वित्त : विविध

काठमाडौं । सरकारले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । नेपालमा जलवायु वित्त परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ को मस्यौदा तयार गरिएको हो ।  अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गम्भीर प्रभाव पारेको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भएतापनि यसका असरहरूको सामना गर्न अतिरिक्त कार्यहरू गर्नुपर्दा खर्चको आवश्यकता बढ्दै गएको र बढेको खर्चको आवश्यकतालाई सिमित आन्तरिक स्रोतले मात्र धान्न नसक्ने हुँदा जलवायु न्यायका दृष्टिकोणबाट समेत वाह्य वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो ।  अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु न्यायको सिद्धान्तको आधारमा थप जलवायु वित्तको लागि पैरवी गर्न एवं उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा जलवायु सम्बन्धी कार्यमा उपयोग गरी उत्थानशील समाजको निर्माण र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकास प्रक्रियामा सहयोग गर्न आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ जारी गर्न लागेको जनाएको छ ।  कार्यविधिले जलवायु वित्त परिचालनका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पनि तोकेको छ । जसअनुसार त्यस्तो वित्त हानिनोक्सानी बापतको सम्बोधनमा खर्च गरिनेछ भने जलवायु अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन व्यापारका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारी योजना छ ।    जलवायु वित्त परिचालन गर्दा  प्रचलित ऐन कानूनमा अधिनमा रही नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धता, वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, राष्ट्रिय अनुकुलन योजना, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनुकुलन योजना, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, दिगो विकासका लक्ष्यमा योगदान, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका क्षेत्रगत नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति, कार्यक्रम एवम् प्राथमिकताका  नीति, योजना तथा कार्यक्रमसँग तादात्म्यता कायम गरिने अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ । अर्थले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा साझा जलवायु कोषको अवधारणा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेत गरिएको छ । जलवायु वित्त परिचालनमा भएको खण्डीकरण र दोहोरोपना रोक्न साझा जलवायु कोष अवधारणा अनुसार जलवायु वित्तको परिचालन गरिनेछ । मस्यौदामा भनिएको छ–‘साझा जलवायु कोष अवधारणा सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ । मन्त्रालयले जलवायु वित्तका सम्भावित स्रोतहरूलाई एउटै डालोमा राखी जलवायु कोषको अवधारणा अनुसार स्रोत परिचालन गर्न सक्नेछ । जलवायु सम्बन्धी कार्यमा योगदान पुर्याउन इच्छुक जलवायु वित्त साझेदारले मन्त्रालयसँग वित्तीय सम्झौता गरी साझा जलवायु कोषमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । नेपाल सरकारले आवश्यकताको आधारमा कोषमा योगदान गर्न सक्नेछ । साझा जलवायु कोषमा सम्भाव्य अन्य जलवायु कोषबाट समेत रकम प्राप्त गर्न सकिनेछ ।’ यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कोषबाट रकम प्रवाह गर्दा सशर्त अनुदानको रूपमा प्रवाह गर्ने, जलवायु परिवर्तनको जोखिम, स्थानीय अनुकुलन योजना, जलवायु सम्बन्धी कार्यमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतलाई आधार मानी सोही आधारमा उपलब्ध स्रोतलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने, यस्तो कोषबाट रकम बाँडफाँटको सिफारिसको लागि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्नेछ र सोही कार्यदलले गरेको सिफारिसको आधारमा स्रोतको बाँडफाँट हुने जस्ता व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यविधिमा निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्त परिचालनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने समेत उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार निजी क्षेत्रमा जलवायु वित्त परिचालन गर्दा  निजी क्षेत्रको परियोजनालाई मान्यताप्राप्त निकायले मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुपर्नेछ । परियोजना प्रस्ताव उपर मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको राय लिनुपर्नेछ । जलवायु कोषले नेपाललाई छुट्याएको (कन्ट्री एलोकेशन) रकम बाहेक निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुन पाउने तथा निजी क्षेत्रको लागि मात्र छुट्याएको रकममा मात्र निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने गरी परियोजनाको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले लिने ऋणको सार्वभौम जमानी नेपाल सरकार बस्नेछैन । परियोजना सिफारिस गर्दा नेपाल सरकारलाई भविष्यमा वित्तीय दायित्व नपर्ने विषय खुलाई सिफारिस गर्नुपर्न व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।  

काठमाडौं । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको तयारीमा रहेको नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्स् पुँजी वृद्धि गर्दै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको छ ।  कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको गत आषाढ २७ को निर्णयबाट कम्पनीको अधिकृत पुँजी १ अर्ब र जारी पुँजी ५० करोड पुगेको छ । त्यसै गरी सोही मितिबाट कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको छ ।  २०८२ बैशाख २२ मा सम्पन्न कम्पनीको विशेष साधारण सभाले पुँजी वृद्धिसहित लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन हुने निर्णय गरेको थियो । नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा र गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने गरी पूर्व बैंकरहरूबाट संचालित कम्पनी हो । पूर्व बैंकर तथा बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाह कम्पनीको अध्यक्षत छन् । कम्पनीको व्यवस्थापन पूर्व बैंकर तथा पूर्व बीमक रमेशकुमार भट्टराईले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।  सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐन नआउन्जेल यसले निष्कृय कर्जाको समस्यामा परेका ऋणीहरू तथा पुँजी विस्तार गरी उद्योग व्यवसाय राम्ररी चलाउन चाहने व्यवसायीलाई कर्पोरेट एडभाइजरीको सेवा प्रदान गरिरहेको र कम्पनी विगत तीन वर्षदेखि लगातार खुद नाफामा सञ्चालन भईरहेको प्रबन्ध सञ्चालक रमेशकुमार भट्टराईले बताए ।  बैंक वित्तीय संस्थामा निष्कृय कर्जाको समस्या चुनौतीको रुपमा रहेको विद्यमान अवस्थामा यसको समाधानको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकार दुवै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐन ल्याउन लागि परेका छन् । ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको भएता पनि पुँजी कति राख्ने भन्ने विषयमा द्विविधामा रहेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार खर्वौको निष्कृय कर्जा व्यवस्थापन गर्न कर्जाको प्रकृति र साइज अनुसार साना ठूला कम्पनी आवश्यक पर्दछ । नेपालको “क”, “ख”, “ग”, “घ” वर्गको वित्तीय स्वरूप हेर्दा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पनि साना, मध्यम र ठूला पुँजी हुने सबै प्रकारका कम्पनी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले यहि आवश्यकता महसुस गरेर पूर्व तयारीको लागि हाललाई एक अर्ब सम्म जाने गरी पूँजी वृद्धि गरेका कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भट्टराईले बताए । साथै भविष्यमा आवश्यकता अनुसार सर्वसाधारणलाई पनि यो कम्पनीमा समावेश गर्ने गरी ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्ट्याएको उनले बताए । कम्पनीले कार्यक्षेत्र विस्तारको क्रममा भविष्यमा विभिन्न सहायक कम्पनीहरू स्थापना गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई सशक्त र प्रभावकारी संस्था बनाउने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।

काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरका संस्थापक, नेपालका लागि केन्याका अवैतनिक वाणिज्यदूत चन्द्र टण्डन र पोर्चुगलस्थित नेपाली राजदूत महामहिम प्रकाशमणि पौडेलबीच विदेशी प्रत्यक्ष लगानी, प्रविधि स्थानान्तरण, तथा रेमिट्यान्समार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक रणनीतिमाथि गहन छलफल भएको छ । पोर्चुगलमा आयोजित उक्त भेटघाटमा नेपाललाई साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा, र अध्यात्मिक रिट्रीट को प्रमुख गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा पनि विशेष जोड दिइएको थियो । साथै, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील र दीर्घकालीन फाइदाजनक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले औपचारिक नेटवर्क निर्माण गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । छलफलका क्रममा राजदूत पौडेलले पोर्चुगलमा रहेका नेपाली समुदायका समस्या समाधानमा आफू निरन्तर लागि परेको जानकारी दिँदै नेपाली आप्रवासीको कल्याण र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्य जारी रहेको बताए । साथै, पोर्चुगलमा नेपाली उत्पादनहरूको प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी योजना निर्माण भइरहेको उनले उल्लेख गरे । यसबाहेक, पोर्चुगलस्थित नेपाली मिसन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (सीएनआई) बीचको संस्थागत सहकार्यबारे समेत विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।