स्थापनाको ३३ वर्षपछि जिल्ला अस्पताल ५० शैय्यामा विस्तार
खोटाङ । यहाँको जिल्ला अस्पताल स्थापनाको ३३ वर्षपछि १५ शय्याबाट ५० शय्यामा विस्तार गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले गत जेठ १२ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेपछि आइतबार कोशी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले सेवा शुभारम्भ गरेका हुन् । अस्पताल भवन निर्माणको काम बाँकी रहे पनि अन्य सेवा विस्तारका लागि ५० शय्याको उद्घाटन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको मन्त्री राईले बताए । '१५ शय्यामा सञ्चालन हुँदै आएको अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएको छ । सेवा शुभारम्भ नभएसम्म बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्दैन', उनले भने, 'अब लोकसेवा आयोगले विशेषज्ञ डाक्टरसहितको दरबन्दी खुलाउँछ । आगामी भदौसम्ममा यो अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरसहितको सबै सेवा उपलब्ध हुन्छ ।' मन्त्री राईले औषधि प्रशोधन केन्द्र, उपकरण तथा औषधि खरिदलगायतका लागि मन्त्रालयबाट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए । 'मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि खोटाङमा रु १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन अस्पताल भवन सम्पन्न नभए पनि सेवा सुविधा विस्तार गर्न ५० शय्याको सेवा शुभारम्भ गरेका छौँ' उनले भने । विसं २०४९ वैशाख १ गते स्थापना गरिएको अस्पताल विस्तार गरिएसँगै सबै प्रकारका बिरामीहरूको उपचार सेवा जिल्लामै उपलब्ध गराउने गरी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम गरिएको मन्त्री राईको भनाइ छ । निर्माणाधीन अस्पताल भवन सम्पन्न नभइ सेवा शुभारम्भ गरिएकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) खोटाङ लगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन् । अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का रु २२ करोड ९० लाख ४७ हजार ९२ लागतमा श्यामसुन्दर–रामसागर–नेपाल फूलबारी जेभीले लिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले ३० महिनाभित्र सक्नेगरी विसं २०७८ असार २४ गते सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गासँग सम्झौता गरेको थियो । निर्माणाधीन अस्पताल भवनको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको जनाइएको छ । ठेकेदारसँग सम्झौता गरिएअनुसार विसं २०८० पुस–२४ गते भवन निर्माणको म्याद नाघेपछि पुनः थप गरिएको म्याद आगामी मङ्सिरसम्म छ । रासस
दरमखोला हाईड्रोको आईपीओमा स्थानीय र विदेशमा रहेका नेपालीले आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । दरमखोला हाईड्रोपावर इनर्जीको आईपीओमा आवेदन दिने आज असार २३ गते अन्तिम दिन रहेको छ । असार ९ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ३ करोड ५ लाख रुपैयाँको ३८.३३ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३९ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात १० लाख ३० हजार ५ सय कित्ता सेयरमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका, बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका, बडीगाड गाउँपालिकाका स्थायी बसोवासले आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २८.३३ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख १९ हजार ५ सय कित्ता सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९१ हजार ९५० कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली, २ प्रतिशत अर्थात् ५८ हजार ३९० कित्ता कर्मचारी, ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४५ हजार ९७५ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी २४ लाख २३ हजार १८५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले दरमखोला पावरहाउस मानेबापाटा, ग्लोबल आइएमई बैंकको वामी, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंकको गल्कोट शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
निजगढ-पोखरिया ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुने
काठमाडौं । सरकार मधेश प्रदेशका तीन जिल्ला हुँदै ४०० केभी क्षमताको उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको ‘निजगढ-पोखरिया ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना’ सम्बन्धमा सरोकारवालाबाट राय, सुझाव र दाबी-विरोध संकलन गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । विद्युत विकास विभाग अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्रसारण लाइन महाशाखा प्रमुख कृष्ण महर्जनका अनुसार, यो आयोजना आयोजना रौतहटको गुजरा नगरपालिकाबाट सुरु भई बारा जिल्लाको कोल्वी नगरपालिका, करैयामाई गाउँपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका र जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिका हुँदै अघि बढ्नेछ । त्यसपछि, पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र जगरनाथपुर गाउँपालिका हुँदै पोखरिया नगरपालिकामा पुगेर अन्त्य हुनेछ । उनले कुल ६४.६०४ किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारण लाइनले २,००० मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता राख्ने बताए । आयोजनाअन्तर्गत १८४ वटा टावर निर्माण गरिनेछ, जसको अधिकतम उचाइ ५९.४३ मिटर हुनेछ । आयोजनाका लागि ३९०.६४७७ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने प्रसारण लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २३-२३ मिटर गरी कुल ४६ मिटर हुनुपर्ने जनाइएको छ । तीन नयाँ सबस्टेसन निर्माण हुने आयोजनाअन्तर्गत तीन स्थानमा आधुनिक सबस्टेसनहरू निर्माण गरिनेछ । जसमा निजगढ रौतहट ४००/१३२/३३ केभी, रमौली, जितपुर–सिमरा बारा ४००/१३२/३३/११ केभी तथा पोखरिया पर्सामा ४००/२२०/१३२/३३/११ केभी प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछ । विद्युत विकास विभागका अनुसार, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सम्पन्न भई स्वीकृत भइसकेको छ । प्राधिकरणले निर्माण अनुमतिका लागि निवेदन दिएपछि विभागले विद्युत नियमावलीअनुसार सर्वसाधारणको राय–सुझावका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । विभागका अनुमतिपत्र प्रसारण लाइन महाशाखा प्रमुख महर्जनले भने, ‘३५ दिने सूचना अवधिमा कुनै गम्भीर दाबी-विरोध नआएमा विभागले निर्माण अनुमतिपत्र जारी गर्नेछ, त्यसपछि प्राधिकरणले निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेछ । ’ उनकाअनुसार ठेकेदार छनोट प्रक्रिया बाँकी रहेकाले निर्माण कार्य सुरु हुन करिब ६ महिनादेखि एक वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान छ । आयोजना करिब चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विभागको भूमिका वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) को आधारमा अनुमति दिनु र मापदण्डअनुसार काम भए/नभएको निगरानी गर्नु हो भने निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्राधिकरणको हुने उनले बताए । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा भू-क्षय, बाढी र वायु प्रदूषणजस्ता वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपाय अपनाइने विभागले जनाएको छ ।
