर्डलाई अधिकार दिएको छ । नियमावलीले दिएको अधिकारी बमोजिम बोर्डले धेरै वटा कार्यविधि बनाएको छ । त्यसैले कल्याण कोष र सुरक्षण कोष मात्रै नभई अन्य कार्यविधि पनि गैरकानुनी भन्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।  ‘मैले ३० वर्ष काम गरेर अवकास पाएको हुँ । त्यसैले ५ वर्ष अर्थात् ६० महिनाको तलब पाएको थिएँ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली अनुसार मैले त्यो सुविधा पाएको हुँ,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालयको पत्र अनुसार त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भयो ।  अर्थमन्त्रालयले नै दिएको थियो सुविधा विगतमा बोर्डका अध्यक्षले कर्मचारी कल्याण कोषको सुविधा पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अष्पस्ट थियो । तर, जब अर्थमन्त्रालयले भीष्मराज ढुंगानालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाएर पठायो, उनको नियुक्ति पत्रमा कर्मचारी कल्याण कोष सुविधा पाउने भनिएको थियो । त्यसैले विगतमा आफैंले कर्मचारी कल्याण सुविधा दिनु भनेर नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गरेको विषय अहिले कसरी गैरकानुनी भयो भन्दै एक कर्मचारीले मन्त्रालयलाई प्रश्न गरे । ‘भीष्म सर अध्यक्ष भएर आउँदा अर्थमन्त्रालयको नियुक्ति पत्रमै कर्मचारी कल्याण कोष पनि पाउने उल्लेख थियो । त्यसरी नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गर्नु भनेको एक हिसाबले स्वीकृति दिए सरह हो । विगतमा अध्यक्षलाई नै स्वीकृति दिएर पठाएको सुविधा अहिले कसरी गैरकानुनी भन्न मिल्छ ?,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले अर्थको स्वीकृत छैन भन्न पाइन्छ ? आफू निर्णय गरेर कतातिर फाल्ने, अनि अहिले मसँग स्वीकृति दिएको निर्णय छैन भनेर बोर्डलाई ताकेता गर्न पाइँदैन ।’ धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष ढुंगानाले आफ्नो नियुक्ति पत्रमा मन्त्रालयबाट निर्णय भएर कर्मचारी कल्याण कोषको सुविधा पाउने उल्लेख रहेको जानकारी दिए । तर, कोषहरू भने आफू अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडिबाटै सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै नियामक निकायमा कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धि व्यवस्था छन् । धितोपत्र बोर्डले पनि त्यो व्यवस्था लागू गरेको हो । म बोर्डमा जानुभन्दा अगाडि नै बोर्डमा कोष थिए,’ उनले भने, ‘मलाई पनि कर्मचारी कल्याण कोषको सुविधा दिनु भनेर नियुक्ति पत्रमा उल्लेख थियो । तर, मैले पूरा समय काम गर्न पाइनँ । त्यो रकम मेरोमा जम्मा भएको होला । तर, मैले अहिलेसम्म सो रकम लिएको छैन ।’  उनका अनुसार धितोपत्र बोर्डका नियमावलीहरू अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ती कोष पनि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा लागू भएका हुन् । यदि कोषमा कुनै समस्या देखिएको छ भने मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने तर, कर्मचारीहरूलाई अप्ठेरो पार्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मन्त्रालयको स्वीकृतिमा भएको हो, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भएको छैन भन्ने हो भने धेरै निर्णयहरू बदर हुन्छन् । कर्मचारीहरूले खाइ पाई आएको सेवासुविधाहरु मिलेको छैन भने नियमित गर्नुपर्छ, रोक्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन । कर्मचारीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु राम्रो होइन ।’ बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी नेपाल ऐन नियम अनुसार नै कोषहरू बनाइएको बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयले आफैले गरेको निर्णय हो भनेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘धितोपत्र ऐन अनुसार कोष बनाइएका हुन् । नियमावलीलाई अर्थमन्त्रालयले पास गर्छ । बोर्डमा अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयको सहसचिव पनि हुन्छन् । मन्त्रीले सदर गरेपछि त्यो नियमावली पास हुन्छ । त्यो नियमावली अनुसार कोषहरू बनाइएका हुन् । र, बोर्डले नै पास गरेर रकम कोषमा राखिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आफैले गरेको निर्णय हो भनेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले भन्नु पर्ने हुन्छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालक छन् । उहाँलाई यसरी बनेको हो भनेर दस्तावेज देखाउनुपर्छ । र, बोर्डको अध्यक्षले कन्भिन्स गरेर यो विवाद सल्टाउनुपर्छ ।’  विगतमा सबै प्रक्रिया पुर्याएर सञ्चालन भएको विषय कसरी विवादित बन्यो अचम्मित बनेको कुरा उनले सुनाए । ५० खर्बको बजारको नियमन निकायभित्र यति लामो समयसम्म अनिश्चितता, हड्ताल हुनु राम्रो संकेत नभएको उनको भनाइ छ । बोर्डमा रहेको विवाद छिट्टै सल्टाउन उनले सुझाव दिए ।  अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य भने कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षण कोष सम्बन्धी धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएको हुँदा बदर हुने बताउँछन् । मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै त्यो मन्त्रालयको स्वीकृति नमानिने उनले बताए । अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले गरेको निर्णयलाई कानुन विपरीत भन्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा आचार्यले भने, ‘मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले सही गर्याे भन्ने बित्तिकै अर्थको स्वीकृत हुँदैन । प्रतिनिधित्व गर्नेले त्यहाँ गएर बोल्यो भनेपछि मन्त्रालयको स्वीकृति मानिँदैन,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यो स्वीकृति लिएको छैन । समितिले मात्रै निर्णय गरेको हो, मन्त्रालयमा आएर स्वीकृति लिएको छैन ।’  उनका अनुसार नियमावली बमोजिम बनेपनि कार्यविधि अर्थमन्त्रालबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिए पनि अन्य कार्यविधिको हकमा भने त्यो लागू नहुने उनको भनाइ छ ।  ‘अरु निर्णय बदर हुँदैनन् । जुन जुन निर्णयको स्वीकृति लिनुपर्छ भनिएको छ, त्यो निर्णय मात्रै बदर हुने हो । सबै मन्त्रालयमा आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने भनिएको छ । सबै विषयमा लिनुपर्छ भन्ने होइन ।’  साथै, अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पत्रको जवाफको पखाईमा रहेको उनले बताए । बोर्डको अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार भएकाले विवाद पनि उनले नै समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘धितोपत्र बोर्डको आन्दोलन समाधान गर्ने बोर्डकै अध्यक्षले हो । अध्यक्षलाई कार्यकारीसहित अधिकार दिएको हुन्छ । बोर्ड सञ्चालक समिति पनि छ । उहाँहरूले केही प्लान बनाउनु भएको होला,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयले पत्र पठाइ सकेपछि त्यसको रेस्पोरेन्स केही गर्नुपर्ने होला उहाँहरूले । केही न केही प्लान बनाउनु भएको होला ।’  उनका अनुसार बोर्डमा अध्यक्ष हुँदा हुँदै कर्मचारीहरूको विवाद मन्त्रालयले समाधान गर्न मिल्दैन । यदि मन्त्रालयले समाधान गर्ने हो भने अध्यक्षले मैले सक्दैन भन्नु पर्ने उनको भनाइ छ । तर, अध्यक्षले म गरिरहेको छु भनेर जवाफ दिइरहेको उनले बताए । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर बन्न लबिङ सुरु भएको छ । हालका डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना र बम बहादुर मिश्रको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा हालका कार्यकारी निर्देशकहरूले आफू डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि तीव्र रुपमा लबिङ सुरु गरेका हुन् । ढुङ्गाना र मिश्रको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदैछ । फागुनमा नयाँ डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि हाल रहेका १८ वटा कार्यकारी निर्देशकहरु शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । डेपुटी गभर्नरद्वय डा. ढुंगाना र मिश्रलाई तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका हुन् । अब उनीहरूको कार्यकाल सकिने मिति नजिकिएसँगै राष्ट्र बैंकको आगामी डेपुटी गभर्नर को बन्ला भन्ने विषय चासोका रुपमा हेरिएको छ । राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक (ईडी)का अधिकृतहरूमध्येबाट आगामी डेपुटी गभर्नर (डीजी) नियुक्त गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । तीनै १८ जना कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट राष्ट्र बैंकका गभर्नरले ४ जनाको नाम डेपुटी गभर्नरको लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नरले सिफारिस गरेका चार जनाबाट सरकारले दुई जनालाई राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, बिमलराज खनाल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, रोशन कुमार सिग्देल, डा. राम शरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल र दीपकराज लामिछाने कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । एक साताभित्रै राजन विक्रम थापा पनि राष्ट्र बैंकको ईडी बन्दैछन् । फागुनभित्र बिमलराज खनाल पनि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वरिष्ठताका आधारमा राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा हुनेछन् । त्यसपछि उनी पनि डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि योग्य हुनेछन् । गभर्नरले आफूले चाहेको जुनसुकै ईडीलाई पनि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गत भदौ २३ गते अर्थात् जेनजी आन्दोलन अघिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी डेपुटी गभर्नरमा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, गुरु प्रसाद पौडल, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, डा. रामशरण खरेल, दीर्घराज रावलको सम्भावना उच्च थियो । अहिले पनि यिनीहरु उत्तिकै बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन् । यद्यपि, जेनजी आन्दोलनले परिदृश्य परिवर्तन गरेको छ । हालसम्म राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा तथा सरकारमा रहेको पार्टी निकट ईडीलाई नै डेपुटी गभर्नर बनाउने अभ्यास व्याप्त थियो । त्यसैले पनि पार्टी निकट रहेका ईडीहरु डेपुटी गभर्नर बन्ने अवसर पाउँदै आएका थिए । त्यो अभ्यास युवराज खतिवडा, महाप्रसाद अधिकारीदेखि अहिलेका दुई डेपुटी गभर्नर ढुङ्गाना र मिश्रमा पनि देखिएको थियो । एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र एमाले निकट नै मानिने महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएको बेला एमाले निकट कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गाना र मिश्र नै डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए ।  जेनजी आन्दोलनअघि पनि पार्टी निकट रहेका कार्यकारी निर्देशक नै डेपुटी बन्न सक्ने आँकलन धेरैको थियो । डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने अनुहारका बारेमा राष्ट्र बैंकभित्र चर्चा समेत भएको थियो । तर, अहिले माहोल परिवर्तन हुँदा यस विषयमा अन्योलता बढेको हो ।  जेनजी आन्दोलनले सत्ता उलठपुलठ भएपछि अब राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा को आउला भनेर आँकलन गर्न कठिन छ । यतिबेला कुनै पनि राजनीतिक दल सत्तामा छैन । त्यसैले १८ जना ईडीमध्ये कसलाई डीजी बनाउने भनेर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेलको हातमा छ ।  डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल बीच ‘विन-विन’ अवस्था श्रृजना हुन्छ कि द्वन्द्वको सुरुवात हुनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । ‘डेपुटी गभर्नरका लागि विगतमा एक वर्ष अगाडिदेखि नै लबिङ सुरु हुन्थ्यो । यस पटक असामान्य परिस्थिति रहेकाले केही ढिला हुनु स्वाभाविक हो । फागुनको अन्तिम सातामा डेपुटी गभर्नर नियुक्त भइ सक्नुपर्ने छ । कात्तिक मध्य पुगिसक्यौँ । यो चार महिनामा लबिङ सुरु हुनु स्वाभाविक हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘आन्दोलनपछि बनेको सरकारले डेपुटी गभर्नरमा कसलाई नियुक्त गर्ला भन्ने विषय अन्यौल छ । यदि काँग्रेस र एमाले सरकारमा थिए भने रामु पौडेल, गुरु प्रसाद पौडेल, दीर्घराज रावल, रामशरण खरेल लगायतको चर्चा थियो । तर, अहिले को बन्ला भन्ने विषय अन्योल छ ।’  राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार अब अर्थमन्त्रीले कसलाई नियुक्त गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ । सिफारिस गभर्नरको निजी अधिकारको विषय हो । गभर्नरले कसलाई सिफारिस गर्छन् भन्ने विषय अरु कसैलाई थाहा नहुने उनको तर्क छ । ‘गभर्नरले सिफारिस गर्दा अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरै पठाउने गरिन्छ, सिफारिस गर्दा एक जना मेरो र एक जना तपाईंको भनिन्छ । अब पनि त्यही अभ्यास दोहरिन्छ । तर, अब पार्टीगतभन्दा पनि व्यक्तिगत चिनजान र सम्बन्धका आधारमा हुने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले पनि सबैभन्दा बलियो दाबेदारका रुपमा डा. रामशरण खरेललाई हेरिएको छ । किनभने रामेश्वर खनाल अर्थ सचिव हुँदा डा. युवराज खतिवडा गभर्नर थिए । डा. खरेल खतिवडाका ज्वाईं हुन् । डा. खरेल केही महिनाअघि मात्रै राष्ट्र बैंकको ईडी बनेका हुन् । राष्ट्र बैंकको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि कान्छोमध्येको ईडीलाई नै डेपुटी गभर्नर बनाइएको देखिन्छ । त्यो अभ्यासलाई खतिवडा, अधिकारी र अहिलेका मिश्रसम्म निरन्तरता दिइँदै आइएको छ । ‘खरेलले पीएचडी गरेको, काबिल पनि छन्, काम गर्न पनि अब्बल छन् । विगतमा लामो समय सँगै काम गरेकाले युवराज खतिवडाले भनेपछि अर्थमन्त्री खनालले सहजै मान्न पनि सक्छन् । फेरि युवराज खतिवडा कुन बेला शक्तिमा आउने हुन् टुंगो हुँदैन । त्यसकारण अर्थमन्त्री खनालले डा. खरेललाई आशीर्वाद दिने सम्भावना बलियो देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । तर, अर्काे डेपुटी गभर्नर को बन्ला भनेर अहिले नै एकिन गर्न कठिन छ । अरु कार्यकारी निर्देशकले कसरी अर्थमन्त्री खनालसँग सम्बन्ध जोड्छन्, को मार्फत जान्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहने उनको बुझाइ छ ।  ‘जसले म काँग्रेस, एमाले, माओवादी पनि होइन, म शुद्ध जेनजीको समर्थक हो भनेर कन्भिन्स गर्न सक्छ, सोही व्यक्ति डेपुटी गभर्नर बन्न पनि सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ‘गभर्नर नजिक को छ भनेर पनि अर्थ राख्छ । गभर्नरले दीर्घ रावल मैले पढाएको विद्यार्थी हुन् भन्नु भएको छ ।’ साथै, अर्थमन्त्री खनाल पाल्पाका हुन् । कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल पनि पाल्पाकै हुन् । त्यसैले नेपालले पाल्पाली वा जिल्लावासी भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराएर डीजी पाउन सक्ने सम्भावना पनि उच्च रहेको उनको दाबी छ ।  जेनजी आन्दोलनपछि गभर्नर विश्वनाथ पौडेल एकलौटी ढंगले चलिरहेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । त्यसैले एमालेसँग नजिक रहेका कार्यकारी निर्देशक आगामी डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस हुने सम्भावना कम रहेको एमाले निकट राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बताए । ‘गभर्नर एकलौटी रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । नयाँ सत्ता आएपछि उहाँ थप एकतर्फी हुनुभयो । घर जलेपछि त उहाँ ‘सक’ हुनुहुन्छ । त्यसैले डीजी छनोटमा उहाँको भूमिका शङ्कास्पद हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डल गठनमै रमिता देखाइरहेका छन् । त्यसै किसिमको परिस्थिति राष्ट्र बैंकमा पनि बन्न सक्छ । सरकार अदृश्य शक्तिमा चलिरहेको छ । अब उनीहरुले आफू निकट ईडीलाई डीजी बनाउन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिन सक्छन् ।’ को ईडी कतातिर ?  मोरङका नरेश शाक्य, पाल्पाका रेवती प्रसाद नेपाल, चितवनका चेत प्रसाद उप्रेती र झापाका रोशन कुमार सिग्देल विसं २०५४ मंसिर २२ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् ।  यस्तै, स्याङ्जाका रामु पौडेल र गुरु प्रसाद पौडेल वि.सं २०५९ साउन २७ गते, तनहुँका किरण पण्डित, मोरङका सत्येन्द्र तिमिल्सिना, अछामका दीर्घराज रावल र झापाका अनुज दाहाल वि.सं २०६२ माघ २ गते, भक्तपुरका निश्चल अधिकारी र नुवाकोटका दीपक लामिछाने वि.सं २०६४ कात्तिक १२ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् ।  यस्तै, इलामका डिल्लीराम पोख्रेल वि.सं २०५८ मंसिर ४ गते, काठमाडौंका बिश्रुत थापा वि.सं २०६० मंसिर ८ गते र काभ्रेका डा. रामशरण खरेल वि.सं २०५३ जेठ १५ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् । यस्तै, स्याङ्जाका दयाराम शर्मा, गोरखाका राजन विक्रम थापा र अर्घाखाँचीका राजेन्द्र भट्टराई वि.सं २०५३ चैत २७ गते सहायक पदबाट राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् । विगतमा डेपुटी गभर्नरमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीले भागबण्डा गर्ने गरेका थिए । तर, यसरी भागबण्डाका आधारमा उपयुक्त पात्र छनोट हुन नसक्ने भएकाले योग्य, अब्बल र राष्ट्र बैंक हाँक्न सक्ने गरी कुनै विधि अपनाएर डीजी छनोट गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।  डेपुटी गभर्नर छनोट गर्दा सिधै सिफारिसका आधारमा भन्दा योजना प्रस्ताव लगायत प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्दा उपयुक्त पात्र आउन सक्ने बुझाइ राष्ट्र बैंकभित्रकै कर्मचारी बताउँछन् ।  

काठमाडौं । २ वर्षअघि ब्याजदर निरन्तर उकालो लाग्दै थियो । बैंकहरुले पनि निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न विभिन्न किसिमका स्कीमहरू ल्याए । केही बैंकले निक्षेप रकमको १० गुणासम्म फिर्ता पाउने गरी आकर्षक स्कीम सार्वजनिक गरे । भलै त्यस्ता स्कीम ल्याउने अधिकांश बैंक अहिले ठूलो समस्यामा छन् ।  तर, यतिबेला ठ्याक्कै उल्टो छ । निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर ओरालो गतिमा छ । निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लाग्दा कर्जाको लागत ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा ११ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । जब बैंकको निक्षेपतर्फको ब्याजदर उकालो लाग्दै थियो, तब बैंकहरुले निक्षेप तान्न इनोभेटिभ स्कीम ल्याए । तर, अहिले कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा झर्दा पनि बैंकरहरुले खासै इनोभेटिभ स्कीम वा प्रडक्ट ल्याउन सकेका छैनन् । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह बढाउन नयाँ स्कीम ल्याउन खासै रुची राखेका छैनन् । ‘निक्षेप अभाव हुँदा बैंकहरुले जसरी इनोभेटिभ प्रडक्ट ल्याए । ब्याजदर उच्च हुँदा पनि निक्षेपकर्ता आकर्षित गर्न राम्रा अफरहरु ल्याएर तरलता व्यवस्थापन गरे । तर, अहिले कर्जाको ब्याजदर न्यून विन्दुमा हुँदा विगतमा निक्षेपकर्ता आकर्षित गर्ने जस्ता प्रडक्ट कर्जामा आएनन्,’ एक बैंकरले भने । उनका अनुसार कर्जा प्रवाहका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि धेरै सहजीकरण गरिरहेको छ । साथै, विगतमा भएका कडाइलाई नियामकले धेरै हदसम्म खुकुलो समेत गरिसकेको छ । तर, बैंकरहरुले कर्जाका नयाँ प्रडक्ट वा स्कीम नल्याउँदा ऋण प्रवाह हुन नसकेको उनको धारणा छ ।  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्जा विभाग प्रमुख भोला पौडेलका अनुसार समग्र कर्जाको माग घटिरहेको छ । नयाँ प्रडक्ट ल्याउने भन्दा पनि हाल कायम प्रडक्टका फिचरहरु परिवर्तन गर्ने, प्रिमिय घटाउने, सर्भिस चार्ज घटाएर ऋण बढाउने रणनीति अबलम्बन गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर, पनि कर्जाको त्यति धेरै माग भने नआएको उनको धारणा छ ।  ‘बैंकहरुसँग कर्जाका यति धेरै प्रडक्ट छन् कि कुनै न कुनै प्रडक्टले आवश्यकता पूरा गरिरहेको हुन्छन् । त्यसैले हाल सञ्चालनमा रहेका प्रडक्टबाटै ग्राहकलाई सुविधा पुग्ने गरी केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले फिचरहरु परिवर्तन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी त्यो फिचरहरु परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा छौं । सञ्चालक समितिबाटै स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्छ । प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । त्यसैले ठ्याक्कै नयाँ प्रडक्ट भने ल्याइएको छैन ।’  उनका अनुसार घर खरिद वा निर्माण, बिजनेस, सेयर कर्जाका लागि विभिन्न किसिमका प्रडक्टहरु छँदैछन् । आधार दर घटिरहेको हुँदा ग्राहकलाई ब्याजदरको पनि सुविधा भइरहेको छ । तर,पनि ऋणीहरु कर्जा लिनका लागि बैंकमा नआएको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकको पक्षबाट यो भन्दा बढी के नै गर्न सकिन्छ र ? ठ्याक्कै यो क्षेत्र छायामा परेको छ र त्यो क्षेत्रलाई पहिचान गरेर जाऔं भन्नका लागि नयाँ क्षेत्र आउन सक्छन् । त्यस्तो नयाँ क्षेत्र पनि अहिलेको अवस्थामा देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाल कायम प्रडक्टका फिचर परिवर्तन गरिरहेका छौं । जस्तो लोनको भ्यालू रेसियो ८० प्रतिशतससम्म पुर्याउने, आम्दानीको स्रोत, क्लाइन्टको डकुमेन्टमा कम्प्रमाइज गर्ने लगायत काम भइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समयमा केही सुधार भएपनि व्यवसाय कर्जामा कारोबार सही रुपमा नहुने पुरानै रोग हो । कुन ग्राहकलाई कति कर्जा आवश्यक छ भनेर आधार मान्ने भनेको वित्तीय विवरणले हो । तर, डकुमेन्टेसनको पर्पल्ली नभएपछि व्यवसाय राम्रो रहेको सुनाउने गरेको उनले बताए ।  ‘बिजनेश कर्जा प्रवाहमा आम्दानी विवरण, ब्यालेन्ससिट, नाफा लगायतलाई आधार मानिन्छ । तर, एक्चुअल यो भन्दा मेरो व्यवसाय राम्रो हो तर, लेखापरीक्षणमा यस्तो देखियो भन्ने विषय अहिले पनि सुनिन्छ । त्यसलाई हामीले विस्तारै ट्रयाकमा ल्याउने होला । तर, यस्तो अवस्थामा विगतकै परिपाटी लागू भएकाले यसमा कठिनाइ भएको छ । नियामकले यस्तो अवस्थामा केही सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)का वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) महेश शर्मा ढकाल समग्र आर्थिक अवस्था राम्रो नदेखिएको र ऋणीहरुको आत्मबल नबढेका कारण कर्जाको माग नदेखिएको बताउँछन् । बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा उपयुक्त स्कीमहरु ल्याइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकहरुले ब्याजदर अफरहरु ल्याइरहेका छन् । होम लोन, अटो लोन, एसएमई लोन लगायत अन्य प्रमोशन गर्नुपर्ने लोनमा न्यून ब्याजदरमा स्कीम ल्याएकै छन् । ब्याजदर न्यून बिन्दुमा छ । त्यहीमाथि सस्तो अफर छन् । दशैं तिहार अफर पनि आएकै हुन्,’ उनले भने, ‘जस्तो ईभी लोन ०.५ प्रतिशत प्रिमियमा दिइरहेका छौं । होम लोन ७ प्रतिशतमा ७ वर्ष स्थिर छ । आधार दर भोलिका दिनमा बढ्यो भनेपनि त्यो बढ्दैन । कर्पाेरेट लोन पनि कम प्रिमियमा लगानी गरिरहेका छौं । तर पनि कर्जाको माग सोचे अनुरुप हुन सकिरहेको छैन ।’ उनका अनुसार अहिले भइरहेका प्रडक्टहरुले पनि राम्रो सर्भिस दिइरहेका छन् । सस्तो दरमा कर्जा पाइएकाले नयाँ ल्याउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका बेला बैंकहरुले चलायमान गर्ने गरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बिजनेश प्रमोशन गर्नुपर्छ, व्यवसायिक कर्जा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले बैंकहरुले काम गरिरहेका छन् । समग्र अवस्थामा बजारमा माग नै छैन । पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् होला लगानीकर्ताहरु । त्यसकारण पनि कर्जाको माग नदेखिएको हो,’ उनले भने ।  साथै, अहिलेको समयमा नियामकले धेरै सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर, राजनीतिक स्थिरता र विकासले गति लिन थाल्यो भने मात्रै कर्जाको माग स्वतः बढ्ने उनले बताए ।  ‘कर्जाको माग बढाउन नियामकले खुकुलो नीति ल्याइरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि धेरै विषय खुकुलो बनाएको छ । त्यसले पनि माग श्रृजना गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरुमा आत्मविश्वास हुनुपर्छ, समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ ।’ विगतमा अफर वा स्कीम हेर्ने गरिएको भए पनि पछिल्लो समय ऋणीहरु धेरै नै सचेत भएकाले आधार दर हेरेर मात्रै ऋण लिने गरेको एक बैंकका (डीसीईओ) बताउँछन् । साथै, बैंकहरुले पनि आफ्नो वेवसाइट र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै प्रचार प्रसार गर्ने भएकाले पनि कर्जाको मागमा कमी आएको उनको बुझाइ छ ।  ‘कर्जामा सामान्यतया आधार दर प्लस प्रिमियम रेट हेर्ने गर्छ । ग्राहकहरु कसको आधार दर कम र रिस्क प्रिमियम कति छ भनेर आफै सचेत हुनुहुन्छ । बैंकहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा विज्ञापन नगरेको हो । किनभने बैंकसँग सीमित मात्रै बजेट हुन्छ । विगतमा धमाधम विज्ञपान गर्थे । तर, अहिले फेसबुक पेज र वेवसाइटमा राखेर मात्रै आफ्नो प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार विगतमा जस्तो अचेल कर्जा लिन सहज नभएका कारण पनि मागमा कमी आएको उनको बुझाइ छ ।  ‘अचेल कर्जा लिन त्यति सहज छैन । कर्जा लिनका लागि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ, कर चुक्ताको प्रमाणपत्रका लागि कर्मचारीको हकमा सम्भव हुँदैन र विगतमा दशैंतिहारमा घर किन्ने, गाडी किन्ने, घुम्न जाने गर्थे । तर, अहिले सिथिलता आएकै हो । प्रचार प्रसार नगरी आफ्नो वेवसाइट र सामाजिक सञ्जाल मार्फत मात्रै हल्का प्रचार प्रसार गरिएको हो,’ उनले भने,  ‘मान्छेको डकुमेन्ट कमजोर भएपनि रिपेमेन्ट राम्रो छ, प्रोफाइल राम्रो छ भने बैंकले कर्जा दिन्थे । ब्यालेन्ससिट हेरिदैनथ्यो, व्यक्ति हेरिन्थ्यो । बैंकले कस्तो किसिमको कर्जा दिँदा कस्तो किसिमको ब्यालेन्ससिट चाहिन्छ भनेर सहजीकरण गथ्र्याे । बैंकले भनेको आधारमा फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाएर ल्याउँथे । बैंकले पनि त्यसमा सहजीकरण गरेर कर्जा दिइन्थ्यो । तर, अहिले व्यक्ति र ब्यालेन्ससिट दुवैले पुष्टि गर्नुपर्ने भयो । सत्य र तथ्य हुनुपर्याे र यथार्थमा पनि हुनुपर्याे ।’ कोरोनाकालपछि नेपालको बैंकिङमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास थालनी भएपछि कर्जा प्रवाह सुस्ताएको उनको बुझाइ छ । ‘कोरोनाकालमा जतिले पनि कर्जा लिएका छन् उनीहरुको नेट ट्रेडिङ एसेट (एनटीए) जस्टिफाइ हुँदैन । किनभने कोरोनामा हामीले पैसा थपेका थियौं । भनेको १० प्रतिशत वर्किङ क्यापिटल थपेका थियौं,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । कात्तिक १५ गते सम्पन्न हुने १९औं वार्षिक साधारण सभापछि मुक्तिनाथ विकास बैंक को चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । हाल ७ अर्ब ४ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले १३.५३ प्रतिशतका दरले ९५ करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर बोनस सेयर वितरण गरेपछि पुँजी ८ अर्ब नाघ्नेछ । जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूका लागि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि मुक्तिनाथ विकास बैंकले वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउनेछ ।  वि.सं २०६२ चैत २२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको मुक्तिनाथ विकास बैंकले विसं २०६३ पुस १८ गते राष्ट्र बैंकबाट ख वर्गको विकास बैंकको इजाजत प्राप्त गरी पुस १९ गतेदेखि वित्तीय कारोबार संचालन गरेको हो ।  मुक्तिनाथ विकास बैंकका कम्पनी सचिव डण्डपानी ढकाल साधारण सभापश्चात् राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी लगायत अन्य विषयले पूर्णता पाएपछि वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतिका लागि निवेदन दिने बताउँछन् । वाणिज्य बैंक बन्न राष्ट्र बैंकले तोकेका दायरा सबै पूरा भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको १८ नम्बरमा स्तरोन्नति हुने, कार्यक्षेत्र विस्तार वा संकुचन तथा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । एजीएममा प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर वितरण पश्चात् बैंकको चुक्ता पुँजी राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि तोके बमोजिम पुग्छ,’ उनले भने, ‘स्तरोन्नतिका लागि जे-जे व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था बमोजिम बैंकलाई ‘ख’ वर्गबाट ‘क’ वर्गमा स्तरोन्नतिका लागि निवेदन दिने तयारी गरेका हौं ।’  उनका अनुसार नियामकले तोकेका सबै प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने हो । तर, ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकका लागि अनुमति दिने/नदिने भन्ने अधिकार भने राष्ट्र बैंकसँग रहेको उनले बताए ।  के छ व्यवस्था ? राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को १८ नम्बर सूचीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम तल्लो वर्गको वित्तीय संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुनको लागि वा दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिन वा यसरी गाभिई सकेपछि स्तरोन्नति हुन तथा हालको वर्गमा नै रही कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी र ‘ग’ वर्गका विकास बैंक मात्रै स्तरोन्नति गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार स्तरोन्नति हुने संस्था ५ वर्ष पुगेको, ५ आर्थिक वर्षमा लगातार रुपमा नाफामा रहेको, संस्था सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको, विगत ५ वर्षको औसत कुल निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा तल रहेको, न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा भएको, पुँजी पर्याप्तता, प्रति ग्राहक कर्जा सीमा, कर्जा निक्षेप अनुपात, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र वित्तीय स्रोत परिचालन सम्बन्धी निर्देशनहरु पूर्ण रुपमा पालना गरेको तथा विगत ५ वर्षदेखि लगातार राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गरेको हुनुपर्ने पूर्वयोग्यता तथा मापदण्ड तोकेको छ ।  यस्तै, संस्था वा सञ्चालक समिति/पदाधिकारीलाई केन्द्रीय बैंकबाट सुशासन लगायत निर्देशनहरु पालना नगरेको विषयमा कारवाही भएको भए र शीघ्र सुधारात्मक कारवाही भएको भए सो कारवाही फुकुवा भएको ३ वर्ष पुरा भएको, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका र लेखापरीक्षकले कैफियत रहितको राय व्यक्त गरेको हुनुपर्नेछ ।  यस्तै, राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको ‘ख’ वर्गबाट ‘क’ वर्गमा स्तरोन्नति हुन चाहने संस्थाको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा व्यवसायको आकार (निक्षेप तथा कर्जाको कुल योग) न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १५ गुणा (हालको वर्गको) र ग्राहक संख्या २५ हजार (निक्षेपकर्ता र ऋणी) भएको, राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको ‘ग’ वर्गबाट ‘अ’ वर्गमा स्तरोन्नति हुन चाहने संस्थाको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा व्यवसायको आकार (निक्षेप तथा कर्जाको कुल योग) न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १५ गुणा (हालको वर्गको) र ग्राहक संख्या १० हजार (निक्षेपकर्ता र ऋणी) भएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंककाे व्यवस्था छ ।  बैंकका कम्पनी सचिव ढकाल  वाणिज्य बैंक बन्न राष्ट्र बैंकले तोकेका सबै नियम पुगेको दाबी गर्छन् । साथै, वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति पछि बैंक बलियो भएर काम गर्न सक्षम रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल तोकेको पुँजी र तोकिएका सर्तहरु पूरा गरेको अवस्थामा कुनै पनि विकास बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि निवेदन दिन सक्ने बताउँछन् । तर, अनुमति दिने वा नदिने अन्तिम अधिकार भने राष्ट्र बैंकसँग रहने उनको भनाइ छ ।  ‘तोकिएका सर्तहरु पूरा गरेका कुनै पनि विकास बैंकले वाणिज्य बैंक बन्नका लागि निवेदन दिन सक्छन् । हामी याेग्य भयौं, हामीले पुँजी पुर्यायौं, प्रुडेन्ट बैंक हौं भनेर वाणिज्य बैंकको अनुमति माग्न विकास बैंकले पाउनु हुन्छ । तर, अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषय केन्द्रीय बैंकको विषय हो,’ उनले भने ।  उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई विकास बैंकहरुको माग ठिकै लाग्यो भने अनुमति दिन सक्छ । तर, उचित लागेन भने विकास बैंककै रुपमा काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । कुनै एक व्यक्ति वा विभागले भनेको आधारमा मात्रै अनुमति दिने/नदिने निर्क्याैल नहुने उनले बताए ।  ‘उहाँहरुले निवेदन दिए भन्दैमा हामीले अनुमति दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । सम्भवतः उहाँहरुले अनुमति पाइन्छ भनेर नै आवेदन दिने तयारी गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले आवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले छलफल गर्छ । कुनै एउटा व्यक्ति वा विभागले मात्रै हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषय होइन । समग्र केन्द्रीय बैंकको नीतिको विषय हो ।’ अनुमति दिने विषय नीतिगत भएकाले केन्द्रीय बैंकको निर्णय पर्खिनुपर्ने कार्यकारी निर्देशन पौडेलले बताए । स्तरोन्नतिका लागि पुँजी क्षमता, विकास बैंक हुँदा कसरी चलिरहेको छ, कतिको प्रुडेन्ट छ, नाफा वितरणको अवस्था कस्तो छ, राष्ट्रियस्तरमा बैंकको पहुँच के कस्तो छ, मुलुकभरी पुगेको छ की कुनै एउटा ठाउँमा मात्रै हो, कुनै विशेष क्षेत्रमा दख्खल छ की, कर्मचारीहरु, सीईओ, सञ्चालक समिति कत्तिको प्रुडेन्ट छ, बैंकले कस्तो सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ, आगामी दिनमा कस्तो पर्फमेन्स गर्न सक्छ, वाणिज्य बैंक सरह सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर हेरिने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणी सिवाकोटी संख्या बढी भयो भनेर मर्जर गरिएकाले तत्काल वाणिज्य बैंकको आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । लामो समयदेखि नीति पुनरावलोकन नभएको र छलफल समेत नभएकाले पनि थप वाणिज्य बैंक आवश्यक नरहेको उनको बुझाइ छ । तर, विकास बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने र अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भयो भनेर बन्द गरेको लामो समय भइसक्यो । अहिलेसम्म लाइसेन्सिङ पोलिसीलाई रिभ्यू (पुनरावलोकन) गरेर बैंकहरुको संख्या थप्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । आजसम्म छलफल नहुनु भनेको खासै आवश्यकता भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले प्रक्रिया अघि बढाएर अनुरोध गर्न सक्नु हुन्छ । उहाँहरुको अनुरोध आयो भने हाम्रो छलफल हुन्छ । छलफलबाट केही निकास निस्किन्छ, त्यही हुन्छ । तर, मलाई लाग्दैन कि अहिले हामीले वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स दिइहाल्छौं होला । किनभने वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भएर मर्जर गराएका थियौं । मर्जरको अभियान अझै पनि पूर्ण भइसकेको छैन ।’  अझै पनि केही वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन सके राम्रो हुने उनकाे भनाइ छ । वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर १५ वटामा झार्दा झन् राम्रो हुने उनको धारणा छ । ‘अहिलेको अवस्थामा पुँजी पुर्याएर आउँदा वाणिज्य बैंकका लागि अनुमति दिने भन्ने विषयमा निर्णय गरिएको छैन । प्रस्ताव आएपछि छलफलमा जानैपर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो व्यक्तिगत विचारमा अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या थप्न आवश्यक छैन । तर, मेरो व्यक्तिगत विचारले मात्रै त्यो निर्णय हुने होइन । भोलि राष्ट्र बैंकको सिंगो टिमले त्यसको आवश्यकता कसरी महसुस गर्छ, सञ्चालक समितिले छलफल गरेर एउटा निकासमा पुगिन्छ ।’  उनका अनुसार अहिले मुक्तिनाथले पुर्याउँदा भविष्यमा गरिमा, सांग्रिला, कामना, महालक्ष्मी, ज्योति विकास बैंकले पनि पुँजी पुर्याएर वाणिज्य बैंकको अनुमति माग्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले १५ वटा वाणिज्य बैंक, १५ वटा विकास बैंक र १५ वटा फाइनान्स कम्पनी हुँदा राम्रो हुन्छ । 

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि खुलेको सेयर बजारमा भारी गिरावट आएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव रहेकाे कार्यदलले तोकिएको समयमा नै कार्यदलले पुँजी बजारमा आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा बुझायो । सेयर बजारसँग सम्बन्धित निकाय अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सेबोन र नेप्सेलगायत निकायलाई तत्काल (३ महिनाभित्र), मध्यकाल (१ वर्षभित्र) र दीर्घकालीन (१ वर्षभन्दा बढी समय)मा गर्नुपर्ने कामकाे सुझाव दियो ।  सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा विद्यमान अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँलाई हटाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको असोजसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुससम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो ।  ३ महिनाभित्र उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई समय सीमा थियो । तर, राष्ट्र बैंकले एक सातामै ती सुझाव कार्यान्वयनमा गरिसकेकाे छ। जबकि पुँजी बजारका मुख्य नियामक धितोपत्र बोर्ड र नेप्से कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयनका लागि तात्तिएका छैनन् ।  कार्यदलको सुझाव बमोजिम राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको २५ करोड रुपैयाँको सीमा र खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था हटाइसकेको छ भने संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानीमा राष्ट्र बैंकले ६ महिना भन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल पुँजी बजार सुधार कार्यदलले तत्काल गर्नुपर्ने दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा आइरहेको बताउँछन् । अब मध्यम र दीर्घकालीन सुझावहरू आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंक पुँजी बजारको नियामक होइन । तथापि पुँजी बजारसम्बन्धी जुन किसिमको कार्यदल बन्यो, त्यसमा राष्ट्र बैंकको पनि सहभागिता थियो । कार्यदलले सुझाएका विषयहरू तत्काल गर्नुपर्ने सम्बोधन भइसकेका छन् । सम्भवतः सुझाएका विषय सबैभन्दा पहिला कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंक नै हो,’ पौडेलले भने, ‘यद्यपि हामी पुँजी बजारको मूल नियमनकारी निकाय होइनौं । तर पनि हामी पुँजी बजारप्रति संवेदनशील छौं ।’  उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै मार्जिन लेण्डिङ बैंकबाट नभई ब्रोकर मार्फत प्रवाह हुनुपर्ने विषय उठाइरहेको छ । त्यसैले पुँजी बजारको नियामक सेबोन र नेप्से यस विषयमा अग्रसर भएर आउन उनले आग्रह गरे । ‘राष्ट्र बैंकको चाहना पुँजी बजारको नियामक सेबोन र नेप्से अग्रसर भएर आउनुपर्छ भन्ने हो । हामीले विगतदेखि नै मार्जिन लेण्डिङ बैंकबाट होइन, ब्रोकर मार्फत हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । यस विषयमा सेबोन नै अग्रसर हुनुपर्ने हो । हामी पनि सहयोग गर्न तत्पर छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकले मात्रै सुधार गरेको आधारमा पुँजी बजार सुधार हुन्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने मुख्य नियमनकारी निकायहरू तात्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ राष्ट्र बैंकलाई १ वर्षभित्र गैर-आवासीय नेपालीहरूबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पुँजी बजार सुधार कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।  यस्तै, धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी ट्रष्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी, परामर्श, रिसर्च एनालिस्टसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्न दीर्घकालीन सुझाव दिएको छ ।  धितोपत्र बोर्डको मंसिर १५ गतेसम्म कुर्नुपर्ने कार्यतालिका  पुँजी बजार सुधार सम्बन्धी कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्डले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझावलाई धितोपत्र बोर्डले मंसिर १५ गतेभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ । बोर्डले कात्तिक मसान्तभित्र धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गबाट प्रदान गरिने इटरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइएसआईएन)मा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।  मार्जिन कारोबार प्रणाली सम्बन्धमा एक समिति गठन भई उक्त समितिबाट मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन भइरहेको र अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको बोर्डले जनाएको छ । साथै, आइएसआईएनका विषयमा सीडीएसबाट प्राप्त निर्देशिका हाल बोर्डको कानुन प्रबलीकरण समितिबाट छलफल भइरहेको र समितिबाट प्राप्त सुझाव बमोजिम निर्देशिका स्वीकृत गरिने जनाएको छ ।  संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन जारी गरिने जनाएको छ ।  नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा वर्गीकरण पश्चात् जेड समूहमा कम्पनीहरूको कारोबार गर्दा सतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नेप्सेलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।  यस्तै, लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने काम पनि तत्काल कार्यान्वयन गरिने बोर्डले जनाएको छ । लगानीकर्ताहरूमा पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने काम भने निरन्तर रहेको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार मंसिर १५ गतेभित्र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने जनाएको छ । धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बोर्डका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । तत्काल गर्ने कामहरू तालिका बनाएको उनको भनाइ छ । तर, मध्यकाल र दीर्घकालीन कामहरू भने कर्मचारीहरूको आन्दोलन बन्द भएपछि मात्रै सुचारु हुने उनले बताए ।  ‘तीन महिनाभित्र गर्नु पर्ने कामको तालिका बनाएर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । तर, बोर्डभित्रका विभिन्न समितिहरू छन् । ती समितिको सुझावका आधारमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने विषय पनि छन् । तर, अहिले कर्मचारीहरूको पेनडाउनले गर्दा काम गर्न ढिलाइ भएको हो । कर्मचारीहरूको आन्दोलन मत्थर भएपछि मध्यकाल र दीर्घकालीन सुझावलाई तालिका बनाएर अघि बढ्ने हो ।’  साथै कार्यदलले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि नेप्से र सीडीएस एण्ड क्लियरिङलाई बोर्डले पत्राचार गरिसकेका उनले जनाए । तर, कर्मचारीको आन्दोलनका कारण फ्लोअप गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।