विचार

राज्यको आर्थिक वित्तीय तथा सुशासनका मुद्धामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने लेखापरीक्षण जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यमा संलग्न हुने चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूको भूमिका देशको समग्र आर्थिक विकास र स्थायित्वको लागि अपरिहार्य रहेको छ । यस सन्दर्भमा संघले नेपालको विकास मार्गचित्र र दिगो विकासका लागि सुशासन सहितको छलफल सत्रहरूसहित दिगो आर्थिक विकास विषयक राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ । विकास र समृद्धि भन्ने कुरा हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रको लागि अपरिहार्य छ । दिगो विकासको बहस झनै महत्वपूर्ण छ । दिगो विकास भन्नाले भविष्यका पिँढीहरूमा नकारात्मक असर नपारीकन वर्तमानमा विकास गरेर आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्नु हो । दिगो विकासले मख्य रुपमा विश्वमा शान्ति, मानव अधिकार, जनता, आर्थिक समृद्धि, पृथ्वीको रक्षा, लैङ्गिक समानता, आर्थिक असमानता, भोकमरी र गरीबीको अन्त्य, समावेशी व्यवस्था शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, वित्तमा पहुँच, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकास, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव निरुपण आदि पक्षहरुलाई समेटेको हुन्छ । विश्वमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ । बढ्दो जनसंख्याको भरणपोषण गर्न विकास पनि उच्च गतिमा भइरहेको छ । तर विकास असन्तुलित, अमर्यादित र असमान हुनाले विनाश पनि संगसंगै निम्तिएको छ । यसले गर्दा भएको विकास पनि दिगो हुन सकेको देखिदैन । विकासका कारण विश्व तापमानमा अस्वभाविक वृद्धि, पर्यावरणीय ह्रास, ओजोन लेयरमा क्षय हुने जस्ता जटिल समस्या समेत सृजना भइरहेका छन् । विश्वमा अहिले वातावरणीय परिवर्तनका दुष्प्रभाव, स्वच्छ खानेपानीको अभाव, आर्थिक असमानता, भोकमरी जस्ता समस्याहरू सामना गर्नु परिरहेको छ । विकासशील मुलुकहरूमा विकास अझै पछि परेको अवस्था छ । यही सेरोफेरोमा दिगो आर्थिक विकाससम्बन्धी बहस हुन निकै खुशीको कुरा हो । नेपाल लगायत विश्व समुदाय हाल केही असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशहरू कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारी विरुद्धका प्रयासहरूवाट तङ्ग्रीदै गरेको अवस्थामा नयाँ भेरियन्टको जोखिम, रसिया तथा युक्रेन बीचको युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलगायतका विषयहरूका कारण उत्पन्न भएको तनावले बस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्ति श्रङ्खलामा अवरोध भई विश्व समुदायलाई पारेको प्रभावले अर्थतन्त्र सुस्त हुने र विश्वमा Stagflation को अवस्था देखापर्नसग्ने अनुमान गरिएको अवस्था रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२२ को अक्टोबरमा विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुसार विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ३.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र २.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो मुद्रास्फीतिले सरकार र केन्द्रीय बैंकहरूलाई आर्थिक वृद्धिदरमा आउन सक्ने कमीका बावजूद कसिलो वित्त तथा मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नपर्ने अवस्थामा ल्याएको छ । करिब ८ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले २०२२ जुलाईमा २.५ प्रतिशत रहेको फेड फण्डको दरलाई सेप्टेम्बरमा बृद्धि गरी ३,०-३.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यस्तै, भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई बद्धि गरी ५.९० प्रतिशत कायम गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विगतका केही महिनाहरूमा मुद्रास्फीतिको दवाव कायम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वार्षिक मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत कायम रहेको र आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को पहिलो महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत रहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले ६.५ प्रतिशतभन्दा बढीको मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन नसक्ने मान्यता राखेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार आयात २४.७ प्रतिशतले र निर्यात ४१.७ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ४० प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा २.२ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति २५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय ६.८ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ९ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३.१ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक कसिलो बनाई मूल्य र मान्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिइएको छ । वस्तु तथा सेवाको आयातमा उच्च बृद्धि, कमजोर निर्यात, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिमा कमी तथा पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षाकृत वृद्धि नभएको कारण शोधानान्तर स्थितिमा परेको नकारात्मक प्रभाव, अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । अमेरिकी डलरको मागमा भएको वृद्धिका कारण अन्य मुद्रासहित नेपाली रुपैयाँको समेत अवमूल्यन भएको अवस्थाले विप्रेषण आप्रवाहमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको भएतापनि अन्य क्षेत्रमा यसले नकारात्मक प्रभाव नै पार्दछ । आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने तथा जलविद्युतको उचित उपयोग गरी कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगीकरणमा विशेष जोड दिई अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक रहेको छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा रहेको सेवा क्षेत्रलाई विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई प्रयोग गरी नेपालबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाहरू निर्यात गर्न सकेमा अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेछ । त्यसको लागि आवश्यक राज्यका विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय गरी पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल लगानीयोग्य तरलताको अभाव झेलिरहेको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतलाई उचित प्रयोग गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गरी दिगो आर्थिक विकासमार्फत् देशलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दवाब परी आर्थिक क्रियाकलाप नै सीमित हुन पुगेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गदा देशभित्र उत्पादन हुनसक्ने बस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेगरी नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अगाडि बढेमा दिगो आर्थिक विकासतर्फ फड्को मार्न सकिन्छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थायित्व र समानतालाई समेत संगसंगे लैजाजनुपर्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थालाई सहज बनाइराख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । यस सम्मेलनमा यी विषयहरूमा समेत घनीभूत छलफल भई उचित सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा Nepal Financial Reporting Standards (NFRS) को पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था, Bank for International Settlements (BIS) ले प्रतिपादन गरेको Busel Core Principles, BASEL III जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका औजारहरूको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थालगायत बैंकले समय समयमा जारी गरेको नीति निर्देशनहरूले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको पारदर्शिता तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस क्रममा लेखापरीक्षकहरूले गर्ने लेखापरीक्षण कार्य तथा तयार गर्ने प्रतिवेदनको गुणस्तरले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने हुँदा लेखापरीक्षकज्यूहरूले सोतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनुहने नै छ भन्ने अपेक्षा गर्दछु । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निराक्षण सुपरिवक्षण एवम् अनुगमन निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ । यस्ता कार्यहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको प्रयोग गरिएको छ । बैंकबाट गरिने स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षणमार्फत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई जारी भएका निर्देशनहरूको पालना, बैंकको सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू, उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको व्यवस्थापन, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा जस्ता विषयलाई प्राथमिकताकासाथ सूक्ष्म रूपले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरिएको छ । कुनै पनि देशको दिगो विकासको लागि त्यस देशको अर्थतन्त्रलाई पनि सोही दिशातर्फ अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कुरालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक Sustainable Banking Network (SEN) सँग सन् २०१४ देखि आवद्ध रहेको छ र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विभिन्न समितिहरूमा रही Green Finance लाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाले अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुसहित बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई Environmental and Social Risk Muringement (ESRM) लगायतका कार्यविधिहरू जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नको लागि पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम बाताबरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायत अन्य कानूनी प्रावधानहरूको पालनामा विशेष जोड दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोटिङ्ग गर्ने, पूँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन बैंकलाई ऊर्जा बन्ड तथा पूर्वाधार बन्ड जारी गर्न अनुमति दिइएको । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनहरूले जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा, कृषिलगायतका क्षेत्रहरूमा प्रवाह हुने कर्जामा एकल ग्राहकको सीमामा केही छुट दिएको छ । त्यस्तै विभिन्न खालका नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित कर्जाहरूलाई विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कृषि क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कषि क्षेत्रमा र १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई समेत १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने र यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह हुने २ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान दिने गरी लागू गरिएको सहुलियतपूर्ण काकार्यक्रम कर्षक, महिला, विदेशबाट फर्केका युवा दलितलगायत १० क्षेत्रमा दिने गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । साथै, कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई पूनकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा मार्फत सहयोग पुर्याइएको छ । क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने व्यवस्था र लघुवित्तमार्फत् सञ्चालित कार्यक्रमबाट ग्रामिण र सीमान्तकृत समुदायका नागरिकले वित्तीय पहंच सहितको सेवा पाई आर्थिक उन्नती गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । यी व्यवस्थाबाट दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । कोभिड प्रभावित व्यवसायसँग सम्बन्धित ऋणीलाई विगत वर्षहरूमा मौद्रिक नीतिमार्फत अधिकतम सुविधा प्रदान गरिएको छ । एकातर्फ व्यवसायीको व्यवसाय बचाउन वित्तीय क्षेत्रले सक्दो योगदान गरेको छ भने अर्काेतर्फ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई समेत पर्याप्त ध्यान दिइएको छ । दिगो विकासका लागि प्रत्येक मुलुक, तिनका नीति निर्माता, सरकार, राजनीतिक दलहरू व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यक्ति, बैंक वित्तीय संस्था सबैको आ-आफ्नो सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्दछ । अबका दिनमा सम्पूर्ण व्यावसायिक जगतले स्थायित्वलाई ध्यान दिई आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका उपयुक्त नीतिका कारण दिगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन हुँदै गएको र यसलाई निरन्तरता दिन आगामी दिनमा समेत सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाब समेतलाई ध्यान दिदै अगाडि बढ्ने विश्वास दिनाउन चाहन्छु । अन्तमा, नेपाल राष्ट्र बैंक इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूको पारदर्शिता र उच्च संस्थागत सुशासन कायम गर्न तथा पालना गराउन सधै दत्तचित्त भएर लागि परेको छ । अर्थतन्त्रको दीगो विकासले समग्र देशको विकास हुने हुँदा सो तर्फ सम्बन्धित व्यक्ति, सरकार, बैंक वित्तीय सस्था, केन्द्रीय बैंक, लेखापरीक्षक, नीति निर्मातालगायत सबैको ध्यान जानु उपयुक्त हुन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघको कार्यक्रममा राखेको मन्तव्य)

देशको बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रमसहित प्रयत्न गरे पनि सफलता हात लागेको छैन । हरेक वर्ष आन्तरिक उद्योग प्रवद्र्धन गर्न बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएपनि त्यो सार्थक हुन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले आन्तरिक खपत र निर्यातका लागि प्राथमिकता तोकेरै उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन्, तर त्यसले पनि मूर्त रुप लिन सकेको छैन । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति पहिचान गरेका क्षेत्रगत उद्योगहरु छन् । त्यसमध्ये अग्रपंक्तिमा जुत्ता-चप्पल उद्योग पर्दछ । नेपालमा औपचारिक-अनौपचारिक, कार्यस्थल, स्कुल, कलेज, बगैंचा, शौचालय, भान्छा, भोजभतेर, घुमफिरका लागि अलग-अलग जुत्ता-चप्पल लगाउने चलन छ । यसरी हेर्दा मुलुकभर वार्षिक करिब १५ करोड जोर जुत्ता-चप्पलको माग रहेको देखिन्छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ३.५ जोर जुत्ता-चप्पल खपत भइरहेको छ । वार्षिक दस करोड जुत्ता-चप्पल स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । मुलुकभर एक हजार पाँच सयवटा जुत्ता-चप्पल उद्योग छन् । यी उद्योगमा सामान्यदेखि स्तरीय जुत्ता उत्पादन गर्नेहरू पनि पर्दछन् अर्थात् सडकको घुम्तीमा बसेर जुत्ता सिलाउनेदेखि निर्यात गर्नेसम्म यसमा पर्दछन् । सडकमै चल्ने साना उद्योगहरु एक हजार दुईसय वटा छन् । दैनिक सयदेखि एक हजार जोर जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या दुई सय ४० छ । पाँच हजारदेखि ७० हजार जोरसम्म दैनिक उत्पादन गर्ने उद्योग ६० वटा छ । यसरी जुत्ता-चप्पल उद्योग मुलुकभर छरिएका छन् । यी सबै उद्योगले वार्षिक कम्तीमा १६ करोड जोर जुत्ता-चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर क्षमताअनुसार कुनै पनि उद्योग सञ्चलानमा छैनन् । पछिल्लो समय विगतको जस्तो जुत्ता-चप्पल उत्पादन नै छैन । अघिल्लो वर्षको अवस्था हेर्दा वर्षभरिमा ६ करोड जोर जुत्ता उत्पादन भएको छ । त्यो भनेको क्षमताको जम्मा ३५ प्रतिशत हो । स्वदेशी उद्योगले क्षमताअनुसार काम नगर्नु भनेको बजारमा विदेशी ब्रान्डका जुत्ता-चप्पल हाबी हुनु हो । खुला सिमानाका कारण भारतबाट जुत्ता-चप्पल चोरीपैठारी भइरहेको छ । भारतबाट साइकल, रिक्सालगायतका साधनमा बोराका बोरा जुत्ता-चप्पल भित्रिरहेको अवस्था छ । उनीहरूले न भन्सार महसुल तिर्छन् न त कर ! त्यही जुत्ता-चप्पल नेपाली बजारमा ल्याएर सस्तोमा बेच्छन् । अनि त्यही सामानसँग स्वदेशमा चलिरहेका स्थापित ब्रान्डले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय सरकारी निकायमा दर्ता भएका उद्योगहरू नामका मात्र छन् । तिनले उद्योग दर्ता त गरेका छन्, तर भारतबाट सोल र अपर ल्याउने गरेका छन् । एउटा कोठामा पाँच/सात जना कामदार राखेर त्यही सोल र अपरलाई गम टाँसेर ‘मेड इन नेपाल’ भन्दै बेच्दै आएका छन् । तिनैका कारण आज नाम चलेका केहीबाहेक अन्य जुत्ता उद्योग धराशायी बन्न पुगेका छन् । कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गरेर जुत्ता-चप्पल तयार गर्ने उद्योग औंलामा गन्न सकिने अवस्था छ । चोरीपैठारीले सकस गत आर्थिक वर्ष जुत्ता-चप्पल आयात ह्वात्तै घट्यो । विगतमा साढे ४ करोड जोर जुत्ता-चप्पल आयात हुन्थ्यो भने त्यो संख्या पौने तीन करोडमा ओर्लियो । उता आयात घट्यो यता उद्योगीहरुले उत्पादन बढाउन सकेनन् । कारण, जुत्ता-चप्पलको चोरीपैठारी बढ्यो । अवैध रूपमा भित्रिएका जुत्ता-चप्पलले बजारमा ठूलो हिस्सा ओगट्दा स्थापित ब्रान्ड नै धराशायी बन्दै गएका छन् । सरकारले आयात रोक्दा पनि अहिले ठूलो मात्रामा स्वदेशी उद्योगीले नै भन्सार छलेर जुत्ता-चप्पल ल्याइरहेका छन् । यस्ता जुत्ता–चप्पलको बजार हिस्सा ठूलो छ । यसले एकातिर राज्यको राजस्व गुमेको छ भने अर्कातिर ठूला उद्योगहरुले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएका छन् । दैनिक एक लाख जोर जुत्ता-चप्पल उत्पादन गर्ने गोल्ड स्टार नै लोप हुने अवस्थामा पुग्न लागेको छ । कुनै समय गोल्ड स्टारले १७ वटा फ्याक्ट्री २४ सै घन्टा चलाउँथ्यो । पाँच हजार मानिसलाई रोजगारी दिएको थियो । तर अहिले तीनवटा फ्याक्ट्री सञ्चालनमा छ । तीन हजारबाट कर्मचारी संख्या घटेर डेढ हजारमा आइपुगेको छ । यसरी हेर्दा दुई हजार मूल्यसम्मको जुत्तामा नेपाल आत्मनिर्भर छ । तर पनि आयात भइरहेको अवस्था छ । देशमा नीति बलियो बनाइएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले चुस्त ढंगमा अनुगमन बढाउनु जरूरी छ । अनुगमनमा क्रममा जुत्ता-चप्पल अवैध ल्याएको फेला परेमा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । केही समय यसलाई निरन्तरता दिन सकेमा पक्कै पनि चोरीपैठारी रोक्न सकिन्छ । त्यसपछि स्वदेशी उत्पादनले नै बजार पाउँछ । उद्योगहरूले क्षमताअनुसार उत्पादन बढाउन थाल्छन् । यसबाट उद्योगलाई मात्र होइन, सरकारलाई पनि लाभ हुन्छ । जनशक्ति उत्पादनमा सरकारसँग हातेमालो हालसम्म नेपाली जुत्ता-चप्पल उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ । ५५ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो चानचुने कुरा होइन । पछिल्लो समय स्वदेशमै रोजागरीको अवसर बढेको छ । विशेषगरी कम पढेका र महिलाका लागि यस्तो उद्योग जीविकोपार्जनको माध्यम बनेको छ । त्यतिमात्र होइन, पढेलेखेका युवाको जमातले पनि स्टार्टअपमा चासो दिन थालेका छन् । अध्ययनपछि पाइने प्रमाणपत्र थन्काएर विदेशी भूमितिर पलायन हुनबाट जोगाउन जुत्ता उद्योगको ठूलो भूमिका छ । काम पनि सिक्छु र आफैं उद्योग खोल्छु भन्नेहरुका लागि जुत्ता-चप्पल उद्योग एउटा अवसर बनेको छ । अहिले नेपालको जुत्ता-चप्पल उद्योगमा ६० प्रतिशत भारतीय कामदार छन् । यी उद्योगमा स्वदेशी युवालाई परिचालन गर्नु आवश्यक छ, तर यसका लागि सीपमूलक तालिमको जरुरी पर्छ । हामीकहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । तालिम दिनका लागि प्रशिक्षण केन्द्र खोलेर अघि बढ्न सकेमा आगामी दिनमा जुत्ता–चप्पल उद्योगमा युवाको चासो र सहभागिता निश्चय नै बढ्नेछ । यसका निम्ति सरकारले जुत्ता उद्योगसँग हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । गोल्ड स्टार कम्पनीमा ९९ प्रतिशत कामदार नेपाली छन्, ६० प्रतिशत त महिला छन् । उद्योगमा काम गर्न आउने व्यक्तिलाई गोल्ड स्टारले तीन महिनासम्म तलबसहितको तालिम दिन्छ । तर विडम्बना के छ भने, हाम्रा उद्योग काम सिकाउने थलो मात्र बनिरहेको छ । सीप बोकेर कतिपय युवा खाडी मुलुक जान्छन् । यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारको सहयोग जरूरी छ । समस्या नै समस्या सरकारले हरेक वर्ष नारा बनाउँछ, ‘स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरौं, समृद्धितर्फ अघि बढौं ।’ तर उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन । प्रवद्र्धन भन्नासाथ धेरै कुरा जोडिन्छ । पहिलो त, उद्योगको निर्यात क्षमता बुझ्न जरूरी छ । दक्ष जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मूल्य नियन्त्रणको संयन्त्र कसरी बनाउने, चोरीपैठारी कसरी रोक्ने, उद्योगीका निम्ति वित्तीय पहुँच सहज कसरी पार्ने भन्नेजस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले उल्लिखित समस्याहरू सरकारसमक्ष राखेका छौं । प्रतिक्रिया पनि सकरात्मक नै आएको छ । अहिले देखिएको थुप्रै समस्यामध्ये चोरीपैठारी मुख्य हो । यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूले क्षमता बढाउन सकेका छैनन् । बजारमा नक्कली ब्रान्डका जुत्ता छ्याछ्याप्ती हुँदा उद्योगीहरू मारमा परेका छन् । भन्सारमा कडाइ नहुनाले यस्ता गतिविधि बढिरहेका हुन् । सरकारले नीतिगत कुरामा व्यवसायीलाई साथ दिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरु सधैं निराश हुनुपरेको अवस्था छ । साना-ठूला उद्योगी-व्यवसायी लगानी गर्न चाहन्छन्, तर त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण छैन । किनभने आज सानो लगानीमा खुलेको जुत्ता-चप्पल उद्योगले भोलि कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ? स्वदेशी उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा छैन । परम्परागत सीपलाई उद्योगको रूप दिएर आफ्नो उत्पादनलाई ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न निकै कठिन छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, भारतमा गरिएको नोटबन्दी तथा जीएसटी प्रावधानले नेपाली जुत्ता उद्योगलाई ठूलो हानि भएको छ । मुख्यगरी नेपाली ब्रान्डको प्रतिस्पर्धा भनेकै भारतीय जुत्ता-चप्पलसँग हो । भारतजस्तो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नेपाली जुत्ता जान सक्ने अवस्था भएन र त्यसको फाइदा उनीहरुले उठाए । विडम्बना त के छ भने, अहिले भारतका केही ठाउँमा हाम्रै ब्रान्डको नक्कली जुत्ता उत्पादन भइरहेको छ । खासगरी देशमा लगानीयोग्य वातावरण नहुनाले चौतर्फी घाटा भइरहेको छ । जमिन किनेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्दा धेरै महँगो हुन्छ । बैंकले सहुलियतमा ऋण दिँदैन । चर्को ब्याजमा ऋण लिएर जोखिम लिन गाह्रै हुन्छ । जुत्ता उद्योगमा विदेशी लगानी भित्रिएको छैन । जति धेरै लगानी थपियो त्यति नै बजार प्रतिस्पर्धात्मक बन्छ । यो तथ्य सरकारले बुझ्नुपर्छ । निर्यातको सम्भावना उच्च पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको माग बढेको छ । कुनै समय राम्रै मात्रामा जुत्ता–चप्पल निर्यात गर्ने नेपालले पछिल्लो केही वर्षयता सोचेजस्तो निर्यात गर्न सकेको छैन । विगतमा वार्षिक तीन करोड जोर जुत्ता निर्यात हुन्थ्यो, अहिले त्यो संख्या ७० लाखमा अड्किएको छ । कच्चा पदार्थ अभाव, बैंकको महँगो ब्याजदर, जग्गाको मूल्य अधिकलगायतका कारण हाम्रो ‘कस्ट अफ प्रडक्सन’ बढेको छ । यसकारण निर्यातको व्यापक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बढ्न सकेको छैन । हाल नेपाली जुत्ता-चप्पल अस्ट्रेलिया, अमेरिका हुँदै विभिन्न १८ मुलुकमा निर्यात हुन्छ । जुत्ता बनाउन चाहिने प्रमुख कुरो सोल हो । सामान्यतः सोल पोलियुरिथ्रिन (पीयू), थर्मा पोलिरबर (टीपीआर), पोलिभिनाइल क्लोराइड (पीभीसी), रबर लगायतबाट बन्छ । रबर र पीभीसी सोल उत्पादन गर्ने धेरै उद्योग नेपालमै छन् । जुत्ता टाँस्ने रसायन विदेशबाट झिकाइन्छ । जुत्ता उत्पादन गर्न फेभिकोल, डेन्ड्राइट, बोस्टिकजस्ता रसायनको प्रयोग हुन्छ । यसबाहेक जुत्ता मोटो र नरम बनाउन प्रयोग गरिने फोम, सोल भाँचिन नदिन प्रयोग गरिने फलामे पाता, धागो, इलास्टिक, जालीलगायतमा अहिले पनि मुलुक विदेशमै निर्भर छ । गोल्ड स्टारले जुत्ताको दानादेखि लिएर सोल, नेपाली धागोबाट बन्ने अपर, लेस सबै यही बनाउँछ । जुन कुरा नेपालमा पाइँदैन त्यो मात्र आयात गर्छ । भन्सारमा तयारी जुत्ता र कच्चा पदार्थमा लाग्ने राजस्व उस्तै भएकाले विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल छ । अहिले जुत्ता उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कपडालगायत सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ उद्योगको नाममा आयात गर्दा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत छ । यसलाई घटाएर दुई प्रतिशत बनाउनुपर्छ । सबै कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै प्रयोग गरेर सञ्चालनमा रहेको उद्योग अथवा अर्धतयारी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई फरक महसुल दर लगाउनुपर्छ । चीन र भारतबाट अपर र सोल ल्याइरहेको छ भने त्यहीँका स्थानीयले रोजगारी पाउँछन्, नेपालीले पाउँदैनन् । यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । तयारी वस्तु, अर्धतयारी कच्चा पदार्थलगायतका सामग्री विशेषगरी भारत, सिंगापुर, मलेसिया, ताइवानबाट आयात हुन्छ । सरकारले के गर्नुपर्छ ? सरकारले बजेटमार्फत उद्योग र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै ब्याजदर लागु गर्ने भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउने जनाइसकेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । चालू आर्थिक वर्षबाट यो नीति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । सरकारको पहिलो जिम्मेवारी चोरीपैठारी रोक्नु नै हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल-भारत सीमा नाकाहरूमा कडा निगरानी गर्नुपर्छ । एलसी खोलेर मात्रै जुत्ता-चप्पल आयात गर्न अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका लागि जुत्ता-चप्पल आयात गर्दा ‘मेड फर नेपाल’ लेखिएको मात्र ल्याउने व्यवस्था गरेमा बजारमा नक्कली सामान कम हुँदै जानेछ । उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लिइने भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर दुई प्रतिशत बनाउनुपर्छ । यसबाट उद्योगीलाई राहत मिल्नेछ । साथै, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा आयात गर्दा भन्सार महसुल पाँच प्रतिशत छ । यसलाई एक प्रतिशत बनाउनुपर्छ । जुत्ताको पूर्ण तयारी अप्पर प्रतिजोरको दुई सय ५० र सोल प्रतिजोर एक सय ५० रुपैयाँ भन्सार बनाउनुपर्छ । जुत्ता-चप्पल उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ । ठूलो संख्यामा जुत्ता उत्पादन र निर्यात गरिरहेका उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेमा थप प्रोत्साहन मिल्नेछ । अहिलेकै कुरा गर्दा, अमेरिकामा जुत्ता निर्यात गर्दा ३७.५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । शून्य महसुल दरमा निर्यात हुने व्यवस्था मिलाउन सके निर्यात अझ फस्टाउने छ । व्यापार र आयात गर्दा छुट्टै हार्मोनिक कोड (एचएस कोड) प्रयोग गर्नुपर्छ । व्यापार र उद्योग गर्नेलाई छुट्टाछुट्टै ब्याजमा ऋण दिँदा उद्योग फस्टाउँदै जान्छ । उद्योग पनि धेरैथरिका छन् । त्यसभित्र पनि जुत्ता-चप्पललाई छुट्टै राख्न सकेमा अझ राम्रो हुन्छ । त्यसपछि हामी हाम्रा उद्योगहरुलाई ऋण लिएर उत्पादन क्षमता बढाउन प्रोत्साहन गर्छौं ।सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेमा जुत्ताको मूल्य घटाउन सकिन्छ । अन्य मुलुकमा निर्यातमूलक कम्पनीलाई सरकारले थुप्रै सुविधा दिन्छ । विदेशी मुद्रा भित्राउने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्छ । सस्तो ब्याजमा ऋण, सस्तोमा जग्गा दिन्छ । निर्यातको नगद आम्दानी ८ प्रतिशत भए पनि समयमा पाइँदैन । सामान भन्सारबाट बाहिर गएपछि बैंक खातामा तुरून्त पैसा आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले अघिसारेका कतिपय नीतिमा उद्योगी सन्तुष्ट छन् । सरकारले यसलाई कार्यान्यवन गर्न सके अरू केही गर्न पर्दैन । अन्त्यमा, स्वदेशी जुत्ता उद्योगलाई बलियो बनाउन केही गर्नुपर्दैन, चोरीपैठारी रोकिदिए पुग्छ । त्यसका लागि सीमा नाकामा कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । यसरी चोरीपैठारीलाई १० प्रतिशतजति मात्रै रोक्न सके पनि स्वदेशी जुत्ता चप्पल फस्टाउँछन् । २० प्रतिशत रोक्ने हो भने अरू १० वटा जुत्ता उद्योग थपिन्छन् । ३० प्रतिशत रोक्दा निर्यात सुरू हुन्छ । ४० प्रतिशत रोक्दा विदेशी लगानी भित्रन थाल्छ । त्यसपछि जुत्ता उद्योग आफ्नै गतिमा दौडिहाल्छ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट-विदुषी राणा गोल्ड स्टारकी निर्देशक हुन्)

समृद्ध नेपाल निर्माण हाम्रो लामो समयदेखिको अभियान हो । आर्थिक उन्नति भए मात्र समृद्धि हासिल हुन्छ । आर्थिक–सामाजिक उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारी लगानीका अतिरिक्त निजी क्षेत्रको परिचालन अपरिहार्य छ । सार्वजनिक लगानी, वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर मात्र समावेशी विकासका सम्पूर्ण लक्ष्य हासिल हुँदैन । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी समाहित गर्नुपर्छ । लगानी भन्नाले पुँजीमात्र नभई प्रविधि, ज्ञान, सीप, कौशल पनि हो । तसर्थ अहिलेका नीति त्यसतर्फ केन्द्रित छन् । लगानी बोर्ड लगानी प्रवद्र्धन गर्ने एक निकाय र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)को मोडल एजेन्सी हो । बोर्डले लगानी सहजीकरण, परियोजना विकास र व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकासका साथै पीपीपी परियोजनाको तयारी तथा कानुनी सुधारका लागि वकालत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं । सार्वजनिक-निजी साझेदारी ऐन, २०७५ र सार्वजनिक-निजी साझेदारी नियमावली, २०७७ द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने हो । पीपीपी परियोजना बैंकको अवधारणा र लगानी बोर्डको प्रयास प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि पनि उदाहरण हुन सक्छ, निश्चित मापदण्ड अनुसरण गरी अध्ययन भएका पीपीपी परियोजना बैंकमा सिफारिस हुन सक्छन् । सार्वजनिक खर्चमा प्रतिफल र दक्षता हासिल गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाको पूर्वतयारीका परियोजनाको पाइपलाइन तयार गर्न प्रोजेक्ट बैंक बनाएको छ । सार्वजनिक खर्चको पाटोमा जस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाको प्रोजेक्ट बैंक बनाउन हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं । पूर्वाधारमा अधिकांश लगानी विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमार्फत् हुँदै आएको छ । लगानी बोर्डले पहिला १० अर्ब रुपैयाँ माथिका परियोजनामा मात्र हेर्दै आएकोमा अहिले ६ अर्ब रुपैयाँ माथिका सबै परियोजना हेर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बोर्डले २०० मेगावाटभन्दा माथिका परियोजनाहरुको प्रवद्र्धनमा मात्र सहयोग गर्दै आएको छ । लगानी बोर्डमा आउने अधिकांश परियोजना स्वदेशी र विदेशी लगानी मिश्रित हुन सक्छन् । पूर्ण वैदेशिक लगानीमा पनि हुन सक्छ वा निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वदेशी लगानीमा पनि हुन सक्छ । परियोजना निर्माणकार्य अघि बढ्दा स्वपुँजी (इक्विटी) मात्रै भित्रिँदैन, त्यसमा ऋण लगानी पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक लगानीका अधिकांश परियोजनामा ऋणदाता जोडिएका हुन्छन् । लगानी बोर्डले सार्वजनिक-निजी साझेदारी र निजी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । हामीले लगानी आकर्षण, सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने परियोजना राष्ट्रिय विकास प्राथमिकताका आधारमा तय हुन्छन् । दीर्घकालीन र यस्तो सोचसँग तादाम्यता राख्ने परियोजनालाई बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको छ । सन् २०३० सम्म नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई विकसित तथा व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ । लगानी आकर्षण गर्नका लागि लगानीयोग्य (ब्यांकेबल) परियोजना साथमा हुनुपर्छ । परियोजनाको पूर्वतयारी सम्पन्न भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट लगानी भित्राउन सहज हुन्छ । यस अर्थमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले परियोजना प्राथमिकीकरण गर्दा त्यसको अध्ययन गरी कुन सार्वजनिक लगानीमा बनाउने, कुन-कुन परियोजनामा निजी लगानी भित्राउने र कुन-कुन परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अघि बढाउने भन्ने तय गर्नुपर्छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनाले गति लिन सरकारको सहयोग र समर्थन चाहिन्छ । तसर्थ, परियोजना निर्माणमा जानुलाई मात्र होइन परियोजनको पूर्वतयारी (परियोजना अवधारणा, पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत र बहुआयमिक अध्ययन) पनि परियोजना विकासको सन्र्दभमा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो हो । वैदेशिक लगानी र परियोजनाको अवस्था हाल नेपालमा सञ्चित वैदेशिक लगानीको अवस्था हेर्दा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । लगानी बोर्डको सहजीकरणमा हाल निर्माणाधीन र सम्पन्न भैसकेका परियोजनाको लागत ३ खर्ब रुपैयाँ छ । १० खर्ब रुपैयाँका परियोजनाहरूका लागि लगानी स्वीकृत भएको छ । यसमा ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनाहरूको बाहुल्य रहेको छ । ३३ वटा परियोजनामध्ये २० जलविद्यत् परियोजना छन् । यसबाट नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावनाका साथै तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ रहेछ भन्ने बुझिन्छ । परियोजना ब्यांकेबल हुनका लागि बजारको सुनिश्चितता अर्थात् राम्रो प्रतिफल त्यत्तिकै जरुरी छ । २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा उदार आर्थिक प्रणालीको विकास भयो । निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत्लगायतका आयोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद निश्चित गरिदिएकाले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न थाले र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (विकासकर्ता) धेरै आए । नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो किनकि, यहाँ यस पहिल्यै लगानी गरिरहेका विदेशी कम्पनीले लगानी थपिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगतमा केही समय समस्या भयो होला, तर नेपालमा लगानी गरेर प्रतिफलका लागि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमा लगानी गरेर आम्दानी गरेपछि नाफा बाहिर लैजान पाइन्छ । हामीले बाहिर लैजाने रकम यहीँ लगानी गर भन्दै आएका छौं । पुनर्लगानीका लागि सरकारले थप सुविधाहरू दिएको छ । अरुण तेस्रोको विकासकर्ताबाट तल्लो अरुणमा आएको लगानी हेरौं वा डाबर नेपालले गर्न लागेको थप लगानी, दुवै घटनाले यही पुष्टि गर्छ । डाबरको थप ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भैसकेको छ । यसले पनि वास्तविक लगानीकर्ताहरुमा नेपालप्रतिको विश्वास छ भन्ने प्रस्ट पार्दछ । नेपाल वैदेशिक लगानीको लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने हाल नेपालमा वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरूले नै स्थापित गराएका छन् । जलविद्युत् र सिमेन्टमा ठूलो फड्को पछिल्लो समय खासगरी सिमेन्टमा नेपालमा नयाँ प्रविधि भित्रिएको छ, यसको मूल्य घटेको छ । आकर्षक प्याकेजिङ र निर्धारित गुणस्तर कायम भएको छ । ठूला लगानी भित्रिएकाले नै सिमेन्टमा नेपाल करिब आत्मनिर्भर भै निर्याततर्फ लाग्ने अवस्था बनेको छ । क्लिंकरमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । हामीले उद्योगमा ‘वेस्ट टु इनर्जी कम्पोनेन्ट’ पनि राखेका छौं, उनीहरूले फोहोरबाटै विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । १४ अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गर्दा हामीले ७२ करोड रुपैयाँको विद्युत् उत्पादन उपकरण जडान गर्न आग्रह गर्याै । ‘वेस्ट टु इनर्जी’ प्रणालीमार्फत् दुई सिमेन्ट उद्योगमध्ये एउटाले ११ मेगावाट र अर्कोले ७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको प्लान्ट राखेका छन् । भोटेकोसी, खिम्ती जलविद्युत् परियोजनामा आन्तरिक खपतको लागि विदेशी लगानी भित्रिएको छ । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनजस्ता पूर्वाधारलगायत सबै कारणले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पीपीएलाई बैंकहरुले पत्याइदिएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बाहुल्य देखिएको हो । अबको वैदेशिक लगानी नेपालको आन्तरिक खपतका लागि नभई निर्यातको लागि केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । पीपीपी मोडलमा निर्माण गरिएका यी परियोजनाबाट हामीलाई सुरुआती चरणमा निःशुल्क ऊर्जाको लाभ त छँदैछ, ३० वर्षपछि ती परियोजना हाम्रै मातहत आउने छन् । हामीले दृष्टिगत गर्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने, निर्यातको सुनिश्चिततापछि मात्रै ठूला आयोजनामा लगानी भित्रिन्छ । हाम्रो बजार भारत, बंगलादेशजस्ता छिमेकी नै हुन् । अरुण ३, तल्लो अरुण, माथिल्लो त्रिशूली १, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली सफल हुनासाथ नेपालले ठूलै फड्को मार्ने निश्चित छ । विद्युत्मा आन्तरिक प्रवद्र्धनसँगै निर्यातका लागि प्रसारणलाइन आवश्यक हुन्छ । अन्तर्देशीय (क्रसबोर्डर) प्रसारणलाइन ढल्केबर-मुजफ्फरपुर, बुटवल-गोरखपुर मात्रै भएर पुग्दैन, लम्की-बरेली पनि आवश्यक छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले प्राथमिकताका साथ सेती नदी करिडोरको विद्युत्लाई लक्षित गर्दै प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अघि बढाउन लागेको छ । अबका प्राथमिकता जलविद्युत्मा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी भइरहेको छ । यसको यसको अर्थ जलविद्युत्मा विदेशी लगानीका अतिरिक्त स्वदेशी लगानी पनि विस्तार भइरहेको छ । लगानी बोर्डले रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा गरिने लगानीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन र सेवा क्षेत्रका परियोजनालाई पनि हामीले त्यत्तिकै ध्यान दिएका छौं । त्यसमा स्वच्छ यातायात (क्लिन ट्रान्सपोर्ट) पनि पर्छ । सहरी क्षेत्रमा सडक र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबलकारलाई व्यावसायिक यातायात परियोजनाको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । केबलकारलाई पर्यटकीय प्रयोजनमात्र नभएर व्यावसायिक यातायातको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विकास निर्माणसँगै वातावरण संरक्षण आवश्यक हुन्छ । सबै डाँडामा बाटो मात्रै खनेर विकास हुँदैन । यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि केबलकार जस्ता विकल्पमा जानुपर्छ ।सहरी परिवहनलाई व्यवस्थित गर्न ईबीआरटी (इलेक्ट्रिक बस र्यापिड ट्रान्जिट) सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसमा एउटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र अर्को आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम भइसकेको छ । सहरी परिवहनलाई सहज र सुलभ बनाउन नेपालले अब मेट्रोरेलका सम्बन्धमा पनि घोत्लिनुपर्ने बेला आएको छ । सडक र यातायातमा ठूलो लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । त्यसलाई लगानीयोग्य बनाउन सहुलियत ऋण, न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) लगायतका विकल्पलाई निजी लगानीसँग आवद्ध गर्नुपर्छ । सडक तथा यातायात पूर्वाधारमा पहिला २ वटा टेन्डर आह्वान भएको थियो । बुट मोडलमा निर्माण गर्नेगरी काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग बनाउने तयारी गरेका थियौं । थुप्रै गृहकार्य गरिए पनि अन्तिममा त्यो कुरा टुंगिएन । त्यसमा तथ्यसंगत कारण छ । विकासकर्ता आइसकेपछि उसले निश्चित प्रतिफल खोज्छ नै । दोस्रो, जोखिम व्यवस्थापन ग्यारेन्टी खोजिन्छ । अनुमानित प्रतिफलका लागि यात्रु आवागमन, कार्गो आवतजावतको सम्बन्धमा हाम्रो एकीकृत र व्यवस्थित तथ्यांक नै छैन । उचित तथ्यांकको अभावमा यस्ता परियोजना धेरै ‘रोलआउट’ गर्न सकिँदैन । नेपाललाई अत्यावश्यक, दीर्घकालसम्म सहयोग पुग्ने परियोजना हो र बनाउन सहुलियत ऋण वा न्यूनपरिपूर्ति कोषमार्फत् विकासकर्तालाई निश्चित प्रतिफल सुनिश्चितता गरिदिएर पीपीपी मोडलमा बनाउन सकिन्छ । दोस्रोमा ‘इन्टिग्रेटेड अप्रोच’को रुपमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदा हामीले बढी आर्जन गर्न सक्छौं । पोखरा घुम्ने पर्यटक औसतमा २ दिन बस्छ भने त्यसलाई लम्ब्याएर ५ दिन पुर्याउन के-के गर्न सकिन्छ, कस्ता पर्यटकीय पूर्वाधार चाहिन्छ ? पोखरा घुम्न जाँदा बीचमा रमाउने अरु क्षेत्र विकास गर्न सकिन्छ होला ? समन्वयात्मक र परिपूरक हुने गरी हामीले सोच्नुपर्छ । नेपालमा आरोहणसम्बन्धी, धार्मिक र पर्यावरणीय पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । तीमध्ये केही ध्यान गरेरै १ महिना बस्न चाहन्छन् होला । त्यसकारण सबैको लागि उपयुक्त क्षेत्र हुनुपर्छ । जनकपुर सीताको जन्मभूमि भएकाले त्यसलाई ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’को रुपमा विकास गर्न बोर्डले जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेजको अवधारणासहित सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । त्यस्तै, बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी नजिकै बुद्ध प्रसूति अस्पताल बनाउने सोचसहित परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएका छौं । सातै प्रदेशमा पर्यटनको लाभ हासिल हुने गरी समानुपातिक विकासको अवधारणालाई त्यत्तिकै महत्व दिएका छौं । त्यसबाहेक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५.८ प्रतिशत योगदान गरेको कृषि क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । कृषि प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । ९० प्रतिशत इन्टरनेट पहुँच भैसकेकोमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल भुक्तानी पूर्वधार, डाटा सेन्टर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र एनिमेसन अवसरका क्षेत्र हुन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि गर्नुपर्ने काम आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिरहँदा कुन-कुन क्षेत्र बढी लाभदायक छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । ३ करोड जनसंख्या भनेको आफैमा सानो बजार होइन । नेपालको आयात १९ खर्ब २० अर्ब रहँदा निर्यात २ खर्बमात्रै छ । वैदेशिक व्यापारघाटा वार्षिक १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।उदाहरणका लागि, डाबर नेपालले थप लगानी गर्दा ६२ प्रतिशत निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ३८ प्रतिशत नेपाली बजारमै खपत हुँदा विदेशबाट आयात अवश्य कम हुन्छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनको बजारमा निर्यात गर्न सकिने गरी उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ । विश्वको उत्पादन मोडल हेर्दा एकै ठाउँमा सम्पूर्ण वस्तु बन्दैन । भारतमा भएका उद्योगलाई सहयोग पुग्ने कच्चा पदार्थ वा पार्ट्सको रुपमा कुनै वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ, यसरी हामी बाह्य मुलुकका उद्योगका मूल्य शृंखलामा समाहित हुन सक्छौं । नेपालले बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामार्फत् सुनिश्चित गरेका बजारका सम्भावना उपयोग गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भित्राउन सकिने सम्भावना छ । सबै किसिमका परियोजनामा विदेशी लगानी नभित्रिनुमा प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुनु हो । प्रतिफल सुनिश्चित नभएका परियोजनामा न्यून परिपूर्ति कोष (भायबिलिटी ग्याप) को व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि अत्यावश्यक कदम हो । नेपालमा उद्योग स्थापना भएर चीन, भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्न सके व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । पूर्वतयारी अझै कमजोर परियोजना निर्माणपूर्व हुने तयारीको काम अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष लगानी गर्नेले आयोजना र मोडलसहित प्रस्ताव गरेका हुन्छन् । बोर्डले स्क्रिनिङ गरेर स्वीकृत गर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको लागि परियोजनाका आधारमा लगानीकर्तासमक्ष लगानी आह्वान गर्न सकिन्छ । परियोजना सोकेस र सूचीकृत गर्दा आर्थिक पाटो मात्रै नभई वित्तीय विश्लेषण पनि भइसकेको हुनुपर्छ । अनुमानित जोखिम कति छ, त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, ग्यारेन्टी संयन्त्र के हुन्छ, जोखिम वहन व्यवस्थापन के हुन्छ, नाफा कति हुन्छ, परियोजना आकर्षक छैन भने त्यसलाई के सहुलियत दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुरा नसोची प्रस्ताव माग गर्न सकिँदैन । आधारभूत पूर्वाधारमा राज्यले मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यसले नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई सहज हुन्छ । सरकारको सहयोगविना पीपीपीका परियोजना अघि बढ्न सक्दैनन् । हामी सहजीकरण गरिदिन्छौं, प्लान्ट बन्नुपूर्व नै विद्युत् वा सडक बनिसक्छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ ।राज्यले एकीकृत जाँचचौकी, औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्यौगिक पार्क निर्माण गरिरहेको छ । लगानी सम्बन्धी नीति, त्यसको सञ्चालन ढाँचामा प्रष्ट हुनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कस्ताखालका उद्योग आएर बस्ने हुन् ? साना उद्योग कहाँ बस्ने, मझौला कहाँ बस्ने र ठूला कहाँ भन्ने नै स्पष्ट छैन । यी सबै पक्षलाई परियोजनाको ढाँचा बनाएर औद्योगिक विकास गर्नुपर्छ । आर्थिक प्रोत्साहन र सुविधामा स्पष्टता आवश्यक छ । क्षेत्रगत विकासमा स्पष्टता के नेपालका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी उपयुक्त हो ? कुनमा निजी लगानी अर्थात् प्रत्यक्ष लगानी ठीक हुन्छ ? स्वदेशी र विदेशी साझेदारीका लगानी कस्ता क्षेत्रमा ठीक हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसका लागि नतिजामा आधारित फ्रेमवर्क आवश्यक छ । लगानी बोर्डले परिणाममा आधारित ढाँचा लागु गरेको छ । अन्यत्र पनि यस्तौ संयन्त्र आवश्यक छ । लक्ष्यउन्मुख हुन हामी कार्यविधि र पूर्वतयारीमा एकदमै कमजोर छौं । ठूला आयोजना कसरी बनाउने भन्नेमा स्पष्ट छैनौं । लगानीकर्ता कसरी भित्राउने, वित्तीय व्यवस्था कसरी गर्ने ? सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गर्न ४ देखि ५ वर्ष लाग्छ । लगानीकर्तामा अनिश्चितता र अविश्वसनीयता रहुन्जेल लगानी गर्न कोही पनि आउँदैनन् । प्रक्रियागत झन्झट रहनुहुँदैन र कुन प्रक्रिया कति दिनमा सकिन्छ स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । लगानी बोर्डले लगानीकर्तालाई यी सम्पूर्ण व्यावसायिक चक्रमा सहजता प्रदान गरिरहेको छ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट-सुशील भट्ट लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)