प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२

काठमाडौं । बहुदलीय व्यवस्थापछि २०४८ सालमा मधेश प्रदेश नेपाली कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला मानिन्थ्यो । सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाहीसहित मधेशका जिल्लामा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले निर्णायक जित हासिल गर्थे । मतदाताले कांग्रेसको झण्डा देख्दा चुनाव जितिन्छ भन्ने विश्वास राख्थे । तर, तीन दशकको राजनीतिक परिवर्तनपछि हाल मधेशमा कांग्रेसको प्रभाव खुम्चिँदै गएको छ । २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ क्षेत्रमा कांग्रेस प्रतिस्पर्धीसमेत देखिँदैन । मधेश आन्दोलन, संघीयता, पहिचानमा आधारित राजनीति र मधेशकेन्द्रित दलहरूको उदयले कांग्रेसको पकड कमजोर बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, पछिल्लो समय जनमत पार्टीको तीव्र विस्तारले पुरानो समीकरण फेरिदिएको छ । पछिल्लो समयमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक परिदृश्यले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई चुनौती दिएको छ । संगठन कमजोर हुँदै गएपछि स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाता झण्डै मधेशकेन्द्रित दलहरूतर्फ आकर्षित भएका छन् । सिरहा–४ का एक पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ताले दुखेसो पोख्दै भने, ‘पहिले काँग्रेसको झण्डा देख्दा जित निश्चित थियो, अहिले संगठन जोगाउने चिन्ता मात्र बाँकी छ ।’ २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले यो यथार्थलाई झन् प्रस्ट पारेको छ । मधेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कम्तीमा ११ क्षेत्रमा कांग्रेस लोकप्रिय मतमा पहिलो त परै जाओस् दोस्रो–तेस्रोमा पनि देखिँदैन । कांग्रेस कतै चौथो, कतै पाँचौं त कतै सातौं स्थानसम्म सीमित छ । यतिबेला कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापा मधेशबाटै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । थापा मधेशमै उत्रिनु प्रतिकात्मक मात्र होइन, रणनीतिक चाल पनि भएको मान्ने अधिकांश कांग्रेसी कार्यकर्ताहरू थापाको आगमनले उत्साही देखिएका छन् । तर, प्रश्न उस्तै छ कि के थापाको मधेश प्रवेशले कांग्रेसको खुम्चिँदो पाइलालाई रोकेर नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ ? नेपाली कांग्रेसले बुधबार मधेशमा आयोजना गरेको प्रतीज्ञासभामा उपस्थित भएका सहभागीहरू ।  कांग्रेसको सुनौलो चरण बहुदलीय व्यवस्थापछिको २०४८ सालको निर्वाचनमा मधेशका अधिकांश क्षेत्रमा कांग्रेस बलियो शक्ति थियो । २०४८ र ०५१ को चरण कांग्रेसका लागि सुनौलो चरण थियो । उक्त निर्वाचनमा सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र सर्लाहीसहित मधेशका अधिकांश जिल्लामा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले निर्णायक जित निकालेका थिए । एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि कांग्रेसको स्थानीय संगठन बलियो थियो । कांग्रेसका सर्लाही सभापति डा. सरोज कुमारका अनुसार त्यो बेला मधेशमा कांग्रेस राष्ट्रिय दलको प्रतिनिधि र विकास अनि स्थिरताको प्रतीकका रूपमा हेरिन्थ्यो । २०५१ र २०५६ का निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको आधार कायम रह्यो । तर २०५६ पछि मधेशमा प्रतिनिधित्व र पहिचानको बहस तीव्र हुन थालेसँगै कांग्रेसको मत घट्न थालेको स्थानीय रामदेव कापरले जानकारी दिए । राजनीतिक विश्लेषक हरिनारायण झाका अनुसार २०५६ सम्म मधेशमा कांग्रेसको संगठनात्मक जरा गहिरो थियो । तर, मधेशी पहिचानको सवाललाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा पछि महँगो प‍र्न गएको हो ।  त्याे टर्निङ प्वाइन्ट २०६४ को मधेश आन्दोलनले कांग्रेसको स्थानीय आधारमा भूकम्प गएको कापरले बताए । पहिला कांग्रेस र अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा रहेका कापरका अनुसार २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन मधेशको राजनीतिमा टर्निङ प्वाइन्ट बनेको हो । मधेश आन्दोलनपछि मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी लगायत दल उदाए । मधेशी समुदायले प्रतिनिधित्व, समानुपातिकता र स्वायत्तताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिए । तर कांग्रेस यसमा चुक्यो । यही नै कांग्रेसको अहिलेको अवस्था हो । अघिल्लो निर्वाचनको आँकडामा बारा, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी र सर्लाहीका धेरै क्षेत्रमा कांग्रेस तेस्रो–चौथो स्थानमा झ‍रेको देखिन्छ । मधेशका यी जिल्लाका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस स्थापित राष्ट्रिय दलबाट बाहिरको शक्तिजस्तो देखिन थालेको छ । २०७० सालमा कांग्रेसले केही क्षेत्रमा पुनरागमनको संकेत देखाए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूको प्रभाव र स्थायी गुटबन्दीका कारण कांग्रेस खुम्चिएको सर्लाहीका सभापति तथा क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार डा. सरोज कुमारले बताए । २०७४ को निर्वाचनमा संघीय संरचनाअनुसार नयाँ क्षेत्र विभाजन भए । मधेसी जनाधिकार फोरम र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) एकीकरणपछि बनेको जसपा मधेशको प्रमुख शक्ति बन्यो । २०७९ सम्म आइपुग्दा जनमत पार्टीको उदयले पुरानो समीकरण फेरि फेरियो । विशेषगरी सप्तरी र सिराहामा जनमतले प्रभावशाली मत प्राप्त ग‍र्न सफल भयो । कांग्रेस भने मधेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ वटा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीसमेत देखिएन । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक मत परिणाममा मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले ४ लाख ३४ हजार ९७१ मत प्राप्त गरे पनि ११ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भने निराशाजनक परिणाम निकालेको छ । सप्तरी १ मा कांग्रेस चौथो लोकप्रिय दल बनेको निर्वाचन आयोगको मत परिणाममा देखिन्छ । जनमतले २२ हजार ३२७ मतसहित पहिलो लोकप्रिय मत प्राप्त गर्दा जसपा दोस्रो, एमाले तेस्रो र कांग्रेस १० हजार ३९९ मतसहित चौथो स्थानमा देखिन्छन् । सप्तरी २ मा पनि जनमत २९ हजार ८०२ मतसहित पहिलो पार्टी बन्दा कांग्रेस २ हजार ६१६ मतसहित सातौं स्थानमा रहेको छ । सप्तरी-४ मा पनि जनमतले १५ हजार १२३ मत प्राप्त गर्दा कांग्रेस ९ हजार ९२३ मतसहित चौथो स्थानमा रहेको छ । सिराहा-२ मा २०५६ सम्म बलियो रहेको कांग्रेस २०७९ मा प्रतिस्पर्धीसमेत देखिँदैन । यहाँ जनमत १६ हजार १६० मतसहित पहिलो र एमाले १३ हजार ३८५ मत सहित दोस्रो भएको छ । कांग्रेस भने १३ हजार ३८५ मतसहित तेस्रो भएको थियो ।  सिराहा–४ मा जनमत पहिलो, जसपा दोस्रो, एमाले तेस्रो हुँदा कांग्रेस चौंथो लोकप्रिय दल बनेको थियो । महोत्तरी–१ मा २०७९ मा कांग्रेस पाँचौं स्थानमा रह्यो । यस क्षेत्रमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो, एमाले दोस्रो जनमत तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चौथो भएको थियो ।  यस्तै, महोत्तरी–३ मा कांग्रेस पाँचौं दल बनेको छ । महोत्तरी-४ मा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । कांग्रेस  सर्लाही–३ मा पाँचौं, बारा–३, मा तेस्रो र बारा–४ मा चौथो बनेको थियो । नेपाली कांग्रेसले बुधबार मधेशमा आयोजना गरेको प्रतीज्ञासभामा सभापति गगनकुमार थापा ।  किन खुम्चियो कांग्रेस ? राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार पहिचान र प्रतिनिधित्वको राजनीति मधेशमा कांग्रेस खुम्चिने कारण बनेको छ । कांग्रेसमाथि मधेशी मुद्दामा स्पष्ट र विश्वसनीय धार दिन नसकेको आरोप रहेको उनी बताउँछन्।  घिमिरेले स्थानीय नेतृत्व संकटले पनि मधेशमा कांग्रेसका लागि तगारोको काम गरेको बताउँछन् । धेरै क्षेत्रमा पुराना नेताको प्रभाव घट्दै जानु र नयाँपुस्ता निर्माण हुन नसक्नु मधेशमा कांग्रेसको ओरालो यात्राको कारक बन्यो । संगठनात्मक शिथिलता र अन्तर्घातले पनि मधेशमा कांग्रेसलाई क्षति पु¥याएको महोत्तरीका कांग्रेस सभापति नागेन्द्र यादवको मत रहेको छ । थापाको मधेश प्रवेश आशा कि जोखिम ? कांग्रेस सभापति थापाको मधेशबाट उम्मेदवारी पार्टीका लागि टेस्ट केस बनेको छ । यसका सम्भावित सकारात्मक प्रभावसमेत रहेका छन् । डा. सरोज कुमारका अनुसार युवा मतदाता आकर्षण र संगठन पुनर्संरचना गगनको मधेश आगमनका सकारात्मक प्रभाव हुन् । थापाको आगमनले राष्ट्रिय मुद्दा र मधेशी एजेन्डाबीच समन्वय र सन्तुलन हुने उनको विचार छ । तर, गगन आगमनको सम्भावनासँगै चुनौती पनि रहेको विश्लेषक घिमिरेको मत रहेको छ । यहाँ मधेशी पहिचानको विश्वास जित्नुपर्ने दबाबमा गगन थापा रहेका छन् ।  जनमत र जसपाको बलियो संरचनामा खेल्नु थापाका लागि सहज नभएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार थापाको व्यक्तिगत लोकप्रियताले केही सिटमा असर पार्न सक्छ । तर, संरचनागत कमजोरी सुधार नगरेसम्म मधेशमा कांग्रेस पुनरुत्थान कठिन छ । 

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाललाई आर्थिक पराधीनताबाट मुक्त गरि स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर घोषणापत्र सार्वजानिक गरेको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मंगलबार सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राजनीति विकास गरेर राष्ट्रलाई पराधीनताबाट मुक्त गराउने उल्लेख गरिएको छ ।  ‘विकासको नेपाली बाटोः सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ शिर्षकको घोषणापत्रमा आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य, उद्यमशील राष्ट्र निर्माण र संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनलाई मुख्य एजेण्डा बनाइएको छ । पार्टीले मुलुक दीर्घकालीन आर्थिक पराधीनता, राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीका कारण सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ । घोषणापत्रमा नेपालले विगतका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थामा आफ्नै विकास मोडेल निर्माण गर्न नसकेको उल्लेख छ । राणाकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म विदेशी सहायता र उदारवादी बजार नीतिमा निर्भर रहँदा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बनेको र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हावी भएको विश्लेषण गरिएको छ ।  उद्यमशील राष्ट्र निर्माणलाई पार्टीले पहिलो शर्त मानेको छ । कृषिमा आश्रित हरेक परिवारमा महिनामा न्यूनतम ४०–४५ हजार रुपैयाँ कमाउन सक्नेगरी ग्रामिण कृषिको विकास गर्ने, कृृषिमा संरक्षणको नीति बनाएर ५ वर्षमा कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर बन्ने पार्टीको लक्ष्य छ । वन, पर्यटन, खानी र जलस्रोतमा आधारित उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै श्रम–सघन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र साना तथा मझौला उद्यम विस्तार गर्ने पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भूमिहीन किसान, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार र परम्परागत पेशाबाट विस्थापित समुदायलाई उत्पादनमुखी उद्यममा समेट्ने नीति लिइने जनाइएको छ । पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून, राजनीति लगायत सबै क्षेत्रलाई १० वर्षमा नेपाललाई उद्यमी राष्ट्र बनाउने गरि पुनर्गठन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट नयाँ उद्योगी/उद्यमी तयार भएर बेरोजगारी र गरिबी उन्मूलन हुने जनाईएको छ ।  घोषणापत्रमा संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा राज्य र नागरिकबीच अविश्वास बढेको उल्लेख छ । राज्यले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन नसक्दा राजनीतिक तथा नैतिक वैधता कमजोर भएको दाबी गरिएको छ । संसदीय व्यवस्थाको ‘घरेलुकरण’ गर्न नसक्दा निर्वाचित प्रतिनिधि र जनताबीच दूरी बढेको भन्दै निर्वाचनलाई व्यक्ति–केन्द्रित नभई नीति–केन्द्रित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको अधिकार, न्युनतम पारिश्रमिक, बीमा र सुरक्षित कार्यपरिस्थितिका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन तथा भुपू गोर्खा सैनिकका समान पेन्सन माग सम्बोधन गर्न पहल गरिने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बैंकिङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने बताएका छन् । आयोगमा साेमबार आयोजित बैंकरहरुसँगको छलफलमा उनले हात-हातमा पैसा लिएर चुनावमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको र आयोगले छुट्टै निर्देशिका बनाएको बताए ।  जसअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारले पहिलेको चुनावमा बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको थिएन । यस वर्षदेखि भने दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अनिवार्य बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । ‘भूगोलअनुसार उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, उम्मेदवारको खाताबाट पैसा कता जान्छ भन्ने अनुगमन पनि यसपटक हुन्छ, आर्थिक अनुशासनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो,’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने । आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले कालिकोटजस्तो दुर्गम जिल्लाका सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलिसक्दा सुगम जिल्लाका धेरै उम्मेदवारले अझै खाता नखोलेको बताए । ७५३ वटै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै बैंकको उपस्थिति रहेकाले खाता खोल्न यति असहज हुनु नपर्ने उनको भनाइ छ । दल र उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंक खाताबाट लिने र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले ३ हजार ४०६ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमध्ये हालसम्म ६७१ जनाले मात्र बैंक खाता खोलेको निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिए । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कतिपय उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण खाता खोल्न नसकेको जानकारी दिए । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्ने संयन्त्र के हुने भन्ने पनि प्रष्ट पारिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले निर्वाचन खर्च सकिएर बाँकी रहेको पैसा के गर्ने ? भनी जिज्ञासा राखेका थिए । यस विषयमा आयोगले पछि निर्णय गर्ने जनाएको छ । आयोगले यसपटक गरेको यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउनका लागि पनि सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । आगामी निर्वाचनहरुमा यो व्यवस्थालाई अझै परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।