सीआर भण्डारी

काठमाडौं । ऋणीहरूले पैसा नतिरेपछि बैंकहरूले धितो लिलामी गर्नुपर्ने हुन्छ । लिलामीमा राखेको धितो कसैले नकिनेपछि बैंकहरू आफैले सकार्नुपर्छ । पछिल्लो समय दैनिक पत्रपत्रिका धितो लिलामीका सूचनाले भरिभराउ छन् । तर, बिक्रीमा राखेको धितो सहजै बिक्री हुन छाडेपछि बैंकरहरूमा यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ४२ अर्ब ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । जुन गत वर्ष फागनुको तुलनामा ७५.४७ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढी हो । गत आव फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति २३ अर्ब ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको थियो ।  ‘उद्योग व्यवसायीहरूले धितो राखेर ऋण लिइरहेका हुन्छन् उनीहरू समस्यामा पर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्छ । सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्याे भने तेस्रो पक्षले किन्ने हो । तर, अधिकांशमा समस्या आयो भने सम्पत्ति किन्ने व्यक्ति नभएपछि गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्छ । यो भनेको सकारात्मक सन्देश वा संकेत होइन,’ बैंकिङ विज्ञ अम्बिर बोगटीले  भने, ‘उद्योगी व्यवसायीहरू डुबेर बैंक राम्रो हुन सक्दैन । बैंकले ऋणीहरूको सम्पत्ति लिलाम गर्ने हो भने त्यो खरिद गर्ने को ? हजारौंमा एक-दुई जनाको डिफल्ट हुनु वा परिस्थितिजन्य अवस्थाले बिग्रिनु बेग्लै विषय हो ।’ गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै बैंकहरूमा रहेको सम्पत्ति लिलाम वा सेटल गर्न उक्त कम्पनीले गर्ने उनले बताए ।  राष्ट्र बैंकले पनि बैंक आफैले सकारेको सम्पत्ति निश्चित अवधिभित्र बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । विदेशमा यस्ता कम्पनी धेरै सञ्चालनमा रहेका भएपनि नेपालमा पनि भित्र्याएर गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बैंकिङ विज्ञ बाेगटीको भनाइ छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको निरन्तरको वृद्धिले चुनौती थपेको बताउँछन् । खराब ऋण र बैंकहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति हरेक वर्ष थुप्रिँदा प्रतिकूलता बढ्ने भएकाले दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी, गतिशील, सुशासित एवं जिम्मेवार क्षेत्र हो । विगतका कठिन परिस्थितिलाई समेत सहजै सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । तर, कतिपय बाध्यतावस र पछिल्लो समयमा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका कारण क्रमशः जोखिमपूर्ण बन्दै छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री हाल कायम व्यवस्थाभित्र रहेर गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, बैंकले आफ्नो रकम असुल भए सस्तोमा सम्पत्ति बिक्री गर्दा ऋणी समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘धेरै पर्ने सम्पत्तिलाई थोरैमा मिलेमतोमा मिलाएको भनेर देखिन्छन् । बैंकलाई आफ्नो असुल भयो भने पुग्यो । तर, ऋणीका लागि त्यो मर्काको विषय हो,’ उनले भने, ‘एउटा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्यो भने यस्ता सम्पत्ति बिक्री गर्न सहज हुनेछ । विगत एक दशक अगाडिदेखि कम्पनी खोल्ने भनेर बजेट, मौद्रिक नीतिमा समावेश भएपनि सफल हुन सकेको छैन ।’  गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि छोटो अवधिमा प्रतिफल आउने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीकाे भनाइ छ ।  उनले भने, ‘जस्तो कृषिमा ६ महिनामा आलु फल्छ । आफ्नो नभएपनि जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न सकिन्छ । र, त्यसलाई बजारमा ल्याउन सकियो भने आयात पनि घट्ने रोजगारी पनि वृद्धि हुने र आयआर्जन पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा अलिकति गम्भीर भएर सरकारका नीति ल्याउनुपर्ने र केन्द्रीय बैंकले पनि त्यसमा सपोर्ट गर्नुपर्छ ।’  पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्ने भनेर विगत १५ वर्षदेखि चर्चामा आए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछन् । ‘गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा सही व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी चाहिन्छ । यो कम्पनी खोलेर सही रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्र मिलेर सही रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो कम्पनीले गैर बैंकिङ सम्पत्ति किनेर आवश्यकलाई बेच्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘म आफैं १५ वर्ष अगाडि राष्ट्र बैंकमा हुँदा मौद्रिक नीतिमा २ पटक राखेको हो, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्न । तर, हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।’  सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डे समग्र घरजग्गा क्षेत्रमा माग नभएकाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री हुन नसकेको बताउँछन् । माग कम भएको सबै सम्पत्ति बिक्री हुन सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. डिल्लीराम पोखरेल बैंकहरूको निष्क्रिय तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् । तर, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको उनको भनाइ छ । विगतको तुलनामा कर्जा डिफल्ट बढेकाले गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा समेत वृद्धि भएको उनले बताए । ‘कर्जा डिफल्ट हुँदा समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै प्रभाव पर्छ, कुनै समस्या काबु बाहिरका पनि हुन्छन्, ती समस्याले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि दबाब पार्न सक्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले यस्तो सम्पत्ति बढ्नुलाई राम्रो मान्दैन । यसलाई तत्काल घटाउन पनि मिल्दैन किनभने अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा आएपछि आफै सुधार हुन्छन् ।’

नेपाल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उद्धवराज थपलिया नेपाल वित्तीय संस्था संघका महासचिव समेत हुन् । साढे २ दशकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय थपलियाले नेपाल फाइनान्सलाई स्वस्थ हुँदै अब्बल कम्पनीका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । फाइनान्स कम्पनीमा केही समय काम गरेपछि राम्रो सेवा सुविधाका लागि अधिकांश कर्मचारीहरू विकास बैंक र वाणिज्य बैंकमा फड्को मार्छन् । तर, थपलिया भने लामो समय वाणिज्य बैंकमा काम गरेर फाइनान्सको सीईओ बनेका हुन् । तत्कालीन किष्ट बैंकमा काम गरेका थपलियाले बेष्ट फाइनान्समा कामु सीईओ भएर काम गरिसकेका छन् । सीईओ थपलियासँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्यालेन्ससिटप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?  बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरण उत्साहजनक आएन । किनभने बाह्य वातावरण, अर्थतन्त्रमा रहेको शिथिलता, घरजग्गा कारोबारमा आएको कमी, साना व्यवसायी समस्यामा छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले धेरै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, तीनै क्षेत्रमा समस्या देखियो । राष्ट्र बैंकले होलसेल, कृषि, कन्जुमर फाइनान्स, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यति प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर सीमा तोकेको छ । तर, यी क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा नै उठिरहेको छैन । साना मझौला ऋणीलाई जोड दिँदै कर्जा दिएका बैंकहरूमा समस्या देखिएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्छन् । धितो पनि बिक्री भइरहेको छैन । एउटा बैंकले एकचोटि ३ सय वटा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा राखेको सूचना प्रकाशन गरिरहेका छन् । ५० वटा, एक सय, डेढ सय वटा निकाल्ने बैंक पनि थुप्रै छन् । घरजग्गा कारोबार पनि भइरहेको  छैन । घरजग्गा कारोबार नहुँदा बैंकको धितो पनि बिक्री हुन सकेन । त्यसको असर बैंकको ब्यालेन्ससिटमा परेको हो । यो बीचमा अझै भयावह हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । तर, त्यस्तो भएन ।  पछिल्लो चरणमा सेयर बजार केही चलायमान भएको वा स्थिर देखिन्छ । यसले पनि केही हदसम्म राहत मिलेको छ । तर, घरजग्गामा अझै एक/दुई वर्ष माग सिर्जना हुने देखिँदैन । किनभने गाउँमा सबैको घर बन्द छन् । कोही यूरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान लगायत देशमा गइरहेका छन् । विदेश गएकाहरू उतै बस्ने परिपाटी पनि बढिरहेकाले पनि नेपालमा घर जग्गाको माग सिर्जना हुन सकिरहेको छैन र आवश्यकताका आधारमा मात्र खरिद बिक्री भइरहेको अवस्था छ । कतिपय आफ्नो अंश लिएर समेत  विदेशमै पलायन हुने अवस्था बढिरहेको पाइन्छ ।  घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नहुनुको मुख्य कारण यही नै हो । गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्नुमा कसको भूमिका बढी देखिन्छ ? र, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै बैंक वा कम्पनी आवश्यक छ । विश्वमा पनि ब्याड बैंक सञ्चालन भइरहेका छन् । विगत लामो समयदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल सञ्चालनका लागि माग गरिरहेका छौं । जस्तो कुनै व्यवसायी विविध कारणले गर्दा समस्यामा आउँदा उसको भएका सम्पत्तिहरू कुनै कम्पनी वा राज्यको एउटा निकाय वा कुनै संस्थाले टेकओभर गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने समस्या समाधान हुन्छ र बैंक पनि समस्यामा आउँदैन । साथै बैंकको आफ्नो कोर व्यवसायतर्फ एकत्रित भएर काम गर्दा राज्य तथा उपभोक्ता समेत लाई सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ  । तर, राज्यसँग त्यस्तो संरचना नहुँदा व्यवस्थापन गर्न सकिएन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कार्य क्षेत्र पनि घर जग्गा बेचबिखन समेतमा आफ्नो समय खर्चिनुपर्दा सेवा प्रवाहमा समेत कमी हुने विभिन्न कानुनी झमेला पर्ने आदि अवस्थाहरू आइरहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालन गर्ने विषय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । राज्यको निकाय वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैं मिलेर कम्पनी चलाउन सकिन्छ । तर, कानुन भने आवश्यक पर्छ । सायद ऐन बनाउने काम भइसकेका छ । यो कम्पनी आइसकेपछि बैंकहरूलाई सहजीकरण हुन्छ । विगतमा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको धेरै विश्वास थियो । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमाथिको अविश्वास बढेको हो ?  एकाध संस्थाको भूमिकाले बैंक वित्तीय संस्थामा विश्वास घटेको हो । ऋणीको धितो बेचेर खाइदेऊ भन्ने उद्देश्य बैंकहरूको होइन, हुनु हुँदैन पनि । तर, यहाँ एकाध बैंक वित्तीय संस्थाले गलत कार्य गर्दा वा उच्च व्यवस्थापक, सञ्चालकहरूले नकारात्मक कार्य गर्नेबित्तिकै त्यसको असर समग्र इण्डष्ट्रीमा पर्न थाल्यो । कहिलेकाहीँ गलत भयो भने तुरुन्तै सुधार गर्ने वा माफी माग्यौ भने सर्वसाधारणले गर्ने विश्वास वातावरण बन्छ । तर, राम्रो सम्पत्ति पायो भने ऋणीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र आफै लिने गरेको छन् । साथै नीति नियममा कुनै लूपहोल पाइहाल्यो भेट्यो भने खेलिहाल्ने र त्यसबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरिएको छ । यो क्षणिक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था आज चलाएर भोलि सटर लगाउने होइन, दीर्घकालसम्म सञ्चालन हुने संस्था हुन् । एउटा इमेज बनाएर दीर्घकालसम्म जानुपर्ने हुन्छ ।  हामीले व्यवसायसँगै सेवामुखी पनि हुनुपर्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरू सेवामुखी भएनन् भनेर आरोप लगाउँछ । पछिल्लो समयमा जति पनि नीति नियम आए ती सबै बैंक वित्तीय संस्थाले ब्रेक गरेका कारण आएका हुन् । नत्र भने राष्ट्र बैंकले यति धेरै कस्नुपर्ने आवश्यक थिएन । एकाध बैंक वित्तीय संस्थाले नराम्रो काम गर्दा जनमानसमा विश्वास गुमेको जस्तो लाग्छ । तर, अझै पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा विश्वास डगमगाएको भने छैन । राष्ट्र बैंकले नियमन गरेका कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप कुनै पनि बिग्रेको छैन त्यो हुन पनि दिँदैन । किनभने बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप छ । एउटा संस्थामा समस्या आयो भने अर्काे संस्थालाई झन् नकारात्मक असर पर्छ । ९० वटा फाइनान्स कम्पनीबाट १७ वटामा झरेका छन् । विगत केही समयदेखि यो संख्या स्थिर छ । अब बाँकी सबैं फाइनान्स कम्पनी दीगो बनेका हुन् ? मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्यामा तीव्र गिरावट आयो । कुनै समय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या ९० भन्दा बढी थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न सकस थियो । दुई वर्षमा एकपटक निरीक्षणमा जाने वा कहिलेकाहीँ ३ वर्षमा मात्रै पालो आउँथ्यो । अहिले प्रत्येक वर्ष हरेक संस्थामा निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंक जान्छ । हाल कायम विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या घट्न दिनु हुँदैन की भन्ने मनस्थितिमा नियामक पुगेको हामीलाई पनि महसुस भएको छ । तथापि जो संस्थाले राम्रो गर्न सक्दैन, प्रणालीमा चल्न सक्दैन, नियामकले दिएको शर्त, नियम पालना गर्न सक्दैन र प्रतिफल दिन सक्दैन भने ती संस्थाहरू अवश्य नै घट्छन् । अहिले पनि एक/दुई वटा संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट हेरिरहेको छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको कदम चालेको पनि छ । स्वतःस्फूर्त रूपमा दुइ/तीन वटा फाइनान्स र विकास बैंक घट्न सक्ने सम्भावना छ । तर, मर्जर एक्विजिसन गर्नै पर्ने बाध्यकारी भने छैन ।  हाल कायम संख्या स्थिर रहन सक्ने सम्भावना कम छ । किनभने व्यवसाय आकारले पनि संस्था टिकिरहन सकस पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ४.६ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकेको छ । ४.६ प्रतिशत स्प्रेडदरले कहिलेसम्म बाँच्छन् ? रिटर्न कहिले दिने ? लगानीकर्ताले रिटर्न खोज्नुहुन्छ । विगतमा बेलगाम हुँदा जे पनि गर्दै आए । तर, पछिल्लो समय यो सेवा लिन नपाउने, ब्याजदर धेरै बढाउन नपाउने, सेवा शुल्कदेखि यावत विषयमा राष्ट्र बैंकले कस्दै आएको छ । यही परिस्थितिमा नयाँ तरिकाले गएनौं, डिजिटलाइजमा जान सकेनौं र नयाँ इनोभेसनमा गरेनौं भने यो संख्या स्थिर रहँदैन ।  वाणिज्य बैंकहरूले ससानो रकम पनि ऋण दिन थालेका छन् । अहिले मोबाइलबाटै पनि ऋण लिन सकिन्छ । बैंकहरूले ससानो रकम ऋण दिँदा फाइनान्स कम्पनीलाई कति प्रभाव पर्छ ? यो एकदमै चुनौती हो । यस्तो अवस्थामा टिक्न गाह्रो छ । तर, यसो भन्दैमा हामीले लिमिट तोक्नुपर्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । किनभने विगतमा राष्ट्र बैंकले ओडी सुविधा नदिँदा फाइनान्सलाई पनि ओडी सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामी आफैंले माग गरेका हौं । त्यसैले वाणिज्य बैंकले १ करोड वा साना कन्जुमर फाइनान्सलाई रोक्नुपर्छ भन्दैनौं । तर, हामीले यूनिभर्सल अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ । यूनिभर्सल अभ्यासमा जाँदा सर्भिसबाट ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने हो र इनोभेसनहरूमा नयाँ प्रडक्ट ल्याएर व्यवसाय गर्ने हो । यूनिभर्सल अभ्यास गर्दा क, ख, ग वर्गका संस्था पनि हुन्छन् र ?  हुन्छन् । भारतमै पनि कन्जुमर बैंक छन् । फाइनान्स लेख्न दिँदैन । सहकारीलाई फाइनान्स भन्ने परिपाटीले हामीलाई पनि सहकारी भन्छन् । जसले गर्दा मार्केट सेयर साढे ३, ४ प्रतिशत थियो । त्यसमा क्षयीकरण हुँदै साढे २, तीन प्रतिशतमा झरेको छ । सहकारीमा विकराल समस्या आयो । आम जनमानसले सहकारीलाई फाइनान्स बुझेका छन् । वास्तविक फाइनान्स वित्तीय संस्था हुन् । त्यसैले फाइनान्स कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ । सहकारी र हामी एउटै भयौं भने समस्या आयो । कि हामीलाई पनि बैंक भन्न दिनुपर्छ । ए, बी र सी वर्गको बैंक भन्न पायो भने राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको भन्ने बुझाइ हुन्छ । यस विषयमा विगत दुई लिन बर्ष अघि देखि  नियामकसँगको छलफलमा तपाईंहरूको माग जायज छ भनेर प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । विगतमा जे जसरी सर्भाइभ भएपनि पछिल्लो समय अप्ठ्याराेमा परेको छ । ढिला चाँडो यसको विषयमा हाम्रो मागको सकारात्मक सम्बोधन हुन्छ नै भन्ने लाग्छ । फाइनान्समा एक चरण काम गरेर जनशक्ति विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकमा जान्छन् । ग्राहकहरू पनि क्षमता वृद्धि गर्दै बैंकमा जान्छन् । यसले फाइनान्स कम्पनीलाई गाह्रो भएको छैन ?  हामीलाई गाह्रो छ । हामी सुरुमा ग्राहकलाई बैंकिङ सिकाउँछौं । जनशक्तिलाई पनि एक तहमा बैंकिङ सिकाउँछौं । त्यसपछि राम्रो सेवा सुविधाका लागि बैंकमा जान्छन् । यसमा हामीले सुधार गर्नुपर्नेछ । प्रविधिमा फाइनान्सको सुधार हुन सकेको छैन । हामीसहित दुई/चार वटा फाइनान्सले प्रविधिमा राम्रो सुधार गरेका छन् । तर, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकको जति लगानी गर्ने क्षमता फाइनान्समा छैन । किनभने वाणिज्य बैंकले एउटै सफ्टवेयरमा करोडौ रकम लगानी गर्छ । जबकि फाइनान्स कम्पनीको व्यवसायको आकार तथा नाफा समेत ज्यादै कम हुने हुँदा प्रविधिमा ज्यादै कम लगानी गर्ने गरेका छन । ग्राहक र कर्मचारी निश्चित समयमा अपग्रेड हुँदै बैंकमा जान्छन् भन्दैमा फाइनान्स कम्पनी चाहिँदैन भन्नु घातक हुन्छ । किनभने बैंक सिकाउनका लागि वित्तीय संस्थाको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले आम भुइँ मान्छेलाई बैंकिङ सिकाउन फाइनान्स कम्पनीको अहम भूमिका छ ।  सरकार र निजी क्षेत्रले स्टार्टअपलाई प्रमोट नै गरिरहेको छ । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल किन आउन सकेन ?  नेपालको सनर्दभमा स्टार्टअप व्यवसाय सोचे अनुरूप सफल भएनन् । लगानी गरेका कतिपय क्षेत्र हराएर बबल जस्तो भएका छन् । जसले गर्दा स्टार्टअप व्यवसायमा सिनर्जी नआएको हो । पसल राख्ने, घर बनाउने, धितो राख्ने र निरन्तर आम्दानी भएकालाई कर्जा दिइन्छ । तर, नयाँलाई विभिन्न शंका गरिन्छ । किनभने कुनै कारण उक्त व्यवसाय सफल हुन सकेन भने अथवा व्यवसाय बिग्रियो भने त्यसपछि निजलाई गरेको लगानी असुलीका लागि समस्या आउँछ । कर्जा असुलीका लागि कानुनी प्रक्रिया समेतमा झमेला छ । यसले गर्दा स्टार्टअप नफस्टाएको हो वा बैंक वित्तीय संस्थाले खुलेर लगानी गर्न नसकेका हुन् । तर धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त व्यवसायलाई लगानी गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको छन् । फाइनान्स कम्पनीबाट स्तरवृद्धि गरेपछि बैंकमा जान्छन् र स्टार्टअपमा सफलता हासिल गर्न सकिएन भन्नु भयो । यसबाट त बजारमा ग्याप सिर्जना भएन र ? सबै ग्राहक गइहाल्छन् भन्ने छैन । किनभने सेवा पनि हेर्छन् । बैंकहरूले सेयर कर्जा ७/८ प्रतिशतमा दिन्छन् भने फाइनान्सले १०/११ प्रतिशतसम्ममा लगानी गरिरहेका छन् । तर, फाइनान्स कम्पनीको पनि सेयर कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । घर कर्जामा पनि त्यस्तै छ त्यसैले सर्भिस डेलिभरीको पनि कुरा हुन्छ । सबै ग्राहकहरू संस्था छाडेर अन्यत्र गइहाल्छन भन्ने हुँदैन । यसमा धेरै कुराले अर्थ राख्छन् जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका के छ ? वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर ४ प्रतिशत छ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको स्प्रेडदर ४.६ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंक र फाइनान्सको पोर्टफोलियोमा धेरै फरक छ । यतिको स्प्रेडदरले पुग्दैन । स्प्रेडदरमा केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकको गैरब्याज आम्दानी बढी हुन्छ । तर, फाइनान्सले नितान्त निक्षेप लिने र कर्जा लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने हो । यस्तै, फाइनान्स कम्पनीहरूको नाममा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । हामीले कन्जुमर बैंक वा उपभोक्ता बैंक लेख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौं ।  पुँजी बजारमा वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य कम छ तर, फाइनान्सको सेयर मूल्य उच्च छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?  माग र आपूर्तिले सेयर मूल्य निर्धारण गर्ने हो । बैंकको सप्लाइ धेरै हुन्छ । सेयर मूल्य बढ्नेबित्तिकै सप्लाइ आइहाल्छ । तर, फाइनान्सको कित्ता कम हुन्छ । माग बढ्नेबित्तिकै मूल्य बढ्छ । साथै मैले त्यस्तो अपेक्षा अहिलेसम्म पाएको छैन । किनकि कुनै एउटा समूह लागेर ह्विम ल्याए वा माग श्रृजना गर्ने गरेका छन् । विगतमा धेरै संस्थाहरूको सेयर मूल्यमा त्यस्तो भएको हामीले पाएका छौं । नेपाल फाइनान्सको सेयर मूल्य बजारमा हटकेक बन्यो । जबकि वित्तीय विवरणले त्यो पुष्टि गर्दैनथ्यो । कम्पनीको सीईओको हैसियतले सेयर मूल्य २६ सय पुग्दा कस्तो महसुस हुन्थ्यो ? त्यतिबेलाका लगानीकर्ताहरूलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्थ्यो ?    दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारको मूल्य भनेको माग र आपूर्तिको आधारमा हुन्छ र संस्थाको वित्तीय विवरणहरूबाट पनि हेरिन्छ साथै भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल आदिको विश्लेषणको आधारमा समेत तय हुन्छ । त्रैमासिक वित्तीय विवरण समयमै प्रकाशन हुन्छ । सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू समयमै राष्ट्र बैंकमा पेस गरिरहेका हुन्छौं । दोस्रो बजारमा जब सेयर मूल्य बढ्दै जान्छ पक्कै पनि व्यवस्थापनको हैसियतमा मलाई एकदमै दबाब महसुस हुन्थ्यो किनकि संस्थाको वित्तीय विवरणले समेत मूल्यको लागि तथा प्रतिफलका लागि दबाब हुन्थ्यो नै । यो नेपाल फाइनान्स मात्रै नभएर अन्य कम्पनीमा पनि छ । अब बजारमा हामी आफैले मूल्यको विषयमा बोल्नु पनि भएन त्यसले बजारको अवस्थालाई मौन रूपमा बस्नु शिवाय हाम्रो हकमा अन्य गर्न सक्ने केही अवस्था थिएन । सेयर मूल्य २६ सय हुँदाको महसुस कस्तो थियो ?  बजारमा नेपाल फाइनान्सको ब्राण्ड बनिरहेको छ भनेर खुसी महसुस त हुन्थ्यो नै । तर, जति सेयर मूल्य बढ्दै गयो, त्यति मलाई दबाब महसुस हुन्थ्यो । किनकि व्यवस्थापनमा हामी बसेका थियौं । तिमीहरूको कम्पनीमा के हुँदैछ, के गर्दैछ भनेर हरेक दिन जसो फोनहरू आइरहने विभिन्न भ्रामक विषयवस्तुहरू बजारभरि हल्ला फैलिइरहने हुन्थ्यो तर त्यसमा हामीहरू माैन बस्नुबाहेक अन्य विकल्प रहेन । नियामक धितोपत्र बोर्ड, नेप्से आदिले त्यस संस्थाको दोस्रो बजारको मूल्यमा असर पर्ने केही निर्णय भएको छ भन्दै स्पष्टिकरण सोध्न थाल्यो । त्यसले मलाई अर्कै किसिमको दबाब सिर्जना हुन्थ्यो ।  २६ सयबाट ६ सयमा आउँदाको महसुस कस्तो रह्यो ?  घट्दै गएपछि विस्तारै एउटा लेभलमा आउला भनेर सोच्न थाले । तर, पछिल्लो समय हामीलाई नै गाली गर्न थाले । नेपाल फाइनान्सले बिगार्‍यो, डु्बायो भनेर गाली गर्न थाले । फेरी अर्कै किसिमको अप्ठ्यारो पर्‍यो । कहिलेकाहीँ केही मान्छेले तपाईंको सेयर २ हजार भन्दा माथिको मूल्यमा किनेको थिएँ भन्दा दुख लाग्छ आफैलाई । किनभने कसै न कसैको पैसा त बिग्रियाे नि । दु:ख गरेर लगानी गरेको हुन्छन् । अहिलेको मूल्य उचित हो ? मूल्य कति स्ट्याण्डर्ड हो भनेर भन्न मिल्दैन । भोलि फेरि उच्च हुन पनि सक्छ । दोस्रो बजारमा यति मूल्य होला भनेर भन्न सकिँदैन । तर, प्रतिफल दिन अझै एक-दुई वर्ष लाग्ला । उचित प्रतिफल एक-दुई वर्षमा दिन सक्ने अबस्थामा पुग्छौं । संस्था स्वस्थ रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।  नेपाल फाइनान्स अब्बल कम्पनी भएको, सबै सूचकमा सकारात्मक कहिले देख्न सकिन्छ ? अबको एक वर्षमा सबल संस्था बन्नेछ । साविकको ललितपुर फाइनान्स अक्वायर गरेपछि एउटा ठूलो कर्जा असुलीका लागि सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा छ ।  यदि त्यो मुद्दा टुंगियो भने संस्थाका सम्पूर्ण वित्तीय परिसूचकहरू असाध्यै राम्रो हुन्छ । सायद आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक अब्बल संस्थाको रूपमा वित्तीय बजारमा हुनसक्ने गरी व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छौं । फाइनान्सले डेढ दशकदेखि लगानीकर्तालाई प्रतिफल वितरण गरेको छैन । कम्पनीले प्रतिफल वितरणको तयारी कति ? फाइनान्सको २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चिति नोक्सानी छ । त्यो विगत र ललितपुर फाइनान्सको हो । म आउँदा ४४ करोडबाट घटाएर २० करोडमा झारेको थिए । तर, यो बीचमा हामीले केही कर्जा असुलीमा समस्या आयो त्यसलाई गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा बुक गर्दा सञ्चिति नोक्सानी फेरि बढेको हो । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा लाग्ने बित्तिकै सञ्चिति नाफा एक वर्षमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र व्यवसाय विस्तारबाट समेत हुने नाफाबाट आगामी आवबाट लगानीकर्ताहरूलाई उचित प्रतिफल दिनसक्ने अवस्थामा हुनेछौं । फाइनान्सको व्यवसाय विस्तार तथा वृद्धिका नयाँ योजना के छन् ?  तत्कालका लागि हामी शाखा विस्तार गर्ने, नयाँ व्यवसाय गर्नतिर लागेका छैनौं । सिस्टम विकास गर्ने, अटोमेसनमा जाने, डिजिटलमा बढी जोड दिएका छौं । अब शाखा खोल्ने भन्दा पनि डिजिटलमा जोड दिने हो । किनकि कर्णालीको मान्छेले मकहाँ आएर खाता नखोल्ने भन्ने हुँदैन । अनलाइनबाटै फाइनान्समा खाता खोल्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले त्यो ठाउँमा शाखा खोल्नै पर्छ भन्ने छैन । डिजिटलमा जोड दिएर इनोभेसनमा जाने हो । प्रविधिमा आधारित रहेर व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि सक्षम संस्था बन्ने हो ।

काठमाडौं । विसं २०१३ वैशाख १३ गते स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला १८औं गभर्नरको तीव्र पर्खाइमा छ । गत चैत २४ गते १७औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर बाहिरिएपछि तीन सातादेखि गभर्नर पद रिक्त छ । अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधनान्तर सुदृढीकरण गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ विकासको लागि उपयुक्त नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्वि गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो ।  तर, तीन सातादेखि रिक्त गभर्नर पदमा आकांक्षीहरू शक्तिकेन्द्र दौडधूपमै केन्द्रित छन् । हाल दौडधूप गरिरहका आकांक्षीहरूमध्येबाट नै एक जना गभर्नर बन्नेछन् । तर, गभर्नर नियुक्तिको विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गभर्नर पद थप पेचिलो बनेको छ ।  देशको अर्थतन्त्र शिथिल छ । उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबलमा गिरावट छ । ऋण लिएर नतिर्ने र अराजक गतिविधि गरिरहेका केही व्यक्ति समूहको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिले बैंकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दैछ । जसकारण खराब कर्जाको ग्राफ तीन/तीन महिनामा बढिरहेको छ भने गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको चेपुवामा बैंकिङ क्षेत्र परिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अब आउने नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरले कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा यस सामग्रीमा चर्चा गरिएको छ ।  कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडाइ हटाउनुपर्छ: अम्बिर बोगटी, बैंकिङ विज्ञ अहिले देशको अर्थव्यवस्था समस्यामा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल छ । बजारमा नगद प्रवाह बढी नै छ । नगद प्रवाह बढी हुँदा पनि अर्थव्यवस्था चलायमान हुन सकिरहेको छैन । शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि राष्ट्र बैंकका आगामी गभर्नरले उद्योग व्यवसायमा जाने कर्जा नीतिहरूमा परिवर्तन गरेर सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा कडा गरिएका नीतिहरू जस्तो चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन (वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन)ले हरेक व्यवसायीहरूलाई कडाइ गरेको छ । यसमा केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर नयाँ गभर्नरले सोच्नुपर्छ ।  सेयर बजार, अटो, घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जामा बैंकहरूले जोखिमभार (रिस्क वेइटेज) लगाउँछन् । जबकि अन्य क्षेत्रमा १ सय प्रतिशत लाग्छ । सेयर बजार, अटो, घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जामा १२५ देखि १५० प्रतिशतसम्मको रिस्क वेइटेजलाई पनि घटाउन सकिन्छ । सेयर बजारमा प्रवाह हुने व्यक्तिगततर्फको कर्जाको सीमा अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ छ । व्यक्तिगतका लागि लगाइएको सीमालाई पूर्णरूपमा हटाउन वा सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।  रुग्ण उद्योग व्यवसायहरूमा जाने कर्जाहरूमा बैंकले तरलता अभाव हुने बित्तीकै बढाएर ऋणीहरूलाई तर्साउने गर्छन् । यो क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि बैंकहरूले मनपरी गर्न नपाउने व्यवस्था वा ग्राहकमैत्री, ऋणीमैत्री कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्नेछ हुन्छ । विपन्न वर्गमा जाने कर्जा दुरुपयोग भएको देखिएकाले सदुपयोगितामा जोड दिनुपर्नेछ । साथै एलसीका प्रावधानहरूमा समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा देशमा विगत ४ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतालाई उकास्ने मुख्य उद्देश्य राखेर अब आउने गभर्नर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।  डिजिटलाइजेसन र वित्तीय साक्षरतामा जोड दिनुपर्छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर बाह्य क्षेत्र एकदमै राम्रो छ, मूल्य पनि नियन्त्रणमा छ भनेर मख्ख परेर बस्नु भयो भने नयाँ आउने गभर्नरलाई गाह्रो हुन्छ । नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको छ । कतिपय फण्डिङहरू आतंकवाद क्रियाकलाप, गैरकानुनी आर्जनबाट आर्जित रकम देशभित्र भित्र्याएर सेतो बनाउने विषयलाई रोक्ने विधि छन् । ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउन २ वर्षको अवधि तोकेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयले पनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  जस्तो भ्रष्टाचारमा परेकाहरूको श्रीसम्पत्ति सरकारले ल्याएको छैन । सुरुवात गर्न थालिएको जस्तो देखिएपनि यसका अतिरिक्त सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने धेरै छ । तर, केन्द्रीय बैंकले धेरै गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने विदेशी मुद्रा आर्जन गरेपछि वैध तरिकाबाट नेपालमा ल्याउने हो । विदेशबाट आएको रकम वैध हो कि होइन भन्ने छुट्याएर निर्क्याैल गर्ने कार्य राष्ट्र बैंकको हो । त्यसैले ग्रे लिष्टको ठूलो भार केन्द्रीय बैंकले बोक्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंक भनेको गभर्नरले बोक्ने हो ।  सरकारका कार्यक्रम, विकासका कार्यक्रमहरूलाई पूरा काँध थापेर अगाडि लैजानुपर्छ । कोरोनाकालमा केही गर्न सक्दैनौं, मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भनेर छोडिदिएको थियो । सोहीअनुसार निश्चित अनुपातभन्दा बढी पैसा अर्थतन्त्रमा पम्पिङ गरियो । त्यतिबेला सबैले हाईहाई गरेका थिए, रमाइलो भनेका थिए । तर, पछि आएर त्यसको नकारात्मक पक्ष पनि देखिए । राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसाय फस्टाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न दिएको सबै रकम सदुपयोग भएन । र, अनावश्यक रूपमा खर्च भएको रहेछ भनेर पछिल्लो समय पुष्टि भएको छ । र, त्यसपछि मौद्रिक नीति कसिलो ल्याउन थालियो । सम्भवतः त्यसैको उपज हुन सक्छ, (अर्थतन्त्रमा राम्रो सँग काम चल्न सकेको छैन) निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गयो । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएका कारण बैंकहरूसँग प्रशस्त पैसा भएपनि कर्जा प्रवाह गन रोकियो । किनभने जो कालोसूचीमा छ त्यसले पैसा लिन पाएका छैनन् । बैंकहरूले ऋणीहरुको श्रीसम्पत्ति लिलामका सूचना पत्रपत्रिकामा छापेर व्यापक प्रचारप्रसार गरे । यसले पनि अर्थतन्त्रमा केही न केही खोट छ भनेर संकेत गर्छ । यो खोटलाई सही ढंगबाट पहिचान गरेर दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको हो । बैंकहरूमा पैसा छ तर, लगानी हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले छोटो समयका लागि भएपनि त्यो पैसा खिचिरहेको छ । ३ प्रतिशत दिने भएपछि बैंकहरूले पनि लुतो कनाएको जस्तो मान्छन् । तर, अर्थतन्त्रमा त्यसले योगदान दिने अवस्था रहँदैन । र, यिनै विषयलाई अगाडि लैजाँदै बैंक र वित्तीय क्षेत्रलाई चनाखो भएर काम गर्न सक्नुपर्छ ।  केही समय अगाडि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ४५ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा पुगेको भन्दै समस्याग्रस्त घोषित गरियो । एकै पटक कसरी ४५ प्रतिशत खराब कर्जा देखिन पुग्यो ? ५/६ प्रतिशत हुँदा नै अलार्म बज्ने बेलामा यस्तो किन भयो ? यस्ता विषय नदोहोर्‍याउनका निम्ति संयन्त्रलाई दरो ढंगबाट कर्मचारीहरू परिचालन गरेर वित्तीय क्षेत्र स्वस्थ बनाउनुपर्छ । साथै भूक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनने नीति अवलम्बन गरेका छौं भनेर गर्वका साथ भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।  सरकारी कारोबार बैंकबाट गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय निकायमा बैंक पुगेका छैन । तर, विगतमा कतिपय मान्छे (नेता)हरूले तिम्रो बैंक चाहिँदैन, सहकारीले नै गर्छ भन्थे । वित्तीय शिक्षाको अभावले यसरी भन्थे । डिजिटल माध्यमबाट व्यापार गर्ने, पैसा तिर्ने, कर्जा पनि लिन सकिने प्रणाली विकसित भइसकेको । तर, देशभर व्यापक रूपमा जान सकेको छैन । त्यसकारण वित्तीय साक्षरताका निम्ति विशेष पहल चाल्नुपर्ने हुन्छ । साथै जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । जस्तो सिस्टममा एउटा कोड मात्रै भेट्टायो भने एकैछिनमा खाता शून्य भएर जान्छ । यसमा कतिपय विदेशी पनि संलग्न रहेको भनेर पनि आउँछ । यी सबै विषयमा पनि चनाखो रहनका निम्ति अहिलेको प्रविधि वा डिजिटलतर्फ पनि विशेष जोडका साथ अग्रसर भएर जानुपर्ने हुन्छ ।  विशिष्टिकृत बैंकको आवश्यकता छ : चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर आगामी गभर्नरले वित्तीय स्थायित्व, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान र ग्रे लिष्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै सरकारले लिएका आर्थिक विकासका कार्यक्रम तथा नीतिलाई सहयोग गर्दै समग्र आर्थिक उन्नतीलाई टेवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिले असर गर्नेमा वित्तीय क्षेत्र पनि भएकाले प्रविधिमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ । प्रविधि पनि छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । अब कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई)को जमाना आइसकेको छ । केन्द्रीय बैंक आफैले क्रिप्टोकरेन्सी निकाल्नु् पर्ने बेला भइसकेको छ । जबकि कुनै बेला गाउँगाउँमा बैंक पुगेको थिएन । त्यतिबेला गाउँगाउँमा सहकारी, लघुवित्तलाई पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था थियो । अब बैंक गाउँगाउँमा पुग्यो । त्यसैले ठूलो आकारका बैंक र विशिष्टिकृत बैंक आवश्यक भइसकेको छ ।  अब आउने गभर्नरले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग भइरहेको प्रविधिमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यसमा गाँस्न सक्नुपर्छ । चाहे नीति नियम होस् चाहे आन्तरिक काम कारवाही होस् हरेक पटक केन्द्रीय बैंकले प्रविधिमा अपग्रेड भइराख्नुपर्छ । समय सापेक्ष वित्तीय क्षेत्रको आकार, दायित्व, जिम्मेवारी बढ्दै गएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा ठगी र साइबर अपराध बढिरहेकाले यो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रगत रुपमा मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याएको बजेटलाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ । बजेटको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमध्ये केन्द्रीय बैंकले हेर्ने भनेको मुद्रास्फीति हो । केन्द्रीय बैंकले मनपरी रूपमा बजारमा पैसा जान दिने होइन । पैसालाई सही ठाउँमा लगानी पुगोस् भनेर वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कति आवश्यक छ, कुन क्षेत्रमा आवश्यक छैन भनेर केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्छ । आवश्यक हुने क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा जाने भयो ।  केन्द्रीय बैंकको भूमिका संघीय संरचनाअनुरूप बनाउनुपर्छ : महाप्रसाद अधिकारी, निवर्तमान गभर्नर  मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ, जसको लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्ने गरी क्रमशः लागु गरिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्र विगत लामो समयदेखि विप्रेषण, आयात तथा आयातमा आधारित उपभोगमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । फलस्वरूप, कर्जाको माग पनि मुख्यतया आयात तथा व्यापारका लागि हुने गरेको छ । संरचनात्मक सुधारमार्फत मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ डोर्‍याउन सकिएमा मात्र ती क्षेत्रहरूमा कर्जाको मागसमेत वृद्धि हुन गई वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि एवम् रोजगारी सिर्जनामा थप योगदान दिनसक्ने आधारमा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।  हालसालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको मौद्रिक नीति सुझाव समितिको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउँदै तथ्याङ्कमा आधारित हुँदै गएको विद्यमान मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै प्रसारण संयन्त्र थप सबल बनाउँदै लैजानु पर्नेछ । मौद्रिक नीतिलाई प्राप्त कानुनी जिम्मेवारी तथा बढ्दो जनअपेक्षा पूरा गर्न मौद्रिक नीतिका सीमितताका सम्बन्धमा सरोकारवालालाई बुझाउन सकिएमा मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्नमा सहज हुन जाने देखिन्छ । हाल मौद्रिक नीतिमा समावेश हुँदै आएको नियामकीय नीति, विदेशी विनिमय नीति लगायतका व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः मौद्रिक नीतिबाट अलग गरी छुट्टै रूपमा जारी गर्ने प्रयास भएका छन् । यी विषयहरूलाई क्रमशः अलग गर्दै केन्द्रीय बैंक सञ्चारलाई थप प्रभावकारी बनाई बैंकका नीतिगत व्यवस्था तथा कामकारवाहीका बारेमा आम सरोकारवालामाझ यसबारे सुझबुझ बढाउनु पर्नेछ । नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम भएको र हाल प्रचलित विनिमय दर लामो समयदेखि परिवर्तन नभएको अवस्था छ । नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तनसँग सामञ्जस्य हुने गरी विद्यमान विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रको हरित रूपान्तरणका लागि तय भएको ग्रीन फाइनान्स ट्याक्समोनीलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उक्त दस्तावेजलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न गरिएको आवश्यक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।  वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागू गरिएको सपटेक प्रकृतिको पर्यवेक्षक सूचना प्रणालीको पूर्ण उपयोग गरी सूचनामा आधारित जोखिम केन्द्रित सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । एएमएल सुपरभिजन तथा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनको कार्यान्वयन, म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङका अलावा समस्याग्रस्त हुनसक्ने संस्थाको विशिष्टिकृत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।  पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रचलन बढ्दै गएको फलस्वरूप चलनचल्तीमा जाने नोटको परिमाण घट्दै गएको छ । तथापि यस वर्ष भने पुनः चलनचल्तीमा वृद्धि भएको सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ । ठूला दरका नोटहरूमध्ये १ हजार रुपैयाँको नोट छपाइ यसअघि रद्द गरिएको सन्दर्भमा सो दरका नोट छपाइ गर्ने हुँदा पूर्ण रूपमा नयाँ डिजाइन तय गरेर मात्र गर्नु पर्नेछ ।  कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो उपयोगलाई दृष्टिगत गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । तर्जुमाको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एआईको उपयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरी यससम्बन्धी थप नीतिगत व्यवस्था तथा नियमित निगरानी गर्न सकिएमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले एआईको उपयोगबाट लाभ पाउने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंक आफैले पनि वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्रणालीको निरन्तर निगरानी राख्ने, सूक्ष्म तथ्याङ्कको विश्लेषण एवम् पूर्वानुमानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यहरूमा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गर्दै जानुपर्नेछ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।  धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने सहमति प्रदान गरिसकेको छ । पुँजी बजारका अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।  केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई संघीय संरचनाअनुरूप थप प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्नेछ । विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो उपयोगका कारण प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमा मुद्रा व्यवस्थापन एवम् बैंकिङसम्बन्धी कार्यमा कमी आउँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशस्थित कार्यालयहरूलाई अध्ययन, अनुसन्धान, वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण तथा निगरानी, वित्तीय सचेतना तथा ग्राहक संरक्षणलगायतका विषयहरूमा केन्द्रित गर्दै लानुपर्नेछ । यसका लागि प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमा थप भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवम् विद्यमान पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्दै जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ । बैंकको भौतिक संरचना निर्माणलाई थप गति दिनुपर्नेछ । बालुवाटार तथा थापाथलीस्थित भवनहरू पुन: निर्माण भई हस्तान्तरण भएको छ । उक्त भवनहरूको आन्तरिक सजावटको काम सम्पन्न गरी यथाशक्य चाँडो बैंक परिसरभन्दा बाहिर रहेका विभागहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुछ । भक्तपुरको सानोठिमी र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित जग्गामा स्वीकृत गुरु योजना अनुसारको कार्यालय भवन निर्माण गर्नुछ । यसका साथै बैंकको विराटनगर, वीरगञ्ज तथा नेपालगञ्जका कार्यालय भवन जीर्ण रहेको अवस्थामा रणनीतिक योजनाबमोजिम आधुनिक भवन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउनु छ ।  बैंकको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही विशिष्टिकृत संरचनाहरूको स्थापना गर्नुपर्नेछ । बैंकले सङ्कलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत गरी तथ्याङ्क विभाग बनाउनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा सुरुमा तथ्याङ्क महाशाखा स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकोमा योजनामा रहे बमोजिम निकट भविष्यमै उक्त महाशाखा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ । त्यसैगरी, बढ्दो सूचना प्रविधि एवम् साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत बैंकभित्र छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास बुष्ट गर्नुपर्छ :निश्चलराज पाण्डे- सीईओ, सानिमा बैंक राष्ट्र बैंकका अब आउने गभर्नरले बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वासलाई बुस्ट गर्न सक्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ । जो व्यक्ति गभर्नर आए पनि सर्वसाधारणको बैंकप्रतिको विश्वास बढाउन सक्नुपर्छ । 

काठमाडौं । ट्रली बस सञ्चालनसँगै नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) अर्थात् विद्युतीय सवारीसाधनको सुरुवात भएको देखिन्छ । तर, व्यावसायिक रूपमा भने विगत ३/४ वर्षदेखि मात्रै ईभीको क्रेज बढेको देखिन्छ । इन्धन नचाहिने र वातावरणलाई हानी नपुर्‍याउने भएकाले विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षण बढेको देखिन्छ । साथै जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई समेत टेवा पुर्‍याउने र आन्तरिक बिजुली खपत बढाउन सरकारले ईभी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । आईसीई (डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने ) गाडीले बढी प्रदूषण गर्ने भएकाले पनि सरकारले ईभी प्रयोग बढाउन नीतिगत सहजीकरण गर्दै आएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत ईभी खरिदका लागि कर्जा प्रवाहमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङको सुविधा दिँदै आएको थियो । सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरेपछि व्यवसायीहरू पनि आकर्षित हुँदै ईभीमा लगानी बढाउन थाले ।  तर, राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ईभीकाे ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशतमा झारेपछि व्यवसायीहरू झस्किएका छन् । ८० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधालाई राष्ट्र बैंकले घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेपछि ठूलो असर परिरहेको ईभी व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यवसायीहरू धरापमा परेको बताउँछन् । साथै उनले व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्न नसक्दा ग्राहकहरू पनि जोखिममा रहेको बताए । सरकारले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको भएपनि राष्ट्र बैंकले फरक तरिकाले व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘सरकार र राष्ट्र बैंकको काम गराई फरकफरक देखिन्छ । नाडाको तर्फबाट हामीले पुरानै व्यवस्था ल्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छौं । कतिपयमा राष्ट्र बैंक कन्भिन्स भएको पनि छ । तर, कहिलेकाहीँ बढी नै गर्छ । ईभीको लोन टू भ्यालू रेसियो क्रमिक रूपमा ल्याएको भए सहज हुने थियो,’ थापाले भने । ईभीका सयौं गाडीहरू बजारमा चलिरहेकाले व्यवसायी जोखिममा परे ग्राहक पनि जोखिम पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विश्वभर मान्छेहरू ईभीतर्फ सिफ्ट भइरहेका छन् । ईभीको सुरुवाती चरणमा बजार विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सुरुमा खुकुलो गरेर पछि एक्कासि कडाइ गर्दा समस्या हुने उनको भनाइ छ ।  ‘जस्तो कोरोना महामारीको बेलामा खुकुलो गर्‍यो । त्यसपछि ब्रेक लगाएको जस्तो गरेर एक्कासि टाइट भयो । यसले व्यवसायीहरूलाई समस्या पर्न थालेको छ । सुरुवातदेखि एउटै नीति भइदिएको भए लगानीकर्ता मारमा पर्दैनथे,’ थापाले भने, ‘बैंकहरू सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । साथै हामी व्यवसायीलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ । तर, एकैपटक स्वाट्टै घटाउँदा समस्या आउँछ । यसले हाम्रो व्यवसाय धरापमा परेको छ भने राष्ट्रको पैसा पनि धरापमा पर्न जान्छ । व्यवसाय गर्न सकेन भने ग्राहकहरू थप जोखिममा पर्छन् ।’ उनका अनुसार लोन टू भ्यालू रेसियो ८०/२० प्रतिशतको अनुपातलाई क्रमिक ७०/३० प्रतिशत गरेको भए राम्रो हुने थियो । तर, अर्बाैं लगानी भइसकेको ईभीमा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भएपनि एकैपटक ६० प्रतिशतमा झार्दा समस्या परेको उनको भनाइ छ ।  ‘ईभी गाडी ल्याएर नभई चार्जिङ स्टेशन, सर्भिस सेन्टर, शाेरूम खुलिसकेका छन् । अर्बाैं लगानी भइसकेपछि यस्तो नीति आउँदा ठूलो असर गर्छ । यसले व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्छ । साथै यो नीतिले रिसेल भ्यालू समेत ठूलो घटाउँछ । सुरुमा आउँदा रिसेल भ्यालू कुनैको पनि हुँदैन । जब बजार लिन्छ त्यसपछि रिसेल भ्यालू एउटा तहमा आउँछ,’ थापाले भने ‘नेपालमा जस्ता पनि प्रडक्ट भित्रिएका छन् । गुणस्तरीय प्रडक्ट भित्र्याउन जरुरी छ । जसले जुन पनि गाडी ल्याउने होड चलेको छ । चाइनामा सयौं ब्राण्ड छन् ती सबै ल्याउँदा ग्राहक ठगिने सम्भावना देखिन्छ । नियमन आवश्यक भएपनि यो नीति आवश्यक थिएन ।’  एनएमबि बैंकका चिफ सर्भिस एक्सिलेन्स अफिसर डा. बुद्धि मल्ल सरकारको आम्दानी बढाउन राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हुन सक्ने बताउँछन् । साथै ईभी प्रयोग एउटा चरणमा आइसकेको हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन राष्ट्र बैंक सजग भएको हुन सक्ने उनको आँकलन छ । लक्जरियस ईभीमा छुट दिएर कुनै फाइदा नरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘आन्तरिक उद्योगहरूलाई प्रमोट गर्न हो । बाहिरको सामान महँगो भएपछि नेपालको प्रडक्टले बजार पाउँछ । तर, नेपालमा ईभी उत्पादन नहुने भएकाले राजस्व बढाउन नीतिगत कडाइ गरेको देखिन्छ। गाडीमा भन्दा अन्य क्षेत्र कृषि, पर्यटनमा लगानी बढोस् भनेर हो,’ मल्लले भने, ‘ईभीमा धेरै प्रमोट गर्दा गाडीमा मात्रै लगानी गर्छन् । त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्र, रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी होस् भन्ने हो ।’ माछापुच्छ्रे बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) सुभाष जमरकटेल सुरुवातमा प्रमोट गरेर नै ईभी प्रयोगमा व्यापकता आएको बताउँछन् । साथै देशको बिजुली खपत बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न ईभी प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ईभी गाडीको मूल्य पेट्रोलियम गाडीको बराबर वा कम हुँदा बिजुली खपत बढ्ने उनले बताए । ‘लोन टू भ्यालू रेसियो घट्दा कर्जा लिएर सवारी खरिद गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ । पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्न र आन्तरिक बिजुलीलाई खपत बढाएर ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र व्यापार घाटा कम गनै ईभी प्रयोगमा जोड दिएको हो । तर, महँगा ईभी भित्रिँदा ठूलो रकम देश बाहिर जान्छ,’ जमरकटेलले भने, ‘ईभी गाडी प्रयोगमा निरुत्साहित भयो भने दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्छ ।’ उनका अनुसार ईभी गाडीको प्रविधिमा तीव्र परिवर्तन भइरहेकाले बैंकबाट कर्जा लिएर खरिद गर्दा समस्या पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘पेट्रोलियम गाडीको प्रविधिमा खासै परिवर्तन हुँदैन भन्ने आँकलन छ । तर, ईभी गाडीको छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । यो पनि एउटा तत्व होला । तर, यो फ्याक्टरले मात्रै नीतिमा परिवर्तन हुँदैन,’ जमरकटेलले भने, ‘ईभी खरिद गरेर २/४ वर्ष चलाएर ऋण नतिर्ने नियत खराब भएको मान्छेले मात्रै गर्ने हो । थोरैमा यो लागू हुन्छ । तर, इज्जत प्रतिष्ठा र भविष्यमा क्रेडिट हिस्ट्रीले असर पार्ने भएकाले अधिकांशले त्यस्तो गर्नुहुन्न ।’  विकसित नीतिलाई परिवर्तन वा नयाँ नीति ल्याउँदा विभिन्न अध्ययन विश्लेषण गरिन्छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेल पनि अध्ययन अनुसन्धान भएर नै ईभी फाइनान्सिङ ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झारिएको बताउँछन् । साथै विगतको तुलनामा ईभी प्रयोग बढेकाले प्रोत्साहन गरिरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘सबै गाडीहरूको लोन टू भ्यालू रेसियो बराबर गरिएको हो । पहिला प्रमोसन गर्ने हिसाबले सरकारको नीति अनुरूप ईभीमा भ्यालू रेसियो बढी थियो । तर, पछिल्लो समय ईभी प्रयोगमा व्यापकता छ । बजारमा ईभीको ब्राण्ड स्थापित भइसक्यो । जनचेतना व्यापक बनिसक्यो,’ उनले भने, ‘अब कुनै एउटालाई बढी फाइनान्सिङ दिने र अन्यलाई कम दिने हुँदैन । ६० प्रतिशत फाइनान्सिङ पनि नराम्रो होइन ।’  उनका अनुसार ईभी गाडी प्रयोग गर्दा व्यक्तिको दायित्व बढाउन आवश्यक छ । केही रकम खरिदकर्ताले हालेपछि उसको जिम्मेवारी पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)को ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गर्‍यो । सोही बमोजिम फागुन १९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो ।  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीसाधनका लागि सवारीसाधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।  तर, अटो व्यवसायीहरूले भने ८० प्रतिशत फाइनान्समै सवारी साधन कर्जा दिइरहेका छन् । अटो कम्पनीहरूले अफरका रूपमा ग्राहक तान्न हायर पर्चेज कम्पनीसँग सहकार्य गरेर ८० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा दिन थालेका हुन् । दीपलको आधिकारिक बिक्रेता चांगन नेपालले ८० प्रतिशत फाइनान्सको अफर ल्याएको छ । कम्पनीले १३.९९ लाख रुपैयाँ डाउन पेमेन्टमा ८.९९ प्रतिशत ब्याजदर र ४८ घण्टामा कर्जा स्वीकृति हुने गरी आफ्नो अफर ल्याएको हो । एमएडब्लू इन्भेष्टमेन्टसँगको सहकार्यमा दीपल कार खरिद गर्ने ग्राहकहरूलाई ८० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  ‘राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा ६० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा दिनुपर्ने निर्देशन छ । यो व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लागू हुने हो । सर्कुलरमा हायर पर्चेज कम्पनीलाई भनिएको छैन,’ चांगन नेपालका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले हामीले एमएडब्लू इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबाट ८० प्रतिशतको सुविधा उपलब्ध गराउँछौं । यो इनहाउस अफर हो । केही समयका लागि मात्रै यो अफर सञ्चालन हुन्छ ।’  राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ईभी कर्जामा कडाइ गरेपछि ग्राहकको सहजीकरणका लागि हायर पर्चेज कम्पनीसँग सहकार्य गरेको अटो व्यवसायीहरू बताउँछन् । स्कोडा, सेरेस, सेट्रोन, निशान, टाटा लगायतका सवारीसाधन खरिदका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरूले हायर पर्चेज कम्पनीसँग सम्झौता गरेर ८० प्रतिशतको फाइनान्सको सुविधा दिइरहेका छन् ।  राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइ गरेको भएपनि हायर पर्चेज कम्पनीलाई भने खुला छाडेको देखिन्छ । बैंकले दिने ईभी कर्जामा कडाई गरेपछि ग्राहकहरू हायर पर्चेज कम्पनीमा सिफ्ट हुन थालेको एक बैंकरले विकासन्युजलाई बताए । राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले बैंकको व्यवसायमा धक्का लागेको उनको भनाइ छ । ‘हायर पर्चेज कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै ऋण लिने हुन् । हायर पर्चेज कम्पनीलाई त व्यक्तिलाई दिएको जति शुल्क तोक्न मिल्दैन । हायर पर्चेजले कम ब्याजदरमा ऋण लिने हुन् । ग्राहकलाई प्रत्यक्ष ऋण दिन नपाएपछि बैंकको आम्दानी पनि घट्छ,’ एक बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘एउटै व्यवसायका लागि फरकफरक नीति विभेदकारी छ । सवारी खरिदका लागि बैंकले ६० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सको सुविधा दिने तर हायर पर्चेजले ८० प्रतिशत दियो भने सबै ग्राहक उतै जान्छन् ।’  ती बैंकरका अनुसार विगतमा ८० प्रतिशत फाइनान्स हुँदा बैंकलाई पुँजी बढी लगानी गर्न पाइन्थ्यो । तर, यसले गर्दा बैंकको लगानीमा समेत असर गरिरहेको उनको भनाई छ । ग्राहकहरूको सकेसम्म कम रकम लगानी गर्ने सोच हुने भएकाले बैंकमा नआउने उनले बताए ।  डाउन पेमेन्ट कम गर्ने ग्राहकलाई हायर पर्चेज कम्पनीमा फाइदा भएपनि कम ब्याजदरका हिसाबले भने बैंकमा फाइदा रहेको उनको भनाइ छ । बैंकहरूले स्थिर ब्याजदरमा ८ प्रतिशत र फ्लटिङमा साढे ६ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन दिइरहेका छन् । फ्लटिङमा आधार दरमा ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोकेर अटो कर्जा दिइरहेको उनले बताए ।  ‘बैंकहरूले अटो लोनको ब्याजदर घटाएर ग्राहक आकर्षित गर्न खोजिरहेका छौं । एक/दुई बैंकको ब्याजदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा झरिसकेको पनि छ,’ उनले भने, ‘अब बैंकहरूले ब्याजदर कम गरेर अटोका ग्राहक तान्ने हो । तर, कम डाउनपेमेन्टमा ऋण दिन भने व्यवस्थाले नै रोकेको छ ।’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सुमन न्यौपाने हायर पर्चेज कम्पनीले पुरानो व्यवस्था अनुसार ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स गर्न पाउने बताउँछन् । हालैको सर्कुलरले हायर पर्चेज कम्पनीलाई कुनै असर नगरेको उनको भनाइ छ । अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि पुरानै ८० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा रहेको उनले बताए ।  ‘हायर पर्चेज कम्पनीमा पुरानो व्यवस्था जे छ सोही अनुसार दिन पाउँछन् । क, ख र ग वर्गका संस्थालाई मात्रै नयाँ सर्कुलर लागू भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ६० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी फाइनान्सको सुविधा छ । तर, अन्य संस्थालाई भने पुरानै व्यवस्था लागू छ,’ उनले भने ।  साथै, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अटो कम्पनीले छुट लगायत स्किम ल्याएपनि बैंकबाट कर्जा भने दिन नपाउने उनको भनाइ छ ।  ‘अटो व्यवसायीहरूले आफैं जोखिम लिएर ग्राहकलाई छुट दिन सक्नुहुन्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न ग्राहकलाई बीमादेखि अन्य सुविधा दिन सक्नुहुन्छ । तर, आफै कर्जा दिन पाउनु हुन्न । कर्जाका लागि बैंक वा हायर पर्चेज कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । २०२४ सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रकाश बिक्रम खत्रीबाट सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख निरञ्जन रेग्मीलाई निर्देशन आयो, बीमा लेख धितो कर्जालाई डिजिटल बनाउनु । उच्च व्यवस्थापनबाटै निर्देशन आएपछि रेग्मी योजना बनाउनतिर लागे । नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएपछि विभिन्न फिनटेक कम्पनीहरूसँग वार्तामा बसे । बीमा लेख धितो कर्जालाई कसरी अनलाइन गर्ने भन्ने विषयमा उनी धेरैवटा पेमेन्ट गेटवेसँग छलफल गरे । लागत धेरै लाग्ने भएपछि केही कम्पनीसँग बीचमै वार्ता तोडे । तर, उनले हार खाएनन् । विभिन्न चरणमा भएको वार्ता र डकुमेन्टेसनको कार्यपछि अन्ततः डिजिटल वालेट ‘खल्ती’सँग सहमति भयो । त्यसपछि बन्यो, ‘सूर्यज्योति ई–कर्जा’ । ‘कति भ्यालिडेसन राख्ने, कर्जा कसरी दिने भनेर व्यवस्थापन टिमसँग बस्यौँ । विभिन्न चरणमा छलफल, डकुमेन्ट तयार र फिनटेक कम्पनीसँगको छलफलपछि अन्तिममा पूर्ण रूपमा अटोमेटड (स्वचालित) हुने गरी खल्तीसँग सहमति भयो,’ रेग्मीले प्रडक्ट विकासको स्मरण गर्दै भने, ‘यसमा धेरै अध्ययन विश्लेषण गरियो । ६ महिनाअघि प्रक्रिया सुरु गरेर चैत २५ गते सार्वजनिक गरेका हौं ।’  के हो सूर्यज्योति ई-कर्जा ? सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख रेग्मीका अनुसार सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमा गरेका बीमितहरूलाई बीमा लेख (इन्स्योरेन्स पोलिसी)को आधारमा अनलाइनको माध्यमबाट दिइने कर्जा ‘सूर्यज्योति ई-कर्जा’ हो । सूर्यज्योति ई-कर्जा लिनका लागि सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमा गरेको हुनुपर्छ । अर्थात् सूर्यज्योति लाइफबाट बीमा पोलिसी खरिद गरेको हुनुपर्छ । साथै, बीमा पोलिसी खरिद गरेर तीन वर्ष पूरा भएको र तीन वटा किस्ता भुक्तानी गरेका बीमितलाई कम्पनीले कर्जा उपलब्ध गराउँछ । ‘प्रक्रिया पुगेपछि सिस्टममा भ्यालिडेट हुन्छ । बीमितले पाउने कर्जा रकम कति हो सिस्टमबाटै अटोमेटिक गणना हुन्छ । जस्तो ३ वर्षअघि बीमा गरेर ३ वटा किस्ता तिरेको छ भने कर्जा लिन योग्य हुन्छ । तत्कालका लागि ईकर्जा योजनामा ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण दिइएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा राम्रो प्रतिक्रिया आयो भने ५० हजारको सीमा बढाउन सकिन्छ । तर, अहिले कर्जा लिन योग्य जतिभएपनि न्यूनतम १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा दिइरहेका छौं ।’ यसरी लिन सकिन्छ कर्जा  सूर्यज्योति ई–कर्जा प्रवाहका लागि कम्पनीले खल्तीसँग सम्झौता गरेको छ । त्यसैले सूर्यज्योति ई–कर्जा लिन इच्छुक बीमितले खल्ती एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । खल्ती एपमा सूर्यज्योति ई-कर्जा अप्सन देखिन्छ । त्यसमा खल्तीको केवाईसी र सूर्यज्योतिको केवाईसी म्याच हुनुपर्छ । रेग्मीका अनुसार बीमितको नाम, मोबाइल नम्बर, जन्ममिति लगायत सबै म्याच भएपछि मात्र बीमा पोलिसीको विवरण देखाउँछ । ‘हामीले सबै विश्लेषण गरेर यो प्रडक्ट ल्याइएको हौं । त्यसैले बीमितको नाम, नम्बर, जन्म मिति १ सय प्रतिशत म्याच हुनुपर्छ । किनभने जोखिम धेरै छन् । ८०/९० प्रतिशत म्याच भएपछि कर्जा दिएको छैनौं । त्यसैले १ सय प्रतिशत म्याचमा कम जोखिम हुन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘त्यसपछि पोलिसी नम्बर राखिसकेपछि कर्जा लिन योग्य छ भने कति योग्य हो भनेर देखाउँछ । कर्जा लिन योग्य छैन भने कर्जा पाउँदैन ।’ यदि पहिला नै कर्जा लिएर पुनः प्रयास गरेको छ भने पुरानो कर्जा नतिरि फेरी कर्जा लिन पाउँदैन । सबै विवरण आइसकेपछि कति कर्जा चाहिने हो आवश्यकता अनुसार लिन सक्ने उनको भनाइ छ । यी सबै प्रक्रिया पुर्याएपछि मोबाइल नम्बरमा ओटीपी आउँछ । ओटीपी नम्बर राखिसकेपछि सिस्टमले स्वतः तत्काल खातामा रकम पठाउँछ । ‘प्रक्रिया पूरा हुने बित्तिकै एक मिनेटमै पैसा आउँछ । अझ एक मिनेट पनि नलाग्न सक्छ । किनभने राम्रोसँग चलाउन जानेको व्यक्तिले ३० सेकेण्ड भित्र कर्जा पाउँछ,’ उनले भने ।  शाखामा जानुपर्ने वाध्यताको अन्त्य  यसअघि बीमा लेख धितो कर्जा लिन शाखा कार्यालयमै जानुपर्ने बाध्यता थियो । साथै धेरैवटा डकुमेन्टेसनको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयमा जाँदा विभिन्न कारणले ढिलाई हुने समस्या थियो । यो ढिलाई नहोस् र ग्राहकले चाहेको समयमा कर्जा पाओस् भन्ने हिसाबले ई–कर्जा ल्याइएको रेग्मीको भनाइ छ ।  ‘यो एउटा क्रेडिट कार्ड जस्तै हो । जस्तो ग्राहकलाई कर्जा चाहिएको छ भने सूर्यज्योतिको कुनै शाखामा जानुपरेन, कुनै आवेदन पनि दिनु परेन । ग्राहकले चाहेको बेला तत्काल खातामा जाने भयो । यसले ग्राहकलाई तत्काल काम हुने भयो । रिपेमेन्ट गर्ने व्यवस्था पनि सबै वालेटमा गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसअवधिमा २०/२५ जनाले कर्जा लिनु भएको छ । उहाँहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । कतिपयले कर्जा चाहिएको थिएन त्यतिकै प्रयास गरेको थिए कति छिटो पैसा आयो भन्नु हुन्छ । कतिपयले पैसाको आवश्यकता भएर प्रयास गरेर समस्या समाधान भयो भनेर प्रतिक्रिया दिनु भएको छ ।’  सबैबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएकाले आगामी दिनमा थप रणनीति र व्यवसायिक योजना बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । ई–कर्जा बीमा क्षेत्रका लागि नयाँ भएकाले कर्जा लिएर नतिरेपछिको जोखिम पनि रहेको उनको भनाइ छ ।  ब्याजदर कति ? सूर्यज्योति ई-कर्जाको ब्याजदर कम्पनीले निर्धारण गरेबमोजिम १० प्रतिशत छ । बजारको माग अनुसार ब्याजदर घटबढ हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा बीमा लेख धितो कर्जामा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर थियो । तर, ग्राहकको सुबिधाका लागि सबैको सहमतिमा प्राधिकरणले निर्देशन दिएपछि १० प्रतिशतमा झारेको हो,’ उनले भने ।  कागजी प्रक्रियाबाट बीमालेख धितोमा बीमालेखको मापदण्ड अनुसार कर्जा योग्य रकम प्रवाह भइरहेको छ । अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जामा व्यवस्थित हुँदै गयो र ग्राहको पहुँच बढाउन सकियो भने ५० हजारको सीमालाई पनि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।  ‘कागजी प्रक्रिया अपनाएर कर्जा लिँदा २/३ घण्टा समय लाग्छ । कहिलेकाहीँ एक/दुई दिन पनि लाग्न सक्छ । साथै कम्पनीमा कर्जाको लिनेको चाप पनि धेरै हुन्छ । १७४ वटा शाखा कार्यालयबाट फाइल आउँदा कर्जाको चाप पक्कै हुने भयो,’ उनले भने, ‘अब ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा अनलाइनबाटै गयो भने हामीलाई काम गर्न पनि सहज भयो ।’ यो प्रडक्टले बैंकलाई कस्तो असर गर्छ ?  उनका अनुसार यो प्रडक्ट बैंकसँग सम्बन्धित छैन । बीमा पोलिसीको आधारमा कर्जा दिने भएकाले बैंकसँग सम्बन्धित नरहेको उनको भनाइ छ । तर, तत्कालका लागि असर नगरे पनि भविष्यमा भने बैंकका लागि चुनौती पनि बन्न सक्ने उनले बताए ।  बीमा कम्पनीले संस्थागत मुद्दतीमा लगानी गर्दा ५/६ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर पाउँछन् । अब बीमा कम्पनीले कम ब्याजदरमा निक्षेपमा लगानी गर्नु भन्दा बीमितलाई कर्जा दिँदा कम्पनीको आम्दानी बढ्ने बीमाकर्मीहरूको भनाइ छ । तर, रेग्मी भने लगानीको योजनाभन्दा पनि ग्राहकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो प्रडक्ट ल्याइएको बताउँछन् । ‘यो प्रडक्टले कता प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा भविष्यमा बहस होला । तर, हामीले लगानी विविधीकरण भन्दा पनि ग्राहकलाई छिटो र सहज सेवा दिन यो प्रडक्ट ल्याएका हौं । सेवा दिँदा त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि परेको छ भने फरक विषय हो । हामीले त्यो सोचेर बनाएको भने होइन,’ उनले भने । 

काठमाडौं । ओखलढुंगाका मोहनबहादुर श्रेष्ठ ८ वर्ष विदेशको बसाइँपछि २०७५ सालमा नेपाल फर्किए । तत्कालीन समयमा यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट थियो । सिन्डिकेटका कारण नै सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने यात्रुले कुटाइ खानुपर्ने बाध्यता थियो, गाली त सामान्य जस्तै थियो । त्यसैले सीमित यातायात व्यवसायीहरूको एकाधिकार तोड्न आन्दोलन भयो । नेपाल बन्द हुन्थ्यो । र, अन्ततः यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडियो । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने आन्दोलनमा थिए ओखलढुंगाका श्रेष्ठ ।  यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न मयूर यातायात प्रालि सफल भएको थियो । साना ठूला गरी करिब ५० जना लगानीकर्ताले ५ करोड पुँजी लगानी गरे । ४० भन्दा बढी बस सञ्चालनमा ल्याए । सुरुवातमा थोरै लगानी गरेका श्रेष्ठ हाल मयूर यातायातमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्वसहित अध्यक्ष छन् । यही अवधिमा श्रेष्ठले मयूर यातायातको नामबाट थप बस बजारमा ल्याउने योजना बनाए । तर, मयूरको नाममा बस ल्याउँदा साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने, ५० जनाले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने लगायत लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएपछि स्वागतम यातायात प्रालि दर्ता गराए । विसं २०७८ भदौमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग ४५ वटा बस खरिदका लागि १५ करोड रुपैयाँ हायर पर्चेज कर्जा लिने सम्झौता गरे । बैंकसँगको सम्झौताअनुसार विसं २०८४ सम्म कर्जा चुक्ता गर्ने गरी मासिक ३३ लाख रुपैयाँ किस्ता तोकियो ।  प्रति बस ५४ लाख ७० हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी टाटा मोटर्स भारत (सिप्रदी ट्रेडिङ)सँग सहमति भयो । तर, यही समयमा उनीमाथि वज्रपात पर्‍यो । बसहरू बजारमा आएको केही समयमै उनका बुवा दुर्घटनामा परे । उनको बुबाको उपचारको क्रममा निधन भयो ।  ‘मयूरसँगै म र मेरो भाइ राज श्रेष्ठले स्वागतम यातायात ल्यायौँ । २०७८ असोजतिर बसहरू बजारमा आए । बसहरू राम्रोसँग चल्न नपाउँदै बुवा दुर्घटनामा पर्नुभयो । हामी बुवाको उपचारमा लाग्यौं । तर, उपचार गराउँदा गराउँदै बुवाको निधन भएपछि काजक्रियामा लाग्यौं । बसमा त्यति धेरै ध्यान दिन सकिएन,’ श्रेष्ठले दुःखी हुँदै भने, ‘प्रति बस ५४ लाख ७० हजार रुपैयाँका दरले ४५ वटा बसको २४ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँको प्रोजेक्ट बनेको थियो । जसमा १५ करोड रुपैयाँ बैंक र बाँकी डाउन पेमेन्ट थियो । तर, बैंकले स्वीकृत गरेको १५ करोडमा १४ करोड मात्रै दियो ।’ बैंकले १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगरेपछि सिप्रदीले बसहरू तानेर ६ महिना पार्किङमा राखेको उनले गुनासो गरे । बैंकको ढिलाइका कारण टाटा कम्पनीलाई ३१ लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्नु परेको उनले स्मरण गरे । एक वर्षपछि मात्रै बाँकी रहेको १ करोड रुपैयाँ बैंकले भुक्तानी गरिदिएको उनले सुनाए ।  त्यसपछि आयो समस्या  श्रेष्ठका अनुसार स्वागतम यातायातमा २ लाख रुपैयाँदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने डेढ दर्जन लगानीकर्ता थिए । उनीहरूले स्वागतम यातायात प्रालिको सेयर मागिरहेका थिए । तर, बैंकले सेयर रोक्का राखेका कारण सेयर दिन नसकिएको उनले बताए ।  यहीबिचमा उनले बसहरू सञ्चालनका लागि एक व्यक्तिलाई जिम्मा दिए । तर, उनले बैंकको किस्ता जम्मा नगरी आम्दानी जति सबै आफै लिएको आरोप लगाए ।  ‘बैंकसँग सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्ने नदेखेपछि एउटा पार्टीलाई बसहरू चलाउन दिएँ । बसहरू चलाउने तर, बैंकको किस्ता नतिर्ने समस्या निम्त्याए,’ उनले भने, ‘पहिलो पार्टी (व्यक्ति) ले समस्या निम्त्याएपछि सहकार्य टुटाएर दोस्रो पार्टी खोज्यौँ । दोस्रो पार्टीले सेयर खरिद गरेर बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने सहमति थियो । तर, बैंकले सेयर रोक्का गरेका कारण बिक्री हुन सकेन । सेयर नपाएपछि पार्टीले फिर्ता गर्‍यो ।’  श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म १६ वटा किस्ता गरी करिब ९ करोड रुपैयाँ चुक्ता भएको छ । तर, बैंकले भने कर्जा र ब्याजसहित अझै १५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिने गरेको उनले बताए । पछिल्लो समय भने बसहरूलाई आफ्नै स्वामित्वमा लिएर दैनिक ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म बैंकको खातामा जम्मा गरिरहेको उनले बताए । पछिल्लो पटक १५ दिनभित्र कर्जा नियमित गर्छु भन्दा पनि बैंकले सहयोग नगरेको उनको दुखेसो छ ।  ‘यो बीचमा अन्य व्यक्तिलाई बसहरू चलाउन दिँदा समस्या भयो । हालसम्म २ वटा पार्टीले चलाए । उनीहरूले बसहरू चलाए तर बैंकको ऋण चुक्ता गरेनन् । अब ५/७ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएर वैशाख पहिलो साताभित्र बैंकको ऋण नियमित गर्छाैं,’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा लिएको होइन । बैंकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न लिएको होइन । मैले लिएको कर्जा मेरो परिवार, मेरो छोरोले तिर्नुपर्छ । मेरो पाँचौं पुस्तासम्म बिग्रिन्छ । अहिले व्यक्तिको फन्दामा परेर समस्या आएको हो ।’  स्वागतम यातायात प्रालिका साना लगानीकर्तालाई भने जग्गा दिएर समस्या समाधान गरिसकेको श्रेष्ठले बताए । साथै आफ्नो व्यक्तिगत समस्या समाधान भइसकेको र अब बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।  बसहरू स्वागतम यातायातको नाममा दर्ता भएपनि मयूर यातायातको लोगोबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । ब्लूबुकमा स्वागतम यातायात प्रालि रहेपनि मयूर यातायातको लोगोमार्फत चलिरहेका छन् । यस आधारमा मयूर यातायातको नाममा ४५ वटा बस र स्वागतम यातायातका ४५ वटा गरी उपत्यकामा मयूरको नाममा ९० वटा चलिरहेका छन् ।  ४५ बस लिलाम गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्जा असुली विभाग प्रमुख सरोज बस्नेतका अनुसार स्वागतम यातायात प्रालिले पाँच वर्षमा सबै ऋण चुक्ता गर्ने गरी १५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको हो । तर, पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार समयमा किस्ता चुक्ता नगर्दा १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सावाँ र २ करोड भन्दा बढी ब्याज तिर्न बाँकी छ । ‘मासिक ३३ लाख रुपैयाँको किस्ता हो । ४५ वटा बसहरूमा १३ किस्तादेखि २० किस्तासम्म तिर्न बाँकी छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सावाँ र २ करोड भन्दा बढी ब्याज बाँकी छ । १५ करोड कर्जा लिएको हो । आजको दिनमा पनि १५ करोड जति नै सावाँ र ब्याज तिर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘१५ करोडको सामान्य ब्याजदर तोक्दा पनि वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ वर्षको ब्याज आउँछ । कर्जा लिएको तीन वर्ष भइसकेको हुँदा २ करोड बढी ब्याज नै बाँकी छ ।’  २ साताअघि ऋणी श्रेष्ठले स्वयम्भू शाखा प्रमुख र बैंकको कर्जा असुली प्रमुख बस्नेतसँग बसबाट संकलन रकम बापत दैनिक एक लाख रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्ने, दुई दिनभित्रमा ५० लाख रुपैयाँ र त्यसको एक सातामा अर्काे ५० लाख जम्मा गर्ने र कर्जा नियमितका लागि जग्गा धितो राख्ने वा पार्टनर खोज्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।  सोही प्रतिवद्धता अनुसार तीन दिनसम्म एक लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको बताउँदै बस्नेतले भने, ‘तर, त्यसपछि भने जम्मा गर्न छाड्नु भयो । ५० लाख रुपैयाँको कमिटमेन्ट पनि पूरा गर्नु भएन । लगातार तीन दिन फोन गरेँ । फोन नै उठाउनु हुन्नँ । यदि यी कमिटमेन्ट पूरा भएनन् भने लिलाममा जान्छाैं भनेका थियौं । सोही अनुसार लिलामीको सूचना निकालेका हौं । अब कालोसूचीको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ ।’  बैंकको शाखा कार्यालय स्वयम्भूबाट हायर पर्चेज कर्जामा ऋण लिएको स्वागतम यातायात प्रालिले कर्जा चुक्ता नगरेपछि ४५ वटा बस नै लिलाममा राखेको हो । बैंकका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता रहेको स्वागतम यातायातका संस्थापक सेयरधनी मोहनबहादुर श्रेष्ठ र राज श्रेष्ठलाई लिखित तथा मौखिक ताकेता भइरहेको छ ।  यदि अबको ३५ दिनभित्र कर्जाको ब्याज र अन्य दस्तुर चुक्ता गरेमा कर्जा नियमित हुने कर्जा असुली प्रमुख बस्नेतको भनाइ छ । यदि सो अवधिमा समेत कर्जा भुक्तान तथा नियमित नगरे बसहरू लिलाममा बिक्री गर्ने उनले बताए ।  उनका अनुसार कर्जा चुक्ता नगरे धितो लिलाम गर्ने वा लिलाम बिक्री हुन नसकेको धितो सम्पत्ति बैंक आफैंले सकार्नेछ । धितो रहेका सवारी साधन (बस) खरिद गर्न इच्छुकले बैंकमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।  सवारी साधन (बस)हरू टाटा मोटर्स भारतबाट सन् २०१८ मा निर्माण भएका हुन् । बसहरूको मूल्य न्यूनतम् १९ लाख ३८ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ३८ लाख ९८ हजार ८९० रुपैयाँ तोकिएको छ ।  नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष रवि रिमाल यातायात कम्पनीहरू बाहिरबाट हेर्दा राम्रै चलिरहेको भएपनि आन्तरिक रूपमा समस्यामा रहेको बताउँछन् । भाडा रकम संकलनमा हिनामिना हुने भएकाले बसहरू समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘रकम संकलन (कलेक्सन) राम्रोसँग हुँदैन, कर्मचारीहरूले आधिभन्दा बढी रकम साहुलाई बुझाउँदैनन्, क्यास लेसको सुविधा छैन । ठूलो कम्पनी भएपछि व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पब्लिकसँग जति रेभिन्यू कलेक्सन हुन्छ, त्यो निखारिएर मात्रै आउँछ । साथै नियमित मर्मत गर्नुपर्छ । बैंकको किस्ता दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । पहिलो प्राथमिकतामा मर्मतमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ ।’  स्वागतम यातायातका ४५ वटा बस बिक्री गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मूल्य कति ?  

काठमाडौं । सेयरधनीहरूको बदनियतले बर्बाद बनिरहेको विशाल बजार कम्पनी (बीबीसी)ले सटर भाडाबाट मासिक साढे २ करोडभन्दा बढी रकम आम्दानी गर्दै आएको देखिन्छ । कम्पनी उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार पसलकवलबाट मासिक २ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भाडा रकम संकलन गर्दै आएको हो ।  ८ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको तीन तले भवनमा झण्डै ४ सय वटा पसलकवलहरू छन् । ती सटर भाडामा लगाएर कम्पनीले मासिक सो रकम असुल गर्दै आएको हो । कम्पनीका अनुसार भूँइ तलामा ५५ भन्दा बढी पसलकवल भाडामा लगाइएका छन् । भूँइ तलामा रहेका पसल कवलबाट कम्पनीले मासिक ३७ लाख ८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ । भूँइ तलामा कम्पनीलाई गणपति ज्वेलर्स नेपाल प्रालिले सबैभन्दा धेरै भाडा रकम बुझाउँदै आएको देखिन्छ । कम्पनीले मासिक १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको देखिन्छ । ३ हजार ५४० वर्गफिट क्षेत्रफल ओगटेको कम्पनीको पसल नम्बर ५० हो । कम्पनीको पहिलो तलामा रहेका पसलकवलबाट मासिक १ करोड ५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ३५ भन्दा बढी सटर रहेको पहिलो तलामा पसलदेखि वाणिज्य बैंकका शाखा समेत सञ्चालनमा छन् । पहिलो तलामा हिमालयन बैंक, एनआईसी एशिया बैंकका शाखा सञ्चालनमा छन् । हिमालयन बैंकले भाडा रकमबापत कम्पनीलाई ३९ लाख ९० हजार रुपैयाँ र एनआईसी एशिया बैंकले ८ लाख १४ हजार रुपैयाँ मासिक भाडा भुक्तानी गरिरहेका छन् ।  यस्तै, दोस्रो तलामा करिब १ सयभन्दा बढी पसलकवलमा पसल सञ्चालनमा छन् । दोस्रो तलामा कम्पनीले मासिक १० लाख ६५ हजार रुपैयाँ भाडा आम्दानी गरिरहेको छ । यस्तै, तेस्रो तलामा रहेका पसलकवलबाट मासिक ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भाडा उठाउँदै आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार उत्तरतर्फका टहरा (जमिन तल्ला)बाट मासिक १५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र दक्षिणतर्फ टहरा (जमिन तल्ला)बाट ५१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ । साथै, कम्पनीले पार्किङको भाडा बापत मासिक ३७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र करारमा भाडामा लागेका पसलकवलबाट १ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मासिक आम्दानी गरिरहेको जनाएको छ ।  विशाल बजार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) गोरख बहादुर शाही कम्पनीभित्र सेयरधनी व्यवसायी बिचौलिया बनेर लाखौं कमाइरहेको बताउँछन् । सेयरधनीहरू आफैले विशाल बजारमा पसल नराखी अर्कैलाई भाडामा लगाएर उनीहरूबाट कमिसन लिने गरेको उनले आरोप लगाए । व्यवसायीको सहजताको लागि भन्दै सस्तो भाडा दर तोकेपनि सेयरधनीहरूले भने अर्कै व्यवसायीलाई भाडामा दिएर ठूलो रकम असुल्ने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘सेयरधनीले सटर राखेका व्यवसायीबाट ठूलो रकम उठाएर कम्पनीलाई थोरै मात्रै तिर्ने गरेका छन् । कम्पनीले पाउनु पर्ने अधिकांश भाडा रकम बिचमै हराउँछ । पसल भएका अधिकांश सेयरधनीहरू आफू व्यापार गर्दैनन् । उनीहरू अन्य कुनै व्यापारीलाई कम्पनीको पसल भाडामा लगाउँछन्,’ उनले भने ‘सम्झौताका हिसाबले जसको नाममा पसल र सेयर छ, उनीहरू व्यापार गर्दैनन् । अर्कै मान्छेलाई पसल चलाउन दिइरहेका छन् । कम्पनीको भाडादरभन्दा बढी मूल्य तोकेर उनीहरु भाडामा लगाउँछन् । सेयरधनीहरू नै बिचौलिया बनेर व्यवसायीहरूबाट गैरकानूनी ढंगबाट अतिरिक्त रकम लिइरहेका छन् ।’  वास्तविक व्यवसायीले अधिकतम् भाडा रकम तिर्नु परेको उनले बताए । साथै विचौलिया सेयरधनीहरूले उठाइरहेको भाडा रकम करको दायरामा नआएको उनले बताए । कम्पनीको आम्दानी घटाउन गैरकानूनी कामले बढावा दिइरहेको उनले बताए ।  शाहीका अनुसार सेयरधनीरूले पसलको भाडाबापत कम्पनीलाई ५०÷६० हजार रुपैयाँ तिर्छन् । तर, व्यवसायीहरूबाट भने १० गुणा बढी भाडा लिने गरेको गुनासो कम्पनीमा आएको छ । यदि सेयरधनीसँगको सम्झौता खारेज भए कम्पनीको नाफा तीन गुणा बढ्ने उनले दाबी गरे । हाल कम्पनीले वार्षिक २५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी गरिरहेको छ । उक्त सम्झौता खारेज हुँदा हालको आम्दानी बढेर ६०/७० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान उनको छ । ‘कम्पनीले २०/२५ करोड रुपैयाँ कमाउँछ भने सेयरधनीहरूले ५० करोड कमाउँछन् । उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि सेयरधनीहरूको बिना मिहिनेतको ५० करोड रुपैयाँ गुम्दैछ । यो रकम गुम्ने त्रासले मुद्धा मामिला भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाबाट लागेका पसलबाहेकको भाडा रकम न्यून छ ।’