दाङमा प्लास्टिकको बोतल प्रयोग गरेर स्कुल बनाउँदै टिच फर नेपाल
लमही। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ मा रहेको मावि कालोखोलाको भवन ‘मिनरल वाटर’का बोतल प्रयोग गरी निर्माण गर्न थालिएको छ । बिगत आठ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको उक्त विद्यालयको भवनलाई टिच फर नेपालका स्वयंसेवकले जथाभावी फालिएका मिनरल वाटरका बोतल प्रयोग गरेर निर्माण शुरु गरेका हुन् । दाङमा पहिलो पटक यस्तो खालको भवन निर्माण हुन थालेको छ । विसं २०६७ देखि अलपत्र परेको भवन निर्माणकार्यलाई टिच फर नेपालका स्वयंसेवक, उक्त विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षकले खेर गइरहेका प्लाष्टिकको बोतलबाट भवनको दुई कोठा निर्माण गर्न शुरु गरेका हुन् । टिच फरका विसं २०७६ को नयाँ शैक्षिकसत्रदेखि देशभरका विभिन्न स्थानमा स्वयंसेवक शिक्षकका रुपमा जान लागेको भन्दै उनिहरुलाई समाजसँग घुलमिल गराउनका लागि उक्त अभियान अन्तर्गत शनिबार भवन निर्माणको थालनी गरिएको कार्यकारी प्रमुख शिशिर खनालले बताए। उनका अनुसार पहिलो दिन लामो समयदेखि अर्थाभावमा निर्माण गर्न नसकिएको उक्त विद्यालयलाई आफै सक्रिय भएर पनि निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने चेतना दिन श्रमदान गरिएको हो । उनले बजारमा जथाभावी फालिएका बोतलबाट भवन निर्माण गर्न सकिने र कम खर्चिलो हुने भन्दै विद्यालयमा मिनरलको बोतमा बालुवा, सिमेन्ट, माटो मिसार भर्ने अनि सुकाएर इँटाको रुपमा प्रयोग गरेर भवन निर्माण गर्न सकिने बताए। आफ्ना स्वयंसेवकलाई आवासीय तालीम, समुदायसँग घुलमिल गर्ने अभ्यास दिन विद्यार्थीकै घरमा बस्ने, त्यहाँको वातावरण अवगत गराउने गरेको उनको भनाइ छ । देशभरिका करीब १०० स्वयंसेवकले दिनभर भवन निर्माणको काम गरेका हुन् । त्यसका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले रु दुई लाख, टिच फर नेपालले रु एक लाख र सोना सिमेन्टले ३० बोरा सिमेन्ट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन् । अहिले ७०० भन्दा बढी विद्यार्थी रहेकाले कक्षाकोठा अभाव रहेको उनको भनाइ छ । रासस
विस्थापित नगरी आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराउन माग
काठमाडौं । अस्थायी/करार शिक्षक केन्द्रिय संघर्ष समिति-२०६९ ले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणाअनुसार उमेरको हदबन्दी नलगाई सम्पूर्ण अस्थायी, करार तथा विविधि कारणले आन्तरिक परीक्षाबाट बञ्चित सबै शिक्षकहरुलाई पुनः आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघर्ष समितिले यस्तो माग गरेको हो । समितिले सेवाबाट अवकास लिन चाहाने शिक्षकहरुलाई औषधोपचारको एकमुष्ट रकमसहित स–सम्मान विदा गर्नपनि माग गरेको छ । समितिका संयोजक हेमनाथ चौलागाँईले सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई विस्थापित गर्न नपाईने बताए । उनले भने,‘यदि सरकारले अस्थायी शिक्षकहरुलाई विस्थापित गर्यो भने हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’ उनले सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक परीक्षामा समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘अघिल्लो पटक आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गराईएकाहरुलाई पनि पुनः आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराउनु पर्छ ।’ कार्यक्रममा समितिका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपालबहादुर बस्नेतले सरकारले आफूहरुले उठाएका जायज माग पूरा नगरे यसअघि सार्वजनिक गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरुलाई जारी राख्ने चेतावनी दिए । उनका अनुसार समितिले यही माघ २९ गते देशैभरिका सामूदायिक विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । समितिले यही माघ २९ गते काठमाडौंमा बृहत्त शक्ति प्रर्दशन, फागुण १ गते शिक्षक महासंघको कार्यालय घेराउ गर्ने र फागुण २ गते धुम्बराहीस्थित नेकपाको कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रमपनि राखेको जानकारी दिएको छ ।
विद्यालय तहकाे शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिदै
काठमाडौं । शिक्षामा समाजवादोन्मुख कार्यदिशासहितको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिशलाई नेपाल सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐनमा प्रतिविम्बनको तयारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको सङ्घीय शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विद्यालयको जिम्मेवारीबारे उल्लेख हुनेछ । नयाँ ऐन आएपछि विसं २०२८ मा बनेको र नवौँ संशोधनसम्म गरिएको शिक्षा ऐन विस्थापन हुनेछ । मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले प्रतिवेदन अध्ययनका साथै कार्यान्वयनको रणनीति तथा सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तर्जुमाको काम आन्तरिक रुपमा भइरहेको जानकारी दिए । अर्थ र कानून मन्त्रालयको राय लिएपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै सङ्घीय संसद्मा सो विधेयक जानेछ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने र राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ । “अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।” संविधानमा भनिएको छ, “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।” शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७४ का अनुसार हाल मुलुकका ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन् । यसमा २७ हजार ८८३ सामुदायिक र निजी प्रकृतिका विद्यालय छ हजार ५६६ र अन्य धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन् । कक्षा १ देखि १२ सम्म कूल ७३ लाख ९१ हजार ५७४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । आयोगकै कतिपय सदस्य, विज्ञ र नागरिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रतिवेदन सार्वजनिकीमा ढिलाइ भएकामा प्रश्न उठाएका सन्दर्भमा सहसचिव डा लम्सालले भने, “शिक्षामा व्यापक सुधारका लागि अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि भूमिका हुने भएको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्कै कतिपय सदस्यले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नु स्वाभाविक हो ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यही माघ १ गते आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक शिक्षामा रुपान्तरणका लागि स्रोतसाधनको वृद्धिलगायत सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको रुपान्तरणको खाका दिएको थियो । यद्यपि प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र स्वामित्वका विषयमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा आयोगका सदस्य एवं शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले प्रतिवेदनका केही प्राविधिक पक्ष मिलाउन बाँकी रहेकाले सार्वजनिकमा ढिलाइ भएको हुन सक्नेछ भन्दै यसको कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किला सङ्घीय शिक्षा ऐनको तर्जुमा हुने बताए । उनले निःशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव आफूहरुले दिएको जानकारी दिए । शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले भने प्रतिवेदन सुस्पष्ट रणनीति र कार्यनीतिविहीन भएको जिकिर गर्दै सामुदायिक विद्यालय सुकाएर निजी विद्यालयलाई पोस्ने सोचको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रेखाकुमारी झाले शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि नीति, ऐन र व्यवहार स्थापित गराउन आफूहरुले पनि निरन्तर पहल गर्ने जनाए । नेपालको शिक्षा सुधारका लागि विसं २०११ मा पहिलो प्रतिवेदन तयार भई योजनाबद्ध सुधार शिक्षा पद्धतिको थालनी भएको थियो । विसं २०१८, २०२८, २०४९, २०५५, २०५८ मा विभिन्न आयोग र कार्यदल गठन भई शिक्षाका उच्चस्तरीय प्रतिवेदन र योजना तयार भए पनि अधिकांश प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको गुनासो सुनिँदै आएको छ । रासस
