सहकारीको साधारण सभामा प्राधिकरणको कडाइ : भोजभतेर, भत्ता र यातायात खर्च दिन नपाइने

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूका लागि ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभा संचालनमा कडाइ गर्दै सहकारी प्राधिकरणले ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । साधारण सभामा गैर सदस्य व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरी उद्घाटन सत्र, आसन ग्रहण वा अतिथिका मन्तव्य जस्ता औपचारिक कार्यक्रममा समय व्यतित नगरी सिधै साधारण सभाको छलफल एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्ने प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको छ ।  यस्तै, बचतकर्ताको हितलाई मध्यनजर गरी संस्थामा मितव्ययिता कायम गर्न साधारण सभामा उद्घाटन, अतिथि सत्कार, यातायात खर्च, सहभागी भत्ता, अतिथि उपहार, भोज भतेर (आवश्यकताअनुसार सदस्यहरूको सामान्य खाजा खाना बाहेक) जस्ता क्रियाकलापमा फजुल खर्च नगराउन प्राधिकरणले निर्देशित गरेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभामा सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, अनुगमन वा सुपरीवेक्षणसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित कुनै पनि निकायका गैर सदस्य कर्मचारी वा पदाधिकारी सहभागी नगराउन निर्देशन जारी गरिएको छ । यदि यस विपरीत त्यस्ता पदाधिकारीहरूको सहभागितालाई स्वार्थको द्वन्द्व मानिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।  सहकारी संस्था आबद्ध रहेको माथिल्लो संघबाट कुनै परामर्श आवश्यक परेमा वा सदस्य शिक्षा दिनु परेमा न्यूनतम संख्यामा मात्र गैरसदस्य प्रतिनिधि वा स्रोत व्यक्तिलाई साधारण सभाको प्रारम्भमै परामर्श वा सदस्य शिक्षा प्रदान गर्ने गरी आमन्त्रण गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  साधारण सभामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्वाचन उपसमिति सहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई उपस्थित गराउन सकिने, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र सदस्यहरूलाई पायक पर्ने स्थानमा साधारण सभाको आयोजना गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून तथा यस निर्देशन बमोजिम साधारण सभा सम्पन्न गरी सोको एक महिनाभित्र यस प्राधिकरणमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत संक्षिप्त प्रतिवेदन पेश गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन गरिएको छ ।  सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२) बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभालाई सदस्य केन्द्रित र मितव्ययी बनाई सुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । साथै सहकारी ऐनको दफा १०३ (ज) को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न निर्देशन जारी गरेको उनको भनाइ छ । यदि यी निर्देशनको पालना नभएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने उनले बताए । 

ओमस्टोन होटेल्सले आईपीओ निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल

काठमाडौं । ओमस्टोन होटेल्स लिमिटेड (दुसित थानी हिमालयन रिर्सोट) ले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्नको लागि बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ ।  बुधबार एक समारोहबीच ओमस्टोन होटेल्स लिमिटेड (दुसित थानी हिमालयन रिर्सोट) र सिटिजन्स क्यापिटलबीच आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौता भएको हाे ।  उक्त सम्झौतामा ओमस्टोन होटेल्स लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त प्रबन्ध निर्देशक रमेश कुमार हमाल र सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौता अनुसार सिटिजन्स क्यापिटलले दुसित थानी हिमालयन रिर्सोट (ओमस्टोन होटेल्स लिमिटेड) को आईपीओ निष्काशनको लागि बिक्री प्रबन्धकको कार्य गर्नेछ । समारोहमा संस्थापकको तर्फबाट प्रमुख विदेशी लगानीकर्ता विष्णु मोरको उपस्थिती रहेको थियो ।   

नेप्सेले अप्पर स्याङ्गे हाइड्रोको सेयर कारोबार फुकुवा गर्यो

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अप्पर स्याङ्गे हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको छ । वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय ढिलो पठाएको कारण नेप्सेले गत सोमबारदेखि कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गर्दै ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको थियो । नेप्सेले कानुनको पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहित कम्पनीले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गरेपछि कारोबार फुकुवा गरेको जनाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिले भदौ ११ गते बसेको बैठकले १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्तावसहित नवौँ वार्षिक साधारण सभा असोज ९ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय नेप्सेमा भदौ १६ गते मात्र पठाइएको थियो । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम २२(१) अनुसार धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना वा निर्णय भएमा कम्पनीले सोही दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नुअघि नेप्सेमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।