सन्तोष रोकाया

जसले मेयरका रूपमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा गरेका प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र सतप्रतिशत पूरा गरे । ललितपुरलाई बस्नयोग्य एक सुन्दर सहरका रूपमा चिनाए । ललितपुरलाई पुनः सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा मात्रै स्थापित गरेनन्, सेवाग्राहीले पाउने सेवालाई पनि पूर्ण डिजटलाइजेसन गरे, ती पात्र हुन्– ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन ।  विसं २०१४ साल मंसिरमा जन्मिएका चिरीबाबु उमेरले ६८ वर्ष नाघे । दाह्री–कपाल सेतै भइसके । नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष हो । तर, नेपाली समाजमा ४० वर्ष कट्दाबित्तिकै उमेर भयो भनेर बुढ्यौलीको गफ लगाउने अभ्यास व्याप्त छ । तर, मेयर चिरीबाबु महर्जनमा थप जिम्मेवारी बोध हुँदैछ । थप काम गर्ने जाँगर पलाउँदैछ । उनले बुढ्यौलीको होइन, विकासको बहस फैलाउँदैछन् । समाजमा श्रमदानको संस्कार बसाल्दैछन्, ध्वस्त भएका सम्पदाहरू उठाउँदैछन् र ललितपुरलाई एउटा बस्नयोग्य सुन्दर सहर बनाउँदैछन् । र त अहिले ललितपुर महानगरको वाहवाही नगर्नेहरू कमै भेटिन्छन् । महानगरभित्र चिरीबाबुलाई नचिन्नेहरू नगन्य छन् ।  ललितपुर पुल्चोकको एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका चिरीबाबुले म महानगरको मेयर बन्छु भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् । तर, काम गर्ने कर्मवीरहरूलाई भगवानले पनि चिन्दा रहेछन् । समाजले पत्याउँदो रहेछ । राम्रो काम गर्नेको वाहवाही पनि हुँदो रहेछ । अहिले त्यही वाहवाहीका पात्र बनिरहेका छन् चिरीबाबु । सानैदेखि मिहिनेत र संघर्ष गर्न रुचाउने चिरीबाबुले चार वर्षको उमेरमै बुवा गुमाउनु पर्‍यो । त्यसपछि उनको परिवारमा बादल मडारियो । तीन दाजुभाइ र तीन दिदीबहिनीलाई पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी उनको आमामा थपियो । खानलाई समस्या नभए पनि उनको घरमा नगदको अभाव भने सधैं भइरहन्थ्यो । दिदी र दाजुहरू भने अनपढ थिए । चिरीबाबुमा भने जसरी पनि पढ्नुपर्छ भन्ने बुझाइ थियो । काम गरेर जनताको मन जित्न सकिँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । हामी थाक्नु हुँदैन । नसक्ने काम सक्छु भन्नु हुँदैन । तर, सक्ने काम छ भने तुरुन्तै गर्नुपर्छ, सेवाग्राही अर्को पटक नआउने गरी मैले काम गरिरहेको हुन्छु । हामीले भोलि आऊ पर्सि आऊ भनेर अल्झाउँदैनौं । ‘आमाले साह्रै दुःख गरेर हामीलाई हुर्काउनु भयो, ६ कक्षा पढ्दासम्म खुट्टामा जुत्ता/चप्पल परेन,’ ती पीडादायी र संघर्षशील दिनहरू स्मरण गर्दै चिरीबाबुले भने, ‘सानैदेखि पढाइमा अब्बल भएकै कारण आफ्नो खर्च आफै उठाउन सक्ने बनें ।’ ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन । तस्बिर : नरेश बोहोरा/विकासन्युज कक्षा ६ मा पढ्दा उपत्यकाव्यापी वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा चिरीबाबु दोस्रो भए । एक सय रुपैयाँ पुरस्कार पाए । त्यतिबेलाको एक सय रुपैयाँ अहिलेको एक लाख रुपैयाँ बराबर हो । त्यही पैसाले उनले जुत्ता किने । दुई जोर ड्रेस किने । त्यसपछि उनले थप मिहिनेत गर्दै गए । आफूसँगै भाइलाई पनि पढाउनुपर्छ भन्ने हिम्मत दिए । अहिले उनको भाइले विद्यावारिधि गरेका छन् । चिरीबाबु कक्षामा जहिल्यै प्रथम भए । उनले कक्षा १ देखि १० कक्षासम्म ललितपुरको त्रिपद्म माविमा पढे । स्नातकोत्तरसम्म उनले राम्रै अंकका साथ पास गरे । पढ्ने बेलादेखिको मिहिनेत गर्ने बानीले उनलाई जिन्दगीमै सफल बनायो ।  वडाध्यक्षमा ह्याट्रिक, दुई पटक मेयर चिरीबाबु महर्जन पढाइमात्रै होइन, समाज सेवामा पनि सानैदेखि सक्रिय थिए । शनिबार आउनेबित्तिकै टोल छिमेकका साथीभाइ बटुलेर कहिल्यै पाटीपौवा त कहिले बाटाघाटाहरू सरसफाइमा व्यस्त हुन्थे उनी । सरल र अनुशासित स्वभावका उनलाई समाजमा धरैले रुचाउँथे, प्रशंसा गर्थे । उनले पढाइ, काम र समाजसेवा सँगै अगाडि बढाए ।  विसं ३०३६ सालको जनमत संग्रहले चिरीबाबुमा ठूलो सामाजिक छाप परिसकेको थियो । २०३८ सालमा चुनाव भयो । उनले ललितपुरको वडा नम्बर ३ बाट वडाअध्यक्षमा जित हासिल गरे । त्यतिबेला देशभर पञ्चायतले जितेको थियो । बहुदल पराजयी भएको थियो । त्यो अवस्थामा उनले सहज जित निकालेका थिए ।  ‘पुल्चोक पुस्तकालय स्थापना गरें, जुन अहिले पनि सञ्चालनमा छ । टोलटोलमा फ्री क्लिनिक स्थापना गरेँ, यसले मलाई सहजै जित्न सहज भयो,’ उनले विगत स्मरण गर्दै भने । उनी वडाअध्यक्ष हुँदै गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एउटा परियोजनामा काम गर्थे । उनले कामसँगै वडाअध्यक्षको जिम्मेवारी पनि लिए । दुइटै काम अगाडि बढाए । म प्राविधिक रूपमा अल्पमतमा भए पनि सबैको मन जितें, पारदर्शी भएर काम गरें । फरक पार्टीका सदस्यहरूले पनि मलाई सहयोग गर्नुभयो, नियत सही राखेर काम गरियो भने र आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनियो भने सबैले विश्वास गर्ने रहेछन् ।  आफू आर्थिक रूपमा पारदर्शी भएको चिरीबाबु दाबी गर्छन् । कुनै पनि कामको हिसाबकिताब चुस्तदुरुस्त बनाएर पारदर्शी ढंगले काम गर्ने भएकोले पनि सबैले आफूलाई रुचाउने गरेको उनको बुझाइ छ । उनी २०४३ र २०४९ मा पनि वडा नम्बर ३ बाटै अध्यक्षमा विजयी भएर जनप्रतिनिधिका रूपमा जितको ह्याट्रिक गरे । २०४६ सालमा बहुदललाई समर्थन गर्न उनले वडाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए ।  २०५४ को चुनावमा पनि उम्मेदवार बन्ने चिरीबाबुको चाहना थियो । तर, उनी त्यतिबेला पढ्नका लागि क्यानडामा थिए । तीन महिनाको असाइनमेन्ट उनले ७२ दिनमा सकाएर नेपाल फर्किएका थिए । तर, त्यतिबेलासम्म कांग्रेसले अर्कै उम्मेदवार उठाइसकेको थियो । उनले कांग्रेसको उम्मेदवार जिताउन भरपुर सहयोग गरे । तर, कांग्रेसको उम्मेदवार ललितपुरमा पराजित भए ।  चिरीबाबु ज्यापू समुदायको अध्यक्ष बने । तीन वर्षको अवधिमा ज्यापू समुदायको नेतृत्व गर्दै उनले सामाजिक काममा आफूलाई सक्रिय बनाउँदै गए । २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार बने । त्यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको नाम सुन्ने कमै थिए । तर, ज्यापू समुदायमा उनी परिचित पात्र थिए । २०७४ मा ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा ३२६ मतान्तरले उनी विजयी भए । उनी विजयी भएपनि कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेसका १२ जना र विपक्षीका २७ जना सदस्य थिए ।  ‘म प्राविधिक रूपमा अल्पमतमा भए पनि सबैको मन जितें, पारदर्शी भएर काम गरें । फरक पार्टीका सदस्यहरूले पनि मलाई सहयोग गर्नुभयो, नियत सही राखेर काम गरियो भने र आर्थिक रुपमा पारदर्शी बनियो भने सबैले विश्वास गर्ने रहेछन्,’ मेयर महर्जनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने ।  उनको बुझाइमा चुनावमा जित्नु ठूलो कुरा होइन, जितेको कुरा सस्टेन गर्न सक्नुपर्छ । ‘मैले कुनै पनि काम गर्दा श्वेतपत्र जारी गर्छु । योजना सम्पन्न भएपछि त्यसको स्टेटमेन्ट सार्वजनिक गर्छु, त्यसले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ । विपक्षी टिमका साथीहरू पनि खुसी हुनेगरी काम गरेको छु,’ उनले भने ।  उनी २०७९ मा पनि मेयरकै उम्मेदवार बने । दोस्रो पटक उनले विपक्षीलाई १८ हजार मतले हराए । ‘काम गरेपछि जितिँदो रहेछ भन्ने यो उदाहरण हो,’ उनले  भने, ‘मेरो कामले ललितपुरवासीले दोस्रो पटक ठूलो मतान्तरले जिताएका हुन् ।’ सम्पदाका संरक्षक, शैक्षिक हबका अभियन्ता ललितपुर महानगरपालिका सांस्कृतिक सहरका रूपमा पनि परिचित छ । २०७२ को भूकम्पले भने ललितपुरका अधिकांश सांस्कृतिक सम्पदाहरू ध्वस्त भए । यी संरचनाहरू पुनःनिर्माण हुन नसक्ने र भइहाले पनि पुरानो कलाशैलीमा बन्न नसक्ने चिन्तामा स्थानीयहरू थिए । तर, २०७४ मा मेयर बनेपछि चिरीबाबुले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणलाई राखे ।  भूकम्पले तहसनहस भएका ललितपुरका सम्पदाहरू अहिले पुरानै शैलीमा ठडिएका छन् । ती सम्पदाहरू थप आकर्षक बनेका छन् । भूकम्पले भत्किएका ललितपुरका मठमन्दिर, बिहार, बहाल, सत्तल, पाटी, पोखरी  निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । मेयर महर्जनले निर्माण भएका सबै सम्पदा पुरातात्विक शैलीमै पुनःनिर्माण गरिएको बताए ।  मेयर महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छन् । स्मार्ट सिटीका आधारभूत विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै उनले काम गरिरहेका छन् । कुनै बेला फोहोर र खाल्डाखुल्डीले दिक्क बनाउने ललितपुरका सडकहरूले आजभोलि जो कोहीलाई पनि मोहित बनाउँछ । ललितपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजनाका साथ महानगरले नेपालमै पहिलो पटक इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइट जडान गरेको छ ।  बालकुमारी मन्दिर, पाटनको देगु तलेजु, भीमकाय भीमसेन मन्दिर, बुङ्गमतीको रातो मच्छिन्द्रनाथको शिखर शैलीको मन्दिर, पिम्वाल जगमदु पोखरी, पाटी पुनःनिर्माण, सौगल महादेव मन्दिर, यशोधरा महाविहार करुणामय मन्दिर, पुल्चोक ढुङ्गेधारा मर्मत, जगनाथ मन्दिर, सिकुचा फल्चा, अशोक चैत्य, पशुपति मन्दिर, सैथु गणेश मन्दिर, हरिशङ्कर मन्दिर, तापाहिटी पाटी, चोछे लाछि पाटी, छ्याबहाल पाटी लगायतको पुनर्निर्माण तथा मर्मत कार्य सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरको काम व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने उद्देश्यले ‘एक्सन टिम’ बनाएर काम गरेको थियो ।  ‘सम्पदाको क्षेत्रमा मभन्दा पछि आउने मेयरलाई काम छैन, सबै काम सम्पन्न भइसकेको छ । ३०औं वर्षदेखि रोकिएको मछिन्द्रनाथपछिको चर्चित जात्रा पाया जात्रा सुरु गरेका छौं । धेरै जात्राका लागि अक्षय कोष सुरु गरेका छौं,’ उनले भने ।  विकास नायकबाट सम्मानित भएपछि तस्बिर खिचाउँदै चिरीबाबु महर्जन । सम्पदाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै ललितपुर महानगरपालिका सम्मानित पनि भएको चिरीबाबुले सुनाए । अहिले ललितपुरले महानगरले एक विद्यालय–एक सम्पदा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । महानगरभित्र रहेका सम्पदा संरक्षण गर्न र विद्यार्थीलाई सम्पदाको बारेमा जानकारी दिन यो कार्यक्रम सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।  उनले टिकाभैरवबाट सप्तपाताल पोखरीसम्म राजकुलो ल्याउने ऐतिहासिक प्रयास पनि गरेका छन् । जसको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।  सम्पदाको संरक्षण तथा पुनःनिर्माणसँगै मेयर महर्जनले ललितपुरलाई शैक्षिक हबका रूपमा पनि चिनाएका छन् । अहिले देशभरका शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये ललितपुर महानगरपालिकाका बोर्डिङ तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले उत्कृष्ट नतिजा ल्याइरहेका छन् । गत वर्षको एसईईमा ललितपुर महानगरका विद्यालयले ८७.६ प्रतिशत नतिजा ल्याए । ४८६ विद्यार्थीले एसईईमा ४ जीपीए ल्याए । ७५३ पालिकामध्ये शिक्षामा उत्कृष्ट नगरका रूपमा ललितपुर सम्मानित पनि भएको छ । प्रिन्सिपल एसोसिएसन अफ नेपाल (पान) ले ललितपुर महानगरलाई शिक्षामा राम्रो काम गरेको भन्दै सम्मान पनि गरिसकेको छ ।  स्मार्ट सिटीका परिकल्पनाकार, आईटीमा अब्बलता मेयर चिरीबाबुले ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छन् । स्मार्ट सिटीका आधारभूत विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै काम भइरहेको छ । कुनै बेला फोहोर र खाल्डाखुल्डीले दिक्क बनाउने ललितपुरका सडकहरूले आजभोलि जो कोहीलाई पनि मोहित बनाउँछ । ललितपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजनाका साथ महानगरले नेपालमै पहिलो पटक इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइट जडान गरेको छ ।  कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित ‘इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइट सिस्टम’ ले सवारीको चाप हेरेर बाटो बन्द गर्ने र खुलाउने काम स्वचालित रूपमा गर्न थालेपछि ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा उभिएर हात हल्लाउने, सिठी फुक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइटको सिस्टम नेपालमा पहिलोपटक नभएको प्रविधि हो ।  ‘ललितपुर महानगरलाई बस्नयोग्य स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्नेगरी काम गरिरहेको छु । स्मार्ट सिटीका राम्रा अवयवहरू पालना गरिरहेका छौं । अहिले सुन्दर, सफा र हराभरा महानगर देखेर सबैले प्रशंसा गर्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ,’ मुस्कुराउँदै चिरीबाबुले भने ।  ललितपुरले मुलुकमै सबैभन्दा पहिलो एलएमसी एपबाट सेवा दिइरहेको छ । त्यसबाट निःशुल्क रूपमा २३ वटा काम हुन्छन् । कल गरेको ४ मिनेटमा पुगेर सेवा दिने गरेको उनको दाबी छ । ‘त्यो एपबाट प्रभावकारी काम भइरहेको छ, स्थानीयले फोन गरेको ४ मिनेटभित्रै पुगेर सेवा दिने गरेका छौं । कतै आगलागी भयो भने सानो दमकलबाट गल्लीगल्लीमा छिरेर आगो निभाउने काम गर्छौं, त्यसका लागि दमकलमा फर्मको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसले जस्तोसुकै आगो पनि निभाउँछ,’ उनले भने ।  बाँयाबाट क्रमश : नेपाल राष्ट्र बैंकका डुपेटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, विकास मिडियाका अध्यक्ष रामकृष्ण पौडेल, ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, एनआईसी एसियाका सीईओ सुजित शाक्य र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्दराज पाण्डे । महानगरभित्र आगलागी भएमा आपतकालीन सूचना प्रणालीको विकास पनि महानगरले गरेको छ । कुनै ठाउँमा आगलागी हुँदा तुरुन्त सूचना र प्रतिक्रिया दिन सहयोग पुर्‍याउने उक्त सिस्टमले धुवाँ वा ताप पत्ता लाग्ने बित्तिकै स्विच सक्रिय भई साइरन बज्छ र मोबाइलमा सन्देश पठाउँछ । अहिले पाटन दरबार क्षेत्र र पाटन अस्पतालमा यो सेवा छ । प्रभावकारी भएमा ललितपुरको चोकचोकमा राख्ने योजना मेयर चिरीबाबुको छ । उनले सरकारले अपाङ्गताको क्षेत्रमा सबै नगरपालिकाभन्दा राम्रो काम गरेको भन्दै ललितपुरलाई पुरस्कृत गरेको जानकारी दिए । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, महानगरमा ‘वान डोर पोलिसी’ ललितपुर महानगरपालिकाले स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी गरेको छ । लगानी अनुसारको नतिजा पनि आइरहेको मेयर चिरीबाबुको दाबी छ । ‘हामीले जेष्ठ नागरिकलाई वर्षैपिच्छे निःशुल्क निमोनिया खोप दिँदै आएका छौं । घर–घरमा गएर महानगरको स्वास्थ्यकर्मीसहितको टिमले चेकजाँच गरिरहेका हुन्छन्, निरन्तर फलोअप पनि हुन्छ, महिलाहरूको स्तन र पाठेघरको क्यान्सर सेवा घर–घरमै पुगेर दिन्छौं,’ उनले भने । यस्तै, ललितपुर महानगरले स्वास्थ्य बीमाको सुरुवातसँगै पाटन अस्पतालमा एलो स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेर प्रत्येक दिन २६० जनालाई सेवा दिइरहेको छ । त्यसको क्षमता बढाउने र एक्स्टेन्सन खोल्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।  ‘स्वास्थ्य बीमाको पहिलो कन्ट्याक्ट पोइन्टको रूपमा पाटन अस्पतालसँग सहकार्य गरेर ‘एलो स्वास्थ्य केन्द्र’ खोलेका छौं । त्यहाँबाट हामीले इमरजेन्सीदेखि सबै सेवा प्रवाह गर्छौं । हामीलाई सामाजिक सेवामा राम्रो काम गरेको भनेर नगरपालिका संघले पुरस्कृतसमेत गरेको छ,’ उनले भने।    यस्तै, मेयर चिरीबाबुको अर्को ठूलो सफलता सुशासन र नागरिक सेवा प्रवाहमा देखिएको छ । सेवाग्राहीले महानगरपालिकाभित्रका कामहरूका लागि शाखा–शाखा धाउनु नपरोस् भनेर उनले ‘वान डोर पोलिसी’ लागू गरेका छन् । यसमा सेवाग्राहीले एउटै शाखामा गएर काम गर्न सक्छन् र कामको प्रगति कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारी उनीहरूको मोबाइलमा मेसेजमार्फत पठाइन्छ । नगर प्रहरी पनि देशभरका पालिकाहरूले सिक्ने गरी उत्कृष्ट बनेको छ । उनले नगरवासीलाई एउटै छानामुनिबाट सेवा दिनका लागि ब्लक बी भवन निर्माण गरेका छन् । जहाँबाट महानगरका सबै शाखाबाट हुने सेवाहरू प्रवाह हुनेछन् । ‘हामी थाक्नु हुँदैन । नसक्ने काम सक्छु भन्नु हुँदैन । तर, सक्ने काम छ भने तुरुन्तै गर्नुपर्छ, सेवाग्राही अर्को पटक नआउने गरी मैले काम गरिरहेको हुन्छु । हामीले भोलि आऊ पर्सि आऊ भनेर अल्झाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि नगरवासीको मन जितिएको छ ।’ प्रतिवद्धता सतप्रतिशत पूरा मेयर चिरीबाबु महर्जनले आफूलाई राजनीतिकर्मीभन्दा पनि जनताको सेवकका रूपमा चिनाउन रुचाउँछन् । दुई कार्यकालमा आफूले प्रतिवद्धता गरेका अधिकांश काम सम्पन्न गरेको उनको दाबी छ । ‘मैले घोषणापत्रमा राखेका अधिकांश काम पूरा गरेको छु, कतिपय काम सम्पन्न हुने चरणमा छन्,’ उनले भने । चिरीबाबुले प्रतिवद्धता गरेको १.४ किलोमिटरको फ्लाईओभर निर्माण गर्न नसकेकोमा भने उनी बेखुसी छन् । प्राविधिक अध्ययन प्रतिवदेनले फ्लाईओभर निर्माण गर्न सकिने सम्भावना कम देखाएपछि उनी केही हच्किएका छन् यद्यपि पछि हटेका छैनन् । उनले पहिलो कार्यकालमा उम्मेदवार बन्दा थापाथलीदेखि पुल्चोकसम्म १.४ किलोमिटर लामो फ्लाइओभर निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए ।  यस्तै, ललितपुरमा ६७ वटा ढुङ्गेधारा छन् । तीमध्ये ६५ प्रतिशत ढुङ्गेधारा अहिले सुकेका छन् । ढुङ्गेधारालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन उनले ठूलो प्रयास गरे पनि त्यो सम्भव नभएको उनले सुनाए ।  ‘घोषणा गरेको भन्दा धेरै काम गरेको छु, घोषणामा नराखेको  इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइट सुरु गरेका छौं । ब्लक बीको निर्माण पनि गरेका छौं, सेवाग्राहीका लागि वान डोर पोलिसी अपनाएका छौं । यी काम घोषणापत्रमा थिएनन् । तर, समय सापेक्ष सेवाअनुसार सुरु गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘अहिले सबैले प्रशंसा गर्नुहुन्छ, काम गरियो भने साथ र विश्वास आर्जन गरिने रहेछ, खुसी लागेको छ ।’ विकास मिडियाले विकास नायकका रूपमा सम्मान गर्ने विषय आफ्नो जीवनको एउटा नयाँ अध्याय भएको चिरीबाबुको बुझाइ छ । ‘मैले गरेको कामलाई सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेर सम्मानित गरेकोमा खुसी छु । यसले थप जिम्मेवारी बोध भएको छ । यो सम्मानले मलाई थप जिम्मेवार र बढी काम गर्न प्रेरणा र ऊर्जा थप्नेछ ।’ चिरीबाबुकै शब्दहरू  : काम गरेर जनताको मन जित्न सकिँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । म पहिलो पटक वडाध्यक्ष हुँदा नगर पञ्चायतमा बजेट नै थिएन । तर, विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर बजेटको व्यवस्थापन गरें र काम गरेर देखाएँ । मेरो बुझाइमा चुनाव जित्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन, जितेको विश्वासलाई दीर्घकालसम्म जोगाएर राख्न सक्नु नै वास्तविक जित हो । नियत सफा राखेर र पारदर्शी रूपमा काम गरियो भने जनताको विश्वास स्वतः जित्न सकिन्छ । यही सोंचका साथ मैले कुनै पनि योजना अघि बढाउँदा एक प्रकारको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने गर्छु । योजना सम्पन्न भएपछि त्यसको विस्तृत स्टेटमेन्ट सार्वजनिक गर्छु । यसले जनतामा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ ।  मेयर भएपछि मैले गरेको कामको मूल्यांकन जनताले मतमार्फत गरेका छन् । पहिलो पटक म केवल ३२६ मतको अन्तरले विजयी भएको थिएँ । त्यतिबेला ३९ सदस्यीय कार्यपालिकामा कांग्रेसका मात्र १२ जना सदस्य थिए । तर मेरो नियत सफा भएकाले सबैको सहयोग पाएँ । विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिहरू समेत मप्रति सन्तुष्ट र सहयोगी बने । पहिलो कार्यकालमा धेरैले मेरो काम मन पराए । त्यसकै परिणामस्वरूप दोस्रो पटक मैले विपक्षीलाई १८ हजार मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गरें । काम गरेपछि जितिँदो रहेछ भन्ने यसको स्पष्ट उदाहरण हो । ललितपुरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सम्पदा, वातावरण र सूचना प्रविधिमा उल्लेखनीय काम गरेका छौं ।  निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरेर घरघरमा सेवा दिइरहेका छौं । विभिन्न रोगको निःशुल्क उपचार गराइरहेका छौं । यसले नागरिकको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क निमोनिया खोप उपलब्ध गराइरहेका छौं । सफलताको मूल आधार भनेको थाक्नु नहुने र नसकिने काम सक्छु भनेर भ्रम नछर्नु हो । तर सकिने काम छ भने ढिलाइ नगरी तुरुन्तै गर्नुपर्छ । म सेवाग्राहीलाई भोलि आऊ, पर्सि आऊ भनेर अल्झाउने काम गर्दिनँ । नसकिने काम भए स्पष्ट कारणसहित जानकारी दिन्छु । आर्थिक रूपमा पारदर्शी भइयो र नियत ठीक राखियो भने सबैको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास हो । म आफूलाई राजनीतिज्ञभन्दा जनताको सेवक मान्छु । जनप्रतिनिधिको प्रमुख दायित्व भनेकै सेवाग्राहीको हरेक काममा सहजीकरण गर्नु हो । घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका अधिकांश प्रतिवद्धता पूरा भइसकेका छन् । तर ४.१ किलोमिटरको फ्लाइओभर निर्माण भने हुन सकेको छैन । त्यसको प्राविधिक प्रतिवेदन सन्तोषजनक नभएको, लागत महँगो रहेको र ६ वटा घर प्रभावित हुने देखिएकाले कार्यान्वयन हुन सकेन । यद्यपि, यो योजना अझै पनि मेरो प्राथमिकतामै छ । विपद् न्यूनीकरणमा पनि हामी प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेका छौं ।  ‘वान डोर पोलिसी’ लागू गरेर सेवाग्राहीलाई एउटै शाखाबाट सम्पूर्ण सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ । सेवाग्राहीको काम कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी मोबाइलमै सन्देशमार्फत उपलब्ध गराइन्छ । अब शाखा–शाखा धाउनु पर्ने झन्झट अन्त्य भएको छ । मेरो जीवनमा विकास मिडियाको विकास नायकको रूपमा सम्मान एउटा नयाँ अध्यायजस्तै हो । मैले गरेको कामलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर मूल्यांकन गर्दै सम्मानित गरिएकोमा खुसी छु । मेरो नेतृत्वमा महानगरले गरेका कामहरूको कदर हुनु भनेको थप जिम्मेवारी बोध हुनु हो । यो सम्मानले मलाई अझ जिम्मेवार बन्न, अझ धेरै काम गर्न र जनताको सेवामा थप ऊर्जा र प्रेरणा दिएको छ ।

‘देश बनेन, केही विकास भएन भन्नेहरूलाई म धुलिखेल अस्पतालमा निम्तो गर्छु’ अस्पतालका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक  प्रा. डा. रामकण्ठ माकजु भन्छन् । उनको भनाइ र गराई ठ्याक्कै मिल्छ पनि । स्वास्थ्य उपचार गर्न पैसा नहुनेलाई निःशुल्क उपचार । उपचार गर्न अस्पतालसम्म आउन नसक्नेलाई घर नजिकै सेवा । अमेरिका, जर्मनी, अष्ट्रिया, सिंगापुर लगायत सुविधा सम्पन्न देशमा हुने उपचार धुलिखेल अस्पतालमै ।  धुलिखेल अस्पताल आज नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र विकासको सर्वोत्कृष्ट उदाहरणको रूपमा परिचित छ । भू–बनोट र प्राप्तिका आधारमा बनेको फरक–फरक भवनका बीच फैलिएको विशाल धुलिखेल अस्पताल जहाँ आज अत्याधुनिक सर्जरी, गम्भीर रोगहरूको उपचार, अनुसन्धान र उत्कृष्ट मेडिकल शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।  यो त्यही ठाउँ हो जहाँ तीन दशकअघि लासहरू गाडिन्थ्यो । धुलिखेलवासीको फोहोर फाल्ने ठाउँ थियो । त्यही फोहोर फाल्ने र लासहरू गाड्ने ठाउँलाई डा. श्रेष्ठले मान्छेलाई नयाँ जीवन दिने स्थलका रूपमा रूपान्तरण गरे । अस्पतालको संरचना र वातावरण रिसोर्टको जस्तै छ । एउटै बिरामी अर्को अस्पतालमा ७ दिनमा निको हुन्छ भने यस अस्पतालमा ५ दिनमै निको होला जस्तो प्रकृति र वातावरण । र, आज देश–विदेशमा धुलिखेल अस्पतालको सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवाले चर्चा पाएको छ ।  गरिबलाई आधारभूत मात्र होइन, उत्कृष्ट सेवा दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण यहीँबाट संसारलाई देखाएका छौं । धुलिखेललाई उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा, उत्कृष्ट स्वास्थ्य शिक्षा र उत्कृष्ट अनुसन्धानका केन्द्रको रूपमा उभ्याएका छौं ।  अमेरिका, जर्मनी, अष्ट्रिया, सिंगापुरजस्ता सुविधासम्पन्न देशमा पाइने उपचार धुलिखेलमै सम्भव बनाउने पात्र तिनै डा. श्रेष्ठ हुन् । उनी अहिले गर्वका साथ भन्छन्, ‘मेरो सोचले काम ग¥यो, टिमको कडा मिहिनेतले साथ दियो, स्थानीयवासी, सरकार र दातृ निकायहरूको सहयोगले धुलिखेल अस्पताल एउटा सुविधा सम्पन्न, नमुना र सबैको पहुँचयोग्य स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा विकास भयो ।’ आज धुलिखेल अस्पताल एउटा अस्पताल मात्रै होइन, यो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानको त्रिवेणीका रूपमा स्थापित छ । दैनिक १७००–२००० बिरामी ओपीडीको सेवा लिन्छन् । ४७५ बेड क्षमताको यस अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गर्ने बिरामी पनि लगभग भरिभराउ नै हुने गर्दछन् । दैनिक दर्जनौं अत्याधुनिक सर्जरीहरू हुन्छन् । नेपालमै पहिलोपटक नर्सिङ फेलोसिपदेखि विभिन्न मेडिकल फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । जहाँ २० भन्दा बढी फेलोजले नेपाली भूमिमा नै विशेषज्ञता हासिल गरिसकेका छन् । सयौं नयाँ चिकित्सक जन्मिएका छन् । विदेशमा मात्र सम्भव हुने उच्चस्तरीय उपचार र अध्ययन अहिले धुलिखेलमै सम्भव छ र यसले देशभर चिकित्सक उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । धुलिखेल अस्पतालभित्र पैसा नभएका बिरामीले उपचार पाउँदैनन् भन्ने कुरा कल्पना नगरे पनि हुन्छ । ८०० रुपैयाँ शुल्कमा बिरामीले चिकित्सकको परामर्श, खाना, ब्रेकफास्ट र नर्सिङ सेवा पाउँछन् । डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गरिबीकै कारण उपचार रोकिनु हुँदैन । यो अस्पताल गरिबका लागि हो, स्वास्थ्य उपचार धनी र गरिबका लागि फरक हुनु हुँदैन, सबैका लागि समान सुविधाको उपचार हुनुपर्छ, त्यसको थालनी हामीले गर्‍यौं ।’ कुराभन्दा कामलाई प्राथमिकता डा. श्रेष्ठ धेरै कुरा गर्न रुचाउँदैनन्, आफूलाई फ्रन्टलाइनमा देखाउन चाहँदैनन् । तर, काममा विश्वास गर्छन् । उनको त्यही मिहिनेतले आज धुलिखेल अस्पताल एक अस्पतालमामात्रै सीमित छैन, एक सामूहिक ज्ञानको थलो बनेको छ । उनलाई भेट्न आउने अधिकांशको सुरुवाती प्रश्न हुन्छ, ‘कार्यकक्षमा कार्पेट किन नराखेको ?’ त्यो प्रश्नको जवाफमा उनी भन्छन्, ‘मेरो कोठामा कार्पेट राखेपछि बिरामी यता आइहाल्छन् नि, मैले मभन्दा बढी प्राथमिकता मेरो बिरामीलाई राख्छु ।’ उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘हाम्रो प्राथमिकता बिरामीको उपचार हो कि आफ्नो सेवा सुविधा ?’ डा.श्रेष्ठ सम्पन्न भनेको सोंचमा हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । यही मनस्थिति लिएर उनी धुलिखेलका लागि मात्र होइन, देशकै लागि एउटा नमुना अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा बोकेर अगाडि बढे । तीन दशकअघि यहाँ न चिकित्सक थिए, न कुनै स्वास्थ्य संरचना र पूर्वाधार । उनले आफू जन्मेकै ठाउँमा देखेको स्वास्थ्य समस्यालाई मनन गरे र एउटा गतिलो स्वास्थ्य संस्था खोल्नुपर्छ भनेर विसं २०५३ सालमा यो अस्पतालको सुरुवात गरे । सम्मानपत्र ग्रहण गर्दै डा. रामकण्ठ मकाजु श्रेष्ठ । धुलिखेलवासीले उनलाई विश्वास गरे, अस्पताल खोल्न स्थान दिए, साथ दिए । सकेसम्मको सहयोग गरे । र, धुलिखेल अस्पतालको सेवा प्रारम्भ भयो । उनी अस्पताल स्थापनाका दिन स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘समुदायले नै इच्छाएको ठाउँमा अस्पताल बनाइएको हो । समुदायको सदासयताले धुलिखेल अस्पताल यो चरणसम्म आइपुग्यो, नेपाल बाहिरको मान्छेले पनि यसको उद्देश्य देखेर सहयोग गरे । पछि सरकारले पनि साथ दियो । आज गौरव गर्नलायक गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालका रूपमा चिनाउन सफल भएका छौं ।’ समुदायले गरेको भरोसा, सरकारले दिएको विश्वास र सहयोगी हातहरुको ऊर्जाले यो संस्थालाई निरन्तर उकास्दै लग्यो । आज धुलिखेल अस्पतालसँग १५ सयभन्दा बढी जनशक्ति छन् । ३०० भन्दा बढी चिकित्सक छन् । १८ वटा आउटरिच सेन्टर छन् । गरिबले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सवा पाएका छन् । दर्जनौं देशहरूबाट विद्यार्थी पढ्न आउँछन् ।  डा. श्रेष्ठको नेतृत्वमा एउटा मौलिक सोच विस्तारै संस्थागत रूपमा परिणत हुँदै गयो । ‘धेरै साथीहरू जोडिए, सुरुवाती चरणदेखि जोडिएका साथीहरू अहिलेसम्म कार्यरत छन् । म एक्लैले यति विशाल अस्पताल सम्भव थिएन । सोच मेरो हो, मिहिनेत मेरो टिमको हो, यो सफलताको श्रेय मेरो टिम, समुदाय, सरकार र विदेशी दातृ निकायलाई जान्छ,’ उनले भने ।  उनी आफ्नो टिमले यो संस्थाबाट के पाउँछु भन्दा पनि मैले यो संस्थाका लागि के दिन सक्छु भनेर काम गरेकै कारण आज एक सफल स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा स्थापित भएको सुनाउँछन् । धुलिखेल अस्पताल डाक्टर, नर्ससहित १५ सयभन्दा बढी कर्मचारी, विभिन्न देशबाट विद्यार्थी र दर्जनौं विज्ञहरूको साझा थलो बनेको छ । लाखौं मानिस धुलिखेल अस्पतालको सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । धुलिखेल अस्पतालले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेर मेडिकल शिक्षा पनि दिइरहेका छ । जहाँ अमेरिका, जापान, नर्वे, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया र कोरिया लगायत विभिन्न देशबाट मेडिकल शिक्षा पढ्न आउने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । अहिले विभिन्न देशबाट आएका २०० जना विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् ।  अहिले धुलिखेल अस्पताल हजारौं बिरामीको जीवन बचाउने केन्द्रमात्र होइन, सयौं स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने शैक्षिक थलो पनि बनेको छ । जहाँबाट सयाैं विद्यार्थी डाक्टर बनिसकेका छन् ‘सुरुमा कति जनालाई उपचार गरियो भनेर गणना गरिन्थ्यो, अहिले त गणना गर्न पनि छोडियो,’ डा. श्रेष्ठ खुसीका साथ भन्छन्, ‘लाखौं मानिस यस संस्थाबाट लाभान्वित भएका छन्, काठमाडौंका महँगा अस्पतालबाट पनि बिरामी रिफर भएर आउँछन्, स्वास्थ्यकर्मीको पनि रोजाइको संस्था धुलिखेल बनेको छ ।’ घरमै सेवा, १८ ठाउँमा आउटरिच सेन्टर धुलिखेल अस्पतालले सस्तो, भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामात्रै दिइरहेको छैन, अस्पतालसम्म आउन नसक्ने बिरामीहरूको नजिकै पुगर पनि सेवा दिइरहेको छ । अहिले अस्पतालले देशका विभिन्न १८ वटा ठाउँमा आउटरिच सेन्टर (हेल्थ सेन्टर) स्थापना गरेको छ ।  अहिले काभ्रेको बलुवा, दाप्चे, बोडे, कात्तिके देउराली, सलम्बु, धुनेखर्क, धादिङको छत्रेदेउराली, सिन्धुपाल्चोकको मानेखर्क, हिन्दी, दोप्रु, बाहुनीपाटी, दोलखाको किर्नेटार, गौरी शंकर, डुम्जा हेल्थ सेन्टर, सोलुखुम्बुको खारीखोला, पर्वतको फलेवास, नुवाकोटको थाङसिङ, सर्लाहीको बलेरा हेल्थ सेन्टर र पत्तर हेल्थ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । दोलखाको जिरीमा अस्पताल नै सञ्चालनमा छ ।  ‘अस्पतालमा आउन नसक्ने बिरामीकहाँ हामी नै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले विभिन्न ठाउँमा आउटरिच सेन्टर स्थापना गरेका छौं । त्यहाँ नर्स, चिकित्सकहरू पनि कार्यरत छन्, आउटरिच सेन्टरहरूले ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा राम्रो प्रभाव पारेका छन्,’ डा. श्रेष्ठले भने ।  उनका अनुसार आउटरिच सेन्टरमार्फत गाउँगाउँमा २४ घण्टा सेवा दिने काम भइरहेको छ । ‘पहिले दुई दिन हिँडेर मात्र पुगिने ठाउँमा हामीले आउटरिच सेन्टर स्थापना गरेर सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका छौं, यसले सकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ उनले खुसीका साथ भने, ‘३०० बढी चिकित्सक छन्, १५ सय बढीले रोजगारी पाएका छन् ।’ म त्यहाँ उभिन्छु, जहाँ धेरैले मेरो उभ्याईको अनुभूति गरून् । म मेरै देशमा उभिन चाहन्थें । विदेशमा वर्षौं बिताएपछि म जन्मिएकै ठाउँमा फर्किएँ, अहिले जति खुसी छु, म विदेशमा जति सेवा सुविधा र पैसा भएको भए पनि यति खुसी हुन्थिनँ । डा. श्रेष्ठले धुलिखेल अस्पतालमा काम गर्ने नर्सको तलब न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म रहेको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘यहाँ भुइँ पुछ्ने मान्छेहरूको छोराछोरी अहिले यहीँ चिकित्सक बनेका छन् । म त्यसमा खुसी छु, तपाईंले समाजमा छोडेको र दिएको कुरा महत्वपूर्ण हो ।’ जहाँ आफू उभिइन्छ, त्यहाँ आफू उभिएको महसुस अरूले गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने धारणा डा. श्रेष्ठको छ । ‘मान्छेको उद्देश्य पवित्र भयो भने सहयोगी हातहरू आफै आउँछन् । मलाई धुलिखेलवासीले सहयोग गरे, विदेशमा पढ्दाका साथी र शिक्षकहरूले सहयोग गरे र सरकारले पनि सहयोग गर्‍यो, मैले सबैको विश्वास कायम राख्दै काम गरें,’ उनी भन्छन्, ‘इमानदारिता, निष्पक्षता र पारदर्शी भयो भने सफल भइन्छ ।’ धुलिखेल अस्पताल सबै कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने पहिलो स्वास्थ्य संस्थासमेत हो । जुन अस्पतालको भान्सामा विगत ३० वर्षदेखि बिरामी, गाडी चालक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीदेखि अस्पतालका लिडर डा. श्रेष्ठ सँगै खाना खान्छन् । सबैको एउटै भान्सा छ । उनका अनुसार धुलिखेल अस्पतालले आफ्ना कर्मचारीका छोराछोरीको लागि भनेर विद्यालय पनि खोलेको छ। अहिले धुलिखेल अस्पतालमा नहुने कुनै उपचार छैन । अस्पतालमा ओपीडी, इमर्जेन्सी सेवासँगै प्रसूति तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य, कार्डियोलोजी, मष्तिस्कघात, सर्जरी, हड्डी रोग, क्यान्सर स्क्रिनिङ, स्पाइन सर्जरी, हेयर सर्जरी, डायलाइसिस, रेडियोलोजी, डेन्टल, आँखासम्बन्धी उपचारलगायत लगभग सबै प्रमुख सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । अहिले अस्पतालले १०० शैया क्षमताको ट्रमा सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ । जहाँ काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखासहित राजधानीदेखि पूर्वी क्षेत्रमा हुने सडक दुर्घटना, आकस्मिक चोटपटकका समस्याहरूको समयमै उपचार हुने विश्वास छ । अहिले पनि अस्पतालमा विभिन्न ठाउँबाट रिफर भएर भएर आउने एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ गर्ने प्रणाली अस्पतालले विकास गरेको छ । यसले दुर्घट्नास्थलमा छिटोभन्दा छिटो एम्बुलेन्स सेवा पु¥याउन मद्दत गर्दछ ।  डा. श्रेष्ठका अनुसार अस्पताल अहिले पूर्वी क्षेत्रका लागि ‘मिनी रिफरल हब’का रूपमा विकास भइरहेको छ । ‘आगामी दिनमा थप उत्कृष्ट सेवा दिँदै जाने हो, धुलिखेललाई उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा, उत्कृष्ट स्वास्थ्य शिक्षा र उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौं,’ उनले भने ।  सानो कोठाबाट सुरु भएको धुलिखेल अस्पताल अहिले वार्षिक ४ अर्ब बजेटको पुगिसकेको छ । चार सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । डा. श्रेष्ठले सुरुवातमा ६ किसिमको सर्जरी आफैले गर्थे । तर अहिले उनको टिम निकै क्षमतावान बनिसकेको छ । आफ्नो अनुपस्थितिमा पनि धुलिखेल अस्पताल अब्बल र थप परिस्कृत बन्दै अगाडि बढ्न सक्नेमा ढुक्क छन् डा. श्रेष्ठ । धुलिखेल अस्पतालमा विगत २२ वर्षदेखि काम गर्दै आएकी वरिष्ठ परामर्शदार्ता तथा  प्रसूति तथा स्त्री रोग विभागमा कार्यरत प्रा.डा. आभा श्रेष्ठले डा. रामकण्ठ मकाजु श्रेष्ठको नेतृत्वदायी भूमिका र सोचकै कारण आज धुलिखेल अस्पताल एक गौरव गर्न लायक स्वास्थ्य संस्था बनेको बताइन् । उनका अनुसार आज धुलिखेल अस्पताल नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसन्धान र समुदाय विकासको आदर्श मोडल भनेर चिनिएको छ ।  ‘उहाँले सानैदेखि अस्पताल चाहिन्छ भन्ने सोचका साथ पढेपछि नेपालमै फर्किएर अस्पताल खोल्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो, त्यसमा धेरैले साथ दिनुभयो । सुरुवाती दिनमा जोडिएका साथीहरू अहिले पनि सँगै छौं, सबैको यो संस्थालाई बनाउनुपर्छ भन्ने भावना छ । त्यही भावनाका साथ मिहिनेत गर्दा आज पैसा नहुनेले पनि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्,’ डा. श्रेष्ठले भनिन् ।  धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्यान्जु श्रेष्ठ पनि धुलिखेल अस्पताल र अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठको खुलेर प्रशंसा गर्छन् । उनकै योगदानकै कारण आज धुलिखेल नगरपालिका एसियामै दोस्रो र नेपालमै पहिलो ‘हेल्दी सिटी’को रूपमा चिनिएको उनको भनाइ छ । धुलिखेललाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले दक्षिण पूर्वी एसियाको ‘हेल्दी सिटी’को सदस्यता प्रदान गरेको उनले बताए। ‘धुलिखेल अस्पतालको निर्माण र यसको विकासले धुलिखेलको सामाजिक–आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान मिलेको छ । धुलिखेलमात्रै होइन, अन्य जिल्लाका नागरिकले पनि सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्, नगरपालिकाले पनि सकेसम्मको सहयोग गरिरहेको छ, यसको सबै श्रेय डा. माकजुलाई जान्छ,’ मेयर श्रेष्ठले भने। भीसी बनेर उत्कृष्ट काम डा. रामकण्ठ माकजु सर्जन हुन् । एउटा अब्बल चिकित्सक र व्यवस्थापकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका उनलाई २०६९ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न अफर आयो ।  उनी त्यो अफरलाई आफूले बाध्यताबस स्वीकार गरेको बताउँछन् ।  ‘म त्यतिखेर उपकुलपति बन्नु बाध्यता थियो, देशमा राजनीतिक अस्थिरता थियो, अप्ठ्यारो अवस्थामा नियुक्त भएको हुँ । मलाई पत्याएर अफर गरेपछि किन नबन्ने भनेर उपकुलपति बनेको हुँ, पछि काम पनि राम्रै गरें, भीसी बन्दाका दिनहरू स्मरण गर्दै डा. श्रेष्ठले भने ।  आफ्नो कार्यकालमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र अनुसन्धानको कामले ठूलो प्रगति हासिल गरेको उनको भनाइ छ । ‘साउथ एसियामा नमुना विश्वविद्यालय भनेर चिनाउनका लागि धेरै काम गरें, मैले दुई वर्ष थप काम गरेको भए त्यो लक्ष्य पनि पूरा हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि प्रोफेसरले कुनै पनि गुनासो गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनँ ।’ डा. श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न विधा र विद्यार्थी पनि बढेको सुनाए । प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आकर्षित भएको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो दुई कार्यकालमा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा रहेर देखिने काम गरेको सुनाए ।  उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा (केयू) ‘कक्षा कोठाबाट समुदायतर्फ’ भन्ने मूल नारा लिएर अघि बढे । उनले दोस्रो कार्यकालमा विश्वविद्यालय २५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा अघि सारेका शैक्षिक गुणस्तर तथा नवप्रवर्तनका कार्यक्रमले अहिले पनि कार्यान्वयनमा छन् । उनकै नेतृत्वमा केयूलाई विदेशी शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको थियो ।  धुलिखेलमै जन्म, विदेशबाट उच्च शिक्षा धुलिखेलमा जन्मिएका डा. श्रेष्ठले एसएलसीसम्मको पढाइ धुलिखेलमै पूरा गरे भने काठमाडौंको अस्कल कलेजबाट आईएस्सी पूरा गरे । त्यसपछि उनी चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि अष्ट्रिया पुगे । उनले अष्ट्रियाको युनिभर्सिटी अफ भियनाबाट एमडीको अध्ययन पूरा गरे भने भोरालबर्ग अस्ट्रेलियाबाट शल्यचिकित्सामा विशेषज्ञता हासिल गरे । अध्ययन पूरा गरेपछि उनी स्वदेश फर्किएर धुलिखेल अस्पताल स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान दिए । डा. श्रेष्ठकी छोरी पनि अहिले धुलिखेल अस्पतालमा साइकोलोजिष्टको रूपमा कार्यरत छिन् ।  डा. माकजु भन्छन्, ‘म त्यहाँ उभिन्छु, जहाँ धेरैले मेरो उभ्याइको अनुभूति गरून् । म मेरै देशमा उभिन चाहन्थें । विदेशमा वर्षौं बिताएपछि म जन्मिएकै ठाउँमा फर्किएँ, अहिले जति खुसी छु, म विदेशमा जति सेवा सुविधा र पैसा भएको भए पनि खुसी हुन्थेनँ ।’ म सुविधासम्पन्न देशमा पढेर पनि स्वदेशमै फर्किएँ । म सानैदेखि आफ्नै ठाउँ र देशमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्था होस् भन्ने चाहन्थें । त्यही सोंचका साथ पढाइ सकेर नेपाल फर्किएपछि धुलिखेल अस्पतालको स्थापनामा लागेँ । यसमा धुलिखेलवासी, मेरा साथीहरू, शिक्षकहरू र सरकारले पनि साथ दियो । समुदायले गरेको भरोसा, सरकारले दिएको विश्वास र बाहिरबाट अघि बढ्ने हजारौं सहयोगी हातहरूको ऊर्जाले यो संस्थालाई निरन्तर उकास्दै लग्यो ।  आज धुलिखेल अस्पतालसँग १५ सयभन्दा बढी जनशक्ति छन् । र, विभिन्न देशबाट नियमित रूपमा विद्यार्थी, चिकित्सक तथा विज्ञहरू ज्ञान आदान–प्रदानका लागि यहाँ आउने गर्छन् । अमेरिका, जर्मनी, इटाली, नर्वे, कोरिया, जापानलगायत मुलुकबाट २०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले धुलिखेलमा मेडिकल शिक्षा लिइरहेका छन् ।   नेतृत्व भनेको आफूमा भएका मूल्य मान्यताहरूलाई जोगाउँदै नपुग र कमजोरी पहिचान गर्दै अघि बढ्ने निरन्तर यात्रा हो । कमजोरी देखिनु स्वयं खराब होइन, कमजोरी देखेर पनि वास्ता नगरिनु नै संस्थाको पतनको संकेत हो । त्यसैले नेतृत्वमा इमानदारिता, निष्पक्षता, पारदर्शिता आवश्यक पर्छ । आज मेरो टिमका चिकित्सकहरू मभन्दा पोख्त र धेरै दक्ष छन् । संस्था मेरो अनुपस्थितिमा पनि सहजै गतिशील रूपमा अघि बढ्छ भन्ने विश्वास छ ।  अब मसँग अझै एउटा ठूलो सपना बाँकी छ, नेपालका तीन करोड नागरिकलाई जहाँ भए पनि स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षाको समान पहुँच दिलाउने । धुलिखेल अस्पताल व्यापार होइन, ‘भ्वाइसलेसको भ्वाइस’ बन्ने चाहनाबाट जन्मिएको संस्था हो । गरिबहरूका लागि स्थापना भएको संस्था हो । आज लाखौं बिरामी यो संस्थाबाट लाभान्वित भएका छन् ।  हजारौंले पुर्नजन्म पाएका छन् । ४ सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा पूर्वाधार विस्तार भएको छ । करिब ४ अर्बको वार्षिक बजेटबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । यो सम्पूर्ण उपलब्धि दान, विश्वास, श्रम र सामूहिक भावना मिलेर बनेको एउटा ठूलो धरोहर हो । गरिबलाई आधारभूत मात्र होइन, उत्कृष्ट सेवा दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण यहीँबाट संसारलाई देखाएका छौं । धुलिखेललाई उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा, उत्कृष्ट स्वास्थ्य शिक्षा र उत्कृष्ट अनुसन्धानका केन्द्रको रूपमा उभ्याउने कार्यमा निरन्तर लागिरहेका छौं । म धेरै बोल्दिनँ, काम गरेर देखाउँछु । म कस्तो छु र के काम गरेको छु भनेर सोध्नुभन्दा यहाँका कर्मचारी, चिकित्सक र सेवाग्राहीले दिएको जवाफ नै मेरो कार्यको वास्तविक मूल्याङ्कन हो । देश विकास भएन भन्नेलाई म धुलिखेल आउन निम्तो दिन्छु । ‘विकास नायक’को रूपमा पाएको सम्मान म आफ्नै सफलता ठान्दिनँ । यो मेरो टिम, समुदाय, देश–विदेशमा बसेर सहयोग गर्ने सबै शुभेच्छुकहरूको श्रम र विश्वासको प्रतीक हो । यो धुलिखेल अस्पतालले दिएको फलप्रति गरिएको सम्मान हो ।

काठमाडौं । दुई वर्षको व्यापक तयारीपछि ‘गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’  निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । पार्टीले बिहीबार दर्ता प्रमाणपत्र लिएर आफ्नो राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाइसकेको छ ।  पार्टीले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै पार्टीको उद्देश्य र लक्ष्य तय गरेको छ । सुशासन, उद्यमशीलता र समतालाई मुख्य उद्देश्य राखेर दर्ता भएको पार्टीको अध्यक्ष भने दिनेश प्रसाईं बनेका छन् । पार्टीको महासचिव पीयूष कायस्थ र सदस्य वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत बनेका छन् ।  निर्वाचन आयोगमा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता भएसँगै यसको नेतृत्वको विषयमा पनि धेरैको चासो बढेको छ । पार्टीका अध्यक्ष प्रसाईं एक पर्यटन व्यवसायी हुन् । उनी विगत १५ वर्षदेखि होटल व्यवसायमा आबद्ध रहेको बताउँछन् ।  उनले चन्द्रागिरिको मातातीर्थमा ‘जंगल महल वेलनेस रिसोर्ट’ सञ्चालन गरिरहेका छन् भने पोखरामा पनि होटल ‘जल महल’  सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।  ‘म विगत १५ वर्षदेखि पर्यटन व्यवसायमा छु, पर्यटन क्षेत्रको मसँग राम्रो अनुभव छ,’ प्रसाईंले विकासन्युजसँग भने ।  प्रसाईंको घर मन्थली नगरपालिका रामेछाप हो । अध्यक्ष प्रसाईं र बस्नेतले बुढानीलकण्ठ स्कुलमा अध्ययन गरेका थिए । उनीहरू सानैदेखिको साथी हुन् ।  प्रसाईंले मातातीर्थमा करिब १६ रोपनी क्षेत्रफलमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार झन्डै ७० करोड रूपैयाँ लगानीमा उनले सो रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएका थिए । त्यसका अलावा प्रसाईं त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीति तथा समाजशास्त्र विषयमा भिजिङ फ्याकल्टी पनि हुन् । विगत १२ वर्षदेखि एमफील र पिएचडीका विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएको जानकारी दिए । उनले समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि पनि गरेका छन् ।  प्रसाईंले विगत दुई वर्षदेखि पार्टी निर्माणको तयारी गरेको सुनाए । ‘हामीले विगत दुई वर्षदेखि तयारी गरेका थियौं, धेरै अनुभवी साथीहरू पार्टीमा जोडिनु भएको छ, धेरै जोडिने तयारीमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी सबै क्षेत्रको अनुभवी र विज्ञहरूको पार्टी बन्छ ।’ उनले अहिले निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र रहेर पार्टी दर्ता गर्नु पर्ने भएकोले दर्ता गरेको र एक महिनापछि सबै पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको सार्वजनिक गरिने बताए ।  ‘सुशासन कायम गर्ने, उद्यमशीलता र समता हाम्रो पार्टीको मुख्य ध्येय हो, धेरै व्यवसायी तथा अनुभवी विज्ञहरू हाम्रो पार्टीमा अटाउनु हुन्छ,’ उनले भने । प्रसाईंका अनुसार पार्टीका पदाधिकारी पार्टीको काममा मात्र केन्द्रित रहने र अरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने योजना बनाइएको छ । पदाधिकारी चुनाव लड्ने परिस्थितिमा ६ महिनाअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।  पार्टीमा अहिलेसम्म एक अध्यक्ष, पाँच महासचिव र एक कोषाध्यक्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले पार्टीको महासचिव पीयूष कायस्थ छन् । कायस्थ कृषिविज्ञ हुन् । उनले पूर्वी नेपालमा किसानसँग मिलेर कृषिलाई कसरी यान्त्रिकिकरणसँग जोड्ने भनेर काम गर्दै आइरहेका छन् । सदस्य बस्नेत बुद्ध एयरका मालिक हुन् ।  अध्यक्ष प्रसाईंले गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले आफूलाई वर्तमान दलहरूबाट अलग रूपमा प्रस्तुत गर्दै व्यवसाय, शैक्षिक विचार र सामाजिक उत्तरदायित्वको समीश्रण भएको नयाँ शक्ति को रूपमा देखाउने दाबी गरे । उनले अब व्यवसाय परिवारको जिम्मेवारीमा छोडेर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्ने बताएका छन् । बुद्ध एयरका मालिकले खोले नयाँ पार्टी, अध्यक्ष बने प्रसाईं

काठमाडौं । विगत एक दशकदेखि निर्यातमा नगद अनुदान पाउँदै आएका उद्योगीले अब अनुदान नपाउने भएका छन् । उद्योग विभागले सूचना जारी गर्दै निर्यात अनुदानका लागि निवेदन नदिन आग्रह गरेसँगै अब उद्योगीले नगद अनुदान पाउने बाटो बन्द भएको हो ।  विभागको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वःघोषणा सहित अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको च.नं. ३१ मिति २०८२/०६/०५ को पत्रबाट चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना गर्ने गरी निवेदन लिन उपयुक्त नदेखिएको भनी लेखी आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वःघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेस नगर्ने व्यवस्था हुन सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’ सरकारको यो निर्णयको उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थ र उद्योगमन्त्री तथा सचिवलाई भेटेर यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाव दिइरहेका छन् । शुक्रबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको टिमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भेटेर निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ ।  आन्तरिक उत्पादनहरुको निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको, उत्पादन लागत उच्च भएको बेलामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले निर्यात निरुत्साहित चेम्बरको धारणा छ ।  चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तर, एक्कासि अनुदान रोक्दा व्यवसायीमा मनोबल घट्छ, देशको निर्यात पनि घट्छ ।’  यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पनि सरकारको यो नीतिले निर्यात गरिरहेका उद्योगीलाई ठूलो प्रभाव पर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले अघिल्ला वर्ष र गत वर्षको पनि अनुदान भुक्तानी गरेको छैन ।  अनुदान रोक्दा अब निर्यात घट्ने खतरा हुन्छ, उद्योगीमा निराशा बढ्छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बिग्रिन सक्छ, बजेटमै व्यवस्था गरेर कार्यविधि पनि बनाइसकेको अवस्थामा सरकारले बीचमै रोक्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘सरकारको यो नमिल्ने निर्णय हो ।’ यस्तै, मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर नेपालका निर्यातकर्ताहरूले नयाँ वस्तुहरूलाई अनुदान सूचीमा थप गर्न माग गर्दै आएका बेला सरकारले उल्टो कदम चाल्दै अनुदान प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको भन्दै  विरोध गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले भनेका छन्, ‘गत आर्थिक वर्षको अनुदान पाउने प्रक्रिया अघि नबढाउने सरकारी सूचनाले देशको आर्थिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्नेछ, यसले निर्यातकर्ताको मनोबल कमजोर पार्ने र सरकारले ल्याएका नीतिप्रति अविश्वास बढाउने खतरा छ ।’ अघिल्लो सरकारकै निर्णय  निर्यात अनुदान रोक्ने अघिल्लै सरकारको तयारी भएको बुझिएको छ । तर, त्यसलाई अन्तिम रुप भने वर्तमान अन्तरिम सरकारले दिएको हो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला उद्योग मन्त्रालयबाट निर्यात अनुदानको व्यवस्था खारेजका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको थियो । तर, निर्णय भने अहिले भएको हो ।  उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बजेटमै भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान रोक्ने निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार नेपाल अब अल्प विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने भएपछि निर्यातमा नगद अनुदान दिन नपाइने व्यवस्था अनुरूप यसअघिकै सरकारले नगद अनुदान हटाउने तयारी अगाडि बढाएको थियो । अहिले अन्तरिम सरकारले गरेको भन्ने निर्णय सही नभएको उनको भनाइ छ ।  ‘अब नेपाल छिट्टै अल्प विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुँदैछ, स्तरोन्नति भएमा निर्यातमा अनुदान दिन पाइँदैन, त्यसकै लागि बजेटले पनि यो व्यवस्थालाई हटाएर उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, सोही व्यवस्था अनुरूप अब निर्यात अनुदान कार्यविधि खारेज गरेर उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्दैछौं,’ उनले भने ।  प्रवक्ता बस्नेतले यो तत्काल भएको निर्णय नभई यसअघिको सरकारले नै गरेको तयारी भएको बताए ।  ‘हामीले अघिल्लै सरकार हुँदा यो कार्यविधि खारेजका लागि पठाएका थियौं । तर बीचमा अनेकन समस्या आएर निर्णय भएको थिएन, वर्तमान सरकारको निर्णय पर्खिनु पर्यो,’ उनले भने, ‘अब नगद अनुदान नभई उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’ यस्तै, उनले नगद अनुदान भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका उद्योगीको बक्यौता भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए । उनका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनुदानका लागि बजेट माग गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गर्न सकेको छैन ।  गत आर्थिक वर्षको निर्यात अनुदान उद्योगीले नपाउने प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ । गत वर्षको निर्यातकर्ताको निर्यातको निवेदन नलिएकोले गत वर्षको अनुदान नपाइने र अघिल्ला वर्षहरूका बक्यौता भुक्तानीका विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।  अब उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रमको कार्यविधि बनाएर सकारले बढी उत्पादन गर्नेलाई नीतिगत प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ छ । यदि कुनै उद्योगीले यस वर्ष एक सय मेट्रिक टन वस्तु उत्पादन गरेको छ र आगामी वर्ष १५० मेट्रिक टन वस्तु उत्पादन गर्छ भने उसले वृद्धि गरेको उत्पादनमा सरकारले कुनै सहुलित दिने तयारी कार्यविधिमार्फत गर्नेछ । सो कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको बस्नेतको भनाइ छ ।  देश अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति भइसकेपछि अन्य देशले ८ प्रतिशतसम्म कर लगाउँछन् । त्यसले गर्दा अहिले नगद अनुदान दिए पनि निर्यातकर्तालाई कुनै लाभ नहुने र सरकारलाई मात्रै आर्थिक भार पर्ने भएकोले सो व्यवस्था नै हटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।  ५ अर्ब बक्यौता बाँकी सरकारले उद्योगीलाई निर्यातवापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ५ अर्ब रहेको बुझिएको छ । विगतका वर्षहरूमा गरेको निर्यातको अनुदानवापत सो रकम बाँकी रहेको बस्नेतको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगर्दा भुक्तानीमा कठिनाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए ।  ‘हामीले अनुदान भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ४ अर्ब बढीको बजेट माग गरेका छौं । तर, बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगर्दासम्म उद्योगीको बक्यौता भुक्तानी गर्न गाह्रो नै छ ।’यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।  अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोर ढकालले अनुदान रोक्ने काम उद्योग मन्त्रालयबाट भएको र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय पनि नभएको धारणा राखे । उनले बक्यौता भुक्तानीको विषय पनि सोही मन्त्रालयको दायित्वभित्र पर्ने तर्क दिए । उनका अनुसार कुन उद्योगीको कति बक्यौता छ, त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयबाट माग गरेको पनि जानकारी दिए ।  निर्यातमा अनुदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ ले विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने नेपाली उद्योगी व्यवसायीले ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । सो कार्यविधिमा गरेको छ । अब यो कार्यविधि खारेज हुने भएको छ ।  यस्तो छ वार्षिक अनुदान  

काठमाडौं । अब नेपालीहरुले भारतीय बैंकबाट पनि ऋण पाउने भएका छन् । भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंकले नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका नागरिकलाई पनि बैंकमार्फत् ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेसँगै अब नेपालीले पनि भारतका बैंकहरुबाट ऋण पाउने बाटो खुला भएको हो ।  भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भारतीय विभिन्न बैंकका विदेशी शाखामार्फत तीन देशका नागरिकलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका हुन् । अब यी तीन देशका नागरिकले भारतीय रुपैयाँमै ऋण पाउने भएका हुन् ।  भारतले सीमापार व्यापारिक भुक्तानीलाई सहज बनाउन र अमेरिकी डलरको निर्भरतालाई कम गर्न यो नीति अघि सारेको उल्लेख गरेको छ ।  भारतीय रिजर्भ बैंकले भनेको छ, ‘विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गतका नियमहरू क्रमशः उदार बनाउँदै लगिनेछ, जसले सीमापार व्यापारिक भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, अन्य देशका बासिन्दालाई भारतीय रुपैयाँमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।’ यसका लागि नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख छ ।  भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरजस्ता कठोर मुद्रामा निर्भरता घटाउन भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । भारतले क्षेत्रीय व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, कारोबार लागत घटाउने र क्षेत्रीय मुद्रा स्थिरतामा टेवा पुर्याउने रणनीति बनाइरहेको छ ।  भारतको केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयले नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय वित्तीय प्रणालीसँग अझ नजिक ल्याउने र भारतीय रूपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई विस्तार गर्ने बुझ्न सकिन्छ ।  अब भारतीय बैंकबाट ऋण लिनका लागि नेपाली व्यवसायीहरुले भारतीय बैंकहरूमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई नोस्ट्रो अकाउन्छ भनिन्छ । अहिले पनि अधिकांश बैंकले भारतीय बैंकमा सो खाता खोलेका हुन्छन् । तर, अब व्यवसायीले नै सो खाता खोल्न पाउँछन् ।  नेपाललाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? नेपालको अधिकांश व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल भारतबाट नेपालले कुल १० खर्ब ७१ अर्ब १९ करोड ८९ लाख रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयत गरेको छ भने २ खर्ब २ खर्ब २४ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको छ । भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ८ खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । कुल १५ खर्ब ९२ अर्बको आयातमा भारतको मात्रै पौने १३ खर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार हुनु ठूलो हिस्सा हो ।  अब नेपालका व्यवसायी वा आयात तथा निर्यातकर्ताले भारतीय बैंक वा शाखाबाट भारतीय रुपैयाँमै ऋण लिन पाउने भएकाले भारतसँगको व्यापार सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ ।  नेपालले वैदेशिक व्यापारका लागि ठूलो परिमाणमा डलर सञ्चिति गर्नु पर्ने बाध्यता छ । भारतको यो निर्णयले अब डलरको परनिर्भरता घटाएर भारतीय रुपैयाँमै कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्ने पूर्वबैंकर पर्शुराम कुवँर क्षेत्रीको धारणा छ ।  ‘भारतको यो व्यवस्थाले नेपालमा ह्वारह्वार्ती पैसा आउने होइन, यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ, डलर र भारुमा कारोबार गर्नु एउटै हो, भारतीय बैंकले नेपाली व्यवसायीलाई सहजै ऋण दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।  अब नेपाल-भारतबीच हुने व्यापारिक कारोबार प्रत्यक्ष भारतीय रुपैयाँमा गर्न सकिने भएकाले डलर प्रयोगको बाध्यता हट्न सक्नेछ । तर, त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमा भर पर्छ । उसले कस्तो नीति बनाउँछ, के कतिको सहजीकरण गर्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।  ‘भारतीय बैंकमा खाता खोलेर कति ऋण लिन पाउने, ऋणको सीमा के हुने, ऋण लिनका लागि के के कागजातपत्र चाहिने तथा के कस्तो अवस्थामा मात्रै लिन पाउने भन्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न सक्छ, अहिले नै यस्तो हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गर्न सकिँदैन,’ क्षेत्रीले भने ।  यो नीतिले आयात र निर्यातकर्ता बीचको लागत पनि घटाउन सक्नेछ । भारतको बैंकमार्फत नेपाली व्यापारी वा कम्पनीहरूले भारतीय रुपैयाँ सजिलै पाउने भएकाले साना–मझौला व्यापारीलाई पनि सुविधा हुने देखिन्छ ।  अब नेपाल–भारतबीचको अनलाइन/डिजिटल कारोबार अझ छिटो र पारदर्शी हुने देखिएको छ । यसले सीमामा हुने विभिन्न तस्करी तथा अपारदर्शी कारोबारलाई पनि निरुत्साहित गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल पनि यसले सकारात्मक नै प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ‘अहिले बैंकमा प्रयाप्त तरलता भएपनि कहिले काहीँ तरलताको अभाव हुँदा व्यवसायीले ऋण पाउँदैनन्, भारतका बैंकले ऋण दिँदा राम्रो नै हुन्छ होला,’ उनले भने ।  उनले यसमा भारत र नेपालको केन्द्रीय बैंकले समन्वय गर्दा थप प्रभावकारी हुने धारणा राखे । उनका अनुसार भारतको केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्था सम्बन्धि परिपत्र जारी गरेपछि थप स्पष्ट हुन सकिने बताए ।  तर, केही सुविधा र सहजतासँगै भारतको नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण गर्छन् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा । थापाको बुझाइमा भारतको नीति उसले भारतीय रुपैयाँ र आफ्नो अर्थतन्त्र थप बलियो बनाउन प्रयोग गरेको अस्त्र हो ।  ‘भारतको यो नीतिले आयातलाई सहजीकरण गर्छ, सहजै भारतीय बैंकबाट ऋण पाउने भएपछि व्यवसायीले आयात पनि बढाउने भए, भारतीय वस्तु नेपालमा बढी बिक्री हुने भयो, जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र भारतकै भरमा चल्न सक्छ,’ उनले भने ।  भारतीय बैंकबाट सहजै ऋण पाएर आयात बढ्दा देशको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने धारणा थापाको छ । ‘हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको निर्यात हो, निर्यात हुन सकेको छैन, भारतले उर्जा खरिद गर्न चाहिरहेको छैन । तर, आफ्नो निर्यात बढाउनका लागि भारतले विदेशी व्यवसायीलाई सहजै ऋण दिने नीति बनाउनु आफ्नो अर्थतन्त्र मजबुद बनाउने रणनीति बनाउनु हो,’ उनले भने ।  थापाका अनुसार नेपालका बैंकहरुबाट व्यवसायीलाई सहजै ऋण पाउन अहिले पनि सकस छ । अमेरिकी डलर भुक्तानी तथा एलसी खोल्नमा व्यवसायीले सकस भोगिरहेका छन् । ‘अब भारतका बैंकहरुबाट पनि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था भएपछि व्यवसायीहरु उतै आकर्षित हुन सक्छन् । परिणामस्वरुप नेपाली बैंकहरु बिजनेसविहिन अवस्थामा पनि पुग्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ, यसले नेपाली बैंकलाई ठूलो धक्का लाग्न सक्छ’ थापाले भने ।  उनले अब डलर बिक्री गरेर भारु खरिद गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने धारणा राखे । ‘नेपाली रुपैयाँ बलियो हुनका लागि अर्थतन्त्र बलियो हुनु पर्यो, आयातमा भारतकै भर पर्ने र ऋणका लागि पनि भारतीय बैंक धाउने स्थिति बनेपछि नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर बन्दै जान सक्ने विश्लेषण उनको छ ।  भारतीय रुपैयाँमा ऋण लिन सजिलो हुँदा अझ भारतबाट आयात बढ्ने र निर्यात कम हुने सम्भावना हुन सक्छ । जसले गर्दा नेपालको डलर आम्दानी गुम्न सक्ने उनको विश्लेषण छ । पर्यटन वा रेमिट्यान्समार्फत नेपालमा आउने डलर कम भई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ ।  के भन्छ राष्ट्र बैंक ? भारतीय रिजर्भ बैंकले नेपाली व्यवसायीलाई ऋण दिने व्यवस्था गरेको सूचना राष्ट्र बैंकले पाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले भारतको यो व्यवस्थाले नेपालाई पार्ने प्रभावका विषयमा अध्ययन गरेर छिट्टै निर्णय लिने जानकारी गराए ।  ‘हामीले यो व्यवस्थाको जानकारी पाइसकेका छौं, यसले पार्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन गर्न बाँकी छ, हामी छिट्टै यो विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय नै गर्नेछौं,’ मिश्रले विकासन्युजसँग भने । उनले अहिले पनि नेपालीहरुले भारतमात्र नभई विदेशी विभिन्न बैंकबाट ऋण लिइरहेकोले भारतका बैंकहरुबाट पनि ऋण लिने व्यवस्था भएकोले त्यस्तो नकरात्मक प्रभाव पर्नउ सक्ने सम्भावना भने कम भएको धारणा राखे ।  उनका अनुसार अहिले पनि नेपाली व्यवसायीले भारतीय मुद्राकै प्रयोग गरेर आयात निर्यात गर्ने गरेका छन् । ‘अब यस विषयमा के कस्तो नीति बनाउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल र गृहकार्यपछि मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । अहिले सामाजिक सञ्जालमा एक वर्ष पूरानो अभिव्यक्ति भाइरल बनिरहेको छ । त्यो अभिव्यक्ति हो पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको । गत वर्ष बाढीले ठूलो धनजनको क्षति गरेपछि प्रधानमन्त्री रहेको बेला ओलीले दिएको ‘कहाँ-कहाँ पहिरो जान्छ भनेर सरकारलाई थाहा थिएन’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई अहिले सेयर गरेर उनको आलोचना भइरहेको छ ।  गत वर्षको असोज १२ गतेको बाढी पहिरोमा सरकारले हेलचेक्राई र लापरवाही गर्दा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै अहिले तत्कालीन सरकारको आलोचना भइरहेको हो । अहिले असोज १७ र १८ गतेको बाढी पहिरोको तुलनामा गत वर्ष धेरै क्षति भएको र त्यसको प्रमुख कारण सरकारको रहेको टिप्पणी धेरैको छ ।  गत वर्ष पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पूर्वूचना दिएर रेड अलर्ट नै जारी गरेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले वेवास्ता गरेको टिप्पणी अहिले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सञ्चारकर्मीले सो जिज्ञासा राख्दै उनले भनेका थिए, ‘कहाँ–कहाँ पहिरो जान्छ भनेर सरकारलाई थाहा थिएन, थाहा हुने कुरा पनि होइन, काठमाडौंमा यति धेरै डुबान हुन्छ भन्ने पनि आँकलन भएन । हामी कसैले नसोचेको घटना भएको छ ।’ उनले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै त्यतिखेर पनि उनी विवादमा तानिएका थिए । अहिले पनि मौसम विभागले बाढी पहिरो सम्बन्धि पूर्वसूचना दिएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले विभागको सूचनापछि पूर्वतयारी गर्दा ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट बचेको अधिकांशको विश्लेषण छ । अहिले सरकारले गरेको कार्यको चौतर्फिरुपमा प्रशंसा पनि भइरहेको छ ।  जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सूचनापछि सरकारले गरेको पूर्व तयारी तथा सूचनालाई गम्भीर्यताका साथ लिएकै कारणले सम्भावित जोखिम टारेको भन्दै वर्तमान शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको वाहवाही सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि भिडियो सन्देश जारी गरेर सबैलाई सजग रहन र खतराबाट बच्न आग्रह गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ आफै फिल्डमा खटिएका थिए । गत वर्षको सरकारले घटना भएको तेस्रो दिनमात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर निर्णय गर्दा वर्तमान सरकारले भने अन दि स्पट एक्सनमा उत्रिँदा ठूलो जोखिम टरेको विश्लेषण धेरेको छ ।  लामो समयदेखि जलवायु तथ प्रकोपको जोखिम न्यूनिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत ङमिन्द्र दाहालले यसपटकको ठूलो मौसमी विपद टार्ने विषयमा आफ्नो विश्लेषण राखेका छन् ।  गत वर्षको यस्तै मौसमी उतपातले ठूलो क्षति गरेको थियो, यस पटक त्यस्तो भएन, सन्तोष मान्नु पर्दछ,’ उनले भनेका छन् ।  उनले अहिले क्षतिका नहुनुको तीन वटा तर्क राखेका छन् । मौसमी आँधीको लय, मौसम पूर्वानुमान सूचनाको सम्प्रेषण र विपद न्युनिकरण प्रतिकार्यको प्रभावकारितालाई यस पटकको क्षति कम हुनुको कारण देखाएका छन् ।  जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नियमित सूचना जारी गर्ने हुनाले उसले विशिष्ट शैलीले सूचना नदिएसम्म त्यसलाई सामान्य मानेर बेवास्ता गरिएका कारण देशले अनेकौं विपद भोग्नु परेको थियो, २०७८को कार्तिक महिनामा परेको अबिरल वर्षाले पुर्याएको क्षति यसको ज्वलन्त उदाहरण हो,’ उनले भनेका छन्, ‘उच्च प्रविधी, तालिम प्राप्त विज्ञ र विगतका अनुभवबाट सिकेर होला, यस पटक विभागले बढी आत्मविश्वासका साथ सूचनालाई प्रभावकारी ढाँचामा सम्प्रेषण र त्यसको निरन्तर अनुगमन गरेको पाइयो ।’ यस्तै, विपद् न्युनिकरण प्राधिकरणले सुरक्षा अंगलाई सतर्क रहन निर्देशन दिने परिपाटीबाट अलि माथी उठेर तीन दिन राजमार्गमा आवतजावत रोक लगाउने आँटिलो कामको सुरुवात गर्दा पनि क्षति कम भएको उल्लेख गरेका छन् ।  सुरक्षा निकायका ट्राफिक, ससस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको उद्धार दस्ताको सक्रियताले धेरैलाई आस्वस्त पार्न उल्लेख भूमिका खेलेको र हेलिकप्टर सञ्चालक संघले आपत आइलागे उद्धारका लागि सहज उपलब्ध हुने गरी तयार छौ भनेर जारी गरेको विज्ञप्तीले पनि राहत मिलेको उनको धारणा छ ।  यस्तै, धेरै सर्वसाधारण तथा वर्सेनि बाढी पहिरोबाट प्रभावित स्थानीयहरुले पनि यस वर्ष सरकार भएको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा विगतका वर्षहरुमा बाढी आउँदा रातभर जागरम बस्नु परेको पीडा उल्लेख गर्दै यस वर्ष सरकारसँगै रहेको कारण त्यस्तो चिन्ता र तनाव लिनु नपरेको अनुभव राखेका छन् ।  १३ वर्षदेखि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सक्रिय प्रदिप खतिवडाले पहिलो पटक सरकारको प्रभावकारी समन्वय र निर्णायक नेतृत्वले कस्तो ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा देखाएको उल्लेख गरेका छन् ।  उनले यो विपद् समन्वय गर्ने सरकारसहित सबै निकाय तथा सरोकारवालालाई धन्यावद दिँदै भनेका छन्, ‘अझै चुनौती बाँकी छ वर्षा भोलिसम्म निरन्तर जारी रहने अनुमान छ, हामी सारा रातभर प्रभावकारी समन्वय र शीघ्र प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न काम गर्दैछौं ।’ गत वर्ष १७ अर्बको क्षति गत वर्षको बाढी पहिरोले देशमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गा वर्ष बाढी र पहिरोबाट १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो भने २४२ जनाको मृत्यु र २२ जना वेपत्ता भएका थिए ।  त्यतिबेला बाढी, पहिरो र डुवानबाट २१ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष खानेपानीको संरचनामा ३ खर्ब ५५ करोड र सडक पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब ५२ करोड क्षति भएको थियो भने उर्जातर्फ ४ अर्ब, सिँचाईतर्फ २ अर्ब र कृषि तथा पशुपक्षीतर्फ ६ अर्बको क्षति भएको थियो ।  विभिन्न बीमा कम्पनीहरुमा गत वर्ष १२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ दाबी परेको थियो । गतवर्षको तुलनामा यसपालीको वर्षा तुलनात्मक रुपमा कम भएपनि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रले सक्रियता भने तारिफयोग्य छ ।  कति पर्यो पानी ? असोज १७ र १८ गतेको भीषण वर्षाले देशभरको जनजीवन प्रभावित गर्यो । आइतबार काठमाडौं उपत्यकामा वर्षा नभए पनि पूर्वतिर भने जारी नै छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शनिबार बिहानदेखि आइतबार बिहानसम्म २४ घण्टाको अवधिमा रौतहटको महेशपुरमा सबैभन्दा बढी ३५८ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । इलाम जिल्लाको हिमाली गाउँ केन्द्र (३३२.६ मिलिमिटर) र कन्याम टि स्टेट केन्द्र (३१४.२ मिलिमिटर), पर्सा जिल्लाको मुडली केन्द्र ( ३२८.६ मिलिमिटर) र गौर केन्द्र ( ३१५.० मिलिमिटर) वर्षा भएको छ । जसमध्ये १०५ वटा केन्द्रहरुमा ५० मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएको छ । ६८ वटा केन्द्रहरुमा १०० मिलिमिटरभन्दा बढी, २१ वटा केन्द्रहरुमा २०० मिलिमिटरभन्दा बढी र ५ वटा केन्द्रहरुमा ३०० मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा मापन भएको विभागले जानकारी दिएको छ । यो वर्षा गत वर्षको तुलनामा केही कम हो ।  अहिले १० करोड क्षति वर्तमान सरकारले क्षति कम हुनमा मात्रै तदारुकता देखाएको छैन, सूचना सम्पेषणमा पनि चनाखो र पारदर्शी बनेको छ । सरकारले देशभरको क्षति, सडकको अवस्था र जोखिमयुक्त ठाउँका विषयमा बारम्बार सूचना जारी गरिरहेको छ ।  विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्नेवित्तिकै सरकारले जोखिमयुक्त राजमार्गमा सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाएको थियो भने विभिन्न ठाउँमा होल्डिङ स्टेशन पनि बनाएको थियो । यसले राजमार्गमा हुने ठूलो सम्भावित क्षति टारेको छ ।  स्थानीय प्रशासनहरूले राजमार्गमा सवारी आवागमन रोकेर उनीहरुको खाना बस्नको व्यवस्था गरे । गतवर्ष सिमलताल र झ्याप्लेखोलामा पहिरोले बस पुरिएर ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस वर्ष यस्तो कहाली लाग्दो घटना नदोहोरिनुको कारण सरकारको पूर्वतयारी नै हो ।  ट्राफिक प्रहरीले पनि काठमाडौबाट बाहिर जान नदिनका लागि नागढुङ्गा नाका बन्द नै गरिदियो । जसले त्रिशुली र मुग्लिङ–नारायणगढ सडक आसपासमा हुने ठूलो घटना हुनबाट जोगायो । यी सडक खण्डमा प्रत्येक वर्ष माथिबाट पहिरो आएर ठूलो मानवीय क्षति गरेको छ । तर, यस वर्ष त्यो घटना दोहोरिन सकेन ।  सरकारले आपतकालीन अवस्थामा उद्दारका लागि हेलिकप्टरहरूलाई समेत तम्तयार अवस्थामा राखेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि केही क्षति भने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १० करोडको क्षति भएको छ भने हालसम्म ४९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।  सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सह-प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार सबैभन्दा बढी इलाममा ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । पाँचथरमा सवारी दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भएको छ । रौतहटमा ३, उदयपुरमा २ र खोटाङमा १ जनाको बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएको छ । बाढीपहिरोमा परी ७ जना बेपत्ता छन् भने २० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।  सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति भने इलामको पहिरोमा भएको छ । सो पहिरोमा परेर ३७ जनाको ज्यान गएको छ । रसुवामा खोलामा बगेर चार जना बेपत्ता भएका छन् । अहिले पनि अधिकांश सडक खण्डहरु अवरुद्द भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले पश्चिम तर्फका सडक खण्डमा सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइसकेको बताएका छन् भने अन्य सडकलाई पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको धारणा राखेका छन् ।  उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा सडक विभागले यातायात यथाशीघ्र पुनः सुचारु गर्न आवश्यक सबै जनशक्ति, उपकरण र स्रोत परिचालन गरिएको छ । प्रमुख राजमार्गका अवरुद्ध खण्डहरूमा दिनरात मर्मत कार्य तीव्र रूपमा जारी राखेको र बाँकी सडकहरू पनि शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  ‘हिजोदेखि नै मेसिन र जनशक्ति परिचालन गरी काठमाडौंबाट पश्चिम र मुग्लिङ हुँदै पोखरा र नारायणघाटतर्फ जाने पृथ्वी राजमार्ग, नारायणघाट–मुग्लिन राजमार्गका अवरोध हटाई सवारी साधन संचालन हुन सक्ने बनाई सकिएको छ भने अवरुद्ध बीपी राजमार्ग (भकुन्डेबेसी–नेपालथोक खण्ड) र मेची राजमार्ग यथाशक्य छिटो सञ्चालनमा ल्याउने गरी अवरोध हटाउने र डाइभर्सन बनाउने काम शुरु भइसकेको छ,’ मन्त्री घिसिङले भने ।   

काठमाडौं । जबसम्म नेपाली राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणाको ‘रजगज’ चल्छ, तबसम्म कसैले पनि बिर्सिन नसक्ने नाम हो, भूषण राणा । जेनजी आन्दोलनको आक्रमणमा परेर घाइते भएका देउवा दम्पत्ति अस्पतालको बेडमा उपचार गरिरहँदा आइतबार उनै भूषणको घरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले छापा मार्यो । शीर्ष नेताहरुको घरमा ठूलो परिमाणमा जलेको नोट भेटिएको भन्दै अहिले सरकारले केही नेता तथा हाइप्रोफाइलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । एक सरकारी अधिकारीका अनुसार शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित घरमा पनि पुगेर अनुसन्धान टोलीले मुचुल्का उठाइसकेको छ ।  देउवा दम्पत्ति अस्पतालको बेडमा उपचार गराइरहँदा नेपाल प्रहरी जावलाखेलस्थित भूषणको घरमा किन पुग्यो ? नेताहरुमाथि अनुसन्धान गर्नुअघि किन भूषण प्रहरीको टार्गेटमा परे ?  सीआईबीका एक उच्च अधिकारीले यसको जवाफमा भने, ‘देउवा दम्पत्तिको नजिकका पात्र र उनले नै विगतमा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधिमा लेनदेनको काममा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको सूचनापछि सीआईबीको टोली भूषणको घरमा पुगेको हो, त्यहाँ कुनै प्रमाण भेटिन्छ कि भन्ने अनुमान थियो ।’ स्रोतका अनुसार भूषणको घरमा ठूलो परिमाणमा नगद तथा शंकास्पद वस्तुहरु रहेको सूचनाका आधारमा छापा मारिएको थियो । तर, त्यस्तो कुनै पनि चिज भेटिएको छैन । भूषण पनि घरमा नभेटिएको सीआईबी स्रोतको दाबी छ ।  विगतमा पनि चर्चामा आइरहने भूषण राणा यस पटक प्रहरीले उनको घरमा छापा मारेपछि थप चर्चामा आएका छन् । विगतमा देउवाकी पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको विभिन्न व्यावसायिक साँठगाँठमा उनको नाम चर्चामा आउने गरेको थियो । विभिन्न व्यक्तिको नियुक्ति तथा व्यावसायिक डिलमा आरजुको विश्वासिला पात्र भन्दै भूषणको चर्चा हुने गरेको थियो । सोही शंकाका आधारमा अहिले प्रहरीले उनलाई टार्गेटमा राखेर घर पुगेको थियो । तर, उनलाई प्रहरीले घरमा भेटाउन सकेन । भूषण डा. आरजु राणा देउवाका भाई हुन् भने शेरबहादुर देउवाका सालो हुन् ।  पावर ब्रोकर हुनुअघि भने उनी एक बैंकर थिए । उनलाई नजिकबाट चिन्ने पात्रहरु उनलाई एक असल बैंकरका रुपमा चिन्छन् । उनले बैंकिङ क्षेत्रमा तीन दशक काम गरेका छन् ।  एउटा फाइनान्स कम्पनीबाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका भूषण कुमारी बैंकको नायव महाप्रबन्धक (अहिलेको डीसीईओ) पदमा पुगेका थिए । उनले कुमारी बैंक छोडेपछि मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकमा नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गरे । उनी मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरे ।  उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक बैंकरका अनुसार उनले कुमारी बैंक छोड्नुको मुख्य कारण नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्नु थियो । उनलाई कुमारीबाट मनकामनामा ल्याउन मुख्य भूमिका गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले खेले ।  उनै अर्यालका अनुसार आफ्नो कारणले नै राणा कुमारीबाट मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । ‘भूषणसँगै अन्य ५÷६ जनाको राम्रो टिमले त्यतिखेर कुमारी बैंक छोडेको थियो, हामी नयाँ ढंगबाट बैंक चलाउने योजनामा थियौं, भूषण एक इमान्दार बैंकर थिए,’ अर्यालले विकासन्युजसँग भने ।  पछि मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक र यति डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जर भएर यति डेभलपमेन्ट बैंक बन्यो । त्यतिबेला यति फाइनान्स, मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक र भ्याली फाइनान्स मर्ज भएर यति डेभलपमेन्ट बैंक बनेको थियो । यति डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओ पनि उनै राणा बनेका थिए । यति डेभलपमेन्ट बैंकमा स्वयम् राणाको पनि लगानी थियो ।  बैंकिङ क्षेत्र छोडेपछि भने उनी ‘पावर ब्रोकर’का रुपमा देखिन थालेका हुन् । जतिबेलादेखि उनको दिदी डा. आरजु देउवा राणा राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा देखिन थालिन्, राणा पनि पावर ब्रोकरका रुपमा बलियो बन्दै गएका हुन् ।  पछि उनले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै सीईओबाट राजीनामा दिएर बैंकबाट बाहिरिएका थिए । उनीपछि तत्कालीन यति बैैंकको सीईओ सागर शर्मा बने । उनमा पहिलेदेखि नै मुटुको समस्या रहेको अर्याल बताउँछन् ।  ‘उनको राजीनामाको मुख्य कारण स्वास्थ्यमा समस्या थियो, स्वास्थ्य अवस्थाकै कारण सीईओबाट राजीनामा दिनु भएको हो,’ अर्यालले भने ।  बैंकिङ क्षेत्र छोडेपछि भने उनी ‘पावर ब्रोकर’का रुपमा देखिन थालेका हुन् । जतिबेलादेखि उनको दिदी डा. आरजु देउवा राणा राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा देखिन थालिन्, राणा पनि पावर ब्रोकरका रुपमा बलियो बन्दै गएका हुन् ।  डा. आरजुको हरेक राजनीतिक साँठगाँठमा बलियो खम्बाका रुपमा भूषण देखिन थालेका हुन् । आरजु राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा आएपछि नै भूषण पनि चर्चामा आउन थालेका हुन् ।  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बारम्बार सत्ता सम्हाल्दा डा. आरजु राणाले शक्ति अभ्यास गर्ने अवसर पाएकी थिइन् । तर, आफै राजनीतिको अग्रभागमा भने पछिल्लो एक दशकमा मात्रै देखिएकी हुन् । उनी त्यसअघि म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल (म्यान) को अध्यक्ष भएर काम गरिन् भने गरिबी निवारण कोषको बोर्ड सदस्य र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी ‘एलाइन्स’ ह्वाइट रिबन एलाइन्सको अध्यक्ष तथा बोर्ड सदस्यका रुपमा समेत काम गरेकी थिइन् ।  समाजसेवा छोडेर आरजु राजनीतिमा सक्रिय बनेपछि भूषणले पनि बैंकिङ छोडे र पावर ब्रोकरका रुपमा आफूलाई चिनाउँदै आएका थिए । देशका विभिन्न ठूला व्यावसायिक ठेक्कापट्टामा उनको नाम जोडिँदै आएको थियो । उनले विभिन्न ठेक्कापट्टाका विषयमा विवादित पात्रको परिचय बनाउँदै आएका छन् ।  करिब एक दशकअघि बैंकिङ क्षेत्र छोडेका उनी अहिले पनि मुटुको उपचारका लागि विदेशमा जाने गरेका छन् । आइतबार सीआईबीको टोली जावलाखेलस्थित उनको घरमा पुग्दा उनी उपचारका लागि विदेश पुगेको बुझिएको छ । उनले जावलाखेलमा घरसँगै होटल पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो धक्का दियो । यो धक्का राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई नपचे पनि आमजनता र लामो समयदेखि पार्टीको हट सिटमा बस्न तम्तयार रहेको युवा जगतलाई भने सुखद सन्देश प्रवाह गरेको छ । दशकौंदेखि पार्टीको नेतृत्व गरेर आफ्नो ऊर्जाशील समय व्यतित गरेका शीर्ष नेताहरूको दुःखद बहिर्गमनको सन्देशले उनीहरू स्वयंलाई पचाउन सकस भए पनि विगतमा खासै आलोचना गर्न नरुचाउने उनीहरूका कार्यकर्तालाई भने अहिले सार्वजनिक मञ्च र सञ्चारमाध्यममार्फत पद छाड्न गरेको खुलेआम अपीलले उनीहरूलाई त्यो पद नै घाँडो बनिरहेको छ ।  त्यसको सुरुवात बिहीबार नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका छन् । उनले पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर अब पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ युवाहरू आउनु पर्ने र पुराना नेताहरूले बिदा हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश र पाठ सम्प्रेषण गरेका छन् । उनले पार्टीकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गा सोबलाई संयोजक बनाएर आफू नेतृत्वबाट विदा भएको राजनीतिक सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।  सानो पार्टी भए पनि उनले छोडेको छापको मूल्य भने ठूलो छ । त्यसैको परिणामस्वरुप नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको व्यापक बहस थालनी भएको छ । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पद छाड्नु पर्ने अडान राखे । परिणास्वरूप माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक केही सुखद सन्देश छोडेर सम्पन्न भएको छ ।  अध्यक्ष प्रचण्डले समेत अब पुरानै जीवनशैली र कार्यशैलीले राजनीति सम्भव नभएको स्वीकार्दै पार्टीको केन्द्रीय समिति विघटन गरी विशेष आम अधिवेशनमा जाने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । माओवादी केन्द्रले पारिवारवाद अन्त्य गर्ने, नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउने र विशेषगरी ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई आत्मसात गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस जन्माएको छ कि के अब पुराना नेताहरू साँच्चै पछि हट्छन् त ? वा फेरि घोषणामै सीमित हुन्छन् ? उसो त नेपालको पार्टी राजनीतिमा परिवारवाद नयाँ कुरा होइन । नेपाली कांग्रेसमा कोइराला परिवारको वर्चस्व दशकौंसम्म रह्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शशांक कोइराला, शेखर कोइरालादेखि देउवा परिवारसम्म नेतृत्व सधैं यही घरानाभित्र घुमिरह्यो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफू रिटायर्ड भएर आफ्नी पत्नी आरजु देउवा राणालाई अगाडि बढाउने रणनीति बुनिरहेको बेला जेनजीले देशमा राजनीतिका नयाँ ‘कोर्ष क्रिएट’ गरिदियो ।  नेकपा एमालेमा औपचारिक रूपमा पारिवारिक वर्चस्व नदेखिए पनि वरिपरिको आन्तरिक घेरामा नातेदारलाई पद दिने, संसदीय टिकट बाँड्ने, शक्ति सन्तुलनमा पारिवारिक सम्बन्ध प्रयोग गर्ने जस्ता घटना बारम्बार देखिन्छन् । माओवादी केन्द्र पनि यो आरोपबाट मुक्त छैन । अध्यक्ष प्रचण्डकै परिवार राजनीतिक, कूटनीतिक र व्यवसायिक गतिविधिमा संलग्न हुनु, महँगो जीवनशैली अपनाउनु र परिवारका सदस्यलाई प्रभावशाली स्थान दिनु जेनजी आन्दोलन हुनुको मुख्य कारक देखियो ।  यस्तो पृष्ठभूमिमा माओवादी केन्द्रले परिवारवाद अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नु आफैमा साहसी भए पनि यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने कठिन नै देखिन्छ । यसबीच नयाँ पुस्ता, विशेषगरी जेनजी अर्कै खालको सोच र शैली लिएर अघि बढेको छ । उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्, सूचनाको पहुँच तीव्र छ र पारदर्शिता तत्कालै माग्छन् । झुटो प्रचार वा पुरानो नारा उनीहरूको नजरमा तुरुन्तै खारेज हुन्छ । उनीहरू भाषण र घोषणा भन्दा व्यवहारिक सुधार खोज्छन् । उनीहरूले असमानता, बेरोजगारी र अवसरको अभावलाई नजिकबाट महसुस गरेका छन् र मौकाको समान वितरणको आवाज बुलन्द गर्छन् । विश्वव्यापी पहुँच भएका यी युवाहरू भारत, बंगलादेश वा पश्चिमी मुलुकका आफ्नै उमेरका मानिसहरूको जीवनशैली र अवसरसँग आफूलाई तुलना गर्छन् । त्यही कारण उनीहरू पुरानो ढर्राको राजनीति र नेतृत्वबाट असन्तुष्ट छन् र नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् ।  माओवादी केन्द्रले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने घोषणा गर्नु केवल रणनीतिक होइन, राजनीतिक अस्तित्वको प्रश्न पनि हो । किनभने यो पुस्ता केवल समर्थनदातामात्र होइन, दबाबसमेत सृजना गर्ने शक्ति हो । विश्वका धेरै मुलुकमा पुराना दलहरू यस्तै दबाबले पुनर्संरचना र नेतृत्व परिवर्तनमा लागेका छन् । भारतमा कांग्रेस पार्टीले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन नसक्दा कमजोर हुँदै गएको छ । फ्रान्समा इम्यानुएल म्याक्रोंले नयाँ पुस्ता र विचारसहित दल बनाएपछि पुराना संरचना ढले । चिली र कोस्टारिकामा युवाले आन्दोलनमार्फत नेतृत्वमा स्थान पाएका छन् । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि राजनीतिक दलले नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिँदा कतिसम्मको क्षति बेहोर्नु पर्छ भनेर । यस्तै कारणले नयाँ आन्दोलन वा दल जन्मिन्छ । नेपाल पनि यही बाटोमा जान सक्ने सम्भावना प्रबल छ । अब नेपालको राजनीति तीन सम्भावित बाटोमा उभिएको छ । पहिलो, वास्तविक रूपान्तरणको बाटो । परिवारवाद अन्त्य गर्ने, नयाँ पुस्ताको पार्टीमा सहभागिता बढाउने । पार्टी पारदर्शी बन्ने र जनतालाई सर्वस्व ठान्ने ।  माओवादी पार्टीले यही सम्भावनाको हिसाबले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन सक्छ, नयाँ ऊर्जा जगाउन सक्छ र वामपन्थी राजनीति भित्र नयाँ ध्रुवीकरण निर्माण गर्न सक्छ । तर, जोखिम त्यत्तिकै छ, पुराना नेताहरूले पद नछोड्ने, आन्तरिक गुटबन्दी अझ बढ्ने र जनताले फेरि धोका खाएको महसुस गर्ने । यदि जोखिमले जित्यो भने माओवादी केन्द्र मात्र होइन, समग्र वामपन्थी राजनीति नै कमजोर बन्न सक्ने सम्भावना पनि बढी छ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको पद त्याग र माओवादी केन्द्रको निर्णयले कांग्रेस र एमालेलाई ठूलो धक्का दिएको छ । अब नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले वर्तमान गति र कार्यशैली अपनाएर सक्किने वा नयाँ नेतृत्व चयन गरेर सुधारको बाटोतर्फ लम्किने ? यो यक्ष प्रश्न आम जनता, सञ्चार माध्यम, पार्टीपंक्तिभित्रका कार्यकर्ता र राजनीतिक विश्लेषकहरुको पनि छ ।  अब नेपाली कांग्रेस र एमालेले पनि परिवारवाद अन्त्य गर्ने, पार्टीमा पारदर्शीता कायम गर्ने, भ्रष्टाचारका गतिविधिमा निर्मम बन्ने, युवाको सहभागिता बनाउने र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सवालमा नयाँ निर्णय गर्न सक्लान् त ? यो मुद्दा आम चासोको विषय बनेको छ । यदि यी प्रश्नलाई बेवास्ता गरियो भने आगामी निर्वाचनमा युवा मतदाताको समर्थन गुमाउने खतरासँगै ठूलो लिगेसी बोकेका पार्टीहरूको दुःखद पतन नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । सामान्य जनता र आम मतदाताको दृष्टिमा नेपाली राजनीति असमान र आत्मकेन्द्रित छ भन्ने कुरा दुईमत छैन । नेताहरू महँगो गाडी चढ्छन्, महँगो घडी लगाउँछन्, विदेशमा उपचार गर्छन्, तर जनता महँगी, बेरोजगारी र असमानतामा पीडित छन् । नेताहरूका छोराछोरी विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्छन्, सामान्य जनताका छोराछोरी खाडीमा पसिना बगाउँछन् । यस असमानतालाई देख्दा जनता नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यसैको झिल्लो स्वरूप जेनजी आन्दोलन सिर्जना भएको हो ।  अब नेपालको राजनीति तीन सम्भावित बाटोमा उभिएको छ । पहिलो, वास्तविक रूपान्तरणको बाटो । परिवारवाद अन्त्य गर्ने, नयाँ पुस्ताको पार्टीमा सहभागिता बढाउने । पार्टी पारदर्शी बन्ने र जनतालाई सर्वस्व ठान्ने । दोस्रो, घोषणामै सीमित । नेताहरूले जनतालाई थमथम्याउन तथा आश्वस्त पार्न ठूल्ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने । यो नेपली राजनीतिका शीर्ष नेताहरूको पुरानो रोग हो । यही रोगकै कारण जनता निराश छन् । त्यसैले पनि उनीहरूलाई सहजै पत्याउने र विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । त्यसैको बलमा नयाँ पार्टीहरू पनि जन्मिरहेका छन् । यसले अन्ततः पार्टीलाई पतनको बाटोतर्फ मोड्न उत्प्रेरित गर्छ ।  तेस्रो, अर्धपरिवर्तनको बाटो । केही सुधार हुन्छ तर मूल संरचना उस्तै रहन्छ, जसले अल्पकालीन ऊर्जा दिन्छ तर दीर्घकालीन समाधान ल्याउँदैन । जनतालाई परिवर्तनको महसुस गरेजस्तो गराए पनि दीर्घकालमा त्यसले दिने भनेको नकारात्मक प्रतिफल नै हो । बेरोजगारी बढ्नु हो, युवाहरू विदेशिनु नै हो । देशको अर्थतन्त्र ठूलो सकसमा फस्नु हो । जनताले मेट्रो, मोनोरेल र पानी जहाजका सपना देखेर तुइनमा चढ्नु नै हो ।  त्यसैले अब नेतृत्वमाथि थप पृष्ठपोषण भरेर पार्टीका कार्यकर्ताले एमालेका महेश बस्नेत र कांग्रेसका रमेश लेखकहरू बन्नु हुँदैन । संकटको नारा घन्काएर नेतृत्वको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्ने बाजा बजाउनु फेरि पार्टी समग्र देशलाई थप नयाँ भड्खालोमा फसाउनु हो ।  अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ । सुधार गर्ने कि सक्किने भन्ने बिन्दुमा नेपालका शीर्ष राजनीतिक दल र नेतृत्वहरु छन् । सहज रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर सेफ लेण्डिङ गर्ने कि जलेका घरहरूलाई थप जल्न दिने र आफ्नो पनि दुःखद अन्त्य गर्ने भन्ने बिन्दुमा शीर्ष नेताहरू छन् । यदि पुराना नेताहरूले साँच्चै बाटो छोडे र नयाँ पुस्ताले अग्रसरता लिए भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कृति जन्मिन सक्छ । नत्र, फेरि निराशा मात्र बाँकी रहन्छ । नेपालको भविष्य अब यही प्रश्नमा अडिएको छ- पुरानो पुस्ताले बाटो छोड्ने कि नयाँ पुस्ताले बाटो फोड्ने ?