यी हुन् सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन् । संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । काेराेना मुक्त देश बनाउन सरकारकाे मुख्य नीति भएकाे र याे वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिने पनि उनले बताइन् । उनले निरोगी नेपाल निमार्ण सरकारको मुख्य स्वास्थ्य निति रहेकाे पनि बताइन् । आज संसदमा प्रस्तुत भएकाे सरकारकाे निति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विषय यस्ता परेका छन्- – निरोगी नेपाल निमार्ण सरकारको मुख्य स्वास्थ्य निति रहेकाे छ । – आगमी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्ण संरचना गरिने छ । – नेपालीको रोग प्रतिरोधात्म क्षमता अभिवृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम संचालन गरिने छ । – मुलुकभरका ६७१ वडाहरुमा पुर्ण खोप सेवा उपल्ब्ध वडा घोषणा गरिएको छ । सरकारले आगामि वर्ष बाँकी सबै वडाहरुमा पुर्ण खोप सेवा पुराउनेछ । – भुगोल र जनसंख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ सैय्या सम्मको आधारभुत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नती गरिने छ । – जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैया र अन्चल अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरउन्नती गरिने छ । – सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिषठान तथा कोशी, नारायणी भरतपुर भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालबाट उपलव्ध विशिष्ठिकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्तरउन्नती गरिरहेको छ । यी केन्द्रीय अस्पताललाई ५०० सैय्याको विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गरिने छ । – सरुवा रोग रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार तथा विपद व्यवस्थापनको तयारी गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवा सहितको ३ सय शैयाको केन्दि«य र न्युनतम ५० शैयाको बनाई सुविद्यासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल बनाईनेछ । – गरीव तथा विपन्न बर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलव्ध गराईनेछ । – उच्च रक्त चाप, क्यान्सर, मधुमेह, दम, कलेजो मिर्गौला र महिलाहरुको पाठेघरको रोगसम्वन्धि पहिचान परीक्षण र उपचारका कार्यक्रमहरु देशव्यापी रुपमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ । – विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सीमा नाकामा हेल्थ डेक्स राखिनेछ । – स्वास्थ्यका विभिन्न ऐन, गठन आदेश र प्रतिष्ठानका ऐनहरुलाई मिलाएर छाता ऐन बनाउने – राजमार्गको एक घण्टाको दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न – उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी रोगको रोकथाम, पहिचान, परीक्षण र उपचारका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ।वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, अल्बुमिन र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गरिने छ । -आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोप्याथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रवर्द्धन गरिनेछ। आम नागरिकलाई योगाभ्यास र शारीरिक व्यायामसहितको जीवन पद्धति अपनाउन प्रेरित गरिनेछ। स्थानीय तहका वडाहरूमा व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। – नेपालभरको जुनसुकै स्थानबाट तीन अङ्कको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी नागरिकले सहज र सरल रूपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्नसक्ने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रमुख राजमार्गहरूमा ट्रमा सेवाको विस्तार गरिने छ। – त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा प्रारम्भ गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष यस अस्पतालमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यी सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्दै लगिने छ। – कान्ति बाल अस्पताललाई बालरोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा बाल मुटुरोगको पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको सेवालाई थप विशिष्टीकृत गरिने छ। – सबै मेडिकल कलेजले जिल्लास्थित कम्तीमा एक अस्पतालमा शल्य चिकित्सासहितको सेवा दिनुपर्ने र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले महिनाको एक दिन स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। केन्द्रीय अस्पतालहरूले तोकिएका स्थानमा नियमित रूपमा स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। – सबै अस्पतालहरूबाट विपद् वा महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म अधिकतम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइने छ। – रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिनेछ। औषधी, औजार तथा उपकरणसमेतको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनको स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिने छ। – स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पतालहरूलाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिनेछ। – अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकाहरूमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टिन गृह स्थापना गरिने छ। – स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ सय ५१ स्थानीय तहका २७ लाखभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ। आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा पुग्नेगरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आधारभूतबाहेकका स्वास्थ्य सेवाहरू क्रमशः समावेश गर्दै लगिने छ। – वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपत्कालीन अवस्थामा आम घाइते-बिरामीलगायतको सबै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार गर्नसक्ने सुविधासहित स्तरोन्नति गरिने छ।
कान्ति बाल अस्पताललाई उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने केन्द्र बनाइने
काठमाडौं । सरकारले कान्ति बाल अस्पताललाई बाल रोगका विभिन्न विद्यामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कान्ति बाल अस्पताललाई बाल रोगका विभिन्न विद्यामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने बताएकी हुन् । यस्तै, उनले मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र शहिद गंगाला राष्ट्रिय ह्रदय केन्द्रमा बाल मुटुरोगको पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिने बताइन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज, महामारी नियन्त्रणका लागि एनसिडिसी स्थापना
काठमाडाैं । सरकारले महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सहितको (एनसिडिसी) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सहितको (एनसिडिसी) स्थापना गर्ने बताएकी हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय सरकारले आगामी आर्थिक २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत मा सो कुरा उल्लेख गरेकी हुन्। असअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संगठन संरचना परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्तावमा संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गरी गरी एनसिडिसी स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तै अब औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्ने भएको छ। सोही क्रममा औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्दै शक्तिशाली प्राधिकरण स्थापना गरिने जानाकारी दिएकी हुन्। विभागलाई खारेज गरी स्वायत्त नियमनकारी संस्था खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए) स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।
