सीआर भण्डारी

काठमाडौं । भुवन दाहाल सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुँदा सञ्चालक समितिबाट दबाब आउँथ्यो, ‘शाखा कार्यालयको संख्या बढाउनु पर्‍याे ।’ तर, शाखा कार्यालयको संख्या बढाउँदा लागत पनि बढ्ने भएकाले उनी शाखा विस्तारमा खासै रुचि राख्दैनथे । ‘म सानिमा बैंकको सीईओ हुँदा सञ्चालक समितिले शाखा खोल्न दबाब आउँथ्यो । शाखा धेरै खोल्ने तर, त्यो शाखाका आधारमा व्यवसाय कम भयो भने कर्मचारीको बोनस घट्छ, सेयरधनीहरूको रिटर्न अन इक्विटी पनि घट्छ,’ उनले भने ।  पूर्वबैंकर दाहालका अनुसार बैंकका शाखा कार्यालय विस्तार अनुसारको व्यवसाय नहुँदा अधिकांश शाखा घाटाकाे भारी बाेकिरहेका छन् । घाटामा रहेका शाखा कार्यालयको लागत बढ्दा त्यसको असर कर्मचारीले पाउने बोनस र सेयरधनीहरूको लाभांशमा पर्ने उनकाे भनाइ छ ।  नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवाली ५ वर्ष अगाडि नबिलमा आउँदा ६५ वटा शाखा कार्यालय थिए । ५ वर्षको अवधिमा बैंकले शाखा कार्यालयमा ठूलो फड्को मार्दै २६८ वटा शाखा पुगेका छन् । तर, ३५ वटा शाखा कार्यालय घाटामा चलिरहेको उनी बताउँछन् ।  ‘म पाँच वर्ष अगाडि नबिलमा आउँदा ६५ वटा शाखा कार्यालय थिए । आज २६८ वटा पुगिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती यो ठाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेपछि शाखाहरू खुले । जुन बैंकको च्वाइसमा नजान सक्थ्यो, त्यसको लागत धेरै छ । बैंकको नेटवर्क बढेको हुँदा लागत पनि बढेको छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘राज्यले यो गाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेका कारण आज मेरो ३५ वटा शाखा घाटामा छन् । जहाँ व्यवसाय छैन, व्यापार छैन, धुलो मात्रै उडेको छ ।’  उनका अनुसार घाटामा रहेका शाखामा जाने कर्मचारीलाई नबिल बैंकले स्ट्याण्डर्ड तलब दिइरहेको छ । साथै दुर्गम भत्तासमेत थपेर दिनु परेको उनले बताए । विगतमा कर्पोरेट सेन्ट्रिक बैंक हुँदा २०/२५ वटा शाखा सबै शाखाले राम्रो आम्दानी गरिरहेका थिए । तर, अहिले ३५ वटा शाखा घाटामा हुँदा पनि दूरदराज, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिइरहेकाले समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई बैंकिङ सेवा दिन पाउँदा गर्व महसुस हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरू पक्कै पनि नाफामूलक संस्था हुन् । नियमनभित्र रहेर नाफा गर्ने संस्था हो । नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य भएपनि एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन, पब्लिकको पैसा उठाएर राष्ट्रिय स्रोतलाई प्रयोग गर्ने हो । नबिल बैंकको ब्यालेन्ससिटको आकार ६ सय अर्ब भन्दा माथि छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘तर, त्यसमा लगानीकर्ताको लगानी चुक्ता पुँजी २७ अर्ब रुपैयाँ र केही रिजर्भ गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै हो । बाँकी ५४० अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम हो । जब बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर व्यवसाय गर्छन् भने सर्वसाधारणलाई सेवा दिन बैंकहरुले पनि उदारता देखाउनुपर्छ । त्यसैले बैंकहरू अन्यायमा परेका छन् म भन्दिनँ।’  बैंकहरूले गाह्रो भयो भनेर शाखा बन्द गर्दै गर्दा त्यो दूरदराजको मान्छेहरू वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । जिम्मेवार बैंकले घाटा खाएर भएपनि दूरदराजमा सेवा दिनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार क्यूमिलिटिभ हिसाबमा ३५ वटा शाखाको १२/१५ करोड रुपैयाँ घाटा हुन आउँछ ।  ‘आज नबिल बैंक अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्ने ठाउँ मात्र हेर्दैन । कसैलाई सानोतिनो समस्या परेर ३/४ लाख रुपैयाँ कर्जा लिन आयो भने बैंकले सहज रूपमा दिन्छ । यसमा हामीले गौरवान्वित महसुस गर्नुपर्छ । त्यसकारण घाटामा रहेका शाखा बन्द गरि हाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘तर, बन्द गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छ । कतिपय अवस्थामा एउटै ठाउँमा धेरै बैंकका शाखा छन् । व्यापार व्यवसाय नै नहुने ठाउँमा पनि २०/२५ वटा शाखा छन् । त्यो शाखा मर्ज गर्न दिने, अर्काे बैंकलाई चलाउन दियो भने सहज हुन्छ ।’ ग्लोबल आइएमई बैंकका चिफ फाइनान्स अफिसर (सीएफओ) चन्द्रराज शर्मा दूरदराजका बैंकका शाखा कार्यालयहरू अधिकांश घाटामा रहेको बताउँछन् । शाखा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र पूर्वाधार अनुसारको व्यवसाय नहुँदा घाटामा चलिरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकको अधिकांश कारोबार डिजिटाइजेशन भइसकेको छ । स्थानीय तहमा अनिवार्य शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने भएपछि बैंकहरूले शाखा कार्यालय विस्तार गरे । त्यस्ता शाखामा व्यवसाय छैन, सरकारको खाता चलाउने बाहेक अरु व्यवसाय छैन । यस्ता अधिकांश शाखा घाटामा छन् । किनभने कम्तीमा पनि कर्मचारी राख्नैपर्ने हुन्छ, पूर्वाधार तयार बनाउनुपर्‍यो, यसको आधारमा व्यवसाय छैन,’ उनले भने ।  सरकारको निक्षेप मात्रै व्यवस्थापन भइरहेको तर बैंकले सरकारीको रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना नपाएको उनको भनाइ छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको धेरै शाखा कार्यालय रहेकाले ४५ भन्दा बढी शाखा घाटामा रहेको उनले जनाए । साथै सहरी क्षेत्रमा पनि एउटै क्षेत्रमा धेरै शाखा हुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘घाटामा रहेका शाखा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइरहेका छौं । दूरदराजका शाखा घाटामा भएपनि फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । किनभने बैंकिङ सेवा पनि दिनैपर्याे,’ उनले भने, ‘बैंक मर्ज भएका बेलामा सहरी क्षेत्रमा शाखा बढेका छन् । त्यतिबेला नजिका शाखा आवश्यक होलान् भनेर मर्ज गरिएन । तर, अहिले आएर त्यी शाखा मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन आनाकानी गर्ने, ढिलाई गर्ने, बन्द गर्न नदिने भइरहेको छ । यस्तो विषयमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण दिनुपर्छ ।’  उनका अनुसार नारायणगढ र भरतपसर क्षेत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका ८ वटा शाखा कार्यालय छन् । जबकि उक्त क्षेत्रमा २/३ वटा शाखा भए पुग्छ । यस्ता शाखा मर्जर गर्न अनुमति दिने हो भने शाखाको ओभरहेड कम हुने उनले बताए । साथै दुर्गममा रहेका शाखा कार्यालयमा सरकारी रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दियो भने घाटालाई केही सहज हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता किरण पण्डित घाटामा रहेका शाखा कार्यालयका विषयमा राष्ट्र बैंकले धारणा बनाइनसकेको बताउँछन् । के, कति कारणले घाटा भएको हो, किन घाटामा गएका हुन् भनेर तथ्य केलाउनुपर्ने र त्यसको निष्कर्षबाट मात्रै एउटा धारणा आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘नियामकले फेसिलेड गर्ने हो/होइन भनेर यसमा थप छलफल हुन्छ । त्यसकारण यसमा अफिसियल्ली स्टेटमेन्ट केही छैन । थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर निष्कर्श निकालिनेछ,’ उनले भने, ‘बैंकले आफ्नो रणनीतिक योजना अनुसार शाखा खोलेका होलान्, नाफामा जान्छु, व्यवसाय गर्छु भनेर स्वीकृति लिएको होला । तर, यी विषयमा थप छलफल हुन्छ ।’  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी उपकार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मी सरकारको नीति अनुरूप वित्तीय पहुँच पुर्याउन स्थानीय तहमा शाख खुले तर व्यापार व्यवसाय नहुँदा घाटामा रहेको चलिहरेको बताउँछन् । दूरदराजका जनता, व्यापारी व्यवसायीलाई कर्जा दिएर आर्थिक प्रगति गरे भने र विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स कारोबारमा सहज भयो भने बैंकको शाखाको कारोबार पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै शाखा नाफामा छैनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पनि घाटामा छन् । सरकारको नीति अनुरूप प्रत्येक गाउँपालिकामा बैंकका शाखा पुर्‍याउनुपर्‍यो । सबै बैंकले दूरदराजमा शाखा पुर्‍याए । तर, दूरदराजमा व्यापार व्यवसाय छैन । वित्तीय पहुँचको लागि पुर्‍याएको हुँदा घाटामा छन्,’ उनले भने, ‘जनताको गतिविधि बढाउनु पर्छ ।  सरकारी कारोबार बढाउनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई राहतको कार्यक्रम र जनतालाई कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्‍यो भने बैंकले गर्ने काम गर्न हामी तयार छौं ।’  रेग्मीका अनुसार व्यापार व्यवसाय गर्ने जनशक्ति बढाउनु पर्छ । वित्तीय साक्षरतालाई जोड दिनुपर्छ । कुनै पनि काम गर्दा त्यसलाई व्यवसायिक रूपमा गर्न लगाउने, उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्‍याउने वातावरण भयो भने त्यहाँका नागरिक, व्यापारी व्यवसायीको अवस्था राम्रो हुने र बैंकको कारोबार पनि स्वतः राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।  

काठमाडौं । ‘बैंकरहरूले दिएका सुझाव मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिला नै आइसके । अब एक/दुइटा सुझावहरू आउन बाँकी छन् । ती मौद्रिक नीतिमार्फत आउने अपेक्षा छ,’ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले भने ।  सीईओ खालिङले भनेजस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा व्यवस्थामा ऋणी र बैंकहरूलाई सहज हुने गरी हेरफेर गरेको छ । जुन विषय बैंकरहरूले विगतदेखि मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै माग गर्दै आएका थिए ।  राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी लिएका व्यवसायलाई बढी रकम तिर्न २ वर्ष थप समय दिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका कर्जा २०८१ असार मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिमा नितान्त बैंकिङ क्षेत्र सहजको लागि मात्रै माग गर्ने भएकाले बैंकिङ व्यवसाय सहज गर्न र तरलता व्यवस्थापनमा अझै सुधार गर्न आवश्यक रहेको सीईओ खालिङ बताउँछन् ।  राष्ट्र बैंकले ननडेलिभरेबल फर्वार्ड (एनडीएफ) मा १५ प्रतिशत सीमा तोकेको छ । त्यसलाई बढाएर पूरानै व्यवस्थालाई कामय गर्नु पर्ने उनको माग छ । विगतमा एनडीएफमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ब्याजदर घटेको समयमा अल्पकालीन लगानी औजारका रूपमा बैंकहरुले एनडीएफमा लगानी गर्ने भएकाले यसको सीमा बढाउनु पर्ने उनको तर्क छ । परिपत्रमार्फत प्रायः मागहरु सम्बोधन भएको हुँदा अब राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा न्यूनीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको सीईओ खलिङले बताए ।  ‘ग्राहकलाई बैंकहरुले पेल्यो मात्रै भन्छन् । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि समेटिनु पर्छ । मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने र देशलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउने गरी नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘खराब कर्जा बढेको हुँदा बाह्य मुलुकबाट हेर्दा नेपालमा बैंकहरुले के गरिरहेका छन् भनेर चासो दिन्छन् । त्यसैले ऋणीहरुले पनि कर्जा सदुपयोग गर्नुपर्छ । ऋण लिएपछि समयमा तिर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ हुनुपर्छ । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा मात्रै लिनु हुँदैन ।’ सीमित अर्थतन्त्रमा धेरै विषय खुला राख्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, बजारमा समस्या निम्त्याउने र विकृति बढ्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैले बैंकरहरू पनि हदभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने र अनुशासनमा बस्नु पर्ने उनले बताए ।  ‘बैंकहरुमा देखिएका कैफियतका आधारमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति निर्देशनहरू ल्याउने हो । यसलाई खुला गर्न बैंकहरु पनि आचारसंहित, अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ,’ सीईओ खलिङले भने, ‘सबै विषय राष्ट्र बैंकले तोक्ने होइन, बजारलाई छाड्नुपर्ने हो । तर, बजारमा छोड्दै गर्दा समस्यामा आउन थाले । बैंकहरू सही तरिकाले चले भने राष्ट्र बैंकले खुला गर्नुपर्छ ।’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली अर्थतन्त्र पुनः उत्थान गर्न आगामी मौद्रिक नीति लचिलो आउनुपर्ने बताउँछन् । गभर्नरले नियमन कम सुपरभिजन बढी गर्ने घोषणा गरेकाले रिकभरीलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आयो भने छिट्टै अर्थतन्त्र वृद्धि र प्रगतिमा जाने उनको भनाइ छ ।  ‘उचित मान्छेको हातमा गभर्नर पद गएको बजारलाई महसुस भइरहेको छ । बजेटले केही दिने आशा थिएन तर तर्साएको पनि छैन । राजस्व संकलन धेरै हुने वाला छैन, ऋण लिएर विकास खर्च गर्छु भन्ने हिसाबले बजेटले स्वीकार गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन राम्रोसँग समयमा भयो भने बजारमा सहजता प्रदान हुन्छ,’ उनले भने, ‘आगामी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनः उत्थान गर्नका लागि लचिलो, खुकुलो गर्नुपर्ने छ । रिकभरीलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आयो भने छिट्टै अर्थतन्त्र वृद्धि र प्रगतिमा जान्छ भन्ने आशा छ ।’  कृषि विकास बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) प्रताप सुवेदी आगामी मौद्रिक नीति लचिलो आउने अपेक्षा रहेको बताउँछन् । धेरै विषय सर्कुलरमा समेटिएर आएको हुँदा यसलाई नै कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । जति लगानी भयो यो वर्षका लागि भइसक्यो । अब बैंकरहरू कर्जा असुलीलाई राम्रो बनाउनतर्फ लागिरहेका छन् । असुल गर्न सकिने कर्जालाई असुली गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले हिजो मात्रै खुकुलो नीति ल्याएको छ । सो नीतिले ग्राहक र बैंकलाई सहज हुनेछ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने छ,’ उनले भने ।  बैंकरहरूको माग बमोजिम वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनमा सहजीकरण गरेको हुँदा गभर्नरले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउने संकेत गरेको डीजीएम सुवेदीको भनाइ छ । २ करोडसम्मको कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम तोक्न नपाइने, प्रोसेसिङ फि लिन नपाउने, वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनमा सहजता अपनाउँदा ऋणीहरुलाई सहज हुने बैंकरहरू बताउँछन् । अप्ठ्यारो परेका ऋणीबाट ब्याजको १० प्रतिशत असुली गरेर पुनरसंरचना गर्नुपर्ने र पुसमसान्त भन्दा अगाडि जे अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा राख्नुपर्ने र २ करोडसम्मका कर्जामा राष्ट्र बैंकले धेरै लचकता अपनाएको ज्योति विकास बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) प्रकाश बरालको भनाइ छ ।  ‘२ करोडसम्मका ऋणीलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको देखिन्छ । कर्जाको बजार त्यही हो, अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले त्यस्ता ऋणी समस्या परे भने धेरै कडाइ हिसाबमा जानु हुँदैन । उहाँहरू बाँच्न सक्नुहुन्छ भने बचाउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘बैंकलाई पनि फाइदा हुन्छ । असुलीमा जानुपर्ने फाइललाई १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेर पुर्नसंरचाना गरे हुने भयो । जसले खराब कर्जाको प्रतिशत घट्छ ।’  उनका अनुसार वर्किङ क्यािपटल गाइडलाइनमा ऋणीलाई डाउन साइज गर्न समय दिएको छ । तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई जरिवाना तिराएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले समय थप गरेपछि सो अवधिसम्मका लागि बैंकलाई जरिवाना नलाग्ने उनको भनाइ छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकिङमा रहेका कडा प्राबधानलाई सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए ।  ‘आगामी मौद्रिक नीतिमा अहिलेको सीमा बढाउनु पर्छ । एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्य सबै क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई पनि लचकता दिनुपर्छ । बैंक र ऋणी दुबै बाँच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नीति आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सर्कुलरमार्फत पहिलो चरणमा सहज गरेको छ । अब मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै विषय समेटेर विस्तृत रुपमा आउनुपर्छ ।’  उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको हिजोको व्यवस्थाले वित्तीय विवरणमा कम प्रभाव पार्ने र ऋणीलाई सहयोग पुग्नेछ । नाफा खासै नबढ्ने र बैंकको वितरणयोग्य नाफामा प्रभाव पार्नेछ । किनभने तिर्नुपर्ने ब्याजलाई १० प्रतिशत मात्रै तिरेर बाँकी पुनर्संरचना गर भन्दा ९० प्रतिशत वितरणयोग्य नाफाबाट घटाउनुपर्ने भएकाले सेयरधनीले पाउने लाभांश घट्ने उनको भनाइ छ । बैंकरहरूले अनपेक्षित तरिकाले गभर्नर डा. विश्व पौडेलले नीतिगत सहजता गरेको बताएका छन् । उनीहरुले मौद्रिक नीतिका लागि दिएका सुझावहरु गभर्नर पौडेलले परिपत्रमार्फत माग पूरा गरिदिएका छन् । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सुरुवाती दिनमा कोरोनाको समयमा बैंक तथा व्यवसायीलाई चाहेभन्दा बढी सुविधा दिएका थिए । परिणामतः उनले एक किसिमको वाहवाही पाए भने बजेटभन्दा बढी महत्त्वका साथ मौद्रिक नीतिलाई लिइयो । तर, पछि त्यसले बैंकिङ क्षेत्र र सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै सुस्त बनाउन भूमिका खेल्यो ।  आफ्नो नीतिले अर्थतन्त्रमै धक्का लागेपछि अधिकारी आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न बाध्य भए । त्यसपछि उनले केही कडाइका नीतिहरु अगाडि सारे । अहिले डा. पौडेल गभर्नर बनेका छन् । उनले पनि सुरुवातमै बजार रिझ्याउने नीति लिइरहेका छन् । यसअघि उनले सेयरधितो कर्जाको जोखिमभार घटाएका थिए भने सोमबारको परिपत्रमार्फत भने बैंक र उद्योगीलाई राहत हुने सहज नीतिको अवलम्बन गरेका छन् । 

काठमाडौं । ‘सरकारले एक दशकमा विभिन्न व्यवसायीलाई साढे ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । यसरी छुट दिएपछि त्यसबाट नेपाली जनताले के लाभ पाए ? कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्यो कि उत्पादन बढ्यो ? त्यसको लेखाजोखा सरकारले राखेको छैन । यदि छुट नदिएको भए साढे ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेर बुढीगण्डकी बनाउन सकिन्थ्यो । निजगढ एयरपोर्ट बनाउन सकिन्थ्यो । ठूलठूला आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो,’ अर्थविद् नरबहादुर थापाले भने ।  अर्थविद् थापाले भने जस्तै पछिल्लो एक दशकमा सरकारले साढे ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ११ वर्षको अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ६२ अर्ब ३० करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको हो ।  आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सरकारले ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५१ अर्ब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५९ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको तथ्याङ्क छ ।  यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४२ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । विभिन्न व्यवसायीले प्लाष्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास बोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एङ्गल, सोयाबिन मिल, प्रिफेब्रिकेटेड हाउसलगायतका सामान पैठारी गर्दा राजस्व छुट पाएका हुन् । साथै मन्त्रालयगत विभाग, स्थानीय तह, संस्थान समेतले विभिन्न रूपमा कर छुट दिने गरेका छन् ।  जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र सोसँग सम्बन्धित पार्टपुर्जा, पेन स्टक पाइप र स्टिल पाइप तथा जेनरेटर तथा तिनका पार्ट पुर्जालगायतका माल वस्तुहरू आयोजनाको निर्माण उपकरण तथा मेसिनरी औजारसँग असम्बन्धित रहेकोले महसुलको सुविधा दिन मिल्ने देखिँदैन । यस विपरीत विभिन्न भन्सार कार्यालयले छुट दिएको भेटिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।  स्वास्थ्य संस्थाले पैठारी गर्ने स्वास्थ्य उपकरण, अक्सिजन जेनरेटर, भेन्टिलेटर, हेमाडायलासिस मेसिन, इकोकार्डियोग्राफी मेसिनको लागि राजस्व छुटको सिफारिस मन्त्रालयबाट समेत हुने गरेको छ ।  ‘राजस्व परिचालन गर्न धेरै समस्या छैन । नेपाली जनताले कर तिरिरहेका छन् । गरिब मान्छेले कर तिरिरहेका छन्, १३ प्रतिशत समेतका कारणले । तर, सरकारले पछिल्लो समयमा अनुदान दिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय राजस्व स्रोत पनि बाँड्न थाल्यो । यो गलत परम्परा सुरु भएको छ,’ अर्थविद् थापाले भने, ‘सरकारको यस्ता विषयमा गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ ।’ सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नु अगावै मास्टरलिष्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका माल वस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा भए/नभएको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने तथा राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकोले सोको प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छुटको एकीकृत तथ्याङ्क संसदमा पेस गरी पारदर्शिता कायम गर्नु पर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ । साथै, राजस्व छुट दिई पैठारी भएका मेसिन, उपकरण र सवारीसाधन लक्षित वर्ग र समूहको हितमा प्रयोग भए नभएको, राजस्व छुट पाउने र नपाउने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा शुल्कमा भिन्नता रहे/नरहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेको पनि पाइएको छैन । त्यसैले राजस्व छुट पाउने संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरी राजस्व छुटमा पैठारी भएका उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपयोग गरी सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने शुल्कमा समेत सहुलियत हुने व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।  अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल निर्यात प्रोत्साहित गर्ने लगायत अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले छुट दिने गरेको भएपनि सो बापत मुलुकले कति फाइदा लियो भनेर क्याल्कुलेसन नगरिएको बताउँछन् । कर छुट दिनु भनेको सरकारले लगानी गरे सरह भएकाले त्यसबाट राज्य र जनताले के फाइदा पाएका छन् भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यले कसैलाई केही दिन्छ भने त्योबाट राज्यले के पायो भन्ने विषयको हिसाब राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न किसिमको छुट चाहियो भनेर आउँछन् । त्यसमा सरकारले छुट दिएपछि कति उत्पादन बढ्यो ? कति निर्यात बढ्यो ? छुट दिएका कारण मूल्य प्रतिस्पर्धी भएर उपभोक्ताले कति सस्तो मूल्यमा वस्तु पाए ? यो विषयमा गहन छलफल गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘कर छुट दिनु भनेको त एक प्रकारको लगानी नै हो । जनताको पैसा लगानी हो । ठ्याक्कै छुट दिएबापत के आयो भनेर हिसाब किताब राखिएको छैन ।’  उनका अनुसार जसले छुट माग्छ, त्यो छुट दियो भने राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सम्झौता गर्नुपर्छ । राज्यले आफूलाई मन लागेको मान्छेलाई छुट दिएर व्यक्तिको सम्पत्ति मात्रै बढ्ने वा छुट दिएकै कारण कमिशन कमाउने भएकाले यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘राज्यको सम्पत्तिमा घाटा गर्नु त भएन नी । छुट दिएको कारण सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने कुनै कमेन्ट हुँदैन । तर, त्यसबाट के आयो भनेर हेर्नुपर्छ, कति दियो भने कति आउँछ भनेर हिसाब राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो कर्मचारीलाई तलब दियो भने सेवा दिन्छ, शिक्षकलाई तलब दियो भने पढाउँछ, त्यसैगरी कसैलाई पैसा दियो वा छुट दियो भने सेवा दिनुपर्याे नि ।’ यस्ता छुटहरू घटाउँदै लैजाने रामेश्वर खनालको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र विद्याधर मल्लिकको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । कर प्रणाली सुधार गर्नसके करिब ३ खर्ब थपिने मल्लिकको प्रतिवेदनले सुझाव छ । कठिन कार्य भएपनि विभिन्न कर छुट खारेज गरिनुपर्ने बताइएको छ । 

काठमाडौं । विसं २०५४ मंसिर १ गतेदेखि स्थानीय प्रशासनलाई राहदानी (पासपोर्ट) वितरणको जिम्मेवारी दिइयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दै गयो । त्यसअघि पनि विदेश जान्थे । तर, राहदानी बनाउने प्रक्रिया सहज भएपछि संख्या बढ्यो । विदेशमा नेपालीको संख्या १ करोड हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, विभिन्न संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कका आधारमा ६०/७० लाख नेपाली विदेशी भूमिमा रहेका छन् । विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरूले २ दशकमा १२९ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाल पठाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरूले १२९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स पठाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो २२ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्स रकम निरन्तर बढेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । २०८२ वैशाख महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । यही आधारमा जेठ र असारमा रेमिट्यान्स भित्रियो भने यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ८ खर्ब ७५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, आव २०७१/७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, आव २०७०/७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, आव २०६९/७० मा ४ खर्ब ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, आव २०६८/६९ मा ३ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ, आव २०६७/६८ मा २ खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।  आव २०६६/६७ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, आव २०६५/६६ मा २ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, आव २०६४/६५ मा १ खर्ब ४२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, आव २०६३/६४ मा १ खर्ब १४ करोड रुपैयाँ, आव २०६२/६३ मा ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, आव २०६१/६२ मा ६५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, आव २०६०/६१ मा ५८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष     रकम (रू.करोडमा) २०८१/८२ चैत  १३५६६१  २०८०/८१ असार १४४५३२ २०७९/८० असार १२२०५६ २०७८/७९ असार १००७३१ २०७७/७८ असार ९६१०५ २०७६/७७ असार     ८७५०३ २०७५/७६ असार     ८७९२७ २०७४/७५ असार ७५५०६ २०७३/७४ असार     ६९५४५ २०७२/७३ असार     ६६५०६ २०७१/७२ असार     ६१७२८ २०७०/७१ असार     ५४३२९ २०६९/७० असार ४३४५८ २०६८/६९ असार     ३५९५५ २०६७/६८ असार     २५३५५ २०६६/६७ असार     २३१७३ २०६५/६६ असार  २०९७० २०६४/६५ असार     १४२६८ २०६३/६४ असार   १००१४ २०६२/६३ असार   ९७६८ २०६१/६२ असार    ६५५४  २०६०/६१ असार    ५८५८ कहाँ गयो यति धेरै रेमिट्यान्स ? प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । जसरी रेमिट्यान्सको आकारमा वृद्धि भएको छ, सो अनुसार देशको अर्थतन्त्र बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । रेमिट्यान्स उत्साहपूर्ण वृद्धि भइरहँदा त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएकाले दीर्घकालीन रुपमा रेमिट्यान्सको असर कस्तो पर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।  रेमिट्यान्स निरन्तर बढ्दा नेपाली जनताले क्यास (नगद) पाइरहेको र अर्थतन्त्र लिक्विडी भइरहेको छ । तर, रेमिट्यान्स लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट बढी आम्दानी हुन थाल्यो भने त्यो मुलुकको अर्थतन्त्र ‘डच डिजिज’ हुने अर्थविद नरबहादुर थापा बताउँछन् । उनका अनुसार फोकटमा पैसा आइराख्यो भने करेन्सी एप्रिसिएट हुन्छ । करेन्सी एप्रिसेट हुँदा अन्य क्षेत्र तथा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन । त्यसैले रेमिट्यान्सले बनमाराको स्थिति ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘पछिल्लो समयमा कृषिको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जीडीपीको २४ प्रतिशत योगदान र सर्भिस सेक्टरको ६२ प्रतिशत योगदान भइरहेको छ । सर्भिसेस ननट्रेडेबल स्रोत हो । ननट्रेडेबल अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धि हुने, निर्यात गर्न नसक्ने, देशले आम्दानी नगर्ने, वेल्थ क्रिएसन नहुने, कृषि क्षेत्र र म्यानुफ्याक्चरिङ डिक्लायन हुने स्थिति आउँछ,’ उनले भने, ‘कतिपय मुलुक लामो समयदेखि डच डिजिजबाट प्रताडित छन् । कतिपय मुलुकले ओभरकम पनि गरेका छन् । जुन मुलुकले समयमै उपयुक्त रणनीति अबलम्बन गरे उनीहरुले डच डिजिजलाई रोके, प्रतिकार्य कामहरू गरे ।’ थापाका अनुसार रेमिट्यान्सबाट आएको रकमले घर निर्माण लगायत छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिँदा त्यसले तत्काल प्रतिफल दिँदैन । रेमिट्यान्सलाई लगानीमा रुपान्तरण र पुँजी निर्माणमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व सरकार र निजी क्षेत्रको पनि रहेको उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्स रकम बचत भएकाले त्यसलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न सक्नु पर्ने उनले बताए ।  ‘रेमिट्यान्सले गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । रेमिट्यान्सका कारण नेपालले प्रशस्त मात्रामा वेल फेयर गेन्स र गरिब मान्छेले धेरै लाभ लिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीले खोजेको इफिसेन्सी गेन हो । इफिसेन्स गेन्स भनेको आर्थिक विकास वा आर्थिक वृद्धि । गरिब मान्छेले ठूलो राहत पाए, गरिबी न्यूनीकरण भयो तर, मुलुकको अर्थतन्त्रले ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्टमा योगदान भएन ।’ उनका अनुसार रेमिट्यान्सबाट आएको रकमले दैनिक जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य काममा खर्च गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि उक्त रकम स्रोत हो । तर, त्यसलाई क्यापिटल फर्मेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएन । व्यापार नीतिले लगानीसँग जोडेको भए रेमिट्यान्सबाट रकम लगानीमा रुपान्तरण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भूवन दाहाल विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट प्रत्यक्ष लगानी आउने हो भने त्यसबाट ठूलो आकारमा विदेशी मुद्रा आउने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।  ‘६० लाख नेपाली विदेशमा छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २७/२८ प्रतिशत उहाँहरूले कमाएको रेमिट्यान्स आइरहेको छ । यो भनेको जीडीपीको योगदान मात्रै होइन, बचत पनि हो । विदेशमा खर्च कटाएर पठाएको रकम हो,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्सको सकारात्मक पक्ष भनेको यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा धेरै नेपाली छन् । नेपालको कुनै स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेशसँग उहाँहरूलाई जोड्न सकियो भने ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।’  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री रेमिट्यान्स बापत आएको विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमा रहेर पठाउने व्यक्तिको परिवारलाई जाने बताउँछन् । नेपालीहरु गएर रेमिट्यान्स पठाइरहेका देशमा द्वन्द्व लगायत अस्थिरता कायमै रह्यो भने रेमिट्यान्समा ठूलो असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘रेमिट्यान्सबाट आएको विदेशी मुद्रा बैंकिङ च्यानलमा रहन्छ । त्यसको एक्सचेञ्ज गरेर जुन परिवारलाई पठाएको हो, सोही परिवारमा जान्छ । रेमिट्यान्सको माध्यमबाट ठूलो रकम पुँजीका रुपमा भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च भएको छ । साथै घरजग्गामा समेत लगानी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘३२ अर्बको मोबाइल फोन आयात भएको छ । त्यसबाट आधा रकम राजस्व संकलन गरेको होला तर रेमिट्यान्सको रकम पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि लगानी भएन ।’ 

काठमाडौं । सरकारले सुनचाँदीका गरगहनामा कर र भ्याटको व्यवस्था लागू गरेपछि यो विषयले ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदीका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा-जवाहरात जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि यो विषयले ठूलो चर्चा पाएको हो ।  यही प्रावधानका कारण सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । उनीहरूले पसल बन्द गरेर सटरमा कालो ब्यानर टाँसेर विरोध गरिरहेका छन् । कानुनले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएकाले सुनमा लगाइएको विलासी कर खारेज हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।  व्यवसायीले कर खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेको बेला केहीले भने सरकारले सुनमा विलासी कर लागू गरेर राम्रो काम गरेको तर्क राख्दै आएका छन् । सुन ‘लक्जरियस प्रडक्ट’ भएको र यो सम्पन्न वर्गले मात्रै प्रयोग गर्ने भएकाले सरकारको निर्णय सही नै भएको धारणा पनि सुनिन्छ ।  अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले विलासी कर र भ्याटको व्यवस्था गरेर राम्रो काम गरेको बताउँछन् । तर, सरकारले सुन विलासिताको वस्तु भएकोले त्यस्तो वस्तुको कर तिर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने धारणा उनको छ ।  उनले नीतिगत समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने राय राखे । ‘जहाँ अन्तरविरोध र द्वन्द्व हुन्छ, त्यस्तो बेलामा नीतिगत समन्वय गरेर ‘विन-विन’ अवस्थामा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।   अर्थविद खनालले धेरै सुन प्रयोग गर्नेलाई कर लगाउनै पर्ने बताए । ‘सुन विलासिताको वस्तु भएकाले कर लगाउनुपर्छ । जसले न्यूनतम सुनचाँदी खरिद गरेर प्रयोग गर्छ उनीहरूलाई कर लगाउन हुँदैन । तर, जसले आवश्यकभन्दा बढी उपभोग गर्छ, उसलाइ विलासिताको रूपमै कारोबार गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रयोगमा थ्रेस होल्ड राखेर न्यूनतम खरिद गर्न दिनुपर्छ ।’ उनले उखु किसानले आफ्नो बक्यौता नपाएको, किसानले समयमै मल नपाएको  गुनासो कसैले नसुने पनि ठूला व्यवसायीले कर हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज देशभर फैलिएको धारणा राखे ।                                                                                             डा. डिल्लीराज खनाल ‘सुनचाँदी व्यवसायी ठूल्ठूला सहरमा छन्, अर्बाैंको कारोबार गर्छन्, संगठित पनि छन् । सरकारलाई दबाब दिन सक्छन् । उनीहरूसँग ठूला-ठूला गाडी, प्लेन चढ्ने क्षमता छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, गरिब किसानको कुरा कसैले सुन्दैनन् ।’ उसो त यसअघि पनि १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहना बिक्री गर्दा विलासिता लाग्ने गरेको थियो । यसअघि पनि उपभोक्ताले सुनमा कर तिर्दै आएका थिए । तर, अब सीमाभन्दा पनि जुनसकै र जतिसुकै मूल्यको सुनका गरगहना बिक्रीमा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्छ ।  अहिले वाणिज्य बैंकले सुन आयात गर्छन् । वाणिज्य बैंकबाट सुनको थोक बिक्रेता र उनीहरुबाट सुनका खुद्रा व्यवसायी हुँदै उपभोक्तासम्म सुन पुग्छ । बैंकबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा तीन तह पार हुन्छ । प्रत्येक तहगत कारोबार हुँदा उपभोक्तालाई ६ प्रतिशत विलासिताको भारपर्ने तर्क सुनचाँदी व्यवसायीको छ । तर, ६ प्रतिशत तिर्नुपर्ने बाध्यता भएका उपभोक्ता भने मौन छन् ।  अहिले प्रतितोला सुनको मूल्य करिब २ लाख रुपैयाँ छ । एक तोलामा सुनमा बैंकले थोक बिक्रेताबाट २ प्रतिशत कर लिन्छन् । थोक बिक्रेताले खुद्रा व्यवसायीबाट २ प्रतिशत र खुद्रा व्यापारीले उपभोक्ताबाट २ प्रतिशत गरी कुल ६ प्रतिशतको भार उपभोक्ताले बेहोर्छ । अर्थात् दुई लाख रूपैयाँ पर्ने एक तोला सुनमा विलासिता करमात्रै १२ हजार तिर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई हुन्छ ।  ६ प्रतिशतको भार उपभोक्ताले बेहोर्छ । अर्थात् दुई लाख रूपैयाँ पर्ने एक तोला सुनमा विलासिता करमात्रै १२ हजार तिर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई हुन्छ ।  अर्थविद् केशव आचार्य पनि सरकारको नीतिसँग सहमत छन् । उनले पनि सुन म धनी छु भनेर देखाउनका लागि प्रयोग हुने वस्तु भएकोले त्यसमा कर लगाउनु नराम्रो नभएको तर्क दिए ।  ‘सुन चाँदी दैनिक आवश्यकताको वस्तु होइन, म धनी छु भनेर प्रदर्शन गर्नका लागि सुन राख्ने हो । बुहारी भित्र्याउँदा, ज्वाइँ ल्याउँदा बाहिर देखाउनका लागि सुन दिने गरेका छन्, यसमा कर बढाउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ठीक गर्‍यो ।’ तर, सरकारले सुनचाँदी व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर बजेटमा उक्त व्यवस्था ल्याएको भए राम्रो हुने उनको तर्क छ । सुन, चाँदी र हिरालाई कर छुट वा अनुदान दिनुपर्ने माग राख्ने व्यवसायीहरुको तर्क जायज नरहेको उनको भनाइ छ ।  उनले धनीलाई सरकारले कर छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू सहमत नभएको धारणा राखे । सुनको तोलाको झण्डै २ लाख रुपैयाँमा पर्छ, २ लाख तिर्न सक्नेले २६ हजार तिर्न सकिहाल्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले धनीबाट कर उठाएर सर्वसाधारणको आवश्यकता पुरा गर्ने हो ।’ अर्थविद आचार्यले सरकारले अनुदान तथा सहुलियत दिनका लागि सुन चाँदी बिहान-बेलुका खाने दालभात  तथा नुन नभएको धारणा राखे । ‘सुनचाँदीबाट संकलित रकमलाई सरकारले वृद्धाश्रममा लगानी गर्छ, गरिबका छोराछोरीलाई पढ्न छात्रवृत्ति दिन्छ,’ उनले भने ।  केशव आचार्य उनले सुन चाँदीमा विलासिता कर बढ्दा उपभोक्तालाई नै प्रभाव पर्ने र ती उपभोक्ता शान्त नै रहेको सुनाए ।  अहिले व्यवसायीलाई कर बढेको चिन्ताभन्दा पनि अब व्यवसाय घट्न सक्ने डर बढी छ । किनकि सरकारले बढाएको कर व्यवसायीले बेहोर्नु पर्दैन । त्यसको भार उपभोक्ताले बोक्नुपर्छ ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्य सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्न जानेमा स्वीकार गर्छन् । उनले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने हो भने सुनको मूल्य झन् आकासिने र जनतामा थप भार पर्ने बताए । साथै भोलिका दिनमा नेपालमा भन्दा भारतमा सुन सस्तो हुँदा उपभोक्ता त्यतातिर आकर्षित हुनसक्ने धारणा राखे ।  उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने यहाँ सुन किन्ने उपभोक्ता मारमा पर्छन् नै, साथै यहाँभन्दा सस्तोमा भारतमा सुन पाएपछि उहाँहरू उतै गएर सुन किन्नुहुन्छ ।’ नेपाली उपभोक्ता स्वदेशी बजार छाडेर भारतमा सुन किन्न जाँदा एकातिर नेपाली मुद्रा बाहिर जाने अर्कोतिर नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने उपाध्यक्ष बज्राचार्य बताउँछन् । भोलिका दिनमा यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नकै लागि सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग उनको छ ।  तर, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने सरकारले समायानुकूल नीति निर्माण गर्ने भएकोले त्यसमा सहमत हुनुपर्ने तर्क राख्छन् । उनी नेपाल र भारतको सुनको दर बराबर कायम गर्‍यो भने चोरी पैठारी हुन नसक्ने बताउँछन् ।  तर, नेपाल र भारतको भन्सार दरमा ठूलो ग्याप रहेको उनको भनाइ छ । यसले गैरकानुनी रूपमा सुन आयात हुन सक्ने धारणा राखे । उनले पनि सुनमा कर बढ्न नै आवश्यक रहेको धारणा राखे ।  ‘सरकारले नियमन गर्दा करका दरलाई नेपाल भारतको अवस्था हेरेर परिवर्तन गर्छ । नेपालमा सस्तो भयो भने नेपाल भएर भारत जाने र भारतमा सस्तो भयो भने भारत भएर नेपाल आउने गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यो विषयमा सचेत बन्नुपर्छ, सोही किसिमले नीति पनि बनाउनुपर्छ ।’ सुरेन्द्र पाण्डे   अहिले व्यवसायीहरुले कर बढाउँदा उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेर कारोबार नै गर्न नसक्ने, भारतीय बजारतर्फ आकर्षित भएर गैरकानुनी कारोबार बढ्ने तथा थोक बिक्रेताहरु खुद्रा व्यापारमा आकर्षित भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । सरकारको यो नीतिले साढे २३ हजार सुन चाँदी व्यवसायका फर्महरू संकटमा पर्ने र लाखौंको रोजगारी गुम्ने चिन्ता व्यक्ति गरिरहेका छन् ।  अर्थविद तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि सरकारले व्यवसायीको कुरा सुन्नुपर्ने तर्क राख्छन् । उनी सुनचाँदी व्यवसाय पर्यटन, संस्कार संस्कृति, एसएमई (साना तथा मझौला उद्योग) सँग जोडिएको हुँदा धेरै मान्छेहरु यो व्यवसायमा संलग्न रहेको बताउँछन् ।  केहीले व्यापार व्यवसाय गरिरहेको, केहीले रोजगारी पाएको र स्वरोजगार समेत भएकोले सरकारले संकीर्ण सोचले नीति हेरफेर गर्न नहुने उनले तर्क राखे । ‘नेपाल सबै मानिसहरूको लागि हो, सबैले काम गरेर खान पाउनु पर्छ । गरिबले पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले १७/१८ घण्टा काम गर्नुपर्छ । धनी मान्छेले काम गर्दैन । धनी मान्छेले व्यापार व्यवसाय गर्ने हो भने अरूले काम गरेर खाने हो । गरिबले पनि अलिकति कमाउन थालेपछि सुन खोज्छ,’ उनले भने । नरबहादुर थापा  नेपाल बैंकका सिनियर मेनेजर हरिप्रसाद ज्ञवाली ५/७ तोला सुन खरिदका लागि छुट दिए पनि सो भन्दा माथिको सुनमा विलासिता कर लगाउँदा उपयुक्त हुने बताउँछन् ।  ‘विगतमा २/३ तोला सुनमा विवाह हुन्थ्यो, एउटा औँठी, घाँटीमा सिक्री भए पुग्थ्यो । तर, अहिले रानीहार चाहियो, अन्य सिक्री चाहियो । पछिल्लो समय विवाहको स्ट्याण्डर्ड नै बढिरहेको छ । छोरी चेलीको विवाहको लागि सुन अनिवार्य जस्तै बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण ५/७ तोला सुन खरिद गर्दा विलासिता वस्तु भन्नु हुँदैन । तर, त्यो भन्दा धेरै सुन खरिद गरिएको छ भने विलासिता वस्तुमा गणना गर्दा हुन्छ । एक व्यक्तिले त्यो भन्दा बढी सुन राख्नु पनि हुँदैन ।’  न्यूरोडको एक व्यवसायीले ५० लाखको सुन बिक्री गर्दा त्यसको आधा अर्थात् २५ लाखको बिनाबिल बिक्री गर्ने अभ्यास थियो । अब त्यो ५० लाख नै कारोबारमा आउँनेछ । ५० लाख आम्दानीको आधारमा नै आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  विज्ञहरु अहिले व्यवसायीहरुले कर बढेकोमा चिन्ता भन्दा पनि अब कारोबार पारदर्शी बनाउनुपर्ने भयो भन्ने डरले आन्दोलन गरिरहेको तर्क राखिरहेका छन् । विगतमा केही व्यवसायीले बिना बिलबिजक कारोबार गर्दै आएका थिए । अब कर र भ्याटको व्यवस्था गर्दा आय कर पनि तिर्नुपर्ने र त्यसले वित्तीय विवरण पनि पारदर्शी देखिने डरले यो व्यवस्थाको विरोध गरिहरेको बताइरहेका छन् ।  उदाहरणका लागि न्यूरोडको एक व्यवसायीले ५० लाखको सुन बिक्री गर्दा त्यसको आधा अर्थात् २५ लाखको बिनाबिल बिक्री गर्ने अभ्यास थियो । अब त्यो ५० लाख नै कारोबारमा आउनेछ । ५० लाख आम्दानीको आधारमा नै आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  अहिले व्यवसायीहरु यो माग खारेज नै गर्नुपर्ने माग राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री पौडेल लगायत शीर्ष नेताहरूलाई भेटिरहेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलबाट पनि विलासिता कर नहट्ने संकेत पाएपछि अब काममा फर्किएका विकल्प नरहेकाे भन्दै सटर खुला गरिएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नाजायज माग आन्दोलन वा जेसुकै गरे पनि सम्बोधन नहुने अभिव्यक्ति व्यवसायीसामू राखेको एक व्यवसायीले बताए ।  बजेट सार्वजनिक भएको एक सातापछि सटर बन्द गरेर घरमै बसिरहेका व्यवसायी बिहीबारदेखि भने सटर खोल्न थालेका छन् । 

काठमाडौं । देशको हरेक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाहरू खुले । गरिबी न्यूनीकरण, पिछडिएका समुदाय, विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका घरपरिवारलाई आर्थिक गर्जो टार्न वा उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्ने उद्देश्यले देशभर लघुवित्तको संख्या ९१ वटासम्म पुग्यो । तर, धेरै वटा संस्था हुँदा लघुवित्त क्षेत्रमा अराजकता मौलायो, नियामकलाई नियमन गर्न कठिन भयो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाे भन्दै नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशन नीति अघि सार्‍यो । ९१ वटा लघुवित्त संस्थाबाट मर्जर तथा एक्विजिशन गराएर क्रमिक रूपमा घट्दै हाल ५० वटा लघुवित्त संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । मर्जर तथा एक्विजिशनको माध्यमबाट दुइटा संस्था एक बने । तर, शाखाहरूको संख्या भने यथावत नै रह्यो । मर्जरले लघुवित्तको संख्यासँगै शाखा कार्यालय पनि घटाउन मद्दत पुर्‍याउनु पर्ने हो । तर, उल्लेख्य भूमिका भने निर्वाह गर्न सकेन । त्यसैले यतिबेला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूले शाखाहरूको संख्या ३ हजारमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्साल लघुवित्त संस्थाहरूले शाखा मर्ज गर्न पाउनु पर्ने माग गरे । एउटै ठाउँमा धेरै वटा शाखा हुँदा व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था रहेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण शाखा मर्जरको माग गरेको उनको भनाइ छ । ‘लघुवित्त क्षेत्रमा धेरै वटा संस्थाहरू मर्ज भए । तर, शाखाहरू मर्ज भएनन् । संख्या धेरै हुँदा डुप्लिकेसन बढ्यो । एउटा सानो ठाउँमा पनि १५/२० वटा शाखा छन् । शाखाहरु ओभरक्राउडेड भयो, हरेक ठाउँमा । लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको माध्यमबाट घटेर ५० वटामा झरेका छन् । अब शाखालाई पनि मर्ज गर्न पाउनु पर्छ,’ पूर्वअध्यक्ष लम्सालले भने, ‘जस्तो एउटै ठाउँमा रहेका विजय लघुवित्तको शाखा र अर्काे कुनै लघुवित्त संस्थाको शाखा मर्जर गर्न पाउनुपर्छ । शाखा मर्जरको कानुनी व्यवस्था नरहेकाले सजिलो व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।’  उनका अनुसार हाल लघुवित्त संस्थाहरूका ५ हजार हाराहारीमा शाखा कार्यालय छन् । त्यसलाई घटाएर ३ हजार/३२ सय शाखामा झार्नुपर्ने उनले बताए । एउटै ठाउँमा १५/२० वटा संस्था रहेकाले आवश्यकताका आधारमा शाखा मर्ज तथा खरिदबिक्री गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव लघुवित्त संस्थाका शाखा मर्जर, खरिदबिक्री र पुनर्संरचना गर्न पाउनु पर्ने बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाहरूको एउटै ठाउँमा धेरै शाखा कार्यालय भएकाले मर्जरको माध्यमबाट कम गर्नुपर्ने उनले माग गरे । ‘अहिले एउटा व्यक्तिले दुइटा संस्थाबाट मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँबाट ७ लाख रुपैयाँमा झारिसकेको छ । लघुवित्त संस्था मर्जर बेग्लै छ । तर, शाखा पनि मर्जर गर्न पाउनुपर्छ । जुन ठाउँमा शाखाहरूको ओभर क्राउडेड छ, त्यो क्राउडेडलाई मिनिमाइज गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन शाखाको मर्जरलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै संस्था मर्जरमा गएको छैन तर उसले शाखा कार्यालय मर्ज गर्न सक्छ । त्यसैले लघुवित्त संस्थामा मल्टिपल फाइनान्सिङ धेरै कम भइसकेको हुँदा शाखाको संख्या कम गर्न आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार अहिले पनि एउटै ठाउँमा १५/२० वटा शाखा कार्यालय छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरु आधार दर लागू गर्ने तयारीमा रहेकाले शाखाको मर्जर, खरिदबिक्री र पुनरसंरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अधिकांश लघुवित्त संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं वरिपरि काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा रहेकाले काठमाडौंभित्र केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने अध्यक्ष यादवले माग गरे ।  ‘२० वटा शाखा एउटै ठाउँमा किन चाहियो ? खब आवश्यकताका आधारमा शाखा हुनुपर्छ । जुन लघुवित्तको शाखा टिक्न सक्दैन, त्यो शाखा राखेर काम छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयको अधिकांश काम काठमाडौंमा हुन्छ । काठमाडौंमा कार्यालय भयो भने सीईओ आउने जाने समय बचत हुन्छ, सवारी साधनको इन्धन पनि कम हुन्छ, लजस्टिक खर्च कम हुन्छ ।’  ऋण लिनका लागि वाणिज्य बैंकसँग डिल गर्न होस् या नियामकीय कामका लागि लघुवित्त संस्थाका प्रमुखहरुले काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय राख्न इच्छुकलाई अनुमति दिनु पर्ने उनले बताए ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सोही बमोजिम नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले शाखा कार्यालयको पुनरसंरचनाको सन्दर्भमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सका सीईओ नुमनाथ पौडलको नेतृत्वमा ४० पृष्ठको सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको छ ।  ‘संस्थाको पुनरसंचना अन्तर्गत मर्ज एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो । पुनर्संरचनाभित्र धेरै आयामहरु हुन्छन् । संस्थाको व्यवस्थापन पुनरसंरचना, पुँजी संरचना, संस्था व्यवासयको पुनर्संरचना, आकार प्रकृति लगायतको संरचना हुन्छ । जसमध्ये मर्ज एउटा तत्व हो,’ सीईओ पौडेलले भने ।  मर्जर तथा प्राप्ति विनियमवालीलाई संशोधन गरेर अब मर्जर तथा पुनरसंरचना विनियमावली बनाउनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । शाखा स्थानान्तरणको व्यवस्था रहेपनि बन्द गर्न भने कानुनी व्यवस्था छैन । साथै, संस्थालाई नयाँ शाखा खोल्न पनि रोकेको छ । नेपालजस्तै अन्य देश श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत लगायतका देशको कानुनी व्यवस्थामा के कस्तो नियम छ सोही व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गरिनु पर्ने सीईओ पौडेलले बताए। नेपालसँग तुलना गर्न मिल्ने देशको जस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । हाल लघुवित्त संस्थाका केन्द्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालय बाहेक ४ हजार ९५० शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयसहित ५ हजार ५० वटा शाखा कार्यालय छन् । उनका अनुसार १० किलोमिटरको दूरीमा २५ वटा भन्दा बढी शाखालाई मान्ने हो भने ३१ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझ यसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको शाखा जोड्ने हो भने धेरै शाखा रहने छन् । ‘१० किलोमिटरको दूरीमा ७५ भन्दा बढी शाखा छन् । यस्तो अवस्था १५५ वटा ठाउँमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको रेकर्डका आधारमा नै शाखाको संख्या धेरै बाक्लो देखिएको छ । एउटा शाखाबाट अर्काे शाखाको दूरी १० किलोमिटरको दूरीमा निकालिएको छ । १० किलोमिटरको दूरीमा जनसंख्या बढी छ भने धेरै शाखा राख्ने, कम जनसंख्या छ भने कम राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो डोल्पामा १० किलोमिटरको दूरीमा २ वटा शाखा भए पुग्छ । काठमाडौंमा १० किलोमिटरको दूरीमा १ सय वटा भएपनि हुन्छ । जनसंख्या पनि हेरेर शाखा राख्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको छ । २०८२ वैशाख महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । यही आधारमा जेठ र असारमा रेमिट्यान्स भित्रियो भने यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कका आधारमा रेमिट्यान्सको आकार बढ्दो छ । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्सको आकार ६४.३७ प्रतिशत बढेर २०८१ असारसम्म १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।  तर, यसअवधिमा जति रेमिट्यान्सको आकार बढेको छ त्यति नै कम्पनीको उपस्थिति आधा भन्दा बढी घटेका छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ असारमा ५२ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी सञ्चालनमा थिए । तर, पाँच वर्षको अवधिमा संख्या ठ्याक्कै आधा अर्थात् २८ वटा कम्पनी घटेका छन् । २०८१ असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न स्वीकृति लिएका रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या २४ वटा मात्रै छन् ।  राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा २६ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीको सूची रहेतापनि २ वटा कम्पनीको इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को म्याद सकिसकेको अर्थात् नवीकरण भएका छैनन् । यसरी प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या किन घट्यो भन्ने चासो बढेको छ । बन्द भएका रेमिट्यान्स कम्पनी प्यासिफिक हिमालयन रेमिट्यान्स  नव दुर्गा मनी ट्रान्सफर एस रेमिट टाइम्स रेमिट माई रेमिट कान्तिपुर रेमिट  पशुपति नेपाल रेमिट महाकाली रेमिट  के.एम.ई. इन्टरनेशनल रेमिट्यान्स एन.बी. वर्ल्डवाइड मनी ट्रान्सफर (स्मार्ट रेमिट) सीएफएस रेमिट  बूम रेमिटन्स ओभरसीज रेमिट क्यू.एस. रेमिट  क्यासवे मनी ट्रान्सफर  नेसनल मनी ट्रान्सफर एसरा रेमिट  पे सेफ रेमिट नेपाल युनिभर्सल मनी ट्रान्सफर सर्भिस बुद्ध इन्टरनेशनल (एभरेस्ट इन्टरनेशनल) रेमिट जीनियस एक्सप्रेस रेमिट नेपाल गण्डकी रेमिट  मुन्चा मनी ट्रान्सफर सेवा रेमिट डिजिटेक रेमिट्यान्स   नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका उपाध्यक्ष सञ्जय सिग्देल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धिको बाध्यात्मक व्यवस्थाले अधिकांश कम्पनी बन्द भएको बताउँछन् । विगतमा २ करोड रुपैयाँ रहेको चुक्ता पुँजीलाई राष्ट्र बैंकले १० करोड रुपैयाँ पुर्याउन लगाएपछि अधिकांश कम्पनी बन्द भएको उनको भनाइ छ ।  राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीलाई २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँ र २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ४ करोड रुपैयाँ, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ६ करोड रुपैयाँ, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ८ करोड रुपैयाँ र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ ।  डलर लिएर नआउने र लाइसेन्स मात्रै बोकेर राख्ने कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिका माध्यमबाट कडाइ गरेपछि अधिकांश रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द हुन पुगेको संघका उपाध्यक्ष सिग्देल बताउँछन् । उनका अनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न वार्षिक २१ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे हुन्छ । २१ हजार रुपैयाँ न्यूनतम हो भन्ने हिसाबले लाइसेन्स होल्ड गर्ने धेरै रहेकाले राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘अहिले २४ कम्पनीले नवीकरण गरेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । जसको लाइसेन्स मात्रै थियो, डलर पनि ल्याएको थिएन, कारोबार पनि गरेका थिएनन्, उनीहरुले पुँजी वृद्धि गर्नु उपयुक्त ठानेनन् र लाइसेन्स नवीकरण नगरेका हुन सक्छन् । उहाँहरूको आफ्नै कमजोरी हो,’ उपाध्यक्ष सिग्देलले भने, ‘जसले लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा पुँजी पुर्‍याएका छन् । व्यवसाय पनि गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार जस्तो कुनै हाइड्रोपावर कम्पनी निर्माण गर्ने भनेर लाइसेन्स लियो । आयोजना नै निर्माण गरेन भने लाइसेन्स दिएको पनि काम भएन । राष्ट्र बैंकले पनि लाइसेन्स लिएर होल्ड गरेका कम्पनीलाई कडाइ गर्नुको कारण पनि त्यही नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘उनीहरुले व्यवसाय गरेपनि न्यून गर्ने गरेका थिए । वार्षिक ५/१० हजार डलर ल्याउने भनेको त उचित भएन । एकदुई वटा कारोबार गराएर लाइसेन्स होल्ड गर्ने गरेका थिए । अथवा आफ्नो आफन्तलाई पैसा पठाउन लगाएर पनि लाइसेन्स जोगाउने गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो ।  १० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याएर कम्पनी सञ्चालन गर्दा हित नहुने र लगानी अनुसारको प्रतिफल नआउने हुँदा रेिमट्यान्स कम्पनी बन्द भएका एक रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकले बताए । हाल बन्द रहेका कम्पनीको विगतमा खासै राम्रो व्यवसाय नरहेको र भविष्यमा पनि व्यवसाय गर्ने सोच नरहेकाे उनको भनाइ छ ।  ‘ती कम्पनीहरू विगतमा पनि चलेका कम्पनी होइनन् । दर्ता गरेर मात्रै गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको व्यवस्था बमोजिम लाइसेन्स लिएपछि व्यवसाय गर्नैपर्ने देखियो । डलर ल्याउनै पर्ने भएपछि उनीहरुले नसकेर बन्द भए,’ उनले भने ।  राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल साना कम्पनीलाई व्यवसाय विस्तार गर्न गाह्रो र बाहिरका कम्पनीले वाणिज्य बैंक तथा ठूला रेमिट्यान्स कम्पनीसँग मात्रै कारोबार गर्न रुचाउने भएकाले साना कम्पनी बन्द भएको बताउँछन् । उनका अनुसार पुँजी वृद्धिको कारण रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द गर्नु परेको छैन ।  हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनी रेमिट टू नेपाल आइसेन्ड मोनी ट्रान्सफर  नेपाल रेमिट इन्टरनेशनल  ए.टी.टी. रेमिट  आईएमई लिमिटेड  हुलास रेमिटन्स  एड्भान्स मनी ट्रान्सफर  युनाइटेड रेमिट  प्रभु मनी ट्रान्सफर  माया रेमिट  सीजी फिनको लिमिटेड ईजीलिङ्क रेमिट्यान्स संसार रेमिट  सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर ठमेल रेमिट  सीजी रेमिट  नियो मनी ट्रान्सफर  सूर्य रेमिट आइपे रेमिट गुडविल रेमिट हब रेमिट,  ईसेवा मनी ट्रान्सफर हाम्रो पात्रो रेमिट माईपे मनी ट्रान्सफर ‘रेमिट्यान्स कम्पनी चलाउन त्यत्तिकै गाह्रो छ । कोही कालोसूचीमा पर्छ, कतिपयले व्यवसाय गर्न सक्दैनन्, कसैले बाहिर सम्झौता बढाउन सक्दैनन्, सम्झौता निरन्तरता गर्दैनन् । जसले बाहिरका कम्पनीसँग राम्रो सम्झौता गरेर धेरै रेमिट्यान्स ल्याउँछ त्यो कम्पनी चल्छ । झिना मसिना, थोरै कम्पनी कारोबार गर्ने र बाहिरका कम्पनी विश्वास नगरेका रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द भएका छन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार रेमिट्यान्स पठाउने बाहिरका कम्पनीले साना कम्पनीसँग कारोबार गर्न मान्दैनन् । उनीहरूले ठूला कम्पनीसँग कारोबार गर्न मन पराउने गरेका छन् । ठूला प्रकृतिका, ठूलो व्यवसाय गर्ने वा ठूलो नेटवर्क भएका कम्पनी र वाणिज्य बैंकलाई विश्वास विदेशी कम्पनीले कारोबार गर्न रुचाउने भएकाले यहाँका सानो पुँजी र सानो व्यवसाय गर्ने कम्पनी बन्द भएको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका हुन्छन् । उनीहरू समयमा कर्जा चुक्ता नगरेपछि कोही कम्पनी कालो सूचीमा पर्छन्, नवीकरण हुँदैनन् । नवीकरण गरेनन् भने बन्द हुन्छन्,’ उनले भने, ‘चुक्ता पुँजी वृद्धिको कारण बन्द चाहिँ भएका छैनन् । बरु चुक्ता पुँजी किन नपुर्‍याएको भनेर ताकेता चाहिँ गरिएको छ ।’   

काठमाडौं । लक्ष्मी स्टील्स लिमिटेडले गत चैतमा अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १६५ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता २६५ रुपैयाँका दरले २० लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राख्यो । उक्त प्रिमियम मूल्यका आधारमा कम्पनीले ५३ करोड रुपैयाँ सेयर बिक्रीबाट पुँजी संकलन गर्न खोजेको थियो । तर, संस्थापक सेयरधनीहरूले ३ लाख ८६ हजार ७९२ कित्ता सेयर मात्रै त्यसपछि बाँकी रहेको १६ लाख १३ हजार २०८ कित्ता सेयर कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुलायो । उक्त सेयर खरिद गर्‍यो एनआइएमबि एस क्यापिटलले सञ्चालन गरिरहेको एनआइबिएल इक्विटी पार्टनर्सले । सनराइज होल्डिङ्गस् लिमिटेडले जेठ २३ गतेदेखि १४ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको छ, प्रिमियम मूल्यमा । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ५० रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँमा १४ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । प्रिमियम मूल्य सहित कम्पनीले २१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दैछ ।  प्रभु हेलिकप्टरले गत मंसिरमा अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ५० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँ सेयर बिक्रीमा राख्यो । कम्पनीले जारी पुँजीमध्ये २० लाख ९५ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । सेयर बिक्रीमा राखेका यी माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय आईपीओ निष्काशनको सूचीमा रहेको भन्दै कम्पनीको सेयर बिक्री गर्ने परिपाटी बढ्दो देखिन्छ । सेयर बजारका लागि लगानीकर्ता पनि प्रिआईपीओमा आकर्षित भइरहेको सेयर जानकारहरू बताउँछन् ।  ‘आईपीओ आउने धेरै कम्पनी छन् । सूचीकृत भएपछि ती कम्पनीको सेयर मूल्य १५ सय २ हजार, २५ सय रुपैयाँसम्म पुग्छ । दोस्रो बजारमा सूचीकरण भएको तीन वर्षपछि लकइन अवधिमा रहेको सेयर पब्लिकमा कन्भर्ट भइहाल्छ । त्यसपछि प्रमोटर र पब्लिक सेयर कारोबार एउटै मूल्यमा बिक्री गर्न मिल्छ । राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले आईपीओ आउनु अगाडि नै लगानी गर्ने बढेका छन्,’ स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष मैनालीले भने । उनका अनुसार दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरू प्रिआईपीओमा आकर्षित भइरहेका छन् । धेरैले आफैसँग भएको रकम अथवा बैंकबाट लिएको ऋण त्यहाँ डाइभर्ट गरिरहेको उनको भनाइ छ । त्यसकारण सधैं ब्याजदर घट्दा दोस्रो बजारमा छिर्नुपर्ने पैसा कम मात्रै छिरेर धेरै पैसा प्रिआईपीओमा लगानी भइरहेको उनले बताए ।  ‘विगतमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या कम हुँदा बैंक तथा बीमा कम्पनीको बाहुल्यता थियो । अहिले म्यानुफ्याक्चरिङ र जलविद्युत कम्पनीको डोमिनेन्ट्स छ । यी क्षेत्रको सेयर तीन वर्षपछि लकिङ खुल्छ । र, लकिङ खुलेपछि प्रमोटरले सेयर बिक्री गर्छन्,’ उनले भने, ‘सेयर बिक्री गरेर त्यो रकम सेयर बजारमै लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । अन्य उद्योग वा प्रोजेक्ट चलाउन लगानी सेयर बजारको रकम प्रयोग भइरहेको छ । त्यो रकम बजारमा फर्किँदैन । त्यसरी पनि ठूलो रकम पुँजी बजारबाट बाहिरी रहेको छ ।’  मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष रामेन्द्र रायमाझी विगतमा आफूले सूचीकृत नभएका कम्पनीमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने भनेर धारणा राख्ने गरेको भएपनि पछिल्लो समय भने यो क्षेत्रमा धेरै जोखिम बढिरहेको बताउँछन् ।  ‘आजभन्दा एक/दुई वर्ष अगाडि पोर्टफोलियोमा सूचीकृत नभएको कम्पनी हुनुपर्छ भनेर मैले वकालत गर्थेँ । अब चाहिँ यसले संकटको रुप लिन्छ कि भन्ने डर लागेको छ । किनभने सबैभन्दा बढी जोखिम प्रिआईपीओको बजार छ । विदेशमा दोस्रो बजारभन्दा आईपीओ बजारमा जोखिम बढी हुन्छ भनिन्छ,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रिआईपीओको बजारमा जोखिम बढ्दै गएको छ । किनभने दोस्रो बजार टेस्टेड हो । त्यहाँ मान्छेले धेरै लगानी गरिसकेका हुन्छन् ।’  उनका अनसार दोस्रो बजारमा गएपछि ४/५ सय रुपैयाँ पुग्छ, अनि बेच्छु भन्ने हिसाबले प्रिआईपीओमा लगानी गरिरहेका छन् । तर, जोखिम हेरेको छैन, रिवार्ड मात्रै हेरेको छ । त्यो कम्पनी भोलिका दिनमा आईपीओमा गएन भने के हुन्छ ? जसरी सेबोनले अहिले विभिन्न प्यारामिटर्स ल्याएको छ, भोलिका दिनमा त्यस्ता कम्पनीका लागि आईपीओमा जान नदिने भन्यो भने उसको लगानी त्यही दिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘यो निजी विषय रहेकाले यसको आकार ठ्याक्कै कत्रो छ भन्न सकिँदैन । ट्रयाकिङ म्यानेजमेन्ट नभएकाले ठ्याक्कै थाहा पाउन पनि गाह्रो छ । मर्चेन्ट बैंकले मात्रै नभएर आफ्नै तरिकाले पनि किनबेच गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बजारको पैसा प्रिआईपीओमा गएपछि बजारमा पैसा अभाव भएको सत्य हो । आईपीओ आएका कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार, २ हजार, २५ सय पुग्छन् । त्यसपछि आईपीओ बजार ठिक रहेछन् भनेर उनीहरू प्रिआईपीओमा आकर्षित हुन थाले ।’  एनएमबि क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपेश वैद्य प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल (पीईभीसी)को लगानी गर्ने क्षेत्र नै प्रिआईपीओ रहेको बताउँछन् । प्रिआईपीओ पनि पुँजी बजारकै पार्ट भएकाले संस्थापक लगानी गरेर कारोबार भइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘प्रिआईपीओ र पोस्टआईपीओ भन्नु मात्रै हो । पुँजी बजारले दुइटैलाई समेट्छ । पुँजी संकलनको स्रोत हो पुँजी बजार । पुँजी बजारबाट बाहिर गएको भन्ने होइन तर, कुन स्टेजमा आउने भन्ने परिवर्तन भएको हुन सक्छ । दोस्रो बजारमा ५ सय रुपैयाँमा पाउने सेयर प्रिआईपीओ १ सय रुपैयाँमा भइरहेको हुन्छ । मूल्यमा भिन्नता हुनु हुँदैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार आईपीओभन्दा अगाडिको बजारमा लगानी हुने गर्छ । कुनै पनि कार्य गर्न पुँजी चाहिने भएकाले पुँजी आईपीओ पछि आउने की आईपीओ अगाडि आउने विकल्प रहने उनको भनाइ छ । लगानी गर्ने भन्ने बित्तिकै जुनसुकै कम्पनीमा पनि लगानी गर्नु राम्रो नरहेको उनको भनाइ छ । स्टक मार्केटमा सूचीकृत भएपछि ५/१०/१५ सय रुपैयाँ हुनैपर्छ भन्ने हिसाबले लगानी भइरहेकाले त्यो लगानी फस्ने सम्भावना हुने उनको भनाइ छ ।  ‘कोही मान्छेले विभिन्न ठाउँमा लगानीको विकल्प पाउनु राम्रो हो । स्टक मार्केटमा महँगोमै किन्नु पर्ने, उच्च मूल्यमा किन्नु भन्दा अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मूल्य बढी हाल्छ नी भन्ने हिसाबले लगानी गर्ने वातावरण जोखिम रहेको छ । प्रोजेक्ट नबुझीकन आईपीओ भनेपछि लगानी गर्ने वातावरण छ । पुँजीको हिसाबले जहाँ भ्यालू देख्छ, त्यहीँ जाने हो । त्यसले पुँजी बजारलाई नराम्रो गर्दैन ।’