माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनामा वनको गाठाे फुक्याे
काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख अवरोधका रुपमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सरकारले प्रवद्र्धकलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । निजी क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिसकेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएनले वन क्षेत्रको जग्गा नपाउँदा निर्माण शुरु गर्न समस्या पर्दै आएको थियो । लगानी बोर्डको बुधबारको बैठकले आयोजना विकास सम्झौताको प्रावधानअनुसार विकासकर्तालाई वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगका लागि हस्तान्तरण गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सो आयोजनाका लागि १२५ हेक्टर जग्गा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । प्रवद्र्धक एसजेभिएनले निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेर निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना वन मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कार्यविधिका कारण समस्यामा परेको थियो । ‘एक रूख बराबर २५ रोप्नुपर्ने’ वन मन्त्रालयको कार्यविधिका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय आइसक्दासमेत आयोजनाले निर्माण शुरु नगरी म्याद थपका लागि आवेदन दिने चरणमा पुगेको छ । सरकारले आव २०७३÷७४ मा मात्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरेको थियो । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार बुधबारको बैठकले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सम्बन्धमा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई थप सहजता प्रदान गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ र ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०६५’ का सम्बन्धमा सरोकारभएकासँग छलफल गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने गरी परिमार्जन गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डको निर्णयअनुसार अबको दुई महिनाभित्र आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिनुपर्नेछ । करिब तीन वर्षपहिले लगानी बोर्ड तथा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धकबीच भएको सम्झौतामा अरुणका लागि आवश्यक सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २१ महिनाभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । माथिल्लो कर्णालीका लागि सरकारले २० महिनाभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । तर हालसम्म दुवै आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । माथिल्लो कर्णालीका लागि वनको २७३ हेक्टर जग्गा आवश्यक छ । सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नगराएको भन्दै माथिल्लो कर्णालीले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक वर्ष थप गर्न माग गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको केही दिन पहिलेको बैठकमा सार्वजनिक गरेका थिए । आगामी दशैँलगत्तै अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक एसजेभिएनले निर्माण थाल्ने बताउँदै आएको छ । एसजेभिएनका देशीय प्रतिनिधि हरेराम सुवेदीले सबै समस्या समाधान भए दशैँलगत्तै निर्माण शुरु गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्ध्री माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले साउनको अन्तिमदेखि दैलेख र अछामका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाले प्रतिरोपनी रु आठ लाख ९५ हजारका दरले मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको र पुनः स्थापना तथा पुनःवाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिने तयारी गरेको छ । वन मन्त्रालयले आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरलाई वन क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न गरिदिन आग्रह गरेको थियो । नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनालाई दैलेखको १२१।६ र अछामको १३१।६६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रभावित वन क्षेत्रको २६ हजार ६३३ वटा रूखबिरुवा हटाउनुपर्नेछ । वन मन्त्रालय मातहतको वनउद्यम महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव चन्द्रमान डंगोलले वन कार्यविधिका कारण केही समस्या आएको भए सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । बोर्डको निर्णयपछि वन ऐन, नियम तथा नियमावली सबै अध्यनन गरेर के कति विषयमा सुधार गर्नुपर्ने हो वा थप सहजीकरण के गर्ने हो भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए । “वनले सबै रोक्यो भन्ने विषय नै गलत छ । हामीले सबै काम नियमानुसार नै गरेका छौँ । कसैलाई समस्या परेको भए नियमअनुसार सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार छ”, डंगोलले भने । रासस
भोटेकोशीको लार्चामा बेलीब्रिजको काम शुरु
चौतारा । साउन ८ गते बेलुका झरेको पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका जोड्ने अरनिको राजमार्गको लार्चा पुल क्षतिग्रस्त भएपछि बेलिब्रिज जडान गर्ने काम शुरु गरिएको छ । सडक विभागद्वारा जडान गरिने सो पुलको सबै सामान योजना स्थलमा पुगिसकेकाले अबको २०/२५ दिनमा बेलिब्रिज जडान भइसक्ने कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालले बताए । साबिकको स्थानभन्दा केही तल राखिने बेलिब्रिज ५० मिटर लामो हुनेछ । त्यसका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र सीमा प्रहरी र सीमास्थित नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गरिएको र भोटेकोशी गाउँपालिकाले समेत सहयोग पु¥याएको उहाँले जनाए। भोटेकोशी नदीको फुल्पिङकट्टी र तातोपानी जोड्ने ७० मिटर लामो पक्की पुल बगाएपछि पाँच किमीमाथि रहेका करिव पच्चिस सय तातोपानीवासीलाई आवागमनमा कठिनाइ भएको थियो । पुल बगाएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई पाँच घण्टासम्म पैदल हिँड्नु पर्ने भएपछि गएको शनिबार तुइन जडान गरिएको थियो । वैकल्पिक रुपमा जडित तुइनबाट वारपार गर्न वृद्धवृद्धा, बालबालिका, बिरामी र सुत्केरी महिलालाई भने सहज नभएको स्थानीयवासी बताउँछन् । तुइनका अतिरिक्त हाल फलामे सत्तरी सहितको फड्के (साँघु) राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । फड्केमा फलामे पाता ठोक्ने र दायाँबायाँ रेलिङ राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र सो काम पूरा भएपछि आवागमनमा सहज हुने सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक बिमल डाँगीले बताए । पहिराले बाह्रबिसे–तातोपानी सडकको २६ किमी खण्डको विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको छ । त्यसैगरी, तातोपानी, फुल्पिङकट्टी र मार्मीङ सहितका आधा दर्जन गाउँ अति जोखिममा रहेकाले स्थानीयवासी अन्यत्र गएर बस्न थालेका भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले बताए । रासस
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरले लगानी जुटाउन अब डेढ महिना बाँकी, नसकेपछि म्याद थप्न प्रस्ताव
काठमाडौ । प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन नसक्ने भएको छ । लगानी जुटाउन नसकेपछि उसले पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले काबु बाहिरको परिस्थिती सिर्जना (फोर्समेजर) भएको जिकिर गर्दे लगानी बोर्डमा पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले उसको प्रस्तावको बारेमा निर्णय गरेको छैन् । जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । जीएमआरले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । पीडीएमा २ वर्षभित्रलगानी जुटाउने व्यवस्था भएपनि सोहीअनुसार २ वर्ष सकिएपछि सरकारले पुनः १ वर्ष म्याद थप गरिसकेको उनले जानकारी दिए । वनको जग्गा नपाएको र बिजुलीको बजार सुनिश्चितता नभएपछि लगानी जुटाउन नसकेको कारणसहित म्याद थपको प्रस्ताव ल्याएको अधिकारीले जानकारी दिए । जीएमआरले लगानी जुटाउने समयसीमा अब डेढ महिना केही दिन मात्र बाँकी छ । पछिल्लो समयमा वन मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कार्यविधिले जलविद्युत आयोजनालाई थप जटिलता थपिएको अधिकारीको भनाई छ । कार्यविधिमा १ रुख बराबर २५ वटा रुख रोप्नु पर्ने र ५ वर्षसम्म ती रुख हुर्काएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका अन्य जटिलता देखिएका छन् । सरकारले वनको समस्या समधाननगर्दा र पीटीए विपरित भारतले निर्देशिका बनाएपछि आयोजना अन्यौलमा परेको छ । यस्तै दर्ता नभएकाजग्गाको व्यवस्थापनका कठिनाइ देखिएको अधिकारी बताउछन् । यता लगानी बोर्डको बुधबार बसेको २७ औ वोर्ड बैठकले आयोजनालाई बन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई वन उपयोग सम्बन्धित कार्यविधि र पुर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धित कार्यनीति परिमार्जन गर्न बोर्ड बैठकले वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । “बनको समस्या हल गर्न पाए हामीले उसलाई केही भन्ने अवस्था रहने थियो” उनले भने “वनको कार्यविधिले गर्दा समस्या देखिएको छ । त्यसैले गर्दा उसले लगानी जुटाउन नसकेको भन्ने मौका छ ।” सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ । जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्याँकन गरिरहेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको तयारी भइरहेको छ । सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ । जीएमआरले यसअघि पनि वनको स्वीकृती, आयोजनास्थलमा सुरक्षा र भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगले अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार निर्देशिका नल्याएसम्म लगानी जुटन नसक्ने जानकारी गराइसकेको थियो । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । गत असोजको पहिलो साता भित्र लगानी जुटाउने गरी सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए भएको थियो । पीडीएमा सन २०१६ सेप्टेम्बर १९ सम्मलगानी जुटाउन नसके १ वर्षम्यादथप्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार सो समय पनि गुज्रिदै छ । पीडीए अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् । आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियालीविकास बैंक (एडीबी) युरोपियनइन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापानअन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु) सीडीसीलगायत ९ बैंक तथावित्तीय संस्थाले लगानीकालागिआशयपत्रदिएका छन् । माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानिय बासिन्दालाई वर्षभरी विद्युतआपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने छ ।
