विचार

काठमाडौं । नेपालमा मुलुक बनाउने मन्त्र लामो समयदेखि अहम् प्रश्नको रुपमा रहेको छ । यसको मूल कारण यो सवाल राणाकालदेखि जोडिएको छ । धरहरा, घन्टाघर हुन् वा दरबार हाई स्कुल वा त्रिचन्द्र कलेज । यी सबै विकाससँगै जोडिएर गरिएका काम हुन् । तर त्यसपछि पनि प्रजातन्त्र, पञ्चायतकाल वा बहुदल, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत यो प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ नेपाली जनताले पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले अब त कसैले देश बनाउँछु भन्यो भने पनि नेपाली जनताले नपत्याउने अवस्था भइसकेको छ । यही भएर यही मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा मतदातालाई विश्वास दिलाउन कतिपय उम्मेदवारले घूस खानु आमाको रगत खानु सरहको काम हो भनेर कसम खाई चुनाव जितेका छन् । यस निर्वाचनमा पनि पहिलेझै प्रायः सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उम्मेदवारहरुले मतदातासमक्ष सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई नै पत्याउने हो भने यस पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र नै मुलुक बनाउने मन्त्रका लागि काफी छ । तर यहाँ भयो के भने चुनावमा भोट माग्न मतदाताको घरदैलोमा जाँदा भए नभएको आकर्षक नारा दिने र मतदातालाई झुट्टा आश्वासन दिएर मत लिएर चुनाव जितेपछि पाँच वर्ष तिनै मतदातालाई नाकमुख नै नदेखाएकाले अहिले ठूलो विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको छ । आफ्ना जनप्रतिनिधिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने काम नगरेकाले मतदाता रिसाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएकाले नयाँ दल र शक्तिको सिर्जना भएको हो । नेताका झुट्टा आश्वासनबाट धोका पाएका मतदातामा अब पनि पहिलेको जस्तै होला भनेर शङ्का हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले आजको नयाँ नेतृत्वको पहिलो काम नै यही अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्नु पहिलो काम भएको छ । यो विश्वासको सङ्कट कसरी आयो भनेर गहिराइमा जान आवश्यक भएको छ । यसको मूल कारण भनेको विगतमा अपवाद बाहेकका नेताहरुले राजनीतिलाई सेवाको साटो पेसा बनाएर हाक्काहाक्की अकूत धनआर्जन गरे । यसको फाइदा परिवारमा मात्र सीमित नभई उनीहरुका नातासम्म फैलियो । पद र पैसा यसरी कुम्ल्याएकाले यसको असर समाजमा नराम्ररी परेको छ । यो क्रम निरन्तर बढ्दै गएकाले आमजनतामा निराशा फैलिँदै गयो । अहिले जनता उकुसमुकुस भएका छन् । यही भएकाले यस पटकको निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता कम भयो । जम्मा ६१ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले हिजोको जस्तो राजनीतिक विकृति ल्याउने हो कि भन्ने आशङ्का जन्माएको छ । यता बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता शिक्षा र आर्थिक अभावले ग्रस्त छन् । यही कारणले यसअघि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले यसको फाइदा लामो समयसम्म लिई नै रहे र अझै पनि यो सम्भावना जीवितै छ । फलस्वरुप केही नेताहरु २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म लगातार सांसदमा जितेका छन् । यसरी चुनाव जित्नु एक दृष्टिले राम्रो पनि होला तर यसले हुँदा पुस्तान्तरण र परिवर्तन हुन पाएन । नयाँ पुस्ताले अवसर पाएनन् । त्यसमा पनि भइरहेको के छ भने अपवादबाहेक नेतृत्वले उमेर, शारीरिक अवस्था र नैतिकतालाई पनि कुनै वास्ता गरेको पाइँदैन । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकमा नैतिकतालाई उच्च महत्व दिइएको हुन्छ । सुशासन र असल शासन प्रणाली विपरीत गलत कामको असर विस्तारै सबैतिर सर्दै गयो र यो कर्मचारीतन्त्रमा पनि फैलियो । हुँदाहुँदा अहिले त कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ । नेतृत्वको आड र हवालामा कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरिरहेको जगजाहेर छ । सरकारी कार्यालयमा मात्र नभई निजी क्षेत्रमा समेत अपवादबाहेक पैसा नदिए कामै नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले त यतिसम्म भइसकेको छ कि समाजमा भ्रष्टाचारीलाई नै सम्मान गर्ने र भ्रष्टाचारको विरोध गरेर धन नकमाउनेलाई अपमान र हेला हुने गरेको छ । यसो भएपछि बाध्य भएर भ्रष्टाचार नगर्नेले पनि भ्रष्टाचार गर्नैपर्ने भएको छ । अब समाजमा भ्रष्टाचार नगर्ने इमान्दार मानिस पाउनै मुस्किल पर्ने भएको छ । यो भनेको सुशासनको विपरीत काम भयो । जहाँ सुशासन हुँदैन, त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति मात्र हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा यही भएकाले विकास हुन नसकेको हो । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अपेक्षित आर्थिक विकास हुन सकेन । यसले गर्दा नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेन । अहिले महँगीको मारले बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई दुई छाक टार्न धौधौ परेको छ । यस्तै भइरहने हो भने नेपाल पनि निकट भविष्यमा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान नहोला भन्न सकिँदैन । न्यायका नौ सिङ भन्ने नेपालमा प्रचलित भनाइ छ । यही भएकाले कानुन मात्र बनेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने र मुलुक पनि नबन्ने निष्कर्ष निस्किसकेको छ । कानुनले मात्र हुने भएको भए ०६२/६३ को आन्दोलनले दुई सय ४० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजसंस्थालाई नै विस्थापित गणतन्त्रको जग बसालेको छ । नेपालमा सङ्घीयताको माध्मबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायको सरकार स्थापना गरेर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना गर्दा पनि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम नभएको आमगुनासो व्यापकरुपमा भइरहेको छ । सङ्घले पुरानै शैलीमा काम गरेकाले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । प्रदेशको अहिलेसम्मको काम प्रभावकारी हुन नसकेकाले खारेजीको चर्चा चलिरहेको छ । स्थानीय निकायलाई घरघरमा सिंहदरबारको नारा दिइएको भए पनि यो निकायले अपेक्षाअनुसार राम्रो काम गर्न नसकेको आमगुनासो आइरहेको छ । यो निकाय पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । यसको पुष्टि महालेखाको प्रतिवेदनमा बढेको बेरुजुले भएको छ । यसपटकको निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वले गम्भीर भएर मौजुदा तमाम् विकृतिहरु हटाएर काम गर्न सक्नुपर्छ । यसपटकको निर्वाचनमा आएको पुस्तान्तरण र परिवर्तनको लहरको जितलाई पनि सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर परिवर्तनको संवाहक बन्न आवश्यक छ । यसो भनिरहँदा युवा मात्र भएर पनि भ्रष्टाचार निवारण सम्भव हुँदैन । विसं २०४८ देखि निरन्तर निर्वाचन जितेर सांसद भएकाहरु पनि पहिलोपटक सांसद हुँदा युवा नै थिए । तर नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण त भएन । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार विकास भएन । यो समस्या त झन् झाँगिएर विकराल हुँदै आएको छ । त्यसैले आज युवाको नारा दिएर चुनाव जितेकाले पनि सजिलै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छन् भन्न सकिँदैन । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटै उपाय छ, त्यो के भने हरेक सार्वजनिक पदधारण गरेकाले म भनेर आफैँ शपथ खान आवश्यक छ । कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनबाट यो पुष्टि भएको छ । अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका सदस्यसम्म र मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म जो जहाँ छौँ सबैले आफ्नो ठाउँमा आत्मादेखि इमान्दार हुन जरुरी छ । नेपाली जनताको करले तलब खाएर काम गरेकाले जनताप्रतिको दायित्व बोध गर्न आवश्यक छ । नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न आमाको रगतको कसम खाएजस्तै कसम सबैले खान जरुरी छ । नभए त भ्रष्टाचार निवारण गर्न नियुक्त गरिएका यसअघिका अख्तियारका पदाधिकारीहरुले नै गलत काम गरेर कारबाहीमा परेका होइनन् र रु त्यसैले भ्रष्टाचार नहुन कडा कानुनका साथै सम्बन्धित सबैले आत्मादेखि दृढ सङ्कल्प गर्न जरुरी छ । यसका साथै भ्रष्टाचारीलाई समाजले नै तिरस्कार गर्ने र इमान्दारलाई सम्मान गर्ने प्रचलनको थालनी गर्न पनि आवश्यक छ । अनि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ र मुलुक पनि बन्छ । भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रोग भए पनि यो रोगले नेपाललाई बढी नै थिलथिलो बनाएकाले अब समयमै उपयुक्त उपचार गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि घोषणापत्रमा भने झैंं नवनिर्वाचित नेतृत्वले पहिलो पाइलाको कामबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामको थालनी गर्नुपर्छ । अनि कर्मचारीतन्त्रले यसको इमान्दारीपूर्वक अनुशरण गर्न जरुरी छ । मुलुक बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको हरेक नागरिकमा राष्ट्रवादी भावना आउन आवश्यक छ । अनि कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सबैले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । पालना नगरेकालाई बेलैमा हदैसम्मको सजाय दिएर दण्डित गरी समाजमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि प्रथम चरणमै आवश्यक छ, इमान्दारिता र नैतिकता । सिङ्गापुरका लिक्वान हुन् वा मलेसियाका माहाथीर वा भारतका नरेन्द्र मोदीले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा मात्र हिँडाएनन्, समृद्ध राष्ट्रको उदाहरण प्रस्तुत गरे । अब नेपालमा नयाँ पुस्ताबाट यस्तै नेतृत्व जन्मन जरुरी छ । अनि मात्र नेपाल बन्छ । मुलुक बनाउने मूलमन्त्र पनि यही नै हो । रासस (लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ )

अर्थतन्त्रमा अहिले वहुआयामिक असर परेको छ । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मुल्य वृद्धि ६ बर्षयताकै उच्च छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुदै गएको छ । बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सकेन् । अहिले, सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन् । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको अवस्था हो । अझै पनि हामी सचेत भएनौ भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नेछ । बजारमा नियमित उत्पादन र आपुर्ति भईरह्यो भने यसले सरकारको राजस्व, सर्वसाधारणको रोजगारी र निश्चित सिमाभित्र मुल्य कायम राख्ने सुनिश्चितता गर्छ । यो अवस्थामा मुलुक आइपुग्नुमा मुलतः अन्तराष्ट्रियस्तरमा इन्धन लगायत कच्चा पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वता मुख्य कारक हुन् । नियामकीय सुधार समयमा हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गयो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा तिव्र सुधारका लक्षण देखिएका थिए । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को पहिलो पाँच महिनाको आधारमा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको थियो । जुन अस्वभाविक थिएन् । तर, उच्च मागलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले थेग्न सकेन । कोभिडपछि, स्वभाविक रुपमा वित्तिय क्षेत्रमा कर्जाको आवश्यकता बढ्यो । घरजग्गा, पूँजीबजार, उत्पादनमूलक क्षेत्र सबैतिर माग बढ्यो । अर्थतन्त्रमा माग बढने तर देशभित्र उत्पादन न्युन हुने हुँदा स्वभाविक रुपमा आयात बढ्यो । गत बर्षको पहिलो पाँच महिनामा निक्षेपभन्दा करिब तीन गुणा बढि कर्जा प्रवाह भयो । २०७८ साउनदेखि पुससम्म बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब लगानी गरे । विदेशी विनिमय संचिति एक बर्षमा करिब १७ प्रतिशत घटेको छ । त्यसयता एकैपटक नियन्त्रण गर्न खोज्दा पछिल्लो आठ महिनामा करिब ६० अर्ब रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाह भैरहदा सचेतता अपनाउन सकेको भए यसरी कृतिम रुपमा माग नियन्त्रण गरि जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यसले अर्थतन्त्र दुर्घटना उन्मुख भएको छ । महासंघको सर्वेक्षण अनुसार निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरु औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानहरुको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । स्वभाविक रुपमा अटोमोबाइल आयात प्रतिबन्ध हुँदा सबैभन्दा बढि असर परेको छ । करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ । सेवा क्षेत्रमा विमा सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको छ । अन्य उद्यम व्यवसायमा परेको नकारात्मक असर यहाँ पनि परेको हो । करिब ३० प्रतिशतले बीमा व्यवसायमा संकुचन आएको छ । पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरुको कारोबारमा सुधार देखिएपनि देशभरि कै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै छ । रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा घर जग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पूंजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ । यसरी बजार संकुचित हुँदा चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ । संकलित राजस्व भन्दा चालु खर्च नै १७ अर्व बढि भएको छ । बर्षको अन्त्यसम्म यसैगरि खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यो ऋण पनि अन्ततः सर्वसाधारणले तिर्नुपर्नेछ । मुद्रास्फिति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकभन्दा वास्तविक मुल्यवृद्धि बढी हुने गरेको छ । वास्तविक मुल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा हुनुपर्छ । यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउदै लगेको छ । मुलतः वाह्य क्षेत्र सन्तुलन मिलाउनका लागि ब्याजदर बढाउनुका साथै अप्रत्यक्ष एवम् प्रत्यक्ष आयात नियन्त्रण गरिएको छ । आयात रोकिँदा अटोमोबाइल बाहेक अन्य सामान भन्सार छलेर आइरहेकै छ । ब्याजदर बढाउदा पनि निक्षेप संकलन बढेको छैन् । एक बर्षयता साधारण बचतको ब्याजदर झण्डै दोब्बर बढेको छ भने मुद्यतिको ब्याजदर करिब ५० प्रतिशत बढेको छ । तर निक्षेप संकलन भने आठ प्रतिशत हाराहारीमात्रै वृद्धि भएको छ । निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धि नभइ कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित छन् । बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवम् केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । पहिलो नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिक महिनादेखि लागु गरेको चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्नेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक–पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रिय बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ । मुलतः निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवम् कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन् । उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ । यसकारण, चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने जोडदार माग छ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अझै अरु सुझाव भएमा राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो सम्पर्क रहनेछ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ । दोस्रो सुझाव, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत व्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसका लागि केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद छ । यसको निर्देशिका चाँडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन् । यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घट्दैन् । ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ । पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ । अनिवार्य नगद अनुपात लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको ऋयगलतचथ च्बतष्लन तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवम् प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ । अर्थतन्त्र जोगाउने अविभारा सरकार, केन्द्रिय बैंक, निजी क्षेत्र सबैको हो । हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन भए यसले बजारमा तरलता अभाव कम गर्दै जानेछ । ब्याजदर कम भइ स्थायित्वतिर उन्मुख भए लगानी बढनेछ । निजी क्षेत्रको विश्वास बढनेछ । उत्पादन बढन थालेपछि रोजगारी सिर्जना भइ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढनेछ । जसले राजश्व पनि बढन गइ मुलुक आर्थिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुनेछ । १४ महिना पछि सामान्य सुधार देखिएको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था दीर्घकालीन सुधार तर्फ जानेछ । यथास्थितिमा रह्यौ भने व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन् । मुलुकमा सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रका गतिविधि संकुचित हुँदा सबैतिर नराम्रो असर परेको तर्फ सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ । उद्यम व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको हुँदा निजी क्षेत्र वाध्य भएर आन्दोलित भएको हो । यो हाम्रो रहर हैन वाध्यता हो । निजी क्षेत्र चलायमान हुने गरि सुधारका कार्यक्रम आउन सकेनन् भने आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य हुनेछौं । अब, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने तयारी पनि हुँदैछ । दलहरु जोड घटाउमा लागेका छन् । सबै राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरुलाई आजका दिनबाट नै सचेत भएर सुधारमा लागेनौ र अर्थतन्त्र जोगाएनौ भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जानेछ । अर्थतन्त्रले अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थीरता थेग्न सक्दैन । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र जोगाऔं कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले राखेकाे विचार)

ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी क्षेत्रमा सक्रिय भएको मलाई १२/१३ वर्ष भयो । ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी क्षेत्रमा एउटा सपना छ, प्रदर्शनी क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा स्थापना गर्ने । जुन अब सुरु भएको छ । अर्थतन्त्रमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीको ठूलो महत्व छ । प्रदर्शनी सानो हुन्छ । त्यसकारण पनि सरकारले ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीलाई सानै रुपमा देखेको हुन्छ । तर, यो स–सानो जम्मा हुँदै गयो भने आकार बढ्छ र प्रभाव पनि बढ्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पनि ठूलो पार्छ । जब ब्यापार मेला आयोजना गरिन्छ, त्यसबाट आय आर्जन पनि हुन्छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी गर्नका लागि आयोजक, स्थान, हल, लजिस्टिक्स, प्रचार–प्रसार गर्न मिडिया हाउस र अन्य क्षेत्र आवश्यक पर्छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्दा आयोजक, स्थान, लजिस्टिक्स, मिडिया लगायत सबै क्षेत्र समेट्नु पर्ने भएकाले निश्चय पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ । आर्थिक गतिविधि ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी आयोजना गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्छ । जस्तो विजनेश टू विजनेश (बीटुबी) आर्थिक गतिविधि हुन्छ । विजनेश टू कन्जुमर, कन्जुमर टू कन्जुमर आर्थिक गतिविधि हुनसक्छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी आयोजना गर्दा देश–विदेशबाट आउनेहरु होटलमा बस्नु हुन्छ । जसले फुड एण्ड बेवरेज लगायत अप्रत्यक्ष क्षेत्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ । एउटा ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी मेलामा करिब ५ हजार ब्यक्तिहरु प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध हुन्छन् । एउटा प्रदर्शनी मेला गर्दा २ सय जना मान्छेहरुले हप्ता–दश दिनका लागि रोजगारी पाउँछन् । अस्थायी रुपमा एक लाखदेखि २ लाख मान्छेले प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा लिइरहेका हुन्छन् । नेपालमा वार्षिक सानो-ठूलो (उद्योग वाणिज्य महासंघ) गरी ७० वटा प्रदर्शनी हुने गरेका छन् । एउटा प्रदर्शनीमा न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ कारोबार हुन्छ । २० करोडमा ब्यापार, आयोजक, स्थान, मिडिया लगायत सबै भोलुम हो । नेपालमा वार्षिक ७० वटा मात्रै प्रदर्शनी मेला भयो भने एक वर्षमा १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुन्छ । यसकारण ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनीले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले प्रदर्शनीलाई उद्योग रुपमा स्थापित गर्नु जरुरी छ । नेपालमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न भृकुटीमण्डपमा मात्रै आवश्यक पुर्वाधार रहेको छ । अहिले चितवन एक्स्पो सेन्टर चितवनमा पनि ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीका लागि पुर्वाधार निर्माण गरिएको छ । नेपालमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न प्रशस्त रुपमा खुला चौरहरु छन् । स्रोत साधन जुटाएर भएपनि खुला चौरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी मेला भइरहेका छन् । जति पनि ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी भइरहेका छन् सबै दस्तावेज बन्न सक्छ । यसैलाई नै ठूलो रुप बनाउन सकिन्छ । सरकारसँग ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी मेला व्यवस्थित गर्न यी दस्तावेज नै देखाउन सकिन्छ । नेपालमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न आवश्यक पुर्वाधार छैन । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न हलहरु नहुँदा समस्या खेप्नु परेको छ । प्रदर्शनीको नाममा फेरि जस्तो पायो त्यस्तै ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी भइरहेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ वा कुनै प्रदर्शनी आयोजकले गर्नु बाहेक अरुले प्रदर्शनी गर्दा प्रदर्शनीको उद्देश्य पुरा हुँदैन । जसले प्रदर्शनीको महत्व घट्दै गएको छ । यसलाई पनि चुनौतीका रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, फोहोर ब्यवस्थापन, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । दूरदराजमा प्रदर्शनी गर्नु पर्याे डिजाइन र लेआउट बनाउन दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्दा सरकारी निती नियमको अभाव छ । प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्दा आर्थिक रुपमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको भएपनि नीति नियम स्पष्ट नहुँदा ठूलो समस्या भोग्नु परेको छ । निती नियम अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्नका लागि बजेट अभाव रहेको छ । बजेट परिपुर्ती गर्न कि सरकारको मुख ताक्नुपर्छ कि भने स्पोन्सरका खोज्नु पर्छ । तर, स्पोन्सर पनि पाउन गाह्रो छ । सहज रुपमा स्पोन्सर पाउन कठिन छ । यी तमाम बावजुत पनि ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला भइरहेको छन् । अबको बाटो नेपालमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी गर्न थुप्रै सम्भावना छन् । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न चोभारसम्म पुग्नु पर्दैन । भृकुटीमण्डपमा पनि प्रशस्त ठाउँ छ । भृकुटीमण्डपमा भएको ठाउँलाई राम्रोसँग ब्यवस्थापन गर्न सक्यो ठूल्ठूला प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न सकिन्छ र सम्पन्न पनि भएका छन् । भृकुटीमण्डपमा ४०÷५० हजार वर्ग फिटको हल निर्माण गर्न सकिन्छ । अहिले ३४ हजार वर्ग फिटको हल उपलब्ध छ । सरकारको नियत सकरात्मक भयो भने काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अर्काे ठूलो प्रदर्शनी हल बनाउन सकिन्छ । यस्तै, भक्तपुरको सल्लाघारीमा खुला ठाउँ छ । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको २ लाख वर्गफिटको हल बनाउन सकिन्छ । ठाउँको अभाव, उपयुक्त स्थान भएन, ठाउँ प्रयाप्त छैन भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघले भन्यो भने गलत हुन्छ । केन्द्रमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी हल बनाउन प्रयाप्त ठाउँ छ । प्रदेशमा जुन ठाउँमा हलहरु छैनन् । त्यहाँ न्यूनतम ४०/५० हजार फिटको हल बनाउन सकिन्छ । २ सय वटा स्टल अट्न सक्ने हल बनाउन सकिन्छ । सरकार प्रदर्शनी हल बनाउन असमर्थ छ भने पनि जग्गा लिजमा दिन सक्छ । निजी क्षेत्रले लगानी पनि गर्न सक्नु पर्छ । आफू अनुकुलको हल बनाउन निजी क्षेत्र अग्रसर हुनु पर्छ । हल बनाउँदा ठूलो खर्च हुने भएकाले लगानी गरेको रकम उठ्छ की उठ्दैन भन्ने दुविधा हुन सक्छ । तर, एउटा हल बनाएर भाडामा दिने हो भने लगानी एक वर्षमा नै उठ्न सक्छ । उदाहरणका लागि भृकुटीमण्डपमा ३४ हजार वर्ग फिटको हल प्रतिदिन २ लाख ५० हजारमा भाडामा जान्छ । निजी क्षेत्रले विजुली बत्ति देखि सबै सुविधा सम्पन्न भएको हल निर्माण गरेर १ लाख रुपैयाँमा भाडामा दिन सक्यो भने ३६५ दिनमा ५० दिन मात्रै भाडामा गयो भने ५० लाख रुपैयाँ वर्षको आम्दानी हुन्छ । यसकारण आर्थिक रुपमा पनि यो गर्न सम्भव छ । सरकारसँग समन्वय गरेर जग्गा उपलब्ध गर्न सकियो भने ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी हल बनाउन सकिन्छ । स्तरीय प्रदर्शनी मेला कसरी गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्छ । स्रोत साधनको अभाव छ भने पनि अस्थायी रुपमा ह्याङ्गरभित्र स्टल बनाएर प्रदर्शनी गर्न सकिन्छ । हावाहुरी, बेमौषमी पानीले सबै भित्र पानी बिग्रने समस्या छ । तैपनि ठाउँ भएको अवस्थामा अस्थायी रुपमा ह्याङ्गर प्रयोग गरेर प्रदर्शनी गर्न सकिन्छ । एउटा ह्याङ्गरमा प्रदर्शनी गर्दा ७० वटा स्टल अट्ने प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्दा १२ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च हुन्छ । प्रत्येक स्टललाई ३०/३५ हजारमा भाडामा दिन सकियो भने लगानी उठ्छ । प्रायोजक अभाव प्रदर्शनी आयोजना गर्दा प्रयोजक नपाउने समस्या छ । प्रयोजकहरु धेरै हुनुहुन्छ तर आकर्षित हुँदैनन् । प्रयोजकहरुमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, अटोमोबाइल, कर्पाेरेट हाउस, बैंक, इन्स्योरेन्स, टेलिकम, एनसेल, फुड एण्ड वेबरेजहरु हुन् । प्रायोजकले प्रायोजन गर्याे भने लगानी फिर्ता हुन्छ की हुँदैन, खपत कति हुन्छ भनेर आइडिन्टीफाइ गरिदिनु पर्छ । प्रायोजकले विज्ञापन हेर्छ । आफ्नो प्रचार–प्रसार कसरी भइरहेको छ ? भनेर हेरेको हुन्छ । प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्दा परम्परागत नभएर डिजिटलाइज गरेर प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । दर्शकहरु कस्ता आउँछन्, सहभागी कम्पनीहरु कस्ता छन् भनेर प्रभाव पारेको हुन्छ । यी सबै वातावरण मिलाउन सकियो भने मूल्य हेर्छ । प्रदर्शनीबाट कति माइलेज हुन सक्छ भनेर खाका तयार गर्न सक्नुपर्छ । स्पोन्सरहरुको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंमा भएकाले महासंघसँग समन्वय गरेर खोज्न सकिन्छ । स्पोन्सरसिपका लागि कमिटि गरेर अप्रोच गर्याे भने सजिलै पहुँच गर्न सकिन्छ । आर्थिक अभाव वा बजेट अभावमा नै ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी भइरहेका छन् । सरकारले प्रदर्शनी मेलाका लागि पनि बजेट छुट्याएको हुन्छ । सूचीकृत संघसंस्थाहरुबाट पनि बजेट पाउन सकिन्छ । सरकारको बजेट आउनुभन्दा अघि आफूलाई चाहिने बजेट सरकारसँग माग गर्न सकिन्छ । सरकारलाई पनि बजेट बनाउन सहज हुन्छ । दक्ष जनशक्ति महासंघसँग अनुभव भएकाले जिल्लामा गएर ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी कसरी गर्ने भनेर तालिम दिन दिनुपर्छ । महासंघको अगुवाइमा सीटीईभिटि, विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर इभेन्ट म्यानेजमेन्टको सर्टटर्म कोर्सहरु बनाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरकारले स्पष्ट नीति नियम बनाएको छैन । कोरोना महामारीले प्रदर्शनी क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पार्याे । तर, प्रभावित क्षेत्रमा पर्दै परेन । स्पष्ट नीति बनाएर सरकार अघि बढ्यो भने सहज हुन्छ । नीति नियम बनाउन उद्योग वाणिज्य महासंघ, जिल्ला वाणिज्य संघहरुसँग समन्वय गरेर उनीहरुको विचार विमर्श राख्नुपर्छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी गर्ने निजी कम्पनीहरुको अनुभव पनि सरकारले समेट्नु पर्छ । सबैसँग समन्वय गरेर कार्यनिती पनि तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । छुट्टै भन्सार सुविधा यदि विदेशबाट प्रदर्शनीमा सहभागी हुन आए भने भन्सारमा समस्या छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीका लागि भनेर छुट्टै भन्सार सुविधा दिनुपर्छ । प्रदर्शकहरुले भन्सारमा फिर्ता लिनु पर्ने सामानको पनि कस्ट तिर्ने गरेका छन् । फिर्ता हुँदा रिफण्डका लागि झण्झटिलो प्रक्रिया छ । यसलाई डिजिटलाइज बनाउनुपर्छ । एटिए कार्नेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । एटिए कार्नेट भनेको प्रदर्शनी पासपोर्ट हो । एटिए कार्नेटमा ७८ देशरु सदस्य छन् । यसमा केही अफ्ठ्यारा पनि छन् तर पहल भने हुने देखिन्छ । प्रदर्शनीमा विदेशमा सामान पठाउँदा सर्टेन समयावधि भित्र कर तिर्नुपर्दैन । एक वर्षसम्म केही पनि तिर्नु पर्दैन । प्रदर्शनी प्रयोजनका लागि ल्याइएको वा लगिएको सामानहरु हुन्छन् । किनभने नेपाल ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको बीचमा छ । यसकारण प्रदर्शनीका सम्भवाना भएर एटिए कार्नेटमा जान पहल गर्नुपर्छ । प्रदर्शनी मेला गर्न महासंघले स्पोन्सर खोज्ने, प्रमुख अथिति, कलाकालर व्यवस्थापन खोज्ने लगायत सहयोग गर्न सक्छ । मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न महासंघले सहयोग गर्नुपर्छ । स्तरीय प्रदर्शनी स्थलका लागि जिल्ला, प्रदेश र संघ सरकारमा महासंघले माग राख्न सक्छ । प्रदर्शनी मेला व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी वा निकायहरुसँग समन्वय गर्ने र बास्केट फण्ड स्थापना गर्न सक्छ । बास्केट फण्ड महासंघको नयाँ अवधारणा हो । जिल्लामा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी गर्न सकिन्छ । सबैको योगदानमा बास्केट फण्डमा उद्योग वाणिज्य महासंघले मुख्य लगानीकर्ताको रुपमा योगदान गर्नुपर्छ । बास्केट फण्डमा भएको रकमले ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी आयोजना गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारको भूमिका स्थानीय सरकारले ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीलाई प्राथमिकतामा राखेर निती निर्माण गरिदिनु पर्छ । अहिले यो क्षेत्रलाई नीति भित्र बाँध्नु पर्छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीका बारेमा चर्चा गरिदिनु पर्याे । महामारीमा प्रदर्शनी गर्ने उद्योगलाई सहयोग भएन । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी गरेर पनि आफ्नो जिविका पार्जन गर्ने छन् भन्ने सोच हुनुपर्छ । यी सबै कुरा नीति नियम कानुनबाट आउने भएकाले व्यवस्थित रुपमा निती नियम तर्जुमा गर्नुपयो । निती नियम बन्यो भने सबैले प्रदर्शनी गर्न पाउँदैनन् । विदेशबाट नेपालमा आएर प्रदर्शनी गरिरहेका छन् । विदेशबाट आएर प्रदर्शनी गरेर हुने आयआर्जन सबै विदेशमा नै जान्छ । यसलाई रोक्न निती आवश्यक छ । केन्द्र सरकारले सानै मन भएपनि केही सहयोग गरिरहेको छ । अब प्रदेश सरकारले पनि बजेटमा ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सबै उद्योगी व्यवसायीहरुले एउटा प्रदेशमा कति वटा प्रदर्शनी आवश्यक छन् त्यसका लागि बजेट र आकार तोकेर बजेट छुट्याउन माग राख्नुपर्याे । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी गर्दा सिसिटिभी, सुरक्षा, सौचालयको ब्यवस्थापन हुनुपर्छ । बीमा पनि एउटा सुरक्षा हो । मान्छे र जनरल बीमा गर्न सकिन्छ । यसले सरक्षाको प्रत्याभुती पनि हुन्छ । पब्लिक इभेन्ट हुने भनिएपछि धेरै कुराहरको ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । यो कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । (लेखक खत्री ग्लोबल एक्सपोजिसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिका डाइरेक्टर हुन् ।)