सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत नियो बैंक स्थपना गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्दै नियो बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरे । यसअघि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरी सरकारले डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको एक महिना नबित्दै सरकारले नाम परिवर्तन गरेर नियो बैंक राखेको छ ।  ‘नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल बैंक भनेर ल्याइएको थियो, अहिले हामी नियो बैंक भनेर राख्यौं, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि नियो बैंक नै भनिने रहेछ, त्यसैले हामी पनि अब डिजिटल बैंकको सट्टा नियो बैंक राख्यौं ।’ उसो त नियो बैंक कस्तो हुन्छ, यसको संरचनागत पूर्वाधार र स्थापनाको मोडालिटी कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले राष्ट्र बैंक र सरकारले स्पष्ट रुपमा बुझाउन सकेको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा स्थापना हुने भनिएको नियो बैंक पूर्णरुपमा डिजिटल हुनेछ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नियो बैंकको विषयमा अहिले कुनै पनि मोडालिटी बन्न सकेको छैन । तर, अनौपचारिक छलफलले यो बैंक अहिले रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीभन्दा भने पृथक हुनेछ । यसको सञ्चालन तथा कारोबार पनि पूर्णरुपमा विद्युतीय हुने उनको भनाइ छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सुनाउँदै पौडेलले भने, ‘नियो बैंक पूर्णरुपमा डिजिटल हुने भएकोले यसको शाखा सञ्जालहरु हुने छैनन्, हरेक सेवाहरु डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुनेछ, ग्राहकले पनि बैंकमै पुगेर सेवा लिनु पर्दैन ।’ अहिले बाफियाको विधेयक संसदमा छ । सो विधेयक पारित भइसकेपछि नियो बैंकको स्थापना अगाडि बढ्नेछ । ‘कस्तो बन्छ भन्ने ‘लिगल फ्रेमवर्क हामीले बनाइसकेका छैनौं, यसको स्थापना, पुँजी र सेवा प्रवाहको विषयमा ऐन पारित भइसकेपछि अगाडि बढ्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  बाफिया ऐनको दफा ४९ मा थप प्राबधान राख्दै सरकारले डिजिटल बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । ‘यो ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधिनमा रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ । बाफियाको दफा ३२ को उपदफा २ मा संशोधन गरेर डिजिटल बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोगको अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।  नियो बैंकमा स्वदेशी लगानीकर्ताकै मात्रै बनाउने कि विदेशी लगानीकर्ता पनि भित्र्याउने भन्ने विषयमा पनि पछि नै छलफल हुने पौडेलको भनाइ छ । ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट, समग्र कानूनी फ्रेमवर्क र नियो बैंकको स्वामित्वको विषयमा अहिले अध्ययन भइसकेको छैन, पछि नै हुन्छ होला,’ उनले भने ।  अनौपचारिक रुपमा भने नियो बैंकमा निजी क्षेत्रकै लगानी हुन सक्ने छलफल भएको छ । संसदबाट बाफिया पारित भएपछि नियो बैंक स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव माग गरिनेछ । आएका प्रस्तावबाट उपयुक्तलाई सञ्चालनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएर स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । नियो बैंकको नियमन भने राष्ट्र बैंकले नै गर्नेछ ।  अहिले विश्वभर बैंकिङ प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तन र सेवाग्राहीलाई द्रूत रुपमा सेवा प्रदान गर्नका लागि नियो बैंक अतिआवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उसो त अहिले पनि नेपालमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूर्णतः डिजिटल बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । ती बैंकहरुले पनि शाखाको संख्या घटाएर अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, त्यो प्रयाप्त नभएको पौडेलको बुझाइ छ ।  सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अगाडि सारे बमोजिम राष्ट्र बैंकले पनि सो रणनीतिमा साथ दिन नियो बैंकको योजना अगाडि सारेको हो । नियो बैंक स्थापनापछि सबै सेवाहरु पूर्णतः अनलाइन हुनेछ भने सेवाग्राहीले मोबाइल एप्स, वेबसाइट तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत खाता खोल्ने, रकम ट्रान्सफर गर्ने, ऋण लिने, कार्ड सेवा र अन्य वित्तीय सेवाहरु अनलाइनबाटै लिन सक्नेछन् ।  अहिले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले केही हदसम्म डिजिटल बैंकिङ सेवालाई अगाडि बढाए पनि सेवाग्राहीलाई बढी आर्थिक भार परेको गुनासो पनि छ । नियो बैंक स्थापना पछि विभिन्न सेवा शुल्क पनि सस्तो हुनेछ ।  विदेशमा पनि नियो बैंकहरुले राम्रो पफर्मेन्स गरिरहेका छन् । परम्परागत बैंकिङ अभ्यासलाई नयाँपन दिने काम नियो बैंकले गरिरहेका छन् ।  अमेरिकामा भरो बैंक, बेलायतको मन्जो, जर्मनीको एन२६ र भारतमा जुपिटर, एफआई मनि नियो बैंकका रुपमा सञ्चालित छन् । यी बैंकहरुले प्रयोगकर्तामैत्री सहज सेवा र न्यून लागतसँगै नवीनताको स्वाद सेवाग्राहीलाई दिइरहेका छन् ।  

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आयकरको स्ल्याबमा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले आयकरको स्ल्याब पनि व्यापक रुपमा हेरेफेर गर्ने तयारी गरेको हो ।  अर्थमन्त्रालयको स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम स्ल्याब र अधिकतम् स्ल्याबलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार यस पटक आयकरको न्यूनतम आयमा लाग्दै आएको एक प्रतिशतको स्ल्याबलाई खारेज गरेर तीन प्रतिशतसम्म पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।  ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै एक प्रतिशतको सीमा खारेज गरेर तीन प्रतिशत पुर्याउने छलफल भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू त्यसमा तयार हुनु भएन, अहिले अर्थमन्त्रीज्यू एक प्रतिशतको सीमा खारेज गरेर बढाउने विषयमा सहमत हुनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर यति नै प्रतिशत निर्धारण गर्नु हुन्छ भन्ने विषय हाम्रो काबुमा रहेन ।’ उनका अनुसार सम्बन्धित विभागबाट तीन प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । बजेट लेखन समितिले पनि तीन प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ भन्ने राय अर्थमन्त्रीलाई दिएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री त्यसमा सहमत भए भने आयकरको न्यूनतम सीमा तीन प्रतिशत कायम हुनेछ । नभए दुई वा दुई दशमलव  पाँच प्रतिशतसम्म बढाउन भने उनी तयार नै हुनेछन् ।  आयकरको दरसँगै रकम पनि बढाउने तयारी गरिएको बुझिएको छ । हाल एकल व्यक्तिको लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसमा न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । अब त्यसलाई बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा अधिकतम् ७ लाख र दम्पत्तिको हकमा अधिकतम् १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।  रकमको सीमा सँगै करको दर पनि बढाउन लागिएको बुझिएको हो । अर्थमन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुले आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने माग गरेअनुसार अर्थमन्त्रीले सीमा बढाएको र सोही सीमा अनुसार करको दर पनि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको हो ।  उसो त अर्थमन्त्री पौडेललाई विभिन्न विज्ञले पनि एक प्रतिशतको स्ल्याब बढाउनुपर्ने राय दिएको बुझिएको छ । यसअघि कर सुधार सुझाव समितिले पनि एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत आयको कर योग्य आयमा ३ प्रतिशतको दरबाट सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलाई निर्णय लिनका लागि यो सुझावले पनि सहयोग गर्ने स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार न्यूनतम स्ल्याबलाई बढाएर अधिकतम् स्ल्याबलाई भने घटाउने तयारी भइरहेको हो । अहिले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम् स्ल्याब ३९ प्रतिशत छ । अर्थात् वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेबाट सरकारले ३९ प्रतिशत कर असुल गर्ने गरेको छ । यो कर प्रणाली व्यवहारिक नभएको भन्दै ठूला करदाताले सरकारलाई करको दर घटाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।  अहिले एकलका लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमामा एक प्रतिशत, ७ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत, १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत, २० लाखसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत, ५० लाखसम्मको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत र ५० लाख बढीको आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर असुल गरिँदै आएको छ ।  सरकारले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाखसम्मको आम्दानी र ५० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा सर्रचार्ज कर असुल गर्ने गरेको छ ।  २० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्ममा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत आयकरमा ३० प्रतिशतको २० प्रतिशत थप कर असुल गरिने अभ्यास छ भने ५० लाखभन्दा माथिको आयमा करको दरमा ३० प्रतिशत सर्चार्ज लाग्छ । अब यो दुई शीर्षकमा लिइने सर्चार्ज खारेज गरेर सर्चार्जमा एकरुपता ल्याउने तयारी सरकारको रहेको बुझिएको छ ।  सम्बन्धित सामग्री : मदिरामा २० प्रतिशत कर बढ्ने सूचना अर्थबाटै चुहियो, विष्णुले महत र पुनको नीति उल्ट्याउँदै कर्मचारीको तलब बढ्ने, अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिंग्नल’ विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धिको त्रास, बैंकमा एलसी खोल्नको भीड

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को संघीय बजेट सार्वजनिक हुन अब एक सातामात्रै बाँकी छ । जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक हुनु अगाडि नै बजेटका विषयमा राजधानीका गल्ली–गल्लीका चिया पसलदेखि कर्पोरेट हाउस र सरकारी कार्यालयका सोफाहरुसम्ममा बजेटको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । ती सबै गफगाफमा बढी सुनिने र चर्चा हुने विषय हो, कर्मचारीको तलब ।  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्लान् त ? भन्ने विषयलाई अधिकांशले चासोका साथ हेरेका छन् । यो जिज्ञासा र प्रश्न केबल निजामती कर्मचारीहरूमा मात्र सीमित छैन, आम जनमानसले पनि यसलाई महत्वका साथ हेरेको छ ।  कर्मचारीको तलबको विषयले एउटा सामान्य मजदुरलाई पनि ठूलो प्रभाव पार्छ । बजारमा बढिरहेको महँगीले निजामती कर्मचारीलाई मात्रै होइन, आश्रित परिवार, एउटा खुद्रा पसलेदेखि देशको अर्थतन्त्रमा पनि एक किसिमको भाइब्रेन्ट ल्याउन भूमिका खेल्छ । त्यसैले पनि अधिकांशको चाहना हुन्छ, सरकारले कर्मचारीको तलब बढाइदियोस् । निजामती सेवामा कार्यरत लाखौं कर्मचारीको नजर आगामी बजेटमा केन्द्रित छ । अहिले निजामती कर्मचारीहरु अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र अर्थसचिवलाई भेटेर तलब वृद्धि गर्न माग गरिरहेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन,  नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन लगायत अन्य ट्रेड युनियनहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर तलब वृद्धिको माग गरेको जानकारी दिएका छन् ।  निजामती सेवा ऐनअनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब र सुविधा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुअघि समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीले तलब समायोजन गर्न पाउँछन् ।  सरकालाई यस वर्ष कानूनी रूपमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, सरकारका तर्फबाट न त यसको स्पष्ट प्रतिबद्धता आएको छ, नत सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै । यसले कर्मचारीहरुमा भने एक किसिमको शंसय सिर्जना गरेको छ ।  अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रीले यस पटक थोरै भएपनि कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ भन्ने संकेत गरेका छन् । ‘विभिन्न ट्रेड युनियनहरु बजेटका लागि सुझाव दिन आउँदा तलब वृद्धिको माग राखिरहेका छन्, अर्थमन्त्रीज्यूले पनि हुन्छ सकेसम्म बढाउने योजना सरकारको हो भनेर विश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नै यति बढ्ने भन्दा पनि थोरै बढे पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने धारणा अर्थमन्त्रीज्यूको छ ।’ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ (१ख) अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुअघि एउटा स्थायी समिति छ । सो समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीले तलब समायोजन गर्न पाउँछन् ।  ऐनमा मख्यसचिवको अध्यक्षता रहने तलब भक्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन समिति छ । सो समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । सो समितिले प्रत्येक वर्षको उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकारसमक्ष तलव पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रुपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ भने त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमान समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रुपमा प्रदान गनै सकिने उल्लेख छ । तर, यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ ।  यस वर्ष जसरी पनि कर्मचारीको तलब बढ्नुपर्ने पक्षमा ट्रेड युनियनका नेताहरु छन् । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्वादत्त भट्टले आफूहरुले जसरी पनि यस वर्ष तलब बढ्नुपर्ने माग अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष राखेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्मचारीको तलब सुविधा अहिलेको महँगी अनुसार प्रयाप्त छैन । ‘हामीले तलब बढ्नुपर्छ भनेर माग राखेका छौं, उहाँले सकेसम्म बढ्छ भन्ने प्रतिवद्धता गर्नु भएको छ,’ भट्टले विकासन्युजसँग भने, ‘हामीले बढाउनु भन्यौं, उहाँले टाउको हल्लाउनु भयो ।’  अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको सीमितताको कारणले कर्मचारीको तलब बढे पनि न्यूनतम अनुपातमा बढाउन सकिने धारणा आन्तरिक कार्यक्रमहरुमा राख्ने गरेका छन् ।  नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले पनि तलब वृद्धिको माग राख्दै अर्थमन्त्रीलाई भेटेको जानकारी दिइन् । ‘अहिले जसरी पनि तलब वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो, यही माग राख्दै हामी अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेट् गएका थियौं, उहाँले पनि परिस्थिति हेरेर निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिनु भएको छ, हामी तलब बढ्नेमा आशावादी छौं,’ उनले भनिन् ।  नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारीहरुको तलब लगायतका सेवा सुविधामा तहगत समानता तथा अनुपात कायम गर्न सर्वोच्च अदालतमा चढाइएको पुनरावेदन निवेदन फिर्ता लिई कर्मचारीको तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस बमोजिम कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्न माग गरेको छ ।  लामो समयदेखि पदोन्नति, मासिक ग्रेड वृद्धि र तलब तथा सेवा सुविधा वृद्धिबाट समेत बञ्चित राजपत्र अंकित कर्मचारी निराश बन्दै गइरहेकोले सबैको तहका कर्मचारीको तलबमान तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गरी नयाँ तलबमान कायम गर्न पनि संगठनहरुले माग गरेका छन् ।  यस्तै, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पनि वर्तमान बजारमूल्य र आवश्यक पर्ने क्यालोरीलाई आधार मान्दा निजामती कर्मचारीको आधारभुत तलबमान ३८८६२.१९ कायम गर्नु पर्ने, हाल कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवबीचको तलब अनुपात १ अनुपात ३.०४ रहेकोले यस्तो अनुपातलाई देशको अर्थतन्त्रका आधारमा क्रमशः विस्तार गर्दै पहिलो चरणमा १ अनुपात ३.५, दोस्रो चरणमा १ अनुपात ४ र तेस्रो चरणमा १ अनुपात ५ को अनुपातमा पुव्र्याउनु पर्ने माग गरेको छ ।  कार्यक्षेत्रमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा घर नहुने कर्मचारीलाई शुरू तलब स्केलको काठमाडौं उपत्यकाभित्र ९ प्रतिशत, उपत्यका बाहिरका महानगरपालिका र उप–महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र हुने कर्मचारीलाई ६.७५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ४.५ प्रतिशत रकम घरबहाल बापत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संगठनले राखेको छ ।  संगठनले उपचार खर्चमा मासिक एक हजार, रासन नपाउने कर्मचारीलाई दैनिक एक हजार रुपैयाँ खाजा भत्ता, कर्मचारीका सन्ततिलाई मासिक एक हजार शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ता, ५ सय रुपैयाँ सञ्चार खर्च र सवारी साधन सुविधा नपाउने कर्मचारीलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ भने कर्मचारीहरुको पोशाक भत्ता वृद्धि गरेर १५ हजार पुर्याउन पनि माग गरेको छ ।  अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले कर्मचारीबाट मात्रै नभई सबै क्षेत्रबाट माग तथा सुझाव आइरहेकोले सरकारको प्राथमिकता र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा बजेट विनियोजन हुने बताए । ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय स्रोत हो, कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषयमा अहिले नै यही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक हुन अब १० दिनमात्रै बाँकी छ । तर, राजधानी काठमाडौंलगायत प्रादेशिक राजधानीका मदिरा व्यवसायीहरू यही समयमा व्यस्त छन् । मदिरा गोदामहरूमा विगतका दिनहरूको भन्दा पृथक किसिमको चहलपहल छ । विगतमा व्यापार भएन भनेर रोइकराइ गर्ने उनीहरू अहिले बजारमा रहेको मदिरा पनि स्टकमा थन्क्याइरहेका छन् । यसको एउटै कारण हो- बजेटमार्फत मदिरामा २० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क वृद्धि हुने सूचना । जुन सूचना बजेटअघि नै अर्थ मन्त्रालयबाटै बाहिरियो ।  अहिले यो सूचनाले मदिरा उद्योगी तथा व्यवसायी तनावमा छन् । यसअघि नै आयात गरिसकेको मदिरालाई उनीहरू स्टकमा राखिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले मदिरामा अधिकतम २० प्रतिशत कर बढाउने तयारी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको रहेको खबर मदिरा उद्योगीलाई सुनाएपछि अहिले यो सूचना उद्योगी व्यवसायीमाझ हावासरी फैलिएको छ ।  यो सूचना नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सोनाम शेर्पा समक्ष पनि पुगेको छ । उनले पनि बजारमा मदिराको करवृद्धि तीन गुणाले बढाउने हल्ला आफूले पनि सुनेको जानकारी दिए । ‘हामीले मदिरामा कर घटाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं । तर, बजारमा कर उच्च अंकले बढाउने हल्ला सुनिएको छ,’ उनले भने ।  उनले एक हजार रुपैयाँ पर्ने रक्सीको तीन हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने तयारी रहेको पनि सुनाए । ‘सरकारी तबरबाट कर बढाएर एक हजार रुपैयाँ पर्ने मदिराको मूल्य तीन हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने भन्ने सुनिएको छ । बजारमा मदिराको माग नै नभएको बेला कर बढाउन आवश्यक छैन,’ उनले भने ।  एक अर्का उद्योगीले पनि कर बढ्न लागेको सूचना आफूले पनि सुनेको जानकारी दिए । ती उद्योगीका अनुसार २० प्रतिशतसम्म कर बढ्छ भन्ने सूचना अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीले भनेको भनेर उनलाई अर्का उद्योगीले सुनाएका हुन् ।   ‘प्रत्येक वर्ष मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढ्दै आएको छ । तर, यस वर्ष अप्रत्यासित रुपमा उच्च अंकले बढ्छ भन्ने सुनिएको छ, सो निर्णय हाम्रा लागि सह्य हुँदैन, कतिपयले यो खबरपछि स्टक नै राख्न थालेको सुनिएको छ,’ ती उद्योगीले भने ।  अहिले नगद कारोबारमा स्टक भइरहेको बुझिएको छ । विगतमा व्यवसायीहरूले बैंकबाट कर्जा लिएर स्टक नै राख्ने गरेका थिए । कतिपयले उधारोमा कारोबार गर्ने गरेका थिए । पछिल्लो समय कर्जा र उधारो कारोबार कम रहेको र नगदमा कारोबार भइरहेको अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिए ।  ‘हामीले नबढाए राम्रो हुनेछ भनेर सुझाव दिएका छौं, भारतमा पनि कर बढेको छैन, नेपालमा एउटा सिग्नेचरको मूल्य ५ सय रुपैयाँ पर्छ भने भारतमा २ सय रुपैयाँ पर्छ, कर बढायो भने थप सरकारलाई राजस्वमा ह्रास आउन सक्छ, गैरकानुनी कारोबार बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।  उनले कर वृद्धि भएमा नेपालमा मदिराकाे व्यवसाय ध्वस्त हुने र स्थानीय रक्सीले बजार पाउने सुनाए । उनले अर्थमन्त्रीले सीमित मान्छेको कुरा सुनेर करका दर निर्धारण गर्ने गरेको गुनासो पनि गरे । ‘मदिरा व्यवसायीको सुझाव सरकारले सुन्दैन, सीमित मान्छेको कुरा सुनेर कर निर्धारण हुन्छ, यो बेला पैसा हुनेले स्टक राखे राम्रो हो, बजेटमार्फत कर बढ्यो भने पछि बिक्री गर्दा फाइदा नै हुन्छ,’ उनले भने । उनले मदिरा व्यवसायमा विगतको जस्तो रौनक नभएको पनि सुनाए ।  अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यसअघिका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र प्रकाशशरण महतका नीतिलाई उल्ट्याउने योजना बनाएको बुझिएको छ । पुन र महतले मदिरा व्यवसायको पछिल्लो प्रवृत्ति, करको प्रभाव र राजस्व सन्तुलनलाई बुझ्दै करमा न्यूनतम वृद्धि गरेका थिए । अत्यधिक कर वृद्धिले चोरी र पैठारी बढाउने र राजस्वमा बजार अस्थिर बनाएर राजस्वमै ह्रास आउने विश्लेषण उनीहरूको थियो । सोही कारण पनि महत र पुनले मदिरामा तीन प्रतिशतमात्रै अन्तशुल्क बढाउने घोषणा गरेका थिए । उनीहरूको सो योजनाले केही हदसम्म काम भने गरेको उद्योगी व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ । राजस्वमा सो नीतिले सकारात्मक प्रभाव नै परेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।  तर, वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने अन्तशुल्क बढाएर राजस्व बढाउने रणनीति अघि सारेका छन् । उनको रणनीतिमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि साथ दिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सुझाव दिएको बुझिएको छ । सोही सुझावअनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले पनि मदिरामा अन्तशुल्क बढाउने योजना अगाडि सारेका हुन् ।  उसो त केही दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिको विकल्प नरहेको धारणा सार्वजनिक भएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्रीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग जसरी पनि मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।    डा. शम्भु आचार्य संयोजक रहेको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले समेत मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएर स्वास्थ्य बीमाको स्रोत थप्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।   ‘विश्वका ३५ देशहरूले सुर्तीजन्य कर लगाई त्यसको निश्चित अंश सिधै स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेका छन्, विश्वका १५ देशहरूले मदिरामा कर लगाई त्यसको निश्चित अंश सिधै स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेका छन्, नेपालमा पनि स्वास्थ्य बीमाको स्रोत थप्न मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थमा विशेष कर लगाउन आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रीसामु कर बढाउने सुझाव दिएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले पनि त्यसमा ग्रिन सिंग्नल दिएको बुझिएको छ । त्यसैको तयारीमा लाग्दा अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीले मदिरामा २० प्रतिशत अन्तशुल्क बढाउने सूचना उद्योगी व्यवसायीसामु पुर्‍याएका हुन् ।  अहिले १५ युपीको मदिराको १ हजार ८६० रुपैयाँ, २५ युपी एक हजार ३९० रुपैयाँ, ३० युपीको १ हजार २९० रुपैयाँ, ४० युपीको ६५० रुपैयाँ, ५० युपीको ४९० रुपैयाँ र ७० युपीो ६० रुपैयाँ अन्तशुल्क निर्धारण गरेको छ । अब यसलाई युपीका आधारमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी थालेको हो ।  मदिरा क्षेत्रमा उच्च कर वृद्धिको सूचना सार्वजनिक हुनु, त्यसका आधारमा व्यापारीहरूको मदिरा धमाधम स्टकमा राख्नु र उपभोक्ताले महँगीको मारमा पर्नु आफैमा विडम्वनाको विषय हो । यस विषयले सरकारको कर प्रशासन, बजेट निर्माण प्रक्रिया र नीति पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गर्ने काम गरेको छ । 

काठमाडौं । ‘तपाईंलाई गभर्नर बनाउने सहमति भयो, बधाइ छ । राम्रोसँग काम गर्नू ।’ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. गुणाकर भट्टलाई भनेको वाक्य हो यो । सम्भवतः अब गुणाकर भट्टको यस पटक गभर्नर बन्ने बाटो बन्द भएको छ । सुरुमा गभर्नर बन्ने निश्चित भयो भनेर खुसी हुँदै राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. भट्ट सोमबार साँझ निराश हुँदै अमेरिका उडे ।  उनको अब केही दिन रिफ्रेसमेन्टका नाउँमा अमेरिकामै बित्नेछ । उनले आफूले गभर्नर पदका लागि गरेको संघर्षको स्मरण अब अमेरिकामै गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम घडीमा देउवालाई गुणाकरको विकल्प दिन आग्रह गरेपछि उनको गभर्नर बन्ने सपनामात्रै तुहिएन, नेपाल राष्ट्र बैंकले एक काबिल, क्षमतावान र अनुभवी पात्र पनि गुमायो । अनेक स्वार्थ समूह र राजनीतिक दलका सदस्यहरुको ट्याग लागेकाहरुमाझ एक निर्विरोध र स्वच्छ छविको परिचय बनाएका पात्र भट्टको गभर्नर बन्ने सपना तुहाउने हस्ती बनिन् कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुङ्गाना ।  डा. भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्न ओलीको आदेश पालना गरेर उनले एमाले निकट भएको प्रमाणित मात्रै गरिनन्, संस्थागत रुपमै नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने एउटा गलत नजीरको बिजारोपण पनि गरिन् । ओलीले चाहेको खण्डमा निलमले सेकेण्डमै भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न सक्ने दाबी पनि काँग्रेसका नेताहरुको छ । डा. गुणाकर भट्टको नाम चर्चामा आउनेबित्तिकै मुद्दा हालिनुले ओलीको निर्देशनबाटै यो सबै भइरहेको होकि भन्ने शंका पनि धेरैको छ ।  यसमा पनि ओलीको त्रुपले काम गर्यो । काँग्रेसले भनेको पात्र भट्टलाई पछार्न ओली सफल बने । नयाँ त्रुपका रुपमा अर्का पात्रलाई गभर्नरका रुपमा ल्याउन गरेको ओलीको आग्रहअनुरुप देउवाले पनि गभर्नर सिफारिस समितिकै सदस्य विश्व पौडेलको नाम अघि सारे । सोही सहमति अनुसार पौडेलले पनि सदस्यबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।  यसअघिका क्यान्डिडेटलाई धोका दिइसकेका ओलीले पौडेललाई पनि धोका दिन्नन् भन्ने आधार छैन । राष्ट्र बैंकभित्रकै बलियो क्याडरलाई गभर्नर नस्वीकारेका ओलीले विश्व पौडेललाई राष्ट्र बैंक थमाउँछन् भन्ने कुरामा ठूलो शंसय छ । धेरैले ओलीको यो नयाँ त्रुपका रुपमा मात्र बुझेका छन् ।  ‘ओलीले नियुक्ति प्रक्रियालाई लम्ब्याउन खोजिरहेका छन्, राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिभन्दा अगाडि उनी बजेट ल्याउन चाहन्छन्, त्यसपछिको परिदृश्य नियालिसकेपछि गभर्नरको नियुक्ति गर्ने उनको चाहना देखिन्छ,’ अहिले सहमति भयो भनिएका पात्र गभर्नर बन्ने सम्भावनाभित्र पनि अनेक शंसय छ,’ काँग्रेसकै एक उच्च स्रोतले भन्यो ।  उसो त ओली र देउवाको सहमति भयो भनिएका विश्व पौडेलकै योग्यता, क्षमता र कानूनी रुपमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । उनलाई कोर बैंकिङसँगै नेतृत्व क्षमता नरहेको भन्नेहरु पनि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयाप्त छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले कुनै राजनीतिक दलमा सदस्य नभएको व्यक्ति मात्रै गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  तर, पौडेल काँग्रेसीको ट्याग लागेका मात्रै होइन, चुनाव नै लडेर पराजित भएका उम्मेदवार हुन् । त्यसैले पनि उनी प्रष्ट रुपमा काँग्रेसी हुन् । उनीसँग नेपाली काँग्रेसको सदस्यता छ । उनले २०७९ मा भएको आम निर्वाचनमा चितवन १ बाट कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता हरी ढकालसँग पराजित भएका थिए । कोर बैंकिङ बुझेका र कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको ट्याग नलागेका व्यक्तिलाई समेत इग्नोर गरेका ओलीले विश्वलाई सहजै स्वीकार गर्छन् भन्ने कुरामा धेरैको विश्वास छैन । उनको यो समय लम्ब्याउने खेलमात्रै रहेको बुझाइ अधिकांशको छ ।  स्रोतका अनुसार काँग्रेसले प्रस्ताव गरेका अनेक नामलाई अनेक प्रकारले गिजोलेर एमाले निकट पात्रलाई नै गभर्नर बनाउन ओली सक्रिय छन् । उनले देउवासामू गभर्नर काँग्रेसलाई दिने सहमति गरे पनि प्रक्रिया लम्ब्याएर अन्तिममा एमाले निकट पात्रलाई नै राष्ट्र बैैंक सुम्पिने रणनीति बुनिरहेको बुझिएको छ ।   ओली र देउवाकै बोलीमा लागेर पछारिएका अर्का व्यक्ति हुन् ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना । ढुङ्गानाले विभिन्न शीर्ष नेताहरुबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि नबिल बैंकबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका थिए । तर, अब उनको गभर्नर बन्ने सम्भावना पनि लगभग सकिएको छ । गभर्नर सिफारिस समिति बनेको एक दिनपछि अर्थात् चैत १२ गते उनले पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका थिए । उनलाई गभर्नर बनाउनका लागि काँग्रेसकै कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, विनोद चौधरी लगायत व्यक्तिहरु सक्रिय बनेका थिए ।  ढुङ्गानाको राजीनामा पछि राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिए । उनले चैत १३ गते पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने दौडमा होमिएका थिए । उनलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि गभर्नर बनाउने आश्वासन थियो । तर, उनी अहिले चुपचाप छन् । उनी गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि हटिसकेको बुझिएको छ ।  डा.गुणाकर भट्ट, डा. प्रकाश श्रेष्ठ र  ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले गभर्नरकै दौडमा लाग्दा पद गुमाएका छन् । यी तीनै जनाले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । डा. भट्ट र श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका काबिल कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनीहरुको बहिगर्मनले राष्ट्र बैंकमात्रै होइन, देशकै आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्छ ।  उनीहरु हरेक आर्थिक तथा वित्तीय नीति निर्माणमा सक्रिय हुने गरेका थिए, मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय स्थायित्व अध्ययन तथा समष्टिगत अर्थतन्त्र विश्लेषणमा उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । तर, अब राष्ट्र बैंकले त्यो अनुभव, ज्ञान, सीप र क्षमताको अभाव महसुस गर्नेछ । ढुङ्गानाको छाप पनि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो छ । उनले राष्ट्र बैंकसँगै विभिन्न बैंकमा नेतृत्व गरेर महत्वपूर्ण टेवा पुर्याएका छन् । अब बैंकिङ क्षेत्रले उनको पुर्नआगमनको अपेक्षा गरेको छ ।  आफैमा क्षमतावान भए पनि यी तीन जना नेपाली गलत राजनीतिक अभ्यास र राजनीतिक भागबण्डाको सिकार बने । नेपाली वित्तीय क्षेत्रले काबिल र अनुभवी व्यक्ति गुमाएको छ ।  चैत ११ गते गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएको थियो । डेढ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । सुरुमा अर्थमन्त्री विष्णु पोडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य थिए । तर, यो अवधिसम्म बैठक नै नबसेपछि भट्टराईले रबरस्ट्याम्प नबन्ने भन्दै सदस्यबाट नै राजीनामा दिए ।  ‘यो किसिमको चलखेल गभर्नरको नियुक्तिमा हुनु दुःखद विषय हो, मैले पनि त्यही भएर राजीनामा दिएको हुँ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै पनि बदनामी र बेइज्जत हुन्छ,’ डा. भट्टराईले भने ।  अर्का सदस्य पौडेलले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । अब समिति अपूर्ण बनेको छ । भट्टराईको राजीनामा पछि सरकारले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै सिफारिस समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । तर, अहिले पनि समिति अपूर्ण नै छ । अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अहिले पनि अदालतमा रिट परेको छ । सरुमा सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डबाट ६५ वर्षीय उमेरहद खारेज गरेर ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने तयारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले त्यसमा रोक लगाएपछि उक्त च्याप्टर बन्द भयो ।  पछि गुणाकरको विषयमा सहमति भएको भन्दै सञ्चार माध्यममा चर्चा भएपछि गुणाकरकै योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर भयो । तर, अदालतले उक्त रिटलाई खारेज गरिदियो । अहिले फेरि अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सरकारले आफैले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप शंसयपूर्ण र रहस्यमयी बनाउँदै गएकाे छ ।  सम्बन्धित सामग्री :  तत्काल गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्ने तीन कारण, ओलीसँग एकपछि अर्को तुरूप स्वायत्तताको हत्या, ओली र पौडेलको नाङ्गो नाच

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि दिएको डेडलाइन सकिएको छ । ओलीले बिहीबारसम्म राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाउने बचन देउवालाई दिए पनि सो डेडलाइन सकिएको छ । सरकारले छिट्टै गभर्नर नियुक्त गर्छौं भने पनि डेढ महिना बितिसक्दा समेत त्यो छिट्टै भन्ने शब्दले सार्थकता पाएको छैन ।  ओली र देउवाबीच बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो । दुई नेताबीच काँग्रेसले नै अघि सारेको पात्रलाई नै गभर्नरमा नियुक्त गर्ने सहमति उनीहरुबीच भएको थियो । यस विषयको खुलासा भने देउवाले नै गरेका हुन् । गत म‌गलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले ओली र आफूबीच कुनै मतभेद नरहेको र गभर्नर नियुक्तिका लागि सहमति भइसकेको बताएका थिए । उनले गभर्नर काँग्रेसको भागमा परेको र राष्ट्र बैंकको आन्तरिक कारणले नै नियुक्ति लम्बिएको धारणा राखेका थिए । उनले अब छिट्टै नै राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाउने धारणा राखेका थिए ।  तर, अधिकांशको अपेक्षा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदु बैठकले गभर्नर नियुक्त गर्न सक्छ भन्ने थियो । तर, साँझसम्म पनि अर्थमन्त्री तथा गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक विष्णु पौडेल नेतृत्वको समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न नसक्दा सो विषयमा मन्त्रिपरिषदमा एजेण्डा नै लगिएन ।  मन्त्रिपरिषद बैठकमा गभर्नरकोे नियुक्ति सम्बन्धि प्रस्ताव नै नगएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।  ती मन्त्रीका अनुसार बैठकमा गभर्नर नियुक्तिको प्रस्ताव नै नगए पनि ढिलो भइसक्यो यो विषय छिटो अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा केही मन्त्रीले अनौपचारिक रुपमा राखेका थिए । उनीहरुले गभर्नर नियुक्तिको ढिलाइले सरकार नै आलोचित बनिरहेको धारणा पनि बैठकमा राखेका थिए ।  ढिलो भइरहेको गभर्नर नियुक्तिमा थप एउटा अड्चन सिर्जना भएको छ । सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यताबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएर अर्को समस्या सिर्जना भएको हो । यसअघि गभर्नर नियुक्तिकै विषयमा दुई रिट दायर भएर पनि किनारा लागिसकेका छन् । सरकारले हटाएको ६५ वर्षे उमेर हद र डा. गुणाकर भटट्को योग्यतामाथि प्रश्न गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले किनारा लगाएर नियुक्तिको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने ढोका खोले पनि अहिले फेरि अर्को रिट परेर थप समय लम्बिने वातावरण सिर्जना गरिएको हो ।  अधिवक्ता नवीन धितालले तीन सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्न नमिल्ने भन्दै समितिले सिफारिस गरे गैरकानूनी हुने जिकीर गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । अधिकारी गभर्नरमा बहाल हुँदाको अवस्थामा गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी बस्नु गैरकानूनी धितालको दाबी छ । सरकारले पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो । अब यो रिटले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बिनेछ ।  नेपाली काँग्रेसका एक नेता भने नेकपा एमालेबाट नै यो सबै खिचातानी भइरहेको आरोप लगाउँछन् । ‘सरकारले चाह्यो भने जे पनि सम्भव हुन्छ, यी स-साना कुरामा अडिएर बस्नु हुँदैन, एक योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ, एमालेले आफूले नपाएको झोकमा अनेक खालका ब्यवधान सिर्जना गरेर प्रक्रिया लम्ब्याइरहेको छ,’ ती नेताले भने ।  यस्तै,  तत्काल गभर्नर नियुक्त हुन नसक्ने अर्को मुख्य कारण हो निलम ढुङ्गाना । कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी उनले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । ओली र देउवाबीच डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमित भएअनुसार भट्टले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनको राजीनामा निलमले स्वीकृत नगरेपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो ।  डा.  भट्टले पदबाट राजीनामा दिएको तीन साता बितिसकेको छ । तर, उनको राजीनामा स्वीकृत गर्ने छाँटकाँट निलमले देखाएकी छैनन् । बरु आफूले भन्दा पनि आउने गभर्नरले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अडान उनको छ । गत मंगलबारको कार्यक्रममा देउवाले पनि राष्ट्र बैंककै कारण प्रक्रिया ढिलो भएको बताएका थिए । उनले निलमकै कारण ढिला भएको संकेत गरेका थिए ।  निलम नेकपा एमालेबाट गभर्नरका लागि बलियो दाबेदार हुन् । उनी आफू नै गभर्नर बन्नुपर्ने अडान राखिरहेकी छन् । त्यसैले पनि उनले राजीनामा स्वीकृत नगरेकी हुन् । उनले नेकपा एमाले र काँग्रेसकै नेताहरूसँग आफू गभर्नर बन्न पाउनु पर्ने  तर्कसहित लबिङ गरिरहेकी छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले समेत उनलाई राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिए पनि उनले मानेकी छैनन् ।  तर, यो सबै एमालेको देखावटी र प्रचारवाजी रहेको बुझाइ काँग्रेसको छ । काँग्रेसीहरु भने एमालेले अर्कै चाल खेलिरहेको आरोप लगाउँछन् । अर्थ सम्बन्धि राम्रो ज्ञान भएको एक काँग्रेसका नेताले एमालेले गभर्नर नियुक्तिमा पृथक किसिमको चाल खेलिरहेको शंका व्यक्त गरे ।  ‘सञ्चार माध्यममा काँग्रेसको भागमा परेको भनेर प्रचार गर्ने, भित्रभित्रै फरक किसिमका खेल खेलेको पछिल्ला घटनाक्रमले बुझ्न सकिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘अनेक बाधा व्यवधान र समस्या सिर्जना गरेर आफूले चाहेकै व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने खेलमा ओलीजी लाग्नु भएको छ ।’ उसो त भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभए पनि गभर्नर बन्ने बाटो बन्द नै नहुने धारणा कानुनविहरु बताउँछन् । तर, ओलीले आफू निकट वा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनका लागि व्यर्थैमा प्रक्रिया लम्ब्याएको आरोप उनको छ ।  भट्टले नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ अनुसार राजीनामा दिएका हुन् । उनको राजीनामा कानुन सम्वत छ । तर, राजीनामा स्वीकृत नगरेर निलमले कानुनको बर्खिलाप गरिरहेको आरोप काँग्रेसको छ । काँग्रेसका ती नेता सरकारको आग्रह, सुझाव नमान्ने कामु गभर्नरलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने ल्याकत राख्नु पर्ने धारणा राख्छन् ।  ‘उनलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पनि सरकारले दिएको हो, जिम्मेवारीबाट पनि हटाउन सक्छ, सरकारलाई सहयोग नगर्ने गभर्नरलाई पदमा राखिराख्नु हुँदैन, एउटा कर्मचारीका कारण सिंगो सरकार बदनामी बनिरहेको छ,’ उनले भने । निलमले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्दा र र सरकारले उनलाई पदबाट हटाएर अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई जिम्मेवारी दिँदा पनि अझै प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ । त्यसैले पनि अब राष्ट्र बैंकले तत्कालन नयाँ गभर्नर पाउने सम्भावना देखिँदैन ।  उसो त सुरुदेखि नै ओली निलमलाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे । उनले गभर्नर बनाउने बचन पनि निलमलाई दिएका थिए । तर, काँग्रेसले गभर्नर पाउनुपर्ने अडान राख्दा ओली संकटमा परेका हुन् । ओलीले देउवासँग काँग्रेसलाई नै दिने सहमति गरेपनि उनले विभिन्न व्यक्तिमार्फत् विभिन्न किसिमका बाधा अड्चनहरु सिर्जना गराएर प्रक्रिया लम्ब्याउन खाजेको आरोप काँग्रेसीहरु नै लगाउँछन् ।  ओलीले चाहेको खण्डमा निलमले सेकेण्डमै भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न सक्ने दाबी पनि काँग्रेसका नेताहरुको छ । डा. गुणाकर भट्टको नाम चर्चामा आउनेबित्तिकै मुद्दा हालिनुले ओलीको निर्देशनबाटै सो सबै भइरहेको होकि भन्ने शंका पनि काँग्रेसको छ ।  विभिन्न समस्याहरु सिर्जना गराएर र काँग्रेस र देउवालाई गलाएर अन्ततः खेल आफ्नै पक्षमा पार्ने रणनीति र दाउमा ओली लागेको बुझिएको छ । अहिले ओलीले एमाले निकट व्यक्ति नै नभए पनि काँग्रेसकै अर्को कुनै व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन आफू तयार रहेको धारणा काँग्रेसीहरुमाझ राख्ने गरेको पनि  सुनिएको छ ।  ओलीको यो तुरूप पनि प्रक्रिया लम्ब्याउनकै लागि भएको बुझिएको छ । काँग्रेससामु अनेक किसिमका रणनीतिका तुरूपहरु फ्याँकेर गभर्नर प्रक्रिया अझैं दम्ब्याउने पक्षमा ओली दखिन्छन् । 

कतिपय कुरा थाहा भएर पनि समाचारका रूपमा लेखिन सकिँदो रहेनछ । सन्तुलित र विश्वसनीय समाचार बनाउनका लागि यथेष्ट प्रमाण, उचित स्रोतको विश्लेषण तथा विचार र भनाइहरू प्रष्टसँग उल्लेख नगर्दासम्म त्यो समाचार न पाठकले पत्याउन लायक बन्छ, न सम्बन्धित पक्षले आत्मबोध गर्ने अवसर पाउँछ न त समाचार लेख्ने पत्रकारलाई नै आत्मसन्तुष्टि प्रदान हुन्छ । तर, आफूले देखेको, सुनेको र संकेत पाएको विषयको बारेमा आम पाठकलाई सुसूचित नगराउँदा आत्महिनता र आत्मग्लानीको गलपासोमा परिने रहेछ । यो कुरा साँच्चिकै पत्रकारिता गर्नेहरूले भोगेको र महसुस गरेको भने पक्कै हुनुपर्छ ।  प्रशंगको सुरुवात टर्कीबाट गरौं, टर्कीका राष्ट्रपति हुन्, रेसेप तय्यिप एर्दोगान । टर्कीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ, ‘दि सेन्ट्रल बैंक अफ रिपब्लिक अफ टर्की’ (टीसीएमबी) । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा काम गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै टर्कीमा पनि टीसीएमबीले काम गर्छ । सन् २०१६ अप्रिलमा टीसीएमबीको गभर्नरमा नियुक्त भएका मुरात चेतिनकाया सन् २०१९ को जुलाईमा सरकारको बर्खास्तीमा परे । जसरी हामी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामकको रूपमा चिन्छौं, टर्कीमा पनि टीसीएमबीलाई त्यहाँका नागरिक, अन्य निकाय र सरोकारवालाहरूले सोही किसिमले चिन्छन् ।  राष्ट्रपति एर्दोगानले चेतिनकायालाई बर्खास्त गर्नुको एउटै कारण थियो, उनले एर्दोगानको इच्छाविपरीत ब्याजदर घटाउन अस्वीकार गरेका थिए । उनले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न उच्च ब्याजदर कायम राखेका थिए । त्यसपछि त्यहाँको राष्ट्रपतिले सन् २०१९ जुलाईमा मुरात उइसाललाई नियुक्त गरे । उनलाई पनि फेरि सन् २०२० नोभेम्बरमै बर्खास्त गरियो । उनलाई बर्खास्त गर्नुको कारण पनि मुरात चेतिनकायालाई जस्तै थियो ।  छोटो समयमै बर्खास्तीमा परेका उइसालपछि सन् २०२० नोभेम्बरमा नाजी आगबाल गभर्नरमा नियुक्त भए । उनको नियुक्ति पनि धेरे टिक्न सकेन । सन् २०२१ मार्चमै उनी निलम्बनमा परे । त्यसपछि राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्नो विश्वासिलो पात्र तथा पूर्वपत्रकार साहप कावचिओग्लुलाई गभर्नर बनाए । उनको योजना थियो- आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाएर आफू अनुकूल केन्द्रीय बैंकको नीतिहरू बनाउने । गभर्नर कावचिओग्लुले गरे पनि त्यस्तै । राष्ट्रपति एर्दोगानको इच्छाअनुसार उनले ब्याजदर निरन्तर घटाउने नीति अगाडि सारे । सन् २०२२ मा टर्कीको मुद्रास्फीति ८० प्रतिशत र ब्याजदर १६ प्रतिशत नाघ्यो । जुन टर्कीको इतिहासमा हालसम्मैको उच्च मुद्रास्फीति हो । उनको सो नीतिले जनजीवन प्रभावित बन्यो । जनतालाई जीवनयापन गर्न पनि असहज भयो । टर्कीमा भोकमरी हुने विश्लेषण हुन थाल्यो । सरकारको आलोचना हुन थाल्यो ।  फेरि राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्ना विश्वासिला पात्र कावचिओग्लुलाई गभर्नरबाट बर्खास्त गरे । उनको पनि बर्खास्तीपछि टर्कीको पहिलो महिला गभर्नर बनिन् हाफिजे गाये एरकान । तर, विडम्बना उनले पनि ९ महिना गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेर सन् २०२४ फेब्रुअरीमा गभर्नरको पदबाट राजीनामा दिइन् । त्यसपछि अहिले टीसीएमबीको गभर्नरका रूपमा फातिह कराहान कार्यरत छन् । उनी पनि राष्ट्रपतिका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका नातेदार भएकै कारण गभर्नर बनेको चर्चा पनि टर्कीका सञ्चारमाध्यमले गरेका थिए ।  टर्कीको केन्द्रीय बैंकले ६ वर्षमा ६ वटा गभर्नर पायो । किनकि ती गभर्नरहरूले राष्ट्रपति एर्दोगानले भनेको नीति लागू नगर्दा बर्खास्तीमा परे । राष्ट्रपति एर्दोगान निरन्तर ब्याजदर घटाउने पक्षमा थिए । उनको सो नीतिमा साथ नदिँदा धमाधम गभर्नरहरू बर्खास्तीमा परेका थिए । निरन्तरको गभर्नर बर्खास्तीले टर्कीमा व्यावसायिक माहोल बिग्रियो । विदेशी लगानीकर्ताको रोजाइ टर्की बनेन । केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र पेशागत निर्णयहरूको साटोमा राष्ट्रपति एर्दोगानले  राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गभर्नर नियुक्ति गरेकै कारण टर्कीको अर्थतन्त्र ठूलो जोखिममा पर्‍यो । विदेशी लगानी प्रभावित बन्यो । अहिले केही लय समात्ने प्रयासमा टर्कीको अर्थतन्त्र छ । स्वायत्त नियमनकारी निकायमाथि गरेको हस्तक्षेप राष्ट्रपति एर्दोगानले अहिले महसुस र पश्चाताप गर्दैछन् ।  जसरी एर्दोगानले टर्कीको केन्द्रीय बैंकमा हमला गरे । नेपाल सरकारले पनि बेलाबखत त्यो प्रयत्न, प्रयास र दुष्कार्य गर्ने आँट गर्दै आएको छ । पूर्वगभर्नर तीलक रावल र निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बर्खास्तीले पनि सरकारले बेलाबखत राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको परीक्षण गर्न खोजेको भान सबैलाई छ । अहिले फेरि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको हत्या गर्ने काममा सरकार सक्रिय र तल्लीन बनेको छ ।  विगतका सरकारले स्वतन्त्र, स्वस्थ, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट नियुक्त गर्ने गभर्नर यस पटक केपी शर्मा ओलीको सरकारले थप किचलोमात्रै निम्त्याएको छैन, गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामा जटिल संशयहरूको सिर्जना पनि गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर कार्यकाल सकिन एक महिना अगावै सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले गभर्नरको रूपमा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन केही दिन अगाडि मात्रै सिफारिस समिति गठन गर्‍यो ।  चैत ११ गते गठन भएको सिफारिस समिति बनेको पनि ४० दिन नाघिसक्यो । तर, राष्ट्र बैंकले गभर्नर पाउन सकेको छैन । अचम्मको कुरा त के भने ४० दिनसम्म एक पटक पनि गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेन । बैठक बस्न नसके पनि यो अवधिमा भने अनेकौं घटनाक्रमहरू भए । सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिए । उनले राष्ट्र बैंकमा खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको तथा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए । यो बीचमा सञ्चार माध्यमले पनि करोड/अर्बका सेटिङ भएका समाचार सम्प्रेषण गरे ।  सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नर पदको भागवण्डाको समाचार लेखे । त्यही बीचमा सरकारकै प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लाज पचाएर भन्न भ्याए, ‘दुई नेताबीच कुरा मिलिसक्यो, गभर्नरको नियुक्ति छिट्टै हुन्छ ।’ सरकारकै प्रवक्ताबाट यस्तो धारणा बाहिरिएपछि गभर्नरको नियुक्तिमा ठूलै सेटिङ भएको, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल भएको बुझ्न धेरै घोत्लिनु पर्दैन । बरु, तपाईं हामीमा भएका अनकौं शंका र संशयहरूलाई सरकारकै प्रवक्ताले प्रष्ट पारिदिएका छन् ।  राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयको एक महाशाखाको व्यवहार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गरेका छन । अहिले गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल नेपाली वित्तीय इतिहासको एउटा दुःखद अध्यायका रुपमा स्थापित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप जटिल र स‌ंशयपूर्ण मात्रै बनाएनन्, गभर्नर पदलाई राजनीतिक नियुक्तिको एउटा खेलौना बनाइदिए । एउटा इमान, प्रतिष्ठा, पेशागत मर्यादामा रहने प्रतिष्ठित व्यक्ति गभर्नर बन्ने बाटो सदाका लागि बन्द गरिदिए ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेर योग्य तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषदले योग्य एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्छ । तर, अब राष्ट्र बैंकले त्यो योग्य व्यक्ति नै पाउन सकस भोग्नुपर्ने सकसपूर्ण अँधेरी रातको सुरुवात वर्तमान सरकारले गरेको छ । पूर्वगभर्नर भट्टराईले सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि सरकारले निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई नै सदस्य बनाएको छ । निवर्तमान गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बस्न सक्ने नयाँ नजिरको सुरुवात वर्तमान सरकारले गरेको छ ।  जसरी पत्रकारितामा पाठकले आधारभूत सिद्धान्तहरू एक्युरेसी (शुद्धता), ब्यालेन्स (सन्तुलन) र क्रेडिविलिटी (विश्वसनीयता)को अपेक्षा राख्छन् । गभर्नर नियुक्तिमा त्यो आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? गभर्नर अधिकारीले केही दिनअघि मात्रै राष्ट्र बैंक छोडेका हुन् । उनलाई राष्ट्र बैंकभित्रको चिजबिज थाहा छ, हरेक सूचकको नशा–नशा थाहा छ, राष्ट्र बैंकभित्र मात्रै होइन वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको आवेग, आवेश, उत्तेजना र आरिस उनीसँग ताजै छ । यो अवस्थामा उनलाई सिफारिस समितिको सदस्य बनाउन उचित थियो ? कि एमाले निकट अन्य पूर्वगभर्नर नभएकै आधारमा उनलाई सदस्य बनाइयो ? हुन त राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हरणको अगाडि यो सामान्य सवाल हो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता र निकट व्यक्ति बाहेकलाई चिन्दैन, गन्दैन र मान्दैन भन्ने प्रमाण भने पक्कै हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै केन्द्रीय बैंक एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकाय हुने उल्लेख छ । यसको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् गभर्नरको नियुक्ति पनि पारदर्शी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने प्रष्ट छ । तर, वर्तमान सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा जुन किसिमको सुस्तता, धाँदलीपूर्ण, अनैतिक राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, राष्ट्र बैंकको मात्रै होइन वित्तीय क्षेत्रकै इतिहासमा यो एउटा कालो धब्बाका रूपमा रहिरहनेछ । आजका दिनसम्म राष्ट्र बैंकले एउटा प्रभावशाली र बलियो नियामकको जुन छवि निर्माण गरेको छ, त्यसको स्तम्भ सधैंका लागि ढल्नेछ । स्वार्थ समूहको रजगज राष्ट्र बैंकमा हुनेछ, राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र कमाइ खाने भाँडो राष्ट्र बैंक बन्नेछ । कुनै बेला जुन आकर्षण नेपाल वायुसेवा निगममा थियो, त्यो आकर्षण अहिले हराएकाे मात्रै छैन, निगमको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नेसम्मको अवस्था आइपुगेको छ । त्यसको कारण हो, निगममा राजनीतिक स्वार्थ समूहको प्रवेश ।  अहिले राष्ट्र बैंकलाई पनि सोही बाटोमा हिँडाइरहेको महसुस अधिकांशले गरेका छन् । गभर्नरको कुर्सी अहिले एउटा संवैधानिक हैसियत होइन, राजनीतिक व्यापारको केन्द्र बनेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरू निकाल्दा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाको मनोबल घटेको छ । राष्ट्र बैंकले एक कुशल प्रशासनिक विश्वास गुमाउँदैछ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अब केबल कागजी दस्तावेजमै मात्रै सीमित त हुने होइन भन्ने संशय बैंकिङ क्षेत्रमा छ । पछिल्ला घटनाक्रमले बैंकिङ क्षेत्र चिन्तित छ ।  अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा नहुँदा सर्वसाधारणमा निराशा छ । व्यवसायीको मनोबल घटेको छ । बैंकहरु घाटामा चलिरहेका छन् । देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । विदेशी लगानीकर्ताको नजरमा नेपाल जोखिमयुक्त देशका रूपमा परिचित छ । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी नीति अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकायको खुबी राष्ट्र बैंकले यतिखेरै देखाउनु पर्नेछ । आफ्नो हैसियतअनुसार नीति निर्माण तथा मौद्रिक उपकरणहरू चलाउनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंक र यसको नेतृत्वसामु छ । तर, यही समयमा सरकार स्वार्थ समूहको सेटिङमा व्यस्त छ । स्वार्थ समूह राष्ट्र बैंकमा प्रवेश पाउने प्रतीक्षामा छ । सरकारको स्वार्थ समूह र आसेपासे लक्षित नीतिले सबैमा निराशा छाएको छ । युवाहरूको विदेश पलायनको चक्र रफ्तारमा छ । सरकारको सुशासन चक्र रोकिएको छ । कुशासनको दुश्चक्रले करामत गर्दैछ । सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति बनेको केही दिनमै राष्ट्र बैंकसहित अन्य सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखमा नियुक्त हुने मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्षको उमेर हद हटाएर अर्को संशयमात्रै होइन, सुशासनको धज्जी उडाइदियो ।  देशमा सर्वत्र निराशा छाएको बेला स्वायत्त नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य निकायमा पनि एक काबिल, अनुभवी र योग्य व्यक्ति नियुक्त गरेर सुशासनको सन्देश र सञ्चार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बेला, देशमा केही पृथक काम बन्दैछ भन्ने विश्वास र महसुस गराउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ गरेर नाङ्गोनाच देखाइरहेको छ । यसको मतियारको छायामा दर्जनौं व्यक्ति भएपनि पर्दामा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । उनीहरूको नाङ्गो नाचलाई सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरू र सिंगो देश नाक, कान, मुख र आँखा छोपेर नियालिरहेको छ । 

काठमाडौं । विवादै-विवादबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका हितेन्द्र शाक्य आफू पनि विवादित बन्ने वातावरणको सिर्जना गरिरहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई हटाउन खेलेको खेलमा गोल हानेका शाक्यले सुरुवातमै विवादित बन्ने अवस्था सिर्जना गरेका हुन् ।  गत सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मंगलबार श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरे पनि मंगलबार बिहानै शाक्यलाई फोन गरेर ऊर्जामन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले मंगलबारका लागि श्वेतपत्र जारी नगर्न निर्देशन दिए । पत्रकारलाई बोलाएर कुलमानलाई बदनामीको बिल्ला भिडाउन तम्तयार बनेका शाक्यको मंगलबारको रणनीति तत्कालका लागि रोकिएको छ । उनले ऊर्जामन्त्रीको सो निर्देशनलाई शिरोधार्य गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न पछि हटे ।  तर, उनी आफैले श्वेतपत्रमा भएका मुख्य विषयवस्तु र कुलमानलाई असफल भएको सावित गराउन भूमिका खेल्न सक्ने विषय  सञ्चारमाध्यमलाई  जानकारी गराउन पछि परेनन् । उनीसँगै कुरा गर्दै अधिकांश सञ्चारमाध्यमले प्राधिकरण उच्च स्रोतको संज्ञा दिएर प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको समाचार सम्प्रेषण पनि गरे ।  कुलमानलाई जसरी पनि आमजनमानसमा बदनामी बनाउने र असफल नेतृत्वको ट्याग भिडाउने खेलमा लागेका शाक्यले प्राधिकरणमा आफ्नो आगमनपछि हुने कामको चर्चाभन्दा पनि यसअघिको नेतृत्व (कुलमान)ले नगरेको तथा गर्न नसकेको र उनले गरेका कमी कमजोरीको विषयवस्तुहरूलाई जोड दिएर श्वेतपत्र तयार पारेका छन् ।  श्वेतपत्रमा लुकेका विषयको पारदर्शी ढंगले यथार्थता जानकारी गराउने, विगतमा भएका काम कारवाही र आगामी दिनमा गर्ने कामको चर्चा तथा कामको अन्तर देखाउने तथा निवर्तमान नेतृत्वले जथाभावी खर्च गरेको छ तर त्यस विषयमा सरोकारवाला अनभिज्ञ छन् भने जानकारी गराउनका लागि पनि जारी गर्ने अभ्यास छ । सोही अभ्यास शाक्यले पनि पछ्याएका हुन् । उनले श्वेतपत्रमार्फत यसअघिको नेतृत्वको आलोचना सकेसम्म पूर्णरूपमा गरेका छन् ।   के छ श्वेतपत्रमा ?   प्राधिकरणले तयार पारेको श्वेतपत्रमा प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको उल्लेख छ । निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ४७ अर्ब सञ्चित नाफा र चालु आवको ६ महिनासम्म ११ अर्ब बढी नाफा रहेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको भए पनि शाक्यले भने प्राधिकरण नोक्सानमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दैछन् । तर, घाटामा भनिएको प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था थाहा पाउन भने ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए)को प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ । ‘प्राधिकरणको वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको विस्तृत मूल्यांकन लगायत सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि डीडीए प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।  श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको बताउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । तर, आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी मै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।    यस्तै, नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ गरी २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋणमा प्राधिकरण रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । जुन कुल सम्पत्तिको करिब ३९ प्रतिशत हुन आउँछ ।  श्वेतपत्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । करिब २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरका निर्माणाधीन आयोजनाहरू रहेको उल्लेख गर्दै ती आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने योजना प्राधिकरणले अघि सारेको छ । यो अवधिसम्म प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ र कुल इक्विटी २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको दाबी छ ।  यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म भएको ठेक्का पट्टा अन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी बिलहरूको परिमाण ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको र त्यसलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको विषय पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।  श्वेतपत्रमा प्राधिकरणको विभिन्न बैंक खातामा रहेको रकमको विषय पनि खुलाइएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको करिब १० अर्ब १० करोड रकम मध्ये मुद्दती खातामा ३ अर्ब ६८ करोड, धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड र २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ चालु खातामा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यो रकमलाई प्राधिकरणले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि जगेडा भनेको छ ।  १० अर्ब ऋण लिइँदै  प्राधिकरण घाटामा रहेकोले अब ऋण लिने तयारी रहेको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानीको लागि जगेडा नरहेको हुँदा १० अर्ब रुपैयाँसम्म अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइएको छ ।  श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको कर्मचारी तर्फको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्व बापत ४७ अर्ब २४ करोड र धरौटी बापत २४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको उल्लेख छ । नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९.५ अर्ब र टनकपुर विद्युत बापत ३ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ३२.५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बाँकी रहेको देखिन्छ ।  श्वेतपत्रमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ । २०८१ असार मसान्तसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँसहित २०८१ फाल्गुणसम्म प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको देखिएको छ ।  सो बक्यौता असुलीको लागि यसअघिको नेतृत्वले काम नगरेकोले अब प्राविधिक रुपमा प्रमाण जुटाएर असुल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको दाबी गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट कोभिङ छुट, चिस्यान केन्द्र लगायत शीर्षकमा दिइएको छुट बापतको १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी रहेको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।  श्वेतपत्रमा डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन बक्यौतालाई पनि जोडेर यसअघिको नेतृत्वले नाफा देखाएको दाबी गरिएको छ भने यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएको उल्लेख गरेको छ ।  प्राधिकरणको बजेट घाटामा प्राधिकरणको श्वेतपत्रमा आम्दानीभन्दा बढी खर्च देखाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि प्राधिकरणको प्रक्षेपित आयको स्रोत १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको भएपनि सो आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेट खर्च २ खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको छ ।  उक्त २९ अर्ब ७५ करोड बजेट घाटालाई १४ अर्ब ६५ करोड सरकारबाट विगतका वर्षहरूको शोधभर्ना पाउनुपर्ने, ८ अर्ब २६ करोड डेडिकेटेड फिडर र ट्रेक लाइनको बक्यौता असुलीबाट पाउने र बाँकी १० अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गरी परिपूर्ति गर्ने गरी बजेटमा नगद प्रवाहको अनुमान गरिएको थियो ।  साथै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रक्षेपित आयमा विद्युत विक्रीको अनुमान बढी राखिएको पनि उल्लेख छ । गत असोजको बाढीबाट विभिन्न उत्पादन केन्द्रमा भएको क्षतिका कारण निर्यात घटेको र आन्तरिक बिक्री समेत कम हुन गएकोले वास्तविक बिक्री करिब १८ अर्ब न्यून हुने देखिएको विषयलाई पनि श्वेतपत्रमा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।  यसरी स्वीकृत बजेटमा प्रस्तावित नगद प्रवाहको अनिश्चितत्ताको बाबजुद स्रोत भन्दा बढी निर्माण कार्य अघि बढेकाले हालको नगद संकट उत्पन्न भएको चर्चा श्वेतपत्रमा गरिएको छ ।  वार्षिक नाफाको तुलनामा आयोजनाहरूमा आवश्यक लगानी रकम अत्यधिक रहेको र नेपाल सरकारबाट वार्षिक विनियोजन पनि कम हुँदै गएकाले आगामी दिनहरूमा प्राधिकरणको नगद प्रवाह व्यवस्थापन कठिन हुने देखिएको विषय श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।  प्राधिकरणको विगत चार वर्षको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा औषतमा विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानीको करिब ५९ प्रतिशत विद्युत खरिदमा मात्र खर्च हुने गरेको उल्लेख छ । ‘विद्युत खरिद सम्झौतामा वार्षिक मूल्य वृद्धि हुने प्रावधान रहेता पनि विद्युत बिक्री महसुल लागतको तुलनामा वृद्धि हुन सकेको छैन, जसको कारण प्राधिकरणको सम्पतिको प्रतिफल न्यून रहन गई पूँजीगत खर्च जुटाउन कठिन भएको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।  यस्ता छन् हितेन्द्रका योजना कार्यकारी निर्देशक शाक्यले अब यी विविध समस्या र चुनौतीहरू समाधान गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएका छन् । उनले विश्वसनीय विद्युतका लागि ऊर्जा सुरक्षाको बन्दोबस्ती र विद्युतीय सञ्जालको सुदृढीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । यसका लागि आगामी पाँच वर्षभित्र वृहत लगानी अत्यावश्यक रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।  ऊर्जा सुरक्षाको लागि निकट भविष्यमा नै ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम र पम्प स्टोरेज प्लान्टको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताएका छन् । विश्वसनीय विद्युत आपूर्तिका लागि वितरण फिडरहरूमा अटो रिक्लोजर स्मार्ट लोड ब्रेक स्विच जडान कर्य आगामी वर्षबाट सुरु गर्ने, मुख्य सहरहरुमा १०० के.भी.एदेखि माथिका वितरण ट्रान्सफर्मरहरूमा स्मार्ट मिटर जडान गरिने र स्युचाटारमा निर्माण भएको डिस्ट्रिब्यूसन कन्ट्रोल सेन्टर मार्फत काठमाडौं उपत्यकाको वितरण लाइनको चौबिसै घण्टा नियन्त्रण तथा अनुगमन गरिने योजना उनले अगाडि सारेका छन् ।  नेपाल सरकार, प्राधिकरण र दातृ निकायहरू समेतको सहयोगमा आगामी २ वर्षभित्र सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई विद्युतीकरण गरिने, उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तारका लागि आगामी पाँच वर्षमा निर्माणाधीन आयोजना सहित करिब ६ खर्बको बजेट आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा करिब ४ खर्ब वैदेशिक र करिब २ खर्ब आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइने लक्ष्य लिइएको विषय पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।  विगत ३ वर्षदेखि विद्युत महसुल समायोजन नभएकोले समयानुकूल विद्युत महसुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गरिने, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता प्रचलित विद्युत वितरण तथा संलकन विनियमावली अनुसार असुलीको प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइने, सडकबत्ती तथा सरकारी बक्यौताका साथै अन्य बाँकी बक्यौता नेपाल सरकारको सहयोग लिई असल गरिने योजना पनि उनले अगाडि सारेका छन् ।  प्राधिकरणमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनको लागि अल्पकालीन ऋण लिने र दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको लागि विद्युत महसुल समायोजन गर्नुको साथै आन्तरिक तथा बाह्य नविनतम वित्तीय उपकरणहरू बण्ड/डिबेन्चरको प्रयोग तथा क्लाइमेट फाइनान्सिङ जस्ता स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिने योजना अगाडि सारिएको छ ।  आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै आय अभिवृद्धि, बेरुजु फछ्यौट बक्यौता असुली, जोखिम व्यवस्थापन, चुहावट नियन्त्रण तथा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने लगायतका उपायहरू अपनाई सुदृढ वित्तीय अनुशासन लागू गरिने, प्राधिकरणको प्राविधिक तथा वित्तीय तथ्यांकहरुमा एकरुपता र अन्तर आवद्धताका लागि ईआरपी, आरएमएस जस्ता आधुनिक सफ्टवेयर प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख श्वेतपत्रमा गरिएको छ ।