सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने सरकारकाे निर्णय

काठमाडाैं । सरकारले सबै सरकारी अस्पतालमा काेराेना परीक्षण निशुल्क गराउने निर्णय गरेकाे छ । सरकारले यसअघि लक्षित वर्गलाई मात्र काेराेना परीक्षण निशुल्क गर्ने निर्णयलाई सच्याउँदै सबै सरकारी अस्पतालमा काेराेना परीक्षण निशुल्क गराउने निर्णय गरेकाे हाे । याेसँगै अब लक्षण भएका सबै काेराेना बिरामीले सरकारी अस्पतालमा निशु्ल्क परीक्षण तथा उपचार पाउने भएका छन् । सरकारले यसअघि आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका नागरिक, असाहय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिकहरु, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाई कर्मचारीहरु लगायत जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई मात्र निःशुल्क परीक्षण र उपचार गरिदिने समूहमा राखेको थियाे ।  

​​​​​​​सुदूरपश्चिममा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क, अक्सिजन बेड थप्न मुख्यमन्त्रीकाे निर्देशन

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कोरोना संक्रमितको उपचारमा कुनै कमी नगर्न निर्देशन दिएका छन् । सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले कोरोना संक्रमितको उपचारमा कुनै कमी नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले प्रदेशका सबै अस्पतालहरूमा अक्सिजन बेड थप्न समेत निर्देशन दिए । छलफल पछि पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था र उपलब्ध उपकरणका बारेमा जानकारी लिएको र भविश्यमा आउन सक्ने संकटलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्न निर्देशन दिएको बताए । अस्पतालहरुका अक्सिजनको आपूर्ति नियमित राख्न र आवश्यक परेमा ५० शैयाको थप एक अस्पताल निर्माणको तयारी थाल्न समेत निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । उनले सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार भइराखेको समेत बताए । छलफलमा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले प्रदेशमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई व्यवस्थित पार्ने काम भइरहेको बताए । छलफलमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्की, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थी, सेती प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

ओरालो लाग्दै सिंहदरबार वैद्यखाना: खर्च बढ्दो, उत्पादन घट्दो

काठमाडाैं । करिब चारसय वर्षको इतिहास बोकेको सरकारी लगानीको एकमात्र आयुर्वेद औषधि उद्योग सिंहदरबार वैद्यखाना पछिल्लो समय ओरालो लाग्दै गएको छ । आन्तरिक व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिकरण, समयमै कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्री आपूर्ति गर्न नसक्नु, आर्थिक तथा नीतिगत समस्यालगायतका कारण पछिल्लो समय वैद्यखाना निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको हो । सरकारले २०५१ सालमा वैद्यखाना विकास समितिमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि वैद्यखाना झन खस्किँदै गएको छ । समितिले वैद्यखानाको विविधीकरण र विस्तार गर्दै १० वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । व्यवस्थापन पक्षले लक्ष्यअनुसारको योजना बनाउन नसक्दा उक्त लक्ष्य कागजमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । विगतमा सिंहदबार वैद्यखानाले स्वदेशी जडीबुटी प्रयोग गरेर १८५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्दै आए पनि विगत दुई/तीन वर्षदेखि २५/३० प्रकारका औषधि मात्रै उत्पादन गरिरहेको वैद्यखानाका कर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारीका अनुसार प्रबन्ध निर्देशकको लापरवाहीका कारण दिन प्रतिदिन वैद्यखानाको उत्पादनमा कमी आउँदै गएको छ । यसतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुन नसक्नु ज्यादै दुःखद् विषय भएको कर्मचारीको भनाइ छ । वैद्यखानाका प्रबन्ध निर्देशक डा वंशदीप शर्मा खरेलले वैद्यखानालाई आफ्नो मनोमानी ढङ्गले सञ्चालन गर्दा उत्पादन न्यून भएको कर्मचारीको गुनासो छ । विगत एक वर्षदेखि शिलाजीतको मौज्दात सकिँदा पनि बोलपत्र आह्वान गर्न नसक्नु, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रु एक करोडभन्दा बढी जडीबुटीको टेण्डर हुँदा पनि झण्डै ५० प्रतिशत जडीबुटी मात्र खरिद गर्नु, बजारमा अत्यधिक माग हुँदाहुँदै पनि उत्पादन घटाउनुका कारण वैद्यखाना ओेरालो लाग्दै गएको बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न उद्योग धारासायी हुने अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै वैद्यखानाका कर्मचारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित यस्तै आयुर्वेद उद्योग उत्पादनमा विविधीकरण गर्दै स्वदेश र विदेशमा बजार विस्तारमा सफल रहे पनि सरकारी लगानीको वैद्यखाना बन्द हुने अवस्थामा पुग्नुमा व्यवस्थापनकै कमजोरी रहेको कर्मचारीको ठहर छ । खर्च बढ्दो, उत्पादन घट्दो वैद्यखानाको उत्पादन घट्दो र प्रशासनिक खर्च बढ्दो क्रममा छ । व्यवस्थापन पक्षले औषधिभन्दा प्रशासनतर्फ बढी रकम खर्च गर्ने गरेको बताइएको छ । वर्षमा झण्डै दुई करोडको हराहारीमा कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुने गरेको छ । तर गत वर्षको उत्पादन हर्ने हो भन्ने त्योभन्दा पनि न्यून छ । औषधिको उत्पादन घट्नुमा प्रशासनिक खर्च बढ्दै जानु र उत्पादनमा न्यून बजेट विनियोजन गर्नु पनि वैद्यखाना ओरालो लाग्नुका मुख्य कारण हो । वैद्यखानाका योजना तथा तथ्याङ्क शाखाका अनुसार वैद्यखानाका उत्पादनको माग स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमासमेत छ । निजी क्षेत्रको तुलनामा वैद्यखानाका उत्पादनको मूल्य र गुणस्तरसमेत प्रतिस्पर्धी रहेकाले बजारको समस्या छैन । बजारमा अत्यधिक माग रहेको शिलाजीत, च्यवनप्रास, पीडाहर मलहम, ताम्रचुडादीतैल, बाजीकरण शक्ति, अशोकारिष्टलगायत औषधिको अभाव हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । यही अवस्था रहेमा वैद्यखानाको भविष्य सङ्कटमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । निकट भविष्यमा वैद्यखानालाई कच्चापदार्थसमेत अभाव हुनसक्छ । समयमा जडीबुटी नपाउनु पनि सिंहदरबार वैद्यखानाको अर्को समस्या र चुनौती दुवै रहेको दाबी प्रवन्ध निर्देशक खरेलको छ । उनले भने, “सरकारले जडीबुटी प्रवद्र्धनमा चासो नदेखाएका कारण नै जडीबुटी अभावमा समस्या आएको हो ।” उपत्यकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढिरहेका बेला मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने आयुर्वेदिक औषधिको माग बढ्न थालेको छ । तर वैद्यखानाले त्यस्ता औषधिको उत्पादन माग अनुसार हुन सकेको छैन । प्रबन्ध निर्देशक डा खरेलले आयुर्वेदमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने वनस्पति भनी व्याख्या गरिएका संस्कृत भाषामा अमृता भनिने गुर्जोबाट बनेको गुडुचो चिया स्क्वास, तुलसी चिया, जेठीमधु चूर्ण, शुद्ध अमलाबाट बनाएका आमालकी चूर्ण, रस्वगन्धा चूर्ण लगायत जडीबुटीबाट बनेका उत्पादनको माग विगत वर्षभन्दा चार गुणसम्म बढेको बताए । बजारको माग अनुसार उत्पादनमा जोड दिएको उनको भनाइ छ । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले नेपालभरिका सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताललाई बर्सेनि ठूलोमात्रामा आयुर्वेदिक औषधि बिक्री गर्दै आएको थियो । तर पछिल्लो समय यसमा पनि उल्लेखनीय कमी आएको बताइएको छ । रासस