चुनावको मुखमा किन फैलाइँदैछ ग्यास अभावको हल्ला ?
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको रौनक बढिरहेका बेला बजारमा एलपी ग्यास अभावको चर्चा हुन थालेको छ । व्यवसायीहरूले अहिले ग्यास अभाव भएको भन्दै उपभोक्तालाई रित्तै घर फर्काउन थालेका छन् । उनीहरूले बजारमा ग्यासको अभाव भएको र ग्यास नहुँदा पसल पनि खोल्ने अवस्था नभएको बताउँदै आएका छन् । ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दुलालले बजारमा ग्यासको अभाव भएको सुनाए । उनले विगत डेढ महिनादेखि ग्यासको अभाव भइरहेको बताए । उनका अनुसार ग्यास नहुँदा बिक्रेताहरूले पसल खोलेर बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन । दुलालले ग्यास अभाव हुनुको मुख्य कारण भारतबाट आवश्यकताअनुसार ग्यासको लोडिङ नहुनाले भएकाे बताए । उद्योगीहरूले पर्याप्त मात्रामा ग्यास नउठाएको र उठाएको ग्यास पनि बजारमा सहज रूपमा नआउँदा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले आयल निगम र उद्योगी दुवै पक्षसँग छलफल गर्यौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले केही सातामा सुधार हुने आश्वासन दिनुभएको छ । तर, गर्मीमा आएको जतिको ग्यास पनि अहिले जाडोमा नआएपछि बजारमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’ ढुवानी भाडा, चालक सुविधा जस्ता उद्योग र निगम बीचका आन्तरिक समस्याका कारण पनि आपूर्तिमा असर परेको हुन सक्ने उनको तर्क छ । बजारमा ग्यास अभावको सबैभन्दा ठूलो मार एउटा मात्र सिलिन्डर प्रयोग गर्ने विद्यार्थी तथा सामान्य परिवारलाई परेको छ । दुई वा सोभन्दा बढी सिलिन्डर हुनेहरूले एउटा खाली भएपछि अर्को प्रयोग गर्ने भए पनि एउटै सिलिन्डरको भरमा रहेकाहरू भान्सा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘एउटा मात्रै सिलिन्डर बोकेर बस्ने मान्छेहरूलाई अहिले एकदमै समस्या परिरहेको छ,’ दुलालले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘उनीहरू सिलिन्डर काँधमा बोकेर यताउता भौतारिनुपर्ने बाध्यता छ ।’ समाधानको आश्वासन छ, विश्वास छैन ग्यास बिक्रेता महासंघले आयल निगम र उद्योगीहरूसँग त्रिपक्षीय छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न दबाब दिइरहेको छ । निगम र उद्योगीहरूले एक साताभित्र आपूर्ति ७०/८० प्रतिशत सहज हुने र एक/दुई महिनामा सतप्रतिशत सामान्य अवस्थामा फर्किने आश्वासन दिएका छन् । तर, पटक–पटकको आश्वासन पुरा नहुँदा बिक्रेता र उपभोक्ता दुवैमा विश्वासको संकट देखिएको छ । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट पहल गरिरहेका छौं, सुझाव दिइरहेका छौं,’ दुलालले भने, ‘तर अन्त्यमा अवस्था कस्तो हुन्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन । केही दिनमा सुधार होला भनेर अब ‘जय पशुपतिनाथ’ भन्ने बाहेक अरु उपाय छैन ।’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेका अनुसार समस्याको मुख्य जड भारतबाटै हुने आपूर्तिमा आएको कमी हो । ‘अहिले भारतबाट ग्यासको आयात नै कम भइरहेको छ । रिफाइनरीहरूमा लोडिङमा पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बजारमा अभाव देखिनु स्वाभाविक हो ।’ व्यवसायीहरूका अनुसार जाडोयाममा ग्यासको खपत सामान्य अवस्थाभन्दा १५ प्रतिशतसम्म बढ्छ । तर, माग बढेको यही समयमा आपूर्ति घट्दा बजारमा दोहोरो मार परेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘एकातिर खपत बढेर आपूर्ति बढाउनुपर्ने बेला छ, अर्कोतिर आयात नै घटेको छ । यो अवस्थाले अभावलाई झनै गहिरो बनाएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘आपूर्ति बढाउनुपर्नेमा उल्टै घटेपछि हामीले चाहेर पनि बजारको माग धान्न सकेका छैनौं ।’ आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण ग्यासको खपत थप बढ्ने अनुमान छ । तर, हालकै आपूर्ति अवस्था कायम रहे निर्वाचनको समयमा संकट थप गहिरिन सक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘अहिलेकै स्थिति हेर्दा अभाव तत्काल समाधान हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ घिमिरेले भने, ‘यदि भारतीय पक्षले पर्याप्त ग्यास बुलेट उपलब्ध गराएर लोडिङ सहज बनाइदिएमा मात्रै हामीले बजारमा अभाव हुन दिने थिएनौं र तर, समस्या उतैबाट छ ।’ उद्योगहरूमा ग्यास नभएकै कारण बजारमा अभाव देखिएको र ग्यास आएपछि मात्रै वितरण सहज हुने उनको भनाइ छ । आयल निगम भन्छ- हल्लामात्रै हो नेपाल आयल निगमले भने आपूर्तिमा कमी भएर नभई केही ग्यास उद्योगको वितरण प्रणालीमा आएको अस्थायी समस्याका कारण भएको जानकारी दिएको छ । हाल बजारको मागभन्दा बढी ग्यास आयात र लोडिङ भइरहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र एक/दुई दिनभित्रै बजार पूर्ण रूपमा सहज हुने दाबी निगमको छ । निगमले बजारमा हल्ला फैलिएजस्तो अभाव नभएको बताएको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो बजार हिस्सा ओगटेको नेपाल ग्यासको सिलिन्डर रोटेसन र ढुवानीमा आएको समस्याका कारण उपभोक्ताले अभाव महसुस गरेको हुन सक्ने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरको भनाइ छ । ‘देशैभरि ग्यास नपाइनुलाई अभाव भन्न सकिन्छ । तर, एउटा निश्चित उद्योगको वितरणमा समस्या आउँदा समग्र बजारमा अभाव छ भन्न मिल्दैन,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘उक्त समस्या समाधान भइसकेको छ र अहिले आपूर्ति नियमित छ । ’ निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा नेपालमा दैनिक ७० देखि ७५ बुलेट (करिब १,२६० मेट्रिक टन) ग्यासको माग रहने गरेको छ । तर, हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आपूर्तिलाई व्यापक बनाइएको छ । ‘मंगलबार मात्रै १४० बुलेट ग्यास लोड भएको छ र आज पनि १०० भन्दा बढी बुलेट भारतमा लोड हुँदैछ । यो मागभन्दा झन्डै दोब्बर हो,’ ती उनले भने । जाडो महिनामा पानी तताउने लगायतका काममा ग्यासको प्रयोग बढ्ने र आसन्न निर्वाचनका कारण पनि खपत बढ्न सक्ने आँकलन गर्दै निगमले थप १० प्रतिशत ग्यासको पीडीओ (उत्पादन वितरण आदेश) उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । यो निर्णयले चुनावका बेला हुनसक्ने सम्भावित अभावलाई समेत टार्ने विश्वास लिइएको छ । किन हुन्छ पटक-पटक अभाव ? नेपालको ग्यास आपूर्ति प्रणाली पूर्णतया भारतीय ढुवानीकर्तामा निर्भर रहनु अभावको एक प्रमुख कारण हो । निगमले ग्यास उद्योगहरूलाई कोटाअनुसार पीडीओ जारी गर्छ । तर, उद्योगहरूले भारतका पारद्वीप, बरौनी, मथुरा, हल्दियाजस्ता रिफाइनरीबाट ग्यास ल्याउन भारतीय ढुवानीकर्ता नै प्रयोग गर्नुपर्छ । ‘जाडोयाममा भारतमै ग्यासको माग बढ्दा भारतीय ढुवानीकर्ताले नेपालको भन्दा उतै ढुवानी गर्न प्राथमिकता दिन्छन्, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो आपूर्ति चक्रमा असर पर्छ,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने । निगमले सबै ग्यास उद्योगीहरूलाई चुनावको समयमा कुनै पनि हालतमा अभाव हुन नदिन आफ्नो संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ लाख ५३ हजार २५४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । यसलाई मासिक हिसाब गर्दा औसतमा ४६ हजार १०४ मेट्रिक टन हुन आउँछ । जुन गत वर्षको तुलनामा बढेको हो । निगमले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार विगत पाँच वर्षदेखि ग्यासको खपत निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ ।
दलहरू ‘पपुलिष्ट’ घोषणापत्र ल्याउने रणनीतिमा, स्वास्थ्य क्षेत्र उपेक्षामा
काठमाडौं । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले तीन वर्षमुनिका बालबालिका, ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ८० मा झार्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच शतप्रतिशतमा पु¥याउने तथा बाल कुपोषण २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित २२ बुँदे स्वास्थ्य प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो । यी प्रतिबद्धतामध्ये सबै होइन, केहीमात्र कार्यान्वयन भएको भए पनि आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सहजतामा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्थ्यो । तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये आधारभूत केही बुँदासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन । देशको दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गरेपनि उनीहरुले चुनावताका घोषणा गरेका प्रतिवद्धताहरु आश्वासनमै सीमित रहे । दुवै पार्टीले घोषणा गरेका ती प्रतिवद्धता अहिले कागजमै सीमित छन् । ती पार्टी पनि २०७९ को चुनावमा घोषणा गरेका प्रतिवद्धता बिर्सिसकेका छन् । अहिले देश फेरि निर्वाचनमा होमिएको छ । राजनीतिक दलहरु घोषणापत्र बनाउन व्यस्त छन् । अहिले प्रमुख दलहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी जोड दिएर घोषणा पत्र निर्माण गरिरहेका छन् । हाल ड्राफ्ट चरणमा रहेको नयाँ घोषणापत्रमा पनि अघिल्ला निर्वाचनमा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी बुँदाहरूलाई नै प्रायः निरन्तरता दिने प्रयास देखिन्छ । जसले विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रश्नलाई पुनः उठाएको छ । कांग्रेसको भन्दा ठूला सपना एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो । ‘हाम्रो नेपाल’, ‘निरोगी नेपाल’ मुख्य स्वास्थ्य नीति बनाएको एमालेले शिलान्यास गरेको ५, १० र १५ शैयाका ३९६ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माणको कार्य दुई वर्षभित्र पुरा गरिसक्ने, २५ देखि ५० शैयाका जिल्ला अस्पताल, तत्कालीन अञ्चल अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पताल र केन्द्रीय अस्पताललाई ५ सय शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, उपत्यका ३ सय शैया र सातै प्रदेशमा ५० शैयाका सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । हाल सर्नेभन्दा नसर्ने रोगबाट बर्सेनि सयौंको ज्यान गइराख्दा पनि नेपालीले पैसा तिरेर पनि समयमा सेवा पाउन सकेको छैनन् । एमालेले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा अहिले प्रदान गरिँदै आएका ९८ प्रकारका औषधीमा अझ संख्या थप गरेर सर्वसुलभ गरिने भनेकोमा कुनै स्वास्थ्य चौकीमा नागरिकले खोजेको औषधी पाउन मुस्किल परिरहेको छ । २०७९ सालमा आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराइसक्ने वाचा पनि एमालेले गरेको थियो । तर, अहिले त्यही स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा जारी गरेका कतिपय कुराको सुरुवात भएपनि अहिले धेरै परियोजना अलपत्र छन् । एमालेका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारी अहिलेको चुनावी घोषणापत्रमा यी विषयलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ टोल छलफलमै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य कति महत्त्वपपूर्ण विषय हो भन्ने विषयमा हामी जानकार छौं, अगाडिका निर्वाचनमा पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परेका विषय पनि हुन् । हुन सक्छ तीमध्ये कति पूरा भए, कति हुँदै गरेको चरणमा छन्, कति त गर्न सकिएन । अहिले पनि हामी कस्ता विषय समावेश गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गरिरहेका छौं ।’ यस अगाडिका चुनावी वाचा पुरा नगरेको एमाले पनि यो वर्ष स्वास्थ्यमा अझै लोकप्रिय कुरा ल्याउने पक्का छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि गाँउगाँउमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद नारासहित चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरुयोजना बनाई लागु गरिने, हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिने, प्रदेशस्तरमा ठुलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पतालहरू निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिइने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । यस्तै, पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरणको कार्य अघि बढाइने, मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताबाट नेपाली नागरिक उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिक समेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख तत्कालीन माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । अहिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरु मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । स्वास्थ्यमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी गरिब, विपन्न र असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिने र यसका लागि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य सेवाको दायरा र गुणस्तर बढाउने तथा सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने, औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आधुनिक औषधी उत्पादन कम्पनी तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने प्रतिवद्धता तत्कालीन माओवादीले जनाएको थियो । तर, वाचा उसले पनि पुरा गर्न सकेन । अहिले सबैभन्दा चर्चामा आएको पार्टी हो राष्ट्रिय स्वन्तत्र पार्टी (रास्वपा) । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको लहर अहिले देशैभरि फैलिएको छ । रास्वपाले देशभरबाट नयाँ अनुहारलाई चुनावी मैदानमा उतार्दा रास्वपाको पक्षमा युवादेखि वृद्धवृद्धासम्मको समर्थन देखिन्छ । यो दललाई के नागरिकले साँच्चिकै मन पराएका हुन् ? यसको उत्तर चुनावी परिणामले नै देला । अबको नेतृत्व आफैले गर्ने उद्देश्यले चुनावी मैदानमा प्रवेश गरेको रास्वपाले स्वास्थ्यका विषयलाई कसरी समावेश गर्दैछ भन्नेबारे चासोका साथ हेरिएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा घोषणापत्रमा समावेश गर्ने कुराबारे छलफल जारी रहेको बताए । ‘हाम्रो जे कुरा आउँछ, त्यो कार्यान्वन हुने नै कुरा आउँछ । हामी अहिले छलफलमा छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले छलफलमै भएकाले यो कुरा नै चुनावी घोषणापत्रमा आउँछ भन्न सकिँदैन ।’ ‘स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’ जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी अहिलेको नेतृत्वले सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य बीमामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमा ठूलो कार्यक्रम हो, यसले धेरै नागरिकलाई समट्ने प्रयास गरेको छ । विभिन्न देशमा सतप्रतिशत भइसकेको अवस्थामा नेपालमा भइरहेको कार्यक्रम पनि सकिने अवस्थामा पुग्नु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रको जल्दोबल्दो समस्या भनेको स्वास्थ्य बीमा नै हो, यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ डा. मरासिनी बीमा कार्यक्रम महत्वपूर्ण भए पनि यसको सुरुवात नेपालमा राम्ररी नभएको बताउँछन् । ‘यहाँ बीमा कार्यक्रमलाई एउटा सानो कार्यक्रमको रुपमामात्र सुरुवात गरियो, जिम्मेवार न यहाँ प्रधानमन्त्री देखिए, न अर्थमन्त्रालय न स्वास्थ्य मन्त्रालय,’ उनी भन्छन्, ‘सबै पक्ष र व्यक्ति कमजोर हुँदा कार्यक्रम नै कमजोर भएको हो । बीमा कार्यक्रम ध्वस्त हुने बेलासम्म पनि प्रधानमन्त्री एक पटक पनि बोलेको पाइँदैन । पैसा दिन्छु भनेको अर्थमन्त्रालय पैसा नदिने, प्रधानमन्त्रीले पनि नबोल्ने हुँदा समस्या भएको हो ।’ कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले कार्यक्रम बन्द गर्दा पश्चिमको बाजुरादेखि पूर्वको भोजपुरसम्मका नागरिकले स्वास्थ्यसँगै आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए । साथै मानसिक स्वास्थ्यको समस्या विकराल बन्दै गएकोमा यस विषयमा पनि सबै दलको उत्तिकै जोड हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्यका तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्की स्वास्थ्यका विषय तीन प्रकारले घोषणापत्रमा सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँछन् । सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच बढाउने कुरालाई दलहरूले प्राथमिकता दिनुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा जस्तो ठूलो कार्यक्रम अहिले फेल हुने बाटोमा जानु भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि राम्रो विषय होइन । अबका नयाँ र पुराना दलले स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्य पहुँचका कार्यधक्रमलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’ कार्कीका अनुसार स्वास्थ्यमा सधैं देखिने अर्को समस्या जनशक्ति व्यवस्थापन हो । अब राजनीतिक दलले दोस्रो बुँदामा जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव छ । जसकारण न जनताले राम्रो सेवा पाउन सकेका छन् नत स्वास्थयकर्मीहरूले दिन सकेका छन् ।’ डा. कार्कीका अनुसार घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीको कुरा पनि उल्लेख हुनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएओ) ले समग्र बजेटको १० प्रतिशत लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुपर्ने भने पनि कसरी लगानी बढाउने भन्ने विषयमा कुनै दलको ध्यान गएको छैन । स्वास्थ्यमा लगानी कसरी बढाउने र सबै तहको सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दल लाग्नुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘कुन निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाउने, कुन तहको सेवा कुन अस्पतालले दिने र नागरिकलाई निरोगी बनाउन कसले कस्तो सेवा दिने भन्ने स्पष्ट जिम्मेवारी अब तोकिनुपर्छ ।’ स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संवैधानिक व्यवस्थामै नागरिकलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । दराजमा थन्क्याउँदा समस्या दलहरूले निर्वाचनमा प्रतिवद्धता जनाएको वाचा जितेको पछिल्लो दिनदेखि दराजमा थन्काउँदा समस्या हुने गरेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. मरासिनी भन्छन्, ‘चुनाव जितेपछि पार्टीको घोषणापत्र हेर्नु पनि छैन, सरकारको घोषित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पनि छैन । यस विषयमा न पार्टीका अध्यक्ष बोल्छन्, न प्रधानमन्त्री बोल्छन् न त कार्यकर्ता नै ।’ चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्की चुनावमा प्रतिवद्धता आएपनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताउँछन् । उनी स्वास्थ्यका विषयलाई स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यविज्ञहरूले मात्र नभइ नागरिक समाजले पनि उठाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषय कहिल्यै नागरिक समाजको विषय बनेन । नागरिकले खबरदारी नगर्दा यि विषय कार्यान्वनमा गएनन् , अब नागरिक, पत्रकार सबैैले जवाफ खोज्नुपर्छ ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरूङ नेपालको परिप्रेक्षमा दलहरू चाहेर पनि बोलेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएर एकल बहुमत ल्याउन कुनै पार्टीले सक्दैन, बहुमत नहुँदा सरकार मिलेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । कहिले एउटाको कुरा मिल्दैन त कहिले अर्कोको । सरकार लामो समय टिक्न सक्दैन । केही समयका लागि बनेको सरकारले आफ्ना कुरा पुरा गर्न सक्दैन ।’ उनी यसका लागि सबैदल मिल्नैपर्ने बाध्यता भएपनि त्यसो नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् ।
ईयूमा नयाँ इतिहास : इलेक्ट्रिक कारको बिक्रीले पेट्रोल कारलाई पछि पार्यो
काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू) मा डिसेम्बर महिनामा पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रिक कारको बिक्रीले पेट्रोलबाट चल्ने कारको बिक्रीलाई पहिलो पटक उछिनेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको युरोपको अटो उद्योग संगठन एसीईएको तथ्यांकले यो देखाएको हो । यद्यपि, बजारमा हाइब्रिड कारहरूले अझै पनि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कायम राखेका छन् । यस तथ्यांकले ईयू बिस्तारै इलेक्ट्रिक र हाइब्रिड सवारीसाधनतर्फ सर्दै गएको संकेत गर्दछ । यो परिवर्तन त्यस्तो समयमा देखिएको हो, जब नीति–निर्माताहरूले उत्सर्जनसम्बन्धी नियमहरू खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्, जसले आन्तरिक दहन इन्जिन (आईसीई) भएका सवारीसाधनलाई अझ केही समय चलिरहन दिनेछ । स्वतन्त्र अटोमोबाइल विश्लेषक माथियास स्मिटका अनुसार पेट्रोल कारको बिक्री घट्नुको एक कारण केही मोडललाई ‘माइल्ड हाइब्रिड’ का रूपमा पुनःवर्गीकरण गर्नु पनि हो । यस्ता गाडीमा अझै पेट्रोल इन्जिन नै हुन्छ र तिनले उत्सर्जन घटाउन सीमित योगदान मात्रै गर्छन् । उनले भने, ‘युरोपभरि आन्तरिक दहन इन्जिन भएका सवारीसाधनलाई पूर्ण इलेक्ट्रिक कारले साँच्चिकै उछिन्न अझै करिब पाँच वर्ष लाग्न सक्छ, तर यो सुरुआत भने अवश्य हो ।’ युरोपेली ईभी बजारको दौड गत महिना ईयूमा दर्ता भएका कारमध्ये २२.६ प्रतिशत पूर्ण इलेक्ट्रिक थिए, जसले २२.५ प्रतिशत हिस्सामा सीमित पेट्रोल कारलाई झिनो अन्तरले पछि पारे । पेट्रोल–इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कारहरू (ब्याट्रीबाट केही दूरी मात्र चल्न सक्ने प्लग–इन हाइब्रिडसहित) ४४ प्रतिशत हिस्सा लिएर सबैभन्दा ठूलो समूह बने । दर्ता संख्या नै बिक्रीको सूचक मानिन्छ । बेलायत र नर्वे समेटिएको वृहत्तर युरोपेली बजारमा भने कार बिक्रीले लगातार छैटौं महिना वार्षिक आधारमा वृद्धि दर्ज गरेको छ । चिनियाँ ब्रान्डहरू बीवाईडी, चाङआन र गिलीबाट बढ्दो प्रतिस्पर्धाले युरोपेली बजारको दौड थप चर्किएको छ । यसैबीच फक्सवागन र बीएमडब्ल्यूजस्ता घरेलु उत्पादकहरूले नयाँ इलेक्ट्रिक मोडलहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ईयूले डिसेम्बरमा २०३५ पछि दहन इन्जिन कारमाथि लाग्ने प्रतिबन्ध त्याग्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । चिनियाँ प्रतिस्पर्धा, अमेरिकी आयात कर र ईभी नाफामा बेच्न कठिनाइ झेलिरहेका कार उत्पादकको दबाबपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । तर उद्योग विज्ञहरूका अनुसार इलेक्ट्रिक कारको बजार हिस्सा अझै बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ । ई–मोबिलिटी युरोपका महासचिव क्रिस हेरनले युरोपेली ब्रान्डहरूले सस्तो र नयाँ ईभी मोडल ल्याएर आफूलाई अनुकूल बनाइरहेको बताए । साथै विभिन्न देशहरूले नयाँ प्रोत्साहन योजना पनि ल्याइरहेका छन् । उनले भने, ‘उपभोक्ताहरूको चासो देखिन थालेको छ । हामी विश्वस्त छौं कि २०२६ मा युरोपभर ईभी बिक्री अझ बढ्नेछ ।’ डिसेम्बरमा फक्सवागन र स्टेलान्टिसका दर्ता क्रमशः १०.२ प्रतिशत र ४.५ प्रतिशतले बढे भने रेनोल्टका दर्ता २.२ प्रतिशतले घटे । त्यसैगरी, टेस्लाका दर्ता २०.२ प्रतिशतले घट्दा, चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीका दर्ता भने २२९.७ प्रतिशतले उकालो लागे । डिसेम्बरमा ईयूको कुल कार बिक्री झन्डै ६ प्रतिशतले वृद्धि एसीईएका अनुसार ईयू, बेलायत र युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघ (ईएफटीए) मा डिसेम्बर महिनामा कार बिक्री ७.६ प्रतिशतले बढेर १२ लाख पुगेको छ । सन् २०२५ भरि कुल बिक्री २.४ प्रतिशतले बढेर १ करोड ३३ लाख पुगेको छ, जुन पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च स्तर हो, यद्यपि महामारीअघिको स्तरभन्दा अझै कम छ । ईयूभित्र मात्रै डिसेम्बरमा कार बिक्री ५.८ प्रतिशतले बढेर करिब १० लाख पुगेको छ भने वर्षभरि १.८ प्रतिशतले बढेर १ करोड ८ लाख पुगेको छ । डिसेम्बरमा ब्याट्री इलेक्ट्रिक, प्लग–इन हाइब्रिड र हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारको दर्ता क्रमशः ५१ प्रतिशत, ३६.७ प्रतिशत र ५.८ प्रतिशतले बढेको छ । यी तीनै समूह मिलेर ईयूको कुल दर्ताको ६७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।
