अतिन आचार्य

काठमाडौं । मुग्लिङ-पोखरा सडकखण्डमा पछिल्लो ६ महिनामा २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार तीव्र गतिका कारण अधिकांश दुर्घटना भएका हुन् । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अवधिमा ५८ वटा साना तथा ठूला सवारीसाधन दुर्घटनामा परेका छन् भने ८७ जना घाइते भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा मात्रै सडक दुर्घटनामा परी ७९० जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कार्यालयका तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६८ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ११६ पुरुष, ३६ महिला, १२ बालक र ४ बालिका थिए । सोही अवधिमा ३९० जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये २२७ पुरुष, ११५ महिला, २६ बालक र २२ बालिका रहेका थिए । त्यस्तै सामान्य घाइतेतर्फ १३४ पुरुष, ७२ महिला, २७ बालक र ११ बालिका थिए । उक्त वर्ष ३७४ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सडक दुर्घटनाबाट १७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा १३४ पुरुष, ३५ महिला, ५ बालक र ३ बालिका थिए । सोही वर्ष २०३ पुरुष, ७९ महिला, १५ बालक र १५ बालिका गम्भीर घाइते भएका थिए । सामान्य घाइतेतर्फ १४१ पुरुष, ७८ महिला, १८ बालक र १५ बालिका रहेका थिए । उक्त वर्ष ३९५ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुर्घटनाबाट २३७ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ज्यान गुमाउनेमा १६३ पुरुष, ६१ महिला, ८ बालक र ५ बालिका रहेका थिए । सोही अवधिमा ३०८ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । गम्भीर घाइतेमध्ये १९० पुरुष, ९३ महिला, १९ बालक र ६ बालिका थिए । सामान्य घाइतेतर्फ १२८ पुरुष, ७० महिला, १७ बालक र ८ बालिका रहेका थिए । उक्त वर्ष एउटा चौपायाको समेत मृत्यु भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्म सडक दुर्घटनामा परी २०८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मृत्यु हुनेमा १५१ पुरुष, ४० महिला, ११ बालक र ६ बालिका छन् । गम्भीर घाइतेतर्फ २२२ पुरुष, ७४ महिला, २० बालक र १४ बालिका रहेका छन् भने सामान्य घाइतेमा १११ पुरुष, ६७ महिला, ९ बालक र ७ बालिका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीका अनुसार पूर्वाधार विकास भए पनि चालकहरूको लापरबाहीका कारण दुर्घटना बढिरहेको छ । उनका अनुसार सडक विस्तारसँगै चालकहरूले तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । 'सवारी चालकहरू सडकमा पुग्नासाथ ट्राफिक नियम बिर्सन्छन् । ठूला सडक बनेसँगै तीव्र गतिमा सवारी चलाउने क्रम बढेको छ, जसका कारण दुर्घटनाको संख्या पनि बढिरहेको छ,' कार्कीले भने । उनले चालकहरूले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने, सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोग गर्ने तथा सडकमै सवारी रोकेर कुराकानी गर्ने प्रवृत्ति पनि दुर्घटनाको कारण बनेको बताए । कार्कीका अनुसार बिहान र बेलुकाको समयमा दुर्घटना बढी हुने गरेको छ । 'सवारी चाप कम हुने समयमा चालकले तीव्र गतिमा सवारी चलाउँछन् । मुख्य समस्या भनेकै ट्राफिक नियमको पालना नगर्नु हो,' उनले भने, 'हरेक सडकमा गति सीमा उल्लेख गरिएको हुन्छ, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ ।' दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश युवा हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । लाइसेन्स नभएका, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने तथा अरूको सवारी मागेर चलाउनेहरू बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेको कार्कीले बताए । प्रहरीका अनुसार सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारणमा कमजोर सडक संरचना, सवारीसाधनको कमजोर अवस्था, पूर्वाधार अभाव, सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही तथा ट्राफिक नियमको बेवास्ता रहेका छन् । सडकमा पर्याप्त आकाशे पुल, जेब्रा क्रसिङ र अपाङ्गमैत्री संरचना नहुँदा पैदलयात्रीले जथाभावी सडक काट्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यसले पनि दुर्घटना बढाएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । सडक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मुख्य रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीसँग रहेको छ । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले पहाडी क्षेत्रमा साँघुरा तथा कच्ची सडकमा लामो सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने, सडक बत्ती तथा ट्राफिक संकेत बोर्ड पर्याप्त राख्नुपर्ने, सवारी फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र क्षमताअनुसार मात्रै रुट अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै पैदलयात्री र दुईपांग्रे सवारीका लागि छुट्टा छुट्टै लेन निर्माण, निर्धारित स्थानमा मात्रै सवारी रोक्ने व्यवस्था, अवैध पार्किङ नियन्त्रण तथा सडकमा पशुचौपाया प्रवेश रोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि बैंकिङ तथा उद्यम क्षेत्र तरंगित बनेको छ । बुधबार सीआइबीले पाण्डेलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । यो समाचार तयार पार्दासम्म भने पाण्डे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको आदेशले रिहा  भइसकेका छन् । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सीईओ पाण्डेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । देश छाडी बाहिर जानुपरेमा भने उनको तर्फबाट एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहबरमा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।  पाण्डेलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । यद्यपी सीआइबीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण र वास्तविक घटनाक्रमले बैंकिङ तथा उद्यम क्षेत्रमा गम्भीर  प्रश्न उठाएको छ । जहाँ जोसुकैलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिहाल्नुपर्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्नु पर्ने हतारोमा देखिन्छन् । जिल्ला अदालतको यो आदेशसँगै अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले शेखर गोल्छालाई हिरासतमुक्त गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । सीआइबीले बीमासम्बन्धी कसुरमा म्याद थपका लागि अदालत लैजाँदा जिल्ला अदालतले म्याद थप्न अस्वीकार गरेको थियो । पाण्डेको पक्राउपछि बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकमा सहभागी अधिकांश बैंकर्सले खुला रूपमा सीआइबी लगायत सरकारको आलोचना  गरेका थिए ।  एक बैंकरले भनेका थिए, 'आज एउटा बैंकको सीईओलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।  भोलि जोकोहीमाथि यस्तै शैली दोहोरिन सक्छ भन्ने डर सबैमा देखिन्थ्यो ।' सीआइबीले इमेलमा सीईओ पाण्डे मोबाइल फोन स्वीच अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा सिन्धुलीबाट पक्राउ परेको उल्लेख गरिएको थियो । विज्ञप्तिअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–१८ रक्तकाली स्थायी ठेगाना भएका तथा हाल ललितपुर–५ मीनभवनमा बस्दै आएका ६३ वर्षीय पाण्डेलाई वैशाख २९ गते राति करिब ८ बजे सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा सवारी चेकजाँचका क्रममा पक्राउ गरिएको छ । स्रोतका अनुसार पक्राउ हुनुअघि पाण्डे आफ्नै कार्यालयमा उपस्थित थिए । कार्यालयको सीसीटिभी फुटेजमा समेत उनी नियमित कामकाजमै संलग्न देखिएका थिए । राष्ट्र बैंकमा पुगेका थिए पाण्डे सोमबार पाण्डे स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । त्यहाँ उनले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ऋण, धितो तथा लिलामी प्रक्रियाबारे जानकारी दिएका थिए । त्यसक्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले थप कागजात माग गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मंगलबार साँझ बैंकको आधिकारिक इमेलमार्फत सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात पठाइएको बताइएको छ । त्यही दिन पाण्डे कार्यालयमै उपस्थित भई केही ऋणसम्बन्धी फाइलहरूमा हस्ताक्षर गरेको दाबी बैंककै कर्मचारीहरूले गरेका छन् । यदि पाण्डे नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित थिए भने ‘मोबाइल स्वीच अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ’ भन्ने सीआइबीको दाबी कसरी आयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ‘क्रेडिट लिन सीआइबी सक्रिय घटनापछि बैंकिङ वृत्तमा सीआईबीको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । केही बैंकर्सहरूले अनुसन्धानलाई भन्दा पनि ‘प्रचारमुखी शैली’लाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन् । राज्यले ठूलो सफलता हासिल गरेको सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ । सीआइबी प्रमुख मनोज केसीले आफ्नै शैलीमा घटनालाई प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक ‘क्रेडिट’ लिन खोजेको आरोप समेत बैंकिङ क्षेत्रले लगाएको छ । स्रोतका अनुसार सीआइबीमा दर्जनौँ जघन्य प्रकृतिका मुद्दा अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । आर्थिक प्रकृतिका बाहेक अन्य गम्भीर मुद्दामा अपेक्षाकृत कम चासो दिइएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले चासो दिएको छ । कतिपय प्रहरी अधिकृतका अनुसार पक्राउ र मुद्दा दर्तालाई अत्यधिक प्रचार गरेर ‘काम देखाउने’ प्रवृत्ति बढेको छ । मुद्दा सफल हुनु भनेको पक्राउको प्रचार नभइ अदालतमा अभियोजन सफल हुनु एक पूर्व प्रहरी अधिकृतले बताए । सीआइबी प्रमुखले लगभग दैनिकजसो प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी नगराई प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सक्रिय रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने गरको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । ती प्रहरी अधिकृतले भने, 'पछिल्लो समय सीआइबीको प्रचार शैली अपरिपक्व र ब्यूरोकै संस्थागत साख गिराउने खालको काम गरिरहेका छन् ।' स्मार्ट टेलिकम ऋण प्रकरण के हो ? स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ऋण असुली प्रक्रियाका क्रममा बैंकले धितो लिलाम गरेर रकम उठाएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । बैंकले कानुनी अधिकारअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाएको  छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र सुरक्षित कारोबार ऐनले बैंकलाई धितो लिलाम गर्ने अधिकार रहेको उनीहरूको तर्क छ । त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ मंसिरमा लिखित निर्देशन दिएपछि बैंकले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बैंकिङ क्षेत्र त्रसित घटनापछि बैंकिङ क्षेत्रभित्र त्रास बढेको छ । नियामक निकायको निर्देशनअनुसार गरिएको निर्णयमा समेत फौजदारी अनुसन्धान सुरु हुन थालेपछि बैंकका उच्च अधिकारीहरू त्रसित बनेका छन् । एक बैंकरले भने, 'यदि संस्थागत निर्णयलाई पछि फौजदारी मुद्दाको विषय बनाइन्छ भने बैंकिङ प्रणालीमा निर्णय गर्ने साहस नै हराउन सक्छ ।'  

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन् । मंगलबार ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा उनलाई सिन्धुलीबाट सीआईबीले पक्राउ गरेको हो । २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा लोन रिकभरी कमिटिको अध्यक्ष समेतको हैसियतमा उक्त लिलामी प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा पाण्डे पक्राउ परेका हुन् । नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ काम गरेकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को कानुन आकर्षण हुँदा उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम मिति २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र रद्द भएको थियो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।   स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति दूरसञ्चार प्राधिकरणको भए पनि यसमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कसरी छिर्यो भन्ने विषयमा थाहा नभएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।  प्राधिकरणले कसैलाई पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशन नदिएको प्रस्ट पारेको छ । स्मार्ट टेलिकमले समयमा नवीकरण सामग्रीहरू नगरेपछि स्वतःप्राधिकरणको स्वामित्वमा रहन जाने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।  ‘हाम्रो सम्पत्ति भए पनि प्राधिकरणले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न कुनै पनि पत्र वा निर्देशन दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सीआइबीले आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ । स्मार्ट कम्पनीले नवीकरण नगरेकाले हाम्रो सम्पत्ति भएको थियो । तर, अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाम्रो निर्देशन छैन ।’ प्राधिकरणले कुनै पनि बैंकका कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन नदिएको अर्यालको दाबी छ । दूरसञ्चार निकायलाई प्राधिकरणले अनुमति दिने गरेको भए पनि सीआईबीलाई सामग्रीको नयाँ इस्युमा अनुसन्धान गर्न कुनै परिपत्र जारी नगरिएको उनले उल्लेख गरे । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार सीआइबीले अनुसन्धान गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन अन्तर्गत जफत गरिएका सम्पत्ति दुरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारको हुने गरेको छ । ‘सीआईबीले आफ्नो स्वेच्छाले अनुसन्धान गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने । त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख डा. मनोज केसीले प्रारम्भिक चरणमा सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक जफत गर्न खोजेकाले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । कुनै पनि पूर्वाग्राह राखेर बैंकका कर्मचारीमाथि अनुसन्धानको पक्रिया अगाडि नबढाएको दाबी गरे ।  कानुनबमोजिम केही त्रुटि देखिएकाले अनुसन्धानमा तानिएकालाई अनुसन्धान गरिरहेको डा. केसीको भनाइ छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ परिच्छेद ४ अनुसार रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था छ ।  सो नियमावलीमा कुनै सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा वा सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिने सक्ने व्यवस्था छ ।  यस्तै, अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फर्स्यौट नगरेमा प्राधिकरणले सो अवधि समाप्त भएपछि सात दिनको पूर्वसूचना दिई त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  नगद मौज्दातबाट दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा वा नगद मौज्दात नभएमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले सम्पूर्ण दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यो विषयमा खासै जानकार नदेखिएको बुझिएको छ । सीआईबीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना पाण्डेलाई पक्राउ गरेको बुझिएको छ ।  ‘ऋण असुलउपरको क्रममा केही गलत भएको प्रहरीले देखेको हुन सक्छ । यदि फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने खालको विषय छ भने प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘भित्री रूपमा कुनै अनियमितता, लुकेको कारोबार वा गैरकानुनी प्रक्रिया छ भने त्यसको अनुसन्धान प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।’ यद्यपि कर्जा प्रवाह, धितो राख्ने र धितो लिलाम गरेर ऋण असुल उपर गर्ने प्रक्रिया भने सामान्य बैंकिङ अभ्यासकै हिस्सा भएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । तर, बैंकरहरूले भने नियामकको दायराभित्र रहने विषयमा सीआईबी छिरेर सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । 

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा अहिले ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति मात्र होइन, निगरानीको शैली नै बदलिएको छ । सडक अनुशासन भंग गर्ने चालकहरूलाई लक्षित गर्दै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रविधिमा आधारित ‘फेसलेस’ नियन्त्रण प्रणालीलाई विस्तार गरेसँगै कारबाही र जरिवाना संकलन दुवै तीव्र बनेका छन् । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत ४ करोड ५१ लाख ३६ हजार ५४९ रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको छ । कार्यालयका अनुसार यो रकम दैनिक औसत १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ, जसले राजधानीको सडक अनुशासन र कारबाहीको दायरा दुवैलाई स्पष्ट देखाउँछ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका मुख्य सडकदेखि भित्री गल्लीसम्म गरिएको नियमित चेकजाँचमा मापसे, रेडलाइट उल्लंघन, लेन मिच्ने, तीव्र गति, नो-हर्न क्षेत्रको अवज्ञा, फुटपाथ प्रयोग, वान-वे प्रवेश तथा राइड सेयरिङसम्बन्धी कसुरमा चालकहरू कारबाहीमा परेका छन् । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार ‘अन्य कसुर’ शीर्षकमा पर्ने उल्लंघनहरू सबैभन्दा धेरै देखिएका छन् । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीका अनुसार विदाको दिन र रातको समयमा नियम उल्लंघन झन् बढ्ने गरेको छ । उनका अनुसार विदामा लेन क्रस र रेडलाइट उल्लंघन बढी हुन्छ भने रातको समयमा तीव्र गति र मापसेका घटना बढी भेटिन्छन् । ‘सडक अनुशासन उल्लंघन गर्नेमा ३५ वर्ष मुनिका युवाको संख्या बढी छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘विशेषगरी तीव्र गति, लापरबाही र मापसेका घटनामा युवा चालक बढी कारबाहीमा परेका छन् ।’ राइड सेयरिङ सेवामा संलग्न चालकहरू पनि नियमित निगरानीमा छन् । अफलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिने जस्ता गतिविधिका कारण उनीहरू पनि कारबाहीको दायरामा परेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । यसैबीच उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी पनि तीव्र भएको छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार अब सडकमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थिति क्रमशः घटाइनेछ र निगरानी पूर्ण रूपमा प्रविधिमार्फत गरिनेछ । ‘अब उपत्यकाका सडकमा ट्राफिक प्रहरी कम देखिनेछन्,’ उनले भने, ‘प्रविधिको प्रयोगबाट निगरानी बढाइनेछ र सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत सेवा दिने व्यवस्था विस्तार हुनेछ ।’ सोही योजनाअनुसार थापाथली क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति घटाएर न्यून मात्र परिचालन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सवारी चालकको चाबी खोस्ने कार्य रोकिएको छ । अहिले नागरिक एपमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने एप प्रयोग नगर्नेहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यकामा हाल २ सय ९३ वटा सीसीटीभी क्यामराबाट ट्राफिक नियम उल्लंघनको निगरानी भइरहेको छ । ती क्यामराको सहायताले दैनिक १५० देखि २०० सवारीसाधन कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, कोटेश्वर, धोबीघाट र ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा जडान गरिएका एएनपीआर (अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्निसन) क्यामराले तीव्र गति मापन गर्दै थप नियन्त्रण प्रभावकारी बनाइरहेका छन् । फेसलेस ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन थापाथली र बानेश्वर क्षेत्रमा लेन डिटेक्सन क्यामरा थप गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार तीव्र गति, मापसे, रेडलाइट उल्लंघन, बसको ढोका नलगाई सवारी चलाउने, मोबाइलमा कुरा गर्दै ड्राइभ गर्ने तथा जथाभावी ओभरटेक गर्ने चालकहरू अहिले पनि प्रमुख रूपमा कारबाहीमा परिरहेका छन् ।

काठमाडौं । ई-बिडिङ प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्‍याएको भन्दै यतिखेर १२ जना नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन् । पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेदेखि अन्य निर्माण व्यवसायीहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–बिडिङ प्रणालीमा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको आरोपमा सीआईबीको हिरासतमा छन् । ठेक्काको कबोल रकम परिवर्तन गरेर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्न उनीहरूमाथि गैह्रकानुनी काम गरेको आरोप छ ।  सीआईबीले गत बुधबार साँझ मात्रै निर्माण व्यवसायी ७० वर्षीय ऋषिकेश गौलीलाई पक्राउ गर्यो । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–९ मन्डिखाटारबाट उनी पक्राउ परेका थिए । टेन्डर प्रक्रिया नै ह्याक गरेर अर्बौंको ठेक्का हत्याउने निर्माण व्यवासायीहरुको माथिको अनुसन्धान प्रक्रिया सीआईबीले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । संगठित अपराध कसुरमा आरोपीमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन ६० दिनमा अदालत दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । केही दिनमा ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोजन पत्र पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ३३ वर्षीय दिवाकर देउजा पनि सीआईबीको हिरासतमा छन् । ई–बिडिङ् प्रणाली ह्याक गर्नेमा उनको मूख्य भूमिका रहेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ह्याकर देउजामाथि सार्वजनिक खरिद प्रणालीभित्र प्रवेश गरेर ‘फेक सिस्टम’ बनाएको आरोप छ । उनले उक्त प्रणालीमा प्रवेश गरेर विभिन्न ठेक्का कम्पनीलाई जानकारी दिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘एक कम्पनीले यति रकममा हालेको छ । उसलाई भेट गरेर रकम बार्गेनिङ गर्ने वा मिलेर अगाडि बढ्न सुझाउने गरेका थिए ।’ देउजाले ह्याक गरेको सिस्टमभित्र प्रवेश गर्ने गरेका थिए । व्यवसायीहरूले उनलाई पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।  क्रिप्टोमा कारोबार  ह्याकर र ठेकेदारहरुले क्रिप्टोमा कारोबार गर्ने गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको ती अधिकृतले बताए । उनले क्रिप्टो कारोबारीमार्फत पैसा असुल्ने गरेका थिए । कति रकम बराबरको क्रिप्टो दिन्थे भनेर अझै अनुसन्धानमा रहेको सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार ठेक्काको अन्तिम समयमा उनले अन्य कम्पनीको रकम अदलबदल गरिदिने गरेका थिए । ‘समय सकिएपछि पनि ठेकेदार कम्पनीलाई सम्पर्क गरेर कम्पनीको आवश्यक डकुमेन्ट अपलोड गर्थे,’ उनले भने ‘अरू कम्पनीको रकम हेर्दै कम रकममा हालेर ठेक्का हात पारिदिन उनी सक्रिय थिए ।’ उनले कुनै-कुनै योजनामा कसैले ठेक्का नहाल्दा पनि ठेकेदारलाई जानकारी दिने गर्थे । विकास योजनामा एकल ठेक्का पार्न पनि उनले ठेकेदारलाई सहयोग गर्ने गरेका थिए । ‘कतिपय अवस्थामा बढाएर पनि बोल कबोल गरिदिन्थे,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । बिक्रम पाण्डेले कालिका कन्स्ट्रक्सन मार्फत बकैया ब्रिज एक्सेस रोडमा ठेक्का पारेका थिए । अन्य कुन–कुन आयोजना ठेकेदार सक्रिय  थिए भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ । पक्राउ परेका सबैलाई सीआईबीले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे गत शुक्रबार पक्राउ परे । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले उनलाई काठमाडौंस्थित उनकै निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको  थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको उक्त पोर्टल नियन्त्रणमा लिई आफ्नो कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का पार्न पाण्डेले कागजातहरू हेरफेर गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको सीआईबीले जनाएको छ । अहिले पाण्डेसहित १३ जना सीआईबीको हिरासतमा छन् । भोटाहिटीस्थित साइबर ब्यूरोमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा विभिन्न ठेक्का कम्पनी समूहले आफूले दररेट गरेको रकमभन्दा कम देखाउने गरेको गुनासो गरेका थिए । बढी रकम दररेट गरे पनि कम दररेट देखाएपछि ठेक्का कम्पनीले कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । यही विषयमा अहिले विभिन्न निर्माण कम्पनीका ठेकेदार तथा कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । साइबर ब्यूरोका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार विक्रम पाण्डे  ई-बिडिङमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि उनी मातहतका कर्मचारी यसमा संलग्न देखिएका छन् । ठेक्का प्रणालीमा रहेर ठेक्काको दर परिवर्तन गर्न पाण्डे समूहका व्यक्तिहरू लाग्ने गरेको अनुसन्धान अधिकृतले बताए । ‘गिरोह समूहले ठेक्का बन्द हुने अन्तिम दिनको अघिल्लो रात  ई-बिडिङ प्रणालीमा पहुँच पु¥याएर दर परिवर्तन गर्ने गरेका थिए,’ अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘एक कम्पनीले ५ करोडको लागत पर्ने ठेक्का हालेका हुन्थे भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर अर्को कम्पनीले बढी रकम कबोल गरिदिन्थे । सबै कम्पनीले हालेको रकम हेर्थे त्यसपश्चात आफ्नो कम्पनीले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने गरेका थिए ।’ ती अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार प्रणालीमा प्रवेश गरेर अरू कम्पनीले ठेक्काको दररेट परिवर्तन गरिदिन्थे । १९ करोडको हालेका हुन्थे भने सिस्टममा प्रवेश गरेर १८ करोड लाई ९० लाख रुपैयाँ बनाएर पहुँच पु¥याएर अरू कम्पनीको भन्दा कम बनाउने गरेका थिए । उनीहरूले ठेक्कामा अप्लाई गरेका सबै कम्पनीका दररेट हेर्नका लागि छुट्टै स्टाफ खटाएर राख्ने गरेको उनले बताए । ‘ठेकेदारले कार्यालयमा ई-बिडिङ सम्बन्धी काम गर्नका लागि कर्मचारी राख्ने गर्दा रहेछन्,’ ती अनुसन्धान अधिकृतले भने । कर्मचारीहरूले पनि ठेकेदारका मान्छेलाई ठेक्का भर्ने आज अन्तिम दिन भनेर खबर गर्ने गरेको अनुसन्धान अधिकृतले विकासन्युजलाई बताए । ठेकेदारले कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर ई–बिडिङ प्रणाली आफ्नो कब्जामा पार्ने गरेको उनले बताए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा ठेकेदारले सिस्टम ह्याक गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि यसमा तानिने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । ठेकेदार कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई यस्तै इ–बिडिङसम्बन्धी तालिम दिने गरेको उनले बताए । सिस्टम ह्याक गरेर ठेक्काको दररेट अदलबदल गर्नेको समूह धेरै रहेको उनले खुलाए ।  ती अनुसन्धान अधिकृतले राज्यले लगाउने हरेक ठेक्कामा उनीहरूको पहुँच हुने गरेको बताए । एउटा ठेक्कामा मात्र नभई प्रत्येक ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीको पहुँच पुग्ने गरेको उनले जानकारी दिए । ठेक्का प्रणालीमा शंकास्पद गतिविधि र प्रारम्भिक चरणमा प्रणालीको दुरुपयोग भएको पाइएपछि अनुसन्धान पक्रिया अगाडि बढेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता राम प्रसाद आचार्यले बताए । ‘ठेकेदार कम्पनीले ठूलो मात्रामा रकम कबोल गरेर दाबी गर्दा पनि पछि रकम घटेको भन्दै उजुरी गुनासो गर्ने गरेका थिए,’ उनले भने,’ ई-बिडिङको सिस्टममा प्रवेश गरेर ठेक्काको दररेट परिवर्तन गर्थे । ठूलो रकममा हाले पनि ह्याक गरेर थोरै रकममा हालेको बनाइदिन्थे ।’ राज्यका ठूला–ठूला गौरवका आयोजनाहरूमा ह्याकरले सहजै प्रवेश गरेर कुन–कुन कम्पनीले कति रकम हाले भनेर हेर्ने गरेको आचार्यले जानकारी दिए । ह्याकरको काम कसले कम मूल्यमा हाल्यो त्यसको सूचना पाएर ठूलो रकममा ठेक्काको दररेट बढाएर हाल्ने गर्दथे,’ उनले अगाडि थपे । उनका अनुसार कार्यालयले र गुनासोकर्ताले अनुसन्धान गर्ने निकायमा उजुरी हालेका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम नै ह्याक गरी अरबौंका ५६ वटा ठेक्कामा चलखेल भएको खुलासा भएपछि निर्माण क्षेत्र तरंगित बनेको छ । निर्माण व्यवसायीहरू यस प्रकरणमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी र सेटिङबारे गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रोशन दाहालका अनुसार यो समस्या आजको मात्र नभई दुई वर्षअघि नै सुरु भएको थियो ।   ‘हामीले २०७९ सालकै असोज–कात्तिकतिर यसरी सिस्टममा चलखेल भइरहेको संकेत पाएका थियौं,’ दाहालले भने, ‘२०७९ मंसिरमा मैले आफैं चिठी लेखेर सीआईबी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई छानबिनका लागि आग्रह गरेको थिएँ ।’ ‘तर, विडम्बना ! त्यतिबेला राज्यका निकायहरूले केही समस्या छैन भन्दै प्रतिवेदन दिएर बसेका थिए, हामीले पत्राचार गर्दा पनि कार्यान्वयन भएन, हामी चुप लागेर बस्नुको विकल्प थिएन,’ दाहालले थपे ।  यसरी हुन्थ्यो चलखेल अहिलेको ह्याकिङ शैली पहिलाको भन्दा फरक र प्राविधिक रहेको व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन् । पहिला दररेटमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । तर, अहिले प्राविधिक प्रस्तावमै सेटिङ हुन थालेको छ । महासंघका वर्तमान महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमा छिरेर सेटिङ गर्ने गिरोहमा निर्माण व्यवसायी, ह्याकर र स्वयम् सरकारी कर्मचारीहरूकै संलग्नता देखिएको छ । ‘सिस्टम नै कमजोर भएपछि त्यसको फाइदा उठाएर झन्डै ५५/५६ वटा ठेक्कामा चलखेल गरिएको बुझिएको छ । यो राज्यको लगानी र प्रणालीमाथिको ठुलो प्रहार हो,’ उनले भने । सीआईबीको पछिल्लो सक्रियतासँगै यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी र बिचौलिया गरी १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।  महासचिव घिमिरेले भने, ‘यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । नेपाल सरकारले आफ्नो सिस्टमलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न इमानदारी देखाउनुपर्छ ।’

घटना-१ : लागुऔषध र खैरो हेरोइनजस्तो देखिने १५ ग्रामसहित इलाम, सन्दपुर गाउँपालिका २ का २२ वर्षीय प्रोमिश राई पक्राउ परे । शुक्रबार काँकडभिट्टाबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको प्र. ०१ ००२ ख ०९४ नम्बरको यात्रु वाहक बसलाई प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गा र लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, शाखा कार्यालय नागढुङ्गासहितको संयुक्त टोलीले चेकजाँच गर्दा उनी पक्राउ परे ।  घटना-२ : बिहीबार धादिङ, थाक्रे गाउँपालिका १ का १९ वर्षीय सुमन तामाङ पक्राउ परे । चन्द्रागिरि नगरपालिका २ नागढुङ्गास्थित प्वाइन्टमा धादिङबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बा ४ ख ५९९५ नम्बरको बसलाई प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गा तथा लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो, शाखा कार्यालय नागढुङ्गा समेतको संयुक्त टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा उनी पक्राउ परे ।   घटना-३ : लागु औषध खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ ७३ ग्रामसहित  २२ वर्षीय रोहित महरा र २६ वर्षीय अशोक अधिकारी पक्राउ परे ।  गत बिहीबार काठमाडौंको प्रहरी प्रभाग गोंगबु नयाँ बसपार्कबाट खटिएको प्रहरी टोलीले २ जनालाई चेकजाँच तथा खानतलासी गर्दा लागुऔषध खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ ७.७३ ग्रामसहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । घटना-४ : दुई साताअघि ४ हजार ६८० क्याप्सुल ट्रामाडोलसहित २४ वर्षीय सुनिल चिम्से भन्ने सुनिल गोलेलाई पक्राउ ग¥यो । गत चैत १८ गते नागार्जुन नगरपालिका ३ मा एक घरमा डेरामा बस्ने गोलेलाई कोठा खानतलासी गर्दा लागु औषधसहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । घटना-५ : चैत ४ गते काठमाडौंको नरेफाँटबाट सन्तोषकुमार झालाई प्रहरीले २२.८५० ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइनजस्तो देखिने पदार्थसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा लागु औषध कारोबार गर्ने गरेको सूचना पाएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।  पछिल्लो समय काठमाडौं लगायत देशैभर लागुऔषध कारोबारी तथा प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । काठमाडौंमा प्रहरीले पक्राउ गर्दै मुद्दा चलाउनेको संख्या बढ्दै गएको बताएको छ ।  समाजमा दुर्व्यसनीकाे संख्या बढ्दै गएपछि प्रहरीले पनि उत्तिकै चासो दिएर निगरानी गरिरहेको छ । केही सातादेखि प्रहरीले काठमाडौं लगायत विभिन्न सहरबाट आयात हुने लागुऔषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको छ ।  काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा मात्र ६ आर्थिक वर्षमा ३ हजार ४४३ लागुऔषध कारोबारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ सय ४० जनालाई मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोही वर्ष ३ सय ३४ जना पक्राउ परेका थिए । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/०७९ मा ३३९ विरुद्ध मुद्दा र ४९२ जना पक्राउ परेका थिए । २०७९/०८० मा ३६८ जनालाई मुद्दा दर्ता गराइएको र ५९८ जना पक्राउ परेका थिए । २०८०/०८१ मा ३६३ जनाविरुद्ध दर्ता भएको र ६ सय ४ जना पक्राउ परेका थिए । आव २०८१/०८२ मा ४३१ जना मुद्दा दर्ता र ७२५ जना पक्राउ परेका थिए । त्यसैगरी, २०८२/०८३ मा ४३३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता र ६९० जना पक्राउ परेका थिए । नुर्फिन (एम्पुल), डाइजापाम (एम्पुल), पोलेन (ग्राम) नाइट्राभेट (ट्याब्लेट), खैरो हेरोइन, चरेश, गाँजा, फेनारगन, ब्राउन सुगर, ट्रामाडोल, कोरेक्स, ओपोट्याब, एपीनडोल, प्रोमेथओजिन, ट्रमानिल, आइस (ग्राम), स्पामो, अफिम, कोकिन र अन्य लागुऔषधसहित प्रहरीले काठमाडौबाट ६ आर्थिक वर्षमा प्रयोगकर्ता र कारोबारीलाई पक्राउ गरेको हो । लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका अनुसार पाँच वर्षमा मात्रमा देशभरबाट ३१ हजार २३ जनालाई विभिन्न लागु औषधसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ हजार ८५६ मुद्दा दर्ता भएको थियो । पुरुष ५ हजार ३२१, महिला २४७, भारतीय पुरुष १९८, महिला ५, अन्य विदेशी पुरुष ३ र महिला १० जना पक्राउ परेका थिए । उक्त वर्ष कुल ५ हजार ७८४ व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए । आव २०७९/०८० मा ६ हजार १८७ व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए ।  नेपाली पुरुष ५ हजार ६३५, महिला ३२४, भारतीय पुरुष १९४ र महिला ११,विदेशी पुरुष १५ र महिला ८ जना पक्राउ परेका थिए । सोही वर्ष ४ हजार १०२ मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसैगरी, २०८०/०८१ मा ४ हजार ३९९ मुद्दा दर्ता भएको थियो । नेपाली पुरुष ६ हजार ७२ र महिला ३५१, भारतीय पुरुष २ सय ४९, महिला २०, विदेशी पुरुष १७ र महिला ६ जना पक्राउ परेका थिए । सोही वर्ष ६ हजार ७१५ व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७ हजार ८९० व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । नेपाली पुरुष ७ हजार १४६ र महिला ४१९, भारतीय पुरुष २८३ र महिला २२, विदेशी पुरुष १३ र महिला ७ जना पक्राउ परेका थिए । सोही वर्ष ५ हजार ६१ मुद्दा दर्ता भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को माघसम्म २ हजार ८५१ मुद्दा दर्ता भएको छ । नेपाली पुरुष ४ हजार ४, महिला २१८, भारतीय पुरुष २०६, महिला ११, विदेशी पुरुष ६ र महिला २ जना पक्राउ परेका थिए । सात महिनामा देशभरबाट ४ हजार ४४७ व्यक्तिहरु पक्राउ परेका थिए । लागू औषध कारोबार तथा सेवन गर्नेहरुमा विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू रहेका छन् । १८ वर्षदेखि ६१ वर्षसम्मका व्यक्तिहरू लागुऔषधका मुद्दामा पक्राउ पर्ने गरेका छन् । ब्यूरोका अनुसार विभिन्न पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरू लागुपदार्थको कुलतमा छन् । कृषि पेशा, सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालक,  ज्यामी मजदुर, बेरोजगार, विद्यार्थी, गृहिणी, व्यापार व्यवसाय, कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु र अन्य व्यक्तिहरू लागू पदार्थको कुलतमा फस्ने गरेको ब्यूरोको भनाइ छ ।  शिक्षित व्यक्तिहरू नै कुलतमा  काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराईले काठमाडौंमा १५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू लागु पदार्थ सेवन गर्ने गरेको पाइएको बताए । उनका अनुसार लागु औषध सेवनकर्ताहरू शिक्षित, विद्यार्थी, मेडिकल क्षेत्रमा आबद्धहरू, इन्जिनिरियङ, बेरोजगार र अन्य पेशामा रहेकाहरू बढी छन् । लागुऔषध कारोबारी तथा प्रयोगकर्ताहरू पटके अपराधमा संलग्न, पारिवारिक विखण्डनमा परेका र  सामाजिक प्रतिष्ठा गुमाएकाहरू हुने गरेको भट्टराईले बताए । नेपाली युवा युवतीहरु माध्यमिक शिक्षा पार गरेका र वैदेशिक रोजगारीमा पुगेर फर्केकाहरू कुलतमा फस्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा महिलाको तुलनामा पुरुषहरू कुलतमा लागेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा भित्रिने तराईका जिल्ला र भारतबाट लागू पदार्थ भित्रिने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्ने गरेको छ ।’ काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा नेपाली लगायत विदेशीसमेत लागुपदार्थ कारोबारीमा भेटिने गरेको उनले बताए ।  कोशी प्रदेशमा लागुऔषधको कारोबारी बढे लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरोका सह–प्रवक्ता जीवन निरौलाले बेरोजगार हुँदाको परिणाम र साथी संगतको लहैमा लागेर दुव्र्यसनीमा फसेको बताए । उनका अनुसार अभिभावकको माया नपाएका र प्रत्यक्ष निगरानीमा नरहेकाहरू बढी दुव्र्यसनीमा फसेका छन् ।  मुलुक बाहिर रहेका अभिभावकका सन्तानहरू दुव्र्यसनीनमा लागेको निरौलाले उल्लेख गरे । एक्लै बस्ने सन्तान र परिवारका ठूला सदस्यहरूको साथ नपाएकाहरू कुलतमा फस्ने गरेको उनको भनाइ छ । निरौलाले कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी लागू पदार्थ कारोबारी र प्रयोगकर्ता रहेको जानकारी दिए । झापा, मोरङ्ग र इलाममा बढी प्रयोगकर्ता हुने गरेको उनी बताउँछन् । मधेस प्रदेशको सिराहामा बढी दुव्र्यसनी रहेको उनले जानकारी दिए ।  ‘काठमाडौंमा भित्रिनेहरूले धेरैजसोले हेरोइन जस्ता लागुऔषध ल्याउने गरेका छन्,’ निरौलाले भने, ‘मँहगा–मँहगा लागुपदार्थहरू भारतबाट आयात गर्छन् । उनीहरूले काठमाडौंमा बिक्री गर्ने र सेवन गर्ने उद्देश्यले भित्र्याउने गरेका छन् ।’ इलामका व्यक्तिहरू उपचार गर्न आउने उद्देश्य लागुपदार्थहरू बोकेर काठमाडौं आउने गरेको उनले जानकारी दिए । उपचार गर्ने आर्थिक स्रोत अभाव हुँदा लागुपदार्थ बिक्री गर्ने गरेको एक अनुसन्धानबाट खुलेको निरौला बताउँछन् । अधिकांश लागुऔषध अहिले काठमाडौंमा कोशी र मधेस प्रदेशबाट भित्रिने गरेको उनले जानकारी दिए । यस अघि काठमाडौंमा लागू औषध वीरगञ्ज र नेपालगञ्जबाट ल्याइने गरेको थियो । साठीको दशकमा बढी लागुऔषध वीरगञ्ज क्षेत्रबाट आउने गरेको उनले जानकारी दिए ।   बेरोजगारी हुनु नै मुख्य कारण दुर्व्यसनमा फस्नु रहेको समाजशास्त्री सुदीप नकर्मी बताउँछन् । फुर्सद हुँदा पनि कुलतजन्य व्यवहारमा फस्ने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘परिवार तथा साथीभाइसँगै बसे पनि एक्लो महसुस गर्नेहरु लागुपदार्थको कुलतमा लाग्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘साथीभाइको संगत र सांस्कृतिक प्रभावको कारण एक हुन सक्छ । सांस्कृतिक व्यवहार कतिपय अवस्थामा दैनिक व्यवहार बन्ने गरेका छन् ।’ परिवारभित्र भए पनि पारिवारिक अंग नबनेको महसुस गर्ने दुव्र्यसनीमा लाग्ने गरेको नकर्मीले बताए । समाज र परिवारबाट अलग भएको महसुस गर्नेहरू फरक व्यवहार गर्ने गरेको उनको बुझाइ छ ।  पुँजीवादी समाजमा मूल्य मान्यताको क्षयीकरण हुँदा मानिसहरू कुलत जन्य गतिविधिमा लाग्ने गरेको समाजशास्त्री नकर्मीले बताए । समाजमा आफूले गर्नुपर्ने योगदानको महत्व बुझ्न नसक्नेहरू आफ्नो मात्र संसार रहेको बुझ्नेहरू कुलतमा लागिरहेको उनले उल्लेख गरे ।  पारिवारिक वातावरण भएमा र व्यक्तिको आफ्नो महत्त्व बुझाउन सकेमा कुलतमा युवाहरू नफस्ने उनले सुनाए । काममा व्यस्त हुने र युवाहरूलाई समय–समयमा मनोपरामर्श गरिदिँदा लागुऔषधबाट टाढा जान सक्ने उनले बताए । मनोरञ्जनले कुलतमा  लागू पदार्थममा लागेकाहरू सुरुमा मनोरञ्जनका लागि सेवनकर्ता हुने तर पछि कुलतमा फस्ने नमस्ते फाउण्डेसनका अध्यक्ष रोशनसिंह लामा बताउँछन् । साथीसंगत र मनोरञ्जनकै कारण लागुऔषधको सिकार हुने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘पारिवारिक तनाव, प्रेम सम्बन्ध बिग्रेपछि, आर्थिक कारोबार बिग्रदा र साथीको संगतका कारणले कुलतमा फस्ने गरेका छन्,’ सुधार गृहका सञ्चालक लामा भन्छन्,’ कुलतमा फसेकाहरू जुनसुकै समयमा प्रयोग गरिरहन्छन् । शौचालयमा जाँदादेखि निद्राबाट ब्युझँदासम्म सेवन गरिहाल्छन् ।’ रिकभर भएर घर फर्केका ९५ प्रतिशत व्यक्तिहरू कुलतमा फस्ने गरेको लामाको अनुभव छ । सुधार गृहमा बस्दासम्म अनुशासन जीवनमा हुने घर पुगेपछि स्वतन्त्र हुँदा कुलतमा लाग्ने गरेको उनले बताए । सुधार गृहमा पुग्नेहरू गाँजा, ब्राउन सुगर, इन्जेक्सन र मिश्रण औषधी खानेहरू पुग्ने उनको भनाइ छ । अधिकांश कुलतमा फसेकाहरू युवायुवती हुने र श्रमिक हुने गरेको उनले बताए ।अधिकांश कुलतमा फसेकाहरु भारतबाट आयात भएको लागुऔषध प्रयोग गर्ने गरेको लामाले जानकारी दिए । यस्ता छन् असर  लागुऔषधको सेवनले एचआईभी एड्स, हेपाटाईटिस तथा यौनजन्य रोगहरू संक्रमण हुने, तौल घट्ने, शरीर दुब्लाउने, खानामा रूचि नहुने, ओभरडोज भएर मृत्यु समेत हुने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।  यसको प्रयोगले एकोहोरोपन, फ्रस्टेसन, डिप्रेशन, सोच्न सक्ने शक्ति हराउने, स्मरण शक्ति कम हुने र नकारात्मक भावनाको श्रृजना हुने गर्छ । यस्तै, यसले पारिवारिक असमझदारी बढ्ने, घरको सामानहरू चोरी हुने, दैनिक झगडा गर्ने, सम्पत्ति घट्दै जाने, पारिवारिक दुरि बढने, अनैतिक कार्यमा संलग्न हुने गर्दछ ।   

घटना-१ : पाटन दरबार स्क्वायरमा बुधबार साँझ छुरा प्रहार गरी दुई जना दाजुभाइको हत्या भयो ।  ललितपुर बस्दै आएका ३३ वर्षीय सुमित नेम्वाङ र उनका २६ वर्षीय भाइ सिर्जन नेम्वाङको हत्या भयो ।  सिर्जन नेम्वाङले झुक्किएर अर्कै नम्बरमा फोन गरेपछि सुरु भएको विवादले हत्यासम्म पुर्‍यायो । बुधबार ४ बजेतिर ललितपुरको मंगलबजार घुम्ने क्रममा सिर्जनले एक साथीलाई फोन गर्दा झुक्किएर पाटन भोलढोका वडा नम्बर ९ निवासी सञ्जीव नेपालीको नम्बरमा गएको र त्यहीँबाट विवादको सुरुवात भएको थियो । फोन रिसिभ गर्ने व्यक्तिले अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली गरेपछि दुवै पक्षबीच भनाभन भएपश्चात  उनीहरूले मंगलबजारमै भेट्ने सहमति गरेका थिए । घटना-२ : ललितपुर महानगरपालिका-२६ को ढोलाहिटीमा केही समयअघि दुई युवाको हत्या भयो । कारण थियो ‘पुरानो रिसिबी’ । ढोलाहिटीस्थित डि-पोपिना रेस्टुरेन्टमा दुई जनामाथि चक्कु प्रहार भएको थियो । सुनसरीको धरान घर भएर ढोलाहिटी बस्ने २८ वर्षीय रोबस राई र पाँचथर घर भएर खुमलटार बस्ने ३० वर्षीय पुजन राईलाई अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो । घटना-३ : गत मङ्सिरमा बारा प्रसौनी गाउँपालिका–६ भलुही चोका रहेको किरण बेभरेज नेपाल प्रालिका म्यानेजर रामकिशोर सिंहको हत्या भयो । गढीमाइको मेलामा गाडीको क्लच जलाएको निहुँमा राजकुमार र मृतक रामकिशोरबीच झगडा भएको थियो । त्यही झगडापछि राजनकुमारले जागिर छाडेका थिए । रामकिशोरको शव मंसिर १२ गते बिहान पौने ८ बजे उद्योगभन्दा २५ मिटर उत्तरको खाल्डोमा फेला परेको थियो । वीरगञ्जमा सँगै बसेर मदिरा सेवन गरेपछि उनीहरूले हत्या गर्ने योजना बनाएका थिए । हत्याको योजना बनाएपछि राति साढे ८ बजेतिर उनीहरू दुबै जना धारिलो हतियार बोकेर गएका थिए । उद्योगभित्र पसेर उनीहरूले छुरा र इँटाको प्रयोग गरी हत्या गरेका थिए । यी तीन घटनाले हत्यालाई सामान्यीकरण बनाउँदै लगेको देखिन्छ । धेरैजसो घटना रिसिबी र सामान्य कुरा सहन गर्न नसक्दा हत्या भएको देखिन्छ । अस्थिर समाजको परिणाम समाज विचलनमा गएको समय यस्ता व्यक्ति हत्या घटना तथा असामाजिक गतिविधि बढ्ने गरेको समाजशास्त्री टीकाराम गौतम बताउँछन् । सामाजिक संरचना तथा समाज संक्रमणकालमा रहेको समयमा असामाजिक घटनाको संख्या बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक मूल्यमान्यताको ख्याल नगर्नेहरूले समाजलाई बढी असर पुर्‍ याउँछन्,’ समाजशास्त्री गौतमले भने, ‘बाल्यकालीन अवस्थाको समय तथा पारिवारिक पृष्ठभूमिले ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ । समाजमा रहँदा विगतमा गरेको गल्ती नसच्याउने तथा बानी परिसकेकाले नकारात्मक गतिविधि गर्ने गर्छन् ।’ व्यक्तिले गर्ने गलतलाई पनि सामान्य ठान्दा यस्ता हत्या जस्तो जघन्य अपराध गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । संक्रमणकालीन समाजमा यस्तै हत्या जस्तो गतिविधि हुने गरेको उनले उल्लेख गरे । योजनाबद्ध हत्या पाटन घटना तथा कोही मानिस एक्कासि भएको भेटघाटमा अवस्थामा हत्या गर्न पुग्नेहरू अगाडि योजनासहित जाने गरेको मनोविद डा. पशुपति महतले बताए । मानिसहरूको पेसाले पनि उसको बानी व्यवहार कस्तो हुने त्यहीँ अनुसार प्रस्तुति हुने गरेको उनको भनाइ छ । पाटनको घटनामा मासु काट्ने पेशामा आवद्ध रहेकाले मृत्यु तथा काटमारलाई सामान्य ठानेको हुन सक्नाले डा. महतले बताए । उमेर समूह तथा विगतमा गरेका क्रियाकलापले पनि मानिसलाई असामाजिक काम गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्ने उनले बताए । रिस व्यवस्थापन गर्न नसक्नेहरू अन्त्यमा गएर द्वन्द्वमा सामेल हुने डा. महतको बुझाइ छ । व्यक्तिको स्वभाव अनुसार मानिसले व्यवहार देखाउने सक्ने उनले बताए । असामाजिक तथा फरक स्वभावका मानिसले अवाञ्छित गतिविधि गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । नैतिक शिक्षाको कमीले समाज आक्रामक बन्दै असामाजिक गतिविधि गर्ने तथा अरूलाई दुःख दिएर आफू खुसीहरू अपराध कर्म गर्नतिर अग्रसर हुने मनोविश्लेषक वासु आचार्य बताउँछन् । नैतिकता नमान्ने र दिमागको उत्तेजना तथा उत्तेजना नियन्त्रण गर्न नसक्नेहरू असामाजिक गतिविधि गरिरहेको उनले बताए । आफ्नो भविष्य कस्तो हुन्छ तथा आफ्नो बारेमा मतलब नगर्नेहरू आपराधिक गतिविधि गर्न तल्लीन हुने आचार्यले बताए । आफूले गरेको कर्मले आगामी परिणाम कस्तो हुन्छ भनेर ख्याल नगर्नेहरू अपराध गर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘आचरणमा समस्या तथा झगडा गर्ने बानी भएकाहरू कुनै न कुनै समयमा जघन्य अपराध गर्न सक्छन्,’ आचार्यले भने, ‘गलत संगत, पारिवारिक पृष्ठभूमिको कारण व्यक्तिको आनीबानीको विकास हुने गर्छ ।’  रिस नियन्त्रण गर्न नसक्नेहरू अपराध कर्ममा सामेल हुने गरेको उनले उल्लेख गरे । गरिसकेको कर्मको कस्तो परिणाम आउने भनेर होसियार नहुनेहरू अवाञ्छित गतिविधि गर्ने उनको भनाइ छ ।  अभिभावक तथा परिवारका सदस्यले अन्य सदस्यको गतिविधि नियाल्नुपर्ने आचार्यले बताए । आवेग नियन्त्रण गर्न नसक्नेहरूले गलत गतिविधि गरिरहेको हुन नसक्ने उनले बताए । हत्याको श्रृङ्खला बढ्दै नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबिनारायण काफ्ले आवेगमा आएर गरिने क्रियाकलापले समाज असंवेदनशील गएको बताउँछन् । विद्यालयमा नैतिक शिक्षा पढाउन पनि जरुरी रहेको पनि उनले बताए । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पाँच सय २२ जनाको हत्या भएको छ । व्यक्ति हत्यामा ५१० मुद्दा दर्ता भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष फागुनसम्ममा ३३२ जनाको हत्या भएको छ । व्यक्ति हत्यामा ३२७ मुद्दा दर्ता भएको छ । अभिभावकको माया र प्रेम नपाएकाहरूमा आपराधिक गतिविधि गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए । असल संगतमा नहुने र आवेगमा आउनेहरूले चाँडै अपराध गर्न सक्ने काफ्लेको भनाइ छ ।