जनशक्ति : रोजगारी

बैतडी । कोरोना कहरका कारण रोजगारी गुमाएका बैतडीका १३ हजारले कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि इच्छापत्र पेश गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बेरोजगार युवाका लागि गरेको आह्वानमा बैतडीका १३ हजारले इच्छापत्र पेश गरेका हुन् । कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञकेन्द्रमार्फत उक्त सङ्ख्या बेरोजगारले इच्छापत्र पेश गरेका हुन् । जसमा कृषि ज्ञान केन्द्रमा एक हजार ४०० ले इच्छापत्र पेश गरेका छन् । भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञकेन्द्रमा ११ हजार ६०० ले इच्छापत्र पेश गरेका हुन् । मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहबाट इच्छापत्र प्राप्त कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका निमित्त प्रमुख कर्णबहादुर चन्दले जानकारी दिए । उनले भने, “इच्छापत्र पेश गर्नेमा बढीजसो तरकारी र फलफूल खेती गर्न चाहने रहेका छन् ।” कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाएका र इच्छा पत्र पेश गरेको व्यक्तिद्वारा १५ दिनभित्र प्रस्ताव माग गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीले जनाएको छ । कोभिड-१९ को प्रभावले रोजगारी गुमाएर फर्केका र इच्छापत्र पेश गरेका युवालाई छिटो आम्दानी हुने कार्यक्रममा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने बताइएको छ । प्रस्ताव पेश गर्दा विदेशबाट फर्केर १४ दिन क्वारेन्टाइन बसेको, स्वास्थ्य परीक्षण गरेको प्रमाण पत्र, कारोवार गर्न चाहने भए जग्गाधनी लालपुर्जा र गर्न चाहेको कामसहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अनुदान दिँदा एक व्यक्तिलाई ६० हजारसम्मको व्यवसायको लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिइने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । यस्तै पशु सेवा विज्ञकेन्द्रमा इच्छापत्र पेश गर्नेमा बढीजसो बाख्रापालन, कुखुरापालन, गाईभैंसीपालन गर्ने रहेका भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञकेन्द्रका निमित्त प्रमुख गुमानीदत्त पन्तले जानकारी दिए । उनले भने, “प्रस्ताव पेश गर्न तिहारलगत्तै १५ दिने सूचना आह्वान गर्छौं, व्यवसाय हेरेर अनुदान रकम प्रदान गरिने छ ।” कोरोनाको प्रभावले चैत महिनायता रोजगारी गुमाएकाले उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने जनाएको छ । प्रमाण पुगेमा सबैलाई अनुदान दिइने बताइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीले प्रभावितमध्ये नौ हजारलाई तत्काल स्वरोजगार बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आव २०७७÷२०७८ मा कोरोना प्रभावित तथा विदेशबाट फर्केका र बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहने तथा कृषिमै सम्भावना देखेका व्यक्तिलाई राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । जसको लागि प्रदेशको नौवटै जिल्लाका ८८ वटै स्थानीय तहबाट इच्छापत्र हाल्न आह्वान गरिएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन कोरोना प्रभावित व्यक्तिलाई इच्छापत्र पेश गर्नसमेत सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले असोज ६ गतेभित्र जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कृषि शाखामा इच्छा पेश गर्न अपिल गरेको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत छोटो अवधिमा आयआर्जन हुने र रोजगारी सिर्जना हुने आशा लिइएको छ । जसका लागि मन्त्रालयले बैतडीमा कृषि ज्ञान केन्द्रमा ६० लाख र पशुसेवा विज्ञकेन्द्रमा एक करोड ४० लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ । रासस

काठमाडौं । ललितपुरको सातदोबाटोमा रहेको ब्राइट फ्युचर बोर्डिङ स्कुलका शिक्षकहरुले बैशाखदेखि असोजसम्मको तलब कसैले १२ हजार, कसैले १६ र कसैले १८ हजार रुपैयाँ पाएका छन् । उनीहरुले ६ महिनाको एकैपटक यति तलब पाएका हुन् । बैशाखदेखि विद्यार्थीलाई होमवर्कहरु दिन सुरु गरेको र राम्रोसँग असारदेखि अनलाइन कक्षा पढाउन सुरु गरेका उनीहरुले दशैंको मुखमा आएर एकैपटक ६ महिनाको तलब स्वरुप १२ हजार रुपैयाँ पाएका हुन् । विद्यालयले बैशाखदेखि पढाएबापत तलब दिएको त्यहाँ पढाउने एक शिक्षिकाले बताइन् । एउटा पढाएबापत प्रतिक्लास १ सय ५० रुपैयाँ जति रकम दिएको उनले बताइन् । नेसनल प्राइभेट एण्ड बोर्डिङ स्कुल अर्गनाइजेसन (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाका अनुसार काठमाडौं महानगरले विद्यालयले विद्यार्थीसँग कति शुल्क लिन पाउने भनेर नतोकेको कारण शिक्षकलाई कति तलब दिने भन्ने कुरा अझै अलमल्ल भएको बताए । काठमाडौं महानगरले अनलाइन कक्षा लिएबापत अभिभावकले तिर्नुपर्ने शुल्क नतोकेका कारण शिक्षकलाई कति तलब दिने भन्ने अप्ठेरो परेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, सम्पर्कमा रही नियमित अनलाइन कक्षामा सहभागी भएका शिक्षकहरुलाई आधा तलबको व्यवस्था गरेको उनले बताए । ‘अहिले धेरै शिक्षकहरु सम्पर्कविहिन भएर आफ्नो गृह जिल्लामा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई हामीले केही दिन सक्ने अवस्था छैन तर, जो शिक्षकहरु यहाँ कक्षा लिइरहनुभएको छ, उहाँहरुलाई हामीले २० हजार तलब भएकाहरुलाई १२ हजार रुपैयाँका दरले दिने जस्ता व्यवस्था गरेका छौं, सक्ने सबै विद्यालयहरुले यसै गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने । अहिले प्रदान गरिएको यो रकम पनि अवस्था सामान्य भएपछि मिलाउने गरी प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । तर एकतर्फ प्राइभेट विद्यालयहरुका शिक्षकले तलब नपाइरहेको बेला सरकारी शिक्षकहरुले भने पुरा तलब र दशैं भत्ता पाएका छन् । तहाचल क्याम्पसका एक उपप्राध्यपकका अनुसार सरकारले असोजसम्मको पुरा तलब र भत्ता दिइसकेको छ । सौगात मोन्टेश्वरीका प्रधानाध्यापक राज्यलक्ष्मी बैदरले शिक्षकहरुलाई तलबको ६० प्रतिशत तलब दिइरहेको बताइन् । ‘हामीले अभिभावहरुसँग पनि हाम्रो ट्युसन शुल्कको ६० प्रतिशत मात्र लिइरहेका छौं, त्यसैगरी शिक्षकहरुलाई पनि ६० प्रतिशत तलब दिइरहेका छौं,’ उनले भनिन् । बैदारले यस वर्ष दशैं बोनस भने दिननसकेको बताइन् ।

गलकोट । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएको भन्दै युवा विदेश पलायन भइरहँदा बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकामा सञ्चालित ढुङ्गाखानीमा भने करिब ४०० स्थानीयले नियमित रोजगारी पाउँदै आएका छन् । गाउँपालिकाभित्र झण्डै ४५ ढुङ्गा (स्लेट) खानी सञ्चालनमा छन् । ढुङ्गाखानीबाट स्थानीय युवाले सहजै रोजगारी पाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेतर्फ सोच्नु नपरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । घरको छानामा प्रयोग हुँदै आएको ढुङ्गा पछिल्लो समय आधुनिक घरमा टाँस्ने र छाप्ने कार्यमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ । पालिका क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनमा भएका ढुङ्गा उद्योग क्रमशः बन्द हुँदै गए पनि व्यक्तिगत जग्गामा रहेका ढुङ्गा खानी भने सञ्चालनमा छन् । गाउँपालिको वडा नं १ र ५ मा ४५ ढुङ्गाखानी सञ्चालनमा छन् । ढुङ्गाखानीबाट ठूलो सङ्ख्या स्थानीयले रोजगार पाइरहेको खानी सञ्चालक हिमाल विश्वकर्माले बताए । “मैले ताराखोलामा पहिलोपटक ढुङ्गाखानी दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएको हुँ, स्थानीय तहमा ढुङ्गाखानी दर्ता हुन नसक्दा यहाँका खानी सञ्चालकले धेरै दुःख र सास्ती पाइरहेका छन्”, उनले भने, “सबै प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता गर्न धेरै समस्या छ, यद्यपि, केही उद्योग दर्ता प्रक्रियामा छन्” ढुङ्गाखानीबाटै वार्षिक ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने उनको भनाइ छ । उनको खानीमा ३५ जनाले नियमित रोजगारी पाइरहेका छन् । पाँच वर्षदेखि मतेस खोला नजीकै खानी सञ्चालन गर्दै आएका विश्कर्माले पछिल्लो समय ढुङ्गाको मूल्य घट्दै गएको र कामदारको ज्याला बढ्दै गएका कारण समस्या भएको बताए । ताराखोला-५ नागीस्थित पोकबहादुर घर्तीले आफ्नै पाखोबारीमा ढुङ्गाखानी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनले १० युवालाई नियमित रोजगारी दिएका छन् । “बाउबाजेले घर छाउने ढुङ्गा निकाल्दै आएको देखेको थिएँ, आफ्नै पाखोबारी खनेर ढुङ्गा निकाल्दै कटिङ गर्दै बिक्री गर्दै आएको छु”, उनले भने, “वार्षिक चार÷पाँच लाख रुपैयाँ कमाउँदै आएको छु, विदेश जानु परेको छैन ।” यहाँको स्थानीय ढुङ्गा विदेशबाट आयातीत मार्बल तथा टायलको बिकल्पसमेत बन्दै गएको छ । हेर्दा आकर्षक देखिने विदेशी मार्बलभन्दा स्थानीय खानीबाट उत्पादित ढुङ्गा धेरै टिकाउ र परम्परागत देखिने भएकाले पछिल्लो समय यसको माग बढिरहेको छ । खानी सञ्चालकले ढुङ्गाको निकासी कर गाउँपालिकालाई बुझाउँदै आएका छन् । गतवर्ष ढुङ्गा निकासीबाट रु १० लाख राजश्व उठेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले जानकारी दिए। खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले कर सङ्कलन र उद्योग दर्तामा समस्या भएको अध्यक्ष घर्र्तीको भनाइ छ । “प्रदेशले बल्ल गिट्टी बालुवाको कार्यविधि बनाएको छ, ढुङ्गाखानीको कार्यविधि नबन्दा हामीले लाखौँ राजश्व गुमाइराखेका छौं”, उनले भने, “प्रदेशको पटक-पटक ध्यानाकर्षण गर्दासमेत कार्यविधि बनेको छैन, कार्यविधि नबन्दा खानी तथा भूगर्भ विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने भए पनि निकै समस्या छ ।” रासस