जोशीकै कारण सुरुङ मार्ग नबनेको आरोप, कम्पनी २८ करोड रुपैंया ऋणमा
काठमाडौं, १९ माघ । निजी क्षेत्रको मेगा प्रोजेक्टका रुपमा हेरिएको काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण कुश कुमार जोशीकै कारण अघि नबढेको आरोप लागेको छ । सुरुङ मार्गको निर्माण गर्न भन्दै गठन गरिएको नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले राजीनामा दिएपछि संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जोशीकै अक्षमताका कारण मार्ग निर्माणको काम अघि नबढेको आरोप लगाईएको हो । संघर्ष समितिका संयोजक राजुमान महर्जनले मार्ग निर्माणका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट ठुलो रकम संकलन गरिसकिएको र स्थानिय जनताको समेत साथ रहँदा पनि जोशीले काम नगरेको आरोप लगाए । संघर्ष समितिकै दबावका कारण जोशीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका हुन् । जोशीले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि कुनै पहल नगरेको उनीहरुले आरोप समेत लगाएका छन् । ‘उहाँले काम गर्न नसकेको र कम्पनीको अनावश्यक खर्च बढाउने मात्र कार्य गरिरहेको हुँदा शेयरहोल्डरहरुको माग र काम गर्न नसकेको आफ्नो नेतृत्व असक्षमता देखिने डरका कारण उहाँले राजीनामा दिनु भएको हाम्रो बुझाई रहेको छ ।’ संघर्ष समितिले भनेको छ । संघर्ष समितीका संयोजक राजुमान महर्जनले कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले हरेक समय आफूखुसी एकलौटी ढंगले काम गरेको गुनासो गर्दै ५ वर्षको अवधिमा कुनै काम नभएको बताए । त्यसैगरी शेयर होल्डर संजय लामाले सबै शेयरहोल्डरहरु निर्माणका लागि सकारात्मक भएको भन्दै अध्यक्ष जोशीलगायतका केहि व्यक्तिहरु मात्र नकारात्मक भएको बताए । शेयर होल्डर लामाले यहि माघ २७ गते बोलाएको कम्पनीको बैठकको स्थान र समय नतोकिकन बोलाएको भन्दै अध्यक्ष जोशीले एकलौटि ढंगले काम गर्ने गरेको उदाहरणको एक नमुना भएको बताए । कम्पनीले हालसम्म ३० करोड ३१ लाख रुपैंया उठाईसकेको छ । तर कम्पनी अझै २८ करोड रुपैंया भन्दा बढि ऋण रहेको छ । त्यसैगरी परियोजनाको प्राविधिक कार्य गरेको फुलब्राईट कन्सल्टेन्सीको मात्र १७ करोड रुपैंया भूक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । कम्पनीमा हाल १७८३ जना शेयर होल्डरहरु रहेका छन् जसमध्ये १२ सयभन्दा बढि साना लगानीकर्ता रहेका छन् ।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले सन् २०१६मा काम थाल्ने योजना माग्यो, अर्थमन्त्रीद्धारा ८ वटा योजना प्रस्ताव
काठमाडौँ, ५ माघ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) अध्यक्ष जिन लिकुनले २०१६ मै सुरु गर्ने गरी उपयुक्त परियोजना छनौट गरेर बैंकसमक्ष पेश गर्न नेपालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग आग्रह गरेका छन् । बैंकका अध्यक्षसँगको भेटमा आफूले सडक पूर्वाधार र विद्युतमा उत्साहजनक रुपमा लागानी गर्नका आग्रह गरेको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बैठकमा मन्त्री पौडेल सो अवसरमा आफूले मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण राजमार्ग, केरुङ सडक, किमाथाङ्का खाँदबारीको र प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी गर्न बैंकसँग आग्रह गरेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई थियो । त्यसैगरी बुढीगण्डकी, नरसिंह गाड, तामाकोशी तेस्रो र तल्लो अरुणलगायतका आयोजनामा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्रालयले द्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । यही जनवरी १६ भएको बैंकको उद्घाटनमा २४ देशका मन्त्री र ५७ देशका प्रतिनिधिको सहभागीता थियो ।उद्घटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै चिनीया राष्ट्रपति सिजीङ् पिङले अल्पविकसित मुलुकमा परियोजना छनौट गरी खर्च गर्ने उद्देश्यका साथमा ५० विलियन डलर सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने उद्देश्य रहेको यस बैंकको अधिकृत पूँजी १०० अर्ब डलर छ भने तत्कालका लागि जारी पूँजी २० अर्ब डलर रहेको छ । यो बैंकको १० लाख कित्ता सेयर मध्ये सबैभन्दा दुई लाख ९८ हजार ८०४ कित्ता बढी चीनसँग छ । नेपालको ०.०८ प्रतिशत कित्ता अर्थात ८०९ कित्ता सेयर रहेको छ । नेपालले १० वर्षमा प्रतिवर्ष रु १६ करोडको (१६ लाख अमेरिकी डलर)का दरले भुक्तानी गर्ने सुविधा नेपाललाई प्राप्त छ । बैंकको बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकले नौ जना एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका र तीन जना गैर एसिया क्षेत्रका गरी १२ जनाको बोर्ड अफ डाईरेक्टरको निर्वाचन गरेको र त्यसमा नेपाल निर्वाचित भएको उनले जानकारी दिए ।
पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणको महाअभियान सुरु, दलिय एकता र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको अपेक्षा
काठमाडौँ, २ माघ । सरकारले वैशाख १२ को ‘गोरखा भूकम्प’बाट भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणको महाअभियान सुरु गरेको छ । भूकम्प गएको नौ महिनापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणको रानीपोखरीको पुनःनिर्माण शिलान्यास गरेर तथा बेलुन उडाएर आरम्भ गरेकी हुन् । सरकारले १९ औंँ भूकम्प सुरक्षा दिवस २०७२ को अवसर तथा विसं १९९० माघ २ गते गएको महाभूकम्पको दिन पारेर राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माण महाअभियान सुरु गरेको हो । रानीपोखरी परिसर शान्ति बाटिकामा आयोजित महाअभियानको सुरुआतको विशेष कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति एवम् कूटनीतिक नियोगका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनःनिर्माणको महाअभियानमा सबै राजनीतिक दल, सरकारी एवम् गैरसरकारी निकाय एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, “सबै राजनीतिक दल र सबै निकाय एकताबद्ध भएर पुनःनिर्माणको महाअभियान सुरु भएको छ, सबैका तर्फबाट एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता आएको छ, यो ज्यादै खुसीको कुरा हो ।” राजनीतिक दलबाट आएको प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अभियानकै रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्रताका साथ अभियानलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणको अभियानमा आइपर्ने अप्ठ्यारालाई निराकरण गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले जनताका कठिनाइ सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सञ्चार क्षेत्र एवम् अन्य सबै निकायलाई नेपालीको महाअभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । पुनःनिर्माणको अभियान भनेको आठ लाख परिवार घरबारविहीनलाई घरबास बनाउने वातावरण दिलाउनु पनि हो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अवस्थामा कसैले व्यक्तिगत लाभ लिने अवस्था आउन नदिइने बताए । उनले भने,“यस अवस्थामा कसैले अनुचित लाभ लिन खोज्छ भने यो भन्दा सहन नसक्ने कुरा केही हुँदैन, भ्रष्टाचार हुने अवस्था आउँदैन ।” पुनःनिर्माणको अभियान पूर्ण रुपमा पारदर्शी हुने विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलका नेता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई यसबारे विश्वस्त हुन आग्रह गरे । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री गच्छदारले भने,“एकताको सन्देश दिएर मुलुकभर पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणको अभियान सुरु गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सबै राजनीतिक दल एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।” उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आउने दुई/तीन वर्ष एकताबद्ध भएर पुनःनिर्माणको अभियानमा जुट्न आग्रह गरे । उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले मुलुकको भूभाग भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेकाले भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवास निर्माणमा विशेष ध्यान दिइने बताए । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमन्त्री थापाले आफ्नो मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यलाई स्थानीयस्तरसम्म पु¥याएको जानकारी दिँदै नवनिर्माण एवम् पुनःनिर्माणमा आफू र आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पूर्ण रुपमा मन, वचन र कर्मले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विपक्षी दलका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पुनःनिर्माणको अभियानलाई पारदर्शी एवम् जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्रिय स्वार्थ र अखण्डतामा कुनै असर नपर्ने गरी तराईका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्दै राम्रा कार्यका लागि प्रतिपक्ष दलले सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे । नेपाली काँग्रेसका कोइरालाले पुनःनिर्माणको महाअभियानलाई आफू र आफ्नो पार्टीले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुनःनिर्माणका लागि सबै राजनीतिक दल एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । विगतमा भूकम्पका लागि राहत भनेर आएका सामानमा अनियमितता भएको खबर आउनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै उनले पुनःनिर्माणको महाअभियानलाई पूर्णरुपमा पारदर्शी एवम् नैतिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । नेता दाहालले आफू र आफ्नो पार्टीले भूकम्पपछिको अघिल्लो सरकारलाई पनि प्रतिपक्ष नभइकन सघाएको स्मरण गर्दै अब पनि प्रतिबद्ध भएर पूर्ण निर्माण अभियानमा लाग्ने बताए । उन्नाइसौँ भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७२ मूल समारोह समितिका संयोजक एवम् गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पुनःनिर्माणको अभियानलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मुख्य हिस्सा बनाएर राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनःनिर्माण कार्यलाई आउँदो वर्षाभित्र सक्न कठिनाइ भए पनि गाउँ गाउँमा महाअभियानलाई पु¥याएर जनतालाई राहत दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आवासीय प्रनिनिधि रेनौड मेयरले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अभियान सुरु गर्नु सुखद भएको बताउँदै यस कार्यका लागि आवश्यक सहयोग निरन्तर उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भूकम्प सुरक्षा दिवस आयोजना उपसमितिका संयोजक एवम् काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तमाङ र भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक आमोदमणि दीक्षितले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण नै भूकम्पबाट बच्ने उत्तम उपाय भएकाले त्यस विषयमा सबै क्षेत्रको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । रासस
