बस्ती र जमिन संरक्षणका लागि म्याग्दीका चार ठाउँमा ३ करोडमा नदी नियन्त्रण संरचना निर्माण
म्याग्दी । तीन करोड ६५ लाख रुपैयाँको लागतमा म्याग्दीको चार ठाउँमा नदी नियन्त्रण योजना सम्पन्न भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पोखराले नदी कटान र बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध र कम्पोजित पर्खाल निर्माण गरेको हो । आयोजनाका इञ्जिनियर नरजङ गुरुङले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा दरवाङ, तातोपानी, सिंगा र लामगरामा योजना निर्माण भएको जानकारी दिए । बेनी नगरपालिका–४ सिंगा तातोपानीको मसारस्थित सरस्वती माविको पछाडि म्याग्दी नदीको किनारमा ठेक्कामार्फत ६६ मिटर लामो, चार मिटर चौडाइ भएको तीन/तीन मिटर अग्लो कङ्क्रिट र त्यसमाथी ग्याविन पर्खाल निर्माण भएको छ । दुई करोड ७० लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको योजना निर्माणका लागि गत फागुन महिनामा एक करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको साहाना–बिआरटी जेभीले बर्खा अघिनै काम सम्पन्न गरेको हो । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङस्थित म्याग्दी नदी किनारमा २६ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको छ । बेनी नगरपालिका–४ सिंगाको म्याग्दी नदी किनारमा १५० मिटर र वडा नम्बर १ लामगरास्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा १५० मिटर लामो ग्यावियन पर्खाल निर्माण भएको छ । ७०/७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको दरवाङ, सिंगा र लामगराको नदी नियन्त्रण योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भएको हो । लामगरामा निर्माण भएको ग्यावियन पर्खालको बाहिरी भागमा तारजालीलाई खिया लाग्न नदिन ‘ज्याकेटिङ’ प्लास्टर गरिएको छ । लामगराको नदी नियन्त्रण योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल थापाले तटबन्धपछि बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाको इनार संरक्षण भएको बताए । आयोजनामार्फत यस वर्ष थप चार ठाउँमा नदी नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग नौ करोड ७५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । सिंगा तातोपानी बजार संरक्षणका लागि म्याग्दी नदी किनारमा १०२ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण गर्न आरआरसी जेभीसँग दुई करोड ७१ लाख र बेनीस्थित दरवाङ बसपार्क क्षेत्रमा म्याग्दी नदी किनारमा १६५ मिटर कम्पोजित पर्खाल निर्माणका लागि रुपल–सुप्रिमसँग चार करोड २१ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ को गायत्री मन्दीर संरक्षणका लागि ५० मिटर लामो कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न गुरुङ बाजे मण्डली जेभीले ७४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । बेनीको कालीपुल बस्ती पारी बगरफाँटतर्फ कालीगण्डकी नदी किनारमा ८० मिटर कङ्क्रिट पर्खाल निर्माणका लागि साहना–गोपी जेभीले दुई करोड नौ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ठेकेदार छनौट र सम्झौता भएका योजनाको आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने आयोजना प्रमुख विदुरमान श्रेष्ठले बताए । बेनी र आसपासका क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण आयोजनाले तीव्रता पाएसँगै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले सुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । रासस
दुई करोड ३० लाख लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण
खोटाङ । खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सुरुआत गरिएको छ । स्थापना भएदेखि हालसम्म स्थानीयवासीको भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको यो गाउँपालिकाले शुक्रबारदेखि औपचारिकरूपमा आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह थालनी गरेको हो । वार्षिक करकट्टीसहित रु चार लाख ६८ हजार भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेपछि नागरिकलाई सेवा लिन समेत सहज भएको छ । विसं २०८१ वैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नेगरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको प्रशासनिक भवन एक वर्षपछि रु दुई करोड ३० लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको गाउँपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख पङ्कज आचार्यले जानकारी दिएका छन् । निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्ष दुई महिनापछि सम्पन्न भएको प्रशासनिक भवन शुक्रबार गाउँपालिका प्रमुख गीरेन्द्रबहादुर राईले औपचारिकरूपमा उद्घाटन गरेर सेवा प्रवाहको शुभारम्म गरेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेर भर्खरै गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको १४ कोठे दुइतले प्रशासनिक भवनको अन्तिम तलामा फलामे ट्रससहित जस्तापाताको छाना हालिएको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष राईले ढिलै भए पनि गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह गरिएसँगै आर्थिक भारबाट जोगिएको जानकारी दिएका छन् । ‘प्रशासनिक भवन निर्माणमा निक्कै झमेला खेप्नुपर्‍यो । सुरुको स्टिमेट फेरबदल गरेर पुनःअर्को स्टिमेटअनुसार भवन निर्माण गरिएको छ’, उनले भने, ‘ठेकेदारको लापरबाहीले आरसिसी ढलानसहितको तीनतले प्रशासनिक भवनलाई दुईतलामा सीमित गर्न बाध्य भयौँ । ढिलै भए पनि गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । भाडाको घरबाट आफ्नै प्रशासनिक भवनमा सरेर सेवा प्रवाह सुरु गरिएसँगै वर्षेनी गाउँपालिकामा थपिने आर्थिक भार समेत जोगिएको छ ।’ विसं २०७७ जेठ–१३ गते ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाहीले सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीले नक्कली रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बनाएर पहिलो चरणको रकम भुक्तानीका लागि गाउँपालिकामा बिल बुझाएको खुलेपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । विसं २०७७ माघ–१९ गते निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सभाहलसहित १६ कोठा भएको तीनतले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एन्ड बैभव जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवनका लागि गाउँपालिकाले रु तीन करोड ६९ लाख ८५ हजार ८७३ को लागत अनुमान गरेको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु दुई करोड ६८ लाख ४३ हजार ३४६ मा निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेको केही महिनापछि ठेकेदार कम्पनीले भवनको पहिलो तला ढलान गरेर दोस्रो तलाका लागि तयारी गरेको थियो । आरसिसी ढलानसहितको प्रशासनिक प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही देखिएपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेसँगै भवन निर्माणको काम अलपत्र बनेको थियो । ललितपुरस्थित गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले प्रशासनिक भवनको संरचना निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसारको गुणस्तर कायम नगरेको’ औँल्याएपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नं ३ ऐसेलुखर्कका वडाध्यक्ष टेकेन्द्र राजभण्डारीले जानकारी दिएका छन् । गाउँपालिकाले पत्राचार गर्नुअघि नै निर्माण व्यवसायीले निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनको पहिलो तलाको स्ल्याब ढलान गरिसकेका थिए । ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झैता रद्द गरिएपछि निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको प्रशासनिक भवन सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल मध्यस्थता परिषदमा भएको पटक–पटकको छलफलपछि विसं २०८० पुस–४ गते पुनः सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नेगरी दुई पक्षीय सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार विसं २०८० फागुन–१० गते पुनः सम्झौता गरेर निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । रासस
झ्याप्लेखोला पुनःनिर्माणको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न, पहिरो नियन्त्रणमा नयाँ प्रविधि
धादिङ । नागढुंगा-नौबिसे सडक खण्डअन्तर्गत झ्याप्लेखोलामा गत वर्ष असोज १२ गते गएको विनाशकारी पहिरो सडक निर्माणका कारण नभई माथिबाट गरिएको अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङका कारण गएको निर्माण कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । पहिरो नियन्त्रणको काम जारी रहेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र घिमिरेले पहिरोको मुख्य कारण र हाल भइरहेका प्रयासबारे जानकारी दिएका हुन् । चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सु र नेपाली साझेदार सगुनले संयुक्त निर्माण गरिरहेको यो सडकको पहिलो खण्ड लगभग ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि, पहिरो र अन्य प्रणालीगत समस्याका कारण आयोजनाले ढिलाइ व्यहोरिरहेको छ । पहिरोको कारण के थियो ? घिमिरेका अनुसार पहिरोको मुख्य जड सडक निर्माण नभई करिब २००/३०० मिटर माथि गरिएको जग्गा प्लटिङ थियो । 'प्लटिङ व्यवसायीहरूले माटो जथाभावी फाल्दिनुभयो,' उनले भने, 'जब भारी वर्षा भयो, त्यही माटो लेदो बनेर बग्दै आयो र सानो कल्भर्ट थुनियो ।' कल्भर्ट थुनिएपछि निकास नपाएको पानी र लेदोको विशाल भेलले सडकभन्दा तलको कमजोर भूभागमा बगेर विनाशकारी रूप लिएको थियो । यो क्षेत्र पहिले पनि कमजोर रहेको र २०५० सालतिर पनि पहिरो गएको उनले जानकारी दिए । 'यो पहिरो हाम्रो निर्माण कार्यले गर्दा आएको होइन, यो पूर्ण रूपमा माथिको प्लटिङको अव्यवस्थित कार्यले निम्त्याएको हो,' घिमिरेले भने । हाल झ्याप्लेखोलामा के काम भइरहेको छ ? पहिरो गएपछि सडक विभागले पुनः डिजाइन र अनुमान गरेर यसको रोकथामको जिम्मा सोही निर्माण कम्पनीलाई दिएको छ । हाल पहिरो रोकथामका लागि विभिन्न तहमा काम भइरहेको छ । ग्याबिन पर्खाल पहिरोको तल्लो भागमा ग्याबिन पर्खाल लगाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ, जुन आगामी ८(१० दिनमा सकिने आयोजनाले जनाएको छ । पहिरोले बनाएको गल्छीहरूमा माटो र लेदो छेक्न ‘ब्याम्बो क्रिब वाल’ (बाँसको पर्खाल) लगाइनेछ । हलुका र ढुवानीमा सहज हुने भएकाले बाँस प्रयोग गरिएको र पछि गएर यो आफैं झाङ्गिएर दिगो हुने घिमिरेले बताए । आरसीसी पर्खाल र माइक्रो पाइलिङस् सडकलाई नै क्षति पुर्याएको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा माइक्रो पाइल र एङ्कर रडसहितको आरसीसी पर्खालजस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर सडकलाई सुरक्षित बनाइनेछ । किन भयो निर्माणमा ढिलाइ ? घिमिरेले नेपालमा निर्माण आयोजनाहरू ढिला हुनुमा तीनवटा प्रमुख प्रणालीगत समस्या रहेको औंल्याए। सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, विशेषगरी सडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोल सार्ने जस्ता विषयमा समन्वय हुन नसक्दा काम रोकिने गरेको छ । वन क्षेत्रको स्वीकृति सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्नका लागि स्वीकृति लिने प्रक्रिया अत्यन्तै लामो र झन्झटिलो छ । निर्माण सामग्रीको अभावले यो आयोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन रहेको छ । 'यस क्षेत्रमा निर्माण सामग्री पाइँदैन, सबै ढुङ्गा र गिट्टी महादेवबेँसीबाट ल्याउनुपर्छ,' उनले भने । उनले स्थानीय तहबाट खानी सञ्चालनको ठेक्का प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यकालमा देशैभरका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले आफ्नो आयोजना एक वर्ष पछि धकेलिएको बताए । 'काम गर्नका लागि स्रोत-साधन भए हामीले २१ दिनमा साढे तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका थियौँ,' उनले भने, 'तर निर्माण सामग्री र अन्य प्रक्रियागत अवरोधले गर्दा चाहेर पनि समयमा काम सकिँदैन ।' निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति र सरकारी प्रक्रियामा सरलता भए मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ भनाइ छ ।
