वित्त : विविध

काठमाडौं । विज्ञहरूले सहकारीका सिद्धान्तअनुरुप बचत तथा ऋण परिचालन हुन नसक्दा समाजमा गरिबीको अन्त्य हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् ।  आइतबार काठमाडौंमा आयोजित साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २४ वार्षिकोत्सव समारोहमा विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् ।  कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले गरिबी अन्त्यका लागि सहकारी उत्तम विकल्प बन्नसक्ने भए पनि तदअनुरुप ऋण परिचालन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए । देशमा करिब ३४ हजार सहकारी संस्थामध्ये झण्डै ७० प्रतिशत बचत तथा ऋण परिचालनसम्बन्धी सहकारी संस्था रहेका भन्दै तिनको सही व्यवस्थापन भए गरिबी न्यूनीकरण टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो ।   अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ अनुसार अझै २० दशमलव २७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीमा रहेका छन् । देशमा सहरी जनसङ्ख्याभन्दा ग्रामीण भेगमा गरिबीको सङ्ख्या अझै बढी छ । सहरमा १८ दशमलव तीन चार प्रतिशत र ग्रामीण भेगमा २४ दशमलव ०६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।  पछिल्लो समय सहकारी तथा साना बचत समूह सहकारीका सिद्धान्तअनुरुप सञ्चालन नहुँदा बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना हुनेक्रम रोकिएको छैन । वित्तीय कारोबारमा अपारदर्शी क्रियाकलाप मौलाउँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले २०८१ चैत २१ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१’ तयार गरी लागू गरिसकेको छ ।       वार्षिकोत्सव समारोहमा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा शिवरामप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व इमान्दार भएका सहकारी तथा लघुवित्त संस्थामा तरलताको समस्या नभएको र आफ्ना सदस्यलाई मुनाफा वितरण गर्न सफल भएका उदाहरणबारे चर्चा गरे ।    संस्थाका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले मापदण्ड लागू भएपछि बचत तथा सहकारी संस्था सचेत हुँदै गएको बताए । उनले आफ्नो संस्थाले ७७ जिल्लाका एक हजार ७१० साझेदार संस्थामार्फत २२ लाख परिवारका ८८ लाख सदस्यमा थोक कर्जा विस्तार, क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण युवा उद्यमीका लागि काम गर्दै आएको बताए ।     नेपालमा २०३२/३३ सालदेखि साना किसान विकास आयोजना सुरु भएको हो । विसं २०५८ सालदेखि साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा रहेको यो संस्था त्यसअघि साना किसान विकास बैंकका रूपमा दर्ता भएको थियो । यस संस्थाको संस्थापक सेयरधनीका रूपमा नेपाल सरकार, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक लिमिटेड र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै २३१ वटा साना किसान सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् ।   संस्थाको चुक्ता पुँजी चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३८ दशमलव नौ प्रतिशत, साना किसान सहकारी संस्थाको २७ दशमलव ४५ प्रतिशत, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको दुई दशमलव ३६ प्रतिशत, नागरिकको ३० दशमलव ०६ प्रतिशत र अन्यको एक दशमलव २३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । यसका साथै यस संस्थामा साना किसान सहकारी ९०२, अन्य सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्था ८०८ गरी कूल एक हजार ७१० साझेदार संस्था आबद्ध रहेका त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । यस संस्थाको कार्यक्षेत्रमा दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग र गरिब साना किसान रहेका र यी समूहले संस्थाको आर्थिक सहयोगबाट बाख्रा, बङ्गुर, भैँसी, माछा, कुखुरापालन र तरकारी तथा उच्चमूल्य बालीमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको पनि जानकारी दिइयो ।  यसैगरी, संस्थाले पिछडिएका डोम, चमार, मुसहर, हरिजन, धोवी, धवाल, चिडिमार, पत्थरकट, पासवान, चेपाङ, बनकरिया, राउटेलगायत जातिलाई संस्थामा आबद्ध गराएको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । ‘आइएमई खल्ती लिमिटेड’ ले एकीकृत कारोबार शुरु गर्ने भएको छ । आइएमई पे र खल्ती बिचको मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै मर्जरपश्चात बनेको नयाँ कम्पनी ‘आइएमई खल्ती लिमिटेड’ ले एकीकृत कारोबारको मिति टुंगो लागेको हो । सोमबार दुवै कम्पनीले संयुक्त रूपमा दिएको जानकारीअनुसार उनीहरुले आगामी १ साउनबाट एकीकृत कारोबार थाल्नेछन् । खल्ती प्राइभेट लिमिटेडको सम्पूर्ण सम्पती तथा दायित्व आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडले सकार्ने गरी मर्जर प्रक्रिया टुगिंएको छ । मर्जरपश्चात कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३, पानीपोखरीमा राखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त उनीले पाइसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत ४ असार र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले १२ असारमा मर्जरलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । कम्पनीहरुकाअनुसार प्रयोगकर्ताहरूको समायोजन कार्य तिब्र रुपमा चलाइएको छ । यद्यपि अहिले दुवै एप यथावत रुपमा सञ्चालनमा रहने छ । दुवै वालेट प्रयोगकर्ताहरूको रकम र रोयल्टी प्वाइन्टहरू एकीकृत गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।  ‘खल्ती र आइएमई पे दुवैमा भएका प्रयोगकर्ताहरू एकै ट्यापमा एपमा एकीकृत हुनेछन् भने आइएमई पेमा मात्र भएका प्रयोगकर्ताहरूको स्वीकृतिमा खल्तीमा समावेश गरिनेछ । नयाँ प्रयोगकर्ताको हकमा भने प्रयोगकर्ताले सिधै खल्ती एप डाउनलोड गरेर नयाँ फिचरमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् र आइएमई पे एपको मात्र प्रयोग गरिरहेका प्रयोगकर्ताले पनि अब खल्ती एपबाट नै सेवा सुविधाको उपयोग गर्न सक्नेछन् ।  संयुक्त कारोबारपछि एपको नाम खल्ती भएपनि आइएमई पेमा भएका सबै फिचरहरू त्यहाँ समावेश हुनेछन् । हालसम्म आइएमई पेमा रहेका ग्राहक पनि एक ट्यापमै खल्ती एपमा आवद्ध हुन सक्नेछन् । आइएमई पेमा भएका ब्यालेन्स, रिवार्ड प्वाइन्ट सहजै खल्तीमा स्थानान्तरण हुनेछन् । यस कार्यबाट खल्ती एप सहज र सुविधाजनक डिजिटल प्लेटफर्मको रुपमा स्थापित हुने विश्वास लिइएको छ । खल्ती वालेटले आगामी दिनहरुमा प्रयोगकर्ताहरुलाई फिनटेक क्षेत्रमा नयाँ अनुभव प्रदान गर्ने बताइएको छ । एपमार्फत प्रयोगकर्ताहरूले विश्वको कुनैपनि ठाउँबाट पठाएको रेमिटेन्स सजिलै वालेटमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने एपमार्फत नै बैंक खाता खोल्न, भिजा कार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै भविष्यमा ऋण तथा अन्य सुविधाको पहुँच विस्तार पनि खल्ती एपमै हुनेछ । २०८१ को फागुनमा नेपालका प्रमुख दुई भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी आईएमई पे र खल्तीबीच मर्जर गर्ने समझदारी भएको थियो । दुई कम्पनी मर्जर गर्ने समझदारीसँगै  स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावली, २०७७ संशोधन गर्दै वालेट मर्ज हुनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित विनियमावलीमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।  आइएमई ग्रुपको लगानी रहेको आइएमई पे नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवाप्रदायकको इजाजत पाउने पहिलो कम्पनी समेत हो । यस्तै खल्तीमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक वल्र्डलिंकसहित ‘स्पारो’ एसएमएस सञ्चालनमा ल्याउने अमित अग्रवालसहित अन्य तीन जनाको लगानी रहेको छ । मर्जर हुनु अघि खल्तीको चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैयाँ र आईएमई पेको चुक्ता पूँजी ३० करोड रहेको थियो । तर अहिले मर्जर पछि बनेको कम्पनीका बारेमा केही खुलाइएको छैन ।  खासगरी वित्तीय संरचना र सेयर स्वामित्वको बाँडफाँटका बारेमा गोप्य राखिएको छ । गूगल प्लेस्टोरमा खल्ती ५० लाखभन्दा बढी डाउनलोड भएको छ भने आईएमई पे १० लाखभन्दा बढी डाउनलोड भएको छ । यी दुई डिजिटल वालेट एक हुँदा भुक्तानी सेवाप्रदायकबीच अझै बलियो हुनेछन् ।