रामेछाप र काभ्रेमा निर्माण हुन लागेको ५ सय ३६ मेगावाटको आयोजनाको सुनुवाई सुरु
काठमाडौं, २ साउन। रामेछाप र काभ्रे जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुन लागेको पाँच सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न जनता तथा राजनीतिक दलहरुलाई चेतना जगाउन उदेश्यले अभियान सुरु गरिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले सार्वजनिक गरेको नेपालका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनामध्ये सुनकोसी तेस्रो अघि बढाउन यस्तो सचेतना अभियान सुरु गरिएको प्राधिकरणका इन्जिनियर कुलमान घिसिङले विकास न्युजलाई जानकारी दिए। आफ्नो क्षेत्रमा ठूला जलाशय आयोजना बनाउनका लागि रामेछाप र काभ्रेका बासिन्दाले गठन गरेको सुनकोसी तेस्रो निर्माण अभियानले आइतबार कांग्रेस काभ्रेलाई जानकारी दिएर सचेतना सुरु गरेको हो । अभियानका सदस्य रामबहादुर लामाले काभ्रे कांग्रेसको जिल्ला बैठकमा पुगी उनीहरूलाई सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनाको महत्व अघि बढाउन खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकारी दिई अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, सुनकोसी जलाशयको विस्तृत अध्ययनका लागि विद्युत् विकास विभागले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । सुनकोसी आयोजना बनेमा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका साथै ५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा कांग्रेस काभ्रेका सभापति मधु आचार्यले सुनकोसी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनका लागि कांग्रेसले पहल गर्ने बताए । काठमाडौबाट सबैभन्दा नजिकको दूरीमा रहेको सुनकोसीलाई आकर्षक आयोजनाको रूपमा लिइन्छ । राजधानीबाट ६० किलोमिटर नजिक यो आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ । आयोजना निर्माणको क्रममा दोलालघाट क्षेत्रका करिब एक हजार घर डुबानमा पर्ने अनुमान छ । यस आयोजनाबाट काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाप जिल्ला लाभान्वित हुनेछन् ।
जनसहभागितामूलक पुनर्निर्माणकालागि सामुदायिक समिति गठन
काठमाडौं, २ साउन । भूकम्पले क्षति पुर्याएको ठाउँमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आपसी सहयोग, सहकार्य र आलोपालोमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बस्ती तथा टोलहरुमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिहरु गठन गरिने भएको छ । पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ लाई अन्तिम रुप दिएको छ । बुधबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले पारित गरेको निर्देशिका अनुसार समितिमा बस्ती वा टोल भेलाले आफूमध्येबाट चुनेको अध्यक्ष, भेलाले छानेका कम्तीमा तीन जना महिला सहित पाँच जना र एक जना सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आफ्नो समुदायमा क्षतिग्रस्त भएका घरहरुको पुनर्निर्माणमा आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने गराउने, बस्ती तथा वडा स्तरमा रहेका पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण कार्यमा कार्यरत निकाय तथा संघ संस्थाहरुलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने रहेका छन् । यस्तै निर्देशिका अनुसार समितिहरुले बस्ती तथा वडास्तरमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धमा परेका गुनासोहरुका सम्बन्धमा पुनर्निर्माण समन्वय समितिलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव दिनेछन् । समितिहरुले स्थानीय निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गरी समितिको संस्थागत विकास, क्षमता अभिबृद्धि, समुदाय स्तरको सामाजिक तथा आर्थिक सम्बृद्धिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने गराउनेछन् । यस्तै क्षतिग्रस्त निजी घरहरुको पुनर्निर्माणमा गा.वि.स सचिव, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, प्राविधिकहरु तथा सहजकर्ताहरुलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनेछन् । समुदाय तथा टोलस्तरमा भूकम्प प्रभावितहरु तथा अन्य गरिब तथा सीमान्तकृत व्यक्तिहरुको जिविकोपार्जनका आधारहरु विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरुको पहिचान, विकास र कार्यान्वयन गर्नेछन् । यस्ता कार्यक्रमहरुमा विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त स्रोत तथा सहायताको प्रभावकारी परिचालन गर्ने गराउनेछन् । बस्ती तथा टोलका सबै व्यक्ति सदस्य बन्न पाउने गरी सहकारीको संचालन गरी उक्त सहकारी मार्फत् स–सानो वचत संकलन, सदस्यहरुबीच लगानी प्रवाह, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्धन तथा अन्य स्वरोजगारमूलक तथा आय आर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने कार्य रहेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । समितिहरुले पुनर्निर्माण र समुदायको विकासमा समितिलाई क्रियाशील गराई यस कार्यमा स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्ने, सामुदायिक हीत अभिवृद्धि गर्न सहयोगी समूहको रुपमा कार्य गर्ने र पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना कार्यमा स्थानीय जनतालाई स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गर्ने रहेका छन् । निर्देशिका अनुसार नगरपालिका वा गाविस तहमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न पुनर्निर्माण समन्वय समिति समिति पनि गठन गरिनेछ । जसमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिका अध्यक्षहरुको भेलाले छनौट गरेको एक जना संयोजक, पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट महिला सहित छनोट भएका दुई देखि छ जना सदस्य, वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्षहरु मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित समितिले छनोट गरेका दुई जना सदस्य रहनेछन् । यस्तै नागरिक सचेतना केन्द्रका प्रमुखहरु मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित समितिले छनौट गरेका दुई जना सदस्य र सम्बन्धित स्थानिय निकायद्धारा तोकिएको कर्मचारी सचिव रहनेछन् । पुनर्निर्माण समन्वय समितिहरुले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, लाभग्राहीहरुसँग गरिने अनुदान संझौता कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्नेछन् । यस्तै स्थानीय तहको एकीकृत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाको तर्जुमा कार्यमा स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्नेछन् । स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनैतिक दलहरुसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक राजनैतिक सहमतिको वातावरण बनाउनेछन् । लाभग्राही पहिचान तथा दर्ताको क्रममा परेका उजुरीहरुको वास्तविकता पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउने र लाभग्राहीलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानिय निकायलाई गर्न पृष्ठपोषण गर्नेछन् । यस्तै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग गर्ने संघ संस्थाहरु बीच समन्वय गर्न गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई सहयोग पुर्याउने, सरकारी निकाय तथा अन्य संघ संस्थाबाट उपलब्ध गराइने राहत तथा अन्य सुविधा नपाउनु पर्ने व्यक्तिले लिएको अवस्थामा सो को जानकारी सम्बन्धित स्थानीय निकायमा गराउनेछन् । समितिहरुले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यको बारेमा स्थानीय समुदाय तथा लाभग्राही परिवारलाई जानकारी दिने र उनीहरुलाई पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी काममा सहभागी गराउनेछन् । यस्तै लाभग्राही सूचीमा परेका घरमूली बाहिर भएको कारण एकाघरका परिवारका अन्य सदस्यले अनुदान संझौता गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको घरमूलीसंगको नाता फरक नपर्ने गरी प्रमाणित गर्नमा सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई सहयोग पुर्याउने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको गुरुयोजना अन्तिम चरणमा
बनेपा, १ साउन । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा स्थापना हुन लागेको विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० को गुरुयोजना अन्तिमचरणमा पुगेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को गुरुयोजनालाई अझै प्रभावकारी, बनाउन स्थानीयवासीसँग सुझाव सङ्कलन गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज ० पाँचखाललाई केही वर्षमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको जनाएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले धुलिखेलमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उद्योग मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० पाँचखाललाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उल्लेख गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यक्रमले बन्द, हडताललाई निरुत्साहित तुल्याउने बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा। चण्डीकाप्रसाद भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रको अभ्यासमा आफूहरु नयाँ भएको बताउदै पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आउन लागेको जानकारी दिए । चाइनीज कम्पनीले यहाँका कच्चा पदार्थको सदुपयोग गर्दै चाइनाको लागि वस्तु उत्पादन भएर निर्यात होस् भन्ने उद्देश्य हो उन भने । कार्यकारी निर्देशक भट्टले स्वदेशी पुँजी मात्रै प्रर्याप्त नभएकाले स्वदेशी पुँजीलाई आर्कर्षित गर्न जरुरी भएकोमा जोड दिँदै वस्तु उत्पादनमा आन्तरिक प्रविधि विकास नभएकाले विदेशी प्रविधि अत्यावश्यक रहेको बताए । पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बन्द, हडताललगायतका नकारात्मक प्रवृित्त कम गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको मोडेल प्रभावकारी हुनेमा जोड दिँदै पाँचखालबाट उत्पादन भएका वस्तु चीनको ल्हसा र सिगात्से पु¥याउने योजना भएको बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखाल चीनसँगको निकासीका लागि एउटा मोडेलको रुपमा विकास हुनुपर्छ उनले भने। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा। शङ्कर शर्माले विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट मात्रै झन्डै ६० प्रतिशत निर्यात हुने गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी घट्दो भएको बताए । गुरुयोजना निर्माणमा संलग्न इन्जिनियर अरुण तण्डुकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाटो पु¥याउने रहेको औल्याउँदै ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहने विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ५६ वटा प्लट रहने जानकारी दिए । उनले त्यसका लागि एक अर्ब २० करोड बजेट लाग्ने र माटो परीक्षणलगायतका प्रारम्भिक काम सकिएको बताए । उद्योग वाणिजय सङ्घ, धुलिखेलका अध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले नियम तथा कानुन स्पष्ट नभएका कारण सेजको काममा ढिलाई भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अझै पनि त्यस ठाँउमा पानीको समस्या रहेको बताए । झन्डै तीन वर्षअघिदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखालको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । रासस
