सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । तपाईंले घरको साना बाबुनानीलाई तपाईं भविष्यमा के बन्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भयो भने जवाफ के आउँछ ? डाक्टर, पाइलट, बैंकर वा यस्तै-यस्तै अरु पनि । काठमाडौं बागबजारका अशोक खड्गीलाई पनि उनको घरमा आमाबुबा वा दाजुभाईहरुले यस्तै प्रश्न सोधे भने उनी आफु के बन्ने भनेर जवाफ दिन्थेनन् । जवाफमा उनी भन्थे, ‘परिश्रम गर्ने हो पछि के बनिन्छ हेर्दै जाऔं ।’ धार्मिक ग्रन्थ गीतमा लेखिएको छ, ‘कर्म गर, फलको आश नगर ।’ हो, अशोक खड्गी पनि यस्तै लाग्छ । उनी कामलाई नै सर्वोपरी ठान्छन्, र सधैं आफ्नो कर्मलाई पुज्छन् । ‘म र म सँगैका धेरै साथीहरुले हामीभन्दा ठूलाले पछि के बन्छौं भनेर सोध्थे, साथीहरु कुनैले बैंकर, कुनैले डाक्टर त कुनैले पाइलट बन्ने सपना सुनाउँथे, तर, म भने यो बन्छु कहिल्यै भनिनँ, सिद्धार्थ स्कुल बनस्थलीमा पढ्दादेखि नै म एभरेज विद्यार्थी थिएँ, मैले सानैदेखि नै धेरै सपना बुन्ने भन्दा पनि काम गर्नु पर्छ जस्तो लाग्थ्यो,’ खड्गीले विगत स्मरण गर्दै सुनाए । वि.स २०४७ सालमा सिद्धार्थ स्कुल बनस्थलीबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी (अहिले एसईई) पास गरेका खड्कीले प्लस टु र स्नातक सरस्वती कलेजबाट गरे । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर पूरा गरेका खड्गी बैंकर बन्ने ध्येय नभएपनि स्नातक पढ्दादेखि नै बैंकमा जागिर सुरु गरेको बताउँछन् । नबिल बैंकबाट करिअर सुरु पूर्व बैंकर अशोक खड्गीको बैंकिङ करिअर नबिल बैंकबाट सुरु भयो । वि.स २०५५ सालबाट बैंकिङ जागिर सुरु गरेका खड्गीको नबिल बैंक प्रवेशको क्षण भने गज्जबको छ । नबिल बैंकमा काम गर्दा अशोक ‘म व्यवस्थापनको विद्यार्थी थिएँ, त्यतिखेर बैंकिङ क्रेज एकदमै बढी थियो । मिडियाहरुले पनि उद्योग व्यवसायभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै समाचारमा प्राथमिकता दिन्थे, धेरैको ध्यान बैंकमा थियो, बैंकमा जागिर खानु पनि ठूलै कुरा मानिन्थ्यो, मैले पनि पत्रिकामा विज्ञापन देखेपछि नबिल बैंकमा जागिरका लागि आवेदन दिएँ, तर, बैंकर नै बन्ने भने सपना थिएन,’ खड्गीले भने । व्यवस्थापन विषय पढेको हुनाले पनि बैंकको लिखित परीक्षा आफ्नो लागि गाह्रो नभएकोले परीक्षा पनि सजिलै पास गरेको उनी सुनाउँछन् । बैंकिङ जागिरका लागि लिखित परीक्षामा पास भएका अशोक खड्गीले समयमै मौखिक परीक्षा भने दिन पाएनन् । ‘लिखित परीक्षामा पास भएपछि मौखिक परीक्षाका लागि बैंकबाट फोन आएको रहेछ, मेरो घरमा र म सँग पनि फोन थिएन, त्यतिखेर म काठमाडौं बाहिर थिएँ, म घर नजिकैको पसलमा नबिल बैंकबाट फाेन आएको रहेछ, मैले पछि काठमाडौं आएपछि थाहा पाएँ, मैले मौखिक परीक्षा दिनै पाइनँ,’ उनले भने । फोन आएकै पसलेले उनलाई ‘आइडिया’ दिए । मौखिक परीक्षाको समयमा काठमाडौं बाहिर रहेको र उपस्थित हुन नसकेको भन्दै बैंकलाई निवदेन दिने । अशोकले पनि त्यस्तै गरे । नभन्दै अशोकको प्रस्तावलाई बैंकले स्वीकार्दै अर्को दिन मौखिक परीक्षाका लागि आउन भन्यो । ‘त्यतिखेर म साह्रै खुशी भएँ, बैंकले भनेको प्रस्ताव माने, अन्तर्वार्ता दिएँ, केही दिनपछि नाम पनि निस्कियो, २०५५ देखि नै नबिल बैंकमा इन्ट्री लेभलबाटै काम सुरु गरेँ,’ उनले आफ्नो विगत सुनाए । उनी त्यो समयमा नबिल बैंकमा ६ हजार रुपैयाँबाट काम सुरु गरेको बताउँछन् । बैंकमा काम गरेको ६ महिनापछि तलब बढेर ७ हजार ६० रुपैयाँ पुगेको उनी बताउँछन् । दोहा बैंकमा पनि काम गर्ने अवसर नबिल बैंकमा काम गरेका अशोकलाई ८ वर्ष भइसकेको थियो । नबिल बैंकले आफ्नो कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा ‘एक्सपोजर’ का लागि विदेशमा पनि पठाउने गर्छ । सोही शिलसिलामा अशोक खड्गीले पनि कतारको दोहा बैंकमा काम गर्न जाने मौका पाए । २०६२/०६३ मा देशमा जनआन्दोलन चर्किएको थियो । सोही समयमा नबिल बैंकले बैंकका १४ जना कर्मचारीलाई एक्सपोजरका लागि भन्दै कतारको दोहा बैंकमा पठाउने योजना बनायो । सोही सूचीमा अशोकको पनि नाम पर्यो । ‘विश्वकै ठूलो बैंक दोहा बैंकमा काम गर्न पाउनु हामी १४ जनाकै लागि ठूलो अवसर थियो, कतार गएपछि त्यहाँको केही आन्तरिक नीति पनि पढ्यौं, मैले दोहा बैंककै कर्पोरेट ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टमा काम गरेँ, नबिल बैंकमै हामी पोख्त भैसकेका थियौं, जसले नबिल बैंकको ट्रेजरीमा काम गरेका थिए, उनीहरु नै दोहा बैंकको ट्रेजरीमै काम गर्ने पनि भए, हामी काम गर्ने संस्थाले हामीलाई यति दक्ष बनाएको रहेछ भनेर पनि खुशी भयौं,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । उनका अनुसार १४ जना कर्मचारीहरु २ वर्षका लागि दोहा बैंकमा गएका थिए । तर, आफुसहित १ जना अर्को साथी बढुवा भएर नै ६ महिनापछि नबिल बैंकमै फर्केको बताए । ६ हजारबाट एक लाख बढी तलब नबिल बैंकमा प्रवेश गर्दा मासिक ६ हजार रुपैयाँमा काम गरेका अशोकको पदसँगै मासिक तलब पनि ह्वात्तै बढिसकेको थियो । उनले नबिल बैंकबाट दोहा बैंकमा जाँदा आफ्नो तलब २५ हजार रुपैयाँसम्म पुगिसकेको बताए । ‘नबिल बैंकबाट दोहा बैंकमा काम गर्न जाँदा मेरो मासिक तलब २५ हजार रुपैयाँ जति थियो, तर ६ महिनाकै अवधिमा मेरो तलब दोहा बैंकमा १ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुग्यो, पैसाकै लागि भए त म २ वर्षसम्म त्यही बस्थेँ, तर, अफिसरमा बढुवा भएर ६ महिनामै स्वदेश फर्किएँ,’ उनले भने । उनका अनुसार दोहा बैंकमा अफिसर पदमा बढुवा हुनका लागि ४ सय जनाको प्रतिस्पर्धा भएको थियो । सो प्रतिस्पर्धामा एक नम्बरमा आफुले नाम निकालेको उनी सुनाउँछन् । ‘बिहान साढे ७ बजे अफिसको समय थियो, २ बजे छुट्टी हुन्थ्यो, दिनभर पढ्ने समय हुन्थ्यो, त्यसैले पनि ४ सय जनाको सूचीका पहिलो नम्बरमा मेरो नाम आयो, अझ २ वर्ष त्यतै बसेको भए पैसा पनि कमाइन्थ्यो, तर, मैले पैसा नै सबै कुरा सोचिनँ, फर्केर नबिल बैंकमै आएँ,’ उनले भने । श्रीमती पनि बैंकर पेशाले बैंकर अशोक खड्गीले आफ्नो पदीय हैसियत बलियो बनाइसकेका थिए । नबिल बैंकको अफिसर पदमा कार्यरत थिए । पद, प्रतिष्ठा र पैसाको उनीसँग कमि थिएन । सोही समयमा उनको चाबहिलकी सुमन जोशीसँग हिचचिम बढ्यो । सुमन ब्राह्मण समुदायबाट । तर, अशोकलाई अन्तरजातिय विवाहले कुनै फरक पार्छ कि भन्ने कहिले सोचेनन् । अगाडिदेखि नै चिनजानमा रहेका उनीहरु वि.स २०६४ सालमा विवाह बन्धनमा बाँधिए । ‘कलेजमा पढ्दा नै हामी एक अर्कालाई चिन्थ्यौं, तर, त्यतिसम्म सुमन पनि बैंकर बनिसकेकी थिइन्, आफ्नै सेक्टरसँग विवाह गर्न पाउँदा दुवै जना खुशी थियौं, र अहिले पनि छौं,’ उनले हाँस्दै आफ्नो प्रेम कहानी सुनाए । प्राइम कमर्सियल बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेकी सुमनले पनि अहिले बैंकिङ जब छोडिसकेकी छन् । उनी १२ वर्षको अवधिसम्म प्राइम कमर्सियल र एनएमबि बैंकमा काम गरेर बैंकिङ जबबाट विश्राम लिइसकेकी छन् । २०७४ सालमा बैंक छोडेकी उनी हाल ह्वाइट लोटस हाइड्रो पावरको प्रबन्ध निर्देशक र एनसीसी बैंकको सञ्चालकका रुपमा कार्यरत छिन् । …त्यसपछि नबिलबाट ‘एक्जिट’ बैंकिङ करिअर सुरु गरेको १० वर्षपछि अशोक नबिल बैंकबाट बिदा भए । आफुलाई बैंकिङ सिकाएको, पेशा, पैसा, पद र प्रतिष्ठा दिएको बैंकलाई चटक्कै छाड्ने मन नहुँदा नुहँदै पनि अशोकले आफ्नो भविष्य हेर्दै नबिल बैंकबाट बिदा लिए । ‘हुन त नबिल बैंक हरेक दृष्टिकोणले राम्रै छ, अहिले पनि टप बैंकको रुपमा चिनिन्छ, तर, नबिल बैंकमा कर्मचारीको टर्नओभर कम हुनाले कर्मचारीको प्रमोशन पनि ढिलाई तथा ‘करिअर ग्रोअप’ ढिला हुन्छ, मैले मेरो यात्रा एग्रेसिभ रुपमा अगाडि बढाउन नै नबिल छाडेको हुँ,’ बैंकर खड्गीले भने । म्यानेजर बनेर एस बैंकमा २०६५ सालमा नबिल बैंकर छोडेर अशोक एस डेभलपमेन्ट बैंकमा गए । नबिल बैंकमा अफिसर पदमा कार्यरत उनी बढुवा भएर एस बैक म्यानेजर भए । ‘मैले करिअर ग्रोथको लागि नै नबिल बैंक छोडेँ, एस डेभलपमेन्ट बैंकमा म्यानेजर हुँदा धेरै काम गर्ने र सिक्ने मौका पनि मिल्यो, म जाँदा बैंकका तीन वटा शाखा मात्रै थिए, एस फाइनान्सबाट विकास बैंक बनेको थियो, पछि शाखा विस्तार गरेर देशभर बैंकलाई चिन्ने बनाएँ, पहिले काठमाडौंमै केन्द्रित बिजेनस पछि देशभरको बनाएँ,’ उनले आफुले गरेका कामको फेहरिस्थ सुनाए । उनले आफु एस डेभलपमेन्ट बैंकमा गइसकेपछि नै बैंकको १२/१४ शाखा विस्तार गरेको बताए । उनका अनुसार उनी सो बैंकमा गइसकेपछि नै एस क्यापिटलले मर्चेन्ट बैंकिङको कारोबार विस्तार गर्यो । ‘हामी एस क्यापिटल मार्फत नै वर्षभरमा १८/१९ वटा आईपीओ र राइट सेयर निकाल्थ्यौं, वाणिज्य बैंकका मर्चेन्ट बैंकभन्दा पनि हाम्रो राम्रो थियो, हामीलाई अधिकांशले पत्याउँथे,’ उनले भने । सो बैंकमा ५ वर्ष काम गरेपछि उनले आफ्नो प्रमोशन खोजे । एस डेभलपमेन्ट बैंकमा ५ वर्ष काम गरेपछि उनी त्यस बैंकबाट पनि बिदा भए । १५ वर्षपछि सीईओ बैंकर अशोक खड्गीको सुरुमा बैंकर बन्ने सपना थिएन । तर, बैंकिङ जागिरमै प्रवेश भइसकेपछि टप लेभलमा रहेर काम गर्ने योजना उनले बनाइसकेका थिए । टप वाणिज्य बैंकको रुपमा रहेको नबिल बैंकले उनलाई १० वर्षको अवधिमा काम गर्ने हिम्मत दिइसकेको थियो । ५ वर्षमा एस क्यापिटल विकास बैंकमा राम्रो काम गरेर देखाइसकेका थिए । बैंकिङ बजारमा राम्रो काम गर्ने बैंकरको छवि बनाइसकेका उनलाई नवलपरासीमा रहेको गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि प्रस्ताव आयो । उनले सो अफरलाई अवसर ठाने । उनी ४ वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त भएर गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंकमा काम सुरु गरे । ‘गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ता सबै काठमाडौंका थिए, लगानीकर्तालाई कुनै बैंकसँग मर्जर गराउन मैलै आग्रह गरेँ, तीन जिल्लामा सीमित भएर काम गर्नुभन्दा फराकिलो बैंक भएर चिनिन मैले बोर्डमा प्रस्ताव गरेँ, त्यो काम सफल पनि भयो,’ उनले गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक प्रभु बैंकमा मर्ज हुँदाको किस्सा पनि सुनाए । २०७० सालमा गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओ बनेका उनले ३ वर्षसम्म सोही बैंकमा काम गरे । उनले सो बैंकमा पनि स्थानीय स्तरमा वित्तीय साक्षरतादेखि उद्यमी जन्माउनका लागि धेरै पहल गरेको बताए । ‘त्यतिखेर बैंकको पूँजी २१ करोड रुपैयाँ थियो, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्न ६४ करोड रुपैयाँ पूँजी चाहिन्थ्यो, वाणिज्य बैंक बन्न २ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्थ्यो, हामीसँग उपाय भनेको वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराउनु नै थियो, त्यसैले पनि पछि प्रभु बैंकसँग बैंक मर्ज गराउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेँ, त्यो सफल पनि भयो,’ उनले भने । सीईओ खड्गीको अथक प्रयासपछि २०७३ सालमा गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक प्रभु बैंकमा मर्ज भयो । त्यो बेला पनि गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंकको बजारमा राम्रो प्रभाव रहेको उनी सुनाउँछन् । प्रभु बैंकमा एसिस्टेन्ट सीईओ गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक प्रभु बैंकमा मर्ज भइसकेपछि उनी एसिस्टेन्ट सीईओ बने । उनले बैंकको सीईओ बन्ने धोका पूरा गरिसकेका थिए । तर, उनी विकास बैंकको मात्रै सीईओ बनिसकेका थिए । उनी अब वाणिज्य बैंकको नै सीईओ बन्न चाहन्थे । उनको सपना विस्तारै पूरा हुँदै थियो । प्रभु बैंकका एसिस्टेन्ट सीईओ रहेका उनी सीईओ बन्न वरिष्ठ डेपुटी र त्यसपछि सीईओ बाँकी थियो । तर, उनले प्रभु बैंकमा केही वर्ष काम गरेपछि सोही बैंकबाट बिदा भए । ‘मैले प्रभु बैंकमा पनि राम्रै काम गरेँ, बैंकको पनि राम्रै प्रोग्रेस भयो, सोही समयमा देशभर शाखा सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि प्रख्यात बैंकको रुपमा प्रभु चिनियो, अब जागिर भन्दा पनि व्यवसाय गर्नु पर्छ सोचेर बैंकिङ जागिरबाट बिदा भएँ,’ उनले भने । बैंकिङ जब छोडेर अटो बजारमा २० वर्षे बैंकिङ जब छाडेर अहिले अशोक अटो बजारमा होमिएका छन् । उनले ह्वाईट लोटस मोटर्स नामक कम्पनी स्थापना गरेर विद्युतीय सवारी साधन खरिद बिक्री गर्दै आएका छन् । उनले गत वर्षदेखि काम सुरु गरेका छन् । ‘अटो मोबाईल्स क्षेत्र एउटा कर्पाेरेट बिजनेश हो, जसमा समाजसेवा, रोजगार सिर्जना लगायतका वस्तुलाई जोड्न सकिन्छ, विद्युतीय सवारी साधनलाई हामीले रोज्नुको एउटा कारण नेपालको अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्षहरुलाई जोड्न व्यवसाय सुरु गरेका हौं, बैंकले मलाई मात्रै दिएको थियो, मैले यो व्यवसाय सुरु गरेर सयौंलाई रोजगारी दिएको छु,’ उनले भने । उनी ह्वाईट लोटस हाइड्रो पावर नामक कम्पनी स्थापना गरेर पनि उनी काम गरिरहेका छन् । जसको नेतृत्व अशोककी श्रीमती सुमनले सम्हालिरहेकी छिन् । सुमन पनि १२ वर्षे बैंकिङ करिअरलाई बिराम दिँदै अहिले आफ्नै व्यवसायमा व्यस्त छिन् । ‘बैंकमा काम गर्दा गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा अध्ययन गरिरहेको थिएँ, नेपाल सरकार पनि विद्युतलाई प्राथमिकता दिने र विद्युतको खपत बढाउने तर्फ लागि रहेको छ, मैले पनि अब यही क्षेत्रमा केही गर्नु पर्छ भन्ने सोच बनाएँ,’ खड्गीले आफ्नो योजना सुनाए । एक उद्यमीले बैंकिङ जब नियाल्दा ह्वाईट लोटस मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक तथा पूर्व बैंकर अशोक खड्गी बैंकिङ जब बाहिरबाट हेर्दा जति आकर्षक भएपनि भित्र त्यति सजिलो नभएको तर्क गर्छन् । उनले पैसाकै लागि काम गर्ने भएको भए आफु बैंकिङ जबमा पनि धेरै कमाउन सक्ने बताउँदै देशको अर्थतन्त्रमा टेवा र बेरोजगार रहेका केही युवाहरुलाई रोजगारी दिनको लागि भएपनि यो व्यवसाय सुरु गरेको बताउँछन् । ‘मैले बैंकमा जागिर सुरु गर्दा बैंकमा निकै आकर्षण थियो, हरेक मान्छेहरु बैंकमा काम गर्न चाहन्थे, केही मात्रामा त्यो परिपाटी अहिले पनि छ, नबिल बैंकमा काम गर्न पाउनु झनै ठूलो अवसर मानिन्थ्यो, तर, मैले विभिन्न बैंकको विभिन्न पदमा रहेर काम गरेँ, बैंकको जागिर बाहिरबाट जति आकर्षित देखिन्छ, त्यो भन्दा बढी भित्र प्रेसर छ,’ उनले आफ्नो भोगाई सुनाए । अहिले उनी मात्रै होइन उनकी श्रीमती दाजुभाई र बहिनी पनि आ-आफ्नो व्यवसायमा व्यस्त छन् । ‘अटो मोबाइल पनि ग्ल्यामरस क्षेत्र हो, मान्छेहरुले हेर्ने नजर अलि फरक छ, राज्यको नीति परिवर्तन हुन आवश्यक छ, नेपालको कानुनले सबैलाई समान तरिकाले हेर्ने नीति बनाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताहरुले धमाधम कोष छाड्न थालेका छन् । कोषका अनुसार पछिल्लो समय कोषमा रकम जम्मा गर्न छोडेर उल्टै जम्मा भएको रकम भुक्तानी लिनेहरुको संख्या बढेको हो । पहिले केही सीमित मात्रामा भुक्तानी लिनेहरु भए पनि पछिल्लो समय भने कोष छोडेर भुक्तानी लिनेहरु बढेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष स्रोतका अनुसार सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध हुनु पर्ने नीति बनाएसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष छोड्नेहरुको संख्या बढेको हो । कोषका अनुसार पहिले कोषबाट बाहिरिनेहरुको संख्या सीमित भएपनि अहिले भने ह्वात्तै बढेको छ । ‘पहिले कोषबाट बाहिरिने सीमित नै हुन्थे, कसैले अवकास पाए, विदेश जानु परे वा अन्तै राम्रो जागिर पाएर राजीनामा पत्र ल्याएमा मात्रै आउँथे, वर्षमा त्यस्ता केसहरु सीमित हुन्थे, तर केही समय यता संख्या बढेको र कोषबाट भुक्तानी हुने रकमको सीमा पनि बढेको छ,’ कोष स्रोतले भन्यो । कर्मचारी सञ्चय कोष स्रोतका अनुसार उनीहरुले जागिर किन छोडे वा सञ्चय कोषबाट रकम किन भुक्तानी गरे भन्ने औपचारिक रुपमा जानकारी हुने नभएपनि अनौपचारिक रुपमा व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्दा रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भएको र आफु पनि सोही कोषमा आवद्ध हुन चाहेकाले सञ्चय कोष छोडेको प्रक्रिया दिने गरेका छन् । कोषका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक औसत ५ सय जना कोषबाट बाहिरिने गरेका छन् भने दैनिक औसत ५ करोड रुपैयाँ कोषले भुक्तान गर्ने गरेको छ । ती ५ सय जनामध्ये कति अवकास पाएर कतिको मृत्यु भएर वा कतिले जागिर छोडेको राजीनामा पत्र लिएर आउने गरेको कोषको भनाई छ । कोषका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषबाट अहिले सबैभन्दा संस्थानतर्फका सञ्चयकर्ताहरु बढी बाहिरिने गरेका छन् । पछिल्लो समय संस्थानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने क्रम बढेकोले सञ्चयकर्ताहरु पनि कोषबाट बाहिरी रहेको सञ्चय कोष स्रोतको बुझाई छ । सञ्चय कोषले भदौमा मात्रै कुल १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको जनाएको छ । भदौमा आर्मीतर्फको १४ करोड, सिभिल तर्फ १८ करोड, संस्थान तर्फ ४८ करोड, शिक्षा तर्फ २१ अर्ब र प्रहरीतर्फ ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तान भएको बताएको छ । भदौमा संस्थान तर्फका कुल २ हजार १५३ जना सञ्चयकर्ता कोषबाट बाहिरिएका छन् । कोषले अन्यतर्फभन्दा पनि संस्थानतर्फका सञ्चयकर्ता बढी बाहिरिने गरेका छन् । उसो त कर्मचारी सञ्चय कोषमा सञ्चयकर्ताको संख्या पनि वर्षेनी घट्दै गएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष आएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध सञ्चयकर्ताको संख्या घट्दै गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध हुने कुल सञ्चयकर्ताको संख्या ६ लाख २७ हजार थिए भने हाल ५ लाख ९८ हजार मात्रै कायम भएका छन् । कोषका अनुसार गत आर्थिक वर्ष कर्मचारी सञ्चय कोषबाट कुल ३८ अर्ब र अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल ३४ अर्ब रुपैयाँ रकम भुक्तानी भएको छ । यता सामाजिक सुरक्षा कोष पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट आउने सञ्चयकर्ताको संख्या बढेको बताउँछ । सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी कुन रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता कुन कोषबाट आए भनेर औपचारिक रुपमा जानकारी नहुने भए पनि यसभन्दा अगाडि कुन कोषमा आवद्ध हुनुहुन्थ्यो भनेर सोधपुछ गर्दा सञ्चय कोष र नागरिक कोष भनेर प्रतिक्रिया दिने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने योगदानकर्ताहरुको रकम प्रणालीबाटै ट्रान्सफर हुन्छ । अर्थात योगदानकर्ताले हातमा पैसा पाउँदैनन् । उनीहरुको अगाडि रहेको कोषको रकम सिँधै सामाजिक सुरक्षा कोष भएको व्यक्तिको खातामा आउँछ । तर, हालसम्म भने सो प्रक्रिया पुरा भइसकेको छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष दीर्घकालका लागि राम्रो योजना भएकोले पनि रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोष रोज्ने गरेको हुन सक्ने कर्मचारी सञ्चय कोष स्रोतको बुझाई छ । सम्बन्धित सामग्री: सञ्चय कोषले ४ महिनादेखिको सञ्चयकर्ताको रकम ‘इन्ट्री’ गरेन, व्याज के हुन्छ ? 

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) निजीकरण गर्ने भएकाे छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । निगमको भौतिक सुधारका लागि निजीकरण गर्न लागिएको जनाइएको छ । चार महिना अगाडि पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे संयोजकत्वको टोलीले निगमलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । निगमको सुधारका लागि सुुझाव दिन गठित समितिले निगमको दीर्घकालिन सुधारका लागि ४९ प्रतिशत सेयर निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यही सुझावकाे आधारमा गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगम निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । निगमको संस्थागत सुधारका लागि २ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको संस्था बनाउन पनि सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव प्रतिवेदनलाई बुझ्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले सुझावलाई सकरात्मक रुपमा लिएकोले यसको अध्ययनपछि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सोही बमोजिम निगमलाई निजीकरण गरिएको स्रोतको भनाइ छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नै नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) लाई पनि टुक्र्याउने निर्णय गरेको छ । टुक्र्याउने गरी मस्यौदा तयार भएको नागरिक उड्डयन ऐन पनि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले सो ऐन पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको स्रोतको दावी छ । प्राधिकरण विभाजन गरेर नियामक र सेवा प्रदायक कम्पनी बनाउने भनिए पनि सो कार्य हालसम्म टुङ्गिएको थिएन । अब प्राधिकरण विभाजन गर्ने कार्यले गति पाउने स्रोतले बतायो । प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने कार्य अगाडि बढेसँगै प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सबै चल अचल सम्पत्ति हवाई सेवा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । तर, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि केही सम्पत्ति नेपाल नागरिक उडड्यन नियमन प्राधिकरणले प्रयोग गर्न पाउने गरी हस्तान्तरण गरिने मस्यौदाको दफा ४७ मा उल्लेख छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले यी दुवै संस्थाको काम आ–आफ्नै हुने बताए । प्राधिकरणले नियमन गर्ने र सेवा प्रदाायक संस्थाले विमानस्थलको व्यवस्थापन,सञ्चालन तथा अन्य सेवा प्रदायक कार्य गर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकार र निर्माण व्यवसायीको द्वन्द्वले स्थायी र बलियो सरकारलाई फितलो बनाएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद नियामावलीलाई एक वर्षमा ४ पटक संशोधन गरेको छ । अहिले आएर बल्ल निर्माण व्यवसायी सन्तोष व्यक्त गर्दै काममा फर्कने बताएका छ । निर्माण व्यवसायीले काम शुरु गरेमा सरकारको विकास बजेट खर्चमा वृद्धि आउने, सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामाग्रीको खपत तथा उत्पादन वृद्धि हुने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत पुग्ने विश्सास गरिएको छ । नेपाल सरकारले ३ हजारभन्दा बढी निर्माण आयोजनाको करिब २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । समयावधिमै काम सम्पन्न नगर्ने, विविध कारणले रुग्ण बनेका र काम सम्पन्न गरेर पनि कुनै कारणले रकम भुक्तानी रोकिएका करिब २२ सय निर्माण कम्पनीको ३ हजार निर्माण आयोजनाकोे करिब २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको हो । निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाको ठेक्का लिएर समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने, बिचमै छोडेर सम्पर्कबिहिन हुने र गुणस्तरीय काम नगरेको कारण सरकारले हालसम्म निर्माण व्यवसायीहरुको सो रकम भुक्तान गर्न नसकेको बताएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुले ठेक्का लिएको काममा विविध समस्याहरु आएको कारण काम ढिलाई भएको भन्दै समय–समयमा आयोजना निर्माणको म्याद थप गर्न दवाव दिँदै आएका थिए । उनीहरुको बेलाबखतको आन्दोलन तथा हड्तालले सरकारले ५/६ महिनाको यो छोटो अवधिमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को चार पटक संशोधन गरिसकेको छ । यो अवधिमा सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुको तालमेल नमिलेकै कारण देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण समेत सुस्त बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिना सकिएको छ । जेठ १५ मा आएको बजेट साउन १ गतेदेखि लागु भएको थियो । वर्षायाम सकिए लगत्तै विकास खर्च धमाधम हुने धेरैको विश्वास थियो । दुई तिहाई बहुमतसहित बनेको सरकारले ल्याएको बजेट शुरुदेखि कार्यान्वयन हुने अपेक्षा थियो । तर, सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुको आन्तरिक किचलोकै कारण निर्माणाधीन र ठेक्का टेण्डर भइसकेका आयोजनाहरु पनि सुस्त सँगै रुग्ण पनि बन्न पुगे । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा भौतिक मन्त्रालयले १३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयले ६ र उर्जा मन्त्रालयले ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । नयाँ आयोजना नभएको, बजेट निकासा र भुक्तानीमा कुनै उल्झन नहुँदा पनि खर्चको यो अवस्थाले असारमै गएर एकैपटक भुक्तानी हुने प्रवृत्ति दोहोरिनेमा धेरैको आशंका छ । खरिद पक्रियामा रहेको खोट, निर्माण व्यवसायीको ढिलाई र अनुगमन नहुँदा खर्च प्रणाली काम चलाउ भएको अर्थ सचिव राजन खनालको भनाइ छ । ‘हाम्रा निर्माण व्यवसायीसँग क्षमताको अभाव छ, एउटा ठेकेदारले दुईतिर ठेक्का लिन्छ ,तर उसले एउटै डोजर दुईतिर घुमाउँछ । यस कारणले पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरु सुस्त बनेका हुन्’ उनले भने । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण कम्पनीका करिब २२ सय फाइल अख्तियारसँग रहेको बताए । सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने २ खर्ब रुपैयाँ पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अपुग हुने उनको भनाइ छ । ‘पेमेण्ट नपाइएका कारण पनि पूर्वाधार विकासमा ढिलाई भएको हो, आठौं संशोधनले एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन, अब नवौं संशोधनले स्पष्ट लेखेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं’ उनले भने । नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नवौं संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण मागहरु पुरा गरेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले उठाएका महत्वपूर्ण २५ मागहरुमध्ये दुई मागहरु समाधान गरेको छ । सरकारले एक वर्ष म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइन समस्याको समाधान गरेको छ । यी दुई माग समाधानले अहिले निर्माण व्यवसायीहरु खुशी छन् । अब रोकिएका र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनेमा उनीहरु विश्वस्त छन् । यो समयावधिमा सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको असन्तुष्टिकै कारण टेण्डरमा असर, म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइनको कारणले निर्माण निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का हाल्न नपाएको दाहालको गुनासो छ । ‘जटिल रुपमा रहेको तत्कालको समस्या ५/६ खर्बको ठेक्का छन्, तिनीहरुको १० प्रतिशत जरिवाना भनेको ५/६ अर्ब हो, यो समस्या समाधान हुनु भनेको व्यवसायीलाई १ अर्बको जति फाइदा हुनु हो’ उनले भने । अबका बाँकी मागहरु आन्दोलनभन्दा पनि वार्ताबटै समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । देशमा लगभग २२ सय वटा आयोजनाहरु म्याद थप नभएर बसेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिँहले बताए । ‘५० करोडको प्रोजेक्ट छ भने ५० लाखको क्रेडिट लाइनको कस्ट पर्छ, यसरी एउटा टेण्डरमा भाग लिनकै लागि त्यो क्रेडिट लाइन बनाउन कतिको उचित हुन्छ ? अब यो समस्या समाधान भएको छ’ सिँहले भने । मुलुकको विकास बजेटको ६५/७० प्रतिशत निर्माण व्यावसायीले खर्च गर्ने उनको भनाइ छ ।

ट्राफिकः तपाई बाइक साइड लगाउनुस्, सडकमा गुडिरहेको सवारी चालकलाई संकेत गर्दै ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई सडक किनारामा रोक्यो । चालकः मैले के बिगारे सर ? आफ्नो बाटोमा त आइरहेको छु । ट्राफिकः लेन क्रस गर्नुभयो । तपाईको लाइसेन्स दिनुस् भन्दै त्यति चिट काट्न भ्याए ट्राफिकले । चालकः बरु जेसुकै गर्नुहोस् । मैले लेन क्रस गरेको छैन । मेरो लाइसेन्स फिर्ता दिनुस् । चालक आफ्नो कुरामा अडिक बने । ट्राफिकः तपाईले लेन क्रस गर्नु भएको छ । मान्दै नमान्ने हो भने अफिसमा आउनुहोस् उतै सिसि टिभीमा देखिन्छ । अनि भोली सचेतना क्लास पनि लिन आउनुस् भन्दै ट्राफिक प्रहरी आफ्नो काममा लागे । यो सम्वाद हो सवारी चालक र ट्राफिक प्रहरीबीचको । बिहिबार राजधानी काठमाडौंको रामशाहपथ चोकमा देखिएको दृश्य । यो र यस्तै जुहारी रामशाहपथ चोकमा मात्र होइन राजधानीका हरेक सडक र चोक–चोकमा देख्न र सुन्न पाइन्छ । पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरी सवारी चालकहरू प्रति खरो र कडा निगरानीमा उत्रिएका छन् । ट्राफिक प्रहरीले सामान्य लेन मिचेको, ट्राफिक संकेतहरू नबुझी हावा तालमा सवारी हाँकेको, मापसे सेवन गरेर सवारी चलाएका चालकहरुलाई छानी–छानी कारवाही गरी रहेको छ । दिनानुदिन राजधानीमा सवारी साधनसँगै सवारी चालकहरूको संख्यामा पनि बृद्धि भइरहेको छ । नयाँ सवारी चालक र उल्लेख्य सवारी साधनको वृद्धिका कारण पनि दैनिक सवारी दुर्घटना बढ्दै गएका छन् । सवारी दुर्घटनामा कमी ल्याउन र चालकलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धि ज्ञात गराउन ट्राफिक प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि नियमित बृहत ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आएको छ । मापसे सेवन गरेका ३९ हजारले लिए ट्राफिक सचेतना कक्षा महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि हाल सम्म मापसे सेवन गरेका ३९ हजार ७३ जनाले सचेतना कक्षा लिएका छन् । यस्तै उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरमा लेन अनुशासन सचेतना कक्षा लिनेहरूको संख्या हाल सम्म ४६ हजार ३ सय ३६ जना रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना अर्थात साउन र भदौको हालसम्म मापसे सेवन गरेर सवारी साधन चलाउने ६ हजार ७९ जनाले सचेतना कक्षा लिएका छन् भने ६ हजार ७ सय ५५ जनाले लेन अनुशासन पालना नगरे बाफत कारबाहीमा परेर कक्षामा सहभागी भएका छन् । महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कारबाहीमा परेकाहरूबाट करिब ३१ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना अर्थात साउन र भदौमा मात्रै महाशाखाले २ करोड ४६ लाख ४५ हजार राजस्व संकलन गरेको महाशाखाले जनाएको छ । । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को भन्दा गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सवारी साधनको चाप बढेसँगै सवारी साधनहरू पनि बढी कारबाहीमा परेका कारण राजस्वको दर वृद्धि भएको महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक रबि कुमार पौडेलले बताए । चालकले मापसे सेवन गरेका, लेन अनुशासन पालन नगरेका, सवारी साधनमा बढी भाडा उठाएका र फुटपाथ तथा सडकमा पार्क गर्ने लगायतका कारण सवारी साधन कारबाहीमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएपनि सवारी साधन कारबाहीमा भने किन कमी आउन सकेको छैन । सवारी चालकहरूलाई सचेतना कक्षा दिँदै आएका प्रहरी नायव उपरिक्षक हरिशरण पौडेलले सवारी साधनको संख्या बढ्दै गएका कारण र उनीहरू स्व–अनुशासित नबन्दा कारबाही संख्या बढ्दै गएको उनले बताए । उनले दैनिक एक सय पचास जना जति कारबाहीमा परेर कक्षा लिन आउने गरेको बताए । हाल महाशाखाले दैनिक ६ सेसनमा कारबाहीमा परेका सवारी चालकहरुलाई सचेतना कक्षा दिँदै आएको छ ।

काठमाडौँ । सेवाग्राहीहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने नयाँ मास प्रिन्टर खरिद गरेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम छिटो तथा छरितो ढंगले गर्न विभागले मद्रास प्रिन्टर प्रालि मार्फत इटालीको माटिका कम्पनीको स्मार्ट कार्ड मास प्रिन्टर खरिद गरी विभागमा भित्र्याएको हो । विभागले करिब ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बरावर मूल्यको मास प्रिन्टर ल्याएको जनाएको छ । यसले एकदिनमा करिब १० हजार स्मार्ट लाइसेन्स (चालक अनुमति पत्र) छाप्न सक्ने विभागले जनाएको हो । बुधबार नै विभागमा भित्रिएको प्रिन्टरले प्रतिघण्टा चार सय पचास स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका इञ्जिनियर केशवराज गौतमले बताए । ‘पहिलेका प्रिन्टरहरु प्रति घण्टा ५० वटा जति कार्ड छाप्थे’ उनले भने-‘त्यसले पनि सेवाग्राहीको माग अनुसारको काम भएको थिएन, यो मास प्रिन्टर आइसकेपछि सेवाग्राहीको मागहरु समयमै समाधान गर्न सकिन्छ ।’ उपकरण र प्राविधिक आएपछि त्यसको जडान शुरु गरी नियमित कार्यमा जाने विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले बताए । उनले प्रिन्टरलाई नियमित कार्यमा लैजानका लागि कम्तिमा एक महिना लाग्ने बताए । सूचना अधिकारी खनालले अहिले भइरहेको समस्यालाई मध्यनजर गरी मास प्रिन्टर ल्याएको बताउँदै यसले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा भइरहेको ढिलासुस्ती कम हुने जानकारी दिए । सरकारले गत वर्ष ग्लोबल बोलपत्रमार्फत प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । हाल सम्म १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु गरेदेखि हाल सम्म १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएका छन् । देशभर दैनिक ५ हजार स्मार्ट लाइसेन्स माग भइरहेको अवस्थामा विभागले भने दैनिक ८ सय स्मार्ट लाइसेन्स आपूर्ति गर्न पनि सकस भइरहेको छ । लाइसेन्स नयाँ नवीकरणका लागि दैनिक हजारौं आवेदनहरु आएपनि विभागसँग त्यति आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा सेवाग्राहीहरु समस्यामा भोग्दै आएका छन् । विभागमा अहिले सञ्चालित ७ वटा उपकरणहरुले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम भइरहेको छ । तर, यसले सेवाग्राहीको माग आपूर्ति गर्न नसकेपछि गत वर्ष मास प्रिन्टरको लािग टेन्डर आब्हान गरेको थियो । देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको चालक अनुमति पत्र छपाई यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । विभागले उपत्यकाका तीन यातायात कार्यालयहरुबाट वि.स २०७२ बाट स्मार्ट लाइसेन्स दिन शुरु गरेको हो भने देशका अन्य यातायात कार्यालयबाट भने वि.स २०७४ मंसिरबाट शुरु गरेको हो ।

काठमाडौं । नगर विकास कोषलाई रुपान्तरण गरी सहरी पूर्वाधार विकास निगम गठन गरिने भएको छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम नगर विकास कोषलाई रुपान्तरण गरी सहरी पूर्वाधार विकास निगम गठन गर्ने तयारी गरेको हो । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नगर विकास कोषमा ठूला आयोजना तथा पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न र सबै स्थानिय तहहरूसँगको समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ निगम गठन गर्न लागिएको हो । नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक मणिराम सिंह महतले ऐन संशोधनका लागि सहरी पूर्वाधार विकास निगम विद्येयकको मस्र्याैदा सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताए । निर्देशक महतले कोषलाई व्यवसायिक, स्वायत्त र पुँजी संरचना विस्तार गर्नका लागि प्रदेश, स्थानीयतह र वित्तिय संस्थालाई पनि सहभागी गराउने बताए । उनले सहरी पूर्वाधार विकास निगमको पुँजी करिब २० अर्बबाट शुरु हुने बताए । कोष र निगम के भिन्नता ? सहरी पूर्वाधार विकास निगम एक स्वायत्त संस्था बन्नेछ । यसले बजारबाट कोष उठाउने, स्रोत परिचालन गर्ने, कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउने, कोष र कामको दायराका साथै जिम्मेवारी पनि विस्तार गर्ने महतले बताए । ‘पहिला नगर विकास कोष १७ प्रतिशत ग्रामिण भेगमा मात्र सिमित थियो, महतले भने’, ‘निगम गठन भइसकेपछि सबै स्थानियतहमा यसको कार्य क्षेत्र हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय हुन्छ ।’ नयाँ बन्ने निगमको वित्तिय स्रोत, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, प्रदेश र स्थानीयतह सम्मको लगानीमा मुल कोष बन्नेछ । सहरी पूर्वाधार विकास निगमले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्नेछ । निगममा संघीय सरकारको सबैभन्दा धेरै सेयर हुने जनाइएको छ । पूर्वाधार विकासमा सेवा दिएर व्यापार गर्ने, लगानी गर्ने, ऋण लगानी गर्ने उद्देश्यले यस्तो संस्था बनाउन लागिएको हो । निगमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिने तथा परिचालन गर्न सक्नेछ ।