सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा कटौती: सचिवले ७० र सहसचिवले ५० लिटर मात्र पाउने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा ब्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं. ४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज (चैत २३ गते) यो संशोधन स्वीकृत गरेका हुन् । उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै, केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरुका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् । थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछिका थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजल उपलब्ध हुनेछ । यसअघि थप १०० कर्मचारीको लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइदै आएको थियो । त्यस्तै दुई पांग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन् ।
मेरा तीन सन्देश, अर्थतन्त्र बन्दैछ बुमबुम
वैश्विक युद्धलाई हामी नजिकबाट हेरिरहेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने वा मितव्ययी बन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सम्बोधन गरिसकेको छ । विभिन्न चरणमा हामीले काम गरिरहेका छौं । कर मिनाहा गर्ने, पूर्वाधार कर लगायतका विषयहरू पनि समावेश छन् । महँगी अत्यन्तै बढेको छ । तर, तत्कालका लागि खपत नै कम गर्ने उपाय अपनाइएको छ । रेमिट्यान्समा पनि जटिलता देखिएको छ, तर त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । ठूलो संख्यामा मानिस फर्कनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो । २५ लाखभन्दा बढी नेपाली फर्किए भने अर्को संकट उत्पन्न हुन सक्छ, तर त्यस्तो अवस्था नआउला भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । युद्धरत पक्षहरू छिट्टै समाधानतर्फ लागिरहेका छन् । यस अन्तरिम अवधिमा तयारीका लागि इन्धन खपत कम गर्ने लगायतका कदम चालिएका छन् । यसमा जनताले पनि हामीलाई साथ दिइरहनुभएको छ । अहिलेको सरकार आएर मात्र समस्या बढेको होइन । निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारमा ठूलो क्षति नपुगोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं । गृहमन्त्रालयले एक्सन लिएको भनिए पनि त्यो पहल अर्थमन्त्रालयबाटै भएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका केसहरूको अनुसन्धान टुंगोमा पुगेपछि गृहमन्त्रालय एक्सनमा उत्रिएको हो । सेयर बजारमा पनि त्रास फैलिएको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो वास्तविकता होइन । हामीले छानीछानी मानिसहरूलाई पक्राउ गर्ने वा धरपकड गर्ने निर्देशन दिएका छैनौं, र त्यस्तो गर्ने पनि छैनौं । निजी क्षेत्रमा जहाँ-जहाँ गलत कार्य भएका छन्, ती स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छन् । यद्यपि, त्यस्तो अवस्थामा पनि थुनचेक गर्ने, हतकडी लगाउने, जेल लैजाने वा तमासा देखाउने काम हामी सकेसम्म गर्दैनौं । वित्तीय अपराध भएमा जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही गर्न सकिन्छ । चर्चामा रहेका केसहरूमा पनि धेरै निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू संलग्न थिए, तर सबैलाई थुनेका छैनौं, किनभने त्यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ । यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मानहानीमा असर पार्न सक्छ । केस दर्ता भएपछि न्यायिक प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्छ । त्यसैले तामझामका साथ धरपकड गर्ने नीति हाम्रो छैन र कहिल्यै पनि हुने छैन । वर्षौंदेखि अनुसन्धान भइरहेका विषयहरू हाम्रो कार्यकालमा टुंगोमा पुगेका हुन् । पहिले रोक्ने, छेक्ने वा लुकाउने प्रवृत्ति हुन सक्छ । तर, हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई सशक्त बनाएर स्वाभाविक प्रक्रियामा अगाडि बढाएका मात्र हौं । केसमा मेरिट भए अगाडि बढाएर टुंग्याउन निर्देशन दिएका छौं । हामी अहिले ग्रे लिस्टमा छौं, जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनामी भएको छ । त्यसबाट बाहिरिनु आवश्यक छ । ग्रे लिस्टमै बस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कुरा परस्पर विरोधाभाषी हुन्छ । स्थिर सरकार आएपछि नेपालमा करिब २० वर्षपछि ठूलो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने अवसर आएको छ । आर्थिक सुशासनसँगै राजनीतिक सुशासनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमैत्री, लगानीमैत्री र उद्यमीमैत्री वातावरण बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । मैले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमै गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागप्रति निजी क्षेत्रबाट धेरै गुनासो आएका थिए, जुन असुलीको अखडा बनेको थियो । यसको उद्देश्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । भन्सारमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भित्रिएका गाडीहरूलाई पनि पुनः छानबिन गरिन्थ्यो । यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको थियो, तर बीचमा नियतमा समस्या देखिएको थियो । त्यसैले यसलाई खारेज गरिएको हो । तर, यसले गर्ने कामहरू हराएका छैनन्; ती आन्तरिक राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा स्थानान्तरण गरिएका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कामहरू फिल्डमै भइरहेका छन्, जसमा गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले समन्वय गरिरहेका छन् । जेठ १५ गते आर्थिक रूपान्तरणको प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको छ। आगामी ५/७ हप्ताभित्र बजेट मस्यौदा निर्माण गरिसक्ने तयारी भइरहेकाे छ । विगतझैं सुझावहरू लिइँदैछ । राजस्व वृद्धि लगायतका विषयमा पनि सुझाव आवश्यक छन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयमा देखिएको अन्योलता रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा समाधान गरिनेछ । अनलाइन प्रणाली, कर चुक्ता लगायतका प्रक्रिया पनि सहज बनाइँदैछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी कामलाई अझ चुस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ९ करोड डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण डिजिटल विकासका लागि स्वीकृत गरेको छ । अब नेपाल फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्दैछ । अड्डा-अदालत धाउनुपर्ने र व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था हट्नेछ । यद्यपि, यो काम तत्काल सम्भव छैन, तर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । समाजवाद लगायतका विषयमा कुनै भ्रममा पर्नु पर्दैन । कुनै पनि संस्थालाई निजीकरण वा सरकारीकरण गरिएको छैन । गोरखकाली रबर उद्योग लगायत २-३ वटा संस्थाको ड्यू डिलिजेन्स अडिट सम्पन्न भएको छ । अब ती संस्थाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले नै सञ्चालन गर्ने विषय जटिल देखिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न के-कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा संस्थान महाशाखालाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । गोरखकाली रवर उद्योगको सन्दर्भमा पनि यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण, संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा जायजेथा आदिको विश्लेषण गरी निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर सञ्चालन गर्न सकिने मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ । सम्भवतः यो विषय बजेटमा समावेश हुनेछ। सरकार आफैंले टायर उत्पादन गर्ने योजना भने होइन । हाम्रो पार्टीको स्पष्ट आर्थिक नीति छ- हामी सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । यो पूर्ण रूपमा त्यही मोडेल नभए पनि केही हदसम्म स्कान्डिनेभियन शैलीको सामाजिक बजार अर्थतन्त्र (सोसल मार्केट इकोनमी) जस्तो हो । यसमा निजी क्षेत्रलाई अत्यन्त गतिशील बनाइन्छ, तर अनावश्यक कर र जटिल नियमनले व्यवसायलाई अल्झाउने अवस्थालाई हटाइन्छ । उदार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन । यसमा बलियो राज्य हुन्छ र नियामक निकायहरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आएका सक्षम व्यक्तिहरूद्वारा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिन्छ । नेपालमा समस्या कहाँ उत्पन्न भयो भने सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा बिग्रेर आसेपासे र मिलेमतो पूँजीवादमा परिणत भयो । त्यसैको विरुद्ध जनेजी आन्दोलन देखिएको हो । हामीले यो मर्म बुझेका छौं । निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण प्रदान गरिनेछ । यस्ता कानुनहरू हटाइनेछन् जसले इमानदार व्यवसायीलाई पनि बेइमानीतर्फ धकेल्छन् । अनावश्यक करको दबाब र उच्च कर दरले कर छल्न प्रेरित गर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ । तर, सबैले स्वच्छ नियमनको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेछ । हामी सामाजिक न्यायसहितको उदार आर्थिक अभ्यासमा विश्वास गर्छौं । लगानीमैत्री, उद्योगमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाइनेछ, तर मनपरी गर्न पाइने छैन । अन्यथा पुनः जेनजी जस्ता आन्दोलनहरू उत्पन्न हुन सक्छन् । पेन्सन होल्डर विदेशमा बस्ने इत्यादिमा केही गर्न सकिएला तर हामी लोकतन्त्रवादी पनि हौं नी । अब पैसो छ छोरा नाती विदेशमा छन् घुम्न जाउ बसौँ भनेर भन्छन् भने त्यो नपाइने भन्ने हुँदैन । हामी नेपाललाई यति गतिशील बनाउँछौ पेन्सन होल्डर मात्र हैन तिनका छोरा माथि पनि नेपालै आएर बस्ने हामी बनाउन चाहन्छौं । यति बलियो, स्थिर र निजी क्षेत्रमैत्री सरकारले जेठ १५ मा ठूलो उदार तथा सुधारको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउँदै उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिका साथ अगाडि बढाउनेछ । त्यो भएपछि स्टक मार्केट पनि बुमबुम हुँदै जान्छ । मानिसको प्रतिव्यक्ति आय बढ्नेछ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्, र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । अहिले साना लगानीकर्ताहरूलाई तर्साएर केही सानो समूहले चलखेल गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ, त्यसलाई निस्तेज बनाउन आवश्यक छ । पाँच दिनअघिको र अहिलेको अर्थतन्त्रमा खासै फरक छैन । आधारविहीन रूपमा उतारचढाव हुने सेयर बजारले लगानीकर्तालाई अन्योलमा पार्न सक्छ, किनकि कुन कम्पनीको सेयर किनिएको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी हुनुपर्छ । कसैलाई छानीछानी प्रतिशोध साध्ने नियतले कुनै कारबाही गरिएको छैन। वर्षौंदेखि अनुसन्धान हुँदै आएका अकाट्य प्रमाणका आधारमा टुंगिनुपर्ने र अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा मात्र सीमित व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने अभियान सुरु गरिएको हो। सेयर बजारमा व्यापक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन भइरहेको भन्ने हल्ला सत्य होइन। सेयर बजार अन्य निकायहरूको तुलनामा धेरै नै आधुनिक र पारदर्शी छ। कसले कति पैसा कहाँबाट ल्यायो, ऋण लिएर लगानी ग¥यो कि आफ्नै आम्दानीबाट, कुन सेयर किन्यो, कति मूल्यमा बेच्यो र राज्यलाई कति कर तिर्यो । यी सबै विवरण लगभग स्पष्ट हुन्छन् । त्यसैले हरेक कारोबार निगरानीमा हुन्छ। यस अर्थमा सेयर बजार अन्य क्षेत्रभन्दा बढी पारदर्शी र प्रविधिमैत्री छ, र यस अनुभवलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। सेयर बजारमा व्यक्ति विशेषलाई छानीछानी कारोबार निगरानी गर्ने मनसाय हाम्रो छैन। तर, विधिको शासनमा विश्वास राख्दै इन्साइडर ट्रेडिङ, बजार हेरफेर (म्यानिपुलेसन) तथा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन-नियमको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ। साना लगानीकर्ताहरू आत्तिनु पर्दैन। अर्थतन्त्रलाई ठूलो सुधारको दिशामा अघि बढाइँदैछ, जसबाट सबैलाई लाभ पुग्नेछ। त्यसैले केही धैर्य राखी कम्तीमा बजेटसम्म पर्खन अनुरोध छ। यो सुधारले सबैलाई फाइदा पु¥याउने भएकाले अनावश्यक धरपकड वा दमनभन्दा पनि वित्तीय प्रोत्साहन र दण्डको माध्यमबाट व्यवस्था लागू गरिनेछ। राज्यलाई बलियो बनाइनेछ, नियामक निकायहरूलाई सक्षम र सुदृढ बनाइनेछ, र निजी क्षेत्रलाई विस्तार र फस्टाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। (अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार नाफिजसँग गरेको भेटघाटमा गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)
भू-राजनीतिक तनाव र एआईले विश्व अर्थतन्त्रमा ‘क्रान्तिकारी’ परिवर्तन ल्याउने
काठमाडौं । जेपी मोर्गन चेसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेमी डिमोनले आफ्नो बैंकले भू–राजनीतिक अनिश्चितता, डगमगाइरहेको अर्थतन्त्र र कृत्रिम बौद्धिककता (एआई) को क्रान्तिकारी प्रभावसँग जुधिरहेको अवस्थामा अमेरिकी मूल्यहरूप्रति व्यापक पुनःप्रतिबद्धताको आह्वान गरेका छन् । सोमबार प्रकाशित सेयरधनीहरूलाई सम्बोधन गरिएको आफ्नो वार्षिक पत्रमा डिमोनले देशको २५०औं वार्षिकोत्सवलाई ‘हाम्रो महान राष्ट्र बनाउने मूल्यहरू- स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र अधिकार र अवसर प्रति पुनःसमर्पण गर्ने उपयुक्त समय’ भनेका छन् । डिमोनले भने, ‘हामी सबैले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू गम्भीर छन् । सूची लामो छ, तर शीर्षमा युक्रेनमा जारी भयानक युद्ध र हिंसा, इरानमा भइरहेको वर्तमान युद्ध र मध्यपूर्वमा व्यापक तनाव, आतंकवादी गतिविधि र विशेष गरी चीनसँग बढ्दो भू-राजनीतिक तनाव छन् । कठिन समयमा पनि हामी विश्वस्त छौं कि अमेरिका सधैं झैं आफ्नो मूल्यहरूतर्फ फर्किनेछ, जसले हाम्रो राष्ट्रलाई परिभाषित गरेको छ र स्वतन्त्र विश्वमा हाम्रो नेतृत्व कायम राखेको छ ।’ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बजार पुँजीकरण भएको बैंकका दीर्घकालीन प्रमुख डिमोन अमेरिकी कर्पोरेट नेतृत्वमध्ये स्पष्ट रूपमा बोल्ने व्यक्तित्वमध्ये एक मानिन्छन् । उनको वार्षिक पत्रले बैंकको प्रदर्शनको अभिलेख मात्र नभई विश्व अवस्थाबारे व्यापक दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गर्छ । सोमबारको पत्रमा उनले विश्वव्यापी द्वन्द्व, निरन्तर मुद्रास्फीति, निजी बजारमा अस्थिरता र आफूले ‘खराब बैंक नियमन’ भनेका विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। डिमोनका अनुसार २००८ को वित्तीय संकटपछि लागू गरिएका नियमनहरूले ‘केही राम्रो काम गरे पनि... यसले टुक्रिएको, ढिलो चल्ने र महँगो तथा अत्यधिक नियमहरू भएको प्रणाली बनाएको छ, जसमध्ये केहीले वित्तीय प्रणालीलाई कमजोर बनायो र उत्पादनशील कर्जालाई घटायो ।’ उनले पुँजी तथा तरलता आवश्यकताका नकारात्मक असर, फेडरल रिजर्भको स्ट्रेस टेस्टको वर्तमान संरचना र फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनमा ‘गलत तरिकाले सम्हालिएको’ प्रक्रियालाई विशेष रूपमा उल्लेख गरे। डिमोनले अमेरिकी नियामकहरूले गत महिना सार्वजनिक गरेका बेसेल थ्री इन्डगेम (बीथ्रीई) र विश्वव्यापी प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक (जीएसआईबी) सम्बन्धी प्रस्तावप्रति जेपी मोर्गनको प्रतिक्रिया ‘मिश्रित’ रहेको बताए । ‘बीईथ्री र जीएसआईबीसम्बन्धी हालका प्रस्तावहरूले २०२३ को प्रस्तावको तुलनामा आवश्यक पुँजी वृद्धि घटाउने प्रयास गरेको देख्नु राम्रो हो, तर केही पक्षहरू स्पष्ट रूपमा अव्यावहारिक छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार करिब ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कका कारण बैंकले अमेरिकी उपभोक्ता र व्यवसायहरूलाई दिइने अधिकांश कर्जामा समान कर्जाका लागि गैर-जीएसआईबी बैंकभन्दा करिब ५० प्रतिशत बढी पूँजी राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ‘यो सही होइन र यो अमेरिकी मूल्यअनुसार पनि छैन,’ उनले भने । व्यापार र भू–राजनीति डिमोनले आफ्नो बैंकका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिमका रूपमा भू–राजनीतिक तनावलाई चिनाएका छन्, विशेष गरी युक्रेन र इरानका युद्ध र त्यसको वस्तु तथा विश्व बजारमा पर्ने प्रभावलाई । उनले युद्धलाई ‘अनिश्चितताको क्षेत्र’ भनेका छन् । ‘हालका भू-राजनीतिक घटनाहरूको परिणामले भविष्यको विश्व आर्थिक व्यवस्थालाई निर्धारण गर्न सक्छ अथवा नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने । उनले अमेरिकी व्यापार नीतिका कारण ‘विश्व आर्थिक सम्बन्धहरूको पुनःसंरचना’ भइरहेको पनि बताए । डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ट्यारिफलाई प्रमुख नीति बनाएका छन्, जसअन्तर्गत विभिन्न व्यापार साझेदार र आयात वस्तुहरूमा उच्च कर लगाइएको छ । ‘व्यापारिक द्वन्द्व समाप्त भएको छैन र धेरै देशहरूले कससँग र कसरी व्यापारिक सम्झौता गर्ने भन्ने विश्लेषण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वका लागि केही कदम आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।’ निजी बजार डिमोनले निजी बजारमा देखिएको अस्थिरताबारे पनि चर्चा गरे, जहाँ सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई दिइएको कर्जाप्रति चिन्ताले निजी क्रेडिट फन्डहरूबाट ठूलो मात्रामा रकम फिर्ता माग भइरहेको छ । ‘निजी क्रेडिट क्षेत्रमा पारदर्शिता र कर्जाको मूल्यांकन प्रायः कडा हुँदैन । यसले वातावरण बिग्रिने आशंका भएमा मानिसहरूलाई तुरुन्तै बिक्री गर्न प्रेरित गर्न सक्छ, भले वास्तविक घाटा धेरै नबढेको होस्,’ उनले भने । उनले वास्तविक घाटा अहिलेको अवस्थाको तुलनामा अपेक्षाभन्दा बढी भइसकेको पनि बताए । ‘जस्तोसुकै परिणाम आए पनि, कुनै समयमा बीमा नियामकहरूले अझ कडा मूल्यांकन वा पुनर्मूल्यांकनको माग गर्नेछन्, जसले थप पूँजीको आवश्यकता बढाउनेछ,’ उनले भने । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) डिमोनले एआईको प्रयोगको गति अहिलेसम्मको कुनै पनि प्रविधिभन्दा फरक रहेको दोर्होयाए । उनले यसको प्रयोग ‘परिवर्तनकारी’ हुने बताए, तर यसको अन्तिम प्रभाव कस्तो हुनेछ भन्ने अझै स्पष्ट नभएको बताए । ‘समग्रमा एआईमा भइरहेको लगानी सट्टेबाजीको बबल होइनस यसले महत्त्वपूर्ण फाइदा दिनेछ । तर अहिले हामी एआईसँग सम्बन्धित उद्योगमा अन्ततः कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्ने भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने। ‘हामी आँखा चिम्लेर बस्ने छैनौं । हामीले अन्य प्रविधिहरू प्रयोग गरेजस्तै एआई पनि ग्राहक र कर्मचारीका लागि राम्रो सेवा दिन प्रयोग गर्नेछौं,’ उनले लेखेका छन् । जेपी मोर्गन वाल स्ट्रिटका कम्पनीहरूमध्ये आफ्नो व्यवसायका सबै तहमा एआई प्रयोग गर्ने अग्रणीमध्ये एक हो । गत वर्ष कम्पनीका विश्लेषण प्रमुख डेरेक वाल्ड्रोनले एजेन्टिक एआई कसरी प्रयोग गरेर काम छिटो र प्रभावकारी बनाइन्छ भन्ने देखाएका थिए । फेब्रुअरीमा डिमोनले एआईले जेपी मोर्गनको कार्यबललाई पुनःआकार दिइरहेको र कर्मचारीहरूका लागि ‘ठूलो पुनःव्यवस्थापन योजना’ रहेको बताएका थिए । ‘हामीले केही ‘ज्ञात र पूर्वानुमान गर्न सकिने’ तथा केही ‘ज्ञात तर अनिश्चित’ घटनाहरूमा ध्यान दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तर एआईजस्ता ठूला प्रविधिगत परिवर्तनहरूले दोस्रो र तेस्रो तहका प्रभाव पनि पार्छन्, जसले समाजलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ । ... हामीले यस्ता परिवर्तनहरूलाई पनि निगरानी गर्नुपर्छ ।’ (सीएनबीसीबाट अनूदित तथा सम्पादित)
