वित्त : विविध

काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले केही व्यक्तिहरुले अब सहकारी नै नचाहिने टिप्पणी गर्न थालेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सहकारी बैंककाे २३औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित सहकारीमा नियामकीय मापदण्ड तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।  ‘सहकारीमा केही साथीहरूले गल्ती गरेकै कारण यो क्षेत्रले नै बदमासीको ट्याग बाेक्नु पर्यो, अब त केही व्यक्तिहरूले देशमा सहकारी नै चाहिँदैन भन्न थाले,’ उनले भने ।  उनले पछिल्लो समय धेरैले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नियमनको विषयमा प्रश्न उठाइरहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकसँग पनि आफूहरुको तादम्यता नमिलेको धारणा राखे ।  उनले अब सहकारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतमा सहकारीले नियम पालना नगर्दा र नियामकबाट पनि प्रभावकारी रुपमा नियमन नभएको धारणा राखे ।  यस्तै, कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले विगतमा सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियामक आवश्यक रहेको भनेर माग गरेका केही अभियन्ताले अहिले माग गरेर गलत गरेछौं भन्ने आवाज सुनेको बताए ।  उनले अब पुरानै ढर्राबाट सहकारी अगाडि बढ्न नसक्ने पनि बताए ।  ‘सहकारीहरु आफ्नो उद्देश्य र सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ, अहिले सहकारीमा ठूलो प्रकोप छ, यो प्रकोप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।  यस्तै, उनले सहकारी दर्ताका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताए । 

बनियानी । झापाका ठूला सहकारीमा पर्याप्त तरलता रहेको पाइएको छ । जिल्लाका ठूला सहकारी संस्थाहरुले जारी गरेको २०८२ को असारसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार तरलता पर्याप्त रहेको पाइएको हो । सहकारी संस्थामा कम्तीमा १५ प्रतिशत तरलता हुनुपर्ने भएपनि ३६ प्रतिशतसम्म तरलता भएको झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका सचिव भवानीप्रसाद दङ्गाल (भानु)ले बताए । 'अहिले ठूला सहकारीमा पैसा थुप्रिएको छ भनेज्ञ साना सहकारीले भनेका बेलामा बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन', उनले भने, 'सहकारी संस्थाले लगानी वृद्धिका लागि उपयुक्त योजना ल्याउने पर्ने अवस्था छ ।' नेपालकै ठूलो सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बिर्तामोडको २०८२ असार मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार ३६ दशमलव २१ प्रतिशतअर्थात् पाँच अर्ब १२ करोड ६१ लाख ६० हजार २०२ रुपैयाँ तरलता रहेको छ । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा २४ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ८४ करोठ ६६ लाख ९९ हजार २३३ रुपैयाँ, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १९ दशमलव ५२ अर्थात् ६८ करोड २५ लाख तीन हजार आठ १३ रुपैयाँ, हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १९ दशमलव ०५ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ८४ लाख ५३ हजार ५६० रुपैयाँ र सिम्रिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १७ दशमलव ३२ प्रतिशत तरलता रहेको संस्थाको २०८२ असार मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाले बिनाधितो लगानी गर्दा अहिले लगानी जोखिममा पर्दै गएकाले थप चुनौती देखिएको सचिव दङ्गाल बताउँछन् । पछिल्लो समय झापाको सहकारी क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको उनको भनाइ छ । झापामा हाल ७५३ वटा सहकारी संस्था छन् । ती सहकारी संस्थामा वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँको वित्तीय कारोबार हुने गर्दछ ।  कोशी प्रदेशमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वासताल भएको १४ वटा सहकारी छन् त्यसमध्ये ११ वटा झापामा रहेका छन् भने दुई वटा मोरङ र एक वटा सुनसरीमा रहेको सचिव दङ्गालले बताए । कोशी प्रदेशमा २८ वटा सहकारी कारबाहीमा परेका छन् भने झापामा सात वटा कारबाहीमा परेको सचिव दङ्गालले बताए । रासस

काठमाडौं । ऋणीको मृत्यु, स्थायी अशक्तता वा परियोजना नष्ट हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाग्न सक्ने संभावित घाटाबाट जोगाउन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले 'लघु कर्जा अतिरिक्त सुरक्षण योजना, २०८२' सार्वजनिक गरेको छ । कोषले भक्तपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा क वर्ग, ख वर्ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लघु कर्जा विभाग प्रमुखहरू सहभागी थिए । कोषले घोषणा गरेको यो नयाँ सुरक्षण योजनाले चालू सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँसम्मको लघु कर्जा सुरक्षण गर्नेछ । यो योजनाले ऋणी तथा उनको पतिरपत्नीको मृत्यु, स्थायी अपाङ्गता वा परियोजना पूर्णरूपमा नष्ट भएको अवस्थामा बाँकी कर्जाको १०० प्रतिशत (शतप्रतिशत) दाबी भुक्तानी दिने प्रावधान गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो योजनाको सदस्यता लिनका लागि नियमित सुरक्षण शुल्कमा अतिरिक्त ०.१५ प्रतिशत मात्र थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस योजनाले लघु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाहित कर्जा सुरक्षण गर्न सहुलियत दिने विश्वास गरिएको छ । कोषका अनुसार, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणका लागि धितो जस्ता झन्झटरहित रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्, जसले सुलभ, सरल र सुरक्षित कर्जा प्रवाह प्रणालीमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।