ट्रेड युनियन खारेज गर्नू, राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाउनू

काठमाडौं । नेपाल बैंकका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले बैंकभित्र रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई निष्क्रिय बनाउन दबाब दिएका छन् । कर्मचारी युनियनका नेताहरूले अध्यक्ष पौडेलले सरकारको निर्देशन भएको उल्लेख गर्दै युनियनका गतिविधि सीमित गर्न, पदाधिकारीलाई जिल्ला सरुवा गर्न तथा युनियनका सुविधा कटौती गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन् ।

बैंक स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पौडेलले कर्मचारी युनियनलाई निष्क्रिय बनाउने र युनियनमा आबद्ध कर्मचारीलाई दुर्गम जिल्लामा सरुवा गर्न व्यवस्थापनमाथि अनौपचारिक दबाब दिइरहेका छन् । कर्मचारी युनियनका एक नेताका अनुसार अध्यक्ष पौडेलले ‘म राष्ट्र बैंकको निर्देशन मान्दिनँ, मैले बोलेको नै कानुन हुन्छ’ भन्ने शैलीमा व्यवस्थापन र कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

‘अध्यक्षज्यूले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाउने, व्यवस्थापनमा एकलौटी हस्तक्षेप गर्ने तथा आफूले बोलेको कुरा नै कानुन सरह लागू गर्न खोज्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘वैधानिक रूपमा दर्ता रहेको ट्रेड युनियनलाई विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिने, पदाधिकारीलाई जिल्ला सरुवाको धम्की दिने र बैंकको नियमित प्रशासनिक काममा समेत हस्तक्षेप भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार श्रम ऐनअनुसार दर्ता भएको ट्रेड युनियनलाई हालसम्म कुनै पनि निकायले खारेज नगरेको अवस्थामा अध्यक्षले युनियनका पदाधिकारीलाई जिल्लामा सरुवा गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने, युनियनले पाउँदै आएको सञ्चालन खर्च रोक्न लगाउने, विगतका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने तथा ट्रेड युनियनसम्बन्धी विभाग हटाउन निर्देशन दिएको आरोप छ ।

‘यदि श्रम ऐनअनुसार ट्रेड युनियन खारेज भएको आधिकारिक पत्र दिनुहुन्छ भने हामी जुनसुकै जिल्ला जान तयार छौं । तर कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी एकपक्षीय रूपमा दबाब दिन मिल्दैन,’ ती नेताले भने । उनले अध्यक्ष पौडेलले युनियनका प्रतिनिधिसँग भेट्न अस्वीकार गर्दै ट्रेड युनियनलाई भेट्नु मेरो टिओआर होइन भन्ने जवाफ दिने गरेको दाबी पनि गरे ।

युनियनका ती नेताको दाबी अनुसार अध्यक्ष पौडेलले ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई जिल्ला सरुवा नगरेसम्म सञ्चालक समितिका बैठकमा सहभागी नहुने तथा व्यावसायिक फाइलसमेत नहेर्ने अडान लिएका छन् । ‘अध्यक्षको उद्देश्य युनियनलाई निस्तेज बनाएर बैंकभित्र एकलौटी निर्णय गर्ने वातावरण बनाउनु हो,’ उनले आरोप लगाए ।

अर्का कर्मचारी युनियनका नेताले कुनै पनि अध्यक्ष वा सचिवले आफ्नो निर्णयका आधारमा ट्रेड युनियन हटाउन नसक्ने बताए । ‘सरकारले कानुन परिवर्तन गरेपछि वा श्रम ऐनअनुसार प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै ट्रेड युनियन खारेज हुन सक्छ । त्यसअघि कसैले हट भनेर हट्ने वा बस भनेर बस्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अध्यक्षबाट प्रत्यक्ष निर्देशन नआए पनि व्यवस्थापनमार्फत सरुवा र अन्य कारबाहीको दबाब आइरहेको छ ।

कर्मचारी युनियन खारेज गर्न निर्देशन दिएको आरोपबारे प्रतिक्रिया लिँदा नेपाल बैंकका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति लिएअनुसार आफूले सोही किसिमले काम गर्न लगाएको बताए ।

‘कर्मचारी युनियन सरकारले खारेज गर्ने भनेको छ । सरकारको नीति नै युनियन नराख्ने हो । तर, सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएपछि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । 

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेर नेताहरूलाई जिल्लामा सरुवा गर्न निर्देशन दिइएको विषयलाई बैंककी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रतिभा डंगोलले अस्वीकार गरिन् । तर, कर्मचारीलाई हेड अफिसभित्रै भने सरुवा गरिएको उनले बताइन् । 

‘कर्मचारी युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन अहिलेसम्म भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले कर्मचारीलाई प्रधान कार्यालयभित्रै सरुवा गरिएको छ । जहाँ आवश्यकता हुन्छ, त्यहीँ सरुवा गरिन्छ ।’ 

एसीईओ नियुक्तिमा आनाकानी

गत फागुन १० गते विश्वराज बरालले आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीलाई नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) नियुक्त गरिएपछि सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसको १० दिनपछि फागुन २० गते प्रकाश कुमार अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा गए । त्यसयता चारमध्ये दुई एसीईओ पद रिक्त छन् ।

बैंकको कर्मचारी विनियमावली तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार उच्च व्यवस्थापन तहका रिक्त पद तीन महिनाभित्र पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, चार महिनादेखि उक्त पद रिक्त रहँदा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै कर्मचारी असन्तुष्ट छन् ।

बैंक स्रोतका अनुसार हालसम्म एसीईओ पदपूर्तिका लागि आवश्यक सिफारिस समिति गठनसमेत गरिएको छैन । नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा बैंक निमित्त एसीईओको भरमा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन र कर्मचारी विनियमावली अनुसार तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने हो । तर चार महिना हुँदा पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ उनले भने ।

एसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण अध्यक्ष पौडेल रहेको कर्मचारी युनियनका एक नेताले आरोप लगाए । उनको दाबी अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तिलकराज पाण्डेयले रिक्त एसीईओका लागि प्रस्ताव लैजाँदा अध्यक्षले ‘निर्देशिका छाडिदिनुस्, मैले भनेपछि हुन्छ’ भन्दै फिर्ता पठाएका थिए ।

बैंककी प्रवक्ता डंगोलले भने एसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताइन् । उनका अनुसार बैंकको मानव संसाधन (एचआर) विभागले कर्मचारी विनियमावली बमोजिम पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

‘हाम्रो विनियमावलीमा तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । एचआर विभागले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अहिले नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ डंगोलले भनिन् ।

Share News