जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं १२, पुस । सरकारले साउदी अरबमा नेपाली कामदारलाई तलब नदिने र फर्काउन असहयोग गर्ने कम्पनीहरूमा नयाँ कामदार नपठाउने निर्णय गरेको छ । साउदीमा नेपाली कामदारको समस्या देखिन थालेपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यस्तो निर्णय लिएको छ । मन्त्रालयले नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरी त्यस्ता कम्पनीहरूको सूची बनाउन थालेको छ । झन्डै १५ सय कामदार समस्यामा परेको तथ्यांक छ । संकटग्रस्त कम्पनीमा मात्रै कामदार रोक्ने टुंगोमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रियादस्थित नेपाली दूतावासले सप्लाई कम्पनीको आर्थिक हैसियत हेरेर कामदार पठाउन र निर्माण क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीमा कामदार नपठाउन श्रम मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र वैदेशिक रोजगार विभागका उच्च अधिकारीहरूबीच बसेको बैठकले ‘रोड जोन’ (साउदी सरकारले खराब सूचीमा राखेका कम्पनी) मा परेको कम्पनीमा कामदार पठाउन रोक्ने, नेपाली दूतावाससँग कामदारले उजुरी दिएको कम्पनीको विवरण माग्ने, काठमाडौंस्थित साउदी राजदूतसँग आवश्यक छलफल गर्ने, साउदीको अवस्था बुझ्न श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली जाने निर्णय लिएको छ । मेघा रिक्रुट्समेन्ट्स कम्पनीले कामदार सप्लाई गर्ने कम्पनीको नामसहित मागपत्र पठाए मात्रै अनुमति दिइने छ । यता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहण गुरुङले साउदी गन्तव्यलाई गुमाउन नहुने बताए । ‘अहिले नै पूर्ण रूपमा कामदार पठाउन रोक्नु हाम्रा लागि घातक हो,’ उनले भने, ‘हामीले कामदार पठाउन रोक लगाए साउदीमा कार्यरत कामदारलाई फर्काइदिने सम्भावना प्रबल छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं ११, पुस । रोजगारकिा लागि विभिन्न समय खाडी मुलुक पुगेका धादिङका २३ युवा लामो समयदेखि परिवारको सम्पर्कमा नआएको उजुरी परेका छन् । यी मध्ये मलेसियामा १२, भारतमा तीन, साउदीमा दुई कुवेतमा दुई, युएईमा दुई, कतारमा एक र जर्जियामा एकजना बेपत्ता छन् । धादिङमा पछिल्लो दुई वर्ष अवधिमा सूचना तथा परामर्श केन्द्रमा तीन सयभन्दा बढी उजुरी परे । यीमध्ये २३ युवा परिवारको सम्पर्कमा नआएको केन्द्रले जनाएको हो । बेपत्तामध्ये कागजपत्र अभावका कारण निकै कमलाई मात्र उद्धार गर्न सकिएको सामी परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक गंगा सुवेदीले बताइन् । वेदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये धादिङ उत्तरी क्षेत्रका युवा बढी रहेको पाइएको छ । नागरिक दैनिकबाट।

काठमाडौं ७, पुस ।  बेरोजगार युवाले सरकारबाट बिनाधितो ५ लाख रुपैयाँ ऋण पाउने भएका छन् । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत यसअघि २ लाख रुपैयाँ ऋण पाउने व्यवस्था भएकोमा अब त्यसलाइृ ५ लाख बनाइएको हो । कोष सञ्चालनसम्बन्धि नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकत भएपछि बेरोजगारले बिनाधितो ५ लाख ऋण पाउनेछन् । २४ मंसिरको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत प्रदान गर्दै आएको विनाधितो ऋणको सीमा पनि ५० लाखबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । कोषले युवालाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर पनि २ प्रतिशत विन्दुले कटौती गरेको छ । यसअघि १२ प्रतिशत ब्याजदर रहेकोमा त्यही बैठकले १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । कोषले चालु आर्थिक वर्षमा थप ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।