विचार

सामाजिक सुरक्षा कोषका एक जना उपनिर्देशकको ‘सामाजिक सुरक्षाको रुमलिएको बहस’ भन्ने शिर्षकको लेख पढेँ । सो लेख पढेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यरत कर्मचारीको चेतना र बौद्धिकताको स्तर कतिसम्मको रहेछ भन्ने विषयले दुःख मात्रै होइन चिन्ता समेत लाग्यो । सामाजिक सुरक्षा कोषको उपनिर्देशक जस्तो पदमा कार्यरत व्यक्तिको सोचाई र बुझाई कतिसम्मको हुँदो रहेछ भन्ने विषय सो लेखले मलाई  प्रष्ट पार्याे । यस्ता व्यक्तिहरु उपनिर्देशक जस्तो पदमा रहँदा हामीले आफनो कमाइको अंश सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा त्यो रकम कसरी सुरक्षित रहन्छ भन्ने चिन्ता पनि लाग्यो । यस लेखमा लेखकले आफ्नो ‘आर्टिकल’मा उल्लेख गरेका केही विषयहरुलाई मैले यहाँ बुँदागत रुपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु । बुँदा १– २०१९ मा गरिएका केही व्यक्तिगत अध्ययनहरूले नेपालको श्रम बजारको औसत पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय हुँदा बैंकका कर्मचारीको औसत पारिश्रमिक ४१ हजार रहेका देखाएको छ– यस्ता व्यक्तिगत अध्ययनको हवाला दिएर गरिएकोे विश्लेषणलाई के भन्ने ? बृहत खोज तथा अनुुसन्धान नगरी यस्तो व्यक्तिगत अध्ययनलाई आधार मानेर आफ्नो धारणा बनाउनु भनेको आँखा नदेख्ने मान्छेले हात्तीलाई छामेर हात्तीको कल्पना गर्नु बराबर हो । बुँदा २– खराब नियतका साथ केही व्यवस्थापकहरूबाट सुविधाको कटौती भएमा त्यसलाई अपवाद मान्दै श्रम कार्यालय र अदालतसम्म जान सकिन्छ– सरकारले ल्याएको कुनै नीतिको कारण कर्मचारीले आफ्नै रोजगारदाता विरुद्ध श्रम कार्यालय र अदालतसम्म जानु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने सो नीतिलाई पुर्नविचार गर्नु पर्ने होइन र ? अनि जिम्मेवार निकायमा आशिन कर्मचारीले नै अदालत जाउ भन्छ भने त्यस्तो नीति कर्मचारीलाई मर्का पर्ने या कर्मचारीको हितमा नभएको बुझीएन र ? बुँदा ३– एउटै तहमा समेत तलबको उच्च विभेद हुने गरेको देखिन्छ– खुला बजारमा माग र आपुर्तिको मुल्यांकन बजारले नै निर्धारण गर्ने गर्दछ भन्ने कुराको ज्ञान उपनिर्देशकलाई हुनु पर्ने हो। सबै मान्छेको सीप, बौद्दिकता, दक्षता समान हुँदैन। कर्मचारीको ज्ञान, दक्षता, अनुभव, उत्पादकत्व आदीको आधारमा सो कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक तय हुनु राम्रो होइन र ? विकसित मुलुकहरुले अपनाएको याे पद्दतिले कर्मचारीहरुलाई बढी पारिश्रमिकको लागी प्रेरित गर्छ भने यसमा लेखकलाई किन आपत्ति ? सामाजिक सुरक्षा कोषको परिकल्पना पनि विदेशबाट नै प्रेरित भएको हो । बुँदा ४–के समानताको हक भन्दै सेनाले जस्तै बन्दुक बोक्छु भन्न निजामतिले पाउला ? कि निजी क्षेत्रले जस्तै बोनस खान्छु भन्दा खान पाउला – लेखकले दिएको यस्तो सस्तो उदाहरणले गर्दा नै समग्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको बौद्धिकतामाथि प्रश्न उठान गरिएको हो । निजामती र निजी क्षेत्रमा विभेद छ भन्नुको अर्थ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको नाम दिएता पनि योगदान पश्चात पाउने प्रतिफलमा विभेद गरीयो भनेको हो । सेनाको जस्तो बन्दुक बोक्ने भनेको होइन । मानौं, तपाईंले र मैले कुनै बैंकमा समान प्रकृतिको बचत खाता खोल्यौं र १ वर्षसम्म समान रकम जम्मा गर्याैं । अब १ वर्षपछि मेरो भन्दा तपाईंले पाउने प्रतिफल रकम कम भएमा तपाईंले बैंकमा मलाई किन विभेद गरीएको भन्नु हुन्छ कि भन्नु हुन्न ? अनि तपाईंको प्रश्नमा बैंकले तपाईंले अरुको पेशाबाट गरेको बचत र तपाईंको पेशाबाट गरेको बचतसँग तुलना गर्न मिल्दैन भनेर जवाफ दियो भने के भन्नु हुन्छ ? रह्यो कुरा बोनसको, सबैको नजरमा परेको बिषय भनेको बैंकका कर्मचारीले कमाएको बोनसमा नै छ । तर, सायदै कसैले विचार गरेको होला, ती कर्मचारीले गरेको मिहिनेत र परीश्रमको । तपाईं ५ बजे कार्यालयबाट हतार गरेर घर निस्कदै गर्दा बाटोमा कुनै बैंक छ भने गएर हेर्नुस त्यहाँका कर्मचारी कति बजेसम्म काम गरिरहेका हुन्छन् ? तपाईं शनिवार वा कुनै सार्वजनिक बिदाको दिन आफ्नो परिवारसँग वा साथीहरुसँग समय बिताउँदा बैंकका कर्मचारी कार्यालयमा आएर काम गरिरहेका हुन्छन् । अनि यतिका परिश्रम गरे पश्चात आर्जित मुनाफाबाट संस्थाले आफनो कर्मचारीलाई प्रोत्साहन वाफत बोनस बाँड्छ (अधिकतम कर कट्टी गरेर) भने त्यसमा नराम्रो के भयो ? यसले अझ अरु क्षेत्रलाई पनि थप मिहिनेत गरेर काम गर्नलाई प्रेरित गर्नेछ । बुँदा ५– बैंकको मूलभूत काम भनेको छरिएर रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपलाई विभिन्न खाता मार्फत संकलन गरेर सोको लगानीबाट नाफा आर्जन गर्नु हो। यसको अर्थ कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सुविधा समेत वित्तीय मध्यस्थता अर्को अर्थ नलागेमा वित्तको दलालीबाट प्राप्त हुने नाफाको अंश हो । तसर्थ निक्षेपकर्तालाई उचित ब्याज नदिई तथा लगानी मा उच्च ब्याज लिई कमाएको रकमबाट बोनससहित पर्याप्त सुविधा प्राप्त गर्ने अनि हामी त पाँचतारे होटेलमा डिनर गर्ने वर्ग भनेर गर्वका साथ भन्दै गर्दा बैंकरहरूलाई पब्लिकप्रति अलिकति लाज लाग्नु पर्ने होइन र ? कि ती सबै सुविधा प्रमोटरको सम्पत्ति बेचेर पो भुक्तानी भएको हुन्छ कि ? अर्को कुरा, आफूले गरेको योगदानले अरू कोही कम आय आर्जन गर्ने वर्ग लाभान्वित हुनसक्ने कुरालाई सुन्नै नचाहने र आफूले गरेको योगदानको पाइपाई हिसाब निकाल्ने। के हरेक नागरिकले नाफाघाटा को हिसाब राखेर समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना साकार हुन्छर ? – सायद लेखकको सबैभन्दा बढी निन्दा र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति यही होला । यदि बैंकका कर्मचारीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकलाई तपाईंको भाषामा दलाली भनिन्छ भने  तपाईंले पाउने सम्पूर्ण तलब सुबिधा जसबाट तपाई| र तपाई|का सम्पूर्ण परिवार आश्रित छन् सो सुबिधाहरु पनि हामीले त्यही दलालीबाट कमाएको मध्येबाट केही अंश दानको रुपमा दिएकोले या हामीबाट खोसिएकोले (कर) पाउनु भएको हो भन्न मिल्छ त ? यसरी एक जिम्मेवार निकायको उपल्लो दर्जामा आसिन व्यक्तिको धारणा प्रतिष्ठित संस्था र संस्थाका कर्मचारीप्रति यति निम्नस्तरका र दुराशयपूर्ण छ भने हामीले के नै आशा गर्न सक्छौं र ? अनि हामीले ऐनका केही प्रावधानले गर्दा हामीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन अप्ठ्यारो भयो भन्दा यिनलाई किन यती साह्रो सास्ती भयो ? लेकले बैंकले निक्षेपकर्तालाई उचित ब्याज नदिई लगानीमा उच्च ब्याज लिएर कमाएको भनेका छन् । यो कस्तो चेतना ? लेखकलाई बैंकरले पाँच तारे होटलमा डिनर गरेको देखेर बैंकरसँग इष्र्या लागेको रहेछ भन्ने कुरा उनको अभिव्यक्तिले जनाउँदछ । कसैले कमाएर ३६ प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाएर पाँच तारे या सात तारे होटलमा नै डिनर गर्छ भने यिनको टाउको किन दुख्यो ? बरु हामीले तिरेको करबाट यिनीहरुले भोग गर्ने बिलासीताका गाडी (सरकारले सर्वसाधारणका लागी गाडी विलासिताको साधन भनेर ३०० प्रतिशत कर लिने तर उच्चतहका सरकारी कर्मचारीलाई निकै महंगा गाडी सुविधा दिने) पांच तारे होटलमा गोष्ठी तथा सेमिनार गर्न चाही लाज लाग्नु पर्ने हो र नैतिकता भए नगर्नु पर्ने हो । बंैक र बैंकरको कमाई सधैं पारदर्शी हुन्छ र यस्तो पारदर्शी क्षेत्रलाई यसरी बदनाम गराउन खोज्नु दुर्भाग्य हो । आफुले दैनिक १० देखी १२ घण्टा खटेर, सार्वजनिक बिदामा समेत काम गरेर कमाएको पैसाबाट ३६ प्रतीशतसम्म कर तिरेर बचेको पैसाको पाइपाइ हिसाब राखिन्छ भने बुझनुहोस कि त्यो असाध्यै दुख र मिहिनेत गरेको कमाई हो । मैले कमाएको बाट राज्यलाई कर तिरेर बचेको पैसाले कसलाई दिने कि नदिने भन्नेमा मेरो अधिकार हुने हो । राज्यलाई एकातिर कर पनितिर्नु र बचेको पैसामा पनि राज्यले आंखा लगाउनु बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ । कम आय हुने व्यक्तिकाे जीवन उकास्न सरकारले सक्दैन भने त्यो त सरकारको कमजोरी भएन र ? बैंकले आफनो कर्मचारीलाई दिएको सुविधाले गर्दानै हो बैंकमा काम गर्न युवाहरु आकर्षित भएको र हाल आएर विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुले पनि आफनो कर्मचारीलाई आकर्षक सुविधा दिन थालेका छन् । तर सामाजिक सुरक्षा कोषका नाममा सरकारले नै यस्ता उच्च सुविधा पाई रहेका संस्थाका कर्मचारीहरुलाई त्रसित गराउनु दु:खद त छ नै, युवा वर्ग जो आफनै देशमा बसेर श्रम गर्न चाहन्छन तिनीहरुलाई समेत निराश बनाई विदेशिन उत्प्रेरीत गर्दछ । झन उपनिर्देशक जस्तो पदमा भएका व्यक्तिले यस्तो धारणा राख्नुले सो पदको मर्यादामा आँच त आउने छ नै र सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति पनि आकर्षित हुनुुको सट्टा विकर्षित गर्दछ । बुँदा ६––वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सहायताका कार्यक्रमहरूमा राज्यको दायित्व दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ कै बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि राजस्व संकलन लक्ष्यको ११ प्रतिशत जति रकम वृद्धभत्तामा मात्रै छुट्टिएको अवस्था छ। अन्य सबै सहायता कार्यक्रमलाई जोडेर हेर्दा सामाजिक सुरक्षामा राज्यको लगानी थेग्न नसक्ने गरी बढेको अवस्था छ। दिइराखेका सामाजिक सहायता रकम रोकेर वा घटाएर कुन सरकारले भोट गुमाउने कुचेष्टा गर्ला र ? – यस अभिव्यकुतिबाट छर्लङ्ग हुन सकिन्छ कि सामाजिक सुरक्षा कोषको यस्तो हतारो किन पर्यो ? र, सरकार किन यसको पछाडि यसरी हात धोएर लागि परेको छ ? बैंक र बीमा कम्पनीहरुमा पहिले देखिनै धेरै राम्रो र आकर्षक सुविधाहरु पाइरहेका छन् र कर पनि सरकारले तोकेको दर अनुसारले नै पारदर्शिक रुपमा तिर्दै आइरहेका छन् । तैपनि अरु सारा अनौपचारीक क्षेत्र (जहाँ न्यूनतम सुरक्षा पनि छैन) लाई समेट्न प्राथमिकता दिनु पर्नेमा यही क्षेत्रलाई नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन दवाव दिनुको पछाडि यस क्षेत्रबाट संकलन हुने ठुलो धनराशीमा सरकारको नजर पो लागेको हो की भन्ने शंका उब्जाएको छ । धेरै पहिलेदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा करको नाममा तलबको १ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ । हालसम्म सो रकम कति जम्मा भयो ? सो रकम के मा खर्च भयो भन्ने हिसाब-किताब केहि छैन । अनि अहिले आएर फेरि सामाजिक सुरक्षा कोषको नाम दिएर रकम उठाउन खोजेको बुझिन्छ । सो रकम सरकारले चुनावी नारा पुर्ति गर्न खर्च हुने देखिन्छ । चर्को दरको करले नपुगेर सरकारले दिने चुनावी नाराको लागी हामीले आफनो कमाइको अंश बुझाउनु पर्ने ? अतः यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित निकायबाट आउनु पर्नेमा निम्नस्तरको गाली गलौजले समस्याको समाधान निस्किँदैन । सरकारले पहिला अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेटेर यस कोषको सुविधाहरुलाई वृद्धि गर्दै लगेमा सबै क्षेत्रका कर्मचारीहरु आकर्षित हुने वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारकै हो । तर जबरजस्ती गर्न चाहीँ पाइँदैन ।  जबरजस्ती लादिएमा यसको परिणाम र उद्देश्य प्राप्तीमा सरकारकै विफलता तिर होमिने निश्चित छ ।सरोकारवालाले यस कुरालाई बेलैमा उचित ध्यान दिनु जरुरी छ । लेखक सिभिल बैंकका सिनियर अफिसर हुन् ।

नेपालले भूकम्प, बाढीपहिरो, डुबान, चट्याङ लगायतका प्रकोपको समस्यामा हरेक वर्ष मानवीय र भौतिक संरचनाको ठूलो क्षतिको सामना गर्दै आएको छ । मानिसले प्रकृतिलाई गरिरहेको दुरुपयोग, लोभानीपापानी तथा नीति र व्यवस्थापनका लापर्बाही पनि यस्ता दुर्घटना निम्त्याउने कारक बनेको तथ्यलाई भूगर्भवेत्ता तथा विज्ञहरूले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । प्राकृतिक विपत्ति बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण भएकाले यसमा मानवीय व्यवहार पनि स्वतः जोडिन्छ । विकासको अर्थ डोजर चलाएर सडकको स्वरूप कोर्नु मात्रै नभएर त्यसको व्यवस्थित र दीर्घकालीन लक्ष्यकेन्द्री ढाँचा निर्माण गर्नुचाहिँ हो । विकासमुखी बजेटलाई एकाङ्गी बनाउने र देखिने विकासतिर मोडिएर भोट तान्ने परम्पराले प्राकृतिक अस्तित्वमा पनि प्रहार भएको देखिन्छ । छिटो र देखिने विकासमुखी प्रतिस्पर्धाले मानिसले ठूलो क्षति भोग्न बाध्य बनेको त होइन ! यसबारेमा घनिभूत अध्ययन हुनु अपरिहार्य छ । विपद्को अनुभवका सन्दर्भमा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको अनुभवलाई सापटी लिँदा- ‘आजभन्दा ७० वर्ष अगाडि १० दिनसम्म लगातार मुसलधारे पानी पर्थ्यो । त्यो बेला न कुनै मानवीय क्षति हुन्थ्यो, न त कुनै भौतिक । हामीले विकास भन्दै आएको कुरालाई पुनरावलोकन गर्नु अत्यावश्यक छ ।’ वास्तवमा हिजोका पुस्ताले घर निर्माण गर्नुपूर्व वास्तुशास्त्रलाई आधार मान्थे । गाउँका बुज्रुकहरूसँग सल्लाह लिन्थे । घडेरी चयन र घर निर्माणको तरिकामा दीर्घकालीन सोच राख्थे । घर घडेरी बनाउँदा सि‌ंगो भूबनोट परीक्षण गर्ने, बढ्दो शहरीकरणलाई दिगो र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, धरातललाई संरचना निर्माणार्थ योग्य छ÷छैन भनी निक्र्योल गर्ने लगायतका अवधारणासँग हाम्रो मुलुकको नीति तथा व्यवहारमा तालमेल देखिँदैन । खोलाको किनारमा घर बनाएर सधैँ एकनास सुरक्षित रहन सकिँदैन । दशकौं लगाएर निर्माण गरिएका बाटोघाटो, पुलपुलेसा, खेत, माछा फार्म, विद्यालय लगायत अन्य सबै प्राकृतिक र भौतिक संरचना एकसाथ ध्वस्त भए । जायजेथो गुमेर घरको न घाटको बनाइदियो । यसो भनिरहँदा, सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिस यस्ता कतिपय यथार्थ कुरामा बुझ्झकी हुन नसकेको त होइन ! जब प्रकृतिद्वारा सीमा संकटको पहाड थोपरिन्छ तब ईश्वरको नाम लिनु शिवाय अर्को विकल्प नहुने रहेनछ । कतै बाल चित्कार, कतै असह्य आपत्मा असक्तको क्रन्दन । नदीको त आँखा हुँदैन तर मानिसले आफ्नो आँखालाई सही सदुपयोग गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । नदी किनारमा बनेका ठूला संरचनामा धेरै ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने यथार्थ पक्षलाई घनीभूत रूपमा सोच्नु आवश्यक छ । विगतका वर्षमा पनि अविरल वर्षाले देशभरि ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति मात्र नभई बेपत्ता हुँदा वा पहिरोले पुर्दाका पीडाले सिङ्गो मुलुक नै शोकमग्न बन्न पुग्यो । यसर्थ सरकारले क्षति भइसकेपछि उपचारमा हारगुहार गर्नुभन्दा जोखिमपूर्ण बस्तीको अध्ययन गरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, सचेतना अभियान चलाउनेजस्ता पक्षमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । नदीको बहावले कटान गरिरहँदा आफन्त, घरखेत र व्यवसाय गुमाउनेका दशा कति हृदयविदारक हुँदो हो ! हामीलाई घटना ताजै लाग्छ-तराईमा झापा, मोरङ, सप्तरी, सुनसरी, महोत्तरी, रौतहट, राजविराज, गुल्मी, नवलपरासी, जाजरकोट, कञ्चनपुर, बारा, चितवन, बाँके, राप्ती, सिन्धुली लगायतका अधिकांश क्षेत्रमा आएको बाढी र डुबानले समस्या बढायो । पहाडमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुमजस्ता क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोका कारण विगतमा पनि ठूलो क्षति भएको हो । भूगर्भवेत्ताको आँकलनलाई मान्दा भूकम्पले हल्लाएका कारण पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ । यसर्थ सम्भावित क्षतिका बारेमा पहिला नै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । अझ भूकम्पले थिल्थिल्याएको सिन्धुपाल्चोकमा त हरेक वर्ष पीडैपीडा छ । यसपालि त मनसुनको सुरुवातीमा नै सयौँ परिवार यसरी घरबारविहीन हुँदा जीविकोपार्जनमा ठूलो संकट उत्पन्न भएको छ । हिजोको करोडपति आज रोडपति बन्न पुग्दा गरिबी र भोकमरीको प्रताडना थपिने भय छ । यस्ता प्रकोप प्रभावितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीभन्दा पनि हाललाई जीवनरक्षा नै ठूलो विषय बन्ने रहेछ । यस्तो मानवीय पक्षलाई सरकार र मनकारी संस्थाले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को सन्दर्भलाई नियाल्दा दुई देशको नीतिभित्र हामी नेपाली प्रताडित नभएका पनि होइनौं । लक्ष्मणपुर, सप्तकोशी लगायतका बाँधलाई छिमेकी मुलुक भारतले थुनेर नेपाली भूमिमा फर्काइदिँदा पनि हजारौं नेपालीको घरबास उठीबास भएको अवस्थामा हामीले आखिर के नै गर्न सक्यौँ र ! कैयौँ गरिब, पिछडा, अक्षम वर्ग वा राम्रो पहुँच नभएका सुकुमवासी, आदिवासी वर्गमा बाढीको बढी असर परेका समाचारलाई हेर्ने हो भने संवेदनशील अवस्थामा निरीह वर्गले नै बढी पिल्सिनुपरेको छ । त्यसमा पनि सानो झुप्रो डुब्नलाई समय लाग्दैन जति पक्की भवनलाई समय लाग्छ । नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी फर्काइएको यो उर्लिँदो भेलसँगै छिमेकीले बर्सेनि संकट उत्पन्न गराएको कुरालाई हलुका रूपमा लिन सकिँदैन । यस विषयमा दुई देशका लागि समान न्यायिक मानवहितमुखी निर्णयमा नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । यथार्थमा मानवीय बस्तीको उठीबास गर्ने गरी आफ्नो मुलुकको मात्र हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको व्यवहार पक्कै दादावादी र अमानवीय हेपाहा प्रवृत्ति हो । हिँउदमा पानीको बहाव कम भएको बेला टम्म थुनेर आफ्नैपट्टि मात्र पानी लिएर जाने तर भेल, बाढी आउँदा भने नेपालीको सर्वनाश हुने गरी पानी फकाईदिनेजस्ता व्यवहार रोकिनैपर्छ । विगतमा पनि ज्यान जोगाउनै धौ धौ हुँदा भारतसँग कोशी ब्यारेज खोल्न अनुमति माग्नुपरेका वेदना नदोहोरिने रणनीतिगत व्यवस्थापन हुनुपर्छ । हिँउदमा नेपालका नालामा कमिला कुद्ने गरी थुनेर पानी लैजाने प्रवृत्तिसँग विगतका सन्धी सम्झेर भुटभुटिनु शिवाय बाँकी रहँदैन । घटनाबाट जोगिने पूर्वसचेतना संयन्त्र निर्माण, सुरक्षाकर्मीको सक्रियता, विपद् व्यवस्थापनका क्रममा द्रुत सहयोगमा जुट्ने जनशक्ति पनि तैनाथ हुनु आवश्यक देखिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त प्रकोप सम्भावित क्षेत्रबाट बस्ती सार्ने कुरामा जागरुकता चाहिन्छ । यसका लागि त बरु विपद् सहयोग कोष खडा गरी मानवीय भावमा जुट्नु वैज्ञानिक कार्य हुन सक्ला । अचानाको पिर खुकुरीलाई थाहा हुँदैन । यस्ता खाले विषम् परिस्थितिमा सबै वर्ग र समुदाय सेवामा जुट्न सक्नुपर्छ । बाढी वा डुबानका त्रासदीको दुरावस्थाबाट तराई भूभागमा न त भागेर ज्यान बचाउने आधार छ न कुनै जीवन रक्षाको विकल्प नै । प्राकृतिक अवस्थिति, जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान, विकल्पका बाटा, पूर्व उपाय र सचेतनामा ध्यान पुर्याउँदा कमसेकम यस्ता घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले रोजगार गुमेका वा व्यापार डुबेका सामान्य वर्गको दशा कम दयनीय लाग्दैन । विगतको घटनाबाट गरिबीको चपेटामा परेर केवल पेट मात्र पाल्दै बसेका धेरै नेपालीहरूले अझैसम्म आफ्नो जीवनस्तर तङ्ग्रयाउने मेसोमेलो पाइरहेका छैनन् । समस्या बाजा बजाएर आउने पनि त होइन । जब भयो राति अनि बूढी ताती भनेजस्तो दुर्घटना भइसकेपछि योजनाका तानाबाना बुन्ने अरूबेला राजनैतिक विचार र खेलतिर अल्झिरहने हो भने त्यो अमानवीय कार्य साबित हुनेछ । विपद्का समयमा सत्ताको जुहारीभन्दा विपद् प्रभावित जनताको जीवनरक्षा महत्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । संवेदनामा समेत र्याल चुहाएर मानवताको धज्जी उडाउन पछि नपर्दा राहतको मौकामा वर्षभरि पुग्ने अन्न, त्रिपाल र कपडाजस्ता सामग्री संकलन गरेका हिजोका लाजमर्दो दृश्य तथा भ्रष्ट्राचारी प्रवृत्तिलाई सबै मिलेर भत्र्सना गर्न सक्नुपर्छ । सञ्चारमा छाउने सङ्कीर्ण सोच बोकेका सस्तो लोकप्रियतामा चम्किनेहरूबाट पनि टाढै रहने नीति र योजना चाहिने रहेछ । भन्नैपर्दा, माथिल्लै तहदेखि बुनिएको सञ्जालको प्रतिच्छाया तल्ला तहमा प्रष्ट झल्किन्छ । ठूला योजना र बजेटको आवश्यकता पर्ने स्थानमा पनि राजनीतिक रङ दिएर सरोकारवालाहरूले जनताको दीर्घकालीन सुरक्षामा खेलबाड गरिरहँदा रहेछन् । सर्वाधिक क्षति हुने स्थानमा बजेट नपर्ने अनि कार्यकर्ता रिझाउने सोच हाबी नभएको पनि त होइन । विपद्को मौका छोपेर नक्कली पीडित बन्दै अमानवीय कर्मतिर होमिनेहरूको भीडमा निर्घिणी सोच घुस्ने रहेछ । संवेदनशील अवस्थाको मानवीय जीवनलाई आश्वासनले हौसला दिँदैन, वितृष्णा दिन्छ । विस्तापित हुनेले सधैँ बिजोग सहेरै जीवन जिउन विवश हुनुपर्छ । यसको अर्थ सरकारले उद्धारै गरेन भन्ने होइन तर विपद्को जोखिम घटाउने बारेमा जिम्मेवारी महसुस नभएको हो कि भन्ने कुरा अवश्य देखिन्छ । तराईमा डुबान तथा पहाडमा बाढीपहिरोको जोखिमको सम्भावना भएका क्षेत्रका मानिसलाई जोगाउने अभियान आवश्यक छ । मृत्यु हुने त गइगए कमसेकम बाँचेकाहरूको जीवनरक्षार्थ एकताको बिगुल फुकौं । बाढी आएसँगै विद्युत बन्द हुने, रेडियो-टेलिभिजन वा सञ्चार सेवा सबै अवरुद्ध हुने, आत्तिएर मानसिक तथा शारीरिक तनाव हुने लगायतका सर्वपक्षीय समस्याका सन्दर्भलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित सम्बोधन गर्नेबारेमा पूर्ण प्याकेज आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयम्सेवी लगायतको सहयोगमा अस्थायी आवास र खाद्यान्नसँगै कोरोना महामारीको प्रकोप नबढोस् भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिइनुपर्ने हुन्छ । विगतलाई हेर्दा यस्ता घटनाले भोलि जनधनको क्षति हुने र घटनापश्चात् पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महामारी, हैजा, टाइफाइट, झाडापखालाजन्य रोगको सिकार बन्नुपर्ने कुरालाई नियालेर पूर्व सचेतनाका बारेमा सरोकार सबै गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ । यस्ता मानवीय कार्यमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा भूगर्भवेत्ता लगायतका सबै पक्षले हातेमालो गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते औपचारिक, अनौपचारिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्य राखी श्रमिकहरुको लागि ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको कुरा सर्वविदितै छ । यस योजनाको परिकल्पना अनुसार वर्तमान अवस्थामा सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित लाखौं श्रमिक, कामदार/कर्मचारीहरुलाई समेटिनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला । विडम्बना, विगतदेखि नै राम्रो र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका हामीले सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भइसक्दा समेत सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) ऐन संसोधन गरी हाम्रा सेवा सुविधा नघटनेतर्फ ध्यान नदिइएकोले अव उपरान्त सो योगदानलाई निरन्तरता गर्न नसकिने अवस्था एसएसएफले सिर्जना गरिरहेको छ । अन्य संस्थाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिने तर स्वयमले एसएसएफमा आवद्ध भएका संस्थालाई क्षतिपूर्ति नदिएकोले एसएसएफमा निरन्तरता गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका कर्मचारी दुर्घटना भएर उपचार भइरहेको तर क्षतिपूर्ति हालसम्म नदिएको उदाहरण हाम्रै सामु छ । सोल्टी होटल एसएसएफमा आवद्ध भएको तर त्यहाँका कर्मचारीको मृत्यु हुदाँ समेत क्षतिपूर्ति नदिएको जस्ता घटनाले एसएसएफप्रति थप अविश्वासको वातावरण पैदा भएको छ । कम्पनीमा भएका व्यवस्थाहरु र एसएसएफमा भएका व्यवस्थाहरुः (खड्का प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्मचारी कर्मचारी संघका अध्यक्ष हुन्)