तत्काल गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्ने तीन कारण, ओलीसँग एकपछि अर्को तुरूप
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि दिएको डेडलाइन सकिएको छ । ओलीले बिहीबारसम्म राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाउने बचन देउवालाई दिए पनि सो डेडलाइन सकिएको छ । सरकारले छिट्टै गभर्नर नियुक्त गर्छौं भने पनि डेढ महिना बितिसक्दा समेत त्यो छिट्टै भन्ने शब्दले सार्थकता पाएको छैन । ओली र देउवाबीच बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो । दुई नेताबीच काँग्रेसले नै अघि सारेको पात्रलाई नै गभर्नरमा नियुक्त गर्ने सहमति उनीहरुबीच भएको थियो । यस विषयको खुलासा भने देउवाले नै गरेका हुन् । गत मगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले ओली र आफूबीच कुनै मतभेद नरहेको र गभर्नर नियुक्तिका लागि सहमति भइसकेको बताएका थिए । उनले गभर्नर काँग्रेसको भागमा परेको र राष्ट्र बैंकको आन्तरिक कारणले नै नियुक्ति लम्बिएको धारणा राखेका थिए । उनले अब छिट्टै नै राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाउने धारणा राखेका थिए । तर, अधिकांशको अपेक्षा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदु बैठकले गभर्नर नियुक्त गर्न सक्छ भन्ने थियो । तर, साँझसम्म पनि अर्थमन्त्री तथा गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक विष्णु पौडेल नेतृत्वको समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न नसक्दा सो विषयमा मन्त्रिपरिषदमा एजेण्डा नै लगिएन । मन्त्रिपरिषद बैठकमा गभर्नरकोे नियुक्ति सम्बन्धि प्रस्ताव नै नगएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ती मन्त्रीका अनुसार बैठकमा गभर्नर नियुक्तिको प्रस्ताव नै नगए पनि ढिलो भइसक्यो यो विषय छिटो अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा केही मन्त्रीले अनौपचारिक रुपमा राखेका थिए । उनीहरुले गभर्नर नियुक्तिको ढिलाइले सरकार नै आलोचित बनिरहेको धारणा पनि बैठकमा राखेका थिए । ढिलो भइरहेको गभर्नर नियुक्तिमा थप एउटा अड्चन सिर्जना भएको छ । सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यताबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएर अर्को समस्या सिर्जना भएको हो । यसअघि गभर्नर नियुक्तिकै विषयमा दुई रिट दायर भएर पनि किनारा लागिसकेका छन् । सरकारले हटाएको ६५ वर्षे उमेर हद र डा. गुणाकर भटट्को योग्यतामाथि प्रश्न गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले किनारा लगाएर नियुक्तिको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने ढोका खोले पनि अहिले फेरि अर्को रिट परेर थप समय लम्बिने वातावरण सिर्जना गरिएको हो । अधिवक्ता नवीन धितालले तीन सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्न नमिल्ने भन्दै समितिले सिफारिस गरे गैरकानूनी हुने जिकीर गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । अधिकारी गभर्नरमा बहाल हुँदाको अवस्थामा गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी बस्नु गैरकानूनी धितालको दाबी छ । सरकारले पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो । अब यो रिटले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बिनेछ । नेपाली काँग्रेसका एक नेता भने नेकपा एमालेबाट नै यो सबै खिचातानी भइरहेको आरोप लगाउँछन् । ‘सरकारले चाह्यो भने जे पनि सम्भव हुन्छ, यी स-साना कुरामा अडिएर बस्नु हुँदैन, एक योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ, एमालेले आफूले नपाएको झोकमा अनेक खालका ब्यवधान सिर्जना गरेर प्रक्रिया लम्ब्याइरहेको छ,’ ती नेताले भने । यस्तै, तत्काल गभर्नर नियुक्त हुन नसक्ने अर्को मुख्य कारण हो निलम ढुङ्गाना । कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी उनले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । ओली र देउवाबीच डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमित भएअनुसार भट्टले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनको राजीनामा निलमले स्वीकृत नगरेपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो । डा. भट्टले पदबाट राजीनामा दिएको तीन साता बितिसकेको छ । तर, उनको राजीनामा स्वीकृत गर्ने छाँटकाँट निलमले देखाएकी छैनन् । बरु आफूले भन्दा पनि आउने गभर्नरले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अडान उनको छ । गत मंगलबारको कार्यक्रममा देउवाले पनि राष्ट्र बैंककै कारण प्रक्रिया ढिलो भएको बताएका थिए । उनले निलमकै कारण ढिला भएको संकेत गरेका थिए । निलम नेकपा एमालेबाट गभर्नरका लागि बलियो दाबेदार हुन् । उनी आफू नै गभर्नर बन्नुपर्ने अडान राखिरहेकी छन् । त्यसैले पनि उनले राजीनामा स्वीकृत नगरेकी हुन् । उनले नेकपा एमाले र काँग्रेसकै नेताहरूसँग आफू गभर्नर बन्न पाउनु पर्ने तर्कसहित लबिङ गरिरहेकी छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले समेत उनलाई राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिए पनि उनले मानेकी छैनन् । तर, यो सबै एमालेको देखावटी र प्रचारवाजी रहेको बुझाइ काँग्रेसको छ । काँग्रेसीहरु भने एमालेले अर्कै चाल खेलिरहेको आरोप लगाउँछन् । अर्थ सम्बन्धि राम्रो ज्ञान भएको एक काँग्रेसका नेताले एमालेले गभर्नर नियुक्तिमा पृथक किसिमको चाल खेलिरहेको शंका व्यक्त गरे । ‘सञ्चार माध्यममा काँग्रेसको भागमा परेको भनेर प्रचार गर्ने, भित्रभित्रै फरक किसिमका खेल खेलेको पछिल्ला घटनाक्रमले बुझ्न सकिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘अनेक बाधा व्यवधान र समस्या सिर्जना गरेर आफूले चाहेकै व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने खेलमा ओलीजी लाग्नु भएको छ ।’ उसो त भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभए पनि गभर्नर बन्ने बाटो बन्द नै नहुने धारणा कानुनविहरु बताउँछन् । तर, ओलीले आफू निकट वा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनका लागि व्यर्थैमा प्रक्रिया लम्ब्याएको आरोप उनको छ । भट्टले नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ अनुसार राजीनामा दिएका हुन् । उनको राजीनामा कानुन सम्वत छ । तर, राजीनामा स्वीकृत नगरेर निलमले कानुनको बर्खिलाप गरिरहेको आरोप काँग्रेसको छ । काँग्रेसका ती नेता सरकारको आग्रह, सुझाव नमान्ने कामु गभर्नरलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने ल्याकत राख्नु पर्ने धारणा राख्छन् । ‘उनलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पनि सरकारले दिएको हो, जिम्मेवारीबाट पनि हटाउन सक्छ, सरकारलाई सहयोग नगर्ने गभर्नरलाई पदमा राखिराख्नु हुँदैन, एउटा कर्मचारीका कारण सिंगो सरकार बदनामी बनिरहेको छ,’ उनले भने । निलमले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्दा र र सरकारले उनलाई पदबाट हटाएर अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई जिम्मेवारी दिँदा पनि अझै प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ । त्यसैले पनि अब राष्ट्र बैंकले तत्कालन नयाँ गभर्नर पाउने सम्भावना देखिँदैन । उसो त सुरुदेखि नै ओली निलमलाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे । उनले गभर्नर बनाउने बचन पनि निलमलाई दिएका थिए । तर, काँग्रेसले गभर्नर पाउनुपर्ने अडान राख्दा ओली संकटमा परेका हुन् । ओलीले देउवासँग काँग्रेसलाई नै दिने सहमति गरेपनि उनले विभिन्न व्यक्तिमार्फत् विभिन्न किसिमका बाधा अड्चनहरु सिर्जना गराएर प्रक्रिया लम्ब्याउन खाजेको आरोप काँग्रेसीहरु नै लगाउँछन् । ओलीले चाहेको खण्डमा निलमले सेकेण्डमै भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न सक्ने दाबी पनि काँग्रेसका नेताहरुको छ । डा. गुणाकर भट्टको नाम चर्चामा आउनेबित्तिकै मुद्दा हालिनुले ओलीको निर्देशनबाटै सो सबै भइरहेको होकि भन्ने शंका पनि काँग्रेसको छ । विभिन्न समस्याहरु सिर्जना गराएर र काँग्रेस र देउवालाई गलाएर अन्ततः खेल आफ्नै पक्षमा पार्ने रणनीति र दाउमा ओली लागेको बुझिएको छ । अहिले ओलीले एमाले निकट व्यक्ति नै नभए पनि काँग्रेसकै अर्को कुनै व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन आफू तयार रहेको धारणा काँग्रेसीहरुमाझ राख्ने गरेको पनि सुनिएको छ । ओलीको यो तुरूप पनि प्रक्रिया लम्ब्याउनकै लागि भएको बुझिएको छ । काँग्रेससामु अनेक किसिमका रणनीतिका तुरूपहरु फ्याँकेर गभर्नर प्रक्रिया अझैं दम्ब्याउने पक्षमा ओली दखिन्छन् ।
स्वायत्तताको हत्या, ओली र पौडेलको नाङ्गो नाच
कतिपय कुरा थाहा भएर पनि समाचारका रूपमा लेखिन सकिँदो रहेनछ । सन्तुलित र विश्वसनीय समाचार बनाउनका लागि यथेष्ट प्रमाण, उचित स्रोतको विश्लेषण तथा विचार र भनाइहरू प्रष्टसँग उल्लेख नगर्दासम्म त्यो समाचार न पाठकले पत्याउन लायक बन्छ, न सम्बन्धित पक्षले आत्मबोध गर्ने अवसर पाउँछ न त समाचार लेख्ने पत्रकारलाई नै आत्मसन्तुष्टि प्रदान हुन्छ । तर, आफूले देखेको, सुनेको र संकेत पाएको विषयको बारेमा आम पाठकलाई सुसूचित नगराउँदा आत्महिनता र आत्मग्लानीको गलपासोमा परिने रहेछ । यो कुरा साँच्चिकै पत्रकारिता गर्नेहरूले भोगेको र महसुस गरेको भने पक्कै हुनुपर्छ । प्रशंगको सुरुवात टर्कीबाट गरौं, टर्कीका राष्ट्रपति हुन्, रेसेप तय्यिप एर्दोगान । टर्कीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ, ‘दि सेन्ट्रल बैंक अफ रिपब्लिक अफ टर्की’ (टीसीएमबी) । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा काम गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै टर्कीमा पनि टीसीएमबीले काम गर्छ । सन् २०१६ अप्रिलमा टीसीएमबीको गभर्नरमा नियुक्त भएका मुरात चेतिनकाया सन् २०१९ को जुलाईमा सरकारको बर्खास्तीमा परे । जसरी हामी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामकको रूपमा चिन्छौं, टर्कीमा पनि टीसीएमबीलाई त्यहाँका नागरिक, अन्य निकाय र सरोकारवालाहरूले सोही किसिमले चिन्छन् । राष्ट्रपति एर्दोगानले चेतिनकायालाई बर्खास्त गर्नुको एउटै कारण थियो, उनले एर्दोगानको इच्छाविपरीत ब्याजदर घटाउन अस्वीकार गरेका थिए । उनले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न उच्च ब्याजदर कायम राखेका थिए । त्यसपछि त्यहाँको राष्ट्रपतिले सन् २०१९ जुलाईमा मुरात उइसाललाई नियुक्त गरे । उनलाई पनि फेरि सन् २०२० नोभेम्बरमै बर्खास्त गरियो । उनलाई बर्खास्त गर्नुको कारण पनि मुरात चेतिनकायालाई जस्तै थियो । छोटो समयमै बर्खास्तीमा परेका उइसालपछि सन् २०२० नोभेम्बरमा नाजी आगबाल गभर्नरमा नियुक्त भए । उनको नियुक्ति पनि धेरे टिक्न सकेन । सन् २०२१ मार्चमै उनी निलम्बनमा परे । त्यसपछि राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्नो विश्वासिलो पात्र तथा पूर्वपत्रकार साहप कावचिओग्लुलाई गभर्नर बनाए । उनको योजना थियो- आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाएर आफू अनुकूल केन्द्रीय बैंकको नीतिहरू बनाउने । गभर्नर कावचिओग्लुले गरे पनि त्यस्तै । राष्ट्रपति एर्दोगानको इच्छाअनुसार उनले ब्याजदर निरन्तर घटाउने नीति अगाडि सारे । सन् २०२२ मा टर्कीको मुद्रास्फीति ८० प्रतिशत र ब्याजदर १६ प्रतिशत नाघ्यो । जुन टर्कीको इतिहासमा हालसम्मैको उच्च मुद्रास्फीति हो । उनको सो नीतिले जनजीवन प्रभावित बन्यो । जनतालाई जीवनयापन गर्न पनि असहज भयो । टर्कीमा भोकमरी हुने विश्लेषण हुन थाल्यो । सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । फेरि राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्ना विश्वासिला पात्र कावचिओग्लुलाई गभर्नरबाट बर्खास्त गरे । उनको पनि बर्खास्तीपछि टर्कीको पहिलो महिला गभर्नर बनिन् हाफिजे गाये एरकान । तर, विडम्बना उनले पनि ९ महिना गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेर सन् २०२४ फेब्रुअरीमा गभर्नरको पदबाट राजीनामा दिइन् । त्यसपछि अहिले टीसीएमबीको गभर्नरका रूपमा फातिह कराहान कार्यरत छन् । उनी पनि राष्ट्रपतिका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका नातेदार भएकै कारण गभर्नर बनेको चर्चा पनि टर्कीका सञ्चारमाध्यमले गरेका थिए । टर्कीको केन्द्रीय बैंकले ६ वर्षमा ६ वटा गभर्नर पायो । किनकि ती गभर्नरहरूले राष्ट्रपति एर्दोगानले भनेको नीति लागू नगर्दा बर्खास्तीमा परे । राष्ट्रपति एर्दोगान निरन्तर ब्याजदर घटाउने पक्षमा थिए । उनको सो नीतिमा साथ नदिँदा धमाधम गभर्नरहरू बर्खास्तीमा परेका थिए । निरन्तरको गभर्नर बर्खास्तीले टर्कीमा व्यावसायिक माहोल बिग्रियो । विदेशी लगानीकर्ताको रोजाइ टर्की बनेन । केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र पेशागत निर्णयहरूको साटोमा राष्ट्रपति एर्दोगानले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गभर्नर नियुक्ति गरेकै कारण टर्कीको अर्थतन्त्र ठूलो जोखिममा पर्यो । विदेशी लगानी प्रभावित बन्यो । अहिले केही लय समात्ने प्रयासमा टर्कीको अर्थतन्त्र छ । स्वायत्त नियमनकारी निकायमाथि गरेको हस्तक्षेप राष्ट्रपति एर्दोगानले अहिले महसुस र पश्चाताप गर्दैछन् । जसरी एर्दोगानले टर्कीको केन्द्रीय बैंकमा हमला गरे । नेपाल सरकारले पनि बेलाबखत त्यो प्रयत्न, प्रयास र दुष्कार्य गर्ने आँट गर्दै आएको छ । पूर्वगभर्नर तीलक रावल र निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बर्खास्तीले पनि सरकारले बेलाबखत राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको परीक्षण गर्न खोजेको भान सबैलाई छ । अहिले फेरि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको हत्या गर्ने काममा सरकार सक्रिय र तल्लीन बनेको छ । विगतका सरकारले स्वतन्त्र, स्वस्थ, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट नियुक्त गर्ने गभर्नर यस पटक केपी शर्मा ओलीको सरकारले थप किचलोमात्रै निम्त्याएको छैन, गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामा जटिल संशयहरूको सिर्जना पनि गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर कार्यकाल सकिन एक महिना अगावै सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले गभर्नरको रूपमा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन केही दिन अगाडि मात्रै सिफारिस समिति गठन गर्यो । चैत ११ गते गठन भएको सिफारिस समिति बनेको पनि ४० दिन नाघिसक्यो । तर, राष्ट्र बैंकले गभर्नर पाउन सकेको छैन । अचम्मको कुरा त के भने ४० दिनसम्म एक पटक पनि गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेन । बैठक बस्न नसके पनि यो अवधिमा भने अनेकौं घटनाक्रमहरू भए । सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिए । उनले राष्ट्र बैंकमा खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको तथा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए । यो बीचमा सञ्चार माध्यमले पनि करोड/अर्बका सेटिङ भएका समाचार सम्प्रेषण गरे । सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नर पदको भागवण्डाको समाचार लेखे । त्यही बीचमा सरकारकै प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लाज पचाएर भन्न भ्याए, ‘दुई नेताबीच कुरा मिलिसक्यो, गभर्नरको नियुक्ति छिट्टै हुन्छ ।’ सरकारकै प्रवक्ताबाट यस्तो धारणा बाहिरिएपछि गभर्नरको नियुक्तिमा ठूलै सेटिङ भएको, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल भएको बुझ्न धेरै घोत्लिनु पर्दैन । बरु, तपाईं हामीमा भएका अनकौं शंका र संशयहरूलाई सरकारकै प्रवक्ताले प्रष्ट पारिदिएका छन् । राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयको एक महाशाखाको व्यवहार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गरेका छन । अहिले गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल नेपाली वित्तीय इतिहासको एउटा दुःखद अध्यायका रुपमा स्थापित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप जटिल र संशयपूर्ण मात्रै बनाएनन्, गभर्नर पदलाई राजनीतिक नियुक्तिको एउटा खेलौना बनाइदिए । एउटा इमान, प्रतिष्ठा, पेशागत मर्यादामा रहने प्रतिष्ठित व्यक्ति गभर्नर बन्ने बाटो सदाका लागि बन्द गरिदिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेर योग्य तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषदले योग्य एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्छ । तर, अब राष्ट्र बैंकले त्यो योग्य व्यक्ति नै पाउन सकस भोग्नुपर्ने सकसपूर्ण अँधेरी रातको सुरुवात वर्तमान सरकारले गरेको छ । पूर्वगभर्नर भट्टराईले सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि सरकारले निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई नै सदस्य बनाएको छ । निवर्तमान गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बस्न सक्ने नयाँ नजिरको सुरुवात वर्तमान सरकारले गरेको छ । जसरी पत्रकारितामा पाठकले आधारभूत सिद्धान्तहरू एक्युरेसी (शुद्धता), ब्यालेन्स (सन्तुलन) र क्रेडिविलिटी (विश्वसनीयता)को अपेक्षा राख्छन् । गभर्नर नियुक्तिमा त्यो आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? गभर्नर अधिकारीले केही दिनअघि मात्रै राष्ट्र बैंक छोडेका हुन् । उनलाई राष्ट्र बैंकभित्रको चिजबिज थाहा छ, हरेक सूचकको नशा–नशा थाहा छ, राष्ट्र बैंकभित्र मात्रै होइन वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको आवेग, आवेश, उत्तेजना र आरिस उनीसँग ताजै छ । यो अवस्थामा उनलाई सिफारिस समितिको सदस्य बनाउन उचित थियो ? कि एमाले निकट अन्य पूर्वगभर्नर नभएकै आधारमा उनलाई सदस्य बनाइयो ? हुन त राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हरणको अगाडि यो सामान्य सवाल हो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता र निकट व्यक्ति बाहेकलाई चिन्दैन, गन्दैन र मान्दैन भन्ने प्रमाण भने पक्कै हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै केन्द्रीय बैंक एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकाय हुने उल्लेख छ । यसको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् गभर्नरको नियुक्ति पनि पारदर्शी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने प्रष्ट छ । तर, वर्तमान सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा जुन किसिमको सुस्तता, धाँदलीपूर्ण, अनैतिक राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, राष्ट्र बैंकको मात्रै होइन वित्तीय क्षेत्रकै इतिहासमा यो एउटा कालो धब्बाका रूपमा रहिरहनेछ । आजका दिनसम्म राष्ट्र बैंकले एउटा प्रभावशाली र बलियो नियामकको जुन छवि निर्माण गरेको छ, त्यसको स्तम्भ सधैंका लागि ढल्नेछ । स्वार्थ समूहको रजगज राष्ट्र बैंकमा हुनेछ, राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र कमाइ खाने भाँडो राष्ट्र बैंक बन्नेछ । कुनै बेला जुन आकर्षण नेपाल वायुसेवा निगममा थियो, त्यो आकर्षण अहिले हराएकाे मात्रै छैन, निगमको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नेसम्मको अवस्था आइपुगेको छ । त्यसको कारण हो, निगममा राजनीतिक स्वार्थ समूहको प्रवेश । अहिले राष्ट्र बैंकलाई पनि सोही बाटोमा हिँडाइरहेको महसुस अधिकांशले गरेका छन् । गभर्नरको कुर्सी अहिले एउटा संवैधानिक हैसियत होइन, राजनीतिक व्यापारको केन्द्र बनेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरू निकाल्दा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाको मनोबल घटेको छ । राष्ट्र बैंकले एक कुशल प्रशासनिक विश्वास गुमाउँदैछ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अब केबल कागजी दस्तावेजमै मात्रै सीमित त हुने होइन भन्ने संशय बैंकिङ क्षेत्रमा छ । पछिल्ला घटनाक्रमले बैंकिङ क्षेत्र चिन्तित छ । अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा नहुँदा सर्वसाधारणमा निराशा छ । व्यवसायीको मनोबल घटेको छ । बैंकहरु घाटामा चलिरहेका छन् । देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । विदेशी लगानीकर्ताको नजरमा नेपाल जोखिमयुक्त देशका रूपमा परिचित छ । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी नीति अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकायको खुबी राष्ट्र बैंकले यतिखेरै देखाउनु पर्नेछ । आफ्नो हैसियतअनुसार नीति निर्माण तथा मौद्रिक उपकरणहरू चलाउनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंक र यसको नेतृत्वसामु छ । तर, यही समयमा सरकार स्वार्थ समूहको सेटिङमा व्यस्त छ । स्वार्थ समूह राष्ट्र बैंकमा प्रवेश पाउने प्रतीक्षामा छ । सरकारको स्वार्थ समूह र आसेपासे लक्षित नीतिले सबैमा निराशा छाएको छ । युवाहरूको विदेश पलायनको चक्र रफ्तारमा छ । सरकारको सुशासन चक्र रोकिएको छ । कुशासनको दुश्चक्रले करामत गर्दैछ । सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति बनेको केही दिनमै राष्ट्र बैंकसहित अन्य सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखमा नियुक्त हुने मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्षको उमेर हद हटाएर अर्को संशयमात्रै होइन, सुशासनको धज्जी उडाइदियो । देशमा सर्वत्र निराशा छाएको बेला स्वायत्त नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य निकायमा पनि एक काबिल, अनुभवी र योग्य व्यक्ति नियुक्त गरेर सुशासनको सन्देश र सञ्चार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बेला, देशमा केही पृथक काम बन्दैछ भन्ने विश्वास र महसुस गराउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ गरेर नाङ्गोनाच देखाइरहेको छ । यसको मतियारको छायामा दर्जनौं व्यक्ति भएपनि पर्दामा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । उनीहरूको नाङ्गो नाचलाई सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरू र सिंगो देश नाक, कान, मुख र आँखा छोपेर नियालिरहेको छ ।
हितेन्द्रले प्राधिकरणको ५ अर्ब बढी घाटा देखाएर बनाए १० अर्ब ऋण लिने योजना, यस्तो छ श्वेतपत्र
काठमाडौं । विवादै-विवादबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका हितेन्द्र शाक्य आफू पनि विवादित बन्ने वातावरणको सिर्जना गरिरहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई हटाउन खेलेको खेलमा गोल हानेका शाक्यले सुरुवातमै विवादित बन्ने अवस्था सिर्जना गरेका हुन् । गत सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मंगलबार श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरे पनि मंगलबार बिहानै शाक्यलाई फोन गरेर ऊर्जामन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले मंगलबारका लागि श्वेतपत्र जारी नगर्न निर्देशन दिए । पत्रकारलाई बोलाएर कुलमानलाई बदनामीको बिल्ला भिडाउन तम्तयार बनेका शाक्यको मंगलबारको रणनीति तत्कालका लागि रोकिएको छ । उनले ऊर्जामन्त्रीको सो निर्देशनलाई शिरोधार्य गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न पछि हटे । तर, उनी आफैले श्वेतपत्रमा भएका मुख्य विषयवस्तु र कुलमानलाई असफल भएको सावित गराउन भूमिका खेल्न सक्ने विषय सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउन पछि परेनन् । उनीसँगै कुरा गर्दै अधिकांश सञ्चारमाध्यमले प्राधिकरण उच्च स्रोतको संज्ञा दिएर प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको समाचार सम्प्रेषण पनि गरे । कुलमानलाई जसरी पनि आमजनमानसमा बदनामी बनाउने र असफल नेतृत्वको ट्याग भिडाउने खेलमा लागेका शाक्यले प्राधिकरणमा आफ्नो आगमनपछि हुने कामको चर्चाभन्दा पनि यसअघिको नेतृत्व (कुलमान)ले नगरेको तथा गर्न नसकेको र उनले गरेका कमी कमजोरीको विषयवस्तुहरूलाई जोड दिएर श्वेतपत्र तयार पारेका छन् । श्वेतपत्रमा लुकेका विषयको पारदर्शी ढंगले यथार्थता जानकारी गराउने, विगतमा भएका काम कारवाही र आगामी दिनमा गर्ने कामको चर्चा तथा कामको अन्तर देखाउने तथा निवर्तमान नेतृत्वले जथाभावी खर्च गरेको छ तर त्यस विषयमा सरोकारवाला अनभिज्ञ छन् भने जानकारी गराउनका लागि पनि जारी गर्ने अभ्यास छ । सोही अभ्यास शाक्यले पनि पछ्याएका हुन् । उनले श्वेतपत्रमार्फत यसअघिको नेतृत्वको आलोचना सकेसम्म पूर्णरूपमा गरेका छन् । के छ श्वेतपत्रमा ? प्राधिकरणले तयार पारेको श्वेतपत्रमा प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको उल्लेख छ । निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ४७ अर्ब सञ्चित नाफा र चालु आवको ६ महिनासम्म ११ अर्ब बढी नाफा रहेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको भए पनि शाक्यले भने प्राधिकरण नोक्सानमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दैछन् । तर, घाटामा भनिएको प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था थाहा पाउन भने ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए)को प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ । ‘प्राधिकरणको वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको विस्तृत मूल्यांकन लगायत सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि डीडीए प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ । श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको बताउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । तर, आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी मै रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ गरी २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋणमा प्राधिकरण रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । जुन कुल सम्पत्तिको करिब ३९ प्रतिशत हुन आउँछ । श्वेतपत्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । करिब २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरका निर्माणाधीन आयोजनाहरू रहेको उल्लेख गर्दै ती आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने योजना प्राधिकरणले अघि सारेको छ । यो अवधिसम्म प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ र कुल इक्विटी २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको दाबी छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म भएको ठेक्का पट्टा अन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी बिलहरूको परिमाण ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको र त्यसलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको विषय पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । श्वेतपत्रमा प्राधिकरणको विभिन्न बैंक खातामा रहेको रकमको विषय पनि खुलाइएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको करिब १० अर्ब १० करोड रकम मध्ये मुद्दती खातामा ३ अर्ब ६८ करोड, धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड र २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ चालु खातामा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यो रकमलाई प्राधिकरणले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि जगेडा भनेको छ । १० अर्ब ऋण लिइँदै प्राधिकरण घाटामा रहेकोले अब ऋण लिने तयारी रहेको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानीको लागि जगेडा नरहेको हुँदा १० अर्ब रुपैयाँसम्म अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइएको छ । श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको कर्मचारी तर्फको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्व बापत ४७ अर्ब २४ करोड र धरौटी बापत २४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको उल्लेख छ । नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९.५ अर्ब र टनकपुर विद्युत बापत ३ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ३२.५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बाँकी रहेको देखिन्छ । श्वेतपत्रमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ । २०८१ असार मसान्तसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँसहित २०८१ फाल्गुणसम्म प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । सो बक्यौता असुलीको लागि यसअघिको नेतृत्वले काम नगरेकोले अब प्राविधिक रुपमा प्रमाण जुटाएर असुल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको दाबी गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट कोभिङ छुट, चिस्यान केन्द्र लगायत शीर्षकमा दिइएको छुट बापतको १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी रहेको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । श्वेतपत्रमा डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन बक्यौतालाई पनि जोडेर यसअघिको नेतृत्वले नाफा देखाएको दाबी गरिएको छ भने यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएको उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणको बजेट घाटामा प्राधिकरणको श्वेतपत्रमा आम्दानीभन्दा बढी खर्च देखाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि प्राधिकरणको प्रक्षेपित आयको स्रोत १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको भएपनि सो आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेट खर्च २ खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । उक्त २९ अर्ब ७५ करोड बजेट घाटालाई १४ अर्ब ६५ करोड सरकारबाट विगतका वर्षहरूको शोधभर्ना पाउनुपर्ने, ८ अर्ब २६ करोड डेडिकेटेड फिडर र ट्रेक लाइनको बक्यौता असुलीबाट पाउने र बाँकी १० अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गरी परिपूर्ति गर्ने गरी बजेटमा नगद प्रवाहको अनुमान गरिएको थियो । साथै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रक्षेपित आयमा विद्युत विक्रीको अनुमान बढी राखिएको पनि उल्लेख छ । गत असोजको बाढीबाट विभिन्न उत्पादन केन्द्रमा भएको क्षतिका कारण निर्यात घटेको र आन्तरिक बिक्री समेत कम हुन गएकोले वास्तविक बिक्री करिब १८ अर्ब न्यून हुने देखिएको विषयलाई पनि श्वेतपत्रमा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । यसरी स्वीकृत बजेटमा प्रस्तावित नगद प्रवाहको अनिश्चितत्ताको बाबजुद स्रोत भन्दा बढी निर्माण कार्य अघि बढेकाले हालको नगद संकट उत्पन्न भएको चर्चा श्वेतपत्रमा गरिएको छ । वार्षिक नाफाको तुलनामा आयोजनाहरूमा आवश्यक लगानी रकम अत्यधिक रहेको र नेपाल सरकारबाट वार्षिक विनियोजन पनि कम हुँदै गएकाले आगामी दिनहरूमा प्राधिकरणको नगद प्रवाह व्यवस्थापन कठिन हुने देखिएको विषय श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरणको विगत चार वर्षको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा औषतमा विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानीको करिब ५९ प्रतिशत विद्युत खरिदमा मात्र खर्च हुने गरेको उल्लेख छ । ‘विद्युत खरिद सम्झौतामा वार्षिक मूल्य वृद्धि हुने प्रावधान रहेता पनि विद्युत बिक्री महसुल लागतको तुलनामा वृद्धि हुन सकेको छैन, जसको कारण प्राधिकरणको सम्पतिको प्रतिफल न्यून रहन गई पूँजीगत खर्च जुटाउन कठिन भएको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ । यस्ता छन् हितेन्द्रका योजना कार्यकारी निर्देशक शाक्यले अब यी विविध समस्या र चुनौतीहरू समाधान गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएका छन् । उनले विश्वसनीय विद्युतका लागि ऊर्जा सुरक्षाको बन्दोबस्ती र विद्युतीय सञ्जालको सुदृढीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । यसका लागि आगामी पाँच वर्षभित्र वृहत लगानी अत्यावश्यक रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । ऊर्जा सुरक्षाको लागि निकट भविष्यमा नै ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम र पम्प स्टोरेज प्लान्टको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताएका छन् । विश्वसनीय विद्युत आपूर्तिका लागि वितरण फिडरहरूमा अटो रिक्लोजर स्मार्ट लोड ब्रेक स्विच जडान कर्य आगामी वर्षबाट सुरु गर्ने, मुख्य सहरहरुमा १०० के.भी.एदेखि माथिका वितरण ट्रान्सफर्मरहरूमा स्मार्ट मिटर जडान गरिने र स्युचाटारमा निर्माण भएको डिस्ट्रिब्यूसन कन्ट्रोल सेन्टर मार्फत काठमाडौं उपत्यकाको वितरण लाइनको चौबिसै घण्टा नियन्त्रण तथा अनुगमन गरिने योजना उनले अगाडि सारेका छन् । नेपाल सरकार, प्राधिकरण र दातृ निकायहरू समेतको सहयोगमा आगामी २ वर्षभित्र सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई विद्युतीकरण गरिने, उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तारका लागि आगामी पाँच वर्षमा निर्माणाधीन आयोजना सहित करिब ६ खर्बको बजेट आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा करिब ४ खर्ब वैदेशिक र करिब २ खर्ब आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइने लक्ष्य लिइएको विषय पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । विगत ३ वर्षदेखि विद्युत महसुल समायोजन नभएकोले समयानुकूल विद्युत महसुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गरिने, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता प्रचलित विद्युत वितरण तथा संलकन विनियमावली अनुसार असुलीको प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइने, सडकबत्ती तथा सरकारी बक्यौताका साथै अन्य बाँकी बक्यौता नेपाल सरकारको सहयोग लिई असल गरिने योजना पनि उनले अगाडि सारेका छन् । प्राधिकरणमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनको लागि अल्पकालीन ऋण लिने र दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको लागि विद्युत महसुल समायोजन गर्नुको साथै आन्तरिक तथा बाह्य नविनतम वित्तीय उपकरणहरू बण्ड/डिबेन्चरको प्रयोग तथा क्लाइमेट फाइनान्सिङ जस्ता स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिने योजना अगाडि सारिएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै आय अभिवृद्धि, बेरुजु फछ्यौट बक्यौता असुली, जोखिम व्यवस्थापन, चुहावट नियन्त्रण तथा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने लगायतका उपायहरू अपनाई सुदृढ वित्तीय अनुशासन लागू गरिने, प्राधिकरणको प्राविधिक तथा वित्तीय तथ्यांकहरुमा एकरुपता र अन्तर आवद्धताका लागि ईआरपी, आरएमएस जस्ता आधुनिक सफ्टवेयर प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख श्वेतपत्रमा गरिएको छ ।
बैंकलाई चुनौती, नम्बर वान सहकारीको लक्ष्य {अन्तर्वार्ता }
सुदूरपश्चिमको धनगढीमा मुख्य कार्यालय रहेको नवजीवन सहकारी देशको एक सफल सहकारीका रुपमा परिचित छ । विगतमा बचत र ऋणको कारोबारमा सीमित नवजीवन अब उत्पादनमा पनि जोड दिँदैछ । सेयर सदस्यको जीवनशैलीसँगै व्यावसायिक बनाउन तीन दशकदेखि अनवरत रुपमा काम गर्दै आइरहेको यो सहकारीले चामल उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याइसकेको छ । देशभरका बचतकर्ता सडकमा र सञ्चालकहरु फरार अवस्थामा रहेको बेला नवजीवन भने एकपछि अर्को उत्पादनका काम गर्न उत्प्रेरित भइरहेको छ । सहकारीको समग्र विषयमा केन्द्रीत रहेर नवजीवन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवबहादुर बमसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । अहिले देशका अधिकांश सहकारीहरु समस्यामा परिरहेको बेला नवजीवन सहकारीको वित्तीय सूचकहरु झन् सकारात्मक बनिरहेका छन्, नयाँ-नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो किसिमको सफलता कसरी प्राप्त गर्नुभयो ? नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड वि.सं २०५० मंसिर ३० गते स्थापना भयो । हाम्रा १४ जना अग्रजहरुले सामुदायिक बचत कोषबाट स्थापना गर्नुभयो । ६४ जना अग्रजहरुले सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ इजाजतपत्र पाउने नेपालको पहिलो सहकारी संस्था नवजीवन बन्यो । आज सडकमा सहकारीका मान्छेहरु भौतारिरहेका छन् । सञ्चालक र कर्मचारीहरु जेलमा छन् । कतिपय सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु अझै जानेवाला छन् । तर, हाम्रा अग्रजहरुले दुरदर्शी तरिकाले ५० सालमा जुन नियम तथा विधान बनाउनुभयो, त्यो विधानमा सञ्चालकहरुले घरपरिवारका लागि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने नियम बनाउनु भएको थियो । जुन नियम सरकारले बल्ल कार्यान्वयन गर्दैछ । ६४ जनाले स्थापना गरेको संस्थामा आज ३६ हजार २ सय ५० भन्दा बढी सेयर सदस्यहरुलाई आवद्ध गराउन सफल भएका छौं । तीन वर्षभन्दा अगाडि मात्रै चुनावी साधारणसभामा वर्तमान सञ्चालक समिति २७ हजार सेयर सदस्यले हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाउनुभयो । हामीले तीन वर्षमा रातदिन नभनिकन लगनशीलका साथ नेपालको एक नम्बर कसरी बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ वर्तमान सञ्चालक समिति लागेको छ । यो अवधिमा ९ हजार बढी सदस्य वृद्धि गर्न सफल भयौं । तीनवर्ष अगाडि हामीले ३ अर्बको कारोबार गरेका थियौं । २९ वर्षमा तीन अर्बको कारोबार गरियो भने तीन वर्षमा सतप्रतिशत ६ अर्बभन्दा बढीको काम गरियो । दुई वर्षसम्म कोरोना कहरका कारण आर्थिक मन्दी लाग्यो । तर, नवजीवनमा त्यस्तो मन्दी देखिएन । हामीले नवजीवनका कर्मचारीलाई तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेका छौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ४ वर्षदेखि नै छुट्टै विभाग गठन गरेका छौं । विभागले गरेका काम सहकारी ऐनमा गरेका सिद्धान्तहरुलाई लागु गरेका छौं । सहकारी भनेको बचत गर्ने ऋण लगानी गर्ने संस्था मात्रै होइन् । सहकारी बंलादेशमा जस्तै हुनुपर्छ । बंलादेश सहकारीको क्षेत्रमा कसरी सफल भएको छ । यो उदाहरणलाई हेर्न जरुरी छ । यसैगरी भारतको अमूल दुध युरोपको बजारमा कसरी बिक्री भइरहेको छ । यो हामीले हेर्नुपर्छ । ढिलै भएपनि नवजीवनको वर्तमान सञ्चालक समितिले किसानसँग उत्पादनसँग जोड््नका लागि किसानको घरबाट धान किनेर भण्डारीकरण गरेका छ । नवजीवनको आफ्नै जमिन, गोदाम र मिल छ । हामीले उत्पादन गरेको चामल बजारीकरणको लागि काठमाडौंमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरेका छौं । यो अर्गानिक चामल हो । किसानलाई उचित मूल्य दिएर धान खरिद गरेका छौं । नवजीवन सहकारीमा तपाईंको आवद्धता कसरी भएको थियो, यो संस्थाको अध्यक्ष बन्न कसरी सफल हुनुभयो ? वि.सं २०५१ सालमा मैले नवजीवनको सदस्यता लिएँ । २०५२ सालमा घर नदीको किनारमा थियो । मैले घर बनाउनका लागि एक लाख ऋण लिने प्रयास गरेँ । तर, नवजीवनबाट ऋण पाइएन । त्यसपछि मैले कृषि बैंकबाट कारोबार सुरु गरेँ । सामाजिक काममा पनि सक्रिय बनेँ । चुनाव आएपछि नवजीवनको सञ्चालक समितिमा बस्नुपर्छ भन्ने मनसाय जाग्यो । सञ्चालक समितिको सदस्य बनेँ । चार कार्यकाल सञ्चालक बनेँ । १४ वर्ष यो संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य भएर काम गरेँ । मेरो काम देखेर त्यहाँका सेयर सदस्यहरुले विश्वास गरे । विश्वास गरेकै कारणले म नवजीवनको अध्यक्षको चुनाव लड्दै जाँदा बलिया खालका साथीहरु अर्को टीम थिए । कमजोर खालको नेतृत्व मेरो थियो । तर, सेयर सदस्यहरुले विश्वास गरेर मलाई अत्यधिक मतले विजयी गराए । मैले जितेको दिनदेखि नवजीवनलाई देशको एक नम्बर सहकारी कसरी बनाउने भनेर म निकै चिन्तित भएँ । म निरन्तर लागेँ । हाम्रो सम्पूर्ण टीमले सुदुरपश्चिममा रहेका बौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई सल्लाहकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यौं । प्रा.डा हेमराज पन्त, डा.जीवन राना, डा. गोविन्दराज जोशी, महेश्वर पाठक, प्राध्यापक जनकराज जोशी, चक्रबहादुर सिंह, सरोजकुमार पोखरेल, करुणाकर पाण्डे लगायत ११ जनालाई सल्लाहकार बनायौं । मेरा लागि उहाँहरु प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ । मलाई कुनै अफ्ठ्यारो पर्यो भने उहाँहरुको सल्लाहमा काम गर्छु । नवजीवन सहकारीले कैलाली र सिंगो सुदूरपश्चिमका जनताको जीवनशैलीमा के कस्तो प्रभाव पार्न पार्यो ? सेयर सदस्यको आकर्षण कस्तो छ ? नवजीवन सहकारीप्रति सुदुरपश्चिमका जनताले विश्वास गरेका छन् । त्यहाँ सरकारी तथा निजी गरेर ५२ वटाभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् । ती बैंकहरु हुँदाहुँदै पनि नवजीवन सर्वसाधारणको रोजाइमा परेको छ । हाम्रा अग्रजहरु शुद्ध पवित्र मनले लागिरहनुभएको थियो । अरु बैंकहरु भागेर जान सक्छन् तर नवजीवनको आफ्नै घर, घडेरी छ । त्यहाँ सञ्चालक पनि हाम्रै मान्छे छन् भन्ने विश्वास उनीहरुमा छ । सुदुरपश्चिममा सबै बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो । वाणिज्य बैंकले वार्षिक ४ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्छ । उसो त हामी सहकार्य गरेर जाने सहकारी हौं तर सहकारीमा हामीले वाणिज्य बैंकभन्दा तीन अर्ब बढीेले कारोबार गछौं । यसको प्रमुख कारण भनेको जनताको अत्यधिक विश्वास छ । त्यसोभए सुदुरपश्चिममा नवजीवनले बैंकहरुलाई चुनौती दिइरहेको छ ? हो, हामीले सबै बैंकहरुलाई चुनौती दिइरहेका छौं । हाम्रो सेवा सुविधा भन्ने हो भने हामीले कसैलाई ५ लाख चाहिएको छ भने ठाडो रोक्का गरेर त्यही दिन पैसा दिने व्यवस्था गरेका छौं । ठुलो फाइल छ भने ३ दिनदेखि ५ दिनसम्ममा दिने व्यवस्था गरेका छौं । सेवाग्राहीलाई हाम्रो बैंक हो भन्ने बनाएका छौं । सेयर सदस्यले एक लाख रुपैयाँदेखि ६ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि बाहिर कुनै पनि बैंकमा जानुपर्दैन । हामीले सिस्टम बनाएका छौं । अहिले पनि हामीसँग एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी तरलता छ । सेयर सदस्यले बचत गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको कर्मचारी तथा राष्ट्र बैंकको कर्मचारी अवकास हुँदा बैंकमा पैसा राख्दैनन्, नवजीवन रोज्छन् । नवजीवनको २ अर्बभन्दा बढीको अचल सम्पत्ति छ । नवजीवन सहकारीको चुनाव सबैलाई लाग्छ, एक किसिमको आकर्षण यो संस्थामा छ, यो किसिमको चर्चा किन हुन्छ ? समाजमा विभिन्न लोभलालच भएका मान्छेहरु हुन्छन् । नवजीवनको चुनावमा पनि चुनावी नारा लगाउने गरेका छन् । गठबन्धन गर्छन्, आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन्छन् । काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न दिँदैनन् । अहिले मलाई पनि अख्तियारमा १० वटा मुद्धा छ । जबकि म आफ्नै गाडीमा चढ्छु । आफ्नै गाडीको मर्मतको पनि बिल लिएको छ भन्छन् । तर, त्यो कुरा जनताले बुझेका छन् । मलाई हराउनका लागि पनि विभिन्न दलका गठबन्धन बनाए । तर, त्यहाँका बासिन्दाले यो मान्छे इमान्दार छ, यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरे । उहाँहरुको विश्वासले नै अहिले काम गर्ने उत्प्रेरणा मिल्छ । नवजीवनको १० वटा सेवा केन्द्र छन् । ती सेवा केन्द्रमार्फत काम भइरहेको छ । बजारमा भारतबाट आएको चामल छ व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा पनि नवजीवन टिकेको छ । टिक्नुुको एउटै कारण के हो हाम्रा सेयर सदस्यहरुले हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ । हामी यो विश्वासलाई हामी टिकाइ राख्ने छौं । कतिपयले नवजीवनमा सर्वसाधारणको प्रवेश हुन सक्दैन, केही हुने खाने वर्गले मात्रै यो सहकारीको सदस्य बन्न पाउँछन् भन्ने आरोप पनि छनि ? यो कुरा कपोकल्पित हो । झुठो हो । सहकारीमा म केही गर्छु भन्ने मानसिकता भएका मान्छेहरु छन् । ८ सय ८२ परिवार छन् । नवजीवन सहकारीमा ३६५ दिनमै सेयर सदस्य लिन पाउने व्यवस्था छ । यो सधैं जारी रहन्छ । जसमा सामान्य मान्छे मजदुर गरेर खानेदेखि अटो चलाउने, सामान्य व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरु आवद्ध छन् । नवजीवन सहकारीमा ठूला मान्छे मात्रै भएको भए ३६ हजार कहाँबाट पुग्थे ? आगामी वर्ष साधारणसभामा हामीले ४० हजार सदस्य पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं । काठमाडौंमा सेवा केन्द्र खोल्नसाथ २ हजारभन्दा बढी थपिन्छन् । चुनावी प्रक्रिया पनि काठमाडौंमै गर्छौं । हामीले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, प्राधिकरणका अध्यक्ष र सहकारीमन्त्री ज्यूसँग पनि कुरा गरिसकेका छौं । अब काठमाडौंमा सेवा केन्द्र खोल्छौं । नवजीवनको सदस्य बनेपछि एउटा सामान्य व्यक्तिको जीवनशैलीमा केकस्तो परिवर्तन देख्नु भएको छ ? जन्मदेखि मृत्युसम्म नवजीवनका सेयर सदस्यहरुलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिन्छौं । जुन सेवा सुविधा देशभरिका कुनै पनि सहकारीले दिँदैनन् । महिला सेयर सदस्यहरुलाई गर्भवती हुनसाथ ५ हजार सेवासुविधा दिने व्यवस्था छ । सेयर सदस्यहरु बिरामी हुँदा जुनसुकै ठाउँमा उपचार गरे पनि त्यसको भर्नादेखि डिस्चार्ज गरेको डकुमेन्ट दिएपछि महिनामा एक पटक फाइल चेक गरी डाक्टर बोलाएर सामान्य प्रकारको हो भने १० हजार, मध्यम खालको हो भने २० हजार र जटिल खालको हो भने ३४ हजारसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छौं । शरिरको अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा एक लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता नहुने गरी सहयोग गर्ने गरेका छौं । सेयर सदस्यको मृत्यु भएमा अन्तिम दाहसंस्कार भनेर खर्च दिनेका गरेका छौं । नवजीवनले कमाएको पैसा २५ प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्ने गरेको छ । बचेको पैसाको सतप्रतिशत गरेर फेरी २५ प्रतिशत संरक्षित पुँजी कोषमा राख्छौं । संस्था बलियो बनाउनका लागि अग्रजहरुले जगेडा कोषमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । वर्तमान समिति आइसकेपछि नवजीवन धेरै बलियो भएको छ । संस्थासँग चाहिनेभन्दा बढी पैसा छ । पहिलो वर्ष २ करोड ९ लाख संरक्षित पुँजी कोषबाट सेयर सदस्यहरुलाई फिर्ता गरेका थियौं । गत वर्ष २ करोड १९ लाख वितरण गरेका छौं । नवजीवन सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाका रुपमा पनि सम्मानित भइरहेको छ । संस्थामा १३५ जना स्थायी कर्मचारी १५ जना करारका कर्मचारी छन् । उनीहरुको सेवा सुबिधा पनि राम्रै छ । कर्मचारीमा पनि एउटा राम्रो प्रणाली बनाएका छौं । विगतको सामान्य मान्छेलाई आज नवजीवनले राम्रो व्यवसायी बनाएको छ । तीन हजार बढी त्यस्ता उदाहरण छन् । धनगढीमा मष्टा इलेक्ट्रोनिक छ, त्यसको सञ्चालक पहिले अरुको घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो । थोरै रकम लिएर नवजीवनबाट व्यवसाय सुरु गर्नुभयो । अहिले सुदुरपश्चिममा मष्टा इलेक्ट्रोनिकका सञ्चालक सबैभन्दा ठूलो व्यापारी बन्नु भएको छ । हिजो तरकारी बेच्ने मान्छेहरु आज तरकारीको व्यवसाय गर्नुहुन्छ । अर्काको कुखुरा फर्ममा ज्यालादारी गरेर काम गर्नेहरु आज ४ हजार कुखुरा पालेर एउटा मालिकको रुपमा स्थापित हुनुभएको छ । हिजो अरुको रिक्सा चलाउनेहरु आज आफ्नै अटो चलाएर हिँडिरहेका छन् । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् । जुन नवजीवनले थुप्रै जनता जीवनमा कायापलट गरिदिएको छ । तपाईंले नवजीवनलाई देशको नम्बर वान सहकारी बनाउने उद्देश्य लिनु भएको छ, त्यसका लागि के काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ? हामी सेयर सदस्य बढाउनका लागि काम गरिरहेका छौं । सेयर सदस्य पनि गुणस्तरीय बनाउँछौं । १ हजारको सेयर दिएर लाखौँ जनताको बनाउनुभन्दा घटीमा ५ हजारको गरेपछि एक क्वालिटीका सदस्यहरु पनि हुन्छन् भन्ने हो । नेपालको एक नम्बर सहकारी बनाउनका लागि उत्पादन नगर्नुको उपाय नै छैन । वर्तमान सञ्चालक समितिले हिम्मत गरेर मिल बनाएको छ । गोदाम बनाएको छ । अग्रजहरुले किनेको जग्गालाई एउटा आकार दिएका छौं । हामीले कर्मचारी पनि धेरै राखेका छैनौं । मितव्ययिता पनि अपनाएका छौं । अब हामी निकट भविष्यमै तोरीको तेल मसुरको दाल पिठो मिनिरल वाटर उत्पादनमा जान्छौं । किसानले बिक्री गर्दा २८ सय रुपैयाँ क्विन्टल पर्ने गरेको छ भने व्यापारीले ६ महिनापछि बेच्दा ३२ सय क्विन्टल पर्ने आखिर किसानले उत्पादन गरेर के पाए त ? नवजीवनले त कम्तिमा यो वर्ष ३२ सयमा धान किन्यो । नवजीवनले बजारको मूल्यभन्दा बढी दियो भन्ने खालको भयो । हामीले हाम्रै सेयर सदस्यलाई दियौं । चामलको ब्राण्डिङ, बजारीकरण र लगानीको विषय के कस्तो छ ? उद्योग विभागबाट ट्रेडमार्क ल्याएर काम गरिरहेका छौं । विभागबाट ट्रेडमार्क लिने हामी दोस्रो सहकारी हो । अहिले ६ करोडको धान खरिद गरेका छौं । ५३ लाखको मिल घर बनाएका छौं । ५६ लाखमा प्लान्ट जडान गर्यौं । डेढ करोडमा मिल घर, प्लान्ट, ट्रान्समिटर बिजुलीको तारहरु जडान गरिसकेपछि यसलाई नवजीवनको छुट्टै उद्योग अर्थात् नवजीवन ग्रामका रुपमा विस्तार गर्दैछौं । हामी अवलोकनका लागि बंलादेश र भारत भ्रमणमा जान्छौं । नेपालका सहकारीले पनि भ्रमणका लागि अब विदेश जानु पर्दैन् । धनगढीको नवजीवनमै उद्योग ग्राम कस्तो छ भनेर ७७ जिल्लाकै सहकारीहरुले अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था हामी गर्छौं । सुदूरपश्चिमा सेवा विस्तार गर्ने सहकारी तथा लगानी गर्ने अन्य उद्योगी व्यवसायीलाई तपाईंको सन्देश के छ ? सुदुरपश्चिम खाद्यान्न, जडीबुटी, काठ जल लगायतकोे भण्डार हो । हरेक चिजवस्तु त्यहाँ छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा दूइटा मिल सञ्चालनमा छन् । मैदा मिलहरु छन् । चामलका प्लान्टहरु छन् । अहिले नेपालको तेस्रो ठुलो १ अर्बको चामल मिल पनि उद्घाटन भएको छ । देशभरिका उद्योगीहरुका लागि सुदुरपश्चिम उर्वरभूमि हो । बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपूरबाट कुनै बेला धान, मकै र गहुँ भारतमा निर्यात हुन्थ्यो । जुन रेसियोमा उद्योगहरु यो क्षेत्रमा खुल्नु पर्ने थियो त्यो अवस्था छैन । सुदूरपश्चिममा हिजोको दिनभन्दा बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी थिएनन् । अब पर्याप्त मात्रामा छन् । व्यावसायिक वातावरण बनिसकेको छै । व्यवसायीहरुको नजर अब सुदूरपश्चिममा पनि पर्नुपर्छ । नवजीवनले जुन किसिमको सफलताको स्वाद सदस्यलाई चखाइरहेको छ । त्यस्तै स्वाद देशभरिका सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई चखाउन के गर्नुपर्छ होला ? मेरो बुझाईमा जबसम्म सञ्चालक समितिहरु नीतिमान हुँदैनन्, तबसम्म जति भाषण गरे पनि हुनेवाला छैन । बनेका नीति नियमलाई कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्यो । कर्मचारीले पनि हाम्रो रोजीरोटी हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । संस्था राम्रो बनाउनका लागि सञ्चालक र कर्मचारीबीच तालमेल मिल्नुपर्छ । हामीले नीति सही बनाउनुपर्छ । त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो । ऐन, विभाग र मन्त्रालयले गरेका निर्देशनलाई पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बजारमा भइरहेको अभ्यास र अनुभवलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । सहकारीमा मकै पोलेर र रिक्सा चलाएर जुन पैसा जम्मा भएको हुन्छ, त्यो पैसालाई ठूल्ठूला हाइड्रोपावरहरुमा लगानी गर्नु हुँदैन । देशभरिका सबै सहकारी राम्रा भए भने देश सहकारीमय बन्छ । नवजीवनले विपन्न मजदुर गरिखाने नागरिकलाई प्राथमिकता दिइरहेका छ । कृषकलाई प्राथमिकता राखेको छ । किसानलाई उत्पादनसँग जोडिरहेको छ । हामी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । सहकारीको र्ममअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं । नवजीवनलाई देशकै नम्बर वान सहकारी बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो कहिलेसम्म सम्भव होला ? धेरै समय लाग्दैन । सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न एक सय मिटरमात्रै बाँकी छ । किनकि नवजीवनको सबै संरचना बनिसकेको छ । आफ्नै जमिन र प्रयाप्तमात्रामा पैसा छ । नवजीवनलाई आगामी दुई/तीन वर्षभित्र देशको एक नम्बर सहकारी बनाउन सकिन्छ । यसमा हामीलाई सदस्य र सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ ।
पूर्वगभर्नरले समितिमा बस्न नमानेपछि व्यवस्था नै संशोधन, उमेरहद घटाएर फेरि सचिव नै अध्यक्ष
काठमाडौं । कुनै समय भत्ता तथा पारिश्रमिक पाउनकै लागि भएपनि विभिन्न सरकारी काममा सक्रिय बन्ने नेपाल सरकारका पूर्वकर्मचारीहरू अहिले विभिन्न अवसर आए पनि पछि हट्ने गरेको उदाहरण फेला परेको छ । नेपाल सरकारले केही महिनाअघि मात्रै अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको थियो । सो प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम सरकारले सिफारिस समितिमा बस्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्यो । तर, प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि बन्नुपर्ने सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नरहरूले बस्न नसक्ने बताएपछि सरकारले अन्ततः सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई नै संशोधन गर्नुपरेको तीतो यथार्थता बाहिरिएको छ । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको र सहकारीमा जोडिँदा आफूहरू आवद्ध भएर काम गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै उनीहरूले सिफारिस समितिमा बस्न नमानेको बुझिएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखिएको र यो समस्या समाधान गर्ने र सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन गर्ने भन्दै गत पुस १४ गते सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो । सो अध्यादेशको दफा १०३ ङ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्ति सम्बन्धीको व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा १ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि उपर्युक्त व्यक्ति छनोट गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो सिफारिस समितिमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एक जना र आर्थिक वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना गरी तीन जनाको सिफारिस समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थापछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न पूर्वगभर्नरहरूलाई सिफारिस समितिमा बसिदिन आग्रह गरेको थियो । पूर्वगभर्नरले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘अध्यादेश जारी भइसकेपछि हामीले तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लाग्यौं । सोही किसिमले प्राधिकरणले पनि काम कारवाही सुरु गर्यो । तर, अध्यक्ष नियुक्त गर्नका लागि बन्नुपर्ने सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नरहरूले बस्न नमानेपछि प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने भयो,’ मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले भन्यो । ती अधिकारीका अनुसार सबै पूर्वगभर्नरहरूले अहिले सहकारीमा ठूलो समस्या रहेको र यो समस्यामा जोडिएर आफूले काम गर्न नसक्ने भन्दै सबैले अस्वीकार गरेका हुन् । एक पूर्वगभर्नरले पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट अनौपचारिक प्रस्ताव आए पनि प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्वीकार गरे । ‘सहकारीमा यो किसिमको समस्या छ, अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा सामेल भएर समस्याको हिस्सेदार बन्न सकिन्नँ, त्यसैले सिफारिस समितिमा बस्न आग्रह गरिएको प्रस्ताव मान्न तयार भइएन,’ एक पूर्वगभर्नरले भने । कुनै पनि पूर्वगभर्नरले सिफारिस समितमा बस्न नमानेपछि सरकारले पूर्व गभर्नर सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था नै हटाउन बाध्य भएको हो । अध्यादेशमा पूर्वगभर्नर भनेर गरिएको व्यवस्थालाई संसदमा पूर्वअर्थ सचिवको सदस्य रहने व्यवस्था सरकारले गरेको हो । सरकारले दर्ता गर्दा नै सिफारिस समितिमा संयोजक र अन्य एक सदस्यको व्यवस्थालाई यथावत् राखेर पूर्व गभर्नरको ठाउँमा भने पूर्व अर्थ सचिव बनाएर संसदमा दर्ता गरेको थियो । संसदले सो विधेयकलाई पारित पनि गरिसकेको छ । उसो त अहिले पनि सरकारले सिफारिस समिति गठन गर्न सकेको छैन । सिफारिस समितिमा बस्नका लागि मान्छे नपाएर प्रक्रिया रोकिएको भन्ने चर्चा पनि बजारमा छ । तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अब छिट्टै सिफारिस समिति बनेर प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् । ‘हामी सहकारीको समस्यामा गम्भीर छौं, सहकारीका समस्या समाधान गर्नैकै लागि अध्यादेशबाट प्राधिकरणको गठन गरेको थियौं, सोही अनुसार काम पनि भइरहेको छ, अध्यक्ष नभएर काम नरोकिए पनि नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिको प्रक्रिया भने छिट्टै अगाडि बढाउँदैछौं,’ उनले भने । फेरि सचिव नै अध्यक्ष माघ १४ गतेदेखि काम सुरु गरेको राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले तीन महिनासम्म नयाँ अध्यक्ष पाउन सकेको छैन । सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अजुर्नप्रसाद पोखरेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । वैशाख २ गतेदेखि उनी अवकाश भएपश्चात अहिले प्राधिकरण नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । पोखरेल प्राधिकरणबाट बाहिरिएको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ अध्यक्षको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । सरकारले पुनः हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालाई नै अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । ऐनमा प्राधिकरण एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकाय उल्लेख भए पनि सरकारले मन्त्रालयको एउटा महाशाखा सरहको व्यवहार प्राधिकरणलाई गरिएको छ । यसको अध्यक्षको नियुक्तिको विषयदेखि यसको कामकारवाहीको हस्तक्षेप तथा निर्देशनको मामिलामा सरकारले प्राधिकरणलाई मन्त्रालयकै महाशाखाको व्यवहार गरिरहेको बुझाइ प्राधिकरणकै कर्मचारीको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भनिए पनि सरकारले दोस्रो पटक आफ्नै सचिवलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर प्राधिकरणको स्वायत्तता हरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । ऐनको दफा १०३ ग को उपदफा (ङ) ३ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद कुनै कारणले रिक्त भएमा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई अध्यक्षको पदमा काम गर्न नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था अनुरूप सचिव शर्मालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न लागिएको बुझिएको छ । आगामी बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना छ । उसो त अध्यादेशमा प्राधिकरणको अध्यक्षको उमेर हद ६५ वर्ष उल्लेख गरिएको भए पनि अहिले ५ वर्ष घटाएर ६० वर्ष कायम गरिएको छ । यसमा पनि सरकारको नियत प्रष्ट भएको बुझाइ धेरैको छ । आफू निकटलाई अध्यक्ष बनाउनकै लागि सरकारले उमेर हद घटाएको हुन सक्ने अनुमान धेरैको छ । सरकारले अध्यक्षसँगै सञ्चालक समितिलाई पनि पूर्णता दिन सकेको छैन । पाँच सदस्यीय हुनुपर्ने प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अहिले अल्पमत अर्थात् दुई सदस्यीयमात्रै छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालामात्रै सदस्यका रूपमा काम गरिरहेका छन् । सञ्चालक समिति नै अल्पमतको हुँदा उनीहरू दुई जनाले पनि बैठक बस्न सकेका छैनन् ।
गभर्नरको जस्तै लथालिङ्ग बन्दै सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्ति, व्यक्ति ‘फिक्स’ गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी
काठमाडौं । स्थापना भएको करिब तीन महिनामै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको छ । माघ १४ गतेदेखि कार्य सञ्चालन गरेको प्राधिकरणको अध्यक्षमा सरकाकरले तत्कालीन भूमी, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण सचिव अजुर्नप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो । उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, उनी बैशाख २ गते सेवाबाट अवकास भइसकेका छन् । पोखरेल सचिवका रुपमा अवकास भएपछि प्राधिकरणबाट पनि स्वतः बाहिरिएका हुन् । उनी प्राधिकरणबाट बाहिरिएको पनि १० दिन बितिसकेको छ । तर, यो अवधिसम्म सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तथा भएका सञ्चालकहरुमध्येलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनेतर्फ ध्यान दिएको छैन । सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई फाष्ट् ट्र्याकमार्फत् समाधान गर्नेर रणनीतिका साथ अध्यादेशबाट ल्याइएको सहकारी प्राधिकरण सुरुवाती चरणमै तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको हालमा देखिएको छ । नेतृत्वविहीनपछि सञ्चालक समिति पनि अल्पमतको बनेको छ । पोखरेल हुँदा तीन जना सञ्चालक भएर बैठक बस्नका लागि पनि कोरम पुग्ने गरेको थियो । तर, अहिले उनी बाहिरिएपछि सञ्चालक समिति पनि अल्पमतको बन्दा बैठक बस्न सकेको छैन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालामात्रै सचिवका रुपमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरु दुई जनाले बैठक पनि बस्न सकेका छैनन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार जुन गतिमा प्राधिकरण स्थापना भएको थियो सोही अनुसार काम बन्न सकेको छैन । अध्यक्ष नभएपछि झन सबै काम ठप्प छ । ‘अध्यक्ष हुँदा केही आन्तरिक काम भइरहेको थियो, बैठक पनि बसौन त भन्ने हुन्थ्यो, अहिले सबै काम ठप्प छ, नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा सरकारले चासो दिएको छैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । उसो त अहिले सञ्चालक पौडेल पनि देश बाहिर छन् । नेपालमा एउटा मात्रै सञ्चालक कोइराला छन् । त्यसैले प्राधिकरणमा सञ्चालकको तर्फबाट हुनुपर्ने काम ठप्प नै छ । दुई सञ्चालक भएपनि बैठक बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन । ऐनमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । बहुमत पुग्नका लागि पनि तीन सञ्चालक आवश्यक पर्छ । सरकारले फाष्ट ट्र्याकमा काम गर्ने र बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने भनेर हतार–हतारमा ल्याएको प्राधिकरण स्थापनाको छोटो समयमै वेवारिसेजस्तो बनेको छ । गत माघ १४ गते कार्यालय उद्घाटन गरेर कामको थालनी भए पनि अहिले कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने बाहेकको काम प्राधिकरणमा देखिँदैन । कर्मचारी पनि सबै तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको व्यवस्थापन गरिएको छ । नयाँ अध्यक्ष नियुक्तबारे छैन चासो ऐनमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्पवमा नेपाल सरकारको पूर्व अर्थ सचिवहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एक जना सदस्य र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष कार्यअनुभव भएको व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना विज्ञ हुने गरी सिफारिस समिति बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो सिफारिस समितिले १५ दिनको समय दिई कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आव्हान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो समितिले तीन जनालाई सिफारिस गर्न सक्ने र नेपाल सरकारले तीन जनामध्येबाट एक जनालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । अध्यक्षका लागि ६० वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यवस्था पनि उल्लेख छ । यस्तै, ऐनमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही अधिकृतस्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना विज्ञ र अर्को एक जना १० वर्ष कार्यानुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो तीन महिनाको अवधिसम्म प्राधिकरणले अन्य दुई जना सञ्चालक पनि नियुक्त गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अहिले अध्यक्षको नै निश्चित नभइसकेकोले अन्य दुई जना सञ्चालक नियुक्त गर्न नसकिएको हो । अध्यक्ष नै नभएपछि सञ्चालक भएर मात्रै भएन, अब नयाँ अध्यक्ष आएपछि सञ्चालक नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ला,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । तर, सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिमा नै ढिलाइ गरिरहेको छ ।’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । तर, सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिमा नै ढिलाइ गरिरहेको छ ।’ खारेज भइसकेको सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति प्राधिकरण मातहत ल्याउने, प्राधिकरणमा विभाग र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संस्थागत तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० गर्ने, नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने लगायतका काम गर्न बाँकी छ । अहिले बोर्डको कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा समायोजन गरिएको छ । उनीहरुले नै अहिले प्राधिकरणको काम कारवाही अगाडि बढाइरहेका छन् । जुन स्प्रिटमा प्राधिकरण ल्याइएको थियो सोही अनुसार काम नभएको प्राधिकरणभित्रै कर्मचारी स्वीकार गर्छन् । बरु प्राधिकरण गठनपछि सहकारी क्षेत्रका अन्य निकायसँग मनमुटाव बढेको ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुसार सरकारले अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्क्याैल गर्न सकेको छैन । अध्यक्ष बन्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरु शक्तिकेन्द्र धाइरहेको बुझिएको छ । अध्यक्षको लागि व्यक्ति यकिन भइसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा ‘परीक्षा’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि अहिले प्रधानमन्त्री पद फलामको चिउरा बनेको छ । सत्ता गठबन्धनका लागि सुरुमा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाध र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिए पनि पछिल्लो समय ओलीको अराजकता, सुस्त कार्यशैली, देशभन्दा पार्टी र कार्यकर्तालाई महत्त्व र उनको मपाइत्वप्रति दिक्क बन्दै नेपाली कांग्रेस उनको विकल्प खोज्ने कि आफू हावी हुने भन्ने रणनीति बुनिरहेको छ । सुरुवाती दिनमा सरकार र राजनीतिक स्थायित्वका लागि ठूला राजनीतिक दलले गठबन्धन गर्नुपरेको तर्क दिँदै आएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अहिले खुला मञ्चहरूमा ओलीको आलोचनामात्रै होइन, संघीन आरोप लगाउनुपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ओलीले जुन किसिमको कार्यसम्पादन गरिरहेका छन्, त्यसमा सिंगो नेपाली कांग्रेससँगै सत्तासीन दलहरू पनि असन्तुष्ट छन् । यसअघि विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि भाग खोज्ने प्रवृत्ति र अभ्यासबाट आजित बन्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भनेर तर्क गर्ने नेकपा एमाले र कांग्रेसीहरू अहिले त्यही नियुक्तिको भागबन्डा नमिलेर छुट्टिने कि भन्ने बार्गेनिङको बाण बजाइरहेका छन् । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसकै शीर्ष नेता तथा पदाधिकारीहरूले नै सार्वजनिक रूपमै ओलीको आलोचना गरेर उनलाई आमसर्वसाधारण र राजनीतिक वृत्तमा धूमिल पारेर साथ छोड्ने संकेत देखाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गलत काम गरे पनि सुरुवाती दिनहरूमा त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिरहेको नेपाली कांग्रेस ‘अब यो किसिमले भएन’ भन्दै विकल्प खोज्ने दाउमा देखिएको छ । त्यसको सुरुवात नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री गगनकुमार थापाले गरेका छन् । सरकार सञ्चालनसम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका थापाले यो पाराले नहुने धारणा राख्नुले पनि पछिल्लो समय कांग्रेस ओलीको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट नभएको बुझ्न सकिने आधार पर्याप्त छ । ‘बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म भयो, यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई काँध थाप्न सकिँदैन’ भन्ने थापाको अभिव्यक्तिले पनि ओली र कांग्रेसको सम्बन्ध पातलिँदै गएको बुझ्न सकिन्छ । उनको त्यो बोलीलाई कांग्रेसकै अन्य नेताहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । ओलीले काम गर्न नसकेको उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् । विगतका दिनहरूमा सरकारमा सामेल नभएर आफू प्रतिपक्षमै बस्ने धारणा राख्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ वर्षकै मौका पारेर २०८२ मा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने वक्तव्य दिएका छन् । यसले पनि राजनीतिक कोर्स बदलिँदै गएको बुझ्न धेरै गाह्रो छैन । ओलीप्रति कांग्रेसीहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रस्फुटन हुनु, २०८४ सम्म सरकारमा जान्नँ भनेर तराई-मधेश जागरण अभियान थालेका प्रचण्डले पुनः वर्तमान गठबन्धन भत्किएर नयाँ समीकरण बन्न सक्ने धारणा प्रष्ट रूपमा राख्नुले पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन धर्मराएको बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नियुक्तिमा कुरा नमिलेर तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किएर एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बनेको थियो । त्यतिखेर बिचौलियाहरू हाबी भएको आरोप लागेको थियो । बिचौलियाले ओलीलाई आफ्नो फन्दामा पारेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा आफूले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गरेरै छाडेको आरोप अहिलेसम्म सेलाउन सकेको छैन । सोही घटनाको पुनरावृत्ति नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि देखिन डर अन्य राजनीतिक दल, वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले पनि गरेका छन् । ओलीले पुनः स्वार्थ समूहको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सक्ने अनुमान गर्दै सरोकारवालाले यसप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । मंगलबार दिएको गगन थापाको वक्तव्यले पनि त्यो आशंका र अनुमानलाई थप पुष्टि पार्ने काम गरेको छ । ओलीको अराजकता र मपाइत्वको आलोचना गर्दै नेपाली कांग्रेसले पनि विभिन्न निकायको नियुक्तिमा भाग खोजिरहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा कांग्रेसले आफू निकट व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएको चर्चा पनि बजारमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि कांग्रेसले भाग खोजिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफूले रोजेको व्यक्ति नै गभर्नर बन्नुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, कांग्रेसले भने आफ्नो भागमा गभर्नर नपरे गठबन्धन नै टुट्न सक्ने चेतावनी र धम्की ओलीलाई सांकेतिक भाषामा दिइरहेको छ । धेरैले मंगलबारको गगन थापाको वक्तव्य यही चेतावनीको एउटा सार भएको बुझेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गभर्नरका लागि आ-आफ्ना उम्मेद्वारको लिष्ट पकेटमा राखेको छ । गभर्नर कसले पाउने भन्ने विषयको निर्क्यौलपछि यी दुई दलबीच ती व्यक्तिहरूमध्ये कसलाई गभर्नर बनाउने भन्ने विषयले स्थान पाउनेछ । दुवै दलले स्वार्थ समूहले बोकेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने योजना बुनिरहेका छन् । जसरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा एउटा व्यावसायिक घराना र व्यावसायिक स्वार्थ समूहले बोकेको व्यक्ति अनेक रस्साकस्सी र मुद्दा-मामिलाबीच नियुक्त गरियो, सोही घटना नेपाल राष्ट्र बैंकमा दोहोरिने निश्चित नै बनिसकेको छ । अर्थतन्त्र समस्याबाट गुज्रिरहेको बेला, उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनिरहेको बेला र सरकारप्रति सर्वसाधारणको दृष्टिकोण र विश्वास गुम्दै गइरहेको बेला सरकारले स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकायको छवि निर्माण गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा क्षमतावान, अनुभवी र योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने अपेक्षा धेरैको भएपनि सरकारले भने राष्ट्र बैंकको जिम्मा राजनीतिक निकट तथा स्वार्थ समूहको व्यक्तिलाई दिने तयारी गरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । केही सञ्चारमाध्यमले गभर्नर नियुक्तिमा एक अर्बको सेटिङ भइरहेको समाचार पनि सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा राम्रो काम गरिरहेका कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय नेपाली कांग्रेसलाई मन परेको छैन । १५ दिनदेखि विभिन्न माग राखेर सडकमा रहेका शिक्षकहरुको माग सम्बोधनमा सरकारले देखाएको मौनतामा पनि कांग्रेसको चित्त बुझेको छैन । यिनै विषय र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफल गर्न काँग्रेसले बैशाख ७ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि बोलाएको छ । नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा बोल्न थालेपछि ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटवार्तामा ओली र देउवाबीच गभर्नरको लागि सहमति भइसकेको दाबी पनि गरिएको छ । यो दाबी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सहमति भइसकेको छ, अब राष्ट्र बैंकको गभर्नर छिट्टै नियुक्त हुन्छ’ भन्ने उनको भनाइले पनि अब राष्ट्र बैंक योग्य व्यक्तिभन्दा पनि राजनीतिक र स्वार्थ समूहको अखडा बनेको बुझ्न धेरै घोत्लिनु पर्दैन । तर, दशकौंदेखि एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामकको रूपमा काम गर्दै आएको राष्ट्र बैंकमा शीर्ष दलहरूको गठबन्धन रहेकै सरकारले राजनीतिक र स्वार्थ समूहको फन्दामा परेर गभर्नर नियुक्त गर्नु आफैमा लज्जास्पद विषय हो । यदि तपाईं/हामीले अनुमान गरेका स्वार्थ समूहका उम्मेदवार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले इतिहासको पानामा कालो धब्बाको बीजारोपण गर्नेछन् । विगतका गभर्नरहरूले जोगाएको स्वायत्तताको सान नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर तीलाञ्जली दिनेछन् । सार्वजनिक भाषणमा प्रष्ट बोलेर उखान-टुक्कामार्फत् सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन दिन माहिर प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ पछिल्लो समय आरालो लागिरहेको छ । पार्टीभित्र पनि उनीप्रतिको सम्मान स्खलित भइरहेको छ । नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले उनको खुलेरै आलोचना गर्न नसके पनि अनौपचारिक छलफलमा उनीप्रति आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । ओलीकै कारण नेकपा एमाले आलोचित बन्दै गएको विश्लेषण पनि एमालेकै नेता तथा कार्यकर्ताले गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारणमा ओलीप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ । यही समयमा ओलीले स्वार्थ समूहको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने चेष्टा तथा निर्णयमा गरेका ओलीको मात्रै होइन, सिंगो नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यहरू पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता चीरहरण गर्ने मतियारका रूपमा पुस्तौं–पुस्ताले चिन्नेछन्/बुझ्नेछन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्ति सत्तासीन ठूला दुई दल, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर सिफारिस समितिको अग्नि परीक्षामात्रै मात्रै होइन, उनीहरू कसका लागि र केका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयको थप प्रमाणित र पुष्टि गर्ने आधारशीला पनि हो ।
हुर्किन नपाउँदै सेलायो सहकारी प्राधिकरण, दुविधामा पोखरेलको पुनर्नियुक्त
काठमाडौं । निकै रस्साकस्सी र फाष्ट ट्र्याकमार्फत ल्याइएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको कछुवा गति देखिएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणको गठन गरेर सहकारी क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्ने र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्देश आम जनमानसमा सम्प्रेषण गरे पनि प्राधिकरणको गति भने सुरुवातमै सुस्त देखिएको हो । सरकारले फाष्ट ट्र्याकमा काम गर्ने र बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने भनेर हतार–हतारमा ल्याएको प्राधिकरण स्थापना भएको दुई महिना बढी भइसकेको छ । तर, यो अवधिमा प्राधिकरणले गरेको देखिने काम शून्य नै छ । गत माघ माघ १४ गते कार्यालय उद्घाटन गरेर कामको थालनी भए पनि अहिले कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने बाहेकको काम देखिएको छैन । साढे दुई महिनाको अवधिमा प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्षसहित सञ्चालक समितिलाई समेत पूर्णता दिन सकेको छैन । ऐनमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारले अहिलेसम्म सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । प्राधिकरण स्थापनाताका सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अजुर्न प्रसाद पोखरेललाई अध्यक्षका रुपमा काम गर्न सक्ने भनेर जिम्मेवारी दिएको थियो । अध्यक्ष पोखरेलले पनि निकै उत्साहित हुँदै ऐनमा समेत उल्लेख नभएको विषय सहकारी विभागले सहकारी प्रबद्र्धन गर्ने र प्राधिकरणले नियमन गर्ने बताउँदै आएका थिए । उनीसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालाले सदस्यको सपथ लिएका थिए । अध्यक्ष पोखरेलसहित दुई जना सञ्चालक पौडेल र कोइरालाले सपथ लिने बाहेको काम अहिलेसम्म देखिएको छैन । ऐनमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही अधिकृतस्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना विज्ञ र अर्को एक जना १० वर्ष कार्यानुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो साढे दुई महिनाको अवधिसम्म प्राधिकरणले दुई जना सञ्चालक नियुक्त गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अहिले अध्यक्षको नै निश्चित नभइसकेकोले अन्य दुई जना सञ्चालक नियुक्त गर्न नसकिएको हो । ‘सरकारले सचिवलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ, अब सचिव नै अवकास भइसकेपछि प्राधिकरणको अध्यक्ष नै खाली हुने अवस्था रहन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यस कारणले पनि सरकारले दुई जना सञ्चालक नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको हो ।’ सचिव पोखरेल आगामी बैशाख दुई गतेदेखि अवकास हुँदैछन् । सरकारले उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी वहन गर्न आग्रह गरेको थियो । सचिवका रुपमा पोखरेलको अवकास भएपछि प्राधिकरणबाट पनि बाहिरिन सक्ने अनुमान धेरैको छ । तर, पोखरेलले भने सचिवका रुपमा अवकास भएपनि प्राधिकरणमा भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काम गर्न सकिने धारणा राखे । ‘सरकारले मलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जिम्मेवारी दिएको छ, नयाँ अध्यक्षर्कै लागि प्रक्रिया सुरु गरेपनि समय लाग्छ, त्यसैले हामी अहिले पनि काम गरिरहेका छौं, गरिरहने छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । सरकार भने पोखरेललाई नै दोहोर्याउने कि अर्को नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा दुबिधामा रहेको बुझिएको छ । सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न चाहेको खण्डमा यसअघि नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने भएपनि अहिलेका लागि पोखरेललाई नै राख्न चाहेको बुझिएको छ । त्यो संकेत पोखरेलले पनि गरेका छन् । उनले प्राधिकरणले केही काम गरिरहेको दाबी गरे । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकमार्फत राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा सहकारी नियमन मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, अहिलेसम्म सो मापदण्ड सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले छिट्टै सो मापदण्ड जारी गर्ने बुझिएको छ । त्यसबाहेकको काम प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन । खारेज भइसकेको सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति प्राधिकरण मातहत ल्याउने, प्राधिकरणमा विभाग र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संस्थागत तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने, नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने लगायतका काम गर्न बाँकी छ । अहिले बोर्डको कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा समायोजन गरिएको छ । उनीहरुले नै अहिले प्राधिकरणको काम कारवाही अगाडि बढाइरहेका छन् । जुन स्प्रिटमा प्राधिकरण ल्याइएको थियो सोही अनुसार काम नभएको धेरैको बुझाइ छ । विभाग र प्राधिकरणबीच ‘शित युद्ध’ सहकारी क्षेत्रमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेपछि अब सहकारी विभागको भूमिका खुम्चिन सक्ने अनुमान धेरे थियो । सहकारी क्षेत्रको बलियो नियमन निकायका रुपमा प्राधिकरणलाई हेरिएको थियो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पोखरेल पनि प्राधिकरणको काम नियमन गर्ने विभागको काम प्रबद्र्धन गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सहकारी विभागका अधिकारीहरुलाई उनको त्यो भाषा मन परेको छैन । ‘ऐनले सहकारी विभागको भूमिका, जिम्मेवारी र कुनै पनि अधिकार खुम्च्याएको छैन, हामी विगतमा जेजसरी काम गरिरहेको थियौं, सोही हिसाबले गर्न सक्छौं हामीले सहकारीको नियमन, कारवाही जरिवानाका साथै दर्ता खारेजको काम पनि गर्न सक्छौं तर प्राधिकरणले नियमनको काम मात्रै काम गर्छ, उसले हाम्रो सहयोग बिना कााम गर्न सक्दैन,’ सहकारी विभागका एक उच्च अधिकारीले भने । प्राधिकरण गठनपछि प्राधिकरण र विभागबीच आन्तरिक मनमुटाव बढेको बुझिएको छ । प्राधिकरणको कार्यशैली र वक्तवयबाजी विभागलाई मन परेको छैन । अध्यक्ष पोखरेलले अब विभागले प्रबद्र्धन र प्राधिकरणले नियमनको काम गर्ने बताउँदै आएपनि ऐनले भने विभागको अधिकार काटेको छैन । यसले पनि यी दुई निकायबीच बेमेल बढेको बुझिएको हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा परेको छ । द्रूत गतिमा समस्याको समाधान गर्ने भनेर ल्याएको प्राधिकरणले विभिन्न निकायबीच समन्वयको काम गर्न नसक्दा काम प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘ऐनको हरेक दफामा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने भनेर लेखिएको छ, प्राधिकरण एक्लैले चाहेर कुनै पनि काम कारवाही गर्न सक्दैन, त्यसका लागि अन्य निकायको सहयोग उसलाई चाहिन्छ, सहकारी प्राधिकरण नाम मात्रैको प्राधिकरण हो, यसको स्थापनाले सहकारी क्षेत्रमा तात्विक फरक पार्दैन, यो विभागमा एउटा नियमन शाखा राखेजस्तै हो,’ विभाग स्रोतले भन्यो । सहकार्यबिना काम गर्न असम्भव उसो त सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि भन्दै सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट (एसटीआई) स्थापना गर्ने भन्ने विषय विगत डेढ दशकदेखि चर्चामा थियो । सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सो विषय समावेश गर्दै आएको थियो । तर, एसटीआईले मूर्तरूप लिन सकेको थिएन । अन्ततः एसटीआईको परिष्कृत रूप भन्दै सरकारले अध्यादेशबाटै प्राधिकरणको गठन गर्यो । सरकारले अन्य नियामक निकायजस्तै प्रभावशाली नियामकका रूपमा सहकारी प्राधिकरण चित्रण गरेपनि अन्य नियामकजस्तो स्वायत्त, स्वतन्त्र र प्रभावशाली नियामक प्राधिकरण बन्न सक्ने छैन भन्ने विषय ऐनबाटै प्रष्ट हुन सकिन्छ । यो विषयमा वित्तीय क्षेत्रका जानकार, सहकारी अभियन्ता र सरकारकै कर्मचारीहरू पनि प्रष्ट छन् । सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष सरकारकै सचिवलाई नियुक्त गरेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने नियुक्ति सरकारले आफ्नै सचिवलाई नियुक्त गरेर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय होइन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । सो ऐनको दफा १०३ को ‘च’ मा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने व्यवस्थाले पनि यो विषयलाई थप प्रष्ट्याउँछ । प्राधिकरणका अध्यक्षले कार्यसम्पादन मूल्यांकन विभागीय मन्त्रालयसँग गर्ने मात्रै होइन, सपथ पनि मन्त्रीसँग लिनुपर्ने व्यवस्थाले प्राधिकरण मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विभाग सरह काम गर्ने हो कि भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छ । किनकि शक्तिशाली नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको जस्तै बन्ने भनिएको राष्ट्र बैंकको गभर्नरले प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सहकारी ऐनको दफा १०३ को (ठ) मा प्राधिकरणका अध्यक्षले विभागीय मन्त्रीबाट सपथ लिनुपर्ने व्यवस्थाले यसको वजन थप प्रष्ट्याएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सरकारी अधिकारीहरूले भाषणमा शक्तिशाली भनेर जुन किसिमले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, वास्तविकतामा भने प्राधिकरण त्यति शक्तिशाली हुने छैन । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सहकारी प्राधिकरणले अन्य नियामक निकायको जस्तो स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो क्षमता र स्वस्फूर्तरूपमा काम गर्न सक्ने छैन । त्यसका लागि प्राधिकरणले अन्य निकायको सहायता लिनुपर्ने देखिन्छ । ऐनको दफा १०३ ज को उपदफा ६ मा वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी काम गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई समेत पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा ८ मा प्राधिकरणले नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्दा सम्बन्धित तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा प्राधिकरणभन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्डहरूले बढी प्राथमिकता मात्रै पाउने छैन, प्राधिकरणले समेत राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई हेरेर काम कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । केही दिनअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि मापदण्ड जारी गरेको छ । वचत र ऋणमा सीमादेखि सञ्चालकको कार्यकालको अवधि र सीईओसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्दै मापदण्ड जारी गरेको थियो । अब प्राधिकरणले पनि सोही मापदण्डहरूलाई आधार मानेरै आफ्नै मापदण्ड जारी गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । प्राधिकरणले कुनै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नियमन पनि एक्लैले गर्न सक्ने छैन । सहकारी संस्था कार्यरत सम्बन्धित तहको पनि अनुमति तथा सहयोग प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ऐनको दफा १०३ (ङ)मा प्राधिकरणको कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर, कोषलाई प्राधिकरणले स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन गर्न पाउने छैन । प्राधिकरणले आफ्नै वित्तीय कारोबार र खर्च तथा आम्दानी स्वतन्त्र ढंगबाट सञ्चालन गर्न पाउने छैन । सो दफामा विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने विषय उल्लेख छ । ऐनको दफा १०३ (थ)मा प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व थप हुने कुनै कार्य गर्नुअघि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यसले हरेक काम गर्न अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयले नचाहेको खण्डमा प्राधिकरणको वित्तीय काम कारवाही रोकिन सक्ने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ । ऐनको दफा १०३ (थ) को १२ मा प्राधिकरणमा परेको उजुरीको आधारमा छानबिन गर्दा वा निरीक्षणको क्रममा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गर्नका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै नियामकका रूपमा हेरिएको प्राधिकरणले कारवाही गर्न पनि मन्त्रालयको सहयोग चाहिने लिनुपर्ने छ । बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि कारवाही गर्न वा कारवाही फुकुवा गर्न नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायको सहायता लिनु पर्दैन । यसले पनि प्राधिकरणले आफूले चाहेर कुनै पनि सहकारी संस्थालाई कारवाही गर्न पाउने छैन । यस्तै, ऐनको दफा १०८ मा बचत रकम फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले बचत फिर्ता का लागि पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सहयोग नलिई काम छैन । ऐनमा भनिएको छ, ‘बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ ।’ सोही ऐनको उपदफा ६ मा पनि प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको साथ लिएको छ । सो उपदफामा मुद्दा दायर भएको वा अन्य कुनै कारणले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण रोक्का भएको कारण त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी वचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकिएको र त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण बिक्री गरी वचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित देखिएमा सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित अदालत वा निकायमा फुकुवाको लागि अनुरोध गर्ने व्यवस्था छ । यो काममा पनि प्राधिकरणको भूमिका शून्य देखिएको छ । धेरैले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई प्राधिकरणभन्दा प्रभावशाली र शक्तिशाली काम गर्न सक्ने निकायका रूपमा पनि बुझ्न थालेका छन् । ऐनको दफा १२५ को (क) मा बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो दफामा बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका १५ प्रतिशत सदस्यहरूले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसमा पनि सहकारी प्राधिकरणको भूमिका नभई स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने निकायको सहयोग माग गरेको देखिन्छ । स्वायत्त नियामक र प्रभावशाली रुपमा काम गर्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्ने आधार ऐनमै देखिन्छ ।
