सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । भाटभटेनी दनदनी जलिरहेको छ, दमकलले निरन्तर साइरन बजाइरहेको छ । छेउमै ठूलो सर्वसाधारणको जमात गहभरि आँसु राखेर निराश हुँदै दनदनी जलिरहेको भाटभटेनीलाई नियालिरहेको छ । एक जना महिला नेपाली सेनाले सिठी बजाउँदै ती सर्वसाधारणलाई टाढा जान संकेत गर्दैछिन् । एक हुल युवाको जमात भाटभटेनी वरिपरि रहेको फोहोर उठाउँदैछ । भाटभटेनी निरन्तर जल्दैछ, जलिरहेको आगोबाट धुवाँको बाक्लो मुस्लो फाल्दैछ । बुधबारको नक्सालस्थित भाटभटेनीको मुख्यालयको यो दृश्य अधिकांशका लागि देखिनसक्नु थियो, दर्दनाक थियो । भाटभटेनीका नियमित हजारौं ग्राहकहरू, यही भाटभटेनीमा काम गरेर रोजीरोटी चलाइरहेका सयौं श्रमिकहरू, ती कर्मचारीका लाखौं परिवार र आफ्नो जीवनभरको कमाइ यही भाटभटेनीमा लगाएका यसका मालिक मीनबहादुर गुरुङको मनमा यो दृश्यले कति छोयो होला ? कति पोल्यो होला ?  एउटा सामान्य किराना पसलबाट व्यापार सुरु गरेर भाटभटेनीको साम्राज्य देशभर विस्तार गरेका मीनबहादुर तिनै हुन्, जसले आफ्नै पौरखमा एक अर्बपति नेपाली व्यवसायीको परिचय बनाए । विदेशिरहेको देशमा स्वदेशमै केही गर्छु भनेर उद्यम थाले । उनको कर्ममा भाग्यले पनि साथ दियो । परिणामस्वरूप कमाएको पैसा भाटभटेनीमै लगानी गरे । उनले अहिले स्थापित र सफल व्यवसायीको परिचय बनाएका छन् ।  अहिले उनी आफूमात्रै अर्बपति बनेका छैनन्, हजारौं नेपालीलाई रोजगारी दिएर लाखौंको अनुहारमा मुस्कान फैलाएका छन्, सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने कम्पनीको परिचय भाटभटेनीको बनाएका छन् । उनले राज्यलाई ठूलो राजस्व तिरेर अर्थतन्त्रमै टेवा पुर्याएका मात्रै छैनन्, सर्वसाधारणलाई डिमार्टमेन्टल स्टोरमा किनमेल गर्ने बानीको विकास पनि गराएका छन् ।  देशमा कुनै प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति हुँदा राज्यलाई आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवसायीको अग्रभागमा उभिन्छन् मीनबहादुर । त्यो महाभूकम्प होस् वा कोरोना महामारी अथवा बाढी-पहिरोका बेला नै किन नहोस्, देशको ढुकुटीमा पहिलो आर्थिक सहयोग गर्ने हात उनै मीनबहादुरको हुन्छ ।  तर, विडम्बना । दुई दिन चलेको जेनजीको आन्दोलनमा तिनै मीनबहादुरको भाटभटेनी टार्गेटमा पर्यो । उसो त धेरै उद्योगी व्यवसायीको निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको छ । कतिका निजी निवासहरू तोडफोड भए । कतिका कम्पनीहरूमा आगजनी भयो । कतिपयका सवारीसाधन ध्वस्त भए । तर, सबैभन्दा नगन्य क्षति भने व्यवसायी मीनबहादुरकै भयो ।  जेनजीका नाममा भदौ २४ गते अराजकवादीले गरेको आगलागीबाट भाटभटेनी सुपरमार्केटका २८ वटा स्टोरमध्ये १२ वटा स्टोर ध्वस्त भए ।  घण्टौंसम्म आगो निभाउने कार्य नभएकाले यी भवनहरू पुन: निर्माण गर्नुपर्ने गरी नष्ट भएको भाटभटेनीले जानकारी दिएको छ ।  देशमा कुनै प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति हुँदा राज्यलाई आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवसायीको अग्रभागमा उभिन्छन् मीनबहादुर । त्यो महाभूकम्प होस् वा कोरोना महामारी अथवा बाढी पहिरोका बेला नै किन नहोस्, देशको ढुकुटीमा पहिलो आर्थिक सहयोग गर्ने हात उनै मीनबहादुरको हुन्छ ।  कम्पनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडेलका अनुसार थप ९ वटा भाटभटेनी सुपरमार्केट्स स्टोरमा लुटपाट भएका छन् । उक्त घटनामा अर्बौ रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको उनको अनुमान छ । तोडफोड, आगलागी र लुटपाटबाट हुने क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन कार्य भइरहेको पौडेलले बताए । नक्साल भाटभटेनी, महाराजगञ्ज, बौद्ध, कोटेश्वर, बालुवाटारस्थित वेयर हाउस, पोखरा, चितवन, हेटौंडा, बिर्तामोड, दमक, विराटनगर र धरानमा रहेका स्टोरमा लुटपाट र आगजनी गरी पूर्ण नष्ट गरिएको भाटभटेनीका पौडेलले जानकारी दिए ।  त्यसैगरी, कलंकी, थिमि, बालाजु, जनकपुर, बुटवल, वीरगञ्ज, धनगढी, इटहरी र भैरहवामा तोडफोड गरेर अधिकांश सामग्री लुटपाट गरिएको छ । क्षतिको विवरण आउन तीन साता लाग्ने भाटभटेनीले जनाएको छ । नक्सालमा रहेको भाटभटेनीको मुख्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ । सो भवन अब काम लाग्ने अवस्थामा छैन । यो भवन फेरि सुरुदेखि निर्माण गर्नुपर्ने स्थितिमा छ । यस्तै, अन्य ठाउँमा पनि ठूलो क्षति भएको छ ।  अध्यक्ष गुरुङले अहिले कामै नलाग्ने बनेका स्टोरमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन तत्कालका लागि समस्याको रुपमा देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार अब ती कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम हुनेछ । उनले पुन: निर्माणमा पनि समय लाग्ने बताए ।  भाटभटेनी सुपरमार्केट्स नेपालको सबैभन्दा ठूलो रिटेलर हो । जेनजी पुस्ताको सपिङ डेस्टिनेसन बनेको भाटभटेनीमाथि जेनजीकै नाममा अराजकवादीहरूले तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरे । उनीहरूले एउटा भाटभटेनीमा आगजनीमात्रै गरेनन्, देशमै केही गर्छु, देशका लागि गर्छु र नेपालीका लागि गर्छु भनेर समर्पित देशको एउटा सफल उद्यमीको सपना पनि जलाउने काम गरे ।  प्रत्येक वर्ष वस्तु व्यापारबाट बढी कर तिर्नेमा भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर सम्मानित हुँदै आएको छ । विभिन्न सामाजिक कार्यमा भाटभटेनी अग्रभागमा देखिन्छ । सरकारलाई राजस्वसँगै राहत तथा दानमा भाटभटेनीका मालिक संकुचित मन बनाउँदैनन् ।  मीनबहादुर गुरूङ तथापि जेनजीको आन्दोलनमा उनै मीनबहादुरमाथि प्रहार भयो । गत चैत १५ गते भएको तीनकुने घटनामा पनि उनै टार्गेटमा परे । त्यतिबेला पनि कोटेश्वरको भाटभटेनीमा तोडफोड हुँदा भाटभटेनीले करोडौंको क्षति व्यहोर्नु पर्यो । तर, उनले त्यतिबेला पनि हार खाएनन् । उनले तोडफोड भएको पछिल्लो दिनमै सो स्टोरको पुन: निमार्णको काम थाले ।  उनलाई अझै पनि हार खाने छुट छैन । जेनजीको आन्दोलनमा भएको तोडफोडलाई मर्मत गर्दै भाटभटेनीलाई पुरानै लयमा फर्काउन उनी तत्पर हुनेछन् । र, देशको अर्थतन्त्रमा उनले ठूलो योगदान गर्नेछन् ।  गत आर्थिक वर्षमा भाटभटेनीको वार्षिक कारोबार ३२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । अहिले दैनिक ९ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने गरेको छ । देशभरका उपभोक्तालाई एउटै स्तरको गुणस्तरीय सेवा दिन भाटभटेनी अगाडि बढिरहेको धारणा गुरुङको छ ।  आगामी १० वर्षमा सबै जिल्लामा भाटभटेनी स्टोर पुर्याउने योजना उनको छ । उनका अनुसार भाटभटेनीमा हाल ४ हजार ५०० स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । अप्रत्यक्ष रोजगारीसहित कम्पनीले करिब ५० हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ । गुरुङका अनुसार कम्पनीको लक्ष्य २४० वटा शाखा खोल्ने हो । पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको सबैभन्दा ठूलो करदाता बन्ने लक्ष्य गुरुङको छ । त्यसैले पनि सानो–तिनो ठक्करले मीनबहादुर नथाक्ने र नरोकिने सोचमा छन् ।

२०८२ साल भदौ २३ गते सोमबारको दिन नेपाली इतिहासमा एउटा कालो दिनका रूपमा दर्ज भएको छ । जेनजी अर्थात् नयाँ पुस्ताले मागेको हक, अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुल्चिएर छाती, टाउको र पेटमा बन्दुकको गोली खुवाएर सरकारले तड्पाई-तड्पाई मारेको दिन हो २०८२ भदौ २३ गते । कलिला अनुहारमाथि निरंकुश सरकारले तातो गोली घिसारेको कालो दिन हो- २०८२ भदौ २३ । आफ्नो स्वतन्त्रतता, अधिकार माग्न र भ्रष्टाचारविरुद्धको  आवाज उठाउन पुगेका कलिला गुलाबहरूलाई फक्रिन नपाउँदै खुल्ला सडकमै सरकारले रगताम्मे पारेको दिन हो २०८२ भदौ २३ ।  निरंकुश सरकारको गोली खाएर १७ जनाको मृत्यु भएको छ । दर्जनौं गम्भीर घाइते छन् भने सयौं घाइतेहरू अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेका छन् । मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान चिकित्सकहरूको छ । अस्पतालका बेडमा घाइतेहरू बचाउ–बचाउ भन्दै गुहारको अपील गरिरहेका छन् । काठमाडौंका अस्पतालहरू भरिभराउ छन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचार गर्न  भ्याइनभ्याई छ । तर, सरकार अझै पनि निरन्तर अश्रुग्यास प्रहार गरिरहेको छ । राज्य आफैले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको अस्पताल परिसरमै पुगेर निरन्तर अश्रुग्यास र हवाइ फायर गरिरहको छ ।  शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो माग प्रस्तुत गर्न सडकमा उत्रिएका युवाहरूमाथि सरकार स्वयंको संरक्षक भूमिका छोडेर दमनकारी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत भएको छ । यस तथ्यले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मर्यादालाई लज्जित मात्रै बनाएको छैन, एउटा निरंकुश शासकको पुष्टि पनि गरेको छ । यो केवल जेनजीको आन्दोलनमाथि भएको आक्रमण मात्रै होइन, यो सरकारको चरित्र र सोचाइको स्पष्ट प्रतिबिम्ब पनि हो ।  युवा राष्ट्रको भविष्य हो भन्ने कुरा प्रत्येक राजनीतिक दलले भाषणमा दोहोर्याउने गर्छन् । तर, जब ती युवाहरू आफ्ना सवाल र मागहरु बोकेर सडकमा आउँछन्, त्यतिबेला त्यही दलहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकार दमनको नाङ्गो रूप लिएर देखा पर्छ । र, त्यो रूप २०८२ भदौ २३ गते सोमबारको प्रदर्शनमा पनि देखिएको छ ।  विसं २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध उठेको आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले गोली प्रहार गरेर थुप्रै जनतालाई हत्या गर्‍यो । त्यो आन्दोलनले धेरै शहीद दिनुपरेको थियो ।  अन्ततः बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भए पनि त्यसताका भएको नरसंहार आज पनि बिर्सन सकिँदैन ।  २०५२-२०६२ र २०६२-०६३ को जनयुद्ध काल अहिले पनि सबैको मानसपटलमा ताजै हुन सक्छ । राज्यशक्तिले विद्रोही मात्र होइन, सामान्य नागरिकमाथि पनि चरम दमन गरेको थियो । २०६२/०६३ राजतन्त्रविरुद्ध र पूर्ण लोकतन्त्रका लागि उठेको आन्दोलनमा २० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी मारिए ।  हजारौं घाइते भए । सत्ताले आन्दोलनलाई दबाउन गोली, अश्रुग्यास र कर्फ्यू लगाएको थियो । तर, अन्ततः जनताका अगाडि तत्कालीन सरकारले घुँडा टेक्नुपर्यो ।  झापा, मधेश र टिकापुर आन्दोलन सम्झिँदा अहिले पनि शरीर शिरिङ्ग हुन्छ । गत चैत १५ गते तीनकुने घटनाले अहिले पनि राज्यको नालायकीपन देखाइरहेको छ । यही समयमा फेरि भदौ २३ इतिहासको पानामा नयाँ कालो दिनका रूपमा दर्ज भएको छ । दर्जन बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । नेपालमा जब–जब जनताले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउँछन्, तब-तब सरकारले वार्ताको बाटो रोज्नुभन्दा हिंसा, दमन र हत्या रोज्छ ।  २०८२ भदौ २३ को घटनामा मृत्यु भएका र घाइते भएका सबै युवाहरू डिजिटल युगका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सचेत भएका छन्, प्रश्न गर्न सिकेका छन्, आफ्नो स्वतन्त्रता र परिवर्तनको माग गर्न निडर छन् । तर, यो पुस्तामाथि भएको दमनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि सरकारलाई प्रश्न गर्ने, जवाफ खोज्ने, जवाफदेहिता माग्ने जोकोही पनि ‘खतरा’ ठहरिन्छ ।  यो किसिमको नरसंहारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दमनकारी राज्यको रूपमा चिनाउँछ । मानवअधिकार संगठनहरूले आलोचना गर्छन् ।  यसले विदेशी लगानी, पर्यटन र दातृ निकायको सहयोगमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको, देश खैरो सूचीमा परेको र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चुनौती सोचिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो किसिमको व्यवहारले देशमा थप चुनौती थपिन्छ ।  यो केवल नेपाली भूमिमा रहेका युवामाथिको दमन मात्र होइन, देश-विदेशमा रहेका नेपाली युवामाथिको निराशा पनि हो । प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई जब यस्तो समाचार पुग्छ, उनीहरूलाई आफ्नै देशको भविष्यप्रति चिन्ता उत्पन्न हुन्छ । स्वदेश फर्किने मोह विलीन हुन्छ ।  लोकतन्त्रमा असन्तुष्ट आवाज सुन्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, वार्ताको बाटो रोज्ने नै सरकारको धर्म र कर्म पनि हो । तर, नेपाल सरकारले हरेक पटक उल्टो बाटो रोजेको छ । माग सुन्नुभन्दा बन्दुक चलाउन सरकारलाई सजिलो लाग्छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई ‘राज्यविरुद्धको अपराध’ ठहर गरेर नियन्त्रण गर्ने अभ्यासले सरकारले नागरिकलाई शत्रु ठानेको संकेत दिन्छ । नागरिक सरकारका मालिक हुन् भन्ने आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।  यो किसिमको नरसंहारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दमनकारी राज्यको रूपमा चिनाउँछ । मानवअधिकार संगठनहरूले आलोचना गर्छन् ।  यसले विदेशी लगानी, पर्यटन र दातृ निकायको सहयोगमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको, देश खैरो सूचीमा परेको र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चुनौती सोचिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो किसिमको व्यवहारले देशमा थप चुनौती थपिन्छ ।  जनतालाई दबाएर होइन, उनीहरुको समस्या र माग सुनेर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ । अब २०८२ साल भदौ २३ गते सोमबारको दिन जेनजी आन्दोलनमाथि भएको नरसंहार कोही कसैले पनि बिर्सन सक्दैनन् । युवाको आवाज दबाउने, असन्तुष्ट पक्षलाई गोलीले जवाफ दिने सरकारको नालायकीपन फेरि एक पटक प्रमाणित भएको छ । त्यसको ठूलो हकदार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र सिंगो यो सरकार बनेको छ । यो दिनलाई सबै नेपाली जनताले नोट गर्न आवश्यक छ । जनताका छोराको छातीमा गोली हान्नेलाई चिन्न जरुरी छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर जारी गरेर नयाँ लगानीकर्ता खोज्ने तयारी गरेको छ । बैंकले हाल कायम संस्थापक लगानीकर्तालाई हटाएर नयाँ लगानीकर्ता खोज्ने तयारी गरेको हो ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा गठन भएको सो ३ सदस्यीय समितिले अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको उद्धारको काम गरिरहेको छ । सो समितिले व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने काम गरिरहेको छ भने आन्तरिक प्राविधिक कामहरू पनि सम्पन्न भइसकेको बताएको छ ।  ती कामहरू सम्पन्न भएपछि अब नयाँ लगानीकर्ता खोजेर बैंकलाई नयाँ रणनीति र नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेको संयोजक टीकाराम खतिवडाले बताए ।  ‘अहिले हामीले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई प्राथमिकता दिएर निक्षेप भुक्तानी गर्ने काम गरिरहेका छौं, तीन/चार वर्षदेखि हुन नसकेको लेखापरीक्षण जारी छ, बैंकको डुयल डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) पनि सम्पन्न गरिसकेका छौं, गर्नै पनि महत्त्वपूर्ण काम सक्यौं, अब नयाँ योजना र रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दैछौं,’ खतिवडाले भने ।  उनका अनुसार अब बैंकले पुराना संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्व रद्द गर्दै सेयर जारी गरेर नयाँ लगानीकर्ता खोज्ने काम हुनेछ । त्यसका लागि पुससम्मको समय लाग्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि बैंकको हाल रहेका सर्वसाधारण सेयरधनी भने कायमै रहने उनको भनाइ छ ।  अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व संस्थापक सेयरधनी र ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ । कुल ५० करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकमा २५ करोड ६४ लाख संस्थापकको र २४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व सर्वसाधारणको छ ।  ‘अब बैंकको पुँजी थप्नैपर्छै, त्यसका लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौं, पुराना संस्थापकलाई रद्द गरेर नयाँ ल्याउने तयारी भइरहेको छ, तर, सर्वसाधारण सेयरधनीहरू कायमै रहन्छन्,’ खतिवडाले विकासन्युजसँग भने ।  उनका अनुसार अहिले रहेका ठूला निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई पुँजीमा रूपान्तरण ( डिपोजिट टु इक्यिुटी) गरेर पनि लगानीकर्ता बनाउन सकिन्छ । ठूलो निक्षेप रहेका संस्थागत लगानीकर्तालाई निक्षेप फिर्ता नगरेर डिवेन्चरमार्फत् पुँजी थप गरी लगानीकर्ता बनाउन सकिने सुविधा पनि रहेको उनको भनाइ छ । पुँजी बढाएर राष्ट्रियस्तरकाे बैंक बनाइँदै    अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक क्षेत्रिय बैंकका रुपमा काम गरिरहेको छ । अहिले यो बैंकले तीन जिल्लाहरू बाँके, बर्दिया र दाङ कार्य क्षेत्र बनाएर काम गर्दै आएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले प्युठान र रोल्पामा काम गर्न पनि अनुमति दिएको थियो ।  राष्ट्र बैंकले अब यो बैंकको पुँजी साढे २ अर्ब पुर्याएर राष्ट्रियस्तरको बैंक बनाउने तयारी भइरहेको खतिवडाले जानकारी दिए । बैंकको कुल ५० करोड रुपैयाँ पुँजी रहेकोमा अब बढाएर साढे २ अर्ब पुर्याउने योजना अघि सारेको हो । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हुन न्यूनतम् साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था छ ।  राष्ट्र बैंकले चारदेखि दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरूले ५० करोड चुक्ता पूँजी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उनले अहिले ठूला निक्षेपकर्ताले बचत फिर्ता पाउने सम्भावना पनि नरहेको बताएका छन् । ‘अहिले ठूलो परिमाणमा निक्षेप रहेका संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता पाउने सम्भावना छैन, अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता हुन्, हामीले सकेसम्म भुक्तानी पनि गरिरहेका छौं, ठूला निक्षेपकर्ताको लागि डिवेन्चर जारी गरेर हुन्छ कि के हुन्छ ढिलाइ भएपनि समस्याको समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।  राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ गते कारोबार रोक्का गरेपछि पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएको देखिएको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार अहिले चार अर्ब बढी बैंकको दायित्व देखिएको छ । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार २०८१ पुससम्म बैंकमा कुल २ अर्ब ९७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर्जा, ४ अर्ब ६४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । बैंकमा कुल १ लाख ७ हजार २४७ वटा निक्षेपकर्ता र कुल १ लाख १ हजार १२५ निक्षेप खाता संख्या रहेको उल्लेख छ ।  बैंकको कुल १ हजार ५६ जना ऋणी रहेको उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको दिन २०८१ पुससम्म बैंक एक अर्ब ७६ करोड १९ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा थियो ।   नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अपचलन भएको निष्कर्षसहित १०८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालय, बाँकेमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिले अदालतको आदेशले बैंकका सञ्चालक राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र र वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी थुनामा छन् । मुद्दाका आरोपित १०५ जना फरार छन् । 

काठमाडौं । २०८२ साउन ६ गते राति ९ बजेर ४५ मिनेटमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का एक जना सञ्चालकले सञ्चालक समितिको मेसेन्जर ग्रुपमा एउटा मेसेज पठाउँछन् । मेसेजमा भन्छन्, ‘नमस्कार, साँच्चै त्यो कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको ४५ करोड रुपैयाँ अस्तिको प्रतिवेदनमा हराएको थियो, कतै फेला पर्‍यो कि के भएको होला ? खोज्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई नै जिम्मेवारी लगाउनु पर्ला जस्तो छ कि नपर्ला जस्तो छ ? छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि हेर्न पाइएन । कारवाही कसैलाई भयो कि भएन होला ?’  ती सञ्चालकको प्रश्नको जवाफ फर्काउँदै ग्रुपमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लेख्छन्, ‘नमस्कार, मैले पटक-पटक महासचिवज्यूलाई भनेको, कहीँ कतै कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउने ठाउँ नै देख्दिनँ भन्नु भएको छ । मैले तपाईं नगर्ने हो भने मलाई फवार्ड गर्नुस् भनेको छु, भोलिसम्म केही गर्छु भन्नु भएको छ, नभए पर्सि प्राधिकरणमा अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ होला, भोलिसम्म हेरौं ।’ मेसेन्जर ग्रुपमा भएको उक्त संक्षिप्त सवाल-जवाफपछि यो विषय मौन छ । तर, नेफ्स्कुनभित्र भूकम्पको महा झट्का लागेको छ । सञ्चालक समितिको बैठक अधिकांश एजेण्डा प्रस्तुत गरेर यही विषयमा गन्थनमन्धन गर्दै निश्कर्षविहीन रुपमा टुङ्गिन्छ । सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालकको एउटै प्रश्न हुन्छ, कसरी गयो कर्णाली डेभलपमेन्टमा यति धेरै बचत ? नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोबार रोक्का गरेपछि पनि कसले गर्यो धमाधम बचत जम्मा ?  सञ्चालक समितिकै जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफ हुन्छ- थाहा छैन । यही थाहा छैन भन्ने जिज्ञासाको जवाफ खोज्न नेफ्स्कुनका सञ्चालक खेमराज सुवेदीले छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग बैठकमा गर्छन् । उनको प्रस्तावमा अधिकांश सञ्चालकले समर्थन जनाउँदै नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन हुन्छ । समितिको सदस्यमा सञ्चालक ज्ञानु पौडेल र वीरबहादुर राउत भोटे सदस्य बस्छन् ।  समितिले पाएको छानबिनको ४५ दिनको अवधि सकिसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन पनि तयार गरिसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदन यो समाचार तयार पार्दासम्म गोप्य छ । यतिसम्म कि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि सो प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएका छैनन् ।  ‘यति धेरै पैसा कसरी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भयो ? राष्ट्र बैंकले कारोबार रोक्का गरेको सूचना सार्वजनिक गरेपछि पनि बचत जम्मा भएको छ कि छैन ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन भएको छ, सो समितिको संयोजक वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, सबै जिम्मेवारी उहाँलाई नै दिएको छु, मैले प्रतिवेदन पाएको छैन,’ ढकालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने । नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार अधिकारी संयोजक रहेको छानबिन समितिले महासचिव घनश्याम अधिकारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको बचतका विषयमा छानबिन समितिले सञ्चालक समितिलाई अब गर्नुपर्ने काम कारवाहीका विषयमा प्रष्ट पारिसकेको छ ।  समितिको प्रतिवेदनका विषयमा भने महासचिव अधिकारीले आफूले अध्ययन गर्न नपाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले विकासन्युजसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘समितिले मलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मैले पुरै अध्ययन गर्न पाएको छैन, अबको सञ्चालक समितिको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुन्छ ।’ उनका अनुसार साउन ३० गते सञ्चालक समितिको बैठक बसेर यो विषयमा छलफल गर्नेछ ।  कारोबार रोक लगाएपछि पनि धमाधम बचत नेफ्स्कुनले विसं २०७१ सालदेखि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा कारोबार गर्दै आएको खुलेको छ । अन्य बैंकको तुलनामा कर्णाली डेभलेपमेन्ट बैंकले बढी ब्याज दिने भएकोले नेफ्स्कुनले सोही बैंकमा आफ्नो अधिकांश बचत मुद्दती खातामा राख्दै आएको नेफ्स्कुन स्रोतले बतायो ।  तर, नेफ्स्कुनले सो बैंक विस्तारै वित्तीय रूपमा जोखिममा रहेको भेउ नपाई झन् कारोबार र निक्षेप बढाउँदै गयो । राष्ट्र बैंकले सो बैंकमा सुक्ष्म रुपमा नियमित सुपरीवेक्षण तथा नियमन गरिरहेको थियो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक झन–झन समस्यामा छ भन्ने विषय बैंकिङ बुझेका अधिकांशलाई जानकारी थियो ।  तर, सहकारीको वित्तीय कारोबार गर्ने शीर्ष निकाय नेफ्स्कुनले त्यो अनुमान किन लगाउन सकेन ? कि अनुमान र जानकारी भएर पनि नेफ्स्कुनले थप जोखिम मोल्यो ? अहिले नेफ्स्कुनभित्रकै अधिकांशले यो जिज्ञासाको जवाफ दिन्छन्, ‘थाहा थियो, नियत गलत भयो ।’ यही बीचमा बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाउँछ । ६ महिनाको समय दिएर सुधारात्मक कारवाहीको सूचना सार्वजनिक गर्छ । सो बैंकलाई सोही दिनदेखि निक्षेप संकलन गर्न र कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएको सूचना जारी हुन्छ । राष्ट्र बैंकको सो सार्वजनिक सूचनाप्रति बैंकका लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ता झस्किन्छन् । तर, नेफ्स्कुन भने त्यही समयमा धमाधम सो बैंकमा थप निक्षेप राख्छ ।  नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको सूचनालाई वेवास्ता गरेर बैंक निक्षेप लिन्छ र नेफ्स्कुन धमाधम पैसा निक्षेपका रुपमा राख्छ । अब यो विषय नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)सँगै बचत तथा ऋणको नियामक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पनि अनुसन्धानमा तानिन्छ नै । तर, कारोबार रोक लगाएपछि पनि कसको स्वार्थमा बचत जम्मा भयो भन्ने विषय भने नेफ्स्कुनको छानबिन समितिले खुलाउन सामर्थ्य गर्नुपर्ने धारणा सञ्चालक समितिका एक सदस्यले राखे ।  ‘राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि नेफ्स्कुनबाट ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ, बैंकले कसरी बुझ्यो र नेफ्स्कुनले कसरी जम्मा गर्‍यो भन्ने विषयलाई नै आधार बनाएर छानबिन समिति गठन गरेका हौं, अहिले समितिले प्रतिवेदन नै गोप्य राख्दा थप संशय बढेको छ,’ ती सञ्चालकले भने ।  नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले साउन ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएदेखि पुस १० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेसम्म ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । केही सञ्चालकहरूले कारोबारको रसिद माग गर्दा पनि नेफ्स्कुन पदाधिकारी र नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले उपलब्ध नगराएको ती सञ्चालकको गुनासो छ ।  नेफ्स्कुनले दाङ र नेपालगञ्जको शाखाबाट कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा कारोबार गर्दै आएको बुझिएको छ । मंसिर ११ गतेदेखि पुस १० गतेसम्म ती दुइटै शाखाबाट सो रकम जम्मा भएको बुझिएको हो । सो शाखाको संयोजक पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारी नै छन् । नेफ्स्कुनले उनी संयोजक रहेकै शाखाबाट गलत कार्य भएको भन्दै उनकै संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भएको रकमबारे बुझ्न खोज्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।  बीचमै बचत गायब नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा नेफ्स्कुनले धमाधम बचत गरिरहेको विषय जानकारीमा आएपछि केही सञ्चालकले पदाधिकारी र व्यवस्थापनसमक्ष यस विषयमा जवाफ माग गर्छन् । यो विषयले नेफ्स्कुनभित्र एक किसिमको भूकम्प जान्छ । व्यवस्थापनबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएपछि ती सञ्चालकहरूले प्रश्नका पराकम्पनहरू दिइरहन्छन् । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख रुपैयाँ बचत रहेको डकुमेन्ट  यही समयमा नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले केही सञ्चालकलाई थामथुम पार्न ‘फेक ब्यालेन्स सिट’ थमाउँछ । नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले ४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचतको विवरण दिँदै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बचत रहेको जानकारी गराउँछ । एक महिनाअघि साढे ४३ करोड रुपैयाँसम्म रहेको बचत कसरी एकाएक ५२ लाखमा झर्यो भन्ने विषयले थप संशय सिर्जना गर्छ । र, सुरुवातमै उल्लेखित सञ्चालकले नेफ्स्कुनकै मेसेन्जर ग्रुपमा सो कुरा राख्छन् ।  कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बचत रहेको नेफ्स्कुनको सो विवरणमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ५ अर्ब ४६ करोड ५६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बचत रहेको देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कामना सेवा विकास बैंकमा ६२ करोड ४४ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ११.४२ प्रतिशत बचत रहेको उल्लेख छ ।  विकासन्युज डटकमलाई प्राप्त अर्को डकुमेन्टका अनुसार नेफ्स्कुनको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ६ अर्ब ३४ करोड १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बचत रहेको देखिन्छ । जसमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ४३ करोड २६ लाख ४९ हजार ८ सय २० रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ६.१७ प्रतिशत बचत रहेको उल्लेख छ । सो  डकुमेन्टमा नेफ्स्कुनको सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा ६५ करोड ७८ लाख ३६ हजार ४२९ रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ९.३८ प्रतिशत रकम रहेको देखिन्छ । यो विवरणमा भने नेफ्स्कुनको कुल २४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै बचत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।  कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा साढे ४३ करोड रुपैयाँ बचत रहेको डकुमेन्ट  कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा केही महिनाअघि मात्रै ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ बचत रहेको नेफ्स्कुनले छोटो अवधिमा कसरी ५२ लाख ४२ हजारमा झार्न सफल भयो ? यो प्रश्न हामीले नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. शिवजी सापकोटासँग राख्यौं । उनले जवाफमा भने, ‘नियमित कारोबार गर्दै जाँदा कहिले निकाल्ने र कहिले बचत गर्ने हिसाबले ५२ लाख देखिएको होला । अहिले साढे ४३ करोड रुपैयाँ नै छ ।’ तर, डुबेको कर्णाली डेभलपमेन्टबाट ४३ करोड रुपैयाँ बचत निकाल्न सक्नु नेफ्स्कुनका लागि दिवास्वप्न नै हो । किनकि अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक डुबेको छ । उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालकहरू जेलमा छन् । कतिपय फरार छन् । राष्ट्र बैंकले डुबेको बैंकलाई उकास्न प्रयत्न गर्दैछ । वित्तीय कारोबार छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले कुनै पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप भुक्तानी भइरहेको छैन ।  तर, यो कठिन समयमा नेफ्स्कुनले ४३ करोडको बचत ५२ लाखमा झारेको तर्कलाई पत्याउने आधार देखिँदैन । बरु नेफ्स्कुनकै सञ्चालकहरूले यसलाई व्यवस्थापन प्रमुखको लापरवाही र गैरजिम्मेवारी महसुस गरेका छन् ।  नेफ्स्कुन स्रोतले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको साढे ४३ करोड रुपैयाँ बचत ५२ लाखमा झारेको विषयलाई व्यवस्थापनले कमजोरी भएको धारणा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालकसमक्ष राखेको बताएको छ ।  सीईओ डा. सापकोटाले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि नेफ्स्कुनबाट बचत जम्मा भएको स्वीकार गरे । तर, उनले त्यसलाई सम्बन्धित शाखाको कमजोरी भएको तर्क दिए।  ‘राष्ट्र बैंकले कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि हाम्रोबाट २ करोड रुपैयाँ हाराहारी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भएको देखिएको छ, यो कारोबार नेपालगञ्ज र दाङ शाखाबाट भएको छ, कमजोरी गर्ने सम्बन्धित शाखाका इन्चार्जलाई कारवाही गरिसकेका छौं, हामी अब यो रकम सेटल गर्ने प्रयास गर्दैछौं,’ सीईओ सापकोटाले विकासन्युजसँग भने ।  उनले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको बचत कसरी सेटल गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग बेसर एउटा निचोड निकाल्ने बताए । उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेकोले अब थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।  ‘यो प्रक्रियामा सम्बन्धित शाखा प्रमुख, सीईओ, नेफ्स्कुनको कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष र सिंगो सञ्चालक समिति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ,’ ती सञ्चालकले भने । कर्मचारी भन्छन् : माथिबाटै आदेश थियो नेफ्स्कुनले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा धेरै रकम जम्मा गरेको भन्दा पनि वित्तीय कारोबारमा रोक लगाइसकेपछि पनि किन पैसा बचत गर्यो भन्ने विषयलाई नेफ्स्कुनकै अधिकांश सञ्चालकले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।  ‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले समेत वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि आफैंमा समस्याग्रस्त रुपमा रहेको नेफ्स्कुन जस्तो संस्थाले करोड बढी बचत राख्नु अपराध हो, अब जानिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैन, यो काममा जिम्मेवार सबैले कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ,’ नेफ्स्कुनका एक सञ्चालकले भने ।  ती सञ्चालकले भोलि समस्या पर्दा सञ्चालकहरु जेल जाने तर कर्मचारीहरुले उन्मुक्ति पाउने वातावरण बन्ने भएकोले आजै सबै कुरा गहन ढंगले विश्लेषण र छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।  ‘यो प्रक्रियामा सम्बन्धित शाखा प्रमुख, सीईओ, नेफ्स्कुनको कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष र सिंगो सञ्चालक समिति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ,’ ती सञ्चालकले भने । नेफ्स्कुनका कोषाध्यक्ष दिपक थापाले पनि वित्तीय कारोबार रोक लगाएपछि पनि बचत गर्नु शाखाका कर्मचारीको कमजोरी रहेको धारणा राखे । ‘कर्णाली डेभलपेन्ट बैंकको कारोबार रोक लगाएपछि पनि ३/४ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ, त्यो सोही शाखाका कर्मचारीको कमजोरी भएकोले उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाइसकेका छौं,’ थापाले भने ।  ‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय करोबारमा रोक लगाइएपछि पनि बचत जम्मा गर्ने निर्देशन सीईओले दिएको र सो समयमा शाखाका इन्चार्ज विदामा रहेको बुझिएको छ, यस विषयमा थप पछि थाहा होला,’ नेफ्स्कुन स्रोतले भन्यो । नेफ्स्कुनले दाङ शाखाका इञ्चार्ज विष्णुदत्त जोशी र नेपालगञ्ज शाखाका इन्चार्ज छत्र प्रसाद धमालालाई जिम्मेवारीबाट हटाइसकेको छ । ती शाखाका एक कर्मचारीले पनि सीईओ सापकोटाकै आदेशमा रकम बचत गरेको बताएका छन् ।  ‘एउटा शाखाबाट त्यति धेरै रकम हामी आफैले बचत गर्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन, हामीलाई आफै जम्मा गर्ने अधिकार पनि हुँदैन, सीईओ सरको आदेशले नै हामीले रकम बचत गरेका हौं, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारोबारमा रोक लगाएपछि हामीले कारोबार गरेको साँचो हो, दुई/तीन करोड रुपैयाँ बैंकबाट झिकेका पनि छौं,’ ती कर्मचारीले भने ।  नेफ्स्कुनले तत्काल पैसा पाउँदैन : राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता हुने सम्भावना नरहेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेर काम गरिरहेको छ । सो समितिमा उप-निर्देशकद्वय विष्णुकुमार विश्वकर्मा र जुगल किशोर कुशवाहाल सदस्यका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।  अहिले सो समितिले आन्तरिक व्यवस्थापनको काम गरिरहेको बताएको छ । संयोजक खतिवडाले अहिले केही व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने कार्य सुरु गरेको बताएका छन् । तर, ठूलो रकम बचत रहेका संस्थागत निक्षेपकर्ताले भने तत्काल रकम फिर्ता पाउने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘नेफ्स्कुनको पनि ४३ करोड बढी निक्षेप देखिएको छ, हामीले अहिले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छौं, त्यसैले पनि नेफ्स्कुनजस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताले तत्काल फिर्ता पाउने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तालाई सेटल गर्नका लागि नयाँ रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यो भनेको निक्षेपकर्तालाई नै सेयरधनी बनाएर काम गर्न सकिने उनको तर्क उनको छ । 

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको गीत बजाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकार सत्तामा आएसँगै अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार भएको र अब व्यवसायी र नागरिकले त्रासको वातावरणमा बस्न नपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यही समयमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेको राजनीतिमा फर्किने विषयले पनि नेपालको राजनीतिक माहोल तताएको छ । देशको अर्थतन्त्र, बैंकिङ व्यवसाय, सहकारीको संकट र देशको वर्तमान राजनीतिक माहोलका विषयमा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास बहस गरेका छन् ।  अहिले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको गीत बजाइरहेको छ, तपाईंको नजरमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो ? नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि आधारभूत समस्याबाट मुक्त भएको छैन । अर्थतन्त्र गोलचक्करमै छ । जहाँ हेरे पनि समस्यै समस्या छन् । यदि विगत ३०–३५ वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर (ग्रोथ रेट) हेरौं भने त्यो औसत ४ प्रतिशतको हाराहारीमै छ । त्यो भन्दा माथि गएको छैन । यसको अर्थ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त पूँजी लगानी नगरेसम्म संरचनागत परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने बुझिनु पर्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणकालमा चाहिँ सिस्टममा अतिरिक्त पूँजी इन्जेक्ट गरिएको थियो । त्यो पूँजी केवल सरकारले दिने बजेट मात्र थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासमेत समावेश थियो । त्यो रकम घर बनाउन, सरकारी संरचना पुनःनिर्माण गर्न र व्यक्तिगत निर्माणमा खर्च भयो । सोही कारणले अलिकति आर्थिक वृद्धि देखिएको हो । तर, त्यो प्रक्रिया सकिएपछि फेरि अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कियो । यसको अर्थ हाम्रो आर्थिक संरचनामा नै समस्या छ भन्ने बुझिनु पर्छ ।  हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ । तर, आयात दबाबमा छ । जनसंख्या विदेश गएकोले उपभोग क्षमतामा गिरावट आएकोले हो । बजारमा माग छैन । जब माग घट्छ, व्यापारीहरूले पनि थोरै मात्र सामान आयात गर्छन् । जसका कारण राजस्व घट्छ । राजस्व घटेपछि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्छ । सरकारले अहिले झन्डै १२.५ खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य खर्च गर्नैपर्छ । त्यसमा झण्डै ४ खर्ब ऋणको ब्याज तिर्न जान्छ, ९ लाखभन्दा बढी कर्मचारीको तलब, पेन्सन, वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित पोषण भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, छात्रवृत्तिजस्ता विभिन्न खर्चहरू पर्छन् । यी सबै अनिवार्य दायित्व तिरेपछि बाँकी रकम विकास निर्माणका काममा खर्च गर्न सरकारसँग पर्याप्त स्रोत हुँदैन ।  त्यसैले बाँकी रकम केमा भर पर्छ ? वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋण । तर, ती तीनवटै स्रोतले पर्याप्त रकम दिइरहेका छैनन् । जस्तै, अघिल्लो वर्ष २१८ अर्ब वैदेशिक ऋण आउने भनिएकोमा ३४ अर्ब मात्र आयो । आन्तरिक ऋण भने ३३० अर्ब उठाउने भनिएकोमा ३६० अर्बभन्दा बढी उठाइयो । अनुदान पनि अपेक्षाभन्दा धेरै कम आयो । यस्तो अवस्थाले पूँजीगत खर्च घटाएको छ, जसको अर्थ आर्थिक वृद्धिमा ठुलो प्रभाव परेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सधैं ३/४ प्रतिशतको वरिपरि घुमिरहेको छ । यो चक्र तोड्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, वैदेशिक लगानी र राज्य प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । कुनै बेला भारतको एक जना राजकुमारले नेहरुको बजेट र अर्थतन्त्रलाई ‘पुरोहित अर्थतन्त्र’ भनेर खण्डन गरेका थिए । त्यस्तै अहिले नेपालको त्यही गोलचक्करमा छ ।  सरकारले निर्यातमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरियो भनेर खुसी मनाइरहेको छ, यसमा तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?  निर्यात वृद्धि राम्रो कुरा हो । तर, यसको गुणात्मक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिलेको निर्यातको झन्डै आधा भन्दा बढी अंश रिफाइन गरिएका तेलहरू हुन्, जसमा नेपालमा भ्यालू एडिसन करिब ९/१० प्रतिशत मात्र छ । उत्पादन बाहिरबाट आउँछ, यहाँ प्याकिङ हुन्छ, नेपालको अलिकति विद्युत् खर्च हुन्छ, केही मजदुर प्रयोग हुन्छ, त्यति मात्र हो । बाँकी पैसा विदेशी कम्पनीहरूमै जान्छ । यसको फाइदा नेपालमा रहँदैन । यस्तो निर्यातले हाम्रो आधारभूत अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्दैन ।  त्यो फेरि गैरकानूनी रुपमा भारत गइरहेको छ । हाम्रो स्रोतसाधन र नाफाको बढी हिस्सा नेपालमै रहेर नेपालमै रिइन्भेष्ट गरियो भने मात्रै भ्यालू एडिसन हुन्छ । तर, सबै रकम फेरि बाहिर नै जान्छ भने त्यसको लाभ नेपाललाई हुँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा केही योगदान दिए पनि तात्विक फरक पार्दैन । नामका उद्योग भए पनि त्यो पनि व्यापार नै हो ।  हाल व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्छ कि पर्दैन ?  यो विषय छलफलयोग्य छ । नेपालमा एउटै व्यक्ति बैंकको, इन्स्योन्सको, उद्योगको, ट्रेडिङ हाउसको, एजेन्सी बिजनेसको पनि मालिक बन्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय अवस्थामा एक संस्थाले अर्कामा धितो राखेर कारोबार मिलाएको पनि देखिन्छ । यसले पारदर्शिता हराउँछ । नेपालको व्यवसाय घराना व्यवसायमा सीमित छ । यसले पारिवारिक बिजनेस र सिण्डिकेट प्रणालीको विकास हुन्छ । त्यसैले यो छुट्याउने प्रयास पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हो ।  मलाई लाग्छ, यो केबल नेपालको आन्तरिक चाहनाले होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जस्तै आईएमएफको सुझाव अनुसार पनि आएको विषय हो । त्यसैले यसको निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सन्दर्भलाई विचार गर्नु आवश्यक छ । उनीहरुको सुझाव अनुसार पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । उनीहरुको इच्छा अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । उनीहरुको इच्छा विपरीत काम गरियो भने फेरि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन सक्छ । हाम्रो इच्छाले मात्रै धेरै कुरा निर्धारण गर्दैन ।  बैंकहरूले विगतमा धेरै नाफा कमाएको भनेर आलोचना भयो, कतिपयले बैंकलाई नाफा खोर पनि भने, अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटिरहेको छ, बैंकको नाफाप्रति तपाईंको बुझाइ के छ ? बैंकहरु कहिल्यै पनि धेरै नाफामा होइन । म त्यसरी आलोचना गर्दिनँ । बैंकहरू सधैं पारदर्शी हुन्छन् । अरु संस्थाजस्तो बैंकमा लुकाएर कारोबार हुँदैन । त्यसैले ‘नाफाखोर’ भन्ने आरोप सही होइन । राष्ट्र बैंकको निगरानीमा काम गर्ने संस्थाले ७/८ प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांश दिएको देखिँदैन । बढी लाभांश दिनेले अधिकतम १५ प्रतिशत बाँडेको देख्छु । बैंक पब्लिक संस्था हो । तर, निजी क्षेत्रका ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको वास्तविक नाफा बाहिर आउँदैन । उनीहरूको सम्पत्ति, संरचना बढ्दै गएको देखिन्छ, तर प्रफिट छैन भनेर देखाइन्छ । बैंकको तुलनामा अन्य क्षेत्र कम पारदर्शी छन् । यो सबैले बुझेको कुरा हो । यो विषय सञ्चार माध्यमले पनि उठाउनु पर्छ ।  तपाईंको बुझाइ बैंकहरु सही किसिमले सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने हो ? कुनै संस्था बढी पारदर्शी छन् भने ती बैंक छन् । बैंकमा पनि अनेकन घोटाला तथा कर्जा अनियमितताका घटना बाहिर आउँछन् । तर, अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम छन् । विकृति र खराबी जुनसुकै क्षेत्रमा पनि छन् । तर, तुलनात्मक रुपमा बैंक राम्रो छन् । सही हिसाबले सञ्चालन भइरहेका छन् ।  अहिले सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएनौं भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, कतिपय सञ्चालक फरार छन्, सहकारीमा यो किसिमको समस्या कसरी सिर्जना भयो र यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?  नेपालका सहकारीहरु सहकारी नै होइनन, सहकारी बैंक हुन् । सहकारीहरु बैंक बन्दा यो समस्या सिर्जना भएको हो । बैंकको काम गर्नका लागि सहकारीको भेषमा मात्रै आएका एजेन्सी हुन् । बैंक सरह सञ्चालन भएर कारोबार गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको हो । बैंकलाई धितो राखेर कर्जा दिने, धितो लिलाम गर्ने सुविधा छ । तर, सहकारीको मर्म भनेको सामूहिक स्वामित्व हो । अहिले सहकारीमा यो सिद्धान्त पालना भएको छैन । व्यवस्थापक र सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एकाधिकार जमाएका कारण समस्याहरू आएका हुन् । त्यसैले कानुनी रूपमा सुधार गर्न जरुरी छ । सहकारी प्रणालीलाई बैंकसरहको नियमनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । साथै हालसम्मका पीडित बचतकर्ताहरूलाई कसरी रकम फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ ।  अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याहरू के–के हुन्, ती समस्या सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ? मुख्य समस्या संरचनागत हो । हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा गोलचक्करमा घुमिरहेको छ । त्यसबाट बाहिर निस्कन आन्तरिक र वैदेशिक दुवै लगानी बढाउन आवश्यक छ । अहिले निजी क्षेत्र कमजोर छ, तर तिनको खर्च राज्यभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । सरकारी खर्च घटाउन आवश्यक छ । सरकारी खर्चको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्छ । अनावश्यक ढिलाइ, अनुत्पादक लगानी, लहडका योजनाहरू घटाउनुपर्छ । लगानी र प्रतिफलको मूल्यांकन आवश्यक छ । प्रतिफलको वेवास्ता गरेर लगानी गर्नु हुँदैन ।  उदाहरणका लागि, जनसंख्या घटेको छ । विद्यार्थी छैनन् । तर, विभिन्न ठाउँमा अझै पनि स्कुल थपिएका छन्, अस्पताल छन् तर चिकित्कस छैनन्, सडक छ तर प्रयोग छैन । सरकारी खर्चको प्यार्टन परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले मन्दिरमा ठूलो खर्च छ । त्यो अनुत्पादक चिजमा किन लगानी गर्ने ? गाउँको एउटा सामान्य मन्दिरमा करोडौं लगानी किन गर्ने ? त्यो नेताले भोट बढाउने काम मात्रै हुन्छ । तयसको न पछि प्रयोग हुन्छ नत कुनै प्रतिफल । यस्ता खर्चको पुनरावलोकन गरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर कार्य दक्षता बढाउनु पर्छ ।  अहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किने विषयले चर्चा पाएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ ?  राजनीतिमा कसको विकल्प हो भन्ने कुरा सजिलै भन्न सकिन्नँ । विद्या भण्डारीले ‘पार्टीमा फर्किन्छु’ भन्नुभएको छ, त्यसलाई विकल्पको रूपमा होइन, राजनीतिक सक्रियताको रूपमा बुझिनु पर्छ । उहाँले म पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेकी थिएँ । मेरो कार्यकाल सकें । अब पार्टीमै फर्किएँ भन्नु भएको छ । यो कुरा ठीकै त होनि । तर, कसैको विकल्प कोही पनि होइन । र, त्यो किसिमबाट चित्रण पनि गर्नु हुँदैन । एउटा मान्छे आउँदा अर्को जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । मिलेर पनि जान सकिन्छ । त्यसैले यो विकल्प होइन, उहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुन खोज्नु भएको हो ।  कतिपयले उहाँलाई एमालेले पार्टीमा निषेध गर्यो भन्ने तर्क पनि राखिरहेका छन् नी ? त्यो गर्नु राम्रो होइन । यसले झन पार्टीभित्रको वातावरण बिगार्छ । मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा चलेको पार्टीले उहाँकै श्रीमतीलाई पार्टीमा निषेध गर्नु राम्रो सन्देश जाँदैन । यसको प्रभाव के पर्छ । सकारात्मक प्रभाव पर्दैन । उहाँलाई निषेध गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पार्टीकै लागि हानिकारक हुन सक्छ ।  पूर्वराष्ट्रपति जस्तो पदमा बसिसकेको व्यक्तिले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भनेर कतिपयले धारणा राखिरहेका पनि छन् नी ? त्यसो भए संविधानमा किन नलेखेको ? यदि त्यो कुरा ठिक हो भने संविधानमा त्यो प्रतिबन्ध उल्लेख हुनुपर्ने थियो नी । तर छैन । संविधान लेख्दा जान्ने, बुझ्ने, अनुभवी व्यक्तिहरू थिए । संविाधन मस्यौदा समितिको संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । भीम रावल पनि त्यही समितिमा हुनुहुन्थ्यो । नजान्ने मान्छेले लेखेको होर ? भुलचुक भएर छुटेको हो र ? जानेरै/बुझेरै नलेखेको हो नी । उहाँहरूले सबै ठाउँको अभ्यास हेरेर त्यो कुरा नलेखेको होनि । पूर्वराष्ट्रपति पनि राजनीतिमा फर्कन सक्छन् भन्ने सम्भावनालाई संविधानले खुला राखेको छ । भारतका कयौं अभ्यास र उदाहरणहरु हाम्रो संविधानमा राखिएको छ । राष्ट्रपति पनि आउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो कुरा नलेखिएको हो । 

बाग्लुङको जैमिन नगरपालिकामा जन्मिएर कपिलवस्तुमा बसाइँसराइ गरेका डा. खगराज शर्मालाई सहकारीको मोह सानैदेखि थियो । कपिलवस्तुमै हुँदा सहकारीको सदस्य बनेका उनी अहिले देशको सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा दुई दशक लामो अनुभव भएका उनले गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका विषयमा भारतको कुमाउँ विश्वविद्यालय नैनितालबाट सन् २००९ मा विद्यावारिधि गरे । साढे दुई दशक राममणाी बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरमा अध्यापन गरेका उनले सन् १९९६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर पास गरे । अर्थशास्त्रको पनि राम्रो जानकारी राख्ने उनी देशको सहकारी क्षेत्रमा योगदान दिनकै लागि प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेको तर्क दिन्छन् । उनै अध्यक्ष डा. शर्मासँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास वहस गरेका छन् ।  सरकारले तत्कालीन सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरेपछि तपाईं सदस्य सचिवबाट बाहिरिनु भयो । फेरि ६ महिनापछि त्यही भवनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेर आउनु भएको छ ? यो आगमन तपाईंको क्षमताले सम्भव भयो वा सरकारले तपाईंलाई न्याय गर्यो ? यहाँले मनको प्रश्न गर्नुभयो । कुनै पनि काम गर्नका निम्ति भित्रैबाट मान्छेमा एउटा हुटहुटी आवश्यक हुन्छ । म सहकारी क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर क्रियाशील छु । संविधानले पनि सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा चित्रण गरेको छ । गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान विषयमै रहेर मैले विद्यावारिधी गरेको छु । सुरुदेखि नै सहकारीसँग जोडिएको हुनाले सहकारी क्षेत्रसँग मेरो विशेष रुची र सम्बन्ध पनि छ । त्यस कारण पनि आफ्नो तबरबाट हुन सक्ने योगदान दिनुपर्छ भनेर म तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिव भएर पनि काम गरेँ । नीतिगत रुपमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि बनाएँ ।  सरकारलेसहकारी क्षेत्रमा दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) स्थापना गर्ने भनेर लामो समयदेखि भन्दै आएको थियो । त्यसका लागि विभिन्न समितिहरु तथा आयोगहरु पनि बने । पछिल्लो उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले पनि त्यो आवश्यकता देखेपछि सरकारले फाष्ट ट्रयाकमै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गर्यो । त्यसपछि सहकारी विकास बोर्ड पनि खारेज भयो । म पनि त्यही संस्थाको सदस्य सचिवका रुपमा कार्यरत रहेको हुनाले बाहिरिनु पर्यो । त्यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन । हाम्रो त्यसमा गुनासो पनि हुनु हुँदैन किनकि सरकारले चाहेपछि गर्न सक्छ । त्यो एउटा अध्यायको समाप्ति भयो ।  अब फेरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भयो । नियमन प्राधिकरण स्थापना भैसकेपछि यसका पनि आफ्ना विधि तथा मापदण्डहरु बने । अध्यक्ष र सञ्चालक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । मेरो पनि सहकारी क्षेत्रमै काम गर्ने हुटहुटी भएको कारण म पनि यो संस्थामा आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले उम्मेदवारी दिएँ । स्वाभाविक रुपमा यसको विधि अनुसार प्रतिस्पर्धामा गरेँ । प्रतिस्पर्धामा मैले गरेको क्षमता प्रदर्शनकै आधारमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षकै संयोजकत्व रहेको समितिले सिफारिस गर्दा तीन जनामा मेरो नाम पर्यो । त्यसमा पनि एक नम्बरमै सिफारिस भयो । तीन जना मध्येमा एक जना छान्ने क्रममा सरकारले मलाई न्याय गरेको ठान्छु । ​​​​​​ सहकारीमै विद्यावारिधि गरेको व्यक्ति स्वदेशमै बसेर सहकारी क्षेत्रमा केही काम गर्छु भनेर लाग्नु भएको तपाईंलाई सरकारले घर पठाइदियो, तत्कालीन बोर्डबाट तपाईंको दुःखद बर्हिगमन भयो, त्यतिखेर नमिठो महसुस भयो होला है ? हैन,  एउटा मान्छे एक ठाउँमा आइसकेपछि फेरी फिर्ता जानु पर्दा स्वाभाविक रुपमा गाह्रो हुन्छ नै । त्यो मानवीय स्वभाव नै हो । त्यो हरेकलाई महसुस हुन्छ र मलाई पनि भयो । तर, मसँग सम्भावना र अवसरहरु पनि थिए । त्यसैले पनि त्यो विषयले मलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था रहेन ।  पछिल्लो समय सरकारले आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै यस्ता नियामक निकाय तथा विभिन्न संस्थाको जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने भाष्य पनि छ, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिलाई हामीले कसरी हेर्ने ? राजनीतिक रङ्ग यहाँ देखियो किन देखिएन ? मैले यहाँले भनेको कुरालाई प्रष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ ।  विभिन्न किसिमका आलोचना तथा टिकाटिप्पणी गर्न सबैलाई खुला नै छ । मेरो विषयमा पनि केही कुरा सामाजिक सञ्जालमा देखेँ । हामी अहिले कुन राजनीतिक प्रणालीमा छौ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अहिले हामी लोकतन्त्रमा छौं । आम नागरिकहरु तथा सचेत नागरिकहरु राजनीतिक दलहरुका समर्थक छन् । कति ओपन–क्लोज भन्ने उसको कुरा हो । भावनात्मक रुपमा को कहाँनेर छ भन्ने फरक हो । म अध्यापनमा पनि थिएँ । सहकारीमै क्रियाशिल रहेँ । हुन सक्छ म केही ओपन भएँ हुँला । तर, म पनि जिम्मेवार नागरिक हो । अब म सबैलाई न्याय दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा छु । यो जिम्मेवारीमा आउनुअघि नै म आवद्ध भएको राजनीतिक दलको आवद्धताबाट राजीनामा दिइसकेको छु ।  तपाईंले एमालेबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको हो  ?  हो, मैले राजीनामा दिइसकेँ । साधारण सदस्य समेत नरहने गरि मैले राजीनामा दिइसकेको छु । राजीनामा दिएर नै अगाडि बढेको हुँ । राजीनामा दिसकेपछि मात्रै म यता प्रवेश गरेको हुँ । सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्यो के भन्यो भन्ने विषय त राजीनामा पत्र देखाउँदै हिड्ने कुरा भएन ।  एउटा संस्थालाई प्रभावकारी र दीगो तथा बलियो रुपमा अगाडि बढाउन के-के विषयहरु आवश्यक पर्छ ? प्राधिकरण नियमनसँग जोडिएको संस्था हो । नियमन भन्ने बित्तिकै नियमन सुपरीवेक्षणसँग जोडियो । हामी वित्तीय कारोबार गरिरहेका सहकारीलाई नियमन गर्छौं । अहिले ३३ हजार बढी सहकारी छन् । त्यसको ७० प्रतिशत बजारमा बचत तथा ऋणको कारोबार गरेर सञ्चालनमा होलान् । २२ हजार सहकारीमध्ये हामीसँग जोडिने कति हुन्छन्, हामीले कतिलाई दायरामा ल्याउन सक्छौ भन्ने कुराको सूचना सार्वजनिक गरेर संस्थाहरुलाई आव्हान गर्छौं । त्यसपछि एउटा खालको संख्या निर्धारण हुन्छ । यो सबै गर्नका निम्ति हामीलाई प्रबिधि चाहियो । प्रबिधि चलाउनका लागि जनशक्ति चाहियो । जनशक्ति, प्रविधि र त्यस्तै पूर्वाधारहरु संस्था बलियो बनाउने आधार हुन् ।  मैले यो प्रश्न कहाँनिर जोड्न खोजें भने तपाईंले जनशक्ति, प्रबिधि र पूर्वाधारको कुरा गर्नु भयो । तर, प्राधिकरणमा पनि पुरानै सहकारी विकास बोर्डको जनशक्ति, पुरानै प्रविधि र पूर्वाधार छ, अब प्राधिकरणको नाम मात्रैले काम सम्भव होला र ? तपाईंले नाममात्रै नयाँ भयो सबै पुरानो भयो भन्नु भयो । म पहिले विकास बोर्डमा तेस्रो बरियतामा थिएँ, त्यहाँ अध्यक्ष र सह-अध्यक्षपछि म  थिएँ । अहिले पहिलो बरियतामा छु । भूमिकाको हिसाबले म फरक जिम्मेवारीमा छु । कामको हिसाबले कुरा गर्दा पहिला प्रबद्र्धनको काम थियो अब नियमन भयो । भूमिका सतप्रतिशत परिवर्तन भएको छ । पूराना कर्मचारीहरुले पनि केही भूमिकामा रहेर सहयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ । तर, उनीहरुको दुई÷तीन तहमाथि क्षमतावान कर्मचारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकमा रहेका कर्मचारीलाई काजमा ल्याउनका लागि प्रयास भइरहेको छ । यो प्रक्रिया छिट्टै सकिन्छ ।  जुन गतिका साथ सरकारले प्राधिकरणको स्थापना गरेको थियो, त्यो गतिमा कर्मचारीको समायोजन किन हुन सकेन ?  यसअघि त्यस्तै भयो । सचिवज्यूहरुले नै अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्नु पर्ने अवस्था बन्यो । उहाँहरुको पनि आफ्नै व्यस्तताले काम गर्न नभ्याएको हुन सक्छ । त्यसकारण प्रभावकारी रुपमा काम अगाडि नबढेको हुन सक्छ । बोर्डमै रहनु भएका अन्य पदेन सञ्चालकहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा केही नीतिगत काम गर्नुभयो । पूर्णकालिन रुपमा काम गर्ने समय पनि उहाँहरुले पाउनु भएन । अब हामी पूर्णकालिन रुपमा काम गरेर अगाडि बढ्छौं । अध्यक्षको जिम्मेवारीमा म आएको छु, अब अन्य विज्ञ सञ्चालकको पनि नियुक्ति भएपछि काम द्रूत गतिमा अगाडि बढ्छ ।  तपाईंले अध्यक्षसँगै सञ्चालकको लागि पनि आवेदन दिनु भयो । अध्यक्ष नभए पनि सञ्चालकमै चित्त बुझाउँछु भन्ने मनसाय थियो कि के ? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो । मैले अध्यक्षमा नै उम्मेद्वारी दिने सोच बनाएको थिएँ । तर कहिले काहीँ सरकारका पनि आफ्नै सीमाहरु हुन्छन् । राजनीतिक समीकरणका कुराहरु हुन सक्छन् । सन्तुलन मिलाउने कुराहरु हुन सक्छन् । क्षमताका हिसाबले हुने भएपनि अन्य प्राधिकरणले भइँदैन कि भनेर सञ्चालकको लागि पनि आवेदन दिएँ । सरकारलाई मैले विकल्प दिएको हो । तर, अध्यक्ष नै बनेँ । खुसी छु ।  तपाईंले सिफारिस समिति समक्ष कार्ययोजना पेस गर्नु भयो होला । आफ्नो कार्यकालमा के–के काम गर्नुहुन्छ ? मैले पाँच वर्षसम्मको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थिएँ । पहिलो वर्ष जनशक्ति व्यवस्थापन त्यसपछि आवश्यक उपकरण तथा प्रविधिहरुको व्यवस्था, जनशक्तिलाई तालिम दिने विषयहरु राखेको छु । संस्थाको दर्ता, दर्तापछि संस्था छुट्याउने, साना ठुला कारोबार गर्ने संस्थालाई छुट्याउने लगायतका विषयहरुलाई मैले अल्पकालीन कार्ययोजनामा राखेको छु । मध्यकालीन योजनामा प्रविधिर्लाइ मोडिफाई गर्ने, त्यतिसम्म जनशक्ति पनि बढेको हुन्छ । लोकसेवा आयोगबाट जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरुलाई सहकारीको बारेमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिने । पुरानो कर्मचारीलाई बिदा गरेर नयाँलाई रिप्लेस गर्ने कामलाई मध्यकालीन कार्ययोजनामा राखेको छ्ु । त्यस्तै, हामीले प्रदेशस्तरसम्म पनि जान्छौं । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश तहमा कार्यालय खोलेर काम गर्छौं । विभिन्न देशका मोडेलहरुलाई आत्मसात् गरेर काम गर्ने ती देशहरुसँग सहकार्य गर्ने, आफ्नै आय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कार्यायोजना पनि छ । प्राधिकरणको आफ्नै ऐन बनाउने योजना बनाएको छु ।  सहकारी प्राधिकरणलाई एउटा स्वायत्त नियामकको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, सुरुवातमै सरकारकै सचिव अध्यक्ष बने, अध्यक्षले मन्त्रीसँग सपथ लिनुपर्ने, टीओआर गर्नुपर्ने, सरकारसँग बजेटका लागि निर्भर हुनु पर्ने संस्थालाई स्वायत्त मान्न सकिन्छ  ? यहाँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो । नेपालका विश्वविद्यालयहरु पििन स्वायत्त छन् । तर, ती विश्वविद्यालयले बजेटका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत बजेट पाउँछन् । केही आफैले पनि स्रोत जुटाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नै ढंगले काम गर्छ । तर, हामी भर्खरै जन्मियौं । सुरुवातमै सबै आफै गर्छुु भनेर सम्भव पनि हुँदैन । हामी अहिले सहकारी ऐन २०७४भित्रै छौं । स्वाभाविक रुपमा हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री सहकारी मन्त्रालय नै हो । मन्त्रीज्यूले नै सपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले पनि प्राधिकरण पनि मन्त्रालय अन्तर्गतकै एउटा संस्था सरहको छ ।  यसले आगामी दिनका के-कस्ता काम गर्छ, कसरी संस्थागत विकास गर्छ भन्ने हो । त्यही हिसाबमा संस्थाको इमेज बन्छ । त्यो अनुभूति हामीले दिलाउनु पर्छ । यो संस्थालाई स्वायत्त बनाउनका लागि छुट्टै ऐन आवश्यकको अनुभूति हामीले सरकार र राजनीतिक दललाई गराउनुपर्छ । यसको अध्यक्षको सपथ ग्रहण पनि मन्त्रीबाट भन्दा पनि कुनै न्यायापालिकाको प्रमुखबाट गराउँदा राम्रो हुन्छ । अब हामीले गर्ने कामबाट त्यसको आवश्यकता महसुस गराउनु पर्नेछ ।  प्राधिकरण स्वायत नै हुनुपर्छ । स्वायत भएन भने अगाडि बढ्न सकिँदैन । हरेक किसिमका हस्तक्षेप हुन्छन् ।  एउटा संस्थाको विकासमा नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, संस्थालाई कस्तो बनाउने, कुन बाटो तिर ल्याउने भन्ने नेतृत्वमै निहीत हुनछ ? यो संस्थालाई स्वायत्त बनाउन तपाईंको जोड हुन्छ कि मन्त्रालय अन्तर्गको एउटा विभाग सरह काम गर्नुहुन्छ ?  यो संस्था स्वायत नै हुनुपर्छ । स्वायत भएन भने त यो अगाडि बढ्दैन । स्वायक्त भएन भने हरेक किसिमको हस्तक्षेप हुन्छन् । त्यसकारण हरेक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन जरुरी छ । त्यस कारण पनि राजनीतिक दलको सदस्य त्यागेको हुँ । जतिबेला यो संस्था बिना पूर्वाग्रही रुपमा काम गर्छ त्यतिखेर प्रभावकारी काम हुन्छ ।  अहिले सहकारी क्षेत्रमा जुन किसिमका बिसंगति  र बिकृति देखिएका छन्, यी समस्याहरु कसरी सिर्जना भए जस्तो लाग्छ ? यसको समाधानका लागि के गर्न आवश्यक छ ?  नेपालको सहकारी क्षेत्रको इतिहास सात दशक लामो छ । यो एक जना व्यक्तिको जीवन सरहको अवधि हो । सहकारी ऐन ४८ आएपछि नेपालको सहकारी केही विस्तार भएको छ । त्यसपछि अधिकांशको बुझाइ सहकारी स्वनियमनले चल्छ भन्ने भयो । सहकारीमा स्वनियमनको कुरा बढी गरियो । धेरै सहकारी पनि जन्मिए । धेरै सहकारी जन्माउने निकायले नियमनमा ध्यान दिएन । सरकारी निकायको तयहाँनेर ध्यान गएन । नीति नियम कानुनको पालनामा पनि हामी चुक्यौं ।  सहकारी ऐन २०७४ ले पनि धेरै वयवस्था गरेको छ । ती व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको भएपनि अहिलेको अवस्था आउने थिएन । हाम्रै सहकारीका सञ्चालक साथीहरुमा पनि लोभी पापी प्रवृत्ति बढ्यो । २०७४ को एने नआउँदै पनि ओरियन्टल सहकारी समस्यामा परिसकेको थियो । एकैचोटी धेरै शाखा विस्तार भए । कैफियत देखिएका सहकारीमा पनि कारवाही भएन । यहाँ सरकारी निकायको पनि ठूलो कमजोरी छ । सहकारी अभियानले स्वनियमनकै कुरालाई बढी जोडदिरह्यो । जुन सहकारीका लागि ठूलो जोखिम र चुनौती बन्यो । अभियानमै पनि केही छद्भेषी मान्छेहरुले अभियानका नाममा पनि बेठिक काम गरे । सहकारीका सञ्चालक त बने, जनताको पैसा जम्मा गरे । तर उनीहरुले बचतलाई आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित गरे । बचत दुरुपयोग गरे, गैरकानुनी ढंगले काम गरे । अर्को कुरा त्यही सहकारीको एउटा अर्को अङग लेखा सुपरीवेक्षण समितिले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बुझेन । अडिटरहरुले यो बेठिक छ भनेर उनीहरुले काम नगर्नु पथ्र्यो । अडिटरले पनि तिनका हिसाब किताबलाई सहिसावित गरेर सरकारी निकायलाई बुझाउनको लागि एउटा प्रमाण गरिदिए । अडिटरहरु पनि त्यहाँ चुके ।  सदस्यहरुले पनि आफूले कहाँ पैसा जम्मा गरेको छु । त्यो सहकारी कस्तो हो ? त्यसका सञ्चालक कस्ता हुन् ?  तिनी कस्तो सामाजिक जिम्मेवारी भएका मान्छे हुन् ? यस्ता कुनै कुरा बुझ्दै नबुझिकन आँखा चिम्लेर पैसा राखे । अहिले सारा जीवनभर जम्मा गरेको पैसा खाइदियो भनेर सुनिन्छ । धेरै ब्याज दिन्छ भन्दैमा पैसा जम्मा गरेर जानु भन्दा पहिला त त्यसले कसरी दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पथ्र्यो । यो कुरा नबुझिकन पैसा जम्मा गरेर सञ्चालकको विश्वास गर्नु पनि सदस्यहरुको कमजोरी भयो । अहिले आर्थिक मन्दी भएपछि सम्पत्तिको मूल्य घटेको छ । एक करोडमा किनेको सम्पत्ति अहिले ५०/६० लाखमा बिक्री गर्न गाह्रो छ । सम्पत्तिको मूल्य घट्दा पनि सहकारी समस्यामा परेका हुन् ।  बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन्छ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  बजेटमै सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ । सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि अहिले काम गरिरहेको छ ।  सहकारीको नियमनकै लागि अन्य निकायहरु पनि छन्, सुरुवातमै प्राधिकरणको अस्तित्व निकायले नस्वीकारेको सुनिन्छ, यस्ता निकायसँगको सहकार्य समन्वय कसरी गर्नुहुन्छ ? सहकारी नियमन प्राधिकरण बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारीको नियमन गर्ने हो । सहकारी विभाग पनि छ । उसले पनि सहकारी ऐनले दिएको अधिकारमा रहेर काम गर्न पाउँछ । अहिले विभागले पनि नियमनको काम गरिरहेको छ । अहिले मापदण्ड निर्देशन जारी गरिरहेको छ । हामी पूर्णरुपमा अगाडि नबढ्दासम्म उसले नै गर्छ । अब हामीले कार्यविभाजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । लाइन मिनिस्ट्री सहकारी मन्त्रालय नै भएकोले मन्त्रीज्यूको समन्वयमा काम विभाजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पाछ,  हामी बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । विभागले केही सूचना जारी गर्यो भने त्यो हाम्रो पनि एउटा खालको दायित्व अनरसिप हो । हामीले जारी गर्यौं भने त्यो विभागको पनि हो भन्ने लाग्छ । यस अर्थमा विभाग र अन्यअरु निकायबीचमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, एक अर्कलाई नटेर्नुपर्ने अस्तित्व स्वीकार नगर्नु पर्ने चाहिँ रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले बचतकर्ताको बचतफिर्ताको नाममा सरकारको छानबिन तथा अनुसन्धान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि मात्रै केन्द्रीत भयो भन्ने बुझाइ धेरैको छ, प्राधिकरणको नेतृत्वको बुझाइमा के छ ? यस विषयमा मलाई धेरै त भन्नु छैन । तर, सहकारीको पैसा कम्पनीपमा लगानी गर्न पाइँदैन । कानुनतः त्यो गलत हो । गैरकानुनी रुपमा गरेका कामहरुको  भागीदार हुनुपर्छ । एउटा सामान्य किसानदेखि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भएपनि गलत गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ । अदालतले पनि अहिले एउटा निर्णय गरेको छ ।  अन्तिममा, सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतले बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन्छ, सहकारीका समस्या समाधान हुन्छन् भनेर कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ? कुनै पनि समस्या समाधानरहित छैन । समाधान हुनछ । समाधानका लागि समय लाग्छ । हामी भर्खर आएका छौं । सहकारी ठगीको विषय छ, के कति छ भनेर हामी तथ्यांक संकलन पनि गर्छौं । अब हामी सूचीकरणका लागि आव्हान गर्छौं । गतल गरेका र राम्रो काम गरेका संस्थालाई पनि छुट्याउँछौं । हामीले तीन वटै तहसँग मिलेर काम गनुृपर्ने हुनछ । अभियानलाई पनि हामीले आवश्यकता अनुसार साथमा लिन्छौं ।  हामीलाई केही समय लाग्ला तर समस्या समाधान गर्छौं ।   

काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ बैंक खोल्नका लागि लाइसेन्स दिने चर्चा बढेको छ । उनले बजारलाई रिझाउन र व्यवसायीलाई खुसी पार्न पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नै उदार नीति अवलम्बन गरेर नयाँ बैंक खोल्ने बाटो खुला गर्न लागेको चर्चा बढेको हो ।  आज राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । सोही मौद्रिक नीतिमा गभर्नर पौडेलले नयाँ बैंक खोल्नका लागि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।  राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको बजेट लेखन समिति तथा उच्च व्यवस्थापनले नयाँ बैंक खोल्नका लागि लाइसेन्सको अनुमति दिनुपर्ने विषय प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबार बिहान बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले यो प्रस्तावलाई पारित गरेमा नयाँ बैंक खोल्न सक्ने बाटो खुला हुनेछ ।  यो व्यवस्था नितान्त गभर्नर पौडेलको इनिसियसनमा हुन लागेको स्रोतको दाबी छ । तर, सञ्चालक समितिले यसमा कुनै हेरफेर गर्न सक्नेछ । कुनै कडा प्राबधानहरु राख्न सक्नेछ ।  उसो त गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्स अवधिको विषयमा यसअघि नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । केही साताअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले बैंकहरुको लाइसेन्सको आयुको विषयलाई प्रश्न गरे । बैंकको लाइसेन्स राेकेर लगानीकर्तालाई सहज बहिर्गमन र नयाँ लगानीकर्तालाई सहज प्रवेशमा कडाइ गरेकाे तर्क उनको थियो । उनले हाइड्रोपावरको जस्तै  बैंकको पनि लाइसेन्स अवधि तोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैंकहरूको लाइसेन्सलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने तर्क उनको थियो ।  बैंकको लाइसेन्स रद्द गर्ने तथा नयाँ लाइसेन्स दिने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत दिने व्यवस्था छ ।  तत्कालनी गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बैंकको लाइसेन्स बन्द गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको नीतिलाई अगाडि सारेका थिए । डा‍. खतिवडापछि गभर्नर बनेका चिरञ्जिवी नेपालले मर्जर तथा एक्विजिनको नीति आत्मसात् गर्दै मर्जरमा ठूलो तंरग सिर्जना गरेका थिए । त्यसपछिका गभर्नर बनेका महाप्रसाद अधिकारीले पनि सोही नीतिलाई अंगीकार गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई बढावा दिए ।  अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या २० वटा छ । राष्ट्र बैंकले नै मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि बैंकहरू एकाआपसमा गाभिएर सानो संख्यामा छन् ।  तर, वर्तमान गभर्नर पौडेलले भने मर्जर तथा एक्विजिसनसँगै नयाँ लाइसेन्सको व्यवस्थालाई पनि अगाडि बढाउन लागेको स्रोतको दाबी छ । बैंकका लगानीकर्तालाई बैंकमा लगानीका लागि आगमन र बर्हिगर्मनका लागि सजिलो पार्न उनले लाइसेन्स खुलाउन सक्ने सम्भावना बढी छ ।  खुलाबजार अर्थनीतिले लाइसेन्स रोकेर राख्नुलाई राम्रो मान्दैन । सोही सिद्धान्त अनुसार गभर्नर पौडेलले पनि बैंकको लाइसेन्स खोल्न लागेको चर्चा छ । उनको सोही बुझाइ अनुरुप केही प्राबधानहरु राखेर बैंकको लाइसेन्स खोल्ने सम्भावना छ ।  उसो त गभर्नरको पदभार ग्रहण गर्दै पौडेलले आफूले बनाउने र आत्मसात् गर्ने नीति भविश्यावाणी गर्न सकिने खालेको हुने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘नीति प्रेडेक्टिवल हुनुपर्छ, सबैलाई थाहा भएर नीति ल्याउनुपर्छ, खुसुक्क नीति ल्याउनु हुँदैन ।’ बैंकको लाइसेन्सको विषय उनले यस कारण नै दुई साताअघि अर्थ समितिमा राखेको बुझाइ अधिकांशको छ । उनले बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकको विषयमा भइरहेको छलफलमा एक्कासि बैंकको लाइसेन्को कुरा गर्दा बजारमा एक किसिमको तरंग नै सिर्जना भएको थियो । 

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसद बैठक बहिष्कार गरेका छन् । रास्वपा र राप्रपाले अहिले बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमाथि प्रश्न उठाउँदै बैठक बहिष्कार गरे ।  सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, सो समितिले नतिजा दिन नसक्ने भन्दै दुई दलले बैठक नै बहिष्कार गरेर बाहिरिए । बैठक बहिष्कार गर्नुअघि संसदमा बोल्दै रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति ‘सुनपानी छर्कने समिति’ भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरण गम्भीर कुशासन, संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीका रुपमा रहेको बताउँदै उनले यो समितिले कुनै नतिजा दिन नसक्ने धारणा राखे ।  उनले समितिका संयोजक शंकरदास बैरागी १० वर्षदेखि स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र भएको आरोप लगाउँदै उनी अहिलेका नेताहरूबाट निगाहाप्राप्त स्वार्थप्रेरित व्यक्ति भएको अभिव्यक्ति दिए ।  रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा बलियो उच्चस्तरीय छानबिन समिति र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दुवै दलले दिएका छन् ।  सांसद डा. वाग्लेले आरोप लगाएजस्तै के शंकरदास बैरागी सत्ताका ‘प्रिय पात्र’ हुन् त ? उनले अहिलेसम्म त्यस्ता के-के फाइदा सरकारबाट लिए ? यही विषयमा यो सामग्री तयार गरिएको छ ।  विसं २०२२ सालमा जन्मिएका बैरागीको जन्मघर पर्वत हो । २०४४ सालमा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले ब्रेसल्सको फ्री विश्वविद्यालयबाट विकासमा स्नातकोत्तरको अध्ययन पूरा गरेका छन् ।  २०७२ मा परराष्ट्र सचिव भएका उनी छोटो समयमै अर्थात् २०७७ असोजमा मुख्यसचिवमा नियुक्त भए । उनी मुख्यसचिव हुने समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव थिए । उनले सचिवअघि सहसचिव हुँदा पनि सरकारबाट राम्रै साथ पाएका थिए । एउटा अनौठो कुरा त के भने उनले परराष्ट्र सचिव हुनुअघि लामो समय निमित्त सचिव भएर काम गरे । लामो समय निमित्त सचिव भएर काम गर्ने बैरागी हालसम्मकै एउटै पात्र हुन सक्ने अनुमान उनका समकक्षीहरू लगाउँछन् ।  सत्तासँग निकट सम्बन्ध राखेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न माहिर बैरागी सहसचिव हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि आवासीय प्रतिनिधि तथा जेनेभाका लागि स्थायी प्रतिनिधि र त्यसअघि अष्ट्रेलियास्थित दूतावासमा उपप्रमुख भएर पनि काम गरेका थिए । उनले अधिकांश समय नेपालभन्दा पनि विदेशमै बिताए ।  सचिव भएकै छोटो समयमै मुख्य सचिव हुने अवसर पनि उनै बैरागीले पाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीका अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेर बैरागीलाई नै मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेका थिए । त्यतिखेर केदार अधिकारी र मोहनकृष्ण श्रेष्ठ लगायत सिनियर सचिवहरू मुख्य सचिवको दौडमा थिए । तर, ओलीले जुनियर सचिव बैरागीलाई नै मुख्यसचिव बनाए ।  सहसचिव र सचिव हुँदा अधिकांश समय विदेशमा नै बिताएकाले उनी अहिले आफूलाई परराष्ट्रविद तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारका रूपमा चिनाउन रुचाउँछन् ।  बैरागी निजामती सेवामा हुँदा जहिल्यै सत्तासँग निकट भएर काम गरे । उनले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनीसँग सम्बन्ध बढाए, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनीसँगको सम्बन्ध थप पृथक र आफू कांग्रेसी नै हो भन्ने परिचय बनाए ।  पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राम्रै गठजोड बनाए । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू तथा उनका समकक्षीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने प्रशासकका रूपमा बैरागीलाई चिन्दछन् ।  मुख्यसचिव भएर पनि आनन्द महसुस नगरेपछि बैरागीले २०८० जेठमा पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा लगत्तै उनले अर्को पदको उपहार तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट पाए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्‍यो ।  बैरागीले मुख्य सचिवका रूपमा अवकाश पाउन तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदा पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति लिए । उनले त्यहाँ पनि आफ्नो पृथक रेकर्ड कायम गरे । किनकि उनी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त हुने पहिलो व्यक्ति थिए । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको त्यो पहिलो उदाहरण थियो ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट सपथ लिँदै बैरागी  बैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दा मन्त्रीसरहको सुविधा पाएका थिए । सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि उनको कार्यकक्ष बनाउनका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्च भएकोले त्यतिखेर ठूलो चर्चा पाएको थियो ।  राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भने २०८१ साउनमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद नै खारेज गरिदिए । त्यसपछि बैरागीको पद पनि स्वतः खारेज भयो।  पद नै खारेज भएपछि बैरागी केही समय छट्पटिए । उनले त्यसपछि राजनीतिक शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट र दौडधूप बढाए । ओलीले उनलाई भारतको राजदूत बनाउने आश्वासन दिए पनि पछि डा. शंकर शर्मालाई नै निरन्तरता दिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत उनलाई कुनै ठाउँ ‘सेटल’ गर्ने प्रतिवद्धता बैरागीसामु गरेका थिए ।  ओलीको आश्वासनले काम नगरेपछि देउवाको प्रतिवद्धताअनुसार अहिले कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनले बैरागीलाई भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समितिको संयोजक बनाएको छ । तर, ओली, देउवा र प्रचण्डको ‘प्रिय’ पात्रका रूपमा काम गरेका बैरागीले यो प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्छन् भन्ने विषयमा रास्वपा र राप्रपाले पनि शंका गरेको छ ।  धेरैले बैरागीलाई दोस्रो युवराज खतिवडाको उपमा दिन्छन् । किनकि सरकारबाट धेरै फाइदा लिने पात्रका रूपमा खतिवडा पनि चर्चामा छन् । खतिवडा अर्थमन्त्रीसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपालका लागि अमेरिकाको राजदूत र अहिले प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन् । ओली प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै खतिवडाले पनि राम्रै फाइदा लिने गरेका छन् ।  युवराजजस्तै बैरागीले पनि ओली, देउवा र प्रचण्डलाई रिझाएर आकर्षक पद उपहार पाउने गरेका छन् । उनले नेपालका लागि अमेरिकाको राजदूत बन्ने प्रयास लामो समयदेखि गर्दै आएको भए पनि त्यो भने सम्भव हुन सकेको छैन ।  एक पूर्वसचिवले भने, ‘सरकारले शंकरदास बैरागीमात्रै यो देशको पूर्व प्रशासक हो भन्ने बुझ्नु भएन, उहाँभन्दा धेरै अब्बल व्यक्ति घरमै हात बाँधेर बसेका छन्, सरकारबाट पाउने विभिन्न नियुक्तिमा एकै व्यक्तिको हालिमुहाली हुनु राम्रो हुँदैन ।’  बैरागी अहिले इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) को अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरिरहेका छन् । यो संस्थाले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा नीतिगत अनुसन्धानमा काम गर्दै आएको छ । यही बेला ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई फेरि अर्को नियुक्ति उपहार दिएको छ । अबको तीन महिनासम्म उनी आनन्दसँग फेरि सत्ताकै वरिपरि रहनेछन् ।