आइएमई ग्रुपको अगुवाइमा ६६.३ मेगावाटको हाइड्रो बन्ने, लागत १३ अर्ब
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपले नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुपको अगुवाइमा मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेका हुन् । आइएमई ग्रुपको हाइड्रो सपोर्ट प्रालीले ६६.३ मेगावाट मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सुरुमा ५३.५३ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने भनिएपनि पछि भने क्षमता बढाएर ६६.३ मेगावाटको प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त आयोजना म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-२ भुरुङमा निर्माण गरिने भएको हाे । मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले तातोपानीको मुहानमा असर नपुग्ने गरी आयोजना बनाउन सुझाए । भुरुङ तातोपानीका अनिल हिराचनले विगतमा खोला गहिरिँदा, धार परिवर्तन हुँदा र थुनिँदाको असर तातोपानीको मुहानमा देखिएको अनुभव सुनाए । उनले कालीगण्डकीको पानी सुरुङमा हालेपछि पर्यटकीयस्थल तातोपानीको भविष्य सङ्कटमा पर्ने भएकाले त्यसमा असर नपर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने माग गरे । अर्का स्थानीयवासी आत्मा तुलाचन र अमृतमान शेरचनले अन्य आयोजनाको सुरुङ निर्माणका क्रममा जमिनमा हुने कम्पनका कारण प्रभावित क्षेत्रका पानीका मुहान सुक्ने समस्या देखिएको बताए । तातोपानीको मुहानमा असर पर्ने सुनिश्चितता गरेर मात्र जलविद्युत् आयोजना बनाउन उनीहरुले आग्रह गरे । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ र ४ को सिमाना सुकेबगरमा बाँध, ४ किलोमिटर ३१९ मिटर सुरुङ र वडा नं २ को सुकेबगरमा भूमिगत विद्युतगृह प्रस्ताव गरिएको आयोजनाबाट अन्नपूर्णको २, ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडा प्रभावित हुनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा भुरुङ र पाउद्वार तातोपानीको कुण्ड रहेका छन् । बेनी-जोमसोम सडक, अन्नपूर्ण चक्रीय पदयात्रा र मुस्ताङ भ्रमणमा जाने पाहुनाहरूले स्नान गरेर थकान मेटाउने र विभिन्न रोगहरूको उपचारका लागि स्नान गर्ने तातोपानी कुण्ड गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत र स्थानीय होटल व्यवसायीको आयआर्जनको माध्यम हो । स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दा तथा अगुवाले तातोपानी कुण्डलाई असर नपुग्ने वैज्ञानिक आधार नभएसम्म आयोजना अघि नबढाउन आग्रह गर्दै जलविद्युत् आयोजनाका कारण असर पुगेमा त्यसको जिम्मेवारी आयोजनाले लिनुपर्ने अडान राखेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ फगामका शुरत केसी र दुर्गादत्त सुवेदी, वडा नं २ ठूलोबगरका विष्णु परियार र लोकबहादुर पुर्जाले आयोजनाका कारण उत्पन्न हुने विपद्को जिम्मेवार आयोजनाले लिनुपर्ने बताए । भुरुङ–तातोपानीका अमृतमान शेरचनले कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृतिलाई बचाउनुपर्ने बताए । हाइड्रो सपोर्टका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले तातोपानी कुण्ड र स्थानीय जनजीवनमा असर नपर्ने र आयोजना बन्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । उनले आयोजनाकातर्फबाट तातोपानीको मुहान बचाउने प्रतिबद्धता जनाए । वातावरणीय असर न्यूनीकरण र प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ९ करोड ७० लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी गराए । कूल १२ अर्ब ९३ करोड ६४ लाख ७५ हजार ७३० रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको ०.७५ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सुकेबगरमा बाँध र नागढुङ्गामा अडिट सुरुङ निर्माण सुरु गर्न संरचना तयार पारिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेट खर्च गर्ने प्रस्तावित विधिलगायत विषयमा चार बुँदे असहमति पेस गरेका थिए । यसअघि १४ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला क्यासकेट जलविद्युत् आयोजनाका कारण पाउद्वार तातोपानी कुण्ड सङ्कटमा पर्ने भन्दै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले स्थानीयवासीका पक्षमा फैसला गरेपछि उक्त आयोजना निर्माण प्रक्रिया रोकिएको छ ।
सरकारको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिविरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा ऊर्जा व्यवसायी
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) जलविद्युत् आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रस्तावलाई लिएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू आन्दोलनको तयारीमा छन् । उनीहरूले यो नीतिले ऊर्जा क्षेत्र विनाशतर्फ लाने आरोप लगाएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्ताव सच्याउने सम्भावना नरहेको संकेत दिएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) आन्तरिक रूपमा आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार मात्र बिजुली खरिद गरी भुक्तानी गर्छ, बाँकी उत्पादनको मूल्य तिर्नु पर्दैन । यो नीतिले लगानी सुरक्षित गर्न नसक्ने भन्दै ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू चिन्तित छन् । वर्तमानमा पीपीएहरू ‘टेक अर पे’ मा आधारित छन्, जसअनुसार प्राधिकरणले सम्झौताअनुसारको विद्युत् अनिवार्य रूपमा लिनैपर्छ वा त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ, जसले बैंकहरूबाट वित्तीय लगानी सुनिश्चित गर्छ । ऊर्जामन्त्रीको असहमति, अर्थमन्त्रीको अडान ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यो प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयबाट होइन, अर्थ मन्त्रालयबाट आएको दाबी गरेका छन् । उनले ‘टाइप मिस्टेक’ का कारण यस्तो व्यवस्था बजेटमा परेको दाबी गर्दै संसदमा सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् । तर अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा उक्त नीति परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन र व्यापारमा सहभागी गराउने विधेयक विचाराधीन रहेको बताउँदै ‘टेक एन्ड पे’ प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । इप्पानको आपत्ति इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई पीपीए नगरी बिजुली उत्पादन र व्यापारमा सहभागी बनाउने भन्ने सोच अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । उनका अनुसार, १२ हजार ८ सय ८९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीए पर्खिरहेको र ‘टेक एन्ड पे नीतिले यी सबै परियोजनाको भविष्य अनिश्चित बनाउने खतरा छ । इप्पानका अनुसार, १७ हजार १ सय १७ मेगावाट क्षमताका आयोजना सर्वेक्षण वा निर्माण अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन् । यदि यो नीति कायमै रह्यो भने ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी डुब्ने जोखिम छ । ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव र नीतिगत अस्थिरताले जलविद्युत् क्षेत्र संकटमा पर्न सक्ने खतरा बढेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको चेतावनी छ ।
जाइका नेपाल प्रमुखको टोलीले गर्यो तनहुँ जलवद्यिुत आयोजना निरीक्षण
दमौली । तनहुँको ऋषङि गाउँपालकिा- १ झापुटारमा नर्मिाणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलवद्यिुत् आयोजनाको जापान अन्तरराष्ट्रयि सहयोग नियोग (जाइका) नेपाल प्रमुखको टोलीले बुधबार अनुगमन गरेको छ। जाइका नेपाल कार्यालयका प्रमुख मात्सुजाकी मजिुकी नेतृत्वको टोलीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी लिएको छ । जलविद्युत आयोजनामामा जाइकाको लगानी रहेको छ । टोलीले आयोजनाका प्याकेज–१ र २ अन्तर्गतका निर्माणाधीन संरचनाको स्थलगत निरीक्षण र आयोजना प्रमुख, आयोजना सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका प्रमुखलगायतसँग छलफल गरेको छ । अनुगमन टोलीलाई आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले हालसम्मका प्रगतिबारे जानकारी गराए । आयोजनाको तीन वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । भण्डारीका अनुसार प्याकेज एक अन्तर्गत बाँध निर्माणमा ४२.५ प्रतशित, प्याकेज दुई अन्तर्गत भूमिगत विद्युतगृहमा ६७ र प्याकेज तीन अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणमा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लाग एडीबीले १५ करोड, जाइकाले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैङ्कले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
