सीआर भण्डारी

बैंकिङ क्षेत्रमा अब्बल र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व गर्दै आएका छन् राजेश उपाध्याय । दुई दशकदेखि बैंकिङमा सक्रिय रहेर काम गर्दै उपाध्यायलाई धेरैले एक अब्बल बैंकर र व्यवस्थापकको रूपमा चिन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपाध्याय समसामयिक विषयमा गहिरो विश्लेषण र टिप्पणी गर्ने बैंकरका रूपमा पनि परिचित छन् । उनै बैंकर उपाध्यायसँग बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान सवाल, बैंकको वित्तीय अवस्था र समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले विकास बहस गरेका छन् ।   गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भयो, यो घटनाबाट बैंकिङ क्षेत्रले के सिक्ने ? अहिले बैंकिङ क्षेत्र कस्तो अवस्थामा छ ? भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट बैंकिङ मात्रै नभएर समग्र क्षेत्रले सिक्नुपर्छ । जेनजीहरूले सुशासन माग्नु भएको थियो, त्यो धारामा पानी आए जस्तै सहज हुनुपर्छ जनतालाई । सुशासन अधिकार हो । हामीलाई शासन गर भनेर पठाएको व्यक्तिले अन्धाधुन्ध गर्न पाउँदैन । बजेटमा कन्ट्रोल छैन, सधैं ऋण मात्र थपिएको छ । व्यावसायिक वातावरण छैन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सकिरहेको छैन । हामी सधैँ तन्त्रको मात्रै कुरा गर्छौं, विकासको कुरै कहिल्यै गरेनौं । जेनजीहरुले भ्रष्टाचार नगर्दिनुस, सुशासन गर्दिनुस, विकास होस् भन्ने जेनजीहरूको माग हो । आकाशको तारा नै झारेर दिनु भनेको पनि होइन ।  राजतन्त्रमा पनि विकास हुन्छ भन्ने तथ्य खाडीमा रोजगारीमा गएर पनि थाहा भएको छ । अब हामी तन्त्रको कुरा गर्ने कि विकासको ? विकासको कुरा गरेको कुनै पनि नेताबाट सुनिँदैन । ९९ प्रतिशत केवल राजनीतिक भाषण मात्रै सुनिन्छ । अब ९९ प्रतिशत विकास र १ प्रतिशत मात्रै राजनीति हुनुपर्यो । अनि बल्ल देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ । यो माग जनताको जायज हो । यसले पक्कै पनि सकारात्मक वातावरण पनि बनाएको छ । युवा भएका नयाँ दलहरू आइरहेका छन्, वैकल्पिक शक्ति पनि उदाइरहेका छन् । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।  आन्दोलनपछि व्यावसायिक वातावरण बिग्रेको छ । विगतमा आर्थिक र राजनीतिक मात्रै थियो भने अब सुरक्षा पनि थपिएको छ । सुरक्षाको चिन्ता सबैभन्दा ठूलो विषय हो । मनमा डर भइरहँदा व्यावसायिक गतिविधि मात्रै नभई कुनै पनि गतिविधि अघि बढ्दैन । यो डरको अवस्था हट्नुपर्छ । चुनाव नै उत्तम विकल्प हो । कसैले पनि चुनावको विरोध गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । सबै दलहरूले चुनावमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।  लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार भइरहेको छ । यो प्रहारको सामना बैंकहरूले कसरी गरिरहेका छन् ? बैठकविरुद्ध भइरहेका प्रहार कसरी सिर्जित भए भनेर हेर्न जरुरी छ । दुर्गा प्रसाईंले गर्नु भएको आन्दोलन तत्कालीन सरकारका कारण भएको हो । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आशय पत्र (एलओवाई) पाएर काम सुरु गर्नु भयो । तर अन्तिम स्वीकृति नपाउँदा उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नु भयो । त्यसपछि उहाँले आन्दोलन गर्नु भएको हो । त्यतिबेला सरकारबाट उहाँमाथि अन्याय भएको हो न कि बैंकबाट । त्यसपछि उहाँले संस्थागत रूपमा बैंकविरुद्ध गतिविधि गर्न थाल्नु भयो । करिब २० लाख कर्जाका फाइल छन् । जसमध्ये १० लाख युनिक ऋणी छन् । मुलुकको आर्थिक स्थिति अप्ठ्यारो परेको बेलामा बैंकविरुद्ध बोल्ने माहोल बन्न पुगेको जस्तो देखिन्छ । त्यहीबेलामा बैंकको ब्याज पनि बढ्यो । तर, ब्याज बैंकको कारणले बढेको थिएन । कोरोना पछि कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्यो । जसको फलस्वरुव बैंकको ब्याज पनि उच्च हुन पुग्यो । त्यसलाई बैंकको गल्ती भन्न मिल्दैन, बजारको मागका आधारमा बढेको हो । ब्याज पनि बढ्दा मान्छेहरूलाई झन् अप्ठ्यारो पर्याे । त्यसको आवेगमा बैठकविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । तर, आजको दिनमा ब्याज घटेर न्यून बिन्दुमा छ । तर, मान्छेका आर्थिक कठिनाइ सहज भइसकेको छैन । आर्थिक वृद्धि सुस्त नै छ । माग घटेको छ ।  सबै मान्छेहरूलाई आर्थिक अप्ठेरो छ । जेनजी आन्दोलनको आक्रोश पनि आर्थिक संकटसँग सम्बन्धित छ । अर्थतन्त्रमा परेको समस्याका कारण रोजगारीका अवसर छैनन् । जागिर भएपनि तलबसुविधा राम्रो छैन । त्यसकारण विदेशमा जागिर खोज्नु पर्याे र उतैको पढाइ गर्नुपर्ने भयो । यस्तो दुस्चक्रमा युवाहरू परिरहेका छन् । त्यसकारण आक्रोश बढ्नु स्वभाविक पनि हो । अर्थतन्त्रको सुस्तताले पनि जेनजीको आक्रोशलाई बढाएको अवश्य हो ।  दुर्गा प्रसाई समूहले २० लाख मुनिको ऋण मिनाहाको आवाज उठाइरहेको छ । यो सम्भव छ ?  यो सम्भव छैन । किनभने सरकारसँग ठूलो आम्दानी हुनुपर्छ । बैंकले जनताको निक्षेप र सेयरधनीको पैसा लिएर मिनाहा गर्न सक्दैन । यो सम्भव पनि छैन । सरकारले चाह्यो भने मिनाहा गर्न सक्छ तर आर्थिक क्षमता सरकारसँग छैन । किनकी सरकार आफैं २७ खर्ब रुपैयाँ ऋणमा छ । जति पनि कर संकलन भइरहेको छ, त्यो साधारण खर्चमा ठिक्क भइरहेको छ । विकास खर्चका लागि बजेट नपुगिरहेको अवस्थामा ऋण मिनाहा सम्भव छैन ।  बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दैछ । यसको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर, लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन नि ? एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले समग्र प्रणालीको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । जस्तो काठमाडौंमा सबै जना बिरामी हुनुभयो भने हामीसँग भएका अस्पतालले धान्दैन । फाट्टफुट्ट बिरामी भएपछि मात्रै धान्न सक्छन् । कोरोना महामारीमा अस्पतालको बेड अभाव भएको उदाहरण छ । अहिलेको बैंकिङ अवस्था पनि त्यस्तै हो । त्यसकारण सबै संस्थामा समस्या आएकाले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्दैन । आजको दिनमा एनपीएल घट्न गाह्रो छ । त्यसकारण भविष्यको वृद्धि संयमित भएर गर्नुपर्छ । एनपीएल नथपियोस् । पुरानो एनपीएल घटाउन अझै नीतिगत सहुलियत आवश्यक छ । हिजोको दिनमा नीतिगत व्यवस्थाहरू केही कडा थिए । तर, अवस्था सामान्य भएकाले देखिएको थिएन । एक वर्षभित्रमा सतप्रतिशत प्रोभिजिन गर्नुपर्ने, कालोसूचीमा समावेश हुने व्यवस्था कडा हो । यसमा सहजीकरण गर्नुपर्याे भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका पनि छौं । किनकी एक वर्षभित्रमा सतप्रतिशत प्रोभिजन पुर्याउन बैंकलाई गाह्रो हुन्छ र व्यवसायीलाई पनि गाह्रो हुने भएकाले यसमा परिमार्जन हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्यूलिङ सुविधा नदिएको भए अहिले बैंकिङ क्षेत्र कुन अवस्थामा हुन्थ्यो ?  बिरामीलाई औषधि नदिएको भए के हुन्थ्यो भने जस्तै हो । बिरामी छ भने औषधि दिनुपर्याे । अहिले त औषधि अझै नपुगेको अवस्था छ । त्यो औषधिको डोज अझ बढाउनु पर्नेछ । थप सुविधा चाहिएको छ । यो प्रतिकूल अवस्थामा त सरकारले सहयोग गर्नुपर्याे नी । सरकारलाई पैसा दिन गाह्रो होला तर नीतिगत सहजता दिन सक्नुपर्छ । अप्ठ्यारोमा नदिए कहिले दिने त ? आज प्रत्येक नेपाली जनताको डिस्पोजेबल इनकम घटेको छ । बुढाबुढीहरू ब्याज खान्थे तर ब्याज आम्दानी छैन । डिभिडेन्डको आम्दानी स्वाट्टै घटेको छ । सबै जनामा एक प्रकारको निराशा छ । यस्तो बेलामा सुविधा सरकारले नदिए कहिले, कुन साइत कुर्ने हो हामीले ? तत्काल खुलेर दिनु पर्यो, बचाउनु पर्यो, उठाउनु पर्यो, त्यसपछि भारी बोकाउनु पर्यो । राष्ट्र बैंकले जे नीति निर्देशन ल्याएपनि बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट कहिले छुटकारा पाउने ? राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर नियुक्त हुनेबित्तिकै फिल्ड भिजिटमा निस्किनु भयो, बैंकिङ क्षेत्र सुधार सम्बन्धी कार्यदल गठन गर्नु भयो । साथै नीतिहरू एम्बुसशैलीमा आउँदैनन्, प्रिडिक्टिबिलिटी किसिमले आउँछन् भन्नु भएको छ । तीनवटै विषय महत्त्वपूर्ण हुन् र उहाँले गरिरहनु भएको पनि छ । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अवश्य पनि होला । हालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेका केही नीति निर्देशनले पनि धेरै सहज बनाउँछ । जस्तो असार मसान्तपछि १५ दिनसम्म प्राप्त ब्याज आम्दानी गणना गर्न नपाउने भनेर आजै घोषणा गरियो । जबकी यही विषय सधैं अन्तिम अवस्थामा मात्रै घोषणा गरिन्थ्यो । जसकारण ऋणीहरू पनि सहुलियत पाइन्छ कि भनेर अन्तिमसम्म कुर्थे । तर, यस विषयमा अगाडि नै स्पष्ट भएको छ । यस्तो किसिमको नीतिगत स्पष्टता हामीले खोजेको हो । नीति आउँदैमा मात्रै हुँदैन, नीतिहरू प्रिडिक्टिबल पनि हुनुपर्छ, एम्बुस शैलीमा आउनु हुँदैन ।  सबैका सुझाव सल्लाह पनि लिनुपर्छ, त्यो भइरहेको पनि छ । त्यसकारण नियामकले बृहत परिस्थिति बुझेर निर्णय लिने हो । हामीले आफुलाई अप्ठ्यारो परेको मात्र भनिराखेका हुन्छौं, तर उहाँहरूले समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरेर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गर्छन् । हामीले मागेकै विषय पाइन्छ भन्ने जरुरी छैन । पर्याप्त छलफल भएर स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्याे भने त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ । जस्तो २०७२ सालमा छोटो समयमै पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन आयो । त्यसपछि बैंकहरू मर्ज भए भने केही बैंकले राइट सेयर जारी गरे । आज बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव ठूलो परेको छ । बैंकहरूलाई कर्जा बढाउनुपर्ने बाध्यता आयो । फलस्वरूप कर्जा बिग्रेका छन् । यदि ४ गुणा पुँजी बढाउनु थियो भने समय दिनुपर्थ्याे, क्रमिक रूपमा पुँजी वृद्धि गर्दै जानुपर्थ्याे ।  यी विभिन्न किसिमका आक्रोश कम गर्नेगरी बैंकको लगानी भएन कि ? बैंकको भूमिका कम देखिएको हो ?  बैंकले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने हो । तर, बैंकले अर्थतन्त्रको सबै बाटाहरू सकारात्मक बनाउन सक्दैन । प्रत्येक वर्ष बजेट घाटामा चलिरहेको छ मुलुक । सरकारको बचत श्रृजना नभई ऋण श्रृजना भइरहेको छ । २६/२७ खर्ब रुपैयाँ ऋण जनताबाट कर असुली गरेर तिर्ने हो । यो सबै आर्थिक बोझ जनतालाई हुने हो । कर तिर्नेहरू तिरिरहेका छन्, तैपनि ऋणको बोझ थपिरहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च (साँवा र ब्याज)ले विकास खर्चलाई नाघ्यो । जबकि विकास खर्च धेरै नै तल आइसकेको छ । यस्तै किसिमको खर्च हुने हो भने विकास खर्च नहुने अवस्था आउँछ । अनि रोजगारी श्रृजना कसरी हुने ? देशको आर्थिक नीति उत्पादनमुखी भन्दा पनि भन्सारमुखी बन्यो । त्यसकारण बैंकले चाहेर मात्रै सबै सुधार हुने अवस्था रहेन । बैंकहरू आफैं चपेटामा परिरहेका छन् । त्यसकारण रोजगारी श्रृजना जस्ता गतिविधि आर्थिक नीतिबाट समावेश हुनुपर्ने हो । बैंकले कृषि, हाइड्रो, पर्यटन लगायत सबैमा लगानी गरेका छन् । आर्थिक नीतिले मौद्रिक नीति डोर्याउनुपर्थ्याे । तर, त्यो सहयोग हुन सकिरहेको छैन । अब महालक्ष्मी विकास बैंकको बारेमा कुरा गरौं, बैंकको साधारण सभामा सेयरधनीहरूलाई खुसी पार्ने के-कस्ता एजेन्डा समावेश गर्नु भएको छ ? बैंकको साधारण सभा सेयरधनीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन हो । मर्जरपछि निरन्तर १० वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएको छु । यो अवधिमा हामीले निरन्तर प्रतिफल दिन पनि सफल भएका छौँ । बोनस सेयरमार्फत बढ्दो पुँजीमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिइरहेका छौँ । स्वमूल्यांकन गर्दा, १० वर्षअघि १०० रुपैयाँको सेयर आज करिब २३० रुपैयाँ पुगेको छ । यो धेरै ठूलो नदेखिए पनि समय सापेक्ष निरन्तर प्रतिफल हो । अहिलेको विषम आर्थिक परिस्थितिमा पनि डबल डिजिट लाभांश दिन सक्नु सकारात्मक पक्ष हो । साथै, बैंकलाई दीर्घकालीन रूपमा अझ सक्षम बनाउने उद्देश्यले आन्तरिक सुदृढीकरणमा जोड दिएका छौँ । विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारी पनि भइरहेको छ । अहिले कुनै ठोस सम्झौता भएको अवस्था भने छैन । जस्तो हिमाल चढ्नुछ भने फिटनेसको आवश्यक परेजस्तै विदेशी साझेदार भित्र्याउन बैंकलाई फिट बनाउने काममा जोड दिएका छौं । बैंकले हासिल गरेको वित्तीय प्रगतिमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म सन्तुष्ट छु । मर्जरअघि संस्था टेकओभर गर्दा रिटेन्ड अर्निङ नेगेटिभ थियो र वित्तीय सूचकहरू कमजोर थिए । शून्यबाट सुरु गरेको अवस्था थिएन । २०७४ मा मर्जरपछि पनि धेरै चुनौतीहरू झेल्नुपर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनले समेत मर्ज भएका बैंकहरूको प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाएको छ । पोस्ट मर्जर कल्चरल र एचआर इन्टिग्रेसन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । मर्जरबाट अपेक्षित सिनर्जी खासै आएको देखिँदैन । हुन त अध्ययन भएको छैन तर सरसती हेर्दा मर्ज नभएका संस्थाहरुले राम्रो पर्फमेन्स गरेको देखिएको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थाका बीच पनि महालक्ष्मी विकास बैंकलाई कमजोर अवस्थाबाट बलियो बनाउनु ठूलो उपलब्धि हो । रोगी शरीरलाई स्वस्थ बनाउनु जत्तिकै गाह्रो थियो । सामान्यबाट माथि जान सजिलो हुन्छ । तर बिग्रेको संस्थाबाट अब्बल बन्न धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण यी तमाम समस्यासँग जुध्नुपर्याे ।  अहिले बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? हामीले अहिले बैंकको आन्तरिक विषयमा जोड दिएका छौं । हाम्रो बैंकको कर्जा वृद्धि समकक्षी विकास बैंकभन्दा कम्तिमा छ । खराब कर्जा (एनपीएल) थप बिग्रिन नदिन कर्जा गुणस्तरीयतालाई ध्यान दिएका छौं । त्यसकारण हामीले आक्रामक वृद्धिभन्दा कर्जाको गुणस्तरमा जोड दिएका छौँ । खराब कर्जा बैंकिङ क्षेत्रकै बढेको छ । कोरोना महामारी अगाडि महालक्ष्मीको खराब कर्जा सवा २ प्रतिशत हाराहारी थियो भने अहिले ५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । तर, कोरोना भन्दा अगाडि १ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा भएका संस्थाको एनपीएल बढेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको तुलनामा महालक्ष्मीको खराब कर्जा वृद्धि न्यून छ । क्यापिटल एडुकेसी, कस्ट अफ फण्ड, आधार दर लगायतका समग्र सूचकमा बैंकको अवस्था बलियो छ ।  नेगेटिभ रिटर्न भएको संस्थालाई अब्बल बनाउन तपाईंले के भूमिका खेल्नुभयो ? मुख्य समस्या जनशक्तिमा थियो । संस्थाका लागि जनशक्ति सबैभन्दा ठूलो आधार पनि हो । संस्थामा ठूलो उथलपुथल नआउने गरी संयमित भएर कर्मचारीहरूको काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्याैं । कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राख्यौं । १० वर्ष अगाडि बैंकका लगानीकर्ताहरु ट्रस्टी हुन भनेर त्यति धेरै चर्चा हुँदैनथ्यो । तर, हामीले त्यतिबेला नै निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ता संरकक्षक कर्मचारी हुन् भन्थ्यौं । हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई आत्मादेखि नै पालना गर्याैं । संस्थामा चलिआएको एक किसिमको सँस्कार परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्छ । हामीले पनि ठूलो उथलपुथल आउन नदिइ संस्थालाई क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै यहाँसम्म ल्यायौं । मुख्यतः दुईटा विषय इमान्दारिता र गुड गभर्नेन्सलाई पालनामा बढी जोड दिएर यो सम्भव भएको हो ।  महालक्ष्मी विकास बैंकले आईटी र एआई प्रयोग कसरी गरिरहेको छ ?  आईटीको सुदृढीकरणबिना अब बैंक मात्र नभई बीमा, हस्पिटल लगायत जुनसुकै संस्था पनि  अगाडि बढ्न सक्दैनन् । विगतमा बैंकमा पुँजीको मात्रै बहस हुन्थ्यो भने अब पुँजी र आईटी दवैको आधार बलियो हुनुपर्छ । हामीले पनि यस विषयलाई मध्यनजर गरेर समयानूकल सुधार गर्दै आईटी प्रयोग गरिरहेका छौं । साथै एआईको पनि प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्थापन तहमा एक किसिमको छलफल भइसकेको छ । त्यसकारण जे नयाँ आउँछ, त्यो सबैलाई आवश्यकता र समयानूकल प्रयोग गर्दै जाने गरी बैंकको प्रणाली विकास गरेका छौं । लागत कम गर्न के–कस्ता काम भइरहेका छन् ? आजको दिनमा व्यापार धेरै नबढ्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कस्ट कन्ट्रोल हुनु एकदमै आवश्यक छ । तर कस्ट कन्ट्रोल (खर्च नियन्त्रण) भन्दैमा हामीले आँखा चिम्लेर कटौती पनि गरेका छैनौं । तर, कस्टलाई अप्टिमाइज गर्ने र कसरी खर्चको सदुपयोगिता बढाउने भन्ने विषयमा हामीले ध्यान दिइरहेका छौंं । जस्तो अहिलेको अवस्थामा घरभाडामा केही सुधार आएको छ । साथै आन्तरिक रुपमा हरेक शीर्षकमा ध्यान दिएर खर्च गरिरहेका छौं । शाखाको प्रोडक्टिभिटी (उत्पादकत्व) र पर्सनल/इन्डिभिजुअलको प्रोडक्टिभिटी (व्यक्तिगत उत्पादकत्व) सँग रुपान्तरण गरेर दाँजेर घटाउने काम भएको छ । तुलनात्मक रूपमा बैंकको लागत नियन्त्रणमा छ । धेरै ठूलो वृद्धि हुन दिइएको छैन । राष्ट्र बैंकले महानगरपालिकामा शाखा मर्जरको नीति ल्याएको छ । शाखा मर्जरका लागि महालक्ष्मी विकास बैंकले कस्तो योजना बनाएको छ ?  हामीले कोरोनाअघि नै डिजिटलमा जोड दिएका थियौं । त्यतिबेलादेखि नै बैंकले शाखा विस्तार रोकेको थियो । कोरोनापछि कर्जा वृद्धिमा जुन कमी आयो, त्यो बैंकको रणनीतिसँग म्याच खायो । हामीले ठूलो कर्जा वृद्धिका लागि गाह्रो हुने आँकलन गरेका थियौं, अहिले त्यहि अवस्था श्रृजना भयो । शाखा विस्तार पनि हामीले पाँच वर्ष अगाडि नै रोकिसकेका थियौं । राष्ट्र बैंकले शाखा बन्दको सुविधा महानगरपालिकामा मात्रै दिएको हो । त्यसैले महालक्ष्मी विकास बैंकले महानगरमा शाखा घटाउनतर्फ केही सोचेको छैन । किनभने हाम्रो व्यवसायको दुई तिहाई व्यवसाय काठमाडौंबाट हुन्छ । बरु दुर्गममा चाहिँ आवश्यक छ । तर, हामी अहिले शाखा घटाउनेतर्फ योजना बनाएका छैनौं ।  वाणिज्य बैंक बन्ने योजनासहित मुक्तिनाथ विकास बैंकले राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसक्यो । महालक्ष्मी विकास बैंकको वाणिज्य बैंक बन्ने योजना के छ ? हाम्रो योजना अहिले विकास बैंकमै रहने र विदेशी रणनीतिक साझेदारीमा जाने प्रयास गर्ने हो । वाणिज्य बैंक बन्नलाई पुँजीको आकार कम्तीमा ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत पुँजी २०/२५ अर्ब पुगिसकेको छ । अहिले महालक्ष्मी विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ । त्यसकारण वाणिज्य बैंकमा प्रवेश गर्ने महालक्ष्मी विकास बैंकको योजना छैन । विकास बैंकमै रहेर व्यवसाय गर्ने हो । तर, वाणिज्य बैंकसरह व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ भनेर विकास बैंकबाट आवाज उठिरहेको हुन्छ नि ? युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा पनि राष्ट्र बैंकमा आएको छ । अहिले विकास बैंकहरूलाई एक/दुई वटामा मात्रै कडाइ गरिएको छ । तर आजको दिनमा बैंकहरुले प्रगति गर्ने अवसर र ग्याप कहाँ छ भन्दा कर्पोरेट गभर्नेन्स सुधारमा । कर्पोरेट गभर्नेन्स सुधार गर्यो भने विकास बैंक होस् या फाइनान्स कम्पनी, त्यो संस्थाले कमाउन सक्छ । यदि कर्पोरेट गभर्नेन्समा जोड दिइएन भने वाणिज्य बैंक हुँदैमा पनि केही हुँदैन । त्यो अवस्था बजारमा देखिएको पनि छ । हामी विकास बैंकबाट वाणिज्य बैंक किन हुनु पर्यो र ? भएकै बैंकलाई पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न गाह्रो भइरहेको छ । अर्थात बैंक हुँदैमा सेयरधनीले प्रतिफल पाउने सुनिश्चितता छैन । इभोलुसनरी ग्रोथ नै सस्टेनेबल हुन्छ । आजको दिनमा बजार सुस्त भइरहेको हुँदा रिभोलुसनरी ग्रोथमा जाने हाम्रो योजना छैन ।  कुनै बैंक तथा संस्थासँग मर्जर गर्ने योजना छ ?  मर्जरबाट पनि हामीले धेरै दुख झेलिसक्यौं । मर्जरबाट हाम्रो आकार बढ्ने भयो तर विज्ञता नबढ्ने समस्या भयो । पुँजीको आकार, जनशक्तिको आकार बढ्यो तर विज्ञता नबढ्ने समस्या आयो । नेपालका बैंकहरू कस्ट मिनिमाइजमा त्यति धेरै प्रभावकारी रुपमा उत्रिएका छैनन् । बैंकको घर भाडा महँगो छ, स्टेशनरीको मूल्य बढी हुन्छ । त्यसकारण अहिले हामी ठूलो हुनु भन्दा कस्ट मिनिमाइज, गुड गभर्नेन्समा सञ्चालन हुन आवश्यक छ । मर्जरबाट सिनर्जी आएको देखिएको छैन । तर, मर्जरबाट आएको समस्या भने धेरै झेल्यौं । फेरि त्यही प्रक्रियामा जाने हाम्रो योजना छैन । पार्टनरशिपमा सम्भव भयो भने विदेशी रणनीतिक साझेदारीमा जान सक्छौं । तर, विगतकै जस्तो मर्जरमा जाने हाम्रो योजना छैन । विदेशी साझेदार धमाधम बाहिरिरहेका अवस्थामा आउलान् र ?  आउन सक्छन् । डेभलपमेन्ट एजेन्सीजहरू जो नेपालमा अहिले पनि छन् । एफएमओजस्तो संस्था एनएमबी बैंकमा छ । एफएमओको एक्जिटको कुनै योजना सुनिएको छैन । हिमालयन बैंकबाट हबिब बाहिरिनु अन्य कारण पनि हुन सक्छ । तर, एफएमओलाई आधार मान्ने हो भने बाहिरिने कुनै योजनामा छैन । त्यसकारण विदेशी साझेदारीमा बैंक मात्रै हुन्छ भन्ने छैन । एफएमओ जस्ता डेभलपमेन्ट एजेन्सीज पनि छन् नि ।

काठमाडौं । १३ वटा वाणिज्य बैंकहरूले साढे २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभांश घोषणा गरेका छन् । २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १३ बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई २४ अर्ब ६४ करोड ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबर लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् । जसमा ८ अर्ब ६५ करोड २५ लाख २ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र १५ अर्ब ९८ करोड ८१ लाख २४ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश रहेको छ । लाभांश घोषणा गरेका १३ बैंकले क्षमता भन्दा १० अर्ब ७५ करोड ५३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ कम वितरण गर्ने भएका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारसम्मको सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार लाभांश घोषणा गरेका १३ बैंकको लाभांश क्षमता ३५ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो । सो आधारमा बैंकहरूको औसत लाभांश दर १६.३७ प्रतिशत हाराहारी थियो । तर, घोषणा गरेको लाभांशका आधारमा बैंकहरूको औसत लाभांश दर ११ प्रतिशत कायम हुन पुगेको छ ।  बैंकर अनिल ज्ञवालीले बैंकहरूको लाभांश दर घट्नुको मुख्य कारण प्रोभिजनिङ वृद्धि भएको बताए । उनका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान भई व्यावसायिक गतिविधि बढेमा प्रोभिजनिङ राइट–ब्याक हुने र त्यससँगै आगामी दिनमा बैंकहरूको लाभांश दर बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । उनले भने, ‘कर्जा बिग्रिँदा निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) बढ्छ । एनपीए बढेपछि प्रोभिजन पनि बढ्ने भएकाले नाफामा दबाब पर्छ । यसैबीच राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको विभिन्न व्यवसायमा सीमा तोकेको छ । ती सीमाका कारण पनि लोन लस प्रोभिजन बढेर वितरणयोग्य नाफा घटेको हो ।’ उनका अनुसार बैंकहरूको रिटर्न रेट पनि क्रमशः घट्दै आएको छ, त्यसैले बैंकहरूले रिटर्नमा थप ध्यान दिनु आवश्यक छ । विगतको तुलनामा बैंकहरूको पुँजी उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको उनले बताए ।  ‘पहिले बैंकहरूको पुँजी २-४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो, अहिले धेरै बढिसकेको छ । क्यापिटल रिस्क वेइटेज एसेट र क्यापिटल क्याल्कुलेसन समेत क्रमशः परिष्कृत हुँदै आएको छ,’ बैंकर ज्ञवालीले भने । आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहँदा बैंकहरूको आम्दानीमा दबाब परेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न कमिसनमा कडाइ गरेकाले पनि लोन लस प्रोभिजन बढ्दै लाभांश दर घट्न पुगेको उनले बताए । ७ बैंकका सेयरधनीहरूको हात रित्तो गत वर्षको नाफाबाट ७ वटा बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने भएका छन् । प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि), हिमालयन बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले लाभांश वितरण नगर्ने भएका हुन् । प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य र एनआईएमबिको लाभांश क्षमता भएपनि वितरण नगर्ने भएका हुन् । तर, हिमालयन, नेपाल बैंक, कुमारी र एनआईसी एशियाको भने लाभांश क्षमता ऋणात्मक छ ।  प्रभु बैंकको ४.४४ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १.९४ प्रतिशत र एनआईएमबिको १.४४ प्रतिशत लाभांश क्षमता थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद पौडेलले बैंकहरूको लाभांश दर घट्नुमा प्रोभिजन वृद्धि र निर्देशित कर्जासम्बन्धी समस्यालाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याए । उनका अनुसार बैंकहरूको पुँजी वृद्धि गरिएपछि व्यवसाय विस्तार आक्रामक रूपमा भयो । पुँजी बढेपछि बैंकहरूले तीव्र रूपमा कर्जा विस्तार गरे । तर, पछि ती व्यवसायहरू बिग्रँदा ठूलो मात्रामा प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।  ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जाले पनि बैंकहरूको नाफामा दबाब सिर्जना गरेको छ । विगतमा कृषि र ऊर्जामा मात्रै निर्देशित कर्जा व्यवस्था रहे पनि पछि साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) कर्जासमेत निर्देशित कर्जामा समावेश गरियो,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा समेत तोकिएको सीमासम्म कर्जा प्रवाह गर्न कठिन भइरहेको थियो । सुरुमा राष्ट्र बैंकले समय दिँदै आएको थियो, तर निश्चित अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरू आक्रामक रूपमा अघि बढ्न बाध्य भए ।’  उनका अनुसार सो क्रममा पर्याप्त जोखिम विश्लेषण नगरी कर्जा लगानी गरियो, जुन अहिले बिग्रँदै गएको छ । अध्यक्ष पौडेलले सुरक्षित ठानेर लगानी गरिएका कर्जासमेत हाल समस्याग्रस्त बनेको बताए ।  खराब कर्जा वृद्धि र ब्याज असुलीमा समस्या देखिनु पनि लाभांश दर घट्नुको अर्को कारण रहेको उनको भनाइ छ । 'रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्युलिङ गरिँदैछ । त्यसमाथि राष्ट्र बैंकको कडाइ पनि थपिएको छ । बैंकहरूको वास्तविक नाफा नै नभएको अवस्थामा लाभांश कसरी वितरण गर्न सकिन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।  उनले यस अवस्थाको जिम्मेवारी बैंकहरूको मात्र नभएको उल्लेख गर्दै अब सबै पक्षले संयमित र जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कुन बैंकको लाभांश कति ?  माछापुच्छ्रे बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६२ करोड १३ लाख ५७ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ८ प्रतिशत अर्थात् ९२ करोड ९७ लाख ८ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको छ । गत असोज १० गते पोखरामा सम्पन्न २७औँ वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ । एभरेष्ट बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ९४ करोड ४६ लाख ९४ हजार रुपैयाँको ६ प्रतिशतका दरले ७७ करोड ६६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि १४ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल २० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको छ । गत कात्तिक १२ गते सम्पन्न ३१औँ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको थियो । सानिमा बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँको करसहित ७.३६ प्रतिशतका दरले ९९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको छ । गत कात्तिक २ गते सम्पन्न २१औँ वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरिसकेको छ । सिटिजन्स बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ७६ करोड ९० लाख १२ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ७३ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६ प्रतिशतका दरले ३ करोड ८८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ५.२६ प्रतिशत अर्थात् ७७ करोड ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको छ । मंसिर १२ गते सम्पन्न १९औँ वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ ।  सिद्धार्थ बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ८ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ७० करोड ४४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५.५३ प्रतिशतका दरले ७७ करोड ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.५३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको हो । कात्तिक ३० गते सम्पन्न २४औँ वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरिसकेको छ।  ग्लोबल आइएमई बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजी ३८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँको करसहित ८ प्रतिशतका दरले ३ अर्ब ४ करोड ९२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको छ । कात्तिक २६ गते सम्पन्न १९औँ वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरिसकेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १० अर्ब ४ करोड २३ लाख ६८ हजार रुपैयाँको करसहित १९ प्रतिशतका दरले १ अबै ९० करोड ८० लाख ४९ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको हो । मंसिर २९ गते सम्पन्न ३९औँ वार्षिक साधारण सभा लाभांश पारित गरिसकेको छ ।   कृषि विकास बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १९ अर्ब २८ करोड ७९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको ३.२५ प्रतिशतका दरले ६२ करोड ६८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ९.७५ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ८८ करोड ५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५० करोड ७४ लाख ३३१ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको छ । मंसिर २९ गते भक्तपुरमा सम्पन्न १९औँ वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी २४ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख १२ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले २ अर्ब ४३ करोड ४६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.५३ प्रतिशतका दरले १२ करोड ८१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.५३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले पुस १४ गते २५औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।  एनएमबि बैंकले चुक्ता पुँजी १८ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ५ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ९१ करोड ८३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थसहित ५ प्रतिशतका दरले ९१ करोड ८३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख ७० हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले पुस २४ गते ३०औँ साधारण सभा बोलाएको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले चुक्ता पुँजी १० अर्ब ८९ करोड ९१ लाख ५८ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले ४३ करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ५ प्रतिशतका दरले ५४ करोड ४९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ९ प्रतिशत अर्थात् ९८ करोड ९ लाख २४ हवार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न पुस १८ गते ३२औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।  नबिल बैंकले चुक्ता पुँजी २७ अर्ब ५ करोड ६९ लाख ९७ हजार रुपैयाँको १२.५ प्रतिशतका दरले ३ अर्ब ३८ करोड २१ लाख २४ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले पुस २८ गते ४१औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । प्राइम बैंकले चुक्ता पुँजी १९ अर्ब ४० करोड २५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ८ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ५५ करोड २२ लाख ६ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४२ प्रतिशतका दरले ८ करोड १६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ८.४२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न पुस ३० गते १८औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।  क्षमताभन्दा कम लाभांश सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्ष एभरेष्ट बैंकको लाभांश क्षमता ३८.३७ प्रतिशत थियो । तर, बैंकले २० प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गरेको छ ।  यस्तै, २०.४७ प्रतिशत लाभांश क्षमता रहेको सानिमाले ७.३६ प्रतिशत, १९.८५ प्रतिशत क्षमता रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले १९ प्रतिशत, १८.४२ प्रतिशत क्षमता रहेको कृषि विकासले १३ प्रतिशत, १८.४ प्रतिशत क्षमता भएको एनएमबिले १० प्रतिशत, १७.६४ प्रतिशत क्षमता भएको नबिल बैंकले १२.५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् ।  यस्तै, १४.३३ प्रतिशत क्षमता रहेको प्राइम बैंकले ८.४२ प्रतिशत, १४.११ प्रतिशत क्षमता भएको ग्लोबल आइएमईले ८ प्रतिशत, १३.२२ प्रतिशत क्षमता भएको सिद्धार्थले १०.५३ प्रतिशत, १२.३४ प्रतिशत क्षमता भएको लक्ष्मी सनराइजले १०.५३ प्रतिशत, ११.२९ प्रतिशत क्षमता भएको नेपाल एसबिआईले ९ प्रतिशत र ९.२३ प्रतिशत क्षमता भएको माछापुच्छ्रे बैंकले ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् ।  तर, सिटिजन्स बैंकले भने लाभांश क्षमता भन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको हो । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्षको नाफाबाट सिटिजन्सको लाभांश क्षमता ५.२५ प्रतिशत थियो । तर, बैंकले थोरै भएपनि ५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत हुँदा एडजस्टमेन्ट भएर आउँदा लाभांश बढेको बैंकले जनाएको छ ।  एक बैंकका सीईओका अनुसार खराब कर्जा बढेका कारण बैंकहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर परेकाले लाभांश पनि घटेको छ । अपेक्षा अनुसार ऋण असुली हुन नसक्दा नाफा घट्ना जाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सेयरधनीहरुले पाउने लाभांशमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुको ब्याज आम्दानी बाहेकको अन्य आम्दानी भइरहेको छैन । साथै पछिल्लो समय कर्जा विस्तार न्यून छ । साथै विगतमा प्रवाह गरेका कर्जामा पनि प्रोभिजन बढेकाले त्यसको असर नाफामा परेको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । ‘काठमाडौंभित्र मात्रै बैंकका ६ सयभन्दा बढी शाखा कार्यालय छन् । वीरगन्जमा पनि एउटा बैंकका २/३ वटा शाखा छन्, हाम्रो मात्रै ३ वटा शाखा छन् । विराटनगरमा ५ वटा शाखा छन्,’ एनआईसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी (एसीईओ) जयेन्द्र रावलले भने । एसीईओ रावलले भनेजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका महानगरपालिकाहरूमा शाखा संख्याको चाप उच्च छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकका ५ हजार १०४ वटा, विकास बैंकका १ हजार १३४ वटा र फाइनान्स कम्पनीका २९१ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । तर, ६ वटा महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका १ हजार ३१९ वटा, विकास बैंकमा २७७ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ९४ वटा शाखा कार्यालय रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कले देखाएको छ । हाल काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र वीरगन्ज गरी ६ वटा महानगरपालिका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि तिनै महानगरपालिकामा मात्रै अधिकांश शाखा कार्यालय विस्तार गरेका छन् । विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल) कारोबार बढिरहेको तथा उल्लेख्य शाखा रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयमले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरेको छ ।  कुन महानगरमा बैंकका कति शाखा ?  ६ वटा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १ हजार ६९० वटा शाखा कार्यालय रहेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकसँग छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा ८२५ वटा, पोखरामा ३१३ वटा, ललितपुरमा २१६ वटा, भरतपुरमा १४६ वटा, विराटनगरमा १०३ वटा र वीरगन्जमा ८७ वटा बैंकका शाखा कार्यालय छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका ६७० वटा, विकास बैंकका ११३ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ४२ वटा गरी कुल ८२५ वटा शाखा कार्यालय रहेका छन् ।  यस्तै, पोखरा महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका २२० वटा, विकास बैंकका ७८ वटा र फाइनान्स कम्पनीका १५ वटा गरी कुल ३१४ वटा शाखा कार्यालय रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।  यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका १७९ वटा, विकास बैंकका २२ वटा र फाइनान्स कम्पनीका १५ वटा गरी कुल २१६ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।  यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका ९८ वटा, विकास बैंकका ३५ वटा र फाइनान्स कम्पनीका १३ वटा गरी कुल १४६ वटा शाखा कार्यालय रहेका छन् ।  यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका ८४ वटा, विकास बैंकका १६ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ३ वटा गरी कुल १०३ वटा शाखा कार्यालय रहेका छन् । यस्तै, वीरगन्जमा वाणिज्य बैंकका ६८ वटा, विकास बैंकका १३ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ६ वटा गरी कुल ८७ वटा शाखा कार्यालय रहेका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।   बैंकर पारस विक्रम थापा शाखा मर्जर गर्दा राम्रो फाइदा हुने बताउँछन् । उनका अनुसार सामान्यतया नयाँ शाखा खोल्यो भने नाफामा आउन १/२ वर्ष लाग्छ । साथै नयाँ शाखा खोल्न ५०/७० लाख खर्च हुन्छ । तर, अब छोटो दुरीमा धेरै शाखा खोलेका बैंकहरुका लागि राहत भएको उनको भनाइ छ । ‘विजनेश गरेर नाफामा आउनै समय लाग्छ । जसको छोटो दूरीमा धेरै शाखा छन् । ती बैंकले शाखा मर्जर गर्याे भने ५०/६० लाख रुपैयाँ खर्च बचत हुन्छ,’ उनले ।   कुन बैंकका कति ?  राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार महानगरपालिकाहरुमा सबैभन्दा धेरै एनआईसी एशिया बैंकका शाखा कार्यालय छन् । ६ वटा महानगरपालिकामा एनआईसी एशियाका १३३ वटा शाखा कार्यालय छन् ।  यस्तै, ६ वटा महानगरमा ग्लोबल आइएमई बैंकका ११७ वटा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) १११ वटा, कुमारी बैंकका ९२ वटा, प्रभु बैंकका ८९ वटा, नबिल बैंकका ८२ वटा, लक्ष्मी सनराइज बैंकका ७८ वटा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ६७ वटा, नेपाल बैंकका ६४ वटा शाखा कार्यालय रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  यस्तै, हिमालयन बैंकका ६३ वटा, प्राइम बैंकका ५७ वटा, सिद्धार्थ बैंकका ५४ वटा, एनएमबि बैंकका ५० वटा, कृषि विकास बैंकका ४९ वटा, सिटिजन्स बैंकका ४५ वटा, माछापुच्छे बैंकका ४४ वटा, सानिमा बैंकका ३९ वटा, नेपाल एसबीआई बैंकका ३८ वटा, एभरेष्ट बैंकका ३५ वटा र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड     बैंकका १२ वटा कार्यालय छन् ।  यस्तै, महानगरहरुमा सबैभन्दा धेरै शाखा कार्यालय विकास बैंकमा मुक्तिनाथ र फाइनान्समा पोखरा फाइनान्सका छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकका ५३ वटा र पोखरा फाइनान्समा १२ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।  यस्तै, गरिमा विकास बैंकका ३६ वटा, महालक्ष्मी विकास बैंकका ३४ वटा, कामना सेवा डेभलपमेन्ट बैंकका ३४ वटा, ज्योति विकास बैंकका २९ वटा, लुम्बिनी विकास बैंकका २९ वटा, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका २८ वटा, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका ९ वटा, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका ८ वटा कार्यालय महानगरपालिकामा छन् । यस्तै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका ४ वटा, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकका ४ वटा, नारायाणी डेभलपमेन्ट बैंकका ३ वटा, सिन्धु विकास बैंकका ३ वटा, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकका २ वटा, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकका १ वटा कार्यालय छन् । मञ्जुश्री फाइनानसका ११ वटा, आइसिएफसि फाइनान्सका १० वटा, बेस्ट फाइनान्सका ९ वटा, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका ९ वटा, गोर्खाज फाइनान्सका ८ वटा, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सका ७ वटा, नेपाल फाइनान्सका ६ वटा, गुडविल फाइनान्सका ६ वटा, सेन्ट्रल फाइनान्सका ५ वटा, रिलायन्स फाइनान्सका ४ वटा, श्रीइन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सका ३ वटा, समृद्धि फाइनान्सका ३ वटा, क्यापिटल मर्चेन्टका १ वटा शाखा कार्यालय छन् । नबिल बैंकका डीसीईओ आदर्श बजगाईंका अनुसार शाखा सञ्चालन खर्च उच्च छ तर बैंकिङ कारोबार डिजिटाइजेशनमा भइरहेको छ । विगतमा शाखाभन्दा बाहिरिसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थामा अहिले मान्छेहरु नै आउन छोडेको उनको भनाइ छ ।  ‘पहिला शाखा बाहिरिसम्म लाइन हुन्थ्यो । अहिले शाखामा मान्छे नै देखिदैँनन् । त्यसैले शाखा बन्द गर्दा सञ्चालन खर्च घट्ने भएकाले राम्रो फाइदा हुन्छ,’ उनले भने ।  लक्ष्मी सनराइज बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) सुमेद भट्टराई अब महानगरपालिकामा मात्रै नभई नगरपालिकामा पनि शाखा मर्जरको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । विशेषगरी नगरपालिका र महानगरपालिमा चाहिने भन्दा बढी शाखा कार्यालय छन् । तर, अधिकांश कारोबार डिजिटलबाट हुने भएकाले ती शाखा बन्द गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । ‘शाखा खोलेर खर्च मात्रै भइरहेको छ । तर, ग्राहकहरु शाखामा आउन छोड्नु भयो । अधिकांश कारोबार डिजिटलबाट हुन्छ । मान्छे नै आउँदैनन् शाखामा । यस्तो अवस्थामा शाखा खोलेर के गर्नु ?’ उनले भने, ‘अब महानगरबाट सुरु हुने मर्जर विस्तारै नगरपालिकामा पनि दिनुपर्छ ।’ 

काठमाडौं । ‘काठमाडौंको न्युरोड, विशाल बजार क्षेत्रमा १०/१५ मिटरको दूरीमा बैंकहरूका ६०/६५ वटा शाखा कार्यालय छन् । विशाल बजार, न्युरोड क्षेत्रमा भाडा पनि एकदमै महँगो छ । १०/१२ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिरिरहेका छन् । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखा मर्जरको नीति ल्याएपछि सहज हुने भयाे । एउटा शाखाबाट अनुमानित कम्तीमा २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ महिनाको बचत हुने देखिन्छ,’ एनआईसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी (एसीईओ) जयेन्द्र रावलले भने ।  उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकहरूले डिजिटल कारोबारलाई जोड दिइरहेकाले राष्ट्र बैंकको शाखा मर्जरको नीति सकारात्मक छ । विगतमा धमाधम खोलिएका बैंकका शाखा अब मर्जरको माध्यमबाट घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘सहरी क्षेत्र विशेषगरी महानगरपालिका र उप-महानगरपालिकामा शाखाहरू धेरै भएका हुन् । साथै पछिल्लो समय डिजिटल ट्रान्जिक्सन एकदमै ह्वात्तै बढेको छ । ग्राहकहरू भौतिक रुपमा शाखामा उपस्थित भएर हुने कारोबार (फिजिकल फुटप्रिन्ट)मा कमी आएको छ,’ एसीईओ रावलले भने, ‘अब शाखा मर्जर गर्न पाउँदा बैंकहरूको नाफामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।’  शाखा मर्जरले बैंकिङ क्षेत्रमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि घट्नेछ भने सेवा प्रवाहमा सहजता आउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एनआईसी एशिया बैंकले शाखा मर्जरका लागि वर्कआउट गरिरहेकाे छ । साथै राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारीपछि मात्रै शाखा मर्जरका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।  ‘कति नाफा हुनसक्ला भनेर हिसाब निकालिसकेका छैनौं । जस्तो काठमाडौं महानगरपालिका भित्र विशाल बजार, न्युरोड क्षेत्रमा एउटै शाखाको १०/१२ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिर्ने गरिएको छ । त्यसैले अब शाखा मर्जर गर्याे भने कर्मचारीबाहेक २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ महिनाको बचत हुने देखिन्छ । किनकी कर्मचारीहरू अरु शाखामा स्थानान्तरण भइहाल्छन्,’ उनले भने, ‘शाखाको आकार, पोर्टफोलियो लगायत विषय हेर्नुपर्छ । त्यसकारण कति वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भनेर अध्ययन हुन बाँकी छ । सर्कुलर आइसकेपछि मात्रै कति शाखा बन्द गर्ने भन्ने तथ्याङ्क आउनेछ ।’ शाखा मर्जरको लागि नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । साथै डिजिटल कारोबारहरू बढ्दै र पहुँच बढ्दै गएपछि बैंकहरुले पनि विभिन्न चरणमा विगत एक/डेढ वर्षदेखि शाखा मर्जरको माग गरिरहेका थिए । ‘कुनै बेला हामीले न्युरोड, विशाल बजार क्षेत्रमा ७/८ वटा काउन्टर राखेका थियौं । अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । अहिले २/३ वटा शाखा राखेपनि पर्याप्त हुन्छ । डिजिटल कारोबारको पहुँच बढ्दै जाँदा मान्छेहरू डिजिटलाईज हुँदैछन् । अब मोबाइल बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डको प्रयोग सामान्य भइसक्यो,’ उनले भने, ‘युवा पुस्ता लगायत सबैलाई सजिलो भएकाले डिजिटलतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । एनआईसी एशियामा ९०/९२ प्रतिशत कारोबार डिजिटलबाट हुन्छ ।’ ग्लोबल आइएमई बैंकका एसीईओ चन्द्रराज शर्मा महानगरपालिकामा शाखा मर्जर गर्न पाउँदा बैंकहरूलाई फाइदा हुने बताउँछन् । बैंकहरूले डिजिटलाइजेशनमा जोड दिइरहेकाले शाखा मर्जर अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकको कुल कारोबारमा ८५ प्रतिशत कारोबार डिजिटलको माध्यमबाट हुने गरेको छ । शाखा कार्यालयमा ग्राहकहरूको उपस्थिति पनि घट्दै गएको उनले बताए । ‘जस कारण शाखा कन्सोलिडेट गर्यो भने खर्च कम हुने भयो । जस्तै भाडा, बिजुली, पानी लगायतमा ठूलो खर्च हुन्छ । त्यसकारण बैंकको फाइनान्सियसमा राम्रो नै प्रभाव पर्नेछ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि शाखा मर्जरका लागि अध्ययन गरिरहेका छौं । ग्राहकको सेवालाई असर नपर्ने गरी कुन–कुन मर्जर गर्न सकिन्छ भने सबै अध्ययन भइरहेको छ ।’  उनका अनुसार नाफा बढाउने भनेको आम्दानी बढाएर वा लागत घटाएर हो । यदि शाखा मर्ज गर्याे लागत बचत भएपछि नाफामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत (डीईओ) पवन रेग्मी शाखा मर्जरले सकारात्मक फाइदा पुर्याउने बताउँछन् । तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शाखा मर्जरका लागि कुनै रणनीति नलिएको उनको भनाइ छ ।  ‘शाखा मर्जरको योजना छैन । त्यसकारण राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले केही असर गर्ने देखिँदैन । बरु हामी डिजिटल विस्तारसँगै शाखा विस्तार पनि गरिरहेका छौं । सबै जनता पूरै शिक्षित छैनन् । सबैले डिजिटल प्ल्याटफर्म प्रयोग गर्न सक्दैनन् । वित्तीय पहुँच हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘लगानी गर्ने, कर्जा दिने, निक्षेप संकलन लगायत अन्य बैंकिङ प्रडक्टहरू बिक्रीका लागि शाखा नै चाहिन्छ । त्यसकारण शाखा मर्ज गर्ने हाम्रो मनसाय छैन।’  मर्ज भएका निजी लगानीका बैंकहरुका लागि शाखा मर्जर आवश्यक परेको हुँदा यो व्यवस्था ल्याइएको हुन सक्ने उनले सुनाए ।  हिमालयन बैंकका एसीईओ सुनिलप्रसाद गोर्खाली विगतमा आक्रामक रुपमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले विस्तार गरिएपनि पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण घाटामा शाखा चलाउनु परेको बताउँछन् । आर्थिक मन्दी र अनलाइन बैंकिङका कारण शाखा मर्जर गर्न आवश्यक देखिएको र शाखामा जाने ग्राहकहरूको संख्या नै कमी आएको उनको भनाइ छ । शाखा मर्ज हुँदा सञ्चालन खर्च लगायत प्रशासनिक खर्चसमेत घट्ने भएकाले नाफा वृद्धि हुने उनले बताए ।  ‘विगत २/३ वर्षदेखि आर्थिक मन्दीका कारण घाटामा चलिरहेका छन् । व्यापार व्यवसाय पनि खासै हुन सकिरहेको छैन । एउटा शाखामा कर्मचारी खर्च, भाडा, प्रशासनिक खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै बैंकले ५० लाख र कुनै बैंकले १ करोडमा शाखा खोलेका हुन्छन् । किनभने फर्निचर फिक्सर, जेनेरेटर, मेच टेबल राख्दा ५० देखि एक करोडसम्म लागत लाग्छ ।’  उनका अनुसार अब मर्जर गरेपछि १ करोड रुपैयाँ बच्ने होइन । त्यो खर्च भइसकेको हो । तर शाखामा हुने विभिन्न खर्च कम हुने भएकाले त्यो रकम बचत हुने उनले बताए ।  ‘टाढाका शाखा मर्ज हुँदैनन् । जस्तो ठमेल र बत्तीसपुतली शाखा मर्जर गर्दैनौं । बिजनेश भायविलिटी नभएका नजिकका शाखा मर्ज गर्छाैं । जस्तो साबिक सिभिल बैंकको भीमसेनथान शाखा छ र साथै एउटा शाखा टेकुमा छ । टेकु र भीमसेनथान शाखाको दूरी २/३ सय मिटरको फरकमा होला,’ उनले भने, ‘तत्कालीन समयमा ती शाखा ठिकै थिए । अब भिमसेनथान शाखाललाई टेकुमा राख्दा त्यहाँको कर्मचारी पनि टेकु नै जान्छन्, बिजनेश पनि टेकुमै जान्छ । त्यसरी शाखा मर्जर गर्न खोजिएको हो ।’ 

काठमाडौं । हाल बैंकिङ क्षेत्र तरंगित छ । बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र ऋणी पक्राउ परेपछि बैंकर र व्यवसायी त्रासमा छन् । गत मंसिर १४ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनसहित नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत (सीसीओ) रिवास श्रेष्ठ पक्राउ गर्‍यो । सोही मुद्दामा सम्बन्धित रहेको भन्दै सीआईबीले गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यलाई पनि पक्राउ गरेको छ । शाक्य पक्राउले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने उद्योगी व्यवसायी त्रासमा छ । ‘प्रतिवादी कुसुम लामा समेत उपर अनुसन्धान भएको ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएका विवरण तथा तथ्यहरूको विज्ञ टोली समेतले अध्ययन विश्लेषण गर्ने क्रममा सीईओ शेरचन समेतले राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन तथा प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरी प्रभु बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको तथा सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौं रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गर्ने/गराउने कसुरमा संलग्न रहेकाले पक्राउ गरी अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ,’ सीआईबीले भनेको छ । बहालवाला सीईओ शेरचन पक्राउ गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा सीआईबीले आक्रमण गरेको आरोप बैंकरहरूले लगाएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका अब्बल नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदा हुँदै पनि सीआईबीको प्रवेशले बैंकरहरू रुष्ट बनेका हुन् । ‘हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । आफ्नो ठाउँबाट कोसिस पनि गरिरहेका छौं । हामीले सीआईबीको टोलीसँग भेट गरेका थियौं । किन बैंकरलाई पक्राउ गर्नु भएको हो ? भनेर प्रश्न गरेका छौं,’ नेपाल बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकसँग पनि कुराकानी गर्याैं र अशोकजीसँग पनि भेट गर्याैं ।’ यसरी ऋण दिने बैंकर र ऋण लिने उद्योगी व्यवसायी पक्राउ पर्दा भोलिका दिनमा लगानीको वातावरण नरहने ती बैंकरको भनाइ छ । तर, सीआईबीले फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा हो भनेपछि बैंकर्स संघले बलियो रूपमा आवाज उठाउन नसकेको उनले बताए । ‘यस मुद्दामा ऋण दिएको र लिएको आधारमा मात्रै पक्राउ गरिएको होइन भनिएको छ । ऋण दिएका कारणले पक्राउ गरिएको थियो भने बैंकर संघले सशक्त आवाज उठाउँथ्यो । तर, त्यो विषयसँग सम्बन्धित छैन भनेपछि हामीलाई बोल्न अप्ठ्यारो परेको हो,’ उनले भने । बैंकिङ मुद्दामा किन सीआईबी ? बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)का पदाधिकारीहरू मुद्दाको स्वरूपबारे नै अनिश्चित छन् । केही अनियमितता देखिए पनि सीआईबीले नियामकलाई छलेर बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको जस्तो देखिएको एक पदाधिकारीले बताए । यदि यो बैंकिङ कसुर हो भने राष्ट्र बैंकमार्फत प्रक्रिया चल्नुपर्ने हो । तर अहिले सिधै प्रहरी प्रवेश गरेको र जसले नियामक निकायकै अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)का एक पदाधिकारीले बताए ।  ‘यदि बैंकिङ कसुर थियो भने राष्ट्र बैंकमार्फत जानुपर्ने हो । सिधै पक्राउ पर्दा नियामक निकाय मार्फत जानुपर्ने भएकाले घुमेर बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । यसले नियामकमाथि पनि प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘यदि प्रभु म्यानेजमेन्टमार्फत बैंकमाथि अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको हो भने भविष्यमा झन् खतरनाक हुन सक्छ । किनभने भोलिका दिनमा प्रत्येक ऋणीमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा सीआईबी छिर्न सक्ने ठाउँ खुला भएको छ ।’  साथै ऋणीमार्फत बैंकरहरू पक्राउ परेका हुन् भने भविष्यमा सबै बैंकर खोरमा जान सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आ-आफ्नै किसिमका समस्या छन् । तर, यो मुद्दाले समाधानतर्फ भन्दा पनि बल्झाउने हो की भन्ने चिन्ता बढेको उनले बताए । सीईओ शेरचन पक्राउ पर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै सुस्ताएको एक बैंकका सीईओले बताए । बैंकहरुले नगद कारोबार, प्रोजेक्ट लगायत विषय अध्ययन गरेर कर्जा दिएका हुन्छन् । तर, सबै ऋणमा पर्याप्त धितो नहुने भएकाले बैंकरलाई पक्राउ गर्नु उचित नरहेको उनको भनाइ छ । ‘क्यास फ्लो, प्रोजेक्ट अध्ययन गरेर कर्जा दिएका हुन्छन् । प्रोजेक्ट लोन सबैमा सतप्रतिशत धितो नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । यदि ऋण दिएका आधारमा पक्राउ परेका हुन् भने हाइड्रोमा ऋण दिएका सबै सीईओ फस्न सक्छन् । किनकी हाइड्रोका लागि धितो नै राखिएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘एउटा बहालवाला सीईओ पक्राउ गर्दा बैंकिङमा ठूलो त्रासको वातावरण श्रृजना उत्पन्न भएको छ । एक सहकर्मी वा एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने साथी पक्राउले हामी चिन्तित छौं ।’ अझै राम्रो र सुदृढ बैंक बनाउने  प्रभु बैंकका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) निरज लम्साल बैंकका सबै सूचक अब्बल रहेको बताउँछन् । बाह्य रुपमा विभिन्न गतिविधि भइरहेको देखिएपनि हरेक क्षणमा बैंकलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकका सबै सूचक राम्रा छन् । स्मुथ्ली चलिरहेको छ । हामी प्रत्येक क्षण क्षण हेरिरहेका छौं । कुनै सूचकांकमा गिरावट आएको छैन,’ उनले भने, ‘भविष्यमा बैंकलाई अझै राम्रो र सुधृढ बनाउँछौं । हामी यसमा कन्फिडेन्स छौं । हामी टिममा काम गर्छाैं । बिहान ७ बजेदेखि सक्रिय भएर काम गरिरहेका छौं ।’  विगतमा विभिन्न अराजक समूहले अराजक गतिविधि गर्दा एनआईसी एशिया बैंकको निक्षेप स्वाट्टै घटेको थियो । तर, प्रभु बैंकमा त्यो समस्या नरहेको बैंकले जनाएको छ । कामु सीईओ लम्सालका अनुसार कर्मचारीहरुमा गिरेको मनोबल बढाउने काम भइरहेको छ ।  ‘कर्मचारीहरूमा कन्फिडेन्ट दिने काम गरिरहेको छु । सबै कर्मचारीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अपराधी नै ठहर गरेको भएको होइन । अपराधसिद्ध गरेर सजाय पाउनु पर्नेमा पहिला नै सजाय दिने गरियो । यसले गर्दा तनाव पक्कै हुन्छ नै ।’ सीआईबीका प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठका अनुसार सीईओ शेचरन लगायत बैंकरलाई बैंकिङ कसुरमा नै पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीले विभिन्न प्रमाणहरू संकलन गरेर अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको उनको भनाइ छ ।  ‘प्रहरीले प्रमाण संकलन गरेर पक्राउ गरेको हो । हामीले बैंकिङ कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको हौं । अदालतको अनुमति लिएर काम गरेको हो,’ उनले भने, ‘यो बैंकिङ कसुर हो । राष्ट्र बैंकको नियमन र अनुगमनकारी भूमिका रहन्छ । कसुर भएको प्रमाण भयो भने अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया हाम्रो भूमिका हो । यो पूर्ण रुपमा बैंकिङ कसुर हो । बैंकिङ कसुर अनुसूची १ मा भएपछि स्वतः फौजदारी भइहाल्यो । हामी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं । बाँकी थप प्रमाणले हेर्छ ।’

काठमाडौं । इलाम सुन्नासाथ अधिकांशको मनमा चियाबारीले ढाकिएका पहाड, सदाबहार हरियाली र मन लोभ्याउने शान्त वातावरणको तस्बिर उभिन्छ । पूर्वी नेपालको यो पहाडी भू-भाग जलवायु, प्राकृतिक विविधता र मनमोहक दृश्यावलोकनका कारण आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । चिया बगानहरू, हरेक ऋतुमा फेरिँदै जाने हरियालीका रङ्गहरू, घुम्ती-घुम्ती बाटाहरू, स्वच्छ हावा र सुन्दर पहाडी दृश्य इलामकाे पहिचान बनेकाे छ । यही प्राकृतिक सौन्दर्य र मिहिनेती जनजीवनमा जन्मिएका हुन् नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. डिल्लीराम पोख्रेल । इलाम नगरपालिका-५ (तत्कालीन द्वारभट्टे गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर १ तोरीबारी) मा विसं २०३२ मा जन्मिएका पोख्रेल गाउँमै हुर्किए । गाउँमै बाल्यकाल बित्यो । गाउँकै आदर्श माध्यमिक विद्यालय इलाम (इलाम हाइस्कुल) बाट २०४७ सालमा एसएलसी (हालको एसईई) पास गरे ।  यो त्यही विद्यालय हो, जहाँबाट देशले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालदेखि एमालेका नेता स्वर्गीय सुवास नेम्वाङजस्ता पात्रहरू जन्मायो । त्यही कक्षाकोठा, त्यही काठे डेस्क, त्यही बिहानको घण्टी । आज पनि उनको स्मृतिमा तिनै तस्बिरहरू आउँछन् । २०४७ साल । गाउँको साधारण परिवेशमा बसेर प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण हुनु भनेको त्यतिबेलाको समयमा केवल ‘उपलब्धि’ मात्र थिएन, त्यो एक किसिमको सामाजिक पहिचान, सम्मान र भविष्यको ढोका खुल्ने संकेत जस्तै थियो । तर, उपलब्धिसँगै अर्को यथार्थ पनि उस्तै दृढताका साथ उभियो कि अब त साइन्स (विज्ञान) पढ्नै पर्छ भन्ने गाउँ र समाजको अपेक्षा । त्यो अपेक्षा उत्साहभन्दा बढी भार थियो । किनकि गाउँको जीवनले दिएको कडा दिनचर्या, खेतबारीको काम सबैभन्दा माथि उठेर पढाइमा अब्बल बन्नु सजिलो थिएन । तर, डिल्लीराम पोख्रेलका लागि गाउँले जीवन कुनै बाधा थिएन । खेतको कामले सिकाएको धैर्यता, घरायसी जिम्मेवारीले दिएको अनुशासन र पहाडी जीवनले पस्किने कठिनाइहरूबाट जन्मिएको दृढता । यी सबैले पछि उनले पार गर्ने थुप्रै उकालोहरूको आधार बने । ‘एसएलसी दिने हामीहरू धेरै थियौं । म मात्रै फस्ट डिभिजनमा पास भएँ, त्यतिखेर फर्स्ट डिभिजन पास गर्नेलाई साइन्स पढ्नु पर्ने दबाब हुन्थ्यो,’ उनले विगत स्मरण गर्दै भने । एसएलसीमा ७५ प्रतिशत अंक ल्याएर जिल्ला टपर बनेका डिल्लीराम विज्ञान पढ्न देशको राजधानी होमिए । तर, विडम्बना काठमाडौंमा कोठाभाडामा लिएर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न त्यति सहज थिएन । सामान्य किसान परिवारका उनलाई धेरै सेवासुविधा दिएर काठमाडौंमा पढाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले उनले छात्रवृत्ति र छात्रावासको खोजी गर्न थाले । तर, सरकारबाट सेवा सुविधा पाउन पनि तत्कालीन समयमा ठूलो राजनीतिक पहुँचको खाँचो पर्थ्याे । ‘काठमाडौं आएपछि बस्नका लागि समस्या थियो । किनभने मेरो पारिवारिक स्थिति सामान्य किसान परिवार हो । धेरै खर्च गरेर पढ्न सक्ने अवस्था थिएन,’ उनले आफ्नो विगत सुनाउँदै भने ‘त्यतिबेला पनि अहिलेको जस्तै राजनीतिक अस्थिरता थियो । अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल)मा होस्टेल बस्न पनि राजनीतिक पहुँच चाहिन्थ्यो । विभिन्न राजनीतिक दल, संगठनको मान्छेहरूले शक्ति प्रयोग गरेर होस्टेल बस्थे । तर, म भाग्यमानी रैछु, एसएलसीमा जिल्ला फस्ट भएकाले होस्टेलमा बस्न पाएँ ।’ होस्टेलमै बसेर विज्ञान विषय पढेका पोख्रेललाई थप अध्ययन गर्न फेरि आर्थिक अभावको पीर थियो । पारिवारिक अवस्थाका कारण उनले राम्रो विषय लिएर पढ्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि आफ्नो गन्तव्य परिवर्तन गर्दै उनी काठमाडौंबाट आफ्नै गाउँ फर्किए । आफ्नै परिवेशमा झरे ।  ‘होस्टेल बसेर आईएस्सी पढेँ । तर, पारिवारिक स्थिति कमजोर भएकाले काठमाडौंमै बसेर डाक्टर वा राम्रो विषय लिएर पढ्न सक्ने अवस्था थिएन । काठमाडौंबाट फेरि गाउँ फर्किएर इलाम क्याम्पसमा मानविकी संकाय अर्थात् बीए अर्थशास्त्र र गणित विषय लिएर स्नातक अध्ययन गरेँ,’ उनले सुनाए, ‘गाउँकै महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा पढेँ । तत्कालीन राजा स्वर्गीय वीरेन्द्रकी छोरी स्व. श्रुति शाह बोर्ड टप भइन्, म दोस्रो भएँ ।’ उनी स्नातकमा श्रुतिका प्रतिस्पर्धी बने । पोख्रेलको धेरै पढ्ने इच्छा थियो । स्नातकमा अर्थशास्त्र र गणित पढ्दा उनले केही समय इलामको निजी विद्यालयमा पढाउन थाले । बोर्डिङमा पढाउँदा केही पैसा आर्जन गरेपछि उनी डिग्री हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ फेरि काठमाडौंमा आए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागमा अर्थशास्त्र विषय लिएर भर्ना भए ।  ‘आफ्नै खर्चमा काठमाडौं पढ्न आएँ । बिहान कलेज जान्थेँ । १० बजेपछि बल्खुको कमल बोर्डिङमा पढाउँथे । १० बजे नै आउनुपर्ने भएकाले एउटा क्लास भने छुट्थ्यो,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा जहिले पनि फस्ट हुन्थेँ । त्यो ट्रेण्ड काठमाडौं आएर पनि कायम राखेँ । स्नातकोत्तर पहिलो वर्षमा पनि पहिलो नै भएँ ।’  जापानमै छँदा गोल्ड मेडलिष्ट स्नातकोत्तर दोस्रो वर्षको नतिजा आइसकेको थिएन, जापान जाने अवसर आयो । जापानको ओशाका सांघायू युनिभर्सिटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेर अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई ६ महिनाका लागि एउटा कोर्स (ननडिग्री रिसर्च कोर्स) दिने अभ्यास थियो । अर्थशास्त्र विभागबाट २ जना र व्यवस्थापन विभागबाट २ जना गरेर ४ जना जापान पुगे ।  ‘सेकेण्ड इयरको पढाइ सकिएको थियो । तर, रिजल्ट आएको थिएन । हामीले छात्रवृत्तिमा जापानको ओशाकामा जाने अवसर पायौं । म जापान रहँदा नै रिजल्ट आयो । सेकेण्ड इयर पनि प्रथम भएँ र मास्टर्समा गोल्ड मेडलिष्ट हुन सफल भएँ,’ अर्थशास्त्रमा गोल्ड मेडलिष्ट हुँदाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘एमए इकोनोमिक-२०५७ को गोल्ड मेडलिष्ट भएपछि म जापानबाट फर्किएँ ।’ त्यसपछि सुरु भयो राष्ट्र बैंकको यात्रा  तत्कालीन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले टियू टपरलाई सोझै राष्ट्र बैंकमा रोजगारी दिने व्यवस्था थियो । जबकि पोख्रेलले त्यतिबेलासम्म पनि केन्द्रीय बैंक देखेका थिएनन् । उनले राष्ट्र बैंकको उक्त अवसर प्राप्तका लागि निवेदन दिए र पहिलो नम्बरमा नाम निकाले ।  ‘विगतदेखि राष्ट्र बैंकले गोल्ड मेडलिष्टलाई सोझै प्रवेश दिन्थ्यो । व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रको गोल्ड मेडलिष्टमध्येबाट २ जनालाई राष्ट्र बैंकले जागिर दिन्थ्यो । त्यतिबेला पुरानासहित ६ जना गोल्ड मेडलिष्टको आवेदन परेको थियो । मेरो एक नम्बरमा नाम निस्कियो भने बामदेव पौडेलजीको दोस्रो नम्बरमा । बामदेवजी अहिले क्यानडामा प्रोफेसर हुनुहुन्छ,’ राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गर्दाको क्षण सम्झिँदै उनले भने ।  विसं २०५८ मा सहायक निर्देशकमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका उनले पहिलो वर्ष नियमन विभागमा काम गरे । राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको एक वर्ष थियो, उनी फेरि पीएचडी स्कलरसिपमा जापान उडे ।  ‘जापानी राजदूतावासले प्रत्येक वर्ष स्कलरसिप खुलाउँथ्यो । राष्ट्र बैंकमा एक वर्ष भइसकेको थियो, दूतावासले स्कलरसिप खुलाएको बेलामा पीएचडीका लागि आवेदन दिएँ र नाम निस्कियो । त्यसपछि म पढ्नका लागि सन् २००२ मा जापान गएँ । करिब ४ वर्ष जति जापान बसेर आएँ । ओशाका यूनिभर्सिटीमा इकोनोमिक्समा पीएचडी गरें । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको जागिरलाई निरन्तरता दिएँ,’ उनले सुनाए ।  बैंकर्स ट्रेनिङ सेन्टर (बीटीसी) मा डेढ वर्ष, जनकपुर कार्यालयमा १३ महिना, पोखरा कार्यालयमा १५ महिना र करिब २ वर्ष गभर्नर कार्यालयमा काम गरेका उनले अधिकांश समय राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा बिताए । गभर्नर कार्यालयमा रहँदा सहायक प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी निभाएका उनले अन्तर्राष्ट्रिय विभाग पनि हेर्थे । र, विसं २०८२ जेठ १३ गते कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएपछि ५ महिना बैंकिङमा विभागमा रहेर काम गरेका उनी हाल मौद्रिक व्यवस्थापन विभागमा छन् । विवाह गर्न जापानबाट फर्किए  डा. डिल्लीराम पोख्रेल आजकल काठमाडौंको धुम्बाराहीमा बस्छन् । राष्ट्र बैंकको जागिरले जग्गा जमिन किनेर काठमाडौंमा घर बनाउन त्यति सम्भव छैन । उनले पैसाको जोहो गर्दै जग्गा किने । जग्गाको भाउ बढेपछि बिक्री गरेर घर बनाए । ‘राष्ट्र बैंकमा आएपछि काठमाडौंमा घर बनाएँ । राष्ट्र बैंकले कर्मचारीहरूलाई कर्जा दिन्छ, त्यही सुविधा उपभोग गरेर काठमाडौंमा घर बनाएको हुँ,’ उनले सुनाए, ‘कर्जा लिएर जग्गा किनियो । त्यो जग्गाको भाउ बढ्यो । क्यापिटल गेन भयो । त्यसैबाट घर बनाउन सजिलो भयो । पैतृक सम्पत्ति पनि थिएन । इलामको सम्पत्तिले भ्याउँदैनथ्यो ।’ ‘२०६० सालमा जापानमा थिएँ । जापानमा छँदा छुट्टीमा आएको बेला विवाह गरेँ,’ उनले पारिवारिक कुरा सुनाउँदै भने ।  राष्ट्र बैंकलाई के दिए ?  पोख्रेललाई राष्ट्र बैंकले ठूलो प्लेटफर्म दियो । काम गर्ने अवसर दियो । तर, तपाईंले राष्ट्र बैंकका लागि के दिनु भयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मैले आफूले सकेको राष्ट्र बैंकलाई धेरै दिएँ जस्तो लाग्छ । जुन तहमा काम गरियो, त्यो अनुसारको योगदान गरेको छु । जीडीपी प्रोजेक्सन, मनिटरिङ प्रोजेक्सन, मनिटरिङ सर्भे लगायतमा योगदान दियौँ । सैद्धान्तिक रुपमा जे पढेका थियौं, त्यो हामीले अभ्यास गर्याैं र नतिजा पनि राम्रो आयो ।’ उनी पढिसकेपछि अर्थशास्त्री वा प्राध्यापक बन्न चाहन्थे । तर, परिस्थितिले राष्ट्र बैंकमा ल्याएको उनले सुनाए ।  ‘म पढेपछि के गर्छु भनेर सोच्थेँ, त्यो बेलामा कुनै कलेजमा पढाउँछु भन्ने थियो । तर, परिस्थितिले घुमाउँदै राष्ट्र बैंकमा ल्यायो । तर, यहाँ आइसकेपछि आउनुपर्ने ठाउँ राष्ट्र बैंक पो रहेछ भन्ने महसुस भयो । शैक्षिक विषय अभ्यास गर्ने ठाउँ राष्ट्र बैंक रहेछ,’ उनले अनुभव सुनाउँदै भने, ‘यदि म लेक्चरर थिएँ भने पढ्थेँ वा पढाउँथे मात्रै होला । तर, राष्ट्र बैंकमा पढ्ने हो र पढेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने हो ।’  ‘कलेजमा पढ्दा अर्थतन्त्र, जीडीपी क्याल्कुलेसन, मौद्रिक सर्वेक्षण, मनिटरिङ पोलिसीबारे सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै हासिल गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकमा आएपछि साँच्चै मौद्रिक नीति कसरी काम गर्दाे रहेछ, कसरी बनाइँदो रहेछ भनेर बुझ्ने अवसर पनि पायौं । त्यसैले जुन तहमा रहेर काम गर्याैं, त्यसमा बेस्ट दिएका छौं ।’ त्याे अविस्मरणीय क्षण  उनले राष्ट्र बैंकमा काम गर्छु भन्ने सोचका थिएनन् । पढाइ राम्रो थियो । तर, आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारण व्यापार व्यवसाय गर्ने अवस्था थिएन । स्नातकोत्तरपछि अध्यापन तथा अनुसन्धानकर्ता सोचेका थिए । उनी कर्ममा विश्वास गर्छन् । तर, धेरै कर्म गर्ने मान्छेले फल नपाएको पनि देखेका छन् । त्यसैले उनी कर्मसँगै भाग्यमा पनि उत्तिकै विश्वास गर्छन् । त्यसैले उनले राष्ट्र बैंक प्रवेशको पललाई अविस्मरणीय क्षणका रुपमा लिन्छन् । ‘मैले आर्थिक अनुसन्धान विभागमा धेरै काम गरें । म सम्झिन्छु- हामीले कुल गार्हस्थ उत्पादन भनेर पहिलोपटक काठमाडौं उपत्यकाको जीडीपी निकालेका थियौं । नेपालमै पहिलो पटक क्षेत्रीय वा कुनै क्षेत्रलाई लिएर जीडीपी क्याल्कुलेसन गरेका थियौं । अहिले क्षेत्र, प्रदेश, क्षेत्र क्षेत्रको जीडीपी निकालिन्छ,’ उनले भने । ‘अनुसन्धान विभागमा बस्दा धेरै रिपोर्टका काम गरियो । मौद्रिक नीतिलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा के कस्ता गर्नुपर्ने हो, कार्यविधिमा धेरै काम गर्याैं,’ उनले भने ।  पछिल्लो समय ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) को पाँचौं संस्करणबाट छैटौं संस्करणमा माइग्रेट हुने कार्य चलिरहेको थियो । आर्थिक अनुसन्धान विभागमा रहँदा उनले त्यसमा पनि विशेष योगदान पुर्याएको सम्झिन्छन् ।  बोर्डिङको तलब र राष्ट्र बैंकको तलब  उनले जुन बेला जेजस्तो अवसर पाएर काम गरे त्यसमा उनी सन्तुष्ट छन् । बोर्डिङमा पढाउँदा मासिक चार हजारको हाराहारीमा उनको तलब थियो । तर, अहिले राष्ट्र बैंकमा उनले लाखौं तलब लिन्छन् । उनी विगतमा त्यसमै सन्तुष्ट थिए । आज थप सन्तुष्ट छन् ।  ‘जुनबेलामा मैले बोर्डिङमा पढाएँ, त्यो बेलाको समयमा पैसाको भ्यालू पनि थियो । मैले सुरुमा इलाममा पढाउँदा मासिक  ३५ सय/४ हजार रुपैयाँ तलबमा काम गरें,’ उनले भने, ‘म राष्ट्र बैंकमा सुरुमा आउँदा ९/१० हजार रुपैयाँ तलब थियो । बोर्डिङको भन्दा दोब्बर हो । तर, समय परिस्थिति फरक थियो । इलाममा गाउँमा बस्दा थियो भने काठमाडौंमा डेरामा बसेर । डेराको खर्च पनि तिर्नुपर्थ्याे ।’ केन्द्रीय बैंक जस्तो संस्थामा काम गर्ने अवसर पाउँदा उनी सन्तुष्ट छन्, खुसी छन् । अहिले राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । राष्ट्र बैंकले तीमध्येबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा लागि पोख्रेल आफू अब्बल ठान्छन् । 

काठमाडौं । इँटाभट्टामा काम गर्ने एक युवक । बसमा सहचालक (खलासी) बनेर यात्रु बोलाउने दैनिकी । व्यापारीका सामान साइकलमा बोक्दै बजार-बजार र पसल-पसल चहार्ने रोजगारी । यस्तो जीवनबाट निक्लेर कुनै व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थाको कार्यकारी निर्देशक (ईडी) बन्न सक्छ भन्ने कल्पना पनि असाधारण लाग्न सक्छ । तर, गोरखाका राजनविक्रम थापाले त्यो कल्पनालाई यथार्थमा परिणत गरे ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनामा गभर्नर सर्वोच्च, त्यसपछि डेपुटी गभर्नर, अनि कार्यकारी निर्देशक । गभर्नर र डेपुटी गभर्नर राजनीतिक नियुक्ति भए पनि ईडी बन्न योग्यता, क्षमता, अनुशासन र दशकौंको मिहिनेतसँगै कर्मनिष्ठ यात्रा आवश्यक पर्छ ।  यिनै कठिन मार्गबाट खलासी, साइकल ब्वाई र इँटाभट्टाका कामदार राजन बिक्रम थापा आज नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उभिएका छन् । देशले चाहे उनी भविष्यमा डेपुटी गभर्नर वा गभर्नर बन्ने क्षमता पनि राख्छन् ।  खलासी बनेर सुरु भएको यात्रा राजविक्रम थापाले विसं २०४७ मा एसएलसी (हाल एसईई) पास दिए । नतिजा नआउँदासम्म घरमा फुर्सद बस्नुभन्दा गाडीमा खलासी बनेर काम गर्न रुचाए उनले । बुवाले किनेको गोरखा–नारायणगढ चल्ने बसमा करिब ६ महिना उनी यात्रु बोलाउने, भाडा उठाउने र सामान सम्हाल्ने काममै व्यस्त भए । ‘झुत्राझुत्री लुगा लगाएर खलासी बनेको हिजोजस्तै लाग्छ । म आज राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक बनेका छु भन्ने थाहा पाए भने ती ड्राइभर दाइहरू अचम्म मान्नुहुन्छ होला,’ विगत स्मरण गर्दै थापाले भने । विसं २०३२ मा गोरखा नगरपालिका–३ (तत्कालीन नारेश्वर गाविस) मा जन्मिएका थापाको परिवार स्थानीयस्तरमै एक व्यावसायिक परिवार भनेर चिनिन्थ्यो । तर, उनका भित्री अभिलाषा भने फरक थिए ।  जिल्ला टपर, इन्जिनियर बन्ने सपना राजन बिक्रम थापा एसएलसीमा जिल्ला टपर बने । त्यतिबेलाका प्रथम श्रेणी पनि दुर्लभ मानिन्थ्यो । उनले एसएलसीमा ४२१ अंक ल्याए । त्यो बेला फर्स्ट डिभिजन ल्याउनेको संख्या निकै कम थियो । करिब ७ हजार विद्यार्थीले फर्स्ट डिभिजन ल्याएका थिए । थापा इञ्जिनियर बन्न चाहन्थे । काका पनि इन्जिनियर नै पढिरहेको हुँदा उनलाई पनि सोही विषय पढ्ने इच्छा थियो । इन्जिनियर बन्ने सपनासहित काठमाडौं आए । प्रवेश परीक्षामा मेकानिकल इन्जिनियरिङ निकालेर पनि ‘सिभिल’ ननिस्किएको कारण पढेनन् । ठूलो परिवार भएकाले पढाइमा धेरै लगानी गर्न नसक्ने अवस्था पनि थियो । त्यसपछि गोरखा फर्किएर आइकम पढे । १८ वर्ष नपुग्दै काठमाडौं आएका उनी व्यावसायिक साहुहरूका सामान साइकलमा बोकेर पुर्‍याउने काममा लागे । तर, उनको नजरमा राष्ट्र बैंकको जागिर परिसकेको थियो । उनी राष्ट्र बैंकको जागिरको विज्ञापन पर्खिरहेका थिए । तर, त्यतिबेला उनी एक इँटा भट्टामा काम गर्थे । राष्ट्र बैंकको विज्ञापन पनि खुल्यो । आवेदन दिए ।  बाँकेको खजुरास्थित पश्चिमाञ्चल इँटा उद्योगमा अकाउन्टेन्ट भएर चार महिना गरे । ‘चार जोर लुगा लिएर गएको म एक जोर लुगामै फर्किएँ, बाँकी सबै श्रमिकलाई बाँडे,’ उनी अझै ती दिनहरू सम्झन्छन् ।  पछि राष्ट्र बैंकको नतिजा निस्किएपछि उनी काठमाडौं फर्किए र २१ वर्षको उमेरमा सहायक पदबाट राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरे । सहायकदेखि ईडीसम्म राष्ट्र बैंकमा सहायक स्तरमा प्रवेश गरेलगत्तै थापा चमेना गृहमा परे । जहाँ उनले ४ वर्षभन्दा बढी काम गरे । विसं २०५९ मा अफिसरमा नाम निकाले । करिब १६ वर्ष उनले नियमन र सुपरीवेक्षण विभागमै बिताए । नेपाल विकास बैंक समस्याग्रस्त हुँदा टेकओभरदेखि निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्न उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले ।  ‘राष्ट्र बैंकको संरचनाभित्र रहेर चमेना गृहमा मैले प्रशासनिक सुधार गरें,’ उनले भने, ‘त्यसपछिको मेरो अधिकांश समय सुपरीवेक्षण र नियमनमा बित्यो, त्यहाँ पनि आफ्नो क्षमता देखाएँ ।’ विसं २०६३ अघि गरिएको राष्ट्र बैंकको ‘पारिवारिक सर्वेक्षण’का क्रममा उनी नेपालगञ्जका दुर्गम गाउँ–टोलमा तथ्यांक संकलनमा खटिए । जहाँ केही घण्टासम्म माओवादीद्वारा अपहरणमा परेको नमीठो अनुभव पनि छ उनीसँग ।  कोभिडको महामारीमा वीरगञ्ज कार्यालयमा रहेर बैंकिङ सेवा अवरुद्ध नहोस् भनी कठिन परिस्थितिमा काम गर्नु करिअरकै उल्लेखनीय क्षण बनेको थापा सुनाउँछन् ।  ‘कोभिडको समयमा म वीरगञ्ज कार्यालयमा थिएँ । वीरगन्जबाट पहिलो कोभिड संक्रमण सुरु भएको थियो । त्यहाँ एकदमै त्रासको वातावरण थियो । ५/७ महिना क्रिटिकल अवस्था थियो । मान्छे बाहिर निस्किन पनि डराउने, पैसा छुन पनि डराउने, मान्छेले मान्छेलाई छुन डराउने अवस्थामा थियो । त्यो कठिन अवस्थामा हामीले बैंकिङ प्रणालीमा कुनै असर नपर्ने गरी सहज रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउँदा अहिले गर्व लाग्छ,’ उनले कोडिडको समय स्मरण गर्दै भने ।  साहित्यका पारखी, गोरखाबाट दोस्रो ईडी काम र पढाइसँगै लेखनमा पनि थापा सक्रिय छन् । राष्ट्र बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू बीचमा हुने आर्थिक लेख, साहित्यिक लेख प्रतियोगितामा उनी प्रत्येक वर्ष प्रथम हुन्थे । तर, अरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने सोचसहित पछिल्लो समय उनले प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउन छाडेको सुनाए । ‘राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेपछि २०५४ सालदेखि नै पुरस्कृत हुन थालें । मैले आर्थिक लेखमा लगातार पाँच पटकसम्म पुरस्कृत भएँ । साहित्यमा धेरै पटक पुरस्कृत भएको छु । धेरै पटक पुरस्कृत भइसकेपछि म एक जना मात्रै प्रतिस्पर्धी भइरहनु राम्रो हुँदैन भनेर नयाँलाई अवसर दिने सोचसहित अहिले आवेदन दिँदैन,’ थापाले भने ।  ८/९ वर्षको बाल्यकालमै कविता लेख्दै रेडियोका बाल–कार्यक्रममा पठाउने गरेका थापा आज पनि साहित्य र संगीतप्रेममा सक्रिय छन् । उनका जीवनका घुम्तीहरू (कथा संग्रह), मलाई माफ गर समय (कविता संग्रह) लगायत कृति प्रकाशित छन् । उनले लेखेका गीतहरू प्रतिष्ठित गायक–संगीतकारले गाएका छन् ।  थापाका २ सयभन्दा बढी लेखहरू प्रकाशित छन् भने केही किताब पनि सार्वजनिक छन् । डा. प्रेमराज पन्तले अंग्रेजीमा लेखेको व्यवस्थापनका सिद्धान्त किताबलाई उनले नेपालीमा उल्था गरेका छन् । कम्प्युटर नहुँदा ३६७ पेजको सो किताब हातले लेखेरै बजारमा ल्याएको स्मरण उनलाई हिजोजस्तै लाग्छ ।  थापा गोरखाबाट राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक बन्ने दोस्रो व्यक्ति हुन् । त्यसअघि रामजी रेग्मी राष्ट्र बैंकको ईडी बनेका थिए ।  पीएचडी पढाइ सन् २०१०/११ मा दर्शनाचार्य अर्था् मास्टर अफ फिलोशोपी (एमफिल) पास  गरेका थापा २०१६ मा विद्यावारिधि भर्ना भए । तर विद्यावारिधिका लागि दुई वर्ष पूर्ण बिदा लिनुपर्ने निमयका कारण उनले त्यहाँ पढ्न सकेनन् । कारण थियो राष्ट्र बैंकको काम ।  ‘राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा प्रवेश गरेका कारण जिन्दगीको २ वर्ष पीएचडीमा खर्च गर्ने सोच बनाइनँ । त्यसपछि म चुप बसिरहेको थिएँ । कोभिडको समयमा विभिन्न विश्वविद्यालयका अफरहरू आइरहेका थिए । सिंघानिया युनिभर्सिटिले अनलाइन पढाउँथ्यो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर साढे ४ वर्षभन्दा बढी अवधि लगाएर द इम्प्याक्ट अफ कर्पाेरेट गभर्नेन्स इन नेपलिज बैंकिङ सिस्टम विषयमा उनले थेसिस लेखेर पीएचडीको अध्ययन पूरा गरेँ,’ थापाले भने । उनले सो विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र पनि पाइसकेका छन् । त्यसलाई अब इक्विभ्यालेन्ट गर्न भने बाँकी छ ।  डेपुटी गभर्नरका प्रतिस्पर्धी  उसो त नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्य क्षमता र दक्षताका लागि पुग्ने सबैभन्दा माथिल्लो पद कार्यकारी निर्देशक नै हो । तर, त्योभन्दा पनि माथि दुई खुड्किला छन् । त्यो हो गभर्नर र डेपुटी गभर्नर । राष्ट्र बैंकले १८ वटै कार्यकारी निर्देशकबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्छ ।  गभर्नरले योग्य र क्षमतावान कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि आफू योग्य रहेको थापा दाबी गर्छन् । राष्ट्र बैंकमा १८ जना ईडीमा सबै योग्य भए पनि २१ वर्षदेखि तल्लो तहदेखि सुरु गरेर ३० वर्षे यात्रामा सञ्चित अनुभवका कारण आफू बढी ‘ग्रास–रुट्स कन्टेक्स्ट’ बुझ्ने व्यक्ति भएको थापा बताउँछन् ।  ‘राज्यले आवश्यक ठान्यो भने बैंकिङ प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय, सुरक्षित र उत्पादनमुखी बनाउन नेतृत्व दिन तयार छु,’ उनी भन्छन् ।  ‘हामी १८ जना ईडी एउटै भर्याङ चढेर आएका हौं । एउटै किसिमको ब्यारेलहरू पार गरेर आएका हौं । त्यसकारण सबै साथीहरू उत्तिकै सक्षम हुनुहुन्छ । तर, म २१ वर्षमै राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेर ५० वर्षकै उमेरमा राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘मसँग भएको ज्ञान, क्षमता, दर्जनौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिमबाट लिएको ज्ञानलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला यही हो ।’ ‘मैले अर्थशास्त्र, बैंकिङ, कानुन र व्यवस्थापन पनि पढेको छु, त्यसका सैद्धान्तिक ज्ञानको विषयमा मलाई जानकारी छ । म सर्वसाधारणको अपेक्षासँग पनि र समस्यासँग पनि सामान्यतया परिचित छु । यदि मैले मौका पाउने हो र राज्यले मलाई विश्वास गर्ने हो भने आफ्नो व्यक्तिगत लक्ष्य भन्दा पनि मुलुकको आवश्यकतालाई पूर्णता दिन सक्षम छु,’ थापाले दृढताका साथ भने ।

काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको मंसिर ३ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले एउटा निर्णय गर्याे ९ वटा बैंक, बीमा र लघुवित्त वित्तीय संस्थको सेयर बिक्री गर्ने । कम्पनी सचिव प्रताप अधिकारीका अनुसार कुमारी बैंक, नेशनल माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त, मेरो माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स (तत्कालीन महालक्ष्मी लाइफ), हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्ट र नेशनल लघुवित्तमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय भएको छ ।  रकम आवश्यक परेर एनआरएनले सेयर बिक्री गर्न लागेको भने होइन । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गत असार ९ गते जारी गरेको एक निर्देशनका कारण बाध्य भएर ती कम्पनीको सेयर बिक्री गर्नु परेको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कुमारी बैंकको ५ लाख ३० हजार कित्ता, नेशनल माईक्रोफाइनान्सको १ लाख ७ हजार ४८४ कित्ता, नेरुडे मिर्मिरेको ७४ हजार १०६ कित्ता, मेरो माईक्रोफाइनान्सको १ लाख ६ हजार ४२४ कित्ता (२८ हजार २१५ कित्ता साधारण सेयरसहित), प्रभु महालक्ष्मीको ५ लाख ९४ हजार कित्ता, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटिको ४० हजार १ कित्ता, नेशनल फण्डको २ लाख २५ हजार कित्ता र नेशनल लघुवित्तको १ कित्ता गरी १६ लाख ७७ हजार १६ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिने छ ।  गत असार ९ गते धितोपत्र बोर्डले उर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संस्थाको संस्थापक सेयर बाहेक अन्य सेयर र आईपीओ प्राथमिक तथा दोस्रो बजार मार्फत खरिद नगर्न निर्देश दिएको थियो । साथै, यी बाहेक क्षेत्रमा लगानी गरिएको सेयर ६ महिनाभित्र बिक्री गर्न बोर्डले निर्देशन छ । धितोपत्र बोर्डको निर्देशनले लगानी गर्ने उद्देश्य राखेर सेयर बजारमा सूचीकृत रहेका एनआरएनसहित सीईडीबी होल्डिङ्गस, इमर्जीङ नेपाल र हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाललाई पनि यतिबेला तोकिएका क्षेत्र बाहेकका कम्पनीमा रहेको सेयर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एन्ड डेभलपमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरन्जन फुयालका अनुसार धितोपत्र बोर्डको निर्देशन बमोजिम सेयर बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । बोर्डले तोकेको क्षेत्रभन्दा बाहिरि रहेका सेयर बिक्रीमा राखिएको उनको भनाइ छ । ‘केही समय अगाडि धितोपत्र बोर्डले नीति पुनरावलोकन गरेर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर क्षेत्र छुट्याएको छ । बोर्डबाट तोकेका क्षेत्रभन्दा बाहिरका सेयर बिक्री गर्न निर्देशन आएको थियो । धितोपत्र बोर्डको निर्देशन बमोजिम नै हामीले उक्त सेयर बिक्रीमा राखेका हौं,’ सीईओ फुयालले भने, ‘सूचीकृत कम्पनीहरुमा लगानी गर्न पाउने हो । तर, बोर्डले तोकेका हस्पिटालिटी, माइनिङ, हाइड्रो लगायत क्षेत्रका कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न पाइन्छ । त्यसकारण वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीमा रहेको सेयर बिक्रीमा राखेका हौं ।’ उनका अनुसार एनआरएनको स्वामित्वमा रहेका सेयर बिक्रीका लागि मुक्तिनाथ क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकका रुपमा समेत नियुक्त गरिएको छ । अब मुक्तिनाथले लिलामीको सूचना निकालेर सेयर बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले फाइनान्सियल सेक्टरमा लगानी गर्नु राम्रो नमानिने भएकाले धितोपत्र बोर्डको उक्त निर्णय सही रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘तर, यति धेरै संस्थापक सेयर बिक्रीमा राख्दा सहजै रुपमा बिक्री हुँदैन कि भन्ने चिन्ता छ । अहिले प्रमोटरको सेयर खरिदबिक्री पनि असाध्यै न्यून छ । हामी खुला माध्यमबाट नै जान लागेको छौं । तैपनि सहजै रुपमा सेयर बिक्री हुँदैन भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘६ महिना भित्र बिक्री गरिसक्न भनेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाले विद्यमान संस्थापकलाई नै ३५ दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि प्रमोटरले किनेनन् भने मात्रै सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गर्नुपर्छ । त्यसैले ६ महिनाभित्र बिक्री गर्न त्यति सम्भव छैन ।’ हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपालका सीईओ सन्दीप शाह हाथवे इन्भेष्टमेन्टको पनि सेयर बिक्रीका लागि आन्तरिक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउँछन् । कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नु भन्दा अगाडि नै खरिद गरेको सेयर रहेको सीईओ फुयालको भनाइ छ ।  ‘हामीले पनि सेयर बिक्रीका लागि आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आईपीओ जारी गर्नु भन्दा अगाडि नै सेयर खरिद गरेका हौं । आईपीओ जारी पछि थप लगानी गरेको छैनौं,’ सीईओ फुयालले भने, ‘हाथवेको इतिहास डेढ दशक बढी भइसक्यो । अब कति बिक्री हुन्छन् वा हुँदैनन् हामीले कोशिस गर्ने हो । सेयर बेचेर फाल्नेभन्दा पनि उपयुक्त लगानीकर्ता खोजेर बिक्री गर्न चाहेका छौं ।’ सीईओ फुयालका अनुसार सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई सञ्चित मुनाफामा जम्मा गरिनेछ । आफूहरू सेयर बिक्रीबाट पछि नहटेको तर, प्रक्रिया लामो भएकाले केही समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी बिक्री गर्नमा पछि हटेका छैनाैं । उचित मूल्य पायो भने बिक्री गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमाको संस्थापक सेयर बिक्री प्रक्रिया झण्झटिलो छ । बिक्री हुन्छ तर समय लाग्छ,’ सीईओ फुयालले भने,‘हामीले सेयर बिक्री गरेर जाँदा सम्बन्धित कम्पनी बिग्रिनु पनि भएन । सबै विषयलाई मध्यनजर गरेर सेयर बिक्री गर्ने हो ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड सहायक प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेका अनुसार उर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित क्षेत्रका कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था बमोजिम लगानी कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिएको हो । लगानी कम्पनीले बोर्डको सर्त विपरीत लगानी गरेको भेटिएपछि ६ महिनाभित्र बिक्रीका लागि निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । ‘तत्कालनी समयमा लगानी कम्पनीलाई उर्जा, यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यतिले मात्रै नपुग्ने भएपछि ६ वटा क्षेत्र थपेका थियौं । तर, ती कम्पनीले बोर्डले तोकेको नियम उल्लङ्घन गरेपछि सेयर बिक्रीका लागि निर्देशन दिएको हो,’ उनले भने, ‘जुन क्षेत्रमा पुँजी आवश्यक हो, त्यतातिर पुँजी परिचालन होस् भनेर लगानी कम्पनीर्ला कडाई गर्न खोजेकै हो ।’  कुन कम्पनीकाे कति लगानी ? हाथवेले आव २०८१/८२ सम्म चन्द्रागिरि हिल्समा ७ हजार कित्ता साधारण सेयर लगानी गरेको छ । साथै, हाथवेका अनुसार नेपाल वेयर हाउजिङ्ग कम्पनीको १ लाख ५० हजार कित्ता, सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावरको १ लाख ११ हजार ८३ कित्ता, सर्वोतम सिमेन्टको १ लाख २७ हजार ४५६ कित्ता, मिड सोलु हाइड्रोपावरको १ लाख कित्ता संस्थापक सेयर रहेको छ ।  कम्पनीका अनुसार सूचिकृत नभएको कम्पनीहरुमा डिस मिडिया नेटवर्कको ८ लाख १३ हजार ५४० कित्ता, लुम्बिनी केवलकारको ६ लाख २७ हजार ३१२ कित्ता, हाइलाइफ एग्रो एण्ड फुड्स ईण्डष्ट्रिजको १० लाख ५० हजार कित्ता, सर्वोत्तम स्टिल्सको १ लाख ८० हजार कित्ता र आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्टको ५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  इमर्जीङ नेपालले प्रभु हेलिकप्टर, सभा पोखरी हाइड्रोपावर, इमर्जिङ्ग भेन्चर, केयर रेटिङ्ग्स, पिपुल्स इनर्जी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, बैंकिङ फाईनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स ईन्स्टिच्यूट अफ नेपाल र होटल एलिस द वण्डर इनमा लगानी गरेको जनाएको छ ।  कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैँकमा २७ करोड रुपैयाँ, बैंकिङ फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्यूट अफ नेपालमा ९९ लाख रुपैयाँ, केयर रेटिङ्ग्समा ५० लाख रुपैयाँ, पिपुल्स इनर्जिमा ५ करोड रुपैयाँ, होटल एलिस द वन्डर इनमा ८ करोड २५ लाख ६२ हजार ७ सय रुपैयाँ, इमर्जिङ्ग भेन्चरमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सभा पोखरी हाइड्रोपावरमा २ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।  सिईडिबि होल्डिङ्ग्सले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा एलिभेसन इनर्जी म्यानेजमेन्ट, ईन्स्पायर क्लिन इनर्जी, खारे इन्भेष्टमेन्ट, कसुवा खोला हाइड्रोपावर, राप्ती हाईड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन, यूनिभर्सल पावर कम्पनी, दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी र नेपाल पावर एक्सचेन्जमा लगानी गरेको छ ।  कम्पनीका अनुसार एलिभेसन इनर्जीमा ९ लाख १९ हजार कित्ता, ईन्स्पायर क्लिनमा ५२ लाख ३३ हजार १६२ कित्ता, खारे इन्भेष्टमेन्टमा ६४ लाख ६० हजार कित्ता, कसुवा खोलामा २ लाख ७ हजार ६३५ रुपैयाँ, राप्ती हाईड्रोमा १ लाख कित्ता, यूनिभर्सल पावरमा ४ लाख ७५ कित्ता, दोर्दी खोलामा १ लाख २० हजार कित्ता र नेपाल पावर एक्सचेन्जमा १० हजार कित्ता सेयर लगानी रहेको छ ।