जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौँ ११, मंसिर । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युरोप, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया पठाइदिने नाममा ठगिने युवाको सङ्ख्या बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारमा जान ‘हतार’ गर्दा युवा ठगिने गरेका छन् । ती देशमा आकर्षक तलब सुविधाका साथै काम गर्न सजिलो हुने भएकाले दलालले विभिन्न प्रलोभनमा पारी ठगी गर्ने गरेका हुन् । विशेषगरी उपत्यका बाहिरका ग्रामीण वस्तीबाट सहर पस्ने युवा बढी ठगिने गरेको प्रहरीको कारबाही अध्ययनले देखाएको छ । ‘गाँउबाट आएका सोझासिधा युवा विदेशमा रुखमा पात फलेझै पैसा सजिलै फल्छ भन्ने भ्रम पालेर आएका हुन्छन्’, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्, ‘यही भ्रमले उनीहरूलाई ठगिन बाध्य बनाउछ । ऋण गरेर ल्याएको पैसा दलालको हातमा पर्छ ।’ अपराध महाशाखाका अनुसार, गत वैशाखदेखि कात्तिकसम्ममा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका करिब ५० वटा घटना दर्ता भएका छन् । तीमध्ये युरोप, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया पठाउने नाममा धेरै छन् । ठगिनेहरू पनि विद्यार्थीभन्दा सामान्य मजदुरी काममा जान खोज्ने व्यक्ति धेरै छन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा खाडी मुलुकमा ठगीका घटना अत्याधिक हुने गरेका थिए तर प्रहरीले कारबाही अभियान सञ्चालन गरेपछि दलालले ठगीको रुट परिवर्तन गरेको भनाइ महाशाखा प्रमुख खनालको छ । खाडीमा हुने ठगीका घटनाप्रति सर्वसाधारणसमेत सचेत भएका छन् । विकसित मुलुक युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानलाई वैदेशिक रोजगारीको नयाँ गन्तव्यका रूपमा प्रयोग गरी अध्ययन, पर्यटक, भ्रमण तथा सेमिनार भिसाका नाममा प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाख रुपियाँ उठाएर दलालले ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ । गाउँबाट पनि उनीहरू दलालमार्फत नै काठमाडौँ आएका हुन्छन्, यहाँ पुगेपछि सुरक्षित जागिर र आकर्षक तलबको प्रलोभनमा युरोप र अमेरिकाको सपना देखाइ ‘ट्रान्जिट’ पार्ने नाममा अवैध बाटो प्रयोग गरी दिल्ली, बैङ्कक, श्रीलङ्का, दुबई र साइप्रसमा अलपत्र पार्ने गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

काठमाडौँ, ९ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया जाने नेपालीमाथि भइरहेको ठगी रोक्न तथा छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।  समितिको विहिबारको बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायत सरकारका उच्च अधिकारीसँगको छलफलपछि कामदार नेपालीसँग ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’, ‘वान स्टप सेन्टर’ लगायतका नाममा मलेसियास्थित विमानस्थल र मलेसियन कम्पनीको नेपाली एजेन्टका नामबाट भइरहेको ठगीलाई कूटनीतिक पहलबाट रोक्न पनि निर्देशन दिइएको छ । समितिका सभापति प्रभू साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मलेसियाको सरकारसँग कूटनीतिक वार्ता र संवाद गरी त्यस्ता प्रणालीका नाममा नेपाली कामदारले अनाहकमा पाइरहेको दुःख निवारणका लागि आवश्यक पहल लिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । यस्तै ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ का नाममा हुने ठगी रोकी, छानबिन गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहमति नलिई ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ को नेपालमा कम्पनी खोल्न अनुमति दिने कार्यमा संलग्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीमाथि पनि कारबाही गर्न समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा मलेसियाका ती कम्पनी आधिकारिक हुन् या होइनन् रु तिनलाई नेपालमा एजेन्टको अनुमति कसरी प्राप्त भयो रु त्यस्ता एजेन्ट मार्फत पठाइएका कागजात बोकेको कतिपय नेपाली कामदार पनि मलेसिया छिर्न नपाई किन फर्केका छन् भन्ने सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न नियकाबीच समन्वयविहीनताको स्थिति देखिएको थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निधिले नेपाल सरकारका सम्बन्धित सबै निकायबीच एकीकृत संयोजन र पहल आवश्यक देखिएको बताउँदै यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर ठोस निर्णयमा पुगिने बताए । उनले गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ठगीको विषयमा तत्कालै छानबिन गरी कारबाही गरिने विश्वास दिए । मलेसिया सरकारले ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ मार्फत लागू गरेको प्रणालीबाट नेपाली कामदारलाई समस्या भएकोबारे आफ्नो धारणा नेपाल सरकारलाई समयमा दिनुपर्ने बताउँदै गृहमन्त्री निधिले अन्यथा केही समयका लागि मलेसियामा कामदार पठाउने बारेमा पुनःविचार वा के गर्ने भन्नेमा सरकारले छलफल गर्ने जानकारी दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी सेन्टर’ र नेपाली कामदारको ठगीबारे मलेसिया सरकारसँग पटकपटक पत्राचार गरे पनि जवाफ नआएकाले अब मन्त्रीस्तरको भ्रमण गराएर समस्याको समाधान खोज्ने तयारी गरिएको बताए । गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मलेसियाका नेपाली कामदारले अनेक झन्झट र दुःख खेप्नुपरेको र भइरहेको ठगीबारे कारबाही गर्न मन्त्रालय सक्षम रहेको बताए । सांसद्ले नेपालीले दुःख पाइरहेको गम्भीर विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकायबीचको उचित समन्वय, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व निर्वाह हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । रासस

काठमाडौँ, ८ मङ्सिर । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मागेको १२ विधाका विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये मेडिकल जनरलिस्टमा एउटा पनि दरखास्त नपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गत कात्तिक १८ गते १२ विधामा १५० जना नौ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि तत्काल करार सेवामा पदपूर्ति गर्न सूचना निकालेको थियो तर २५ जना मेडिकल जनरलिस्ट मागिएकामा एउटा पनि दरखास्त नपरेको मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम खनालले जानकारी दिए । अन्य विधामा पनि निकै कम निवेदन परेको छ । गत शुक्रबार अन्तिम समयसम्म १५० चिकित्सकको मागमा जम्मा १३१ चिकित्सकले मात्र दरखास्त दिएका छन् । उनीहरुको मन्त्रालयले अन्तर्वार्ता लिन सुरु गरिसकेको छ । उपसचिव खनालले मेडिकल जनरलिस्टमा एउटा पनि निवेदन नपर्नाका कारण यो विधाका विशेषज्ञ अत्यन्त कम हुने र भएका पनि निजीस्तरमा दुर्गमतिर रु दुई लाखसम्मको तलबमा काम पाउने हुनाले मन्त्रालयमा निवेदन नपरेको हुनसक्ने बताए । मेडिकल जनरलिस्टले खासगरी सुत्केरी शल्यक्रिया गर्नेलगायतका अन्य उपचार पनि गर्ने हुनाले माग बढेको मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाले जनाएको छ । माग गरिएअनुसार मेडिकल जनरलिस्ट २५ पदमा शून्य, कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलजिस्ट २२ पदमा पाँच, कन्सल्टेन्ट डर्माटोलजिस्ट सात पदमा पाँच, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन १२ पदमा नौ, कन्सल्टेन्ट रेडियोलजिस्ट २० पदमा १५, कन्सल्टेन्ट प्याथोलजिष्ट आठ पदमा पाँच, कन्सल्टेन्ट इएनटी सर्जन आठ पदमा आठ, कन्सल्टेन्ट अब्स एन्ड गाइनो १७ पदमा १९, कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन पाँच पदमा १२, कन्सल्टेन्ट सर्जन १० पदमा १३, कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन आठ पदमा १३ र कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन १६ पदमा २७ जनाको दरखास्त परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आठौँ तहको पदका लागि भने ७९ माग भएकामा आज अन्तिम दिनसम्ममा ३७७ भन्दा बढी दरखास्त परेको छ । रासस