मंगोलियामा बाबुआमाहरुलाई बच्चा हेर्न पाँच दिन तलबी बिदा
उलानबाटोर । आफ्ना बालबालिकाको हेरचाह गर्न भन्दै मंगोलियाको सरकारले बुधबार बाबुआमाहरुलाई तलबी बिदा घोषणा गरेको छ ।विभिन्न रोगहरुको संक्रमण हुने समय भएकाले उनीहरुलाई पाँच दिने बिदा लिएको र बिदाको बेलाको तलब पनि दिने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार बच्चा भएका कर्मचारी तथा रेखदेख गर्ने व्यक्तिहरुलाई पाँच दिनसम्म बिदा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो । रोगको संक्रमणमा परेका पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई हेरचाह गर्नका लागि बिदा दिने घोषणा गरिएको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरु तथा कम्पनीहरुलाई पनि त्यस्ता बालबालिका भएका कर्मचारीहरुलाई बिदा दिन पनि आह्वान गरेको छ । एशियाली देश मङ्गोलियाको राजधानी उलानबाटोरसहितका ठाउँमा वायु प्रदुषण, इन्फ्ल्युन्जा, निमोनिया र अन्य सरुवा रोगहरुबाट धेरै बालबालिकाहरु प्रभावित भएका छन् । राजधानीमा रहेका अस्पतालमा बालबालिकासम्बन्धी उपचार गर्ने कक्षहरुमा अहिले क्षमताभन्दा बढी बिरामी रहेका छन् । बिरामीहरु आउने क्रम चलिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।रासस/सिन्ह्वा
नागरिक कम्युनिटी अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा शुरु, भक्तपुरवासीलाई बिशेष छुट
काठमाडौं। नागरिक कम्युनिटी अस्पताल भक्तपुरले बुधबारबाट सिटी स्क्यानको सेवा शुरु गरेको छ। अस्पतालले करिब २ करोडको लागतमा सिटी स्क्यान मेशिन ल्याएर सेवा शुरु गरेको हो । बिरामीहरुको सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखी अस्पतालमा सिटी स्क्यानको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । अस्पतालमा सिटी स्क्यानको अभावमा बिरामीहरु प्रभावित भएका थिए । सिटी स्क्यानको उद्घाटन पूर्व उद्योग मन्त्री तथा सांसद महेश बस्नेतले गरेका थिए । सिटी स्क्यान गरेको सेवा शुल्क ४ हजार तोकिएको छ । नागरिक अस्पताल स्थापनाको आठौं वर्ष पूरा भएको छ । सर्वसाधारणलाई सस्तो मूल्यमा स्वास्थ्य सेवा दिदै आएको यस अस्पतालको मुख्य उदेश्य नाफा भन्दा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने रहेको प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र झा बताउँछन्। करिब ६०० जना लगानीकर्ता भएको यस अस्पतालमा १२० जना भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । अस्पतालले भक्तपुरबासीलाई बिशेष छुट दिने गरेको छ। असाह्य तथा आर्थिक स्थिती कमजोर भएको व्यक्तिहरुलाई अस्पतालले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेको छ। एक दुई बर्ष भित्रै आफ्नै भवनबाट अस्पताल संचालन गर्ने अस्पतालको लक्ष्य रहेको झा बताउँछन्।
औषधि परामर्श परिषद्ले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै, कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्न सुझाव
काठमाडौँ। औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्न एक कार्यदलले सुझाव तयार पारेको छ । औषधि परामर्श परिषद्को १५ औं बैठकले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा गत पुस २२ गते परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको थियो। बुधबार अपराह्न बस्ने परिषद्को बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री यादवसमक्ष कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछ । कार्यदलमा मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा दीपेन्द्ररमण सिंह र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव योगेन्द्र पाण्डे रहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल, नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठ र नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घका अध्यक्ष पवन आचार्य कार्यदलमा रहेका छन्। कार्यदलले स्वदेशी औषधिको उत्पादनलाई प्रोत्साहन र विकास, औषधिको मूल्य निर्धारण कार्यविधि २०७५, स्वदेशी एवं विदेशी औषधि परीक्षण प्रयोगशालालाई मान्यता विषयका क्षेत्र समेटी आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सुझाव प्रतिवेदनमा के छ त ? सुझाव प्रतिवेदनमा सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा औषधिको मूल्य निर्धारण कार्यविधि २०७५ अनुसार बजार मूल्यमा आधारित विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने, औषधिको मूल्य समायोजन गर्दा लागत लाभका आधारित विधि र प्रक्रियालाई आधारमा लिई औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्ने रहेका छन् । स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन न्यून ब्याजदरमा ऋण, कच्चा पदार्थ, निर्माण सामग्रीमा भन्सारमा सहुलियत, अनुसन्धान र विकासमा प्रोत्साहन, औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्न सुझावमा राखिएको छ । साथै औषधिको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति तथा प्रयोगशाला क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले स्वदेशी औषधि उद्योगका उत्पादनले नै आत्मनिर्भरताको अवस्थामा रहेका औषधिको आयात ९कच्चा पदार्थ० तत्काल रोक लगाउन गर्दै आएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने औषधि औषधि ऐन २०३५, विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार हुने तथा औषधिको मूल्य नेपाल सरकारले निर्धारण गरेअनुसार भएको जनाएको छ । पछिल्लो अध्ययनका अनुसार ८० प्रकारका औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ । हाल स्वदेशभित्र ५३ वटा औषधि उद्योगले ३०० भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ ३० वटा नयाँ औषधि उद्योग उत्पादनको प्रक्रियामा रहेका छन् । यस क्षेत्रमा रु ३० अर्बभन्दा माथिको लगानी रहेको जनाइएको छ । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री गगन थापाले स्वदेशी औषधि उद्योगबाट पर्याप्त उत्पादन हुनेखालका औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा उतार्नु भए पनि हाल सो निर्णय मन्त्रालयले उल्टाइदिएको बताइन्छ । रासस
