सिन्धुली–२ : मत विभाजन र पूर्वमाओवादी विवादले लेखनाथलाई असहज
काठमाडौं । सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ मा यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परम्परागत शक्ति–सन्तुलन बदलिने संकेत देखिएको छ । अघिल्ला दुई संसदीय निर्वाचनमा माओवादी धार विजयी भए पनि गठबन्धन विघटन र आन्तरिक विभाजनले यसपटक प्रतिस्पर्धा गत दुई निर्वाचनको भन्दा फरक बनेको हो । उक्त क्षेत्रमा २०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल २७ हजार ५१७ मतसहित निर्वाचित भएका थिए । त्यस निर्वाचनमा कांग्रेसको समर्थन माओवादीलाई थियो । तर, यसपटक कांग्रेसले आफ्नै उमेदवार अघि सारेपछि माओवादीको अघिल्लो मताधार कमजोर बन्ने देखिएको छ । त्यसमाथि पूर्वमाओवादी नेताहरूबीचको विवादले पनि माओवादी धारको मत विभाजन हुने सम्भावना बढाएको छ । यसले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई अप्ठ्यारोमा पार्ने निश्चितजस्तै छ । अघिल्लो निर्वाचनको निकटतम प्रतिस्पर्धी एमाले गठबन्धनविहीन अवस्थामा मत बढाउने दाउमा देखिएको छ । तथ्यांकले पनि पूर्वमाओवादी धारको विभाजनले नेकपा र उक्त दलका उम्मेदवार दाहाललाई सिन्धुली–२ अब सुरक्षित क्षेत्र नहुने निश्चित देखिन्छ । यसपटकको नतिजा मत विभाजनको गणितले तय गर्नेछ । दोहोरिएर निर्वाचित हुने लक्ष्यसहित नेकपाका उम्मेदवार दाहाल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । तर, कांग्रेसको छुट्टै उम्मेदवारी र पूर्वमाओवादीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण उनको जित सहज देखिँदैन । दाहाललाई नेकपा एमालेका मनोजजंग थापाले चुनौती दिँदै छन् । २०७९ मा पाँच दलीय गठबन्धनका बाबजुद राम्रो मत ल्याएका थापाको उम्मेदवारी दाहालका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भएको सिन्धुलीका राजनीतिक विश्लेषक द्वारिका काफ्लेले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सुशीला थिङ पनि यस क्षेत्रकी लोकप्रिय उम्मेदवार हुन् । उनको उपस्थितिले पनि यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धालाई अझ रोचक बनाएको छ । सिन्धुली–२ लाई लामो समयदेखि माओवादी प्रभाव क्षेत्रका रूपमा लिइँदै आएको छ । संविधान जारीपछिका संसदीय निर्वाचनमा २०७४ मा हरिबोल गजुरेल र २०७९ मा लेखनाथ दाहाल यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा गजुरेल सिन्धुली–३ बाट विजयी भएका थिए, जुन क्षेत्र संविधानपछिको पुनर्संरचनामा हालको सिन्धुली–२ बनेको हो । मैदानमा एक्लै दाहाल २०७९ को निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका कारण कांग्रेसको समर्थन पाएका दाहाल यसपटक भने एक्लै मैदानमा छन् । कांग्रेसले आफ्नै उम्मेदवार थिङलाई अघि सारेपछि लेखनाथको आधार कमजोर बन्न पुगेको हो । त्यसैगरी, पूर्वमाओवादीभित्रको विवाद अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दल मिलेर बनेको नेकपाबाट लेखनाथले उम्मेदवारी दिएका भए पनि सोही धारका नेता महेश्वर दाहाल भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बनी मैदानमा उत्रिएका छन् । महेश्वरलाई पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका हरिबोल गजुरेलको समर्थन छ । गजुरेल पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तेस्रो सरकारका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहिसकेका व्यक्ति हुन् । दुईपटक यही क्षेत्रबाट निर्वाचित गजुरेलको समर्थन नपाउनु लेखनाथको कमजोर कडीका रूपमा हेरिएको छ । गजुरेलको समर्थन पाएसँगै महेश्वरले लेखनाथको मत काट्ने परिस्थिति बनेको स्थानीयहरू बताउँछन् । एमाले र कांग्रेस दुवै बलियो दाबेदार एमालेले २०७९ कै उम्मेदवार थापालाई पुनः मैदानमा उतारेको छ । अघिल्लो चुनावमा लेखनाथले २७ हजार ५१७ मत ल्याएर जित्दा थापा २१ हजार ६८७ मतसहित निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बनेका थिए । गठबन्धन टुटेको र पूर्वमाओवादी विभाजित भएको अवस्थाले यसपटक थापालाई बलियो प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । थापाले सामाजिक एकता, संविधान रक्षा, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक विकासलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर मत मागिरहेको एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य विमला पाण्डेले जानकारी दिइन् । कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी थिङ पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रभावशाली मानिन्छिन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद तथा कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक रहेकी थिङलाई पार्टीले यसपटक प्रत्यक्षतर्फ अघि सारेको हो । उनी कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदान र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई मुख्य मुद्दा बनाएर चुनावी मैदानमा रहेको कांग्रेस सिन्धुलीका नेता मोहन बरालले जानकारी दिए । तर थिङलाई पनि लेखनाथकै जस्तो उनकै दलका बागी उम्मेदवार चुनौती बनेका छन् । नेपाली कांग्रेसको दुई कार्यकाल उपसभापति रहिसकेका खड्कबहादुर वाइवाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । वाइवाको उम्मेदवारी थिङका लागि चुनौती बनेको स्थानीय राजनीतिक विश्लेषक काफ्लेले जानकारी दिए । अघिल्लो चुनावको परिणाम सिन्धुली–२ अन्तर्गत कमलामाई नगरपालिकाका केही वडा, हरिहरपुरगढी, मरिण, सुनकोसी र घ्याङलेख गाउँपालिका पर्छन् । निर्वाचन २०७९ लाई हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ पाँच दलीय गठबन्धनतर्फ लेखनाथको जित भएपनि समानुपातिक मत परिणाममा एमाले यो क्षेत्रको पहिलो दल हो । एमालेलाई नेकपाले पछ्याएको छ भने कांग्रेस तेस्रो बनेको देखिन्छ । समानुपातिकमा एमालेले १७ हजार १४९ मत पाएको थियो । तत्कालीन माओवादीले १५ हजार ८२६ र कांग्रेसले १३ हजार ३४९ मत पाएको थियो । उक्त निर्वाचनमा चौथो भएको रास्वपाले ३ हजार ९५४ मत पाएको थियो । स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्तिहरू पूर्वमाओवादी नेता महेश्वर दाहाल मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का आशीष गजुरेल, राप्रपाबाट मुकुन्दप्रसाद गजुरेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट रामेश्वरी कोजु लगायत थुप्रै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले यस पटक मूलधारभन्दा बाहिरका वैकल्पिक शक्तिलाई मतदान गर्न आग्रह गरेका छन् । रास्वपाका उम्मेदवार आशीष गजुरेल आफूलाई बौद्धिक र विषयविज्ञ उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सुशासन र नीतिगत सुधारको एजेण्डामा रहेका छन् । महेश्वर दाहाल भने भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान र जिम्मेवार राजनीतिक पहल आवश्यक भएको सन्देशसहित मत मागिरहेको बताउँछन् । सिन्धुली–२ मा यसपटक एमाले, कांग्रेस र पूर्वमाओवादी धारबीच त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा देखिएको विश्लेषक काफ्लेले बताए । स्थानीय समीकरण र अन्तिम समयमा कसले कसको मत काट्छ भन्नेमा परिणाम निर्भर रहने उनले बताए । मत विभाजनको यही सम्भावनाले सिन्धुली–२ लाई अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको काफ्लेको भनाइ छ । यस क्षेत्रमा एमाले, कांग्रेस र नेकपाबाट क्रमश: थापा, थिङ र लेखनाथ उम्मेदवार रहेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट आशीष गजुरेल, राप्रपाबाट मुकुन्दप्रसाद गजुरेल, नेमकिपाबाट रामेश्वरी कोजु, प्रलोपा निर्मल कुमार स्याङ्तान, स्वतन्त्र महेश्वर दाहाल र खड्कबहादुर वाइवासहित १६ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
म्याग्दीमा दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा
म्याग्दी । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका कर्णबहादुर भण्डारी (केबी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अर्जुन थापा र स्वतन्त्र उम्मेदवार डा महावीर पुन मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन् । अन्तरिम सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको पदबाट मनोनयन दर्ताका दिन राजीनामा दिएर पुख्यौली थलोमा चुनाव लड्न आएका पुनको सक्रियताले यहाँको राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा सृजना भएको फरक परिवेश, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय, प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको प्रभाव तथा सम्बद्ध राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको रणनीतिले म्याग्दीको चुनावी परिणामप्रति चासो बढेको बेनीका धनञ्जयकुमार श्रेष्ठ बताउछन् । 'विगतका चुनावमा राष्ट्रियस्तरमा ओझेलमा पर्ने म्याग्दीको चुनावलाई यसपालि रोमन म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनको उम्मेदवारीले चर्चामा ल्याएको छ', उनले भने, 'राजनीतिक दलहरूको साङ्गठनिक आधार र स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रभावका कारण यसपालि म्याग्दीको चुनावलाई रोचक बनाएको हो ।' नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले द्वन्द्वकालमा भूमिगत राजनीति गरेका म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व स्ववियु सभापति क्षेत्रबहादुर घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का डम्मरबहादुर सुवेदी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका देवेन्द्र कामी, श्रम संस्कृति पार्टीका विनोद राना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका छेमबहादुर विश्वकर्मा, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका भीमबहादुर लामा र नेसनल रिपब्लिकन नेपालका तुलप्रसाद गर्बुजा उम्मेदवार बनेका छन्। सार्वजनिक रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार पुनलाई सघाउने घोषणा गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवराज रोकाको उम्मेदवारी कायमै छ । एमालेका श्रेष्ठ दोस्रोपटक उम्मेदवार बनेका हुन् भने बाँकी सबै पहिलोपटक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् । विसं २०७४ यता यसपालि दलहरूबीच एक्लाएक्लै गठबन्धन नगरी प्रतिस्पर्धा हुनलागेको हो । विसं २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका खमबहादुर गर्बुजा (खम्बिर) विजयी भएका थिए । प्रदेशसभाको १ (१) र (२) मा गठबन्धनबाट माओवादीका हरि भण्डारी र रेशम जुग्जाली (सुविन) निर्वाचित भएका थिए । विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेका भूपेन्द्र थापा तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट विजयी हुँदा प्रदेशसभाको १ (१) मा माओवादीका विनोद केसी र (२) मा एमालेका नरदेवी पुन विजयी भएका थिए । विसं २०७० मा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा एमालेका हालका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्मा विजयी भएका थिए। विसं २०६४ को संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीका गोविन्द पौडेल, २०५६ को संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसका नारायणसिंह पुन र त्यसअघि एमालेकै निल पुन प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले १८ हजार २७३, नेपाली कांग्रेसले १३ हजार ६९३, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नौ हजार ७०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तीन हजार ५७९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले एक हजार २५३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले २८५ मत पाएका थिए । विसं २०७९ मा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चासहितका दलहरूको सर्मथन पाएका नेपाली कांग्रेसका गर्बुजाले २४ हजार २१ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठले २० हजार १८९ मत पाएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एकवटा निर्वाचन क्षेत्र र छवटा स्थानीय तह रहेको म्याग्दीमा ८६ हजार ३९७ जना मतदाता छन् । ८२ वटा मतदानस्थल र १२० वटा मतदान केन्द्र रहेका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विमलप्रसाद गौतमले बताए । उम्मेदवारहरू मतदाता, कार्यकर्ता घेटघाट र घरदैलोका लागि गाउँ पसेका छन् । राजनीतिक गतिविधिले ग्रामीण क्षेत्रमा चहलपहल बढाएको छ । धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीका कर्णबहादुर थापा सबै दल र उम्मेदवारका कुरा सुनेर निर्णय लिने बताउछन् । 'भोट माग्न आउने सबै उम्मेदवारलाई स्वागत, सम्मान गर्ने र उनीहरूका योजना सुन्ने हो', उनले भने, 'हामी जनताको मन र विश्वास जित्ने उम्मेदवारले मत पाउँछ ।' अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ दोसल्लेका खगवीर पाइजा मतदाताहरू सबैका विचार र योजना सुनेर निर्णय लिने मनस्थितिमा रहेका बताउछन् । म्याग्दीका उम्मेदवारहरूले हिमाली जिल्लाको मान्यतालाई कार्यान्वयन गराउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाएर सुशासन कायम गर्ने, ढिलासुस्ती हटाउने, कानुन, बजेट र योजनामा जिल्लावासीको भावना, माग र आवश्यकतालाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । रासस
आफैलाई भोट हाल्न नपाउने प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरू
काठमाडौं । निर्वाचनमा हार/जित हुनु सामान्य विषय हो । एक मतको फरकले पनि हार/जितको अवस्था सिर्जना गर्छ । तर आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार उम्मेदवारहरूले आफै उम्मेदवार बनेको निर्वाचन क्षेत्रमा आफैले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । आफू उठेको क्षेत्रभन्दा बाहिर मतदाता नामावली भएकाले उनीहरूले भोट हाल्न नपाउने भएका हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले आफूले आफैलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् । आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दावी गर्नेहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफैले मतदान गर्न नपाउनु विरोधाभासको उच्चतम दृष्टान्त भएको चर्चा हुन थालेको छ । यो पछिल्लो समय स्थापित हुँदै गएको अवसरवादी राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रतिफल पनि हो । यसले नेपाली राजनीति अवसरवादतर्फ अग्रसर हुँदै गएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी । आसन्न निर्वाचनका प्रमुख दाबेदारहरूको अवस्था हेर्दा दृश्य झन् स्पष्ट देखिन्छ । जस–जसले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भनिरहेका छन् तिनै तिनैको मतदाता नामावली एकठाउँ र उम्मेदवारी अर्कै ठाउँमा रहेको छ । प्रधानमन्त्रीका दाबेदार तथा विघटित संसदमा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मतदाता नामावली भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा छ । तर उनी उम्मेदवार बनेका छन् झापा–५ बाट । ओली सोही क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । आफै हुर्केबढेको क्षेत्रबाट ओलीले आफ्नो नामावली भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा ल्याएका छन् । यस्तै, प्रधानमन्त्रीका अर्का दाबेदार तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको मतदाता काठमाडौं महानगरपालिका कालोपुलमा रहेको छ । तर थापाले उम्मेदवारी भने सर्लाही–४ बाट दिएका छन् । थापाले तीन पटक जितेको काठमाडौं ४ छोडेर सर्लाही- ४ रोजेका छन् । थापाले पनि आफूलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् । थापा विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका सभापति हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा लोकप्रिय मतसहित मेयर पदमा निर्वाचित बालेन्द्र साहको मतदाता नामावली काठमाडौं महानगरपालिकाको सिनामंगलमा रहे पनि उनी झापा–५ बाट चुनावी मैदानमा छन् । रास्वपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका उनले आफूले आफैलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् । प्रधानमन्त्रीका अर्का दाबेदार पुष्पकमल दाहालको मतदाता नामावली चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा भए पनि उनी पूर्वी–रुकुमबाट उम्मेदवार बनेका छन् । नेकपाका संयोजक दाहालले २०६४ यता कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा दोहोरिएर विजय हासिल गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको दाबेदारीमा रहेका कुनै पनि उम्मेदवारको उम्मेदवारी आफ्नो मतदाता नामावली रहेको क्षेत्रमा देखिँदैन । मतदातासम्बन्धी ऐनअनुसार उम्मेदवार बन्न देशभित्र जुनसुकै ठाउँमा मतदाता नामावली भए पनि पुग्छ, तर मतदान गर्न भने आफ्नो नाम सूचीकृत भएको मतदान केन्द्रमै पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही कानुनी संरचनाका कारण यी सबै नेताहरूले चुनावको दिन आफ्नो नाम रहेको ठाउँमै पुगेर मात्र मतदान गर्न सक्छन् तर आफ्नो क्षेत्र छाडेर अन्यत्र गएपछि उनीहरूले मतदान गर्न पाउने छैनन् । नेताहरूले आफूले मत हाल्न नपाउने अवस्था आउँदा पनि निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्नुका पछाडि मुख्यतः चार कारण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता केसी बताउँछन् । केसीका अनुसार पहिलो कारण जितको खोजी नै हो । यही अंकगणितको खेलमा नेताहरूले स्थान बदल्छन् । केसीका अनुसार नेताहरूले कमजोर प्रतिस्पर्धी, अनुकूल मतदाता र पार्टी संगठन बलियो भएको क्षेत्र रोज्छन् । जित सुनिश्चित हुने सम्भावनालाई प्राथमिकता दिँदा व्यक्तिगत मताधिकार दोस्रो स्थानमा पर्ने गरेको केसीको बुझाइ छ । दोस्रो हो, सुरक्षित सिटको राजनीति । केसीका अनुसार स्थानीय स्तरमा अनिश्चितता देखिएपछि राष्ट्रिय हैसियतका नेताहरू सुरक्षित क्षेत्रतर्फ सर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले उनीहरूलाई संसद् प्रवेश त सजिलो बनाउँछ, तर स्थानीय प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउँछ । तेस्रो, पार्टी रणनीति हो । पार्टी नेतृत्वले रणनीतिक रूपमा हेभीवेट उम्मेदवार पठाएर क्षेत्र सुरक्षित गर्न खोज्छ । त्यो नेता त्यही क्षेत्रको मतदाता हो कि होइन भन्ने प्रश्न त्यो बेला गौण बन्छ । चौथो, सत्ता–केन्द्रित राजनीति । आजको निर्वाचन प्रतिस्पर्धा स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि केन्द्रको शक्ति समीकरणमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना भएका नेताका लागि कुन क्षेत्रबाट जितिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूका लागि कुन क्षेत्रमा मेरो मताधिकार छ भन्ने विषय गौण रहन्छ । यो प्रवृत्तिले छोटो अवधिमा नेताहरूलाई फाइदा दिए पनि दीर्घकालीन अवस्थामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । राजनीतिक विश्लेषकहरू यसमा नैतिकताको प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरे मतदातालाई मतदान गर्न आह्वान गर्ने नेता आफैले त्यो क्षेत्रमा मत हाल्न नपाउनु प्रतीकात्मक रूपमा कमजोर सन्देश रहेको बताउँछन् । यसले स्थानीय प्रतिनिधित्वमा यसले ठुलो क्षति पुर्याउँछ । क्षेत्र नबुझेका, स्थानीय सरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा स्थानीय मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्छन् । अर्का विश्लेषक तथा राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक अर्जुनध्वज अर्यालले यसले राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । अर्याल भन्छन्, ‘मतदाता नै नभएको नेता हाम्रो क्षेत्रमा आएर जित्ने, भन्ने धारणा बढ्दै जाँदा नागरिकमा राजनीति प्रति असन्तोष बढ्न सक्छ ।’ उनका अनुसार यसले नेतृत्व र जनताबीच दूरी बढ्न सक्छ । मतदाता नामावली र उम्मेदवारी क्षेत्र फरक–फरक हुँदा नेता र मतदाताबीचको भावनात्मक तथा उत्तरदायित्वको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ । अधिवक्तासमेत रहेका विश्लेषक घिमिरे आफैलाई मतदान गर्न नपाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र सर्ने प्रवृत्ति कानुनी रूपमा गलत नभए पनि राजनीतिक नैतिकता र प्रतिनिधित्वको मर्मसँग ठोकिने विषय रहेको बताउँछन् ।
