सन्तोष रोकाया

ट्राफिकः तपाई बाइक साइड लगाउनुस्, सडकमा गुडिरहेको सवारी चालकलाई संकेत गर्दै ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई सडक किनारामा रोक्यो । चालकः मैले के बिगारे सर ? आफ्नो बाटोमा त आइरहेको छु । ट्राफिकः लेन क्रस गर्नुभयो । तपाईको लाइसेन्स दिनुस् भन्दै त्यति चिट काट्न भ्याए ट्राफिकले । चालकः बरु जेसुकै गर्नुहोस् । मैले लेन क्रस गरेको छैन । मेरो लाइसेन्स फिर्ता दिनुस् । चालक आफ्नो कुरामा अडिक बने । ट्राफिकः तपाईले लेन क्रस गर्नु भएको छ । मान्दै नमान्ने हो भने अफिसमा आउनुहोस् उतै सिसि टिभीमा देखिन्छ । अनि भोली सचेतना क्लास पनि लिन आउनुस् भन्दै ट्राफिक प्रहरी आफ्नो काममा लागे । यो सम्वाद हो सवारी चालक र ट्राफिक प्रहरीबीचको । बिहिबार राजधानी काठमाडौंको रामशाहपथ चोकमा देखिएको दृश्य । यो र यस्तै जुहारी रामशाहपथ चोकमा मात्र होइन राजधानीका हरेक सडक र चोक–चोकमा देख्न र सुन्न पाइन्छ । पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरी सवारी चालकहरू प्रति खरो र कडा निगरानीमा उत्रिएका छन् । ट्राफिक प्रहरीले सामान्य लेन मिचेको, ट्राफिक संकेतहरू नबुझी हावा तालमा सवारी हाँकेको, मापसे सेवन गरेर सवारी चलाएका चालकहरुलाई छानी–छानी कारवाही गरी रहेको छ । दिनानुदिन राजधानीमा सवारी साधनसँगै सवारी चालकहरूको संख्यामा पनि बृद्धि भइरहेको छ । नयाँ सवारी चालक र उल्लेख्य सवारी साधनको वृद्धिका कारण पनि दैनिक सवारी दुर्घटना बढ्दै गएका छन् । सवारी दुर्घटनामा कमी ल्याउन र चालकलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धि ज्ञात गराउन ट्राफिक प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि नियमित बृहत ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आएको छ । मापसे सेवन गरेका ३९ हजारले लिए ट्राफिक सचेतना कक्षा महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि हाल सम्म मापसे सेवन गरेका ३९ हजार ७३ जनाले सचेतना कक्षा लिएका छन् । यस्तै उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरमा लेन अनुशासन सचेतना कक्षा लिनेहरूको संख्या हाल सम्म ४६ हजार ३ सय ३६ जना रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना अर्थात साउन र भदौको हालसम्म मापसे सेवन गरेर सवारी साधन चलाउने ६ हजार ७९ जनाले सचेतना कक्षा लिएका छन् भने ६ हजार ७ सय ५५ जनाले लेन अनुशासन पालना नगरे बाफत कारबाहीमा परेर कक्षामा सहभागी भएका छन् । महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कारबाहीमा परेकाहरूबाट करिब ३१ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना अर्थात साउन र भदौमा मात्रै महाशाखाले २ करोड ४६ लाख ४५ हजार राजस्व संकलन गरेको महाशाखाले जनाएको छ । । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को भन्दा गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सवारी साधनको चाप बढेसँगै सवारी साधनहरू पनि बढी कारबाहीमा परेका कारण राजस्वको दर वृद्धि भएको महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक रबि कुमार पौडेलले बताए । चालकले मापसे सेवन गरेका, लेन अनुशासन पालन नगरेका, सवारी साधनमा बढी भाडा उठाएका र फुटपाथ तथा सडकमा पार्क गर्ने लगायतका कारण सवारी साधन कारबाहीमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएपनि सवारी साधन कारबाहीमा भने किन कमी आउन सकेको छैन । सवारी चालकहरूलाई सचेतना कक्षा दिँदै आएका प्रहरी नायव उपरिक्षक हरिशरण पौडेलले सवारी साधनको संख्या बढ्दै गएका कारण र उनीहरू स्व–अनुशासित नबन्दा कारबाही संख्या बढ्दै गएको उनले बताए । उनले दैनिक एक सय पचास जना जति कारबाहीमा परेर कक्षा लिन आउने गरेको बताए । हाल महाशाखाले दैनिक ६ सेसनमा कारबाहीमा परेका सवारी चालकहरुलाई सचेतना कक्षा दिँदै आएको छ ।

काठमाडौँ । सेवाग्राहीहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने नयाँ मास प्रिन्टर खरिद गरेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम छिटो तथा छरितो ढंगले गर्न विभागले मद्रास प्रिन्टर प्रालि मार्फत इटालीको माटिका कम्पनीको स्मार्ट कार्ड मास प्रिन्टर खरिद गरी विभागमा भित्र्याएको हो । विभागले करिब ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बरावर मूल्यको मास प्रिन्टर ल्याएको जनाएको छ । यसले एकदिनमा करिब १० हजार स्मार्ट लाइसेन्स (चालक अनुमति पत्र) छाप्न सक्ने विभागले जनाएको हो । बुधबार नै विभागमा भित्रिएको प्रिन्टरले प्रतिघण्टा चार सय पचास स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका इञ्जिनियर केशवराज गौतमले बताए । ‘पहिलेका प्रिन्टरहरु प्रति घण्टा ५० वटा जति कार्ड छाप्थे’ उनले भने-‘त्यसले पनि सेवाग्राहीको माग अनुसारको काम भएको थिएन, यो मास प्रिन्टर आइसकेपछि सेवाग्राहीको मागहरु समयमै समाधान गर्न सकिन्छ ।’ उपकरण र प्राविधिक आएपछि त्यसको जडान शुरु गरी नियमित कार्यमा जाने विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले बताए । उनले प्रिन्टरलाई नियमित कार्यमा लैजानका लागि कम्तिमा एक महिना लाग्ने बताए । सूचना अधिकारी खनालले अहिले भइरहेको समस्यालाई मध्यनजर गरी मास प्रिन्टर ल्याएको बताउँदै यसले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा भइरहेको ढिलासुस्ती कम हुने जानकारी दिए । सरकारले गत वर्ष ग्लोबल बोलपत्रमार्फत प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । हाल सम्म १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु गरेदेखि हाल सम्म १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएका छन् । देशभर दैनिक ५ हजार स्मार्ट लाइसेन्स माग भइरहेको अवस्थामा विभागले भने दैनिक ८ सय स्मार्ट लाइसेन्स आपूर्ति गर्न पनि सकस भइरहेको छ । लाइसेन्स नयाँ नवीकरणका लागि दैनिक हजारौं आवेदनहरु आएपनि विभागसँग त्यति आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा सेवाग्राहीहरु समस्यामा भोग्दै आएका छन् । विभागमा अहिले सञ्चालित ७ वटा उपकरणहरुले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम भइरहेको छ । तर, यसले सेवाग्राहीको माग आपूर्ति गर्न नसकेपछि गत वर्ष मास प्रिन्टरको लािग टेन्डर आब्हान गरेको थियो । देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको चालक अनुमति पत्र छपाई यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । विभागले उपत्यकाका तीन यातायात कार्यालयहरुबाट वि.स २०७२ बाट स्मार्ट लाइसेन्स दिन शुरु गरेको हो भने देशका अन्य यातायात कार्यालयबाट भने वि.स २०७४ मंसिरबाट शुरु गरेको हो ।

काठमाडौं । नगर विकास कोषलाई रुपान्तरण गरी सहरी पूर्वाधार विकास निगम गठन गरिने भएको छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम नगर विकास कोषलाई रुपान्तरण गरी सहरी पूर्वाधार विकास निगम गठन गर्ने तयारी गरेको हो । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नगर विकास कोषमा ठूला आयोजना तथा पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न र सबै स्थानिय तहहरूसँगको समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ निगम गठन गर्न लागिएको हो । नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक मणिराम सिंह महतले ऐन संशोधनका लागि सहरी पूर्वाधार विकास निगम विद्येयकको मस्र्याैदा सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताए । निर्देशक महतले कोषलाई व्यवसायिक, स्वायत्त र पुँजी संरचना विस्तार गर्नका लागि प्रदेश, स्थानीयतह र वित्तिय संस्थालाई पनि सहभागी गराउने बताए । उनले सहरी पूर्वाधार विकास निगमको पुँजी करिब २० अर्बबाट शुरु हुने बताए । कोष र निगम के भिन्नता ? सहरी पूर्वाधार विकास निगम एक स्वायत्त संस्था बन्नेछ । यसले बजारबाट कोष उठाउने, स्रोत परिचालन गर्ने, कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउने, कोष र कामको दायराका साथै जिम्मेवारी पनि विस्तार गर्ने महतले बताए । ‘पहिला नगर विकास कोष १७ प्रतिशत ग्रामिण भेगमा मात्र सिमित थियो, महतले भने’, ‘निगम गठन भइसकेपछि सबै स्थानियतहमा यसको कार्य क्षेत्र हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय हुन्छ ।’ नयाँ बन्ने निगमको वित्तिय स्रोत, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, प्रदेश र स्थानीयतह सम्मको लगानीमा मुल कोष बन्नेछ । सहरी पूर्वाधार विकास निगमले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्नेछ । निगममा संघीय सरकारको सबैभन्दा धेरै सेयर हुने जनाइएको छ । पूर्वाधार विकासमा सेवा दिएर व्यापार गर्ने, लगानी गर्ने, ऋण लगानी गर्ने उद्देश्यले यस्तो संस्था बनाउन लागिएको हो । निगमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिने तथा परिचालन गर्न सक्नेछ ।