जनशक्ति : रोजगारी

गलेश्वर । वैदेशिक रोजगारीका लागि सात वर्षअघि इराक गएका म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौर हुलाकेका नरबहादुर थापाको कमाइ राम्रै थियो । मासिक एक लाख रुपैयाँसम्म कमाइ भए पनि थापाको मन परदेशको प्रचण्ड गर्मीमा रमाउन भने सकेको थिएन । उनले सोचे, “यत्तिको दुःख आफ्नै देशको माटोमा गर्ने हो भने त कसो उभो नलागिएला र ?” त्यसपछि उनी आफ्नै देशमा फर्किए । देशमा फर्किएपछि के गर्ने भन्ने बारेमा उनलाई हुट्हुटी लाग्न थाल्यो । तर उनीसँग आफ्नै माटोका लागि उपयोगि हुने सीप थिएन । कुनै प्राविधिक ज्ञान पनि थिएन । प्राविधिक सीप सिक्नका लागि उनी लागे मुस्ताङको लेते स्थित धौलागिरि प्राविधिक शिक्षालयतर्फ । शिक्षालयमा १८ महिना पशु स्वास्थ्य प्राविधिक विषयमा अध्ययन गररे प्राविधिक ज्ञान हासिल गरेपछि थापाले गाउँ फर्केर व्यवस्थित रुपले शुरु गरेको व्यवसायिक बाख्रा पालनले अहिले उनलाई फलिफाप भएको छ । थापाले निसान बोयर बाख्रा फार्म दर्ता गरेर व्यावसायिक रुपमा उन्नत बोयर जातको बाख्रापालन शुरु गरेपछि अहिले उनको जीवनमा इराकको मरुभूमिलाई बिर्साइदिने गरी हरियाली छाएको छ । चार वर्ष अघिदेखि हुलाकेमा बोयर बाख्रा पाल्न शुरु गरेका थापा अहिले बोयर बाख्रा र बोकाको माग बढेपछि उत्साहित बनेका छन् । तनहुँ र धार्केबाट ल्याएका पाँच माउ र एक बोकाबाट थापाले स्थानीय खरी जातका बाख्रालाई क्रस बनाएर पालेका छन् । छिटो बढ्ने र धेरै तौल हुने बोयर बाख्रापालनप्रति कृषकको आकर्षणसँगै बोका र पाठापाठीको माग बढेको थापाको भनाइ छ । शान्त स्वभावका हुने भएकाले बोयर बाख्रा पाल्न सजिलो मानिन्छ । करिब रु १० लाख लगानीमा स्थापना भएको फार्ममा हाल ३५ बाख्रा र बोका छन् । फार्ममा माउ बाख्राको सङ्ख्या बढाएर ५० वटा पु¥याउने थापाको योजना छ । पाँच महिना पालेका बोयर क्रस बोका र बाख्रालाई २० हजारभन्दा बढी मूल्य लिन सकिने थापाले बताए । गत वर्ष करिब २० वटा बोका र बाख्रा बिक्री गरेर करिब १० लाख आम्दानी गरेको उनको भनाइ थियो । आधुनिक किसिमको खोर बनाएका थापाले २० रोपनी जग्गामा बहुवर्षे तथा डालेघाँस खेती पनि गरेका छन् । फार्मलाई खसीबाख्रा र बोका सङ्कलन केन्द्रको रुपमा विकास गराउन भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले रु चार लाख अनुदान दिएको उनको भनाइ छ । कृषकहरुले उत्पादन गरेका खसी, बोका सङ्कलन गरेर फार्ममा ल्याउने र मागअनुसार बजार तथा कृषककहाँ पु¥याउने तयारी गरेको थापाले बताए । खसी बोका बिक्री गरेर वार्षिक रु १० देखि १५ लाखसम्म कमाउन थापा सफल भएका छन् । उनी भन्छन्, “सकेसम्म खाडी मुलुक जाने नै होइन, त्यहाँ गर्ने परिश्रम आफ्नै माटोमा गर्न सक्ने हो भने १० गुणा बढी यही कमाउन सकिन्छ ।” अहिले कोरोना सङ्कटले विदेशिन तम्तयार युवालाई अवसरको वातावरण मिलाइदिएको थापाको बुझाइ छ । थापा भन्छन्, “कोरोना कहर शुरु भएपछि युवा विदेश जान सकेका छैनन्, उनीहरुले गाउँमा नै पशुपालन, तरकारी खेती, फलफूल र कुखुरापालन शुरु गरेका छन् । यो युवा पुस्ताका लागि एउटा अवसर पनि हो । रासस

काठमाडौं । सामान्यतः सरकारी जागिर खानको लागि लोकसेवा आयोगले लिने लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गर्नुपर्छ । लोकसेवा पास गरेर सरकारी जागिर खान पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको सपना पनि हुने गरेको छ । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति जस्ता क्षेत्रमा पनि लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा पास गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोभन्दा अघि भने यस्ता क्षेत्रले आफै परीक्षा लिएर कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेका थिए । लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा निष्पक्ष हुने, सोर्सफोर्सका आधारमा पास वा फेल हुने सम्भावना नरहने भएकोले क्षमताका आधारमा जागिर पाइने विश्वास धेरैको छ । तर, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण र सन्त्रासको कारण सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै गत बैशाख २४ गतको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति गर्न बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयपछि लोकसेवा विज्ञापन खुलेपछि सरकारी जागिरको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन तयार भएका धेरै निरास भएका थिए । अहिले भने सरकारले लोकसेवा नै पास नगरी सरकारी जागिर खान पाउने नयाँ र सजिलो विकल्प ल्याएको छ । तर, यसरी खान पाइने सरकारी जागिर स्थायी भने होइन । गत साउन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १६ सय ८१ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्थात सरकारले १६ सय ८१ जनालाई अस्थायी जागिर दिदैछ । जागिर पाइने निकाय र क्षेत्र सरकारले १६ सय ८१ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ७ सय १५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ३ सय ७७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ३ सय ६७ र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत २ सय २३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको हो । यस्तै, साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । सो बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २ सय ३९ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला अन्तर्गत ४४ वटा दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

काठमाडौं । अघिल्ला वर्षहरुमा दशैं आउनुभन्दा १/२ महिना अगावै एक किसिमको छुट्टै माहोल हुन्थ्यो । राजधानी काठमाडौंमा दशैंको चहल–पहल निकै बढ्थ्यो । तर, यस वर्ष भने त्यो माहोल देखिएको छैन । दशैं आउन अब ४० दिन बाँकी छन् । दुई महिना अगडि नै चहल–पहल बढ्ने काठमाडौंमा यस वर्ष भने कुनै रौनकता छैन । मानिसहरुले गाउँ फर्किनका लागि १ महिना अगाडि नै नयाँ–नौलो कपडा तथा अन्य सामान किनेर गाउँ जानका लागि तयारी अवस्थामा हुन्थे । तर, यो वर्ष भने न बजारमा चहल–पहल छ नत मानिसमा त्यस्तो खालको दशैं आउन लाग्यो भन्ने उत्साह नै छ । अहिले वहस र चर्चा कोरोनाकै छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण यस वर्षमा चाडपर्वहरु निराशमय हुने निश्चित छ । कोरोनाकै कारण लामो समय भएको लकडाउन र त्यसपछिको जारी निषेधाज्ञाले देशको अर्थतन्त्रलाई निकै असर पुर्याएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रलाई मात्र होइन सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत नराम्ररी परेको छ । लकडाउनले गर्दा व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकै कारण यसवर्ष धेरै व्यापारी तथा व्यवसायीहरुलाई पनि निकै असर परेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर ती व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकहरुलाई पनि परेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा ती व्यवसाय अथार्त कर्पोरेट क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले दशैंमा अतिरिक्त भत्ता पाउँथे । एक महिनाको तलब अतिरिक्त पाउने भएपछि कर्मचारीहरुलाई केही हदसम्म भएपनि राहात हुन्थ्यो । तर, अहिले भने कर्पोरेट क्षेत्रलाई आर्थिक समस्या भएको कारणले कर्मचारीहरुलाई दशैं भत्ता दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । एक महिनाको तलब अतिरिक्त तलब पाएपछि उत्साहित हुने कर्मचारी यो वर्ष कोरोनाको कारण पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने दुविधामा छन् । हाल नेपालको ठूलो अर्थात चर्चित चौधरी ग्रुपले भने यही अवस्था रहिरहेमा कर्मचारीलाई दशैं भत्ता दिन सकिने बताएको छ । चौधरी ग्रुपका जनरल म्यानेजर मधुसुदन पौडेले अहिले चौधरीको व्यापार व्यवसाय नर्मल रुपले अगाडि बढिरहेकोले त्यति धेरै समस्या नभएको बताए । ‘पछि कस्तो संकट आउँछ त्यो हामी भन्न सक्दैनौं, आजको दिनसम्म हामी नर्मल हिसावमै जाने प्रयास गरिरहेका छौं, जति हामी गत वर्ष कारोबार तथा आम्दानी गर्थ्यौं त्यही अवस्थामा छौं, यही अवस्था रहि रह्यो भत्ता दिन सकिन्छ,’ उनले भने । यही अवस्था अझै पनि कायम गर्ने प्रयास भइहरेको उनको भनाई छ । अहिले चौधरी ग्रुपसँग १३ हजा कर्मचारी आवद्ध रहेको उनले बताए । यस्तै, डिस होमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदिप आचार्यले दशैं आउन समय भएकोले त्यस सम्बन्धि आफ्नो संस्थाले कुनै निर्णय नगरेको बताए । ‘दशैं आउन समय छ, अहिलेसम्म दशैं भत्ताको बारेमा हामीले सोचेका छैनौं, भत्ता दिने वा नदिने भन्ने क्लिअर पिक्चर आइसकेको छैन, लकडाउन भएन र अलिकति व्यापार भयो भने दशैं भत्ता दिन सकिन्छ, व्यवसाय नै बन्द भयो भने दिन सकिने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने । अझै पनि मान्छे खर्च गर्नमा कन्जरभेटिभ भएको उनको भनाई छ । मानिस पैसा खर्च गर्न अझै पनि त्रसित जस्तो भएको उनले बताए । हालसम्म दशैंमा भत्ता नदिने भन्ने कुरा भने डिस होमले नसोचेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार डिस होमसँग १८० जना कर्मचारी आवद्ध छन् । अन्य दुई सय जना कल सेन्टर र अप्रत्यक्ष रुपमा १ हजारभन्दा बढी कर्मचारी डिसहोमसँग जोडिएको उनले बताए । यस्तै,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति तथा लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठले यो समयमा कर्मचारीलाई दशैं भत्ता दिन असम्भव भएको बताए । ‘मलाई यो वर्ष कर्मचारीले दशैं भत्ता पाउँछन् जस्तो लाग्दैन, लामो समयसम्म भएको बन्दले कम्पनी व्यवस्थापन निकै चुनाैतिपूर्ण छ । हाम्राे मात्र होइन, सबै कर्पोरेट क्षेत्रका कर्मचारीले तलब पाउन सक्ने अवस्था मैले न्यून देखेको छु’ उनले विकासन्युजसँग भने । कर्मचारीलाई तलब नै दिन समस्या भइरहेको बेला दशै भत्ता दिन त असम्भव नै रहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार लक्ष्मी ग्रुपमा हाल १५ सयभन्दा बढी कर्मचारी आवद्ध छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि यो वर्ष कर्मचारीलाई दशैं भत्ता दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘दशैं भत्ता व्यापार हेरेर थाहा हुन्छ, अहिले सबैलाई तलब दिन नै गाह्रो भइरहेको छ, यही अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि दशैं भत्ता दिन सकिँदैन, उनले भने । चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा भएको लकडाउन र त्यपपछि भएको निषेधाज्ञाले व्यापार व्यवसाय ठप्प नै भएकोले पनि अहिले धेरै कर्पोरेट हाउसहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दशैं भत्ता दिन सक्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई दशैंमा भत्ता पाउने कि नपाउने दुविधा भएपनि सरकारी कर्मचारीहरुलाई भने त्यतो खालको दुविधा छैन । यो बिचमा निजी क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरुले बेतलवी घरमै, तलब कटौती र रोजगार नै गुमाउनु परे पनि सरकारी कर्मचारीहरुले भने त्यो समस्या भोग्नु परेन । अब उनीहरु दशैं भत्ता पनि ढुक्कका साथ पाउने अवस्था छ ।