सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ बैंक खोल्नका लागि लाइसेन्स दिने चर्चा बढेको छ । उनले बजारलाई रिझाउन र व्यवसायीलाई खुसी पार्न पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नै उदार नीति अवलम्बन गरेर नयाँ बैंक खोल्ने बाटो खुला गर्न लागेको चर्चा बढेको हो ।  आज राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । सोही मौद्रिक नीतिमा गभर्नर पौडेलले नयाँ बैंक खोल्नका लागि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।  राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको बजेट लेखन समिति तथा उच्च व्यवस्थापनले नयाँ बैंक खोल्नका लागि लाइसेन्सको अनुमति दिनुपर्ने विषय प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबार बिहान बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले यो प्रस्तावलाई पारित गरेमा नयाँ बैंक खोल्न सक्ने बाटो खुला हुनेछ ।  यो व्यवस्था नितान्त गभर्नर पौडेलको इनिसियसनमा हुन लागेको स्रोतको दाबी छ । तर, सञ्चालक समितिले यसमा कुनै हेरफेर गर्न सक्नेछ । कुनै कडा प्राबधानहरु राख्न सक्नेछ ।  उसो त गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्स अवधिको विषयमा यसअघि नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । केही साताअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले बैंकहरुको लाइसेन्सको आयुको विषयलाई प्रश्न गरे । बैंकको लाइसेन्स राेकेर लगानीकर्तालाई सहज बहिर्गमन र नयाँ लगानीकर्तालाई सहज प्रवेशमा कडाइ गरेकाे तर्क उनको थियो । उनले हाइड्रोपावरको जस्तै  बैंकको पनि लाइसेन्स अवधि तोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैंकहरूको लाइसेन्सलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने तर्क उनको थियो ।  बैंकको लाइसेन्स रद्द गर्ने तथा नयाँ लाइसेन्स दिने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत दिने व्यवस्था छ ।  तत्कालनी गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बैंकको लाइसेन्स बन्द गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको नीतिलाई अगाडि सारेका थिए । डा‍. खतिवडापछि गभर्नर बनेका चिरञ्जिवी नेपालले मर्जर तथा एक्विजिनको नीति आत्मसात् गर्दै मर्जरमा ठूलो तंरग सिर्जना गरेका थिए । त्यसपछिका गभर्नर बनेका महाप्रसाद अधिकारीले पनि सोही नीतिलाई अंगीकार गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई बढावा दिए ।  अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या २० वटा छ । राष्ट्र बैंकले नै मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि बैंकहरू एकाआपसमा गाभिएर सानो संख्यामा छन् ।  तर, वर्तमान गभर्नर पौडेलले भने मर्जर तथा एक्विजिसनसँगै नयाँ लाइसेन्सको व्यवस्थालाई पनि अगाडि बढाउन लागेको स्रोतको दाबी छ । बैंकका लगानीकर्तालाई बैंकमा लगानीका लागि आगमन र बर्हिगर्मनका लागि सजिलो पार्न उनले लाइसेन्स खुलाउन सक्ने सम्भावना बढी छ ।  खुलाबजार अर्थनीतिले लाइसेन्स रोकेर राख्नुलाई राम्रो मान्दैन । सोही सिद्धान्त अनुसार गभर्नर पौडेलले पनि बैंकको लाइसेन्स खोल्न लागेको चर्चा छ । उनको सोही बुझाइ अनुरुप केही प्राबधानहरु राखेर बैंकको लाइसेन्स खोल्ने सम्भावना छ ।  उसो त गभर्नरको पदभार ग्रहण गर्दै पौडेलले आफूले बनाउने र आत्मसात् गर्ने नीति भविश्यावाणी गर्न सकिने खालेको हुने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘नीति प्रेडेक्टिवल हुनुपर्छ, सबैलाई थाहा भएर नीति ल्याउनुपर्छ, खुसुक्क नीति ल्याउनु हुँदैन ।’ बैंकको लाइसेन्सको विषय उनले यस कारण नै दुई साताअघि अर्थ समितिमा राखेको बुझाइ अधिकांशको छ । उनले बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकको विषयमा भइरहेको छलफलमा एक्कासि बैंकको लाइसेन्को कुरा गर्दा बजारमा एक किसिमको तरंग नै सिर्जना भएको थियो । 

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसद बैठक बहिष्कार गरेका छन् । रास्वपा र राप्रपाले अहिले बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमाथि प्रश्न उठाउँदै बैठक बहिष्कार गरे ।  सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, सो समितिले नतिजा दिन नसक्ने भन्दै दुई दलले बैठक नै बहिष्कार गरेर बाहिरिए । बैठक बहिष्कार गर्नुअघि संसदमा बोल्दै रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति ‘सुनपानी छर्कने समिति’ भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरण गम्भीर कुशासन, संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीका रुपमा रहेको बताउँदै उनले यो समितिले कुनै नतिजा दिन नसक्ने धारणा राखे ।  उनले समितिका संयोजक शंकरदास बैरागी १० वर्षदेखि स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र भएको आरोप लगाउँदै उनी अहिलेका नेताहरूबाट निगाहाप्राप्त स्वार्थप्रेरित व्यक्ति भएको अभिव्यक्ति दिए ।  रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा बलियो उच्चस्तरीय छानबिन समिति र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दुवै दलले दिएका छन् ।  सांसद डा. वाग्लेले आरोप लगाएजस्तै के शंकरदास बैरागी सत्ताका ‘प्रिय पात्र’ हुन् त ? उनले अहिलेसम्म त्यस्ता के-के फाइदा सरकारबाट लिए ? यही विषयमा यो सामग्री तयार गरिएको छ ।  विसं २०२२ सालमा जन्मिएका बैरागीको जन्मघर पर्वत हो । २०४४ सालमा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले ब्रेसल्सको फ्री विश्वविद्यालयबाट विकासमा स्नातकोत्तरको अध्ययन पूरा गरेका छन् ।  २०७२ मा परराष्ट्र सचिव भएका उनी छोटो समयमै अर्थात् २०७७ असोजमा मुख्यसचिवमा नियुक्त भए । उनी मुख्यसचिव हुने समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव थिए । उनले सचिवअघि सहसचिव हुँदा पनि सरकारबाट राम्रै साथ पाएका थिए । एउटा अनौठो कुरा त के भने उनले परराष्ट्र सचिव हुनुअघि लामो समय निमित्त सचिव भएर काम गरे । लामो समय निमित्त सचिव भएर काम गर्ने बैरागी हालसम्मकै एउटै पात्र हुन सक्ने अनुमान उनका समकक्षीहरू लगाउँछन् ।  सत्तासँग निकट सम्बन्ध राखेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न माहिर बैरागी सहसचिव हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि आवासीय प्रतिनिधि तथा जेनेभाका लागि स्थायी प्रतिनिधि र त्यसअघि अष्ट्रेलियास्थित दूतावासमा उपप्रमुख भएर पनि काम गरेका थिए । उनले अधिकांश समय नेपालभन्दा पनि विदेशमै बिताए ।  सचिव भएकै छोटो समयमै मुख्य सचिव हुने अवसर पनि उनै बैरागीले पाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीका अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेर बैरागीलाई नै मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेका थिए । त्यतिखेर केदार अधिकारी र मोहनकृष्ण श्रेष्ठ लगायत सिनियर सचिवहरू मुख्य सचिवको दौडमा थिए । तर, ओलीले जुनियर सचिव बैरागीलाई नै मुख्यसचिव बनाए ।  सहसचिव र सचिव हुँदा अधिकांश समय विदेशमा नै बिताएकाले उनी अहिले आफूलाई परराष्ट्रविद तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारका रूपमा चिनाउन रुचाउँछन् ।  बैरागी निजामती सेवामा हुँदा जहिल्यै सत्तासँग निकट भएर काम गरे । उनले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनीसँग सम्बन्ध बढाए, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनीसँगको सम्बन्ध थप पृथक र आफू कांग्रेसी नै हो भन्ने परिचय बनाए ।  पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राम्रै गठजोड बनाए । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू तथा उनका समकक्षीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने प्रशासकका रूपमा बैरागीलाई चिन्दछन् ।  मुख्यसचिव भएर पनि आनन्द महसुस नगरेपछि बैरागीले २०८० जेठमा पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा लगत्तै उनले अर्को पदको उपहार तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट पाए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्‍यो ।  बैरागीले मुख्य सचिवका रूपमा अवकाश पाउन तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदा पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति लिए । उनले त्यहाँ पनि आफ्नो पृथक रेकर्ड कायम गरे । किनकि उनी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त हुने पहिलो व्यक्ति थिए । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको त्यो पहिलो उदाहरण थियो ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट सपथ लिँदै बैरागी  बैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दा मन्त्रीसरहको सुविधा पाएका थिए । सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि उनको कार्यकक्ष बनाउनका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्च भएकोले त्यतिखेर ठूलो चर्चा पाएको थियो ।  राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भने २०८१ साउनमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद नै खारेज गरिदिए । त्यसपछि बैरागीको पद पनि स्वतः खारेज भयो।  पद नै खारेज भएपछि बैरागी केही समय छट्पटिए । उनले त्यसपछि राजनीतिक शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट र दौडधूप बढाए । ओलीले उनलाई भारतको राजदूत बनाउने आश्वासन दिए पनि पछि डा. शंकर शर्मालाई नै निरन्तरता दिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत उनलाई कुनै ठाउँ ‘सेटल’ गर्ने प्रतिवद्धता बैरागीसामु गरेका थिए ।  ओलीको आश्वासनले काम नगरेपछि देउवाको प्रतिवद्धताअनुसार अहिले कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनले बैरागीलाई भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समितिको संयोजक बनाएको छ । तर, ओली, देउवा र प्रचण्डको ‘प्रिय’ पात्रका रूपमा काम गरेका बैरागीले यो प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्छन् भन्ने विषयमा रास्वपा र राप्रपाले पनि शंका गरेको छ ।  धेरैले बैरागीलाई दोस्रो युवराज खतिवडाको उपमा दिन्छन् । किनकि सरकारबाट धेरै फाइदा लिने पात्रका रूपमा खतिवडा पनि चर्चामा छन् । खतिवडा अर्थमन्त्रीसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपालका लागि अमेरिकाको राजदूत र अहिले प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन् । ओली प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै खतिवडाले पनि राम्रै फाइदा लिने गरेका छन् ।  युवराजजस्तै बैरागीले पनि ओली, देउवा र प्रचण्डलाई रिझाएर आकर्षक पद उपहार पाउने गरेका छन् । उनले नेपालका लागि अमेरिकाको राजदूत बन्ने प्रयास लामो समयदेखि गर्दै आएको भए पनि त्यो भने सम्भव हुन सकेको छैन ।  एक पूर्वसचिवले भने, ‘सरकारले शंकरदास बैरागीमात्रै यो देशको पूर्व प्रशासक हो भन्ने बुझ्नु भएन, उहाँभन्दा धेरै अब्बल व्यक्ति घरमै हात बाँधेर बसेका छन्, सरकारबाट पाउने विभिन्न नियुक्तिमा एकै व्यक्तिको हालिमुहाली हुनु राम्रो हुँदैन ।’  बैरागी अहिले इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) को अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरिरहेका छन् । यो संस्थाले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा नीतिगत अनुसन्धानमा काम गर्दै आएको छ । यही बेला ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई फेरि अर्को नियुक्ति उपहार दिएको छ । अबको तीन महिनासम्म उनी आनन्दसँग फेरि सत्ताकै वरिपरि रहनेछन् । 

काठमाडौं । लामो समयदेखि सेयर बिक्री गरेर हिमालयन बैंकबाट बाहिरिन खोजिरहेको पाकिस्तानको हबिब बैंकले पुनः सुरुदेखि नै प्रक्रिया थालेको छ । यसअघि पटक-पटक सरोकारवालासँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गरेर सेयर खरिद बिक्रीको कुरा गर्दै आएको हबिबले यस पटक बैंकलाई सूचना नै निकाल्न लगाएर पुनः सुरुदेखि नै औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।  शुक्रबार बैंकले सेयर खरिदको सूचना निकालेको छ । हबिबले हिमालयन बैंकमा रहेको १२.९३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४७ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको छ । बैंकको उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता ११२.८० रुपैयाँ तोकिएको छ । सो मूल्यका आधारमा ३ अर्ब १५ करोड ९८ लाख ४ हजार ७२ रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गरेर हबिब बैंक बाहिरिने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८१ को निर्देशन नं. १० बमोजिम संस्थापक सेयर खरिद गरी लिन पहिलो प्राथमिकता संस्थापक सेयरधनीहरूलाई दिनुपर्नेछ । सोही व्यवस्था अनुसार उक्त सेयर खरिदका लागि हिमालयन बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । तर, ३५ दिनभित्र संस्थापक सेयरधनीहरूले सेयर खरिद नगरेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ ।  उसो त हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई गाभ्नुअगावै पनि सेयर खरिदको लागि सूचना निकालेको थियो । तर, पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर खरिद बिक्रीको अनुमति नदिएपछि प्रक्रिया नै रोकिएको थियो ।  हिमालयन बैंकमा रहेको हबिबको सेयर खदिरका लागि हिमालयन रिइन्स्योरेन्स खरिद गर्न तयार रहेको चर्चा पनि भएको थियो । हबिबले सेयर खरिदका लागि विदेशी खरिदकर्ता नपाएपछि स्वदेशी खरिदकर्ता अर्थात् हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई तयार पारेको थियो ।  ‘राष्ट्र बैंकले सेयर खरिद गर्ने भए विदेशी खरिदकर्ता चाहिन्छ भनेको थियो, हामीले पाएनौं, त्यसपछि स्वदेशी खरिदकर्ता हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई तयार पारेका थियौं। तर, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई पनि अनुमति नदिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो,’ हिमालयन बैंक स्रोतले भन्यो ।  स्वदेशी खरिदकर्ता पाएपनि त्यसको फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट तथा क्षमतामाथि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रश्न उठाएको थियो । हबिबले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन चाहेको भन्दै स्वीकृतिका लागि २०८० मंसिर १४ गते राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा निवेदन दर्ता भएको थियो । हबिब बैंक र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबीच बैंकको संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता १ सय ३० रुपैयाँमा खरिदबिक्री गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले मूल्य घटाएर राखिएको छ । २०८० मंसिरमा १३० रुपैयाँमा सेयर खरिद बिक्रीका लागि हबिब र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स तयार भएका थिए । तर, अहिले प्रतिसेयर मूल्य ११२.८० रुपैयाँ राखिएको छ ।  यसअघि राष्ट्र बैंकले सेयर खरिद बिक्रीको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै रोकेको थियो । अहिले पुनः प्रक्रिया सुरु भएको हो ।  हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले राष्ट्र बैंकले सुरुवाती चरणबाटै प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिएपछि सूचना जारी गरेको बताए । ‘हामीलाई फेरि सुरुवाती चरणबाटै प्रक्रियामा आउन भनियो, हामीले सोहीअनुसार सूचना निकालेका हौं, अब अन्तिमममा खरिद बिक्रीको लागि स्वीकृति दिने/नदिने काम राष्ट्र बैंकको हो,’ उनले भने ।  उनले यसअघि हिमालयन रि र हबिबबीच प्रतिकित्ता १३० रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि अहिले मूल्य घटेको बताए । उनले यसको कारण र तर्क भने दिएनन् । ‘मूल्य घट्ने/घटाउने भन्ने विषय बिक्रेता र खरिदकर्तामा निभर्नर हुने विषय हो, यो हामीलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने ।  हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिले हबिबको सेयर खरिद बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी उच्च व्यवस्थापनलाई दिएको बैंकका एक सञ्चालकले बताए । ‘हामीले सेयर खरिदबिक्रीको सम्पूर्ण टाक्सफोर्स व्यवस्थापनलाई दिएका छौं, अहिले राष्ट्र बैंकले केही ग्रिन सिग्नल दिएकै कारण प्रक्रिया अगाडि बढेको होला,’ हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले भने । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसअघि नै बैंक नेपालबाट बाहिरिने योजना हबिबले बनाइरहेको थियो । तर, त्यसबेला राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिने संकेत पाएपछि हबिब हच्कियो । बैंकले बाहिरिन खोजेपछि यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हबिब बैंकका अधिकारीहरूलाई पाकिस्तानमा पनि भेटेका थिए । एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाकिस्तान पुगेका अधिकारीले त्यतिबेला हबिबका अधिकारीहरूसँग भेटेर हिमालयनबाट नबाहिरिन आग्रह गरेका थिए । अधिकारीले विदेशी बैंकको अभ्यास नेपाली बैंकमा अहिले पनि आवश्यक रहेकोले सेयर बिक्री नगर्न हबिबलाई अनुरोध गरेको बुझिएको थियो । सेयर बिक्री नै गर्ने भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ता ल्याउनु पर्ने सर्त उनले राखेका थिए ।  गभर्नर अधिकारीको उक्त आग्रहपछि हबिबले विदेशी खरिदकर्ता पनि खोजेको थियो । हबिबले बेलायतको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन ग्रुप (सीडीसी) ले सेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, पछि विषय बिचमै रोकियो । त्यसपछि हबिबले संस्थापक सेयरधनीलाई आग्रह गरेपनि कुनै पनि संस्थापक सेयरधनी सेयर खरिद गर्न तयार भएनन् । अहिले हबिबलाई सेयर खरिद गराउनका लागि राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले ग्रिन सिग्नल दिएपछि बैंकले प्रक्रिया सुरु गरेको हो । 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत खरिद बिक्रीमा ‘टेक एण्ड पे’को प्राबधान घुसाएपछि अहिले उर्जा क्षेत्र तरंगित बनेको छ । उर्जा उत्पादकहरु यो प्राबधानले ६६ अर्ब लगानी संकटमा पर्ने र १७ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित बन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । यो व्यवस्था हटाउनका लागि उनीहरु रातदिन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । यही ‘टेक एण्ड पे’को प्राबधान, उर्जा उद्यमीका समस्या र टेक एण्ड पेको विषयमा उर्जा उत्पादकले चाल्ने आगामी कदम र रणनीतिका विषयमा उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौं ।  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विुद्यत खरिद बिक्रीमा ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्था गरेपछि तपाईंहरुको निदहराम बनेको छ, धेरैलाई यो नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा अन्योलता छ, के हो टेक एण्ड पे ?  जलविद्युतको विकास भएको ३० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपालमा हालसम्म ३ हजार ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा छ । योभन्दा धेरै आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । दुई÷तीन वर्षभित्रमा ती आयोजनामा बिजुली उत्पादन हुन्छ । आजसम्म बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले लगानी गरेका हुन् । यदि बैंकले लगानी नगरेको भए यति सजिलै यति धेरै बिजुली उत्पादन हुने थिएन । त्यो बेला लगानी सुनिश्चित थियो । कम्तिमा तपाईंहरूले उत्पादन गरेको बिजुली हामीले किन्छौं भन्ने संस्था थियो ।  नेपालमा बिजुली खरिद गर्ने एकमात्र संस्था छ– त्यो हो नेपाल विद्युत प्राधिकरण । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरण बाहेक अन्य संस्थाले बिक्री गर्न पाउँदैनन् । विदेशमा बिजुली व्यापार गर्न चाहे पनि गर्न मिल्दैन । सरकारले निजी क्षेत्र पनि आउनूहोस्, लगानी गर्नूहोस्, बजार सुनिश्चित छ भनिसकेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा थुप्रैले लगानी गरे । आज १० हजार मेगावाट बिजुली  उत्पादनको नजिक पुगेका छौं । झण्डै १७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू लाइसेन्स लिएर विभिन्न चरणमा छन् । यसैगरी, ६÷७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अन्तिम चरणमा रहेका र पीपीएका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको अवस्था छ ।  सरकारले हामीलाई बिजुली आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै किन्छु, नत्र किन्दिनँ भन्यो । जबकि आफूलाई आवश्यक परेको बेला बिजुली खरिद गर्ने गर्छ । यदि यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने नेपालका निजी क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सुरुमै विद्युत व्यापार गर्न दिनुपथ्र्यो, ट्रान्समिसन लाइन खोलिदिनुपथ्र्यो । बजारमा विद्युत प्राधिकरणजस्तै अर्को संस्था खोलिदिनुपथ्र्यो । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिनुपथ्र्यो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा भारत, बंलादेश, चीनलगायतका देशमा विद्युत बिक्री लागि बाटो खोलिदिनुपथ्र्यो । कि सुरुमै बन्द गरेको भए हुन्थ्यो, हामीलाई फरक पर्दैन थियो होला । हाम्रो बजार भनेकै एउटा मात्रै भयो । त्यही बजारलाई पनि बन्द गर्ने रस्साकस्सी चलिरहेको छ । जसको मारमा हामी छौं ।  लामो समयदेखि बन्द रहेको पीपीए खोलिएको छ । पहिला बिजुली कहाँ लगेर बेच्नुपर्छ भन्ने सुनिश्चितता थिएन । सुनिश्चिता नभएकाले पीपीए गरेको थिएन । तर, अहिले सुनिश्चित देखिएको छ । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किनिदिन्छु भनेको छ भने बंलादेशले पनि पनि बिजुली किन्छु भनेको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट बिजुली विदेश बेच्ने र १३ हजार मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गर्ने भनेको थियो । त्यसपछि ऊर्जा विकास मार्गचित्र तयार भयो ।  अहिले अर्थमन्त्रीजीले बजेट वक्तव्यमा बिजुली आवश्यक परेका बेला मात्रै किन्छौं भन्नुभयो । थुप्रै नेपाली जनताको ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मैले किन्दिनँ पनि भन्ने बेच्न पाउँदैनन् पनि भन्ने । अनि बेच्न पाउँदैन भनिसकेपछि अब के गर्ने त ? यो सरकारले एकदमै विवादित निर्णय गरेको छ । साँच्चिकै यसले गर्दा थुप्रै जलविद्युत आयोजनना धरापमा पर्नेछन् ।  सरकारले उद्योगको क्षेत्रलाई विगतदेखि नै धरापमा राखेको छ । गलैंचा, पस्मिाना र गार्मेन्ट लगायत उद्योग सखाप भइसकेका छन् भने अहिले बाँकी रहेको जलविद्युत आयोजना हो । यसलाई पनि अब सकाउनका लागि सरकार लागिपरेको छ । केही वर्षमा नेपालमा बिजुली अपुग हुनेछ । आज पीपीए गरेर आजै बाल्ने होइन । बाल्नका लागि कम्तिमा ५÷६ वर्ष लाग्छ । यो ५÷६ वर्षसम्ममा विकासका सबै काम रोकिदियो भने हामी सधैं नै बाहिरबाटै लिएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्छौं । नेपालमा बिजुली उत्पादन नगरौं भन्ने सोचका साथ आएको देखिन्छ ।  अर्थमन्त्रीले टेक एण्ड पेको प्राबधान ल्याइसकेपछि तपाईंहरू विभिन्न राजनीतिक शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाटमा हुनुहुन्छ, आइतबार पनि तपाईंले अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुभयो । अर्थमन्त्रीको धारणा कस्तो रह्यो ? अर्थमन्त्रीसँग मैले तीनपटक भेट गरिसकेको छु । भेटका क्रममा उहाँले तपाईंहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्छ ? कहीँ रोकिएको छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । तर, ऐनमा आएको विषय एकदमै अप्ठयारो हो । हामीले ऊर्जामन्त्रीलाई सोध्दा उहाँले यो विषयमा कुनै जानकारी नै छैन भन्नु भएको छ । ऊर्जा मन्त्रीजीले यो गम्भीर त्रुटी हो भनेर भन्नुभएको छ भने सचिवजीले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यसैगरी सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्यौं । उहाँले पनि यो के भएको हो ? भन्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रीजीले पनि एकदमै चासोका साथ हेर्नुभएको छ  । यो गलत छ  । यो हुनु हुँदैन भनेर कुरा उठाइराख्नुभएको छ ।  यो विषय अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । यो विषय गलत छ भनेर व्यापारिक संगठनहरूले विरोध गरिहनुभएको छ । पक्कै पनि टेक एण्ड पेको विषय सच्चिनुपर्छ । योसँगै बिजुली बिक्री गर्नको लागि अर्को संस्था खोलिनुपर्छ । यदि विद्युत प्राधिकरण असक्षम हो भने म किन्न सक्दिनँ भन्छ भने अर्को संस्था खोलियोस् । प्राधिकरणले यो बुझ्नुपर्छ कि निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत बिजुली दिइरहेको छ । जसमा प्राधिकरणको २० प्रतिशत मात्रै छ । यदि हामीले प्राधिकरणलाई बिजुली दिएनौं भने अवस्था के होला ? भोलि उसलाई पनि त समस्या पर्न सक्छ ।  यो व्यवस्था हटाइनुपर्छ भनेर तपाईंहरूले लबिङ गरिरहनुभएको छ, संसदले बजेट पारित गरिसकेपछि सरकारले सच्याउँछ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  सरकारले यसका लागि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । साँच्चिकै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका बजेट आएको छ कि छैन । कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनु पथ्र्यो । यदि सरकारले कहीँ बिजुली चाहिँदैन भनेपछि लाइसेन्स पाए जत्तिकाको फिर्ता गरेर लगानी गरेको पैसा दिएर सरकारले आफै बिजुली उत्पादन गरोस् । यस विषयमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने हो । कति ठूल्ठूला विषयहरू सच्चिएका छन्, यो नसच्चिने कुरा केही होइन । मलाई लाग्छ यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्ने छ ।  म मेरो अफिस नै जान पाउँदिनँ । दिनमा ४/५ वटा कार्यक्रममा जाने गरेको छु । यो क्षेत्रको विकासमा लागि रहेको छु । लविङ गरिरहेको छु । सरकारलाई बुझाउन खोजिरहेको छु । ऊर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले पनि यो प्राबधान बजेटमा कसरी पस्यो भनेर आश्चर्य व्यक्त गरिरहनु भएको छ, नियत खराब कसको देखियो ? विद्युत प्राधिकरणले बजेटका लागि सुझाव लेखेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीलाई दिनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले दिएका विषयहरु सबै बजेटमा आउँछन् भन्ने हुँदैन । तर, यी कुरा गर्न सकिन्छ भनेर त ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएन, त्रुटि भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । अब यसमा सरकारले विकास नै चाहेको छ भने समाधान नै हुनेछ, यो हट्छ, खारेज गर्नुपर्छ ।  सरकारले भारत र बंलादेशलमा देशमा बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ, त्यसका लागि पनि हामीलाई बढी बिजुली चाहिन्छ, यही बेला टेक एण्ड पे को प्राबधान आयो, सरकारको नीति र व्यवहार त फरक देखियो नि ? हो, यदि हामीलाई बिजुली बिक्री गर्न दियो भने नेपाली जनतालाई सस्तोमा विद्युत बेच्न सक्छौं । हिजोका दिनमा सरकारले आशा दिलायो, बजार सुनिश्ति गरिदिन्छु भन्यो, हामीलाई लगानी गर्न लगायो । दुई÷चार जनाको मात्रै लगानी छैन, यसमा ६५ लाख नेपालीहरूको लगानी छ । यो क्षेत्रलाई विनाशतिर लग्ने हो भने यसले ठूलो भूकम्प ल्याउन सक्छ । नभए सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर जाऔं भन्नुपर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निकालेर लगानी गरेका यति धेरै पैसा कहाँबाट दिने, कसरी दिने ? यस्तो गम्भीर समस्या आउन सक्छन् । यसमा सरकार सजग बन्नुपर्छ ।  यदि सरकार यो नीतिबाट पछि हटेन भने ऊर्जा उत्पादकको अबको ‘एक्सन’ के हुन्छ ?  अहिले धेरैसँग छलफलका क्रममा हामीलाई टेक एण्ड पे हट्छ कि भन्ने नै लाग्छ । हिजोका दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने कहिले खुट्टा भाँचिदिने त कहिले जमिनका समस्या अनि कहिले सेबोनका समस्या भए । यसकारण हामीले कुनै अप्रिय घटना नघटून् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी पनि जिम्मेवार नगरिक हौं । हाम्रो मान्यता सरकारसँग मिलेर जाऊ भन्ने हो । तर यहाँ आन्दोलनको विकल्प बाहेक अरू केही देख्न पाइँदैन ।  केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँगको तपाईंहरुको विवाद बाहिरिएको थियो, त्यसपछि सेबोनले केही जलविद्युत कम्पनीहरूलाई पुनः निवेदन दिनु भनेर फिर्ता पठाइदियो, धितोपत्र बोर्ड र त्यसको नेतृत्वसँग तपाईंहरुको कुरान नमिलेको विषय के हो ?  लामो सययदेखि २३÷२४ महिनादेखि आईपीओ रोकिनु नै ठूलो समस्या हो । सरकारका हरेक कर्मचारीलाई हाम्रो काम रोकियो, तपाईंहरूले सच्याइदिनुपर्यो भनेर भन्दै आएका छौं । अध्यक्षको बाहिर आएको विषय भनेको केही साथीहरूबाट सुनिएको गुनासो हो । कहीँ न कहीँबाट चलखेलका कुराहरू आएका छन् भनेर थुप्रै छलफलका क्रममा साथीहरूबाट मैले सुनेको छु । धितोपत्र ऐनमा नभएका कुरा थुप्रै प्रोजेक्टहरू हटाइएको छ । ऐनमा नभएका कुरा कसैले गर्न पाइँदैन । कि यी प्रोजेक्टहरू यसअघि नै हटाइदिनुपथ्र्यो । अहिले आएर किन हटाइयो त ? यो त सरासर गलत हो नि ।  हामीले हाम्रा मागहरू राखिसकेका छौं । यदि पुरा भएनन् भने हामीले यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्नैपर्ने हुन्छ । अहिले दुई/चार प्रोजेक्टहरूलाई स्वीकृत दिएको जस्तो देखिन्छ । तर यो गतिले हामी कतै पुग्दैनौं । स्पिडलाई बढाउनुपर्छ । यो स्पिडले त अबको ४ वर्षसम्ममा पनि त्यहाँ क्यूमा भएका अरू कम्पनीहरूले पाउन सक्दैनन् । यसकारण यसलाई कसरी हुन्छ छिटो बनाइनुपर्छ ।  जसरी तपाईंहरुले एक खालको आरोप अध्यक्षलाई लगाउनुभयो, त्यसको प्रतिवादस्वरूप उहाँले केही कम्पनीरूको आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाएर फिर्ता पठाइदिनुभयो भनेर बुझ्दा हुन्छ ? त्यो त उहाँले सोच्ने हो । यदि त्यसो गरेको भए उहाँलाई समस्या हुन सक्छ । तर, नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भनेर त्यसमुनिका कम्पनीलाई फिर्ता पठाइएको भनिएको छ । पुनः निवेदन हाल्नु भनेको छ । यो गलत हो । किनभने अन्डरराइटिङलगायत अन्य थुप्रै प्रक्रिया गर्नुपर्छ, त्यसमा धेरै पैसा तिरिसकेको अवस्था छ । यो पैसा अब कसले तिर्छ ? हामीले पैसा तिरिसकेका छौं । अब हामीले सरकारले यस्तो गर्यो भनेर अदालत धाउनुपर्ने हुन सक्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले आज निर्देशन दिएको होइन, २ वर्षअघि दिएको हो ।  हरेक व्यवसायी र बैंकले जलविद्युतमा लगानी गरेका छन्, अझै यही अनुपातमा बैंक तथा व्यवसायीहरूले लगानी गरिरहने र प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरिरहने हो भने कुनै दिन बिजुली खपत नभएर व्यवसायी, बैंक र प्राधिकरण पनि समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने विश्लेषणहरु हुन थालेका छन्, यो विश्लेषणप्रति यहाँको धारणा के हो ?  काठमाडौंमा यति धेरै होटल छन्, पर्यटकहरू आएनन् भने के गर्ने भन्ने पनि होला नि । त्यो सोच्ने कुरा फरक हो । कसरी ल्याउने, के गर्ने त्यो सब गर्नुपर्यो ।  भारत र बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट विद्युत किन्छु भनेर भनिररहेका छन् । खै त हामीसँग बिजुली ? बजार नखोज्ने अनि हामी ठूलो कुरा गरेर हुन्छ त ? यसका साथै नेपालभित्र खपतको बाटो खोज्नुपर्छ । हरेक नेपालीको घरघरमा बिजुली पुर्याइनुपर्छ । उद्योग उद्योगमा बिजुली बजार पुर्याउनुपर्छ । बजार खोज्न हामीलाई अधिकार दिनुपर्छ  । हामी बिजुली बेचिदिन्छौं । छिमेकी देशमा विद्युत व्यापारको वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ ।  अहिले बैंकले तपाईंहरुलाई कत्तिको विश्वास गरिरहेका छन् ? लगानीको अवस्था कस्तो छ ?  बैंकहरूले एकदमै विश्वास गरेको अवस्था छ । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी हुनेमा बैंकहरु विश्वस्त छन् । उहाँहरू ऊर्जा नै पहिलो त्यसपछि अरू क्षेत्रमा विकास हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । ऊर्जा बिना केही सम्भव छैन । मार्केट सुरक्षित छ । विद्युत बिक्रीको पैसा आउने बित्तिकै बैंकमा जान्छ । उहाँहरुलाई समस्या छैन ।  सरकारको नीतिगत व्यवस्था अनुसार ३५ वर्षपछि लाइसेन्सको अनुमति सकिने केही जलविद्युत आयोजनाको अवधि पनि नजिकिँदैछ । अवधि लम्ब्याउने विषयमा केही छलफल भइरहेको छ ?  यस बारेमा विद्युत ऐन बन्दैछ । अब लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष हुनेछ । यसमा हामीले त्यही ऐनअनुसार विद्युत उत्पादन गरेका छौं । पूरानालाई त्यही ऐन हुनुपर्छ । नयाँलाई  सरकारलाई अब विद्युत उत्पादन गर्दैनौं भन्यो भने केही लाग्दैन । हामीले यति धेरै लाइसेन्स लिएर बसेका छौं । किनभने हामीसँग पुरानै ऐन छ । हाम्रो माग पनि पूरानै हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले २० हजार मेगावाट बिजुली पुरानै ऐनअनुसार उत्पादन गरेका छौं ।  ऊर्जा उत्पादकहरूले भोगिरहेका समस्या अनि चुनौती केके छन् ?  हामीले भोगिआएका र भोगिरहेका थुप्रै समस्या छन् । वनका विषय, राष्ट्रिय निकुञ्जमा छिर्न नमिल्ने ऐन छन् । सरकारी पीपीएका कुरा त्यस्तै छन् । ऊर्जा विकास मार्गचित्र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ । पीपीएका कुराहरू बजेटमा नलिएर प्राधिकरण र हामीबिच सम्झौता भएकाले छलफल गरेर आउनुपर्ने थियो । अर्थमन्त्रीजीलाई यस्ता विरोध हुने कुराहरु नल्याइदिन आग्रह गर्न चाहान्छु ।  ईप्पानको कार्यसमितिदेखि नेतृत्व तहसम्म पुग्नु भएको छ, ईप्पानमा आइसकेपछि के के काम गर्नुभयो ? थुप्रै काम गरिरहेको छु । खासगरी अहिले १० वर्षमा सरकारमार्फत २८ हजार ५ सय बनाइने घोषणा गरिएको छ । थुप्रै समस्याहरू छन् ती समस्याहरूसँग जुध्नुपर्नेछ । सरकारले पनि नेपालका निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन हातेमालो आवश्यक छ । यदि गर्न सकिँदैन भने हामी हामी गर्न सक्छौं । उहाहरण दिइसकेका छौं ।  तपाईं धेरै दौडधुप गर्नुहुन्छ, विभिन्न कार्यक्रममा जानुहुन्छ, तपाईं व्यवसायी पनि हो, आफ्नो व्यवसायलाई कुनै त्यस्तो नकारात्मक असर त परेको छैन ? छ, थुप्रैै छ, म मेरो अफिस नै जान पाउँदिनँ । दिनमा ४/५ वटा कार्यक्रममा जाने गरेको छु । यो क्षेत्रको विकासमा लागि रहेको छु । लविङ गरिरहेको छु । सरकारलाई बुझाउन खोजिरहेको छु । यो नेतृत्वमा आउँदै गर्दा आफ्नो बिजनेससँगै इप्पानलाई पनि अगाडि बढाउने र सम्मानित संस्थाका रूपमा चिनाउन लागिपरेको छु  । 

काठमाडौं । नेपाली व्यावसायिक क्षेत्रमा दुइटा यस्ता पात्र छन्, जसको नाम लिइएन भने त्यो क्षेत्र नै अधुरो र अपूरो हुन्छ । जसका कथा र कहानी आर्थिक विकासमा वर्णन गरिएन भने ती कथा र कहानीहरू पनि अपूर्ण बन्छन् । हामीले विदेशी अर्बपतिहरूका कथामा पाउने स्वाद, रस, संघर्ष र सफलता तिनै पात्रहरूमा पनि भेटाउँछौं । ती दुई पात्र र उद्यमी हुन्- मीनबहादुर गुरुङ र उमेश श्रेष्ठ । लिटिल एन्जल्सको साँघुरो कक्षाकोठाबाट सुरु भएको उमेशको शैक्षिक साम्राज्य र एउटा खुद्रा व्यापारबाट सुरु भएको मीनबहादुरको भाटभटेनीको भयानक व्यापार पक्कै पनि तारिफयोग्य, वर्णनयोग्य र अनुशरणयोग्य छ । नेपाली सुपरमार्केट व्यवसायमा मीनबहादुर पर्यायवाची बनेका छन् भने शैक्षिक व्यवसायमा उमेशले पृथक किसिमको ‘कोर्ष क्रिएट’ गरेका छन् ।   नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा पृथक पहिचान बनाउन सफल यी दुई पात्र अब एउटै पथमा हुनेछन् । अर्थात् अब लगानी गर्ने ठूला व्यावसायिक योजना तथा परियोजनामा उमेश र मीनबहादुर सँगसँगै हुनेछन् ।  अहिले दुवै उद्यमीले अर्बपतिको पहिचान बनाएका छन् । दान, दक्षिणा र आर्थिक सहयोगमा पनि उदार हृदय भएका यी दुईको सुरुवाती व्यावसायिक जीवन पनि एकैखाले छ । एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनीहरूले आफ्नै मिहिनेत र संघर्षबाट अर्बपति बन्न सफल भए ।  विसं. २०३७ सालमा ६५ जना विद्यार्थी र पैँसट्ठी हजार रुपैयाँको पुँजीमा लिटिल एन्जल्स स्कुल सुरु गरेका उमेश आज एक दर्जन शैक्षिक संस्थाका मालिक छन् । ती शैक्षिक संस्थामा १७ हजार बढी विद्यार्थी र १५ सय बढी कर्मचारी छन् ।  उनले शिक्षासँगै होटल, जलविद्युत, कृषि, जडिबुटी, बैंक र घरजग्गा लगायतका सयभन्दा बढी कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । उनी व्यवसायसँगै राजनीतिमा पनि सफल पात्रका रूपमा चित्रण गरिन्छन् । अहिले नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि उनी छन् ।  अहिले उमेशले सुरु गर्ने हरेक नयाँ परियोजनामा सहयात्रीका रूपमा देखिएका छन् व्यवसायी मीनबहादुर पनि । उनीहरू एक अर्काले सुरु गर्ने नयाँ परियोजनामा व्यावसायिक साझेदारका रूपमा देखिने गरेका छन् ।  मीनबहादुरले पनि भाटभटेनी सुपरमार्केटको सफलतामार्फत छोटो समयमै नेपाली अर्बपतिको छवि बनाए । ३५ हजार रुपैयाँको सानो व्यापारबाट सुरु भएको भाटभटेनीका अहिले देशभर २७ वटा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू सञ्चालनमा छन् । जसले करिब ५ हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ भने वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार गर्दै आएको छ । मीनबहादुर गुरुङ अहिले उनी भाटभटेनीको विस्तारसँगै घरजग्गा, स्वास्थ्य, ब्रोकर, हाउजिङ, गार्मेन्ट तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरेका छन् । व्यवसायमा साझेदारी विगतमा एक्लाएक्लै व्यवसाय गर्ने गुरुङ र श्रेष्ठले अहिले भने एकपछि अर्को नयाँ परियोजनामा साझेदारी गरिरहेका छन् । त्यसको सुरुवातको मोड भने पृथक छ । व्यवसायमा चाहेको सफलता मिलेपछि उमेशले सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने योजना बनाए । त्यही सिलसिलामा उनले २०७९ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र न.२ बाट प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने तयारी गरे । चुनाव प्रचार-प्रसारको क्रममा गाउँगाउँमा पुगे । किसानहरूका समस्या सुने । अधिकांशको एउटै गुनासो थियो, ‘कृषि उत्पादन भए पनि बजार पाइएन ।’ उनले अब आफू पनि कृषि गर्ने र अरूको कृषिजन्य सामग्री पनि खरिद गर्ने योजना बुने । त्यसपछि बजार बुझ्न उनी चितवनका गाउँगाउँ सँगै कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, सुदूरपश्चिमको बझाङ र दार्चुला, बागमतीको दोलखा र पूर्वको ताप्लेजुङसम्म पुगे । सबै ठाउँको एउटै समस्या कृषिजन्य सामग्रीले बजार नपाएको निष्कर्ष निकाले ।  ‘मैले बजार खोज्नुपर्छ भन्ने सोचें, त्यसका लागि एकचोटि ठूलो परिमाणमा वस्तु सप्लाई हुनुपर्ने थियो, त्यही सिलसिलामा भाटभटेनीसँग कुरा गरे‌ं, भाटभटेनीका मीनबहादुरजीले पनि कृषिजन्य वस्तु भाटभटेनीले खरिद गर्ने सहमति जनाउनुभयाे,’ श्रेष्ठले भने ।  उमेश श्रेष्ठ त्यहीँबाट सुरु भएको हो मीनबहादुर र उमेशको व्यावसायिक दोस्ती । अब उनीहरूले थप व्यावसायिक साझेदारी गर्ने योजना बनाए । गर्ने के भन्ने अलमल थियो । त्यही बेला दरबारमार्गमा रहेको अन्नपूर्ण होटलको सेयर बिक्री गर्ने कुरा दुवैले सुने । र, अब त्यहाँ पनि उनीहरू दुवै जना सेयर खरिद गरेर होटल सञ्चालन गर्ने भए ।  उनीहरू दुवै जनाको अहिले सो होटलमा बहुमत सेयर छ । २५ तले अन्नपूर्ण स्क्वायरको अहिले निर्माण कार्य भइरहेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको यो परियोजनामा ६ हजार जना क्षमताका ठूला हलहरू, ४० वटा अपार्टमेन्ट र ३३० वटा कोठाहरू रहने बताइएको छ ।  होटलमा लगानीपछि उनीहरूको दोस्ती थप प्रगाढ बन्यो । अब उनीहरूले चितवनमा अत्याधुनिक कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारे । त्यसमा अन्य लगानीकर्तालाई पनि भित्र्याए । करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सक्ने अनुमान गरिएको यो परियोजना ७२ हजार स्क्वायरफिट क्षेत्रफलमा फैलिने छ ।  यसलाई चितवनको कृषि उत्पादनका लागि ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाका रूपमा लिइएको छ । जसले किसानहरूलाई फलफूल, तरकारी, आलु र गाजरजस्ता उत्पादनहरूलाई ६ महिनासम्म ताजा राख्न मद्दत पुर्याउने छ । यसको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ भने एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । जसको व्यवस्थापकीय नेतृत्व पूर्वबैंकर किरणकुमार श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । अहिले किरण श्रेष्ठ पनि उमेश श्रेष्ठको नजिक रहेर काम गरिरहेका छन् ।  मीनबहादुर र उमेशको व्यावसायिक साझेदारी त्यतिमै रोकिएन । उनीहरू थप नयाँ परियोजनामा साझेदारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । केही दिनअघि मात्रै भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा गार्मेन्ट उद्योगको शिलान्यास भएको छ । यो परियोजनामा पनि उनीहरूले मिलेर लगानी गरेका छन् ।  साढे एक अर्ब रुपैयाँ लागतको यो परियोजनाले १ हजार २ सय जनालाई रोजगारी दिनेछ । उद्योगले अमेरिका र युरोपमा स्वदेशी उत्पादन निर्यात गर्नेछ । भाटभटेनीका चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) पानु पौडेलले नयाँ परियोजनाले व्यापार वृद्धिसँगै निर्यातमा पनि टेवा पुग्ने बताए । उनका अनुसार यो परियोजनाले देशको आर्थिक विकासमा पनि ठूलो सहयोग गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा तयार गरिने उद्योग आधुनिक मेसिनरी, स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वच्छ वातावरणीय प्रणालीको प्रबन्धका साथै एक मेगावाटभन्दा बढीको सौर्य ऊर्जा प्रणाली र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण रहने गरी निर्माण गरिनेछ । परियोजना १० महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ ।  भैरहवामा गार्मेन्ट उद्योगको शिलान्यासमा मीनबहादुर गुरुङ र उमेश श्रेष्ठ । उनीहरूले ऊर्जा र सौर्य ऊर्जामा पनि साझेदारी गरेका छन् । मीनबहादुरको भाटभटेनी र उमेशको रिन्यु होल्डिङ्स प्रालिबीच भाटभटेनीका विभिन्न सुपरमार्केटहरूको छत तथा खाली स्थानलाई उपयोग गरेर १२.७५० मेगावाट बराबरको सौर्य ऊर्जा उत्पादन तथा सहकार्य गर्ने सम्झौता पनि भएको छ । रिन्यु होल्डिङ्सले सोलार, हाइड्रोलगायतका नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाका साथै चार्जिङ स्टेशन र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी नवीनतम प्रविधिमा काम गरिरहेको छ ।  उमेशसँग नजिक रहेर काम गरिहेका रिन्यु होल्डिङ्सका प्रबन्ध निर्देशक किरणकुमार श्रेष्ठले उमेश र मीनबहादुरबीच अब ठूल्ठूल्ला परियोजनामा साझेदारी गरेको देखिन सक्ने बताए ।  ‘उहाँहरूले कृषि र ऊर्जामा ठूलो सपना देख्नु भएको छ, सम्भवतः अब चाँडै ऊर्जामा नयाँ साझेदारी भएको तपाईंले सुन्न सक्नु हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब उहाँहरू दुई जनाबीच हरेक ठूला परियोजनामा साझेदारी हुनेछ ।’ पृथक पार्टीका खम्बा नेपालमा एउटा राजनीतिक दलमा लागेको व्यक्तिले अर्को पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिलाई हेय तथा नटेर्ने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ । यो प्रवृत्ति राजनीतिक दलका सक्रिय कार्यकर्तामा मात्रै होइन, व्यावसायिक तथा अन्य क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिमा पनि देखिन्छ । तर, मीनबहादुर र उमेशले राजनीतिक आबद्धतालाई चटक्कै बिर्सेर व्यावसायिक साझेदारीलाई सफल बनाउनका लागि एकपछि अर्को परियोजनामा सहकार्य गरिरहेका छन् ।  सँगसँगै अगाडि बढेर आर्थिक संवृद्धि हाासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइका साथ उनीहरूले अब सँगसँगै व्यावसायिक साझेदारी अगाडि बढाउने योजना बनाएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि उनीहरूको साझेदारीलाई चासोका साथ हेरेको छ ।  उमेश श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्ष हुन् । उनले राजनीति सुरु गरेको छोटै समयमा सांसददेखि मन्त्रीसम्म बन्ने अवसर पाए । उनी विसं २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य र २०७४ सालमा समानुपातिक सांसद बनेका थिए । त्यसपछि उनी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि बने । एक सफल व्यवसायी भएकोले पनि उनलाई नेपाली कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण अवसर दिँदै आएको छ । पार्टीलाई चाहिने बेला उनले आर्थिक सहयोग पनि गर्दै आएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका उनी विश्वासिला पात्रका रुपमा परिचित छन् ।  व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ भने नेकपा एमाले निकट मानिन्छन् । विगतमा उनीमाथि नेकपा माओवादी केन्द्र निकट भनेर चर्चा हुँदै आए पनि केही महिनाअघि नेकपा एमालेलाई पार्टी कार्यालयका लागि १० रोपनी बढी जग्गा दान गरेपछि उनले आफू एमाले निकट भएको सन्देश प्रवाह गरे । उनले एमालेलाई दिएको करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबरको दान अहिले विवादमा पनि छ । उनले आफैले पार्टी कार्यालय निर्माण गरिदिने घोषणा गरिसकेका छन् । उनले पार्टीलाई विभिन्न आर्थिक सहयोग पनि गर्दै आएका छन् ।  नेकपा एमालेलाई आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्दा मीनबहादुर बलियो खम्बाका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भने कांग्रेसलाई आर्थिक सहयोग चाहिँदा उमेश अगाडि सर्ने गरेका छन् । उनीहरू दुवै जना राजनीतिक रूपमा फरक-फरक पार्टीमा आबद्ध भए पनि व्यावसायिक रूपमा भने एकैधारमा उभिएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि उनीहरूको साझेदारीलाई चासोका साथ हेरेको छ ।  सम्बन्धित सामग्री :  हजारबाट अर्बौंको यात्रा, सफल उद्यमी उमेशको कथा (भिडियोसहित)  

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत नियो बैंक स्थपना गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्दै नियो बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरे । यसअघि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरी सरकारले डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको एक महिना नबित्दै सरकारले नाम परिवर्तन गरेर नियो बैंक राखेको छ ।  ‘नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल बैंक भनेर ल्याइएको थियो, अहिले हामी नियो बैंक भनेर राख्यौं, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि नियो बैंक नै भनिने रहेछ, त्यसैले हामी पनि अब डिजिटल बैंकको सट्टा नियो बैंक राख्यौं ।’ उसो त नियो बैंक कस्तो हुन्छ, यसको संरचनागत पूर्वाधार र स्थापनाको मोडालिटी कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले राष्ट्र बैंक र सरकारले स्पष्ट रुपमा बुझाउन सकेको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा स्थापना हुने भनिएको नियो बैंक पूर्णरुपमा डिजिटल हुनेछ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नियो बैंकको विषयमा अहिले कुनै पनि मोडालिटी बन्न सकेको छैन । तर, अनौपचारिक छलफलले यो बैंक अहिले रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीभन्दा भने पृथक हुनेछ । यसको सञ्चालन तथा कारोबार पनि पूर्णरुपमा विद्युतीय हुने उनको भनाइ छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सुनाउँदै पौडेलले भने, ‘नियो बैंक पूर्णरुपमा डिजिटल हुने भएकोले यसको शाखा सञ्जालहरु हुने छैनन्, हरेक सेवाहरु डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुनेछ, ग्राहकले पनि बैंकमै पुगेर सेवा लिनु पर्दैन ।’ अहिले बाफियाको विधेयक संसदमा छ । सो विधेयक पारित भइसकेपछि नियो बैंकको स्थापना अगाडि बढ्नेछ । ‘कस्तो बन्छ भन्ने ‘लिगल फ्रेमवर्क हामीले बनाइसकेका छैनौं, यसको स्थापना, पुँजी र सेवा प्रवाहको विषयमा ऐन पारित भइसकेपछि अगाडि बढ्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  बाफिया ऐनको दफा ४९ मा थप प्राबधान राख्दै सरकारले डिजिटल बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । ‘यो ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधिनमा रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ । बाफियाको दफा ३२ को उपदफा २ मा संशोधन गरेर डिजिटल बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोगको अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।  नियो बैंकमा स्वदेशी लगानीकर्ताकै मात्रै बनाउने कि विदेशी लगानीकर्ता पनि भित्र्याउने भन्ने विषयमा पनि पछि नै छलफल हुने पौडेलको भनाइ छ । ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट, समग्र कानूनी फ्रेमवर्क र नियो बैंकको स्वामित्वको विषयमा अहिले अध्ययन भइसकेको छैन, पछि नै हुन्छ होला,’ उनले भने ।  अनौपचारिक रुपमा भने नियो बैंकमा निजी क्षेत्रकै लगानी हुन सक्ने छलफल भएको छ । संसदबाट बाफिया पारित भएपछि नियो बैंक स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव माग गरिनेछ । आएका प्रस्तावबाट उपयुक्तलाई सञ्चालनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएर स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । नियो बैंकको नियमन भने राष्ट्र बैंकले नै गर्नेछ ।  अहिले विश्वभर बैंकिङ प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तन र सेवाग्राहीलाई द्रूत रुपमा सेवा प्रदान गर्नका लागि नियो बैंक अतिआवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उसो त अहिले पनि नेपालमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूर्णतः डिजिटल बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । ती बैंकहरुले पनि शाखाको संख्या घटाएर अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, त्यो प्रयाप्त नभएको पौडेलको बुझाइ छ ।  सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अगाडि सारे बमोजिम राष्ट्र बैंकले पनि सो रणनीतिमा साथ दिन नियो बैंकको योजना अगाडि सारेको हो । नियो बैंक स्थापनापछि सबै सेवाहरु पूर्णतः अनलाइन हुनेछ भने सेवाग्राहीले मोबाइल एप्स, वेबसाइट तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत खाता खोल्ने, रकम ट्रान्सफर गर्ने, ऋण लिने, कार्ड सेवा र अन्य वित्तीय सेवाहरु अनलाइनबाटै लिन सक्नेछन् ।  अहिले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले केही हदसम्म डिजिटल बैंकिङ सेवालाई अगाडि बढाए पनि सेवाग्राहीलाई बढी आर्थिक भार परेको गुनासो पनि छ । नियो बैंक स्थापना पछि विभिन्न सेवा शुल्क पनि सस्तो हुनेछ ।  विदेशमा पनि नियो बैंकहरुले राम्रो पफर्मेन्स गरिरहेका छन् । परम्परागत बैंकिङ अभ्यासलाई नयाँपन दिने काम नियो बैंकले गरिरहेका छन् ।  अमेरिकामा भरो बैंक, बेलायतको मन्जो, जर्मनीको एन२६ र भारतमा जुपिटर, एफआई मनि नियो बैंकका रुपमा सञ्चालित छन् । यी बैंकहरुले प्रयोगकर्तामैत्री सहज सेवा र न्यून लागतसँगै नवीनताको स्वाद सेवाग्राहीलाई दिइरहेका छन् ।  

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आयकरको स्ल्याबमा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले आयकरको स्ल्याब पनि व्यापक रुपमा हेरेफेर गर्ने तयारी गरेको हो ।  अर्थमन्त्रालयको स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम स्ल्याब र अधिकतम् स्ल्याबलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार यस पटक आयकरको न्यूनतम आयमा लाग्दै आएको एक प्रतिशतको स्ल्याबलाई खारेज गरेर तीन प्रतिशतसम्म पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।  ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै एक प्रतिशतको सीमा खारेज गरेर तीन प्रतिशत पुर्याउने छलफल भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू त्यसमा तयार हुनु भएन, अहिले अर्थमन्त्रीज्यू एक प्रतिशतको सीमा खारेज गरेर बढाउने विषयमा सहमत हुनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर यति नै प्रतिशत निर्धारण गर्नु हुन्छ भन्ने विषय हाम्रो काबुमा रहेन ।’ उनका अनुसार सम्बन्धित विभागबाट तीन प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । बजेट लेखन समितिले पनि तीन प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ भन्ने राय अर्थमन्त्रीलाई दिएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री त्यसमा सहमत भए भने आयकरको न्यूनतम सीमा तीन प्रतिशत कायम हुनेछ । नभए दुई वा दुई दशमलव  पाँच प्रतिशतसम्म बढाउन भने उनी तयार नै हुनेछन् ।  आयकरको दरसँगै रकम पनि बढाउने तयारी गरिएको बुझिएको छ । हाल एकल व्यक्तिको लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसमा न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । अब त्यसलाई बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा अधिकतम् ७ लाख र दम्पत्तिको हकमा अधिकतम् १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।  रकमको सीमा सँगै करको दर पनि बढाउन लागिएको बुझिएको हो । अर्थमन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुले आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने माग गरेअनुसार अर्थमन्त्रीले सीमा बढाएको र सोही सीमा अनुसार करको दर पनि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको हो ।  उसो त अर्थमन्त्री पौडेललाई विभिन्न विज्ञले पनि एक प्रतिशतको स्ल्याब बढाउनुपर्ने राय दिएको बुझिएको छ । यसअघि कर सुधार सुझाव समितिले पनि एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत आयको कर योग्य आयमा ३ प्रतिशतको दरबाट सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलाई निर्णय लिनका लागि यो सुझावले पनि सहयोग गर्ने स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार न्यूनतम स्ल्याबलाई बढाएर अधिकतम् स्ल्याबलाई भने घटाउने तयारी भइरहेको हो । अहिले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम् स्ल्याब ३९ प्रतिशत छ । अर्थात् वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेबाट सरकारले ३९ प्रतिशत कर असुल गर्ने गरेको छ । यो कर प्रणाली व्यवहारिक नभएको भन्दै ठूला करदाताले सरकारलाई करको दर घटाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।  अहिले एकलका लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमामा एक प्रतिशत, ७ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत, १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत, २० लाखसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत, ५० लाखसम्मको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत र ५० लाख बढीको आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर असुल गरिँदै आएको छ ।  सरकारले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाखसम्मको आम्दानी र ५० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा सर्रचार्ज कर असुल गर्ने गरेको छ ।  २० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्ममा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत आयकरमा ३० प्रतिशतको २० प्रतिशत थप कर असुल गरिने अभ्यास छ भने ५० लाखभन्दा माथिको आयमा करको दरमा ३० प्रतिशत सर्चार्ज लाग्छ । अब यो दुई शीर्षकमा लिइने सर्चार्ज खारेज गरेर सर्चार्जमा एकरुपता ल्याउने तयारी सरकारको रहेको बुझिएको छ ।  सम्बन्धित सामग्री : मदिरामा २० प्रतिशत कर बढ्ने सूचना अर्थबाटै चुहियो, विष्णुले महत र पुनको नीति उल्ट्याउँदै कर्मचारीको तलब बढ्ने, अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिंग्नल’ विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धिको त्रास, बैंकमा एलसी खोल्नको भीड

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को संघीय बजेट सार्वजनिक हुन अब एक सातामात्रै बाँकी छ । जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक हुनु अगाडि नै बजेटका विषयमा राजधानीका गल्ली–गल्लीका चिया पसलदेखि कर्पोरेट हाउस र सरकारी कार्यालयका सोफाहरुसम्ममा बजेटको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । ती सबै गफगाफमा बढी सुनिने र चर्चा हुने विषय हो, कर्मचारीको तलब ।  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्लान् त ? भन्ने विषयलाई अधिकांशले चासोका साथ हेरेका छन् । यो जिज्ञासा र प्रश्न केबल निजामती कर्मचारीहरूमा मात्र सीमित छैन, आम जनमानसले पनि यसलाई महत्वका साथ हेरेको छ ।  कर्मचारीको तलबको विषयले एउटा सामान्य मजदुरलाई पनि ठूलो प्रभाव पार्छ । बजारमा बढिरहेको महँगीले निजामती कर्मचारीलाई मात्रै होइन, आश्रित परिवार, एउटा खुद्रा पसलेदेखि देशको अर्थतन्त्रमा पनि एक किसिमको भाइब्रेन्ट ल्याउन भूमिका खेल्छ । त्यसैले पनि अधिकांशको चाहना हुन्छ, सरकारले कर्मचारीको तलब बढाइदियोस् । निजामती सेवामा कार्यरत लाखौं कर्मचारीको नजर आगामी बजेटमा केन्द्रित छ । अहिले निजामती कर्मचारीहरु अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र अर्थसचिवलाई भेटेर तलब वृद्धि गर्न माग गरिरहेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन,  नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन लगायत अन्य ट्रेड युनियनहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर तलब वृद्धिको माग गरेको जानकारी दिएका छन् ।  निजामती सेवा ऐनअनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब र सुविधा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुअघि समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीले तलब समायोजन गर्न पाउँछन् ।  सरकालाई यस वर्ष कानूनी रूपमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, सरकारका तर्फबाट न त यसको स्पष्ट प्रतिबद्धता आएको छ, नत सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै । यसले कर्मचारीहरुमा भने एक किसिमको शंसय सिर्जना गरेको छ ।  अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रीले यस पटक थोरै भएपनि कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ भन्ने संकेत गरेका छन् । ‘विभिन्न ट्रेड युनियनहरु बजेटका लागि सुझाव दिन आउँदा तलब वृद्धिको माग राखिरहेका छन्, अर्थमन्त्रीज्यूले पनि हुन्छ सकेसम्म बढाउने योजना सरकारको हो भनेर विश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नै यति बढ्ने भन्दा पनि थोरै बढे पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने धारणा अर्थमन्त्रीज्यूको छ ।’ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ (१ख) अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुअघि एउटा स्थायी समिति छ । सो समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीले तलब समायोजन गर्न पाउँछन् ।  ऐनमा मख्यसचिवको अध्यक्षता रहने तलब भक्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन समिति छ । सो समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । सो समितिले प्रत्येक वर्षको उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकारसमक्ष तलव पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रुपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ भने त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमान समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रुपमा प्रदान गनै सकिने उल्लेख छ । तर, यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ ।  यस वर्ष जसरी पनि कर्मचारीको तलब बढ्नुपर्ने पक्षमा ट्रेड युनियनका नेताहरु छन् । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्वादत्त भट्टले आफूहरुले जसरी पनि यस वर्ष तलब बढ्नुपर्ने माग अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष राखेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्मचारीको तलब सुविधा अहिलेको महँगी अनुसार प्रयाप्त छैन । ‘हामीले तलब बढ्नुपर्छ भनेर माग राखेका छौं, उहाँले सकेसम्म बढ्छ भन्ने प्रतिवद्धता गर्नु भएको छ,’ भट्टले विकासन्युजसँग भने, ‘हामीले बढाउनु भन्यौं, उहाँले टाउको हल्लाउनु भयो ।’  अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको सीमितताको कारणले कर्मचारीको तलब बढे पनि न्यूनतम अनुपातमा बढाउन सकिने धारणा आन्तरिक कार्यक्रमहरुमा राख्ने गरेका छन् ।  नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले पनि तलब वृद्धिको माग राख्दै अर्थमन्त्रीलाई भेटेको जानकारी दिइन् । ‘अहिले जसरी पनि तलब वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो, यही माग राख्दै हामी अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेट् गएका थियौं, उहाँले पनि परिस्थिति हेरेर निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिनु भएको छ, हामी तलब बढ्नेमा आशावादी छौं,’ उनले भनिन् ।  नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारीहरुको तलब लगायतका सेवा सुविधामा तहगत समानता तथा अनुपात कायम गर्न सर्वोच्च अदालतमा चढाइएको पुनरावेदन निवेदन फिर्ता लिई कर्मचारीको तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस बमोजिम कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्न माग गरेको छ ।  लामो समयदेखि पदोन्नति, मासिक ग्रेड वृद्धि र तलब तथा सेवा सुविधा वृद्धिबाट समेत बञ्चित राजपत्र अंकित कर्मचारी निराश बन्दै गइरहेकोले सबैको तहका कर्मचारीको तलबमान तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गरी नयाँ तलबमान कायम गर्न पनि संगठनहरुले माग गरेका छन् ।  यस्तै, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पनि वर्तमान बजारमूल्य र आवश्यक पर्ने क्यालोरीलाई आधार मान्दा निजामती कर्मचारीको आधारभुत तलबमान ३८८६२.१९ कायम गर्नु पर्ने, हाल कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवबीचको तलब अनुपात १ अनुपात ३.०४ रहेकोले यस्तो अनुपातलाई देशको अर्थतन्त्रका आधारमा क्रमशः विस्तार गर्दै पहिलो चरणमा १ अनुपात ३.५, दोस्रो चरणमा १ अनुपात ४ र तेस्रो चरणमा १ अनुपात ५ को अनुपातमा पुव्र्याउनु पर्ने माग गरेको छ ।  कार्यक्षेत्रमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा घर नहुने कर्मचारीलाई शुरू तलब स्केलको काठमाडौं उपत्यकाभित्र ९ प्रतिशत, उपत्यका बाहिरका महानगरपालिका र उप–महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र हुने कर्मचारीलाई ६.७५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ४.५ प्रतिशत रकम घरबहाल बापत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संगठनले राखेको छ ।  संगठनले उपचार खर्चमा मासिक एक हजार, रासन नपाउने कर्मचारीलाई दैनिक एक हजार रुपैयाँ खाजा भत्ता, कर्मचारीका सन्ततिलाई मासिक एक हजार शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ता, ५ सय रुपैयाँ सञ्चार खर्च र सवारी साधन सुविधा नपाउने कर्मचारीलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ भने कर्मचारीहरुको पोशाक भत्ता वृद्धि गरेर १५ हजार पुर्याउन पनि माग गरेको छ ।  अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले कर्मचारीबाट मात्रै नभई सबै क्षेत्रबाट माग तथा सुझाव आइरहेकोले सरकारको प्राथमिकता र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा बजेट विनियोजन हुने बताए । ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय स्रोत हो, कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषयमा अहिले नै यही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने ।