सीआर भण्डारी

काठमाडौं । २ वर्षअघि ब्याजदर निरन्तर उकालो लाग्दै थियो । बैंकहरुले पनि निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न विभिन्न किसिमका स्कीमहरू ल्याए । केही बैंकले निक्षेप रकमको १० गुणासम्म फिर्ता पाउने गरी आकर्षक स्कीम सार्वजनिक गरे । भलै त्यस्ता स्कीम ल्याउने अधिकांश बैंक अहिले ठूलो समस्यामा छन् ।  तर, यतिबेला ठ्याक्कै उल्टो छ । निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर ओरालो गतिमा छ । निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लाग्दा कर्जाको लागत ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा ११ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । जब बैंकको निक्षेपतर्फको ब्याजदर उकालो लाग्दै थियो, तब बैंकहरुले निक्षेप तान्न इनोभेटिभ स्कीम ल्याए । तर, अहिले कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा झर्दा पनि बैंकरहरुले खासै इनोभेटिभ स्कीम वा प्रडक्ट ल्याउन सकेका छैनन् । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह बढाउन नयाँ स्कीम ल्याउन खासै रुची राखेका छैनन् । ‘निक्षेप अभाव हुँदा बैंकहरुले जसरी इनोभेटिभ प्रडक्ट ल्याए । ब्याजदर उच्च हुँदा पनि निक्षेपकर्ता आकर्षित गर्न राम्रा अफरहरु ल्याएर तरलता व्यवस्थापन गरे । तर, अहिले कर्जाको ब्याजदर न्यून विन्दुमा हुँदा विगतमा निक्षेपकर्ता आकर्षित गर्ने जस्ता प्रडक्ट कर्जामा आएनन्,’ एक बैंकरले भने । उनका अनुसार कर्जा प्रवाहका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि धेरै सहजीकरण गरिरहेको छ । साथै, विगतमा भएका कडाइलाई नियामकले धेरै हदसम्म खुकुलो समेत गरिसकेको छ । तर, बैंकरहरुले कर्जाका नयाँ प्रडक्ट वा स्कीम नल्याउँदा ऋण प्रवाह हुन नसकेको उनको धारणा छ ।  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्जा विभाग प्रमुख भोला पौडेलका अनुसार समग्र कर्जाको माग घटिरहेको छ । नयाँ प्रडक्ट ल्याउने भन्दा पनि हाल कायम प्रडक्टका फिचरहरु परिवर्तन गर्ने, प्रिमिय घटाउने, सर्भिस चार्ज घटाएर ऋण बढाउने रणनीति अबलम्बन गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर, पनि कर्जाको त्यति धेरै माग भने नआएको उनको धारणा छ ।  ‘बैंकहरुसँग कर्जाका यति धेरै प्रडक्ट छन् कि कुनै न कुनै प्रडक्टले आवश्यकता पूरा गरिरहेको हुन्छन् । त्यसैले हाल सञ्चालनमा रहेका प्रडक्टबाटै ग्राहकलाई सुविधा पुग्ने गरी केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले फिचरहरु परिवर्तन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी त्यो फिचरहरु परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा छौं । सञ्चालक समितिबाटै स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्छ । प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । त्यसैले ठ्याक्कै नयाँ प्रडक्ट भने ल्याइएको छैन ।’  उनका अनुसार घर खरिद वा निर्माण, बिजनेस, सेयर कर्जाका लागि विभिन्न किसिमका प्रडक्टहरु छँदैछन् । आधार दर घटिरहेको हुँदा ग्राहकलाई ब्याजदरको पनि सुविधा भइरहेको छ । तर,पनि ऋणीहरु कर्जा लिनका लागि बैंकमा नआएको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकको पक्षबाट यो भन्दा बढी के नै गर्न सकिन्छ र ? ठ्याक्कै यो क्षेत्र छायामा परेको छ र त्यो क्षेत्रलाई पहिचान गरेर जाऔं भन्नका लागि नयाँ क्षेत्र आउन सक्छन् । त्यस्तो नयाँ क्षेत्र पनि अहिलेको अवस्थामा देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाल कायम प्रडक्टका फिचर परिवर्तन गरिरहेका छौं । जस्तो लोनको भ्यालू रेसियो ८० प्रतिशतससम्म पुर्याउने, आम्दानीको स्रोत, क्लाइन्टको डकुमेन्टमा कम्प्रमाइज गर्ने लगायत काम भइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समयमा केही सुधार भएपनि व्यवसाय कर्जामा कारोबार सही रुपमा नहुने पुरानै रोग हो । कुन ग्राहकलाई कति कर्जा आवश्यक छ भनेर आधार मान्ने भनेको वित्तीय विवरणले हो । तर, डकुमेन्टेसनको पर्पल्ली नभएपछि व्यवसाय राम्रो रहेको सुनाउने गरेको उनले बताए ।  ‘बिजनेश कर्जा प्रवाहमा आम्दानी विवरण, ब्यालेन्ससिट, नाफा लगायतलाई आधार मानिन्छ । तर, एक्चुअल यो भन्दा मेरो व्यवसाय राम्रो हो तर, लेखापरीक्षणमा यस्तो देखियो भन्ने विषय अहिले पनि सुनिन्छ । त्यसलाई हामीले विस्तारै ट्रयाकमा ल्याउने होला । तर, यस्तो अवस्थामा विगतकै परिपाटी लागू भएकाले यसमा कठिनाइ भएको छ । नियामकले यस्तो अवस्थामा केही सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)का वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) महेश शर्मा ढकाल समग्र आर्थिक अवस्था राम्रो नदेखिएको र ऋणीहरुको आत्मबल नबढेका कारण कर्जाको माग नदेखिएको बताउँछन् । बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा उपयुक्त स्कीमहरु ल्याइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकहरुले ब्याजदर अफरहरु ल्याइरहेका छन् । होम लोन, अटो लोन, एसएमई लोन लगायत अन्य प्रमोशन गर्नुपर्ने लोनमा न्यून ब्याजदरमा स्कीम ल्याएकै छन् । ब्याजदर न्यून बिन्दुमा छ । त्यहीमाथि सस्तो अफर छन् । दशैं तिहार अफर पनि आएकै हुन्,’ उनले भने, ‘जस्तो ईभी लोन ०.५ प्रतिशत प्रिमियमा दिइरहेका छौं । होम लोन ७ प्रतिशतमा ७ वर्ष स्थिर छ । आधार दर भोलिका दिनमा बढ्यो भनेपनि त्यो बढ्दैन । कर्पाेरेट लोन पनि कम प्रिमियमा लगानी गरिरहेका छौं । तर पनि कर्जाको माग सोचे अनुरुप हुन सकिरहेको छैन ।’ उनका अनुसार अहिले भइरहेका प्रडक्टहरुले पनि राम्रो सर्भिस दिइरहेका छन् । सस्तो दरमा कर्जा पाइएकाले नयाँ ल्याउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका बेला बैंकहरुले चलायमान गर्ने गरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बिजनेश प्रमोशन गर्नुपर्छ, व्यवसायिक कर्जा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले बैंकहरुले काम गरिरहेका छन् । समग्र अवस्थामा बजारमा माग नै छैन । पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् होला लगानीकर्ताहरु । त्यसकारण पनि कर्जाको माग नदेखिएको हो,’ उनले भने ।  साथै, अहिलेको समयमा नियामकले धेरै सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर, राजनीतिक स्थिरता र विकासले गति लिन थाल्यो भने मात्रै कर्जाको माग स्वतः बढ्ने उनले बताए ।  ‘कर्जाको माग बढाउन नियामकले खुकुलो नीति ल्याइरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि धेरै विषय खुकुलो बनाएको छ । त्यसले पनि माग श्रृजना गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरुमा आत्मविश्वास हुनुपर्छ, समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ ।’ विगतमा अफर वा स्कीम हेर्ने गरिएको भए पनि पछिल्लो समय ऋणीहरु धेरै नै सचेत भएकाले आधार दर हेरेर मात्रै ऋण लिने गरेको एक बैंकका (डीसीईओ) बताउँछन् । साथै, बैंकहरुले पनि आफ्नो वेवसाइट र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै प्रचार प्रसार गर्ने भएकाले पनि कर्जाको मागमा कमी आएको उनको बुझाइ छ ।  ‘कर्जामा सामान्यतया आधार दर प्लस प्रिमियम रेट हेर्ने गर्छ । ग्राहकहरु कसको आधार दर कम र रिस्क प्रिमियम कति छ भनेर आफै सचेत हुनुहुन्छ । बैंकहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा विज्ञापन नगरेको हो । किनभने बैंकसँग सीमित मात्रै बजेट हुन्छ । विगतमा धमाधम विज्ञपान गर्थे । तर, अहिले फेसबुक पेज र वेवसाइटमा राखेर मात्रै आफ्नो प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार विगतमा जस्तो अचेल कर्जा लिन सहज नभएका कारण पनि मागमा कमी आएको उनको बुझाइ छ ।  ‘अचेल कर्जा लिन त्यति सहज छैन । कर्जा लिनका लागि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ, कर चुक्ताको प्रमाणपत्रका लागि कर्मचारीको हकमा सम्भव हुँदैन र विगतमा दशैंतिहारमा घर किन्ने, गाडी किन्ने, घुम्न जाने गर्थे । तर, अहिले सिथिलता आएकै हो । प्रचार प्रसार नगरी आफ्नो वेवसाइट र सामाजिक सञ्जाल मार्फत मात्रै हल्का प्रचार प्रसार गरिएको हो,’ उनले भने,  ‘मान्छेको डकुमेन्ट कमजोर भएपनि रिपेमेन्ट राम्रो छ, प्रोफाइल राम्रो छ भने बैंकले कर्जा दिन्थे । ब्यालेन्ससिट हेरिदैनथ्यो, व्यक्ति हेरिन्थ्यो । बैंकले कस्तो किसिमको कर्जा दिँदा कस्तो किसिमको ब्यालेन्ससिट चाहिन्छ भनेर सहजीकरण गथ्र्याे । बैंकले भनेको आधारमा फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाएर ल्याउँथे । बैंकले पनि त्यसमा सहजीकरण गरेर कर्जा दिइन्थ्यो । तर, अहिले व्यक्ति र ब्यालेन्ससिट दुवैले पुष्टि गर्नुपर्ने भयो । सत्य र तथ्य हुनुपर्याे र यथार्थमा पनि हुनुपर्याे ।’ कोरोनाकालपछि नेपालको बैंकिङमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास थालनी भएपछि कर्जा प्रवाह सुस्ताएको उनको बुझाइ छ । ‘कोरोनाकालमा जतिले पनि कर्जा लिएका छन् उनीहरुको नेट ट्रेडिङ एसेट (एनटीए) जस्टिफाइ हुँदैन । किनभने कोरोनामा हामीले पैसा थपेका थियौं । भनेको १० प्रतिशत वर्किङ क्यापिटल थपेका थियौं,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । कात्तिक १५ गते सम्पन्न हुने १९औं वार्षिक साधारण सभापछि मुक्तिनाथ विकास बैंक को चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । हाल ७ अर्ब ४ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले १३.५३ प्रतिशतका दरले ९५ करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर बोनस सेयर वितरण गरेपछि पुँजी ८ अर्ब नाघ्नेछ । जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूका लागि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि मुक्तिनाथ विकास बैंकले वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउनेछ ।  वि.सं २०६२ चैत २२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको मुक्तिनाथ विकास बैंकले विसं २०६३ पुस १८ गते राष्ट्र बैंकबाट ख वर्गको विकास बैंकको इजाजत प्राप्त गरी पुस १९ गतेदेखि वित्तीय कारोबार संचालन गरेको हो ।  मुक्तिनाथ विकास बैंकका कम्पनी सचिव डण्डपानी ढकाल साधारण सभापश्चात् राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी लगायत अन्य विषयले पूर्णता पाएपछि वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतिका लागि निवेदन दिने बताउँछन् । वाणिज्य बैंक बन्न राष्ट्र बैंकले तोकेका दायरा सबै पूरा भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको १८ नम्बरमा स्तरोन्नति हुने, कार्यक्षेत्र विस्तार वा संकुचन तथा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । एजीएममा प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर वितरण पश्चात् बैंकको चुक्ता पुँजी राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि तोके बमोजिम पुग्छ,’ उनले भने, ‘स्तरोन्नतिका लागि जे-जे व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था बमोजिम बैंकलाई ‘ख’ वर्गबाट ‘क’ वर्गमा स्तरोन्नतिका लागि निवेदन दिने तयारी गरेका हौं ।’  उनका अनुसार नियामकले तोकेका सबै प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने हो । तर, ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकका लागि अनुमति दिने/नदिने भन्ने अधिकार भने राष्ट्र बैंकसँग रहेको उनले बताए ।  के छ व्यवस्था ? राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को १८ नम्बर सूचीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम तल्लो वर्गको वित्तीय संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुनको लागि वा दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिन वा यसरी गाभिई सकेपछि स्तरोन्नति हुन तथा हालको वर्गमा नै रही कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी र ‘ग’ वर्गका विकास बैंक मात्रै स्तरोन्नति गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार स्तरोन्नति हुने संस्था ५ वर्ष पुगेको, ५ आर्थिक वर्षमा लगातार रुपमा नाफामा रहेको, संस्था सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको, विगत ५ वर्षको औसत कुल निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा तल रहेको, न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा भएको, पुँजी पर्याप्तता, प्रति ग्राहक कर्जा सीमा, कर्जा निक्षेप अनुपात, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र वित्तीय स्रोत परिचालन सम्बन्धी निर्देशनहरु पूर्ण रुपमा पालना गरेको तथा विगत ५ वर्षदेखि लगातार राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गरेको हुनुपर्ने पूर्वयोग्यता तथा मापदण्ड तोकेको छ ।  यस्तै, संस्था वा सञ्चालक समिति/पदाधिकारीलाई केन्द्रीय बैंकबाट सुशासन लगायत निर्देशनहरु पालना नगरेको विषयमा कारवाही भएको भए र शीघ्र सुधारात्मक कारवाही भएको भए सो कारवाही फुकुवा भएको ३ वर्ष पुरा भएको, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका र लेखापरीक्षकले कैफियत रहितको राय व्यक्त गरेको हुनुपर्नेछ ।  यस्तै, राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको ‘ख’ वर्गबाट ‘क’ वर्गमा स्तरोन्नति हुन चाहने संस्थाको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा व्यवसायको आकार (निक्षेप तथा कर्जाको कुल योग) न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १५ गुणा (हालको वर्गको) र ग्राहक संख्या २५ हजार (निक्षेपकर्ता र ऋणी) भएको, राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको ‘ग’ वर्गबाट ‘अ’ वर्गमा स्तरोन्नति हुन चाहने संस्थाको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा व्यवसायको आकार (निक्षेप तथा कर्जाको कुल योग) न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १५ गुणा (हालको वर्गको) र ग्राहक संख्या १० हजार (निक्षेपकर्ता र ऋणी) भएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंककाे व्यवस्था छ ।  बैंकका कम्पनी सचिव ढकाल  वाणिज्य बैंक बन्न राष्ट्र बैंकले तोकेका सबै नियम पुगेको दाबी गर्छन् । साथै, वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति पछि बैंक बलियो भएर काम गर्न सक्षम रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल तोकेको पुँजी र तोकिएका सर्तहरु पूरा गरेको अवस्थामा कुनै पनि विकास बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि निवेदन दिन सक्ने बताउँछन् । तर, अनुमति दिने वा नदिने अन्तिम अधिकार भने राष्ट्र बैंकसँग रहने उनको भनाइ छ ।  ‘तोकिएका सर्तहरु पूरा गरेका कुनै पनि विकास बैंकले वाणिज्य बैंक बन्नका लागि निवेदन दिन सक्छन् । हामी याेग्य भयौं, हामीले पुँजी पुर्यायौं, प्रुडेन्ट बैंक हौं भनेर वाणिज्य बैंकको अनुमति माग्न विकास बैंकले पाउनु हुन्छ । तर, अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषय केन्द्रीय बैंकको विषय हो,’ उनले भने ।  उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई विकास बैंकहरुको माग ठिकै लाग्यो भने अनुमति दिन सक्छ । तर, उचित लागेन भने विकास बैंककै रुपमा काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । कुनै एक व्यक्ति वा विभागले भनेको आधारमा मात्रै अनुमति दिने/नदिने निर्क्याैल नहुने उनले बताए ।  ‘उहाँहरुले निवेदन दिए भन्दैमा हामीले अनुमति दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । सम्भवतः उहाँहरुले अनुमति पाइन्छ भनेर नै आवेदन दिने तयारी गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले आवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले छलफल गर्छ । कुनै एउटा व्यक्ति वा विभागले मात्रै हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषय होइन । समग्र केन्द्रीय बैंकको नीतिको विषय हो ।’ अनुमति दिने विषय नीतिगत भएकाले केन्द्रीय बैंकको निर्णय पर्खिनुपर्ने कार्यकारी निर्देशन पौडेलले बताए । स्तरोन्नतिका लागि पुँजी क्षमता, विकास बैंक हुँदा कसरी चलिरहेको छ, कतिको प्रुडेन्ट छ, नाफा वितरणको अवस्था कस्तो छ, राष्ट्रियस्तरमा बैंकको पहुँच के कस्तो छ, मुलुकभरी पुगेको छ की कुनै एउटा ठाउँमा मात्रै हो, कुनै विशेष क्षेत्रमा दख्खल छ की, कर्मचारीहरु, सीईओ, सञ्चालक समिति कत्तिको प्रुडेन्ट छ, बैंकले कस्तो सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ, आगामी दिनमा कस्तो पर्फमेन्स गर्न सक्छ, वाणिज्य बैंक सरह सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर हेरिने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणी सिवाकोटी संख्या बढी भयो भनेर मर्जर गरिएकाले तत्काल वाणिज्य बैंकको आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । लामो समयदेखि नीति पुनरावलोकन नभएको र छलफल समेत नभएकाले पनि थप वाणिज्य बैंक आवश्यक नरहेको उनको बुझाइ छ । तर, विकास बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने र अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भयो भनेर बन्द गरेको लामो समय भइसक्यो । अहिलेसम्म लाइसेन्सिङ पोलिसीलाई रिभ्यू (पुनरावलोकन) गरेर बैंकहरुको संख्या थप्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । आजसम्म छलफल नहुनु भनेको खासै आवश्यकता भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले प्रक्रिया अघि बढाएर अनुरोध गर्न सक्नु हुन्छ । उहाँहरुको अनुरोध आयो भने हाम्रो छलफल हुन्छ । छलफलबाट केही निकास निस्किन्छ, त्यही हुन्छ । तर, मलाई लाग्दैन कि अहिले हामीले वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स दिइहाल्छौं होला । किनभने वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भएर मर्जर गराएका थियौं । मर्जरको अभियान अझै पनि पूर्ण भइसकेको छैन ।’  अझै पनि केही वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन सके राम्रो हुने उनकाे भनाइ छ । वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर १५ वटामा झार्दा झन् राम्रो हुने उनको धारणा छ । ‘अहिलेको अवस्थामा पुँजी पुर्याएर आउँदा वाणिज्य बैंकका लागि अनुमति दिने भन्ने विषयमा निर्णय गरिएको छैन । प्रस्ताव आएपछि छलफलमा जानैपर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो व्यक्तिगत विचारमा अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या थप्न आवश्यक छैन । तर, मेरो व्यक्तिगत विचारले मात्रै त्यो निर्णय हुने होइन । भोलि राष्ट्र बैंकको सिंगो टिमले त्यसको आवश्यकता कसरी महसुस गर्छ, सञ्चालक समितिले छलफल गरेर एउटा निकासमा पुगिन्छ ।’  उनका अनुसार अहिले मुक्तिनाथले पुर्याउँदा भविष्यमा गरिमा, सांग्रिला, कामना, महालक्ष्मी, ज्योति विकास बैंकले पनि पुँजी पुर्याएर वाणिज्य बैंकको अनुमति माग्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले १५ वटा वाणिज्य बैंक, १५ वटा विकास बैंक र १५ वटा फाइनान्स कम्पनी हुँदा राम्रो हुन्छ । 

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि खुलेको सेयर बजारमा भारी गिरावट आएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव रहेकाे कार्यदलले तोकिएको समयमा नै कार्यदलले पुँजी बजारमा आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा बुझायो । सेयर बजारसँग सम्बन्धित निकाय अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सेबोन र नेप्सेलगायत निकायलाई तत्काल (३ महिनाभित्र), मध्यकाल (१ वर्षभित्र) र दीर्घकालीन (१ वर्षभन्दा बढी समय)मा गर्नुपर्ने कामकाे सुझाव दियो ।  सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा विद्यमान अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँलाई हटाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको असोजसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुससम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो ।  ३ महिनाभित्र उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई समय सीमा थियो । तर, राष्ट्र बैंकले एक सातामै ती सुझाव कार्यान्वयनमा गरिसकेकाे छ। जबकि पुँजी बजारका मुख्य नियामक धितोपत्र बोर्ड र नेप्से कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयनका लागि तात्तिएका छैनन् ।  कार्यदलको सुझाव बमोजिम राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको २५ करोड रुपैयाँको सीमा र खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था हटाइसकेको छ भने संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानीमा राष्ट्र बैंकले ६ महिना भन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल पुँजी बजार सुधार कार्यदलले तत्काल गर्नुपर्ने दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा आइरहेको बताउँछन् । अब मध्यम र दीर्घकालीन सुझावहरू आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंक पुँजी बजारको नियामक होइन । तथापि पुँजी बजारसम्बन्धी जुन किसिमको कार्यदल बन्यो, त्यसमा राष्ट्र बैंकको पनि सहभागिता थियो । कार्यदलले सुझाएका विषयहरू तत्काल गर्नुपर्ने सम्बोधन भइसकेका छन् । सम्भवतः सुझाएका विषय सबैभन्दा पहिला कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंक नै हो,’ पौडेलले भने, ‘यद्यपि हामी पुँजी बजारको मूल नियमनकारी निकाय होइनौं । तर पनि हामी पुँजी बजारप्रति संवेदनशील छौं ।’  उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै मार्जिन लेण्डिङ बैंकबाट नभई ब्रोकर मार्फत प्रवाह हुनुपर्ने विषय उठाइरहेको छ । त्यसैले पुँजी बजारको नियामक सेबोन र नेप्से यस विषयमा अग्रसर भएर आउन उनले आग्रह गरे । ‘राष्ट्र बैंकको चाहना पुँजी बजारको नियामक सेबोन र नेप्से अग्रसर भएर आउनुपर्छ भन्ने हो । हामीले विगतदेखि नै मार्जिन लेण्डिङ बैंकबाट होइन, ब्रोकर मार्फत हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । यस विषयमा सेबोन नै अग्रसर हुनुपर्ने हो । हामी पनि सहयोग गर्न तत्पर छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकले मात्रै सुधार गरेको आधारमा पुँजी बजार सुधार हुन्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने मुख्य नियमनकारी निकायहरू तात्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ राष्ट्र बैंकलाई १ वर्षभित्र गैर-आवासीय नेपालीहरूबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पुँजी बजार सुधार कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।  यस्तै, धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी ट्रष्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी, परामर्श, रिसर्च एनालिस्टसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्न दीर्घकालीन सुझाव दिएको छ ।  धितोपत्र बोर्डको मंसिर १५ गतेसम्म कुर्नुपर्ने कार्यतालिका  पुँजी बजार सुधार सम्बन्धी कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्डले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझावलाई धितोपत्र बोर्डले मंसिर १५ गतेभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ । बोर्डले कात्तिक मसान्तभित्र धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गबाट प्रदान गरिने इटरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइएसआईएन)मा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।  मार्जिन कारोबार प्रणाली सम्बन्धमा एक समिति गठन भई उक्त समितिबाट मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन भइरहेको र अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको बोर्डले जनाएको छ । साथै, आइएसआईएनका विषयमा सीडीएसबाट प्राप्त निर्देशिका हाल बोर्डको कानुन प्रबलीकरण समितिबाट छलफल भइरहेको र समितिबाट प्राप्त सुझाव बमोजिम निर्देशिका स्वीकृत गरिने जनाएको छ ।  संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन जारी गरिने जनाएको छ ।  नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा वर्गीकरण पश्चात् जेड समूहमा कम्पनीहरूको कारोबार गर्दा सतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नेप्सेलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।  यस्तै, लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने काम पनि तत्काल कार्यान्वयन गरिने बोर्डले जनाएको छ । लगानीकर्ताहरूमा पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने काम भने निरन्तर रहेको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार मंसिर १५ गतेभित्र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने जनाएको छ । धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बोर्डका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । तत्काल गर्ने कामहरू तालिका बनाएको उनको भनाइ छ । तर, मध्यकाल र दीर्घकालीन कामहरू भने कर्मचारीहरूको आन्दोलन बन्द भएपछि मात्रै सुचारु हुने उनले बताए ।  ‘तीन महिनाभित्र गर्नु पर्ने कामको तालिका बनाएर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । तर, बोर्डभित्रका विभिन्न समितिहरू छन् । ती समितिको सुझावका आधारमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने विषय पनि छन् । तर, अहिले कर्मचारीहरूको पेनडाउनले गर्दा काम गर्न ढिलाइ भएको हो । कर्मचारीहरूको आन्दोलन मत्थर भएपछि मध्यकाल र दीर्घकालीन सुझावलाई तालिका बनाएर अघि बढ्ने हो ।’  साथै कार्यदलले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि नेप्से र सीडीएस एण्ड क्लियरिङलाई बोर्डले पत्राचार गरिसकेका उनले जनाए । तर, कर्मचारीको आन्दोलनका कारण फ्लोअप गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।  

काठमाडौं । भदौ २३ गतेभन्दा अगाडिसम्म सहज रुपमा चलिरहेको थियो, देश । तर, भदौ २३ गतेपछि भने देशमा आपतकाल आइलाग्यो । भदौ २३ र भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोनलबाट सरकारी तथा निजी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्यायो । सत्ता उलठपुलठ भयो । जननिर्वाचित संसद विघटन भयो । सुशिला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनिन्, अर्थमन्त्री बने रामेश्वर खनाल । अन्तरिम सरकारलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचना पुननिर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेपछि खनाललाई सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निर्वाचनका लागि पैसाको जोहो गर्नु पर्ने बाध्यता छ । किनकी चालु आवको बजेटमा यी दुईटै शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छैन । त्यसैले अर्थमन्त्री खनाल अनावश्यक सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गरिरहेका छन् । जसको मारमा सार्वजनिक संस्थान पनि पर्ने देखिएका छन् । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनर्उत्थानका र राहत समेतका लागि अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाएको जनाएको छ । जसमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सावाँ, ब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको छ । रोक्का अवधि भर सरकारका लगानी भएका संस्थाहरूले हकप्रद सेयर तथा थप सार्वजनिक निस्कासन (एफपीओ) पनि रोक्का गरिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले बताउँछन् । मन्त्रालयको उक्त निर्णयबाट सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएपनि कुन कुन संस्था प्रभावित हुन्छन् भनेर स्पष्ट हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल ४५ वटा सार्वजनिक संस्था अस्तित्वमा छन् । जसमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगि क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा १० वटा सार्वजनिक संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।  के हुन्छ पुँजी वृद्धि ? नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन दिएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ, जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ र पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन जारी गरेको छ । सरकारको लगानी रहेका राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले तोकेका पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । सरकारले हकप्रद सेयर र एफपीओ जारी रोक्का राख्ने निर्णय गरेपछि यी कम्पनीमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने चासो छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पुँजी वृद्धिको स्पष्ट निर्णय गरिसकेका छैनन् भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिई हाल कायम चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्स स्रोतका अनुसार वित्तीय अवस्था खराब भएका संस्थाको हकमा रोक्का राख्ने निर्णय गरेकाले खासै समस्या नपर्न सक्छ । सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानका लागि निर्णय गरेको हुँदा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूलाई खासै अप्ठेरो नपर्ने स्राेतको भनाइ छ । ‘नेपाल रिइन्स्योरेन्सको वित्तीय अवस्था खराब भएको छैन । त्यसैले रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सरकारको निर्णयले खासै असर नगर्न सक्छ । तर, सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानको निर्णय गरेको हुँदा यो विषयमा छलफल हुन सक्छ,’ स्राेतले भन्याे, ‘त्यसैले के हुन सक्छ भन्न ठ्याक्कै भन्न मिलेन । वित्तीय अवस्था खराब वा घाटामा सञ्चालन भएका कम्पनीहरुको हकमा त्यो निर्णय हुन सक्छ ।’ ती स्राेतका अनुसार सरकारको निर्णयले रिइन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर रोकिन्छ या रोकिँदैन भन्ने अवस्था छैन । यसअघिको सरकारले हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएको हो । नयाँ (अन्तरिम) सरकारले हकप्रद र एफपीओ बिक्री रोक्का राख्ने निर्णय गरेको भएपनि कुन-कुन कम्पनी हुन भनेर नतोकेको हुँदा स्पष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सूचीकृत कम्पनीबाहेक अरु सार्वजनिक संस्थानलाई भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट कम्पनी घाटामा चलेको हुँदा अन्य सार्वजनिक संस्थानलाई भन्न खोजेको होला,’ उनले भने, ‘सरकारको आशयले स्पष्ट हुन बाँकी छ । तर, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको विषयमा बोलिएको जस्तो देखिँदैन ।’ अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय कार्ययोजना बनेपछि मात्रै कुन कुन कम्पनी हुन भने स्पष्ट हुने बताउँछन् । सरकारले निर्णय मात्रै गरेको र कार्ययोजनाको तयारी भइरहेको उनले बताए ।  ‘ठ्याक्कै कुन-कुन कम्पनी हुन् भनेर भन्न सक्दिनँ । असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाइरहेका छौं । कार्ययोजनामा कुन-कुन संस्थान पर्छन् त्यसको अध्ययन गरेर उल्लेख गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखाले कार्ययोजना बनाइरहेको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा ठ्याक्कै यी संस्थान पर्छन् भन्न सकिँदैन । कार्ययोजना बनेपछि मात्रै छलफल हुनेछ ।’ उनका अनुसार नीतिगत विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि छन् । त्यसको लागि कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘बुधबार मात्रै हामीले अर्थमन्त्रालयका आन्तरिक महाशाखा र बाह्य निकाय स्थानीय तहसम्म परिपत्र जारी गरेर जानकारी गराएका छौं । त्यो कार्यान्वयन सबै निकायले गर्ने हो । आर्थिकसँग सम्बन्धित भएको हुँदा अर्थमन्त्रालयले सरकारको निर्णयलाई समन्वय गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न लगाउने हो,’ उनले भने ।  साढे ३ खर्ब ऋण फिर्ता माग्दै सरकार  सरकारले खर्च कटौती अर्थात् खर्चको जोहो गर्न सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानी फिर्ता माग्ने तयारी गरिरहेको छ । सार्वजनिक संस्थाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुल उपर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुनुपर्ने पनि निर्णय सरकारले गरेको छ ।  जलविद्युत उत्पादन/प्रसारण, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानी जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा औद्योगिक क्षेत्रका संस्थाले ९ अर्ब ११ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण छ । यस्तै, व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानले ७२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको ४२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र नेपाल वन निगमको ३० लाख ३४ हजार रुपैयाँ रहेको जनाएको छ ।  यस्तै, सेवा क्षेत्रका संस्थामा आव २०८०/८१ सम्ममा सरकारको ऋण लगानी ३९ अर्ब ४२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सामाजिक क्षेत्रका संस्थाले सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण १ अर्ब ९५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उक्त ऋण रकममध्ये जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको १ अर्ब ३३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।  यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई ऋण तिर्न बाँकी जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थाले २ खर्ब ८८ अर्ब २७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थाले २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा २ खर्ब ६९ अर्ब ४८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणमा ३५ अर्ब ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ र नेपाल खानेपानी संस्थानमा १८ अर्ब ६८ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कुल ऋण लगानीमा यी तीनवटा संस्थानमा गरिएको ऋण लगानीको अंश ९५.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा एउटा पत्र पुग्यो– बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्नू । साथै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सेबोनलाई पत्रचार गरेको छ ।  ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयको गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रालयबाट यस्तो पत्र धितोपत्र बोर्डमा पुगेपछि कर्मचारीहरूमा तरङ्ग ल्याएको छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरूआन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीहरूले बोर्डका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकहरूको गाडीको ‍चाँबी थुतेर राखेका छन् । ‘अर्थमन्त्रालयले पटक–पटक बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्याे । यसपटक नियमावली, नियम अनुसार भएका व्यवस्था कटौती गर्ने काम गर्याे,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णय अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवले कटौती गर्ने काम गरेको छ । नीतिनियम तथा विनियमावलीमा व्यवस्थालाई राजस्व सचिवले कटौती गर्नु बोर्डको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।’  उनका अनुसार मंगलबार बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशकसहित उच्च तहका कर्मचारीहरूको गाडीको चाबी थुतेको र आजदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।  अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन बमोजिम धितोपत्र बोर्डलाई चिठ्ठी पठाएको बताउँछन् । यदि कर्मचारीहरू आन्दोलित भए अख्तियारमा जान उनको निर्देशन छ । ‘सेबोनलाई पठाएको चिट्ठी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको निर्देशन बमोजिम हो । मन्त्रालय आफैंले लेखेर पठाएको होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको निर्देशन अनुसार लेखेर पठाएको हो । मन्त्रालयले नियम अनुसार पाउने सुविधा कसैको रोक्दैन, नियम भन्दा बाहिर दिँदैन । अख्तियारको निर्देशन जे हो, त्यो कार्यान्वयको चिट्ठी हो,’ आचार्यले भने, ‘नचाहिने विषयमा आन्दोलन गरेर हुन्छ ? चाहिने विषयमा गर्दा हुन्छ । नियमअनुसार काटेको छ र ? आन्दोलन गर्ने भए अख्तियारमा जानूहोस् ।’ नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओ १३ घण्टा थुनिए नियामक निकायमा कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्रालयको पत्रविरुद्ध विद्रोह गरिरहँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरूले अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईंलाई राति १२ बजेसम्म थुनेका छन् । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेप्सेका कर्मचारीहरूले आफ्नै सीईओ र अध्यक्षलाई मंगलबार १२ बजेसम्म थुनेका हुन् । ‘अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दैन भन्दै अदालतको मानहानी गरेपछि अध्यक्ष र सीईओलाई राति १२/१ बजेसम्म थुनेका हौं । सरकारले स्थापना गरेको श्रम अदालतको निर्णय नमान्ने निर्णय गरेपछि हामी कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका हौं,’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले विकासन्युजसँग भने ।  बोनस सम्बन्धी श्रम अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको र पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च अदालत जाने धम्की दिएपछि आफूहरूले नाराबाजीसहित आन्दोलन गरेको उनले बताए । ‘श्रम अदालतको निर्णय खुरुक्क कार्यान्वयन गर्नु भनेर हामीले भनेका हौं,’ थापाले भने, ‘हामी रातिसम्म बस्यौं । भात खुवायौं, पानी दियौं, ट्वाइलेट, बाथरुम जान दियौं । १२ बजेतिर हामीले आन्दोलनका कार्य्रकम घोषणा गर्याैं, १२ बजेतिर घरतिर हिड्यौं ।’ के हो विवाद ? राम्रो आम्दानी र नाफा गरिरहेको नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग राखे । तर, नेप्से सञ्चालक समितिले ६/७ वर्ष अगाडि कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई खारेज गर्याे। ​ कर्मचारीहरूको बोनस वितरणमा विवाद उत्पन्न भएपछि बोनस ऐन २०३० को दफा १६ बमोजिम नेप्सेका कर्मचारीहरू श्रम कार्यालय काठमाडौंमा पुगे । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनायो । श्रम कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि उनीहरू बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालतमा मुद्दा हाले ।  अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो, श्रम कार्यालय काठमाडौंको निर्णय नमिलेको भन्दै बदर गर्याे । श्रम अदालतले फैसला नै गरेपछि नेप्से सञ्चालक समितिले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा लैजान खोज्यो । तर, बोनस नियमावलीमा सरकार मातहत रहेका संस्थानले बोनस वितरण गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णयले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा नेप्सेलाई बाधा पुग्यो। त्यसपछि अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नेप्से सञ्चालक समितिले कानुनविदहरूसँग छलफल गर्याे, राय माग्यो । कानुनी सल्लाहकारको सुझावपछि गत असोज ३ गते नेप्से सञ्चालक समितिले श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गर्याे । सर्वाेच्च अदालत जाने भनेर गैरकानुनी निर्णय र श्रम अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै आफूहरूले सीईओ र अध्यक्षलाई थुनेको नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘असोज ३ गते र ४ गते बिदा थियो । असोज ५ गते सीईओ कार्यालय आउनु भएन, असोज ६ गते पनि बिदा थियो । बिदाको समयमा नियोजित ढंगले कम्पनी सचिव मुराहरि पराजुलीलाई खबर नै नगरी सञ्चालक समितिले श्रम अदालत जाने निर्णय गरेपछि हामी आक्रोशित भएका हौं,’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापाले भने, ‘असोज ३ गते सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म नेप्सेका सीईओ र अध्यक्षको राजीनामा मागेका छौं ।’  उनका अनुसार श्रम ऐन २०३० को दफा १६ को उपदफा ३ मा श्रम अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने भनेर व्यवस्था गरेको छ । तर, सञ्चालक समिति अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च जाने भनेपछि कर्मचारीहरूले घेरा हालेको उनको भनाइ छ ।  नेप्से उच्च स्रोतका अनुसार बोनस नियमावलीले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर बोनस वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, श्रम अदालतले अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छैन, विपक्षी बनाउन पनि मिल्दैन । त्यसैले श्रम अदालतकौ फैसलालाई मात्रै आधार मानेर तत्काल बोनस भुक्तानी गर्दा निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेको नेप्से स्रोतको भनाइ छ । ‘नेप्सेले वर्षैपिच्छे १ प्रतिशत स्वीकृत लिएर बाँडिरहेको छ । तर, ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्नुपर्ने श्रम अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्याैं । राय लिँदा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ, सर्वाेच्चबाट जितेर आएपछि कर्मचारीलाई बोनस दिए भइहाल्यो भन्नु भयो,’ नेप्से उच्च स्रोतले भन्यो, ‘स्वीकृति लिन जाँदा अर्थमन्त्रालयले दिँदैन, प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्छ, त्यसैले श्रम अदालतको फैशला सिधैं कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर कर्मचारीहरूले दबाब दिए । त्यसरी जाँदा भोलिका दिनमा अन्य निकायले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न दिनुहोस् भन्दा ढोका थुनेर बल जफत गरे, प्रभावमा पार्ने काम गरे, सीईओ र अध्यक्षलाई १३ घण्टा थुने ।’

काठमाडौं । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको २०७९ असार ८ गते सम्पन्न विशेष साधारण सभाले चुक्ता पुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार ६ सय रुपैयाँको १ः१ अनुपात अर्थात् १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्याे । सेयरधनीहरूको भेलाबाट पारित भएको २ महिनापछि बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै बैंक २०७९ भदौमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पुग्यो । तर, सेबोनले १७ महिनापछि अर्थात् विसं २०८० पुस १९ गते मात्रै बैंकलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दियो । बोर्डबाट अनुमति पाएको २ महिनाभित्र हकप्रद सेयर बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बैंकले हकप्रद सेयर समयमै सेयर जारी गर्न सकेन । किनभने बैंकका आधारभूत सेयरधनीहरूले समयमै सेयरको हक बराबरको रकम जम्मा गरेनन् । सेयर बिक्रीका लागि आह्वान गर्नुपूर्व आधारभूत सेयरधनीहरूको नाममा कायम रहेको सेयरको हक बराबरको रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आधारभूत सेयरधनीहरूले समयमै रकम जम्मा नगर्दा बैंकको हकप्रद सेयर स्थगित भयो ।  त्यसपछि बैंकले पुनः हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि २०८१ चैत १२ गते सेबोनमा फेरि आवेदन दियो । तर, सेबोनले विसं २०८२ जेठ १ गते पत्राचार गर्दै हालसम्म बैंकको वित्तीय लगायत अन्य विवरणमा भएका परिवर्तनसहित पुनः निवेदन पेश गर्न निर्देशन दियो । जेठ ७ गते पुनः आवेदन पेस गरेको बैंकलाई भदौ १५ गते सेबोनबाट हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दियो । बैंकले असोज २ गतेदेखि प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २६ लाख २४ हजार ६७६ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्रीमा राखेको छ । समस्याग्रस्त सूचीबाट फुकुवा हुँदा र विसं २०८१ फागुन २० गते राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिम न्यूनतम चुक्ता पुँजी र पुँजी कोष पर्याप्तता कायम गर्न बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोही कारण बैंक ४ वर्षअघिको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, यसबीचमा आधारभूत सेयरधनीको असहयोग र सेबोनबाट अनुमति दिन ढिलाइ भएका कारण राष्ट्र बैंकको निर्देशन लागू गर्न सकेको थिएन । हकप्रद सेयरबाट प्राप्त रकम र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताबाट प्राप्त निक्षेप रकमलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनको परिधिभित्र रही कर्जा लगानी तथा निश्चित प्रतिफल दिने विभिन्न प्रत्याभूतिपत्रमा लगानी गरेर नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बैंकले जनाएको छ । चुक्ता पुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहेको यस बैंकमा २०८२ असारसम्ममा निक्षेप ४४ करोड ९६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी ३३ करोड ३० लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । तर, निष्क्रिय कर्जाको अनुपात (एनपीएल) ५०.९७ प्रतिशत छ भने प्राथमिक पुँजी कोष ७.८४ प्रतिशत ऋणात्मक छ । बैंकको सञ्चित नोक्सानी ४५ करोड ३९ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ । समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा हुँदा निक्षेप संकलनमा लगाइएको सीमा, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबाट परेको असरले कर्जा असुलीमा देखिएका समस्या, बैंकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम् चुक्ता पुँजीको अभावको कारणले पुँजी कोष नकारात्मक हुन गई व्यावसायिक विकास तथा विस्तार हुन नपाउनु, प्रारम्भिक रूपमा बैंकले गरेको पुँजीगत खर्च, कर्जा लगानी गर्ने अवस्था नरहेकाेले ब्याज आम्दानीमा कमी आउनु, सञ्चालन खर्च यथावत् रहिरहनु लगायत कारणले बैंकको नाफामा नकारात्मक असर परेको बैंकले जनाएको छ । चौथो पटक हकप्रद सेयर विसं २०५८ असोज १२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता साबिक नारायणी औद्योगिक विकास बैंक (हाल नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक)ले विसं सोही वर्षको असोज ३० गते राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको विकास बैंकका रुपमा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको थियो । साथै, कात्तिक १ गतेदेखि कारोबार सञ्चालन सुरु गरेको हो। १२ वर्षपछि २०७० चैत २७ गते राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ७ वर्षपछि अर्थात् विसं २०७७ साउन २१ गते मात्रै समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाएको थियो ।  बैंकले हालसम्म ४ पटक हकप्रद सेयर जारी गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले २०६३ मा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गरेर २ करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको थियो । आईपीओ जारी पश्चात् छैठौं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित २५ प्रतिशत बोनस र ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर बैंकले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएको थियो । त्यसपछि बैंकको आठौं वार्षिक साधारण सभाबाट २५ प्रतिशत र नवौं वार्षिक साधारण सभाले ५० प्रतिशत बोनस वितरण गरेर ६ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्यायो ।  बैंकको १८औँ वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेर १ सय प्रतिशत हकप्रद जारी गरेर १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको बैंकले १९औँ वार्षिक साधारण सभाबाट फेरि हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर चुक्ता पुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । हाल कायम चुक्ता पुँजीको सत प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरिरहेको छ । रेग्मीले किन राजीनामा दिए ? विसं २०८० भदौ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले असोज ८ गतेदेखि लागू हुने गरी विष्णु रेग्मीलाई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त गर्याे । तर, स्वास्थ्य अवस्थाका कारण थप काम गर्न असमर्थ रहेको भन्दै रेग्मीले  गत भदौ २० गते राजीनामा बुझाए । भदौ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिले भदौ ३० गतेदेखि लागू हुने गरी रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गर्याे । बाह्य रुपमा स्वास्थ्य समस्यालाई कारण देखाए पनि सञ्चालक समितिले काम गर्ने वातावरण नबनाउँदा रेग्मीले सीईओ पदबाट राजीनामा बुझाएको स्रोतको दाबी छ । ‘रेग्मी सीईओ बन्दा ४८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको थियो । रेग्मीले करिब ३० करोड रुपैयाँ ऋण असुली गर्नु भयो । अझै १८/२० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । त्यो ऋण उठ्नै नसक्ने छ,’ बैंक स्रोतले भने, ‘५० प्रतिशत खराब कर्जा छ । विगतमा दिएका कर्जाहरू सबै बिग्रिएका छन् । त्यो समाधान नै हुँदैन ।’ स्रोतका अनुसार रेग्मी सीईओ हुँदा आन्तरिक रूपमा बैंक लाइनमा आउँदै थियो । तर, केही कर्जा असुल नै हुन नसक्ने अवस्थाको रहेको र बैंकको समस्या समाधान हुने छाँटकाँट नदेखेपछि राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ। ‘भोलिका दिनमा कहाँनेर फसिन्छ भन्ने डरले छाडे । कपोलकल्पित संस्थामा कर्जा गएको छ । संस्था छैन, कागज बनाएर कर्जा दिएका छन् । आधिकारिक रुपमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । तर, ती कम्पनीले काम नै गर्दैनन् । १० लाख रुपैयाँ पर्ने धितोलाई १ करोड रुपैयाँ भ्यालुएसन गरिएको छ,’ रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्याे, ‘राम प्रसादको धितो श्याम प्रसादले, श्याम प्रसादको धितो हरिले, हरिको धितो राम प्रसादले प्रयोग गरेर ऋण लिएका छन् । २/४ जना समूह बनाएर ऋण लिएर दुरुपयोग भएको छ । तर, ऋण तिर्ने बेलामा एकले अर्काेलाई तिर्छ भनेर आफू पन्छिन खोज्छन् ।’ बैंक स्रोतका अनुसार कर्जा लगानीमा व्यापक बेथिति रहेको छ । ‘डडेल्धुरा, नुवाकोटका मान्छेलाई ऋण दिएको छ । उनीहरूलाई भेट्न कहाँ जाने हो ? न उनीहरूको फोन उठ्छ न गतिलो धितो छ ? सबै ल्याइते धितो राखिएको छ । घुस खाएर लगानी गरेका अधिकांश फाइल छन्,’ स्रोतको दाबी छ । ‘मान्छेलाई कहाँबाट भेट्न जाने ? बाटो नभएको धितोलाई बाटो छ भनेर मूल्याङ्कन गरिएको छ । रेग्मी सरले ६/७ जना इन्जिनियर र ५०/५५ जना ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नु भयो । तर, उहाँलाई सञ्चालक समितिले काम गर्न सहज वातावरण दिएन’ बैंक स्रोतको दाबी छ, ‘बैंकिङ कसुर लाग्छ कि भन्ने डरले सञ्चालकहरूले उहाँलाई काम गर्न नदिएको हो । सञ्चालकहरूले खराव ऋणीलाई नयाँ लोन दिएर पुरानो लोन मिलाउनु भनेर कार्यकारी प्रमुखलाई दबाब पनि दिने गरेका थिए ।’ बैंक स्रोतका अनुसार हकप्रद सेयर मार्फत सेयरधनीबाट पैसा उठाएर बैंकको एनपीएल सीमाभित्र झार्न योजना छ । तर, हकप्रद सेयर जारी गर्दैमा बैंक सुधार नहुने उनको भनाइ छ ।  ‘विगतमा पनि राइट सेयर जारी गरिएकै हो । यसपटक पनि पुरानो कर्जा मिलाउन राइट सेयर जारी गर्न लागेको हो । मान्छेका आँखामा छारो हाल्ने काम हुँदैछ,’ स्रोतले भने । ऋणी र मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्दा गुण्डाहरू बैंकमै आएर पूर्वसीईओ रेग्मीलाई थर्काएका थिए । तर, सुरक्षा निकायको सहजीकरणले काम गरेका थिए । ‘मेरो नाम किन सार्वजनिक गरिस्, किन कालोसूचीमा राखेको भन्दै ३०/४० जनाले घेरा हाले । त्यसपछि सीडीओ कार्यालयदेखि एसपी कार्यालयको सुरक्षा सहयोगमा काम गर्नु भयो,’ बैंक स्रोतले भने, ‘२ वर्ष बैंकमा जसोतसो बिताउनु भयो । तर, इज्जतमा दाग लाग्छ कि भन्ने चिन्ताले रेग्मी सर बाहिरिनु भयो ।’ राष्ट्र बैंकको आकस्मिक निरीक्षण बैंकको बढ्दो एनपीएल र पुँजी कोष पर्याप्तता कायम गर्न नसकेकाले राष्ट्र बैंकले हालै आकस्मिक निरीक्षण गरेको छ । स्रोतका अनुसार बैंक झनै समस्यामा पर्न थालेको र सीईओले समेत राजीनामा दिएपछि राष्ट्र बैंकले आकस्मिक निरीक्षण गरेर फर्किएको हो ।  ‘राष्ट्र बैंकको सरप्राइज अनुगमन टोली आएर फर्किएको छ । नियमित निरीक्षण निरन्तर चलिरहन्छ । तर, यसपटक राष्ट्र बैंकले आकस्मिक निरीक्षण टोली ९/१० दिन बसेर फर्किएको छ । अब राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट के आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार यो बैंक पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंककै बाटोमा देखिन्छ ।  

काठमाडाैं । वि.सं २०७५ सालमा एनआईसी एशिया बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा जसरी रोशन कुमार न्यौपाने नियुक्त भए । त्यसलाई बैंकिङ क्षेत्रले आश्चर्यका रुपमा लियो । भेट्रान र अनुभवी बैंकरले हाँकिरहेको बैंकिङ क्षेत्रमा एक्कासि रोशन सीईओ बनेपछि धेरैलाई त्यो खबर अनपेक्षित लाग्यो ।  सञ्चार माध्यमले कान्छो सीईओ भन्दै समाचार बनाए । बैंकिङ क्षेत्रका भेट्रानले उनको खिसिट्युरी गरे । बैंक बुझेकाहरुले उनको अनुभव र क्षमतामाथि प्रश्न गरे । किनकी उनले १० वर्षमात्रै बैंकिङ गरेर सीईओ बन्ने भाग्यमानी बैंकर बने । २०७५ मा सीईओमा नियुक्त हुँदा उनले बैंकिङ क्षेत्रमा १० वर्षमात्रै काम गरेका थिए ।  तर, बैंक सञ्चालकहरुले उनीमाथि विश्वास गर्यो र बैंकको बागडोर सम्हाल्न जिम्मेवारी दियो । अनुभव कम भए पनि उनले एनआईसी एसिया बैंकको बिजनेस ग्रोथ भने ह्वात्तै बढाए । धेरैले अपेक्षा गरेका थिएनन् कि उनले एनआइसी एशियालाई अन्य बैंकको प्रतिस्पर्धी बनाउँछन् भनेर । तर, रिटेलमा सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने बैंकको सूचीमा उनले एनआइसी एशियालाई पुर्याए । पहिलो कार्यकालमा उनको वाहवाही नै भयो । बैंकिङ क्षेत्रका भेट्रान सीईओहरुले नै पछ्याउने किसिमको पफर्मेन्स उनले गरे ।  तर, उनको दोस्रो कार्यकाल भने तुलनात्मक रुपमा सन्तोषजनक रहेन । विश्वमहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना र त्यसपछिको आर्थिक संकटले एनआइसी एशिया बैंकलाई एक किसिमबाट थला नै पार्यो । यो बीचमा उनी जसरी पनि बैंकबाट बाहिरिने प्रयासमा थिए । त्यो किसिमको दबाब सञ्चालकबाट पनि रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, उनले निरन्तर काम गरिरहे ।  अहिले एक्कासि उनी बैंकबाट बाहिरिए । जसरी उनी कान्छो सीईओका रुपमा नियुक्त भएर सबैलाई आश्चर्य बनाएका थिए, त्यसैगरि अहिले एक्कासि राजीनामा दिएर सबैलाई अचम्मित बनाएका छन् । दोस्रो कार्यकाल सकिन ११ महिना बाँकी हुँदै नै उनले पदबाट राजीनामा दिए । उनले व्यक्तिगत स्वास्थ्य र पारिवारिक कारण उल्लेख गरे पनि त्यसभित्रको अन्तर्य भने फरक नै रहेको बैंक स्रोतको दाबी छ ।  बैंकका अनुसार उनको राजीनामा पनि स्वीकृत भइसकेको छ । उनी ७ वर्ष सीईओ बनेर बैंकबाट बाहिरिएका हुन् ।  बैंकका सूचना अधिकारी अर्जुन राज खनियाँका अनुसार न्यौपानेले बुधबार बैंक सञ्चालक समिति समक्ष राजीनामा पत्र बुझाएको थिए । बैंक सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले राजीनामा पत्र स्वीकृत गरेसँगै न्यौपाने बैंकबाट बाहिरिएका हुन् । पारिवारिक समस्याका कारण राजीनामा दिएको खनियाँ बताउँछन् ।  वित्तीय सूचकमा उनको कार्यकाल उनी पहिलो पटक सीईओ बन्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बैंकको निक्षेप १ खर्ब ५१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ थियो । उनी बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा बैंकको निक्षेप ३ खर्ब १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) पुगेको छ ।  उनको कार्यकालमा निक्षेप १११ प्रतिशतले बढेको छ ।  यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ खर्ब २० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कुल कर्जा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ खर्ब २४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा कर्जा लगानी पनि ८६ प्रतिशत बढाएको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । बैंकले यस अवधिमा साना तथा मझौला उद्यम कर्जा र कर्पोरेट कर्जामा बढोत्तरी हासिल गरेको जनाएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ खर्ब ७० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको कुल सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ खर्ब ७८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा बैंकको सम्पत्ति १२१.५७ प्रतिशत बढेको छ ।  तर, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ करोड रुपैयाँ झरेको छ । यो अवधिमा बैंकको नाफा भने ८८.४६ प्रतिशत घटेको छ । पछिल्लो समय बैंकको खराब कर्जा बढ्दा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नहुँदा बैंकको नाफा घटेको हो ।  उनी सीईओ बन्दा बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो भने बाहिरिँदा १४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी १७५७.४९ प्रतिशत बढेको छ ।  विभन्न अडिट फर्ममा काम र क्याम्पसमा अध्यापन गराएका न्यौपानेसँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव छ । न्यौपाने भन्दा अगाडि लक्ष्मण रिसाल बैंकको सीईओ थिए ।   अब नयाँ क्षेत्र रोज्छु : रोशन न्यौपाने न्यौपानले अब बैंकभन्दा फरक क्षेत्र रोज्ने बताएका छन् । उनले हामीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै बैंकिङ भन्दा पृथक क्षेत्र रोज्ने बताएका छन् । यस्तो छ उनीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी : बैंक किन छोड्नु भयो ?  कति अरुलाई अर्ती उपदेश मात्रै दिने ? आफू पनि गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भनेर टेस्ट गर्ने हिसाबमा पेसा व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा छु ।  भनेपछि तपाईं अब अर्कै पेसा रोज्दै हुनुहुन्छ ?  बैंकिङ भन्दा बाहिरिएको व्यवासायिक जोर्नी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा छ ।  कुन क्षेत्र हो भन्न मिल्छ ?  अहिले यो क्षेत्र नै भनेर छनोट गरेको छैन । तर, देशको मुख्य सम्भावना भएका जुन(जुन क्षेत्र छन्, त्यही क्षेत्र लाई एक्सप्लोर गर्नुपर्ला भन्नेछ ।  तपाईं अन्य पेसामा आवद्ध हुने भन्नुभयो । बैंकप्रतिको वितृष्णा भएर यो क्षेत्र छोड्न लाग्नु भएको हो ?  बैंकप्रतिको वितृष्णा भन्दा पनि नयाँ सम्भावनाहरूको खोजि भनेर हेर्नुपर्ला । बैंकिङ भन्दा बिगर वल्डलाई एक्स्प्लोर गरौं भन्ने हिसाबले गएको हो । यो वितृष्णा भएर भन्दा पनि बढी अवसर सम्भावनालाई एक्सप्लोर गर्न खोजेको हो ।   एक समय बैंकलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनु भएको थियो । तर, तपाई बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा त्यो अवस्थामा बैंक छैन । सोही कारणले बैंक छोड्नु भएको हो ?  त्यस्तो होइन । मेरो कार्यकाल नै सकिन लागेको छ । त्यसमाथि मेरो श्रीमतीको स्वास्थ्य त्यति राम्रो छैन । ६ महिनाको बेड रेस्ट भएको छ । अस्ति मात्रै २ हप्ता भारतमा लगेर सर्जरी गरेर आफैं बसेर लिएर आएको हो । आफ्नो कार्यकाल पनि धेरै नभएको र सीईओ जस्तो मान्छे लामो समयसम्म बिदामा बस्न ठिक नहुने भएकाले पारिवारिक कारणले छोड्नु परेको हो । त्यस्तो अन्य कुनै अवस्थाका कारण होइन ।  बैंकको अवस्था नराम्रो भएर त छोडेको होइन ? बैंक ठिक छ । राम्रो छ ।  पछिल्लो समय केही सूचकहरूमा बैंक पुछारमा छ नी ?  कसैले प्रोभिजन गर्नुपर्ने जति गरेको छ । कसैले गरेको छैन । कसैले टपअप गरेर अर्निङ देखाएको छ । रिस्ट्रक्चर, रिसेड्यूल गरेर अर्निङ देखाएको छ । हामीले त्यस्तो काम केही पनि गरेको छैन । हाम्रो स्ट्रेन्थ थाहा छँदैछ । राम्रो पोजिसन छ । अब बैंकको सीईओमा कस्तो व्यक्ति आउनु पर्छ ? बैंकभित्रैको जनशक्ति तयार छ ?  सन्तोष राठी सर भए राम्रो हुने भन्ने मेरो धारणा छ । उहाँ पनि बैंकको चलाउन वा नेतृत्व गर्न सक्षम हुनुहुन्छ ।  अहिलेको बैंकिङ क्षेत्र कस्तो छ ?  अब अर्थतन्त्र पनि रिबाउन्ड गर्छ । बैंकिङ पनि रिबाउन्ड गर्छ । र, भविष्य राम्रो देख्छु । बैंकिङको डार्क डे सकिँदै गएको छ । अब ब्राइट डेज (चम्किला दिनहरू) आउँदैछन् ।   

काठमाडौं । २०६८ सालमा स्थापना हुँदा नेपाल लगानी बोर्ड (आईबीएन)को कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायमा बहस चल्यो । ठूलठूला आयोजनाका लागि लगानी सहजीकरण गर्ने निकायको कार्यालय भएकाले सुरक्षित ठाउँमा राख्ने निर्णय भयो, संसद भवन । देशैभरिका जनप्रतिनिधिको थलो भएकाले सुरक्षाका दृष्टिले संसद भवन बलियो सुरक्षा घेरामा थियो । संसद भवन भित्रैका ३ वटा भवन भाडामा लिएर लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, सिमेन्ट उद्योग लगायत खर्बाैं रुपैयाँ बराबर आयोजनाका फाइलहरू तयार पार्थ्यो।  तर, गत भदौ २३ गते र २४ गते सबैभन्दा असुरक्षित ठाउँ बन्यो- संसद भवन । सरकार र जेनजी आन्दोलनकर्ताहरूको रणभूमि बन्यो । जेनजी आन्दोलनकर्ताको मुख्य टार्गेटमा पर्याे। जेनजी आन्दोलनकर्ताले आगजनी गर्दा संसद भवन परिषरमा रहेका लगानी बोर्डको कार्यालय पनि ध्वस्त बने । लाखौंका गाडी जले, खर्बाैंका आयोजनाका फाइल खरानी । खर्बाैंका आयोजना तयार पारेर देश विकासको मुहार फेर्ने कार्यालय आफै शून्यमा झर्याे । लगानी बोर्डका सहसचिव प्रध्युमनप्रसाद उपाध्याय लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने कार्यालय शून्यमा झरेको बताउँछन् । सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ संसद भवन भनेर तत्कालीन समयमा कार्यालय राखिएको भएपनि आन्दोलनकर्ताको टार्गेटमा परेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामी शून्यमा नै झर्याैं । संसद भवन सबैभन्दा सुरक्षित भनेर बोर्डको कार्यालय राखियो । तर, त्यही नै असुरक्षित रहेछ । खर्बाैंको आयोजनाको काममा सहजीकरण गर्ने निकाय अहिले अन्योलमा छ,’ उनले भने, ‘अब कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाएर अघि बढ्छौं । भौतिक संरचना जलेपनि हाम्रो कर्मचारी संगठन बलियो छ । कर्मचारीको ज्ञान, सीप र विज्ञता ताजै छ ।’ सहसचिव उपाध्यायका अनुसार कार्यालय परिषरमा रहेका ७ वटा सवारी, केही मोटरसाइकल जलेर खरानी भए । साथै कार्यालयमा बोर्डका कर्मचारी, डेभलपर (सेवाग्राही) र कन्सलटेन्टका निजी गाडी र मोटरसाइकल जलेको उनले बताए । कर्मचारी र अन्य व्यक्ति भागेर ज्यान जोगाएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यालयमा रहेका दराज, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, आयोजनाका फाइल क्षतिग्रस्त भए । तर, म बस्ने कोठा र एक जना शाखा अधिकृतको कोठा भने जोगिएको छ,’ सहसचिव उपाध्यायले भने, ‘बोर्डका निर्णयहरू भने सुरक्षित छन् । घरमा लगिएका ल्यापटप भने सुरक्षित छन् ।’  बोर्डका ३ वटा भवन जलेको हुँदा क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको उनले बताए । एउटा ल्यापटप र प्रिन्टर राखेर सानातिना काम गरिरहेको र अन्यत्र सर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘तत्काल कार्यालय भवन खोजिरहेका छौं । कुनै खाली रहेको सरकारी कार्यालयमा स्थानान्तरणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव र सचिवलाई जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।  ‘निजी भवनमा भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दा एक/डेढ महिना समय लाग्छ । किनभने बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने लगायत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैले खाली भएको सरकारी कार्यालयमा जाने योजना छ,’ सहसचिव उपाध्यायले भने, ‘नारायणहिटी दरबार संग्राहलयको पश्चिमपट्टिको भवनका केही कोठा खाली छन् । त्यहाँ स्थानान्तरण हुने एउटा विकल्प छ । अथवा सिंहदरबारभित्रै पनि नजलेको ठाउँमा सर्न खोजिरहेका छौं ।’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीका अनुसार स्थापनादेखि २०८२ जेठसम्म बोर्डबाट ऊर्जा, पर्यटन, उत्पादन उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रका ५४ वटा परियोजनाको लागि १६ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये अधिकांश परियोजना ऊर्जा क्षेत्रका रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ९ सय मेगावट क्षमताको अरुण तेस्रो परियोजनामा हाल ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भइसकेको छ । भारतको एसजीवीएन लिमिटेडको लगानीमा निर्माणाधीन यस परियोजना नेपालको हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत परियोजना हो । उद्योग क्षेत्रमा सिमेन्ट उत्पादनका ठूला उद्योग स्थापना भएका छन् । त्यसमा विदेशी लगानीसमेत भित्रिएको छ । हाल १०० भन्दा बढी सम्भावित आयोजनाबाट स्क्रिनिङ गरी ५७ वटा विश्वसनीय र बैंकेबल परियोजना छनौट गरी त्यसका लागि लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । बोर्डका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव उपाध्याय आन्दोलनका कारण नेपाल प्रतिको लगानीकर्ताको धारणा परिवर्तन हुने बताउँछन् । तत्कालका लागि बोर्डले नयाँ योजना भन्दा पनि विगतमा सुरु गरिएका परियोजनालाई नै निरन्तरता दिइने उनले बताए ।  ‘हामीले ठूलठूला आयोजनाहरूमा सहजीकरण गरिरहेका छौं, ती आयोजनाहरू निरन्तर अगाडि बढाउने हो । अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, सिमेन्ट उद्योग लगायत परियोजनालाई तत्काल सहजीकरण गरिरहेका छौं । विस्तारै माहोल सुधार हुँदै गएपछि थप लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछन्,’ उनले भने । पुन:निर्माणमा सहयोग गर्न तयार बोर्ड जेनजी आन्दोलनकर्ताहरुले सिंहदरबारदेखि देशभरका सरकारी र निजी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएका छन् । क्षतिग्रस्त संरचना पुन:निर्माणका लागि ठूलो लगानीको आवश्यक पर्ने देखिन्छ । लगानी बोर्ड सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गतका परियोजनाका लागि लगानी आह्वान गर्ने निकाय हो । तर, क्षतिग्रस्त संरचना पुन:निर्माणमा लगानी बोर्डले सरकारले प्रस्ताव गरेमा सहयोग गर्न तयार रहेको सहसचिव उपाध्याय बताउँछन् ।  ‘जलेका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सरकारी कार्यालयहरू पुन:निर्माणको काम बजेटका माध्यमबाट हुने हो । लगानी आह्वान गरेर पुन:निर्माण गर्नेभन्दा पनि बजेटबाटै विनियोजन हुन्छ होला,’ उनले भने, ‘तैपनि कुनै परियोजना बनाउनु पर्ने, पुन:निर्माणको आयोजना तयार गर्नुपर्ने, गुरुयोजना बनाएर सिंहदरबारभित्रका सम्पूर्ण कार्यालयलाई सुधार गर्न लगानी आह्वान गर्न वा डीपीआर बनाएर अगाडि बढ्ने योजना बनाउन लगानी बोर्डको विज्ञतालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’  लगानी बोर्डमा विभिन्न विधाका विज्ञ रहेकाले त्यो विज्ञतालाई सरकारले चाहिएको बखत परिचालन गर्न सक्ने सहसचिव उपाध्यायले बताए । सिंहदरबार वा अन्य सरकारी कार्यालयको पुन:निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाएर लगानी आवश्यकता देखियो भने बोर्डले भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ । ‘तत्काल पुन:निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । सुरुमा त लगानी बोर्डको कार्यालय अर्काे ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय सेट भइसकेपछि सरकारबाट लगानीका लागि आह्वान भएमा डीपीआर बनाउने, डकुमेन्ट तयार गर्न प्रस्ताव आयो भने लगानी बोर्डको विज्ञता प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’