७ विद्युत ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनेका छन् । विद्युत प्रणालीलाई आधुनिक, स्वचालित र स्मार्टमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिसहित १३ वटा ग्रिड सवस्टेसनलाई स्वचालित बनाउन सुरु गरिएको थियो । त्यसमध्ये पाँचखाल, बनेपा, पाटन, लैनचौर, बालाजु, चपली र भक्तपुर गरी सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अब उक्त सबस्टेसनहरू मीनभवनस्थित प्राधिकरणको भवनमा बनाइएको नियन्त्रण कक्षबाट सञ्चालन गरिएको छ । स्वचालित रूपमा सबस्टेसन सञ्चालन तथा नियन्त्रणका लागि नयाँ नियन्त्रण कक्षसमेत निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्यूचाटार, टेकु, मातातीर्थ, चावहिल, के ३ र लामासाँघु गरी बाँकी ६वटा सबस्टेसन दुई महिनाभित्र स्वाचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । स्वचालित सबस्टेसन स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँग सुपरवाइजरी नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्तिमार्फत आवद्ध हुनेहुँदा यसबाट एकीकृत प्रणाली सञ्चालन थप मजबुत र स्थिर हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सबस्टेसन पूर्ण रुपमा स्वचालित भएपछि बारम्बार हुने विद्युत अवरोध न्यून हुने, वास्तविक समयको तथ्याङ्क प्रयोग हुने भएकाले भार ९लोड० व्यवस्थापन सहज हुने, सञ्चालन सम्भार खर्च कम हुने, प्राविधिक क्षति कम हुने र स्मार्ट ग्रिड विकास हुने बताए । उनले स्वचालित बनेपछि क्रमिक रुपमा मानवरहित अवस्थामा अर्थात भौतिक रूपमा सञ्चालनका लागि कर्मचारी ड्युटीमा खट्नु नपर्ने पनि बताए । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को विद्युत प्रसारण तथा वितरण दक्षता सुदृढीकरण परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त भएको सहुलितपूर्ण ऋणमा सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाइएको छ । समग्र आयोजनाको लागत करिब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, देशभरका बाँकी ६४ वटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनाउन एडिबीको सहुलितपूर्ण ऋणमा काम भइरहेको छ । उक्त काम आगामी डेढ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसपछि सम्पूर्ण ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित हुनेछन् ।
२१०४ मेगावाट क्षमताका ९७ सौर्य आयोजनाले लिए सर्वेक्षण अनुमति, चालु आवमा मात्रै ६ वटा
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अन्तर्गत सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको पाइएको छ । जलविद्युत आयोजनाबाट वर्षाको समयमा बढी बिजुली उत्पादन हुने र हिउँदको समयमा कम उत्पादन हुने भएकाले सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागमा हालसम्म २ हजार १०४ मेगावाट क्षमताका कुल ९७ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् । सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई अगाडि बढाएको तथा सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पनि उचित मूल्य प्रदान गर्ने नीतिगत निर्णय गरेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको हो । चालु आवको हालसम्म ६ वटा सौर्य ऊर्जा परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन् । विभागका अनुसार गैर-आवासीय नेपालीको लगानी रहने एनआरएन इन्फास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टले १ सय मेगावाट क्षमताको रोल्पा सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सोही कम्पनीले नै १५० मेगावाट क्षमताको अर्घाखाँची सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएको छ । सिजी इर्नगो प्रालिले २५ मेगावाट क्षमताको पाल्पा डम्बक सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ । यस्तै, १० मेगावाट क्षमताका विराट बर्जु सौर्य विद्युत् आयोजना, डाँगीहाट सौर्य विद्युत् आयोजना र बाडगङ्गा सौर्य विद्युत् आयोजनाले पनि सर्वेक्षण अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ । विभागले हालसम्म १२ सौर्य विद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिएको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता ८४ मेगावाट बराबर छ । यस्तै, विभिन्न ५ आयोजनाले सर्वेक्षणका लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता १० मेगावाट बराबर छन् । विभागका अनुसार १५ मेगावाट क्षमताका तीन आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
सरकारले अनुमति दिए विदेशमा बिजुली बेच्न तयार छौं : अध्यक्ष कार्की {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । लामो समय जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत थप निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरूमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्ने बताए । सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा विदेशमा बिजुली निर्यात गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए । यसमा निजी क्षेत्रको धारणा र विद्युत उत्पादनसँगै बिक्रीका बारेमा ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : लामो समय पीपीए रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए गर्ने तयारी गरेको छ, यो ठीक हो ? १० मेगावाटसम्मकालाई मात्रै पीपीए खोलेर हामीले खोजेअनुसारको विकास र प्रगति हुन सक्दैन । हामीले जुन खालको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भारतलाई भनेर सपना देखेका छौँ । बंगलादेशसँग अहिले बिजुली बेचिरहेका छौँ र भोलिका दिनमा अझ बढी बेच्ने योजना छ । अहिले भर्खरै पनि तीनवटा ट्रान्समिसन लाइन थप बनाउने भनेर नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भएको छ । त्यो सहमति नेपालको बिजुली भारतमा लैजानका लागि भएको हो । उनीहरू बिजुली लैजान तयार हुँदै जाने तर हामी पीपीए नगरेर १० मेगावाटसम्म मात्रै भनेर बसेर हुँदैन । यसले बिजुली निर्यात गर्ने हाम्रो सपना साकार हुनलाई सकस पुर्याउँछ । त्यसैले १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरूमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्छ । पीपीए गर्न बाँकी आयोजना अहिले कति छन् ? विद्युत प्राधिकरणमै निवेदन दिइसकेका १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी छन् । वास्तवमा सरकारले एउटा दीर्घकालीन योजना लिनुपर्छ । किनकि हामी २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने भनेर एउटा सरकारले भनिसकेको अवस्था छ । अब साँच्चै नै त्यो लक्ष्य २०३५ मा कसरी पूरा गर्ने ? त्यसमा सोच्नुपर्छ । अहिले भूटानले २०४० सालमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ र त्यहीअनुसार काम गरिरहेको छ । कम्तिमा हाम्रो लक्ष्यअनुसार हामी कहाँ पुग्ने हो भन्ने खालको कार्ययोजना लिनुपर्छ । आजको दिनमा भारतले बिजुली किन्यो–किनेन, नेपालमा खपत हुन्छ–हुँदैन भन्दा पनि पाँच वर्षपछि नेपालको माग कति हुन्छ ? भारतले कति किन्छ ? भनेर योजना बनाएर जानुपर्ने हो । हिजोको दिनमा ५ हजार मेगावाट तुरुन्तै पीपीए गर्ने भनेर प्राधिकरणले सूचना निकालेको थियो । कम्तिमा त्यसैलाई सुरुआत गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । किनकि आज पीपीए गर्दै गर्दा ठूलो प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुनलाई पाँचदेखि सात वर्ष लाग्छ । सात वर्षपछि माग भनेको आजभन्दा फरक हुन सक्छ, त्यसैले पीपीए सबैलाई खोल्दै जानुपर्छ । १० मेगावाटसम्म मात्र खोल्ने भनिएको छ- त्यो स्वागतयोग्य हो, तर सँगसँगै अरूलाई पनि खोल्दै जानुपर्छ । वर्षायाममा विद्युत बढी हुने र सुख्खा याममा आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छ, यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने ? लोड ब्यालेन्स दुईवटा कुरा छन् । एउटा-रन अफ रिभरबाट धेरै बिजुली उत्पादन हुँदा वर्षामा बिजुली बढी हुन्छ । वर्षामा भारतलाई बेच्यौँ, जसले गर्दा बिजुली खेर जान पाएन । भारतले आजको दिनसम्म १० हजार मेगावाटसम्म किन्दिन्छु भनेको छ । त्यसैले हामी उत्पादनमा जानैपर्छ, नत्र हामीले जीवनभर भारतबाट नै बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन बढाउन र खेर जान नदिन स्टोरेज प्रोजेक्टमा लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले सोलारका कुरा आउँछन्, त्यसले केही राहत दिन सक्छ, तर राति दिन सक्दैन । ब्याट्री स्टोरेज पनि क्लिन इनर्जी होइन । त्यसैले उपलब्ध स्रोतलाई बढावा दिनुपर्छ । पिकिङ प्रोजेक्ट थप्नुपर्छ र स्टोरेज प्रोजेक्टलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा ल्याइएको २८ हजार ५ सय मेगावाटको योजनालाई लक्ष्यमा राखेर पीपीए गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ । हामीलाई अघि बढ्न सहज हुन्छ, नत्र अन्धकारमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । आजसम्म करिब ११ हजार ५ सय मेगावाटजति पीपीए भइसकेका छन् । त्यसैलाई मात्र डेडलाइन मानेर बसियो भने हिउँदमा सधैँ लोडसेडिङ हुन सक्छ । धेरै उद्योगलाई १२ महिना बिजुली चाहिन्छ, तर दिन सकेका छैनौँ । भविष्यमा पनि पर्याप्त बिजुली नदिने हो भने त्यस्ता उद्योग नेपालमा आउन सक्दैनन् । अहिले माइनिङ, क्रिप्टो, एआईका कुराहरू आउन थालेका छन् । त्यसैले उत्पादन बढाउन र पीपीए खोल्नुपर्छ । यसबारे सरकारलाई धेरैपटक भन्यौँ, अझै सरकार विश्वस्त छैन । पिपीए धेरै खुलाउँदा बिजुली उत्पादन बढ्ने र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकै कारण सरकारले उत्पादन रोकेको हो त ? निजी क्षेत्रलाई कम्तिमा सरकारले लाइसेन्स दिने हो भने हामी उत्पादनसँगै बजार पनि खोज्दै जान्छौँ । नेपालमा खपत नभएको बिजुली भोलि कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ । अहिले विद्युतमा दुई समस्या छन्-एउटा उत्पादन अनुमति नदिने, अर्को ट्रेडिङको समस्या । अहिले प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बेच्न सक्छ भने निजी क्षेत्रलाई बिक्रीको लाइसेन्स छैन । उत्पादनतर्फ प्राधिकरणले पीपीए गरेको छैन । सरकारले पहिले धेरै लाइसेन्स बाँडिसकेको थियो, बाँड्नु नहुने कुरा थियो । जहिले जति आवश्यक छ त्यति मात्र लाइसेन्स दिनुपथ्र्यो । अहिले धेरै खर्च भइसकेको छ, त्यसपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानैपर्छ । अर्को कुरा- विद्युत ऐन संसदमा पास हुने संघारमा थियो, जसले निजी क्षेत्रलाई पनि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्थ्यो । संसद विघटन भएसँगै त्यो रोकिने सम्भावना छ । अहिले पनि सरकारले धेरै गर्न सक्छ-कस्तो गर्छ, हेर्न बाँकी छ । यदी सरकारले तपाईंहरुलाई आफैँ उत्पादन गर्नुस्, आफैँ बेच्नुस् भन्ने हो भने तयार हो ? अहिले हामीले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौं । सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएर बेच्न समेत लाइसेन्स दिनुपर्छ । सरकारले बिक्रीको लाइसेन्स दिने हो भने हामीले बंगलादेशसहित भारतका निजी क्षत्रहरु जसले विद्युत ट्रेड गर्छन् । उनीहरुलाई हामी २५–३० वर्षका लागि अहिले नै हामी रेट कमर्फम गरेर बिजुली बेच्न पनि सक्छौं । हामीले धेरै चरणमा कुराकानी पनि गरिरहेका छौं । सरकारले लाइसेन्स नदिएकै कारण हाम्रो प्रयास सफल भएको छैन ।
