मेलम्चीका श्रमिक र मन्त्रालयबीच वार्ता, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पूर्व ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दि रेभेनाबाट पीडित नेपाली श्रमिक, स्थानीय भेण्डर तथा सप्लायर्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरु र खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुबीच भएको वार्ताले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति गरेको छ । मेलम्ची आयोजनामा देखिएको अन्यौलता अन्त्य गर्न आज आइतबार भएको वार्तामा आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु स्थगित गर्ने सहमति भएको हो । मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेको नेतृत्वमा भएको वार्तामा नेपाली श्रमिकहरुलाई दिईने राहत स्वरुपको रकममा अन्य कुनै शीर्षकको रकम छुटेको भए श्रमिकहरुले प्रमाण स्वरुप एकमुष्ट रुपमा प्राविधिक समितिमा निवेदन दिने र उक्त समितिले छानविन गरी श्रमिकको श्रेणी अनुसार सिद्धान्त तय गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई सिफारिश सहित प्रतिवेदन दिने सहमति भएको छ । यो कार्य निवेदन दिएको दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतामा नेपाली श्रमिकहरुलाई दिईने राहत स्वरुपको रकममा दाबी गरेका ८ सय २८ श्रमिक मध्येबाट छुटेका श्रमिकहरुले पाउनुपर्ने रकमको प्रमाण सहित प्राविधिक समितिमा एकमुष्ट निवेदन दिने र उक्त समितिले छानविन गरी भुक्तानीका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा सिफारिश सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ । निवेदन दिएको २ महिनाभित्र रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिश गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यस्तै श्रमिकहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनमा घाइते भएका श्रमिकहरुको निशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले मिलाउने र मेलम्ची आयोजना सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने । यसको लागि जारी बन्द, हड्ताल, नारा जुलुस आदि कार्य आजैदेखि स्थगित गर्ने सम्झौतामा लेखिएको छ । यसैबीच, भेण्डर तथा सामान सप्लायर्स कम्पनीहरुको समस्या वार्ताद्धारा समाधान गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने र भेण्डर तथा सप्लायर्सहरुको तर्फबाट पनि आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम सबै स्थगित गर्ने समझदारी भएको छ । वार्तामा मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव बेल्बासे, उपसचिव गुणराज श्रेष्ठ, प्राविधिक समितिका तर्फबाट सदस्य सचिव कमलराज श्रेष्ठ, सिएमसी भेण्डर तथा सप्लायर्स संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्य, सदस्य किरण थापा, श्रमिकहरुका तर्फबाट देवीरमण अधिकारी, रमेश नेपाल, विष्णु रायमाझी, टिकाजंग रायमाझी र गुणाकर न्यौपाने रहेका थिए । वार्तामा सहजीकरणको भूमिका ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङ र उपाध्यक्ष चिरन तामाङले गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा केही दिन अघि ६ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन भएको थियो ।
कुलमान घिसिङ भन्छन् – ‘घरबेटीलाई विद्युतमा व्यापार गर्न नदिनुस्’
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले घरबेटीहरूले विद्युतमा व्यापार गर्न नपाउने बताएका छन् । प्राधिकरणमा कार्यभार सम्हालेको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले घरबेटीहरूले मनलाग्दाे हिसावले रकम उठाएकाे गुनासाहरू आएकोले त्यस्ताे नगर्न उनले आग्रह अधिकांश घरधनीले बहालमा बस्ने सर्वसाधारण वा व्यवसायीसँग बिजुलीको बिलमा उठ्ने वास्तविक शुल्कभन्दा बढाएर शुल्क उठाउने गरेका गुनासाहरू प्राधिकरणमा आएको उनले बताए । उनले भने, ‘घरभाडा जति लिए पनि हामीलाई सरोकार छैन, तर बिजुलीमा बढी शुल्क लिएको पाइए कारबाही हुन्छ।’ ‘बिजुलीमा घरबेटीले व्यापार गर्न पाइँदैन,उनले भने, वास्तविक बिल जति उठ्छ त्यही दरमा मात्रै ग्राहकसँग शुल्क उठाउनुपर्छ,’ घरधनीले प्रतियुनिट ७ रूपैयाँसम्म बढी लिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो सुनिन्छ ।’
चीनको ‘बिआरआई’ परियाेजनाबाट नेपालले लाभ लिन्छः अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छिमेकी चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई) सामूहिक विकास र ‘कनेक्टिभिटीसँग’ सम्बन्धित भएकाले यसका परियोजनामा सामेल हुन नेपालले ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बिआरआई संवाद’ मा अध्यक्ष दाहालले यसमा कुनै सैन्य गठबन्धनको गन्ध नभएको बरु सामूहिक ढङ्गले विकास र सामाजिक सद्भावको लक्ष्य रहेकाले सबै दल, बुद्धिजीवी र जनसहभागितामा राष्ट्रिय विकास र हितलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता पहलमा सामेल हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले भने, “बिआरआई मानव जातिको समृद्धि र तादाम्यसहितको समाज विकासको परिकल्पनाका लागि हो । यसमा सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । यो कुनै देश महाशक्ति बन्नका लागि होइन । यो नेपालको रेल कनेक्टिभिटी, सडक पूर्वाधार र सञ्चार विकासमा अझ लाभदायक छ । हामीले लामो छलफल र गृहकार्य गरेरै यसमा हस्ताक्षर गरेका हौँ ।” चीनले सन् २०१३ मा शुरु गरेको उक्त बिआरआई विश्वव्यापी रणनीतिमा एशिया, युरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्व र अमेरिकासहित विश्वका १५२ मुलुकको पूर्वाधार विकास, बजार र लगानीको सहभागिता हुनेछ । उनले संविधान निर्माणपछिको स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको चरणमा नेपाल प्रवेश गरेको सन्दर्भमा चीन र भारत दुई विशाल छिमेकीको बीचमा हुनुका नाताले नेपालले आफ्नो इतिहास, भूगोल र परम्पराअनुकूल लिँदै आएको असंलग्न र स्वतन्त्र विदेश नीतिका आधारमा दुवै देशको विकासबाट सहकार्यका आधारमा लाभ लिने सही वातावरण बनेको पनि उल्लेख गरेका छन् । बिआरआईबारे नेपालका सबै दलको समान मत रहनु समृद्धिका लागि सकारात्मक सङ्केत भएको भन्दै उनले नेपालको गुणात्मक र चौतर्फी राष्ट्रिय विकास र बिआरआईका सन्दर्भमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा र अन्य अवस्थामा पनि चीन र भारतको भ्रमणका क्रममा दुवै देशबाट नेपालले सहकार्यको लाभ लिनुपर्ने र त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको स्मरण गराएका छन् । अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो, “एक्काइसौँ शताब्दीमा चेतना, सूचना प्रविधि र भौतिक क्षेत्रमा भएको विकासको चापले नयाँ ढङ्गले प्रभावित गरेको छ । यसमा तालमेल मिलाउनुपर्छ । सरकार, पार्टी, बुद्धिजीवी र आम जनता मिलेर सामना गर्न सक्दा गुणात्मक ढङ्गले राष्ट्रको चौतर्फी विकास हुन्छ । संवेग र आवेगले होइन विवेकले नेतृत्व गरोस्, जनताका हितमा विकास निर्माण हुन सकोस् । यसमा सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।” कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालले बिआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेको स्थितिमा नेपालले सोचेजस्तो प्रगति गर्न नसके पनि नयाँ संविधान, सङ्घीयता र देशमा देखिएको स्थिरतासँगै दीर्घकालीन महत्वका काममा सबै दलको सहमतिका आधारमा सरकारले कामको अगुवाइ गर्ने बताए । उनले तिनै तहका सरकारमा सबै कानून तयार नहुनु र पर्याप्त जनशक्ति नहुनुले बिआरआई परियोजनाले गति लिन नसकेको स्वीकार्दै पछिल्लो समयमा छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा अझ सुधार आएको अवगत गराएका छन् । यसका केही मूलभूत मान्यताले यो साझेदारीमा विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको र यो मानवहितका लागि भएको बताए । यसमा कुनै पनि देशको सार्वभौमिकताका आधारमा हुने छनोटको योजनालाई सहयोग हुने र लगानीका लागि कुनै बाध्यकारी ढाँचा नभएकाले नेपालले आफ्ना योजनाको छनोट गरेर कार्यान्वयनको ढाँचाका लागि तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले सीमापार हिमालयन परियोजनाअन्तर्गत अरनिको राजमार्ग, किमाथाङ्का नाका, स्याँब्रुबेँसी करिडोर, ट्रान्समिशन लाइन विस्तार, हवाई सेवाको सम्झौता आदि कामको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका नेत्री सुजाता कोइरालाले विगतमा आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा पनि बिआरआईमा सकारात्मक पहल भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हित र विकासलाई ध्यान दिएर गरिने काममा प्रतिपक्षको साथ रहेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बिआरआईबाट नेपालको आर्थिक विकासका क्षेत्रमा लाभ हुनसक्ने भएकाले यसका लागि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् । सङ्गठनका अध्यक्ष डा. दिनेश देवकोटाले सरकारले अघि सारेको समृद्धिको लक्ष्यमा बुद्धिजीवीले आफ्नो स्थानबाट साथ दिने जनाउँदै गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइने जानकारी दिएका हुन् । रासस
