माथिल्लो तामाकोसीमा सिमेन्ट आयातमा अनियमितता, ३५ करोड रुपैयाँको राजश्व छली
१३ चैत । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सिमेन्ट आयातको क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनालाई पत्राचार गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको नाममा आयात भएको भारतीय ‘राशी गोल्ड सिमेन्ट’ आयोजनामा प्रयोग भएको देखाइएपनि अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेर कर छलेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको निर्माणको लागि सिमेन्ट आयातमा भन्सार छुट पाइने भएपछि आयोजनाले आफ्नो नाममा सिमेन्ट खरिद गरेर अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेको हो । अन्यलाई बिक्री गरेको सिमेन्टमा समेत भन्सार छुट लिएको देखिएपछि तामाकोशीबाट आयोगले मूल्यअभिवृद्धि कर वापत हुने रकम असुल गर्ने भएको हो । त्यस्तै, तामाकोशीले शुरुको ठेक्का रकम बाहेक गरेको थप कामको भेरिएसन र पाएको मूल्य वृद्धि बापतको थप आम्दानी समेत नदेखाएको भन्दै आयकर अन्र्तगत हुने रकम पनि असुल गर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोजनाले तिनुपर्ने आय कर र मुल्य अभिवृद्धि कर शुल्कको जरिवाना रकम सहित गरि ३५ करोड २२ लाख २५ हजार नौं सय सन्ताउन्न रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । ठुला करदाता कार्यलयले आयोगलाई आयोजनाले तिर्नुपर्ने अन्तिम करको विवरण विवरण पेश गरेको हो । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई भने भन्सार छुट सहतिको मूल्यमा नै सिमेन्ट बिक्री गरेको देखिएको छ । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई फिर्ता गरेको भन्सार छुटको रकम असुल गर्न समेत आयोगले तामाकोशीलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रवार नै आयोजनालाई रकम असुल गर्न पत्राचार गरेको हो । स्थानियले आयोजनाले रसुवा स्थित साञ्जेन जलविद्युत् योजनालाई अनियमित रुपमा सिमेन्ट उपलब्ध गराएको उजुरी गरेपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो ।
यस्तो बन्यो धुलिखेल–बर्दिवास सडक (फोटो फिचरसहित)
२८ फागुन । राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग सवैभन्दा छिटो जोड्ने बीपी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा धुलिखेलवाट सिन्धुली सडक निर्माण गर्नको लागि जापान सरकारसँग गरेको प्रश्तावले २०७१ सालमा मूर्त रुप लिएको छ । आगामी मे महिनामा सो सडक नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम जापान सरकारले बनाएको छ । जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको धुलिखेल–बर्दिवास सडकको लम्बाई १ सय ६० किलोमिटर छ । सडक निर्माणको लागि मात्रै करिब २५ अर्ब जापानी येन खर्च लागेको जापानी दुतावासले जानकारी गराएको छ । सडक निर्माण कार्य सन् १९९५ देखि सुरु भएको थियो । जापान सरकारले सो सडकलाई चार खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गरेको छ । सिन्धुली बजारदेखि बर्दिवाससम्मको खण्डलाई पहिलो खण्डको रुपमा निर्माण गरिएको छ । ३७ किलोमिटर लामो सो खण्ड निर्माणको लागि २ अर्ब १ करोड ९० लाख जापानी येन खर्च भएको छ । सो खण्ड सन् १९९८ मै निर्माण सम्पन्न भएको छ । खुर्काेटदेखि सिन्धुलीसम्मको खण्डलाई दोस्रो खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गरिएको थियो । ३६ किलोमिटर लामो सो खण्ड निर्माण गर्नको लागि ८ अर्ब २० करोड ४० लाख जापानी येन खर्च लागेको छ । सो सडक खण्ड सन् २००९ को मार्चमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपालथोकदेखि खुर्कोटसम्मको सडक खण्डलाई तेस्रो खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गरिएको छ । यो खण्ड ३७ किलोमिटर लामो रहेको छ भने निर्माण गर्नको लागि ८ खर्ब ७७ करोड १० लाख जापानी येन खर्च भएको छ । सवैभन्दा अन्तिममा निर्माण सम्पन्न भएको खण्ड पनि यहि नै हो । यो खण्डको निर्माण गत १ मार्चमा मात्रै सकिएको हो । धुलिखेलदेखि नेपालथोकसम्मको खण्डलाई चौथो खण्डको रुपमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको थियो । सो खण्ड बनाउन ५ अर्ब ५ करोड ५० लाख जापानी येन खर्च लागेको छ । यो खण्डको निर्माण सन् २००५ मा सकिएको छ । यो खण्डको लम्बाई ५० किलो मिटर रहेको छ । यस्तै जापान सरकारले सो सडकसँगै सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली र महोत्तरी जिल्लामा गरी थप ३२ स्थानमा गाडी चल्न मिल्ने पुल पनि निर्माण गरिदिएको छ । यस्तो पुल बनाउनको लागि थप ५६ करोड रुपैयाँ सहयोग दिइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १५.६२ प्रतिशत मात्रै खर्च, अर्थ मन्त्रालय भन्छ–‘ बाँकी ८४ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकिन्न’
१८ फागुन । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि बिनियोजन गरेको रकम मध्ये छ महिनामा जम्मा १५.६२ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि २७ अर्ब ४० करोड रुपैंयाँ बिनियोजन गरेको थियो । छ महिने अवधीमा सो रकम मध्ये जम्मा चार अर्ब २८ करोड रुपैंयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन कुल बिनियोजीत रकमको १५.६२ प्रतिशत मात्रै हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदनका अनुसार बाँकी रहेको ८४ प्रतिशत रकम चालु आर्थिक बर्षमा खर्च हुने सम्भावना समेत नरहेको उल्लेख गरिएको छ । मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा गौरवका आयोजनाका लागि बिनियोजीत २३ अर्ब १२ करोड रुपैंयाँ फ्रिज हुने निश्चित देखिएको छ । छ महिना सकिँदा समेत कतिपय आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन सकेको छैन् भने अधिकांश आयोजनाले काम सुरु गरेका छैनन् । काम थालिएका आयोजनाहरुमा पनि जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रमा रुख कटानको समस्या, निर्माण सामग्रीको अभाव, फितलो मुल्यांकन तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्या देखिएका छन् । के के हुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ? सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, बबई सिंचाई आयोजना, भैरहवा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, पशुपति क्षेत्र बिकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र बिकास कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक, कोशी करिडोर, कालिगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, हुलाकी राजमार्ग, पुर्व पश्चिम रेलमार्ग, भेरी बबई डाईभर्सन बहुउदेश्यिय आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दै ठुलो रकम बिनियोजन गरेको थियो । कुन आयोजनामा कति भयो खर्च ? मध्य पहाडी लोकमार्ग चालु आवको बजेटमा मध्यपहाडी लोकमार्ग अर्थात पुष्पलाल लोकमार्गका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । छ महिनामा सो मध्ये ८२ करोड ३४ लाख खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि चार अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ४७ हजार रकम बिनियोजन गरेको थियो । हालसम्म सो मध्ये ३१ करोड ६५ लाख ८३ हजार मात्रै खर्च भएको छ । सिक्टा सिंचाई आयोजना यसका लागि एक अर्ब ४० करोड ६ लाख ३२ हजार बिनियोजना गरिएकोमा हालसम्म ५० करोड ९२ लाख ५६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । रानीजमरा गुलरिया सिंचाई आयोजना एक अर्ब ४४ करोड १२ लाख २८ हजार रुपैंयाँ बिनियोजन गरिएको यो आयोजनामा छ महिना बितिसक्दा जम्मा ३६ करोड १५ लाख १० हजार मात्रै खर्च भएको छ । बबई सिंचाई आयोजना बबई सिंचाई आयोजनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ७८ करोड २२ लाख ४ हजार छुट्याएको थियो तर छ करोड ३२ लाख ६६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । भैरहवा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल यो बिमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै बिनियोजना गरिएको एक अर्ब ९८ करोड ९६ लाख ९५ हजारमध्ये हासम्म एक रुपैंयाँ पनि खर्च भएको छैन् । निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल सरकारले यसका लागि ५० करोड बिनियोजन गरेको थियो तर सोमध्ये केहि रकम पनि खर्च भएको छैन् । पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल पर्यटकियनगरी पोखरामा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउन भन्दै बिनियोजन गरिएको दुई अर्ब ७ करोड रकममध्ये २६ करोड ८० लाख रुपैंयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पशुपति क्षेत्र बिकास कोष सरकारले पशुपति क्षेत्रको बिकासका लागि भन्दै बिनियोजन गरेको ३० करोडमध्ये एक रुपैंयाँ समेत खर्च भएको छैन् । लुम्बिनी क्षेत्र बिकास कोष लुम्बिनी क्षेत्र बिकास कोषका लागि ५० करोड बिनियोजन गरिएकोमा छ महिनाभित्र जम्मा १० करोड ११ लाख ३० हजार मात्रै खर्च भएको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सरकारले तीन अर्ब ऋण लागनी गर्ने भनेको यो आयोजनामा हालसम्म एक अर्ब ऋण खर्च भैसकेको छ । काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक २४ करोड ९८ लाख ९२ हजार रकम बिनियोजन गरिएको यो आयोजनामा छ महिना भित्र जम्मा ४० लाख २९ हजार मात्रै खर्च भएको छ । कर्णाली करिडोर एक अर्ब १८ करोड ९ लाख २२ हजार बिनियोजन गरिएकोमा छ महिनासम्ममा २० करोड १० लाख ८३ हजार मात्रै खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्ग एक अर्ब ९९ करोड ९३ लाख ३५ हजार बिनियोजन गरिएकामा जम्मा १३ करोड ९ लाख ४२ हजार खर्च भएको छ । पुर्व पश्चिम रेलमार्ग एक अर्ब ९९ करोड ९४ लाख बिनियोजन गरिएकोमा जम्मा ३२ करोड मात्रै खर्च भएको छ । भेरी बबई डाईभर्सन बहुउदेश्यिय आयोजना एक अर्ब ९० करोड एक लाख ६४ हजार बिनियोजन गरिएकोमा ५५ लाख ५१ हजारमात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ९० करोड बिनियोजीत यो योजनामा हालसम्म पाँच करोड ११ लाख ९० हजार मात्रै खर्च भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ५७ करोड २२ लाख बिनियोजीत योजनामा हालसम्म १२ करोड १८ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
