हुलाकी राजमार्ग निर्माण शुरु, अनुमानित लागत ६९ करोड
तुलसीपुर । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत दाङको लमही–कोइलावास सडक निर्माणको बाँकी काम शुरु भएको छ । बजार क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचनाले गर्दा रोकिएको थियो । अहिले गढवा बजारको मुुख्य चौराहामा साविक गढवा गाविसले तयार गरेका व्यापारिक संरचना हटाउन शुरु गरिएको छ । लमही–कोइलावास सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन गाउँपालिकाका ११ वटा संरचना हटाइएको गढवा गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष बालचन्द्र ठकुरी हमालले बताएका छन् । “यसअघि ती संरचनाले गर्दा सडक निर्माणको कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन”, उनले भन, “तर अहिले यी संरचना हटाउन थालिएको छ ।” योसँगै लमही–कोइलावास सडकखण्डमा मुुआब्जा बुुझेर पनि संरचना भत्काउन आनाकानी गरेकाको संरचना भत्काइने भएको छ । निर्धारित समयसम्म अटेरी गरी संरचना नहटाएमा गाउँपालिकाले डोजर लगाएरै भए पनि हटाउने उनको भनाइ छ । यसअघि गाउँपालिकाको आह्वानमा भएको सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकको सुुझावबमोजिम संरचना हटाउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । पुुराना व्यवसायीलाई तत्काल सडक निर्माण कार्यलाई सहज बनाउन आह्वान गरी नयाँ निर्माण गरिएका ११ वटा सटरमा आउँदो असार मसान्तसम्मका लागि स्थानान्तरण गरी गाउँपालिकाका संरचना भत्काइएको वडाध्यक्ष हमालले जानकारी दिएका छन् । साढे दुई महिनामा कालोपत्रेको काम सक्नुपर्ने भए पनि २६ महिनासम्ममा आधा काम पनि हुन सकेको छैन । इञ्जिनीयर मुकेशकुमार शाहका अनुसार ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने छ । मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुनु, विद्युत्, टेलिकमका पोल नहटाउनुजस्ता कारणले कामले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत दाङ खण्डको ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न करिब रु ६९ करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कालीका कुमार जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । हुलाकी सडकको चौडाइ सात मिटर हुने छ । रासस
तराई, मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि तीन करोड विनियोजन
सुरुङगा । सङ्घीय सरकारले बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा रहेका विपन्न परिवारका लागि आवाससहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु दुई करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । मार्फत विपन्न आवास कार्यक्रमसहित अन्य विभिन्न सामाजिक कामका लागि रु दुई करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको सङ्घीय सांसद पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार तराई, मधेश समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत बिर्तामोड नगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिकासँग समन्वय गर्दै यहाँका विपन्न समुदायका लागि आवास निर्माण गरिने भएको छ भने बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा सामुदायिक भवन, कनकाई नगरपालिकामा कोच राजवंशीको अधुरो सामुदायिक भवन निर्माणमा रकम खर्च गरिने भएको छ । बिर्तामोड नगरपालिका६, ७, ८ र ९ मा रहेका पछाडि परेका समुदाय र विपन्न परिवारका लागि सङ्घीय सरकारबाट रु ७५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ भने अर्जुनधारा–३ मा रहेका विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माण गर्न रु ६० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । विपन्न आवास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अर्जुनधारा नगरपालिकाले रु १५ लाख प्रदान गर्ने र बिर्तामोड नगरपालिकाले रु नौ लाख प्रदान गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । अर्जुनधारा नगरपालिकामा विपन्न कार्यक्रम आवासका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु ७५ लाख र बिर्तामोड नगरपालिकामा रु ८४ लाख खर्च हुने बताइएको छ । त्यस्तै बुद्धशान्ति गाउँपालिका–२ मा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि केन्द्रीय अनुदान रु ३० लाख र स्थानीय तहबाट रु पाँच लाख गरी ३५ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी, जगदिश्वर शिव पाञ्चायन मन्दिर बहुउपयोगी सामुदायिक भवन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट रु ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यो सामुदायिक भवन गाउँपालिकाको वडा नं २ मै रहेको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले रु पाँच लाख थप बजेट प्रदान गर्ने बताइएको छ । यता कनकाई नगरपालिका–९मा रहेको कोच राजवंशी सामुदायिक भवन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको र कनकाई नगरपालिकाले रु तीन लाख बजेट प्रदान गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य खरेलका स्वकीय सचिव लीला आचार्यले जानकारी दिएका छन् । आचार्यका अनुसार तराई, मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकारबाट रु दुई करोड २५ लाख, स्थानीय तहबाट रु ३७ लाख गरी दुई करोड ६२ लाख झापा क्षेत्र नं २ लाई मात्रै बजेट विनियोजन भएको हो । रासस
मोदीखोला जलविद्युत आयोजनाको असर, स्थानीयमा कान नसुन्ने समस्या
काठमाडाैं । पर्वतको मोदी खोलामा निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरु वातावरणमैत्री नबन्दा स्थानियलाई समस्या भएको छ । आयोजनाको बारेमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गरेको एक अध्ययनका अनुसार त्यहाँका स्थानीयहरुमा कान नसुन्ने र माछा व्यवसाय नै विस्थापन हुने लगायतका समस्याहरु देखा परेको जनाइएको हाे । आइतबार वातावरण पत्रकार समूहले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै मोदी खोलामा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरुले विकास सँगै विनास निम्त्याएको बताएका हुन् । वर्षौंदेखि माछा व्यवसाय गर्दै आएका त्यहाँका स्थानियको व्यवसाय नै धरापमा पारेको प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाहरुका लागि निर्माण गरिएका टवाईनको आवाजले कर्मचारीहरुको श्रवण शक्ति पनि गुम्दै गएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । मोदी खोलामा निर्माणाधीन आयोजनाहरुले प्रतिकुल वातावरणीय प्रभाव न्युन गर्न कुनै पनि उपायहरू कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्लाको बिरेठाँटीदेखि चुवासम्म निर्माणाधिन र सञ्चालित ४ जलविद्युत आयोजनाको आधारमा यस प्रकारको “क्यासकेड” आयोजना सञ्चालन हुने खोला नदीमा पानी छोडेर जलीय जीव विविधता र तिनको उत्पादन कायम गर्न सकिने नदेखिएकोले विद्यमान नीतिको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने अध्ययनमा देखाइएको छ । माछाका लागि भर्याङ मोदी खोला जलविद्युत आयोजनाले माछाको लागि भर्याङ बनाएको छ । सुक्खा समयमा खोला सुक्ने हुँदा माछा लगायत अन्य जलिय जीव र तिनको वासस्थानमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने कारणले त्यसको समाधानका लागि फिस ल्याडर तथा ह्याचरीको निर्माण गरिएको हो । वातावरणीय परीक्षण (अडिटिङ्ग) प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ह्याचरीको स्थान र डिजाइन अनुपयुक्त रहेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आयोजनाका कारण खोलामा पानीको मात्रा घटेकोले माछा व्यवसायीहरुको व्यवसाय नै धरापमा परेको जनाइएको छ । जलविद्युत विकास नीति(२०८५) का अनुसार न्युनतम १० प्रतिशत पानी छाडी जलिय जीव र तिनको वासस्थान कायम गर्नु पर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधान सुक्खायाममा पालना नभएको जनाइएको छ । प्रतिवदेनका अनुसार वातावरणीय क्षति न्यून गर्ने उपायहरूको बारेमा ठेकदार र परामर्शदाता समेत अनभिज्ञ देखिएको छ । अध्ययन टोलीले आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नै आयोजना स्थलमा नभेटिएको बताए । तर तल्लो मोदीखोला जलविद्युत आयोजनाका म्यानेजर प्रदिप कुमार दासले कुनै पनि समुह आफ्नो कार्यालयमा प्रतिवेदन सम्वन्धि बुझ्न नआएको बताए । कार्यक्रममा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पुनले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवदेन तयार पार्दा आर्थिक, साँस्कृतिक र सामाजिक पक्षमा केके प्रभाव पार्छ भन्ने कुराहरु बुझेर तयार पार्नु पर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय आयोजनाहरुका वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवदेन कपि पेष्ट तरिकाले हुने गरेका उदाहरणहरु सुनाउँदै विकास र वातावरणलाई सन्तुलन हुने गरी तयार पार्न आग्रह गरे । उनले स्थानीयहरुले पनि विकासप्रेमी बन्नु पर्ने बताउँदै लगानीकर्ताहरु लाई विभिन्न टर्चर दिएर दु:ख नदिन आग्रह गरे । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुङ्गेलले मन्त्रालयबाट ३ सय भन्दा बढि इआइएहरु स्वीकृत भईसकेको बताउँदै जनशक्तिको अभावले इआइए अनुगमनमा समस्या हुने गरेको बताए । मोदी खोलामा दुईटा आयोजना सञ्चालनमा छन् भने दुईटा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । मोदीखोला जलविद्युत आयोजना (१४.८ मे.वा), तल्लो मोदी (१०. मे.वा), तल्लो मोदी खोला ( २० मे.वा) र तल्लो मोदी खोला २ जलविद्युत आयोजना (१०.५ मे.वा) जलविद्युत आयोजनाहरु रहेका छन् । नेपाल सरकारले वि.स २०८२ सम्म १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
